निर्णय नं. ८८१९ - परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ४

निर्णय नं. ८८१९

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

संवत् २०६७ सालको –CI– ०२९९

आदेश मितिः २०६८।६।५।५

मुद्दा :– परमादेश ।

 

पुनरावेदकः जिल्ला तेह्रथुम, सुदाप गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने भीमबहादुर मादेन

विरुद्ध

विपक्षी प्रत्यर्थीः मालपोत कार्यालय, तेह्रथुम र सो कार्यालयका प्रमुख

 

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.मु.न्या.श्री हरिप्रसाद घिमिरे

मा.न्या.श्री ऋषिराज मिश्र

 

§  अधिकृत वारेसनामा कायम रहने अवधि किटान नगरी दिएको अवस्थामा दिनेले बदर नगराए वा मुद्दा परी बदर नभएसम्म त्यस्तो अधिकृत वारेसनामा स्वतः निष्क्रिय हुन नसक्ने ।

§  वारेसनामा गरिदिने व्यक्ति नै परलोक भएको अवस्थामा त्यस्तो परलोक भइसकेको व्यक्तिको वारेसनामा जीवित छ भन्न नमिल्ने ।

§  अधिकृत वारेसनामा विशेष प्रकृतिको हुने हुँदा अधिकृत वारेस दिने व्यक्ति जीवित रहेको र उबाट वारेसनामा बदर नभएमा त्यस्तो अधिकृत वारेसनामा तोकिएको कार्यसम्पादन नभएसम्म त्यसको अस्तित्व कायमै रहेको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  केवल अधिकृत वारेसनामा पुरानो भयो भन्ने आधारमा विलम्ब भयो भन्न नमिल्ने ।

§  दरपीठबाट मार्का पर्‍यो भनी दरपीठ आदेश विरुद्ध दरपीठ भएको भोलिपल्ट नै निवेदन लिई अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा विलम्बको सिद्धान्त आकृष्ट नहुने ।

§  कसैलाई कसैको कामबाट मार्का पर्‍यो वा हक अधिकारमा आघात भयो भने त्यस्तो मार्का परेको समयबाट सहज अनुमान गर्न सकिने अवधि वा कत्तिको विलम्ब हुन सक्छ भन्ने अवधि भन्दा पनि अत्याधिक विलम्ब गरेको अवस्थामा आफ्नो अधिकारप्रति सजग नहुने सुतेर बस्ने विरुद्ध यो सिद्धान्त आकृष्ट हुने ।

(प्रकरण नं.३)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः

विपक्षी प्रत्यर्थी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अ.वं ७१(ग) नं.

 

आदेश

न्या.वैद्यनाथ उपाध्यायः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

म निवेदकलाई आशबहादुर लिम्बूले निजको नाम दर्ता रहेको जिल्ला तेह्रथुम, सुदाप गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. ४७१ क्षेत्रफल १४–९–० ऐ. को कि.नं. ४८० क्षेत्रफल ५–७–१, ऐ. को कि.नं. ४८१ को क्षेत्रफल ५–१२–० जग्गा बेचबिखन हक हस्तान्तरण गर्नका लागि मिति २०४३।२।१९ गते अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गराई लिई सो जग्गाहरूको चलन चल्तीले रुपैयाँ दिई उक्त जग्गाहरू भोगचलन गरी आएको छु । उक्त जग्गाहरू राजीनामा गरिदिनु पर्‍यो भनी मिति २०६६।९।१९ गते मालपोत कार्यालय तेह्रथुममा गई राजीनामा लिखत तयार गरी सकेपछि उक्त अधिकृत वारेसनामाबाट जग्गा पास गर्न इन्कार गरी मिति २०६६।९।२० गते दरपीठ गरेकोले यो रिट निवेदन लिई आएको छु । अधिकृत वारेसनामा मिति २०४३।२।१९ मा जारी भएको, सो समयमा अधिकृत वारेस दिनेको उमेर ४० बर्ष उल्लेख भएको, जिल्ला अदालत वडापत्र, २०६६ मा अधिकृत वारेसनामामा फोटो प्रमाणित हुनुपर्ने, लिने दिनेको ३ पुस्ते हुनुपर्ने अधिकृत वारेसनामा धेरै विलम्ब गरी २३ बर्ष पछि आएको अ.वा. दिने व्यक्ति जीवित रहे नरहेको थाहा हुन नसकेको र हालसम्म अ.वा. सदर बदर के छ जानकारी नरहेको भनी लिखत दरपीठ गरेको हुँदा लिखत पास गर्न इन्कार गरी गरेको दरपीठ आदेश बदर गरी आसबहादुर लिम्बूको अ.वा. म रिट निवेदक जग्गा दिने र जग्गा लिने तिलमाया लिम्बू भई तयार गरेको राजीनामाको लिखतबाट जग्गा पास गरीदिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, धनकुटामार्फत् लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट मिति २०६६।९।२२।४ मा जारी भएको कारण देखाउ आदेश ।

२३ बर्षसम्म निष्क्रिय भई अति नै विलम्ब गरी यस कार्यालयमा राजीनामाको प्रयोजनको लागि आधार लिएको प्रस्तुत अधिकृत वारेसनामा पत्रपत्रिका समेतबाट बदर हुन सक्ने, सोको जानकारी यस कार्यालयलाई नभएको हुँदा पक्षको हक हित हुन नसक्ने अधिकृत वारेसनामाको आधार लिई दायर भएको प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय तेह्रथुम र ऐ. कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको संयुक्त लिखित जवाफ ।

निवेदकले निवेदनमा उल्लेख भएका कि.नं. ४७१, ४८० र ४८१ का जग्गा बेचविखन हक हस्तान्तरण गरी दिन पाउने गरी मिति २०४३।२।१९ मा तेह्रथुम जिल्ला अदालतबाट अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गरेको कुरामा विवाद देखिदैन । सो अधिकृत वारेसनामाका आधारमा निवेदक जग्गा पास गर्न विपक्षी मालपोत कार्यालयमा आएको देखिन्छ । लामो समयको विलम्ब गरी निवेदक किन जग्गा पास गर्न आएको हो त्यसको उचित र पर्याप्त कारण निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन । दरपीठ जस्तो निर्णय आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट मात्र बदर हुनेमा यस अदालतलाई उत्प्रेषण जारी गर्ने क्षेत्राधिकार समेतको अभाव भएको हुँदा र निवेदकले पेश गरेको अधिकृत वारेसनामाको लिखतमा अवधि किटान नभए पनि उचित समयमा प्रयोग हुन नसकेको तथा विपक्षी मालपोत कार्यालय, तेह्रथुमले मिति २०६६।९।२० मा गरेको दरपीठ आदेश समेत बदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको निवेदन माग दावी भएकोमा परमादेशको आदेशबाट उक्त दरपीठ आदेश बदर गर्न नमिल्ने हुँदा र सो निर्णय आदेश बदर नभएको अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी गर्दा निष्प्रयोजन हुने हुँदा यस्तो स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, धनकुटाबाट मिती २०६६।१२।१८ मा भएको ठहर आदेश ।

पुनरावेदन अदालत, धनकुटाबाट मलाई हराई फैसला हुँदा जिल्ला तेह्रथुम, सुदाप गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. ४७१, ४८०, ४८१ का जग्गा बेच विखन हक हस्तान्तरण गरिदिन पाउने गरी मिति २०४३।२।१९ मा तेह्रथुम जिल्ला अदालतबाट अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गरेको कुरामा विवाद देखिदैन भन्ने कुरा पैmसलामा उल्लेख भएकै छ सो अधिकृत वारेसनामा मुलुकी ऐन, अ.वं. ७१(ग) नं. बमोजिम बदर नभएसम्म अधिकृत वारेसनामा यति समयसम्म मात्र बैध यति समय पछि अबैध हुने भनी कानूनमा हदम्याद किटान भएको छैन । कानूनमा हदम्याद नलेखिएको अवस्थामा जहिले पनि अ.वा बाट जग्गा पास हुने कुरालाई इन्कार गर्न नमिल्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट भएको फैसलामा वारेसनामाको लिखतमा अवधि किटान नभए पनि उचित समयमा प्रयोग हुन नसकेको भनी कति दिन वा बर्षलाई उचित समय भन्न खोजिएको हो ? सो कुरा फैसलामा स्पष्ट उल्लेख नगरी हचुवाको भरमा मालपोत कार्यालय तेह्रथुमले मिति २०६६।९।२० मा गरेको दरपीठको आदेश बदर नगरी सदर गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । आशबहादुर लिम्बूले निजका नामको जग्गा मैले बिक्री गर्न पाउने गरी अधिकृत वारेसनामा गरी दिएको र अधिकृत वारेशनामाबाट जहिले पनि जग्गा पास हुन्छ भनेकोले सोही विश्वासमा परी आफ्नै नाममा छदै छ भनी मबाट निज आशबहादुर लिम्बूले तत्कालीन चलन चल्तीको रुपैयाँ समेत लगिसकेको हुँदा अहिले व्यवहार मिलाउनको लागि मालपोत कार्यालयमा गै श्रीमतीका नाममा जग्गा पास गर्न मिति २०६६।९।१९ गते जाँदा मालपोत कार्यालय, तेह्रथुमबाट मिति २०६६।९।२० गते दरपीठ गरेकोले म मिति २०६६।९।२१ गते पुनरावेदन अदालत धनकुटामा रिट निवेदन लिई भोलिपल्टै आएको कुरा मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुँदाहुँदै कानूनको गलत व्याख्या गर्दै विलम्ब गरी आएको भनी पुनरावेदन अदालत, धनकुटाबाट रिट निवेदन खारेज गर्ने भनी गरेको फैसला गम्भीर त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला उल्टी गरी उक्त अधिकृत वारेसनामाबाटै जग्गा पास गरी दिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदक पक्षको यस अदालतसमक्ष दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन पत्रसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला मिलेको छ, छैन ? विपक्षी झिकाउने आदेश हुनुपर्छ पर्दैन भनी विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

अधिकृत वारेसनामाको कानूनमा हदम्याद किटान भएको छैन कानूनमा हदम्याद नलेखिएको अवस्थामा जहिले पनि अधिकृत वारेसबाट जग्गा पास हुने कुरालाई इन्कार गर्न नमिल्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुदै, पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट भएको फैसलामा अधिकृत वारेसनामाको लिखतमा अवधि किटान नभएकोले उचित समयमा प्रयोग हुन नसकेको भनी कति दिन वा बर्षलाई उचित समय भन्न खोजिएको हो ? फैसलामा स्पष्ट उल्लेख नगरी मालपोत कार्यालय तेह्रथुमले मिति २०६६।९।२० मा गरेको दरपीठको आदेश बदर नगरी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी उक्त अधिकृत वारेसनामावाटै जग्गा पास गरीदिनु भन्ने विपक्षीका नाममा परमादेश लगायको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य पुनरावेदन जिकीर रहेको देखियो ।

यसमा उक्त पुनरावेदन जिकीर समेतलाई मध्यनजर गर्दा निम्न चार विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखिन आयोः

 

१.     अधिकृत वारेसनामा कहिलेसम्म कायम रहने हो ?

२.    विलम्बको सिद्धान्त आकृष्ट हुने हो,        होइन ?

३.    परमादेशबाट दरपीठ आदेश बदर हुने हो, होइन ?

४.    रिट निवेदन जारी हुने हो, होइन ?

 

२. सर्वप्रथमत एक नम्बरको प्रश्नउपर विचार गर्दा यी निवेदक मिति २०४३।२।१९ मा तेह्रथुम जिल्ला अदालतबाट पारित गरिएको अधिकृत वारेसनामालाई आधार वनाई मिति २०६६।९।२९ मा निवेदक जग्गा पास गर्न आएको देखिन्छ । अधिकृत वारेसनामा कायम रहने अवधि किटान नगरी दिएको अवस्थामा दिनेले बदर नगराए वा मुद्दा परी बदर नभएसम्म त्यस्तो अधिकृत वारेसनामा स्वतः निष्क्रिय हुँदैन । अधिकृत वारेसनामा बदर वा निष्क्रिय हुन त्यस्तो अधिकृत वारेसनामाको अख्तियारी दिने व्यक्ति स्वयंले नै कुनै दुई सार्वजनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी बदर वा खारेज गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मुलुकी ऐन, अ.वं. ७१ ग नं. मा रहेको पाइन्छ । उक्त प्रावधानको अतिरिक्त वारेसनामा गरिदिने व्यक्ति नै परलोक भएको अवस्थामा पनि कारणी नै परलोक भइसकेपछि उसको प्रतिनिधिस्वरुप वारेस रहन सक्ने नहुँदा त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यस्तो परलोक भइसकेको व्यक्तिको वारेसनामा जीवित छ भन्न मिल्ने हुदैन । अधिकृत वारेसनामा विशेष प्रकृतीको हुने हुँदा अधिकृत वारेस दिने व्यक्ति जीवित रहेको र उबाट वारेसनामा बदर नभएमा त्यस्तो अधिकृत वारेसनामा तोकिएको कार्यसम्पादन नभएसम्म त्यसको अस्तित्व कायमै रहेको मान्नु पर्ने भएतापनि जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न अख्तियार दिइएको त्यस्तो अधिकृत वारेसनामा लिई अत्यन्त ढिलो गरी तोकिएको कार्य गर्न आएको भन्ने आधारमा, निवेदन साथ प्रस्तुत राजीनामा लिखतलाई सो पारित गर्ने गराउने निकायबाट नै दरपीठ निर्णय भइसकेको अवस्था हुँदा सो दरपीठ निर्णय बदर हुन नसकेसम्मको अवस्थामा सो विवादित अधिकृत वारेसनामाको हैसियत शून्य प्राय हुन जाने हुँदा सोबाट निर्धारित कार्य हुन सक्ने अवस्था रहदैन ।

३. अव दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, मालपोत कार्यालय तेह्रथुमले विलम्ब गरी आएको भन्ने आधारमा दरपीठ गरेको देखिन्छ । अधिकृत वारेसनामाबाट लिखत पास गर्न जान कानूनले अवधि किटान नगरेको अवस्थामा र त्यस विषयमा कुनै विवाद भएको अवस्थामा वाहेक त्यसलाई विवादित हो कि भनी विलम्बको सिद्धान्त अपनाउने कुरा हुँदैन । २०६६।९।२० मा दरपीठ आदेश भएको र सो दरपीठ आदेश विरुद्ध निवेदकको रिट निवेदन मिति २०६६।९।२१ मा पुनरावेदन अदालत धनकुटामा परेको देखिन्छ । विलम्बको सिद्धान्त निवेदकलाई अन्याय परेको कुराको विरोधमा कहिले उजूर गर्छ र औचित्यपूर्ण समयावधि भित्र परेको छ, छैन भन्ने कुरा हो । मिति २०६६।९।२० पुर्व निवेदकको प्रतिकूल कुनै काम कारवाही नै नभएको अवस्थामा केबल अधिकृत वारेसनामा पुरानो भयो भनी विलम्ब भयो भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । दरपीठबाट निवेदकलाई मार्का पर्‍यो भनी दरपीठ आदेश विरुद्ध दरपीठ भएको भोलिपल्ट नै निवेदकले रिट निवेदन लिई पुनरावेदन अदालत प्रवेश गरेको देखिदा यहाँ विलम्बको सिद्धान्त आकृष्ट हुने अवस्था देखिदैन । मालपोत कार्यालयलाई अधिकृत वारेसनामा विषयमा कुनै शंका लागेको छ भने त्यसमा वारेसनामा दिने व्यक्ति र सो नभए हकवालालगायत बुझी वारेसनामा दिनेले बदर गराएको छ, छैन दिने व्यक्ति जीवित छ वा परलोक भइसकेको छ ? सोधी जे जो बुझ्नु पर्ने हो बुझी आफूले देखेको कुराको आधारमा यथोचित निर्णय गर्न सक्ने नै हुन्छ । कसैलाई कसैको कामबाट मार्का पर्‍यो वा हक अधिकारमा आघात भयो भने त्यस्तो मार्का परेको समयबाट सहज अनुमान गर्न सकिने अवधि वा कत्तिको विलम्ब हुन सक्छ भन्ने अवधि भन्दा पनि अत्याधिक विलम्ब गरेको अवस्थामा आफ्नो अधिकार प्रति सजग नहुने सुतेर बस्ने विरुद्ध यो सिद्धान्त आकृष्ट हुने हो । जसले गर्दा प्रस्तुत विवादित अधिकृत वारेसनामा लिखतमा समयावधि किटान भएको नहुँदा त्यसलाई विलम्बको सिद्धान्तसँग जोडेर हेरिनु पर्ने अवस्था देखिदैन । तथापि दरपीठ आदेश सदर बदर परमादेशको आदेशबाट गर्न नमिल्ने हुँदा त्यत्तिकै आधारबाट परमादेश जारी हुने अवस्था रहदैन ।

४. अव तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा सो विवादित अधिकृत वारेसनामा लिखतको आधारमा पेश गरेको राजीनामा लिखत उपर मिति २०६६।९।२० मा दरपीठ आदेश भएको देखिन्छ । सो दरपीठ आदेश बदर नभए सम्म सो आदेशबाट रोकिएको कुनै कामकारवाही हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले दरपीठ आदेश समेत बदर गरी विपक्षीका नाउमा परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयले अधिकृत वारेसनामा बमोजिमको कामकारवाहीमा दरपीठकै रोहमा निर्णय गरिदिइ सकेको अवस्थामा त्यस्तो निर्णयलाई कानूनबमोजिमको प्रक्रियाबाट बदर नभई, सो निर्णय यथास्थितिमा रहेसम्म माग बमोजिम यो यस्तो कार्य गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश मात्र जारी हुनसक्ने अवस्था रहँदैन ।

५. तसर्थ मालपोत कार्यालय, तेह्रथुमले मिति २०६६।९।२० को दरपीठ आदेश परमादेशको निवेदनबाट बदर हुन नसक्ने र दरपीठ आदेश बदर नभएको अवस्थामा सोको प्रतिकूल असर पर्ने गरी लिखत पास गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश मात्र जारी गर्न नमिल्ने स्थिति रहेकोमा शुरु निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत धनकुटाको मिति २०६६।१२।१८ को आदेश मुनासिव हुँदा सदर हुने ठहर्छ । निवेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६८ साल असोज ५ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः वसन्तजङ्ग थापा