निर्णय नं. ९१४१ - उत्प्रेषण/प्रतिषेध/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.
आदेश मिति : २०७१।३।४।४
२०६९-WO-०४१३
मुद्दा : उत्प्रेषण/प्रतिषेध/परमादेश
निवेदक : खोटाङ्ग जिल्ला, विजयखर्क गा.वि.स.वडा नं.३ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.११ माइती घरमा सहारा ल फर्म सन्चालन गरी बस्ने अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगाना
विरूद्ध
विपक्षी : न्याय परिषद् सचिवालय, काठमाडौंसमेत
§ हाल प्रचलनमा रहेको न्याय परिषद् ऐन, २०४७ वा नियमावली २०५६ मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड वा यस्तै प्रकारको निर्देशिका आदि बनाइ लागू गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था कहिकतै उल्लेख भएको नदेखिँने ।
§ प्रचलित ऐन नियममा उल्लेख भएदेखि बाहेक “परिषदको वैठकसम्बन्धी कार्यविधि” सम्म परिषद् आफैले निर्धारण गर्नसक्ने तर सो देखि बाहेकका अन्य काम कर्तव्य अधिकार कानूनद्वारा नै व्यवस्थित हुनुपर्ने ।
§ बैठकको कार्यविधिसम्म आफै निर्धारण गर्नसक्ने नियमको व्यवस्थाले कतिपय सारभूत प्रकृतिका व्यवस्थाहरूसमेत अन्तरनिहित रहेको नियुक्ति प्रकृया मापदण्ड निर्माण गर्नेसम्मको अख्तियारी प्रदान गर्नसक्छ भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ न्याय परिषद्लाई संविधान वा प्रचलित कानूनले मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने अख्तियारी नै नदिएको भन्ने देखिन आएबाट कानूनी अख्तियारी विना नै न्याय परिषद्ले न्यायाधीश, नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९ बनाई लागू गरेको देखिँदा त्यसरी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय एवम् त्यस्तो निर्णयबाट बनाई जारी गरिएको मापदण्डसमेतमा कानूनको अख्तियारी देखिन नआउने ।
§ कानूनको अख्तियारी बिना निर्माण गरिएको (कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुनाले प्रस्तुत) न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९ मा कानूनको अख्तियारी विहिनताको आधारमा आजैका मिति देखि लागू हुने गरी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निष्क्रिय र बदर हुने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ सुरू अदालतमा (Trial court) मा न्यायिक प्रकृयाका अधिकतम् कार्यविधि वा औपचारिकताहरू पूरा गर्नुपर्ने स्थिति रहँदा त्यस्तो कार्यसँग बढी परिचित न्याय सेवाका अधिकृतहरूलाई नै अधिकतम प्राथमिकताका साथ न्यायाधीश नियुक्ति गरिने सामान्य प्रचलन भए तापनि यस सम्बन्धमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको सन्दर्भमा उक्त संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन अपेक्षितमात्र नभई अपरिहार्यसमेत हुने ।
(प्रकरण नं.१४)
§ स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको निर्माणको लागि न्यायाधीशको नियुक्तिमा नै योग्यता र क्षमताको मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरिनु जरूरी हुन्छ । योग्यता पुगेका अधिवक्ताहरूलाई जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्दा अनिवार्यरूपमा लिखित र मौखिक परीक्षा सन्चालन गर्नुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिँदा त्यस्तो परीक्षाबाट अत्यन्त प्रतिभाशाली र सक्षम व्यक्तिमात्र न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति पाउन सकुन भन्ने सुनिश्चितताको लागि त्यसरी सन्चालन गरिने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण, प्रश्न पत्र तयारी, परीक्षा सन्चालन विधि, उत्तरपुस्तिका परीक्षण पद्वति, उत्तिर्णांङ्क तथा प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्तासमेत खुला प्रतियोगिताबाट अनिवार्यरूपमा (न्याय सेवा आयोगबाट सञ्चालित) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत सरहका हुनुपर्ने ।
§ परीक्षा प्रणालीबाटै जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा विशेष खालको संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको सुनिश्चिताको लागि यथाशिघ्र यससम्बन्धी विधेयक तयार गरी कानून निर्माणका लागि संसदमा पेश गर्नु भनी विपक्षीमध्येका कानून न्याय, संसदीय व्यवस्था तथा संविधानसभा मन्त्रालयका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।
(प्रकरण नं.१५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय तोयानाथ ढुंगाना र जयनारायण पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले
अवलम्बित नजीर :
§ नेकाप २०५२, अङ्क १०, नि.नं.६०७९, पृष्ठ ८४४
सम्बद्ध कानून :
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा धारा १२(घ)(च), १३(१), धारा ९३ को उपधारा (४), १०९(३)(४), धारा १५५, धारा १५८,
§ न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४(१)ख
§ न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९
§ न्याय परिषद् (कार्यविधि) नियमावली २०५६
§ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(७)
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५(१)(ख)
आदेश
न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ ।
सम्मानीत न्याय परिषद् जस्तो गरिमामय निकायबाट स्वीकृत लिई न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) २०६९ हेर्दा उक्त मापदण्डको स्वघोषणासम्बन्धी फाराम शीर्षकमा क देखि ट सम्मका प्रश्नावलीमध्ये खण्ड (ङ) को कालोसूचीमा परे नपरेको ऐ.(ग) को सचेत गराइएको मितिले दुई वर्ष नाघेको छ, छैन, ऐ.(च) को साहुको दामासाहीमा परेको छ, छैन, ऐ.५ को कर तथा राजस्व वक्यौता भए नभएको निर्वाचन कानूनबमोजिम सजाय पाए नपाएको, ऐ.(झ) को अदालतको आदेश वा निर्णयको पालना गरे नगरेको ऐ.१ को पदीय आचरण विपरीत सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग नगरेको, ऐ.८ को विभागीय सजाय वा अनुशासनात्मक कारबाहीमा परे नपरेको, ऐ.क को कुनै अभियोगमा अदालतबाट दण्ड जरिवाना लागे नलागेको जस्ता वाक्यांश समाहित प्रावधानका कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृयामा राजनीतिक विचारधारा, नातावाद, कृपावाद, पहुँच आदिका आधारमा खिचातानी भई न्याय प्रभावित हुन सक्ने उदाहरणको लागि उजुरी नपरेलाई उजुरी पार्न सकिने, सवारी दुर्घटना भई दण्ड जरिवाना भएको व्यक्तिसमेत उम्मेदवार हुन नसक्ने एवम् दामासाही, राजस्व, कर, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग, ऋण, विभागीय कारबाही सचेत आदि सम्बन्धमा तत् तत् क्षेत्रका ऐन नियमले अभियुक्तलाई कारबाही गर्ने हुँदा प्रस्तुत मापदण्ड प्राकृतिक न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूसमेतका विपरित हुने गरी जारी भएको एवम् प्रस्तुत मापदण्ड बन्नु भन्दा अगावै बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ समेतले व्यवस्था गर्न नसकेको न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने अधिकारसमेत सम्मानीत न्याय परिषद्लाई कुनै संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले नतोकेको हुँदा उक्त मापदण्डसम्बन्धी निर्णय बदरभागी छ । उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी निकट भविष्यमै निर्णय हुन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय प्रतिषेधको आदेशद्वारा रोकी पुनः यस्ता असंवैधानिक प्रकृतिका निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ । वर्षौदेखिको नेपाल बार एशोसियशन तथा हामी निवेदकहरू जस्ता सरोकारवालाको प्रयासस्वरूप प्रचलित संविधानको धारा १०९ को उपधारा ४ मा “उपधारा ३ बमोजिम कानूनमा स्नातक अधिवक्तालाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा न्याय परिषद्बाट लिइने लिखित र मौखिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिने छ । त्यस्तो परीक्षण प्रणाली र अन्य कार्यविधि कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था स्थापित गराउन सफल भएकोमा संसद चलुन्जेल कानमा तेल हाली बस्ने गरिमामय न्याय परिषद् जस्तो निकायले हाल संसद विघटन लगत्तै उक्त व्यवस्थालाई वास्तै नगरी अर्थात् उपरोक्त उल्लेखित कानून र उक्त कानूनको व्यवस्था गर्ने परीक्षा प्रणाली र अन्य कार्यविधिको व्यवस्थै नभई एकतर्फी ढंगले वहालवाला कर्मचारीतर्फबाट मात्र जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रयासको सुरूवात् गरेको कुरा म निवेदकसमेतलाई जानकारी भएको हुँदा उक्त सम्भावित पक्षपाति न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयले सम्पूर्ण योग्य कानून व्यवसायीहरूको धारा १२(च) को रोजगारसमेत गर्ने एवम् धारा १३(१) को मौलिक हक हनन् भएको र न्याय परिषद्ले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम कानून नै नबनेको परिस्थितिमा सो तर्फका तमाम सम्भावित उम्मेदवार हुन योग्य व्यक्तिलाई निजहरूको रोजगारी गर्न सक्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९(३)(४), ऐ.धारा १२(घ)(च) को स्वतन्त्राको हक र ऐ.धारा १३(१) को समानतासम्बन्धी संवैधानिक हक तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ ऐ दफा ६(७) समेतका हकाधिकारबाट बन्चित गर्ने गरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाउने प्रयास गरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मापदण्ड तोक्नेसमेतको कार्यलाई यथावत राख्नु वा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रकृया अगाडि नबढाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम न्याय परिषद् तथा कानून तथा न्यायमन्त्रीसमेतको कार्यभार सम्हाल्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी अन्ततः प्रतिषेधको आदेशद्वारा उक्त नियुक्ति कार्यमा रोक लगाई तत् तत् निकायलाई निर्देशनात्मक आदेशसहित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ । विपक्षीमध्येका कानून बनाउने जिम्मा लिई स्थापना तथा व्यवस्था गरिएको नेपाल कानून आयोगले हालसम्म उक्त धारा १०९(४) बमोजिमको कानून बनाउनेतर्फ तत्परता नदेखाई उदाशिनता देखाएकोले उक्त उल्लेखित परीक्षा प्रणालीलगायत माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरिएबमोजिम सबै तहका न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था मिलाउन विपक्षीमध्येका कानून मन्त्रालय, न्याय परिषद्, कानून मन्त्रीसमेतको पदभार सम्हाल्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमेतसँग समन्वय गरी संसद नभएको वर्तमान परिस्थितिमा अध्यादेश वा धारा १५८ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी गराई उपयुक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था मिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेशसहितको परमादेशसमेत तत् तत् निकायलाई जारी गरी पाऊँ । विपक्षीमध्येका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाईसमेत संसद विघटन भएको वर्तमान परिस्थितिमा अध्यादेश वा धारा १५८ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी धारा १५५ को संसदीय सुनुवाईको वैकल्पिक व्यवस्था गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृया एवम् माथि प्रकरण प्रकरणमा लेखिएबमोजिमको जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था मिलाई कानून व्यवसायी तथा कर्मचारीतर्फबाट न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृयालाई निकास दिनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन माग दावी ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कलसाथै राखी निवेदकले कायम गरेको विपक्षीहरूमध्ये सम्माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय र नेपाल कानून आयोग बाहेकका अन्य विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाई सोको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ परेपछि वा पर्ने अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशसमेतको माग भएकोले त्यसतर्फ विचार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (४) बमोजिमको कानूनी व्यवस्था भएका बखत उक्त धारा क्रियाशिल हुने स्थिति देखिएको भई निवेदनमा उल्लेखित अन्य प्रश्नहरूमा लिखित जवाफ परेपछि पूर्ण सुनवाई हुँदाको बखत निर्णय हुने विषय भएकोले निवेदन मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी हस्तक्षेप गर्न पर्ने स्थिति नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन । रिट निवेदनको विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा शिघ्र किनारा हुनुपर्ने देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३) (च५) बमोजिम पेशीमा अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।६।२४ को आदेश ।
रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको हो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नसक्नु भएको हुँदा बिना आधार र कारण यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको देखिँदा यस मन्त्रालयको हकमा निवेदन जिकीर औचित्यपूर्ण छैन । विपक्षीको निवेदन जिकीर मूलतः न्यायाधीश नियुक्तिको लागि मापदण्ड बनाउने अधिकार संविधान तथा कानुनले न्याय परिषद्लाई प्रदान नगरेको अवस्थामा मापदण्ड बनाई न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सूचना प्रकाशन गरेकोले सो मापदण्डबमोजिमको काम कारबाही रोकी पाऊँ भन्ने देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११३ ले न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । न्यायाधीश एक प्रतिष्ठित पद भएकोले त्यस्तो पदमा योग्य, क्षमतावान् र नैतिक चरित्रवान् व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने हुँदा न्यायाधीशको नियुक्तिमा पारदर्शी होस् भन्ने उद्देश्यले निश्चित मापदण्ड बनाउनु नराम्रो विषय होइन । न्याय परिषद् सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेको एक उच्च संवैधानिक निकाय रहेको, त्यस्तो उच्च संवैधानिक निकायबाट पारदर्शीता कायम गर्न न्यायाधीश नियुक्तिको लागि मापदण्ड बनाउन सकिने भएकोले न्याय परिषद्बाट बनाइएको मापदण्डसम्बन्धी विषय बदर हुनुपर्ने निवेदन जिकीर युक्तिसंगत देखिँदैन । जहाँसम्म सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा कानून व्यवसायी र सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिलाई पचास पचास प्रतिशत पर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने विपक्षीको जिकीर छ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले विभिन्न अदालतमा योग्यता पुगेका कानून व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि यति नै प्रतिशत व्यक्ति कानून व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व गराउने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिँदैन । न्यायाधीशको नियुक्ति मूलतः नेपाल न्याय सेवाका कानूनबमोजिम योग्य व्यक्ति र कानून व्यवसायीहरूबाट नियुक्ति गरिने भए पनि संविधान तथा अन्य कानूनले सेवा बाहिरका व्यक्तिलाईसमेत न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सरकारी सेवा बाहिरका व्यक्तिलाईसमेत न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अभ्यास र प्रचलन कायमै छ । परन्तु कुन तहको अदालतमा कानून व्यवसायीबाट के कति प्रतिशत व्यक्ति प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने विषय न्याय परिषद्को नीतिगत विषयअन्तर्गत पर्ने भएकोले पचास प्रतिशत रिक्त पदमा कानून व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकीर औचित्यपूर्ण र तर्कसंगत देखिँदैन भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव भेषराज शर्माको लिखित जवाफ ।
संविधानबमोजिम न्यायाधीश निययुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन गठन भएको न्याय परिषद्को अधिकार र कर्तव्यका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न न्याय परिषद् ऐन, २०४७ निर्माण भएको छ । ऐनको दफा ३(१) मा परिषद्ले संविधान र अन्य कानूनबमोजिम विभिन्न तहको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख तयार गरी राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने दफा ४(१) मा कुनै व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा न्याय परिषद्ले संविधान र अन्य कानूनबमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुने योग्यता पुगेको, वरिष्ठता, अनुभव विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता र नैतिक आचरण इत्यादि कुराहरूको दृष्टिकोणबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त भएका कुराहरूको अतिरिक्त सिफारिस गर्नुपर्ने कारण र आधारसमेत प्रष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऐनको दफा ३(१) बमोजिम संविधानतः विभिन्न तहका न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरूको अभिलेख तयार गर्ने र दफा ४(१) बमोजिम परिषद्ले विभिन्न तहका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गर्ने सिफारिसको आधार र कारणलाई बढी सहभागितामूलक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले न्याय परिषद्बाट मापदण्ड निर्माण भएको आन्तरिक प्रकृयामात्र भएको र मापदण्डको दफा ६ को खण्ड (घ) मा यस मापदण्डमा उल्लेख गरिएका कुराहरू न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृयालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयोजनका लागि उल्लेख गरिएको हुँदा यस मापदण्डमा उल्लेख भएका कुनै कुरा प्रचलित नेपाल कानूनसँग बाझिन गएको अवस्थामा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नै हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहे, भएको अवस्थामा मापदण्ड संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानूनसँग बाझिएको भनी मान्न सकिँदैन । संविधानतः सबै तहका न्यायाधीश नियुक्तिको सफारिस गर्ने अधिकारप्राप्त न्याय परिषद्ले ऐनको दफा ३(१) बमोजिम न्यायाधीका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको अभिलेख निर्माण गर्न र दफा ४(१)(ख) बमोजिम वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता र नैतिक आचरण लगायत कुराहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्न र न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृयालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनका लागि आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि नियमित गर्न प्रस्तुत मापदण्ड निर्माण गर्न सक्ने नै देखिन्छ । उल्लेखित मापदण्डका आधारमा न्याय परिषद्बाट जारी भएको सूचना नं.१।०६९।०७० र २।०६९।७० ले निवेदकलगायत योग्य व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश नियुक्तिबाट बाहेक गर्न सक्ने भन्ने विपक्षी निवेदकको दावी छ, सो दावी सत्य होइन । मापदण्डका आधारमा न्याय परिषद्बाट योग्य व्यक्तिहरूको अभिलेख तयार पार्नका लागि जारी गरिएको उल्लेखित सूचनाबाट निवेदकलगायत सबै योग्य व्यक्तिहरूले निवेदन दिई आफूलाई न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरूको अभिलेखमा सूचिकृत गर्न सक्ने नै देखिन्छ । साथै प्रस्तुत मापदण्ड र जारी सूचनाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा नियुक्ति प्रकृयाका बारेमा सूचना नै प्राप्त नहुने अवस्थाको निवारण हुन गई सूचनाको हककोसमेत सम्मान र संरक्षण भएको पाइन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृयाका सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्डको अभावमा न्यायाधीश नियुक्तिमा हुन सक्ने कमी कमजोरी हट्न गई न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृया संविधानको भावनाबमोजिम अझ बढी सहभागितामूलक, पारदर्शी र व्यवस्थित भई योग्य व्यक्ति नियुक्ति हुने (Merit System) परिपाटीकोसमेत पक्षपोषण हुन जाने देखिछ । संविधानको धारा १०९(४) को कानूनमा स्नातक अधिवक्ताकोरूपमा कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेको नेपाली नागरिक जिल्ला न्यायाधीको पदमा योग्य मानिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम कानून निर्माण हुनुपर्ने र सो कानून निर्माणका लागि न्याय परिषद् एवम् नेपाल सरकारबाट प्रकृया अगाडि बढाएकै अवस्थामा व्यवस्थापिका संसदको अन्त हुन गएकोले तत्काल सो कानून निर्माण हुन नसक्ने भई कानून व्यवसायीलाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न नसकिने अवस्थाको सिर्जना भएको र जिल्ला अदालतहरूमा ठूलो संख्यामा जिल्ला न्यायाधीश पद रिक्त भई न्याय सम्पादनको कार्य अबरूद्ध हुन गएको र यसबाट न्याय पाउने नागरिकको हकमासमेत नकारात्मक असर पर्न गएको तथ्यलाई मध्यनजर राखी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको आधारमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सुरू भएको प्रकृयालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । अतः उपरोक्त आधार र कारणसमेतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईका तर्फबाट प्राप्त भएको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा ११३ मा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिन न्याय परिषद् रहने व्यवस्था छ । न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०३, १०९, न्याय परिषद् ऐन, २०४७, न्याय परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०५६ समेतका कानूनी व्यवस्था छन । न्यायाधीशका नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड, २०६९ लाई न्याय परिषद्को मिति २०६९।६।१८ गतेको बैठकले पास गरी लागू गरेको हो । उक्त मापदण्ड तिनै तहका न्यायाधीश नियुक्तिमा सहभागितामूलक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाई सिफारिस गर्न सकियोस् भनी ल्याइएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान र न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४(१)ख बमोजिम जेष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्य कुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता र नैतिक आचरण इत्यादि कुराहरूको आधारमा योग्य रहेको व्यक्तिहरूलाई पारदर्शी र व्यवस्थितरूपमा न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नै मापदण्ड पारित गरिएको हो । संविधान र कानूनले दिएको जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित गर्न परिषद्ले आफ्नो कार्यविधि तय गर्न सक्ने हुँदा मापदण्ड तयार गरी लागू गरेको हो । संविधान प्रदत्त अधिकारको सुव्यवस्थित सन्चालन लागि बनाएको मापदण्ड संविधान र कानूनसम्मत छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ बमोजिम कानूनमा स्नातक अधिवक्तालाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा न्याय परिषद्बाट लिइने लिखित र मौखिक परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने, त्यस्तो परीक्षा प्रणाली र अन्य कार्यविधि कानूनबमोजिम निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार मिति २०६५।९।६ मा न्याय परिषद् ऐनको मस्यौदा तयार पारी कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा पठाएकोमा परिमार्जन गरी पुनः मस्यौदा तयार पारी पठाउन भनी कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धमा पुनः समिति बनाई जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त पदमध्ये परिषद्ले तोकेको प्रतिशतमा कानून व्यवसायीहरू मध्येबाट पूर्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था सहितको ऐनको मसौदालाई मिति २०६८।११।२२ मा निर्णय भई कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यसरी कानून निर्माण गरी कानून व्यवसायीसमेतलाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउनका लागि परिषद्ले सिफारिस गरेको अवस्था रहेको छ । हालसम्म कानून निर्माण भई नसकेको हुँदा कानून निर्माण भएपछि कानून व्यवसायीलाई समेत जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने प्रकृया प्रारम्भ गरिने नै हुँदा हाल रिक्त भई काममा समेत बाधा उत्पन्न भएकोले संविधान र कानूनले व्यवस्था गरे अनुसार नै नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतहरूबाट जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको हो । यस कार्यबाट रिट निवेदकसमेतको संवैधानिक एवम् कानूनी हकमा कुनै असर नपरेको हुँदा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रकृया रोक्नु पर्ने कुनै आधार छैन । अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, न्याय परिषद् ऐन, २०४७, न्याय परिषद् (कार्यविधि), नियावली, २०५६ तथा न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड, २०६९ बमोजिम रिक्त रहेको जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति प्रकृया प्रारम्भ भएको कार्यले रिट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक एवम् कानूनी हकमा कुनै असर नपरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षीमध्येका न्याय परिषद्को तर्फबाट सचिव जीवनहरि अधिकारीको लिखित जवाफ ।
नियमानुसार साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचिमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री तोयानाथ ढुंगाना र श्री जयनारायण पौडेलले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९(४) मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्दा कानून व्यवसायीलाईसमेत कानून बनाई परीक्षा प्रणाली लागू गरी नियुक्ति गर्न सकिनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा हालसम्म सो विषयमा विपक्षीहरूले कानूनसमेत नबनाई न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतबाट जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्ने कार्यको निरन्तरता रहेको छ । अझ संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिको हालसम्म कानून नबनाई विपक्षीहरूले एकतर्फी ढंगले वहालवाला कर्मचारीहरूबाट मात्र नियुक्त गर्ने प्रकृयाको पुनः प्रयासको सुरूवात् गरेको कुरा मेरो पक्षलाई जानकारीमा आएको र उक्त सम्भावित पक्षपाती जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति निर्णयले सम्पूर्ण योग्य कानून व्यवसायीहरूको धारा १२(च) को रोजगार गर्ने संवैधानिक हक एवम् धारा १३(१) को समानताको मौलिक हक हनन् हुने प्रवल सम्भावना रहेको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३, न्याय परिषद् ऐन, २०४७ तथा न्याय परिषद् नियमावली, २०५६, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ समेत प्रचलनमा रहेकै अवस्थामा न्याय परिषद्ले जिल्ला, न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीशसमेतको रिक्त पदमा नियुक्ति गर्नका लागि उक्त कानूनी व्यवस्थाको विपरित हुने गरी न्याय परिषद्ले उक्त पदका संभावित उम्मेदवारहरूलाई न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड (प्रकृया) २०६९ तयार गरेकोले उक्त मापदण्ड प्रचलित संविधान, कानून, नियम एवम् प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत विपरित भएकोले प्रस्तुत मापदण्ड बन्नु भन्दा अगावै बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ समेतले व्यवस्था गर्न नसकेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृयासम्बन्धी मापदण्ड बनाउने अधिकारसमेत सम्मानीत न्याय परिषद्लाई संविधान र कानून व्यवस्थाले नतोकेको हुँदा उक्त मापदण्डसम्बन्धी निर्णय बदरभागी छ, उक्त मापदण्ड उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अब उप्रान्त धारा १०९(४) मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानूनसमेत बनाई नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई निर्देशात्मक आदेश जारी गरी पाऊँ भनी र नेपाल सरकारका तर्फबाट रहनु भएका सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११३ बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । न्यायाधीश पद प्रतिष्ठित भएकोले त्यस्तो पदमा योग्य, क्षमतावान्, नैतिकवान् एवम् चरित्रवान् व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने हुँदा नियुक्ति प्रकृया पारदर्शी होस् भन्ने उद्देश्यले निश्चित मापदण्ड बनाउनू नराम्रो विषय नभएकोले बदर हुनुपर्ने होइन । जहाँसम्म अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९(४) ले जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्दा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरे तापनि सो कानून ड्राफ्टसमेत बनी हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको र उक्त जिल्ला न्यायाधीश पदमा यति नै प्रतिशत कानून व्यवसायीबाट नियुक्ति गरिने भन्ने यकिन कानूनी प्रावधान नभएकोले ५० प्रतिशत रिक्त पदमा कानून व्यवसायीबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कानून निर्माण हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकीर औचित्यपूर्ण र तर्कसंगत नदेखिँदा खारेज गरी पाऊँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा निम्न प्रश्नहरूको निर्णय हुनुपर्ने देखिन आयो :
(१) न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृया मापदण्ड २०६९ संविधान र प्रचलित कानून विपरित भएकाले बदर गरी पाऊँ भन्नेसमेत मागदावी गरी परेको प्रस्तुत निवेदन संयुक्त वा विशेष कुन इजलासबाट सुनुवाई हुनुपर्ने हो ?
(२) न्याय परिषद्ले संविधान तथा प्रचलित ऐन नियमको व्यवस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रकृया वा मापदण्ड बनाउने अख्तियारी प्राप्त गर्न सक्छ सक्दैन ?
(३) न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९ संविधान एवम् कानूनसम्मत छ छैन ?
(४) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले मूलतः न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९ ले निर्धारण गरेको, न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अवलम्वन गर्नुपर्ने प्रारम्भिक सूची तयार गर्ने लगायतको प्रकृया एवम् साहूको दामासाहीमा परे नपरेको, कालोसूचीमा परे नपरेको, अदालतको आदेश वा निर्णय पालना गरे नगरेको, कर, राजस्व वक्यौता भए नभएको र निर्वाचन कानूनबमोजिम सजाय पाए नपाएको जस्ता स्वघोषणा गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान संविधान तथा ऐन नियम विपरित एवम् प्राकृतिक न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल भएकाले उक्त मापदण्ड बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य दावी लिएको देखिन्छ । निवेदकले निवेदन लेखमा विवाद गरेको विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनविपरित मापदण्ड निर्माण गरेको भन्ने विषय विशेष वा संयुक्त कुन इजलासले हेर्ने विषय हो भन्ने प्रश्न निर्क्यौल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सोका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४ र ५ को व्यवस्था हेर्नुपर्ने देखियो । उक्त नियमावलीको नियम ४ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) ले संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) अन्तर्गतको मुद्दा विशेष इजलासले हेर्ने र संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत परेका निवेदनपत्रहरू संयुक्त इजलासबाट हेरिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि संविधानको तत्सम्बन्धी व्यवस्थासमेत हेर्न आवश्यक देखिन आयो ।
३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) मा संविधान प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकाले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाँझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाउन कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउने भन्ने व्यवस्था देखिन्छ भने सोही धाराको उपधारा (२) मा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको वा अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त र आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(१)(ग) र नियम ५(१)(क) को व्यवस्थालाई हेर्दा कुनै कानूनको संवैधानिकताको परीक्षणको प्रश्न उठाइएको मुद्दा विशेष इजलासले सुनुवाई गर्नुपर्ने देखिन्छ भने सो देखि बाहेकका यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आउने निवेदनपत्रहरू सामान्यतः संयुक्त इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन्छ । नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्थाको आधारमा कुनै कानून वा सो कानूनको कुनै भाग बदर घोषित गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विवादहरू मात्र यस अदालतको विशेष इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने देखियो ।
४. नेपाल कानून ब्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) ले विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा नेपाल कानून भन्नाले ऐन वा नेपालको कुनै भागमा कानूनसरह लागू हुने ऐन, सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनुपर्छ भनी कानूनलाई परिभाषित गरेको छ । उक्त परिभाषाबाट मूलतः ऐन नियम र ऐनसरह लागू हुने आदेश (जस्तै गठन आदेशहरू) लाई कानूनको कोटीमा राखेको देखिँदा त्यस्ता ऐन नियम वा आदेशले मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको वा त्यस्तो कानून संविधानसँग बाझिएको भनी दावी लिएका विषय मात्र संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) अन्तर्गत परी विशेष इजलासबाट सुनुवाई हुनुपर्ने देखिन्छ । कानूनको उल्लिखित परिभाषाभित्र समेटिन नसक्ने कार्यकारी वा यस्तै अन्य प्रकृतिको अन्य निकायको आदेश वा निर्णयबाट निर्मित मापदण्ड, निर्देशिका, दिग्दर्शन, कार्यविधि वा यस्तै आन्तरिक व्यवस्थापन संयन्त्रका सामग्रीहरूलाई कानूनको हैसियतमा राख्न मिल्ने नदेखिँदा त्यस्ता सामग्रीहरू संविधानसँग बाझिएको दावी भएको अवस्थामा पनि संविधानको धारा (१) अन्तर्गत समाहित हुने विषय रहन सक्दैन ।
५. यस सम्बन्धमा यस अदालतले अवलम्वन गरेको अभ्यासलाई हेर्दा पनि नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को २(ड) ले गरेको परिभाषा अन्तर्गत नेपाल कानूनसरहको हैसियतमा नरहेको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।०३।१५ को निर्णयबाट स्वीकृत गरी जारी गरिएको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०६७ बदर गरी पाऊँ भन्ने विषयको ०६८–WS–००७३ (सन्तोष यादव विरूद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) को निवेदन यस अदालतको विशेष इजलास समक्ष पेश भएकोमा उक्त इजलासले त्यस्तो निर्देशिकालाई कानून भन्न सकिने अवस्था नहुँदा विशेष इजलासको लगत कट्टा गर्ने गरी मिति २०७०।०९।१५ मा आदेश भएको देखियो ।
६. नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्था एवम् यस अदालतको पूर्वोक्त आदेशसमेतका आधारमा कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको भन्ने विवादमात्र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(१)(ग) बमोजिम विशेष इजलासको क्षोधिकारभित्र पर्ने र सो बाहेकका अन्य विषयहरू नियमावलीको उक्त व्यवस्थाबमोजिम विशेष इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन । यस स्थितिमा प्रस्तुत विवाद पनि संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिमको कानूनको संवैधानिकताको विवाद नभई मापदण्डको वैधानिकताको विवादसम्म भएकाले प्रस्तुत निवेदनको निरूपण सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५(१)(ख) बमोजिम संयुक्त इजलासबाट हुनुपर्ने देखिन आयो ।
७. अब न्याय परिषदले संविधान तथा अन्य प्रचलित ऐन नियमअन्तर्गत आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रकृया वा मापदण्ड निर्माण गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने दोश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारवाही, वर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कुराहरूको सिफारिश गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद रहने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११३ मा रहेको छ । न्याय परिषद्सम्बन्धी यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था साविकको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९३ मा पनि रहेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११३ को उपधारा (छ) ले सोही धाराको उपधारा (१) मा उल्लिखित काम कर्तव्य अधिकारका अतिरिक्त अन्य काम कर्तव्य अधिकार कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ठीक सोही व्यवस्था २०४७ को संविधानको धारा ९३ को उपधारा (४) मा पनि रहेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को सोही व्यवस्थाअन्तर्गत रही न्याय परिषद्को अधिकार र कर्तव्यका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न न्याय परिषद् ऐन २०४७ जारी भै लागू भइरहेको अवस्था छ । न्याय परिषद्ले संविधानबमोजिम गर्ने विभिन्न कार्यहरूमा न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिश एक प्रमुख कार्य हो । संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा त्यसरी नियुक्ति गरिने व्यक्तिको योग्यता, क्षमता अनुभव, न्याय प्रतिको निष्ठा र योगदान, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याती तथा उच्च नैतिक चरित्रसमेतलाई विचार गरिनुपर्ने आवश्यकता वाञ्छनीय मात्र होइन अपितु संवैधानिक व्यवस्थासमेत हो । यद्यपि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ऐनको दफा ३ र ४ तथा न्याय परिषद् (कार्यविधि) नियमावली २०५६ को परिच्छेद २ तथा ३ ले नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिसमेत विस्तृतरूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तापनि प्रस्तुत निवेदनमा बदर गरिपाऊँ भनी दावी गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९ ले न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृयालाई अझ बढी व्यवस्थित वनाउने भन्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ ।
८. न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, निष्ठा र नैतिक चरित्रको कठोर मूल्यांकन पश्चात् मात्र त्यस्ता व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्ने प्रणालीलाई संसारका सवैजसो मुलुकहरूले आ–आफ्ना ढंगले आत्मसात् गरेका देखिन्छ । भारतमा सन् १९८८ सम्म कार्यपालिकाबाटै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदै आइरहेकोमा न्यायाधीशको नियुक्ति तथा सरूवासम्बन्धी विभिन्न विवादमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले देखाएको सक्रियताको परिणामस्वरूप जस्तै (Supreme court advocates on records association vs. union of India 1993, sup(2) SCR 659) प्रधान न्यायाधीशले नेतृत्व गरेको वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको समूह (Collegiums) बाटै भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट त्यहाँका उच्च न्यायालयका न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको क्षमता, निष्ठा र नैतिक चरित्रसमेतको विस्तृत अध्ययन गरी न्यायाधीशहरूको सिफारिश गर्ने कार्य हुँदै आइरहेको देखिन्छ । तत्पश्चात न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशका क्रममा कार्यपालिका र Collegiums बीच प्रायशः नियुक्तिहरूमा सम्पर्क र परामर्श भएको तथ्य कुनै न कुनैरूपमा सार्वजनिक भएको देखिन्छ । न्यायाधीश नियुक्त तथा सरूवाका सन्दर्भमा गरिने सम्पर्क र परामर्शका सम्बन्धमा उत्पन्न कतिपय विवादहरूमासमेत अदालतबाट Collegiums लाई अझ बलियो बनाउने गरी आदेश वा व्याख्या भएको देखिन्छ । क्यानडा र वेलायतमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी विधायिकी निकायबाट न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा परामर्श गरिने भएतापनि यस्तो परामर्श सार्वजनिकरूपमा सन्चालन गरेको देखिंदैन । अमेरिकी संविधानले न्यायाधीश हुनका लागि संसदका सदस्य वा राष्ट्रपतिको जस्तो गरी विस्तृत योग्यता निर्धारण गरेको नभई केवल असल आचरण (Good behavior) को व्यक्ति हुनुपर्ने भन्नेसम्म उल्लेख गरेको देखिन्छ । उल्लिखित देशको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी पद्वतिलाई हेर्दा न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा संविधान वा कानून वा यस्तै अन्य दस्तावेजमा विस्तृतमा उल्लेख गर्नु भन्दा पनि नियुक्तिको अख्तियारी प्राप्त निकायले संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको सकारात्मक अभ्यासबाटै अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सफल भएको देखिन्छ ।
९. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले बदर हुनुपर्ने भनी माग गरेको न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९ बनाउनु पर्नाको औचित्य हेर्दा न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन न्याय परिषद्ले बनाई लागू गरेको भन्ने मापदण्डमा उल्लिखित शिर व्यहोरा (प्रस्तावना) बाट स्पष्ट हुन्छ । सोही मापदण्डको दफा ५ को देहाय (घ) तथा (ङ) मा उल्लिखित व्यवस्थाबाट पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृयालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने आन्तरिक व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि उल्लिखित मापदण्ड तयार गरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । वास्तवमा कुनै पनि पदमा उक्त पदले अपेक्षा गरे अनुरूप उपयुक्त व्यक्तिको छनौट गर्ने कार्य आफैमा चूनौतीपूर्ण हो तापनि यसलाई निश्चित प्रकृयामा आधारित गराइ पारदर्शि, सहभागितामूलक र जिम्मेवार बनाउन सकिएमा त्यस्ता नियुक्तिहरूको औचित्यता पुष्टि हुन सक्छ भन्ने मान्यताका साथ नै न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड बनाई जारी गरेको हो भन्नेमा शंसय गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । वि.सं. २०४७ सालमा न्याय परिषद् प्रणालीको सुरूवात् भएपछि विगतको दुई दशकको अभ्यास र अनुभवको पृष्ठभूमिमा आधारित भै यसका काम कारबाही (मुख्य गरी न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश) लाई अझै बढी सहभागीतामूलक, पारदर्शि र व्यवस्थित एवम् योग्यता प्रणालीमा आधारित (Merit-base) बनाउने जुन असल अभिप्रायका साथ मापदण्डको निर्माण भएको छ त्यो आफैमा न्यायाधीश नियुक्तिमार्फत न्याय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको आस्था र जनविश्वास अभिवृद्ध गराउने एउटा प्रशंसनीय प्रयास हुनसक्छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने, यसरी प्रकाशित सूचनामा योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले नैतिक तथा व्यवसायिक आचरण पुष्टि हुने स्वघोषणाकासाथ आफ्नो वैयक्तिक विवरणसहितको आवेदन गर्नुपर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूको योग्यता र दक्षताको परीक्षण गरिने जस्ता मापदण्डमा निहित व्यवस्था न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता कायम गर्नका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अवलम्वन गरिनुपर्ने प्रकृयाहरू हुन् भन्नेमा यस इजलासले अन्यथा दृष्टिकोण लिनसक्दैन । तथापि मापदण्डमा अन्तरनिहित यस्तै कतिपय अपेक्षित व्यवस्थाहरूलाई आत्मसात् गर्नुपूर्व प्रथम दृष्टिमा नै परिषद्ले त्यसरी मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नको समुचित विश्लेषण हुन आवश्यक छ भन्ने यस इजलासको ठम्याई रहेको छ ।
10. अब न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका प्रकृयालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने आन्तरिक व्यवस्थापन प्रयोजनको लागि त्यस प्रकारको मापदण्ड निर्माण गर्ने अख्तियारी राख्छ वा राख्दैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा उल्लिखित मापदण्ड संविधान र कानूनले दिएको जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित गर्न परिषद्ले आफ्नो कार्यविधि तय गर्न सक्ने अख्तियारी प्रयोग गरी तयार गरिएको भन्ने बिपक्षीमध्येका न्याय परिषद्को मिसिल संलग्न लिखित जवाफ व्यहोराबाट देखिन्छ । त्यस्तै आन्तरिक कार्यविधि नियमित गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र प्रस्तुत मापदण्डको निर्माण गरेको हो भन्ने विपक्षीमध्येको नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त लिखित जवाफ जिकिर रहेको छ । अब यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा संविधानको धारा ११३ को उपधारा (६) मा न्याय परिषद्को अन्य काम कर्तव्य अधिकार, कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसप्रकार धारा ११३ को उपधारा ६ मा उल्लिखित “कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ” भन्ने वाक्यांशलाई हेर्दा संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) मा उल्लिखित काम कारबाहीका अतिरिक्त न्याय परिषद्बाट सम्पादन हुने सबै काम कर्तव्य अधिकार स्पष्टतः त्यस्तो “कानून” बाट निर्देशित हुनुपर्ने भन्ने देखिन आयो । यस सम्बन्धमा एकातर्फ प्रस्तुत मापदण्ड कानून सरह लागू हुन सक्दैन भन्ने स्वीकारोक्ति स्वयं मापदण्डको दफा ६ को देहाय (घ) मा उल्लिखित प्रावधानबाट पुष्टि हुन्छ भने अर्कातर्फ हाल प्रचलनमा रहेको न्याय परिषद् ऐन, २०४७ वा नियमावली २०५६ मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड वा यस्तै प्रकारको निर्देशिका आदि बनाइ लागू गर्न सकिने भन्ने कानूनी व्यवस्था कहिकतै उल्लेख भएको देखिदैन । अपीतु नियमावलीको नियम २७ मा बैठकसम्बन्धी कार्यविधि भन्ने शिर्षकमा “ऐनमा उल्लेख भएदेखि बाहेक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ” भन्नेसम्म उल्लेख भएको देखिन आयो । नियम २७ को उक्त “परिषद् आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ” भन्ने वाक्यांशले मापदण्ड निर्माण गर्नेसम्मको अधिकारसमेतलाई समेटछ कि भन्ने तर्फ हेर्दा प्रचलित ऐन नियममा उल्लेख भएदेखि बाहेक “परिषदको वैठकसम्बन्धी कार्यविधि” सम्म परिषद् आफैले निर्धारण गर्नसक्ने तर सो देखि बाहेकका अन्य काम कर्तव्य अधिकार कानूनद्वारा नै व्यवस्थित हुनुपर्ने देखिन आयो । बैठकको कार्यविधिसम्म आफै निर्धारण गर्नसक्ने नियमको व्यवस्थाले कतिपय सारभूत प्रकृतिका व्यवस्थाहरूसमेत अन्तरनिहित रहेको नियुक्ति प्रकृया मापदण्ड निर्माण गर्नेसम्मको अख्तियारी प्रदान गर्नसक्छ भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
१1. कुनै निकायलाई प्राप्त नियमहरू बनाउन सक्ने अख्तियारी अन्तर्गत निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउने अधिकार स्वतः समावेश हुन सक्दैन भन्ने उदाहरणकारूपमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सन्चालन) ऐन, २०५६ लाई लिन सकिन्छ । उक्त ऐनको दफा ४४ ले नियम बनाउने अधिकार भन्ने शीर्षकअन्तर्गत नेपाल सरकारले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्छ भन्ने प्रावधान राखेको देखिन्छ भने उक्त प्रावधानको तत्कालपछि दफा ४५ मा निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाउन सक्ने भन्ने शीर्षकअन्तर्गत सरकारी कार्यालयको काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो र मितव्ययीरूपमा सन्चालन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्ने भन्ने छुट्टै व्यवस्था राखी निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाउने सम्बन्धमा छुट्टै स्पष्ट अख्तियारी सहितको कानूनी प्रावधान राखेको देखिन्छ । विधायिकाले कानूनको निर्माण गर्दा कुनै व्यवस्थाको पूर्णताको लागि आवश्यक नभएसम्म अनावश्यक प्राबधान राख्दैन र आवश्यक देखेका प्रावधानहरू छुटाउदैन भन्ने मान्यता अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कानून व्याख्यामा स्वीकार गरिन्छ । निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाउन छुट्टै अख्तियारी आवश्यक नपर्ने भए विधायिकाले उल्लेखित कानूनमा यससम्बन्धी छुट्टै अख्तियारीयुक्त प्राबधानको व्यवस्था गरिरहनु आवश्यक नै हुने थिएन ।
१2. प्रचलित कानूनले अधिकार नै नदिएको कुरामा श्री ५ को सरकारले अनाधिकृत एवम् गैरकानूनी तवरले आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०५१ बनाई जारी गरेकाले उक्त निर्देशिकालाई अमान्य र बदर घोषित गरी पाऊँ भनी यस अदालतमा पर्न आएको यस्तै प्रकृतिको निवेदनमा यस अदालतबाट श्री ५ को सरकारले जुन ऐन तथा नियमावलीको अधिकारअन्तर्गत त्यस्तो निर्देशिका बनाई जारी गरेको भनी निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ सो ऐन तथा नियमावलीमा श्री ५ को सरकारलाई नियमावली बनाई लागू गर्न पाउने अधिकार नै प्रदान गरेको नदेखिँदा त्यस्तो निर्देशिका नै अमान्य र बदर हुने आदेश जारी गरेको थियो । निवेदक टंकनाथ पौडेल वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २९२४, (नेकाप २०५२, अंक १० निर्णय नं. ६०७९ पृष्ठ ८४४) पुनश्चः न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्डले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरूमा कर तथा राजस्वको दायित्व बाँकी रहेको वा त्यस्ता व्यक्तिहरूले पदीय आचरण विपरित सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग गरेको भन्ने जस्तो फौज्दारी दायित्व सृजना हुनसक्ने अवस्थासम्मको घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका कार्यविधि निर्धारण गरेको अवस्थामा मापदण्डलाइ केवल आन्तरिक कार्यविधि व्यवस्थापनसम्म मान्न मिल्ने देखिन आएन । यसप्रकार न्यायपरिषद्लाई प्रचलित संविधान तथा ऐन नियमले परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि वाहेकका अन्य न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी कुनै प्रकृया वा मापदण्ड वा दिग्दर्शन वा निर्देशिका वा यस्तै प्रकृतिका अन्य Instruments बनाई जारी गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको देखिन आएन । यस अतिरिक्त ऐन नियमले स्पष्ट अख्तियारी दिएको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा निर्देशिका वा मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने अख्तियारी नहुने भनी यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भैसकेको देखिँदा सो सिद्धान्तसमेतका आधारमा न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रकृया मापदण्ड बनाउन सक्ने अख्तियारी राख्न सक्छ भन्ने देखिन आएन ।
१3. अब न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९ संविधान वा कानूनसम्मत छ वा छैन भन्ने तेश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विभिन्न प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणबाट न्याय परिषद्लाई संविधान वा प्रचलित कानूनले मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्न सक्ने अख्तियारी नै नदिएको भन्ने देखिन आएबाट कानूनी अख्तियारी विना नै न्याय परिषद्ले न्यायाधीश, नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९ बनाई लागू गरेको देखिँदा त्यसरी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय एवम् त्यस्तो निर्णयबाट बनाई जारी गरिएको मापदण्डसमेतमा कानूनको अख्तियारी देखिन आएन । कानूनको अख्तियारी बिना निर्माण गरिएको (कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुनाले प्रस्तुत) न्यायाधीश नियुक्ति (प्रकृया) मापदण्ड २०६९ मा कानूनको अख्तियारी विहिनताको आधारमा आजैका मिति देखि लागू हुने गरी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निष्क्रिय र बदर हुने ठहर्छ ।
१4. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकले मूलतः न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृया मापदण्ड उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ भन्ने र संविधानको धारा १०९ को उपधारा (३) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको प्रकृया अगाडि बढाउने परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने माग दावी लिएको देखिन्छ । पहिलो माग दावीका सम्बन्धमा माथि प्रश्न नं.(३) को विश्लेषणबाट नै न्यायाधीश नियुक्ति प्रकृया मापदण्ड संविधान एवम् कानूनको अख्तियारी बिना बनाइएको पुष्टि भै बदर हुने ठहर भैसकेको अवस्था छ । अब संविधानको धारा १०९ को उपधारा (३)बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको प्रकृया अगाडी बढाउनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रस्तावनामा प्रयुक्त स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई जीवन्तता दिन संविधानको भाग १० मा न्यायपालिकासम्बन्धी आवश्यक विविध व्यवस्थाहरू गरेको छ । ती व्यवस्थाहरू मध्ये अन्य कुराहरूको अतिरिक्त विभिन्न तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, योग्यता र सेवाका शर्त तथा सुविधाहरू पनि एक रहेको छ । सो अन्तर्गत नै संविधानको धारा १०९ मा पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि योग्यता निर्धारण गरेको देखिन्छ । उक्त धाराको उपधारा (३) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार जिल्ला न्यायाधीशका पदमा नियुक्तिका लागि (१) कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तिमा तीन बर्ष काम गरेको हुनुपर्ने वा (२) कानूनमा स्नातक अधिवक्ताकोरूपमा कम्तिमा आठ बर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा हेर्दा २०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी हुनुपूर्व कायम रहेका विभिन्न संविधानले उच्च अदालतका (सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत वा क्षेत्रीय अदालत) न्यायाधीशको पदमा कानून व्यवसायी वा कानून विषयको प्राध्यापक वा शोधकर्ताको सिधै नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था समेटेको भए तापनि ती क्षेत्रबाट जिल्ला न्यायाधीशको पदमासमेत नियुक्ति गरिने भन्ने प्रावधान २०६३ को अन्तरिम संविधानबाट मात्र सुरू भएको देखिन्छ । यद्यपि सुरू अदालतमा (Trial court) मा न्यायिक प्रकृयाका अधिकतम् कार्यविधि वा औपचारिकताहरू पूरा गर्नुपर्ने स्थिति रहँदा त्यस्तो कार्यसँग बढी परिचित न्याय सेवाका अधिकृतहरूलाई नै अधिकतम प्राथमिकताका साथ न्यायाधीश नियुक्ति गरिने सामान्य प्रचलन भए तापनि यस सम्बन्धमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको सन्दर्भमा उक्त संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन अपेक्षितमात्र नभई अपरिहार्यसमेत छ ।
१5 . संविधानको धारा ९३ को उपधारा (४) ले कानून व्यवसायीबाट जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा गर्नुपर्ने परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भनेकोमा झण्डै आठ बर्षसम्म सोबमोजिमको कानून निर्माण नभई संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अवस्थालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको राम्रो नराम्रो पक्षको प्राज्ञिक विश्लेषण गर्नु एउटा कुरा हुनसक्ला र यो वा त्यो कुनै पनि तर्कका आधारमा संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन नभई रहेको अवस्था प्रति भने यो अदालत उदासिन रहन मिल्दैन । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म न्यायपालिकाको सक्षमतामा निर्भर रहेको हुन्छ । अतः स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको निर्माणको लागि न्यायाधीशको नियुक्तिमा नै योग्यता र क्षमताको मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरिनु जरूरी हुन्छ । योग्यता पुगेका अधिवक्ताहरूलाई जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्दा अनिवार्यरूपमा लिखित र मौखिक परीक्षा सन्चालन गर्नुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिँदा त्यस्तो परीक्षाबाट अत्यन्त प्रतिभाशाली र सक्षम व्यक्तिमात्र न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति पाउन सकुन भन्ने सुनिश्चितताको लागि त्यसरी सन्चालन गरिने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण, प्रश्न पत्र तयारी, परीक्षा सन्चालन विधि, उत्तरपुस्तिका परीक्षण पद्वति, उत्तिर्णांङ्क तथा प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्तासमेत खुला प्रतियोगिताबाट अनिवार्यरूपमा (न्याय सेवा आयोगबाट सञ्चालित) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत सरहका हुनुपर्ने तर्फ न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराइएको छ । परीक्षा प्रणालीबाटै जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा विशेष खालको संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको सुनिश्चिताको लागि यथाशिघ्र यससम्बन्धी विधेयक तयार गरी कानून निर्माणका लागि संसदमा पेश गर्नु भनी विपक्षीमध्येका कानून न्याय, संसदीय व्यवस्था तथा संविधानसभा मन्त्रालयका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.
इति संवत् २०७१ साल असार ४ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृत : रणबहादुर कटवाल