शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३६५३ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

भाग: ३० साल: २०४५ महिना: फागुन अंक: ११

निर्णय नं. ३६५३     ने.का.प. २०४५                 अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २३३४

आदेश भएको मिति : २०४५।१०।२४।२ मा

 

निवेदक : श्री ५ को सरकारको छापाखानाका अफसेटप्रेस मेजेजर थीरमणि पराजुली

विरुद्ध

विपक्षी : श्री लोकसेवा आयोग, नीति नियम तथा उजूरी शाखासमेत

 

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (सहायक सचिवस्तर) को पदको उम्मेदवार भएको हुँदा राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा मात्र लागू हुने समान स्तर निर्धारण समितिको निर्णय आफ्नो हकमा समेत लागू हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

आदेश

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ ।

२.    २०४२ असार २६ गते बुधबारको लोकसेवा आयोगको बुलेटिनमा प्रकाशित लोकसेवा आयोगको प्रकाशन शाखाको सूचना नं. १३०।०४२ बमोजिम शिक्षा सेवा प्रिन्टिङ्ग समूह शिक्षा मन्त्रालयको रा.पं. द्वितीय श्रेणी सहायक सचिव वा सो सरह पद संख्या १ को निवेदक पनि सम्भाव्य उम्मेदवार भएकोले दर्खास्त फाराम भरी पेश गरेको थिएँ ।

३.    बढुवा समितिले निवेदकलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरी नि.से.नि.३.५(९) र (१०) को प्रयोजनार्थ भनी श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट मिति २०४३।६।२१ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरियो ।

४.    बढुवा सिफारिशउपर विपक्षी हरिवीर डंगोलको उजूर परी लोकसेवा आयोगबाट (१) बढुवा समितिको सम्भाव्य उम्मेदवार बनाएको कसैको पनि नियमानुसार प्रेस इन्जिनियरिङ्गमा स्नातकोपाधि सरह नदेखिएकोले र उक्त पदमा सिफारिशमा परेका थीरमणि पराजुलीको नाम पनि सिफारिशको नामावलीबाट हटाउने (२) स्तर निर्धारण बारे नि.से.नि.बाइसौं संशोधन (२०४२।१।१) पछिको समान उपाधि निर्धारण समितिको राजपत्राङ्कित पदका हकमा लागू नहुने समेत व्यहोराको सूचना शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा पठाउने भन्ने मिति २०४३।९।१८ मा निर्णय गरी सोही मितिको पत्रद्वारा श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई लेखी पठाई सो निर्णय अनुसार निवेदकको नाम सिफारिश नामावलीबाट हटाइएको सूचना मन्त्रालयको सूचना पाटीमा टाँस भइसकेको भनी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट मिति २०४३।११।११ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरियो ।

५.    निवेदकले लण्डन कलेज अफ प्रिन्टिङ्ग, लण्डनबाट १९६७ सेप्टेम्बर देखि १९६९ जुलाइसम्म फोटो लिथोग्राफी विषयमा २ बर्ष फुल टाइम कोर्षको स्पेस्लाइज्ड स्टडी पूरा गरेको छु । श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय समान उपाधि निर्धारण समितिको मिति २०४२।४।२४ को निर्णयले स्नातकोपाधि सरह स्तर निर्धारण गरेको छ । त्यसलाई श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट मिति २०४३।५।२९ मा स्वीकृत गर्ने निर्णय भई समकक्षता निर्धारण भएको लिष्ट सहित लोकसेवा आयोगमा समेत मिति २०४३।६।३ मा पठाइएको बुझिन्छ । तसर्थ निवेदकको शैक्षिक योग्यता नेपाल शिक्षा सेवा (समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमहरु, २०३३ को अनुसूची २ क्र.सं.४ अनुसार प्रिन्टिङ्ग समूहका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रेस इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक वा सो सरहको स्नातकोपाधी रहेभएको स्पष्ट छ ।

६.    विपक्षी हरिवीर डंगोल गो.प.मा प्रकाशित सूचना अनुसार न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको अभावमा सम्भाव्य उम्मेदवार नै बन्न नपाउने हुँदा बढुवा समितिको सिफारिशउपर त्यस्तो व्यक्तिको उजूरी लाग्न सक्ने नै होइन । अतः विपक्षी लोकसेवा आयोगको मिति २०४३।९।१८ को उजूरी निर्णय र सोको आधारमा भए गरेका काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधानको धारा १०(१) र धारा ११(२)(ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघा परेको हुँदा उक्त उजूरी निर्णय र सो को आधारमा प्रकाशित सूचना समेत बदर गरी बढुवा समितिको  बढुवा सिफारिश निर्णय अनुसार निवेदकलाई बढुवा नियुक्ति गरी दिनु भन्ने श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

७.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

८.    त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालयको मिति २०४३।९।१७ को पत्रबाट निवेदकले टेक्नीसियन डिप्लोमा प्राप्त गरेको देखिँदैन भन्ने उल्लेख भई आएको छ । यसप्रकार निवेदकले पाप्त गरेको शैक्षिक योग्यता नै प्रेस इन्जिनियरिङ्ग डिग्री सरह नभएको देखिएको र सो योग्यता आयोगले मान्यता दिएको लिष्टमा तथा त्रि.वि.वि.को मान्यता प्राप्त सूचीमा समेत नपरेको हुँदा शिक्षा सेवा (समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति र बढुवा) नियमहरु, २०३३ को नियम ४(२) अनुसार आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै नपुगेको रिट निवेदकको नाउँ सिफारिशको नामावलीबाट हटाउने आयोगको निर्णय कानून अनुकूल नै छ । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको तर्फबाट ऐ.का सचिवको लिखित जवाफ ।

९.    बढुवाको लागि निवेदन दिनु भएको तर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगी बढुवा सूचीमा नाम प्रकाशित नभएको श्री हरिवीर डंगोलले लोकसेवा आयोगमा उजूरी दिनु हुँदा लोक सेवा आयोगबाट (१) बढुवा समितिले सम्भाव्य उम्मेदवार बनाएका कसैको पनि नियमानुसार प्रेस इन्जिनियरिङ्गमा स्नातकोपाधि सरह नदेखिएकोले उक्त पदमा सिफारिशमा परेका श्री थीरमणि पराजुलीको नाम पनि सिफारिशको नामावलीबाट हटाउने र (२) स्तर निर्धारणबारे नि.से.नि.२२ औं संशोधन (२०४२।१।१) पछिको समान उपाधि निर्धारण समितिको निर्णय राजपत्रांकित पदको हकमा लागू नहुने समेत व्यहोराको सूचना शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा पठाउनेभन्ने मिति २०४३।९।१८ मा निर्णय भई आएको र सो अनुसार निवेदकको नाम सिफारिशको नामावलीबाट हटाइएको हो । लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त उक्त निर्णय समुचित नै देखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिवको लिखित जवाफ ।

१०.    विपक्षीले केवल समान उपाधि निर्धारण समिति, जसलाई राजपत्रांकित पदका हकमा निर्धारण गर्न अधिकार भएको देखिँदैन, त्यस्तो निर्धारणको आधारमा भएकोलाई मान्यता दिन कानून अनुरुप समेत हुँदैन निजको शैक्षिक योग्यता लोकसेवा आयोगले मान्यता दिएको लिष्टमा अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मान्यता दिएको लिष्टमा परेको छ भन्न पनि सक्नु भएको छैन । लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णय कानून अनुरुप हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको हरिवीर डंगोलको लिखित जवाफ ।

११.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०४२।४।२४ को समान उपाधि निर्धारण समितिको निर्णयले स्तर कायम भएको र लोकसेवा आयोगलाई तत्काल जानकारी गराइएको छ । लोकसेवा आयोगको कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ । कुन कानून बमोजिम बढुवा बदर गरिएको हो लोकसेवा आयोगको निर्णयमा उल्लेख छैन । नि.से.नि.को २२ औं संशोधनद्वारा पनि त्यस्तो अधिकारप्राप्त नभएको लोकसेवा आयोगद्वारा निवेदकको सिफारिश बदर गर्ने निर्णय पश्चातदर्शी (Retrospective) गरेको छ । २०४३।९।१८ मा गरेको निर्णय २०४२।१।१ देखि लागू हुनु नपर्ने हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु  भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले स्तर निर्धारण समितिको निर्णय लागू हुने अवस्था राजपत्राङ्कितको हकमा पहिला थियो, तर नि.से.नि.को २२ औं संशोधन पछि विज्ञापन भएको पदका निमित्त लागू हुने कुरा होइन । २०४२।१।१ को नि.से.नि.को संशोधित व्यवस्थापछि राजपत्रांकित कर्मचारीका हकमा लागू नहुने हुँदा समान स्तर निर्धारण समितिको मिति २०४२।४।२४ को निर्णय कानूनसंगत नभई २०४३।९।१८ को निर्णय कानून अनुरुप छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१२.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१३.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.५(४) को खण्ड (ख) को स्पष्टीकरणमा विभिन्न शैक्षिक उपाधिहरुको स्तर कायम गर्ने श्री ५ को सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसंग परामर्श गरी सेवा, समूह वा उपसमूह सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधि समेत भएको एक समान उपाधि निर्धारण समिति गठन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा नि.से.नि.को २२ औं संशोधन मिति २०४२।१।१ मा लागू भएपछि ऐ.को नियम ३.५(५) को खण्ड (घ) बमोजिम त्यस्तो समान स्तर निर्धारण समिति राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुका हकमा मात्र भएको देखिन्छ । त्यसै गरी नियमावलीको नियम ३.५(५)(ङ) मा पनि २२ औं संशोधनपछि बैदेशिक तालीम सम्बन्धमा समान स्तर निर्धारण समितिको व्यवस्था पनि खारेज भएको पाइन्छ । यसरी मिति २०४२।१।१ पछि राजपत्रांकित कर्मचारीहरुका हकमा त्यस्तो समानस्तर निर्धारण समितिले गरेका निर्णयहरु कानूनसंगत हुने देखिएन । निवेदक राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (सहायक सचिवस्तर) को पदको उम्मेदवार भएको हुँदा निजले नि.से.नि.को २२ औं संशोधनपछि लागू भएको उपरोक्त व्यवस्थाको राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा मात्र लागू हुने समान स्तर निर्धारण समितिको निर्णय आफ्नो हकमा समेत लागू हुन्छ भन्न मिल्ने देखिएन । साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाध्यक्षको कार्यालयको मिति २०४३।९।१७ को पत्रबाट पनि निवेदकले टेक्निशियन डिप्लोमा प्राप्त गरेको देखिँदैन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

१४.    तसर्थ यस स्थितिमा समान स्तर निर्धारण समितिले मिति २०४२।४।२४ मा निवेदकले विदेशमा प्राप्त गरेका शैक्षिक योग्यतालाई स्नातकोपाधि भनी प्रमाणिक गरेको निर्णय अनाधिकार देखियो । अतः लोकसेवा आयोगबाट मिति २०४३।९।१८ मा गरिएको निर्णय अनुसार निवेदकको नाम सिफारिश नामावलीबाट हटाइएको कानूनसंगत देखिन आयो । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल माघ २४ गते रोज २ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु