निर्णय नं. ६७४९ - परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउं ।

निर्णय नं. ६७४९    ने.का.प. २०५ अङ्क ७

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

संवत् २०५५ सालको रिट नं. .. ३५१२

आदेश मितिः २०५५।१२।४।५

 

विषयः  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन सहित) २०४९ को दफा २४(घ) को उपदफा (२) र हाल वहाल रहेको नि.से.नि., २०५० को नियम ८१(२) समेतलाई अमान्य र वदर घोषित गरी उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गरी  पाउं ।

 

निवेदकः लमजुङ मोहरीयाकोट गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा उपसचिव पदमा कार्यरत वर्ष ४२ को अर्जुन बहादुर थापा, स्याङजा जिल्ला छाङछाङदी गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल  ऐ.मन्त्रालय को ऐ. पदमा कार्यरत वर्ष ४० को बाबरूाम रेग्मी ।

विरुद्ध

बिपक्षीः श्री कानून तथा न्याय मन्त्रालय, बबरमहल, काठमाण्डौ. समेत तीन

 

§  समानता निरपेक्ष हुन संभव छैन । कानूनले समानताको न्यायोचित वर्गीकरण गर्न सक्छ । धारा ११(१) अन्तर्गत कुनै किसिमको वर्गीकरण गर्न नमिल्ने होइन । त्यस्तो वर्गीकरणबाट एक वर्गीकरणमा परेको मानिसहरु र अर्को वर्गीकरणका मानिसहरुको वीचमा पृथकता हुन सक्छ । केवल त्यो वर्गीकरण संझन वुझ्न सकिने र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । त्यसकारण निवेदकहरु जस्तो स्नातक तहको उपाधि प्राप्त नगरी सीधै स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु र स्नातक तह पुरा गरेर मात्र स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्नेहरु वीच वर्गीकरण गरेकै कारणले त्यस्तो वर्गीकरण गर्ने कानून स्वतः असंवैधानिक नहुने ।   

   (प्र.नं. २४)

§  विवादित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ को उपदफा तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(२) एवं ती दफा तथा नियममा दिइएको उदाहरण समेतको व्यवस्थाले स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई अप्रत्यक्ष वा घुमाउरो किसिमले स्नातक तहमा झार्ने गरेको औचित्यपूर्ण एर्व विवेक सम्मत देखिदैन । स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गरी अधिकार प्राप्त संस्थाबाट मान्यता प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई स्नातकोत्तर तहको अंक नदिई सो भन्दा तल्लो तहमा झारी स्नातक तहको मात्र अंक दिने गरी भएका कानूनको व्यवस्था स्वयंमा विवादास्पद र विवेक सम्मत देखिदैन । कुनै पनि व्यक्तिले प्राप्त गरेको योग्यता भन्दा कम अंक दिने गरी प्रतिस्पर्धामा अंक कायम हुने गरेको कानूनको व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः त्यस्तो व्यक्तिको पदोन्नतिको अवसरमा परिणामतः अनुचित वन्देज लगाउंछ । विद्यावारिधिको मान्यता प्राप्त योग्यतालाई स्नातकोत्तर सरह, अंक दिने र स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई स्नातक सरहको अंक दिने जस्ता कानूनको व्यवस्थाबाट यथार्थमा ती उपाधिहरुको मान्यतालाई नै अवमुल्यन गर्ने स्वतः स्पष्ट छ । यस किसिमले निवेदकहरुको योग्यता सम्वन्धमा गरिएको वर्गिकरण प्रत्यक्षतः न्यायोचित नभएको र यसबाट निवेदकहरुलाई सेवामा पदोन्नतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यमा अनुचित वन्देज लागेको स्वतः स्पष्ट हुन  आउने ।

               (प्र.नं. २४)

§  स्नातक तह पुरा गरी त्यसपछि स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीलाई तथा प्रविणता प्रमाणपत्र तह (इन्टरमिडियट) वा सो सरहबाट सीधै स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीहरुलाई वेग्ला वेग्लै वर्गीकरण गर्दा विवेकसम्मत हुनुपर्नेमा श्री ५ को सरकार सोभियत संघ सरकार वीच सम्पन्न प्रोटोकल एवं त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट समकक्षता (Equivalence) निर्धारण गरिए विपरीत निवेदकहरुले प्राप्त गरेको स्नातकोत्तर उपाधिलाई घुमाउरो किसिमले तल्लो तह अर्थात स्नातक तहको मात्र अंक दिने गरी भएको निजामती सेवा ऐन, (प्रथम संशोधन सहित) २०४९ को दफा २४ (घ) को उपदफा (२) र त्यसको उदाहरणार्थ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ को उपनियम (२) र त्यसको उदाहरणार्थ समेतको व्यवस्थाले निवेदकहरुलाई सेवामा पदोन्नति पाउने अवस्थामा योग्यता सम्वन्धी अनुचित वन्देज लगाएको देखिएकोले यो निर्णय भएको  मिति देखि सो व्यवस्थाहरुले सो अनुचित वन्देज लगाएको हदसम्म नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य भै वदर हुने ठहर्छ । साथै यस सम्वन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउंमा परमादेश समेत जारी हुने ।  

         (प्र.नं. २५)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता  श्री कुशुम श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता  श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

      न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यस प्रकार छ ।

      २.    हामी निवेदकहरु तत्कालीन शोभियत संघ सरकारबाट श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त भएको कानून विषयको मास्टर्स डिग्रीको छात्रवृत्तिमा अध्ययनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञापन गरे बमोजिम छनौट भई निवेदक मध्येको म अर्जुनबहादुर थापा २०३४ सालमा र म बावुराम रेग्मी २०३८ सालमा सोभियत संघमा अध्ययन गर्न गई एक वर्ष पुर्व तयारी सम्बन्धी संकाय (Preparatory Faculty) मा भाषा लगायत अन्य विषयहरु अध्ययन गरी त्यसपछिको ५ वर्षको अध्ययन पश्चात सोभियत संघबाट अत्युत्तम ग्रेड (Excellent) सहित स्नातकोत्तर तह उतिर्ण गरेका छौं जसलाई त्रि.वि.वि. पाठय्क्रम विकास केन्द्रले समानस्तर निर्धारण गर्दा म निवेदक अर्जुनबहादुर थापाले ९८।३७ प्रतिशत र बावुराम रेग्मीले १०० प्रतिशत अंक प्राप्त गरी डिस्टिङसनमा स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेको र राष्ट्रको सेवा गर्न अठोटका साथ म अर्जुनबहादुर थापा २०४०।४।१९ देखि शाखा अधिकृत पदमा अस्थायी रुपमा र २०४२।१०।११ मा लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा नेपाल न्यायसेवाको तृतीय श्रेणीमा कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा कार्यरत रही २०४९।१२।१ देखि ऐ. सेवाकै रा.प. द्धितिय श्रेणीमा पदोन्नति पाई हाल ऐ.मन्त्रालयमै कार्यरत छु। म बाबुराम रेग्मी २०३७।४।१० देखि न्याय सेवाको रा.प.अनं प्रथम ना.सु पदमा कार्यरत रही २०४५।६।१८ देखि ऐ.सेवाकै रा.प.तृतीय श्रेणीमा कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा कार्यरत रही र २०५०।१।२८ मा पदोन्नति पाई हाल रा.प.द्धितिय श्रेणीमा ऐ.मन्त्रालयमै कार्यरत छु ।

      ३.    हामीले हासिल गरेको उपरोक्त शैक्षिक उपाधिलाई त्रि.वि.वि. पाठयक्रम विकास केन्द्रले स्नातकोत्तर तहको मान्यता दिई आएको र लोकसेवा आयोगले समेत स्नातकोत्तर तहकै उपाधिको रुपमा स्वीकार गरी नेपाल न्याय सेवाको रा.प. प्रथम श्रेणी लगायतका पदमा निजामती सेवा ऐन बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पुर्ति गरिने पदको लागि हामीलाइ पनि सोही शैक्षिक योग्यताको आधारमा संभाव्य उम्मेदवार बन्ने अवसर समेत प्रदान गरिदै आएको छ । यसरी हामीले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यतालाई त्रि.वि.वि. र लोकसेवा आयोगबाट मान्यता दिंदा दिंदै पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को पहिलो संशोधन २०५५ ले उक्त ऐनमा दफा २४ घ थप गरी उक्त दफाको उपदफा (१) को खण्ड (क) ले सेवा  प्रवेशको लागि तोकिएको न्युनतम् शैक्षिक योग्यता वापतको अंक र ऐ. खण्ड (ख) ले सो न्युनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सम्बन्धित विषयको  कुनै एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापतको समेत दुई प्रकारको अंक पाउने व्यवस्था गरेकोमा ऐ. उपदफा (२) ले त्यसरी सेवा प्रवेशको लागि चाहिने शैेक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो उपाधि मात्र पाएको निजामती कर्मचारीलाई उपदफा  (१) को खण्ड (क) मा उल्लिखित सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता वापतको अंक मात्र दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २४ घ को उपदफा (२) को व्यवस्थाले सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता पाई तत्पश्चात सो भन्दा माथिको सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यता पाउने निजामती कर्मचारीलाई उक्त दफा २४(घ) को उपदफा  (१) को खण्ड (क) र (ख) वमोजिमको दुवै योग्यताको अंक प्रदान गर्ने तर न्युनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा एक तह माथि उपाधि प्राप्त गरेको कर्मचारीको हकमा सो सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यताको मात्र अंक प्रदान गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवस्था गरेबाट सो दफा २४ घ को उपदफा (२) संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) को प्रतिकूल भएकोले उक्त दफा २४(घ) को उपदफा (२) तथा सोही व्यहोराको निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ८१ को उपनियम (२) को व्यवस्था समेतलाई अमान्य तथा वदर घोषित गरि पाउन सम्मानित अदालत समक्ष संविधानको धारा ८८ (१) र  (२) अन्तर्गत यो निवेदन पत्र दायर गरेका  छौं ।

      ४.    हामीले प्राप्त गरेको स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधिलाई त्रि.वि.वि. र लोक सेवा आयोगबाट समेत मान्यता प्रदान भएको छ । स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहको उपाधिलाई समानस्तरको उपाधि हो भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सामान्य मानिसको दृष्टिकोणबाट समेत मिल्दैन । दुवै तहको उपाधिलाई समान हुने गरी कानून बनाईदा असमान योग्यता भएका व्यक्तिहरुलाई समान योग्यता प्राप्त व्यक्ति सरह मुल्यांकन हुन गई स्वतः समानताको अवधारण बिपरीत हुन जान्छ । श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय र तत्कालीन सोभियत संघ वीच जनवरी ९, १९७० मा सम्पन्न प्रोटोकलको धारा २ र ३ मा सोभियत संघको विश्वविद्यालयमा चार वर्षको अध्ययन पश्चात राज्य परिक्षा (State Examination) उतिर्ण गरेको तर Dissertation गरेको छैन भने त्यस्तो योग्यतालाई स्नातक सरह मान्ने तर पांच वर्ष अध्ययन गरी Dissertation पुरा गरेको छ भने त्यस्तोलाई स्नातकोत्तर तहको मान्यता दिने व्यवस्था रहेको छ । निवेदकहरुले पांच वर्षको अध्ययन पुरा गरी राज्य परिक्षा र Dissertation समेत पुरा गरेको व्यहोरा लव्धाङ्क पत्रले पुष्टि गर्दछ ।  शैक्षिक उपाधिको मुल्यांकन गर्ने साधिकार निकाय त्रि.वि.वि.ले आफ्नो निकाय अन्तर्गत हाम्रो जस्तो शैक्षिक उपाधिलाई बढुवाको प्रयोजनको लागि दुवै तहको अंक दिने व्यवस्था गरेको छ । हामी निवेदकहरु सेवामा प्रवेश गर्दा वहाल रहेको निजामती सेवा ऐन, २०१३ बमोजिम बनेको निजामती सेवा नियमवली २०२१ को विसौं संशोधन २०४० लागू हुनु भन्दा अगाडि कुनै निजामती कर्मचारीले इन्टरमिडियटबाट स्नातक नगरी सोझै स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाइ दुवै तहको अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । निवेदकहरुले स्नातकोत्तर तहपछि पुनः स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न मिल्ने र पाइने अवस्था पनि नरहेको र ऐनको पहिलो संशोधन पश्चात विद्यावारिधि गरे पनि बढुवाको लागि माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता वापतको अंक प्राप्त गर्ने अवस्था पनि विद्यमान छैन । यसले गर्दा निवेदकहरु वहालमा रहेको सेवामा पाइने अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापतको अंक प्राप्त गर्न सक्ने अधिकारबाट सदैव वंचित रहनु पर्ने अन्यायपुर्व अवस्थाको सृजना भएको   छ ।

      ५.  तसर्थ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ को उपदफा (२) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ को उपनियम (२) को व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) को व्यवस्थासंग बाझिएको र समानताको सिद्धान्त एवं कानून न्यायपूर्ण तर्कसंगत र औचित्यपुर्व हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त समेतको बिपरीत भएको र सो कानून विद्यमान रहेकै कारणबाट हामी संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) ले प्रदान गरेको मौलिकहक तथा बढुवाको प्रयोजनको लागि स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता वापतको अंक पाउने कानूनी हकबाट वंचित भै संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हक उल्लघंन हुन गएको र ती हकहरु प्रचलन गराउनु अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको वाटो समेत नभएको हुनाले संविधानको धारा २३ तथा धारा ८८(१) र (२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई न्यायको अन्तिम आश्रय यस अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौ । अतः निजामती सेवा ऐन (प्रथम संशोधन) सहित २०४९ को दफा  २४(घ) को उपदफा (२) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ को उपनियम (२) अन्ययापूर्ण औचित्यहीन र त्रुटिपुर्व भई संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) संग बाझिएकोले धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि नै (Abinitio) अमान्य र वदर घोषित गरी निवेदकहरु र त्यस्तै स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता भएका अन्य व्यक्तिहरुले समेत निजहरुले हासिल गरेको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि वापत स्नातक तह र स्तानकोत्तर तह गरी दुवै तहको अंक पाउने गरी तत्काल उपयुक्त अर्को कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु र निवेदकहरुको माग बमोजिमको ऐन ता नियमावलीको निर्माण नभएसम्मको लागि बढुवाको प्रयोजनको निमित्त निवेदकहरुले प्राप्त गरेको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यताको स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहको अंक प्रदान गर्न जे जस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्णन्याय पाउ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

      ६.    बिपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट जारी भएको कारण देखाउ आदेश    ।

      ७.    ऐन बनाउने कार्य संसदको  हो । राज्यमा के कस्तो प्रकारको ऐनको निर्माण गर्न आवश्यक छ भन्ने कुराको Exclusive Jurisdiction संसदमा नै निहित   हुन्छ । विद्यायिकाले बनाएको कानूनको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाउनु पर्ने पनि होइन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ) को उपदफा (२) तथा निजामती सेवा नियमावली,२०५० को नियम ८१ को उपनियम (२) को प्रावधान बमोजिम दुई तहको अंक पाउन दुई तह कै डिग्री भएको हुनुपर्दछ । दुई तहकै डिग्री विद्यमान भएकाको हकमा उक्त प्रावधानले  कुनै रोक नलगाएको हुंदा त्यस्तो प्रावधान संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) को प्रतिकूल छ भन्न नमिल्ने हुंदा विपक्षीहरुको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      ८.    बिपक्षी रिट निवेदकले उठाउनु भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोधित दफा २४घ(२) को कानूनी व्यवस्था असमान एवं भेदभावपूर्ण छ भन्ने जिकिरका हकमा के कस्ता ऐनहरु निर्माण गर्ने खारेज गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने बिषय विद्यायिकाको क्षेत्रधिकार भित्र पर्ने विषय हो र उक्त ऐनको दफा २४घ (२) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ को उपनियम (२) को प्रावधान के कति कारणले संविधानको धारा ११ को प्रतिकूल हुन गएको हो विपक्षीले त्यस्को स्पष्ट जिकिर समेत लिन नसकेको र सो अवस्थाको विद्यमानता समेत नदेखिएको अवस्थामा एउटै तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गर्नासाथ ऐनको उक्त प्रावधान बमोजिमको २ प्रकारको सुविधा आफुले पाउनु पर्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था समेत नहुनुका साथै उक्त ऐन तथा नियमको उक्त प्रावधान संविधानको धारा ११ को प्रतिकूल नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउंभन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

      ९.    के कस्तो ऐनहरु निमार्ण गर्ने खारेज गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने बिषय विद्यायिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बिषय हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा २४ घ(२) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ को उपनियम (२) को प्रावधान के कति कारणले संविधानको धारा ११ को प्रतिकूल हुन गएको हो, विपक्षीले त्यसको स्पष्ट जिकिर समेत लिन सक्नु भएको छैन । निजामती सेवा ऐनको उपरोक्त व्यवस्था प्रमाणपत्र तह पछि सोझै स्नातकोत्तर स्तरको प्रथम तहमा भर्ना भई स्नातकोत्तर तह पुरा गर्ने र स्नातक तहको अध्ययन पुरा भैसकेपछि स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भई अध्ययन पुरा गर्ने दुई फरक फरक प्रकारको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्ने कर्मचारीलाई समान सुविधा दिन नमिल्ने भएकाले नै सो बमोजिम व्यवस्था गर्नु परेको हो । अतः एउटा तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गर्नासाथ ऐनको उक्त प्रावधान बमोजिमको २ प्रकारको सुविधा आफुले पाउनु पर्ने भनि निवदेकहरुले गर्नु भएको जिकिर कानून सम्मत नभएको साथै ऐन तथा नियमको उक्त प्रावधान संविधानको धारा ११ को प्रतिकूल नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      १०.    नियम बमोजिम पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ(२) तथा नियमावली २०५० को नियम ८१(२) ले गरेको वर्गीकरण न्यायोचित छैन, अनुचित र भेदभावयुक्त छ । एउटा वर्गको Master Degree लाई Post Graduation को नम्बर दिन्छ तर अर्को Post Graduation  भए पनि Graduate को अंक दिनुपर्छ भनी गरिएको विवादित व्यवस्थाले बेमनासिव बन्देज लगाएको हुंदा त्यस्ता व्यवस्था अमान्य हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । निवेदक तर्फ कै विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले तत्कालीन सोभियत संघबाट स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गर्नेलाई स्नातक सरह मान्यता दिने अधिकारी श्री ५ को सरकार होइन, त्रि.वि.वि. ले स्नातकोत्तर तहको उपाधि भनी मान्यता दिएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को (बिसौं संशोधन २०४० लागू हुनुभन्दा अगाडि) नियम ३।५ (४) ले कुनै निजामती कर्मचारीले इन्टरमिडियटबाट स्नातक नगरी सोझै स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई दुवै तहको (स्नातक र स्नातकोत्तर) अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत रहेको थियो । तसर्थ एयकत न्चबमगबतभ लाई न्चबमगबतभ भन्दा माथि मान्यता नदिने गरी कानूनमा गरिएको व्यवस्थाले निवेदहरुको हकमा अनुचित बन्देज लगाएको प्रष्ट हुंदा निजामती सेवा ऐन,२०४९ र नियमावली, २०५० मा रहेका उपरोक्त व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ११(१) संग बाझिन गएकोले अमान्य घोषित हुनुपर्छ भनी वहस गर्नु भयो । त्यस्तै निवेदक तर्फकै अर्का विद्वान अधिवक्ता हरि प्रसाद उप्रेतीले हाल वहाल रहेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(२) को व्यवस्था र त्यसैलाई आत्मसात गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को पहिलो संशोधनद्वारा थपिएको दफा २४ घ को उपदफा (२) को व्यवस्थाले स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गर्नेहरु वीच भेदभाव गरेको छ र निवेदकहरु जस्तो समान शैक्षीक योग्यता भएका व्यक्तिहरु वीच भेदभाव गरी निवेदकहरुले प्राप्त गरेको स्नातकोत्तर उपाधिलाई तल्लो तह (स्नातक तह) को उपाधिमा झार्ने गरी निवेदकहरुलाई पदोन्नति हुनमा अनुचित बन्देज लगाएको छ । निवेदकहरुको शैक्षिक योग्यताको स्तर सम्बन्धमा निजहरुलाई पढ्न पठाउंदा पनि स्नातकोत्तर डिग्रिको लागि नै छात्रवृत्तिमा पठाइएको सोही अनुसार डिग्री प्राप्त गरेको र त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट समेत स्नातकोत्तर डिग्री भनी स्तर निर्धारण भएकोलाई अनुचित कानूनी बन्देजबाट जर्वजस्त रुपमा स्नातक डिग्री सरह बनाउनु अन्यायपूर्ण छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वयंले आफु मातहतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको वढुवाको प्रयोजनको लागि वीचको डिग्री वा उपाधि नभएकोलाई द्धितिय श्रेणी सरहको अंक दिने व्यवस्था गरेको आधार समेतबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ(२) र ऐ. नियमावली, २०५० को नियम ८१(२) स्पष्ट रुपमा संविधानको धारा ११(१) संग बाझिएकोले धारा ८८(१) अन्तर्गत प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै अमान्य र वदर घोषित गरी  तत्सम्बन्धमा उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      ११.    बिपक्षी श्री ५ को सरकारको  तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी. ले रिट निवेदकहरु संविधानको धारा ११(१) बमोजिमको समानताको हकबाट वंचित भएको आधारमा ८८(१) बमोजिम यस अदालतमा प्रवेश गरेको भए पनि धारा ११(१) अन्तर्गत कुनै किसिमको वर्गिकरण गर्न नमिल्ने होइन । त्यस्तो वर्गिकरण न्यायोचित हुनु पर्छ। निवेदक पढेर आएको संस्थाको पढाइको संरचना (Setup) मा हाम्रो जस्तो नभई अलग प्रकृतिको छ त्यसमा वीचको तह छैन, इन्टर मिडियटबाट एकैचोटि स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हुन सक्छ । त्यस्तो संरचनाबाट पढी उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्तिहरुको एउटा छुट्टै समुह (Class)  हुनसक्छ । यस्तो एकै वर्गका व्यक्तिहरु वीच (Differentiate) हुनु हुंदैन । इन्टरमिडियटबाट स्नातक तह पुरा गरी स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गर्ने र इन्टरमिडियटबाट स्नातक तह पुरा नगरी सिधैं स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्नेहरुलाई छुट्टा छुट्टै वर्ग कायम गरी छुट्टाछुट्टै समुह वा वर्गको लागि राज्यले छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्नुलाई अनुचित बन्देजयुक्त र समानताको सिद्धान्तको बिपरीत मान्न नसकिने हुंदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रथम संशोधन २०५५ को दफा २४घ को उपदफा  (२) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ को उपनियम (२) ले गरेका कानूनी व्यवस्था संविधान अनुकुल नै भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

      १२.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकहरुको निवेदन जिकिर प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ र दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुबाट व्यक्त भएका  वहस बुंदाहरु समेतमा विचार गरी हेर्दा यसमा रिट निवेदकहरुको माग बमोजिम निजामति सेवा ऐन, प्रथम संशोधन सहित) २०४९ को दफा २४ घ को उपदफा (२) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ को उपनियम (२) लाई अमान्य र वदर घोषित गर्नुपर्ने हो वा होइन तथा माग बमोजिम उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्नको लागि बिपक्षीहरुको नाउंमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने बिषयमा नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

      १३.   यसमा रिट निवेदकहरु तत्कालीन सोभियतसंघ सरकारबाट श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त भएको कानून बिषयको स्नातकोत्तर तहको उपाधिको शिक्षाको लागि छात्रवृत्तिको विज्ञापन गरे बमोजिम छनौट भई ५ वर्ष कानून बिषयमा अध्ययन गरी अत्युत्तम ग्रेड सहित स्नातकोत्तर तह उतिर्ण गरी त्रि.वि.वि. पांठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समकक्षता निर्धारण भई Distinction मा  स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेको मान्यता प्राप्त गरेको र लोकसेवा आयोगले समेत रा.प.प्रथम श्रेणीको खुल्ला परिक्षामा उक्त उपाधीलाई मान्यता दिइरहेकै अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, (प्रथम संशोधन सहित) २०४९को दफा २४ घ को उपदफा (२) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ को उपनियम (२) ले न्युनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक वा सो सरह तोकिएको अवस्थामा कुनै कर्मचारीले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (इन्टरमिडियट) वा सो सरहको उपाधि पश्चात सोझै स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि पाएको रहेछ भने निजलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापतको अंक दिइने र सो भन्दा माथिको उपाधि भए पनि अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको अंक दिइने छैन भनि गरेको व्यवस्थाले निवेदकहरु जस्तो निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई पदोन्नतीको अवसरबाट सिधै वंचित गरेको हुंदा उपरोक्त व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) संग बाझिएकोले धारा ८८(१) अन्तर्गत अमान्य र वदर घोषित गरी स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै उपाधिको अंक पाउने गरी उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

      १४.   ऐन निमार्ण गर्ने खारेज गर्ने वा संशोधन गर्ने बिषय विद्याधिकाको क्षेत्रधिकारको बिषय भएको विवादित कानूनी व्यवस्थाहरु के कति कारणले संविधानको धारा ११(१) संग बाझिएको हो ? रिट निवेदकले स्पष्ट जिकिर लिन नसकेको र निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको विवादित व्यवस्था प्रमाण्पत्र तह पछि सोझै स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्ने र स्नातक तहको अध्ययन  पुरा भैसकेपछि स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भई अध्ययन पुरा गरी उपाधि हासिल गर्ने दुई फरक फरक प्रकारको शैक्षक योग्गता हासिल गर्ने कर्मचारीलाई समान सुविधा दिन नमिल्ने भएकोले सो बमोजिम व्यवस्था गर्नु परेको हो भन्ने बिपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट देखिन आउंछ ।

      १५.   निवेदकहरु श्री ५ को सरकारलाइ प्राप्त कानूनमा स्तातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिमा छनौट भई तत्कालीन सोभियतसंघमा अध्ययन गरी स्नातकोत्तर तहको उपाधि पा्रप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षताः निर्धारण गराई स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गरेको भन्ने निवेदकहरुले नै पेश गरेको मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट देखिन्छ । निवेदकहरुले स्नातकोत्तर तहको उपाधि पाएको बिषयलाई प्रत्यर्थीहरुबाट अन्यथा भनी खण्डन गर्न सकेको पनि देखिदैंन । रिट निवेदन साथ पेश गरिएको श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय र तत्कालीन सोभियत संघ सरकार वीच २०२६ साल पौष २५ गते (तदनुसार जनवरी ९.१९७०) मा सम्पन्न प्रोटोकलको धारा २ र ३ मा सोभियतसंघका विश्व विद्यालयमा चार वर्षको अध्ययन पश्चात राज्य परिक्षा उतिर्ण गरेको र डिजर्टेशन गरेको छैन भने त्यस्तो योग्यतालाई स्नातक सरह मान्ने तर पांच वर्ष अध्ययन गरी डिजर्टेशन पुरा गरेको छ भने त्यस्तोलाई स्नातकोत्तर तहको मान्यता दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकहरुले पांच वर्षको अध्ययन पुरा गरी राज्य परिक्षा र डिजर्टेशन समेत पुरा गरेको व्यहोरा निवेदकहरुले प्राप्त गरेको लब्धाङक पत्रको मिसिलसाथ संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपिबाट पुष्टि हुन आउंछ ।

      १६.    रिट निवेदकहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) संग निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ (२) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(२) बाझिएकोले धारा ८८(१) अन्तर्गत अमान्य र बदर घोषित गर पाउं भनी यस अदालतमा प्रवेश गरेको  देखिन्छ । संविधानको धारा ११(१) मा “सवै नागरीक कानूनको दृष्टीमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको संरक्षणबाट बंचित गरिने छैनु भन्ने उल्लेख छ । निवेदकद्वारा उठाइएका निजामती सेवा ऐन, २०४९ को तत्सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा दफा “२४ घ उपदफा (२) : सेवा प्रवेशको निमित्त चाहिने शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो उपाधि मात्र पाएको निजामती कर्मचारीलाई उपदफा (१) को खण्ड(क) मा उल्लेख भएको अंक मात्र दिइनेछ ।“ उदाहरणर्थः न्युनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक वा सो सरह तोकिएको अवस्थामा कुनै कर्मचारीले प्रवीणता प्रमाणपत्र (इन्टरमिडियट) वा सो सरहको उपाधि पश्चात सोझै स्तातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि पाएको रहेछ भने निजलाई उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापतको अंक मात्र दिइनेछ र त्यस्तो अवस्थामा सोही योग्यता वापत उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा तोकिएको अंक दिइने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम भन्नाले सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्युनतम् शैक्षिक योग्यता वापत प्रथम, द्धितिय र तृतिय श्रेणीको लागि क्रमशः ११.५, ११ र १०.५ अंक दिन सकिने र उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम भन्नाले सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सम्बन्धित बिषयको कुनै एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापत प्रथम द्धितिय र तृतीय श्रेणीमा क्रमशः ३.५, ३ र २.५ अंक प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहे  भएको देखिन  आउंछ ।

      १७. त्यस्तै निजामती सेवा नियमावली, २०५०को नियम ८१(२) लाई हेर्दा यस किसिमको व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

      १८.   सेवा प्रवेशको निमित्त चाहिने शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो उपाधि मात्र पाएको कर्मचारीलाई उपनियम (१) को खण्ड   (क) मा उल्लेख भएको अंक मात्र दिइनेछ ।

      १९.    उदाहरणार्थः न्युनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक वा सो सरह तोकिएको  अवस्था कुनै कर्मचारीले प्रवीणता प्रमाणपत्र (इन्टरमिडियट) वा सो सरहको उपाधि पश्चात सोझै स्तातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि पाएको रहेछ भन्ने निजलाई उपनियम (१) खण्ड (क) बमोजिम न्युनतम् शैक्षिक योग्यता वापतको अंक मात्र दिइनेछ र त्यस्तो अवस्थामा सोही योग्यता वापत उपनियम (१) को खण्ड  (ख) मा तोकिएको अंक दिइने छैन ।

      २०.   उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम भन्नाले सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता वापत प्रथम द्धितिय र तृतिय श्रेणीको लागि क्रमशः १०, ९ र ८ अंक दिन सकिने र उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम भन्नाले सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सम्बन्धित बिषयको कुनै एक शैक्षिक उपाधि वापत प्रथम, द्धितीय र तृतीय श्रेणीको लागि क्रमशः ३,२ र १ अंक प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

      २१.   उपरोक्त ऐन र नियमले बढुवाको लागि शैक्षिक योग्यताको मुल्यांकन गर्दा निवेदक जस्ता निजामती कर्मचारीलाई स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरेको भए पनि स्नातक तहकै अंक प्रदान गर्ने र अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापतको अंक पाउन नसकने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन आंउछ ।

      २२.   यस सम्बन्धमा यस अघिको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने तत्काल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०१३ बमोजिम बनेको निजामती सेवा नियमावी, २०२१ को (बिसौं संशोधन २०४० लागू हुनुभन्दा अगाडि) को नियम ३.५(४) मा कुनै निजामती कर्मचारीले इन्टरमिडियटबाट स्नातक नगरी सोझै स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई शैक्षिक उपाधिको मुल्यांकन गर्दा प्रथम, द्धितीय र तृतीय श्रेणी वापत क्रमशः एकमुष्ट ३६, ३० र २४ अंक दिने र स्नातक र स्नातकोत्तर तहको छुट्टाछुट्टै अंक दिंदा क्रमशः २४, २०, १६ र १८, १५  र १२ अर्थात दुवै तहको जम्मा गर्दा क्रमशः ४२, ३५ र २८ अंक दिने व्यवस्था समेत रहे भएको देखिन आउंछ ।

      २३.   विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट शैक्षिक उपाधि हासिल गरेपछि त्रि.वि.वि.ले समकक्षता निर्धारण गर्ने गरेको र आफ्नो मातहतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको नियुक्ति तथा बढुवा गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक नियुक्तिका आधार कार्य सम्पादन मुल्यांकन तथा कार्य क्षमता अंक विभाजन तथा सिफारिश सम्बन्धी प्रक्रिया २०५२ को अनुसुची १.३ को खण्ड (ग) मा एक वा एक भन्दा वढी तह नाघी शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका उम्मेदवारको लागि वीचको तहहरुको द्धितीय श्रेणीको अंक प्रदान गरिने व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ ।

      २४.   नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ ले समानताको हकको प्रत्याभुति गरेको पाइन्छ । उक्त धाराको उपधारा (१) ले नागरिकलाई कानूनी समानता प्रदान गरेको र कसैलाई पनि  कानूनको  समान  संरक्षणबाट वंचित नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । समानता निरपेक्ष हुन संभव छैन । कानूनले समानताको न्यायोचित वर्गीकरण गर्न सक्छ । धारा ११(१) अन्तर्गत कुनै किसिमको वर्गीकरण गर्न नमिल्ने होइन । त्यस्तो वर्गीकरणबाट एक वर्गीकरणमा परेको मानिसहरु र अर्को वर्गीकरणका मानिसहरुको वीचमा पृथकता हुन सक्छ । केवल त्यो वर्गीकरण संझन वुझ्न सकिने र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । त्यसकारण निवेदकहरु जस्तो स्नातक तहको उपाधि प्राप्त नगरी सीधै स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु र स्नातक तह पुरा गरेर मात्र स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्नेहरु वीच वर्गीकरण गरेकै कारणले त्यस्तो वर्गीकरण गर्ने    कानून स्वतः असंवैधानिक हुने देखिदैन । माथि उल्लेख गरे बमोजिम वर्तमान कानूनको व्यवस्था भन्दा अघिको  कानूनी  व्यवस्थाले  त्यस्तो  वर्गीकरण गरेकै पनि देखिन आउंछ तर विवादीत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ को उपदफा तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१(२) एवं ती दफा तथा नियममा दिइएको उदाहरण समेतको व्यवस्थाले स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई अप्रत्यक्ष  वा  घुमाउरो किसिमले स्नातक तहमा झार्ने गरेको औचित्यपूर्ण एर्व विवेक सम्मत देखिदैन । स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गरी अधिकार प्राप्त संस्थाबाट मान्यता प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई स्नातकोत्तर तहको अंक नदिई सो भन्दा तल्लो तहमा झारी स्नातक तहको मात्र अंक दिने गरी भएका कानूनको व्यवस्था स्वयंमा विवादास्पद र विवेक सम्मत देखिदैन । कुनै पनि व्यक्तिले प्राप्त गरेको योग्यता भन्दा कम अंक दिने गरी प्रतिस्पर्धामा अंक कायम हुने गरेको कानूनको व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः त्यस्तो व्यक्तिको पदोन्नतिको अवसरमा परिणामतः अनुचित वन्देज लगाउंछ । विद्यावारिधिको मान्यता प्राप्त योग्यतालाई स्नातकोत्तर सरह, अंक दिने र स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई स्नातक सरहको अंक दिने जस्ता कानूनको व्यवस्थाबाट यथार्थमा ती उपाधिहरुको मान्यतालाई नै अवमुल्यन गर्ने स्वतः स्पष्ट छ । यस किसिमले निवेदकहरुको योग्यता सम्वन्धमा गरिएको वर्गिकरण प्रत्यक्षतः न्यायोचित नभएको र यसबाट निवेदकहरुलाई सेवामा पदोन्नतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यमा अनुचित वन्देज लागेको स्वतः स्पष्ट हुन आउंछ ।

      २५. तसर्थ माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा उल्लेख भए बमोजिम स्नातक तह पुरा गरी त्यसपछि स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीलाई तथा प्रविणता प्रमाणपत्र तह (इन्टरमिडियट) वा सो सरहबाट सीधै स्नातकोत्तर तहको उपाधि प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीहरुलाई  वेग्ला वेग्लै वर्गीकरण गर्दा विवेकसम्मत हुनुपर्नेमा श्री ५ को सरकार सोभियत संघ सरकार वीच सम्पन्न प्रोटोकल एवं त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट समकक्षता (Equivalence) निर्धारण गरिए विपरीत निवेदकहरुले प्राप्त गरेको स्नातकोत्तर उपाधिलाई घुमाउरो किसिमले तल्लो तह अर्थात स्नातक तहको मात्र अंक दिने गरी भएको निजामती सेवा ऐन, (प्रथम संशोधन सहित) २०४९  को दफा २४(घ) को उपदफा (२) र त्यसको उदाहरणार्थ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ को उपनियम (२) र त्यसको उदाहरणार्थ समेतको व्यवस्थाले निवेदकहरुलाई सेवामा पदोन्नति पाउने अवस्थामा योग्यता सम्वन्धी  अनुचित  वन्देज  लगाएको देखिएकोले यो निर्णय भएको  मिति देखि सो व्यवस्थाहरुले सो अनुचित वन्देज लगाएको हदसम्म नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य भै वदर हुने ठहर्छ । साथै यस सम्वन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउंमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । बिपक्षीहरुको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या.उदयराज उपाध्याय

न्या.केदारनाथ आचार्य

 

इति सम्वत २०५५ साल चैत्र ४ गते रोज ५ शुभम .............. ।