निर्णय नं. ६७८९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६७८९ ने.का.प. २०५६ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्वत २०५२ सालको रिट नं. ... ३०१७
आदेश मितिः २०५६।२।३१।२
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकःजनहित संरक्षण मन्चका तर्फबाट अधिकार प्राप्त तथा आफ्नो तर्फबाट समेत का.जि.कुलेश्वर वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत
§ प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुसंग सम्वन्धित रानी पोखरी क्षेत्रको संरक्षण गरी पाउं भनी यस अदालतमा परेको निवेदनमा अर्थात ने.का.प. २०५४ नि.नं. ६३९१ अंक ६ पृष्ठ ३१२ निवेदक प्रकाशमणि शर्मा वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध मुद्दामा यस अदालतबाट योगी नरहरी नाथ विरुद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत भएको मुद्दामा स्थापित हुन आएको सिद्धान्त वमोजिम शंखमुल देखि टेकु दोभान सम्म संयुक्त राष्ट्र संघको पचासौं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार संयुक्त राष्ट्र पार्क विकास समिति गठन भै सो समिति अन्तर्गतको कार्य चालु रहेको र धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक वस्तुहरुको संरक्षण गर्ने र अनधिकृत अतिक्रमण रोक्ने समेतको कार्य गर्नबाट रोक्न उपयुक्त र आवश्यक देखिदा देहायका कार्यहरु देहायका निकायहरुबाट गर्न गराउन परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।
१. प्राचिन स्मारक ऐन, २०१३ को दफा ९ अनुसार श्री ५ को सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पुरातत्व सम्वन्धी वा ऐतिहासिक महत्वको तिर्थस्थान वा देवालयलाई संरक्षण गर्न वा त्यसमा कुनै किसिमको वेहिसाव हुन गर्न नदिने जो चाहिने प्रवन्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय तथा पुरातत्व विभागद्वारा गर्नु गराउनु ।
२. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १७(६) (ख) अनुसार प्राचिन गरगहना र धार्मिक सांस्कृतिक वस्तुहरुको लगत राखी संरक्षण गर्ने गराउने समेतको काम कर्तव्य उल्लेख भए अनुसार गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयद्वारा गर्नु गराउनु ।
३. नगरपालिका ऐन, २०२८ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड -ढ) अनुसार वातावरण संरक्षण पुरातात्वीक वस्तु र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने समेतको काम कर्तव्य अधिकार नगरपालिकाको भए अनुसार काठमाण्डौ महानगरपालिकाद्वारा गर्नु गराउनु ।
४. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६) मा आफ्नो जिल्ला भित्रको सार्वजनिक धारा, कुवा, पोखरी, पधेरा, पाटी पौवा, सत्तल, धर्मशाला, मन्दीर, गुफा, मुल आदिको लगत लिई राख्नु पर्दछ र भत्की विग्री नोक्सान हुन लागेमा त्यसको धनी वारिस, नगरपालिका वा गाउं विकास समिति वा गुठी संस्थानद्वारा मर्मत गर्न लगाउनु पर्छ भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम कर्तव्य तोकिए अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौद्वारा गर्नु गराउनु ।
५. श्री ५ को सरकार अधिकार सम्पन्न वागमती क्षेत्र ढल निर्माण र सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको गठन श्री ५ को सरकारले उक्त क्षेत्रको सुधार र संरक्षणको उद्देश्यले गरेकोमा सो समितिद्वारा वागमती नदीको प्रदुषण हटाउनको लागि मलमुत्र जस्तो विषादी पदार्थलाई वैज्ञानिक रुपमा प्रशोधन गर्ने र Treatment Plant को व्यवस्था गर्नु गराउनु तथा घाटको अस्तित्व नष्ट हुने कार्य नगर्नु नगराउनु ।
६. प्रशुति गृहको नाममा सार्वजनिक घाट भकारी एवं नदीको क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु । साथै श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय तथा श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय लगायत प्रत्यर्थीहरुको नाममा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरु र वागमती नदीको प्रदुषण हटाई स्वस्थ्य वातावरण प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्नु भनी परमादेश जारी गरिएको छ । श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय मार्फत संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको नाममा प्रस्तुत आदेश कार्यान्वयनको लागि लेखि पठाउन आदेशको प्रतिलिपी विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतलाई पठाई दिनु ।
(प्र.नं.२१)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री भोजराज ऐर
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.
विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुररमण आचार्य
अवलम्वित नजिरः ने.का.प. २०५४, नि.नं. ६३९१, अंक ६ पृष्ठ ३१२, निवेदक प्रकाशमणि शर्मा वि.श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतको उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध ।
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः रिट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालत समक्ष पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
२. विपक्षीहरुबाट मिति २०५२।९।१७ को गोरखापत्रमा वागमती किनारामा संयुक्त राष्ट्र संघ उद्यान भन्ने समाचारबाट प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाले वागमती नदीको किनारामा संयुक्त राष्ट्र संघ उद्यानको शिलान्यास भएको व्यहोरा जानकारी हुन आयो । जस अनुसार संखमुल देखि टेकु दोभान सम्मको वागमती नदी क्षेत्रको करिव ४०० रोपनी जग्गामा साढे तीन किलोमिटर लामो र एकसय पचास मिटर देखि दुई सय दश मिटर चौडाई भएको उद्यँन निर्माण हुने योजना रहेको जानकारीमा आएको छ । यसरी निर्माण भएको पार्कमा वटुवा हिड्ने, वाटो लगायत पसल, रेष्टूरा समेत खोल्ने व्यवस्था समेत गर्ने प्रावधान रहेको व्यहोरा जानकारीमा आएको छ । पुर्खाहरुले शंखमुल देखि टेकु दोभान सम्मको क्षेत्रमा विभिन्न घाट, मठ मन्दिर भकारीहरुको निर्माण गरी तिनको संरक्षणको लागि गुठीको समेत व्यवस्था गरि दिएबाट त्यस क्षेत्रको महत्व प्रष्ट हुन्छ । सो पवित्र धार्मिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरु रहेको नदी क्षेत्रको जग्गालाई अतिक्रमण गरी उद्यान निर्माण गर्ने निर्णयबाट त्यस क्षेत्रको संरक्षण नभई अवमुल्यन हुने प्रष्ट नै छ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ ले प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भने धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातन देखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्वन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ साथै धारा २९(२) ले आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने हक समेत प्रदान गरेको छ । तर प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाहीले निवेदक लगायत सम्पूर्ण हिन्दुहरुको पवित्र वागमती नदी र यसको किनारामा भएका रहेका भकारी, सीढी, घाट, मठ, मन्दिर, एवं सत्तलको अस्तित्व नै नष्ट पारिन लागेबाट हामीहरुको धर्म सम्वन्धी हक एवं संस्कृति माथि अतिक्रमण भएको छ । यसको साथ साथै नेपाल अधिराज्यको संविधानको भाग ४ को धारा २६ ले राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत उपधारा (२) मा विभिन्न धर्म जातजाती सम्प्रदाय र भाषा भाषीहरु वीच स्वस्थ एवं सुमधुर सामाजिक सम्वन्ध विकसित गरी सवैको भाषा, साहित्य, लिपी, कला र संस्कृतिको विकासद्वारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायमै राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने राज्यको नीति हुने कुरा उल्लेख गरको छ । धारा २६(२) को विपरीत हिन्दू धर्मको अस्तित्व मेटिने गरी गरिन लागेको उद्यान कार्यलाई श्री ५ को सरकारले सम्वन्धित कानूनी दायित्व प्राप्त प्रत्यर्थी निकायहरुले रोक्ने कार्य नगरेबाट संविधानले निर्दिष्ट गरको राज्य नीतिलाई वेवास्ता गरेका छन् । प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ र ९ को विपरीत मन्दिरको अभिन्न अंगको रुपमा रहेका घाटहरुको अस्तित्व मेटिने कार्य भइरहेको र हुन लागेको अवस्थामा पनि अधिकार प्राप्त श्री ५ को सरकार युवा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्रालय तथा पुरातत्व विभाग मौन छन् । गुठी संस्थान ऐन, २०५३ को राजगुठीहरुको संचालन मठ मन्दिर आदिको सम्पत्ति एवं ती वस्तुहरुको संरक्षण सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गुठी संस्थानको स्थापना भए पनि ऐनले दिएको कर्तव्य पालना नगरेको कारण यस्ता घाट मठ, मन्दिर एवं गुठीका जग्गामा अतिक्रमण भई दिन प्रतिदिन नष्ट भइरहेका छन । वागमती नदीको घाट मन्दिर आदिको सुरक्षा पछिसम्म रहोस भनी दाताहरुले प्रशस्त जग्गा गुठीमा रुपमा राखेको पाइन्छ । यसरी गुठी राखिंदा राखिंदै पनि गुठी संस्थानले गैर जिम्मेवारीपूर्ण कृयाले यिनीहरुको संरक्षण हुन सकेको छैन । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५(१) को क देखि त्र सम्ममा नगरपालिकाको काम कर्तव्यमा नगर भित्र रहेका प्राकृतिक एवं पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुंदा हुंदै महानगरपालिकाले सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक वस्तु मासिन लागेको देख्दा देख्दै मौन भएर वसेको छ । नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ११ अनुसार प्राचिन स्मारक सम्वन्धी प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनमा रही नगर योजना क्षेत्रमा कुनै धार्मिक ऐतिहासिक एवं सास्कृतिक सम्पदाको समुचित विकास तथा संभारको लागि आवश्यक परियोजना वनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य तोकिएको छ। सो वमोजिम निर्माण सम्वन्धी मापदण्ड २०५० अनुसार धार्मिक सास्कृतिक तथा भौतिक वातावरणलाई दुषित पार्ने कृयाकलाप गर्न निषेध गर्नुका साथै वागमती नदीका छेउमा निर्माण कार्य गरिदा नदीको दायां वायां २० मिटर छोड्नु पर्ने तथा पुरातात्विक महत्त्वका घाट तथा तटवन्धहरु नमासिने गरि निर्माण गरिनु पर्ने प्रवधान उल्लेख हुंदा हुदै सो विपरीत गैरकानूनी कृयाकलापलाई रोक लगाउने तर्फ प्रत्यर्थीहरु मौन रहेका छन् । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ तथा मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. समेत विपरीत हुने गरी प्रसुति गृह विकास समितिले सार्वजनिक घाट भकारी एवं नदीको क्षेत्रमा घर वनाउन काडेवारले छेकी आवाद गर्ने गरेको कार्य गैर कानूनी हुंदा स्वतः वदर भागी छ । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार अधिकार सम्पन्न वागमती क्षेत्र ढल निर्माण र सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले आफ्नो कार्य र अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने उल्लेखित क्षेत्रमा वागमती नदी र घाटको अस्तित्व नष्ट पार्ने कृया भइरहंदा पनि यस्तो कार्यलाई रोक्ने कुनै ठोस कदम नचाल्नू गैर जिम्मेवारी छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(छ) को व्यवस्था विपरित उल्लेखित स्थानमा अनाधिकृत रुपमा सास्कृतिक रुपमा सांस्कृतिक महत्वका वस्तु एवं सार्वजनिक जग्गा घाटमा अतिक्रमण हंूदा समेत ऐनले तोकेको कर्तव्य प्र.जि.अ. बाट पालना नभए बाट हाम्रो धार्मिक सास्कृतिक सम्पदा नष्ट भइरहेको छ । यसरी प्रत्यर्थीहरुले आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व निर्वाह नगर्नाले संविधानको धारा १८ र १९ द्वारा प्रदत्त धर्म एवं संस्कृति सम्वन्धी मौलिक हकमा आघात पर्न गएको हुनाले वागमती नदी क्षेत्रको शंखमुल देखि टेकु दोभान सम्ममा निर्माण गर्न लागिएको उद्यानका सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी त्यस क्षेत्रमा उद्यान निर्माण लगायतका नदी संस्कृतिमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने कुनै पनि किसिमको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी श्री ५ को सरकारको नाममा परमादेशको आदेश साथै विपक्षी प्रसुती गृहले जवरजस्ती नदीको जमीन र घाटलाई कव्जा गरी त्यसमा तारवार लगाई घर र टहरा समेत निर्माण गरेकाले त्यसलाई भत्काई नदीको जमिन र घाटलाई सर्व साधारणले स्वतन्त्र पूर्वक आवत जावत गर्न सक्ने गरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने शंखमुल देखि टेकु दोभान सम्मको नदी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न घाट मठ, मन्दिरको संरक्षणका अभावमा जिर्ण भई लोप हुने अवस्थामा रहेको हुंदा सम्वन्धित निकायलाई तिनको संरक्षण गर्नु गराउनु भन्ने उक्त क्षेत्रको प्राकृतिक धार्मिक एवं सास्कृतिक सम्पदाहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने कुनै कृयाकलाप नगर्नु नगराउनु तथा भइसकेको अतिक्रमणका सम्वन्धमा त्यस्तो गैरकानूनी अतिक्रमणबाट भए गरेका निर्माण कार्यहरु तत्काल हटाइ सो क्षेत्रको संरक्षण गर्नु गराउनु भन्ने सम्वन्धित निकायको नाममा र नदी क्षेत्रको संरक्षणका लागि श्री ५ को सरकार काठमाण्डौ उपत्यका नगर विकास समितिले नदी क्षेत्रको दांया वायां २० मिटर भित्र कुनै पनि किसिमको निर्माण कार्य गर्न निषेध गरेको हुंदा सो प्रावधानको कडाइको साथ पालना गरी नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश लगायतका जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं र रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त स्थानमा कुनै पनि किसिमको निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने व्यहोराको यस अदालत समक्ष पर्न आएको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त हुन आएपछि वा सो को अवधि नाघेपछि नियम अनुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०५२।१२।२८।४ को यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. श्री ५ को सरकारले करौडौ लगानी गरेर गर्ने निर्माण कार्य त्यसै हचुवाको भरमा नगरी प्राविधिक तथा विशेषज्ञहरुबाट सर्वेक्षण अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषण लगायत समस्त प्राविधिक मापदण्ड र प्रकृया मुताविक मात्र सम्पन्न गरिने हुंदा यसबाट नदीको प्राकृतिक वहावमा असर पर्न जाने र त्यस क्षेत्रको गरिमा घट्न जाने हुदैन । शंखमुल देखि टेकुको दोभानसम्मका क्षेत्रहरुमा रहेका सास्कृतिक सम्पदाहरु मठ, मन्दिर, घाट, सत्तल आदिको संरक्षणको लागि विस्तृत सर्वेक्षण गरी गुरुयोजना समेत तयार गरी स्थानीय निकायका साथै दातृ संस्थाहरुको सहयोग समेत लिई संरक्षण गर्ने कार्य प्रस्तुत विकास आयोजना कै एक अंगको रुपमा विकास गर्न लागिएको छ । यसरी उक्त सांस्कृतिक सम्पदाहरुको अस्तित्वमा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट भैसकेको हुंदा र यस स्थितिमा उद्यान निर्माण उपर रिट निवेदकहरुको कुनै विरोध समेत नदेखिंदा रिट खारेज गरी पाउं भन्ने यस अदालतमा पर्न आएको युवा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
५. सांस्कृतिक महत्वका वस्तु एवं सार्वजनिक जग्गा तथा घाट आदिको रेकर्ड राखी सो को संरक्षण गर्न स्थानीय प्रशासन ऐनले प्र.जि.अ.लाई तोकेको भएतापनि काठमाण्डौ जिल्लामा त्यस्ता वस्तु एवं जग्गाको संरक्षण गर्ने गरी पुरातत्व विभाग, गुठि संस्थान तथा नगरपालिकाको कार्य क्षेत्र भएको सो विभाग कार्यालयबाट आवश्यक संरक्षण भैरहेको कुनै सांस्कृतिक महत्वका वस्तु एवं सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भएको प्र.जि.अ.लाई कुनै जानकारी भएमा त्यस्ता वस्तु तथा जग्गाको आवश्यक संरक्षण गर्ने कार्य यस कार्यालयबाट भै नै रहेको छ । प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकारलाई श्री ५ को सरकारले प्रयोग गरी कार्य गर्ने निर्णय भै यस कार्यालयलाई कुनै कार्य तोके वा गुठी संस्थानले कुनै मठ, मन्दिर आदिको संरक्षण सम्वद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यस कार्यालयले गर्न सक्ने जति कामको अनुरोध भै आएमा नगरपालिका गा.वि.स. आदिले प्राकृतिक एवं पुरातात्विक सम्पदा तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी दिने भनी लेखापढी भएमा सो को कार्य समेत यस कार्यालयबाट संरक्षण गर्ने काम भै नै रहेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने यस अदालतमा पर्न आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौको लिखित जवाफ ।
६. संयुक्त राष्ट्र संघको ५० सौं वार्षिक उत्सव मनाउने क्रममा श्री ५ को सरकार (म.प.) को मिति २०५२।५।१२ अनुसार गठित राष्ट्रिय समितिको सिफारिशमा काठमाण्डौको वागमती नदीको किनारा शंखमुल देखि टेकुसम्मको जग्गामा संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क निर्माण गर्न श्री ५ को सरकारबाट मिति २०५२।६।२६ मा निर्णय भएकोले र विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समिति (गठन) आदेश २०५२ जारी गरी सोही गठन आदेशको दफा ५ को (ङ) वमोजिम गुरु योजना समेत तयार भई कार्य संचालन भइरहेको छ । शखंमुल देखि टेकु सम्मको जग्गामा रहेको पुरातात्विक धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राचिन मुल्य मान्यता र परम्पराको सुरक्षा, संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास विस्तार एवं जगेर्ना गरी उक्त क्षेत्रलाई आकर्षकता प्रदान गर्न र सो क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक कला, मठ, मन्दिर, घाट, भकारी जस्ता मुल्य मान्यतालाई कुनै असर नपर्ने गरी पार्क निर्माण गर्न लागिएको हो । उक्त क्षेत्रमा पार्क निर्माण गर्नाले जैविक विविधताको नास वातावरण प्रदुषण तथा जग्गा अतिक्रमण हुने होइन र स्वच्छ वातावरण प्रदुषणयुक्त आकर्षण थपिनुको साथै सो क्षेत्रको गरिमा अरु वढ्ने भएको हुंदा विपक्षीको रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने यस अदालतमा श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
७. यस संस्थानबाट प्रसुती गृह वा अन्य कसैलाई पनि वागमती घाटमा घर टहरा वनाउन अनुमती दिइएको छैन र गुठी संस्थान ऐन विनियमको अधिनमा रही गुठी संस्थानबाट गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्ने तर्फ संस्थान सचेष्ट छ । वागमती घाटलाई असर पर्ने गरी कुनै किसिमको उद्यान वनाउने कार्य यस संस्थानका तर्फबाट भएको नहुंदा यस संस्थानलाई विपक्षी वनाई रिट गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र रिट खारेज गरी पाउं भन्ने गुठी संस्थानको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
८. विपक्षीले केवल पुरातात्विक एवं सास्कृतिक महत्वका वस्तुहरुको संरक्षण हुनु पर्ने भन्ने आशय लिएको तर उक्त उद्यान निर्माण गर्ने सम्वन्धी श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई भने चुनौति दिन सक्नु भएको देखिदैन । श्री ५ को सरकारबाट संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क निर्माण सम्वन्धी नीति तय गर्ने, निर्माण सम्वन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र समन्वय गर्ने मिति २०५२।१२।२६ मा परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क निर्माण गर्दा देशको अमुल्य नीधिको रुपमा रहेको पुरातात्विक एवं सास्कृतिक महत्वका वस्तुहरुको संरक्षणका साथै पर्यटकिय तथा वातावरणीय पक्षलाई समेत विशेष ख्याल पुर्याउने नै हुंदा विपक्षीले सो सम्वन्धमा विभिन्न शंका उपशंका प्रकट गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था नै नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने यस अदालतमा श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद सचिवालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
९. संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिले शंखमुल देखि टेकु दोभानसम्म वागमती क्षेत्रमा पार्क निर्माण गर्न योजना तयार गरिरहेको सन्दर्भमा यो क्षेत्रका घाट सत्तल लगायतका स्मारकहरु यथावत रुपमा संरक्षण हुनुका साथै ती घाट, सत्तल लगायतका स्मारकहरुको वातावरणमा असर पर्ने गरी कुनै कार्य हुन नदिन पुरातत्व विभाग सजग रहको छ । ती क्षेत्रका घाट, सत्तल लगायतका स्मारकहरु यथावत रुपमा संरक्षण हुनु पर्ने व्यहोरा उल्लेख गरी ती स्मारकहरुको महत्व समेत दर्शाइ तयार पारिएको फोटोग्राफि सहित इष्टिमेट समेत यु.एन.पार्क विकास समितिमा पठाई सकिएको छ । घाट, सत्तल लगायतका स्मारकहरुको संरक्षण हुनुपर्ने कुरामा पुरातत्व विभाग सधै सजग छ र रहि नै रहने छ । पुरातत्व विभाग मौन रहेको छ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर आधारहीन एवं झुठ्ठा हुंदा रिट खारेज गरी पाउं भन्ने यस अदालतमा पुरातत्व विभागको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
१०. पार्क निर्माण गर्न श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेको कुरा नेपाली जनतालाई खुसि कै खवर हुनुपर्छ । तर यस संरक्षणको कुरालाई विनासको संज्ञा दिइएको छ । वागमती नदीलाई त्यसको धार्मिक महत्वलाई ध्यानमा राखी श्री ५ को सरकारले संरक्षण गर्न चलाएको कदमलाई सिर्फ परिवर्तन गर्न खोजको भन्ने आरोप लगाई मुद्दा दायर गर्न मिल्ने होइन । विपक्षी स्वयं नै धार्मिक, सास्कृतिक प्राचीन स्थलहरुको विनास होस भन्ने चाहेको हुनुपर्दछ होइन भने नास विनास हुन लागेको धार्मिकस्थल संरक्षण गर्न वागमती नदीको पानीमा अन्य ढल तथा फोहोरबाट हुने प्रदुषण रोक्न तथा त्यस्तो पवित्र नदीको चारैतिर रमणीय हरियाली क्षेत्र वनाउने उद्देश्यले वनाउन लागिएको उद्यानको विरुद्धमा परेको रिट निवेदन विपक्षीले नै उल्लेख गर्नु भएको विभिन्न ऐनहरुको उद्देश्य समेतको विपरीत भएको हुनाले उक्त रिट खारेज गरी पाउं भन्ने यस अदालतमा काठमाण्डौ महानगरपालिकाको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
११. प्रसुति गृहको विरामीहरुको लागि साविकमा लण्ड्री तथा इन्सिनेटर भवन वनाउन अत्यावश्यक भई सोका लागि आवश्यक जग्गाको अभाव भएकोमा प्रसुति गृहको थापाथली स्थित कम्पाउण्ड देखि दक्षिणतर्फ वागमती नदीले छोडेको जग्गामा नदी किनाराबाट ८० फिट छाडि लण्ड्री भवन निर्माण गर्न काठमाण्डौ उपत्यका नगर विकास समिति विजुली वजारको मिति २०४२।९।१७ प.सं. च.नं. ७०६ को पत्रबाट स्वीकृती पाउं वागमती नदीको उस वखतको किनाराबाट ८० फिट भन्दा वढी जग्गा तथा घाट छाडी प्रसुति गृहको कम्पाउण्डको सिमाना बाट २३ फुटको दुरीमा उपरोक्त वमोजिमको सार्वजनिक कामको लागि साविकमा लण्ड्री तथा इन्सिनेटर भवन वनाइएकोमा प्रत्यर्थी समितिबाट मिति २०५३।३।२५ को गोरखापत्रमा कोटेशन आव्हान गरी कोटेशनको माध्यमबाट उक्त लण्ड्री भवन र दाता लायन्सक्लव काठमाण्डौबाट इन्सिनेटर भवन मिति २०५३ साल श्रावण महिनामा नै भत्काई उक्त स्थान सफा गरी पूर्ववत यथास्थितिको अवस्थामा नै छाडि सकिएको छ । हाल यस समितिले प्रसुती गृहको जग्गा वाहेक वागमती नदी भित्र पर्ने कुनै जग्गा वा सो वाहेकको अन्य कुनै जग्गामा कुनै प्रकारको भवन निर्माण गरेको वा अतिक्रमण गरेको वा तारवारले घेरेको वा सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्नबाट राकेको छैन र विपक्षीको कथन निरर्थक भएकोमो रिट खारेज गरी पाउं भन्ने यस अदालतमा परोपकार श्री ५ इन्द्रराज्य लक्ष्मी देवी प्रसुती गृह विकास समिति थापाथलीको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
१२. श्री ५ को सरकारद्वारा गठित संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको काम कारवाही वदरको माग गरी परेको रिट निवेदनमा सो समितिलाई विपक्षीसम्म वनाइएको छैन । श्री ५ को सरकारको निर्णयले परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भई मिति २०५२।१२।२६ मा राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भएको अधिकार प्राप्त निकायलाई विपक्षी वनाइएको छैन । श्री ५ को सरकारकै निर्णयले गठन भएको संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको काम कार्यवाहीलाई रोक्ने यस समितिलाई कुनै अधिकार छैन । श्री ५ को सरकारको कुन मितिको निर्णय हो सो मितिसम्म उल्लेख छैन । रिट खारेज गरी पाउं भन्ने अधिकार सम्पन्न वागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना तथा अनुगमन समिति तिल गंगाको लिखित जवाफ ।
१३. अन्तरिम आदेशको लागि भनी दर्ता गराएको नि.नं. ६८०७ मिति २०५२।३।८ को निवेदन पेशीमा चढेको नदेखिंदा पेशीमा चढाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश ।
१४. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री भोजराज ऐरले श्री ५ को सरकारबाट शंखमुल देखि टेकुसम्मको वागमती नदीको किनाराको जग्गामा संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क निर्माण गर्ने निर्णय मिति २०५२।६।२६ मा गरे अनुसार मिति २०५२।१२।२६ को राजपत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समिति (गठन) आदेश २०५२ जारी भएबाट सार्वजनिक हक हितमा असर पर्न गई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रदान गरेको संस्कृति तथा धर्म सम्वन्धी हकमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । नेपाल हिन्दु अधिराज्य भएकोले हिन्दु संस्कृतिको सुरक्षा गर्नु, धार्मिक हक हनन् हुन बाट रोक्नु हामी सवैको कर्तव्य हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको व्यवस्था गरेको छ र सो संवैधानिक व्यवस्था देखाउन र सजाउनका लागि मात्र होइन । धारा २६(२) को विपरीत हुने गरी धार्मिक मठ मन्दिर र धार्मिक स्थलहरुको स्वरुपमा अन्यथा हुने गरी वनाइने पार्कले राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणको सटृा विनास गर्दछ । पार्क निर्माण गर्ने कार्य योजनाले धेरै कानूनी व्यवस्थाको उल्लघंन भइरहेको छ तर पनि सोसंग सम्वन्धित निकायहरुले त्यसतर्फ कुनै चासो देखाएका छैनन् । सो स्थानमा नै पार्क वनाउनु पर्ने विशेष कारण र आधार विपक्षी प्रत्यर्थीहरुले खुलाउन र भन्न सकेका छैनन् । पार्क वनाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने धारा १८ ले दिएको धर्म सम्वन्धी हक हनन हुन्छ। त्यस्तै नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५ ले पनि त्यस्ता क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने समेतको प्रावधान राखेको छ । नगर विकास समिति सम्वन्धी मापदण्ड २०५० अनुसार नदीको दायां वायां २०, मिटर छाड्नु पर्ने तथा पुरातात्वीक महत्वका घाट तथा तटवन्धहरु मासिने गरी निर्माण गर्न लागेको हुंदा सो को संरक्षण तथा जगेर्नाको लागि रोकी यस्तो त्रुटियुक्त कार्यलाई रोकी मेरो पक्षको रिट निवेदन माग दावी अनुसारको रिट आदेश जारी हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१५. विपक्षी तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी.ले संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गतका विषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन सक्छ तर प्रस्तुत निवेदनको विषय सार्वजनिक सरोकार र विवादको विषय होइन अर्थात यसमा संवैधानिक विषय समावेश छैन । कुनै कानूनी विषयसंग पनि सम्वन्धित छैन । यो न्यायिक निर्णयको विषय नभै राज्यले गर्ने व्यवस्थापनको विषय भएको हुंदा यस्ता विषयहरुमा अदालत पहरेदार हुन सक्दैन । निवेदकले समेत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४०(३)(ङ) को अवस्था समेत खुलाउन सकेका छैनन । वागमती फोहर भएमा राज्य स्वयं आफै उत्तरदायि छ । वागमती किनारमा रहेको कुनै काममा प्रयोग नभएको जग्गालाई नै पार्कमा परिवर्तन गर्न लागिएको मात्र हो सो कार्यले पुरातात्विक वस्तुहरुको संरक्षण र पहिचान गर्नलाई टेवा पुग्ने देखिंदा रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै प्रत्यर्थी काठमाण्डौ महानगरपालिकाको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले रिट निवेदनमा केही व्यक्तिहरुले पार्क वनाएको भन्ने उल्लेख छ तर ती व्यक्ति को को हुन भनी उल्लेख गर्न सकेको छैन पार्क वनाएपछि के कस्तो विषयमा के कसरी असर पर्ने हरेक कुरा एवं विषयमा स्पष्टताका साथ तत् तत् कुराहरु निवेदनबाट खुलाएको हुनु पर्नेमा सो नखुलेबाट अदालतले प्रस्तुत रिटमा कसरी आदेश गर्न सक्छ? विषयवस्तु ज्यादै अस्पष्ट भएकोले आदेश जारी भएपनि कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने हुंदा आदेश पालना गर्न अव्यवहारिक भै निरर्थक तथा प्रयोजनहिन हुन आउंछ । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५ मा भएको व्यवस्था प्रति नगरपालिका मौन वसेको छ भनी भन्न मिल्ने अवस्था छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै अधिकार सम्पन्न वागमती क्षेत्र ढल निर्माण र सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुररमण आचार्यले संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिलाई विपक्षी वनाएको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको काम कार्यवाहीलाई रोक्ने मेरो पक्षलाई कुनै अधिकार छैन, मेरो पक्षले आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्रको काम कर्तव्य पुरा गरी राखेको समेत छ । तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१६. उपरोक्त वमोजिम पक्ष विपक्ष तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको वहस र मिसिल कागज समेत अध्ययन गरी हेर्दा यसमा रिट निवेदन माग दावी वमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन रिट निवेदन जिकिर पुग्ने हो, होइन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघको ५० सौ. वार्षिक उत्सव मनाउने क्रममा श्री ५ को सरकार (मं.प.) को मिति २०५२।५।१२ को निर्णय अनुसार गठित राष्ट्रिय समितिको सिफारिशमा शंखमुल देखि टेकु दोभान सम्मको वागमतीको किनाराको जग्गामा संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क निर्माण गर्न श्री ५ को सरकारबाट मिति २०५२।६।२६ मा निर्णय भएकोले र विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समिति गठन आदेश २०५२ जारी गरी पार्क निर्माण गर्न लागे उपर निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यो रिट निवेदन पर्न आएको र निवेदकले निवेदनमा विपक्षीहरुले शंखमुल देखि टेकु दोभानसम्मको वागमती नदी किनारा क्षेत्र करिव ४०० रोपनी जग्गामा साढे तीन किलोमिटर लामो र एक सय पचास मिटर देखि दुई सय दश मिटर चौडाई भएको उद्यान निर्माण गर्न लागेबाट हिन्दुहरुको पवित्र वागमती नदी र यसको किनारामा भए रहेका भकारी, सिढी, घाट, मठ मन्दिर, सत्तलको अस्तित्व नै नष्ट हुने एवं त्यस क्षेत्रको धार्मिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्वका मठ मन्दिर, भकारी घाटमा असर पर्ने हुनाले श्री ५ को सरकारले उक्त क्षेत्रमा उद्यान निर्माण गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी श्री ५ को सरकारको नाममा त्यस क्षेत्रमा उद्यान निर्माण लगायतका नदी संस्कृतिमा नकारात्मक असर पर्ने वा पार्न सक्ने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु प्रसुती गृहले जवरजस्ती नदीको जमिन र घाटलाई कव्जा गरी त्यसमा तारवार लगाई घर टहरा समेत निर्माण गरेकाले त्यसलाई भत्काई नदीको जमिन र घाटहरुलाई सर्वसाधारणले स्वतन्त्र पूर्वक आवत जावत गर्न सक्ने गरि यथास्थितीमा राख्नु, शंखमुल देखि टेकु दोभानसम्मको नदी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न घाट मठ, मन्दिरहरुको संरक्षणको अभावमा जिर्ण भइ लोप हुने अवस्थामा रहेको हुंदा सम्वन्धित निकायहरुलाई तिनको संरक्षण गर्नु गराउनु तथा नदी क्षेत्रको संरक्षणका लागि श्री ५ को सरकार काठमाण्डौ उपत्यका नगर विकास समितिले नदी क्षेत्रको दायां वायां २० मिटर भित्र कुनै पनि किसिमको निर्माण कार्य गर्न निषेध गरेको हुंदा सो प्रावधानको कडाइका साथ पालना गरी नदी क्षेत्रको संरक्षण गर्नु गराउनु भन्ने समेतको विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदनको प्रकरण १६ को (क) देखि (ङ) सम्मको मुख्य जिकिर भएको पाइन्छ ।
१७. निवेदकहरुले संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क निर्माण सम्वन्धी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी परमादेश लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश विपक्षीका नाउंमा जारी गरी पाउं भनी नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २३।८८(२) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा धारा ८८(२) को व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदन पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व भएका मठ, मन्दीर र स्थलको संरक्षण गर्ने उद्देश्यबाट पर्न आएको सन्दर्भमा यस अदालत संयुक्त इजलासले वालकृष्ण विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको रिट नं. १८५१ को निवेदनमा विशेष इजलासले राष्ट्रिय सम्पदा देशको सवै नागरिकहरुको साझा सम्पत्ति हो । देशको आर्थिक विकास वातावरण संरक्षण इत्यादि विभिन्न दृष्टिकोणबाट देशको नागरिकहरुको सार्थक सरोकार रहेको हुन्छ । राष्ट्रिय हक वा दायित्व सृजना हुने यस्तो कुनै व्यवहारको सम्वन्धमा श्री ५ को सरकारसंग आवश्यक जानकारी माग्ने र संवैधानिक व्यवस्थाको वर्खिलाप कुनै काम कुरा भए गरेको देखिएमा त्यसको विरोध संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत निवेदन दिने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुनेछ भनी विस्तृत व्याख्या भइसकेको र वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्वको स्थानको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदन परेको प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय देखिन आएको हुंदा निवेदकलाई हकदैया भएको नै देखिन आउने भन्ने सिद्धान्त ने.का.प. २०५३, अंक १ पृष्ठ ३३ मा प्रकाशित उत्प्रेषणको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदन विपक्षीहरुबाट शंखमुल देखि टेकु दोभान सम्मका सास्कृतिक धार्मिक एवं पुरातात्विक वस्तुहरुको नाश हुने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार पार्क निर्माण गर्ने कार्य योजना रोक्न र त्यस्ता ऐतिहासिक महत्वका चिज वस्तुहरुको संरक्षण गर्न गराउनका लागि निवेदकहरुले प्रस्तुत निवेदन दिएको देखिंदा धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वको स्थानको संरक्षण गर्ने परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत विषय पनि सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको देखिन आएको हुंदा यस प्रकारको सार्वजनिक विषयमा निवेदन दिन निवेदकहरुलाई हकदैया नभएको भन्न मिल्ने देखिदैन ।
१८. पुरातात्विक वस्तु र सम्पदाको हेर विचार र संरक्षण नगर्ने हो भने हाम्रो देशको प्राचिन सभ्यता र संस्कृति नाश हुन जान्छ । पुरातात्विक चिज वस्तुहरु रहेको धार्मिक ठाउंमा संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्र अर्थात शंखमुल देखि टेकु दोभानसम्मको वागमती नदीको किनारामा रहेको जग्गामा धार्मिक, सांस्कृतिक पुरातात्विक प्राचिन मुल्य मान्यता र परम्परा वोकेको ऐतिहासिक कला, मठ, मन्दिर घाट, भकारीहरु त्यस क्षेत्रमा रहे भएको कुरालाई विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट समेत स्वीकार गरेको देखिंदा सो क्षेत्र ऐतिहासिक महत्वको स्थान भएको कुरामा समेत दुई मत भएन । राष्ट्रिय महत्वको विषयहरुमा श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर संविधान तथा कानून विपरीत नहुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने हो ।
१९. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ मा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अन्तर्गत धारा २६ को उपधारा (२) मा विभिन्न धर्म जात, जाती सम्प्रदाय र भाषा भाषीहरुका वीच स्वस्थ्य एवं सुमधुर सामाजिक सम्वन्ध विकसित गरी सवैका साहित्य, लिपी, कला र संस्कृतिको विकासद्वारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायमै राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु सरकारले काम कारवाही गर्दा पालना गर्नुपर्छ र सरकार सोबाट विचलित भै कार्य गरे उपर अदालतमा विवाद आएमा सो को छानवीन तथा अध्ययन गरी सरकार तथा सम्वन्धित निकायहरुलाई सहिमार्ग अवलम्वन गर्न सचेत तथा सजग गराउनु अदालतको कर्तव्य हुन आउंछ । त्यस्तै विभिन्न कानूनी व्यवस्थातर्फ विचार गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ र ९ ले तीर्थ स्थान तथा देवालयहरुको दुरुपयोग एवं त्यसमा कुनै किसिमको वेहिसाव हुन नदिने आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने समेतको कानूनी प्रावधान रहेको र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अनुसार सो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न गुठी संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको तथा नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५(१) को (क) देखि (त्र) सम्ममा प्राकृतिक एवं पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था समेत नगरपालिकाको भएको, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(छ) ले आफ्नो जिल्ला भित्रका सार्वजनिक जग्गा, धारा, पाटी, पौवा, सत्तल धर्मशाला मन्दिरको लगत राख्नु पर्ने र भत्की विग्री नोक्सान हुन लागेमा त्यसको मर्मतको लागि सम्वन्धित धनी वा गुठी संस्थानद्वारा गराउनु पर्ने कर्तव्य प्र.जि.अ. लाई प्रदान गरिएको मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ तथा मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको महलको ४ नं. ले गरेको व्यवस्था काठमाण्डौ उपत्यका नगर विकास समितिद्वारा निर्धारित मापदण्ड २०५० को दफा ११ अनुसार नदीको दायां वायां २० मिटर छोडनु पर्ने तथा पुरातात्विक महत्वका घाट तथा तटवन्धहरु नमासिने गरी कुनै पनि निर्माण कार्य गर्नुपर्ने आदि समेतका कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा काठमाण्डौ जिल्लाको गोकर्ण देखि चोभारसम्म वागमती नदीको किनाराबाट दुवैतिर २०।२० मिटर क्षेत्र भित्र कुनै निर्माण कार्य नगर्नु भनी गो.प. मा समेत मिति २०५३।१।१२ र त्यसपछि पनि पटक पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । का.म.न.पा. वडा नं. १०, ११ को प्रसुति गृह पछाडि वागमतीको किनारै किनार केही व्यक्तिले सडक वनाएको भन्ने सन्दर्भमा यस समितिले वागमतीको पुरातात्विक तथा धार्मिक स्थानलाई मिचि तटवन्ध तथा घाट भत्काई गरेको कार्यलाई रोक्न मिति २०५२।११।२० मा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय जलश्रोत मन्त्रालय, काठमाण्डौ नगर विकास समिति आदि सम्वन्धित निकायलाई निर्धारित मापदण्ड वमोजिम नदीको दायां वायां २०-२० मिटर छाड्नु पर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागु गर्न अनुरोध गरी अधिकार सम्पन्न वागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति तिलगंगाले लेखेको पत्र मिसिल संलग्न रहेको त्यस्तै का.प.न.पा. वडा नं. ११ वनस्पति विभागको पछाडि (दक्षिण) तर्फ वागमती नदीको उत्तर तर्फको पुरातात्विक महत्वको घाट समेतलाई असर पर्ने गरी (वनस्पति विभाग पछाडि देखि पूर्वतर्फ धोवी खोलाको दोभानसम्म) ढुंगाको पर्खाल लगाई स्थानीय जनताहरुले वाटो निर्माण गर्न खोजको जानकारी प्राप्त भएपछि २०५२।१२।२१ मा पुरातत्त्वविद खटाई निजबाट प्रतिवेदन लिइएको थियो । पुरातत्वविदबाट उक्त घाटलाई समेत असर पर्ने गरी वाटो निर्माण गर्न लागेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि वाटो वनाउने उद्देश्यले वागमती नदीमा लगाएको पर्खालले पुरातात्विक घाट विनास हुनाको साथै नदीको समेत अतिक्रमण भएकोले स्वीकृती विपरीत वनाएको उक्त पर्खाल यथाशिघ्र भत्काउने व्यवस्था हुन च.नं. १८७२ मिति २०५२।१२।२१ को पत्रद्वारा गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको भन्ने पुरातत्व विभागको लिखित जवाफबाट समेत देखिन आएकोले समेत त्यस क्षेत्रको धार्मिक सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्व भएका ऐतिहासिक वस्तुहरुको संरक्षण तथा जगेर्ना गर्नुपर्ने कुराको प्रमुख दायित्व तथा महत्व स्वतः स्पष्ट हुन आउंदछ ।
२०. संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क निर्माण गर्ने भनी तोकिएको क्षेत्रको वातावरणीय पक्षलाई हेर्दा संविधानको धारा २६(४) मा जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना वढाई भौतिक विकास सम्वन्धी क्रियाकलापद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिने छ र दुर्लभ वन्यजन्तु वन, वनस्पतिको विशेष संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको र ने.का.प. स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक २०५२ सम्वत २०४९ सालको रि.पु.इ.नं. ३५ निवेदक सुर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल विरुद्ध गोदावरी मार्वल इण्ड्रष्ट्रिज प्रा.लि समेत भएको परमादेश मिश्रित उत्प्रेषण मुद्दामा गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण जस्तो संवेदनशिल मानवीय राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय महत्वको विषयमा उपरोक्तानुसार प्रभावकारी र सन्तोषजनक उपचारात्मक कार्य पनि भएको नदेखिंदा उपरोक्त कुरा समेतलाई मध्यनजर राखी लागु गराएको खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लागु गर्न वायु जल ध्वनी एवं पर्यावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कानून तर्जमा हुन र गोदावरी क्षेत्रको पर्यावरण प्रभावकारी ढंगले संरक्षण तर्फ कारवाही गर्ने भन्ने सम्वन्धमा निर्देशन दिन उपयुक्त देखिएकोले विपक्षीहरुको नाउंमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ भनी आदेश जारी भएको नजिर समेत प्रस्तुत रिट संग सान्दर्भिक हुन आउंदछ । प्रस्तुत रिट निवेदन दिंदाको अवस्थामा लागु भै नसकेको वातवारण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ हाल लागु समेत भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सो ऐनको दफा ३ ले वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी प्रस्तावहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्नुपर्ने दफा ४ ले प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कार्यान्वयन गराउन नहुने दफा ५ ले कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउन चाहने प्रस्तावकले सो प्रस्तावको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन सम्वन्धी प्रतिवेदन संलग्न गरी त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि सम्वन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तै वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसुची २ को (अ) को खण्ड १ मा ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र र खण्ड ८ मा पानी भएको ठाउं (जमेको वा वग्दै गएको) मा कुनै पनि कार्य गर्दा प्रस्तावकले अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गराउन पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकहरुले मिति २०५३।३।११ मा संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिलाई विभिन्न सुझावहरु पठाएकोमा मिति २०५३।३।१८ को पत्रबाट वातावरणविदहरुसंग गुरु योजना सम्वन्धी छलफल हुंदा वातावरणलाई नकारात्मक असर पर्ने क्रियाकलापहरु नऔल्यांइएको र संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको सह अध्यक्षतामा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रीज्यू स्वयं रहनु भएकोले वातावरणीय असर प्रति यस समिति स्वतः सजग रहेको छ भनी जनहीत संरक्षण मन्चलाई जानकारी गराएको समेत मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आउंछ । यसर्थ शंखमुल देखि टेकु दोभानसम्मको वागमती किनाराको क्षेत्रलाई प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्वरुपलाई अन्यथा हुने गरी परिवर्तन गर्न र वर्तमान वातावरण संरक्षण सम्वन्धी कानूनी प्रावधानहरुलाई पूर्ण रुपमा अवलम्वन गर्न सम्वन्धित निकायहरुको कानूनी कर्तव्य हुन आउने देखिन्छ ।
२१. प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुसंग सम्वन्धित रानी पोखरी क्षेत्रको संरक्षण गरी पाउं भनी यस अदालतमा परेको निवेदनमा अर्थात ने.का.प. २०५४ नि.नं. ६३९१ अंक ६ पृष्ठ ३१२ निवेदक प्रकाशमणि शर्मा वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध मुद्दामा यस अदालतबाट योगी नरहरी नाथ विरुद्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत भएको मुद्दामा स्थापित हुन आएको सिद्धान्त वमोजिम शंखमुल देखि टेकु दोभान सम्म संयुक्त राष्ट्र संघको पचासौं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार संयुक्त राष्ट्र पार्क विकास समिति गठन भै सो समिति अन्तर्गतको कार्य चालु रहेको र धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक वस्तुहरुको संरक्षण गर्ने र अनधिकृत अतिक्रमण रोक्ने समेतको कार्य गर्नबाट रोक्न उपयुक्त र आवश्यक देखिदा देहायका कार्यहरु देहायका निकायहरुबाट गर्न गराउन परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।
१. प्राचिन स्मारक ऐन, २०१३ को दफा ९ अनुसार श्री ५ को सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पुरातत्व सम्वन्धी वा ऐतिहासिक महत्वको तिर्थस्थान वा देवालयलाई संरक्षण गर्न वा त्यसमा कुनै किसिमको वेहिसाव हुन गर्न नदिने जो चाहिने प्रवन्ध श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय तथा पुरातत्व विभागद्वारा गर्नु गराउनु ।
२. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १७(६ख) अनुसार प्राचिन गरगहना र धार्मिक सांस्कृतिक वस्तुहरुको लगत राखी संरक्षण गर्ने गराउने समेतको काम कर्तव्य उल्लेख भए अनुसार गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयद्वारा गर्नु गराउनु ।
३. नगरपालिका ऐन, २०२८ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (ढ) अनुसार वातावरण संरक्षण पुरातात्वीक वस्तु र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने समेतको काम कर्तव्य अधिकार नगरपालिकाको भए अनुसार काठमाण्डौ महानगरपालिकाद्वारा गर्नु गराउनु ।
४. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६) मा आफ्नो जिल्ला भित्रको सार्वजनिक धारा, कुवा, पोखरी, पधेरा, पाटी पौवा, सत्तल, धर्मशाला, मन्दीर, गुफा, मुल आदिको लगत लिई राख्नु पर्दछ र भत्की विग्री नोक्सान हुन लागेमा त्यसको धनी वारिस, नगरपालिका वा गाउं विकास समिति वा गुठी संस्थानद्वारा मर्मत गर्न
लगाउनु पर्छ भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम कर्तव्य तोकिए अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौद्वारा गर्नु गराउनु ।
५. श्री ५ को सरकार अधिकार सम्पन्न वागमती क्षेत्र ढल निर्माण र सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको गठन श्री ५ को सरकारले उक्त क्षेत्रको सुधार र संरक्षणको उद्देश्यले गरेकोमा सो समितिद्वारा वागमती नदीको प्रदुषण हटाउनको लागि मलमुत्र जस्तो विषादी पदार्थलाई वैज्ञानिक रुपमा प्रशोधन गर्ने र Treatment Plant को व्यवस्था गर्नु गराउनु तथा घाटको अस्तित्व नष्ट हुने कार्य नगर्नु नगराउनु ।
६. प्रशुति गृहको नाममा सार्वजनिक घाट भकारी एवं नदीको क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु । साथै श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय तथा श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय लगायत प्रत्यर्थीहरुको नाममा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरु र वागमती नदीको प्रदुषण हटाई स्वस्थ्य वातावरण प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्नु भनी परमादेश जारी गरिएको छ । श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय मार्फत संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिको नाममा प्रस्तुत आदेश कार्यान्वयनको लागि लेखि पठाउन आदेशको प्रतिलिपी विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतलाई पठाई दिनु । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्वत २०५६ साल जेष्ठ ३१ गते रोज २ शुभम ।