निर्णय नं. ८९३८ - उत्प्रेषण
ने.का.प. २०७०, अङ्क १
निर्णय नं.८९३८
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास
रि.नं. २०६७–WS–००३४
आदेश मितिः २०६९।८।७।५
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः भक्तपुर जिल्ला, भक्तˆपुर नगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने अधिवक्ता हरिराम लवजू समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ भौतिक वस्तुमाथिको कानूनबमोजिमको कब्जाले स्वामित्वको हक उत्पन्न हुन्छ । सम्पत्तिको प्राप्ति चीरभोग (Prescription) का आधारमा पनि गरिन्छ । कानूनद्वारा निर्दिष्ट सम्झौता वा करारको माध्यमबाट पनि सम्पत्ति प्राप्त हुने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । सम्पत्तिको प्राप्ति अपुताली वा उत्तराधिकार (Inheritance) का माध्यमबाट पनि हुन्छ । सम्पत्ति प्राप्तिका यस्ता कानूनी मान्यता र सिद्धान्त रहेकोमा कानूनबमोजिम स्थापित परिवारमा जन्मेको व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना हुने ।
(प्रकरण नं.४)
§ आफ्नो अंश हकको प्रयोग गर्ने अधिकार र जिम्मेवारीलाई निरपेक्ष रूपमा नभै व्यवहार चलाउनु पर्ने कर्तव्य पालनासँग सापेक्ष तुल्याइएकाले यसबाट अंशबण्डाको महलअन्तर्गत व्यवहार चलाउने भन्ने विषयलाई जुनसुकै कारोवार (Transaction) का रूपमा भन्दा पनि घर व्यवहार चलाउने अर्थमा लिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
§ स्थापित परिवारमा जन्मेको व्यक्तिले अंश पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई अंशबण्डाको १९ नं. को देहाय १ ले समाप्त नगर्ने स्थितिमा नेपालको कानून प्रणालीले लामो समयदेखि स्वीकारी अभ्यास गरी आएको कानूनी व्यवस्थालाई बदर घोषित गर्न नपर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू हरिराम लवजू, देवकुमार मोक्तान र रामकृष्ण मानन्धर
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, को धारा १९(१)
§ अंशबण्डाको महलको १, १०, १९, १९(१) नं.
§ मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१ख)
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १०(१) को खण्ड (क) र (ख)
आदेश
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको १९ नं. मा भएको व्यवस्थामा अंश नलिएका स्वास्नी, छोरा, अविवाहित छोरी वा विधवा बुहारी हुने मानिसको चल अचल सम्पत्तिमध्ये सोही १९ नं. को देहाय १ मा पिता पुर्खाका पालाको चल अचल गैह्रसम्पत्तिको हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीसम्म व्यवहार चलाउनलाई स्वास्नी, छोरा, अविवाहित छोरी वा विधवा बुहारीको मञ्जूरी नभए पनि आफू खुशी गर्न पाउने, अचलमा आधी भन्दा बढी व्यवहार चलाउनै परे पनि एक्काइस वर्ष नाघेका स्वास्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी र विधवा बुहारीको मञ्जूरी लिई मात्र खर्च गर्न हुन्छ । मञ्जूरी नलिइ गरेको सदर हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । यो कानूनी व्यवस्था घरको मूलीले पिता पुर्खाका पालाको पैतृक सम्पत्तिको उपभोग गर्दा मञ्जूरी लिन नपर्ने गरी १६ वर्ष माथिका र २१ वर्ष मुनिका नेपाली बालिग नागरिकहरूको पैतृक सम्पत्तिमाथिको नैसर्गिक हकमा रोक लगाउने प्रकृतिको भेदभावपूर्ण र लैङ्गिक विभेदपूर्ण रहेको छ । संविधान देशको मूल कानून भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ ले संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । संविधानको धारा १३ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने, सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति, उत्पत्ति, भाषा, वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराका आधारमा भेदभाव नगरिने तर महिला बालबालिकासमेतका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको नमानिने समानताको व्यवस्था छ । धारा १९ ले नेपाली नागरिकलाई कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरेको छ । धारा २० ले महिला भएकै कारण कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने प्रत्याभूति रहेको छ । धारा २२ ले बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ ले १६ वर्ष मुनिका मानिसलाई बालबालिकाको रूपमा परिभाषित गरेको र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २(क) ले नाबालक भन्नाले १६ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्ने व्यवस्था भएको तथा १६ वर्षको उमेर पुगेपछि नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१)(ख) मा १८ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति मतदाता हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका बालअधिकार महासन्धि, १९८९ ले १८ वर्ष मुनिकालाई बालबालिका मानेको छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ ले लैङ्गिक विभेदमा रोक लगाएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको विपरीत हुने गरी मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको १९ नं. को देहाय १ मा रहेको व्यवस्थाले १६ वर्ष पुगेका र २१ वर्ष नपुगेका नागरिकको मौलिक हकमा आघात पुर्याएको छ । नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्था नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले नेपाल कानून सरह लागू हुने र नेपाल कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर हुने व्यवस्था भएकोले अंशबण्डाको महलको १९ नं. को देहाय १ मा उल्लिखित “एक्काइस वर्ष नाघेका” भन्ने शब्दावलीले २१ वर्ष मुनिका र १६ वर्ष माथिका नेपाली नागरिकलाई समेत नाबालक सरह हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोले “एक्काइस वर्ष नाघेका” भन्ने प्रावधान उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य र बदर घोषित गरी सो पदावलीको ठाउँमा बालिग नेपाली नागरिकको उमेरको हद १६ वर्ष कायम हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।
यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
अचल सम्पत्ति खर्च गर्दा मञ्जूरी लिने प्रयोजनको लागि अंशबण्डाको १९ नं.ले २१ वर्ष पुगेको व्यक्ति मात्र सगोलको सम्पत्ति विक्री गर्ने सन्दर्भमा योग्य मानेको हुँदा १६ वर्ष पूरा गरेको सबै व्यक्ति जुनसुकै प्रयोजनको लागि वालिग भई योग्य हुन सक्छ भन्ने निवेदन जिकीर तर्कसंगत नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको १९ नं. को देहाय १ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाबाट कसैको कानूनी हक समाप्त हुने स्थिति नरहेको र यसबाट कसैलाई विभेद र असमानता समेत नहुँदा अमान्य र वदर गर्नुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार खुलाउन सकेको नपाईएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय तथा संघीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
अंशबण्डाको महलको १९ नं. को देहाय १ मा उल्लिखित अचल सम्पत्ति विक्री गर्ने सन्दर्भमा २१ वर्ष उमेर नाघेका अंशीयारको मञ्जूरी लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था संविधानसम्मत नैं देखिंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल कानून आयोगको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक अधिवक्ताहरू हरिराम लवजू, देवकुमार मोक्तान र रामकृष्ण मानन्धरले नावालकको हकहित संरक्षणको लागि कानूनको प्रष्ट व्यवस्था रहनु तर विना कुनै वस्तुनिष्ठ आधार तथा वैज्ञानिक परीक्षण १६ वर्षभन्दा माथि र २१ वर्ष भन्दा मुनिका लगभग पच्चीस लाख नेपाली नागरिकलाई सम्पत्ति उपभोग र व्यवहारमा असक्षम र अपरिपक्व हुने मनोगत परिकल्पना गरी गरिएको विभेद अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सर्वस्वीकार्य विश्वव्यापी मानव अधिकार समेतको विपरीत भएको निवेदन दावी बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी वहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेलले अंशबण्डाको १९ नं. को देहाय १ मा रहेको एक्काइस वर्ष नाघेका स्वास्नी, छोरा, अविवाहित छोरी र विधवा बुहारीको मञ्जूरी नलिए आधाभन्दा बढीको अचल सम्पत्तिको विक्री सदर नहुने व्यवस्था घरको मुख्य भै व्यवहार चलाउने व्यक्तिलाई कानूनले तोकेको शर्त सहितको सुविधासम्म हो । यो व्यवस्थाबाट वालिग नागरिकको अंश हक समाप्त नहुने तथा अंश हकको रूपमा प्राप्त गर्ने सम्पत्ति उपयोगसम्बन्धी मौलिक हकबाट वञ्चित नहुने हुँदा बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकोले निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी वहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदन पत्रसहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको १९ नं. मा भएको व्यवस्थामा अंश नलिएका स्वास्नी, छोरा, अविवाहित छोरी वा विधवा बुहारी हुने मानिसको चल अचल सम्पत्तिमध्ये सोही १९ नं. को देहाय १ मा पिता पुर्खाका पालाको चल अचल गैह्रसम्पत्तिको हकमा चलमा सबै र अचलमा आधीसम्म व्यवहार चलाउनलाई स्वास्नी, छोरा, अविवाहित छोरी वा विधवा बुहारीको मञ्जूरी नभए पनि आफू खुशी गर्न पाउने र अचलमा आधिभन्दा बढी व्यवहार चलाउनै परे पनि एक्काइस वर्ष नाघेका स्वास्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी र विधवा बुहारीको मञ्जूरी लिई मात्र खर्च गर्न हुन्छ । मञ्जूरी नलिइ गरेको सदर हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । यो कानूनी व्यवस्था घरको मूलीले पिता पुर्खाका पालाको पैतृक सम्पत्तिको उपभोग गर्दा मञ्जूरी लिन नपर्ने गरी १६ वर्षमाथिका र २१ वर्ष मुनिका नेपाली बालिग नागरिकहरूको पैतृक सम्पत्ति माथिको नैसर्गिक हकमा रोक लगाउने प्रकृतिको र भेदभावपूर्ण रहेकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको पाइन्छ । अंशबण्डाको १९ नं.ले २१ वर्ष पुगेको व्यक्ति मात्र सगोलको सम्पत्ति विक्री गर्ने सन्दर्भमा मञ्जूरी लिन योग्य मानेको हुँदा १६ वर्ष पूरा गरेको सबै व्यक्ति जुनसुकै प्रयोजनको लागि वालिग भई योग्य हुन सक्छ भन्ने निवेदन जिकीर तर्क संगत नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
३. यसमा निवेदकले घर मूलीले पिता पुर्खाका पालाको पैतृक सम्पत्तिको उपभोग गर्दा मञ्जूरी लिन नपर्ने गरी १६ वर्ष माथिको र २१ वर्ष मुनिका नेपाली वालिग नागरिकहरूको पैतृक सम्पत्तिमाथिको नैसर्गिक हकमा रोक लगाएकोले भेदभावपूर्ण र लैङ्गिक विभेदिकरण भएको भन्ने जिकीर लिनु भएको देखिन्छ । निवेदकले उठाएको अंश वा पैतृक सम्पत्तिसम्बन्धी सैद्धान्तिक र कानूनी पक्षतर्फ विचार गर्दा अंशको विषयलाई कानूनबमोजिम स्थापित कुनै खास परिवारमा जन्मकै आधारमा प्राप्त हुने नैसर्गिक अधिकारको रूपमा लिइन्छ । मुलुकी ऐन अंशबण्डाका महलको १ नं. ले सो नम्बर प्रारम्भ भएपछि अंशबण्डा गर्दा अन्य नम्बरहरूको अधिनमा रही बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरूको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अंशबण्डाको १० नं. ले बाबु आमाको जीउ छउन्जेल अंश दिन छोराछोरीले बाबुआमालाई बाध्य गराउन नसक्ने, अहिले छुट्टिन्न भन्ने छोराछोरीलाई बाबुआमाले कर लगाई छुट्याउन पनि नहुने, पत्नीले पतिको जीउ छउन्जेल लोग्नेको मञ्जूरी विना अंश लिई छुट्टिन नपाउने, लोग्ने वा बाबुआमाले स्वास्नी वा छोराछोरीलाई इज्जत आमद अनुसार खान, लाउन र आवश्यकताअनुसार उचित शिक्षा, दीक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने नगरे अंश दिनुपर्ने, बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार यदि वावु आमाले इज्जत आमदअनुसार खान, लाउन र आवश्यकताअनुसार उचित शिक्षा, दीक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था नगरे १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका छोराछोरीले अंश लिई वस्न सक्ने हक सुरक्षित नै गरेको देखिन्छ ।
४. अंशबण्डाको १९ नं. ले गरेको व्यवस्था १६ वर्षभन्दा माथि र २१ वर्ष भन्दा मुनिका व्यक्तिहरूको संविधान प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हक विपरीत छ भन्ने जिकीर निवेदकले लिएको देखिन्छ । मूलत कुनै व्यक्तिलाई सम्पत्ति प्राप्त हुने विभिन्न तरिका हुन्छन् । कुनै व्यक्तिको कुनै वस्तुमाथि वास्तविक वा कानूनी स्वामित्व भएमा त्यो व्यक्तिको सो वस्तुमाथि पूर्ण हक हुन्छ । भौतिक वस्तुमाथिको कानूनबमोजिमको कब्जाले स्वामित्वको हक उत्पन्न हुन्छ । सम्पत्तिको प्राप्ति चीरभोग (Prescription) का आधारमा पनि गरिन्छ । कानूनद्वारा निर्दिष्ट सम्झौता वा करारको माध्यमबाट पनि सम्पत्ति प्राप्त हुने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । सम्पत्तिको प्राप्ति अपुताली वा उत्तराधिकार (Inheritance) का माध्यमबाट पनि हुन्छ । सम्पत्ति प्राप्तिका यी कानूनी मान्यता र सिद्धान्त रहेकोमा कानूनबमोजिम स्थापित परिवारमा जन्मेको व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना हुन्छ ।
५. मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको १९(१) नं. को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा “पिता पूर्खाको पालाको चल अचल गैह्रसम्पत्तिको हकमा चलमा सबै र अचलमा आधिसम्म व्यवहार चलाउनलाई स्वास्नी, छोरा वा विधवा वुहारीको मञ्जूरी नभएपनि आफूखुश गर्न पाउँछ । अचलमा आधिभन्दा वढी भने व्यवहार चलाउनै परे पनि २१ वर्ष नाघेका स्वास्नी, छोरा र विधवा वुहारीको मञ्जूरी लिई मात्र खर्च गर्न हुन्छ । मञ्जूरी नलिई गरेको सदर हुँदैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाले व्यवहार चलाउने मुख्य व्यक्तिलाई अभिभावकको नाताले आश्रित व्यक्तिहरूको तुलनामा केही बढी अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखिन्छ ।
६. यसबाट यो कानूनी व्यवस्था घरको मुख्य भई व्यवहार गर्नको लागि घर व्यवहार चलाउनलाई राखिएको देखिन्छ । यदि यो व्यवस्थाको दुरूपयोग गरी कसैले व्यवहार गरेमा १६ वर्ष पुगेका र २१ वर्ष ननाघेका अंशियारले कुनै पनि वखत कानूनबमोजिम आफ्नो अंश हक दावी गरी लिन अंशबण्डाको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सक्ने नैं देखिन्छ । हाम्रो कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै पनि अंशियारको अंश हक प्राप्त गर्ने विषय कुनै परिवारमा जन्म भएको कारणबाट सिर्जना हुने नैसर्गिक अधिकारको विषयको रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ । तर अंशबण्डाको १९ नं. को देहाय १ को विषय अंश हक प्राप्त गर्नेसँग भन्दा पनि अंशको प्रयोग गर्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको आफ्नो अंश हकको प्रयोग गर्ने अधिकार र जिम्मेवारीलाई निरपेक्ष रूपमा नभै व्यवहार चलाउनु पर्ने कर्तव्य पालनासँग सापेक्ष तुल्याइएको देखिन्छ । यसबाट अंशबण्डाको महलअन्तर्गत व्यवहार चलाउने भन्ने विषयलाई जुनसुकै कारोवार (Transaction) का रूपमा भन्दा पनि घर व्यवहार चलाउने अर्थमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
७. अंशबण्डाको महललाई समग्रतामा अध्ययन गर्दा यसले सगोलको सम्पत्तिमाथि परिवारका सदस्यहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित् तुल्याएको देखिन्छ भने व्यवहार चलाउने मुख्य व्यक्तिलाई व्यवहार चलाउने शर्तमा केही थप अधिकार र जिम्मेवारीको प्रबन्ध पनि गरेको देखिन्छ । त्यसैले अंशबण्डाको १९ नं. को देहाय १ मा रहेको एक्काइस वर्ष नाघेका स्वास्नी, छोरा, अविवाहित छोरी र विधवा बुहारीको मञ्जूरी नलिए आधाभन्दा बढीको अचल सम्पत्तिको विक्री सदर नहुने व्यवस्था घरको मुख्य भै व्यवहार चलाउने व्यक्तिलाई कानूनले तोकेको शर्त सहितको सुविधाको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
८. जहाँसम्म १६ वर्ष पूरा गरेको व्यक्ति वालिग हुने भएकोले उसले कानूनबमोजिमको सम्पूर्ण क्षेत्रमा पूर्ण अधिकारको उपयोग गर्ने अधिकार राख्दछ भन्ने निवेदकको भनाई छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा विद्यमान नेपाल कानूनले विभिन्न क्षेत्रमा अधिकारको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न उमेरको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५(१ख) मा मतदाता नामावली संकलन हुने साल भन्दा अघिल्लो सालको चैत्र मसान्तसम्ममा १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको मतदाता हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधान सभाको सदस्य हुनको लागि कम्तीमा २५ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
९. यसैगरी मुलुकी ऐन, विहावारीको महलको २ नं.मा पनि विवाह गर्दा महिला र पुरुषको उमेर संरक्षकको मञ्जूरी भए १८ वर्ष र संरक्षकको मञ्जूरी नभए वीस वर्ष नपुगी विवाह गर्न गराउन नहुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १०(१) को खण्ड (क) र (ख) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा उमेदवार हुन नसक्ने र २१ वर्ष पूरा नगरेको व्यक्ति राजपत्राङ्कित पदमा उमेद्वार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट प्रचलित कानूनमा १६ वर्ष उमेर पुगेको हरेक व्यक्तिले सबै अवस्थामा सबै किसिमको अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । सम्बन्धित विषयवस्तु र अवस्थाअनुसार निश्चित् अधिकार प्राप्त गर्नको लागि निश्चित् उमेर पूरा गरेको हुनु पर्ने गरी प्रचलित कानूनमा विभिन्न उमेर निर्धारण गरेको देखिन्छ । यस प्रकारको व्यवस्था गर्नुको पछाडि कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिमा निश्चित् उमेर पुगेपछि व्यवहारमा परिपक्वता, निर्णय गर्ने क्षमता, विचारमा दृढता र सम्पत्ति सदुपयोगमा निश्चितता आउँछ भन्ने विधायिकी मनसाय रहेको देखिन्छ ।
१०. निवेदकले वदरको माग गरेको अंशबण्डाको महलको १९ नं. को देहाय १ को प्रावधान वि.सं. २०२० सालमा मुलुकी ऐन जारी भएदेखि नै कायम रहेको देखिन्छ । मिति २०५९।६।१० मा भएको एघारौं संशोधनले अविवाहित छोरीसमेतको मञ्जूरी लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरी लामो समयदेखि चलिआएको स्थापित विधि, प्रक्रिया र प्रचलनबाट पारेको बोधगम्य समस्या के हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट पारेको देखिंदैन । स्थापित परिवारमा जन्मेको व्यक्तिले अंश पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई अंशबण्डाको १९ नं. को देहाय १ ले समाप्त गर्ने स्थिति रहेको देखिंदैन । यस स्थितिमा नेपालको कानून प्रणालीले लामो समयदेखि स्वीकारी अभ्यास गरी आएको कानूनी व्यवस्थालाई बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन ।
११. तसर्थ, अंशबण्डाको १९ नं. को देहाय १ को कानूनी व्यवस्थाले सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९(१) को हकलाई संकुचित गरेको नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गर्नुपर्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.सुशीला कार्की
न्या.कमलनारायण दास
इति संवत् २०६९ साल मंसिर ७ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : कृष्णमुरारी शिवाकोटी