निर्णय नं. ६७४८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६७४८    ने.का.प. २०५६ अङ्क ७

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ  आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल

संम्वत २०५४ सालको रिट नं.. .... २९२०

आदेश मिति : २०५५।११।२०।५

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः झापा जिल्ला शिवगंज गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने विष्णु प्रसाद खतिवडा

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत ।

 

§  मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐन, २०५२ मतदाता नामावलीलाई व्यवस्थित र अद्यावधिक तुल्याउने सम्वन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हो भन्ने कुरामा विवाद  छैन । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनहरु भैरहने हुंदा व्यवस्थित किसिमले निर्वाचन सम्पन्न गराउन मतादाताहरुको नामावलीलाई अद्यावधिक राखी उमेर पुगेका प्रत्येक नागरिकले मतदानमा भाग लिन पाउने वातावरणको सिर्जना होस् र कोही पनि मतदानको अधिकारबाट वन्चित हुन नपरोस भन्ने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४५(६) मा अठार वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भनी नागरिकको मतदानको अधिकारलाई प्रत्याभुत गरेको छ । संविधानको उल्लेखित व्यवस्थाले मतदाता नामावली सम्वन्धी कानूनको अपेक्षा समेत गरेको भन्न सकिन्छ । यसरी संविधानले अपेक्षा गरेको कानूनको रुपमा निर्माण भएको मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐनको परिच्छेद २ मा मतादाताको नाम संकलन नामावली प्रकाशन, नामावलीमा नाम समावेश गर्न दर्खास्त दिने, नाम सच्याउन दरखास्त दिने, जांचबुझ र संशोधित नामावली प्रकाशन गर्न मतदाता नामावलीको पुनरावलोकन गर्ने जस्ता प्रावधानहरु रहेको पाइन्छ । उल्लेखित व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा ऐनले मतदाता नामावलीलाई व्यवस्थित, आधिकारिक र विवादरहित बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसरी प्रत्येक वर्षको वैशाख १ गतेदेखि मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक तुल्याउन नाम संकलन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरी श्रावण मसान्तसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ऐनको दफा १९(१) मा अन्तिम मतदाता नामावलीमा व्यापक एवं गम्भीर त्रुटी देखिएमा त्यस्तो त्रुटी सुधार गर्न आयोगले निर्देशन दिन सक्ने गरी मतादाता नामावलीलाई त्रुटीरहित बनाउने सम्वन्धी व्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ । यसरी मतदाता नामावलीमा सुधारको प्रकृयालाई ऐनमा समाविष्ट गरिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले ऐनको दफा २२ मा रहेको व्यवस्था संविधान विपरीत भयो भनी लिएको जिकिरतर्फ हेर्दा ऐनको दफा २२ मा कुनै निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको वा दर्ता गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा र नाम दर्ता अधिकारी वा निजले खटाएको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मतदाता नामावली तयार गरेको वा यस परिच्छेद वमोजिम सम्वन्धित अधिकारीले मतदाता नामावलीमा थपघट गरेको विषयमा कुनै पनि अदालतमा कुनै पनि प्रश्न उठाउन पाईने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मतदाता नामावलीका सम्वन्धमा नाम थप्ने, हटाउने, सच्याउने, विरोध गर्ने लगायतका यावत् प्रकृयाहरु निर्धारीत भएको र तदनुरुप नाम थप्ने, हटाउने, सच्याउने लगायतका कार्यहरु सम्पन्न गरिने व्यवस्था ऐनले गरी सकेपछि ऐनको प्रकृया पुरा गरी प्रकाशित गरिने अन्तिम मतदाता नामावलीमा त्रुटी देखिएमा निर्वाचन आयोगले त्रुटी सच्याउन सक्ने सम्मका व्यवस्थाहरु भैसकेपछि त्यसरी प्रकाशित नामावलीका सम्वन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने भन्ने नै उक्त कानूनी व्यवस्थाको अभिप्राय देखिन्छ । तर यसरी कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेतापनि प्रचलित कानून वमोजिम गठित निर्वाचन अदालतको सम्वन्धमा यो दफा लागू हुने छैन भन्ने सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (Proviso) ले निर्वाचन अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने कुरामा रोक लगाएको छैन र निर्वाचन सम्वन्धमा बनेका प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन एवं स्थानीय निकाय ( निर्वाचन कार्यविधि ) ऐनमा समेत निर्वाचन सम्वन्धी कुनै काम कारवाहीको सम्वन्धमा निर्वाचन विशेष अदालतमा बाहेक अन्यत्र प्रश्न उठाउन नपाउने गरी व्यवस्था गरेबाट निर्वाचन सम्वन्धि सवै विवादको निरुपण गर्ने एक मात्र निकायका रुपमा निर्वाचन विशेष अदालतलाई उभ्याउन खोजेको पाइन्छ । यसरी न्यायिक विशिष्टीकरणको सिद्धान्त अनुरुप निर्वाचन सम्वन्धी प्रश्न निर्वाचन विशेष अदालत वाहेक अन्यत्र उठाउन नपाउने गरी गरेको कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको मान्न मिलेन । साथै ऐनको उल्लेखित व्यवस्था संविधानको धारा ८८(२) को प्रतिकूल भएको भन्ने निवेदन जिकिर सम्वन्धमा विचार गर्दा संविधानको धारा ८८(२) उपचारात्मक धारा हो उक्त धारा संविधान प्रदत्त मौलिकहकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा  प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि आकर्षित  हुने हुंदा प्रस्तुत विवादमा त्यसरी निर्वाचन विशेष अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने गरी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था गरिएको र सो वैकल्पिक उपचारात्मक व्यवस्था प्रभावहिन देखिएमा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकारलाई प्रभावित पारेको देखिंदैन । यस स्थितिमा मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ को व्यवस्थालाई संविधानको धारा ८८(२) को प्रतिकूल भएको भन्न नमिल्ने ।     

   (प्र.नं. १५)

§  निर्वाचन आयोगले त्यसरी मतदाता नामावलीमा परेका विवादित व्यक्तिहरुलाई अदालतको आदेश पछि निर्वाचन प्रकृयामा संलग्न नगराएको भनी जिकिर लिएको उल्लेखित व्यक्तिहरु मतदाता नामावलीबाट हटेको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा निवेदकले माग गरेको उपचार निजलाई प्राप्त भैसकेको र  प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावलीमा संशोधन र थपघट भैरहने गरी कानूनले स्पष्ट र नियमित कार्यविधि निर्धारण गरी दिएको अवस्थामा तदनुरुप नाम सच्याउने, मतदाता नामावलीमा विरोध गर्ने लगायतका प्रकृयाहरु निरन्तररुपमा चलिरहने हुंदा मतदाता नामावली सम्वन्धमा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधिको अवलम्वन गर्ने हक निवेदकमा सुरक्षित रहने ।

             (प्र.नं. १६)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता  श्री चेतनाथ भट्टराई

अवलम्वित नजिर :

 

आदेश

      न्या.दिलिपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) एवं ८८(२) वमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ ।

      २.    विपक्षी निर्वाचन आयोगबाट झापा जिल्लाका लागि नियुक्त प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी तथा सहायक नाम दर्ता अधिकारीबाट मतदाताको विवरण संकलन गर्ने क्रममा मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐन, २०५२ र ऐ.नियमावली २०५२ वमोजिम झापा जिल्ला अन्तर्गतको शिवगंज गा.वि.स. वार्ड नं. १ को संशोधित मतदाता नामावली प्रकाशित गरिएकोमा सो मतदाता नामावलीमा सुधीरादेवी मिश्र लगायतका ४९ जना व्यक्तिहरुको नाम समेत समावेश गरिएको, ती व्यक्तिहरुको नाम मतदाता सुचीबाट हटाई पाउन म लगायतका व्यक्तिहरुले सहायक मतदाता अधिकारी समक्ष दरखास्त दिएकोमा सो मा छानविन गरी मिति २०५३।४।३२ मा प्रकाशित सूचनामा ती व्यक्तिहरुको नाम मतदाता सुचीबाट हटाइएको २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचन आयोगबाट तयार पारिएको शिवगंज गा.वि.स. वार्ड नं. १ को मतदाता नामावली हेर्दा यस अघि हटाइएका ४९ जना व्यक्तिहरुको नाम पुनः समावेश गरिएको हुंदा ती नामहरु मतदाता नामावलीबाट हटाई पाउन गा.वि.स. ले आवश्यक पत्राचार गरी सोही पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको मिति २०५३।१२।२७ को पत्रबाट आवश्यक कारवाहीका लागि आयोगलाई अनुरोध गरी पठाएकोमा आयोगले इन्कार गरेकोले न्यायिक उपचारको लागि सम्मानित अदालतमा निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

      ३.    मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐन २०५२ को दफा १९ को उपदफा (२) मा दफा १८ को उपदफा (१) वमोजिम प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा उपदफा (१) वमोजिम आयोगले निर्देशन दिएको अवस्थामा र दफा १७ वमोजिमको अवस्थामा वाहेक कसैले पनि कुनै प्रकारबाट हेरफेर वा थपघट गर्नु सच्याउनु हुदैन भन्ने व्यवस्था हुंदाहुंदै त्यसको विपरित हुने गरी उक्त मतदाता नामावलीमा दावी विरोध परी त्यसकै आधारमा हटाइएको नामलाई पुनः समावेश गर्न मिल्ने होइन, त्यसरी नाम समावेश गर्ने अख्तियार कानूनले प्रदान गरेको छैन, नाम दर्ता अधिकारीले नै एकपटक उमेर नपुगेको स्थायी वसोवास नभएको आदि कारण देखाई मतदाता नामावलीबाट नाम हटाइएको व्यक्तिहरुलाई पुनः कुनै औचित्य र कानूनी अख्तियारी वेगर मतदाता नामावलीमा जथाभावी रुपले नाम समावेश गर्न थाल्ने हो भन्ने त्यस्ता मतदाताबाट चुनिने जनप्रतिनिधि र जनमतले देशको सार्वभौमसत्ताको सही प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन, अतः विपक्षी महलमा उल्लेखित सुधीरा देवी मिश्र लगायतका ४९ जना व्यक्तिहरुको नाम झापा जिल्ला शिवगंज गा.वि.स. वार्ड नं. १ को मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने सम्वन्धमा भए गरेका सवै निर्णय र काम कारवाहीहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उल्लेखित व्यक्तिहरुको नाम हटाएर मात्र सो क्षेत्रको निर्वाचन सम्वन्धी काम कारवाही अघि वढाउनु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाउं । साथै मतदाता नामावली ऐन, २०५२ को दफा २२ ले प्रस्तुत विवादका सम्वन्धमा सम्मानित अदालतमा समेत सवाल जवाफ गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी सम्मानित अदालतलाई संविधानको धारा ८८(२) वमोजिम प्राप्त अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित तुल्याउने कार्य गरेकाले ऐनको दफा २२ संविधानको धारा  ८८(२) संग वाझिएकोले उक्त दफा प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं र प्रस्तुत मुद्दाको अन्तरीम किनारा नभएसम्म उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई उक्त क्षेत्रको मतदाताको हैसियतले निर्वाचन सम्वन्धी कुनै प्रकृया र काम कारवाहीमा संलग्न नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु र साथै निवेदनमा उल्लेन भए वमोजिम अन्तरिम आदेशको सम्वन्धमा छलफलको लागि मिति २०५४।२।६ का दिन उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५४।१।३० मा भएको आदेश।

      ५.    रिट निवेदनमा उल्लेख भएका मिति २०५३।४।३२ को निर्णयले झापा जिल्ला क्षेत्र नं. ५ अन्तर्गत शिवगंज गा.वि.स. वार्ड नं. १ को मतदाता नामावलीबाट हटाइएका क्रमसंख्या १० मा उल्लिखित सुधीरा देवी मिश्रदेखि क्रमसंख्या ५८ को रामदेव मण्डल सम्मका व्यक्तिहरुलाई यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मतदाताको हैसियतले निर्वाचन सम्वन्धी कुनै पनि प्रकृया र काम कारवाहीमा संलग्न नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५४।२।६ को  आदेश ।

      ६.    मिति २०५३।४।३२ मा झापा जिल्ला अन्तर्गत शिवगंज गा.वि.स.को मतदाता नामावलीबाट हटाइएका निवेदनको क्रमसंख्या १० मा उल्लेखित सुधिरावेदी मिश्र देखि क्रमसंख्या ५८ को राजेन्द्र देव मण्डल सम्मका व्यक्तिहरुलाई रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मतदाताको हैसियतले निर्वाचन सम्वन्धी कुनै पनि प्रकृया र काम कारवाहीमा संलग्न नगर्नु नगराउनु भनी सम्मानित अदालतबाट यस आयोग समेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भए पश्चात उक्त आदेश अनुसार हुन निर्वाचन अधिकृत झापा जिल्लामा लेखि पठाई आदेशानुसार कार्यान्वयन समेत भई स्थानीय निकायको निर्वाचनको दोश्रो चरणमा परेको झापा जिल्लाको निर्वाचन समेत सम्पन्न भइसकेको र निवेदकले माग गरेको उपचार निवेदकले प्राप्त गरिसकेको देखिएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुंदा निवेदन माग वमोजिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने व्यहोरा निवेदन गर्र्दछु भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन आयोगका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

      ७.    मतदाता नामावली प्रकाशन सम्वन्धमा संसद सचिवालयको कुनै भुमिका नरहने, संसद सचिवालय स्वयं विधायिका नभएकोले कुनै ऐन संविधानसंग वाझियो भन्ने विषयमा संिचवालयलाई विपक्षी बनाउन नमिल्ने, विधायिकाले बनाएको ऐन संविधान अन्तर्गत कानून निर्मात्री संस्थाबाट बनेको तथा विधायिकाको विवेक (Wisdom of Legislature) माथि प्रश्न उठाउन नसकिने सन्दर्भमा समेत रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

      ८.    यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको हक हनन् भएको हो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख छैन, यस मन्त्रालयसंग सम्वन्धित विधेयक वाहेक अन्य विधेयकका सम्वन्धमा यस मन्त्रालयको संलग्नता नरहने र मतदाता नामावली सम्वन्धी विधेयक तयार गरी संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्य श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ वमोजिम यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने नभै कानून निर्माण गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाको भएको हुंदा यस मन्त्रालयको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै पनि हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

      ९.    रिट निवेदकले उठाएको विषय मन्त्रिपरिषद सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने होइन, मन्त्रिपरिषदको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकार हनन् हुन गएको हो निवेदन स्पष्ट छैन, तसर्थ खारेजभागी रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

      १०.    यस मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट निवेदकको हक हनन् हुन गयो भन्ने सम्वन्धमा निवेदनमा उल्लेख छैन, मतदाता नामावलीमा समाविष्ट नाम एकपटक हटाउने निर्णय भई सकेपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि पुनः थप गरिएको विषय कानून विपरीत भएको भनी निवेदकले लिएको जिकिर आधारहीन छ, अधिकार प्राप्त निकायबाट भएको काम कारवाहीका सम्वन्धमा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकृष्ट हुने होइन । मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश वमोजिम प्रस्तुत विषय कानून वमोजिम गठित निर्वाचन अदालतमा उठाउन सक्ने नै हुंदा वैकल्पिक उपचारको कानूनी व्यवस्था भएबाट पनि असाधारण अधिकार क्षेत्र आकृष्ट हुन सक्दैन । व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानूनका सम्वन्धमा कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

      ११.    २०५२ साल चैत्र मसान्त सम्ममा १८ वर्ष पुरा भएको र सम्वन्धित वडाको मतदाता हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको नामावली संशोधन गर्न मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐन, २०५२ र ऐ. नियमावली, २०५२ वमोजिम प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीको मातहतमा नाम दर्ता अधिकारी र सहायक नाम दर्ता अधिकारी नियुक्त भई स्थानीय गा.वि.स.मा सम्वन्धित गा.वि.स. सचिव सहायक नाम दर्ता अधिकारी पदमा नियुक्ती भई मतदाता नामावली संकलन एवं अध्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि अध्यावधिक भएका मतदाता मध्ये कसै उपर उजुर वाजुर गर्ने समेत सूचना प्रकाशित गरी पर्न आएको उजुरी उपर छानविन गरी अन्तिम नामावली तयार गरी मतदाता संवन्धी नियमावली, २०५२ को नियम १४ को उपनियम १ वमोजिम प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीकाले उक्त मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दा कुनै पक्षबाट पनि सुधिरादेवी मिश्र समेतका ४९ जना मतदाताहरुका उपर कुनै उजुरवाजुर नपरेको हुंदा प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले त्यसरी सहायक नाम दर्ता अधिकारीवाट प्राप्त भएको अन्तिम मतदाता नामावलीमा विना उजुर थपघट गर्ने औचित्य नै नहुंदा सोही मतदाता नामावली निर्वाचन आयोगमा पठाई आयोगबाट सोही आधारमा २०५२ सालको मतदाता नामावली तयार भएको हो, निवेदकले झुठा व्यहोरा उल्लेख गरी निवेदन गरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

      १२.   विपक्षी मध्येका गृह मन्त्रालय सहायक नाम दर्ता अधिकारी, निर्वाचन अधिकृत झापा तथा सुधीरा देवी मिश्र लगायतका ४९ जनाको लिखित जवाफ प्राप्त हुन नआएको ।

      १३.   नियम वमोजिम पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन एवं लिखित जवाफ समेतको अध्ययन गरी प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री चेतनाथ भट्टराईले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

      १४.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितका मिसिल संलग्न कागजात र निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेतीले पेश गर्नु भएको वहसनोट समेत अध्ययन गरी हेर्दा झापा जिल्ला अन्तर्गतको शिवगंज गा.वि.स. वार्ड नं. १ को मतदाता नामावलीमा परेका केही नामहरुका सम्वन्धमा उजुर परी त्यसमा छानविन भै त्यसमध्ये उमेर नपुगेका र स्थायी बसोबास भएका जस्ता कारणहरुले केही नामहरु सो नामावलीबाट हटाइएकोमा पुनः ती नामहरु समेत समावेश गरी मतदाता नामावली प्रकाशित भएको हुंदा त्यसरी एकपटक छानविन समेत गरी हटाइएका नामहरु पुनः समावेश गरी नामावली प्रकाशित गर्ने अधिकार मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐन, २०५२ को दफा   १९(२) ले प्रदान गरेको छैन, त्यसरी गैरकानूनी ढंगले पुनः नाम समावेश गर्ने गरी गरिएको निर्णय वदरभागी छ । साथै उक्त ऐनको दफा २२ मा मतदाता नामावली सम्वन्धी विवादका सम्वन्धमा अदालतमा सवाल जवाफ समेत गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) संग बाझिएको हुंदा त्यस्तो वाझिएको दफा प्रारम्भदेखि नै अमान्य र वदर घोषित गरी पाउं भन्ने नै मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ भने निवेदकले माग गरेको उपचार प्राप्त भै निर्वाचन समेत सम्पन्न भै सकेको छ र निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको अवस्था समेत नभै मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा निवेदकले उठाएको प्रश्नका सम्वन्धमा वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था हुंदा उक्त दफा संविधानसम्मत नै छ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा प्रथमतः मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ को संवैधानिकता सम्वन्धमा विश्लेषण गरी निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

      १५.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐन, २०५२ मतदाता नामावलीलाई व्यवस्थित र अद्यावधिक तुल्याउने सम्वन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनहरु भैरहने हुंदा व्यवस्थित किसिमले निर्वाचन सम्पन्न गराउन मतादाताहरुको नामावलीलाई अद्यावधिक राखी उमेर पुगेका प्रत्येक नागरिकले मतदानमा भाग लिन पाउने वातावरणको सिर्जना होस् र कोही पनि मतदानको अधिकारबाट वन्चित हुन नपरोस भन्ने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४५(६) मा अठार वर्ष उमेर पुरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने छ भनी नागरिकको मतदानको अधिकारलाई प्रत्याभुत गरेको छ । संविधानको उल्लेखित व्यवस्थाले मतदाता नामावली सम्वन्धी कानूनको अपेक्षा समेत गरेको भन्न सकिन्छ । यसरी संविधानले अपेक्षा गरेको कानूनको रुपमा निर्माण भएको मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐनको परिच्छेद २ मा मतादाताको नाम संकलन नामावली प्रकाशन, नामावलीमा नाम समावेश गर्न दर्खास्त दिने, नाम सच्याउन दरखास्त दिने, जांचबुझ र संशोधित नामावली प्रकाशन गर्ने मतदाता नामावलीको पुनरावलोकन गर्ने जस्ता प्रावधानहरु रहेको पाइन्छ । उल्लेखित व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा ऐनले मतदाता नामावलीलाई व्यवस्थित, आधिकारिक र विवाद रहित बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसरी प्रत्येक वर्षको वैशाख १ गतेदेखि मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक तुल्याउन नाम संकलन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरी श्रावण मसान्तसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ऐनको दफा १९(१) मा अन्तिम मतदाता नामावलीमा व्यापक एवं गंभिर त्रुटी देखिएमा त्यस्तो त्रुटी सुधार गर्न आयोगले निर्देशन दिन सक्ने गरी मतादाता नामावलीलाई त्रुटीरहित बनाउने सम्वन्धी व्यवस्था समेत गरिएको पाइन्छ । यसरी मतदाता नामावलीमा सुधारको प्रकृयालाई ऐनमा समाविष्ट गरिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले ऐनको दफा २२ मा रहेको व्यवस्था संविधान विपरीत भयो भनी लिएको जिकिरतर्फ हेर्दा ऐनको  दफा २२ मा कुनै निर्वाचन  क्षेत्रको  मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता भएको वा नभएको वा दर्ता गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा र नाम दर्ता अधिकारी वा निजले खटाएको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले मतदाता नामावली तयार गरेको वा यस परिच्छेद वमोजिम सम्वन्धित अधिकारीले मतदाता नामावलीमा थपघट गरेको विषयमा कुनै पनि अदालतमा कुनै पनि प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मतदाता नामावलीका सम्वन्धमा नाम थप्ने, हटाउने, सच्याउने, विरोध गर्ने लगायतका यावत् प्रकृयाहरु निर्धारीत भएको र तदनुरुप नाम थप्ने, हटाउने, सच्याउने लगायतका कार्यहरु सम्पन्न गरिने व्यवस्था ऐनले गरी सकेपछि ऐनको प्रकृया पुरा गरी प्रकाशित गरिने अन्तिम मतदाता नामावलीमा त्रुटी देखिएमा निर्वाचन आयोगले त्रुटी सच्याउन सक्ने सम्मका व्यवस्थाहरु भैसकेपछि त्यसरी प्रकाशित नामावलीमा सम्वन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठँउन नपाइने भन्ने नै उक्त कानूनी व्यवस्थाको अभिप्राय देखिन्छ । तर यसरी कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने व्यवस्था गरेतापनि प्रचलित कानून वमोजिम गठित निर्वाचन अदालतको सम्वन्धमा यो दफा लागू हुने छैन भन्ने सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (Proviso) ले निर्वाचन अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने कुरामा रोक लगाएको छैन र निर्वाचन सम्वन्धमा बनेका प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन एवं स्थानीय निकाय ( निर्वाचन कार्यविधि ) ऐनमा समेत निर्वाचन सम्वन्धी कुनै काम कारवाहीको सम्वन्धमा निर्वाचन विशेष अदालतमा बाहेक अन्यत्र प्रश्न उठाउन नपाउने गरी व्यवस्था गरेबाट निर्वाचन सम्वन्धी सवै विवादको निरुपण गर्ने एक मात्र निकायका रुपमा निर्वाचन विशेष अदालतलाई उभ्याउन खोजेको पाइन्छ । यसरी न्यायिक विशिष्टीकरणको सिद्धान्त अनुरुप निर्वाचन सम्वन्धी प्रश्न निर्वाचन विशेष अदालत वाहेक अन्यत्र उठाउन नपाउने गरी गरेको कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको मान्न मिलेन ।  साथै  ऐनको उल्लेखित व्यवस्था संविधानको धारा ८८(२) को प्रतिकूल भएको भन्ने निवेदन जिकिर सम्वन्धमा विचार गर्दा संविधानको धारा ८८(२) उपचारात्मक धारा हो उक्त धारा संविधान प्रदत्त मौलिकहकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा  प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि आकर्षित हुने हुंदा प्रस्तुत विवादमा त्यसरी निर्वाचन विशेष अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने गरी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था गरिएको र सो वैकल्पिक उपचारात्मक व्यवस्था प्रभावहीन देखिएमा संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकारलाई प्रभावित पारेको देखिंदैन । यस स्थितिमा मतदाता नामावली सम्वन्धी ऐन, २०५२ को दफा २२ को व्यवस्थालाई संविधानको धारा ८८(२) को प्रतिकूल भएको मान्न सकिएन ।

      १६.    अव मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरुको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर तर्फ हेर्दा । निवेदकले मतदाता नामावलीमा समावेश भएका ४९ जनाको नाममा दावी विरोध परी मतदाता नामावलीबाट हटाइएकोमा पुनः समावेश गरिएको हुंदा त्यसरी हटेका नाम पुनः समावेश गर्न कानूनले अनुमति दिंदैन भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । निवेदकको माग वमोजिम यस अदालतबाट ती व्यक्तिहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म निर्वाचन सम्वन्धी प्रकृया र काम कारवाहीमा संलग्न नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरीम आदेश जारी भै तदनुरुप ती व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन प्रकृयामा संलग्न नगराइएको र जुन निर्वाचन प्रयोजनका लागि रिट निवेदन परेको हो सो निर्वाचन समेत सम्पन्न भै सकेको भन्ने  निर्वाचन  आयोगको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छ । निर्वाचन आयोगले त्यसरी मतदाता नामावलीमा परेका विवादित व्यक्तिहरुलाई अदालतको आदेश पछि निर्वाचन प्रकृयामा संलग्न नगराएको भनी जिकिर लिएको उल्लेखित व्यक्तिहरु मतदाता नामावलीबाट हटेको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा निवेदकले माग गरेको उपचार निजलाई प्राप्त भैसकेको र प्रत्येक वर्ष मतदाता नामावलीमा संशोधन र थपघट भैरहने गरी कानूनले स्पष्ट र नियमित कार्यविधि निर्धारण गरी दिएको अवस्थामा तदनुरुप नाम सच्याउने, मतदाता नामावलीमा विरोध गर्ने लगायतका प्रकृयाहरु निरन्तर रुपमा चलिरहने हुंदा मतदाता नामावली सम्वन्धमा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधिको अवलम्वन गर्ने हक निवेदकमा सुरक्षित नै रहेको छ । तसर्थ निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय

न्या. केदारनाथ आचार्य

 

इति संवत् २०५५ साल फाल्गुण २० गते रोज ५ शुभम् ....................................... ।