निर्णय नं. ६७८० - उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरि पाउं
निर्णय नं. ६७८० ने.का.प. २०५६ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत २०५४ सालको रि.नं. .. ३१६९
आदेश मिति : २०५६।५।२४।५
मुद्दा : उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरि पाउं ।
निवेदकः का.जि.का.न.पा.वडा नं. ३२ डिल्लीवजार वस्ने लेखनाथ पौडेलको श्रीमती वर्ष ५० की श्रीमती रेनुका देवी उपाध्याय
विरुद्ध
विपक्षी : श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल फांट शाखा समेत
§ पतिवाट मानाचामल भरी पाउने ठहरी अन्तिम भई वसेको फैसला वमोजिम कार्यान्वयनको लागि विवादित कि.नं. ८७६ को ०-११-२-३ जग्गा र सो जग्गामा रहेको २ वटा घरवाट मानाचामल भराई पाउं भनी परेको दरखास्त वमोजिम सवै जग्गा र घर रोक्का राखेको देखिन आउंछ । बिपक्षीले भरी पाउने विगोको परिमाणले खामेसम्मको सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्नेमा सवै सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरेकोसम्म मिलेको देखिन आएन । विगोले खाम्ने भन्दा वढी घर जग्गा रोक्का राख्ने गरेको कार्य सम्ममा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिंदा सो सम्म बिपक्षी तहसिलदारको मिति ०५४।७।६ को आदेश वदर गरिदिएको छ । फैसला कार्यान्वयनको निवेदिकाको विगोले खाम्ने सम्मको जग्गा रोक्का राखी अरु जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षी तहसिलदारका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्ती श्रेष्ठ,
अवलम्वित नजीर :
आदेश
का.मु.प्र.न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(२) अन्र्तगत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एंव ठहर यस प्रकार छः
२. विपक्षीहरु मध्ये बिपक्षी उर्मिला डंगोलले २०५२।९।१२ मा सम्मानित का.जि.अ.मा पूर्ण पौडेलको छोरा शैलेन्द्र पौडेलको नाउंमा नाताकायम तथा मानाचामल समेत मुद्दा दिई नाताकायम गरी मानाचामल समेत भराई दिने फैसला भएवाट बिपक्षी उर्मिला डंगोलले दण्ड संजायको ४२ नं. वमोजिम शैलेन्द्र पौडेलवाट फैसला अनुसार भरी भराउ गरी पाउं यदि शैलेन्द्र पौडेलले नगद नदिए निज शैलेन्द्रको एकासगोलका आमा रेनुका देवी उपाध्यायको नामको कि.नं. ८७६ को ०-११-२-३ जग्गा र सो जग्गामा वनेको २ वटा घर लिलाम विक्री गरी फैसला अनुसारको रकम असुल उपर गरी पाउं भन्ने निवेदन २०५४।१।३० मा बिपक्षी अदालतमा दिनु भएकोमा बिपक्षी का.जि.अ.वाट मिति २०५४।६।७ मा उक्त कि.नं. को जग्गा रोक्का राख्ने आदेश गरी सो आदेशानुसार मा.पो.का. मा रोक्का राख्ने पत्र लेखि मा.पो.का.मा रोक्का रहेको कुरा ०५४।११।२५ मा सारी ल्याएपछि थाहा हुन आयो । बिपक्षी उर्मिलाले दिएको दुवै मुद्दामा बिपक्षी वनाएको पूर्ण पौडेलको छोरा शैलेन्द्र पौडेल मेरो छोरा होइन । मेरो पतिको नाम लेखनाथ पौडेल हो छोराको नाम शैलेन्द्रकुमार पौडेल हो । उनाउ व्यक्ति शैलेन्द्र पौडेलको नाउंमा नाताकायम भई मानाचामल भराई पाउने ठहर भएकोमा म निवेदिकाको नाउंमा दर्ता भोग भएको कि.नं. ८७६ को घर जग्गावाट भराई पाउं भनी निवेदन दिन पाउन नेपाल कानूनले मिल्दैन । साथै बिपक्षी तहसिल फांटले समेत मेरो घर जग्गा रोक्का राखी लिलाम विक्री वितरण गर्नु समेत कानूनसम्मत हुदैन । यसरी म निवेदिकाको नाता सम्वन्ध अंशियार समेत नभएको चिन्दै नचिनेको व्यक्तिलाई एकासगोलको आमा छोरा भनी मेरो दर्ता हकभोग भएको घर जग्गा रोक्का राखि दिएको कार्यवाट म निवेदिकाको सम्पत्ति अनाहकमा लिलाम विक्री हुने देखिएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) अनुसार प्राप्त गरेको सम्पत्ति सम्वन्धी मौलिक हकमा कुठाराघात भई सम्पत्ति भोग गर्ने अधिकार समेतवाट वन्चित हुने भएकोले अन्यायमा परी यो निवेदन गर्न आएकी छु । मेरो जग्गा रोक्का राख्नु भन्दा अघी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अनुसार म निवेदिकालाई झिकाई वुझी प्रतिवाद गर्ने मौका दिई मात्र रोक्का राख्नु पर्नेमा सो नगरी रोक्का राखिएको छ । उल्लेख गरिए अनुसारको काम कारवाई मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४२ नं. मा व्यवस्थित कानूनी व्यवस्था तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरित भएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(२)(घ) १७ तथा धारा २२ द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिकहकमा प्रत्यक्ष आघात पुगेकोले उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी प्रत्यर्थी का.जि.अ. तहसिल फांटले म रिट निवेदिकाको नाममा दर्ता हकभोग भएका का.जि.का. म.न.पा. वडा नं. ३२ डिल्लीवजारको कि.नं. ८७६ को जग्गा र सो जग्गामा वनेको दुइवटा घर समेत मिति ०५४।६।७ मा रोक्का राख्ने भनी गरेको आदेश र सो अनुसार मिति २०५४।६।८ तथा ०५४।७।२० को पत्रको आधारमा बिपक्षी मा.पो.का. ले राखिएको रोक्का समेत वदर गरी पाउं । अव आइन्दा म निवेदिकाको उक्त कि.नं. ८७६ को जग्गा घर रोक्का राख्ने काम कारवाई नगर्नु नगराउने तथा राखिएको उक्त कि.नं. ८७६ को जग्गाहरु फुकुवा समेत गरी दिनु भन्ने विपक्षीहरुको परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाकोम्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५५।१।८।३ को आदेश ।
४. वादी उर्मिला डंगोल पौडेल र प्रतिवादी शैलेन्द्र पौडेल भएको मानाचामल विगो भराई पाउं भन्ने मुद्दामा का.जि.अ. को मिति २०५३।१२।४ को फैसला अनुसार ०५२ साल कार्तिक देखि प्रति महिना ३०००। का दरले दिए नगद नै नदिएका सगोलकी आमा रेनुका देवी उपाध्यायका नाउंका. कि.नं. ८७६ को जग्गा र सो जग्गामा वनेको घर समेत जायजात तायदात गरी विगो भराई पाउं भनी वादीको यस अदालतमा दरखास्त परेको, तामेल भएको म्याद भित्र प्रतिवादीले उक्त रकम दाखिला गर्न नल्याएकोले घर जग्गा विगो भरीभराउको लागि रोक्का राखी सो रोक्का रहेको जानकारी निज जग्गाधनी रेनुका देवीलाई दिइएको यस अदालतवाट फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा भएका संपूर्ण काम कारवाही कानून अनुरुप नै भए गरेको हुदा बिपक्षी निवेदकको निवेदन जिकिर वमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने हुंदा खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी अदालतको लिखित जवाफ ।
५. कि.नं. ८७६ को घर जग्गा का.जि.अ.को च.नं. २०३ मिति २०५४।७।२० को पत्रले रोक्का रहेको मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(ख) को उपदफा (२) मा प्रचलित कानून वमोजिम कुनै अड्डा अदालत वा सरकारी कार्यालयवाट कुनै घरजग्गा रोक्का राख्न वा त्यस्तो रोक्का राखिएको घरजग्गा फुकुवा गर्न लेखि आएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो घर जग्गा रोक्का वा फुकुवा गरिदिनु पर्दछ भन्ने कानूनी व्यवस्था हुंदा यस कार्यालयले गैरकानूनी रोक्का गरेका छैन भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफ ।
६. हाल नाम थाहा हुन आएको शैलेन भन्ने शैलेन्द्र पौडेल, लेखनाथ पौडेल र विपक्षी एकै परिवारका अर्थात सगोलको हुनुहुन्छ । बिपक्षीले देखाएको जग्गा एकलौटी नभएर सगोलको सम्पत्ति हो । बिपक्षी वनाएको निकायले कानूनी तरिकाले मेरो कानूनी अधिकार तथा हक दिलाउन फैसला अनुसार काम गरेको मात्र हो । विपक्षीले मलाई अंश हकवाट वन्चित गर्ने उद्देश्यवाट नाता सम्वन्ध छैन अंशियार होइन भनी आफ्नै छोरालाई समेत होइन भनी झुठृा निवेदन लिई सम्मानित अदालतको समय वर्वाद गर्न आउनु भएको प्रष्ट हुन्छ । प्रस्तुत विषय अदालतको फैसला वमोजिम विगो भराउने सिलसिलामा भएको, मु.ऐ.दण्ड सजायको ६१ नं. को सुविधा निवेदकलाई छ, सक्षम कानूनी मार्ग छंदा छंदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । असाधारण कार्य क्षेत्रवाट हक प्रचलन गराउने भनेको सक्षम कानूनी मार्ग नहुंदा मात्र हो । विपक्षीले यसै विवाद सम्वन्धमा मिति २०५४ साल चैत्र ४ गते म समेत उपर निषेधाज्ञा श्री पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन पत्र दिनु भएकोमा मिति २०५५ साल जेष्ठ २० गते सम्मानित अदालतवाट खारेज समेत भइसकेको छ । बिपक्षी रिट निवेदकले उल्लेख गरे वमोजिम फैसला कार्यान्वयनको क्रममा भएको कामवाट एकासगोलमा वस्ने बिपक्षीको कुनै पनि मौलिक हक तथा कानूनी हकमा असर नपरेको हुंदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको उर्मिला डंगोल पौडेलको लिखित जवाफ ।
७. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले बिपक्षी उर्मिला डंगोलसंग चलेको नाताकायम मुद्दाका प्रतिवादी शैलेन्द्र पौडेल निवेदिकाको छोरा नाताका व्यक्ति होइनन् । उनाउ व्यक्तिसंग चलेको मुद्दाको आधारवाट जग्गा देखाउन पाउने र रोक्का गर्न पाउने अवस्था समेत हुदैन । मानाचामल मुद्दामा निवेदिकालाई प्रतिवादी वनाएको अवस्था पनि छैन । निवेदिकाको जग्गा रोक्का राख्ने सम्वन्धमा निवेदिकालाई झिकाई वुझी प्रतिवाद गर्ने मौका समेत दिइएको छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित जग्गा रोक्का राख्ने गरेको विपक्षी तहसिलदारको काम कार्यवाही त्रुटियुक्त हुंदा वदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी मालपोत कार्यालयको तर्फवाट प्रतिरक्षाको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदारवाट आदेश भएको अदालतको पत्रानुसार मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राख्ने कार्य गरेको हुंदा मालपोत कार्यालयको नाममा आदेश हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिरक्षात्मक वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै बिपक्षी उर्मिला डंगोल पौडेलको तर्फवाट रहनुभएकी विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्ती श्रेष्ठले शैलेन्द्र पौडेल र निवेदिका एकाघर सगोलकै आमा छोरा हुन् । सामान्य नाम फरक परेको भए पनि व्यक्ति उनै हुन् । फैसला कार्यान्वयन एकै परिवारका व्यक्तिहरुको जायजेथावाट गर्न सकिने नै हुंदा सो जग्गा देखाइएको र कार्यान्वयनको सिलसिलामा निवेदिकाको नाउंको जग्गा रोक्का राखिएको हो । यसरी रोक्का राख्ने गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भए मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ६१ नं. अनुसार सोही अदालतको जिल्ला न्यायाधीश समक्ष ऊजूर दिन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको वैकल्पिक वाटो छंदा छंदै रिट परेकोले खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. दुवै थरका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको ऊपर्युक्त वमोजिमको वहस जिकिर समेत सुनि हेर्दा मिति ०५४।६।७ मा विवादित निवेदिकाको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. ८७६ को जग्गा रोक्का राख्ने गरेको आदेश सहितको काम कार्यवाही त्रुटियूक्त छ छैन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरो नाममा दर्ता रहेको उल्लेखित कि.नं. ८७६ को जग्गा र सो जग्गामा वनेको घर समेत रोक्का राखी मेरो मौलिक हक समेतमा आघात पुर्याएकोले रोक्का राख्ने गरेको तहसिलदारको आदेश र सो आदेश वमोजिम भएको रोक्का राख्ने समेतका काम कार्यवाही वदर गरी पाउं भन्ने मुख्य मांग दावी निवेदनमा गरेको देखिन्छ । निवेदन जिकिरको समर्थनको लागि निवेदिकाले विपक्षी उर्मिला डंगोलले नाताकायम र मानाचामलको माग गरी दिएको मुद्दामा उल्लेखित प्रतिवादी शैलेन्द्र पौडेललाई आफूले नचिनेको, निज शैलेन्द्र आफ्नो छोरा नभएको उनाउ व्यक्ति रहेको निजको छोराको नाम शैलेन्द्र हो भन्ने समेतको मुल जिकिर लिएको पाइन्छ । शैलेन र शैलेन्द्र भन्ने व्यक्ति एउटै हो निज निवेदिका कै छोरा हो, नाममा सामान्य फरक परेपनि व्यक्ति एउटै हो र निवेदिका र शैलेन्द्र एकासगोलका आमा छोरा हुन भन्ने भनाइ विपक्षी उर्मिला पौडेल डंगोलको रहेको पाइन्छ । निजहरु के कस्तो नाताका व्यक्तिहरु हुन एकासगोलका हुन वा होइनन् आदि इत्यादि प्रश्नहरुको साक्षी प्रमाण वुझी रिट क्षेत्रवाट हेर्न मिल्ने विषय होइन । बिपक्षी उर्मिलाले दिएको नाताकायम र मानाचामल मुद्दावाट शैलेन्द्र पौडेल र निजका वीच पति पत्नीको नाताकायम भै मानाचामल समेत भराई पाउने ठहरी मुद्दा अन्तिम अवस्थामा रहेको देखिन्छ । साथै मिति ०५६।३।३ मा निवेदिका समेतलाई बिपक्षी वनाई बिपक्षी उर्मिला डंगोलले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर भई कार्यवाहीयुक्त अवस्था रहेको भन्ने वुझिन आएवाट सो मुद्दामा ठहरे वमोजिम नै हुने हुंदा सो नातातर्फ यसवाट निरोपण गर्न मिल्ने देखिएन ।
१०. विवादित सम्पत्ति रोक्का राख्ने कार्य तर्फ विचार गर्दा पतिवाट मानाचामलभरी पाउने ठहरी अन्तिम भई वसेको फैसला वमोजिम कार्यान्वयनको लागि विवादित कि.नं. ८७६ को ०-११-२-३ जग्गा र सो जग्गामा रहेको २ वटा घरवाट मानाचामल भराई पाउं भनी परेको दरखास्त वमोजिम सवै जग्गा र घर रोक्का राखेको देखिन आउंछ । बिपक्षीले भरी पाउने विगोको परिमाणले खामे सम्मको सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्नेमा सवै सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरेकोसम्म मिलेको देखिन आएन । विगोले खाम्ने भन्दा वढी घर जग्गा रोक्का राख्ने गरेको कार्य सम्ममा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी देखिंदा सो सम्म बिपक्षी तहसिलदारको मिति ०५४।७।६ को आदेश वदर गरिदिएको छ । फैसला कार्यान्वयनको निवेदिकाको विगोले खाम्ने सम्मको जग्गा रोक्का राखी अरु जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षी तहसिलदारका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ। बिपक्षी तहसिलदार समेतको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपी राखी पठाई मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
ऊपर्युक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
इति संवत् २०५६ साल भाद्र २४ गते रोज ५ शुभम् ......................................... ।