निर्णय नं. ६७७९ - उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं

निर्णय नं. ६७७९    ने.का.प. २०५६ अङ्क ९

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्‍याल

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

सम्वत २०५५ सालको रि.नं. ... ३३१४

आदेश मिति : २०५६।५।३१।५

 

मुद्दाः उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।

 

निवेदक : का.जि.का.न.पा वडा नं. ११ थापाथली हाइट वस्ने वर्ष ४२ को अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह ।

विरुद्ध

 

विपक्षी : सम्माननीय प्रधानमंत्रीको कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं समेत

 

§  निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) (ख) को उल्लेख गर्दै कर्मचारी र कामदारको वीचमा विवादित संशोधनले असमान व्यवहार गरेको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । श्रमिक वर्ग वीच असमान भयो भन्ने भनाइ छैन । समानताको प्रयोग समानहरुका वीचमा हुने कुरा हो । तसर्थ कर्मचारीले नपाएको सुविधा श्रमिकले पाउने गरेको संविधानसंग छैन भन्ने जिकिर पनि स्वीकारयोग्य नहुने ।    

(प्र.नं. १४)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री चेतनाथ घिमिरे

अवलम्वित नजिर :

 

आदेश

            न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ ।

            २.    म निवेदक नेपाली नागरिक नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम कुनै कानून कुनै कारणले यो संविधानसंग वाझिन गएमा सो कानून प्रारंभ देखिनै अमान्य र वदर घोषित गराउन पाउने मेरो संवैधानिक हक भएकोले निवेदन गर्दछु ।

            २.    श्रम ऐन, २०४८ को दफा २५ को सटृा देहायको २५ प्रथम संशोधनवाट राखिएको छ ।

            ३.    अनुचित तवरले पारिश्रमिक कटृी गरेमा वा दिन ढिलाई गरेमा वा अन्य सुविधा नदिएमा वा दिन ढिलाई गरेमा निवेदन दिने,

            ४. (१) मुल ऐन भएको वा पारिश्रमिक रकम निर्धारण गर्न नसकेको वा आकस्मिक दुर्घटना वा विशेष परिस्थितिवस पारिश्रमिक दिन असमर्थ भएको वा सम्वन्धित कामदार वा कर्मचारीले आफ्नो पारिश्रमिक लिन नआएमा वा लिन नमानेको अवस्थामा वाहेक अनुचित तरिकावाट पारिश्रमिक कटृी गरेमा वा दिन ढिलाई गरेमा वा अदालतको फैसलावाट निलम्वन फुकुवा भएकोमा वा निष्काशन वदर भएकोमा त्यस्तो निलम्वन वा निष्काशन भएको अवधिको पारिश्रमिक नदिएमा वा दिन ढिलाई गरेमा वा कामदार वा कर्मचारीले पाउने भत्ता उपदान संचयकोष वा क्षतिपुर्तिको रकम नदिएमा वा दिन ढिलाई गरेमा सम्वन्धित कामदार वा कर्मचारीले आफै वा आफ्नो वारिस मार्फत श्रम कार्‍यालमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

            ५.    श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५० मा सजायको प्रकारहरु उल्लेख छन् । व्यवस्थापकले कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई नसिहत दिने, वार्षिक तलव वृद्धि रोक्का गर्ने निलम्वन गर्ने तथा सेवावाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै सोही ऐनको दफा ५२ मा कुन अपराधमा के सजाय दिने भनी उल्लेख भएको छ । श्रम ऐनको प्रथम शंसोधनले दफा ५२ को उपदफा (५) मा देहायको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ।

            ६.    तर उपदफा (१) अन्तर्गत पाएको सजाय तीन वर्ष व्यतित भईसकेपछि गणना गरिने छैन ।

      ७.    श्रम ऐन, २०४८ प्रथम संशोधनवाट संशोधित दफा २५(१) लाईन ८ को निष्काशन वदर भएकोमा त्यस्तो निलम्वन वा निष्काशन भएको अवधिको पारिश्रमिक नदिएमा भने वाक्यांश तथा दफा ५२ (५) मा थपिएको वाक्यांश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा श्रम ऐन २०४८ समेतवाट वाझिएकोले संविधानको धारा १, २, ३, ८८(१) वमोजिम माथि उल्लेखित शद्वावलीहरु प्रारम्भ देखिनै वदर गरी पाउं । उक्त दफाहरु २०५४ साल माघ १५ गते देखि नै प्रारम्भ भएको हुनाले सो दफाबाट औद्योगिक अशान्ति तथा न्यायिक अराजकता हुने हुनाले उक्त दुबै दफा हरु कार्यान्वयनमा नल्याउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ८.    यसमा के कसो भएको हो । निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशको अवस्था विद्यमान नदेखिदा केही गर्न परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५५।२।७।५ को आदेश ।

            ९.    रिट निवेदनमा ठाउं ठाउंमा श्रम ऐन, २०४८ मा भएको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित दफा २५ (१) र दफा ५२(५) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को र श्रम ऐन, २०४८ संग वाझिएको छ भन्ने भएतापनि कुन धारा वा दफासंग उपरोक्त व्यवस्था के कसरी वाझिएको छ भनी स्पष्ट उल्लेख हुन नसकेकोले प्रस्तुत रिट काल्पनिक तथ्यहिन छ । श्रम ऐन, २०४८ विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीहरुको हकहित सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न वनेको हो भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावनावाट नै स्पष्ट हुन्छ । व्यवस्थापन पक्षवाट भएको गैर कानूनी निलम्वन वा निष्काशनको अवस्थावाट निर्दोष मजदुर तथा कर्मचारीहरु पारिश्रमिक पाउनवाट विमुख नहोउन भन्ने उद्देश्यले निर्मित श्रम ऐन २०४८ को दफा २५(१) मा भएको व्यवस्था संविधान तथा मुल ऐन विपरित भयो भन्ने जिकिर कानूनसम्मत र तर्कपूर्ण देखिदैन । ऐनको दफा ५२(५) को आरोप पनि तर्कपूर्ण देखिदैन ऐनको उक्त व्यवस्थाले सजाय माफी वा समाप्त गर्ने नभई पहिलेनै भोगी सकेको सजायको पटक गणना गर्दा सजाय भोगेको तीन वर्ष व्यतित भएपछि गणना नगरिने सम्म हो । कामदार वा कर्मचारीको सामान्य गल्तीको कारणले पाएको सामान्य सजाय उसको जीवनभर वृति विकासमा वाधक नवनोस भन्ने उद्देश्यले गरिएको सुधारात्मक व्यवस्था संविधान र कानूनसम्मत भएन भन्ने आरोप निराधार छ । रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम राज्य मंत्री गोविन्दनाथ उप्रेतीको लिखित जवाफ ।

            १०.    विपक्षी रिट निवेदकको जिकिरका हकमा एकातर्फ के कस्तो ऐनहरु निर्माण गर्ने, खारेज गर्ने, संशोधन गर्ने भन्ने संसदको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषय हो भने अर्कोतर्फ संसोधित दफा २५(१) र ५२(५) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश व्यवस्थापन पक्षको लापरवाही वा व्यवस्थापनको गलत निर्णयवाट कामदारहरुलाई असर नपरोस भन्ने उद्देश्यवाट प्रेरित भई कामदारहरुको हितमा आएको प्रावधान हो । उक्त दफा के कति कारणवाट संविधानको कुन धारासंग वाझिएको हो स्पष्ट जिकिर समेत लिन सकेको देखिदैन । जिकिर खारेज भागी छ खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमंत्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको लिखित जवाफ ।

            ११.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंहले श्रम ऐन २०४८ को दफा २५(१) र दफा ५२(५) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश संविधानसंग वाझिएकोले मांग वमोजिम वदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षीको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री चेतनाथ घिमिरेले निवेदकले माग गरेको ऐनको दफा वा वाक्यांश संविधानको कुनै धारासंग के कसरी वाझिएको हो देखाउन सक्नु भएको छैन । वाझिएको भन्ने भनाइले मात्र अमान्य (Ultra Virus) हुन नसक्ने हुंदा माग वमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन निवदेन खारेज  हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

            १२.   विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपरोक्त वमोजिमको वहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकले श्रम ऐन २०४८ को प्रथम संशोधनले दफा २५ मा थप गरेको २५(१) को लाइन ८ मा उल्लेख भएको त्यस्तो निलम्वन वा निष्काशन भएको   अवधिको पारिश्रमिक नदिएमा भन्ने र दफा ५२ (५) को तर उपदफा (१) अन्तर्गत पाएको सजाय ३ वर्ष व्यतित भै सकेपछि गणना गरिने छैन भन्ने वाक्यांश नेपाल अधिराज्यको  संविधान, २०४७ को विभिन्न धारासंग वाझिएकोले अमान्य घोषित गरी पाउं भन्ने मुख्य माग लिएको देखिन्छ । लिखित जवाफमा संविधानको यो धारासंग यसरी वाझिएको भन्न नसकेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

            १३.   निवेदकले श्रम ऐन, २०४८ को प्रथम संशोधनले थप गरेका विवादित माथि उल्लेखित अंश संविधानको यो धाराको यस्तो कुरासंग वाझिन गएको भनी उल्लेख गरेको देखिन आएन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) मा (क) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाइएकोले वा (ख) अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसंग वाझिन गएमा त्यस्तो कानून वदर घोषित गर्ने अधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । यो संविधानले प्रदान गरेको यस्तो मौलिक हकमा यसरी अनुचित वन्देज लगाइयो भन्ने विषय नभएको अन्य कुनै कारणले यो संविधानसंग उक्त संशोधित व्यवस्था वाझिन गएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ ।

            १४. निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) (ख) को उल्लेख गर्दै कर्मचारी र कामदारको वीचमा विवादित संशोधनले असमान व्यवहार गरेको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । श्रमिक वर्ग वीच असमान भयो भन्ने भनाइ छैन । समानताको प्रयोग समानहरुका वीचमा हुने कुरा हो । तसर्थ कर्मचारीले नपाएको सुविधा श्रमिकले पाउने गरेको संविधानसंगत छैन भन्ने जिकिर पनि स्वीकारयोग्य छैन ।

            १५.   ऊपर्युक्त लेखिए अनुसार श्रम ऐन २०४८ को दफा २५(१) मा भएको विवादित संशोधित अंश र सोही ऐनको दफा ५२(५) को तर भन्ने प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग वाझिएको देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या. हरिप्रसाद शर्मा

न्या. कृष्णकुमार वर्मा

     

इति सम्वत २०५६ साल भाद्र ३१ गते रोज ५ शुभम् .... ।