शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६७५६ - परमादेश

भाग: ४१ साल: २०५६ महिना: कार्तिक अंक:

निर्णय नं. ६७५६          ने.का.प. २०५६ अङ्क ७

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

संवत् २०५३ सालको दे.पु.नं. .. ३६५७

फैसला मितिः २०५५।१०।२७।४

 

मुद्दाः परमादेश ।

 

पुनरावेदक

वादी : वाग्लुङ जिल्ला नारायणस्थान गा.वि.स. ७ घर भई हाल मुस्ताङ जिल्ला सम्जुङ स्थीत सम्जुङ प्रा.वि.का स्थायी शिक्षक छांयादत्त सुवेदी

विरुद्ध

विपक्षी

प्रतिवादी : जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मुस्ताङ

 

§  शिक्षा नियमावली, २०४९ (चौथो संशोधन) ले मिति २०५३।२।१ देखि प्रारम्भ भएको नियम ६७ मा संशोधन भई पुनर्वाहाली भएको शिक्षक वा कर्मचारीले नोकरीवाट हटेदेखि पुनर्वाहली भएको मिति सम्म पुरा तलव, भत्ता र तलव वृद्धि पाउने भए सो समेत निजले पाउने छ भन्ने व्यवस्था भएको तर निवेदकले मिति २०४९।११।११ देखि मिति २०५२।२।२ सम्मको अवधिको तलव भत्ताको माग दावी गरेको र सो वखत लागू भएको नियम ६७ वाट निवेदकले काम नगरेको अवधिको तलव, भत्ता पाउन सक्ने अवस्था समेत नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालत वाग्लुङवाट माग वमोजिमको परमादेश जारी गर्न नमिल्ने भनी खारेज गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्ने ।

         (प्र.नं. १०)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

      न्या.अरविन्दनाथ आचार्यः पुनरावेदन अदालत, वागलुङको मिति ०५३।३।१७।२ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ वमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ ।

      २.    निवेदक श्री राष्ट्रिय नि.मा.वि. लामानथाङ मुस्ताङमा प्रा.वि. दरवन्दिको शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ती भै अध्यापनरत रही २०४७ सालको हिउदे विदामा मेरो घर वाग्लुङ जिल्ला, नारायणस्थानमा आउंदा श्रीमतीको हत्या गरेको झुटृो आरोपमा परि थुनामा रहेकोमा पर्वत जिल्ला अदालतको मिति ०४९।१०।१३ को फैसलावाट सफाइ पाई थुनावाट मुक्त भएपछि विद्यालयमा हाजिर हुन जांदा विद्यालयमा हाजिर नगराई उल्टो नियम कानून विपरीत मिति ०४९।१२।४ मा शिक्षा नियमावली २०४९ को परिच्छेद १३ को नियम ५४ को उप नियम ९ र ११ वमोजिम भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी स्वतः अवकाश गरियो ।

      ३.    विपक्षी मुस्ताङ जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्णयलाई क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखराले सदर गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश समेतको रिट दायर गरेकोमा विपक्षी कार्यालयको मिति ०४९।१२।४ को निर्णय र सो निर्णय सदर भै गरेको क्षे.शि.नि.प.पोखराको मिति ०५०।४।४ को निर्णय समेत वदर भै मिति ०५१।४।१२ मा सर्वोच्च अदालतवाट रिट जारी भएकोले विद्यालयमा अध्यापन गर्न जादा हाजिर नगराई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा अदालतको आदेशको विपरीत कामहरु भएकोमा शिक्षा नियमावली २०४९ को नियम ६७ अनुसार सेवामा नरहेको अवधिको तलव भत्ता नपाउने गरी भनि उल्लेख भएको हुंदा मिति ०४९।११।११ देखि ०५२।२।२ सम्मको तलव भत्ता नदिई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ तथा संविधानको धारा ११ ले प्रत्याभुत गरेको अधिकारवाट समेत वन्चीत गरिएकोले विपक्षी कार्यालयको नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको छांयादत्त सुवेदीको निवदेन जिकिर ।

      ४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आफ्नो भएको व्यहोरा खुलाई प्रमाण भए सो समेत साथै राखी पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय पोखरा मार्फत लिखितजवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षीको नाउंमा यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी १५ दिने म्याद पठाई लिखितजवाफ प्राप्त भए वा अवधि भुक्तान भएपछि पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलास, पुनरावेदन अदालत, पोखराको आदेश ।

      ५.    निवेदक छांयादत्त सुवेदीले शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६७ वमोजिम सेवामा नरहेको अवधिको तलव भत्ता नपाउने गरी मिति ०५२।२।२ मा नियुक्ति पाएको र तत्पश्चात शिक्षा नियमावली, २०४९ नियम ५८ वमोजिम पाउने तलव भत्ताको सुविधा पाउनुका साथै उक्त नियुक्ति पत्र उपर चित्त नवुझेको भए शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ३०(४) अनुसार पुनरावेदन तथा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पोखरामा तोकिएको म्याद भित्रमा पुनरावेदन दिनुपर्नेमा सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले संविधानसम्मत नभएको र कानूनले दिएको समय भित्र उपचारको खोजी नगरी ९ महिना पछि गरेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भनि मुस्ताङ जिल्ला शिक्षा कार्यालयका निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी श्री कृष्णप्रसाद ढूंगानाको लिखितजवाफ ।

      ६.    जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मुस्ताङले पुर्नवाहाली गरेको मिति ०५२।२।२ को निर्णय वदर नभै कायम रहेसम्म सो निर्णयलाई असर पारी निवेदकले स्वतः अवकाश पाएको मिति ०४९।११।११ देखि पुनर्वहाली पाएको मिति ०५२।२।२ सम्मको अवधिको तलव भत्ता दिलाउने तर्फ परमादेश जारी हुने कानूनी स्थिति नदेखिंदा माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत वाग्लुङको मिति ०५३।३।१७।२ को आदेश ।

      ७.    म निवेदकले आफ्ना छात्र छात्राको पढाईको समयलाइ वर्वाद नगर्नको लागि समेत अनुकुल समय मिलाउनु पर्ने कुरा तर्फ समेत कुनै ख्यालै नगरी विलम्वको आधार लिई तथा मलाई तलव नदिने कुनै वदर गराउनु पर्ने अधिकृत निर्णय समेत केहि नभएको स्थितिमा यिनै आधारवाट रिट निवदेन खारेज भएवाट मलाई अन्याय पर्न गएको हुंदा शुरु पुनरावेदन अदालत, वाग्लुङको फैसला वदर गरी विपक्षको नाउंमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा मिति ०५३।१२।६ मा परेको पुनरावेदन पत्र ।

      ८.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सुचमिा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितको मिसिल कागज अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले अवकाश दिएको आधार भनेको शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ५४ को उप नियम (९) र (११) हो । पुनर्वाहाली भएपछि विच अवधिको प्रा.वि चतुर्थ श्रेणीको स्थाई पदले पाउने तलव भत्तावाट कुनै कानून नियमले वन्चित गर्ने व्यवस्था छैन । विपक्षको पुनर्वहालीलाई स्वीकार गर्दैमा पाउने तलव भत्ता लिन्न भनी स्वीकार गरेको स्विकृतिको सिद्धान्त वा विवन्धनको सिद्धान्त लाग्ने होइन । उक्त अवधीको तलव भत्ता नदिने गरी निर्णय गरेको काननुी अधिकारले निर्णय भएको र सो वदर गराउनु पर्ने समेत नभएवाट विपक्षको नाउंमा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी पुनरावेदन अदालत, वाग्लुङले अवकाश पाएको   अवधीको तलव भत्ता दिलाउने तर्फ परमादेश जारी हुने कानूनी स्थिति नदेखिंदा खारेज हुने ठहर्‍याएको फैसला मुनासिव छ छैन हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

      ९.    आज निर्णय सुनाउने तारीख तोकिएकोमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई विद्यालयमा हाजिर नगराई मिति ०४९।१२।४  मा अवकाश दिई मिति ०५२।२।२ मा पुनर्वाहाली भएको विचको अवधि २ वर्ष २ महिना २१ दिनको तलव भत्ता दिनुपर्नेमा नदिएकोले सो दिनु भनी विपक्षीको नाउंमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने निवदेन व्यहोरा र मिति ०५२।२।२ को   निर्णय उपर चित्त नवुझेको भए म्याद भित्र पुनरावेदन दिनुपर्नेमा सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र समय भित्र उपचारको खोजी नगरी ९ महिना पछि गरेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने लिखित जवाफको व्यहोरा देखिन्छ ।

      १०.     यसमा  शिक्षा नियमावली, २०४९ (चौथो संशोधन) ले मिति २०५३।२।१ देखि प्रारम्भ भएको नियम ६७ मा संशोधन भई पुनर्वाहाली भएको शिक्षक वा कर्मचारीले नोकरीवाट हटेदेखि पुनर्वाहली भएको मिति सम्म पुरा तलव, भत्ता र तलव वृद्धि पाउने भए सो समेत निजले पाउने छ भन्ने व्यवस्था भएको तर निवेदकले मिति २०४९।११।११ देखि मिति २०५२।२।२ सम्मको अवधिको तलव भत्ताको माग दावी गरेको र सो वखत लागू भएको नियम ६७ वाट निवेदकले काम नगरेको अवधिको तलव, भत्ता पाउन सक्ने अवस्था समेत नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालत वाग्लुङवाट माग वमोजिमको परमादेश जारी गर्न नमिल्ने भनी खारेज गरेको इन्साफ

मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न  सक्दैन । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिप्रसाद शर्मा

 

इति सम्व्त २०५५ साल माघ २७ गते रोज ४ शुभम्.........

                             

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु