निर्णय नं. ३६५७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३६५७     ने.का.प. २०४५                 अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १६०६

आदेश भएको मिति : २०४५।१०।१९।४ मा

 

निवेदक : गुल्मी अखावाङ गा.पं.वार्ड नं. ५ बस्ने इन्द्रलाल राना

विरुद्ध

विपक्षी : मालपोत कार्यालय, गुल्मी, तम्घाससमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)    न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै पनि अधिकारीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा सम्पूर्ण फाइल अध्ययन गरी निवेदनमा लिइएको दावी विपक्षी पक्षबाट लिइएका जिकिर सो दावी वा जिकिरलाई प्रमाणित वा पुष्टि गर्ने प्रमाण छ छैन र प्रमाण भए पनि प्रमाणहरु सम्बद्ध छन छैनन सबै सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी न्यायिक मन प्रयोग गरी गर्नु पर्ने । आफ्नो मातहतको कर्मचारीबाट उठाइएको टिप्पणीलाई सरासर सदर गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पुण्यप्रसाद अर्याल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

 

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं निर्णय निम्नानुसार छ :

२.    धनेश्वर पाध्याका नाममा २००६ सालमा दर्ता भएको जग्गा निज धनेश्वर पाध्यायबाट २०१७।७।२२ मा हाम्रा दाजुले राजीनामा गरी गुल्मी मालबाट २०१७।८।१।४ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी लिनुभएको थियो र उक्त जग्गाको ७ नं. फाराम र जोताहाको ४ नं. अस्थायी निस्सा म निवदेकले भरेको थिएँ र तत्पश्चात सेर्मा पनि तिर्दै आएको थिएँ । २०४०।९।२२ मा नाप नक्शा गर्दा कि.नं.६४ को जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी निवेदन गरेका थियौं । नापी गोश्वाराले नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(५) बमोजिम दर्ता गर्नु पर्नेमा सो नगरी प्युठान लागेकाले सोको अख्तियारी मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई हुने हुँदा सो दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा मिति ०४४।५।४ मा बुझ्न जाँदा मिति ०४४।१।६ मा नै राष्ट्रिय वन जङ्गल व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने र उक्त कि.नं.६४ वन जंगल भनी प्रमाणित भएको साथै कि.नं.६२ वाटो जनिएको समेतबाट वन जंगल जनाउको बाटो जनिएको समेतबाट वन जंगल जनाएको बाटो समेतको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने प्रस्तुत मिसिल तामेलीमा राखी दिने र सोको जानकारी निवेदकहरुलाई दिने निर्णय भएको रहेछ । फिल्डबुकको गलत व्यहोरा टिप्पणी सारिएको छ साथै निर्णय गर्ने अधिकारी स्वयंले न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्छ । न्यायिक मन प्रयोग नगरी टिप्पणी सदर गरेको मालपोत कार्यालय गुल्मीको मिति २०४४।१।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जग्गा नाप जाँच ऐन बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र लिखित पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०४४।९।२ को आदेश ।

४.    निवेदकले माग गरेको जग्गासंग वन जंगल छुट्याइने समितिबाट कि.नं.६४ को जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा तामेलीमा राख्ने राय समेत हुन आएको, यस कार्यालयबाट ढिक वन जंगल पर्ति गौचरण कुनै पनि दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा साथै रिट निवेदनमा कि.नं.६२ भनी उल्लेख भएकोमा कि.नं.६२ नभई १६२ बिरह बाटो हुँदा बाटो दर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय गुल्मीको लिखित जवाफ ।

५.    जग्गाको अवस्था अनुसार नाप नक्शा भई  आएको जग्गालाई व्यक्ति विशेषले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरी राष्ट्रिय वन जंगल विनाश गर्ने उद्देश्य लिएको मात्र हो । फिल्डबुकको वास्तविकता अनुसार वन जंगललाई वन जंगल नै कायम गरिएकोमा निवेदकको अधिकार अतिक्रमण भयो भन्न नमिल्ने र भएको पनि छैन । यदि रिट निवेदकको आफ्नो जग्गा भए समयमै आवाद, कमोद वार बन्देज गर्नुपर्ने थियो सो समेत नगरेको र वन जंगललाई खाने मास्न खोज्ने रिट निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत नापी गोश्वारा गुल्मी हाल प्यूठानको लिखित जवाफ ।

६.    जग्गा नाप जाँच गर्न खटिएको टोली साथ रहेका वन प्रतिनिधिले वन क्षेत्रको जग्गा वन नै राख्नलाई कसैको प्रमाण बुझिरहन नपर्ने कि.नं.६४, वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) ले वनक्षेत्र  हो । ७ नं. फाराम र जोताहाको अस्थायी निस्सा देखाई र रसीद बनाई वन क्षेत्रको जग्गामा हक पुर्‍याउन निवेदकलाई अधिकार छैन । वन क्षेत्रको जग्गालाई वन कायम भएको कुरालाई बंग्याई निवेदकले हक पुर्‍याउँन पाउँछ कि भनी र पुराना दर्ताको प्रमाण देखाई सरकारी वन क्षेत्रलाई निवेदकले बनावटी प्रमाण बनाएका हुन् । तसर्थ निवेदकको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गुल्मी जिल्ला वन कार्यालय गुल्मी तम्घास समेतको लिखित जवाफ ।

७.    विपक्षी नरबहादुर खत्रीले लिखित जवाफ नदिई म्यादै गुजारी बसेको रहेछ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदककोतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता पुण्यप्रसाद अर्याल र विपक्षी मालपोत कार्यालय गुल्मी समेतका तर्फबाट खटिई उपस्थित विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो । यसमा हामीहरुको हक भोगको जग्गा हामीहरुकै नाममा नापी दर्ता गर्नुपर्नेमा सो नगरी वन जंगल कायम गर्ने निर्णय गरेकाले सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने दावी लिई निवेदक प्रवेश गरेकोमा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय समेतले राष्ट्रिय वन जंगल क्षेत्रभित्रको जग्गालाई व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ समेतबाट जिकिर लिएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय मिलेको छ छैन सो कुराको नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो । मालपोत कार्यालयका मातहत कर्मचारीले विवादीत जग्गालाई राष्ट्रिय वन जंगल हुँदा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी वन प्रतिनिधिबाट फिल्डबुकमा वन जंगल जनाइएको हुँदा प्रस्तुत मिसिल तामेलीमा राखी दिने गरी मिति ०४३।१२।१९ मा टिप्पणी उठाइएकोमा मालपोत अधिकृतले सो टिप्पणीमा आफ्नो विचार व्यक्त नगरी मिति ०४४।१।६ मा सदर गरेको फाइल संलग्न टिप्पणीको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै पनि अधिकारीले आफ्नो विचार प्रयोग गर्दा सम्पूर्ण फाइल अध्ययन गरी निवेदनमा लिइएको दावी विपक्षी पक्षबाट लिइएका जिकिर सो दावी वा जिकिरलाई प्रमाणित वा पुष्टि गर्ने प्रमाण छ छैन र प्रमाण भए पनि प्रमाणहरु सम्बद्ध छन छैनन्, सबै सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी न्यायिक मन प्रयोग गरी गर्नु पर्ने हुन्छ । आफ्नो मातहतका कर्मचारीबाट उठाइएको टिप्पणीलाई सरासर सदर गर्न मिल्दैन । तसर्थ मालपोत कार्यालयको मिति २०४३।१२।१९ को टिप्पणीलाई मिति २०४४।१।६ मा सदर गर्ने गरेको निर्णय न्याय तथा कानून दुवै दृष्टिकोणले नमिलेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानून बमोजिम जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय गुल्मीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी कार्यालयमा आदेशको प्रतिलिपि पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

 

इति सम्वत् २०४५ साल माघ १९ गते रोज ४ शुभम् ।