निर्णय नं. १७ - गैरकानूनी सस्पेन्ड समेत
निर्णय नं. १७ ने.का.प. २०१६
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री अनिरूद्रप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री सिद्धिबहादुर मल्ल
न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा क्षेत्री
न्यायाधीश श्री रङ्गनाथ उप्रेती
न्यायाधीश श्री पशुपतिप्रसाद कोइराला
फु.ठा.नं. ७।८
निवेदक : सेक्रेटरी, वन मन्त्रालय
विरूद्ध
विपक्षी : डे.से. गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग
मुद्दा : गैरकानूनी सस्पेन्ड समेत
(१) ऐन सवालको रीत पुर्याई सस्पेन्ड गरेको भन्नेतर्फ केही नभनेमा–अरू ऐनबमोजिम काम नगर्नु भएकोसम्म लेखी आएमा–कानून काटी काम भएको देखिने ।
पहिले सस्पेन्ड गर्दा ऐन सवालको ख्याल विचार राखी यो ऐन सवालको रीत पुर्याई सस्पेन्ड गरेको भन्नेतर्फ केही नभनी कागजपत्र बुझाउने तर्फ यो यो ऐनबमोजिम काम नगर्नु भएको भन्नेसम्म लेखिएबाट कानूनबमोजिम काम कारवाई सवैले गर्नुपर्ने । सो कुरा ज्ञात हुँदा हुँदै कानून काटी भएको देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) कानूनको रोह रीतबमोजिम काम नगरेमा–सजाय दिन अठोट गरी कारवाई चलाएमा–बरखासी र सस्पेन्डको आदेश बाझिन आएमा–न्यायालयमा उजुर गरेकाले समेत भनी बर्खास्त गरेमा र यस्तो बरखासी गैरकानूनी सस्पेन्डको परिणाम स्वरूप भएमा–सस्पेण्ड र बरखासी गैरकानूनी ठर्हछ ।
बरखासी र सस्पेन्डको आदेशमा पनि फरक पर्ने कुराको उल्लेख भएको छ । यस्तो बझिने आदेशबाट यो झल्का देखिन आउँछ कि डे.से. गज्रेन्द्रबहादुरलाई सस्पेन्ड तथा बर्खास्त गर्नेतर्फ ज्यादै झुकाव थियो । बनस्पती कानूनको रोह रीततर्फ काम कारवाई गर्नेको कानूनको रोह रीतबाट दोषी ठहर्न आएको खण्डमामात्र कुनै व्यक्तिलाई सजाय गर्न सकिन्छ र उसले पनि सजाय भुक्तन सक्छ । पहिले नै सजाय गर्न अठोट गरी काम कारवाई चलाए उठाएकोलाई त न्यायशास्त्रको सिद्धान्तमा मिल्ने काम कारवाई भन्न सकिंदैन । यो व्यवहार त शासनमा स्वेच्छाचारीता भावनालाई ल्याउन सम्भव हुन्छ । जो कि कहिले काँही व्यक्तिगत रिस रागबाट पनि उत्पन्न भई चिलले निर्दोष चल्लालाई झम्टे जस्तै कार्यपालिकाले कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई झम्टन सम्भव हुन्छ । काम चलाउनलाई साँचोको आवश्यकता भन्दा गजेन्द्रबहादुरको नाममा वारेण्ट जारी गर्नुको आवश्यकता बढ्ता थियो भन्ने कुरा मिसिलबाट देखिन आउँछ । यस्तो सीमा उल्लंघन गरी गैरकानूनी काम गर्न खोज्दा कार्यपालिकालाई रोकी दिनु पर्छ । अनि मात्र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारीताबाट नागरिक अधिकारको सुरक्षा हुन सक्दछ ।
(प्रकरण नं. ११, १२ र १३)
(३) उजुर गरेकाले समेत भन्ने इत्यादी कुरा दर्साई निजलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको कुरा मालपोत तथा वन मन्त्रालयबाट प्रधान मन्त्रालय राज्य व्यवस्थालाई लेखेको पत्रबाट देखिन्छ । अदालतमा गई उजुर गरेको कुराबाट कार्यपालिकाले रिस लिने भावना नै स्वेच्छाचारीताको पराकाष्ठा हो । विपक्षी माथी रिस लिनु सट्टा आफ्नो कार्य नै कानूनबद्ध राख्न सक्नु बढ्ता श्रेयको कुरा हो । प्रजातन्त्रिक देशहरूमा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारीता रोक्न निमित्त अदालतबाट रीट जारी भईरहेको छ । तर रीटको माँग गर्न अदालतमा जानु पनि कार्यपालिकाले सहन गर्न नसकी अदालतमा उजुर गर्न गएको कारण समेत देखाई सजाय गर्न अग्रसर हुनु त प्रजातन्त्र विरोधी काम पनि हो ।
(प्रकरण नं. १५)
(४) गैरकानूनी तरिकाबाट सस्पेन्ड नगरेको भए बरखासीको अवस्था नै पर्न आउने थिएन । गैरकानूनी सस्पेन्डको परिणाम बरखासी हो भन्ने कुरा पूर्व फैसलाबाट पनि सिद्ध भईसकेको छ । फलस्वरूप बरखासी त स्वयमेव गैरकानूनी हो भन्ने कुरा देहर्याई रहन पनि आवश्यक देखिंदैन ।
(प्रकरण नं. १८)
(५) सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११–श्री ५ को सरकार उपर मुद्दा चल्न सक्ने ।
श्री ५ को सरकार उपर मुद्दा प्रधान न्यायालय ऐन ३० दफा तथा सर्वोच्च अदालत ऐन ११ दफाले पनि चल्न सक्ने भएकाले कारवाई गर्न कानूनी बाधा केही छैन ।
(प्रकरण नं. १७)
सरकार तर्फबाट : गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली
फैसला
१. बिना नामको उजुरीबाट १०।५।१०।४ को सस्पेन्डपत्र १०।५।११।५ मा बुझाए । मसँग कुनै कैफियत तलब नगरी सस्पेन्ड गरेको गैरकानूनी काम हुनाले तुरून्त सस्पेन्डबाट फुकाई पाउँ भन्ने समेत डे.से. गज्रेन्द्रबहादुरको हकमा हरिबहादुरको १०।५।११।५ को निवेदनपत्र र आचरण बुझ्ने भन्ने अत्तो लगाई सस्पेन्ड गरेको । त्यसतर्फ अड्न नसकी अब कागजपत्र नबुझाएको भन्ने ऐव लगाई मलाई थाहा खबरै नदिई डिसमिस गर्ने गरेको साँचो भए मैले मौकैमा उजुर पेश गरेको छु । मेरो उजुरीको किनारा नलागेसम्म नयाँ भर्ना सरूवाबाट राख्न नपाओस । पोष्ट रोक्का गरी पाउँ भन्ने समेत १०।७।३० को र सस्पेन्ड गैरकानूनी तवरले गरे भन्ने नालिस परेको सूचना पाउँदा पाउँदै झगडीया भईसकेकाले हेर्न सुन्न नपाउने कुरामा मलाई जागिर खोस्ने अवैधानिक काम गरे । बुझी हक इन्साफ पाउँ भन्ने समेत डे.से. गजेन्द्रबहादुरको निवेदन परेकोमा ।
२. उपरोक्त विषयमा के कसो कुन आधारमा भएको हो ? सो कुराको यथार्थ जवाफ दिनु होला भनी सेक्रेटरी वन मन्त्रालयलाई लेखि पठाई जवाफ आए पछि पेश गर्नु भन्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐनले गजेटेड अफिसर उपर कारवाई चलाउनलाई नै श्री ५ महाराजधिराजका हजुरमा जाहेर गरी निकासा भएबमोजिम गर्नुपर्ने मानिसलाई सस्पेन्ड गर्न र जागिरबाट बर्खास्त गर्न समेत श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर गरी निकासा बक्सेबमोजिम गर्नुपर्नेमा निकासा लिएको छ, छैन ? निकासा लिएको भए, त्यसको १ प्रति नक्कल र नभए सोही व्यहोराको जवाफ दिनु होला भनी मालपोत तथा वन बिभागलाई लेखि पठाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने प्रधान न्यायालय फुल बेञ्चबाट आदेश भएको ।
३. ठे.श्री एन.घोसको डिपोजिट फिर्ता दिने बारे खड्गनिशाना नकरा गराउने किसिमको कारवाई गर्नु भएको व्यहोरा विभागीय मन्त्रिजीमा पेश हुँदा निजलाई प्रधानमन्त्रि साधी सस्पेन्सनमा राख्नु भएको थियो । ऐन सवाल अनुशासनको मर्यादा राखी बुझबुझारथ गर्नुपर्ने नगरी बही बुझ्नेको २७ नं. र बहाली बर्खासीको ९ नं. को ऐन विरूद्ध काम गर्नु भयो । टायम टायममा गर्नुपर्ने काम अड्काई दिनु भयो । सो व्यहोरा समेतको प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा पेश गर्दा १०।७।७ मा निज डे.से. गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग उक्त पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय सदर भई आई कार्यान्वित भईसकेको छ भन्ने र डे.से. गजेन्द्रबहादुरलाई सस्पेन्ड गर्न र जागिरबाट बर्खास्त गर्न समेत श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर गरी निकासा लिएको छ, छैन भन्ने सोधनी गर्नु भएकोलाई यस विषयमा भएको कागजपत्रहरू श्री एटर्नी जनरलज्यू मार्फत पेश गरिने भएकोले त्यसैबाट विदित गर्नुहुनेछ भन्ने समेत वन बिभागको जवाफ ।
४. सस्पेन्ड गैरकानूनी ठहर्छ भन्ने समेत १३।१०।१०।४ को सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चको फैसला ।
५. सस्पेन्ड बर्खासी गरेमा समेत मेरो उजुर परी प्रधान न्यायालयबाट कारवाई चलेको सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट सस्पेन्ड गैरकानूनी ठहराई फैसला भई जनाउ पठाउँदा पनि सेक्रेटरीले बर्खासी किनारा हुन बाँकी छ भनी सस्पेन्ड बर्खासी कायम राखी तलव नफुकाई फैसला आदेश अपहेलना गरे । परमादेश पाउँ भन्ने समेत डे.से. गजेन्द्रबहादुरको निवेदनपत्र ।
६. उजुरीको १ प्रति नक्कल पठाई के भएको हो ? यथार्थ विवरण खोलाई जवाफ पठाउनु भनी वन मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनु भन्ने फुल बेञ्चको आदेश ।
७. फुल बेञ्चको फैसला मान्यता दिएको छ । अख्तियारवालाले बर्खास्त गरेको कानूनको दृष्टिमा अदालतबाट उजुर लिई कारवाई गर्ने अधिकार देखिदैंन भन्ने समेत सेक्रेटरी रोहिणीप्रसाद पन्तको जवाफ ।
८. बर्खास्त गरी गैरकानूनी ठहरिएको भन्ने कुरा प्रष्ट देखाई अपहेलना भयो भन्ने मिलेन भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट १४।३।२६ मा फैसला भएको ।
९. यसमा डे.से. गजेन्द्रबहादुरलाई सस्पेन्ड बर्खासी गरेको गैरकानूनी ठहराई सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट फैसला गरेकाले सो फैसला भएकोमा म्याद थामी दोहोर्याई निर्णय गरिदिनु भन्ने हुकुमको आदेश चाहिने भन्ने समेत वन सचीवालयको प्रस्ताव जाहेर हुँदा उक्त मुद्दाहरू फुल बेञ्चबाट दोहराई हेरी किनारा गरी दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट सर्वोच्च अदालत ऐन २४ दफा अन्तर्गत हुकुम बक्सेको छ भन्ने १४।१२।१० गतेमा भई आएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम दोहोरिएको प्रस्तुत मुद्दामा पेशीको मुकरर तारिखका दिन विद्वान गभरर्नमेन्ट एडभोकेट श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली उपस्थित हुनुभएकोले उहाँको बहस समेत बुझ्दा प्रधान न्यायालय ऐन ३० दफा अन्तर्गत डे.से. गजेन्द्रबहादुरको प्रधान न्यायालयमा उजुर परेकोबाट कारवाई चल्दा चल्दै प्रधान न्यायालय ऐन ३० दफा खारेज भएको र विभागीय कार्यसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा पेश हुँदा बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको देखिएकोले समेत यसबाट केही कारवाई गर्न नपर्ने भनी १०।११।२४ मा प्रधान न्यायालय फुल बेञ्चबाट आदेश भएको र त्यसपछि प्रधान न्यायालय ऐन ३० दफा कायम भएकाले जगाई कारवाई गरी पाउँ भन्ने डे.से. गजेन्द्रबहादुरको उजुर परी प्रधान न्यायालय फुल बेञ्चबाट जगाई कारवाई भईरहेको हुँदा सो सस्पेन्ड गरेको गैरकानूनी ठहरी सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट १३।१०।१० मा फैसला भएको । सो फैसलामा बर्खास्त गैरकानूनी भन्ने उल्लेख गर्न नपर्ने कारण कतिले भने शुरू गैरकानूनी तरिकाबाट सस्पेन्ड गरेको ठहरिएपछि सोही सस्पेन्डकै जरियाबाट निज डे.से. गजेन्द्रबहादुर बर्खास्त हुनुभएको वन मन्त्रालयको जवाफबाट प्रष्ट हुन आउँछ । १०।७।३०।१ मा वन मन्त्रालयले दिएको जवाफ यस प्रकारको छः– “खड्गनिशाना नकरा गराउने किसिमको कारवाई गर्नु भएको समेत व्यहोरा विभागीय श्री माननीय मन्त्रिज्यूमा पेश हुँदा ०९।४।१७ को मन्त्रिमण्डलको निर्णयबमोजिम श्री माननीय प्रधानमन्त्रिजी साधी निज डे.से. लाई मौसुफबाट सस्पेन्सनमा राख्नु भएको थियो । डे.से. जस्ता उहाँले ऐन सवाल तथा अनुशासनको मर्यादा राखी बुझबुझारथ गर्नुपर्नेमा नगरी उहाँले बही बुझ्नेको २७ नं. बहाली बर्खासीको ९ नं. को ऐन विरूद्ध काम गर्नु भयो । उहाँले बुझबुझारथ नगरी दिनु भएकोबाट टायम टायममा गर्नुपर्ने काम अडकाई दिनु भयो । सो व्यहोरा समेतको प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा पेश गर्दा १०।७।७ मा निज डे.से. गजेन्द्रबहादुर प्रधानांग उक्त पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय सदर भई आई सो कार्यान्वित भईसकेको छ ।
१०. उक्तपत्रले यो जनाउँछ कि ऐन सवालको मर्यादा राख्नुपर्छ र ऐन सवालबमोजिम सवैले चल्नु पर्छ । पहिले सस्पेन्ड गर्दा ऐन सवालको ख्याल विचार राखी यो ऐन सवालको रीत पुर्याई सस्पेन्ड गरेको भन्नेतर्फ केही नभनी कागजपत्र बुझाउनेतर्फ यो यो ऐनबमोजिम काम नगर्नु भएको भन्ने लेखिएकोबाट कानूनबमोजिम काम कारवाई सवैले गर्नुपर्ने । सो कुरा ज्ञान हुँदा हुँदै कानून काटी काम भएको देखिन्छ ।
११. बर्खासी र सस्पेन्ड आदेशमा पनि फरक पर्ने कुराको उल्लेख भएको छ । डे.से. गजेन्द्रबहादुरलाई दिएको सस्पेन्डको आदेश यस प्रकार छः– “श्री डे.से. गजेन्द्रबहादुरजी, सन् १९४३ मा ठेकेदार श्री एन.घोसले झापा जलथल इम्पु्रभमेण्ट पेलिंगलटमा धरौट राखेको सेक्यूरीटी डिपोजिट निजलाई फिर्ता दिने बारेमा गरेको कारवाइमा इन्टेलीजेन्स रिपोर्ट अनुसार वन बिभागका डे.से. श्री गजेन्द्रबहादुरको आचरण बारेमा बुझिन लागेको हुनाले त्यसको किनारा नलागेसम्म निजलाई सस्पेन्डमा राख्नु होला भन्ने १०।५।१०।४ मा माननीय मालपोत तथा वन मन्त्रिज्यूबाट आदेश आएकोले सो बमोजिम गरी तपाइलाई सूचना गरेको छु” भन्ने र ।
१२. उक्त बर्खास्तगीको आदेशमा प्रधानमन्त्रि साधी मन्त्रिमण्डलको निर्णयबमोजिम सस्पेन्सनमा राखेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर सस्पेन्सनको आदेशमा भने १०।५।१०।४ मा श्री माननीय मालपोत तथा वन मन्त्रिज्यूबाट सस्पेन्सनमा राख्नु भन्ने आदेश भई आएकोबाट त मन्त्रिमण्डल वा प्रधानमन्त्रि साधी सस्पेन्ड गरेको देखिन आउँदैन । यस्तो बाझिने आदेश मिसिल सामेल रहेको छ । यसबाट यो झल्का देखिन आउँछ कि डे.से. गजेन्द्रबहादुरलाई सस्पेन्ड तथा बर्खास्त गर्नेतर्फ ज्यादै झुकाव थियो । वनस्पती कानूनको रोह रीततर्फ काम कारवाई गर्नेको कानूनको रोह रीतबाट दोषी ठहर्न आएको खण्डमा मात्र कुनै व्यक्तिलाई सजाय गर्न सकिन्छ र उसले पनि सजाय भुक्तन सक्छ । पहिले नै सजाय गर्ने अठोट गरी काम कारवाई चलाए उठाएकोलाई त न्यायशास्त्रको सिद्धान्तमा मिल्ने काम कारवाई भन्न सकिदैंन । यो व्यवहार त शासनमा स्वेच्छाचारी भावनालाई ल्याउन सम्भव हुन्छ, जो कि कहिले काँही व्यक्तिगत रिस रागबाट पनि उत्पन्न भई चिलले निर्दोष चल्लालाई झम्टे जस्तै कार्यपालिकाले कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई झम्टन सम्भव हुन्छ । प्रशासन मुख्यतः परिणामसँग सम्बन्धित हुन्छ । तर कानून त खास गरेर न्याय, अधिकार, निश्चयता तथा सुरक्षाको खोजी गर्दछ ।
१३. म उपर बिभागबाटै पक्रने बेइज्जत गर्ने इत्यादी बेहिसाव हुन गर्न लागेको छ । सो हुन नपाओस भनी साँचो समेत प्रधान न्यायालयमा दाखिल गरी मौकै देखि डे.से. गजेन्द्रबहादुरले उजुर गरी साँचो प्रधान न्यायालयमा दाखिल गरेको सूचना बिभागलाई निज डे.से. ले दिई आफ्नो इज्जत हुर्मत बचाउन अदालतको शरण परी राखेको मिसिलबाट प्रष्टतया देखिन आउँछ । सो जनाउ मौकैमा दिएको छैन, होइन भनी गभर्नमेण्ट एडभोकेटले बहसमा भन्न सक्नु भएन । बिभागलाई निज जिम्माको साँचोको आवश्यकता परेको भए सरकारी लेखापढी गरी काम चलाउन सक्ने अवस्था थियो । तर साँचोको आवश्यकता भन्दा गजेन्द्रबहादुरको नाममा वारेन्ट जारी गर्नुको आवश्यकता बढ्ता थियो भन्ने कुरा मिसिलबाट देखिन आउँछ । पहिले निजले अदालतमा उपस्थित भई दिनु भएको निवेदनपत्रका लेखाईबमोजिम मन्त्रालयले गर्दै लगेको कारवाई ठिक ठाक त्यस्तै देखिन आउँछ कि बुझबुझारथ नगरी उजुर गरेकाले समेत भन्ने इत्यादी कुरा दर्साइ निजलाई वारेन्ट पक्राउ पुर्जी साथै नोकरीबाट पनि बर्खास्त गरिएको देखिन आउँछ । यस्तै अवस्थामा कानूनको महिमा गौरव र मर्यादा प्रत्यक्ष भई कार्यपालिकालाई यो देखाइदिनु पर्छ कि उसको कार्यक्षेत्रको न्यासँगत सीमा कहाँसम्म छ र सो सीमा उल्लघंन गर्न खोज्दा रोकिदिनु पर्दछ । अनि मात्र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारीताबाट नागरिक अधिकारको सुरक्षा हुन सक्दछ ।
१४. वादी गजेन्द्रबहादुर प्रतिवादी से.चन्द्रबहादुर थापा समेत भएको ऐन बर्खिलाफ पक्रन पठायो भन्ने मुद्दा प्रमाण निमित्त झिकाई हेर्दा अपील पहिला फाँटबाट गरेको फैसलामा पक्राउ गर्नेतर्फका हकमा डे.से. गजेन्द्रबहादुर १०।१० देखि सस्पेन्ड रहनु भएकोमा उहाँ जिम्माको कागजात फाईल र साँचोहरू ताकेता गर्दा समेत प्रधान न्यायालयमा बुझाएको छु भनी आजसम्म बुझबुझारथ नगरी दिनु भई मन्त्रालय वन बिभाग अड्डा र वन गोश्वाराको समेत काम रोक्का हुन गएकोले यसरी सरकारी काम उहाँले रोक्नु भएकोले बही बुझ्नेको २७ नं. बहाली बर्खासीको ९ नं. को ऐनले उहाँ हाल कामबाट सस्पेन्ड गरिनु भएकाले उहाँले गरी आएको काम कारवाई कागजात समेत उहाँबाट बुझी लिनु पर्ने भएकाले पुलिसद्वारा पक्राउ गरी उहाँलाई यो मन्त्रालयमा बुझाउनलाई गृह मन्त्रालययका नाउँमा आदेशको निमित्त टिप्पणी पेश भई पुलिसद्वारा यस मन्त्रालयमा बुझाउने लेखिएको आएको नक्कलबाट देखिएको भन्ने समेत वन मन्त्रालयबाट गृहमन्त्रालयलाई लेखि गएको पत्रको उल्लेख भएको देखिन आएको र सो बमोजिम गृह बिभागले का. मैजिष्ट्रेटलाई लेखी पुलिस गोश्वारा वन बिभागलाई बोधार्थ दिएको समेत मिसिल सामेल रहेको गृह बिभागले मालपोत तथा वन बिभागलाई लेखेको पत्रको बोधार्थबाट देखिन आएको ।
१५. उजुर गरेकोले समेत भन्ने इत्यादी कुरा दर्साई निजलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको मालपोत तथा वन मन्त्रालयबाट प्रधान मन्त्रालय राज्य व्यवस्थालाई लेखेको पत्र यस प्रकार छ । “श्री ठे.एन.घोसको सेक्यूरीटी जफत गर्ने खड्गनिशाना भईसकेकोमा सो नकरा हुने कारवाई गरेकोमा ०९।४।१७ को मन्त्रिमण्डलको निर्णयबमोजिम सस्पेन्ड हुनु भएकोमा यस वन मन्त्रालयको डे.से. श्री गजेन्द्रबहादुरले मन्त्रालयबाट कारवाई चलिरहेको छँदा छँदै उजुरी दिई आफू जिम्माको कागजपत्र बुझाउन नआई लुकिछिपी बसी मन्त्रालयको कामै रोक्ने मुराद लिनु समेत डे.से. गजेन्द्रबहादुरको नियत र कारवाई राम्रो नदेखिनाले निजलाई डे.से. पदबाट बर्खास्त गर्ने १०।७।७ को मन्त्रिमण्डलको निर्णय भएकोले सो बमोजिम उचित कारवाईको निमित्त सूचित गरेको छु ।” उक्तपत्रको कुरा त बिशेष रुपले उल्लेखनीय छ । अदालतमा गई उजुर गरेको कुराबाट कार्यपालिकाले रिस लिने भावना नै स्वेच्छाचारीताको पराकाष्ठा हो । विपक्षी माथी रिस लिनु सट्टा आफ्नो कार्य नै कानूनबद्ध राख्न सक्नु बढ्ता श्रेयको कुरा हो । कसैले अदालतमा रीटको निवेदनपत्र पेश गरेकोमा कार्यपालिकाले रिस लिनु वा घबडाउनु सट्टामा यो सोच्नु उचित हो कि दुनियाले आफ्नो कानूनी हक निमित्त भरसक अदालतमा जान मजबुर हुन नपरोस । सरकारलाई कानूनी मामलाको राय सल्लाह दिने अधिकारीले पनि सरकारलाई यस्तो सुझाव प्रजातान्त्रिक मुलुकमा दिने चलन भएको सर्वविदित कुरा छ । शताब्दी देखि अनेकौं प्रजातान्त्रिक देशहरूमा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारीता रोक्न निमित्त अदालतबाट रीट जारी भईरहेको छ र सो कुरा प्रजातन्त्रको विकासमा सहायक पनि सिद्ध हुँदै आएको छ । तर माथि उल्लेख गरे जस्तो रीटको माग गर्न अदालतमा जानु पनि कार्यपालिकाले सहन गर्न नसकी अदालतमा उजुर गर्न गएको कारण समेत देखाई सजाय गर्न अग्रसर हुनु त प्रजातन्त्र विरोधी काम पनि हो ।
१६. डे.से. गजेन्द्रबहादुरले पेश गर्नु भएको श्री ५ महाराजाधिराजका सेक्रेटरी तथा सल्लाहकार गोविन्द नारायणजीले डे.से. गजेन्द्रबहादुरलाई लेख्नु भएको पत्रहरू यस प्रकार रहेछ । “तपाँईले श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा चढाई पठाउनु भएको बिन्तिपत्रहरू श्री ५ महाराजाधिराका हजुरमा जाहेर भयो । तपाँईले लेखी पठाउनु भएको कुराहरू माथी जाँँचबुझ हुँदा त्यस विषयमा अब अन्य कुनै कारवाई गर्न नपर्ने भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजको सरकारको ठहर भएकोले तपाँईलाई सूचित गरेको छु । प्रधान न्यायालयमा इन्साफ पाउँ भन्ने कुरालाई त्यस विषयमा ऐन सवालबमोजिम जो हुन सक्ने कारवाई प्रधान न्यायालयमा तपाँईले स्वयं आफ्नै तर्फबाट चलाउनु पर्छ तथा यस बारेमा यहाँबाट कुनै किसिमको आदेश पठाउन सम्भव छैन भन्ने हुकुम बक्सेकोले सो पनि सूचित गरेको छु” भन्ने १०।१२।३।३ को र “तपाँईले श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा चढाई पठाउनु भएको १०।१२।१० को बिन्तीपत्र तथा मलाई लेख्नु भएको १०।१२।१० को पत्र दुबै मौसुफका हजुरमा जाहेर भयो । उक्त बिन्तीपत्र जाहेर हुँदा प्रजातन्त्र प्रणाली र परम्परा अनुसार तपाँईको पत्र माथि जो हुनसक्ने विचार भईसकेकोले अब यस विषयमा अरू कुनै कारवाई हुन नसक्ने भन्ने मौसुफबाट हुकुम भएको छ । यसै गरी प्रधान न्यायालयलाई आदेश दिने कुरामा पनि न्यायालयलाई ठाडै विशेष आदेश दिने परिपाटी प्रजातान्त्रिक प्रथाको अनुकुल नभएकोले सो कुरा पनि सम्भव छैन भन्ने मनसाय प्रकट गरी बक्सेकाले सो पनि सूचित गरेको छु” भन्ने १०।१२।१८।४ को ।
१७. उक्त पत्रहरूबाट पनि यो देखिन आउदैन कि सो निर्णय श्री ५ महाराजाधिराजको हो । बल्की श्री ५ को सरकारको हो । श्री ५ को सरकार उपर मुद्दा प्रधान न्यायालय ऐन ३० दफा तथा सर्वोच्च अदालत ऐन ११ दफाले पनि चल्न सक्ने भएकोले कारवाई गर्न कानुनी बाधा केही छैन ।
१८. गैरकानूनी तरिकाबाट सस्पेन्ड नगरेको भए बर्खासीको अवस्था नै पर्न आउने थिएन । गैरकानूनी सस्पेन्सनको परिणाम बर्खासी हो भन्ने कुरा पूर्व फैसलाबाट पनि सिद्ध भईसकेको छ । फलस्वरूप बर्खासी त स्वयमेव गैरकानूनी हो भन्ने कुरा दोहराई रहन पनि आवश्यक देखिदैन । सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चका फैसलामा लेखिएका बुँदा प्रमाणबाट समेत इन्साफ मनासिव ।
१९. फुल बेञ्चका सहकारी न्यायाधीशजी मीनबहादुर थापा, पशुपतिप्रसाद उपाध्यायको राय छुट्टै भएको छ तापनि बहुमतबाट यो फैसुला लागू हुने हुँदा यो फैसलाको १ प्रति नक्कल गभर्नमेन्ट एडभोकेट मार्फत वन मन्त्रालयमा पठाई मिसिल बिभागमा बुझाइ दिनु ।
गैरकानूनी सस्पेन्डमा न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापाको र
न्यायाधीश श्री पशुपतिप्रसाद कोईरालाको राय फैसला
(१) बिना नामको उजुरीबाट ०१०।५१०।४ को सस्पेन्ड पत्र ०१०।५।११।५ को टायम ११।४५ मा पाएँ । मसँग कुनै कुरा कैफियत तलब नगरी जवाफै नलिई एकदम सस्पेन्ड पुर्जी दिएको गैरकानूनी काम हुनाले तुरून्त सस्पेन्डबाट फुकाई पाउँ भन्ने समेत डे.से. गजेन्द्रबहादुरको हकमा हरिबहादुरको ०१०।५।११।५ को निवेदन र मलाई सस्पेन्ड राखी सो सदर गराई पाउँ भनी प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा राखेको छ भन्ने बुझिएकाले सदर नहोस भन्ने समेत ०१०।५।२१ को डे.से. गजेन्द्रबहादुरको निवेदनपत्र ।
(२) उपरोक्त विषयमा के कसो कुन आधारमा भएको हो ? यथार्थ जवाफ दिनु होला भनी सेक्रेटरी वन मन्त्रालयलाई लेखी पठाई जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने प्रधान न्यायालय फुल बेञ्चको ०१०।७।१६।१ को आदेश ।
(३) ठे.श्री एन.घोसको डिपोजिट रूपैयाँ फिर्ता दिने राजसभाको निर्णयबमोजिम कारवाई गर्दा उक्त सेक्यूरिटी खड्गनिशानाले जफत भैसकेको देखिएकोमा अघी प्रस्तावमा परेको थिएन । बोध हुन आएपपिछ दोहर्याउनु पर्नेमा सो नगरी सो खड्गनिशाना नकरा गराउने किसिमको कारवाई गर्नु भएको समेत व्यहोरा विभागीय श्री माननीय मन्त्रिजीमा पेश हुँदा ०९।४।१७ को मन्त्रिमण्डलको निर्णयबमोजिम माननीय प्रधानमन्त्रिजी साधी निज डे.से. लाई सस्पेन्सनमा राख्नु भएको थियो । उहाँले ऐन सवाल अनुशासनको मर्यादा राखी बुझ बुझाराथ गर्नुपर्नेमा नगरी बही बुझ्नेको २७ नं. र बहाली बर्खासीको ९ नं. को ऐन विरूद्ध काम गर्नु भयो । उहाँले बुझबुझारथ नगरी दिनु भएकोबाट टाइम टाइममा गर्नुपर्ने काम अड्काई दिनुभयो । सो व्यहोरा समेतको प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा पेश गर्दा १०।७।७ मा निज डे.से. गजेन्द्रबहादुर प्रधानांग उक्त पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय सदर भई आई सो कार्यान्वित भईसकेको छ भन्ने मालपोत तथा वन मन्त्रालयको जवाफ ।
(४) सस्पेन्ड गैरकानूनी ठहर्छ भन्ने समेत फुल बेञ्चको ०५१।१०।१०।४ को फैसला ।
(५) डे.से. गजेन्द्रबहादुरलाई सस्पेन्ड र बर्खासी गरेको गैरकानूनी ठहराई सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट फैसला गरेकोले फैसला भएकोमा म्याद थामी दोहर्याई निर्णय गरी दिनु भन्ने हुकुमको आदेश चाहिने भन्ने वन सचीवालयको प्रस्ताव जाहेर हुँदा उक्त मुद्दाहरू फुल बेञ्चबाट दोहोर्याई हेरी किनारा गरी दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट सर्वोच्च अदालत ऐन २४ दफा अन्तर्गत हुकुम बक्सेको छ भन्ने ०१४।१२।१० मा भई आएको हुकुम प्रमांगीबमोजिम दोहरिएको मध्ये बर्खासी गैरकानूनी ठहराई ०१४।३।२६ मा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट फैसला भएको मुद्दातर्फ आजै छुट्टै निर्णय भएकोले सस्पेन्ड गैरकानूनी ठहरी ०१३।१०।१० मा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट फैसला भएको । यस मुद्दामा पेशीको मुकरर तारिखका दिन गभर्नमेन्ट एडभोकेट उपस्थित हुनु भई बहस गर्नु भएको र बहस गरेको सारांश भनी लेखी आएको व्यहोरा समेत हेरी यो मामिला बुझ्दा सरकारीया जागिरदारलाई सस्पेन्ड गर्ने विषय भ्रष्टाचार निवारण ऐन नियममा उल्लेख भएको । सो बाहेक त्यस बखत अरू कुनै कानूनमा व्यवस्था नभएको र डे.से. गजेन्द्रबहादुरलाई सस्पेन्ड गर्दा मालपोत तथा वन मन्त्रालयबाट दिएको ०१०।५।१० को पत्रमा ठेकदार श्री एन.घोसलाई डिपोजिट फिर्ता दिने बारे गरेका कारवाईमा इन्टेलिजेन्सको रिपोर्ट अनुसार आचरण बारेमा बुझ्न लागेको किनारा नलागेसम्म सस्पेन्ड राख्नु भन्ने विभागीय मन्त्रिज्यूबाट आदेश आएको भन्ने र ०१०।७।३० मा प्रधान न्यायालयलाई लेखेको उक्त मन्त्रालयको पत्रमा पनि सो डिपोजिट रूपैयाँ फिर्ता दिने कारवाई गरेको सम्बन्धबाटै सस्पेन्सनमा राखेको भन्ने लेखिएको सो लगाइएको अभियोग भ्रष्टाचार निवारण ऐन १० दफा अन्तर्गत पर्न आउने । त्यस्तो अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन नियम अनुसार काराई चलाउन र सस्पेन्सनमा राख्नु पर्नेमा गजेटेड पदको जागिरदार हुँदा उक्त ऐन नियमबमोजिम श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा जाहेर गरी निकासा लिई मुद्दा चलाए सस्पेन्ड गरेको नदेखी कानूनले किटानीसाथ तोकिएको तरिका छाडी सस्पेन्ड गरेकोबाट कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हनन् हुन गएको र त्यसरी कानून प्रदत्त अधिकार आघात भएकोमा अन्तरिम शासन विधान, २००७ परिच्छेद ३ को दफा ३२ अनुकुल जारी भएको नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ३० अनुसार प्रधान न्यायालयमा उजुर दिन पाउने र त्यसरी कानूनी अधिकारको प्रचलनको लागि पर्न आएको उजुरी सुनी निर्णय दिन उक्त ऐनको अधिकार क्षेत्र भित्रै पर्न आउने हुनाले समेत डे.से. गजेन्द्रबहादुरलाई ०१०।५।१० मा सस्पेन्ड राखेको । सो सस्पेन्ड गरेको गैरकानूनी ठहरी १३।१०।१० मा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट भएको फैसला मनासिव छ ।
(६) यो फैसलाको १ प्रति नक्कल गभर्नमेन्ट एडभोकेट मार्फत वन मन्त्रालयमा पठाई दिनु ।
नोकरी बर्खासीमा न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापाको र
न्यायाधीश श्री पशुपतिप्रसाद कोईरालाको राय आदेश
(१) यसमा डे.से. गजेन्द्रबहादुरलाई सस्पेन्ड र बर्खासी गरेको गैरकानूनी ठहराई सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट फैसला गरेकोले सो फैसला भएकोमा म्याद थामी दोहर्याई निर्णय गरी दिनु भन्ने हुकुम आदेश चाहिने भन्ने वन सचीवालयको प्रस्ताव जाहेर हुँदा उक्त मुद्दाहरू फुल बेञ्चबाट दोहर्याई हेरी किनारा गरी दिनु भन्ने श्री ५ महाराजधिराजबाट सर्वोच्च अदालत ऐन २४ दफा अन्तर्गत हुकुम बक्सेको छ भन्ने ०१४।१२।१० मा भई आएका हुकुम प्रमांगीबमोजिम दोहरिएको मध्ये सस्पेन्ड गरेको गैरकानूनी ठहराई ०१३।१०।१० मा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट फैसला भएको मुद्धातर्फ आजै छुट्टै फैसला भएकोले बर्खासी गैरकानूनी ठहरी सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट ०१४।३।२६ मा फैसला भएतर्फ यस मुद्दामा पेसीको मुकरर तारिखका दिन गभर्नमेन्ट एडभोकेट उपस्थित हुनु भई बहस गर्नु भएको र बहस गरेको सारांश भनी लेखी आएको व्यहोरा समेत हेरी यो मामिला बुझ्दा ।
(२) डे.से. गजेन्द्रबहादुरले प्रधान न्यायालयमा दिएको उजुरीबाट बुझिदा निजलाई सस्पेन्सनमा राखेको कारण र बर्खास्त भएको व्यहोरा समेत खुलाई ०१०।७।३० मा मालपोत तथा वन मन्त्रालयका सेक्रेटरीले लेखी पठाएको पत्र समेत पेस हुँदा प्रधान न्यायालय ऐनको ३० दफा खारेज भएको र विभागीय कार्यसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा पेश हुँदा बर्खास्त गर्ने निर्णय सदर भई आई सो कार्यान्वित भईसकेको छ भन्ने लेखी आएको देखिएकोले समेत यसबाट केही कारवाई गर्नु पर्दैन भन्ने ठहर गरी ०१०।११।२४ मा प्रधान न्यायालय फुल बेञ्चबाट निर्णय भएको त्यसपछि प्रधान न्यायालय ऐन ३० दफा कायम भएको भनी कारवाई चलाएको मान्यता दिई सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट सस्पेन्ड गरेको गैरकानूनी ठहराई ०१३।१०।१० मा फैसला भएको । त्यसमा बर्खासी तर्फ केही निर्णय भएको देखिदैन ।
(३) उक्त सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चको फैसलमा बर्खासी तर्फको ठहर नभएकोले चित्त बुझेन । रिभ्यू गरी पाउँ भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ को दफा ६३ अनुसार निवेदन पनि नपरी सो फैसलामा चित्त बुझाई सस्पेन्ड गैरकानूनी ठहरी भएको फैसलाको अपहेलना गरे परमादेशको रीट पाउँ भनी रू. ५०। को टिकट टाँसी डे.से. गजेन्द्रबहादुरले निवेदनपत्र दिनु भएकोमा मन्त्रालय बुझी जवाफ आएपछि फैसलाको मान्यता दिएकै कायम भई अपहेलना गरेको नठहरी ०१४।३।२६ मा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट फैसला हुँदा सोही फैसलामा बर्खासी तर्फ समेत निर्णय भई बर्खासी गरेको गैरकानूनी भन्ने ठहरै भएको देखियो ।
(४) अघिल्लो फैसला कार्यान्वित गरी दिएन । परमादेश पाउँ भनी पछि दिएका निवेदनबट अघिको मुद्दामा ठहर नगरेको कुरालाई लिई फेरी अर्को मुद्दाबाट ठहर गर्न कानूनी रोह रीत मिल्न नआउने ।
(५) बर्खासी तर्फको उजुर प्रधान न्यायालयले लिई हेर्न उस बखत कानूनी अधिकार प्राप्त भएको भए मात्र उजुर लिन पाउने र विभागीय कारवाई सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भई मन्त्रिमण्डलले निर्णय गरेको मुद्दा यसबाट केही गर्नु नपर्ने भनी प्रधान न्यायालय फुल बेञ्चबाट एक पटक खारेज गरिसकेको कुरा प्रधान न्यायालय ऐन ३० दफा कायम भएको भनी फेरी कारवाई चलाएको बर्खासी तर्फको उजुर प्रधान न्यायालय ऐन ३० दफा अन्तर्गत पर्न नआएमा प्रधान न्यायालयले कारवाई चलाएको सदर नहुने र सो मान्यता दिई सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चले ०१४।३।२६ मा बर्खासी तर्फ ठहर गरेको फैसला अधिकार क्षेत्र बाहिरको हुन आउने भई त्यसतर्फ हेरिएमा ।
(६) सस्पेन्ड गरेको गैरकानूनी ठहरी छिनिएको सदर भई आजै फैसला भएको र सो सस्पेन्ड गरेकोमा उजुर परेपछि बर्खास्त गरेको देखिएबाट सस्पेन्ड गरेकोमा उजुर सुन्न ऐन मिलेकोले बर्खासी गरेकोमा पनि सोही ऐनले उजुर सुनी छिन्न मिल्ने हो कि भन्नालाई सस्पेन्ड गर्दा लगाएको अभियोग भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको हुँदा सोही ऐन नियम अनुसार रीत पुर्याई कारवाई भएको नदेखिएबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐनद्वारा प्राप्त अधिकार हनन् भएकोमा प्रधान न्यायालय ऐन ३० दफा अनुसार प्रधान न्यायालयले उजुर सुन्न पाउने अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न आउने र बर्खास्त गरेतर्फ सोही अभियोगमा बर्खास्त गरेको नभई ऐन सवाल तथा अनुशासनको मर्यादा राखी बुझबुझारथ गर्नुपर्ने नगरी बही बुझ्नेको २७ नं. बहाली बर्खासीको ९ नं. को ऐन विरूद्ध काम गर्नु भयो । बुझबुझारथ नगरी दिनु भएबाट टायम टायममा गर्नुपर्ने काम अड्काई दिनु भयो । सो व्यहोरा समेतको प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलमा पेश हुँदा ०१०।७।७ मा बर्खास्त गर्ने निर्णय सदर भई आई कार्यान्वित भईसकेको छ भन्ने ०१०।७।३० मा मालपोत तथा वन मन्त्रालयका सेक्रेटरीले प्रधान न्यायालयलाई लेख्नु भएको पत्रबाट उपरोक्त अभियोगमा मन्त्रिमण्डलको निर्णय अनुसार बर्खास्त हुनु भएको देखियो । त्यस किसिम विभागीयसम्बन्धी कामकारवाईबाट बर्खास्त गर्दा यो यति रीत पुर्याई कारवाई गर्नु पर्छ भन्ने जागिरदारको नोकरिसम्बन्धी विषय त्यस बखत कानूनी अधिकार जागिरदारलाई केही नभई जागिरदार बर्खासीको ११ नं. मा सरकारीया जागिरदारहरू पजनीमा वा अघि पछि बात लागि वा अरू केही व्यहोराले खोसीए खाली भएमा जनाउ दिने विषय उल्लेख भएको र ०८ साल भाद्र ४ गते गजेट प्रकाशित अन्तरिम शासन बिधान, २००७ को परिच्छेद १ दफा २१।२३।२४।२६। दफा र ११ साल कार्तिक ३० गते गजेट प्रकाशित अन्तरिम शासन बिधानको दफा २४।२७ मा मन्त्रिमण्डलबाट भएको काम श्री ५ महाराजधिराजको हजुरमा जाहेर हुने र मन्त्रिहरूले श्री ५ महाराजधिराजलाई कुनै सल्लाह दिएको छ, छैन र दिएको भए के सल्लाह दिए भन्ने कुरा कुनै अदालतमा पनि सोधिने छैन भन्ने समेत लेखिएको र प्रधान न्यायालयमा उजुर दिन पाउने कानूनी हक यो यो छ भनी निवेदक गजेन्द्रबहादुरले पनि कुनै कानूनको उल्लेख गर्नु भएको नदेखिएकोले कानूनद्वारा प्रष्ट किटानी अधिकार नभएको कुरामा प्रधान न्यायालय ऐन दफा ३० ले उजुर लिन हेर्न नमिल्ले र विभागीय श्री शाही परामर्शदाताहरू ऊपरको उजुरी सेके्रटरी अफिसबाट श्री ५ माहाराजधिराज र मौसूफका परामर्शदातृ मण्डलमा पेश गरी निर्णय गर्ने भन्ने ०१० साल जेष्ठ १२ गते संख्या ४० को गजेटमा प्रकाशित भएको । त्यसबाट समेत मन्त्रिमण्डलले विभागीय कारवाई सम्बन्धमा जागिरबाट बर्खास्त गरेको चित्त नबुझे श्री ५ महाराजधिराजका हजुरमा बिन्तिपत्र चढाउनु पर्ने अदालतबाट उजुर लिई हेर्न नमिल्ने र सस्पेण्ड बर्खासी गरेपछि प्रधान न्यायालयमा उजुर परी रहेको अवस्था डे.से. गजेन्द्रबहादुरले श्री ५ महाराजधिराजका हजुरमा बिन्तिपत्र चढाएकोमा “तपाँईले श्री ५ महाराजधिराजको हजुरमा चढाई पठाउनु भएको बिन्तिपत्रहरू श्री ५ महाराजधिराजको हजुरमा जाहेर भयो । तपाँईले लेखि पठाउनु भएको कुराहरूमा माथी जाँच बुझ हुँदा त्यस विषयमा अब अन्य कुनै कारवाई गर्न नपर्ने भन्ने श्री ५ महाराजधिराजको सरकारको ठहर भएकोले तपाँईलाई सूचित गरेको छु । प्रधान न्यायालयमा इन्साफ पाउँ भन्ने कुरालाई त्यस विषयमा ऐन सवालबमोजिम जो हुन सक्ने कारवाई प्रधान न्यायालयमा तपाँईले स्वयम आफ्नै तर्फबाट चलाउनु पर्छ तथा यस बारेमा यहाँबाट कुनै किसिमको आदेश पठाउन सम्भव छैन भन्ने हुकुम बक्सेकोले सो पनि सूचित गरेको छू” भन्ने ०१० साल चैत्र ३ गतेको नं. ४६०१ को पत्र १ “तपाँईले श्री ५ महाराजधिराजका हजूरमा चढाई पठाउनु भएको ०१०।१२।१० को बिन्तिपत्र तथा मलाई लेख्नु भएको १०।१२।१० को पत्र दुवै मौसूफका हजुरमा जाहेर भयो । उक्त बिन्तिपत्र जाहेर हुँदा प्रजातन्त्रको प्रणाली र परम्परा अनुसार तपाँईको पत्र माथी जो हुन सक्ने विचार भईसकेकाले अब यस विषयमा अरू कुनै कारवाई हुन नसक्ने भन्ने मौसूफबाट हुकुम भएको छ । यसै गरी प्रधान न्यायालयलाई आदेश दिने कुरामा पनि न्यायालयलाई ठाडै विशेष आदेश दिने परिपाटी प्रजातान्त्रिक प्रथाको अनकूल नभएकोले सो कुरा पनि सम्भव छैन भन्ने मनसाय प्रकट गरी बक्सेकोले सो पनि सूचित गरेको छु” भन्ने ०१० साल चैत्र १८ गतेको नं. ४६१० को पत्र १ समेत श्री ५ महाराजधिराजका सेक्रेटरी गोबिन्द नारायणले डे.से. गजेन्द्रबहादुरलाई लेख्नु भएको पत्र यस मुद्दाको प्रमाणलाई भनी निवेदनपत्रसाथ सक्कलै पत्र पेश गर्नु भएको फायल मिसिल सामेल रहेको देखिनाले समेत त्यस्तो कुरामा प्रधान न्यायालयबाट कारवाई चलाउन नहुने चलाएको हो र सो कारवाईलाई मान्यता दिई बर्खासी गैरकानूनी ठहराई ०१४।३।२६ मा सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट फैसला गरेको सहमत हुन नमिल्ने देखिएकाले हाकिमका नाउँमा कराउनेको ९ नं. बमोजिम छलफलमा डे.से. गजेन्द्रबहादुरलाई झिकाई पेश गर्नु ।
इति सम्वत् २०१५ साल मार्ग १० गते रोज ३ शुभम् ।