निर्णय नं. २६३४ - उत्प्रेषणको परमादेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २६३४ ने.का.प. २०४३ अङ्क - २
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् ०४२ सालको रि.नं. १७८७
आदेश भएको मिति : २०४३।२।४।१ मा
रिट निवेदक : ल.पु.जि.लेले गा.पं.वार्ड नं.९ बस्ने नारायणबहादुर महत
विरुद्ध
विपक्षी : प्रहरी महानिरीक्षक प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्शाल, काठमाडौं
विषय : उत्प्रेषणको परमादेश जारी गरिपाउँ
(१) कानुनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र बाहिर गई भएको निर्णय बदर हुने ।
(प्रकरण नं. १३)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणि दाहाल
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार छ ।
२. म जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुर अन्तर्गत जावलाखेल प्रहरी शिविरमा प्र.स.नि.पदमा कार्यरत थिएँ । यस्तैमा मलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको प.सं.२ स २९।१२ मिति ०३९।३।६।१ मा सेवाबाट हटाइएको भनी प्रहरी महानिरीक्षकको हस्ताक्षर भएको पत्र मिति ०३९।३।६।१ मा बुझाइयो । सो निर्णय उपर चित्त नबुझी श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गर्दा यस कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा चढाउनु भएको पुनरावेदनमा कारवाही हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको निर्णयलाई नै मनासिब ठहर्याई श्री ५ को सरकारबाट मिति ०३९।१०।१९ मा तपाइको पुनरावेदन खारेज गरिएको हुँदा सोही व्यहोरा जानकारी गराइएको छ भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयले लेखेको ०४२।६।२ को रजिष्ट्री पत्र मिति ०४२।६।१४ मा प्राप्त भयो । सो पत्रमा प्रहरी नियमावली, ०३३ को परिच्छेद ९ को ९.५ को (क) र (ङ) को कसूरमा ऐ.नियमावलीको ९.१(च) अनुसार ९(५) बमोजिम सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी हटाइएको भन्ने कुरा उल्लेख थियो ।
३. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० ले मनमानी बर्खास्ती विरुद्ध प्रहरी कर्मचारीलाई बचाउ प्रदान गरेको छ त्यस्तै प्रहरी नियमावली, ०३३ को नियम ९.६ ले प्रहरी कर्मचारीलाई सजायँ गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई सजायँ गर्नु अघि सूचना दिई सफाइको मौका दिनु पर्दछ र त्यस्तो सूचनामा प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्छ । तर मलाई दिइएको बर्खासी पत्रमा केवल पर्चा निर्णयबाट हटाइएको भन्ने कुरा उल्लेख छ । सजायँको कारण दिनु पर्छ भन्ने निवेदकको दावीलाई प्रहरी नियमावली, ०३३ को दफा ९.१ ले बल प्रदान गर्दछ । यसरी प्रत्यर्थी नं. १, र २ को अवैध तथा दोषपूर्ण निर्णयले संविधानको धारा १०(१) धारा ११(२)(ङ) तथा १५ र प्रहरी नियमावलीको नियम ९.१ र ९.६ को हकहरूको चलनमा अवरुद्ध गरिदिएकाले प्रत्यर्थी नं. १ र २ को नोकरीबाट मलाई हटाउने गरेको आदेश निर्णय बदर गरी नोकरीमा पुनः स्थापित गरी दिनु भन्ने विपक्षीहरूका नाउँमा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतका सिंगलबेञ्चबाट आदेश भई प्राप्त लिखितजवाफ निम्नानुसार छ ।
५. छानबीन समितिले पेश गरेको राय ठहर प्रतिवेदनको आधारमा रीतपूर्वक पर्चा खडा गरी निवेदकलाई कारवाही गरिएको हुँदा निराधार, अप्रमाणित, कपोलकल्पित रिट निवेदन खारिज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्णय उपर पर्न आएको पुनरावेदन जिकिरमा निजले गरेको कसूर अनुसारको सजायँ दिइएको मनासिब देखिँदा पुनरावेदन बदर हुने ठहराई भएको निर्णयले निवेदकको हकमा अवरुद्ध भएको नहुँदा रिट निवेदन खारिज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
७. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहसमा उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले अनाधिकृत व्यक्तिबाट रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय बदरभागी छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट खटी आउनु भएका विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणि दाहालले रिट निवेदकलाई सफाइको मौका दिन अव्यवहारिक देखिन आएकोले अधिकार प्राप्त अधिकारीले पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानुनसंगत नै हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारिजयोग्य छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. अब रिटनिवेदकका मागअनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो हैन ? निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
९. निर्णयार्थ विचार गर्दा प्रहरी ऐन र नियमावली विपरीत प्र.स.नि.पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय बदर गरी नोकरीमा पुनःबहाली गराई दिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर छ । रीतपूर्वक पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाइएको हुँदा रिट खारिज हुनुपर्छ भन्ने लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।
१०. रिट निवेदकतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले अनाधिकृत व्यक्तिबाट नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभएको सन्दर्भमा सर्वप्रथम रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्राप्त छ, छैन सो कुराको नै निरोपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
११. रिट निवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका कार्यरत कर्मचारी देखिन्छ । प्रहरी नियमाली, २०३३ को नियम ९.१० मा सजायँ दिने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी देहाय बमोजिम हुने छन् ऐ.नियमको ९.१० को ३(ग) मा प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्ने भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने वा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी सजायँ दिने अधिकार प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई भएको र सो उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई तोकेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भन्ने प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई उल्लिखित आधारमा सजायँ गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई नभई प्रहरी नायब निरीक्षकलाई भएको देखिन्छ ।
१२. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बेञ्च समक्ष देखाइएको सम्बन्धित केशको फाइल हेर्दा पर्चा खडा गरी रिट निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।
१३. अतः उरोक्तानुसार कानुनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र बाहिर गई रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट मिति ०३९।३।६।१ मा भएको निर्णय प्रहरी नियमावलीको नियम ९.१० को ३(ग) विपरीत प्रत्यक्षत त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको गृह मन्त्रालयको मिति ०३९।१०।१९ को निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब रिट निवेदकलाई प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा पुनस्र्थापना गर्नु भनी प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी दिएको । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई नियमानुसार फाइल बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४३ साल ज्येष्ठ ४ गते रोज १ शुभम् ।