निर्णय नं. ८९४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

ने.का.प. २०७०,           अङ्क १

निर्णय नं.८९४५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

रिट नम्वर २०६९–WH-००३०

आदेश मितिः २०६९।७।२०।२

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण  ।

 

रिट निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. १५ स्वयम्भु बस्ने रजनी शाहीको हकमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुमखर्क गा.वि.स., वडा नं. ८ घर भई हाल काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. २ लाजिम्पाट बस्ने प्रेमकुमारी नेपाली

विरुद्ध

विपक्षीः राष्ट्रिय महिला आयोग समेत

 

§  यौनाङ्गको हिसावले शारीरिक रूपको पहिचान एउटा भए पनि यौनिक अभिमुखीकरणको हिसावले शारीरिक पहिचानभन्दा फरक प्रवृत्ति रहेको छ भने त्यस्तो अभिमुखीकरण वा प्रवृति स्वयं निषेध गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  संविधानले उपलब्ध गराएका हकहरू तेस्रो लिङ्गी वा समलिङ्गीको हकमा आकर्षित नहुने संवैधानिक बन्देज रहेको नदेखिँदा संविधानले उपलब्ध गराएका हकहरू महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी वा समलिङ्गी जोसुकैले संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम समान रूपमा उपभोग गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  विवाह गरेको भन्ने आधारमा पत्नीको वैयक्तिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने अधिकार नितान्त पतिमा निहीत हुन्छ भनी कानूनतः भन्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं.५)

§  प्रचलित कानूनले बर्जित नगरेको र संविधानले उपलब्ध गराएको हकसँग सादृश्यता राख्ने अधिकारको उपभोगलाई सामाजिक मान्यताको कारणले बञ्चित गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  कुनै महिला वा पुरुषले अर्को समलिङ्गी महिला वा पुरुषसँग बस्न वा जीवन बिताउन चाहन्छ भने अदालतले त्यसमा कानूनतः रोक लगाउन सक्ने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं.९)

§  “बन्दी” शब्दले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रचलित संविधान तथा कानूनले उपलब्ध गराएको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक उपभोग गर्न नदिई निजलाई नियन्त्रणमा राख्नु भन्ने जनाउँछ । चाहे त्यस्तो नियन्त्रण सुरक्षा निकायको, कुनै संघ संस्थाको वा व्यक्ति विशेषको नै किन नहोस् । यस परिप्रेक्ष्यमा “बन्दी” शब्दको विस्तार प्रहरी हिरासत वा कारागारमा थुनेर राख्नुसम्म मात्र नभई सो शब्दले जुनसुकै प्रकारको कानूनविपरीतको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको नियन्त्रण र संकुचन गरी बन्दीसरहको अवस्थामा पुर्‍याएको स्थिति समेत जनाउने हुन्छ । प्रहरी कार्यालय, सरकारी पदाधिकारी, व्यक्ति, कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्था वा संगठन नै किन नहोस्, कसैलाई कानूनविपरीत नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार हुँदैन । यदि राखेको देखिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन आकर्षित हुने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा नियन्त्रित गर्ने गरी कुनै पनि असल वा खराब नियतले कुनै रूपमा सीमित गर्न नमिल्ने हुनाले त्यस्तो भौतिक नियन्त्रण पनि बन्दीसरह कै स्थितिमा रहन जाने हुनाले कुनै संस्थाले पुनर्स्थापकीय संरक्षणमा राखेको कार्य समेत कानूनसंगत भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

रिट निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू मिलनकुमार राई र हरि फुँयाल

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी, विद्वान अधिवक्ताद्वय सजनी जोशी, उमा तामाङ

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६५ अङ्क ४, नि.नं. ७९५८

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा १२(१), (२), १३(१), (३)

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ :–

            म निवेदिकाले आफ्नो यौनिक प्राकृतिक भावना र इच्छालाई व्यक्त गर्न नसक्ने अवस्थामा नै विपक्षीमध्येको प्रदिप शाहीसँग मेरा घरपरिवारले विवाह गरी दिनुभएको थियो । निजसँगको वैवाहिक जीवनबाट एक छोरीको समेत जायजन्म भएको छ । मेरो प्राकृतिक यौनिक मानसिकता कुनै पुरुषसँगको सम्बन्धभन्दा महिलासँगको शारीरिक एवम् व्यावहारिक सम्बन्धलाई स्थायी एवम् सहजता महसूस गर्दछु । यस प्रकारको मेरो प्राकृतिक यौनिक मानसिकता एवम् व्यवहारलाई विपक्षी पतिसमक्ष पटक–पटक भन्दा उल्टो मलाई विभिन्न असामाजिक बोली व्यवहार तथा परम्परागत रुढीवादी उपचारहरूबाट मानसिक पीडाका साथ राख्दै आउनु भएबाट बाध्य भई विपक्षीसँगको लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद् गरिपाऊँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २०६९।२।२२ मा मुद्दा दायर गरेको थिएँ । कानूनी रूपमा सम्बन्ध विच्छेद्को निवेदन दायर गरी सकेपछाडि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुमखर्क गा.वि.स., वडा नं. ८ घर भई काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा न. २ बस्ने प्रेमकुमारी नेपालीसँग मेरो प्राकृतिक यौनिक इच्छासहितको सम्बन्ध गाँस्नको लागि सम्बन्ध बढाई रहेकोमा विपक्षी पतिको तर्फबाट विभिन्न किसिमको धाक धम्की भई आफ्नो जीवन सुरक्षाको लागि बाध्य हुँदा मेरो मानसिकता र व्यवहारलाई संरक्षण गर्ने (समलिङ्गीहरूको) उद्देश्यबाट प्रेरित भई गैरसरकारी संस्थाको रूपमा कार्यरत मितीनी नेपाल नामक संस्थाको सम्पर्कमा पुगी बसें । सो समयमा विपक्षी पतिले म र संरक्षणदाता मितिनी नेपाल समेतका पदाधिकारी अफिस कार्यालयसमेतमा विभिन्न डर धाक धक्की दिने र प्रहरी प्रशासनसमेत लगाई बस्न हिँडडुल गर्नसमेत ज्यादै कठिनाई भएबाट सम्मानीत पुनरावेदन अदालत पाटनमा निषेधाज्ञासहितको अन्तरिम आदेशको निवेदन गरिएकोमा २०६९।५।१७ मा गैरकानूनी तवरले अनाधिकार थुनछेक र पक्राउ नगर्नु तथा स्वतन्त्रतापूर्वक पेशा व्यवसाय हिँडडुल गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको  थियो ।

            विपक्षी पतिसँगको सम्बन्धविच्छेद मुद्दामा तोकिएको तारिखमा हाजीर हुन जाँदा विपक्षी पतिले अदालतको ढोकाबाट म निवेदिकालाई अपहरण गरी कब्जामा राखी विभिन्न मानसिक डर धाक धम्कीसमेत दिई निवेदिकाले स्वतन्त्रपूर्वक हिँडडुल गर्न नपाउने, विपक्षी पतिसँगै बस्नु पर्ने भनी विपक्षी पतिको तर्फबाट विभिन्न कार्य भइरहेबाट मिति २०६९।५।२२ मा गैरसरकारी सघ संस्थाका प्रतिनिधि, मानव अधिकार आयोग, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिसहित विपक्षी महिला आयोगसमेतको संयुक्त बैठक गरी म निवेदिका रजनी शाहीलाई सुरक्षित वासको लागि सुरक्षित आवास गृह काभ्रेमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षासहित महिला आयोगले पत्र पठाई दिने भन्ने निर्णय गरी उक्त स्थानमा मलाई बस्नको लागि पठाई केही समय सो स्थानमा बसिआएकोमा विपक्षी महिला आयोगले मलाई विपक्षी माइती नेपालमा राख्ने भनेको हुँदा करिब २ (दुई) महिनादेखि सो स्थानमा कसैसँग कुनै प्रकारले भेटघाट कुराकानी सम्पर्क गर्न नदिई मेरो प्राकृतिक यौनिक भावनाबमोजिम जीवनयापन गर्न तथा आफ्नो मौलिक हक एवम् कानूनद्वारा संरक्षण गरिएको कानूनी हक अधिकारको उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरी बन्दी रूपमा राखिएबाट बाध्य भई यो निवेदन चढाउन आएको छु । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेशबाट निवेदिकालाई छाडी मेरो यौनिक भावनाबमोजिम स्वतन्त्रपूर्वक हिँडडुल तथा बस्न दिनु भनी उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मिति २०६९।७।१४ मा दर्ता भएको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? सोको कारण एवं आधारसमेत स्पष्ट गरी मिति २०६९।७।१९ गते बन्दी भए बन्दीसमेत उपस्थित गराई लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निवेदन एवं प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी कानूनबमोजिमको म्याद तामेल गरी सोही मिति २०६९।७।१९ को पेशी तारिख तोकी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।७।१५ को आदेश ।

            यो संस्था आफैँ समाजमा रहेका गैरकानूनी सामाजिक विकृतिहरूलाई हटाउन, निरुत्साहित गर्न पहल गर्ने संस्था भएकोले यो संस्थाबाट गैरकानूनी कार्य हुन्छ भनी कल्पना गर्न पनि मिल्दैन । विशुद्ध सामाजिक भावनाले उत्प्रेरित भई स्थापित र सञ्चालित संस्था उपर हचुवा र ल्पनिक तथ्य बुनी पर्न आएको निवेदन प्रारम्भमै खारेजभागी छ । निज रजनी शाहीको घरमा निजको परिवारसँग विवाद बढी निजले राष्ट्रिय महिला आयोग तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूमा निवेदन दिएपछि संघ, संस्था र राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिनिधिहरू, निजको परिवारका सदस्यहरूको बैठकले महिला बालबालिका कार्यालयद्वारा सञ्चालित महिला पुनर्स्थापना केन्द्रमा संरक्षण दिई राखेकोमा सो गृहमा निजलाई आवश्यक परामर्श एवं शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था हुन नसकेको भनी निजको आफन्तहरूले राष्ट्रिय महिला आयोगमा जानकारी दिएकोले राष्ट्रिय महिला आयोगको विशेष अनुरोधमा मिति २०६९।५।२७ को राष्ट्रिय महिला आयोगको प.सं.१।०६९।७० च.न. ३५६ अनुसार यस माइती नेपाल संस्थाले संरक्षण दिई आएका हौँ । निज यस संस्थामा बस्न नचाहेको अवस्थामा निजलाई यस संस्थाले जवर्जस्तीसँग राख्ने वा निजलाई रोक्ने कुरै आउँदैन ।

            बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुन गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिको इच्छा विपरीत थुनामा वा नियन्त्रणमा वा कव्जामा राखेको हुनपर्ने अनिवार्यता हो । सो कार्य गैरकानूनी रूपमा भएको हुनु  पर्दछ । यस विवादमा गैरकानूनी रूपमा थुनेको, कब्जामा राखेको भन्न सक्नुभएको छैन । निज प्रेमकुमारी र रजनीको कस्तो सम्बन्ध छ वा छैन हाम्रो सरोकारको विषय होइन । हामीले गैरकानूनी थुनामा राखेको पनि छैन, राख्ने उद्देश्य पनि होइन । यस संस्थाले संवैधानिक आयोगको रूपमा रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगको आग्रह र सिफारिशमा संरक्षण दिएको मात्र हो । यस संस्थामा रजनी शाहीको कुनै पनि मौलिक हक वा मानवोयेक्ति अधिकारको अतिक्रमण भएको छैन । यस संस्थालाई बदनाम गराउने उद्देश्यले यो निवेदन परेको छ । यस्तो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार नपुगेकोले मागबमोजिम आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछौं भन्ने माइती नेपालको तर्फबाट परेको लिखितजवाफ ।

            मिति २०६९।३।२० गते ओरेक नेपालबाट राष्ट्रिय महिला आयोगलाई प्राप्त पत्रमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा रजनी शाहीका पति प्रदीप शाहीसँग सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरी ओरेक नेपालको पुनर्स्थापना गृहमा बस्दै आएकी रजनी शाहीलाई मिति २०६९।३।२० का दिन अदालतबाट पहिलो तारिख तोकिएकोमा सोही दिन तारिखमा हाजीर हुने र निज रजनी शाहीका परिवारसँग छलफलसमेत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएकोमा छलफल नै नगरी रजनी शाहीलाई अदालत परिसरबाट जवर्जस्तीपूर्वक पति तथा माइती पक्षले लगेको सम्बन्धमा निज तथा निजकी छोरीको सुरक्षार्थ र मानव अधिकारको रक्षाका लागि माग गरिएको थियो ।  मिति २०६९।३।२२ गते महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकालाई घटनाको सत्य तथ्य बारेमा जानकारी माग गरिएको थियो । यसै क्रममा मिति २०६९।४।३ गते मितिनी नेपालले यस आयोगमा रजनी शाहीका तर्फबाट गैरकानूनी कब्जाबाट छुटाई स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्ने डुल्ने अवसर दिलाउन माग गर्दै निवेदन दिइएको थियो । निवेदकको मागबमोजिम मिति २०६९।४।११ मा राष्ट्रिय महिला आयोगमा रजनी शाहीका बाबु र काकासँग रजनी शाहीको अवस्थाबारे बुझी मिति २०६९।४।२९ भित्र यस आयोगमा उपस्थित गराउन निजहरूलाई कागज गराइएको थियो । मिति २०६९।४।१० मा प्रहरी परिसर हनुमानढोकाले निज रजनी शाहीलाई निजकै पति प्रदिप शाही र बुबा काकालगायत घर परिवारका मानिसहरूले जिम्मा लिएर लगेको र छलफलका लागि पुनः उपस्थित गराई निज रजनी शाही राजीखुशीले परिवारसँग गएको जानकारी प्रहरीद्वारा पठाइएको पत्रमा उल्लेख   छ ।

            यस आयोगमा निजका बाबु काकाले गरेको कागजअनुसार २०६९।५।७ का दिन रजनी शाहीलाई यस आयोगमा उपस्थित गराई छलफल गरी आयोगले आवश्यक मनोसामाजिक परामर्शका लागि सी.एम.सी. नेपाल नामक संस्था थापाथलीमा जान सल्लाहसमेत दिएको  थियो । मिति २०६९।५।११ का दिन रजनी शाहीले आफ्नो जीउ ज्यानको सुरक्षा तथा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिदिनका लागि यस आयोगमा निवेदन दिएकोमा निजको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनका लागि मिति २०६९।५।१२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । साथै प्रहरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानवअधिकार सम्बन्धी क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, रजनी शाही, निजका परिवार लगायत सम्बद्ध पक्षसँग मिति २०६९।५।२१ र २२ मा बसेको बैठकले निजलाई पुर्नस्थापना केन्द्र धुलिखेलमा पठाउने निर्णय भएअनुसार पुनर्स्थापना गृह धुलिखेलमा राखिएको थियो । रजनी शाहीको सुविधालगायत आयोगबाट समयसमयमा हुने अनुगमनसमेतलाई ध्यानमा राखी माइती नेपालमा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिएको हो । निजलाई बन्दी गृहमा राखिएको नभई निवेदककै मागबमोजिम निजको जीवन सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिई निजको सम्बन्ध विच्छेद् मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था र निजको अन्यत्र वासस्थान नभएको विषयलाई मध्यनजर गरी निजकै हितअनुरूप यस आयोगको पहलमा सुरक्षित आवास गृहको व्यवस्था गरेको हुँदा विपक्षीले लिएको जिकीर बदरभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय महिला आयोगको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

            विपक्षीमध्येका प्रदिप शाहीको नाममा जारी भएको म्याद लेखिएको वतनमा मानिस घरद्वार फेला नपरेकोले तामेल हुन नसकेको भनी तामेलदारको प्रतिवेदन परेको ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरू मिलनकुमार राई र हरि फुँयलले बन्दी भनिएकी रजनी शाहीको विपक्षीमध्येका प्रदिप शाहीसँग विवाह भए पनि निजको पुरुषप्रति यौनिक आकर्षण नभएको अवस्था हुँदा निजलाई पुरुष पतिसँग जवर्जस्ती बस्न बाध्य गर्न मिल्दैन, सोही कारणबाट निजलाई डर त्राससमेतका आतंकपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेबाट लोग्नेसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरिपाऊँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी तारिख लिन जाँदा धरपकड गरेबाट मितिनी नामक संस्थासँग संरक्षण माग गरिएकोमा विपक्षीहरूको मिलेमतोमा राष्ट्रिय महिला आयोगको सिफारिशमा कोही कसैलाई भेट गर्न नदिई माइती नेपाल नामक संस्थामा बन्दीपूर्ण रूपमा राखिएको छ, संरक्षण गर्ने नाममा व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्न मिल्दैन, निज रजनी शाहीलाई माइती नेपालको निगरानीबाट मुक्त गरिनु पर्दछ भन्ने समेत गर्नुभएको बहस सुनियो ।

            प्रत्यर्थी राष्ट्रिय महिला आयोगको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीले राष्ट्रिय महिला आयोगले रजनी शाहीकै सुरक्षा र हितको लागि माइती नेपालको पुनर्स्थापना केन्द्रमा राख्न पठाएको हो, निज रजनी शाहीले सम्बन्धविच्छेद मुद्दामा फैसला नभएसम्म यसै संस्थामा बस्न पाऊँ भनी निवेदनसमेत दिएकी छिन्, निजलाई निजकै इच्छा मुताविक संरक्षणसम्म दिएको हुँदा राष्ट्रिय महिला आयोगले निजलाई बन्दीपूर्ण जीवन बिताउन नपठाएको र माइती नेपालले निजलाई संरक्षणसम्म दिएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । विपक्षी माइती नेपालको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू सजनी जोशी र उमा तामाङ्गले रजनी शाहीलाई माइती नेपालले थुनेर राखेको होइन, निजलाई राष्ट्रिय महिला आयोगको अनुरोधमा संरक्षणसम्म दिइएको हो, निजले जो जोसँग भेट गर्न चाहे पनि माइती नेपालले रोकेको छैन, कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी निज जुनसुकै अवस्थामा जान सक्ने अवस्था रहेकोले रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने समेत गर्नुभएको बहस सुनियो ।

            दुवै पक्षका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको वहस सुनी मिसिलबाट देखिएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः आफ्नो यौनिक प्राकृतिक भावना र र्इच्छालाई व्यक्त गर्न नसक्ने अवस्था भै विपक्षी प्रदिप शाहीसँग परिवारले विवाह गरी दिएकोले एक छोरीको जन्म भए पनि आफ्नो प्राकृतिक यौनिकता पुरुषसँगभन्दा महिलासँग सहजता भएको र पतिले मानसिक पीडाका साथ राख्दै आएकाले सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दर्ता गरी प्रेमकुमारी नेपालीसँग सम्बन्ध बढाई रहेको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा तारिख लिन जाँदा विपक्षी पतिले अपहरण गरी धाक धम्की दिएको र पतिसँगै बस्नु पर्ने भनी विभिन्न कारवाही भै मिति २०६९।५।२२ मा विपक्षी महिला आयोगसमेतको संयुक्त बैठकमा सुरक्षित आवास गृह काभ्रेमा पठाए पनि विपक्षी महिला आयोगले दुई महिनादेखि साथीभाई लगायत कसैसँग भेटघाट गर्न नदिई माइती नेपालमा राखेकाले विपक्षीको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी देखिन्छ । साथै आफूले रोजेको महिला साथीसँग बस्न पाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरेको समेत देखिएकोले रिट निवेदिकालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहे नरहेको भन्ने प्रश्नको निराकरण, पूर्व निवेदिकालाई निजले रोजेको साथीसँग बस्न दिनु भनी प्रस्तुत रिटबाट आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि विचारणीय देखिन आयो । 

            २. यी बन्दी भनिएकी रजनी शाहीको विपक्षीमध्येका प्रदिप शाहीसँग विवाह भएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । निज निवेदिकाले आफ्नो प्राकृतिक यौनिक चाहना पुरुषभन्दा महिलासँग भएको कारण पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । पुरुष र महिला दुवै मानव भए पनि शारीरिक बनावटमा केही खास भिन्नता रहेको पनि निर्विवाद छ । विपरीत लिङ्गका बीच अर्थात् महिला र पुरुषबीच विवाह गरिने र निजहरू बीच हुने यौनिक क्रियाबाटै वंश बृद्धि हुने कुरालाई सर्वत्र स्वीकार गरिएको सामाजिक मान्यता हो । मानव सभ्यता र स्वतन्त्रताको विकाससँगै आधुनिक प्रवृत्ति, मान्यता, व्यवहार तथा संस्कारहरूले क्रमिक रूपमा स्थान पाउँदै गएका पनि छन् । विवाहलाई महिला र पुरुषबीचको जीवनको बन्धनको रूपमा र वंश बृद्धिको माध्यमको रूपमा परम्परागत हिसावले मानिँदै आएको भए पनि अब समान लिङ्गीहरू बीच विवाह गरी वा नगरी साझेदार साथीको रूपमा सँगै बस्ने वा पृथक पृथक बस्ने प्रवृत्तिको पनि विकास भएको पाइन्छ । यौनाङ्गको आधारमा जन्मदा पुरुष वा महिलाको रूपमा जन्मेको भए पनि यौनिक अभिमुखीकरणको हिसावले कतिपय अवस्थामा पुरुष महिलाप्रति आकर्षित हुनुको उपेक्षा पुरुष पुरुषप्रति नै र महिला पुरुषप्रति आकर्षित हुनुको उपेक्षा महिला महिलाप्रति नै आकर्षित हुने र कतिपय अवस्थामा यौनाङ्ग अविकसित भै भिन्न रूपले यौनकार्यमा संलग्न हुने गरेको पाइन्छ । आफ्नो शरीरको मालिक व्यक्ति आफैँ हुने र आफ्नो शरीरको उपयोग यौनक्रियाको लागि कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि व्यक्तिको आफ्नो स्वायत्तताको विषय हुने हुनाले नितान्त वैयक्तिक स्वायत्तताको विषयमा समाज वा राज्यले हस्तक्षेप गरी नियमित गरिरहनु आवश्यक हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिगत स्वयत्तताको हक उपयोग गर्ने सिलसिलामा अन्य व्यक्तिको हक वा समाजको हितसँग द्वन्द भएको वा हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी नियमित र नियन्त्रित गर्ने प्रश्न अर्को हो । यौनाङ्गको हिसावले शारीरिक रूपको पहिचान एउटा भए पनि यौनिक अभिमुखीकरणको हिसावले शारीरिक पहिचानभन्दा फरक प्रवृत्ति रहेको छ भने त्यस्तो अभिमुखीकरण वा प्रवृति स्वयं निषेध गर्न मिल्ने हुँदैन । कुनै शारीरिक अङ्ग हुनु वा नहुनुले तथा त्यस्तो अङ्गको प्रवृत्ति एक वा अर्को किसिमको हुनुले मानव हुनुको व्यक्तित्वमा र सो हैसियतले प्राप्त हुने हकहरू र तिनको प्रचलनमा कुनै प्रभाव पार्न सक्तैन । आफ्नो अङ्ग र आफ्नो स्वभावहरू आफ्ना निजी वैशिष्ट्य हुने हुनाले तिनले कुनै अयोग्यता सिर्जना गर्ने नभई तदनुकूल तिनको प्रयोग वा प्रचलन गर्न पाउनु सम्बन्धित व्यक्तिको नैसर्गिक हक हो ।

३. यी कुराहरूलाई हृदयंगम गर्दै पछिल्ला दिनहरूमा लिङ्गमाथिको दृष्टिकोणहरू विभिन्न देशहरूमा र अन्तार्राष्ट्रिय परिवेशमा नयाँ रूपमा परिमार्जित र प्रतिस्थापित हुँदै आएका पनि छन् र तिनको प्रभाव विभिन्न कानून प्रणालीहरूमा परिरहेको देखिन्छ । कुनै कानून प्रणालीले समलिङ्गीहरूबीचको यौन व्यवहार वा विहेवारीको मान्यता दिएको पाइन्छ भने कुनै त्यस्तो दृष्टिकोणको सामञ्जस्यताको खोजीमा हिँडेको पाइन्छ । ज्ञातत्व के छ भने विवाह सम्बन्ध, यौन अपराध, परिवार प्रणाली आदि कुराहरू राष्ट्रिय कानूनले निर्णय गर्ने कुराहरू भएकोले राष्ट्रिय संस्कृति र सभ्यता अनि विकासस्तरअनुरूप विभिन्न मुलुकमा त्यस्तो समलिङ्गी सन्दर्भमा आधारित परिवार, विवाह वा करणीसम्बन्धी कानूनहरू पनि वर्गीकत रूपमा विकसित हुँदै गएको पाइन्छ । त्यसो भए पनि यस्तो प्रश्नमा निर्णय गर्नु अघि नेपाललगायतका मुलुकहरूले अनुमोदन गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू एवं घोषणापत्र लगायतका दस्तावेजहरूले अङ्गीकार गरेको मानव अधिकारका मूल्य र मान्यतालाई नै मापदण्ड बनाएर विभिन्न मुलुकहरूले राष्ट्रिय कानूनको विकास गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूले समलिङ्गी वा लैंगिक अभिमुखीकरणको मुद्दाहरूमा कुनै नकारात्मक मापदण्ड निर्धारण नगरेको अवस्थामा राष्ट्रिय कानूनको विकास गर्दा वा तिनको पालना गर्दा मानव अधिकारको मूल्यहरू एवं राष्ट्रिय कानूनको सही र वाञ्छित संयोजन गरी विकास गर्नु आवश्यक हुन आउँछ । समाजमा देखापरेका यौन सम्बन्ध सम्बन्धी दृष्टिकोणको उदारीकरणको प्रवृत्तिको प्रभावस्वरूप परम्परागत विपरीत लिङ्गी यौन सम्बन्धमा नै पनि व्यापक खुल्लापन आएको देखिन्छ भने समलिङ्गी सम्बन्ध लगायतका नयाँ यौन अभिमुखीकरणका प्रवृत्तिहरूले पनि स्थान पाउँदै गएको र फलस्वरूप पारिवारिक रूपमा वा साझेदारी (Partnership) सम्बन्धको रूपमा भए पनि करारीय किसिमले नै निर्वहन गर्ने प्रवृत्तिले डेरा गर्न खोजेको पाइन्छ । यो समाजको सीमित भएपनि नौलो र विकसित हुँदै गएको प्रवृत्ति भएकोले राष्ट्रिय कानूनको प्रयोगमा यसको सान्दर्भिकता अब पन्छाउन नसकिने खालको भएको छ ।

४. अब नेपालको सन्दर्भमा विचार गरौं । समलिङ्गी भन्न रुचाउनेलाई संविधान तथा प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवधान रहेको छ वा छैन भन्नेतर्फ वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समलिङ्गी, विपरीत लिङ्गी वा तेस्रो लिङ्गी भनी हक अधिकारको प्रयोगमा नागरिकहरूमा कुनै विभाजन गरेको देखिँदैन । उक्त संविधानको धारा १२ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने उल्लेख छ भने उपधारा (२) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नहुने ग्यारेण्टी गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने उल्लेख गर्दै देहायका खण्डहरूमा विभिन्न स्वतन्त्रताको उल्लेख गर्दै खण्ड (ङ) मा नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र वसोवास गर्ने स्वतन्त्रता रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी धारा १३ को समानताको हक अन्तर्गत उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने र उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने उद्घोष गरिएको छ । उल्लिखित संवैधानिक हकहरूको क्रियाशीलताको सम्बन्धमा महिलाको हकमा विवाह अघि र विवाह पछि कुनै खास शर्त वा बन्देज लगाएको देखिएको  छैन । संविधानले उपलब्ध गराएका हकहरू तेस्रो लिङ्गी वा समलिङ्गीको हकमा आकर्षित नहुने संवैधानिक बन्देज रहेको नदेखिँदा संविधानले उपलब्ध गराएका हकहरू महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी वा समलिङ्गी जो सुकैले संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम समान रूपमा उपभोग गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।

५. उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको अतिरिक्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा हेर्दा मुलुकी ऐन, विहावारीको महलमा व्यवस्थित कानूनी व्यवस्था विवाहसँग सम्बन्धित देखिए पनि विवाह गरेपछि पत्नीले पतिसँगै बस्नैपर्ने बाध्यात्मक दायित्व तोकेको देखिँदैन । विभिन्न परिस्थितिमा अंश लिई वा नलिई वा सम्बन्ध विच्छेद गरी आफ्नो भावी निजी जीवनयापन गर्ने तरिकाको बारेमा निर्णय गर्न व्यक्ति स्वतन्त्र नै हुने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा विहावारीसम्बन्धी कानूनका विभिन्न व्यवस्थाहरू क्रियाशील हुने अवस्था आउँछ । विवाहको परिभाषा र विधि जात, जाति, धर्म र संस्कृतिअनुसार फरक–फरक हुन सक्दछ । परन्तु, प्रचलित कानूनअनुसार विवाह गर्नुको अर्थ पति पत्नीबीचको सम्बन्ध स्थापना गर्नु हो । त्यसो भनेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता संकुचन गर्नु भन्ने होइन । विवाह गर्नुको उद्देश्य महिला र पुरुषले भावी जीवन सँगै बिताउने भन्ने पनि हो । जब त्यो उद्देश्यअनुरूप महिला र पुरुषसँगै बस्न नसक्ने वा भावी जीवन सँगै बिताउन नसक्ने अवस्था र परिस्थितिहरू उत्पन्न हुन्छन् भने विवाह गरेको भन्ने आधारमा पत्नीको वैयक्तिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने अधिकार नितान्त पतिमा निहीत हुन्छ भनी कानूनतः भन्न मिल्ने हुँदैन । परन्तु, प्रचलित कानून तथा सामाजिक शिष्टतालाई अवरोध नपुग्ने गरी एउटा सावालक व्यक्ति चाहे महिला वा पुरुष नै किन नहोस्, अर्को वालिग व्यक्तिसँग राजीखुसीसँग स्वतन्त्रपूर्वक हिँडडुल गर्न र बस्न सक्तछ । यो अधिकार संविधानले नै उपलव्ध गराएको संवैधानिक हक हो ।

६. विवाह गरी वा नगरी समान लिङ्ग भएकासँग वा विपरीत लिङ्ग भएकासँग पृथकपृथक रूपमा वा साझेदारको रूपमा जीवनयापन गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिहरूले नै निर्णय गर्ने कुरा हो । प्रचलित कानून र परम्परामा विवाह भन्नाले विपरीत लिङ्गी व्यक्तिहरू बीचको कानूनी सम्बन्धलाई निर्दिष्ट गरेको भए पनि समलिङ्गी सम्बन्धहरूको बारेमा कानूनी व्यवस्था या त अपर्याप्त छ वा मौन छ । त्यस्तो सम्बन्ध रहेको समयमा एकले अर्काको प्रतिकूलको हक वा उत्तरदायित्व प्राप्त वा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको हस्तान्तरण (Devolution) के हुन्छ भन्ने बारेमा कानूनले नै विशद रूपमा स्थान नदिँदासम्म भन्न सकिने अवस्था छैन । समलिङ्गी सम्बन्धका बारेमा कानून नै उन्नत नभएको अवस्थामा समलिङ्गी व्यक्तिहरूले आफ्नो निर्णयबाट फरक ढंगले जीवनयापन गर्न चाहेको भन्ने अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र नियमित गर्ने भन्ने प्रश्नमा अब समाजले रचनात्मक समाधान निकाल्ने बेला आएको छ । 

७. राज्यको प्रचलित संविधान तथा कानूनले निषेध नगरेको अवस्थामा परम्परागत रूपमा रहेको सामाजिक मान्यताभन्दा मानव अधिकारको विषयले प्राथमिकतामा पाउने हुन्छ । त्यसैगरी प्रचलित कानूनले बर्जित नगरेको र संविधानले उपलब्ध गराएको हकसँग सादृश्यता राख्ने अधिकारको उपभोगलाई सामाजिक मान्यताको कारणले बञ्चित गर्न पनि मिल्ने हुँदैन । प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले महिला र पुरुष (चाहे तिनीहरू समलिङ्गी हुन् वा नहून्) लाई समान रूपमा राखेको हुँदा समान रूपमा संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारको उपभोग गर्न सक्तछन् । यो मान्यतालाई स्वीकार गरी यस अदालतबाट सुनिलवावु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत भएको उत्प्रेषण, परमादेश र प्रतिषेधको रिट निवेदनमा “कानूनले निर्धारण गरेको उमेर पूरा गरेका व्यक्तिहरूले कसरी यौन सम्पर्क (Sexual intercourse) राख्दछन् र त्यस्तो सम्पर्क प्राकृतिक अप्राकृतिक के हो भनी प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई पनि प्राप्त हुन नहुने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । (नेकाप २०६५ अङ्क ४, नि.नं. ७९५८) समलिङ्गी सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरूको निजी जीवनको, निजहरूको गोपनियताको एवं आत्मसम्मानको हकको बारेमा अरुलाई चासो नरहनु पर्ने हो । तर, त्यो सम्बन्ध स्वेच्छिक छ वा छैन, यौन दुर्व्यवहार वा भेदभाव भएको छ वा छैन र त्यस्तो सम्बन्धकालमा सहयोग समर्थन भरणपोषणका दायित्वबारेमा एकअर्काप्रति कसरी तोक्ने र निजी वा संयुक्त सम्पत्तिको वितरण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नहरू उठ्छ, तब त्यस्ता प्रश्नहरूको सम्बोधनको लागि आवश्यक कानूनी संयन्त्रको सहयोग आवश्यक हुन  आउँछ ।

८. समाजमा एकातिर सार्वजनिक रूपमा अभिलेखबद्ध भएर वा नभएर समलिङ्गी .साझेदार सम्बन्धको अस्तित्व रहने, त्यसको वैधतालाई चुनौती नदिने अथवा ग्रहण वा सहन गर्ने, अर्कोतिर त्यस्तो सम्बन्धभित्र विद्यमान हुन सक्ने समस्याहरूको बारेमा बेवास्ता पनि गर्ने कुरा सँगसँगै हुन सक्ने होइनन् । यसमा राज्यले समलिङ्गी सम्बन्धमा हस्तक्षेप गरेको छैन भनेर मात्रै पुग्दैन, त्यस्तो सम्बन्धलाई कानून र नीतिसम्मत ढंगले घोषित रूपमा विस्तृत रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । हालसम्म परोक्ष रूपमा अस्तित्वमा रही आएको यो वर्गको समस्यालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नु र यसको वाञ्छित हद कति हो भनी निर्धारण गर्नु जरुरी भै सकेको छ ।

९. नेपालमा वर्तमान अवस्थामा यससम्बन्धी कानूनको विकास नभएको भए पनि व्यक्तिको रूपमा समलिङ्गीले आफ्नो बारेमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने नै देखिन्छ र गोपनियतालगायतका तिनीहरूको आधारभूत मौलिक एवं मानव अधिकारको कारणले आन्तरिक सम्बन्धको प्रयोगको प्रकृतिको बारेमा दखल दिनुपर्ने कारण राज्यलाई हुनुपर्ने  देखिँदैन । त्यसरी हेरिएमा कोसँग कसरी जीवन व्यतित गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिगत निर्णयको विषय देखिन्छ । विवाह कानूनी विषय भएकोले विवाहित सम्बन्ध कायम राख्न खोजेको भए तत्सम्बन्धी कानूनी शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने विवाह नगरेर पनि सँगै बस्नलाई कानूनको अभावले मात्रै रोक्न सक्ने देखिँदैन । विवाहित व्यक्तिहरूले विवाहसम्बन्धी कानूनको उल्लंघन गरेमा त्यसको परिणामहरू स्वतः विद्यमान हुन जान्छन् । विपरीत लिङ्गींसँग विवाह गर्ने, सो सम्बन्ध वहाल छँदै त्यस्तो सम्बन्धलाई क्रियाशील नराखी समलिङ्गीसँग जीवन विताउन खोजेमा विवाह विच्छेद् वा परित्याग (Desertion) को अवस्था सिर्जना हुन सक्ला । तर, हालको परिस्थितिमा वहुविवाह जस्तो अन्य कसूर पनि सिर्जना भै हाल्ने देखिँदैन । तर यस्तो स्थिति नितान्त नौलो तर पेचिलो रूपमा नेपाली समाजमा उत्पन्न हुँदै आएको देखिएकोले नीतिगत बहस र आवश्यक कानूनी संयन्त्र आवश्यक भएकोले यसमा नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ । यस परिस्थितिमा प्रचलित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था र उल्लिखित सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै मानव अधिकारको विषय अन्तरनिहीत रहेको अवस्थामा कुनै महिला वा पुरुषले अर्को समलिङ्गी महिला वा पुरुषसँग बस्न वा जीवन बिताउन चाहन्छ भने अदालतले त्यसमा कानूनतः रोक लगाउन सक्ने अवस्था हुँदैन ।

१०. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिका पुरुषसँग विवाहित भए पनि निजसँग वैवाहिक जीवनयापन गर्न नचाही निवेदिकाले आफूखुशी अर्कै व्यक्ति (पुरुष होइन) सँग बस्न चाहेको कारणबाट वैवाहिक सम्बन्ध क्रियाशील गराउन र त्यस्तो अर्को व्यक्तिसँगको सम्बन्धबाट अलग गर्न निवेदिकालाई छुट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पूरक प्रश्न उपस्थित रहेको देखिन्छ ।

            ११. अब यी बन्दी भनिएकी रजनी शाहीलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ,, छैन भन्नेतर्फ हेर्दा, निज रजनी शाही पतिसँगको मनमुटाव र धरपकडको कारण निजको यौनिक चाहना अनुरूपको गैरसरकारी संस्था मितिनी नेपालको सम्पर्कमा गएको भन्ने निवेदनबाट देखिन्छ । त्यसैगरी निजको तर्फबाट सो संस्थाले पति तथा माइती पक्षको गैरकानूनी कब्जाबाट छुटाई स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्ने डुल्ने अवसर दिलाउन माग गरी राष्ट्रिय महिला आयोगमा निवेदन दिएकोमा २०६९।४।११ मा रजनी शाहीका बाबु र काकालाई कागज गराई मिति २०६९।५।७ मा उपस्थित गराएकोले निजको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिन २०६९।५।१२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरी मिति २०६९।५।२१ र २२ मा बसेको बैठकअनुसार निजलाई पुनर्स्थापना गृह, धुलिखेलमा राख्न पठाएको र तत्पश्चात माइती नेपालमा राख्न पठाएको र हालसम्म सोही संस्थाले राखेको भन्ने राष्ट्रिय महिला आयोगको लिखितजवाफ समेतबाट देखिन आउँछ । बन्दी भनिएकी रजनी शाहीलाई पुनर्स्थापना केन्द्र वा माइती नेपालमा जान पाउन निजले सहमति दिएको भन्ने मिसिलबाट देखिएको छैन । आफैँ जान पाऊँ भनी सहमति नदिएको अवस्थामा साबालक व्यक्तिलाई कहाँ राख्ने भनी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषयमा अन्य संस्था वा व्यक्तिको छलफल, बैठक वा निर्णयले तात्विक वा अन्तिम महत्व राख्दैन । एकजना वयस्क महिलालाई निजको माग र सहमतिबिना निजको हितको नाममा अन्यअन्य उपायहरू गरी अरुको संरक्षणमा पुर्‍याउनु निजलाई नियन्त्रण गर्नुसरह हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ । यद्यपि, माइती नेपालले निज रजनी शाहीलाई थुनाको रूपमा नभै संरक्षण एवम् पुनर्स्थापनाको लागि राखेको र करकाप यातना नदिएको भनेको देखिन्छ । माइती नेपाल थुनामा राख्ने वा थुनासरह नियन्त्रणमा राख्ने ठाउँ होइन भन्ने उक्त संस्थाको लिखितजवाफबाट देखिएको र उक्त संस्थालाई कुनै किसिमले थुना वा सो सरहको नियन्त्रणमा राख्न अख्तियारी रहे भएको पनि देखिँदैन । साथै महिलाकै हक हित र महिलाको विकासमा समर्पित सो संस्थाले कानूनविपरीत कार्य गर्दछ भन्ने सोच राख्न सकिने अवस्था पनि रहँदैन । तसर्थ, माइती नेपाल थुनामा राख्ने संस्था नभएको, प्रहरी हिरासत जस्तो गरी थुनामा समेत नराखेको र राष्ट्रिय महिला आयोगको सिफारिशअनुसार संरक्षण र नियन्त्रणमा राखेकोसम्म देखिएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहे नरहेको भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित भएको देखिन्छ ।

१२. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको सम्बन्ध वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको हुनाले यसबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरी कानून विपरीत बन्दी बनाइएको छ वा छैन भन्ने नै हेरिन्छ । “बन्दी” शब्दले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रचलित संविधान तथा कानूनले उपलब्ध गराएको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक उपभोग गर्न नदिई निजलाई नियन्त्रणमा राख्नु भन्ने जनाउँछ । चाहे त्यस्तो नियन्त्रण सुरक्षा निकायको, कुनै संघ संस्थाको वा व्यक्ति विशेषको नै किन नहोस् । यस परिप्रेक्ष्यमा “बन्दी” शब्दको विस्तार प्रहरी हिरासत वा कारागारमा थुनेर राख्नुसम्म मात्र नभई सो शब्दले जुनसुकै प्रकारको कानून विपरीतको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको नियन्त्रण र संकुचन गरी बन्दीसरहको अवस्थामा पुर्‍याएको स्थिति समेत जनाउने हुन्छ । प्रहरी कार्यालय, सरकारी पदाधिकारी, व्यक्ति, कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्था वा संगठन नै किन नहोस्, कसैलाई कानूनविपरीत नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार हुँदैन । यदि राखेको देखिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन आकर्षित हुने नै देखिन्छ ।

१३. यी बन्दी भनिएकी रजनी शाहीलाई माइती नेपालले आफैँ नियन्त्रणमा राखेको भन्ने देखिँदैन । राष्ट्रिय महिला आयोगले पत्रसाथ निजलाई माइती नेपालमा पठाएको देखिन्छ । माइती नेपालले निजलाई सदाशयतापूर्वक नै संरक्षण दिएको र बन्दीको रूपमा व्यवहार नगरेको भए पनि रजनी शाहीले त्यहाँ बस्न नचाहेको र स्वतन्त्र रूपमा बस्ने र्इच्छा रहेको भनी इजलासको जिज्ञासामा आफ्नो भनाई राखेको अवस्था छ । यसबाट माइती नेपालमा निज रजनी शाहीले निजको बसाईलाई विस्तार गर्न नचाहेको स्पष्ट नै हुँदा निज स्वतन्त्र र स्वेच्छापूर्ण रूपमा त्यहाँ बसेको र माइती नेपालले सदाशयपूर्वक उपलव्ध गराएको सेवालाई निजले सहृदयपूर्वक स्वीकार गरेको भन्न मिल्ने भएन । रजनी शाहीलाई राष्ट्रिय महिला आयोगले नै त्यहाँ राख्न पठाएको भन्ने देखिएको र माइती नेपाललाई नियन्त्रणको माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेकोसम्म देखिए पनि त्यो नियन्त्रणको बन्धनबाट मुक्त हुन चाहेको कुरा बन्दी भनिएको व्यक्तिबाटै इजलासले प्रत्यक्ष अनूभूती गरेको छ । निज कुनै प्रकारको मानसिक रोगले ग्रस्त भै वा कुनै कुलतमा लागि निजको सुधार वा उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्ने मिसिलबाट देखिएको छैन भने निजलाई कुनै अपराधको अभियोगमा कानूनबमोजिम नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छैन ।

१४. निवेदिकालाई निजको पति वा पतिको परिवारमा बस्ने इच्छा नभएको निजको निवेदन एवं इजलाससमक्ष निजले भनेको कुराबाट बुझिन्छ । निजले चाहेको व्यक्तिसँग बस्ने इच्छा प्रकट भएपश्चात त्यस्तो व्यक्ति रहेको संस्थासँग सम्बद्ध हुन खोजेको पनि देखिन्छ । त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाबाट बचाउन र पारिवारिक सम्बन्ध निरन्तर गर्न निजका वैवाहिक परिवारले चाहेको देखिन्छ । यहाँसम्म निजहरूको चाहानामा कुनै गैरकानूनी आपत्ति शुरु भएको देखिदैन र सो सिलसिलामा संरक्षणको लागि राष्ट्रिय महिला आयोग एवं माइती नेपाल संस्थासँग संलग्न हुन आएको देखियो ।

१५. वैवाहिक सम्बन्ध भनेको एक व्यक्तिको र्इच्छा वा आवश्यकताको कुरा नभै दुबै पक्षको र्इच्छा र आवश्यकताको सम्बोधनबाट टिक्ने संस्था हो । वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेकी महिला निवेदिका भए पनि त्यसप्रति निजको आकर्षण नरहेको देखिन्छ । यो निजको नितान्त व्यक्तिगत रुची एवं हकको विषय हो । सामाजिक हिसावले त्यस्तो सम्बन्ध निरन्तर गर्नु राम्रो देखिन सक्छ । तर, सम्बन्धित पक्ष अनिच्छुक देखिएमा निजको हितकै लागि भए पनि अन्य व्यक्ति वा संस्थाले कुनै बाध्यता सिर्जना गरी संरक्षण वा पुनर्स्थापनाको नाममा हितकारी  नियन्त्रणसमेत गर्न मिल्ने देखिँदैन । व्यक्तिले आफ्नो हितको पहिचान गर्न र सोको सम्बर्धनको लागि आवश्यक उपाय गर्न ऊ आफैं स्वतन्त्र र सक्षम मानिन्छ । उसको सहयोगको अपिल भएमा वा उसलाई सहायता दिनपर्ने आवश्यकता भएमा मात्रै अरुले सघाउन सक्तछ । सघाउनु भनेको हस्तक्षेपकारी हुन सक्तैन । कम्तीमा औसत सक्षम र सुझबुझ भएको व्यक्तिको हकमा निजलाई अरुले संरक्षण दिन पर्ने आवश्यकता निजले महसूस नै नगरेको अवस्थामा अरु व्यक्ति वा संस्था, यहाँसम्मकी राष्ट्रिय महिला आयोग वा माइती नेपाल जस्तो संस्थाको संरक्षण र पुनर्स्थापना पनि कति अप्रिय हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रस्तुत मुद्दाले नै छर्लङ्ग पारेको छ ।

१६. व्यक्तिको रूपमा निवेदिकाले लिने निर्णय निजको नितान्त व्यक्तिगत विषय हो । त्यसबाट उत्खडा गर्ने कानूनी एवं नैतिक समस्याहरू छन् भने पनि तिनका जोखिम निजका आफ्ना हुन् । त्यस्ता निर्णयहरू जानीबुझी गर्न निज स्वतन्त्र छन् र कानूनी वा अन्य परिणामहरू व्यहोर्न पनि निज नै जिम्मेवार हुन्छन् । त्यस्तोमा निजको हितको नाममा वा सामाजिक वा पारिवारिक हित वा नैतिकताको नाममा कुनै कुरा थोपर्न मिल्दैन । सहयोग सुरक्षा भनेको कुरा उचित भए मात्रै प्रिय र वान्छित हुन्छन् । अन्यथा हस्तक्षेप वा दवावमा परिणत हुन्छन्, जुन कुरा निवेदिकाले महसूस गरेको देखिन्छ । यो अवस्थामा राष्ट्रिय महिला आयोग र माइती नेपाल जस्तो संस्थाहरूको नियतमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहे पनि निवेदिकाको स्वेच्छाबमोजिम नदेखिएकोले वाञ्छित देखिएन । त्यसैले त्यो नियन्त्रणमुखी नै मान्नुपर्ने हुन आयो । कसैका वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा नियन्त्रित गर्ने गरी कुनै पनि असल वा खराब नियतले कुनै रूपमा सीमित गर्न नमिल्ने हुनाले त्यस्तो भौतिक नियन्त्रण पनि बन्दीसरह कै स्थितिमा रहन जाने हुनाले विपक्षी राष्ट्रिय महिला आयोग एवं सो आयोगको पत्रबमोजिम माइती नेपाल संस्थाले राखेको पुनर्स्थापकिय संरक्षणसमेत कानूनसँगत भन्न मिलेन । तसर्थ, त्यस्तो संरक्षणबाट अविलम्ब रिहा दिनु पर्ने देखिन्छ ।

१७. यस अदालतबाट रिहाई दिनुको अर्थ निवेदिकालाई निजको वैवाहिक घरमा जान कर लगाएको भन्ने बुझ्न मिल्दैन । माथि नै भनिसकेको छ कि स्वतन्त्र रूपमा निजले भावी जीवनको जीवनसाथीको रूपमा वा कोसँग के रूपमा कति अवधि कसरी विताउने भन्ने कुरा निजको नितान्त व्यक्तिगत प्रश्न भएकोले समलिङ्गी होस् वा अरु जे होस् त्यसको बारेमा जो चाहिने निर्णय निजले नै लिने हुनाले यो यस्तो सम्बन्धबाट बर्जित गर्नु भनी अदालतले आदेश गर्ने ठाउँ रहँदैन । एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले जे निर्णय लिन्छ त्यही निर्णय लिने हुनाले निजले रोजेको सम्बन्धको बारेमा यो आदेशले कुनै अन्यथा निर्देश गर्नपर्ने देखिँदैन ।

      १८. अतः माथि विवेचना गरिएबमोजिम बन्दी भनिएकी रजनी शाही माइती नेपालको नियन्त्रणमा नरही स्वतन्त्रपूर्वक बस्न चाहेको अवस्थामा निजलाई माइती नेपाल वा अन्य पुनर्स्थापना केन्द्र लगायतमा राखी राख्नु पर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण नदेखिएकोले राष्ट्रिय महिला आयोगको निर्देशनमा माइती नेपालमा दिइएको भनिएको संरक्षण र नियन्त्रणलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा निरन्तर गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा निज रजनी शाहीलाई यस अदालतबाट तत्काल रिहाई गरी दिने ठहर्छ । आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई निजलाई तत्काल रिहा गरी प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।       

                                               

उक्त रायमा म सहमत छु  ।      

           

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

 

इति सम्बत् २०६९ साल कात्तिक २० गते रोज २ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : दीपककुमार दाहाल