निर्णय नं. ६७७७ - करारको शर्त पुरा गरी पाउं
निर्णय नं. ६७७७ ने.का.प. २०५६ अङ्क ९
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रवहादुर श्रेष्ठ
संम्वत २०५४ सालको दे.पु.इ.नं. .... १११
फैसला मिति : २०५६।५।३१।५
मुद्दाः करारको शर्त पुरा गरी पाउं ।
निवेदक
वादी : जिल्ला मोरंग शनिश्चरे गा.वि.स. वडा नं. ९ वस्ने वर्ष ६३ को हेम चन्द्र उपाध्याय भट्टराई
विरुद्ध
विपक्षी
प्रतिवादी : जिल्ला सुनसरी मधुवन गा.वि.स. वडा नं.. ७ वस्ने चन्द्रवहादुर माझी
§ प्रस्तुत विवादमा पक्ष विपक्ष वीच भएको जग्गा हस्तान्तरण सम्वन्धी २०४३ साल चैत्र मसान्त सम्मको भाखा भएको २०३७।१।७ को लिखतको आधारमा २०४५।१०।१४ मा वादी हेमचन्द्र उपाध्याय भट्टराइको फिराद परेको र हदम्यादको प्रश्नमा मुद्दा खारेज भएपछि पुनरावेदन गरे पश्चात २०४५ मार्ग मसान्त सम्मको भाखा भएको २०४३।१२।२५ को लिखत प्रमाणार्थ निवेदन साथ तत्कालीन कोशी अंचल अदालतमा पेश गरेको देखिन्छ । अ.वं. ७७ नं. को देहाय (५) ले अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र प्रमाण पेश गर्न सक्ने अवस्था भएकोमा अनुमति प्राप्त गर्न सकेको समेत देखिन आउदैन । आफैले गराएको कागजको सम्वन्धमा भरमग्दुर कोशिश गर्दा पनि थाहा नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था नभएको र लिखतको प्रकृतिबाट आफूसंग रहनु पर्ने वा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने लिखत प्रमाणको सक्कल र त्यसको एकप्रति नक्कल वादीले उजुरीका साथ प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्रका साथ वा वयान गर्दा पेश गर्नु पर्छ सो वमोजिम उल्लेख वा पेश नगरेको सवुद प्रमाण पछि वुझिने छैन वा लाग्ने छैन भन्ने अ.वं. ७७ नं. को कानूनी प्रावधानको परिप्रेक्ष्यमा वादीले आफैले गराएको दोश्रो कागजको सम्वन्धमा कुनै कारणले फेला पार्न नसकेकोमा फिराद गर्दा सोही व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेमा सो समेत गर्न सकेको पाइदैन । माथि उल्लेख गरिए वमोजिम अ.वं. ७७ नं..को देहाय (५) र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (क) मा उल्लेख भएको अवस्था र हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज भएपछि हदम्याद भित्रको देखाउन आफैले गराएको दोश्रो कागज पुनरावेदन तहमा निवेदन साथ पेश गरेको प्रस्तुत विवादको अवस्था फरक एवं वेग्लै प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । अतः प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन परेपछि वादीले पेश गरेको कागज प्रमाणमा लाग्ने अवस्थाको नदेखिने ।
(प्र.नं. १८)
निवेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
विपक्षी तर्फबाट :
अवलम्वित नजिर :
फैसला
न्या.उदयराज उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०४८।९।९ को फैसला उपर परेको निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मनासिव ठहर्याई भएको मिति २०५३।९।२४ को फैसला यसै अदालतको पूर्व रुलिङको प्रतिकूल भएको भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गरी पाउन परेको निवेदनमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको मिति २०५४।४।३१ को आदेशानुसार तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश भएकोमा उक्त इजलासबाट ३ भन्दा वढी न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने मिति २०५५।१०।७ को आदेशानुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ ।
२. प्रतिवादीले म वाट रु.३९०००। कर्जा लिई निजका नाममा दर्ता रहेको मोरङ जिल्ला वयरवन गा.पं. परिवर्तित हाल शनिश्चरे गा.पं. वडा नं. ९ (श) कि.नं. ४१ को २-१५-० मध्ये उत्तरतर्फबाट ०-१५-० कि.नं. ४९ को २-१५-० मध्ये दक्षिण पूर्वतर्फबाट १-०-० समेत १-१५-० जग्गा राजिनामा पारीत गरी दिएका मितिमा रु.१००१। म फिरादीबाट लिने, उक्त जग्गा राजिनामा गरी नदिए यसै करारलाई कानूनी स्तरको राजिनामा कायम गरी दाखेल दर्ता गरी तपाईले खानु भन्ने शर्त वन्देज राखी रु.४०००१। को प्रतिवादीका हस्ताक्षरले करार सम्वन्धी लिखत गरी दिनु भएको म फिरादी भारतीय सरकारको नोकरीबाट २०४३ सालमा घरविदामा आएपछि सो करारको शर्त वमोजिम जग्गा राजिनामा पारीत गरी दिनु होस् भनि वरावर भन्दा पुष्प वहादुर चौहानसंगको लेनदेन मुद्दामा अदालतको आदेश वमोजिम सो जग्गा रोक्का रहेको हुंदा फुकुवा गरी पारीत गरी दिनेछु भनि मिति २०४५।१०।८ मा जवाफ दिएकोले मैले दिनुपर्ने करार गरेको रु.१००१। म वाट लिई धरौटी राखी प्रतिवादीलाई वुझ्न लगाई प्रतिवादीले गरी दिएको मिति २०३७।१।७ को रु.४०००१। को करार सम्वन्धी लेखत वमोजिम अड्डैबाट करारको शर्त पुरा गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४५।१०।१४ गतेको फिराद पत्र ।
३. वादी दावीको जग्गाको तत्कालको मुल्य रु.४०,००१। मा २०४३ साल भित्र राजिनामा पारित गरि दिने करार शर्त कागज भएको हो । करारको शर्त वमोजिम वादीले रु.१००१। दिन वांकी रहेको वादी भारत सरकारको नोकरीमा गए फर्कि आएपछि लेखत पारीत गरी माग्न म संग नआएका हुंदा शर्त पुरा गरी दिने अवस्थै नपरेको वादीको करारमा परेको जग्गा समेत विष्णुमाया उपाध्यायलाई २०४४ साल भरमा राजिनामा पारीत गरी दिने शर्तमा करारको लिखत गरी दिएकोमा सो करार पुरा हुन नपाउंदै वादी मिलेमतोको पुष्प वहादुरको कपाली ठहरेको थैलीको सम्वन्ध देखाई यसै अदालतको मिति २०४१।९।३ को आदेश वमोजिम रोक्का रहेकोले फुकुवा नभइ करारको शर्त पुरा गर्न नपाएको वादीले जग्गामा जोत भोग घर वसोवास समेत गरीरहेको हुंदा रजिष्ट्रेशनको ६ नं. वमोजिम मेरो नाममा नालेश दिन नपाउने हुंदा अ.वं. १८० नं. वमोजिम वादी दावी खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. वादीको फिराद करार सम्वन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद नघाई परेको देखिएकोले वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत शुरु मोरङ्ग जिल्ला अदालतको मिति २०४६।८।६ गतेको फैसला ।
५. सो फैसलामा चित्त बुझेन विवादको खास करारको लिखत अन्य करारको परिभाषा भित्र नपर्ने भएकोले सामान्य करारको लागि आकर्षित हुने करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज हुन नसक्ने हुंदा शुरुको फैसला वदर गरी मेरो फिराद दावी वमोजिम इन्साफ गरी पाउं भन्ने वादी हेमचन्द्र उपाध्यायको तत्कालीन कोशी अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
६. प्रस्तुत मुद्दामा भएको करार, करार ऐन, २०२३ को दफा १८(१) अनुसारको खास करार मान्नु पर्ने र त्यस अनुसार लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्यादमा प्रस्तुत नालेश लाग्नु पर्ने कुनै औचित्य देखा नपरेको साथै वादी पुनरावेदकबाट फिराद एवं पुनरावेदनसाथ प्रस्तुत नगरी पछि कोशी अंचल अदालत समक्ष प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदन तहमा चलिरहेको अवस्थामा उक्त करारको अवधि २०४५ मार्ग मसान्तसम्म वढाइएको भन्ने व्यहोराको कागज मिति २०४३।८।२५ गते गराइएको भनि मिति २०४७।११।१५ मा मात्र कोशी अंचल अदालत समक्ष पेश भएको सम्वन्धमा विचार गर्दा फिराद पत्र एवं पुनरावेदन पत्र समेतमा दावि जिकिर नलिएको कागजको आधारमा यस मुद्दाबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने हुंदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मोरङ जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०४८।९।९ को फैसला ।
७. करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) को आधारमा करारको अवधि भूक्तान भएको ३ महिना भित्र परेको नालेश र करार ऐनको दफा १२ को आधारमा कानून वमोजिम भएको मिति २०४३।८।२५ गतेको थप लिखत नालेश तथा पुनरावेदन साथ प्रस्तुत नभएको भनि पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ५५ ले समेत पुरा प्रमाण लाग्ने खास प्रमाणको सही मुल्याकंन नै नगरी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरको प्रतिपालन नगरी भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको उक्त फैसलामा प्रत्यक्षतः गम्भिर कानूनी त्रुटी भएकोले दोहोर्याई इन्साफ जांचि उल्टाई पाउं भन्ने समेतको वादी हेमचन्द्र उपाध्याय भट्टराईको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
८. यसमा करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) अन्र्तगत दावी गरेको देखिएको र यति मिति सम्म शर्त पुरा गर्ने कुरा मिति २०३७।१।७ को लिखतमा उल्लेख नभएको लिखत पास गरी हक छाडी दिने लिखतको विषय करार ऐन, २०२३ अन्तरगतको शुद्ध करारको विषय नभई पारस्परिक कानूनी करारको रुपमा रहेको लिखतको प्रकृति देखिएकोले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को परिधि भित्रको मान्नु पर्ने देखिनुका साथै तत्कालीन कोशी अंचल अदालतमा मिति २०४३।१२।२५ मा २०४५ साल मंसीर मसान्तसम्म भाखा वढाइएका लिखत आफू भारत पल्टनमा भएको वखत घर व्यवहार गर्ने आमा परलोक भएकोमा सो लिखत कहां छ भन्ने सम्वन्धमा जानकारी हुन नसकि मौकामा कावु वाहिरको परिस्थिति परेको भनि लिखत पेश भएको देखिएको र अ.वं. ७७ नं. देहाय ५ मा नयां र महत्वपूर्ण लिखत प्रमाण पेश गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार विपक्षीको पेश भएको स्वहस्ताको लिखत प्रमाणमा लिनु पर्ने र सो प्रमाणमा दिंदा २०४५ मंसीर मसान्तदेखि तीन महिना भित्रै फिराद परेको देखिन आएकोमा हदम्याद नाघेको भनि फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०४८।९।९ को फैसलामा कानूनी त्रुटि देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) अन्तरगत मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।२।६ को आदेश ।
९. शुरु जिल्ला अदालतबाट एकपटक विवादको निप्टारा भइसकेपछि सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने वादी पुनरावेदकले आफ्नो फिराद वा पुनरावेदन पत्रमा विवादित करारको अवधि २०४५ साल मार्ग मसान्तसम्म वढाइएको भन्ने व्यहोराको मिति २०४३।८।२५ मा गरी दिएको भनिएको कागजको अस्तित्वको सम्वन्धमा कुनै कुराको दावी जिकिर लिन नसकी पछि फेला परेको नयां र महत्वपूर्ण प्रमाण भनि सो कागज निवेदनसाथ मिति २०४७।११।१५ मा मात्र पेश गरेको देखिन्छ । वादीको फिराद पत्र हेर्दा करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) को आधारमा अचल सम्पत्ति पक्री फिराद गरेको देखिन्छ । मिति २०३७।१।७ मा दुइ पक्ष वीच सम्पन्न भएको विवादित लिखतमा रु.३९०००। जग्गाको वैना वटृाको रुपमा लिए दिएको भन्ने वोली परेको र जग्गा पारीत गरी लिने दिने म्याद २०४३ साल चैत्र मसान्तभित्र भन्ने उल्लेख भएको यस्तो कागजको आधारमा वादीको मिति २०४५।१०।१४ मा परेको फिरादलाई हदम्यादको आधार लिई वादी दावी खारेज गरेको शुरु मोरङ जि.अ.को फैसला सदर गर्ने गरेको पु.वे.अ. विराटनगरको फैसलामा कुनैपनि कानूनी त्रुटी विद्यमान नदेखिंदा मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, संयुक्त इजलासको मिति २०५३।९।२४ को फैसला ।
१०. मिति २०३७।१।७ को लिखतमा २०४३ साल चैत्र मसान्त सम्म करारको भाखा राखिएको भएतापनि मिति २०४३।८।२५ मा अर्को लिखत भई उक्त करारको अवधि २०४५ साल मार्ग मसान्तसम्म वढाइएको थियो तर उक्त लिखत आफू भारत पल्टनमा भएको वखत घर व्यवहार गर्ने आमा परलोक भएकोले सो लिखत कांहा छ ? भन्ने जानकारी हुन नसकी फिरादसाथ पेश गर्न नसकेको कावु वाहिरको परिस्थिति परेकोले तत्कालीन कोशी अंचल अदालतमा निवेदन साथ पेश गरिएकोमा उक्त मुद्दा सरी पु.वे.अ. विराटनगरबाट उक्त पछिल्लो मिति २०४३।८।२५ को लिखतलाई ग्रहण गर्न इन्कार गरी गरिएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा ने.का.प. २०४९ अंक २ नि.नं. ४४६५ पृ. ११२ र ने.का.प. २०२४ नि.नं. ३६७ पृष्ठ २९ मा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट स्थापित नजीरहरु प्रतिकूल भएकोले सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकन गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष पेश गरिएको मिति २०५४।१।१० को निवेदन पत्र ।
११. यसमा नि.नं. ३६७ देवीमाया श्रेष्ठनी विपक्षी पदम नारायण भएको न्वारान गराई पाउं भन्ने मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन अ.वं. १७७ नं. वमोजिम लिखतको प्रमाण जुनसुकै तहमा पनि बुझाउन हुने भन्ने र नि.नं. ४४६५ निवेदक वादी पूर्ण वहादुर खड्गी विरुद्ध न्हुछेवहादुर खड्गी भएको हक कायम निखनाई पाउं भन्ने मुद्दामा प्रतिउत्तर पत्रसाथ पेश नगरेको प्रमाण लिन मिल्दैन भन्न नमिल्ने भनी पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसंग हाल यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५३।९।२४ मा भएको फैसलामा वादीले शुरु फिरादमा उल्लेख नगरेको र पुनरावेदन जिकिर नलिएको प्रमाण ग्रहण गर्न मिल्दैन भन्ने व्याख्या पूर्ण इजलासको उक्त नजीरसंग मेल नखाने र पुनरावेदन साथ पेश भएको कागजको मुल्याकंन र विवेचना गर्नुपर्ने भनी रि.नं. ७५६ ना.सु. जयदेव वि. श्री ५ को सरकार भएको उत्प्रेषण मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०३१।२।२२ को निर्णयमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त नजीरसंग समेत वाझिएकोले पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको मिति २०५४।४।३१ को आदेश ।
१२. यसमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्नुपर्ने देखिएकोले प्रत्यर्थी प्रतिवादी समेतलाई झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०५५।१।१० को आदेश।
१३. पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित उल्लेखित नजीर -रुलिङ) लाई संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०५३।९।२४ मा निर्णय गर्दा सो नजीर को सम्वन्धमा कुनै विवेचना भएको देखिदैन । उल्लेखित नजीरहरु यस इजलासको समानस्तरको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादन भएको देखिन्छ । अ.वं. ७७(५) नं. र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (क) मा भएको व्यवस्था समेतको परिप्रेक्ष्यमा मुद्दामा पछि पेश भएका कस्ता कागजहरु प्रमाणमा लिन मिल्ने हो ? वढी न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासबाट निराकरण हुनुपर्ने कानूनी प्रश्न समावेश रहेको टडकारो रुपमा देखिन आएकोले स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ३(२) वमोजिम प्रस्तुत मुद्दा तीन जना भन्दा वढी न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने मिति २०५५।१०।७ को यस अदालत पूर्ण इजलासको आदेश ।
१४. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मिति २०३७।१।७ को लिखतमा २०४३ साल चैत्र मसान्तसम्म करारको भाखा राखिएको भएतापनि मिति २०४३।१२।२५ मा अर्को लिखतबाट करारको अवधि २०४५ मार्ग मसान्तसम्म वढाइएको थियो । निवेदक भारतीय सेनामा कार्यरत रहेको र घर व्यवहार गर्ने निजको आमा समेत परलोक भएकोले कावु वाहिरको परिस्थिति परी उक्त लिखतका सम्वन्धमा फिराद र पुनरावेदन गर्दा जानकारी नभएको तर पछाडी पुनरावेदनको कारवाही चलिरहेकै अवस्थामा आफूले उक्त लिखत फेला पारी निवेदनसाथ अदालत समक्ष प्रस्तुत गरिएकोले अ.वं. ७७(५) नं. वमोजिम प्रमाणमा ग्रहण गरिनु पर्नेमा ग्रहण नगरी करारमा मुद्दा गर्ने हदम्याद गुज्रेको आधारमा फिराद दावी नपुग्ने ठहर्याएको शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला र उक्त फैसलालाई सदर गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छैन । सर्वोच्च अदालतको उपरोक्त फैसला यसै अदालतद्वारा ने.का.प. २०४९ नि.नं. ४४६२ र ने.का.प. २०२४ नि.नं. ३६७ मा संस्थापित नजीरहरु प्रतिकूल भएकोले उल्लेखित नजीर सिद्धान्त तथा अ.वं. ७७(५) नं. वमोजिम आफ्नो पक्षले मिति २०४३।१२।२५ मा तत्कालीन कोशी अंचल अदालत समक्ष पेश गरेको विपक्षीको स्वहस्ताको लिखतको न्यायिक मुल्याकंन भई इन्साफ हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१५. विद्वान अधिवक्ताको उपरोक्त वहस जिकिर समेत सुनी पेश भएको वहस नोट तर्फ समेत विचारगरी प्रस्तुत मुद्दासंग सम्वन्धित यसै अदालतद्वारा संस्थापित पूर्व नजीरहरु तथा सम्वन्धित मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गर्दा देहायका विषयमा नै केन्द्रित रही प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
(१) न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (क) र मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ७७ नं. देहाय (५) नं. को सन्दर्भमा कस्ता कागज प्रमाणमा लिन मिल्ने हो ?
(२) नि.नं. ३६७ निवेदक देवीमाया श्रेष्ठनी विपक्षी इन्द्र नारायणको मुद्दा सकार गर्ने पद्म नारायण भएको न्वारान गरी दिएन भन्ने मुद्दामा र नि.नं. ४४६५ निवेदक वादी पूर्ण वहादुर खड्गी विपक्षी प्रतिवादी न्हुछेवहादुर खड्गी भएको हक कायम निखनाई पाउं भन्ने मुद्दामा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसंग प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको रुलिङ वाझिएको छ, छैन ?
(३) वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको शुरु तथा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला सदर गरेको संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छ, छैन ?
१६. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा अदालती वन्दोवस्तको ७७ नं. को देहाय ५ मा कुनै नयां र महत्वपूर्ण लिखत प्रमाण फिरादपत्र वा प्रतिउत्तर दिंदाको वखत आफूले भरमग्दुर कोशिश गर्दा पनि थाहा नपाएको वा प्राप्त गर्न नसकेकोले सो प्रमाणपत्र पेश गर्न अनुमति पाउं भनी झगडियाले निवेदन दिएमा व्यहोरा मनासिव देखिए अड्डाले सो कुराको पर्चा खडा गरी सो प्रमाण वुझ्न हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (क) वमोजिम मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्वन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
१७. उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा अ.वं. ७७ नं.. को देहाय (५) अनुसार अदालत समक्ष पेश गर्न खोजिएको कागज प्रमाण नयां र महत्वपूर्ण लिखत हुनु पर्ने फिरादपत्र वा प्रतिउत्तर पत्र दिंदाको वखत आफूले भरमग्दुर कोशिश गर्दा पनि थाहा नपाएको वा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था हुनुपर्ने त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गर्न अनुमति पाउं भनी पक्षले दिएको निवेदनमा व्यहोरा मनासिव देखिए अड्डाले प्रमाण बुझ्न पर्चा खडा गरेको हुनुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(क) मा इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको प्रमाण हुनु पर्ने त्यस्तो तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्वन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिनु पर्ने गरी कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
१८. प्रस्तुत विवादमा पक्ष विपक्ष वीच भएको जग्गा हस्तान्तरण सम्वन्धी २०४३ साल चैत्र मसान्त सम्मको भाखा भएको २०३७।१।७ को लिखतको आधारमा २०४५।१०।१४ मा वादी हेमचन्द्र उपाध्याय भट्टराइको फिराद परेको र हदम्यादको प्रश्नमा मुद्दा खारेज भएपछि पुनरावेदन गरे पश्चात २०४५ मार्ग मसान्त सम्मको भाखा भएको २०४३।१२।२५ को लिखत प्रमाणार्थ निवेदन साथ तत्कालीन कोशी अंचल अदालतमा पेश गरेको देखिन्छ । अ.वं. ७७ नं. को देहाय (५)ले अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र प्रमाण पेश गर्न सक्ने अवस्था भएकोमा अनुमति प्राप्त गर्न सकेको समेत देखिन आउदैंन । आफैले गराएको कागजको सम्वन्धमा भरमग्दुर कोशिश गर्दा पनि थाहा नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था नभएको र लिखतको प्रकृतिबाट आफूसंग रहनु पर्ने वा आफूले प्राप्त गर्न सक्ने लिखत प्रमाणको सक्कल र त्यसको एकप्रति नक्कल वादीले उजुरीका साथ प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्रका साथ वा वयान गर्दा पेश गर्नु पर्छ सो वमोजिम उल्लेख वा पेश नगरेको सवुद प्रमाण पछि वुझिने छैन वा लाग्ने छैन भन्ने अ.वं. ७७ नं. को कानूनी प्रावधानको परिप्रेक्ष्यमा वादीले आफैले गराएको दोश्रो कागजको सम्वन्धमा कुनै कारणले फेला पार्न नसकेकोमा फिराद गर्दा सोही व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेमा सो समेत गर्न सकेको पाइदैन । माथि उल्लेख गरिए वमोजिम अ.वं. ७७ नं..को देहाय (५) र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) (क) मा उल्लेख भएको अवस्था र हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज भएपछि हदम्याद भित्रको देखाउन आफैले गराएको दोश्रो कागज पुनरावेदन तहमा निवेदन साथ पेश गरेको प्रस्तुत विवादको अवस्था फरक एवं वेग्लै प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । अतः प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन परेपछि वादीले पेश गरेको कागज प्रमाणमा लाग्ने अवस्थाको देखिन आएन ।
१९. अव निवेदन पत्रमा उल्लेख गरिएको यस अदालतको पूर्ण इजलासद्वारा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसंग प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको रुलिङ वाझिएको छ, वा छैन भन्ने प्रश्न तर्फ विचार गर्दा ने.का.प. २०२४ नि.नं. ३६७ निवेदक देवीमाया श्रेष्ठनी विपक्षी इन्द्र नारायणको मुद्दा सकार गर्ने पदम नारायण भएको न्वारान गरी दिएन भन्ने मुद्दामा प्रतिवादी इन्द्रनारायणको दाजु नाताका कृष्णदास श्रेष्ठले भीमनारायण श्रेष्ठ भन्ने अर्कै व्यक्तिलाई वादी देवीमायाको छोरीको न्वारन गरी दिन भनेको र सो वापत भीम नारायणले रु.३००। पाए प्रतिउत्तर जोडी न्वारन गर्न पैरवी गर्छु भने वमोजिम न्वारन गर्ने प्रतिउत्तर जोड्ने काम गरी सकेपछि निजलाई प्रतिवादी इन्द्रनारायणको भाई पदम नारायणबाट रु.३००। दिने नदिए सिंमले भन्ने खेत खानु भनी गरिदिएको कागज महत्वपूर्ण प्रकृतिको प्रमाण भएको तथा मुद्दाका पक्ष वाहेक अन्य व्यक्तिले लेखिदिएको र प्रारम्भमा थाहा नभई पछि थाहा भएको आधारमा उक्त लिखतलाई प्रमाणमा लिई इन्साफ भएको पाईन्छ ।
२०. त्यस्तै गरि ने.का.प. २०४९ नि.नं. ४४६५ निवेदक वादी पूर्ण वहादुर खड्गी विपक्षी प्रतिवादी न्हुछे वहादुर खड्गी भएको हक कायम निखनाई पाउं भन्ने मुद्दामा विवादित घर जग्गासंग सम्वन्धित लिखत प्रतिवादीले मौकैमा मालपोत कार्यालय, काठमाण्डौमा अ.वं. ७७ नं. को देहाय ५ को प्रक्रिया पुरा गरी पेश गरेकोले उक्त कागजलाई प्रमाणमा ग्रहण गरिएको पाइन्छ।
२१. माथि उल्लेखित मुद्दाहरुमा फिराद प्रतिउत्तरसाथ पेश नभई पछाडी पेश भएका लिखत प्रमाणलाई प्रमाण ग्राह्य मानी स्वीकार गरीएको मुद्दाको तथ्य तथा सन्दर्भ र प्रस्तुत मुद्दाको निवेदक वादी आफैले विपक्षी प्रतिवादीलाई निजैको स्वहस्ताले गराएको भनिएको कागज शुरु जिल्ला अदालतबाट हदम्यादको प्रश्नमा मुद्दा खारेज भई सो उपर पुनरावेदन समेत दायर भैसकेपछि करारको शर्त पुरा गर्ने अवधि थप गरिएको कागज फेला पर्यो भनी दोश्रो कागज प्रमाणमा लगाउन पेश गर्न खोजिएको मुद्दाको तथ्य तथा सन्दर्भ नै फरक फरक देखिन्छ । अतः उल्लेखित मुद्दाहरु र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य समान प्रकृतिको नभएकोले उक्त मुद्दाहरुमा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरुसंग प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको रुलिङ वाझिएको देखिन आएन ।
२२. अव माथि विवेचना गरिएको आधारमा तेश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा शुरु जिल्ला अदालतबाट हदम्यादको कारणबाट मुद्दा खारेज भई सो उपर पुनरावेदन समेत गरी सकिएको अवस्थामा वादी आफैले प्रतिवादीबाट करार पुरा गर्ने अवधि वढाई गरी लिएको प्रतिवादीको स्वहस्ताको लिखत भनी प्रमाणमा लगाउन निवेदनसाथ पुनरावेदन तहमा तत्कालीन कोशी अंचल अदालतमा पेश गरिएको दोश्रो लिखत प्रमाण योग्य नहुंदा हदम्यादको प्रश्नमा शुरु मोरंग जिल्ला अदालतले फिराद खारेज गरेकोलाई पुनरावेदन अदालत विराटनगरले सदर गरेको फैसला मनासिव ठहराएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।९।२४ को इन्साफ मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
ऊपर्युक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
न्या. श्री दिलीपकुमार पौडेल
न्या. श्री गोपालप्रसाद खत्री
न्या. श्री ज्ञाइन्द्रवहादुर श्रेष्ठ
इति संवत् २०५६ साल भाद्र ३१ गते रोज ५ शुभम् ...................................... ।