निर्णय नं. ३६७८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३६७८     ने.का.प. २०४५                 अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी वास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १८०८

आदेश भएको मिति : २०४५।११।११।४ मा

 

निवेदक : जि.सुनसरी, सोनापुर स्थित गणेश फेरोजिंक इण्डष्ट्रिजको साझेदार अनिलकुमार अग्रवाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : महानिर्देशक कर विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                कुन क्षेत्रको उद्योगलाई कति वर्षसम्म छुट सुविधा दिइने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको स्वविवेकाधिकारमा छोडिएको स्थितिमा तजबिजी वर्ष एकको सुविधा दिने भनी गरिएको निर्णय कानून अनुरुप नै भएको देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)               औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बाट पाउने सुविधा प्राप्त भएको कुरा निवेदकबाटै स्वीकार गरिएको अवस्थामा २०३८ सालमा आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको सुविधा पनि पाउनु पर्दछ भन्ने नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिल कुमार सिन्हा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

 

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी वास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय निम्नानुसार छ :

२.    अविकसित क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ ले पाउने सुविधामा थप कर छुटको सुविधा प्रदान गरिने भन्ने उक्त ऐनको दफा १० मा उल्लेख भएको हेरी हामीले कोशी अञ्चलमा ग्याल्भनाइज्ड सिट् उत्पादन गर्न जिल्ला सुनसरी सोनापुरमा गणेश फेरोजिंक इण्डष्ट्रिजको इजाजत प्राप्त गरी साझेदारी फर्म समेत दर्ता गरी उद्योग खडा गरी संचालन गरेकोमा कर विभागबाट यस उद्योगलाई उक्त ऐनको दफा ९ को अनुसूची अनुसार पुँजीको आधारमा दुई वर्ष र रोजगारीको आधारमा दुई वर्ष गरी कूल चार वर्ष उत्पादन मिति ०३९।९।७ देखि आयकर छूटको सुविधा प्रदान गरिएको थियो । अविकसित क्षेत्रको आधारमा पाउने सुविधा सम्बन्धी कारवाही उद्योग विभाग र कर विभागमा चल्दा चल्दै कर विभागले यस उद्योगलाई तीन वर्ष थप आयकर छूट सुविधा दिनु पर्नेमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १०(३) अनुसार एक वर्ष मात्र थप आयकर छूट पाउने गरिदिने भनी ०४४।९।१३ मा निर्णय भएको छ भनी मिति ०४४।९।१६ को पत्रद्वारा हामीलाई सूचना दिइयो ।

३.    अविकसित क्षेत्रहरुको आधारमा उद्योगलाई बढी कर सम्बन्धी सुविधा दिने व्यवस्था आद्यौगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १० मा उल्लेख भई दफा १०(१) मा क्षेत्रीय स्थितिको आधारमा थप आयकर सुविधा  दिनको लागि नेपाल अधिराज्यलाई क, ख, ग, र घ चार क्षेत्रमा विभाजन गरिनेछ र सबभन्दा बढी विकसित क्षेत्रलाई क क्षेत्रमा र सबभन्दा कम विकसित क्षेत्रलाई घ क्षेत्रमा समावेश गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको र सो बमोजिम जिल्ला वा इलाका नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था दफा १०(२) मा भएको र सो अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित सूचना अनुसार प्रस्तुत निवेदकको यो उद्योग ‘ख’ क्षेत्रमा पर्दछ ।

४.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १०(३) मा दफा ९ अन्तर्गत दिइएको आयकर छूट क्षेत्र (क) मा पर्ने उद्योगलाई दिइएको मानी क्षेत्र अनुसार त्यसमा ४ वर्ष सम्म थप आयकर छूट दिइने छ भन्ने उद्योगलाई हक सुविधाको अधिकार कानूनले प्रदान गरेको र ऐ. को उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिम आयकर छूट पाउने अवधि र त्यसको दर सम्बन्धी कुरा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भए अनुसार यस उद्योगको क्षेत्रलाई कति अवधिको लागि थप सुविधा दिने भनी तोक्नु पर्नेमा तोकिएको । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क) को देहाय (९) मा अविकसित क्षेत्रमा संचालन हुने उद्योगलाई थप तीन वर्षको लागि शत प्रतिशत आयकर सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने तोकियो । दफा १४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले साविकमा अवधि नकिटिएको सुविधाहरुको हकमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ मा लेखिए बमोजिम नै हुनेछ भनी संरक्षण प्रदान गरेको हुँदा यस उद्योगले अविकसित क्षेत्रमा स्थापित उद्योग हुँदा थप ३ वर्षको शत प्रतिशत आयकर छूट पाउनु पर्नेमा १ वर्षको मात्र छूट प्रदान गरी सो बाहेकका आर्थिक वर्षहरुमा कर असूल गर्ने निर्णय उपर उद्योग विभागमा निवेदन गर्दा उद्योगको माग बमोजिम आयकर छूट दिनु भनी ०४४।३।२६ मा निर्णय भएको भनी सिफारिश गरिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि कर विभागले एक वर्ष मात्रको थप सुविधा प्रदान गर्ने गरी ०४४।९।१३ मा गरेको निर्णयबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हक एवं औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ बाट प्रदत्त कानूनी हकमा आघात पुग्न गएकोले कर विभागको ०४४।९।१३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी तीन वर्ष थप आयकर छूट सुविधा यस उद्योगलाई प्रदान गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदनपत्र ।

५.    यसमा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवघि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४४।१२।२१ को आदेश ।

६.    निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ को अनुसूची अनुसार स्थिर पुँजीको आधारमा दुई वर्ष र रोजगारी वापत दुई वर्ष समेत गरी ४ वर्ष सञ्चालन मिति ०३९।९।७ देखि आयकर छूट उपभोग गरेको छ । सोही ऐनको दफा १०(३) मा दफा ९ अन्तर्गत दिएको आयकर छूट क्षेत्र ‘क’ मा पर्ने उद्योगलाई दिएको मानी क्षेत्र अनुसार त्यसमा चार वर्ष सम्म थप आयकर छुट दिइने छ भन्ने प्रावधान भए अनुसार ‘ख’ क्षेत्रमा पर्ने यस उद्योगलाई १ वर्षको थप आयकर छूटको लागि सिफारिश भइसकेको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उद्योग विभागको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदकले गणेश फेरोजिंक इण्डष्ट्रिज स्थापना गर्न इजाजत प्राप्त गरी ०३८।४।२३ मा साझेदारी फर्म समेत दर्ता गरी सो इण्डष्ट्रिज खडा गरी ०३९।९।७ देखि निवेदकको उद्योगले गेल्भनाईज्ड कोरोगेटेड शिट्स उत्पादन गरेकोले उद्योग विभागको अनुरोधमा सञ्चालन मिति देखि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९(१)(ङ)(१) को अनुसूची ३ अनुसार स्थिर पुँजीको आधारमा दुई वर्ष र रोजगारी वापत दुई वर्ष समेत गरी जम्मा चार वर्ष आयकर छूट सुविधा उपभोग गर्न दिने भनी ०४२।१२।१८ को निर्णयानुसार कर कार्यालयलाई धरानलाई लेखी  निवेदकलाई जानकारी गराइएको देखिन्छ । त्यसपछि निवेदकले अविकसित क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले पाउने सुविधा पाउँ भनी निवेदन दिएकोले मिति ०४२।२।२० मा सिफारिश भएको अवधि भुक्तान भएको मितिदेखि उद्योगको माग बमोजिम आयकर छूट गरिदिनु हुन भनी उद्योग विभागबाट ०४४।३।३० को पत्रद्वारा यस विभागलाई लेखी आएकोमा निवेदकको उद्योगले माग गरे बमोजिम अविकसित क्षेत्रको सुविधा पाउन सक्ने हो होइन भनी अविकसित क्षेत्रको वर्गीकरण समेत खुलाई दिन उद्योग विभागमा अनुरोध गरिएकोमा शुरु आयकर छूट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० अनुसार उपभोग गरेकोले सोही ऐनको दफा १०(३) अनुसार १ वर्ष थप आयकर छूट गरिदिन अनुरोध गरिएको छ भनी लेखी आएकोले सोही कुरा निवेदकलाई यस विभागले जानकारी गराएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ आएपछि यस ऐनको दफा १४(१) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि स्थापित हुने उद्योगले तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण प्राप्त गरिरहेकोमा पाउने भए त्यस्तो उद्योगले सोही कानून बमोजिम सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण उपभोग गर्न पाउने छ । तर अवधि नकिटिएका सुविधाका हकमा यसै ऐनमा लेखिएको बमोजिम हुनेछ भन्ने र सो ऐनको दफा १४(२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी अनुमति पत्रमा अवधि तोकिएको भए सो अवधि भित्र र अवधि नतोकिएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्ष भित्र उत्पादन शुरु गरेका कुनै उद्योगले उपदफा (३) अनुसार यो ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउन नसक्ने भएमा त्यस्तो अनुमति पाएको बखत प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने रहेछ भने त्यस्तो उद्योगले सोही कानून बमोजिम सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने छ भन्ने व्यवस्था भए अनुरुप निवेदकले पाउनु पर्ने सुविधाबाट वञ्चित नगराइएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत कर विभागको लिखित जवाफ ।

८.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार पाउनु पर्ने वा दिनु पर्ने सुविधा दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार उद्योग विभाग र कर विभागद्वारा कारवाही भई कर विभागबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा यस कार्यालयले आयकर सुविधा उपभोग गर्न दिने गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार अविकसित क्षेत्र किटान भई राजपत्रमा ०३१।६।२१ को सूचना प्रकाशित भएको र उक्त सूचना अनुसार कुन क्षेत्रको उद्योगले कति वर्ष थप आयकर सुविधा पाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रष्ट किटान भएको नदेखिएकोले कर विभागको मिति ०४४।९।१६।५ को पत्रानुसार १ वर्षे थप आयकर सुविधा पाउने भनेको मनासिब एवं कानूनसंगत देखिएकोले रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज होस् भन्ने समेत कर कार्यालय धरानको लिखित जवाफ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा तथा प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत समेतको बहस सुनी यसमा निवेदनको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

१०.    यसमा हामीहरुको उद्योगलाई प्रचलित ऐन बमोजिम दिइनु पर्ने सुविधा पूरा नदिने निर्णय गरेकोले हाम्रो हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर रहेकोमा प्रचलित कानून बमोजिम पाउनु पर्ने सुविधामा कुनै प्रकारले कटौती नगरिएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ ।

११.    निवेदकको उद्योगले स्थापना कालमा प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९ अन्तर्गत पुँजीको आधारमा दुई वर्ष र रोजगारीको आधारमा दुई वर्ष गरी चार वर्ष आयकर छूटको सुविधा पाइरहेकोमा विवाद छैन । सोही ऐनको दफा १० अन्तर्गत क्षेत्रीय स्थितिको आधारमा उद्योगले पाउने थप सुविधाको दावी  निवेदकबाट भएपछि प्रस्तुत विवाद चलेको देखियो । उक्त दफा १० को उपदफा (१) ले क्षेत्रीय स्थितिको आधारमा थप आयकर सुविधा दिनकालागि नेपाल अधिराज्यलाई चार क्षेत्रमा विभाजन गरेको र उक्त दफा १० को उपदफा (३) ले दफा ९ अन्तर्गत दिएको आयकर छूट क्षेत्र ‘क’ मा पर्ने उद्योगलाई दिएको मानी क्षेत्र अनुसार त्यसमा चार वर्ष सम्म थप आयकर छूट दिने व्यवस्था गरेको देखियो । यस व्यवस्थालाई हेर्दा चार वर्षसम्म छूट दिइने भनेको तथा छूट दिने निश्चित अवधि नतोकिएको देखिएबाट कुन क्षेत्रको उद्योगलाई कति वर्षसम्म छुट सुविधा दिइने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको स्वविवेकाधिकारमा छोडिएको मान्नु पर्ने हुन आयो यस स्थितिमा तजबिजी वर्ष एकको सुविधा दिने भनी गरिएको कर विभागको ०४४।९।१३ को निर्णय कानून अनुरुप नै भएको देखियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० बाट पाउने सुविधा प्राप्त भएको कुरा निवेदकबाटै स्वीकार गरिएको अवस्थामा ०३८ सालमा आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको सुविधा पनि पाउनु पर्दछ भन्ने मिल्ने देखिएन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण ११ गते रोज ४ शुभम् ।