निर्णय नं. ८९४६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क १

निर्णय नं.८९४६

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

रिट नं. ०६५-WO-०१०७

आदेश मितिः २०६९।८।२६।३

 

विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

रिट निवेदकः दोलखा जिल्ला, पवटी गा.वि.स., वडा नं. ९ घर भै हाल काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. ५ बस्ने अधिवक्ता सुदर्शन थपलिया

विरुद्ध

विपक्षीः काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) समेत

 

§  समाचारपत्रहरूमा प्रकाशित समाचार युक्तियुक्त र सत्यतथ्यमा आधारित हुनु अनिवार्य हुन्छ । अनुमान, अड्कल र आधारहीन समाचार प्रकाशित गर्नुले आमनागरिकहरूप्रति गलत सूचना प्रवाह हुन गई सुसूचित हुने हकमाथि नै अतिक्रमण हुने अवस्था आउन सक्ने हुँदा समाचार सम्प्रेषणमा संलग्न निकाय, व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरू यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  भौगोलिक बनावटसमेत समरूप नभै अग्लो र होचो भएको कारण सबै ठाउँमा उपलब्ध पानीको वितरण पनि समान र सहज नहुन सक्तछ । तर, जनतासमक्ष खानेपानी पुर्‍याउने अहम् दायित्व र जिम्मेवारी बोकेको उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विभिन्न कारण र वहानामा त्यो दायित्वबाट पन्छिन नहुने ।

§  आफूले वितरण गर्ने पानी उपभोक्ताहरू समक्ष के कुन हिसावले पुगेको छ वा पुगेको छैन, उपभोक्ताहरूको धारामा वितरीत पानी स्वास्थ्य वा प्रदूषित कुन रूपमा पुगेको छ, पानी वितरण गर्ने खानेपानीको पाइपको अवस्था जीर्ण भै फेर्नुपर्ने अवस्था भएको छ वा छैन, खानेपानीको वितरण गरेको पाइप काटेर अनियमित तरिकाले कसैले पानी चुहावट गरेको छ, छैन भन्ने जस्ता कुराहरूको नियमित रूपमा अनुगमन तथा जाँच गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  उपभोक्ताहरूलाई नियमित रूपमा शुद्ध र तोकिएको मापदण्डअनुरूपको खाने पानी आपूर्ति गर्ने दायित्व भएको हुनाले तत्सम्बन्धमा प्राप्त सिकायत वा उजूरीहरू, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आएका सूचनाहरू समेतको सम्बोधन गर्ने उजूरी सुनुवाई संयन्त्र (Complain Hearing Mechanism) खडा गरी त्यसमा सम्बन्धित विशेषज्ञको अतिरिक्त उपभोक्तावर्गको प्रतिनिधित्व हुने प्रावधानसमेत मिलाई क्रियाशील गराउने र त्यसबाट भए गरेको कानूनी कारवाही जनसाधारणको सूचनाको लागि नियमित रूपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन जो जे गर्नुपर्छ गरी उपभोक्ताहरूलाई नियमित रूपमा गुणस्तरयुक्त पानी आपूर्ति गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.७)

रिट निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता वच्चुसिंह खड्का

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर निम्नबमोजिम छ :–

निवेदक हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ भित्र अस्थायी बसोवास गरी आएको र विपक्षी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट वितरण हुने खानेपानीको उपभोक्तासमेत हुँ । मिति २०६५ साल साउन ३० गते बिहीबार प्रकाशित भएको राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकाको पृष्ठ ३ मा “राजधानीका धाराको पानीमा हानिकारक जिवाणु” भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा खानेपानी तथा ढल निकास विभागले पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नमूनामा हानिकारक जिवाणु कोलिफर्म व्याक्टेरिया भेटिएको कुरा प्रकाशित भएको छ । उक्त कोलिफर्म व्याक्टेरिया दिसामा हुने जिवाणु भएको र त्यो ढल वा ट्वाइलेटको पानी मिसावटले हुने र दिसामा कोलेरा साल्मोनेला सिगेलालगायतका जिवाणु पनि हुने र ती जिवाणु पनि पानीको गुणस्तर परीक्षणमा पाइएको उक्त समाचारमा प्रकाशित भएको छ । यसबाट गुणस्तरहीन खानेपानी विपक्षीहरूको लापरवाही हेलचेक्र्याईबाट वितरण भएको भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड ऐन, २०६३ को दफा ६ (ग) (झ) मा विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डको काम, कर्तव्य अधिकारमा खानेपानी प्रदूषित हुन नदिने, गुणस्तरयुक्त र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने रहेको छ । तर, उचित रूपमा खानेपानीको व्यवस्थापन गरेको छैन । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सेवाग्राहीलाई समय–समयमा ग्राहकको धारामा पानी उपलब्ध गराउने समय तालिका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा जानकारीका लागि प्रकाशित गरेको भए पनि कतिपय ठाउँमा महिनौं दिनमा एकपटक पानी आउँछ भने कतिपय ठाउँमा कहिल्यै पानी आउँदैन । तसर्थ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट वितरण गरिने खानेपानी नियमित रूपमा परीक्षण गरी प्रदूषणरहीत एवम् पूर्णरूपमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसारको स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्नु गराउनु, त्यसको लागि आवश्यक नीति, निर्देशन एवम् अनुगमन गरी उचित तथा सर्वसुलभ किसिमको सेवा प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मिति २०६५।५।१२ मा दर्ता भएको रिट निवेदन ।

यसमा बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।५।१३ को आदेश ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र मागको अनुपातमा खानेपानी उपलब्ध हुन नसकेको र पर्याप्त स्रोतहरू नभएको विदीतै छ । कम्पनीले उपलब्ध भएको पानीलाई विद्यमान सेवा प्रणालीमार्फत् आलोपालो गरी सकेसम्म न्यायोचित् वितरण गर्दै आएको छ । यस कम्पनीले २०६४।११।१ बाट सेवा प्रणाली जिम्मा लिई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको हो । कम्पनी उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न दत्तचित्त रहेको अवस्थामा एक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको हवाला दिई कम्पनीले गरेको र गरिरहेको कामहरू सम्बन्धमा बुझ्दै नबुझी सस्तो लोकप्रियताका निमित्त मुद्दा दायर गरेको स्पष्ट छ । खानेपानी तथा ढल निकास विभाग सरकारी निकाय भएको र कम्पनीले वितरण गरेको पानीको गुणस्तर परीक्षण गरेको भए कम्पनीलाई सूचना दिई कहाँको कति परिमाण पानी नमूना लिई परीक्षण गरेको हो, सोसहित कम्पनीलाई नै पनि जानकारी गराउन सकिन्थ्यो । त्यसरी विभागबाट पानी परीक्षण भएको र हानिकारक जिवाणु भेटिएको भन्नु आफैंमा प्रायोजित समाचार भएको मान्नुपर्ने देखिन्छ । वितरण गर्ने पानीमा नियमित रूपमा आवश्यक मात्रामा क्लोरिन हाल्ने गरिएको छ । समयसमयमा क्लोरिन परीक्षणसमेत गर्ने गरिएको छ । कम्पनीले सञ्चालन गरेको तथा व्यवस्थापन गरेको खानेपानी तथा सरसफाई (ढल निकास) सेवा प्रणालीको सुसञ्चालन गरी सेवालाई नियमित, व्यवस्थित, सुलभ र गुणस्तरयुक्त बनाई उपभोक्ताहरूलाई उचित महसुलमा भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहेको हुँदा कुनै लापरवाही वा हेलचेक्र्याई नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको लिखितजवाफ ।

खानेपानी तथा सरसफाई सेवालाई नियमित, व्यवस्थित, गुणस्तरयुक्त र सुलभ बनाई उपभोक्ताहरूलाई भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने गराउने उचित र प्रभावकारी व्यवस्था गर्नका लागि सेवा प्रदायक निकायहरूको गठन र स्थापना हुँदै आएको छ । कुन मूल वा मुहानको पानी पिउनयोग्य छ भन्ने सम्बन्धमा विषयतः विशेषज्ञहरूले परीक्षण गर्ने कुरो हो । बिनापरीक्षण पिउने पानीको आपूर्ति नगरिने हुँदा विपक्षीले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित प्रदूषित तथा हानिकारक पानी पिउन बाध्य बनायो भन्ने जस्ता प्रायोजित समाचारलाई आधार मानी कतिवटा नमूना लिई पानीको परीक्षण गरियो र कुनकुन स्थानमा त्यस्ता हानिकारक जिवाणु भेटिएको हो, सोसम्बन्धी यथेष्ट प्रमाण र आधार प्रस्तुत नगरी दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखितजवाफ ।

समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाई सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न मिल्दैन । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरी आएको खानेपानी वितरण पद्धति सञ्चालन गर्दा प्रदूषणरहित स्वच्छ एवम् पिउनयोग्य खानेपानी नै वितरण गरी आएको छ । उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा पिउने पानी वितरण गर्नुपूर्व उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा वितरण गर्ने प्राकृतिक तथा भूमिगत स्रोतबाट प्राप्त पानी प्रशोधन गर्ने प्रक्रिया गरिन्छ । पानी प्रशोधनको अन्तिम प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि वितरण गर्ने पानीलाई रासायनिक एवम् भौतिक साथै प्रयोगशालामा Bactrological TeQm गरिन्छ । वितरण गर्न संकलित गरिएको पानीमा देखिने P.H Hardness Total Iron र Alkalinity को मात्रा कटाई दैनिक परीक्षण गरेर विश्व स्वास्थ्य संघले निर्धारण गरेको गुणस्तरलाई कायम राखी पिउने पानीको वितरण गरिन्छ । खानेपानी तथा ढल निकास विभागले पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा कुनकुन स्थानहरूबाट कुन कुन दिनमा पानीको नमूना संकलन गरिएको हो ? के कुन विधिबाट पानीको नमूना संकलन गरिएको हो ? त्यसको यथार्थ विवरण आउन सकेको छैन । मनोगत सोचाई र पूर्वाग्रही धारणालाई मात्र आधार बनाई दिएको रिट निवेदनको दावीबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था छैन । पानी संकलन र आपूर्तिको सवालमा जानाजान वा लापरवाही वा हेलचेक्र्याई गरिने अवस्था हुँदैन । पानीको स्वच्छतालाई निरन्तरता दिने दायित्व आम उपभोक्ताको पनि हो । सुख्खायामको समयमा उच्च धरातलीय क्षेत्रमा पानी वहावको चापको न्यूनताले यदाकदा पानी नआउने स्थिति सिर्जना भएको खण्डमा पनि Tanker को माध्यमबाट पिउने पानी आपूर्ति गरी आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका तर्फबाट परेको लिखितजवाफ ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता वच्चुसिंह खड्काले रिट निवेदनमा दावी लिइएको पत्रिकामा उल्लिखित खानेपानीसम्बन्धी समाचारको पुष्टि भएको छैन, विपक्षीबाट वितरित खानेपानी प्रशोधन तथा शुद्धिकरणका उपायहरू सबै अपनाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डलाई अनुशरण गरी खानेपानी वितरण गरिएको हुँदा रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्नेसमेत गर्नुभएको बहस सुनियो ।

विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ताको बहस सुनी मिसिलबाट देखिएको तथ्य दृष्टिगत गरी रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ ।

२. वस्तुतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा २०६५ साल श्रावण ३० गते प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक नयाँ प्रत्रिकाको पृष्ठ ३ मा “राजधानीका धाराको पानीमा हानिकारक जिवाणु” भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट वितरण गरिने खानेपानी नियमित परीक्षण गरी प्रदूषणरहित एवम् विश्व स्वास्थ्य खानेपानी वितरण तथा त्यससम्बन्धमा आवश्यक नीति, निर्देशन र अनुगमन गरी उचित र सेवा सुलभ पुर्‍याउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले उक्त पत्रिकालाई उद्यृत गर्दै खानेपानी तथा ढल निकास विभागले पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नमूनामा हानिकारक जिवाणु कोलिफर्म व्याक्टेरिया भेटिएको साथै दिसामा पाइने कोलेरा साल्मोनेला सिगेलालगायतका जिवाणु पनि पाइएको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । 

३. हरेक जीवित प्राणीको अस्तित्वसँग पानी जोडिएको छ । जीवनको अस्तित्वको रूपमा रहेको पानी मानवको लागि जीवनको हक (Right to life) सँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको हुँदा खानेपानीको वितरण गर्ने दायित्व लिएको सम्बन्धित निकायले प्रदूषणरहित, स्वच्छ र गुणस्तरयुक्त पानीको वितरण गर्नुपर्ने निर्विवाद छ । विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड समेतको लिखितजवाफ हेर्दा रिट निवेदकले दावी गरेअनुरूप वितरीत खानेपानीका नमूनामा जिवाणु भेटिएको भन्ने समाचार सत्यतथ्य नभएको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । रिट निवेदकले पनि पत्रिकाबाहेक आफ्नो दावी पुष्टिका अन्य आधारहरू पेश गरेको देखिँदैन । पत्रपत्रिकाहरूलाई नागरिकको सूचनाको हकलाई क्रियाशील गराउने एक सशक्त माध्यमको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले समाचारपत्रहरूमा प्रकाशित समाचार युक्तियुक्त र सत्यतथ्यमा आधारित हुनु अनिवार्य हुन्छ । अनुमान, अड्कल र आधारहीन समाचार प्रकाशित गर्नुले आमनागरिकहरूप्रति गलत सूचना प्रवाह हुन गई सुसूचित हुने हकमाथि नै अतिक्रमण हुने अवस्था आउन सक्ने हुँदा समाचार सम्प्रेषणमा संलग्न निकाय, व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरू यसतर्फ गम्भीर हुनै पर्दछ । अर्कोतिर पानी आपूर्तिमा सम्बन्धित निकायले पनि त्यस्ता समाचारको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र साँचो भए आफ्नो पानीको गुणस्तर सुधार्नु अनिवार्य नै हुन्छ । यस्तो संवेदनशीलता पनि देखापरेको छैन ।

४. रिट निवेदकले निवेदनसाथ पेश गरेको २०६५।४।३० को उक्त राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई हेर्दा खानेपानीको परीक्षणसम्बन्धी समाचार अपूर्ण देखिन्छ । खानेपानी तथा ढल निकास विभागले के कुन स्थानको खानेपानी परीक्षण गरेको र के कुन ठाउँको नमूना पानीमा मानव स्वास्थ्यप्रतिकूल जिवाणु फेला परेको भन्ने स्पष्ट छैन । खानेपानी कम्पनीबाट वितरीत पानी प्रदूषित भएको सम्बन्धमा उक्त विभागले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई जानकारी तथा सचेत गराएको भन्ने मिसिलबाट देखिएको पनि छैन । उक्त पत्रिकाको प्रकाशित समाचारमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशालामा ल्याइने पानीको नमूनामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा हानिकारक जिवाणु रहेको माइक्रो वायोलोजिष्ट विष्णुप्रसाद उपाध्यायले बताएको भन्ने उल्लेख गर्दै परीक्षण गर्न ल्याउने पानीको नमूना धारा तथा इनारको भन्ने देखिएबाट निवेदकले आधार लिएको पत्रिकामा प्रकाशित समाचारबाट काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले वितरण गर्ने खानेपानीसम्बन्धी समाचारको सत्यता पुष्टि भएको भन्न मिल्ने अवस्था रहेन । अपुष्ट रूपमा पत्रिकामा प्रकाशित समाचारकै आधारमा रिट निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हुँदैन ।

५. परन्तु, रिट निवेदनमा जीवनको अस्तित्वसँग जोडिएको खानेपानीको शुद्धताको विषय अन्तर्निहीत रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको वितरणको जिम्मा लिने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यलाई हेर्दा साविकमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र नेपाल खानेपानी संस्थानद्वारा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको खानेपानी तथा सरसफाई /ढल निकास सेवा प्रणाली जिम्मा लिई उपभोक्ताहरूलाई सुलभ र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिका क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवालाई नियमित, व्यवस्थित, सुलभ र गुणस्तरयुक्त बनाई गुणस्तरयुक्त र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाई सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाउन आवश्यक अन्य कामहरू गर्नेलगायतका उद्देश्यहरू रहेको देखिन्छ । प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यहरू लिखितरूपमा जाहेर गरिएका प्रतिबद्धता हुन् । ती प्रतिबद्धतालाई स्रोत साधनले भ्याएसम्म पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

६. काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढ्दो जनघनत्वको तुलनामा पानीको स्रोत पर्याप्त नभएको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । साथै भौगोलिक बनावटसमेत समरूप नभै अग्लो र होचो भएको कारण सबै ठाउँमा उपलब्ध पानीको वितरण पनि समान र सहज नहुन सक्तछ । तर, जनतासमक्ष खानेपानी पुर्‍याउने अहम् दायित्व र जिम्मेवारी बोकेको विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विभिन्न कारण र वहानामा त्यो दायित्वबाट पन्छिने अवस्था छैन । आफूसँग भएको साधन र स्रोतलाई समन्यायिक, प्रभावकारी र सुरक्षित तवरले वितरणको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ । आफूले वितरण गर्ने पानी उपभोक्ताहरू समक्ष के कुन हिसावले पुगेको छ वा पुगेको छैन, उपभोक्ताहरूको धारामा वितरीत पानी स्वास्थ्य वा प्रदूषित कुन रूपमा पुगेको छ, पानी वितरण गर्ने खानेपानीको पाइपको अवस्था जीर्ण भै फेर्नुपर्ने अवस्था भएको छ वा छैन, खानेपानीको वितरण गरेको पाइप काटेर अनियमित तरिकाले कसैले पानी चुहावट गरेको छ, छैन भन्ने जस्ता कुराहरूको विपक्षीहरूले नियमित रूपमा अनुगमन तथा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विपक्षीहरूको कानूनी र सामाजिक दायित्व हो ।

७. अतः माथि विवेचना गरिएबमोजिम रिट निवेदकले दावी लिएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट वितरित खानेपानी प्रदूषित भै हानिकारक जिवाणु भेटिएको भन्ने तथ्य पुष्टि भएको नदेखिएकोले रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिली रिट निवेदन खारेज हुन्छ । परन्तु, उपभोक्ताहरूलाई नियमित रूपमा शुद्ध र तोकिएको मापदण्डअनुरूपको खाने पानी आपूर्ति गर्ने दायित्व भएको हुनाले तत्सम्बन्धमा प्राप्त सिकायत वा उजूरीहरू, सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आएका सूचनाहरू समेतको सम्बोधन गर्ने उजूरी सुनुवाई संयन्त्र (Complain Hearing Mechanism) खडा गरी त्यसमा सम्बन्धित विशेषज्ञको अतिरिक्त उपभोक्तावर्गको प्रतिनिधित्व हुने प्रावधानसमेत मिलाई क्रियाशील गराउने र त्यसबाट भए गरेको कानूनी कारवाही जनसाधारणको सूचनाको लागि नियमित रूपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन जो जे गर्नुपर्छ गरी उपभोक्ताहरूलाई नियमित रूपमा गुणस्तरयुक्त पानी आपूर्ति गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।      

 

उक्त रायमा सहमती छ ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०६९ साल मंसिर २६ गते रोज ३ शुभम् ........

 

इजलास अधिकृत (उपसचिव): दीपककुमार दाहाल