निर्णय नं. ५ - धरौट मागी प्रकाशन रोक्ने अडर बदर होस् भन्नेसमेत

निर्णय नं. ५              ने.का.प. २०१५

स्पेशलबेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री अनीरुद्रप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

न्यायाधीश श्री रंगनाथ उप्रेती

ठा.नं.७

निवेदक      : फत्तेबहादुर सिंह सम्पादक, ने.भा.प.

विरूद्ध

बिपक्षी : काठमाण्डु मेजिष्ट्रेट

मुद्दा : धरौट मागी प्रकाशन रोक्ने अडर बदर होस् भन्नेसमेत

 

(१)   छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा ५ (१) (ज) र ४ (३) – पत्रिकाको सम्पादकीय–भिन्न भिन्न बर्गमा वैमनष्य र घृणा पैदा गराउने देखिएमा – सरकारले धरौट मागेको मुनासिव ।

            २०१३ साल चैत्र ३० गतेको सम्पादकीय “नेपालमा हिन्दू प्रथा किन ?” – को पंक्तिहरू “...सबै कुरामा हिन्दूत्वलाई प्रधानता दिएर सरकारले व्यवहार गरेको देखिन्छ । नेपाल एक बौद्ध प्रधान देश मात्र होइन, यहाँ शैव शाक्य तथा मुसलमान आदि अनेकौं सम्प्रदाय छन् । फेरि धेरै जसो नेपाली जनता गोमांस नखाने छैनन् भनेर भन्न सकिंदैन । यस्तो हालतमा गौ–वध निषेध कानून नेपालमा भई रहनु पनि अधिकांश जनतालाई हिन्दुत्वको आधारमा दवाउनु बाहेक के हो ?ला ?” “यस्तो हालतमा हिन्दूत्वलाई दुहाई दिएर अथवा हिन्दू धर्मलाई मात्र विषेशता दिने किसिमले बहुसंख्यक जनताको भावना ऊपर हमला गर्नु कदापि जायज कुरा होइन”........“अब प्रजातनत्रको उदय भई सकेपछि पनि राजा एउटा हिन्दू धर्मावलम्वी भयो भन्दैमा बहुसंख्यक जनताको सांस्कृतिक भावनालाई दवाएर भारत वा हिन्दू धर्मलाई विषेशता दिनु कदापि उचित होला जस्तो लाग्दैन ।”

            २०१४ साल बैशाख ५ गतेको सम्पादकीयमा “गौवध निषेध कानून” का केही पंक्तिहरू यस प्रकारका रहेछन् “......एक प्रजातन्त्र राज्यले धर्मलाई आधार गर्न हुन्न । अझ दुई तीन धर्म भएको देशमा एक धर्मको पक्ष लिनु झन नै नराम्रो । धर्म तथा कानून एकै चीज होइन”...“पुरानै धर्मको आधारमा गौ हाम्रो माता भएकाले राज्य भर गाई मार्नेलाई यो सजाय हुन्छ भन्ने आजको शताब्दीलाई अशोभित भई सक्यो । अझ गो–मांस खाने जनता अधिक भएको देशलाई त झन नै अशोभनीय छ” ।

            माथि प्रकाशित भएको लेख छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा ५ को उपदफा १ को देहाय (ज) अन्तर्गत परेको होइन भन्न कुनै हालतमा नहुने भएबाट उक्त प्रकाशन ऐन विरूद्ध देखिन्छ,..धरौट माँग गरेको मेजिष्ट्रेटको मुनासिव छ ।

(अन्तिम प्रकरण)

(२)   पत्रकारिताको धर्म – माथी नियन्त्रण आवश्यक ।

            पत्रकारिता बुद्धिजीविको एक अत्यन्त जवावदेहि पूर्ण पेशा हो । आजको युगमा यो पेशा एक विशिष्ट तथा महŒवपूर्ण स्थान राख्दछ । स्वच्छ पत्रकारिता समाज तथा सरकार दुवैलाई कल्याणकारी मार्गतर्फ अग्रसर गराउन सक्तछ । समय समयमा सचेतकको रूपमा अग्रसर भई दुवैलाई गलत मार्गबाट हटाई सही पथ प्रदर्शन पनिगर्न सक्तछ । फल स्वरूप यो पेशा सम्माति पनि छ । साथै पत्रकारको भूल या त्रुटि देश हितको खिलाफ समान रूपमा हानिकारक पनि सिद्ध हुन सक्तछ । अतः कानूनी नियन्त्रणको आवश्यकता महसूस गरिन्छ ।

(अन्तिम प्रकरण)

निवेदक तर्फबाट : निवेदक स्वयं तथा श्री बलभद्र मिश्र

बिपक्षी तर्फबाट      : गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री शम्भूप्रसाद ज्ञबाली

फैसला

            १.     यसमा प्रकाशक सँग धरौट माग्ने र पत्रिका प्रकाशन बन्द गर्ने आदेश एकै साथ दिने कुनै व्यवस्था पनि छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन विरूद्ध छ । पूर्जीमा पत्रिका ऊपर लगाइएको आरोप बिशाक्त बातावरण पैदा गराउने चेष्टा गरिएको भन्ने कुरा स्पष्ट आरेप होइन । पत्रिका ऊपर कारवाई गर्न छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा ५ को (१) भित्रैका शब्द चिन्ह वा प्रत्यक्ष आकार प्रकार भएको उतार गरी जनाउ दिनु पर्छ । यसैले मेजिष्ट्रेटको पुर्जी रीत बिरुद्ध छ । पूर्जीमा उल्लिखित हाम्रो सम्पादकीयमा कुनै पनि कानून बिरोधी लेख प्रकाश भएको छैन । तसर्थ उक्त धरौट मागी पत्रिका प्रकाशन रोक्ने अडर मेजिष्ट्रेटको बदर गरी मेरो पत्रिका चलाउने आदेश दिईयोस । उक्त पुर्जी मेरो उजुरीको हिस्सा हो भन्ने समेत नेपाल भाषा पत्रिकाको संपादक तथा प्रकाशक फत्तेबहादुर सिंहले दिएको निवेदनपत्र उक्त निवेदनपत्रको साथमा मेजिष्ट्रेट अफिसले दिएको पत्र समेत राख्नु भएको यस प्रकार रहेछ :

श्री प्रकाशक जी, नेपाल भाषा पत्रिका

विषय : धरौट राख्न ल्याउने

            नेपाल भाषा पत्रिकाको गोबध निषेध कानून बारेको लेख ऊपर कारवाई गरी जाहेर गरेकोमा सो सम्पादकीय लेखहरूमा विषाक्त बातावरण पैदा गराउने चेष्टा गरिएकोले रू १०००। एक हजार धरौट राख्न ल्याउने निकासा भई आएको हुँदा सूचना गरिन्छ । अब नेपाल भाषा पत्रिका प्रकाश गर्नलाई यस अफिसमा मो.रू. १०००। एक हजार रूपैयाँ धरौट राख्न ल्याउनु होला ।

नेपाल प्रेस

            यसको प्रकाशकबाट धरौटी राखेको सूचना यस अफिसबाट नपाए सम्म यो पत्रिकाको मुद्रण रोक्नु होला भन्ने २०१४।४।१७।५ को पत्र रहेछ ।

            २.    २०१४ साल भाद्र २ गते मुद्दा पेश हुने तारिख तोकी यस विषयको मिसिल सो २५ गते भन्दा अगावै २० गते सम्ममा पठाई दिनु भनी र बहसको लागि उपस्थित हुन आवश्यक भए गभर्नमेन्ट एडभोकेट समेतलाई लिई सो दिन १२ बजे उपस्थित हुनु होला भनी निवेदनको १ प्रति नक्कल समेत साथ राखी का.मेजिष्ट्रेटलाई लेखी पठाई सो दिन पेश गर्नु भन्ने २०१४ साल भाद्र ११ गतेको स्पेशलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

            ३.    अध्ययन गर्नलाई समय नपुग भएकाले ७ दिनको निमित्त म्याद माँग गरियोस भनी गभर्नमेन्ट एडभोकेटले भन्नु भएको हुँदा श्री माननीय छेउ निवेदनगरेको छु । आजको उपस्थित हुने कारवाईलाई स्थगित गर्नलाई अनुरोध गर्दै आगामी भाद्र ३१ गतेको तारिख तोकी पाऊँ भन्ने समेत २०१४ साल भाद्र २५ गते रोज ३को काठमाडौं मेजिष्ट्रेटको पत्र रहेछ ।

            ४.    २०१४।६।२९ गते पेश हुने तारिख तोकी सो तारिख भन्दा अगावै आश्विन २४ गते सम्ममा मिसिल पठाई दिनु, बहसको लागि उपस्थित हुन आवश्यक भए सो तोकिएका तारिखका दिन १२ बजे गभर्नमेन्ट एडभोकेट लिई उपस्थित हुनु होला । सो तारिखमा उपस्थित नभएमा ऐन सवाल बमोजिम हुनेछ भनी काठमाडौं मेजिष्ट्रेटलाई लेखी पठाई दिनु भनी २०१४।५।११।३को स्पेसलबेञ्चको आदेश बमोजिम तोकिएको मितिमा मिसिल दाखिल नगरी मुद्दा हुन नदिई लम्व्याउने मुराद गरेको देखिनाले अदालतबाट फैसला नभए सम्म पत्रिकाहरू प्रकाशनगर्न अन्तरिम आदेश दिने भन्ने समेत २०१४।५।२५।३ को स्पेसलबेञ्चको आदेश रहेछ ।

      ५.    आदेश बमोजिम काठमाडौं मेजिष्ट्रेट अफिसबाट झिकिएको मिसिल र निवेदक फत्तेबहादुर सरकारी एडभोकेट समेतलाई राखी यो मुद्दा पेश हुन आएको रहेछ । विद्वान् सरकारी वकील श्री शम्भूप्रसाद ज्ञबालीले आफ्नो विस्तृत बहसमा कुशलता पूर्वक प्रस्तुत मुद्दाका लेखहरूलाई आपत्तिजनक प्रमाणित गर्न भर मगदूरकोशीश गर्नु भएको रहेछ । प्रत्युत्तर बहसमा निबेदक पत्रकारले पनि बडो गम्भीरता साथ आफ्नो सफाईका तर्कहरू अदालतको समक्ष पेश गर्नु भयो ।

      ६.    पत्रकारिता बुद्धिजीविको एक अत्यन्त जवावदेहि पूर्ण पेशा हो । आजको युगमा यो पेशा एक विशिष्ट तथा महŒवपूर्ण स्थान राख्दछ । स्वच्छ पत्रकारिता समाज तथा सरकार दुवैलाई कल्याणकारी मार्ग तर्फ अग्रसर गराउन सक्तछ । समय समयमा सचेतकको रूपमा अग्रसर भई दुवैलाई गलत मार्गबाट हटाई सही प्रथ प्रदर्शन पनिगर्न सक्तछ । फलस्वरूप यो पेशा सम्मानित पनि छ । साथै पत्रकारको भूल या त्रुटि देश हितको खिलाफ समान रूपमा हानिकारक पनि सिद्ध हुन सक्तछ । अतः कानूनी नियन्त्रणको आवश्यकता महशूस गरिन्छ ।

      ७.    छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन दफा ५ को (१) मा कुनै छापाखानाले घुमाई वा सोझै देहायमा लेखिएको अपराधको वृद्धि हुने आशंकाको कुनै शब्द चिन्ह अथवा प्रत्यक्षाकार कुनै समाचार पत्रपत्रिका पुस्तक अथवा अरू लिखतपत्रमा छापी प्रकाशनगर्न हुँदैन भन्ने र त्यसको देहायको (ज) मा श्री ५ महाराजाधिराजको रैयतको भिन्न भिन्न वर्गमा आपसी वैमनस्य र घृणा पैदा गराउने भन्ने लेखिएको हुनाले प्रकाशनभएका पत्रिकामा सो (ज) दफा विरूद्ध छ छैन के रहेछ ? भनी पत्रिका हेर्दा २०१३ साल चैत्र ३० गतेको सम्पादकीय “नेपालमा हिदू प्रथा किन” को पंक्तिहरू यस प्रकार छन् :

            “सबै कुरामा हिन्दूत्वलाई प्रधानता दिएर सरकारले व्यवहार गरेको देखिन्छ” । “नेपाल एक बौद्ध प्रधान देश मात्र होइन, यहाँ शैव, शाक्य तथा मुसलमान आदि अनेकौं सम्प्रदाय छन् । फेरी धेरै जसो नेपाली जनता गौ मांस नखाने छैनन् भनेर भन्न सकिंदैन” । “यस्तो हालतमा गौवध निषेध कानून नेपालमा भई रहनु पनि अधिकाँश जनतालाई हिन्दूत्वको आधारमा दवाउनु बाहेक अरू के हो ?ला” । “यस्तो हालतमा हिन्दूत्वलाई दुहाई दिएर अथवा हिन्दू धर्मलाई मात्र विशेषता दिने किसिमले बहुसंख्यक जनताको भावना ऊपर हमला गर्नु कदापि जायज कुरा होइन” । “अब प्रजातन्त्रको उदय भइसकेपछि पनि राजा एउटा हिन्दु धर्मावलम्बी भयो भन्दैमा बहुसंख्यक जनताको सांस्कृतिक भावनालाई दवाएर भारत वा हिन्दू धर्मलाई विशेषता दिनु कदापी उचित होला जस्तो लाग्दैन” ।

      ८.    २०१४ साल वैशाख ५ गतेका सम्पादकीय “गोबध निषेध कानून” का पंक्तिहरू केही यस प्रकारका रहेछन् ।

            “एक प्रजातन्त्र राज्यले धर्मलाई आधार गर्न हुन्न । अझ दई तीन धर्म भएको देशमा एक धर्मको पक्षलिनु झन नै नराम्रो । धर्म तथा कानून एकै चीज होइन” । “पुरानै धर्मको आधारमा गौ हाम्रो माता भएकोले राज्य भर गाई मार्नेलाई यो सजाय हुन्छ भन्ने आजको शताव्दीलाई अशोभित भइसक्यो । अझ गौ मांस खाने जनता अधिक भएको देशलाई त झन अशोभनिय छ” भन्ने शब्दहरू उक्त प्रकाश भएको लेखको विचार गर्दा छापाखाना प्रकाशनसम्बन्धी ऐनको दफा ५ को उपदफा १ को देहाय (ज) अन्तर्गत परेको होइन भन्न कुनै हालतमा नहुने भएबाट सो दफा ५ (१) (ज) अन्तर्गतकै लेख पत्रिकामा प्रकाशनभएको देखिंदा ऐन विरूद्धको देखिनाले धरौटी मागी पत्रिका प्रकाशन रोक्ने अडर का.मे.को बदर गरी मेरो पत्रिका चलाउने आदेश पाउँ भन्ने निवेदकको उजुर पुग्न सक्तैन । धरौट माग गरेको का.मेजिष्ट्रेटको मुनासिव छ । धरौट राखी मात्र प्रकाशनगर्न पाउँछ भनी सुनाई मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्बत् २०१४ साल चैत्र ७ गते रोज ५ शुभम् ।