निर्णय नं. ३६६८ - अंश
निर्णय नं. ३६६८ ने.का.प. २०४५ अङ्क १२
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
माननीय न्यायाधीश प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४३ सालको दे.पु.ई.नम्बर ८९
फैसला भएको मिति : २०४५।१२।१०।५ मा
निवेदक/वादी : जिल्ला वारा प्रसिका गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने सोगरवा जोल हिन
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ. ऐ. बस्ने मोसाफिर मियाँ
मुद्दा : अंश
(१) तत्काल प्रचलित अंशबण्डाको ऐनले मानो छुट्टिएको लिखत हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको तर त्यस प्रकार मानो छुट्टिएको लिखत भनी प्रतिवादीले देखाउन र प्रमाणमा पेश गर्न नसकेको स्थितिमा मानो छुट्टिइएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
(२) तायदातीमा देखाएको जग्गा प्रतिवादीले निजी आर्जन गरेको भन्ने कुराको प्रतिवादीले कुनै लिखत प्रमाण देखाउन नसकेको स्थितिमा वादीले अंश पाउँदैन भन्न न्यायको दृष्टिमा नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदक/वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतीकाजी स्थापित र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
फैसला
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहराई पाउँ भनी न्यायिक समिति मार्फत चढाएको विन्तिपत्र र न्यायिक समितिद्वारा चढाई पठाएको पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहराई दिनु हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट मिति २०४३।२।२२ गतेमा लेखिआएको व्यहोरा पेश हुँदा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट मिति २०४३।३।१२ मा भएका आदेशानुसार लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ :
२. म जालिम मियाँको बाजे म सोगरवाको ससुरा जकुर मियाँको २ छोरा जेठा म जालीम मियाँको बाबु म सोगरवाको लोग्ने फरमुल्ला मियाँ कान्छा विपक्षी मोसाफिर मियाँ सहोदर दाजु भाइ हुन । सगोलमा बसी भएको चल अचल लिई सम्पत्ति भोगचलन गरी आएकोले हामीहरुलाई खान लाउन नदिई दुःख दिएकोले हाम्रो लोग्ने बाबुको हुने अंश हामीलाई छुट्याई दिनुस् भनी २०३५ साल जेष्ठ २१ गते रोज ७ का दिन माग्दा नदिएकोले २०३५ साल जेष्ठ २० बीस गतेसम्मको तायदाती लिई २ खण्डको १ खण्ड हाम्रो बाबु लोग्नेको अंश हामीलाई दिलाई जग्गा दर्ता गराई पाउँ भन्ने समेत वादीहरुको फिरादपत्र ।
३. मेरो दाजु २० सालमा स्वर्गवास हुनु भयो । स्वर्गवास भएको २ वर्ष अगाडि २०१८ सालमा मलाई घरबाट निकाला गरी दिनु भयो । पैतृक सम्पत्ति नहुँदा हाम्रो बीच बण्डा गर्नु पर्ने अवस्था पनि थिएन । हामी २ दुवै भाइ २०१८ साल आषाढ महिनामा नै चुलो मानो छुट्याई आ–आफ्नो खति उपति व्यवहार अलग अलग रही बसी आएका छौं । मैले आफ्नो सीप र प्रयासद्वारा निजी परिश्रमबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिमा लोभ गरी माथि झुठ्ठा नालेश गरेको हो मैले अंश दिनु पर्ने होइन, भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. वण्डा भएको भए बण्डा भएको रीतपूर्वकको बण्डापत्रको लिखत वा अन्य कानूनको रीत पुगेको लिखत, दाखिल खारेजको निस्सा समेत पेश गर्न सक्नु पर्ने कुनै प्रमाण पेश दाखिल गर्न नसकेको अंश दिन नपर्ने भन्न प्रतिउत्तर पत्रमा जिकिर लिएको मनासिब देखिन आएन । मानो छुट्टिएको दुवै थरको मुख नमिली फरक पर्न आएकोले आदेशासनुसार नालेश परेको अघिल्लो दिनसम्मको दाखिल भएका तायदातीमा लेखिए बमोजिमको श्रीसम्पत्तिको २ खण्डको १ खण्ड वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोरा भएको वारा जिल्ला अदालतको फैसला ।
५. सो फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत प्रतिवादीको नारायणी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
६. दाखिल भएका तायदातीमा लेखिएका श्रीसम्पत्तिको दुई खण्डको एक खण्ड वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने ठहराएको वारा जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत नारायणी अञ्चल अदालतको मिति २०३६।१२।३ को फैसला ।
७. सो फैसलामा कानूनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने प्रतिवादीको निवेदन परेकोमा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ, भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०३७।१०।२३ गतेको आदेश ।
८. वादी सोगरवा जोलाहिन र जालीम मियाँको फिराद दावी बमोजिम पुनरावेदकबाट अंश पाउने ठहराएको हदसम्म नारायणी अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब छ । ऋणको हकमा साहूको उजूर परेका बखत ठहरे बमोजिम हुने भनी ऋणतर्फ पनि बोल्नु पर्नेमा ऋणतर्फ केही नबोलेकोसम्म केही गल्ती ठहर्छ भन्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०३९।१२।४ को फैसला ।
९. कानूनको त्रुटि गरी फैसला गरेकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादीको निवेदन परेकोमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णयमा २०३४ सालमा संशोधित अंशबण्डाको १८ नं. को त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
१०. प्रतिवादी मोसाफिर मियाँका नाममा भएको श्रीसम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति हो भन्ने कुनै प्रमाण देखिँदैन । २०३२ सालमा तयार भएको फिल्डबुकबाट वादीहरु अलग अलग बसिरहेको मिसिलबाट देखिन आउँछ । यस स्थितिमा २०३५ सालसम्म सगोल रहेको भन्ने वादीको भनाई समर्थित हुँदैन । अतः वादीहरुले प्रतिवादीबाट अंश पाउने ठहराई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मिलेको देखिएन । वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४२।४।२९ गतेको फैसला ।
११. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त फैसला दोहराई दिन हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालयबाट मिति २०४३।२।२२ गतेमा लेखीआएको पत्रसाथ प्राप्त न्यायिक समितिले मुद्दा दोहराउन जाहेर गरेको सिफारिश पर्चामा २०३२ सालमा तयार भएको फिल्डबुक भनिए पनि २०२२ सालमा तयार भएको सो समयमा किसानको व्यहोरा खुलाउन वादी जालीम मियाँको उमेर फिरादपत्रमा खुलाएको उमेरको हिसाबबाट ११ वर्ष उमेरको नाबालख देखिन्छन् । अंशबण्डा भए गरेको छुट्टै भोग बिक्री व्यवहार गरेको कुनै प्रमाण देखिँदैन । २०१८ सालमा मानो छुट्टिएको प्रमाण देखिँदैन । जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको समपत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा उल्लेख भएकोले प्रतिवादीका नाममा मुद्दाको मिसिलबाट देखिएको सम्पत्तिबाट वादीले अंश पाउने देखिएको छ । सगोलका अंशियारहरुसंग रहेको धनमालबाट वादीहरुको अंश हुनु पर्ने अंशबण्डाको १८ नं. मा उल्लेख हुँदा रीतपूर्वक अंशबण्डा भएको प्रमाण प्रतिवादीबाट पेश हुन नसकेकोमा शुरु अञ्चल र क्षेत्रीय अदालत समेत तीन तहबाट वादीले अंश पाउने ठहराएको प्रमाणको त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन गरी अंश नपाउने ठहराएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको फैसलामा अंशबण्डाको १८ नं., अ.बं. को २४ नं. तथा प्रमाण ऐनको दफा ६(क) समेतको त्रुटि देखिएको छ, भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।
१२. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले वादी प्रतिवादी अंशियार भन्ने कुरामा विवाद छैन । अंशबण्डा भएको प्रमाण प्रतिवादीले दिन सकेको छैन । मानो छुट्टिएको लिखत प्रमाण पनि छैन । जग्गा दर्ता बिक्री व्यवहार भएको पनि छैन । यस स्थितिमा अंशबण्डा भई सकेको कुनै प्रमाण नभएको, आफ्नो निजी आर्जनको भन्ने पनि प्रमाण छैन । यस्तोमा पनि अंश नपाउने गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छैन । वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउनु पर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापितले प्रतिवादीका नामको सम्पत्ति निजी आर्जनको हो । अंशबण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति होइन । प्रतिवादी २०१८ सालमा छुट्टिई भिन्न भएको हो । छुट्टिई भिन्न हुँदा अंश गर्नु पर्ने पुर्खौली अचल सम्पत्ति नभएकोले बण्डापत्र खडा गर्नु परेन । अंशबण्डाको १८ नं. संशोधन पछि वादीको फिराद परेको छ । तसर्थ अंश दिनु पर्ने अवस्था नहुँदा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ सदर हुनु पर्दछ भन्ने र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले संयुक्त फिराद गर्ने जालीमले चित्त बुझाई बसेको छ । जालीमले क्षेत्रीय किताबमा लेखाएको कुरा बदर गराउन सकेको छैन । पैतृक सम्पत्ति नभएकोले इन्साफ सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
१३. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छ, छैन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१४. यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा हाम्रा बाबु र लोग्ने फर्मुल्लाह मियाँ र विपक्षी दाजु भाइ हुन फर्मुल्लाह मियाँ २०२१ सालमा परलोक हुनु भयो । सगोलमा बसी आएको २०३५।२।२१ गते हाम्रा बाबु तथा लोग्नेको अंश छुट्याई दिनु होस् भन्दा दिन्न भनि ठाडो जवाफ दिएको २०३५।२।२० गतेसम्मको तायदाती लिई दुई खण्डको एक खण्ड हाम्रो बाबु लोग्नेको अंश दिलाई पाउँ भन्ने समेत वादीहरुको दावी देखिन्छ । मेरो दाजु स्वर्गे हुनु दुईवर्ष अघि २०१८ सालमा मलाई घरबाट निकाला गरी दिएकोले २०१८ सालको आषाढमा मानु छुट्टिइएको हो पैतृक सम्पत्ति नहुँदा बण्डा गर्नु पर्ने अवस्था थिएन । मेरो परिश्रमबाट निजी आर्जन गरेको सम्पत्तिमा लोभ गरी झुठ्ठा फिराद दिएको अंश दिनु पर्ने होइन, भन्ने समेत प्रतिवादीले जिकिर लिएको पाइन्छ ।
१५. वादी र प्रतिवादी अंशियार भएकोमा विवाद देखिँदैन । प्रतिवादीले २०१८ सालमा मानु छुट्टिइएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । तत्काल प्रचलित अंशबण्डाको ऐनले मानो छुट्टिएको लिखत हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर त्यस प्रकार मानो छुट्टिएको लिखत छ भनी प्रतिवादीले देखाउन र प्रमाणमा पेश गर्न सकेको छैन । यस स्थितिमा २०१८ सालमा मानो छुट्टिइएको भन्न सकिने अवस्था रहेन । वादी प्रतिवादी एका सगोलमा रहेको मान्नु पर्ने हुन आयो । वादीले अंश पाइसकेको भन्ने लिखत प्रमाणहरु कुनै प्रतिवादीले देखाउन र पेश गर्न सकेको छैन । फिल्डबुकमा जालीम मियाँले लेखाएको भनेको अवस्था फिरादमा लेखिएको उमेरबाट सो बखत निज नाबालख देखिन्छ । सो फिल्डबुकमा लेखिएको आधारमा अंश पाइसकेको भन्ने मिल्दैन । प्रतिवादीले तायदातीमा देखाएको जग्गा प्रतिवादीले निजी आर्जन गरेको भनेको पाइन्छ । तर त्यस कुराको प्रतिवादीले कुनै लिखत प्रमाण देखाउन सकेको पाइँदैन । यस स्थितिमा वादीले अंश पाउँदैन भन्न न्यायको दृष्टिमा मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ वादी परेको अघिल्लो दिन मानो छुट्टिइएको मिति कायम गरी दाखिल भए तायदातीमा लेखिए बमोजिमको श्रीसम्पत्तिको दुई खण्डको एक खण्ड वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने ठहर्याएको बारा जिल्ला अदालतको इन्साफ नारायणी अञ्चल अदालतले सदर गरेको इन्साफलाई मनासिब गरी ऋणतर्फ साहूको उजूर परेका बखत ठहरे बमोजिम हुने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ ।
१६. वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने ठहराई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मिलेको देखिएन भन्दै वादी दावी नपुग्ने ठहराएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४२।४।२९ गतेको इन्साफ मिलेको देखिएन । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
कोर्टफी लागेको मुद्दा हुँदा कसैलाई केही गर्नु पर्दैन ....१
बारा जिल्ला अदालतका मिति २०३६।७।१९ का फैसलाले वादीलाई प्रतिवादीबाट दुई खण्डको एक खण्ड अंश छुट्याई दिने गरेकोमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको २०४२।४।२८ का फैसलाले देहाय बमोजिमको लगत काट्ने गरेकोमा सो बमोजिम लगत कट्टा गर्नु पर्दैन । बारा जिल्ला अदालतका फैसला बमोजिमको लगत कायम गरी कानून बमोजिम गर्नु भनी बारा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ.मा लगत दिनु...२
मोसाफिर मियाँका नाममा नापी दर्ता भई भोगचलनमा रहेको :–
जिल्ला पञ्चायत वडानं. कि.नं. क्षेत्रफल मोल रु.
बारा बंजरिया ७क ३८९ ०–९–० ४५०।–
” प्रष्टोका ८ ११० ०–५–० २५०।–
” ” ८ ४५ ०–१२–० ६००।–
” ” ८ ४३ ०–०–१५ १२०।–
” ” ९ २३७ ०–५–१० २७५।–
छोरा हकीम मियाँको नाममा नापी दर्ता भई भोगचलनमा रहेको :–
बारा प्रष्टोका ८ २४ ०–७–१० ३७५।–
मोसाफिर मियाँका नामको बारा जिल्ला बंजरिया पञ्चायत वडा नं. ७ को कि.नं. ९ को ज.वि. ०–०–५ नम्बरी जग्गामा भएको पश्चिम मुखको खपडाको दुई तल्ला टाटीघर १ को मोल बिगो रु. (पाँचशय) ५००।– ऐ नाम ऐ पञ्चायत वडा नं. ७ गा.को कि.नं. ८८ को ज.बि. ०–१–८ मा भएको १२ हाल लामो ९ हात चौडाको फुसको घर एक र खाली जग्गाको मोल बिगो रु. एकसय पचास रुपैयाँ १५०।–
वादीले नालिश गर्दा राखेको कोर्टफी रु. ६८।–
प्रतिवादीबाट भराउने गरेकोमा सो कोर्टफी नारायणी अञ्चल अदालतको मिति २०३६।१२।३ का फैसलाले धरौटी रहेकोबाट भराउने गरेको सो लगत कायम भई सर्वोच्च अदालतको मिति २०४२।४।२९ का फैसलाले शुरु बारा जिल्ला अदालतले भराउने गरेको लगत कट्टा गरेको हुँदा केही गर्न परेन
सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका मिति २०४२।४।२९ का फैसलाले कोर्टफी रु. १९।४० वादीबाट प्रतिवादीलाई भराउने गरेकोमा सो भरी भराउ गर्नु परेन सो लगत काटी दिनु भनी बारा जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ.मा लगत दिनु...
वादी सोगरवा जोलाहिनले मुद्दा दोहराई ल्याउँदा राखेको कोर्टफी रु. ६।८० प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र वादीको दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई वादीलाई भराई दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु...
सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका मिति २०४२।४।२९ गतेका फैसलाले वादीबाट प्रतिवादीलाई भराउने गरेको कोर्टफी रु. १९।४० पैसा वादीले मुद्दा दोहराई ल्याउँदा मिति २०४३।९।१५ का आदेश बमोजिम वादीले धरौटी दाखिल गरेको देखिँदा सो धरौटी वादीले फिर्ता पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र दर्खास्त परे दस्तूर केही नलिई सो धरौटी वादीलाई फिर्ता दिनु भनी का.जि.अ.मा लगत दिनु....६
मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु...७
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा,
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र १० गते रोज ५ शुभम् ।