निर्णय नं. २३ - हद फुकाई पाउँ
निर्णय नं. २३ ने.का.प. २०१६
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान
न्यायाधीश श्री प्रकाश शम्शेर ज.ब.रा.
न्यायाधीश श्री भैरवराज पन्त
न्यायाधीश श्री महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्री
न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
फौ.ठा.नं. ६३
निवेदक : श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, डे.से. गृह मन्त्रालय
मुद्दा : हद फुकाई पाउँ
(१) नेपाल अन्तरिम शासन विधानका दफा २१ (क), २६ र २५ (२) र २५ (३) को आधारमा बनेको १९५१ को नियमावलीमा २००७ साल चैत्रमा मन्त्रिमण्डललाई भएको लालमोहर र २०१० साल आषाढ ४ गतेमा श्री प्रधानमन्त्रिलाई बक्सेको लालमोहरमा राज्यको कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रिमात्रलाई नभई प्रधानमन्त्रिमात्रलाई सरकार र प्रधानमन्त्रि को मौखिक निर्णय र आदेशलाई सरकारको निर्णय र आदेश भन्न नमिल्ने ।
श्री माननीय प्रधानमन्त्रिको मौखिक निर्णय बाहेक निवेदकलाई ४ भन्ज्याङ्ग बाहिर जान नदिने भन्ने आदेशको कुनै आधार छ भन्ने देखिदैन । ने.अन्तरिम विधानको २१ दफाको (क) बमोजिम कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रिमा नभई श्री ५ महाराजधिराज र मौसूफको मन्त्रिमण्डलमा भएको र मौसुफको अनुपस्थितिमा राजसभामा सुम्पी बक्सेकाले राजसभा र मन्त्रिमण्डलमा नै कार्यकारिणी अधिकार भएको र कार्यकारिणी अधिकार भएकालाई नै नेपाल सरकार मान्नु पर्ने देखिन्छ । २०१४ साल आषाढ ४ गतेको लालमोहरमा उल्लेख भएको ‘प्रशासकीय अधिकार’ ले राज्यको जम्मै कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रिलाई श्री ५ बाट बक्सेको छ भन्न नमिल्ने हुनाले प्रधानमन्त्रिमात्रलाई ‘सरकार’ भन्न र प्रधानमन्त्रिको मौखिक निर्णय र आदेशलाई ‘सरकारको निर्णय र आदेश’ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ६)
(२) नेपाल अन्तरिम शासन विधानको २५ दफाको (१) र २५ दफाको उपदफा (२) र (३) अन्तर्गत बनाएको नेपाल सरकारको कार्यकारिणी कामसम्बन्धी नियामालीको १० दफा नेपाल सरकारको कागजमा डेपुटी सेक्रेटरीले सही गरेको नियमावलीबमोजिम नै हो ।
नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकार तर्फबाट भएको आदेश वा कानूनी कागजपत्रहरू श्री ५ महाराजाधिराजबाट वा मौसूफको आदेशले भन्ने बोली पर्न पर्छ भन्ने र ११ दफाले सेक्रेटरी लगायत एडिसनल अशिष्टेन्ट सेक्रेटरिसम्म त्यस्ता आदेश वा कानूनी कागजपत्रहरू सही गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख भएकोले डेपुटी सेक्रेटरीले सही गरेको नियमावलीबमोजिम नै भन्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. ६)
(३) नेपाल सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ को दफा २ को उपदफा (१) अन्तर्गत (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)–कस्तो अवस्थामा सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्न सकिने ? कारण नखुलाई विधान प्रदत्त अधिकारमा बाधा पर्ने गरी आदेश दिन मिल्दैन ।
डेपुटी सेक्रेटरीको आदेश सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको २ दफाको उपदफा (१) अन्तर्गत (क)
(ख) (ग) (घ) र (ङ) भित्र पर्ने बोली भएको नदेखिएको । निवेदकले कुन काम गर्दा वा गर्न लाग्दा सो काम राष्ट्रको सुरक्षामा वा सार्वजनिक स्थिति कायम राख्नमा वा समुदायलाई आबश्यक मालसामान ल्याउने लैजानेमा वा कार्य चलाउने काममा बिरोध पर्न जाने भएकोले सो कामबाट रोक्न जरूरी पर्दा सो आदेश दिनु परेको हो ? न त डेपुटी सेक्रेटरीका आदेशमा न मेमो सदर गराएकोमा खुल्छ । कुनै अज्ञात कारणले त्यस्तो भएको देखिन्छ । जसो भए तापनि कारवाई भएको निवेदकलाई नजनाई त्यस्तो आदेश निकाल्नु प्रचलित ऐनको विरूद्ध हो । जस्तै अपराधीलाई पनि उसले अपराध गरेको अभियोगको कुरा थाहा दिएर मात्रै कानूनी कारवाई गर्नु ऐनको मूल सिद्धान्त हो । त्यसमा पनि नागरिकको विधान प्रदत्त अधिकारमा बाधा पर्ने गरी आदेश दिंदा त त्यस्तो कारण खुलाई आदेश दिनु झन् अत्यावश्यक छ । त्यसरी कारण नदेखाई सरकारबाट मनाही भएको छ भनी नागरिकको विधान प्रदत्त अधिकार हरण भएमा न्यायपालिकामा उजुर पर्न आए न्यायपालिकाको कर्तव्य हो – सरकारलाई त्यस्तो बेकानूनी कारवाईबाट प्रधान न्यायालय ऐनको ३० दफाबमोजिम उचित आदेश दिई रोक्नु । खाली आलोचना गरेकोबाट निवेदकलाई सुरक्षा कानून लागू हुने केही अवस्था देखिंदैन ।
(प्रकरण नं. ८)
(४) नेपाल सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ को दफा १०–सरकारबाट अधिकार पाएको व्यक्तिले मात्र यस ऐनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने । त्यस्तो अधिकारपत्र नभई गरेको काम अधिकार बाहिरको काम गरेको ठहर्छ । कहिले प्रधानमन्त्रिज्यूबाट आदेश भएको भन्ने, कहिले गृहमन्त्रालयको डेपुटी सेक्रेटरीलाई सुरक्षा कानून प्रयोग गर्ने अधिकार छ भन्ने, कुन साँचो कुरा हो ? तत्सम्बन्धी अधिकारपत्र यस न्यायालयमा पेश हुन आएको भए पत्ता लाग्ने थियो । तर त्यस्तो कागज पेश हुन नआएकोले त्यस्तो अधिकारपत्र छैन भनी ठहराउन यस न्यायालयलाई करै लाग्यो । त्यस्तो अधिकारपत्र पेश हुन नआएकोले प्रधानमन्त्रिज्यू र गृहमन्त्रालयको डेपुटी सेक्रेटरीले निवेदकलाई ४ भन्ज्याङ्ग बाहिर जान नदिने आदेश दिनु भएको अधिकार बाहिरको काम गर्नु भएको देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. १० र ११)
फैसला
१. यसमा गृ.गो.नं. मिति १०।६।४ को चिठ्ठी आज बिहान प्राप्त भयो । जस्मा डे.से. गृह मन्त्रालयको सही त छ तर सरकारी छाप भने छैन । अर्डर सरकारको छ । आदेश डे.से. गृह मन्त्रालयले पठाएको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको १० दफाबमोजिम यो आज्ञा जारी गर्ने अधिकार डे.से. गृह मन्त्रालयलाई प्राप्त छैन । यो अर्डर अवैधानिक गैरकानूनी घोषित होस भन्ने १०।६।४ को र यस प्रकारले मेरो स्वतन्त्रतामा बिध्न बाधा पुर्याउन वा हरण गर्नबाट प्रतिवादीहरूलाई उपयुक्त रीटद्वारा तुरुन्त निषेध गरियोस भन्ने प्रधान न्यायालय ऐनको ३० दफा अन्तर्गत १०।६।७ को श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको निवेदनपत्रमा मिति मितिको निवेदनपत्रको नक्कल गृह मन्त्रालयमा पठाई सो बिन्तिपत्रमा मागेबमोजिमको रीट किन दिन नपर्ने हो ? त्यसको लिखित कैफियत र नेपाल सरकारबाट कुन ऐन कानून मुताविक निवेदकलाई नेपाल ४ भन्ज्याङ्ग बाहिर जान नदिने आदेश भएको हो ? त्यसको १ प्रति नक्कल समेत लिई बहसको लागि एटर्नी जनरललाई यस प्रधान न्यायालयमा यही १० साल आश्विन १३ गतेका दिन १२ बजे हाजिर हुने गरी पठाई दिनु होला भनी गृह सेक्रेटरीलाई लेखी सो तारिखमा पेश गर्नु भन्ने २०१० साल आश्विन ७ गते श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट आदेश भएको रहेछ ।
२. काठमाडौं उपत्यकान्चल कमिश्नर मैजिष्ट्रेटका सवालको शान्ति सुरक्षा नम्बर १ को (ड) ले नेपाल सार्वजनिक सुरक्षा २००७ सालको ऐनले बडाहाकिमले पाएको अख्तियारबमोजिम सदर ४ भञ्ज्याङ्ग भित्रको मैजिष्ट्रेटहरूले प्रयोग गर्ने छन भन्ने भएकोले गृह सेक्रेटरी नेपालको २००८ साल आषाढ १३ गतेका सूचनाबमोजिमको बडाहाकिमले पाएको अधिकार सवै मैजिष्ट्रेटले पनि पाएको सम्झनु पर्छ । तर सो अधिकार मैजिष्ट्रेटले प्रयोग गर्न पाउँदैमा गृह बिभागबाट सो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने हो कि भन्नलाई पनि सोही सूचनामा अख्तियार सवै बडाहाकिमले पनि पाउँनेछन भनी लेखिएको हुनाले सो पनिले गर्दा बडाहाकिम साथ साथ गृह बिभागले पाउने पनि देखियो । त्यस्तै ४ भञ्ज्याङ्ग भित्र मैजिष्ट्रेट साथ साथ गृह बिभागले पनि प्रयोग गर्न पाउने हुन आयो । सरकारबाट सुरक्षा कानूनको प्रयोग सुरक्षा कानूनको २।१ बमोजिम गर्न पाउने र उक्त कानूनको प्रयोग कमिश्नर मैजिष्ट्रेट बडाहाकिमले मात्र गर्न पाउने भन्न नभई उक्त नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाई सुरक्षा कानूनबमोजिम नेपाल ४ भञ्ज्याङ्ग बाहिर जान नदिने गरी सरकारबाट निर्णय भएको र एमरजेन्सी परी आएको हुँदा सो कुरा निजलाई समेत सूचित त्यस मन्त्रालयबाट गर्नु होला भनी श्री माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूबाट १०।६।४ को विहान ७ बजे आदेश भएको हो । निज विश्वेश्वरजी सोही आश्विन ४ गते विहान ८ बजे हवाई जहाजबाट जानु हुने भएको हो । उसबखत गृह सेक्रेटरी विदामा बस्नु भएकोले काम काज गर्ने अधिकार मलाई दिनु भएको । त्यसैले उपरोक्त कारण प्रमाणहरूबाट डे.से. गृह मन्त्रालयलाई सुरक्षा कानूनको प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ । अन्तरिम विधानको १८ दफा र सुरक्षा कानूनको २।१ (ग) दफा मुताविक कामकारवाई भएको र उक्त कानूनको १० दफा मुताविक आदेश दिनु भएको हुँदा कानून विरूद्ध कुनै काम कारवाई भएको छैन । स्वतन्त्रतामा बाधा दिईएको पनि छैन । सुरक्षा कानूनको १२ दफाले रीट दिनुपर्ने होइन र उजुरी खारेज हुनु पर्ने देखिएको छ । प्रमाण कागज नक्कल पे्रषित गरेको छु भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।
३. नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई सुरक्षा कानूनबमोजिम नेपाल ४ भञ्ज्याङ्ग बाहिर जान नदिने गरी सरकारबाट निर्णय भएको र एमर्जेन्सी परी आएको हुँदा सो कुरा निजलाई समेत सूचित त्यस मन्त्रालयबाटै गर्नु होला भनी मौखिक आदेश भएकोले लिखित आदेशको निमित्त पेश गरेको छु भन्ने टिप्पणी र आदेश नक्कल रहेछ ।
४. १०।६।४ मा श्री माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूले यस.आर.शर्मालाई जुन लिखित आदेश दिनु भयो । उसमा सरकारबाट निर्णय भएकोमा यसको मतलव सरकारबाट विचार भई, यसमा कुनै लिखित विचार छैन । सरकारले विचार गरी निर्णय गर्यो । निर्णय लिखित नै हुनु पर्दैन । यसै पत्र साथ श्री ५ बाट श्री माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूलाई १० साल आषाढ ४ गतेमा बक्सेको लालमोहरको नक्कल पनि पठाएको छु जसबाट उपरोक्त विषयमा छलफल गर्न सुविधा हुनेछ भन्ने एटर्नी जनरलको १०।६।१९को पत्र रहेछ ।
५. प्रधानमन्त्रि र अर्थ मन्त्रिमा नियुक्ति गरी बक्सेका छौं । तिमी हाम्रा इच्छानुसार आफ्ना पदमा बहाल रहने छौ । हाम्रा र हाम्रा उत्ताराधिकारी प्रति तथा नेपाल सरकार अन्तरिम शासन विधान प्रति पूर्णतया बफादार रही तिमीलाई आज हामीबाट सुम्पी बक्सेको प्रधानमन्त्रि र अर्थ मन्त्रि पदको प्रशासकीय अख्तियारबमोजिम बखत बखतमा हामीबाट जारी गरी बक्सने आज्ञानुसार र प्रचलित ऐन सवाल र नियम मुताविक हाम्रो र मुलुकको सोझो चिताई कामकाज गर्ने गराउने काम गर भन्ने समेत व्यहोराको लालमोहरको नक्कल रहेछ ।
६. आदेशबमोजिम पेश हुन आएको बुझ्दा, गृह मन्त्रालयका डिपुटी सेक्रेटरीले सरकारको कुन निर्णय र आदेशको भरमा निवेदकलाई आश्विन ४ गतेमा आदेश दिनु भयो ? त्यसतर्फ विचार गर्नलाई एटर्नी जनरलले पेश गर्नु भएको, सोही मितिमा १०।६।४ मा श्री यस.आर.शर्माले श्री माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूमा पेश गर्नु भएको मेमोमा नेपाली कांग्रेसको सभापति श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई सुरक्षा कानूनबमोजिम नेपाल ४ भञ्ज्याङ्ग बाहिर जान नदिने गरी सरकारबाट निर्णय भएको र एमर्जेन्सी परी आएको हुँदा सो कुरा निजलाई समेत सूचित त्यस मन्त्रालयबाटै गर्नु होला भनी मौखिक आदेश भएकोले लिखित आदेशको निमित्त पेश गरेको छु भन्ने व्यहोरा भएको र त्यसमा श्री माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूले सोही मितिमा सही गर्नु भएकोसम्म देखिन आयो । एमर्जेन्सी भनेको निज विश्वेश्वरजी सोही आश्विन ४ गते बिहान ८ बजे हवाई जहाजबाट जानु हुने भन्ने गृह मन्त्रालयको जवाफमा लेखिएको । यस बाहेक अरू कुनै कागजपत्र पेश हुन आएन । के को आधारमा सरकारको निर्णय भएको ? हेर्नलाई सो निर्णयको नक्कल पेश गर्नु होला भनी एटर्नी जनरललाई भन्दा सो मेमो सदर बाहेक अरू कुनै कागज छैन भनी मौखिक कुरा र उहाँको आश्विन १९ गतेको पत्रमा सरकारबाट निर्णय भएको भन्नाले सरकारबाट विचार भई, यसमा कुनै लिखित विचार छैन । सरकारले विचार गरी निर्णय गर्यो । निर्णय लिखित नै हुन पर्दैन भन्ने लिखित जवाफ दिनु भयो । एटर्नी जनरलले सरकार भनेको प्रधानमन्त्रि नै हुन भनी बहसमा भन्नु भयो । हामीले एटर्नी जनरलको बहस ठिक सम्झेको पक्षमा प्रधानमन्त्रिको मौखिक निर्णय नै सरकारको निर्णय भनी मान्नु र त्यस्तो निर्णय लिखित हुनु पर्ने केही आवश्यकता छ, छैन भनी त्यसको चर्चै गर्नु परेन । कदाचित त्यस्तै बस्तुस्थिति भए डेपुटी–सेक्रेटरीले श्री माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूको आदेशबमोजिम भन्ने निवेदकलाई नलेखि किन मेमो सदर गराएको हो र सो मेमो सदर भए पछि मात्र निवेदकलाई जनाउ दिएको हो ? त्यसको सन्तोष जनक जवाफ एटर्नी जनरलले दिन सक्नु भएन ।
प्रधानमन्त्रिको मौखिक आदेशको भरमा डेपुटी सेक्रेटरीले त्यस्तो सूचना समेत दिन नसक्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ । डेपुटी सेक्रेटरीले मौखिक आदेशको भरमा कारवाई नगर्ने भएपछि सरकारको निर्णय भनी जो डेपुटी सेक्रेटरीको मेमोमा र निवेदकलाई दिएको सूचनामा उल्लेख भएको छ, के को आधारमा भएको ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । श्री माननीय प्रधानमन्त्रिको मौखिक निर्णय बाहेक यसको कुनै आधार छ भन्ने देखिदैन । त्यस्तो निर्णय कानूनी बेकानूनी वैधानिक अवैधानिक के हो ? त्यसतर्फ विचार गर्दा, नेपाल अन्तरिम विधानको भाग ३ परिच्छेद १ को २१ दफाको उपदफा (क) मा राज्यको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ महाराजाधिराज र मौसूफको मन्त्रिमण्डललाई सुम्पिएको छ भन्ने उल्लेख भएको र श्री ५ महाराजधिराजबाट श्रीमाननीय प्रधानमन्त्रिलाई २०१० साल आषाढ ४ गते रोज ४ मा बक्सेको लालमोहरमा “तिमी हाम्रा इच्छानुसार आफ्नो पदमा बहाल रहने छौ । हाम्रा र हाम्रा–उत्तराधिकारीहरू प्रति तथा नेपाल अन्तरिम विधान प्रति पूर्णतया वफादार रही तिमीलाई आज हामीबाट सुम्पि बक्सेको प्रधानमन्त्रि र अर्थ मन्त्रि पदको प्रशासकीय अख्तियारबमोजिम बखत बखतमा हामीबाट जारी गरी बक्सने आज्ञानुसार र प्रचलित ऐन सवाल नियम मुताविक हाम्रो र मुलुकको सोझो चिताई कामकाज गर्ने गराउने काम गर” भन्ने उल्लेख भएको हुनाले प्रधानमन्त्रिले नेपाल अन्तरिम विधान प्रति पूर्णतया बफादर हुनु पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । नेपाल अन्तरिम विधानको २१ दफाको उपदफा (क) बमोजिम कार्यकारणी अधिकार प्रधानमन्त्रिमा नभई श्री ५ महाराजधिराज र मौसूफको मन्त्रिमण्डलमा भएको र मौसुफको अनुपस्थितिमा राजसभामा सुम्पि बक्सेकाले राजसभा र मन्त्रिमण्डलमा नै कार्यकारिणी अधिकार भएको र कार्यकारिणी अधिकार भएकालाई नै नेपाल सरकार मान्नु पर्ने देखिन्छ । लालमोहरमा “प्रधानमन्त्रिको प्रशासकीय अख्तियारबमोजिम” भन्ने उल्लेख भएकोमा नेपाल अन्तरिम विधानले कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रिमा नभई श्री ५ महाराजधिराज र मौसुफको मन्त्रिमण्डलमा भएकोले र मौसुफको अनुपस्थितिमा राजसभाले मौसुफको काम चलाउने हुनाले लालमोहरमा उल्लेख भएको “प्रशासकीय अधिकार” ले राज्यको जम्मै कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रिलाई श्री ५ महाराजधिराजबाट बक्सेको छ भन्न नमिल्ने हुनाले प्रधानमन्त्रि मात्रलाई सो लालमोहरको आधारमा “सरकार” भन्न र प्रधानमन्त्रिको मौखिक निर्णय र आदेशलाई सरकारको निर्णय र आदेश भन्न नमिल्ने । श्री ५ महराजधिराजबाट प्रधानमन्त्रिलाई बक्सेको प्रसाशकीय अख्तियारसम्बन्धी अरू कुनै अधिकारपत्र पेश हुन आएन र अन्तरिम विधानको २६ दफाको उपदफा (क) (ख) (ग) मा प्रधानमन्त्रिको कर्तव्य उल्लेख भएको छ । तर त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रिको मौखिक निर्णयलाई सरकारको निर्णय भन्न नमिल्ने देखिन्छ । बहस सकेपछि एटर्नी जनरलले नेपाल सरकारको कार्यकारिणी कामसम्बन्धी नियमावलीको अंग्रेजी लिपी १ पठाउनु भयो । नेपाल अन्तरिम विधानको २५ दफाको उपदफा (२) र (३) को आधारमा सो नियमावली बनी सन् १९५१ सालको मार्चको ३० तारिखमा त्यस बेलाको मन्त्रिमण्डलबाट पास भई श्री ५ महाराजधिराजका बाहुलीबाट सही गरी बक्सेको रहेछ । त्यस नियमावलीमा पनि प्रधानमन्त्रिको मौखिक निर्णयलाई सरकारको निर्णय मान्नु पर्ने त्यस्तो केही व्यवस्था देखिएन । २००७ साल चैत्रमा त्यस बेलाको मन्त्रिमण्डललाई भएको लालमोहरमा आफ्नो आफ्नो बिभागको काम फछ््र्यौट गर्नसम्म अधिकार भएको । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रिको मौखिक निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय भन्ने त्यस्तो केही अधिकार नदेखिएको समेतबाट प्रधानमन्त्रिमात्रलाई ‘सरकार’ र उहाँको मौखिक निर्णयलाई सरकारबाट भएको निर्णय भन्न नहुने देखिन्छ । अब हेरौं डेपुटी सेक्रेटरीको आदेश वैधानिक हो, होइन ? गृह मन्त्रालयको डेपुटी सेक्रेटरी एस.आर.शर्माको २०१०।६।४ को गृ.गो.नं. ३२० को निवेदकलाई लेखेको पत्रको विषयमा “नेपाल चार भञ्ज्याङ्ग बाहिर जान नदिने” भन्ने र “तपाँईलाई नेपाल सरकारबाट उपरोक्त विषयमा मनाही भएको हुनाले जान नदिने गरिएको छ । अटेर गरी जानु भएमा कानूनी कारवाई हुनेछ भनी तपाँईलाई सूचित गरिएको छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल अन्तरिम विधानको २५ दफाको उपदफा (१) मा “नेपाल सरकारको कार्यकारिणीसम्बन्धी गै¥ह काम श्री ५ महाराजधिराजको नाममा गरिनेछ” भन्ने र सोही २५ दफाको उपदफा (२) र (३) अन्तर्गर्त बनाएको नेपाल सरकारको कार्यकारिणी कामसम्बन्धी नियमावलीको तर्फबाट भएको आदेश वा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको आदेश वा कानूनी कागजपत्रहरू श्री ५ महाराजधिराजबाट वा मौसुफको आदेशले भन्ने बोली पर्नुपर्छ भन्ने र ११ दफाले सेक्रेटरी लगायत एडिसनल अशिष्टेन्ट सेक्रेटरिसम्मले त्यस्ता आदेश वा कानूनी कागजापत्रहरू सही गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख भएकोले डेपुटी सेक्रेटरीले सही गरेको नियमावलीबमोजिम नै भन्नु पर्ने । तर उहाँले पुरा नाम नलेखी अंग्रेजी बोलीको छोटकरी नाम नेपाली लिपीमा लेख्नु भएकोले कानूनी रीत पुगेको भन्न नमिल्ने । तर यत्तिकैमा सो आदेश बदर हुन नसक्ने हुनाले ऐनबमोजिम पुरा नाम सही गर्ने गर्नु होला भनी डेपुटी सेक्रेटरीलाई सुनाई दिनु ।
७. डेपुटी सेक्रेटरीको सूचनामा कुन कानूनको आधारमा नेपाल सरकारबाट निवेदकलाई ४ भञ्ज्याङ्ग बाहिर जान मनाही गरेको केही नखुलेको । गृह मन्त्रालयको जवाफमा २००७ सालको सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गरेको र बडाहाकिम मैजिष्ट्रेटहरूलाई भईरहेको अख्तियारी सूचनाबाट गृह बिभागले पनि सुरक्षा कानून प्रयोग गर्ने अधिकार पाएको हो भन्ने तर डेपुटी सेक्रेटरीले निवेदकलाई दिएको सूचनामा सुरक्षा कानूनको उल्लेखसम्म छैन । डेपुटी सेक्रेटरीलाई उही मिति (आश्विन ४ गते) बिहानै निवेदकलाई लेखेको आदेशमा सुरक्षा ऐनको उल्लेख नभएको र मेमोमा मात्र उल्लेख भएकोले रीत पुर्वक कारवाई भयो भन्ने कुरामा शंका हुनु स्वाभाविक हो । यस न्यायालयबाट सो सरकारको निर्णयको नक्कल पेश गर्ने आदेश भई न्यायालयमा डेपुटी सेक्रेटरीको मेमो सदर भएको नक्कल एटर्नी जनरल मार्फत पेश हुँदा मात्रै न्यायालय र निवदेकलाई थाहा भयो कि डेपुटी सेक्रेटरीको कारवाई सुरक्षा कानूनबमोजिम रहेछ ।
८. नेपाल सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको २ दफाको उपदफा (१) मा सरकारले कुनै मानिसको सम्बन्धमा उसलाई राष्ट्रको सुरक्षालाई वा सार्वजनिक स्थिती कायम राख्ने काममा वा समुदायलाई आवश्यक मालसामान ल्याउने लैजाने वा कार्य चलाउने काममा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झे देहायबमोजिमको आज्ञा निकाल्न सक्दछ भन्ने र त्यस्तो अवस्थामा पाँच प्रकारको आदेश गर्न सक्छ भन्ने भएकोमा डेपुटी सेक्रेटरीको आदेशमा सो पाँच प्रकार भित्र पर्ने बोली देखिदैन । उपदफा (क) ले नजरबन्द राख्ने (ख) ले नेपालमा तोकेको ठाउँमा नबस्ने (ग) ले अड्डाले तोकेका ठाउँमा बस्ने सो ठाउँमा नभए तोकेको समय भित्र जाने (घ) ले खबर वा राय प्रचार गर्ने बारे तोकिएबमोजिम नियन्त्रण गर्ने (ङ) ले आज्ञाले तोकिएबमोजिम चालमा चल्नु नियमति गर्नु भनी । नेपाल ४ भञ्ज्याङ्ग बाहिर जान नदिने विषयमा सरकारबाट मनाही भएको हुनाले जान नदिने गरिएको छ भन्ने डेपुटी सेक्रेटरीको आदेश । त्यस्तो आदेश सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको २ दफाको उपदफा (१) अन्तर्गत (क) (ख) (ग) (घ) र (ङ) भित्र पर्ने बोली भएको नदेखिएको । निवेदकले कुन काम गर्दा वा गर्न लाग्दा सो काम राष्ट्रको सुरक्षामा वा सार्वजिनक स्थिती कायम राख्नमा वा समुदायलाई आवश्यक मालसामान ल्याउने लैजाने वा कार्य चलाउने काममा बिरोध पर्न जाने भएकोले सो कामबाट रोक्न जरुरी पर्दा सो आदेश दिनु परेको हो न त डुेपुटी सेक्रेटरीका आदेशमा न मेमो सदर गराएकोमा खुल्छ । कुनै अज्ञात कारणले त्यस्तो भएको देखिन्छ । जसो भए तापनि कारर्वाई भएको कारण निवेदकलाई नजनाई त्यस्तो आदेश निकाल्नु प्रचलित ऐनको विरुद्ध हो । जस्तै अपराधीलाई पनि उस्ले अपराध गरेको अभियोगको कुरा थाहा दिएर मात्रै कानूनी कारवाई गर्ने ऐनको मुल सिद्धान्त हो । त्यसमा पनि नागरिकको विधान प्रदत्त अधिकारमा बाधा पर्ने गरी आदेश दिंदा त त्यस्तो कारण खुलाई आदेश दिनु झन अत्यावश्यक छ । त्यसरी कारण नदेखाई सरकारबाट मनाही भएको छ भनी नागरिकको विधान प्रदत्त अधिकार हरण भएमा न्यायपालिकामा उजुर पर्न आए न्यायपालिकाको कर्तव्य हो–सरकारलाई त्यस्तो बेकानूनी कारवाईबाट प्रधान न्यायालय ऐनको ३० दफाबमोजिम उचित आदेश दिई रोक्नु । हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि कार्यामन्द र बिहार स्टेटको प्रिभेन्टीभ डिटेन्सन ऐक्टको मुद्दामा पटना हाइकोर्टका डिभिजन बेञ्चले थुनालाई दिएको पुर्जीमा थुनेको कारण खोली दिनु पर्छ । त्यसो नगरेको हुनाले थुनुवालाई छाड्ने आदेश दिए (सन् १९५१ सालको क्रिमिनल मिस.केस नं. २७१) । अर्को सुखदेव सिंह सोथि र पेप्सु राज्यको प्रिभेन्टीभ डिटेन्सन ऐक्टको मुद्दामा थुनापुर्जीमा लेखिएको थुन्नु पर्ने कारणहरू राष्ट्रको सुरक्षाको लागि वा सार्वजनिक स्थिति कायम राख्नलाई हो, होइन भन्ने न्यायपालिकाले विचार गरी ठहराई त्यस्तो कारण देखिन आएन भने थुनुवालाई छाड्ने आदेश दिन्छ भनी थुनालाई त्यस्तो कारण देखिन नआएकोले भारतको सुप्रिम कोर्टले हालैमा थुनुवालाई छाडी दिए । यो मुद्दा गत सेप्टेम्बरको २९ तारेखको फैसला इन्डियन सिभिल लिबर्टिजको अक्टोबर १९५३ सालको बुलेटिन नं. ४९ मा छापेको छ ।
९. अन्तरिम विधानको १८ दफा र सुरक्षा कानूनको २ (१) (ग) दफा मुताविक काम कारवाई भएको र उक्त कानूनको १० दफा मुताविक आदेश दिनु भएको हुँदा कानून विरुद्ध कामकारवाई भएको छैन । स्वतन्त्रतामा बाधा दिइएको पनि छैन भनी डेपुटी सेक्रेटरीले जवाफ दिनु भएकोमा सुरक्षा कानूनको उल्लेख डेपुटी सेक्रेटरीको मेमो सदरमा मात्र देखिन्छ । तर त्यस कानूनको कुन धारा अन्तर्गत कारवाई भएको हो ? केही खुल्दैन । निवेदकलाई डेपुटी सेक्रेटरीले दिएको आदेशमा त सुरक्षा कानूनको उल्लेख भएको छैन । खाली आलोचना गरेकोबाट निवेदकलाई सुरक्षा कानून लागू हुने केही अवस्था देखिदैन । न त डेपुटी सेक्रेटरीको आदेश सुरक्षा ऐनको २ दफाको उपदफा (१) अन्तर्गत (ग) दफा नै लागू हुन्छ । डेपुटी सेक्रेटरीको आदेशले निवेदकको स्वतन्त्रतामा बाधा दिएको छैन भनी कसरी डेपुटी सेक्रेटरीले भन्नु भयो ? आश्र्चयको विषय हो । नेपाल राज्य भित्र बेरोकटोक हिंडडुल गर्न प्रत्येक नागरिकको हक छ । त्यस हकलाई नेपाल अन्तरिम विधानको १६ दफाको उपदफा (घ) ले र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ऐनको २१ दफाको उपदफा (४) ले कायम राखेको छ । नागरिकको त्यस्तो विधान प्रदत्त अधिकार छँदा छँदै निवेदकलाई चार भञ्ज्याङ्ग बाहिर जान नदिंदा निवेदकको घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रतामा बाधा परेन भनी कसरी भन्ने ?
१०. सुरक्षा कानूनको १० दफा मुताविक आदेश दिनु भएको हो र डे.से. गृह मन्त्रालयलाई सुरक्षा कानून प्रयोग गर्ने अधिकार प्राप्त छ भनी डेपुटी सेक्रेटरीले जवाफमा लेख्नु भयो । सुरक्षा कानूनको १० दफा मुताबिक आदेश दिनु भएको भन्ने लेख्नु भयो तर कसको आदेश हो ? खुल्न आएन । न त सो १० दफा मुताबिक कसलाई अधिकार दिएको हो ? खुल्न आयो । कदाचित प्राइमिनिष्टरलाई त्यस्तो अधिकार कार्यकारिणीले दिएको रहेछ भने सो यस न्यायालयमा पेश भएन । प्राइमिनिष्टरलाई भएको लालमोहर विषय माथि आलोचना भईसकेको छ । त्यसबाट सुरक्षा कानूनको १० दफा मुताबिक सुरक्षा कानून प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको देखिदैन । गृह मन्त्रालयको डेपुटी सेक्रेटरीलाई त्यस्तो अधिकार दिएको भए सो पनि यस न्यायालयमा पेश हुनु पर्ने, तर यद्यपी पेश भएको मिसिलमा देखिंदैन । कदाचित डेपुटी सेक्रेटरीलाई त्यस्तो अधिकार भए उहाँले निवेदकलाई दिनु भएको आदेशमा सरकारबाट मनाही भएको छ भन्ने नरहनु पर्ने । त्यसको ठाउँमा सुरक्षा कानूनको १० दफाबमोजिम सरकारबाट अधिकार पाएकोले आदेश दिदै छु भन्ने बोली पुर्न पर्ने । त्यसो नगरी कहिले प्रधानमन्त्रिज्यूबाट आदेश भएको भन्ने कहिले गृह मन्त्रालयको डेपुटी सेक्रेटरीलाई सुरक्षा कानून प्रयोग गर्ने अधिकार छ भन्ने, कुन साँचो कुरा हो ? तत्सम्बन्धी अधिकारपत्र यस न्यायालयमा पेश हुन आएको भए पत्ता लाग्ने थियो । तर त्यस्तो कागज पेश हुन नआएकोले त्यस्तो अधिकारपत्र छैन भनी ठहराउन यस न्यायालयलाई करै लाग्यो ।
११. त्यस्तो अधिकारपत्र पेश हुन नआएकोले प्रधानमन्त्रिज्यू र गृह मन्त्रालयको डेपुटी सेक्रेटरीले निवेदकलाई ४ भञ्ज्याङ्ग बाहिर जान नदिने आदेश दिनु भएको अधिकार बाहिरको काम गर्नु भएको देखिन्छ ।
१२. डेपुटी सेक्रेटरीले जवाफमा अन्तरिम विधानको १८ दफाको पनि उल्लेख गर्नु भयो । तर बहसमा त्यसको स्पष्टिकरण गर्नु भएन । आज फैसला भएको भरतबहादुर पाण्डे मिनकुमार शाही र प.१ नं. गोश्वाराका बडाहाकिमको मुद्दामा त्यसको विस्तृत व्याख्या भएको हुनाले अरु व्याख्या गरी रहनु पर्ने आवश्यकता देखिदैन । सो १८ दफामा नागरिकको स्वतन्त्रता कायम नराखी कुन अवस्थामा सो हरण हुन सक्छ भन्ने छ । ऐनको रीत नपुर्याई नागरिकको स्वतन्त्रता हरण गर्न हुँदैन भन्ने स्पष्ट किटान छ । यस मुद्दामा ऐनको रीत पुगेको छ भनी कसरी भन्ने ? अर्को बन्देज यो छ कि राष्ट्रको सुरक्षा वा सार्वजनिक स्थिति कायम राख्नलाई सरकारबाट बनाएको नियम बमाजिम नागरिकको स्वतन्त्रता हरण हुन सक्छ भन्ने छ । यस मुद्दामा पेश भएको कागजपत्रमा न त त्यस्तो नियम नै देखिन्छ न त राष्ट्रको सुरक्षा वा सार्वजनिक स्थितिको प्रश्नै देखिन्छ । गृह मन्त्रालयले अन्तरिम विधानको १८ दफाको अर्थ नै नबुझेको जस्तो देखिन्छ र कारवाईमा पनि गडबडी हुनु स्वाभाविक हो ।
१३. माथि उल्लेख गरिएका कारणबाट डेपुटी सेक्रेटरीको आदेश गैरकानूनी ठहर्छ र त्यो आदेश रद्दि गरी निवेदकको विधान प्रदत्त अधिकार प्रचलनको लागि निवेदकलाई नेपाल राज्य भर बिना रोकतोक घुमफिर गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप नहोस भन्ने आदेश गृह मन्त्रालयमा पठाउनु ।
इति सम्वत् २०१० साल कार्तिक २६ गते रोज ४ शुभम् ।