निर्णय नं. ६७४५ - परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं
निर्णय नं. ६७४५ ने.का.प. २०५६ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
संवत् २०५५ सालको रिट नं. ..३३६६
आदेश मितिः २०५६।३।२९।३
विषयः परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं ।
रिट निवेदकः जनहित संरक्षक मन्चका तर्फबाट अधिकार प्राप्त तथा आफ्नो तर्फबाट समेत जि. कन्चनपुर महेन्द्रनगर न.पा. वडा नं.. ४ स्थायी घर भई हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. १० नयां वानेश्वर वस्ने अधिवक्ता भोजराज ऐर समेत ।
विरुद्ध
विपक्षी : मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ४ को सिफारिश समितिको पदेन अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरवार समेत ।
§ वास्तवमा मानव अधिकारको कुरा एक संवेदनशिल कुरा हो, सो कुरालाई कसैले पनि इन्कार गर्न मिल्दैन । तसर्थ यस्तो संवेदनशिल कुरा गांसिएको आयोगलाई लामो समयसम्म सजीवता नदिई निष्क्रिय राखी छाड्दा निश्चय पनि विधायिकाको मनसाय विपरित हुन जान्छ। आयोग गठन नभएसम्म आयोगले गर्ने भनिएको कार्यहरु अरु निकायहरुले गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था भएको पनि देखिंदैन । २ वर्ष भन्दा पनि अगाडि प्रारम्भ हुने गरी जारी भएको ऐन आजसम्म क्रियाशील नहुनुलाई स्वभाविक भन्न सकिंदैन । मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका कुरा जनचासोको कुरा हो । यो सार्वजनिक चासोको कुरा होइन भन्ने विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताको वहस जिकिरसंग पनि सहमत हुन नसकिने ।
(प्र.नं. १२)
§ उपर्युक्त कारण र आधारबाट २ वर्ष अगाडि नै मानव अधिकार जस्तो महत्वपूर्ण ऐन लागु भैसकेको र सो ऐनलाई विना कारण अनन्तकालसम्म निष्क्रिय गराई राख्नु उपयुक्त नहुने हुनाले मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्ने गराउने सम्वन्धमा जे जो कार्य गर्नु पर्छ सो कार्य पूरा गरी निवेदकको माग वमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्र.नं. १३)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार रेग्मी, विद्वान अधिवक्ता श्री भोजराज ऐर
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री वलर।म के. सी.
अवलम्वित नजिर :
आदेश
न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ ।
२. मानिसलाई मानिस भएर जन्मेको कारणले प्राप्त हुने अधिकार नै मानव अधिकार हो । मानव अधिकारको अवधारणाको सन् १९४५ अक्टोवर २४ मा संयुक्त राष्ट्र संधको स्थापना पछि मात्र मुर्तरुप लिएको पाइन्छ । मानव अधिकारको कानूनी अवधारणाको विकास सम्वन्धमा पहिलो दस्तावेज मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (Universal Declaration Of Human Rights) १९४८ लाई मानिन्छ । यसै क्रममा सो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित मानव अधिकार सम्वन्धी व्यवस्थालाई वैधानिक दर्जा दिलाउन र सो सम्वन्धी विस्तृत व्यवस्था गर्ने क्रममा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी (International Covenant on Civil and Political Rights) १९६६ र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी (International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights) १९६६ नागरिक र राजनीतिक अधिकारको ऐच्छिक अनुवन्ध (Optional Protocol to International Covenant on Civil and Political Rights) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार सम्वन्धी कानूनहरु पारित गरेको पाइन्छ । मानव अधिकार सम्वन्धी यी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व एवं कर्तव्य पक्ष राष्ट्रहरुको रहेको पाइन्छ ।
३. देशको मुल कानूनको रुपमा रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा मानव अधिकार सम्वन्धमा गरेका संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा यसको प्रस्तावनामा ..... नेपाली जनतालाई चीरकाल पर्यन्त सामाजिक राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस भन्ने उद्देश्यवाट अभिप्रेरित भई प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभुत मानव अधिकार सुरक्षित गर्ने कटिवद्धता व्यक्त गर्दै धारा ११६ को उपधारा (१) ले यस संविधानको प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल नहुने गरी संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक कुनै सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । तर यो धारालाई संशोधन गरिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्दै प्रस्तावनामा उल्लेखित प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभुत मानव अधिकार सुरक्षित गर्ने .... संविधानले राखेको कटिवद्धतालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को आधारभुत संरचना (Basic Structure) अर्न्तगत राख्दै अपरिवर्तनीय एवं असंशोधनीय बनाई नेपाली नागरिकको आधारभुत मानव अधिकारको संरक्षणको प्रत्याभुतिलाई सदाको लागि सुरक्षित राखेको छ । संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक, अन्तर्गत धारा ११ मा समानताको हक धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ मा छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्वन्धी हक, धारा १४ मा फौजदारी न्याय सम्वन्धी हक, धारा १५ मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, धारा १६ मा सूचनाको हक धारा १७ मा सम्पत्तिको हक, धारा १८ मा संस्कृति तथा शिक्षा सम्वन्धी हक, धारा १९ मा धर्म सम्वन्धी हक, धारा २० मा शोषण विरुद्धको हक, धारा २१ मा देश निकाला विरुद्धको हक, धारा २२ मा गोपनीयताको हक र धारा २३ मा संवैधानिक उपचारको हकको प्रत्याभुति गरेको छ । देशको मुल कानूनले मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्द्धन सम्वन्धमा गरेका माथि उल्लेखित व्यवस्थाहरु समेतलाई व्यवहारमा उतारी समष्टी मानव अधिकार नागरिकहरुलाई सहज रुपमा उपलव्ध हुन सकुन भनि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का भाग ३ को मौलिक हक अर्न्तगत नपरेका मानव अधिकारहरु प्रदान गर्न मानव अधिकार सम्वन्धी भए गरेका माथि उल्लेखित लगायत वैधानिक मान्यता राख्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको नेपाल पक्ष भई तिनलाई नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ अनुसार सम्मिलित एवं अनुमोदन गरेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को उपदफा (१) मा संसदबाट अनुमोदन सम्मिलित स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसंग वाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि वाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत् सम्वन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागु हुनेछ भनि कानून सरह लागु हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उपदफा (२) मा ..... नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिबाट नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार उपर कुनै थप दायित्व वा भार पर्न जाने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यस्तो सन्धिको कार्यन्वयनको लागि श्री ५ को सरकारले यथाशक्य चांडो कानून बनाउने कारवाही चलाउनु पर्दछ भनि कानूनी दायित्व श्री ५ को सरकार माथि राखेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेर बनेको मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ मिति २०५३।९।२४ देखि नै प्रारम्भ समेत भइसकेको छ ।
४. मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा २(च) ले मानव अधिकारको परिभाषा गर्ने क्रममा मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासंग सम्वन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौतामा निहित अधिकार संझनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरी सो ऐनको दफा ३ बमोजिम गठन हुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्र र कर्तव्य विस्तार नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धि संझौतामा निहित अधिकारसम्म गरेको छ । यसवाट मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ३ अनुसार गठित हुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्य क्षेत्र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्य प्रचलित कानून र नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौतामा निहित अधिकार भएको छ । ती सम्पूर्ण मानव अधिकारहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनि उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) मा उल्लेख गरेको छ ।
५. मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ३ को उपदफा (१) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन सम्वन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ३ को उपदफा (१) वमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्न सो ऐनको दफा ४ मा सिफारिश समितिको व्यवस्था गरेको छ । ऐजन ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) मा सिफारिश समितिको सिफारिशमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति श्री ५ बाट गरिवक्सने कुरा उल्लेख छ । ऐजन ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सदस्यहरुको सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश सदस्य, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने गरी सिफारिश समितिको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै दफा ४ को उपदफा ४ मा सिफारिश समितिको वैठक सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिवको हुनेछ भनि सो सम्वन्धी कानूनी कर्तव्य एवं दायित्व मुख्य सचिवमाथि राखेको पाइन्छ । दफा ४ वमोजिमको सिफारिश समितिको पदेन अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई राखेकोमा सो सिफारिश समितिको वैठक बोलाउने कानूनी दायित्व सिफारिश समितिका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमा रहेको स्पष्ट छ । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ आई लागु भएको झण्डै २ वर्ष वितिसक्दा पनि सो ऐन वमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्न सिफारिश गर्ने सिफारिश समितिको वैठक सो समितिका पदेन अध्यक्षले वैठक नबोलाएको र मुख्य सचिवले वैठक सम्वन्धी व्यवस्था नगरी आ आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेको कारणबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन हुन सकेको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदक संस्था जनहित संरक्षण मच (प्रो. पव्लिक) मानव अधिकार, वातावरण संरक्षण, कानूनी राज, सार्वजनिक हित एवं सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी सामाजिक संस्था भएकाले आयोग गठन गर्ने सम्वन्धमा विपक्षी सिफारिश समितिका पदेन अध्यक्ष, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिवले आफ्नो कानूनी कर्तव्य एवं दायित्व पूरा नगरेकाले सो कानूनी कर्तव्य एवं दायित्व पूरा गर्न गराउन प्रस्तुत परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउन निवेदन दिने हकदैया (Locus Standi) निवेदक संस्था र कानूनी राजको सफलताको लागि कानूनलाई आफ्नो आदर्श मानी कानूनी पेशामा रही कानूनी एवं संवैधानिक प्रश्न समावेश सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको निवेदकलाई रहेकोले यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा उल्लेखित नागरिकको आधारभुत मानव अधिकार भाग ३ को धारा ११ देखि २३ सम्मका मौलिक हकहरु र अन्य प्रचलित कानून र मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा २(च) ले कानूनी रुपमा प्रत्याभुति गरेको व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासंग सम्वन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौताहरुमा निहित अधिकारको संरक्षण सम्वद्र्धन गरी पाउने मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ९ को कानूनी अधिकारबाट सर्व साधारण जनता र हामी रिट निवेदक वञ्चित हुनु परेकाले सोको संरक्षण सम्वर्द्धन पाउने अधिकार प्राप्त गर्न विपक्षी सिफारिश समितिका पदेन अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्न ऐ. ऐनको दफा ४ अनुसार श्री ५ मा सिफारिश गर्न यथाशिघ्र वैठक वोलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्ने गराउने सम्वन्धमा आफ्नो कानूनी कर्तव्य निर्वाह गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
६. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५५।९।१ मा भएको आदेश ।
७. संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने सम्वन्धमा स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भै उक्त मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ जारी भएको हो। उक्त ऐन वमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्ने कुरामा श्री ५ को सरकार सदैव सचेत र सजग रहि आएको व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु । हाल प्रतिनिधि सभाको विघटन भै सरकारको संवैधानिक स्थिति काम चलाउ सम्मको रहेको र विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिका कारण आयोगका सदस्यहरुको नियुक्तिको सिफारिश गर्ने सिफारिश समितिको वैठक वस्न सक्ने अवस्था समेत नहुंदा तत्काल आयोग गठन हुन सक्ने अवस्था नरहेतापनी आम निर्वाचन पश्चात उपयुक्त समयमा ऐन वमोजिम आयोग गठन हुने नै हुंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको सिफारिश समितिका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री र श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिवका तर्फबाट प्रस्तुत एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
८. नियम वमोजिम पेशी सुचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट वहस गर्न उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री कुमार रेग्मी तथा श्री भोजराज ऐरले नेपाल अधिराज्यको संविधानको प्रस्तावनामा आधारभुत मानव अधिकारको सुरक्षा गर्ने कटिवद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११६(१) मा संविधानको प्रस्तावनाको भावना प्रतिकूल नहुने गरी मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबाट संविधान निर्माताले मानव अधिकार सम्वन्धी महत्वपूर्ण कुरामा कति सजगता राखेको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ लागु भएको आज २ वर्ष व्यतित भैसक्यो, सो ऐन वाट नेपाली नागरिकहरुले व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासंग सम्वन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार एवं नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार संवन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौतामा निहित अधिकार समेतबाट संरक्षित हुन पाएका छैनन । मानव अधिकार ऐनले प्रदान गरेका अधिकारहरु हामीले उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । विधायिकाले जनतालाई प्रदान गरेको हक अधिकार देशमा शासन गर्ने वर्गले अप्रत्यक्ष रुपबाट निष्क्रिय पार्न मिल्दैन । यो एक जनचासोको विषय हो, यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि भनिन्छ । यस्तोमा निवेदकको रिट निवेदन दिने हकदैया छैन भन्न मिल्दैन । यस्तो विषयमा जो सुकैले पनि रिट निवेदन दिन सक्दछ । प्रस्तुत रिट निवेदनको लिखित जवाफमा आयोग गठन गर्ने कुरामा विपक्षीहरु सजग र सचेत रहेको कुरा उल्लेख गरेतापनि लामो समय सम्म आयोग गठन नगर्नु कानून विपरित कुरा हो । लिखित जवाफमा काम चलाउ सरकार भएको कारणबाट तत्काल आयोग गठन गर्न नसकिने कुरा औल्याइएको छ, तर २ वर्ष सम्म पनि सरकारले आयोग गठन नगरेको कुरामा लिखित जवाफ मौन छ, प्रधानमन्त्री जस्तो गहन दायित्व बोकेका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले सानातिना कारण देखाई आफ्नो दायित्वबाट पन्छन खोज्नु राम्रो कुरा होइन । यस कुरामा सरकार सजग र सचेत छैन । उपर्युक्त समयमा आयोग गठन गरिनेछ भनि लिखित जवाफमा लेखिएतापनि उपयुक्त समय कहिले हो सो कुरा अनिश्चित नै रहेको छ । मानव अधिकार जस्तो संवेदनशील कुरामा सम्मानित अदालतले सजगता अपनाउनै पर्छ अन्यथा विधायिकाबाट नेपाली जनताहरुलाई प्रदान गरिएको हक अधिकार कानूनमा मात्रै सिमित रहन्छ भन्ने र विपक्षी सिफारिश समितिका पदेन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री समेतका तर्फबाट वहस गर्न उपस्थित हुनु भएका विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी. ले रिट निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हकदैया छैन, यो विषय सार्वजनिक चासोको विषय पनि होइन । उपयुक्त समयमा आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर भैसकेको छ । निर्वाचित सरकार गठन भएपछि आयोग गठन हुनेछ, मानव अधिकार आयोग संसदको उपज हो, त्यस्तो आयोग गठन गर्ने सम्वन्धमा रिटबाट सुनुवाई हुन सक्तैन आयोग गठन गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख भएको पनि छैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा पक्ष विपक्षतर्फबाट वहस गर्न उपस्थित हुनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको वहस जिकिर सुनी निवेदन सहितका कागजातहरुको अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो या होइन भन्ने प्रश्नको सम्वन्धमा विचार गर्नु पर्ने देखियो ।
१०. मुख्य रुपमा निवेदकहरुको मागलाई संक्षिप्तिकरण गर्दा मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ मिति २०५३।९।२४ मा लागु भए पश्चात हालसम्म पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना र गठन हुन नसकेको र मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ नै निष्क्रिय हुन पुगेको हुनाले ऐनको दफा ४(२) अनुसार सिफारिश समितिको वैठक बोलाई आयोगको गठन गराई सो ऐन क्रियाशिल गराई पाउं भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
११. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्ने कुरामा श्री ५ को सरकार सदैव सचेत र सजग रहि आएको छ, प्रतिनिधि सभाको विघटनको कारणबाट काम चलाउ सरकार भै विपक्षी दलको नेताको समेत अनुपस्थित रहेको हुंदा सिफारिश समितिको वैठक वस्न सक्ने अवस्था नरहेको र आगामी निर्वाचन पश्चात उपयुक्त समयमा ऐन वमोजिमको आयोग गठन हुने हुंदा रिट निवेदनको औचित्य नभएको हुनाले रिट जारी हुनु पर्ने होइन, खारेज होस भन्ने विपक्षी तर्फको लिखित जवाफ रहेछ । मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादा संग सम्वन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय सन्धि संझौतामा निहित अधिकार संझनु पर्छ भनि मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा २ (च) ले परिभाषित गरेको छ । सोही ऐनको दफा ३(१) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना र गठनको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तो ऐनको दफा ४(१) मा श्री ५ वाट सिफारिश समितिको सिफारिशमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गरी वक्सने व्यवस्थाको साथै सोही दफाको उपदफा (२) मा सिफारिश समितिमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश र प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । सिफारिश समितिको वैठकका सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको मुख्य सचिवको हुनेछ भनि ऐनको दफा ४(४) मा उल्लेख भएको छ ।
१२. मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ मा आयोगको काम कर्तव्यमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु आयोगको कर्तव्य हुने भनी तोकिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाबाट समेत सो कुरालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ अन्तर्गत आयोग गठन भएमा यस्ले मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न निश्चय पनि एउटा ठूलो भुमिका निर्वाह गर्दछ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा सिफारिश समितिका अध्यक्षको लिखित जवाफमा समेत आयोग गठन गर्ने कुरामा श्री ५ को सरकार सदैव सचेत र सजग रहेको व्यहोरा उल्लेख छ । यसबाट मानव अधिकार आयोग ऐन, क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुवै पक्ष विच मुख मिलेकै पाइन्छ । तर आज दुईवर्ष भन्दा वढी समय व्यतित हुंदापनि ऐन किन क्रियाशील हुन सकेन भन्ने कुरामा कुनै प्रकाश पारिएको वा तत्सम्वन्धमा कुनै खण्डन गरिएको दैखिंदैन । आम निर्वाचन पश्चात उपयुक्त समयमा ऐन वमोजिमको आयोग गठन हुने भनी विपक्षी तर्फबाट प्रतिवाद गरेको देखिन्छ । तर आम निर्वाचन भै नयां सरकारको गठन भएको २ महिना वितिसक्दा पनि आयोग गठन हुन सकेको छैन । लिखित जवाफमा उपयुक्त समयमा ऐन वमोजिम आयोग गठन हुने भनि उल्लेख भएको छ, तर उपयुक्त समय भनेको कति समय हो सोको कुनै निश्चित अवधि तोकिएको छैन ।
वास्तवमा मानव अधिकारको कुरा एक संवेदनशील कुरा हो, सो कुरालाई कसैले पनि इन्कार गर्न मिल्दैन । तसर्थ यस्तो संवेदनशील कुरा गांसिएको आयोगलाई लामो समयसम्म सजीवता नदिई निष्क्रिय राखी छाड्दा निश्चय पनि विधायिकाको मनशाय विपरित हुन जान्छ । आयोग गठन नभएसम्म आयोगले गर्ने भनिएको कार्यहरु अरु निकायहरुले गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था भएको पनि देखिदैन । २ वर्ष भन्दा पनि अगाडि प्रारम्भ हुने गरी जारी भएको ऐन आजसम्म क्रियाशील नहुनुलाई स्वभाविक भन्न सकिंदैन । मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका कुरा जनचासोको कुरा हो । यो सार्वजनिक चासोको कुरा होइन भन्ने विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताको वहस जिकिरसंग पनि सहमत हुन सकिएन ।
१३. अतः उपर्युक्त कारण र आधारबाट २ वर्ष अगाडि नै मानव अधिकार जस्तो महत्वपूर्ण ऐन लागु भैसकेको र सो ऐनलाई विना कारण अनन्तकाल सम्म निष्क्रिय गराई राख्नु उपयुक्त नहुने हुनाले मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्ने गराउने सम्वन्धमा जे जो कार्य गर्नु पर्छ सो कार्य पूरा गरी निवेदकको माग वमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. गोपालप्रसाद खत्री
इति संवत् २०५६ साल असार २९ गते रोज ३ शुभम् ..................................... ।