निर्णय नं. २६३९ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. २६३९ ने.का.प. २०४३ अङ्क - २
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १६२१
आदेश भएको मिति : २०४३।२।६।३ मा
रिट निवेदक : जि.गुल्मी गा.पं.तुराङ वार्ड नं. १ मजुवा बस्ने घनश्याम गौतम
विरुद्ध
विपक्षी : पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला वन नियन्त्रक कार्यालय गुल्मीका वन नियन्त्रक कृष्णहरि गौतमसमेत
विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ
(१) वैधता कायम गर्ने प्रमाणको अभावमा कानुन बमोजिम गठन भएको हो भनी यकीन गर्नसक्ने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) समितिको गठन नै कानुन अनुरुप भएको नदेखिँदा त्यस्तो अनाधिकृत समितिबाट भएको निर्णय कायम हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ताराप्रसाद सापकोटा
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
उल्लिखित मुद्दा : ०४१ सालको रिट नं. २२५८ नि.गणेशप्रसाद उपाध्याय समेत विरुद्ध पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल क्षेत्र छुट्याउने सिलसिलामा गठित समिति गुल्मी समेत, ०४१ सालकै रिट नं. १२०३ नि. दुर्गादत्त ज्ञवाली विरुद्ध ऐ.समेत र ०४१ सालकै रिट नं. १२२१ नि. डिल्लीराम ज्ञवाली वि.ऐ समेत तथा ०४१ सालको रिट नं. १२१५ नि. युवराज ज्ञवाली समेत विरुद्ध ऐ.समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भएको ।
आदेश
न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर निम्नानुसार छ ।
२. २०१० सालमा लिलाधरसँग मेरा पिता बालकृष्णले राजीनामा गरी लिनु भएको जग्गा मध्ये दुई कित्ता बिक्री गरी बाँकी हुन आएको सर्भेनापी मेरा नाउँमा नाप नक्शा भएको कि.नं.६९५ को मेरो एकलौटी हक भोग तिरो भित्रको जग्गा हो, उक्त जग्गाको ७ नं. अनुसूची भरी पेश गरेको तथा ४ नं. जो.अ.नि. समेत पाइसकेको छु । उक्त कित्तामा बुटेन भनी नाप नक्शा भएको पश्चिमतर्फ ११९–१५–३–२ रोपनी जंगलसँग जोडिने एवं गा.पं.का.जुमुङको मिति ०४१।१।२६ को पत्रसाथ प्रेषित गा.पं.को निर्णयको प्रतिलिपिमा पञ्चायत संरक्षित वन भनी निर्णय गरेको र नक्शा फिल्ड बुक एवं जग्गाको अवस्था अनुसार बुट्यान देखिने हुँदा उक्त वार्ड नं. ६ को कि.नं.१९५ को जग्गालाई वन क्षेत्र कायम गरी वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) अनुसार दर्ता बदरको लागि ९ नं. नापी गोश्वारामा समेत पठाउने भनी विपक्षीहरूबाट मिति ०४१।५।२७ मा निर्णय गरियो ।
३. जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ अन्तर्गतको समितिले व्यक्तिगत जग्गालाई वन जंगल कायम गर्न पाउने हैन । पञ्चायती वन कायम गर्न पञ्चायत वन नियमावलीको नियम ४,५ (१) (२) (३) को कार्यविधि अपनाई ऐ.नियम (६) बमोजिमको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । नापी भएको जग्गा निरीक्षण गर्ने उपसमितिको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गरी मेरो हक भोगको प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी पञ्चायतको हचुँवा एवं पूर्वाग्रह प्रेरित निर्णयको आधारमा मलाई प्रतिवाद गर्ने मौका नदिइकन ऐन विपरीत गठित समितिबाट भएको निर्णयले संविधानको धारा ११ (१)(२)(ङ) एवं धारा १५को मौलिक हकाधिकारमा आघात पुग्न गएको हुँदा आधारहीन त्रुटिपूर्ण गैरकानुनी निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने यस अदालतका सिंगलबेञ्चबाट मिति ०४१।८।१५ मा भएको आदेश ।
५. नक्शा फिल्डबूकबाट बुटेन कायम भएको जग्गा स्वतः वन जंगल मानिने हुँदा वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) अनुसारको वन जग्गा निवेदकले भित्र्याउन खोज्नु निजलाई कुनै अधिकार छैन । सुचारु रुपले नापीको काम सञ्चालन गर्न डि.एफ.ओ.को अध्यक्षतामा माल कार्यालयका हाकिम, सम्बन्धित नापी अधिकृत, स्थानीय प्रधानपञ्च भएको समिति गठन गर्ने श्री ५ को सरकारबाट मिति ०३९।१०।११ मा निर्णय भएकोले सो बमोजिमको समितिको निर्णय भएको हो जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) मा पनि समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । कानुन बमोजिम गठित अधिकार प्राप्त समितिबाट भएको निर्णयले निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात पुर्याएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने समितिका अध्यक्ष जिल्ला वन नियन्त्रक कृष्णहरि गौतम ऐ.समितिका सदस्य ९ नं. नापी गोश्वारा गुल्मीका का.मु.प्र.ना.अ.अग्नीधर शर्मा ९ नं. नापी गोश्वारा गुल्मी, ऐ.समितिका सदस्य मालपोत अधिकृत मुरारी दत्त शर्मा मालपोत कार्यालय गुल्मीको संयुक्त लिखितजवाफ रिट निवेदन खारिज गरिपाउँ भन्ने जुमुङ आदर्श गा.पं.का प्रधानपञ्च बमबहादुर थापाको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. नियमानुसार बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत श्री ताराप्रसाद सापकोटाले गैरकानुनी समितिबाट भएको निर्णय बदरभागी छ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट खटी आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले अधिकार प्राप्त समितिबाट भएको निर्णयले निवेदकको मौलिक हकमा कुनै क्षति पुर्याएको नहुँदा रिट निवेदन खारिज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
७. अब रिट निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो हैन निर्णय दिनु परेको छ ।
८. निर्णयार्थ विचार गर्दा मेरो एकलौटी हक भोगको जग्गालाई विपक्षी समितिबाट वन क्षेत्र कायम गर्ने गरी भएको गैरकानुनी निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको भनाई छ । मिति ०३९।१०।११ मा श्री ५ को सरकारबाट गठित समितिबाट भएको निर्णय कानुनसंगत छ भन्ने लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।
९. उक्त समिति, जुन समितिले रिट निवेदकको कथन अनुसार निजको जग्गालाई वन क्षेत्र कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको छ, त्यस समितिको वैधतातर्फ नै निरोपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
१०. प्रत्यर्थी समितिले विवादको जग्गालाई वन क्षेत्र कायम गर्ने गरी मिति ०४१।५।२७ मा भएको निर्णयमा सो समिति कुन कानुन अन्तर्गत गठन भएको हो ? समितिको गठन र अधिकार सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट कहिले सूचना प्रकाशित गरिएको हो ? समितिको वैधता स्थापित गर्ने यी महत्वपूर्ण कुराहरू निर्णयमा उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । केवल ०३९।१०।११ मा श्री ५ को सरकारबाट समिति गठन भएको भन्ने लिखितजवाफबाट देखिन्छ । समितिको वैधता झल्किने उक्त निर्णयका प्रतिलिपि प्रत्यर्थी समितिबाट पेश गर्न पनि सकेको देखिन आएको छैन । जहाँसम्म जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) अनुसार पनि समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको भनाई त्यस्तो समिति श्री ५ को सरकारले कहिले सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको हो सो को पुष्टाई गर्ने प्रमाण पनि पेश गर्न सकेको नदेखिँदा निरर्थक सिद्ध भएकोछ । प्रत्यर्थी समितिको वैधता कायम गर्ने प्रमाणको अभावमा उक्त समिति कानुन बमोजिम गठन भएको हो भनी यकीन गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।
११. यसका अतिरिक्त यसै विवादसंग निकटतम सम्बन्धित ०४१ सालको रिट नं. २२५८ नि.गणेशप्रसाद उपाध्याय समेत विरुद्ध पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल क्षेत्र छुट्याउने सिलसिलमा गठित समिति गुल्मी समेत र ०४१ सालकै रिट नं. १२०३ नि.दुर्गादत्त ज्ञवाली समेत विरुद्ध ऐ.समेत र ०४१ सालकै रिट नं. १२२१ नि. डिल्लीराम ज्ञवाली समेत वि.ऐ.समेत तथा ०४१ सालकै रिट नं. १२०५ नि. युवराज ज्ञवाली समेत विरुद्ध ऐ.समेत भएको उत्प्रेषण विषयको मुद्दामा उल्लिखित समिति कुनै कानुन अन्तर्गत गठन हुन नआएको भनी सो समितिबाट निर्णयलाई अनधिकृत ठहराई यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भइसकेको हुँदा उल्लिखित आधारहरूमा समितिको गठन नै कानुन अनुरुप भएको नदेखिँदा त्यस्तो अनाधिकृत समितिबाट भएको निर्णय कायम हुन नसक्ने हुँदा उक्त समितिबाट रिट निवेदकको जग्गालाई वन क्षेत्र कायम गर्ने गरी मिति ०४१।५।२७ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीका लागि आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी समितिमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४३ साल ज्येष्ठ ६ गते रोज ३ शुभम् ।