निर्णय नं. ८९४२ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

ने.का.प. २०७०,           अङ्क १

निर्णय नं.८९४२

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

सम्बत २०६८ सालको WO–०६३९

आदेश मितिः २०६९।५।२६।३

 

विषयः उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित कार्यालय रहेको वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानूनी मञ्चका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता, रामकुमार आचार्य

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  वातावरण संरक्षण गरिनु र हुनु आज समस्त विश्वकै साझा सरोकारको विषय भएकाले वातावरण संरक्षणका लागि अदालतको अभिभावकीय भूमिका हुन्छ भने यसको संरक्षणका लागि जुटेका संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूको पनि यत्तिकै सक्रिय भूमिका अपेक्षित हुने ।

§  वातावरण संरक्षणको प्रश्न कुनै राष्ट्रको सीमा र राष्ट्रियताको परिधि भन्दा पनि परका आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । यस्तो बहुआयामिक समस्त विश्वकै साझा सरोकारको विषयलाई प्रत्यर्थीहरूले जिकीर लिए झैं हकदैया र सरोकारको सीमामा संकुचित गर्नु न्यायसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  प्रस्तावित आयोजनाको सट्टा अन्य कुनै विकल्प छ र यस विकल्पको अनुशरण गर्दा वातावरणीय नोक्सानीलाई बचाउन सकिने स्थिति छ भने विकल्पले नै सार्वधिक प्राथमिकता पाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा हरसम्भव विकल्पको अध्ययन गरिने प्रावधान रहेकाले विकल्पको छनौट गर्दा वातावरण संरक्षणलाई मूल उद्देश्य मानिनु पर्दछ र यसका लागि आर्थिक व्ययभारको प्रश्नले महत्व पाउनु हुँदैन । नेपाल कानून वातावरण संरक्षणका पक्षमा उभिएका तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सन्धि र महासन्धिको नेपाल हस्ताक्षरकर्ता समेत रहेबाट विकासको नाममा कुनै पनि रूपमा वातावरण संरक्षणको प्रश्नलाई गौण मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाबाट सम्पन्न हुनु पर्दछ । कानूनद्वारा व्यवस्थित कुरा मनोगत हुन सक्दैन । विविध विकल्पमध्ये छनौट गरिएको विकल्प, वातावरण संरक्षणका दृष्टिकोणबाट अति उपयुक्त छ भन्ने कुराका वस्तुगत आधार प्रतिवेदनमा हुनुपर्दछ । ती वस्तुगत आधार कानूनसम्मत छन् वा छैनन् अदालतका परीक्षणका विषय हुन्छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) का अन्तरवस्तुभित्र अदालतले प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने कथनसँग सहमत हुन नसकिने ।

§  कानूनको परिपालन गर्ने गराउने र कानूनको समुचित प्रयोग भएको छ छैन हेर्ने यस अदालतको कर्तव्य नै हो । सडकको आवश्यकता छ छैन यसको निर्क्यौल निश्चय नै अदालतले गर्दैन । तर, वातावरण संरक्षणका दृष्टिकोणबाट सडक निर्माणका विविध विकल्पमा कानूनबमोजिम समुचित ध्यान दिइएको छ छैन् अदालतले प्रवेश गर्नै पर्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

निवेदक तर्फबाटः अधिवक्ताहरू रामकुमार आचार्य, दिनमणि पोखरेल, बद्रीप्रसाद भट्ट, टीकाराम भट्टराई, निर्मला भण्डारी, ताराप्रसाद सापकोटा, पदमबहादुर श्रेष्ठ, गणेश दाहाल, ज्योती बानियाँ, धनन्जय खनाल, राजु फुँयाल, भुवनप्रसाद वाग्ले, नारायणप्रसाद देवकोटा र रवि खनाल

 

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदी, विद्वान अधिवक्ताहरू बासुदेव शर्मा, डा. विजयसिँह सिजापती, विनोद कार्की, कृष्णप्रसाद सुवेदी, लोकनाथ खरेल, तेज रावल, कुमार शर्मा आचार्य र सुन्दरलाल चौधरी

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप स्वर्ण जन्मोत्सव विशेषाङ्क, २०५२ पृष्ठ १६८

§  नेकाप २०५३, वैशाख, नि.नं. ६१२७, पृष्ठ ३३

§  नेकाप, २०६७, असोज नि.नं. ८४०२, पृष्ठ १०५७

§  नेकाप २०६७, चैत, नि.नं. ८५२१, पृष्ठ २०५३

§  नेकाप २०६८, जेठ, नि.नं. ८५५६, पृष्ठ २३५

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(५), १६१(१)

§  वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४

§  वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६

§  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९,

§  जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९,

§  खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२,

§  वन ऐन, २०४९, जलस्रोत ऐन, २०४९,

§  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९,

 

आदेश

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको  प्रस्तुत निवेदनसम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

म निवेदक नेपाली नागरिक अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कानून व्यवसायीको हैसियतमा निरन्तर पेशामा रही वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानूनी मञ्च (EDCLF) को संस्थापक सदस्यको रूपमा वातावरण कानूनका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको छु । यो संस्था वातावरण संरक्षण कानूनका विषयमा क्रियाशील रही पर्यावरणका क्षेत्रमा सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत रही वन, वातावरण, वन्यजन्तु संरक्षण, पर्यावरणीय क्षति न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण आदिका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको र प्रस्तुत मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको उल्लिखित विपक्षीहरूका उपर उक्त निवेदन दायर गर्न हकदैया रहेको निवेदन गर्दछु ।

सडक विभागको आयोजनामा पूर्व पश्चिम राजमार्गको बर्दिया स्थित भुरीगाउँदेखि सुर्खेतको तेलपानी जाने ५२ कि.मी. सडकमध्ये २७ कि.मी. बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रबाट बाटो निर्माण गर्न वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन स्वीकृत गराई राष्ट्रिय निकुञ्ज मास्ने गरी सडक निर्माण गर्न लागेको जानकारी मिति २०६८।१०।४ को कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारले जानकारीमा आएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको सरकारले संरक्षण क्षेत्रका रूपमा कानूनद्वारा स्थापित विशेष प्रकारको संरक्षित वन हो । यसको प्रयोग र संरक्षणमा सरकारी वा अन्य वन जस्तो प्रयोग वा भौतिक निर्माण गर्न मिल्ने हुँदैन । वन ऐन, २०४९ को दफा ६८(१) मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना सञ्चालन गर्न वनको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, संरक्षित वन आदि वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृत दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३ बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सोही ऐनको दफा ५ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र भौतिक निर्माणजन्य कार्यलाई निषेध गरेको छ । यी कानूनी व्यवस्थाहरूको विपरीत हुने गरी राज्यले लागू गरेका कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुने गरी सडक निर्माणको प्रक्रियाअघि बढाइएकोले सम्मानीत अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषय लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्न उपस्थित भएको छु ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् १९७६ मा कर्णाली वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा स्थापित र पछि शाही बर्दिया वन्यजन्तु आरक्षणको रूपमा रही सन् १९८४ मा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा स्थापित गरिएको हो । उत्तरतर्फ सल्लाको जंगल र बाँकी ७० प्रतिशत सालको जंगलले ढाकेको सुन्दर बबई उपत्यकामा अवस्थित यो निकुञ्ज विश्वको अति दुर्लभ एकसिंङ्गे गैडाको दोस्रो बासस्थान र बाघ (Royal Bengal Tiger) को प्रमुख विचरण र बासस्थान हो । यस निकुञ्जमा एकसिंङ्गे गैडा, जंगली हात्ती, बाघ, ६ प्रजातिका मृग, कृष्णसार, गौरीगाई, बँदेल, कालो भालु, नीलगाई, चित्तल, थार, घोरल, लंगुर बाँदर, स्याल, रातो बाँदर र चितुवालगायतका ५९ स्तनधारी प्रजाति, विश्वको दुर्लभ डल्फिन माछासमेत जम्मा १२४ प्रजातिका माछा, दुर्लभ राजहाँस, मयुर, धनेश र कालो स्टर्क लगायतका ४०७ चराहरू, अजिङ्गर, घडियार गोही, सुन गोहोरो लगायत ४२ घस्रने जीवजन्तुहरूको बासस्थान र जैविक विविधताले सम्पन्न राष्ट्रको प्रमुख प्राकृतिक सम्पदामध्ये एक हो । जैविक विविधताले भरिपूर्ण रहेको आजभन्दा करीव ३६ वर्ष पहिला नेपाल सरकार र नेपाली जनताले तिरेको कर र पोतको लगानी भएको वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यभागबाट उत्तर दक्षिण हुने पूर्व पश्चिम राजमार्गको भुरीगाउँ तेलपानी सडक निर्माण गर्दा उक्त राष्ट्रिय निकुञ्ज दुई भागमा विभाजन हुने र सडक विस्तार सँगै मानवीय अतिक्रमणका कारणले संरक्षित वनको लामो इतिहासको विरासत नै मेटिन सक्ने खतरा छ । प्रकाशित समाचारले पारीत वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लिखित १६,३९९ रुख काट्नु पर्ने जसमा मुख्य गरी सालका रुखहरू पर्ने र नेपाल सरकार तथा भारत सरकारको सहकार्यात्मक अवधारणा (Collaborative Approach) अन्तर्गत स्थापित नेपालको पर्सा वन्यजन्तु आरक्षदेखि भारतको राजाजी राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म जोड्ने जैविक विविधता मार्गको अवधारणालाई प्रत्यक्ष खलल पार्ने साथै नेपाल सरकारले लागू गरेको तराई अर्धभूबनोट (Terai Arc Landscape) कार्यक्रमलाई समेत उक्त सडकले ओगट्ने २७ कि.मी. लामो भागबाट संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज संवेदनशील चुरे र संरक्षण कार्यक्रममा अपूरणीय क्षति हुन जाने हुँदा उक्त सडक निर्माण कार्य रोक्नु अति नै आवश्यक भएको निवेदन गर्दछु ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज अर्थात संरक्षित वन भनेको प्राकृतिक वातावरणका साथै वन्यजन्तु, वनस्पती, भू–दृष्यको संरक्षण व्यवस्थापन र उपयोगको लागि छुट्याइएको क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्र छुट्याउँदा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३ तथा वन ऐन, २०४९ को दफा २३ र २४ बमोजिम स्थापित र व्यवस्थित वन हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ ले निकुञ्जभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न वा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कुनै प्रकारले क्षति पुर्‍याउन निषेध गरेको छ । यसका साथै संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं संचालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को कार्यनीति (१) मा भएको व्यवस्था नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू बाहेक अन्य आयोजना संचालन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइने छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भनी खुलाइएको पत्र साथै राखी उपरोक्त क्षेत्र माग गर्नु पर्दछ भन्ने व्यवस्थाको विपरीत उक्त सडक राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्रमा बलपूर्वक राष्ट्रिय सम्पदा नष्ट हुने व्यहोरा निवेदन गर्दछु ।

भुरीगाउँ तेलपानी सडक निर्माण भएमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण  ऐन, २०२९ को दफा ४, ५ र २२, वन ऐन, २०४९ को दफा ६८, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७(१), ९, १० र २०, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०५३ को नियम ६, ८ र १२, वन्यजन्तु आरक्षण नियमावली, २०३४ को नियम ६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३०, संरक्षण क्षेत्र नियमावली, २०५३ तथा वन नियमावली, २०५१ को कार्यविधिगत त्रुटि हुनुको साथै राष्ट्रिय सिमसार नीति, जलवायु परिवर्तन कार्यनीति, नेपाल वातावरण कार्यनीति समेतको गम्भीर त्रुटि गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गराई जैविक विविधता संरक्षणको विपरीत मानिसको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई खलल पुग्ने गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ का विपरीत राष्ट्रिय सम्पदामा प्रतिकूल असर पार्ने गरी निर्माण कार्य गर्नाले समग्र वातावरण, जैविक विविधता, स्थानीय सीपमा आधारित रैथाने उत्पादनहरू लोप हुने हुँदा उक्त कार्य रोकी दिगो विकासको मूल सिद्धान्तलाई आत्मासात गरी उक्त कार्य रोक्का गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्दछ । 

प्रस्तुत मुद्दामा संरक्षण वि. निर्माण (Conservation Vs. Construction) को प्रश्न समाहित भएको विषय हो । संरचना निर्माण, विकास निर्माण र पर्यावरण संरक्षण फरक विषय हुन् । संरचना निर्माणबिना मानव जीवन चलायमान र विकसित हुँदैन भने स्वच्छ सफा वातावरण र वातावरणका अवयवहरू स्वस्थ्य नभए जीवन रहँदैन । जलवायु परिवर्तनको युगमा वन जंगलले राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने कुरामा कसैको दुईमत नै छैन । यस सन्दर्भमा दिगो विकासको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरिनुपर्ने हुन्छ । यो राष्ट्रिय निकुञ्ज, "Convention of Biological Diversity Conservation (CBD) 1992 sf] Conservation of ecosystems & natural habitats & the maintenance & recovery of viable populations of species their natural surrounding" भन्ने व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी राज्यको लगानीमा स्थापित क्षेत्र भएको हुँदा सबै मिली संरक्षणमा जोड दिनुको सट्टा सीमित जनसंख्याको फाइदाका लागि राष्ट्रिय सम्पदा नै नष्ट पार्ने कार्यले UNCHE, 1972 Stockholm Declaration, Principle 2 "The natural resources of the earth including the air, water, land, flora & fauna & especially representatives samples of ecosystems, must be safeguarded for the benefit of the present & future generations through careful planning of management" को दिगो विकाससम्बन्धी सिद्धान्तको विपरीत र सोही घोषणाको Principle 15 "Planning must be applied to human settlements and urbanization with a view to avoiding adverse effects on environment" को समेत विपरीत हुन्छ । सन् १९८७ को "Brundtland commission" को "Our Common Future" प्रतिवेदनको आधारभूत संरक्षणका सिद्धान्त, अधिकार र दायित्वहरूको प्रतिकूल विकास निर्माण गर्न नहुने मुख्य अवधारणाका आधारमा सन् १९९२ को रियो घोषणापत्रले समेत दिगो विकासको अवधारणालाई अघि सारेको छ । यसको सिद्धान्त ३ मा भनिएको छ, "The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental & environmental needs of present & future generation." । यसरी यी सिद्धान्तको वर्खिलाप हुने गरी उक्त सडक निर्माणको कार्य हुन गएकोमा दिगो विकास हुनेभन्दा पनि विनासको खतरा उत्पन्न हुने र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि, अभिसन्धिहरू उल्लंघन हुन्छ । उक्त निर्माण कार्यले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धि, अभिसन्धिमध्ये मुख्यतः "CBD, 1992" को प्रस्तावना, परिभाषा तथा धारा ८, ९, १० र १४ को विपरीत हुन्छ । यस्तै संकटापन्न जंगली वन्यजन्तुको बासस्थान तथा जीवजन्तुको प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि, "(CITES) 1973", विश्व साँस्कृतिक प्राकृतिक सम्पदा महासन्धि, "(World Heritage Convention) 1972" जलपंक्षीको बसोवास जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सिमसारसम्बन्धी महासन्धि "(Ramsar Convention) 1971" संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धि "(UNFCCC), 1992" जस्ता महासन्धिहरूको भावना र मर्मविपरीत हुन जाने हुन्छ । विपक्षीहरूको उक्त सडक निर्माण कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १६(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अतिसय असर पार्ने र संविधानको धारा, ३३(छ)(ड)(ण) धारा ३४(१)(४) को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, धारा ३५(५) राज्यको नीतिविपरीत, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को प्रतिकूल भै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएका नेकाप २०५३, अङ्क १, पृष्ठ ३६ योगी नरहरि नाथ वि. प्रधानमन्त्री, नेकाप २०५२, पृष्ठ १६९, सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल वि. गोदावरी मार्वल मुद्दामा स्थापित नजीर समेतको विपरीत हुने गरी विपक्षीहरूबाट उक्त भुरीगाउँ तेलपानी सडक निर्माण हुने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भएको हुँदा उक्त प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित सडक निर्माण नगर्न नगराउन विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायत जो जे चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदकको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल कागजात साथ राखी महान्यायाधिक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक/एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू ।

अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यताअनुसार दावीको स्थानमा सडक निर्माणको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी तत्काललाई अन्तरिम आदेश जारी गरी विपक्षीहरूलाई समेत राखी छलफल हुन उपयुक्त देखिँदा हाललाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को दफा ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । सबै विपक्षीहरूले अनिवार्य रूपमा आ–आफ्नो निकायमा रहेका प्रस्तुत योजनासँग सम्बन्धित दस्तावेजहरू लिई अन्तरिम आदेशलाई अनवरतता दिन पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६८।१०।२५ का दिन उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१०।९ को आदेश ।

प्रस्तुत विवादमा हाम्रो पनि सरोकार भएकोले मुद्दामा सरिक गराई पाऊँ भनी दिएको निवेदन मागबमोजिम यस अदालतको मिति २०६८।१०।२५ को आदेशबमोजिम भुरीगाउँ–तेलपानी सडक निर्माण केन्द्रीय संघर्ष समितिको तर्फबाट जिल्ला वर्दिया नेउलापुर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने महेन्द्रकुमार भण्डारीलाई प्रस्तुत विवादमा सामेल गराइएको रहेछ ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका सबै प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धन हुनुपर्ने निवेदकहरूको भावनासँग सहमत हुन नपर्ने कुनै कारण छैन । मानवीय विकासका कुनै पनि पहलहरूले देशको अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारिनु हुँदैन । विकासका प्रयत्नहरू वातावरणमैत्री र दिगो विकासको अवधारणासँग मेल खाने हुनुपर्दछ । यो विषय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, वन र वनस्पती र वातावरणसँग सम्बन्धित कानूनहरू र यससम्बन्धी नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले निरूपण गरी सकेको विषय पनि हो । यो विषयमा राज्यका सबै पक्ष अंग र निकायहरूको गम्भीर संवेदनशीलताको आवश्यकता छ । यसमा न्यायपालिकाबाट थप न्यायिक नीति निर्माणको आवश्यकता रहेको देखिँदैन । तर, निवेदकहरूले उठाउनु भएको यो विषयमा यस सचिवालयको कुनै संलग्नता नरहेको र यस सचिवालयले पूरा गर्नुपर्ने कुनै संवैधानिक र कानूनी दायित्वसँग पनि विषय सम्बन्धित नरहेको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनबाट व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको हकमा कुनै आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नरहेकोले यस सचिवालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी दिनको लागि सम्मानीत अदालतसमक्ष विनम्र निवेदन गर्दछु भन्ने समेत व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

प्रस्तावित भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडक निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मिति २०६६।७।२९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानूनबमोजिमका सबै प्रक्रिया (सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक सुनुवाईको लागि सूचना प्रकाशन, राय सुझाव संकलन, आयोजनास्थल आसपासमा सम्बन्धित निकायको सरोकारका विषय, राय सुझाव समितिको सुझाव) पूरा गरी मिति २०६८।९।५ गते विभिन्न पाँच वटा विकल्पसहित यस मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको हो । यसरी स्वीकृत भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका वातावरणीय रूपमा पर्ने नकारात्मक असरलाई कम वा न्यूनीकरण गर्ने शर्तहरू पालना गर्दै आयोजना संचालन गर्ने कार्य सम्बन्धित मन्त्रालय (भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय) को भएकोले यस मन्त्रालयका कुनै पनि कामबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने नभई त्यस्तो प्रभावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने भएकोले यस मन्त्रालयलाई निवेदकले काल्पनिक तथा मनगढन्ते तर्कको आधारमा मात्र विपक्षी बनाएको हुँदा सम्पूर्ण दावी जिकीरबाट फुर्सद दिलाई रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

देशको आर्थिक, सामाजिक एवं पूर्वाधार विकासको लागि सडक यातायात एक महत्वपूर्ण अवयव हो । सडक विभागले नियम, कानून र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सडक निर्माण, मर्मत र व्यवस्थापनको काम गर्दै आइरहेको छ । सोहीअनुसार कुनै सडक निर्माण गर्नु पूर्व कुन स्थानबाट सडक निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ भनी अध्ययन र सर्वेक्षण गरी वातावरणीय, प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट गुणस्तर र लागत समेतलाई मध्यनजर गरी सडकको रेखाचित्र (Alignment) निर्धारण गरिन्छ । मध्यपश्चिमको पहाडी भेगलाई ८० कि.मी. भन्दा बढी दूरी घटाई सबैभन्दा छोटो दूरीमा तराई जोड्ने भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडक वातावरणीय तथा सामाजिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पको रूपमा पहिचान गरिएको हुनाले परिमार्जित प्रतिवेदन वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ११ बमोजिम नेपाल सरकार (सचिव स्तर) को मिति २०६८।९।५ को निर्णयअनुसार स्वीकृत भएको छ । उक्त प्रस्तावित वन क्षेत्रमा सडक निर्माणको क्रममा काटिने रुखहरूको १:२५ अनुपातमा नयाँ रुख रोपी हुर्काउने कार्य गर्न अनिवार्यता समेत गरिएको छ । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन निवेदकको व्यक्तिगत उद्देश्यका आधारमा परेको हुनाले यसबाट कुनै संवैधानिक र कानूनी हक अधिकार स्थापित हुने देखिँदैन र यसले विकास निर्माण कार्यलाई अल्मल्याई राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासमा बाधा मात्र पार्ने देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सडक विभागको लिखित जवाफ ।

देशको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासको लागि सडक यातायातले गहन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । नेपाल सरकारले निरन्तररूपमा सर्वसाधारण जनतालाई यातायातको सुविधा पुर्‍याई उनीहरूको सुख सुविधा एवं आर्थिक हित कायम राख्न प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गर्नुपर्ने सडक निर्माण, मर्मत सम्भारलगायतका यथार्थ कामकारवाहीलाई अन्यथा भयो भन्न मिल्ने होइन । स्थानीय जनताको माग र सुविधालाई दृष्टिगत गरी कुनै पनि सडक निर्माण गर्नुपूर्व प्राविधिक दृष्टिकोणले सडक निर्माण गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने कुरामा सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण, वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन र आर्थिक दष्टिकोणबाट गुणस्तरीयता एवं लागत अनुमान समेतलाई मध्यनजर राखी सडकको रेखाङ्कन गरिन्छ । रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र स्थानीय जनताको माग र आवश्यकतालाई विचार गरी कन्सल्टायन्टमाफर्त् विभिन्न पाँच विकल्पहरूको अध्ययन एवं सर्वेक्षण गरिएको थियो । यसमा ती विकल्पहरू मध्ये उपयुक्त देखिएको रानीपुर–पानीट्यांकी पहिलो प्राथमिकतामा परेकोले यसरी परिमार्जन भई आएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ११ बमोजिम वातावरण मन्त्रालयको मिति २०६८।९।६ को पत्रद्वारा स्वीकृति प्रदान भई आएको अवस्था विद्यमान छ । रानीपुर–पानीट्यांकी रेखाङ्कन ऐतिहासिक राणाकालीन हुनुका साथै पुरानो रेलमार्ग समेत रहेको सोझो सहज र छरितो भएको र पहिले उक्त स्थानमा रेलमार्गहरू निर्माण भएको अवस्थामा सो रेखाङ्कनमा रहेका रुखहरू समेत पहिले कटान भई सकेको र हालको अवस्थामा धेरै र ठूला रुखहरू समेत फडानी गर्नुपर्ने विद्यमान परिस्थिति नरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस रेखाङ्कनलाई भुरीगाउँ र आसपास क्षेत्रका वासिन्दाहरूबाट अत्याधिक रूपमा रुचाइएको हुँदा निवेदकले प्रस्तुत गर्नुभएको निवेदन माग दावी निरर्थक तथा निराधार देखिँदा उक्त निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

प्रस्तुत विवादको विषय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने हुँदा विवादित विषयको सम्बन्धमा केही बोलिरहनु पर्ने अवस्था नरहेकोले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयद्वारा पेश हुने लिखित जवाफलाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानी रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत वन विभागको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले दावी लिनु भएको विषयमा यस आयोगको सचिवालयको के, कस्तो कामकारवाही तथा निर्णयबाट निवेदकलगायतको के कस्तो मौलिक हकमा असर पर्नुका साथै सो कार्य के कति कारणबाट राज्यको निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिविपरीत रहेको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नु भएको छैन । बिनाआधार र कारणको विषयलाई लिएर यस आयोगको सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत राष्ट्रिय योजना आयोगको लिखित जवाफ ।

मानव अधिकार विधिशास्त्रको नवीन मान्यताले मानिसको विकासको अधिकार (Right to Development) र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मानिसको अधिकार (Right to live in a clean Environment) दुवै अधिकारको मान्यता, संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गरिनु पर्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । यी दुवै अधिकारहरू अन्तर्सम्बन्धित र परिपूरक पनि छन् । मानव समाज एवं मानव सभ्यताको गतिशील परिवर्तन एवं मात्रात्मक तथा गुणात्मक विकासको लागि आर्थिक विकास अपरिहार्य छ । आर्थिक विकासले आर्थिक वृद्धि र आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, विस्तार, संचालन एवं विकास समेतलाई समेट्छ । यस विवादको सन्दर्भमा दावीको स्थानमा सडक निर्माण गर्ने आयोजनाको लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३ बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार भएको छ । उक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन परिमार्जन समेत भई सडक आयोजनाको प्रस्तावमा सडक विभागबाट वातावरण मन्त्रालयमा प्राप्त भएको अवस्था छ । यसरी प्राप्त भएको परिमार्जित प्रतिवेदनलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६ बमोजिम उक्त प्रतिवेदनमा सर्वसाधारण र विज्ञ गरी सबै सरोकारवालाहरूले आफ्नो राय, सुझाव दिनसक्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक सूचना आव्हान गरी प्रकाशित समेत भएको अवस्था छ । उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी सडक विभागको प्रस्ताव वा प्रस्तावित आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था नदेखिएको निष्कर्षको आधारमा अधिकार प्राप्त निकायको हैसियतले वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६ को उपदफा (५) र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ११ बमोजिम २०६८।९।५ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रस्तावित सडक विभागको रानीपुर पानीट्याङ्की एक नम्बर रेखाङ्कनलाई वातावरणीय तथा सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पको रूपमा स्वीकृत गरिएको हो । परिमार्जन गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार रानीपुर विन्दुलाई शुरुवात विन्दुको रूपमा राखी सडक निर्माण भएमा अन्य विकल्पहरू भन्दा अधिक मात्रामा वातावरणीय प्रभाव पर्ने नदेखिएको उल्लेख छ । प्रस्तावित आयोजनाले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न विज्ञ एवं प्राविधिक विषयसँग जोडिएको प्रश्न हो । सम्बन्धित विज्ञहरूबाट तयार भएको प्रतिवेदनले उक्त आयोजनाबाट वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने निष्कर्ष दिई सकेको अवस्थामा सो निष्कर्ष गलत वा त्रुटिपूर्ण रहेको भनी निवेदकले तथ्ययुक्त आधारमा प्रमाणित गर्न सक्नु पर्दछ । यस्तो प्राविधिक प्रश्न समावेश भएको विषयमा हचुवा र मनगढन्ते विचारको कुनै अर्थ रहँदैन । रिट निवेदनको क्षेत्राधिकारमा प्राविधिक एवं व्यवस्थापिकीय प्रश्न एवं प्रमाण तथा तथ्यहरूको विश्लेषण गरिँदैन । रिट क्षेत्राधिकारमा चुनौती दिइएको निर्णय वा कामकारवाहीको क्रममा मूल रूपमा सो निर्णय वा कामकारवाहीमा कुनै कानूनी त्रुटि रहे, नरहेको (Question of Legal Error) सो निर्णय वा कामकारवाहीमा वद्नियतको तत्व स्पष्ट रूपमा देखिएको वा नदेखिएको (Question of Malafied Intention), सो निर्णय वा कामकारवाहीमा क्षेत्राधिकार भए, नभएको (Question of Jurisdiction) तथा निर्णय एवं कामकारवाही सम्पादन गर्दा कानूनले बाध्यात्मक रूपमा अवलम्वन गर्नुपर्ने भनी तोकेको प्रक्रियाहरू अवलम्वन गरिएको वा नगरिएको (Question of Due Process) भन्ने सम्बन्धमा सीमित रहेर निर्णय दिने न्यायिक परम्परा छ । प्रस्तुत विवादमा उल्लिखित कुनै पनि प्रश्नहरूलाई निवेदकले उठाउन नसकेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको लिखित जवाफ ।

सडक विभागको मिति २०६६।११।२५ को पत्रबाट भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सहमतिको लागि यस मन्त्रालयमा प्राप्त भएकोमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को अधीनमा रही नेपाल सरकार, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय (सचिवस्तरको) को निर्णयबाट भुरीगाउँको सट्टा पश्चिमतर्फको अम्वासालाई ० (शून्य) किलोमीटर मानी तेलपानीसम्मको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यसम्मको लागि सहमति दिइएको थियो । तत्पश्चात भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडकसँग सरोकार राख्ने जनताहरूले दिएको निवेदनहरूमा कारवाही हुँदा प्रस्तावित भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडक आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०६८।३।१९ को निर्णायानुसार सबै विकल्पहरू खुल्ला राखी वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्न सहमति दिइएको हो । सबै विकल्पहरू खुल्ला राखी वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्न सहमति दिइएकोमा तत्पश्चात वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को प्रक्रिया पूरा गरी सबै विकल्पहरूको अध्ययन भएको नपाइएको हुँदा वातावरण संरक्षण ऐन र निवमावलीको प्रक्रिया पूरा गरेर र विकल्प विश्लेषणमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग समेतको सहभागितामा सबै विकल्पहरूको विस्तृत अध्ययन भए पश्चात् मात्र आयोजनासम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया शुरु हुने भनी नेपाल सरकार, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय  (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०६८।११।१२ को निर्णयानुसार वातावरण मन्त्रालय र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ । सबै विकल्पहरूको विश्लेषणपश्चात् मात्र आयोजनासम्बन्धी निर्णय हुने हुँदा रिट निवेदकको माग दावी आधारहीन छ, यसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ एवं संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को प्रक्रिया पूरा गरी सबै विकल्पहरूको अध्ययन भएको नपाइएको हुँदा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गरेर र विकल्प विश्लेषणमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग समेतको सहभागितामा सबै विकल्पहरूको विस्तृत अध्ययन भएपश्चात् मात्र आयोजना सम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया शुरु हुने भनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयमा लेखी पठाउने नेपाल सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय (माननीय मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०६८।१०।१२ मा निर्णय भएको परिप्रेक्ष्यमा यस कार्यालयबाट उक्त भुरीगाउँ–तेलपानी सुर्खेत बाटो बनाउने कार्यका लागि कुनै स्वीकृति सहमति अनुमति केही नदिइएको हुँदा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको दावी निराधार भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत वर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सम्बन्धी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरियो । वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानूनी मञ्चको तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन दिने निवेदक अधिवक्ता रामकुमार आचार्य, निजका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री दिनमणि पोखरेल, श्री बद्रीप्रसाद भट्ट, श्री टीकाराम भट्टराई, श्री निर्मला भण्डारी, श्री ताराप्रसाद सापकोटा, श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ, श्री गणेश दाहाल, श्री ज्योती बानिया, श्री धनन्जय खनाल, श्री राजु फुँयाल, श्री भुवनप्रसाद वाग्ले, श्री नारायणप्रसाद देवकोटा र श्री रवि खनाल तथा विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी एवं सामेल गराइएका सरोकारवाला भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडक संघर्ष समिति तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बासुदेव शर्मा, डा. श्री विजयसिँह सिजापती, श्री विनोद कार्की, श्री कृष्णप्रसाद सुवेदी, श्री लोकनाथ खरेल, श्री तेज रावल, श्री कुमार शर्मा आचार्य र श्री सुन्दरलाल चौधरीले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीले प्रस्तुत विवाद दिगो विकास र वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको लाभ अर्थात स्वच्छ वातावरणमा जिउने हक सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई छ । यो निकुञ्जमा कुनै अमुक क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरूको मात्रै अधिकार रहेको छैन । जैविक विविधता कायम गर्न अति महत्व राख्ने यो निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोवास गर्ने केही सीमित व्यक्तिहरूले माग गरेको भन्ने आधारमा नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले सो निकुञ्जको बीचबाट भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडक बनाउने योजनाअनुरूप वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समेत तयार गरेको र सोअनुरूप सडक बन्न गएमा निकुञ्जको चरम नोक्सानी भई यसले वातावरण र जैविक विविधताको सन्तुलनमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने अवस्था स्वयं विपक्षीले मिति २०६८।९।५ मा स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । विपक्षीहरूबाट निर्माण गर्न लागिएको उल्लिखित भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडकको २७ कि.मी. भाग निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भन्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख देखिँदा सडकको ठूलो हिस्सा निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने हुन्छ । निकुञ्जलाई दुई फ्याक पारेर बाटो बनाउँदा वातावरण संरक्षण गर्न सम्भव हुँदैन । प्रतिवेदनमा नै जिल्लास्तरीय सडक भन्ने उल्लेख भई सकेको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदन दायर भई सकेपछि अदालतलाई गुमराहमा पार्ने उद्देश्यले विवादित सडक आयोजना राष्ट्रिय स्तरको हो भनी लेखिएको पत्रले बैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । विवादित सडक निर्माणसम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्दा मुख्य सरोकारवाला निकाय वन मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको संलग्नता छैन । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ को प्रक्रिया पूरा नभएकोले सो प्रतिवेदनको आधारमा मात्र तत्काल उक्त सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नमिल्ने भनी वन मन्त्रालय (माननीय मन्त्रीस्तर) ले मिति २०६८।११।१२ मा निर्णय गरेको र सोअनुरूपको पत्राचार विपक्षी वातावरण मन्त्रालय र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई समेत भै सकेको हुँदा सडक योजना अगाडि नबढाउन विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले निवेदकहरूले सरकारले कुन कानूनको उल्लंघन गर्‍यो सो स्पष्ट खुलाउन सक्नु भएको छैन । प्रस्तावित बाटो बनाउने काम रोकी दिँदा सो क्षेत्रमा वसोवास गर्ने जनताको विकाससम्बन्धी हक (Right to Development) कुण्ठित हुने अवस्था छ । काठमाडौंमा वातावरणसम्बन्धी संस्था सञ्चालन गरेर बसेका निवेदक प्रस्तावित सडक निर्माण स्थलको स्थानीय समस्यासँग अनभिज्ञ रहनुका साथै सडकको प्रत्यक्ष उपभोक्ता समेत नभएकोले निजले स्थानीय मर्म तथा सडक निर्माणको आवश्यकतालाई बुझ्न सक्ने अवस्था छैन । यो बाटोको निर्माणबाट राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पनि फाइदा हुने अवस्था छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन र नियमावलीविपरीत भएको छैन । वातावरण संरक्षण नेपाली जनताको हितविपरीत हुन सक्दैन । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली २०५४ मा तोकिएको मापदण्डअनुरूप प्रतिवेदन तयार भएकोले कानूनअनुरूप भए गरेको कामकारवाही विरुद्ध रिट जारी हुने अवस्था विद्यमान नहुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

यस अदालतको आदेशानुसार सामेल गराइएका सरोकारवाला प्रस्तावित भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडक संघर्ष समितिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरूले विवादित बाटो निर्माणले वातावरणीय विनास हुन्छ भन्ने कुरा निवेदकले पुष्टि गर्नु पर्दछ सो भएको छैन । केवल आशंकाको भरमा निवेदन परेको छ । निवेदकहरूले निवेदनमा यस अदालतबाट वातावरण संरक्षणमा कायम भएका विभिन्न नजीरहरू उल्लेख गरेको भएपनि उल्लिखित नजीर निजी कम्पनी वा व्यक्ति विरुद्ध परेका निवेदनका सन्दर्भमा कायम भएका हुन् । प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक बाटो निर्माणसम्बन्धी भएकोले यसमा उल्लिखित नजीर आकर्षित हुने अवस्था छैन । प्रस्तावित सडक नयाँ नभई पुरानै हो । यसलाई अलिकति स्तरउन्नति मात्र गरिने भएकोले जंगलमा खासै ठूलो क्षति हुने अवस्था छैन । चलिरहेको बाटो बन्द हुन हुँदैन । मुलुकी ऐनले पनि परम्परादेखि चली आएको बाटो रोक्नु हुँदैन भनेको छ । आधारहीन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

आज निर्णय सुनाउन पेशी तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा पक्ष विपक्ष र सरोकारवाला पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूबाट पेश भएको बहस नोट समेत अध्ययन गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूले मूलभूत रूपमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय विपक्षीहरूले वैकल्पिक सडक छँदाछँदै केही व्यक्तिहरूलाई लाभ पुग्ने गरी सार्वजनिक महत्वको राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेको बर्दिया जिल्ला स्थित बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चिरा पारी भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समेत स्वीकृत गरेको र प्रस्तावित सडक निर्माण भएमा निकुञ्जको वातावरणीय विनास हुन गई सो क्षेत्रमा रहेको अति दुर्लभ जैविक विविधता समेत लोप हुने स्थिति रहेको तथा सो कार्य नेपालले समेत अंगीकार गरेका वातावणीय न्यायसम्बन्धी मान्य सिद्धान्त, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्य नेपाल कानून तथा यस अदालतबाट वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा कायम भएका नजीर सिद्धान्त समेतको विपरीत भएकोले सो प्रस्तावित सडक निर्माणसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने वातावरण मन्त्रालयको निर्णय समेत उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी उक्त प्रस्तावित सडक नबनाउनु, बनाउन नलगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यताअनुसार दावीको स्थानमा सडक निर्माणको काम नगर्नु नगराउनु भनी तत्कालको लागि यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको देखिन्छ ।

३. विपक्षीहरूमध्ये वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र सो मातहतका निकायले प्रस्तावित सडक सम्बन्धमा सरोकारवाला सबैको सहमतिमा सबै विकल्पहरूको विस्तृत अध्ययन भए पश्चात् मात्र आयोजनासम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया शुरु हुनुपर्ने भएकोले तत्काल ती निकायबाट सडक निर्माण सम्बन्धमा कुनै सहमति, अनुमति, स्वीकृति केही नदिएको भन्ने व्यहोरा लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिन्छ भने विपक्षी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायतका अन्य विपक्षीहरूबाट प्रस्तावित सडक अत्यावश्यक भएकोले स्थानीय जनताको मागबमोजिम वातावरण संरक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया र मापदण्डअनुरूप वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरी निर्माण गर्न लागिएको र विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव पर्ने नपर्ने विषयमा अदालतले न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था समेत नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने व्यहोरा लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाइयो ।

४. प्रस्तुत विवाद स्वच्छ वातावरण, विविध जैविकता र वन्यजन्तुको आश्रयस्थलका रूपमा रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट मानवीय आवश्यता भनी सडक निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने र मिल्छ भने वातावरण संरक्षण र विकासको अन्तर्सम्बन्ध प्रचलित कानूनहरूका आधारमा के हुने भन्ने गहन प्रश्नसँग सम्बन्धित रहेको छ । स्वच्छ वातावरण समस्त प्राणीहरुको साझा सरोकारको विषय हो । बोल्न सक्ने मानव र बोल्न नसक्ने अन्य जीवजन्तु पशुपंक्षी समेतका जलचर तथा नभचर समेत सबैका लागि वातावरण संरक्षण अपरिहार्य एवम् अत्यज्य आवश्यकता हो । त्यसैले प्रस्तुत रिट निवेदन गर्ने हक निवेदक संस्थालाई छैन भन्ने प्रतिवाद कथनसँग सहमति जनाउने ठाउँ छैन । वातावरण संरक्षण गरिनु र हुनु आज समस्त विश्वकै साझा सरोकारको विषय हो । वातावरण संरक्षणका लागि अदालतको अभिभावकीय भूमिका हुन्छ भने यसको संरक्षणका लागि जुटेका संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूको पनि यत्तिकै सक्रिय भूमिका अपेक्षित हुन्छ । कारण वातावरण संरक्षण आफ्ना लागि मात्र होइन भावी सन्तति र तिनले सास फेर्ने विश्वकै निमित्त अपरिहार्य र अत्यज्य आवश्यकता हो । त्यसैले वातावरण संरक्षणको प्रश्न कुनै राष्ट्रको सीमा र राष्ट्रियताको परिधि भन्दा पनि परका आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । यस्तो बहुआयामिक समस्त विश्वकै साझा सरोकारको विषयलाई प्रत्यर्थीहरूले जिकीर लिए झैं हकदैया र सरोकारको सीमामा संकुचित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

५. उत्पादन र उपभोग शैलीमा आएको परिवर्तन एवं बढ्दो पूर्वाधार निर्माण जस्ता कारणले प्रकृतिले धान्न सक्ने भन्दा बढी स्रोतहरूको दोहन गरिएको कारणबाट प्राकृतिक स्रोतहरू लोप भई भावी पुस्तालाई स्रोतहरू उपलब्ध हुन नसक्ने दुरुह परिस्थितिको सिर्जना हुन थालेकोले प्राकृतिक स्रोत र वातावरण संरक्षणमा दिगो विकास (Sustainable Development) को सिद्धान्त विकास भएको हो । सो सिद्धान्तअनुसार निर्णय प्रक्रियामा विकास र वातावरण संरक्षणको अवधारणालाई एकाकार गरेर लैजानु पर्दछ । आजका पुस्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्दा भावी पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने प्रकृतिको क्षमतामा कुनै किसिमले पनि ह्रास आउनु हुँदैन र आजका पुस्ताले भोलिका पुस्ताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारमा अतिक्रमण गर्न पाउँदैनन् भन्ने नै यस सिद्धान्तको मर्म हो । यो मर्मलाई आत्मसात् गर्दै पूर्वसावधानीका साथ तदनुरूप प्रकृति, वातावरण र भावी पुस्ता समेतको हितको कानूनबमोजिम संरक्षण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य हो ।

६. वातावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धमा विकसित पूर्वसावधानीको सिद्धान्त (Precautionary Principle) ले कुनै पनि विकास कार्यक्रम शुरु गर्र्नुपूर्व त्यसले मानव स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत र समग्र वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको पूर्वानुमान गरी त्यस्तो प्रभाव पर्न नदिन पूर्वसावधानी अपनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । यस सिद्धान्तका अनुसार कुनै पनि विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नुपूर्व त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावको पूर्वअनुमान गरी आवश्यक सावधानी अपनाउनु पर्दछ । मानवीय क्रियाकलापले प्राकृतिक स्रोत, मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा स्पष्ट रूपमा यति नै नोक्सानी पुर्‍याउँछ भन्ने निश्चित गर्न नसकिएमा यस्ता क्रियाकलापहरूले नकारात्मक असर पुर्‍याउने सम्भावना वा संकेतका आधारमा पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा यस सिद्धान्तको सार हो ।  विकास निर्माणका कार्यले वातावरणमा कुनै नकारात्मक असर पुर्‍याउँदैन भनी पुष्टि गर्ने दायित्व तिनको प्रस्तावकमा रहने हुन्छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन पद्धति (EIA) यसै सिद्धान्तका आधारमा अवलम्वन गर्ने गरिएको हो । यो सिद्धान्तले वातावरणमा क्षति भई सकेपछि नियन्त्रण गर्नुभन्दा क्षति हुनुपूर्व नै त्यसको नियन्त्रणको लागि पूर्व सावधानी अपनाउने दृष्टिकोणलाई अवलम्वन गर्दछ ।

७. विकास पनि मानवीय आवश्यकता हो । विकास र वातावरणको सन्तुलनका लागि प्रत्येक राष्ट्रले राष्ट्रिय कानूनको तर्जुमा गरेका हुन्छन् भने वातावरण संरक्षण सबै राष्ट्रको समान चासोको विषय भएकोले सन् १९७२ मा स्वीडेनको स्टकहोम (Stockholm) मा संयुक्तराष्ट्र संघको तत्वावधानमा सम्पन्न "UN Conference on Human Environment", सन् १९८७ मा "Brundtland Commission" ले दिएको प्रतिवेदन, सो आयोग (Commission) ले दिएको प्रतिवेदनलाई आत्मसात गरी सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो डी जेनरीयो (Rio-de-Janerio) मा सम्पन्न विश्व सम्मेलन (UN Conference of Environment and Development) बाट पारीत रियो घोषणापत्र, एजेण्डा २१ र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै हालै मात्र रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणसम्बन्धी सम्मेलन (Agenda 21 -2012) ले पनि वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरी सोको कार्यान्वयन गर्न नेपाललगायतका सबै राष्ट्रले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको पाइन्छ । सोको अलावा विश्व साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९७२ तथा जलपंक्षीको बसोवास जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका सिमसारसम्बन्धी महासन्धि १९७१ एवं जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, १९७२ लगायत २० वटाभन्दा बढी वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई नेपालले स्वीकार गरी सकेको स्थितिमा त्यस्ता सन्धिजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्नु (Obligation to Respect), संरक्षण गर्नु (Obligation to Protect) र परिपालना (Obligation to Fulfill) गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको पनि रहेको छ । यस्ता सन्धि, महासन्धि र घोषणाहरू हस्ताक्षरी राष्ट्रका लागि समान रूपले बाध्यकारी हुन्छन् । वातावरण संरक्षण विकासको बाधक अवधारणा होइन । तर विकास र वातावरण विनास दुवैमा सन्तुलन कायम हुन नसक्दा हुने क्षति अकल्पनीय हुन्छ । यही अकल्पनीय क्षतिबाट समस्त जगतलाई जोगाउन नै कानूनहरुको तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । नेपाल यस सिद्धान्तको अपवाद हुन सक्दैन र प्रचलित नेपाल कानूनको प्रयोग पनि यसै सन्दर्भमा हुनु पर्दछ ।

८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा स्वास्थ्य तथा खाद्यान्न माथिको पहुँच जस्ता आधारभूत कुराको अभावमा व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक जीवन्त हुन सक्दैन । यस्ता आधारभूत कुराको प्राप्ति आर्थिक विकास बिना सम्भव छैन भने स्वच्छ वातावरण बिना पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकले जीवन्तता नपाउने हुन्छ । त्यसैले आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणबीचको सन्तुलित सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाती, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तु माथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ्य वातावरण कायम गर्न प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को निर्माण भएको हो ।

९. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिम विद्यमान वातावरणीय अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने किसिमको विकास कार्य, भौतिक क्रियाकलाप वा भूउपयोगको परिवर्तन गर्ने कुनै योजना, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्वीकृत प्राप्त व्यक्ति, सरकारी, अर्धसरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा संस्थाले उक्त ऐनको दफा ३ बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लिखित ऐनको कानूनी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन भन्नाले कुनै योजनासम्बन्धी प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने, त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा न्यूनीकरण गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यकीन गर्न तयार गरिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको अनिवार्यतालाई स्वीकारिएको देखिन्छ । यस्तो प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रस्तावको मूल्याङ्कनबाट सम्बन्धित आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा ज्यादै नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएमा अथवा प्रस्तावित आयोजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाको तुलनामा वातावरणीय नोक्सानी बढी हुने देखिन्छ भने यस्तो नोक्सानी रोक्न हरसम्भव प्रयास हुनुपर्दछ । प्रस्तावित आयोजनाको सट्टा अन्य कुनै विकल्प छ र यस विकल्पको अनुशरण गर्दा वातावरणीय नोक्सानीलाई बचाउन सकिने स्थिति छ भने विकल्पले नै सार्वधिक प्राथमिकता पाउनु पर्ने हुन्छ ।

१०. प्रत्येक विकास आयोजना वातावरण संरक्षण मैत्री हुनु पर्दछ । यही नै वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को मूल मर्म र उद्देश्य हो । यसैका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ तर्जुमा भएको छ । वातावरण संरक्षण केही क्षेत्र वा राष्ट्रको आवश्यकता मात्र नभई समस्त विश्वको लागि हो र यो केवल मानवमात्रका लागि नभई समस्त जीवजन्तु चराचरका लागि हो भन्ने तथ्यलाई हाम्रो कानूनी प्रणालीले पनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(५),  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२, वन ऐन, २०४९, जलस्रोत ऐन, २०४९, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९, लगायतका कानूनका माध्यमबाट आत्मसात गरेको छ । र, वातावरण संरक्षणका लागि यो अदालत कानूनको सीमाभित्र रही आफ्नो सक्रियता देखाउने कार्यमा कहिल्यै पछि परेको छैन ।

११. नेपालमा तत्कालीन समयमा प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा वातावरणीय हकलाई व्यक्तिको मौलिक हकको रूपमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको भएपनि वातावरणीय न्यायको सैद्धान्तिक आलोकमा यस अदालतबाट स्वच्छ, स्वास्थ्य वातावरण जीवनको समग्रताको अंग भएकोले जिउने अधिकारभित्र स्वच्छ स्वास्थ्य वातावरणको हक पनि अन्तरभूत हुने भनी सूर्यप्रसाद ढुंगेल वि. गोदावरी मार्वल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. समेत (नेकाप स्वर्ण जन्मोत्सव विशेषाङ्क, २०५२ पृष्ठ १६८) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सिद्धान्त कायम भएकोमा हाल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ भनी मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने हकअन्तर्गत वातावरणीय हानिबाट मुक्त हुन पाउने र वातावरणीय लाभमा समान रूपमा सबैको पहुँच र सहभागिता राख्ने हक स्वतः समावेश भएको हुन्छ ।

१२. संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूलाई अदालतले लागू गर्न नसक्ने भए पनि यदि सरकारले संविधानमा व्यवस्थित राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु विपरीत गएर निर्णय गर्दछ भने त्यस्तो अवस्था औंल्याउन सकिने हुन्छ भन्दै प्राकृतिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भएको वनजंगलले घेरिएको देवघाट क्षेत्रको ४९ विघा जग्गालाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा अध्ययन केन्द्रलाई ४९ वर्षको लागि भाडामा दिने गरी गरेको निर्णय यस अदालतबाट उत्प्रेषणद्वारा बदर भएको पाइन्छ । (योगी नरहरिनाथ समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत नेकाप २०५३, वैशाख, नि.नं. ६१२७, पृष्ठ ३३) । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सिद्धान्त (Public Trust Doctrine) अनुसार राज्य सबै प्रकारको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणकर्ता भएको कारण यसको संरक्षण गर्नु राज्यको संवैधानिक कर्तव्य हुने भएकोले वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने गरी सार्वजनिक हितको कार्यमा मात्र त्यस्तो स्रोतको प्रयोग गर्नुपर्ने भनी यस अदालतबाट नारायणप्रसाद देवकोटा विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत (नेकाप २०६७, चैत्र, नि.नं. ८५२१, पृष्ठ २०५३) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा सिद्धान्त कायम भएको पाइन्छ । साथै राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहने वन्यजन्तुको संरक्षणको निमित्त त्यस्तो क्षेत्रमा प्रवेशको निमित्त पूर्ण रोक र निषेध गरी आरक्ष क्षेत्रको वरपर नियमित गस्ती गर्ने र कहिँ कतै आरक्षणभित्र अनधिकृत प्रवेश गरेमा वा शिकार खेलेमा त्यसमा तुरुन्त प्रभावकारी कारवाही गर्नुपर्ने भनी राजुप्रसाद चापागाई विरुद्ध नेपाल सरकार समेत भएको परमादेश मुद्दा (नेकाप २०६८, जेठ, नि.नं.८५५६, पृष्ठ २३५) मा यस अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भई वातावरण संरक्षणमा यस अदालतबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह भएको पाइन्छ ।

१३. वातावरण संरक्षण भन्दैमा कुनै पनि रुख काट्नै नहुने, पहाड खनेर बाटो बनाउनै नहुने, नदीमा बाँध बाँध्नै नहुने, पुल पुलेसा बनाउनै नहुने र ढुङ्गा बालुवा झिक्नै नहुने रूपमा बुझ्न भने हुँदैन । प्राकृतिक स्रोत र साधन मानव हितकै लागि हुन् । तर, के कुरा निश्चित हो भने प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन व्यवस्थित र सन्तुलित भने हुनै पर्दछ । त्यसैले नै विकास र विनासमा सन्तुलनको प्रश्नलाई कानूनले सर्वोच्च प्राथमिकता दिई आएको हो । कानून र विकासको सन्तुलनका सन्दर्भमा यस अदालतले आफ्नो धारणा नेकाप, २०६७, असोज नि.नं. ८४०२, पृष्ठ १०५७ मा व्यक्त गरेको पनि पाइन्छ । निर्मला श्रेष्ठ वि. मनिका देवी श्रेष्ठ समेतको यस निर्णयमा भनिएको छ, “कानून र विकासका बीचमा अन्तर्द्वन्द्व उत्पन्न भए कानून स्पष्टतः प्रतिकूल नै रहेकोमा बाहेक अदालत विकासकै पक्षमा उभिनु पर्दछ ।” तर, वातावरण संरक्षणको प्रश्नलाई भने पृथक रूपमा हेरिनु पर्दछ । वातावरण संरक्षणमा समुचित सोच नपुर्‍याई गरिने विकास कालान्तरमा गएर बिनासको द्योतक हुन पुग्दछ । त्यसैले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा हरसम्भव विकल्पको अध्ययन गरिने प्रावधान रहेको हो । विकल्पको छनौट गर्दा वातावरण संरक्षणलाई मूल उद्देश्य मानिनु पर्दछ र यसका लागि आर्थिक व्ययभारको प्रश्नले महत्व पाउनु हुँदैन । नेपाल कानून वातावरण संरक्षणका पक्षमा उभिएका तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सन्धि र महासन्धिको नेपाल हस्ताक्षरकर्ता समेत रहेबाट विकासको नाममा कुनै पनि रूपमा वातावरण संरक्षणको प्रश्नलाई गौण मान्न सकिँदैन । विकासका योजना बनाउँदा वातावरणलाई सम्भव भएसम्म प्रतिकूल असर नपुर्‍याउनु, यो सम्भवै नभए वातावणलाई कम भन्दा कम असर पुर्‍याउनु र वन जंगल समेतका प्राकृतिक सम्पदालाई छुनैपर्ने बाहेक अन्य कुनै विकल्प नै नभए यसको प्रभाव अति कम समय मात्र रही पुनः पूर्वावस्थामा ल्याउने उपायहरु इमान्दारीपूर्वक अवलम्बन गर्नु नै विकास र वातावरण संरक्षणका बीच सन्तुलन कायम गरिनु हो । यसका लागि तात्कालिक र दूरगामी राष्ट्रिय नीति र तदनुरूपका कानूनको आवश्यकता पर्दछ । राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको घोषणालाई यही आवश्यकताको एउटा कडीका रूपमा लिनु  पर्दछ र, प्रस्तुत विवादलाई यही रूपमा परीक्षण पनि गरिनु पर्दछ ।

१४. निवेदनमा उल्लिखित प्रस्तावित भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडक बनाउन आवश्यक छ  भनी सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनताको मागको आधारमा नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्तावित सडक निर्माणको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार भएको केही लिखित जवाफबाट देखिन्छ । तर, प्रस्तावित सडकको केही भाग बर्दिया जिल्ला स्थित बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पनि पर्ने भएकोले सरोकारवाला निकाय वन मन्त्रालयमा अनुमतिको लागि लेखी पठाइएकोमा सबै विकल्पहरू खुल्ला राखी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन गर्न सहमति दिने भनी सो मन्त्रालयबाट निर्णय भए पनि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट उक्त राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रबाट सडक निर्माण गर्ने आशयका साथ उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात उक्त प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६ बमोजिम वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएकोमा सो मन्त्रालयबाट मिति २०६८।९।५ मा स्वीकृत भएको पाइयो । वातावरण मन्त्रालयले यसरी प्राप्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपूर्व वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६(४) बमोजिम सम्बन्धित निकायका विशेषज्ञहरू समेत रहेको एक समिति गठन गरी त्यस्तो समितिले उक्त ऐनको दफा ६(५) बमोजिम दिएको राय सुझाव समेतको आधारमा त्यस्तो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नदेखिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावकलाई स्वीकृत दिनुपर्ने देखिन्छ ।

१५. ऐनको दफा ६(४) बमोजिम समिति गठन गर्दा प्रस्तावित भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडकको केही भाग बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट पनि निर्माण हुने भएकोले मुख्य सरोकारवाला निकाय वन मन्त्रालयसमेतका सम्बन्धित विशेषज्ञहरू समेत राखी समिति गठन हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, वातावरण मन्त्रालयबाट त्यसरी वन मन्त्रालय समेतका सम्बन्धित विशेषज्ञहरू राखी समिति बनाई उक्त सडक बन्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा राय सुझावहरू लिएको भन्ने नदेखिएकोले प्रस्तावित भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडक आयोजनासम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६(४) र (५) मा उल्लिखित कार्यविधि पालना गरेको देखिन आउँदैन । साथै स्वयं विपक्षीहरू मध्येका वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको लिखित जवाफ अध्ययनबाट प्रस्तावित सडकसम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्दा मुख्य सरोकारवाला ती निकायहरूको सहभागिता नरहेको र प्रतिवेदनमा सबै विकल्पहरूको अध्ययन पनि भएको नपाइएको हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग समेतको सहभागितामा सबै विकल्पहरूको विस्तृत अध्ययन भएपश्चात् मात्र आयोजनासम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया शुरु हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ती निकायबाट सो सम्बन्धमा कुनै सहमति, अनुमति स्वीकृति केही नदिएको भन्ने समेत लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिँदा प्रस्तावित भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडक आयोजनासम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा विपक्षी वातावरण मन्त्रालय समेतबाट वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा उल्लिखित कानूनी प्रक्रियाहरू पालना भएको भन्ने देखिन आएन ।

१६. जहाँसम्म प्रस्तावित सडकको तेलपानी क्षेत्रमा बस्ने जनताको महेन्द्र राजमार्ग र भूरीगाउँसम्मको पहुँच नरहेकोले प्रस्तावित सडक नबनेमा सो क्षेत्रका जनताको विकासको अधिकार कुण्ठित हुन जाने हुँदा स्वीकृत प्रतिवेदनबमोजिम नै प्रस्तावित सडक निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने सो क्षेत्रका सरोकारवाला जनताको तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूको तर्क रहेको छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तावित भुरीगाउँ– तेलपानी–सुर्खेत सडकसम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा उल्लिखित सडक निर्माणको निमित्त देहायका विभिन्न पाँच वटा विकल्पहरू प्रस्ताव गरिएको पाइन्छः–

शुरुवात स्थान (भुरीगाउँ) को वैकल्पिक रेखाङ्कनको विश्लेषण (EIA) प्रतिवेदनको पृष्ठ ३)

 

 

     

      १७.  प्रस्तावित उल्लिखित पाँच वटा विकल्पहरू (१क, १ख, २क, २ख र २ग) मध्ये एक (१ख) (1B) अर्थात महेन्द्र राजमार्गको रानीपुरदेखि पानीट्याङ्की हुँदै निकुञ्जको वीचबाट तेलपानीतर्फ जाने गरी उक्त सडक निर्माण हुने प्रस्तावित विकल्पलाई छनौट गरी नेपाल सरकार वातावरण मन्त्रालयबाट मिति २०६८।९।५ मा प्रतिवेदन स्वीकृत भएको देखियो । स्वीकृत प्रतिवेदनबमोजिम हुने सडकको कुल लम्वाई ५१.२५८ कि.मी मध्ये करीब २७ कि.मी.को ठूलो हिस्सा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने देखिन्छ । उक्त सडकको "Right  of way" ३० मीटर, "Formation width" ६ मीटर र "Formation width" ३.५ मीटर हुने भन्ने स्वीकृत प्रतिवेदनबाट देखिँदा त्यसबाट ठूलो मात्रामा निकुञ्जको वन फँडानी हुने देखिन्छ । उक्त स्वीकृत प्रतिवेदन बमोजिम सडकको निर्माण भएमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको संरक्षित वनमा रहेका ८४६ थान रुखहरू कटानी हुने र त्यसबाट सो निकुञ्जको प्राकृतिक वातावरणमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन आई वासस्थानको अभावमा सो क्षेत्रमा रहेका दुर्लभ वन्यजन्तुहरू लोप हुने एवं सम्पूर्ण मानव जगतको निमित्त अत्यावश्यक जैविक विविधता समेतमा ह्रास आई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था देखिन आउँछ ।

१८. स्वीकृत प्रतिवेदन संलग्न सडकको रेखाङ्कनसम्बन्धी नक्सा अध्ययन गर्दा प्रस्तावित पाँच वटा विकल्पहरू मध्ये १क, १ख र २ग (1a, 1b र 2c) निकुञ्जको बीच भई जाने देखिन्छ भने सोदेखि पश्चिम छेउपट्टि रहेका विकल्पहरू बलातीदेखि शुरु हुने २क तथा अम्वासादेखि शुरु हुने २ख मध्येबाट सडक निर्माणको विकल्प छनौट गर्दा तुलनात्मक रूपमा निकुञ्जमा कम क्षति पुग्न जाने तथा प्रस्तावित सडकको लम्वाई समेत कम हुन जाने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई बढी क्षति पुग्ने तथा सडकको लम्वाई समेत बढी हुने गरी विकल्प १ख (1b) को छनौट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक एवं युक्तिसंगत आधार र कारण विपक्षी वातावरण मन्त्रालयको मिति २०६९।९।५ को निर्णयमा देखिँदैन ।

१९. हाल छनौट गरिएको विकल्प १ख तथा अन्य विकल्प १क र २ग बाहेकका बाँकी पश्चिम छेउतर्फका विकल्पहरू किन अमान्य भए युक्तियुक्त आधार केही देखिँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाबाट सम्पन्न हुनु पर्दछ । कानूनद्वारा व्यवस्थित कुरा मनोगत हुन सक्दैन । विविध विकल्प मध्ये छनौट गरिएको विकल्प, वातावरण संरक्षणका दृष्टिकोणबाट अति उपयुक्त छ भन्ने कुराका वस्तुगत आधार सो प्रतिवेदनमा हुनुपर्दछ । ती वस्तुगत आधार कानूनसम्मत छन् वा छैनन् अदालतका परीक्षणका विषय हुन्छन् । कानूनद्वारा निर्धारित कुरा नीतिगत मात्र हुँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) का अन्तरवस्तु भित्र अदालतले प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने प्रत्यर्थीहरूको कथनसँग सहमत हुन सकिँदैन् । कानूनको परिपालन गर्ने गराउने र कानूनको समुचित प्रयोग भएको छ छैन हेर्ने यस अदालतको कर्तव्य नै हो । सडकको आवश्यकता छ छैन यसको निर्क्यौल निश्चय नै अदालतले गर्दैन । तर, वातावरण संरक्षणका दृष्टिकोणबाट सडक निर्माणका विविध विकल्पमा कानूनबमोजिम समुचित ध्यान दिइएको छ छैन् अदालतले प्रवेश गर्नै पर्ने विषय हो । प्रस्तुत विवादमा वनसम्बन्धी निकायहरूले सबै विकल्पमा ध्यान नदिइएको भनी आफ्नो लिखित जवाफ मार्फत असन्तुष्टि प्रकट गरी रहेको पाइन्छ । यस कारणबाट समेत उक्त प्रतिवेदन पुनर्विचार योग्य हुन पुगेको छ ।

२०. निकुञ्जको संरक्षण हुन जाँदा सोबाट प्राप्त हुने बढी फाइदा पनि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताले चीरकाल पर्यन्त प्राप्त गर्न सक्ने भएकोले वातावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणाबाट समेत प्रस्तावित सडकका विषयमा सबै विकल्पमध्येबाट वातावरण संरक्षणको दृष्टिले उपयुक्त निर्णय सम्बन्धित निकायले गर्न जरुरी छ । साथै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य सरोकारवाला सरकारी निकाय वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र सो मातहतका अन्य निकाय विपक्षीहरू स्वयंले प्रस्तावित सडक निर्माण सम्बन्धमा सम्पूर्ण विकल्पहरूको अध्ययन भई नसकेकोले सोको अध्ययनपश्चात् मात्र आयोजनासम्बन्धी प्रक्रिया शुरु हुनुपर्ने भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिँदा प्रस्तावित भूरीगाउँ तेलपानी सुर्खेत सडकसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने गरी वातावरण मन्त्रालयबाट मिति २०६८।९।५ मा निर्णय गर्नु पूर्व प्राप्त विकल्पहरूको यथेष्ट रूपमा विश्लेषण नगरी अपरिपक्व र हतारमा स्वीकृत भएको भन्ने देखियो ।

            २१. अतः प्रस्तावित भूरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत सडक आयोजनासम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नु अगाडि विपक्षी वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६(४) र ५ मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम अनिवार्य रूपमा अपनाउनु पर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको भन्ने नदेखिएको, मुख्य सरोकारवाला सरकारी निकाय विपक्षी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र मातहत निकाय स्वयंले प्रस्तावित सडक सम्बन्धमा सम्पूर्ण विकल्पहरूको अध्ययन भई नसकेकोले सोको अध्ययन भएपश्चात् मात्र आयोजनासम्बन्धी प्रक्रिया शुरु हुनुपर्ने भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखिएको तथा स्वीकृत प्रतिवेदनमा उल्लिखित विकल्प १ख ले के कति वातावरणीय क्षति पुर्‍याउँछ र सो भन्दा कम क्षति पुर्‍याउने अन्य विकल्प छन् छैनन् भन्ने कुराको वस्तुगत आधार र कारणको अभावमा विकल्प १ख (1b) स्वीकृत गर्ने गरेको विपक्षी वातावरण मन्त्रालयको मिति २०६८।९।५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।

२२. अब सो सडक अत्यावश्यक नै भए वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६(४) र ५ समेतमा उल्लिखित सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गरी सरोकारवाला विपक्षी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग समेतको संलग्नतामा सम्पूर्ण विकल्पहरूको विश्लेषण गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा कमभन्दा कम क्षति हुने तथा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने उपयुक्त विकल्पको पहिचान र छनौट गरी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरी लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाई दिनू ।                  

           

उक्त रायमा म सहमत छु  ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०६९ भदौ २६ गते रोज ३ शुभम् ....

 

इजलास अधिकृतः रामप्रसाद शर्मा