निर्णय नं. ९ - सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ९ ने.का.प. २०१५
डिभिजनबेञ्च
न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा क्षेत्री
न्यायाधीश श्री हेरम्बराज
डि.ठा.नं १८
निवेदक : चिरञ्जीवीलाल मारवाडी
विरूद्ध
बिपक्षी : एस.पी.टेकबहादुर रायमाझी
बिषय : सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ
(१) राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १८(३) – राष्ट्र सेवकसँग मुछिएको उपर कारवाई गर्ने अधिकार ।
राष्ट्र सेवक सँग मुछिएको व्यक्ति उपर कारवाई गर्न विशेष पुलिस विभागलाई भ्र.नि.१८ को ३ ले अधिकार प्राप्त छ ।
(प्रकरण नं.१७)
(२) अ.बं.को दफा १५२ (१०) – जेथा जमानी र हाजीर जमानी लिने विषयमा ।
अ.बं.१५२ को १० दफामा सावित भएकोलाई जमानीमा राख्ने प्रबन्ध छ । त्यसको क्षेत्र नभए पनि जमानी लिनहुने ऐन अधिकार कतै छैन बरु त्यही ऐनमा जमानीमा राख्न समेत हुँदैन भनी लेखेको विपरित कार्य विशेष पुलिस विभागबाट भएको रहेछ । यति दण्ड बिगो लाग्ने हो भनी निश्चिय नहुँदैमा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गरेमा नागरिकको आर्थिक अधिकारमा आघात वा त्यसको शंका हुन जान्छ । ऐन विरूद्ध त्यसो गर्नु हुँदैन ।
(प्रकरण नं.१७)
(३) राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ – ऐनले दिएको अधिकार बाहेक अरू अधिकारको प्रयोग गर्न नहुने – बिक्रि गर्ने माल रोक्का गरेको र सक्कल बही खाता राखी व्यापारीको दैनिक काम रोकेको – ऐन बिरुद्ध र अधिकारले भेटे भन्दा बढि गरेको ठहर्छ ।
निवेदनको ६ दफामा सिमेन्टहरू रोक्का गरेको विषयमा विशेष पुलिस विभागबाट भएको कार्यहरू कार्यप्रणली अुनसार हुनु पर्ने हो र तहकिकात अंग हो भने, पछि फेरी केही सिमेन्ट फुकुवा गर्नु भएछ । बाँकीमा किन फुकुवा भएनछ ? यस विषयमा बिपक्षी तर्फबाट केही पनि सुहाउँदो कुरा झिक्नु भएन । निवेदनको ७ दफाको जिकिर बहि खाता लगेकोमा सक्कल खाताबाट यति अवधि भित्रमा अनुसन्धानभई सक्छ भन्ने पनि केही तोकेको रहेनछ । सक्कल खाता नरहेको अवस्था व्यक्तिलाई खाँचो हुने स्पष्टै छ । के त्यस्तो खाँचो पारेरै अनुसन्धानगर्नुपर्छ र ? अनुसन्धान कार्यमा बिघ्न पनि नपर्ने र महाजनले पनि त्यसबाट काम चलाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो त केही हुनसक्ने पनि सुविधा नदिने विशेष पुलिस विभागको आशय देखिन्छ । सरकारको हानि नोक्सानी कतै भई पो हाल्छ कि दण्ड बिगो असुल हुँदैन कि भनी विशेष पुलिस विभागको आशय बुझियो । राष्ट्रसेवक भ्र.नि.ऐनको १९ दफामा सो ऐनका अरू ऐनले दिएको अधिकार बाहेक अरू अधिकारको प्रयोग गर्न हुँदैन भनी लेखेको हुनाले त्यस्तो गर्ने अधिकार देखाउन नसकेकोले ऐन बिरुद्ध कार्य गर्नु भएको छर्लङ्ग देखा परेको छ, जो सुधार गर्नु पर्ने हो । यस्तो ऐन बिरुद्ध गरेको कामलाई आफ्नो अधिकारले भेटे भन्दा बढि गरेको ठहर्छ ।
(प्रकरण नं. १८)
(४) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ – नागरिक अधिकार प्रचलनको लागि कानुनमा अरू कुनै उपायको व्यवस्था नगरिएको भए उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न सकिने ।
विशेष पुलिस विभागको कार्य उपर नालिस वा अपील नलागेकोले कानुनको मर्यादा राखी सुधारको मार्गमा चलाउने अभिप्रायले उत्प्रेषणको आदेश (सरसियोररी) द्वारा ऐन बिरुद्ध कारवाई रद्द गर्नु पर्ने आवश्यक र उचित ठहराएको छ ।
(प्रकरण नं. २०)
(५) राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २०, २४ र राष्ट्रसेवकहरूको (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को दफा ३, ४ (१), ४ (२), ४(३), ४(८), ६ र ८ – विशेष पुलिस विभागको पहुँच स्थान र अधिकार ।
राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण नियम, २०१५ को दफा ४ को विशेष पुलिस विभाग तथा तद्सम्बन्धी मन्त्रालयको कार्यप्रणालीको उपदफा १ मा राष्ट्रसेवक उपरको कुनै पनि खवर वा उजुरीमा वस्तुस्थिति पत्ता लगाउन चीफ स्पेशल पुलिस अफिसर वा, ....ले तरुन्त जाँच पड्ताल वा अनुसन्धान गर्दा खवर वा उजुर पक्का देखिन आए अभियोग प्रमाणित गर्न देहायको तरिका अपनाउनसक्ने छन् ।
(क) त्यस्तो कुराको तथ्य पत्ता लगाउन गुप्ती तवरबाट उचित र आवश्यक तरिका अपनाउन,
(ख) अभियुक्त सँग लिखित बयान समेत लिन,
(ग) मौका तहकिकातको प्रारम्भिक कार्यवाही गर्न ।
(प्रकरण नं.९)
(६) भ्र.नियम ३ दफामा गृह मन्त्रालयको मातहतमा विशेष पुलिस विभाग रहेको र ऐ.दफा ४ को उपदफा २ मा मुद्दा चलाउनपर्ने देखिन आएमा चीफ स्पेशल पुलिस अफिसरले मुुद्दा चलाउनको लागि स्वीकृतिको निमित्त श्री ५ को सरकार गृह सचिव छेउ पेश गर्ने छन् । ऐजन उपदफा ३ मा मुद्दा चलाउन मुनासिब देखिए श्री ५ को सरकारले मुद्दा चलाउने स्वीकृति दिने छन् ।
(प्रकरण नं.१०)
(७) राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २० मा त्यस्तो मुद्दा सरकारबाट नियुक्त भएको विशेष न्यायाधीशको इजालसमा मात्र सरकारको स्वीकृतिले दायर हुन सक्छ । नियमको ६ दफामा स्पेशल पुलिसद्वारा दायर गरिने छ । भ्र.ऐन २४ दफामा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चले विशेष न्यायाधीशको फैसला उपर अपील किनारा गर्नेछन् । ऐजन नियम ८ मा मुद्दा चलाउन भन्दा विभागीय कारबाई गर्नु उपयुक्त र मुनासिब छ भन्ने सम्झेमा मिल्ने भए, विभागीय कारवाई गर्न सक्ने छ भन्ने समेत लेखेको छ ।
(प्रकरण नं.११)
(८) विशेष पुलिस विभागबाट २ तह सम्म कारवाई हुँदो रहेछ – एक हो खबर उजुर पक्का देखिए जाँच पड्ताल, दोस्रो खबर उजुर पक्का देखिए पछि प्रारिम्भक कारवाई मौका तहकिकातको प्रारिम्भक कारवाई गरको बखतमा अदातलमा पठाउनहुने गरेरै कार्यबाही चलाउनपर्ने रहेछ । प्रशासकीय कारवाई मात्र नगरी अदालतमा पठाउन पनि सम्भव पर्ने मिसिल कागज जिम्मा राखी तहकिकात गर्नु पर्ने रहेछ । आफ्ना जिम्माको कारवाईमा अख्तियार नाघ्न हुँदैन ।
(प्रकरण नं.१२)
फैसला
१. यसमा विशेष पुलिस विभागका एस.पी. टेकबहादुरको दस्तखत भएको खाता मागिएको भन्ने पुर्जी बमोजम भ्रष्टाचार चोरी कालो बजारी समेत पर्न आएको उजुरीको सिलसिलामा ०११ साल देखि ०१५ साल तकको रेकर्ड बही जम्मा बही नक्कल बही समेत अरू महावीरप्रसाद समेत सँगको लेनदेन कारवार देखिने समेत जे जति कागजात छन्, वि.पु.वि.डोर, नगरपालिका सदस्य, नेपाल व्यापार संघका उपाध्यक्षहरू का रोहवरमा पेश दाखिल गर्नु भन्ने ०१५।८।११ को पुर्जी बमोजिम,
२. खटी आएका कामदारहरूले इविदार झगडिया विश्वेश्वरलाल साथमा लिई बिहान ७ बजे मेरा फर्मको ०१५।८।११।४ मा मुचुल्का बमोजिम खाता थान २२ रोकर्ड खाता २ साल ००९को नामावली पञ्जिका किताब समेत जम्मा बही खाता थान २५ हाम्रो लाहाछाप समेत लगाउन नदिई वि.पू.वि.दाखिल गरी मलाई दिएको उक्त पुर्जी मसँग छ ।
३. खाताबाहेक तिल तेल, नरिवल, तेल, डयूटीको वीफर्म भै आएको जम्मा ड्रम ३६ बेच्न पाउँदैन भनी मौखिक अडर दिई कागज गराई घर जेथा र थप नवीनचन्द्रलाई हाजिर जमानी लिई १७ गते मार्गको तारिख तोकी छाडी दिए । थान ९ सीसी तेल पेक गरी लिई अनुशन्धानकारीलाई जंचाउनु भएको माल बिक्री नगर्नु । सिमेन्ट, सिधे नुन समेत बिक्रि नगर्नु भनी रोक्का राखेको छ । गैर कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको नाजायज हो । मिसिल झिकी उत्प्रेषण (सरसियोररी) को रीट जारी गरी पाउँ र अनाधिकार कारवाई बदर गरी पाउँ भन्ने समेत ०१५।८।१६।२ को चिरञ्जिविलालको फिरादपत्र परेकोमा यो निवेदन सिंगल ठाडोमा दार्ता गरी बण्डा गरी दिनुभन्ने ०१५।८।१६ मा श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट आदेश भएकोमा पेश हुँदा,
४. निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत विशेष पुलिस विभागमा पठाई यसमा के कस्तो भएको हो, १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ पठाई दिनु भनी लेखी पठाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने ०१५।८।१७।३ मा आदेश भई लेखी गएपछि,
५. चिरञ्जीवीलालहरूले सरकारी कर्मचारी समेत मिलाई कालो बजार भ्रष्टाचार सरकारी नियन्त्रणमा रहेको रेशमी कपडा समेत सरकारी कर्मचारी समेत मिलाई चोरी गरी गराई बजारमा बिक्री गरेका छन् भन्ने उजुरीको आधारमा सवुत निमित्त निजहरूको खाता अनुसन्धान कारवाई रा.से.भ्र.नि.ऐन, २०१३ ऐजन संशोधन ऐन, २०१५ को दफाको आधारमा भई रहेको सो कारवाई विशेष पुलिस विभागको अधिकार क्षेत्र भित्रको हो ।
६. रा.से.भ्र. निवारण परिच्छेद २ को ४ र ऐजन उपदफा ख. ६ सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा १ को खण्ड ग र ख ऐजन दफा १८ को उपदफा २, ३ र ऐजन नियम दफा ५ ले पुष्टी गरी दिएकै छ । ऐजन नियम दफा १२ ले पुलिस ऐन नियम लागु हुने, नहुने तर्फ अनुरोध र रा.से.भ्र.नि.४ को ८ ले गोप्य राख्नु पर्ने खुलाई दिनु भन्ने आदेश भएमा प्रस्तुत गर्न तैयार छु भन्ने समेत व्यहोराको ०१५।८।३०।२ को विशेष पुलिस विभागबाट जवाफ आई पेश हुँदा,
७. जबाफको व्यहोरा पेश हुन आएको र कारवाईको व्यहोरा केही नखुलेकोले गोप्य राख्नु पर्ने भए त्यस अड्डाका एस.पी.टेकबहादुरले उक्त विषयमा कारवाई भई रहेको रेकर्ड फाइल सबै लिन लगाई सरकारी एडभोकेट समेत चाहिए जनाउ दिई लिई ०१५।९।९ का दिन १ बजे उपस्थित हुनआउनु भनी लेखी पेश गर्नु भन्ने ०१५।९।२।४ मा आदेश अनुसार लेखी पठाई आउनु भएका एस.पी. टेकबहादुर समेत राखी पेश हुँदा डिभिजनबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने आदेश अनुसार डिभिजनबेञ्चमा पेश हुँदा विशेष पुलिस विभागबाट ०१५।८।३०।२ मा दिएको जबाफमा सरकारी कर्मचारीहरू समेतलाई मिलाई कालो बजार भ्रष्टाचार र सरकारी नियन्त्रणमा रहेको रेशमी कपडा समेत बजारमा बिक्री गरेका छन् भन्ने उजुरीको आधारमा कारवाई चलेको भन्ने लेखिएको । आजसम्म भएको कारवाईबाट सरकारी कर्मचारी क – कस्का उपर के देखिनआई को को प्रतिवादी हुन आए, ३ दिन भित्र जबाफ झिकाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने ०१५।९।२८ का डिभिजनबेञ्चको आदेश अनुसार लेखी पठाउँदा पटक पटक गोप्य चिठ्ठी आएको रहेछ ।
८. विद्धान सरकारी एडभोकेट वेदप्रसाद धिताल र विद्धान सि.ए.देवनाथप्रसाद वर्माले निवेदक तर्फबाट बहस गर्नु भएकोबाट मुद्दा किनार गर्नलाई ठूलो मद्दत मिलेको छ ।
९. ऐन बिरुद्ध अधिकार प्रयोग विशेष पुलिस विभागबाट भएको छ भन्ने बहसको सिलसिलामा विशेष पुलिस विभागलाई भएको पहुँच र स्थान अधिकार बारेमा यस्तो पनि रहेछः –
राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण नियम, २०१५ को दफा ४ को विशेष पुलिस विभाग तथा तदसम्बन्धी मन्त्रालयको कार्य प्रणालीको उपदफा १ मा राष्ट्र सेवक उपरको कुनै पनि खबर वा उजुरीमा वस्तुस्थिति पत्ता लगाउन चीफ स्पेशल पुलिस अफिसर वा, .......ले तुरुन्त जाँच पड्ताल वा अनुसन्धान गर्दा खबर वा उजुर पक्का देखिन आए अभियोग प्रमाणीत गर्न देहायका तरिका अपनाउनसक्ने छन् ।
(क) त्यस्तो कुराको तथ्य पत्ता लगाउन गुप्ती तवरबाट उचित र आवशयक तरिका अपनाउन ।
(ख) अभियुक्त सँग लिखित बयान समेत लिन ।
(ग) मौका तहकिकातको प्रारिम्भक कार्यबाही गर्न ।
१०. भ्रष्टाचार नियम ३ दफामा गृह मन्त्रालयको मातहतमा विशेष पुलिस विभाग रहेको र ऐजन दफा ४ को उपदफा २ मा मुद्दा चलाउनपर्ने देखिन आएमा चीफ स्पेशल पुलिस अफिसरले मुद्दा चलाउनको लागि स्वीकृतिको निमित्त श्री ५ को सरकार गृह सचिव छेउ पेश गर्ने छन् । ऐजन उपदफा ३ मा मुद्दा चलाउन मुनासिब देखिए श्री ५ को सरकारले मुद्दा चलाउने स्वीकृति दिने छन् ।
११. राष्ट्र सेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २० मा त्यस्तो मुद्दा सरकारबाट नियुक्त भएको विशेष न्यायधीशको इजलासमा मात्र सरकारको स्वीकृतिले दायर हुन सक्छ । नियमको ६ दफामा स्पेशल पुलिसद्वारा दायर गरिने छ । भ्र.ऐन २४ दफामा सर्वोच्च अदालत डिभिजनबेञ्चले विशेष न्यायाधीशको फैसला उपर अपील किनारा गर्ने छन् । ऐजन नियम ८ मा मुद्दा चलाउनु भन्दा विभागीय कारवाई गर्नु उपयुक्त र मुनासिब छ भन्ने सम्झेमा मिल्ने भए, विभागीय कारवाई गर्न सक्ने छ भन्ने समेत लेखेको छ ।
१२. विशेष पुलिस विभागबाट २ तहसम्म कारवाई हुँदो रहेछ – एक हो, खबर उजुर पक्का देखिए जाँच पड्ताल दोस्रो, खबर उजुर पक्का देखिए पछि प्रारम्भिक कारवाई । मौका तहकिकातको प्रारिम्भक कारवाई गरेको बखतमा अदालतमा पठाउन हुने गरेरै कार्यवाही चलाउनपर्ने रहेछ । प्रशासकीय कार्यवाही मात्र नगरी अदालतमा पठाउन पनि सम्भव पर्ने । मिसिल कागज जिम्मा राखी तहकिकात गर्नु पर्ने रहेछ । आफ्नो जिम्माको कारवाईमा अख्तियार नाघ्नु हुँदैन ।
१३. बिपक्षीले नाजायज गरेको भनी जिकीर गरेको निवेदनपत्र यसरी बुझन सकिन्छ :
जुन कारवाई विशेष पुलिस विभागबाट भयो सो कारवाई राष्ट्र सेवकहरू मा भ्रष्टाचार र घुस सफलता पूर्वक रोक्नको निमित्त बनेको ऐनको अधिकारमा छैन । उक्त ऐनको दफा १९ ले कुनै विशेष अफिसरले यो वा अरू कुनै ऐनले दिएको अधिकार बाहेक अरू अधिकारको प्रयोग गर्न नहुनेमा सो बिरुद्ध गैर कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको नाजायज हो ।
वीरगञ्जको र काठमाडौंको जेथा जमानत लिई नवीनचन्द्र शर्मालाई हाजिर जमानी लिएको छ, नाजायज हो ।
सोही अनुसन्धानको कारवाई गर्दा सिधे नुन बोरा २०२, सिमेन्ट बोरा १८५ बिक्री नगर्नु भनी रोक्का गर्नु भएको छ । नाजायज हो, सिमेन्ट बोरा १५ छोडी दिनु भएको र तेल रोक्का गरेको छैन भनी पत्र लेख्नु भएको छ । दुकानदारको बही खाता लगेको नाजायज हो ।
१४. बिपक्षी तर्फंबाट यो कार्यवाही चलाएको होइन भनी इन्कार भएको छैन् ।
१५. निवेदनपत्रको दफा ४ को जिकिरको सिलसिलामा राष्ट्र सेवक बाहेकको चिरन्जिविलाल उपर विशेष पुलिस विभागले मुद्दा चलाउन हुने छैन भन्ने बहसलाई भ्र.नि.ऐन १८ को उपदफा ३ मा मुछिएको जुन सुकै व्यक्ति उपर पनि तहकिकात गर्न हुने भएकोले राष्ट्र सेवकसँग मुछिएको छ भनी दर्साउन वि.पु.विभागले उपरोक्त नियम ४ को ८ दफा बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने भन्ने अनुरोध साथ पठाएको पत्रमा यो मुद्दालाई आवश्यक र विशेष पुलिस विभागबाटै बयान लिई सकेको व्यक्तिको नाम गोप्य रहने नहुनाले देहाय बमोजिम यसै फैसलामा उतार भएको छ । विशेष पुलिस विभागबाट पठाएको गोप्यपत्र मिसिल सामिल राख्नु पर्दैन ।
१६. देहायका कर्मचारीको केही कलममा सम्म बयान लिइएको । अरू केही कलमको लिनु बाँकी समेत हुनाले भएको व्यहोरा पेश गरेको हुँ ।
काठमाडौं भन्सार गोश्वाराको हा.सुब्बा मधुवनप्रसाद १
गौचर भन्सारका साक्षी हाकिम दुर्गाप्रसाद उपाध्याय १
सिबिल सप्लाइज विभागका वि.सानुभाई १
१७. साथ–साथै यो पनि स्पष्ट गरिन्छ कि राष्ट्र सेवकसँग मुछिएको चिरन्जिबीलाल उपर कारवाई गर्न वि.पु.विभागलाई भ्र.नि.१८ को ३ ले अधिकार प्राप्त छ । विशेष पुलिस विभागबाट गैर कानुनी तरिकाले चिरन्जिबी लाल उपर मुद्दा चलाउन नहुने भन्ने निवेदन उचित देखिदैन । निवेदनपत्रको ५ दफामा जेथा जमानी र हाजिर जमानी लिएको भन्ने विषयमा अ.बं.१५२ को १० दफामा सावित भएकोलाई जमानीमा राख्ने प्रबन्ध छ । त्यसको क्षेत्र नभए पनि जमानी लिन हुने ऐन अधिकार कतै छैन । बरु त्यही ऐनमा जमानीमा राख्न समेत हुँदैन भनी लेखेको विपरीत कार्य विषेश पुलिस विभागबाट भएको रहेछ । निवेदकसँग पछि दण्ड बिगो लाग्ने प्रमाण पुगिहाल्छ । अहिले जेथा रोक्का हुन सकेन भने कसरी उपर हुनसक्नेछ, भन्ने पनि शंकाको समाधान यही गरे पनि उचित हुनेछ । यति दण्ड बिगो लाग्ने हो भनी निश्चय नहुँदैमा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गरेमा नागरिकको आर्थिक अधिकारमा आघात वा त्यसको शंका हुन जान्छ । ऐन बिरुद्ध त्यसो गर्नु हुँदैन ।
१८. निवेदनको ६ दफामा सिमेन्टहरू रोक्का गरेको विषयमा विशेष पुलिस विभागबाट भएको कार्यहरू कार्यप्रणाली अनुसार हुनु पर्ने हो र तहकिकात अंग हो भने पछि फेरी केही सिमेन्ट फुकुवा गर्नु भएछ । बाँकीमा किन फुकुवा भएनछ ? यस विषयमा बिपक्षी तर्फबाट केही पनि सुहाउँदो कुरा झिक्नु भएन । निवेदनको ७ दफाको जिकिर बही खाता लगेकोमा सक्कल खाताबाट यति अवधि भित्रमा अनुसन्धानभईसक्छ भन्ने पनि केही तोकेको रहेनछ । सक्कल खाता नरहेको अवस्था व्यक्तिलाई खाँचो हुने स्पष्टै छ । के त्यस्तो खाँचो पारेरै अनुसन्धानगर्नुपर्छ र ? अनुसन्धान कार्यमा बिघ्न पनि नपर्ने र महाजनले पनि त्यसबाट काम चलाउन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यो त केही हुनसक्ने पनि सुविधा नदिने विशेष पुलिस विभागको आशय देखिन्छ । सरकारको हानि नोक्सानी कतै भई पो हाल्छ कि दण्ड बिगो असूल हुँदैन कि भनी विशेष पुलिस विभागको आशय बुझियो । राष्ट्र सेवक भ्र.नि.ऐनको १९ दफामा सो ऐनका अरू ऐनले दिएको अधिकार बाहेक अरू अधिकारको प्रयोग गर्न हुँदैन भनी लेखेको हुनाले त्यस्तो गर्ने अधिकार देखाउन नसकेकोले ऐन बिरुद्ध कार्य गर्नु भएको छर्लङ्ग देखापरेको छ, जो सुधार गर्नु पर्ने हो । यस्तो ऐन बिरुद्ध गरेको कामलाई आफ्नो अधिकारले भेट ेभन्दा बढि गरेको ठहर्छ ।
१९. निवेदकले रीटको माग गर्नुभएको हो । रीट दिने विषयमा सर्वोच्च अदालत ऐन ११ दफामा यस्तो भनेको छ :
“प्रचलित कानुनद्वारा नागरिक तथा अरूहरूलाई प्रदत्त अधिकारको प्रचलनको लागि कानुनमा अरू कुनै उपायको व्यवस्था नगरिएको भए त्यसको निमित्त जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जसमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस कार्पस), परमादेश (म्यान्डेमस), प्रतिषेध (प्रोहीवीसन), अधिकारपृच्छा (कोवारण्टो), उत्प्रेषण (सरसियोररी) पुर्जी समेत सामिल छन्, जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतलाई अख्तियार हुनेछ ।”
“पदत्त अधिकार प्रचलनको लागि कानुनमा अरू कुनै उपायको व्यवस्था नगरिएको भए” यस वाक्यांशबाट अधिकार प्रचलनको लागि अरू उपाय के छ भनी हेरेमा एउटा तर्क उठ्छ – विशेष पुलिस विभागको उपरोक्त कारवाई उपर नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को १७ दफाको उपदफा १ मा यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात भएमा नालिस गरि क्षतिपूर्ति भराई पाउने । ऐजन २ दफामा आघात हुने वा शंका भएमा इन्जक्सन जारी हुने व्यवस्था भएको हुनाले त्यही अनुसार गरेको भए हुने थियो । हाकिमका नाउँमा कराउनेका १८ नं.बमोजिम उजुर गरेको भए पनि हुने थियो । कमिस्नर मेजिष्ट्रेट सवालको ६ दफा बमोजिम उजुर पनि लाग्नेनै थियो । पुलिस ऐन लागु हुनेछ भनी कर्मचारी सम्बन्धीमा राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) नियम १२ मा लेखेकै छ । त्यही अनुसार गर्न पनि हुने हो । अपील पनिगर्न पाउनु पर्ने हो । यस्तो उपायको व्यवस्था गरेको छँदा छँदै पनि निवेदकले नै देखाएको मार्ग छोडी रीटको माग गरेको मुनासिब हुने छैन । यो तर्क कति सम्म युक्तियुक्त हो भनी विचार भएको छ । नागरिक अधिकार ऐन अनुसार क्षतिपूर्ति वा इन्जक्सनको निमित्त प्रार्थना होईन । यदि रीटकोद्वारा प्रचलन हुने अधिकार आघात भयो वा आघातको शंका भयो भने नागरिक अधिकार ऐनको उपाय बाहेक अरू केही गर्न मिल्दैन भने, र साथैमा कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार नागरिक ऐनमा परेको उपायबाट मात्र छ भनी निश्चय भयो भने रीटको मागलाई चाहिंदो कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारनै कुनै हुने छैन । त्यस बखतमा सर्वोच्च अदालत ऐनको ११ दफा कुनै मात्रामा निरर्थक हुन जाँदैन । माथि भनेको र तल भनिने वाक्यबाट उक्त ऐन सारवान र अधिकारको रक्षक छ । हाकिमका नाउँमा कराउनेका १८, १९क. मा लेखे बमोजिम अपील सुन्ने अड्डाले सजाय तोक्ने व्यवस्था छ । तर विशेष पुलिस विभाग उपर यस्तो प्रारम्भिक कारवाई विषयमा अपील दायर हुने कानुन छैन् ।
२०. यस्तो निवेदनपरी रहेकोमा पुलिसमा भन्दा स्पेशल पुलिसमा विशेषता रहने नै भयो । तसर्थ उपरोक्त सवालको दफा पनि उपरोक्त अख्तियार पाएको चीफ स्पेशल पुलिसलाई प्रारम्भिक कार्य विषयमा लगाउन मिल्दैन । उपरोक्त प्रमाणबाट विशेष पुलिस विभागले छर्लङ्ग देखिने गरी ऐन छोडी काम गरेको अपील या नालिश उजुर कतै दायर भएको छैन् । अ.बं.१०६ नं.को ऐनमा हक दैया नलाग्ने अरूले नालिश दिए लाग्न सक्तैन भनी लेखेकोछ । नागरिक अधिकार ऐनको दफा ३ मा ऐनबाट समान रक्षा इन्कार नहुने स्पष्ट छ । त्यस्तो अधिकार प्रचलनका लागि रीटको माग गरेको देखियो । ऐनको विपरीत कार्यलाई सुधार गर्न मात्र उद्देश्य लिएर परेको निवदेनबाट बुझिएमा निवेदक उपर ऐनको विपरीत कार्य भएको सहजै देखा परेको छ । मन्त्रालयको मातहतमा रही प्रारिम्भक कार्यवाही गरी मुद्दा चल्नसक्ने देखिए गृह सचिव छेउ स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने समेत अधिकार भएको । विशेष पुलिस विभागको कार्य उपर नालिश वा अपील नलागेकोले कानुनको मर्यादा राखी सुधारको मार्गमा चलाउने अभिप्रायले उत्प्रेषणको आदेश (सरसियोररी) द्वारा ऐन बिरुद्ध कारवाई रद्दी गर्नु पर्ने आवश्यक र उचित ठहराएको छ ।
२१. देहायको रद्दी गर्नु परेको विषय रद्दी भएको छ भनी विशेष पुलिस विभागलाई लेखी पठाई दिनु ।
निवेदनपत्रको ५ दफा बमोजिम जमानी लिएको जेथा रोक्का गरेको । ६ दफामा नुन सिमेन्ट बिक्री वितरण नगर्नु भनेको । ७ दफामा सक्कल खाता राखी व्यापारीको दैनिक काम रोकेको, छिनुवा मिसिल नियम बमोजिम मिसिल विभागमा मिसिल बुझाई दिनु ।
इति सम्बत् २०१५ साल माघ २२ गते रोज ४ शुभम् ।