निर्णय नं. ६७३९ - दर्ता वदर हक कायम
निर्णय नं. ६७३९ ने.का.प. २०५६ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
सम्वत २०५३ सालको दे.पु.नं..३२६३
फैसला मितिः २०५५।८।२१।२
मुद्दाः दर्ता वदर हक कायम ।
पुनरावेदक
वादीः जि.सुर्खेत,उत्तरगंगा गा.वि.स. वार्ड नं. ८ वस्ने पूर्ण गिरी भन्ने पूर्णदेव गिरी
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
प्रतिवादीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत
§ मिति २०४४।१२।२१ मा दावीका जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता हुने निर्णय भइ सोहि मितिवाट मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण सृजना भएकोमा त्यस्को झण्डै ८ वर्ष पछि मिति २०५२।७।१० मा फिराद पर्न आएको देखिदा हदम्यादभित्र फिराद दायर नभएको भन्ने आधार देखाई फिरादपत्र खारेज गर्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको फैसला मनासिव देखिदा सदर हुने ।
(प्र.नं. १०)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको मिति ०५३।३।२३।१ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः
२. जि. सुर्खेत प्रगन्ना पाखा गोठीकाडा मौजाका मु. युद्ध वहादुर कार्कीको मौजा भित्र पर्ने वोहरीका रुख खोल्सा, पूर्व खोल्सा, पश्चिम तेस्रो वाटो, दक्षिण लाखा पानी ढीक, उत्तर भित्र पर्ने जग्गा साविक देखिनै भोग चलन गर्र्दै आइरहेको र २०२२ सालमा मेरै नामवाट कि.नं ४।१३४ रै.नं. ३।१३४ जनाई भु.सु. ७ नं. फांटवारी भरी तिरो भरो गर्दै आई रहेकोमा ०२९।३० साल सर्भे नापीमा म फिरादी उपचार गर्न भारततर्फ गएको अवस्था उक्त जग्गा मेरा नाममा नापी दर्ता नगरी प्रति ऐलानी जनाई दिएकेले मिति ०३०।९।१९ मा तत्कालीन भुमि प्रशासन कार्यालमा निवेदन दिइ कारवाही भै रहेकोमा पछि कुनै जानकारी नपाउंदा मिति ०५२।१।१४ मा मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा सम्पर्क राख्दा कार्यालय कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने नयां नापीको पंचायत वडा नं. कि.नं. क्षेत्रफल मध्ये दिशातर्फ खुलाई निवेदन दिनु पर्नेमा सो खुलाई नदिएकोले कारवाही गर्न नमिली तामेलीमा राखी दिने भन्ने निर्णयको प्रतिलिपि सारी लिइ प्रस्तुत फिराद गर्न आएको छु। सो सम्वन्धमा म फिरादीलाई कुनै जानकारी नै छैन । ता.मु. युद्ध वहादुर कार्कीले पेश गरेको विले वन्दी साह कर लगत र मैले २०२२ सालमा भरेको भु.सु. ७ नं. फांटवारीले पनि मेरो हकभोग तिरो भित्रको जग्गा हो भन्ने प्रष्ट छ । यस्तोमा सो ठाउंको मुखिया पटवारी समेतको रोहवरमा मेरा नाउंमा नाप दर्ता हुन पर्ने हो । अतः २०२९।०३० सालमा सर्भे नापीमा जि. सुर्खेत गोठीकाडा गा.प. वडा नं. ८(ख) कि.नं. ११ ज.वि. १-२-२ कायम भएको जग्गा ऐलानी कायम गरेको प्रचलित कानून विपरित हुंदा विपक्षीहरुले श्री ५ को सरकारको स्वामित्व कायम हुने गरी ऐलानीमा दर्ता हक कायम समेत गरी कोर्ट फि ऐन, २०१७ वमोजिम गरी पाउं भन्ने समेत पूर्ण गिरी भन्ने पूर्ण देव गिरीको यस अदालतमा परेको फिराद पत्र ।
३. जग्गावालाले आफ्नो जग्गाको स्वमित्व भएको प्रमाण कागज आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि द्वारा पठाई आफ्नो जग्गा आफ्ना नाउंमा दर्ता गराउनु पर्ने निजको दायित्व हो । कुनै जिमिन्दार, पटवारी वा प्रतिनिधि समेतले नदेखाएकोमा भुमि प्रशासन मा.पो.का. समेतको दोष होइन । फिराद दावीके जग्गा नापनक्सा भई पर्ति कायम भएको हुंदा निजको दावी पुग्न सक्दैन। मा.पो. ऐन, २०३४ अनुसार पनि जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ वमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्ने सम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गा साविक दर्ता तिरो र भोगको सम्वन्धमा समेत आवश्यक छानविन गरी तोकिएको समितिको सिफारिशमा मा.पो.का. ले दर्ता गर्न सक्ने प्रँवधान रहेको छ । तर दावीको जग्गा निजको भोगाधिकारको प्रमााण नभएको कारण पर्ति जनिइसकेको छ । अतः यस्तो जग्गा निजका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने प्रष्टै छ । साथै प्रचलित जग्गा मिच्नेको १८ नं. को म्याद २ वर्ष भित्र वादीको फिराद नपरेको कारण पनि फिराद दावी खारेजभागी छ । अतः फिल्डवुकमा ऐलानी प्रर्ति जनिएका जग्गाहरु यस कार्यालयवाट मिति ०४४।१२।२१ मा श्री ५ को सरकारका नाउंमा दर्ता भै सकेको हुदा वादी दावीवाट फुर्सद पाउं भन्ने समेत मालपोत कार्यालय सुर्खेतको प्रतिउत्तर ।
४. विवादित जग्गाका अवस्थाको विषयमा यस शाखामा रहेको २०३० सालको क्षेत्रीय किताव हेर्दा उक्त कि.नं. को जग्गा प्रर्ति जनिएको साथै यस व्यक्तिको साविक दर्ता भन्ने कहि कतै कैफियत महलमा लेखिएको छैन । जग्गा दर्ता सम्वन्धी कार्यक्षेत्र नापी शाखाको नभएको समेतबाट फिराद दावी खारेज गरी पाउं भन्ने समेत नापी शाखा सुर्खेतको प्रतिउत्तर ।
५. यस सचिवालयको के कस्तो कामबाट विपक्षीको हक अधिकार हनन भएको हो उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । विपक्षीले नै विवादित जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको स्वीकार्नु भएको छ । विपक्षीले मिति ०३०।९।१९ मा भुमि प्रशासन कार्यालयमा उल्लेखित जग्गा दर्ताको लागि निवेदन दिएको भनेतापनि सो समय देखि हालसम्म कुनै चासो नदेखाइ २२ वर्ष पछि आएर विवादित जग्गा आफ्नो नाउंमा दर्ता हुनुपर्ने भनी अदालत प्रवेश गरेको देखिंदा दावी हदम्याद भित्रको नभई खारेज भागी छ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालयको प्रतिउत्तर ।
६. अदालतको आदेशानुसार विवादीत जग्गाको ट्रेस नक्साको प्रतिलीपि तथा नक्सा मुचुल्का र ४ किल्ला समेत देखिने साविक मोठ श्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपी तथा वादीले भरेको ७ नं. फांटवारी प्राप्त भै मिसिल सामेल रहेको ।
७. हदम्याद भित्र प्रस्तुत फिराद दायर नभएको हुंदा प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको फैसला ।
८. पहिले फिराद दर्ता गर्दा हदम्याद भित्रको छ भनी दर्ता गरी सकि फैसला गर्दा हदम्याद नघाएको भन्नु नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० र जग्गा पजनीको १७ नं. प्रतिकूल छ । विवादीत जग्गा मेरै हो र मेरो भोगाधिकारमा छ भन्ने कुरा पुष्टि भै सकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुंदा वदर गरी फिराद दावी वमोजिम गरी पाउं भन्ने व्यहोराको वादीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।
९. नियमानुसार मुद्दा पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गर्दा सुर्खेत जिल्ला गोठीकाडा मौजाको २०२२ सालको नापीमा मेरो नामवाट कि.नं. ४।१३४ रै.नं. ३।१३४ जनिई भोगचलन गरेको जग्गा मेरो नाउंमा दर्ता हुनुपर्नेमा ऐलानी कायम गरेको हुंदा उक्त दर्ता वदर गरी मेरो नाउंमा दर्ता कायम गरी पाउं भन्ने व्यहोराको फिराद दावी र २ वर्षको म्याद नघाई फिराद परेकोले खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रतिउत्तर भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतले हदम्याद नघाई फिराद दायर भएको आधारमा मुद्दा खारेज हुने ठहर्याए उपर वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएकोले पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्वन्धमा हेरी निर्णय दिनु परेको छ ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा २०२२ सालको नापीमा जग्गाधनी म पूर्ण गिरी भन्ने पूर्ण देव गिरीकै नामवाट कि.नं. ४।१३४ रै.नं. ३।१३४ जनाइ भु.सु.७ नं. फांटवारी भरी तिरोभरो गरी भोगचलन गरेको जग्गा ०२९।३० सालमा सर्भे नापीका वखत ऐलानी जनाई श्री ५ को सरकारको नाउंमा पार्ने गरेको उक्त दर्ता वदर गरी मेरो नाउंमा दर्ता कायम गरी पाउं भन्ने मुख्य माग दावी देखिन्छ । फिरादीले विवादित जग्गा आफ्नो नाउंमा दर्ता गरी पाउन मिति ०३०।९।१९ मा भुमि प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको व्यहोरा समेत फिरादपत्रमा उल्लेख भैरहेको पाइन्छ । विवादीत जग्गा फिल्डवुकमा ऐलानी पर्ती जनिएको र त्यस्ता जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहने भएकोले श्री ५ को सरकारको नाउंमा मिति ०४४।१२।२१ को निर्णय अनुसार दर्ता गरिएको हो भन्ने मालपोत कार्यालयको प्रतिउत्तरवाट देखिन्छ । वादीले मा.पो.का. को सोही मिति ०४४।१२।२१ को निर्णय दर्ता वदर गराउन माग दावी लिई मिति ०५२।७।१०।६ मा फिराद दर्ता गराएका रहेछन । उक्त फिराद नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतको क्षेत्राधिकारवाट शुरु कार्वाहीको लागि पुनरावेदन अदालतमा प्रवेश गरेकोमा विवाद देखिदैन । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतको क्षेत्राधिकारवाट अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि सोही ऐनको हदम्याद भित्र आउनु पर्ने हुन्छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ ले श्री ५ को सरकारले कुनै नागरिकको चल अचल सम्पत्ति अपहरण गरेमा, पिडीत नागरिकलाई नोक्सान पारेमा श्री ५ को सरकार उपर मुद्दा दायर गर्ने अधिकार प्रदान गरेको र ऐ.ऐनको दफा २० मा यसरी मुद्दा दायर गर्दा मुद्दा चलाउन पर्ने कारण भएको मितिले आठ महिना भित्र उजुरी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भैरहेको देखिन्छ । मिति ०४४।१२।२१ मा दावीका जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता हुने निर्णय भई सोही मितिवाट मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण सृजना भएकोमा त्यस्को झण्डै ८ वर्ष पछि मिति ०५२।७।१० मा फिराद पर्न आएको देखिंदा हदम्याद भित्र फिराद दायर नभएको भन्ने आधार देखाइ फिरादपत्र खारेज गर्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको फैसला मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.इन्द्रराज पाण्डे
इति सम्वत २०५५ साल मंसीर २१ गते रोज २ शुभम् .................... ।