निर्णय नं. ८९४० - उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधसमेत
ने.का.प. २०७०, अङ्क १
निर्णय नं.८९४०
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
०६८–WS–०००९
आदेश मितिः २०६९।९।५।५
विषय : उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधसमेत ।
निवेदकः जि.काठमाडौं, सीतापाइला गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने मिलनटोल सुधार समितिको अध्यक्ष भीमसेन पोखरेल समेत
विरुद्ध
विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद सचिवालय समेत
§ राज्यले खानेपानीको सेवालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय सरकारको नीतिगत क्षेत्रभित्र पर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
§ खानेपानी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले लागू भएका दुवै ऐनहरूअन्तर्गत नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न र सोअन्तर्गत उपत्यकाको खानेपानी प्रणालीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने ।
§ खानेपानीको सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन त्यसको सञ्चालन प्रक्रियामा सरकारी निकायका साथसाथै स्थानीय उपभोक्ता, स्थानीय निकाय र उद्योग वाणिज्य संघ जस्ता सरोकारवालाहरूलाई समेत सहभागी बनाई सञ्चालन गर्दा थप प्रभावकारी भई खानेपानीको व्यवस्थापनमा ती सबै निकायको स्वामित्व स्थापित हुने देखिन्छ । त्यसैले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने गरी भएका कामकारवाहीबाट खानेपानीको स्रोतमाथि नै निजीकरण भएको भनी मान्न र अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ सर्वसाधारण जनताको सामान्य चासो मात्र भएका वा सम्बन्धित वर्ग वा समूहका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले त्यस विषयमा कुनै चासो नलिएका वा सर्वसाधारणको सामान्य चासो रहेपनि त्यसउपर त्यस्तो समूह वा व्यक्तिहरू स्वयम् आफैँ कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्षम भएकोमा निजहरूले त्यसरी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न वास्ता नगरेका सबै विषयहरूलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारनिहीत रहेका विषय भनी अर्को कुनै व्यक्तिले अदालतमा ल्याउँदैमा त्यस्ता सबै विवादहरूलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारनिहीत रहेको विवाद मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.९)
§ सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद दर्ता गरेपछि त्यसको निरूपण भई नसकुञ्जेलसम्म सो विवादमा सन्निहित प्रश्नको कानून र न्यायसम्मत समाधान गर्ने प्रक्रियामा अदालतलाई निरन्तर रूपमा पृष्ठपोषण गरी सघाउ पुर्याउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ हचुवाको आधारमा यस अदालतमा रिट दर्ता गराएको कारणबाट सो विषयको कार्यान्वयन समेतमा लामो समयसम्म अवरोध सिर्जना भै त्यसबाट वास्तविक सरोकारवालालाई नै प्रतिकूल असर पर्ने तथा साधनस्रोत समेत विनाकारण अपव्यय हुने स्थितिसमेत खडा हुने ।
(प्रकरण नं.११)
§ जुन कार्यबाट असर पर्ने सरोकारवाला भनी इङ्गित गर्न खोजेको हो, सो सरोकारवाला वर्ग वा समूह स्वयम् नै न्यायिक उपचारको लागि अदालतसमक्ष आउन सक्ने अवस्था छँदाछँदै त्यस्तो सक्षम वर्ग वा समूहको तर्फबाट अर्को कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी निवेदन दिँदैमा सो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन वा त्यस्तो विषयमा सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार स्थापित रहेको मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदक तर्फबाटः
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी एवं विद्वान अधिवक्ता रमेशकुमार रोक्का
अवलम्बित नजीरः
नेकाप २०४८, अङ्क १२, नि.नं.४४३०, पृ.८१०
नेकाप २०५४, नि.नं.६३९६
सम्बद्ध कानूनः
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६, १०७(१) र (२)
नेपाल खानेपानी संस्थान (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६३
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ को दफा ३, १०
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः–
हामी निवेदकहरू नेपाल खानेपानी संस्थान, शाखा कार्यालय उपत्यकाका ग्राहक हौं । विपक्षी नेपाल सरकारका निकायहरूले हाम्रो हक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक एवं आधारभूत सेवालाई नै निजीकरण गर्न लागेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएका छौं ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ज),(ड),(ढ), धारा ३४(१), ३५(१),(५) र (१०) समेतमा राज्यका नीति एवं दायित्वको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सबै नागरिकको हक अधिकार स्थापित गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्ने र नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि गर्न उचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । धारा १९(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ भने धारा १६(२) ले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने हक प्रत्याभूत गरेकोछ । यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ११ ले प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको लागि अत्यावश्यक पर्ने भोजन, लुगा तथा आवासको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो प्रतिज्ञापत्रले खानेपानीसम्बन्धी व्यक्तिको अधिकारलाई जीवन जीउने अत्यावश्यक पूर्वशर्त नै मानेको छ । सोको धारा १२ ले खानेपानीको पर्याप्तता, गुणस्तर, पहुँच एवं भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक पहुँच र पानीको प्रयोगमा विभेदरहित व्यवस्थाको प्रत्याभूति जस्ता कुराहरूमा विशेष महत्व दिएकोछ ।
उपयुक्त संवैधानिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरूलाई हेर्दा राज्यले जनतालाई शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान रहेको देखिन्छ । रकम तिर्न नसक्ने जनताको क्षमतालाई मध्यनजर राखी खानेपानी जस्तो आधारभूत विषयमा राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा खानेपानीका सम्बन्धमा राज्यको संवैधानिक दायित्व सिर्जना हुन जान्छ । त्यसैले खानेपानीको हक जनताको मौलिक हकको विषय हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक अधिकारहरूको प्रचलन र अभ्यासका लागि राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन समेत मिल्दैन ।
नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ अन्तर्गत गठित नेपाल खानेपानी संस्थानको माध्यमबाट खानेपानीको व्यवस्था भइआएकोमा मिति २०६३।९।३० मा उक्त ऐनमा तेस्रो संशोधन गरी खानेपानी सेवा प्रणालीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन,२०६३ जारी गरी सो ऐनको प्रस्तावनामा "नगरपालिका क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवालाई नियमित, व्यवस्थित, गुणस्तरीय र सुलभ बनाई त्यस्तो क्षेत्रका वासिन्दालाई भरपर्दो सेवा प्रदान गर्नेगराउने उचित र प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको स्थापना र सञ्चालन गर्न बाञ्छनीय भएकोले" भन्ने व्यवस्था गरी सो ऐन जारी गरिएको छ । सो ऐनको व्यवस्था र नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६मा भएको तेस्रो संशोधनको व्यवस्थाहरू हेर्दा खानेपानी सेवालाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने नभई सो सेवालाई नै निजीकरण गरी काठमाडौं उपत्यकामासमेत सोही कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुरूप कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत नाफा कमाउने उद्देश्यले सरकारले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी सो बोर्डद्वारा स्थापित काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड जस्तो निजी कम्पनीलाई खानेपानीको सम्बन्धमा सम्पूर्ण अख्तियारी दिइएको छ । भविष्यमा खानेपानीको आधारभूत सेवाबाट राज्यले हात झिकी उक्त सेवा नाफामूलक कम्पनीलाई प्रदान गर्दा हामी जस्ता न्यून आय भएका जनताले खानेपानी उपभोग गर्न नसकिने गरी मूल्य वृद्धि भई आधारभूत सेवासमेत उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थान, उपत्यका शाखाले तत्कालीन अवस्थामा आधा ईञ्च पाइपको खानेपानी आपूर्ति गर्दा रू.१,२००।– लिने गरेकोमा हाल रू.९,०००।– पुर्याएको छ । हाल खानेपानीको महसुल वृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेको कारणले नेपाल सरकारले कुनै पनि बखत कम्पनीलाई आदेश गरी मनोमानी रूपमा खानेपानी महसुल वृद्धि गर्नसक्ने सम्भावनासमेत रहेको छ । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ को दफा ३(३) मा कुनै नगरपालिकाले सरकारी निकाय, नगरपालिका वा संस्थानबाट सञ्चालन भएको कुनै सेवा प्रणाली वा सेवा यस ऐनबमोजिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन चाहेमा देहायका विवरण खुलाई बोर्ड गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी नगरपालिकालाई मात्र बोर्ड गठनका लागि सिफारिश गर्ने अधिकार दिएको छ । फलस्वरूप नगरपालिका क्षेत्रसँग सीमा जोडिएका गा.वि.स.क्षेत्रका उपभोक्ताहरूले समेत बाध्य भई बोर्डको मातहतमा खानेपानी सेवा लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
नेपाल सरकारले उपत्यकाभित्रको नेपाल खानेपानी संस्थानको करिब एक अर्ब रूपैयाँको सम्पत्ति तथा सीमित दायित्वसमेत नेपाल सरकार,मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६४।६।१३ को निर्णयले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई दिने गरी खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीका लागि कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न नसकी नेपाल खानेपानी संस्थानद्वारा तत्कालीन रूपमा खडा गरिएका पूर्वाधारहरू समेतमा असर परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हचुवाको आधारमा खानेपानी जस्तो आधारभूत सेवाको निजीकरण गर्ने सरकारी निर्णय बदरभागी छ । यसैबीचमा भरतपुर खानेपानी संस्थानलाई विपक्षी बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ अन्तर्गत सुरक्षित जीउ, ज्यान र स्वास्थ्यको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी खानेपानी सेवा निजीकरण गर्ने कार्य पूर्ण रूपले गैरकानूनी छ । खानेपानी जस्तो महत्वपूर्ण सेवालाई निजीकरण गर्दा उक्त ऐनअन्तर्गत गठित उपभोक्ता संरक्षण परिषद् तथा निवेदकलगायतका संगठित उपभोक्ता समूहहरूसँग अग्रिम रूपमा आवश्यक परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो कुनै परामर्श गरिएको छैन ।
नेपाल खानेपानी संस्थान जनताको सेवा गर्ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकाय भएकोले यसको सम्पत्तिमाथि प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वामित्व रहेको छ । त्यसैकारण सरकारले खानेपानी संस्थानको स्वामित्व निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपूर्व सम्बन्धित उपभोक्ताको स्वीकृति र सहमती लिनु अनिवार्य छ । उपभोक्ताहरूको हकहितमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी एशियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट ऋण स्वीकार गर्ने र उनीहरूकै दबाबमा यस्ता संस्थाहरू बिनाआधार निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय एवं नीतिसमेत संविधानविपरीत छ । हामी निवेदकलगायत नेपाली जनताको निर्वाध खानेपानीको हकलाई नै असर पुग्ने गरी निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमार्फत् विदेशीकरण र व्यापारीकरणको कार्यमा विपक्षीहरू पूर्ण रूपले लागिपरेका छन् । खानेपानी सेवा जस्तो प्रत्येक व्यक्तिको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको आधारभूत सेवालाई सरकार मातहतको नेपाल खानेपानी संस्थानमार्फत् सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मूलभूत दायित्वबाट विमुख भई सो संस्थानको अरबौँको सम्पत्ति निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने उद्देश्यले जारी भएको नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को तेस्रो संशोधन र नेपाल खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ समेत प्रारम्भदेखि नै बदरभागी हुँदा बदर घोषित गरिपाऊँ । यिनै कानूनको आधारमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड नामक कम्पनी खडा गरी सोही कम्पनीको माध्यमबाट काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने हामी निवेदकसहितका उपभोक्तामाथि थप ऋणभार र दायित्व सिर्जना गर्ने गरी खानेपानीको मूल्य निर्धारण हुने प्रायःनिश्चित् भएको छ । तसर्थ, तत्कालका लागि खानेपानी संस्थानबाटै खानेपानीको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै नेपाल खानेपानी संस्थानलाई निजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट आ.ब. २०६८।०६९ को बजेटबाट निकासा हुन लागेको रकम रोक्का गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको शेयर सर्वसाधारण जनतालाई खुल्ला गरी सो योजना सञ्चालन गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाममा आदेश जारी गरिपाऊँ । नेपाल खानेपानी संस्थानलाई निजीकरण गरी महसुल निर्धारण गर्न बनेको आयोगसमेत खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६८।४।२६ को रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।४।३२ को आदेश ।
नगरपालिका क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवालाई नियमित, व्यवस्थित गुणस्तरमुक्त र सुलभ बनाई भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले छुट्टै कानून बनाउनु पर्ने आवश्यकता महसूस गरी व्यवस्थापिका संसदले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ र नेपाल खानेपानी संस्थान (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६३ बनाई लागू भएको हो । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम गठन हुने कार्यकारी समितिमा भौगोलिक क्षेत्रभित्रका गा.वि.स.का अध्यक्षहरूले आफूहरू मध्येबाट छानेको गा.वि.स.को एकजना अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था सोही दफा १०(२)मा छ । त्यसैले सो बोर्डमा गा.वि.स.को प्रतिनिधित्व नभएको भन्ने रिट निवेदन निराधार छ । ऐनको दफा ११(२)(ख) बमोजिम काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका प्रमुख मध्येबाट बोर्डको सदस्यमा यस महानगरपालिकाबाट प्रतिनिधित्व भएको हो । विनाकारण यस महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थान निजीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारको नीति निर्णय मुख्य कुरा हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा रिट निवेदन दिनेले आफ्नो मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लाग्न गएको आधारसमेत स्पष्ट गर्न सक्नुपर्दछ । उल्लिखित ऐनहरूले निवेदकहरू लगायत नेपाली नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको वा ती ऐनहरू संविधानसँग बाझिएको कुनै स्पष्ट आधार निवेदकहरूले देखाउन सकेको छैन । खानेपानीको महसुल वृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दिइएको भन्ने जस्ता आधारहीन दावी लिई दिइएको रिट खारेजभागी छ । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०६८।५।२९ को लिखितजवाफ ।
राज्यलाई के कस्तो कानून चाहिन्छ भनी निर्णय गर्ने र कानून बनाउने कार्य व्यवस्थापिका संसदको हो । सो निकायले कुनै कानूनमा संशोधन गर्न वा नयाँ कानून बनाउन सक्तछ । सोही अनुरूप निर्माण भएको नेपाल खानेपानी संस्थान (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६३ र नेपाल खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको भनी बिनाकारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६८।५।२८ को लिखितजवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(२) मा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति राज्यले लिने व्यवस्था छ । सोहीअनुरूप जनताको सेवा सुविधा पुर्याउने कार्यमा राज्यको एकाधिकार नरही निजी क्षेत्रसमेत संलग्न हुन सक्ने सत्रमा गुणस्तरीय, प्रभावकारी र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने मान्यता विकसित भएको छ । के कस्तो सेवा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गराउने भन्ने कुरा विशुद्ध नीतिगत विषय हो । नगरपालिका सत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवालाई नियमित, व्यवस्थित, गुणस्तरयुक्त र सर्वसुलभ बनाई भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट खानेपानी संस्थान(तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६३ र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ बनेका हुन् । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको अवधारणा पूर्णतः निजीकरणको अवधारणा पनि होइन । त्यसमा नेपाल सरकारका निकाय, स्थानीय निकाय, उपभोक्ता समूह, उद्योग वाणिज्य संघ र गैरसरकारी संस्थासमेत संलग्न रहने व्यवस्था छ । त्यसैले बोर्डमा सरकारी र निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहन्छ । स्थानीय जनता र स्थानीय निकायको अधिकाधिक सहभागितामा जनतालाई अधिकाधिक सेवा र सुविधा दिने उद्देश्यले नै खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ लागू भएको हो । यस्तो ऐनलाई संविधानको धारा १६ समेतसँग बाझिएको भन्ने निवेदकको जिकीर सर्वथा अनुचित र आधारहीन छ । सो ऐनका व्यवस्थाहरू के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने निवेदकले स्पष्ट आधार देखाउनु भएको छैन । संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको हक दिएको भन्ने मात्र कारणले खानेपानी लगायतका सेवाहरू पनि निःशुल्क हुन्छन् भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । अतः नेपाल खानेपानी संस्थान (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६३ र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ संविधान प्रतिकूल नहुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । यो विषय कसैको व्यक्तिगत हक, हित र सरोकारको नभई सार्वजनिक हक, हित र सरोकारको विषय हो । यसै विषयमा पहिले पनि रिट निवेदन दायर भई विचाराधीन रहेको भन्ने निवेदकले नै उल्लेख गर्नु भएको छ । एउटै विषयमा पटकपटक रिट दिने र सम्मानीत अदालतको समय, स्रोत र साधन अनावश्यक रूपमा खर्च हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न एउटै संवैधानिक र कानूनी प्रश्न रहेको सार्वजनिक सरोकारको विषयमा एउटा मात्र निवेदन ग्रहण गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको हुँदा सोही आधारमा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको तर्फबाट पेश भएको मिति २०६८।६।२३ को लिखितजवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्यका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी व्यवस्थापिका संसदलाई कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ । विधायिकी सक्षमताका आधारमा निर्माण भएको नेपाल खानेपानी संस्थान, २०४६ को तेस्रो संशोधन र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ को व्यवस्था के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने बारेमा निवेदकले तथ्यपरक रूपमा उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । साथै खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको विघटनको बारेमा सम्बन्धित निकायले लिखितजवाफ पेश गर्ने नै हुँदा विनाकारण यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६४।६।१३ को निर्णयअनुसार खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ को दफा ७ र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड नियमावली, २०६४ को नियम ४ बमोजिम नेपाल खानेपानी संस्थानले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेको खानेपानी तथा ढल निकास सेवा प्रणालीसँग सम्बद्ध सम्पत्ति र दायित्व एवं कर्मचारीहरूसमेत काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा सार्ने गरी सो बोर्ड र यस संस्थानबीच मिति २०६४।१०।२० मा सम्झौता भई मिति २०६४।११।१ देखि लागू हुने गरी काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी सेवा प्रणालीको सम्पत्ति र दायित्वसमेत बोर्डमा हस्तान्तरण भएको छ । हाल यस संस्थानले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका २२ वटा शहरी क्षेत्रहरूमा खानेपानी सेवा प्रणाली सञ्चालन गरिआएकोमा भरतपुर तथा हेटौंडाका खानेपानी संस्थान मातहतको खानेपानी सेवा प्रणाली खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ अन्तर्गत खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भई हस्तान्तरण हुने प्रक्रियामा रहेको छ । सो विषयमा समेत यस संस्थानसमेतलाई विपक्षी बनाई ०६७–WS–००१२ र ०६७–WS–००१३ का रिट निवेदनहरू दर्ता भई सम्मानीत अदालतसमक्ष विचाराधीन रहेका छन् । तसर्थ विनाकारण यस संस्थानलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत नेपाल खानेपानी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयसमेतको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ अन्तर्गत गठित नेपाल खानेपानी संस्थानले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न २२ वटा शहरी क्षेत्रमा खानेपानी सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ मा भएको दोस्रो संशोधन, २०६३ तथा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ लागू भएपछि सो ऐनको दफा ७ बमोजिम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भई नेपाल खानेपानी संस्थानले सञ्चालन गरिआएको काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी तथा ढल निकासको सेवा प्रणाली यस लिमिटेडलाई हस्तान्तरण भएको छ । सो विषयमा नेपाल खानेपानी संस्थान र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबीच २०६४।१०।२० मा सम्झौता भई २०६४।११।१ देखि नै काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी प्रणालीको सञ्चालन र व्यवस्थापन यस कम्पनीले गरिआएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरण प्रणालीलाई शुद्ध, सफा, गुणस्तरीय बनाई पाइप लाइन विस्तार, मर्मतसुधार, चुहावट नियन्त्रणसमेत साधनस्रोतले भ्याएसम्मका सेवाहरू दिँदै आएको छ । तसर्थ, काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी सेवा प्रणाली यस लिमिटेडलाई हस्तान्तरण भएको कारणबाट निवेदकहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हकअधिकारमा आघात पर्ने अवस्था नहुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ को दफा ३(१) बमोजिम नगरपालिकासँग परामर्श गरी नेपाल सरकारले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्नसक्ने र ऐ. दफा ३(२) बमोजिम नगरपालिकाले निवेदन गरेमा जाँचबुझ गरी बोर्ड गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विपक्षीले नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को तेस्रो संशोधन तथा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ समेत बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन गरेकोमा सो ऐन बदर हुनुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार पेश गर्न सक्नुभएको छैन । उल्लिखित ऐनले निवेदकको कुनै हकअधिकार हनन् गरेको अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत ललितपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
खानेपानी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने कार्यमा यस भक्तपुर नगरपालिकाको कुनै भूमिका नभएको, सो कार्य राज्यको नीतिमा भरपर्ने विषयअन्तर्गत पर्ने हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दिनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । तसर्थ आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ को दफा ७ र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड नियमावली, २०६४ को नियम ४ अनुसार नेपाल खानेपानी संस्थानले सञ्चालन गरिआएको खानेपानी तथा ढल निकास सेवा प्रणाली र सोसँग सम्बद्ध सम्पत्ति, दायित्व एवं कर्मचारीहरूसमेत काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा सार्ने गरी यस बोर्ड र नेपाल खानेपानी संस्थानबीच मिति २०६४।१०।२० मा सम्झौता भई मिति २०६४।११।१ देखि सोअनुरूप हस्तान्तरण भएको हो । खानेपानी सेवा प्रणालीलाई निजीकरण गर्न नहुने र राज्यले नै सर्वसुलभ रूपले खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्ने, निजीकरण गर्दा महसुल बढ्ने जस्ता तर्कहरू निवेदकले लिएको भएतापनि यस बोर्डको मातहतमा सञ्चालित काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड नाफामूलक कम्पनी नभएको, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप उद्योग वाणिज्य महासंघ, स्थानीय नगरपालिकाहरूसमेतको सहभागितामा यो कम्पनी स्थापित भएको हुँदा खानेपानी सेवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र दुरुस्त बनाउन सञ्चालित भएको छ । नेपाल खानेपानी संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जनशक्ति काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा सरेको भन्दैमा खानेपानी संस्थानको निजीकरण भएको मान्न मिल्दैन । खानेपानीको वितरण सेवालाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापनसम्म हस्तान्तरण भएको हो । त्यसैगरी, नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को तेस्रो संशोधन तथा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ समेत संविधान प्रतिकूल भन्ने निवेदन दावी आधारहीन छ । तसर्थ, विनाकारण र विनाआधार हचुवाको भरमा सो ऐनहरू बदर हुनुपर्दछ भनी दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय गा.वि.स. भएकोले नेपाल सरकारले लागू गरेका ऐन कानूनको पालना गर्नु यस गा.वि.स.को कर्तव्य हो । यस गा.वि.स.ले निवेदकहरूको कुनै हक अधिकारमा आघात पर्ने कार्य नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मनमैजु गा.वि.स.को तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा नियमित रूपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन र ढल निकास प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गराउन नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ जारी भएको हो । वर्तमान समयमा सो एउटै संस्थानले खानेपानी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन असम्भव भएको हुँदा सो ऐनमा तेस्रो संशोधन गरी खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ समेत जारी गरी खानेपानी संस्थानले गरिआएको काममध्ये काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी सेवालाई अरु सबल, सुदृढ, सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको स्थापना भएको र हाल सोही कम्पनीले खानेपानी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । तसर्थ, निवेदकको मौलिक एवं कानूनी हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को तेस्रो संशोधन तथा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ खानेपानी सेवालाई समयानुकूल सुधार गरी प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले जारी भएका हुन् । उक्त ऐनहरू अनुरूप खानेपानी सेवालाई निजीकरण गर्दा नै सो सेवा अरु प्रभावकारी बन्न सक्तछ । तसर्थ आधारहीन कुरा उल्लेख गरी दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत सैंबु गा.वि.स. को तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
खानेपानी सेवाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल खानेपानी संस्थानलाई दिएको भएतापनि सबै नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने कार्य सो संस्थान मात्रले गर्न सम्भव नभएको र खानेपानी वितरण सेवालाई सुदृढ, प्रभावकारी र चुस्त पार्न सो सेवालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीअनुरूप सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक ठानी खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ लागू गरी सोही ऐनअनुसार गठन भएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले काठमाडौं उपत्यकाभित्र खानेपानी सेवा सञ्चालन गरिआएको छ । यस गा.वि.स.ले निवेदकको हकमा आघात पर्ने कुनै कार्य नगरेको हुँदा आधारहीन रूपमा यस गा.वि.स.लाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत सुन्दरीजल गा.वि.स.को तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदीले खानेपानी तथा ढल निकास सेवालाई बढी चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई उपभोक्ताहरूलाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शहरी क्षेत्रको खानेपानी प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाईसमेत संलग्न गराई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६मा तेस्रो संशोधन गरिएको हो । साथसाथै खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ र खानेपानी महसुल निर्धारण ऐन, २०६३ पनि जारी भएको हो । उक्त तीनवटै ऐनहरूबाट खानेपानीको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने कानूनी मार्ग प्रशस्त गरिएको हो । कानूनले गरेको व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य केही शहरी क्षेत्रको खानेपानी व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउने काम भएको छ । यसै सिलसिलामा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भई काठमाडौं उपत्यका, हेटौंडा र भरतपुरमा नेपाल खानेपानी संस्थानले सञ्चालन गरिआएको खानेपानी प्रणालीसहित सो संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धित खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण भएको छ । मुलुकले अवलम्बन गरेको खुल्ला बजार एवं प्रतिस्पर्धात्मक सेवाको नीतिअनुरूप खानेपानीलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नै खानेपानीको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन लागिएको हो । यसबाट खानेपानी प्रणाली अझ सुदृढ र प्रभावकारी हुन जाने हुन्छ । केवल सरकारले मात्र यो कार्य गर्नु बाञ्छनीय पनि हुँदैन । अतः कुनै आधारविना यी ऐनहरू बदर गर्न माग गरिएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी ललितपुर उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता रमेशकुमार रोक्काले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन सुधार गर्ने उद्देश्यले बोर्ड गठन भई नेपाल खानेपानी संस्थानले सञ्चालन गरिआएको खानेपानी वितरणलगायतको कामकारवाही काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले गरिआएको हो । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा स्थानीय नगरपालिका समेतको तर्फबाट प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । तसर्थ, आधारविना दिइएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियोः
१. खानेपानीको व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार गर्न नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सक्ने नसक्ने के हो ?
२. सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयको उचित प्रतिनिधित्व गर्न सकेको अवस्था छ वा छैन ?
३. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? र
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) अन्तर्गत दर्ता हुने रिट निवेदन र सोही उपधारा (२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा दर्ता हुने रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइको सम्बन्धमा कुनै निश्चित् प्रक्रिया वा मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने हो, होइन ?
२. सर्वप्रथम निरूपण गरिनुपर्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विवेचना गरौं । प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) बमोजिम दर्ता भएको छ । निवेदकहरूले नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को तेस्रो संशोधन, २०६३ तथा नेपाल खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ समेत संविधानको धारा १६ समेतसँग बाझिएको हुँदा उक्त दुवै ऐनहरू प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरी सो ऐनहरू बमोजिम नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका शाखाको सम्पत्ति एवं दायित्व समेत काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको मिति २०६४।६।१३ को निर्णयसहितको कामकारवाही बदर गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ । निवेदकहरूले नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ मा भएको तेस्रो संशोधन र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ को सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्थाको वैधतामा प्रश्न उठाई संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम उक्त दुवै ऐनहरू बदर गरिपाऊँ भन्ने माग गरे पनि सारभूत रूपमा नेपाल खानेपानी संस्थानले सञ्चालन गरिआएको खानेपानी प्रणालीको व्यवस्थापन खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खानेपानीको सेवालाई निजीकरण गरिएकोले त्यसरी खानेपानी सेवालाई निजीकरण गर्न नमिल्ने भनी उक्त दुवै ऐनहरूको वैधतामा प्रश्न उठाएको देखियो ।
३. पानी मानव जीवनको लागि मात्र नभई सम्पूर्ण जीवजन्तु एवं वनस्पतिको जीवन र अस्तित्वसँग गाँसिएको प्राकृतिक उपहार हो । खासगरी जनसंख्याको बढोत्तरी एवं तीब्र रूपमा भएको शहरीकरणको अनुपातमा पानीका स्रोतहरू सीमित बन्दै जाने र त्यसको उपभोग गर्ने जनसंख्या चाहि दिनानुदिन वृद्धि हुँदै जाने हुँदा उपलब्ध पानीको स्रोतलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गरी मानव जीवनको लागि पिउनयोग्य पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसको वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएका हुन्छन् ।
४. खानेपानीमा पहुँच हुनु प्रत्येक मानिसको प्राकृतिक अधिकार नै हो । तथापि त्यसमाथि कुनै व्यक्ति विशेषले अन्य सम्पत्ति जस्तै गरी एकलौटी रूपमा स्वामित्व स्थापित गर्न सक्तैन । यथार्थमा खानेपानी प्रकृतिले दिएको निःशुल्क उपहार हो, यसमा मानव जातिको फलोपभोगको अधिकार (Usufructuary Right) मात्र स्थापित हुन सक्तछ । त्यसैकारण खानेपानीको स्रोतमाथि कुनै व्यक्ति विशेषको एकाधिकार रहने गरी त्यसको निजीकरण गर्ने भन्ने प्रश्न आउँदैन । तथापि खानेपानीको प्राकृतिक स्रोतहरूको सीमितता एकातिर छ भने अर्कोतर्फ एकत्रित बसोबास, जनसंख्याको तीब्र वृद्धि एवं बढ्दो शहरीकरणका कारण पानीको अभाव सिर्जना हुने अवस्था पनि विद्यमान छ । त्यसैले निःशुल्क रूपमै उपलब्ध भएको भएतापनि स्रोतमा उपलब्ध पानीलाई पिउनयोग्य बनाई सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । पानीको शुद्धीकरण तथा प्रशोधन गरी भण्डारण र आपूर्ति प्रणालीको विकास गरी वितरण नगर्ने हो भने सबै जनतामा शुद्ध खानेपानीको पहुँच स्थापित हुने अवस्था छैन । यसका लागि राज्यले खानेपानीको आपूर्ति प्रणालीलाई वैज्ञानिक, प्रभावकारी, दिगो एवं सर्वसुलभ रूपमा सञ्चालन गर्न सक्तछ ।
५. राज्यले खानेपानीको सेवालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय सरकारको नीतिगत क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो । खानेपानीको सेवालाई राज्य स्वयंले सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको वा सरकारको क्षमता वा आर्थिक साधन स्रोत अपर्याप्त भएको अवस्थामा खानेपानीको आपूर्ति प्रणालीलाई सुधार नै गर्नु नपर्ने पनि भन्न मिल्दैन । राज्यको क्षमताले सम्भव नदेखिएको सेवा पनि राज्यले नै उपलब्ध गराउनुपर्दछ भन्ने हो भने यथार्थमा सर्वसाधारण उपभोक्ताको लागि त्यस्तो सेवाबाट बञ्चितीको स्थिति उत्पन्न हुन आउँछ । त्यसैकारण खानेपानी सेवालाई केवल राज्यको तहबाट मात्रै सञ्चालन गरिनुपर्दछ भन्न व्यवहारिक पनि हुँदैन ।
६. खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ र नेपाल खानेपानी संस्थान तेस्रो संशोधन ऐन, २०६३ नगरपालिका क्षेत्रभित्रको खानेपानी तथा सरसफाई सेवालाई नियमित, व्यवस्थित, गुणस्तरयुक्त र सुलभ बनाई त्यस्तो क्षेत्रका बासिन्दालाई भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने गराउने उचित र प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले लागू भएको भन्ने देखिन्छ । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ को दफा ३ अन्तर्गत गठन हुने बोर्ड तथा दफा ७ अन्तर्गत गठन हुने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड समेतमा स्थानीय नगरपालिका एवं गा.वि.स.हरूको प्रतिनिधित्वसमेत हुने व्यवस्था देखिन्छ । त्यस्तै दफा १० बमोजिम गठन हुने बोर्डको कार्यकारी समितिमा स्थानीय निकाय, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय उपभोक्ता संघ, उद्योग वाणिज्य संघलगायतका संघसंस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित् गरिएको देखिन्छ । यसरी खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ अन्तर्गत गठन हुने खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डहरू विशुद्ध निजी क्षेत्रबाट मात्रै गठन हुने नभई सार्वजनिक र निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप स्थानीय उपभोक्ताको समेत संलग्नतामा गठन हुने देखिन्छन् ।
७. खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ मा भएको तेस्रो संशोधन, २०६३ समेतले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भएका नगरपालिका क्षेत्रमा संस्थानले सञ्चालन गरिआएको खानेपानी तथा सरसफाई प्रणालीसहितको सम्पत्ति र दायित्व त्यस्तो बोर्डमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यी दुवै ऐनहरूको मुख्य उद्देश्य नगरपालिका क्षेत्रको खानेपानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, प्रभावकारी र चुस्त बनाई शुद्ध खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने रहेको र त्यसको लागि बोर्डको कार्यकारी समितिमा सम्बन्धित उपभोक्ताहरू समेतलाई सहभागी गराइएको अवस्था हुँदा खानेपानी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले लागू भएका उक्त दुवै ऐनहरूअन्तर्गत नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न र सो अन्तर्गत उपत्यकाको खानेपानी प्रणालीलाई हस्तान्तरण गर्न नसक्ने कुनै अवस्था देखिँदैन । यसरी नेपाल खानेपानी संस्थानले सञ्चालन गरिआएको खानेपानीको सेवा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण गर्दा खानेपानीको व्यवस्थापन प्रणालीसम्ममा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता हुने देखिन्छ । खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने विषय र खानेपानीको स्रोतलाई नै निजीकरण गर्ने विषय नितान्त फरक फरक विषय हुन् । उपभोक्तालाई सुलभ र प्रभावकारी रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउनको लागि खानेपानीको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा केवल सरकारी स्वामित्वको नेपाल खानेपानी संस्थानबाट मात्र हुनुपर्दछ वा सो संस्थानले खानेपानी प्रणाली सञ्चालन गर्दा मात्रै उपभोक्ताले सरल, सुलभ र प्रभावकारी सेवा पाउँदछन् भन्ने कुनै आधार देखिँदैन । त्यसैले खानेपानी जस्तो आधारभूत सेवालाई आवश्यकताअनुसार व्यवस्थित नियमित र प्रभावकारी बनाउन सो सम्बन्धी कार्य कुनै एउटा निकायमा मात्र सीमित गर्नु बाञ्छनीय पनि हुँदैन । खानेपानीको सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन त्यसको सञ्चालन प्रक्रियामा सरकारी निकायका साथसाथै स्थानीय उपभोक्ता, स्थानीय निकाय र उद्योग वाणिज्य संघ जस्ता सरोकारवालाहरूलाई समेत सहभागी बनाई सञ्चालन गर्दा थप प्रभावकारी भई खानेपानीको व्यवस्थापनमा ती सबै निकायको स्वामित्व स्थापित हुने देखिन्छ । त्यसैले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरी खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने गरी भएका कामकारवाहीबाट खानेपानीको स्रोतमाथि नै निजीकरण भएको भनी मान्न र अर्थ गर्न मिल्दैन । राज्यको तर्फबाट दिइने खानेपानीको सेवाको सञ्चालनमा उपभोक्तासहितको निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन नमिल्ने कुनै कारण पनि देखिँदैन । तसर्थ खानेपानीको आपूर्ति र सञ्चालन सरकार मातहतको नेपाल खानेपानी संस्थानबाट मात्रै हुनुपर्दछ भन्ने निवेदकको प्रारम्भिक दावी मनासिव छैन ।
८. अब दोस्रो प्रश्न, निवेदकहरूले सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयलाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा सार्थक प्रतिनिधित्व गर्न सकेको अवस्था छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकहरूले नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका शाखाको ग्राहक भएको हैसियत देखाई नेपाल खानेपानी संस्थानको काठमाडौं उपत्यका शाखाअन्तर्गतको सम्पत्ति तथा दायित्व काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यबाट सार्वजनिक सरोकारको विषयमा आघात परेको भन्ने मुख्य आधार प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । निवेदकहरूको रिट निवेदन व्यहोरा अवलोकन गर्दा एशियाली विकास बैंकलगायतका दातृ निकायहरूको दबावमा नेपाल खानेपानी संस्थानको सेवा प्रणालीलाई खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण गरी निजीकरण गरिएको र यसबाट नेपाल खानेपानी संस्थानको सम्पत्ति र पूर्वाधारहरूमा असर परिरहेको भन्नेसमेतको जिकीर लिएको देखिन्छ । नेपाल खानेपानी संस्थान, उपत्यका शाखाको सम्पत्ति र दायित्व काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यसबाट सर्वसाधारण उपभोक्तालाई के कसरी प्रतिकूल असर पर्ने वा परेको हो भन्नेबारेमा निवेदकहरूले कुनै विश्वसनीय आधार देखाएको छैन । खानेपानीको विषयमा सर्वसाधारणको चासो वा सरोकार भनेको प्रभावकारी, शुद्ध र नियमित रूपमा खानेपानी आपूर्तिको प्रत्याभूतिबाहेक अरु हुन पनि सक्तैन । चाहे त्यो प्रणाली सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणको नेपाल खानेपानी संस्थानले सञ्चालन गरोस् वा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड नामक संस्था वा अन्य कसैले नै किन नगरोस् । सर्वसाधारण नागरिक वा उपभोक्ताको लागि खानेपानीको निर्वाध उपलब्धता र त्यसमा सहज पहुँचबाहेक अन्य हुन पनि सक्तैन । त्यसैले खानेपानीको सञ्चालनका लागि खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको स्थापनाको विषयले सर्वसाधारणलाई कुनै प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था नै देखिँदैन ।
९. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत निवेदन दिने व्यक्तिले त्यस्तो निवेदन दिनु मात्र पर्याप्त र पूर्ण हुन सक्तैन । यस अदालतबाट निरूपण हुनुपर्ने भनी ल्याइने त्यस्तो विवादमा सार्वजनिक सरोकार वा हक रहेको छ भन्ने सतही दावा मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन । सर्वसाधारण जनताको सामान्य चासो मात्र भएका वा सम्बन्धित वर्ग वा समूहका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले त्यस विषयमा कुनै चासो नलिएका वा सर्वसाधारणको सामान्य चासो रहेपनि त्यसउपर त्यस्तो समूह वा व्यक्तिहरू स्वयम् आफैँ कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्षम भएकोमा निजहरूले त्यसरी उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न वास्ता नगरेका सबै विषयहरूलाई सार्वजनिक हक वा सरोकार निहीत रहेका विषय भनी अर्को कुनै व्यक्तिले यस अदालतमा ल्याउँदैमा त्यस्ता सबै विवादहरूलाई सार्वजनिक हक वा सरोकार निहीत रहेको विवाद मान्न पनि सकिदैन । त्यसैले कुनै वौद्धिक उत्सुकता वा चासो देखाई वा सस्तो प्रचारवाजीको निहीत उद्देश्यले कुनै अमूक विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भन्ने नामाकरण गरी यस अदालतमा प्रवेश गर्दैमा ती सबै विवादहरू स्वतः संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत न्यायिक निरूपणका लागि विचारणीय नै हुन्छन् भन्ने होइन ।
१०. सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दामा यस अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराई सकेपछि त्यसमा अन्तरनिहीत विवादलाई संविधान र कानूनसम्मत तरिकाले निरूपण गरी सम्बन्धित सरोकारवाला समुदाय वा सर्वसाधारण जनता वा खास वर्गको हित संरक्षण गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने यस अदालतको मुख्य दायित्व हुन्छ । त्यसैले समाजका बहुसंख्यक सदस्यभन्दा बढी चेतनशील र सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम भएको भन्ने आधारमा संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादमा निवेदन दिने निवेदकलाई हकदैया रहेको मानी त्यस्तो निवेदनहरू यस अदालतले ग्रहण गरी न्याय निरूपण गरिआएको हो । तर यसको अर्थ व्यक्तिगत रूपमा दायर गरिने कुनै मुद्दाभन्दा पनि प्रभावहीन वा असक्षम प्रतिनिधित्व गर्ने वा त्यस्तो विवादको सुनुवाइको सिलसिलामा पैरवी नै नगर्ने वा गरेपनि नितान्त औपचारिक रूपको वा प्रभावहीन पैरवी गरिन्छ भने पनि अदालतले त्यसप्रकारको प्रभावहीन प्रतिनिधित्व वा पैरवीलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने होइन । सार्वजनिक सरोकार वा हकहितको विषयमा रिट निवेदन दिने तर त्यसको विवेकसम्मत र न्यायपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने प्रक्रियामा हेलचेक्र्याई वा वेवास्ता गर्ने हो भने सो विषयले सम्बन्धित समुदाय वा सर्वसाधारणको हित वा सरोकारमा धोकाजन्य क्षति पुग्न सक्तछ । अतः सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न उठाई अदालत प्रवेश गर्ने व्यक्तिको यस्तो प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्नु यस अदालतको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । अन्यथा कुनै समुदाय वा सर्वसाधारणको हक वा सरोकारको संरक्षण गर्ने बहानामा सोही समुदाय वा सर्वसाधारणप्रति नै प्रकारान्तरले हानि पुर्याउने प्रवृत्तिले प्रस्रय पाउने हुन्छ । त्यसैकारण सार्वजनिक हक वा सरोकारको यस्तो विवाद ल्याउने निवेदकले सो विवाद दर्ता गरेपछि त्यसको निरूपण भई नसकुञ्जेलसम्म सो विवादमा सन्निहित प्रश्नको कानून र न्यायसम्मत समाधान गर्ने प्रक्रियामा अदालतलाई निरन्तर रूपमा पृष्ठपोषण गरी सघाउ पुर्याउनु पर्ने दायित्व अन्तरनिहीत रहेको हुन्छ । कुनै खास वर्ग वा समूह वा सर्वसाधारण जनताको सरोकार वा हितको विषय समाई यस अदालतमा संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत प्रवेश गर्ने व्यक्तिले केवल रिट दिँदाको अवस्थामा मात्र अदालतलाई केही नयाँ खालको विवाद ल्याइदिए जस्तो गर्ने तर त्यसको निरूपणको चरणसम्म आईपुग्दा सो विषयलाई वेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सरोकार वा हकको विषयलाई सही प्रतिनिधित्व गरेको ठहर्दैन र त्यस्तो विवादमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको मान्न पनि सकिदैन ।
११. आफ्नो कुनै अर्थपूर्ण सम्बन्ध नै नरहेको वा आफूले सरोकार राख्नुपर्ने पर्याप्त एवम् मनासिव कारण पनि नभएको कुनै विषयलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भनी यस अदालतमा प्रवेश गराउँदा त्यसमा यस अदालतको समय र साधनस्रोत समेतको अपव्यय हुने स्थिति एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता विषयहरू औचित्यहीन भई रिट निवेदन नै खारेज हुने अवस्था पनि आउँछ । यसरी हचुवाको आधारमा यस अदालतमा रिट दर्ता गराएको कारणबाट सो विषयको कार्यान्वयन समेतमा लामो समयसम्म अवरोध सिर्जना हुने र त्यसबाट वास्तविक सरोकारवालालाई नै प्रतिकूल असर पर्ने तथा विपक्षीहरूको साधनस्रोत समेत विनाकारण अपव्यय हुने स्थितिसमेत खडा हुने देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिको लागि संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद निरूपणको नाममा यस अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्ने गराउने भन्ने अपेक्षा सो संवैधानिक व्यवस्थाले गरेकै होइन ।
१२. सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा यस अदालतसमक्ष निवेदन दिने व्यक्तिको त्यस्तो विवादको विषयसँग सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) र तात्विक सरोकार (Substantial Interest) हुनुपर्ने र विवादमा मुछिएको सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयसँग जनसाधारणको प्रतिनिधित्व निजले सही रूपमा गर्न सक्तछ भन्ने कुराको निजले अदालतलाई विश्वास दिलाउनु पर्दछ भनी अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको २०४७ सालको रिट नं. ९८९ मा यस अदालतको विशेष इजलासबाट विस्तृत व्याख्या भई निश्चित् सिद्धान्त नै कायम भएको देखिन्छ । (नेकाप २०४८, अङ्क १२, नि.नं. ४४३०, पृष्ठ ८१०) ।
१३. यस्तो सम्बन्ध र सरोकार निवेदकले केवल निवेदन दर्ता गर्दाको अवस्थामा मात्र देखाएर पनि हुँदैन । रिट निवेदनको किनारा हुँदाको अवस्थासम्म सो निवेदनको सुनुवाइको क्रममा समावेश हुन आउने सबै पक्षको जिज्ञासा समाधान गर्न र सो विषयको वास्तविक सरोकारवालाहरूलाई कुनै प्रतिकूल असर वा अन्याय नहुने वा गम्भीर मर्का नपरोस् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो विषयको न्यायोचित् निरूपण कसरी हुन सक्तछ भन्ने सम्बन्धमा यथार्थ र विवेकसम्मत सुझाव पेश गर्नु सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिई आउने पक्षको थप जिम्मेवारी र दायित्व रहन्छ भन्ने निवेदक बालकृष्ण नेउपाने विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको २०४९ सालको रिट नं. २५३९ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ (नेकाप २०५४, नि.नं.६३ ९६) ।
१४. प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुलाई निवेदकहरूले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी दावी लिएको भएतापनि खानेपानी संस्थानले प्रदान गर्दै आएको सेवा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ अन्तर्गत गठित खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया वा निर्णयबाट खानेपानीका आम उपभोक्तालाई के नकरात्मक असर पर्दछ भन्ने बारेमा निवेदकहरूले कुनै वस्तुगत आधार देखाउन सकेको समेत पाइदैन । सर्वसुलभ र नियमित रूपमा स्वच्छ खानेपानी प्राप्त गर्ने कुरामा आम उपभोक्ता वा सर्वसाधारणको चासो वा सरोकार रहन्छ, तर खानेपानीको वितरण नेपाल सरकारको स्वामित्त्वमा रहेको नेपाल खानेपानी संस्थानले गर्ने कि खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड या यस्तै अन्य कुनै निकायले गर्ने भन्ने विषयमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई सरोकार रहने पनि होइन । खानेपानी संस्थानले सञ्चालन गरिआएको खानेपानीको सेवा प्रणाली खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण गर्दा खानेपानी संस्थान वा सोमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्रतिकूल असर पर्ने हो भने त्यसउपर निजहरू स्वयम् यस अदालतसमक्ष रिट निवेदन लिई आउन नसक्ने असक्षम पक्ष भन्ने पनि देखिँदैन । जुन कार्यबाट असर पर्ने सरोकारवाला भनी निवेदकहरूले इङ्गित गर्न खोजेको हो, सो सरोकारवाला वर्ग वा समूह स्वयम् नै न्यायिक उपचारको लागि यस अदालतसमक्ष आउन सक्ने अवस्था छँदाछँदै त्यस्तो सक्षम वर्ग वा समूहको तर्फबाट अर्को कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी रिट निवेदन दिँदैमा सो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन वा त्यस्तो विषयमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार स्थापित रहेको मान्न सकिदैन ।
१५. प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइको क्रममा इजलासबाट निवेदकहरूलाई पटक पटक बोलाई प्रस्तुत विवादको विषयसँग सन्निहित यथार्थ तथ्यको निरूपण गर्ने प्रयास गरिएको हो । तर सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद भन्दै रिट निवेदन दिने निवेदकहरू प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ प्रक्रियामा सहभागी नहुनु, सो सिलसिलामा अनेकौं पटक निजहरूलाई बोलाउँदा समेत विषयवस्तुको गम्भीरतालाई वेवास्ता गर्दै निजहरू इजलास समयभरी इजलासमा देखासमेत नपर्नुले निजहरूले रिट निवेदन दर्ता गर्दाका बखत देखाएको चासो र सरोकार वास्तविक नभई काल्पनिक एवं अन्य अदृश्य उद्देश्यबाट वशीभूत रहेको भन्ने देखिएको छ । सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी रिट दर्ता गर्ने निवेदकहरूको यो हदको बेवास्ता समेतबाट प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरूले सार्वजनिक सरोकारको नभई कुनै अमुक पक्ष विशेष वा आफ्नो कुनै निहीत उद्देश्यको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन आएको छ । यस्तो बनावटी सरोकार र प्रतिनिधित्वलाई संविधानको धारा १०७(२)अन्तर्गत असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट निरूपण गरिनुपर्ने सार्वजनिक सरोकारको विवादको प्रयोजनका लागि ग्राह्य मान्न सकिने अवस्था रहेन । तसर्थ यी निवेदकहरूको प्रस्तुत विवादको विषयमा कुनै सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार रहेको वा विषयवस्तुसँग सरोकार राख्ने वास्तविक सरोकारवालाको सही प्रतिनिधित्व निजहरूबाट भएको मान्न सकिएन ।
१६. अब निरूपण गरिनुपर्ने तेस्रो प्रश्न निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने बारेमा विचार गर्दा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुरूप पानी प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार भएपनि स्रोतमा जे जस्तो अवस्थामा रहेको छ, सोही अवस्था र स्वरूपमा त्यसको उपभोग गर्न सम्भव नहुने एवं सर्वसाधारण सबै उपभोक्ताले सहजै र समान रूपमा खानेपानीको पहुँच राख्ने अवस्था नहुने हुँदा त्यसलाई प्रशोधित वा शुद्धीकरण गरी सर्वसाधारण सबै उपभोक्तासमक्ष सुलभ रूपमा पुर्याउन खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको छ । खानेपानीमा सम्पूर्ण उपभोक्ताको सर्वसुलभ पहुँच पुर्याउनको लागि त्यसको व्यवस्थापनको थप प्रयासहरू गर्नु त्यत्तिकै अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि खानेपानीको आयोजना सञ्चालन गर्ने, त्यसको वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने, सोको मूल्य नियमित गर्ने, गुणस्तर कायम गरी स्वच्छ खानेपानीको आपूर्ति गर्ने लगायतका कामकारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनै उद्देश्यका लागि खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ तथा नेपाल खानेपानी संस्थान (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६३ समेत निर्माण भई उक्त ऐनहरू अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भई नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका शाखा अन्तर्गतको खानेपानी आपूर्ति प्रणाली एवं सम्पत्ति र दायित्वसमेत उक्त बोर्डमा हस्तान्तरण भएको देखिन्छ । यसरी खानेपानीको व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार र सुलभ एवं प्रभावकारी आपूर्तिको उद्देश्यबाट भएको उल्लिखित कामकारवाहीमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने मनसायबाट प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिएको छ ।
१७. संविधानद्वारा प्रदत्त हकहरू स्वतः कार्यान्वयन हुने नभई त्यस्ता हक वा सेवाहरू क्रियाशील हुनको लागि तदनुरूपको थप कानूनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरू निर्माण हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको सेवा र पहुँचलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र सुलभ बनाउने उद्देश्यले निर्माण भई लागू भएको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ र नेपाल खानेपानी संस्थान तेस्रो संशोधन ऐन, २०६३ संविधानसँग बाझिएको नदेखिँदा उक्त ऐनहरू बदर हुने अवस्था छैन । उक्त ऐनहरूमा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भए गरिएका कामकारवाहीलाई समग्र चुनौति दिई सर्वसाधारणको चासो र सरोकारभन्दा अर्को अदृश्य पक्षको निहीत स्वार्थको परोक्ष कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषयसँग सम्बन्धित समेत नदेखिँदा ग्राह्य र विचारणीय देखिएन ।
१८. अब निरूपण गर्नुपर्ने चौथो प्रश्नको बारेमा विचार गर्दा माथिका विभिन्न परिच्छेद्हरूमा विश्लेषण गरिएअनुसार रिट निवेदकहरूले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी दावी लिएको विषयवस्तुसँग निजहरूको कुनै सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार नदेखिएको, साथै प्रस्तुत विवादमा सन्निहित विषयवस्तुसँग जो जसको सरोकार वा हक हित गाँसिएको हो, निजहरू स्वयम् यस अदालतमा आउन सक्ने अवस्था छँदाछँदै प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी सरोकार नै नभएको निवेदकहरू यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गरेको देखिएबाट सार्वजनिक सरोकारको विवाद अन्तर्गत दायर गरिने रिट निवेदनहरूको सही र वास्तविक प्रयोगमा प्रतिकूल असर पर्न जाने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
१९. तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) तथा वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा दर्ता हुने हरेक निवेदनको विषयवस्तुसँग निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको देखिनुपर्ने, तब मात्र त्यस्तो रिट निवेदन दिने निवेदकको हकदैया स्थापित हुने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतले अनेकौं विवादहरूमा सिद्धान्त कायम गर्दै आएको पनि छ । तर सार्वजनिक सरोकारको विवादमा रिट निवेदन दिने निवेदकहरूले त्यस्तो निवेदनको विषयमा आफ्नो तात्विक सरोकार र सार्थक सम्बन्ध रहेको तथ्यलाई प्रारम्भिक रूपमा नै स्थापित गराई यस अदालतलाई सो विषयवस्तुको न्यायिक निरूपण गर्ने कार्यमा वस्तुनिष्ठ तवरले सघाउ पुर्याउने भन्दा कुनै अमुक विषयवस्तुलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भन्ने संज्ञा दिई निवेदकहरूले स्वयम आफ्नो प्रचार गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँछ । साथै त्यस्तो विवादको माध्यमबाट सार्वजनिक सरोकारको भन्दा पनि आफ्नो निजी वा निहीत स्वार्थपूर्ति गर्ने, वौद्धिक विलासको लागि वा जिज्ञासा मेट्न यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्ने र अन्ततः आम जनसमुदायको हितभन्दा निवेदक वा निजसँग सन्निकट व्यक्ति समूहले निजी फाइदा लिने प्रवृत्ति सिर्जना हुन जान्छ । यस्तो स्थितिले सर्वसाधारणको हकहित वा सरोकारलाई संरक्षण गर्नेभन्दा प्रकारान्तरले लक्षित समुदाय वा सर्वसाधारणलाई नै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । त्यसैले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारअन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादको न्यायिक निरूपण गर्दा यस अदालतले निर्वाह गर्नुपर्ने गहनतम् संवैधानिक दायित्व एवं सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन र संविधानवादको संरक्षणका लागि संविधानले यस अदालतलाई सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई सही रूपमा बहन गर्न संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) अन्तर्गत दर्ता गरिने रिट निवेदनहरू तथा सोही उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विवादसँग सम्बन्धित संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि यस अदालतमा दर्ता गरिने रिट निवेदनहरूलाई प्रभावकारी गराउन र सार्वजनिक सरोकारको विवादमार्फत् यस अदालतले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई संविधानको भावनाअनुकूल अझ प्रभावकारी, वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक ढंगले प्रयोग गर्न पनि यस्तो निवेदन ग्रहण गर्ने र तिनको निरूपण गर्ने सिलसिलामा निश्चित् प्रक्रिया एवं पद्धतिको विकास र पालना गर्नु गराउनु अनिवार्य हुन आएको छ ।
२०. तसर्थ, संविधानको धारा १०७(१)अन्तर्गत दर्ता हुन आउने निवेदनहरू र सोही उपधारा (२) बमोजिम दर्ता हुन आउने सार्वजनिक सरोकारको विवादसँग सम्बन्धित निवेदनहरू दर्ता गर्दा र तिनको सुनुवाइ गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाका बारेमा निम्न बमोजिमका व्यवस्थाहरू र अन्य प्रासङ्गिक व्यवस्थाहरू सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९मा समावेश गर्ने गराउने गरी सो नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नेतर्फ पहल गर्नु भनी यस अदालतको रजिष्ट्रारको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ :–
(क) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१)अन्तर्गत दर्ता हुने रिट निवेदनहरूको बारेमा देहायबमोजिम गर्नेः–
(१) तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८को उपधारा (१) तथा वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा(१)अन्तर्गत यस अदालतमा निवेदन दर्ता भई हालसम्म यस अदालतबाट बदर वा अमान्य घोषित भएका कानूनी व्यवस्थाहरू अद्यावधिक गरिए नगरिएको विषय, कुनै कानूनमा संशोधन वा परिमार्जन गर्न वा नयाँ कानून निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको विषय र प्रचलित नेपाल कानूनको कुनै व्यवस्थाको वैधताको प्रश्न उठाई निवेदन दर्ता भएकोमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर नहुने भनी रिट निवेदन खारेज भएको विषयसमेत स्पष्ट पहिचान हुने गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र अध्ययन, अनुसन्धान प्रारम्भ गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउनू,
(२) दफा (१) बमोजिमको अध्ययनबाट बदर वा अमान्य घोषित भएको देखिएको कुनै कानून सम्बन्धित निकायबाट हालसम्म अध्यावधिक नगरिएको भए यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्नु भनी लेखी पठाउनू,
(३) दफा (१) बमोजिमको अध्ययनबाट बदर वा अमान्य घोषित भएको देखिएका र बदर वा अमान्य घोषित गर्नु नपर्ने भनी निरूपण भएका प्रचलित नेपाल कानूनका प्रावधानहरूको विवरण तयार गरी त्यस्तो विवरणलाई यस अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखाको पद्धतिमा जोडी रिट तथा मुद्दा महाशाखाले चेकलिष्टको रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनू,
(४) अब उप्रान्त संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) अन्तर्गतको रिट निवेदन दर्ता गर्नु पूर्व दफा (३) अनुरूपको चेकलिष्टमा समावेश भएको विषयसँग सम्बन्धित भए नभएको जाँची सो चेकलिष्टमा उल्लेख भए बाहेकको कानूनी व्यवस्था उपर प्रचलित कानूनबमोजिम रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने भएमा सो कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा पहिले रिट निवेदन परी विचाराधीन अवस्थामा रहेको वा यस अदालतबाट पहिले नै निरूपण भइसकेको छैन भन्ने तथ्य निवेदनमा नै स्पष्ट गर्न लगाई रिट निवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनू,
(५) दफा (४) बमोजिम दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दा सोही कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा रिट निवेदन परी विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिएमा वा यस अदालतबाट पहिले नै एकपटक निरूपण भैसकेको देखिएमा विवरण वा तथ्य ढाँटी पछि दर्ता गराएको रिट निवेदन जुनसुकै अवस्थामा पनि खारेज गर्न सकिने गरी त्यस्तो रिट निवेदन दर्ता गर्ने निवेदकको अभिलेख सर्वोच्च अदालतको प्रशासन महाशाखाले राख्ने व्यवस्था गर्नू, र
(६) अब उप्रान्त यस अदालतबाट प्रचलित कुनै नेपाल कानून वा त्यसको कुनै भाग अमान्य वा बदर घोषित भएमा तदनुरूपको व्यहोरा जनाई वा अध्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी कानून तथा न्याय मन्त्रालय र कानून किताब व्यवस्था समिति वा सम्बन्धित निकायसमेतलाई लेखी पठाउनू ।
(ख) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको विषयसँग सम्बन्धित रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्दा देहायबमोजिम गर्नेः–
(१) रिट निवेदकले निरूपण गरिपाउन माग गरेको विषयमा अगाडि नै यस अदालतमा अर्को रिट निवेदन दर्ता भई विचाराधीन रहेको वा यस अदालतबाट सो विषयमा पहिले नै निरूपण भएको छैन भन्ने तथ्य रिट निवेदनमा नै स्पष्ट गर्न लगाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रिट निवेदन दर्ता गरिनेछ ।
(२) सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषयमा यस अदालतमा निवेदन दिनुपूर्व सो विषयको कामकारवाही गर्नुपर्ने वा गर्नु नपर्ने कर्तव्य भएको निकाय वा पदाधिकारीसमक्ष आवश्यक उपचारको लागि निवेदन दिनुपर्ने छ । त्यसरी निवेदन दिएकोमा सो प्रक्रियामा अनुचित विलम्व भई वा सो प्रक्रिया निष्प्रभावी भई यस अदालतसमक्ष उपचार माग गर्नुपरेको भए सोको व्यहोरासमेत निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(३) दफा (२) बमोजिम सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिएकोमा त्यसबाट उपचार पाउन नसकेको कारणले सोही विषयमा यस अदालतमा निवेदन दिनुपूर्व निवेदकले सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायसमक्ष सो कामकारवाही गरे वा नगरेउपर यस अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दर्ता गराउन लागेको कुराको जानकारी गराई त्यसको प्रमाणसमेत रिट निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्नेछ ।
तर विषयवस्तुको गम्भीरता, शीघ्र सुनुवाईको आवश्यकता र सम्बन्धित सरोकारवालालाई परेको वा पर्न लागेको तत्कालीन असरसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा त्यस्तो जानकारी गराउन सम्भव वा मनासिव नहुने भएमा निवेदकले सोको पर्याप्त र चित्तबुझ्दो कारण उल्लेख गरी रिट निवेदन दिन सक्नेछ ।
(४) सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषयसँग निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको र सम्बन्धित जनसमुदाय वा सर्वसाधारणको सरोकारलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम रहेको कुराको विश्वास हुने आधारहरूसमेत निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(५) सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषयमा निवेदन दिन कुनै समुदायको व्यक्तिहरू स्वयम् अदालतमा आउन नसक्ने अवस्थामा रहेको (गरीब, असहाय, अशिक्षित, बृद्धबृद्धा, बालक, मजदुर, अशक्त, महिला वा आर्थिक वा सामाजिक कारणले पिछडिएको वर्ग) वा निवेदक स्वयम् त्यस्तो समुदाय वा वर्गको व्यक्ति भई निवेदन दिनु परेको भए सो कुराको विश्वास हुने आधारहरूसमेत निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(६) रिट निवेदनको विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारको विवादको लागि पर्याप्त र उपयुक्त रहेको तथा सो विषयमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न सन्निहित रहेको भन्ने तथ्य निवेदकले स्थापित गर्नुपर्नेछ ।
(७) निवेदनमा उल्लिखित सार्वजनिक सरोकारको विषयमा प्रतिरक्षीले के कस्तो असंवैधानिक वा कानून विपरीतको कार्य गरेको वा गर्न लागेको हो र सो कारणले कुनै समुदाय वा सर्वसाधारणलाई के कस्तो मर्का परेको वा पर्ने सम्भावना रहेको हो, सो कुरा र त्यसको विश्वास हुने पर्याप्त आधारहरू खुलाउनु पर्नेछ ।
(८) सार्वजनिक सरोकारको विवादसम्बन्धी रिट निवेदन पर्न आएपछि सो निवेदनको विषयवस्तुमाथि सर्वसाधारण वा कुनै समुदायको वास्तविक सरोकार रहे नरहेको, निवेदनको विषयमा निवेदकको तात्विक सरोकार र सार्थक सम्बन्ध भए नभएको, संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निहीत रहे नरहेको भन्ने समेतका प्रारम्भिक प्रश्नहरूको विचार गरी रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयको निर्णयार्थ एक न्यायाधीशको इजलाससमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र सो इजलासबाट त्यस्तो निवेदन दर्ता हुनुपर्ने मनासिव कारणसमेत उल्लेख गरी दर्ता गर्ने आदेश दिएमा सो रिट निवेदन नियमानुसार दर्ता हुनेछ ।
(९) दफा (८) बमोजिम निवेदन दर्ता गर्ने आदेश गर्दा प्रतिरक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गर्नुपर्नेछ ।
(१०) दफा (८) बमोजिम दर्ता भएको निवेदनमा पूर्ण सुनुवाई हुँदा निवेदकले सार्वजनिक सरोकारलाई भन्दा अन्य निहीत स्वार्थ वा सरोकारलाई उठाएको, व्यक्तिगत लाभ पाउने वा कसैप्रति अनावश्यक हैरानी दिने उद्देश्यले वा राजनीतिक वा आर्थिक स्वार्थबाट प्रेरित भई निवेदन दिएको वा वास्तविक सरोकारवालालाई प्रतिकूल असर पार्ने वा धोकाजन्य क्षति पुर्याउने उद्देश्य लिएको भन्ने सम्बन्धित इजलासलाई लागेमा त्यस्तो रिट निवेदन खारेज गरी निवेदकलाई कुनै निश्चित् अवधिसम्म कालो सूचीमा राखी सार्वजनिक सरोकारको विवादमा निवेदन दिन नपाउने गरी बन्देज लगाउन र सो निवेदन दर्ता भएको कारणले त्यस्तो कार्य सम्पन्न गर्न नपाउँदा प्रतिरक्षी पक्षलाई पुग्न गएको क्षति वा थप आर्थिक व्ययभार वा त्यस्तो कार्यको लागतमा वृद्धि हुने अवस्था समेतलाई विचार गरी सो निवेदकबाट खास समयावधिभित्र मनासिव रकम भरिपाउनेतर्फ छुट्टै कारवाही गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
तर त्यसरी निवेदन खारेज भएको मात्र कारणले सोही विषयमा वास्तविक सरोकार रहेको वा असर परेको कुनै व्यक्तिले तत्सम्बन्धमा भविष्यमा निवेदन दिन नपाउने गरी बन्देज लागेको मानिने छैन ।
(११) दफा (१०) बमोजिम आदेश भई चलेको कारवाहीबाट भराई पाउने ठहरिएको मनासिव रकम निवेदकले नबुझाएमा त्यस्तो रकम निजबाट जरीवानासरह असूलउपर हुनेछ ।
(१२) सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता भएपछि निवेदकले सो विषयमा निरन्तर रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी अदालतलाई कानून र विवेकसम्मत् निरूपण गर्न सघाउ पुर्याउनु पर्नेछ र काबु बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक प्रत्येक सुनुवाइको चरणमा उपस्थित भई प्रभावकारी पैरवी गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(१३) सार्वजनिक सरोकारको विवादको विषयमा कुनै निवेदन दर्ता भई लिखित जवाफ परेपछि त्यस्तो विषयमा समावेश भएको सर्वसाधारणको सरोकार वा हक हितको गहनता, विषयवस्तुको गम्भीरता र सो विषयबाट कुनै समुदाय वा सर्वसाधारणलाई परेको वा पर्नसक्ने तत्कालीन असर समेतलाई विचार गर्दा त्यस्तो विषयको शीघ्र निरूपण हुनुपर्ने देखिएमा सो निवेदनलाई अन्य जुनसुकै मुद्दाभन्दा अग्राधिकार दिई सम्बन्धित इजलासले लगातार सुनुवाई गरी विवादको निरूपण गर्न सक्नेछ ।
(१४) निवेदनमा समावेश भएको विषयको गम्भीरता र सोबाट सर्वसाधारण सरोकारवालालाई परेको वा पर्नसक्ने असर समेतलाई दृष्टिगत गरी त्यस्तो निवेदनको सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्तालाई संलग्न गराई सम्बन्धित इजलासले सो विषयको संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको चाँढो निरूपण गर्न सक्नेछ ।
(१५) सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको विषयको जटिलता एवं गम्भीरता, आर्थिक एवं प्राविधिक पक्ष र त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन तथा सो विषयको कार्यान्वयनको अवस्थासमेतको बारेमा सम्बन्धित निवेदकले निवेदन दर्ता गर्नुपूर्व अध्ययन वा अनुसन्धान गरी सोको प्रतिवेदनसमेत निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्नेछ । तर विषयवस्तुको प्रकृतिबाट निवेदकमा त्यस्तो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्षमता नभएको देखिएमा सो निवेदनमा निरूपण हुनु अगाडि त्यस्तो अध्ययन वा अनुसन्धान गराउनु आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धित इजलासलाई लागेमा सो विषयको विशेषज्ञमार्फत् वा निजसमेत संलग्न रहेको समिति गठन गरी अध्ययन अनुसन्धान गराउन सक्नेछ ।
(१६) दफा (१५) बमोजिम अदालतको आदेशबाट अध्ययन वा अनुसन्धान गराउँदा आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत साधन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।
(१७) माथिका दफाहरूमा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि सार्वजनिक हक वा सरोकार निहीत रहेको कुनै विषयमा कुनै कामकारवाही भएको वा हुन लागेको कारणबाट सर्वसाधारण जनसमुदायलाई गम्भीर असर परेको वा पर्न लागेको भन्ने कुनै माध्यमबाट यस अदालतलाई कुनै अनुरोध प्राप्त हुन आएमा वा यस अदालतको कुनै न्यायाधीश वा अधिकृत कर्मचारीमार्फत् सो विषयमा कुनै प्रतिवेदन पेश हुन आएमा त्यस्तो अनुरोध वा प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको निवेदनको रूपमा दर्ता गर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले आदेश गर्न सक्नेछ र यस अदालतले सो विषयको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपण गर्न सक्नेछ ।
आवश्यक कार्यार्थ प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसमेत राखी यस अदालतका रजिष्ट्रारलाई जानकारी गराउनु र दायरी लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उपयुक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.गिरीश चन्द्र लाल
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०६९ साल पुस ५ गते रोज ५ शुभम्........
इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला