निर्णय नं. २४ - हद फुकाई पाउँ
निर्णय नं. २४ ने का.प. २०१६
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान
न्यायाधीश श्री प्रकाश शम्शेर ज.ब.रा.
न्यायाधीश श्री भैरवराज पन्त उपाध्याय
न्यायाधीश श्री महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्री
न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
फौं.ठा.नं. ६४
निवेदक : श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला,
विरुद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार का. मैजिष्ट्रेट,
मुद्दा : हद फुकाई पाउँ
(१) प्रधान न्यायालय ऐनको ३९ दफा–प्र.न्या. ऐन सित बाझिने जति सवै ऐन सनद सवाल खारेज हुने । प्रधान न्यायालय ऐनलाई पनि विधान सरह नै मान्नु पर्ने । वैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल बनेको ऐनलाई अवैधानिक ठहराउनु पर्ने ।
प्रधान न्यायालय ऐनको ३९ दफाको यो ऐन सित बाझिने जति यस अघि जारी भईरहेको गै¥ह ऐन सवाल सनद खारेज भएको सम्झनुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएकोले प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएपछि जस्तो प्रकारको ऐन बनाए पनि हुने भन्ने अर्थ लाग्दैन । प्रधान न्यायालय ऐन पनि विधानमा सवै कुरा नखुल्नाले स्वतन्त्र नयायपालिकालाई चाहिने विषयको व्यवस्था मिलाएको हुनाले विधान सरह नै मान्नु पर्ने । विधान र शाही घोषाणले स्वतन्त्र न्यापालिका खडा भईसकेपछि त्यस वैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल त्यस्तो केही ऐन बन्न गयो भने त्यस्तो ऐनलाई अवैधानिक ठहराउन यस न्यायालयको कर्तव्य हो ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) कमिश्नर मैजिष्ट्रेटको सवालको दफा १ को उपदफा (स)–अवैधानिक ठहर्छ । मैजिष्ट्रेटको सवालको १ दफाको उपदफा (स) अन्तरिम विधानको वैधानिक सिद्धान्त अन्तर्गत प्रधान न्यायालय ऐनको ३० दफाको प्रतिकूल हुनाले अवैधानिक ठहर्छ ।
कार्यकारिणीलाई नेपाल अन्तरिम विधानले अर्डिनेन्स जारी गर्नसम्म अधिकार दिएको । सवाल सनद बनाउने अधिकार दिएको देखिन नआएकोले काडमाडौं उपत्यकांचल कमिश्नर मैजिष्ट्रेटको सवाल अवैधानिक जस्तो देखिन्छ । तर यत्तिकैमा अवैधानिक ठहराउँदा कमिश्नर मैजिष्ट्रेटको काम कारवाई नै रोकिन गई जनता अल्मलिने सम्भव हुनाले र भरखर नेपालमा प्रजातन्त्र आएकोले सरकारी कर्मचारीहरूमा सहसा पुरानो मनोवृति हट्न नसक्ने । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कसरी मिलाउनु पर्छ ? सरकारी कर्मचारीहरूले अझै जान्नु परेको हुनाले जम्मै सवाललाई अवैधानिक नठहराई यस मुद्दामा विधान प्रदत्त नागरिक हक र अन्तरिम विधान सित बाझिन आएको सवालको दफाहरू मात्र अवैधानिक घोषित गरी प्रधान न्यायालय ऐनको ३० दफाबमोजिम चाहिने आदेश दिने ठहर्यायौं । (उल्लेख गरिएका मुद्दाहरू : गोपालन वि.मद्रास स्टेट, ए.आई.आर.१९५० सुप्रिम कोर्ट पृष्ट २७ र चेष्टर वि.वटेशन, वाड र फिलिप्सको कन्टिस्टच्युशनल लको पृष्ठ ३५६)
(प्रकरण नं. १० र ११)
(३) रीतपूर्वकको कारवाई गर्नुपर्नेमा नगरी ठाडै गरेको कारवाई–गैरकानूनी ठहर्ने ।
सो चिठ्ठी लेखे वापत निवेदक उपर कारवाई भएकोमा रीतपूर्वकको कानूनी कारवाई गर्नुपर्नेमा डा.भवानी भक्त वा जसले सो चिठ्ठी फेला पारी कमिश्नर अफिसमा बुझायो । त्यसको कागज नपाई ठाडै निवेदक ऊपर त्यस्तो कारवाई काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले गर्नु गैरकानूनी ठर्हछ ।
(प्रकरण नं. १२)
(४) कमिश्नर मैजिष्ट्रेटको सवालको दफा १ को उपदफा (ड)–दफामा उल्लेख भएको अवस्था नभएसम्म दफा अन्तर्गत कारवाई गर्न नमिल्ने । कुनै आदेशद्वारा यस दफाको दुरूपयोग भएको छ भने दफालाई अवैधानिक नठहराई नागरिकको विधान प्रदत्त अधिकारको संरक्षण गर्न त्यस्तो आदेशलाई खारेज गर्ने ।
यस मुद्दामा पेश हुन आएका कागजातबाट काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले सो सवालको १ दफाको उपदफा (ड) बमोजिम भनी त्यस्तो पर्चा दिनुपर्ने अवस्थै देखिंदैन । कमिश्नर अफिसबाट आएको पत्र बारे कानूनी कारवाई गर्न परे कानूनको रीत पुर्याई कारवाई गर्नु पर्छ । त्यसो नगरी ठाडै सवालको १ दफाको उपदफा (ड) ले ४ भञ्ज्याङ्ग बाहिर नजानु भन्ने काठमाडौं मैजिष्ट्रेटको कारवाई राम्रो देखिदैन । यस उपदफा (ड) को काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले दुरूपयोग गर्नु भएको स्पष्टै छ । सो उपदफा (ड) को दुरुपयोग भयो भन्दैमा त्यसलाई अवैधानिक ठहराउनु मनासिव देखिदैंन । तर काठमाडौं मैजिष्ट्रेटको त्यस आदेशले निवेदकको विधान प्रदत्त अन्तरिम विधानको १६ दफाको उपदफा (घ) बाट पाएको अधिकारमा बाधा पर्ने देखिन आएकोले सो काठमाडौं मैजिष्ट्रेटको पर्चाको आदेश खारेज गरी सो पर्चाबमोजिम काम नगर्नु होला भनी काठमाडौं मैजिष्ट्रेटलाई प्रतिषेधको पूर्जी पठाउनु ।
(प्रकरण नं. १३)
फैसला
१. यसमा वादीलाई काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले पठाएको नक्कल पेश गरेको छु । अडर गैरकानूनी तथा अवैधानिक छ । २०१० साल जेष्ठ ५ गते नेपाल गजेटमा प्रकाशित कमिश्नर मैजिष्ट्रेटको सवालमा जाहाँ जाहाँ कानूनहरू ल पासचुलेट गरिएका छन, अवैंधानिक हो । गृह मन्त्रालयको डेपुटी सेक्रेटरीले पनि यस्तै आज्ञा पठाउनु भएकोमा उजुर गरिसकेको छु । सवालमा खास गरी शान्तिसुरक्षा १८ ड, १ ढ, थ, द, ध, न, व, ह, र अन्यन्य यस्ता दफाहरू पनि अवैधानिक घोषित होस र यिनै अवैधानिक ऐनहरूद्वारा उल्लिखित अफिसरहरूलाई उपयुक्त रीटद्वारा सो ऐनहरू लाभ व्यवहार गर्न गराउनबाट निषेध गरियोस । वादी उपर सो नोटिस लागू नहुने घोषणा होस र प्रतिवादीहरूलाई वादीलाई विधानद्वारा “प्रदत्त अधिकार तथा स्वतन्त्रतामा” विघ्न बाधा पुर्याउन वा हरण गर्नबाट रीटद्वारा निषेध गरियोस र ‘यस’ विषयमा भए गरेका कागजपत्रहरू, यस विषयमा भए गरेका साक्षी प्रमाणहरू पनि भए डा.भवानीभक्तले मैजिष्ट्रेटको अगाडि दिएको बयान नक्कल पेश गर्ने गरी रीट जारी होस र यो निवेदनको निर्णय नभएसम्म यस समबन्धमा प्रतिवादीहरूलाई काम कारवाई गर्नबाट रोकियोस भन्ने श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको निवेदनपत्रमा बिन्तिपत्रको १।१ प्रति नक्कल समेत पठाई यो निवेदनपत्रमा मागेबमोजिमको रीट दिन किन नहुने हो ? त्यसको लिखित जवाफ र बिन्तिपत्रमा लेखिएको कागज समेत लिई यही १० साल आश्विन १६ गतेका दिन एटर्नी जनरललाई बहसको लागि यस प्रधान न्यायालयमा पठाई दिनु होला भनी सेक्रेटरी गृह मन्त्रालयलाई र काठमाडौं मैजिष्ट्रेट अफिसलाई लेखि पठाई सो आएपछि सो दिन डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु । बिन्तिपत्रवाला उपर चलेको कारवाई यो उजुरीको निर्णय नभएसम्मलाई स्थगित राख्नु होला भन्ने समेत काठमाडौं मैजिष्ट्रेटलाई लेखी पठाउनु भन्ने २०१० साल आश्विन ९ गते डिभिजन बेञ्चबाट आदेश भएको रहेछ ।
२. सो बमोजिम लेखि गएकोमा सुरक्षा कायम राख्न उहाँ उपर ४ भञ्ज्याङ्ग बाहिर जान निषेध गरिएको समेत सवालबमोजिम कारवाई भएकोमा शान्तिसुरक्षा राख्ने विषयमा कमिश्नर मैजिष्ट्रेटहरूलाई दिएको अख्तियारबमोजिमको काममा निजहरूले कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गर्नुपर्ने छैन भन्ने कमिश्नर मैजिष्ट्रेट सवालको दफा १ (स) मा प्रष्ट उल्लिखित गरिएको र प्रधान न्यायालय ऐनको दफा ३ (१) नोटले न्यायसम्बन्धी इन्साफ गर्ने सवै अड्डा भन्ने लेखिएको हुँदा कानूनको मर्यादाबाट यसमा सवाल जवाफ गर्न वाध्य हुन नपर्ने । कमिश्नर मैजिष्ट्रेट सवालको सिर व्यहोरामा यसमा लेखिएकोमा यहीबमोजिम र अरूमा ऐन सवाल सनदबमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएको । रीटको ३० दफाबमोजिम पनि यसमा गरी रहन नपर्ने । अदालती बन्दोबस्तका ५।६ नं. का ऐनले पछि सदर भएको ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने हुनाले प्रधान न्यायालय ऐनको ३० दफाले यो सवाल काटीन नसक्ने । हाम्रो मुलुकमा ऐन काटेर पनि सवाल बन्ने भईरहेको हुनाले मैजिष्ट्रेट सवाल पनि लालमोहर भएको सवाल हुँदा यसमा लेखिएका दफाहरू प्रधान न्यायालयको ऐनले काटीन सक्तैन । सवालबमोजिम यस अफिसबाट भएको कारवाई कानून मुताविक भएको छ । २००७ सालको विधान १६।१७।१८ दफा मुताविक शान्ति सुरक्षालाई आवश्यक शर्त नियमका सवालहरू बन्न र सो ऐन सवालबमोजिम सवैले चल्नु पर्छ । प्रधान न्यायालय ऐनमा त्यस पछि बनेका ऐन समेतबाट उपरोक्त दफाबमोजिम सो किसिमबाट बन्ने ऐन सवाललाई अवैधानिक भन्ने प्रधान न्यायालय वा अरू कुनै अड्डाहरूलाई अख्तियार भएको छैन । त्यसकारण सवालमा उल्लिखित अधिकारवालाहरूलाई सो ऐन प्रयोग गर्न निषेध हुन नसक्ने । डा.भवानी भक्तलाई झिकाउँदा आश्विन ८ गते श्राद्ध भएकोले हाजिर हुन असमर्थ छु भनी लेखि पठाउनु भएको र कारवाई समेत स्थगित राख्नु भन्ने लेखी आएकोले बयान हुने कारवाई समेत स्थगित छ भन्ने समेत काठमाडौं मैजिष्ट्रेटको लिखित जवाफ रहेछ ।
३. नेपालको बिग्रेको परिस्थिति, मैले तपाँईको घ्यान आकर्षित गराई रहनु पर्दैन । सवै देशवासीलाई यो कुरा दुःखका साथ थाहा भईराखेको छ कि पछि देशमा सुसंगठित राष्ट्रीय शक्तिको उदय भएन भने हाम्रो अस्तित्व नै लोप हुन लागेको छ । सरकारी व्यवस्था नामको निमित्तमात्र छ । भ्रष्टाचार साम्राज्य चारै तिर अड्डाखानामा भईराखेको छ । देशको आर्थिक व्यवस्था दिन प्रति दिन खराव हुँदै छ । काठमाडौंका मध्ये वर्गिय व्यक्तिलाई दुई छाकको व्यवस्था मिलाउन असम्भव हुँदै गएको छ । मुद्राको अनिस्चितताले व्यापारी वर्गलाई बडो मर्का छ । जिल्ला जिल्लामा पनि रैतिको भलाईको कुनै किसिमको व्यवस्था छैन । देशको आम्दानी व्यर्थको शानशौक तर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि व्यय हुदैछ । के तपाँई हाम्रो यो कर्तव्य होइन कि देशलाई आज परेको आपत्तिबाट बचाउँ ? नेपाली कांग्रेसले एउटा तत्कालका लागि न्यूनतम कार्यक्रम तयार गरेको छ । तपाँईको सहयोगका लागि यो पत्र लेख्दै छु । यदि हाम्रो कार्यक्रम ठीक छ भने तपाँईको सहयोग हामीलाई चाहिएको छ । यस पत्रको उत्तर पाउने छु भनी श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोईरालाले श्री भवानी भक्तलाई २०१०।५।२८ मा लेखेको पत्रको नक्कल काठमाडौं मैजिष्ट्रेट मार्फत आएको रहेछ ।
४. नेपाली कांग्रेसको वर्तमान कार्यक्रमको ३ आधार छ–राष्ट्रीयता, प्रजातन्त्रवाद र आर्थिक न्याय । यो चुनाव नहुन्जेलसम्मको लागि तत्कालिक कार्यक्रम हो । (क) राष्ट्रीयता–१.नेपालको प्रशासनमा कुनै बिदेशी तत्व समावेश हुनु हुँदैन । जस्तै : (अ) भारतीय सैनिक मण्डल वापस जानु पर्छ । (आ) भारतीय सल्लाहकार वापस जानु पर्छ । २.केवल राष्ट्रीय मुद्राको नै देश भरी चलन गर्ने । ३.बिदेशी स्पर्धा (ऋयmउभतष्तष्यल) को मुकावलामा राष्ट्रीय व्यापारिक स्वार्थको संरक्षण गर्ने । ४.बिदेशीहरूलाई कृषी योग्य जग्गा किन्न, विक्री अथवा नामसारी रोकिनु पर्छ । ५.नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्ने । (ख) प्रजातन्त्रबाद : १.स्वाधीन न्याय पद्धति २.पब्लिक सर्भिस कमिशनलाई वास्तविक रुपमा कार्यसाधन गराउने ३.स्वतन्त्र अडिटर जनरलको नियुक्ती ४.व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको वैधानिक ग्यारेण्टी ५.सम्वत् २०११ भित्र आमचुनाव गराउने ६.शासनमा भएको भ्रष्टाचारलाई रोक्ने । (ग) आर्थिक न्याय : १.जिल्लाको आम्दानीको केही हिस्सा स्थानीय विकास कार्यमा खर्च हुनु पर्छ । जिल्लाबाट बाटो सडक, नहर, बाँध, पैनी, सानतिना विद्युत शक्ति उत्पादन योजना, स्कुल, अस्पताल स्थापना आदी कार्य प्रारम्भ हुनु पर्छ । २.ऐन कानूनले दिएको जग्गा जोत्ने रैतिहरूको अधिकारको संरक्षण र अनुचित तिरो उठाउनलाई रोक्ने । ३.किफायतमा ग्रामिणहरूलाई ऋण प्राप्तिको प्रबन्ध । शान्तिको न्युनतम् कार्यक्रम २०११ साल भित्र हुनु पर्ने भनी प्रस्तावित भएका आमचुनाव नभएसम्मको अन्तरिम कालको निमित्त योजना गरिएको हो भन्ने काठमाडौं मैजिष्ट्रेट मार्फत उतार आएको रहेछ ।
५. कमिश्नर अफिस मार्फत श्री प्रधानमन्त्रिज्यूबाट सरकारी कर्मचारीहरूलाई सर्कुलर चिठ्ठी जस्तो लेखि आफ्नै हस्ताक्षरले आफ्नो नाम समेत सम्बोधन गरी दस्तखत समेत गरी लेखेको पत्र समेत उचित कारवाईको निमित्त यस अफिसमा दाखिल भएकोले हेरी विचार गर्दा, ऐनबमोजिम ठहरेबमोजिम गर्नुपर्ने देखिँदा कमिश्नर मैजिष्ट्रेट सवालको १ (ड) बमोजिम सुरक्षालाई नोक्सान गर्ने देखिएकोले श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई काठमाडौं चार भञ्ज्याङ्ग बाहिर जान निषेध गर्न पर्ने आवश्यक दिेखिन आएकोले सो जनाउ हवाई ग्राउण्डका अफिसर समेतलाई दिने र अवैधानिक पत्रको बारे उचित कारवाई गर्न निमित्त विश्वेश्वरप्रसादजीलाई ७ दिने म्याद जारी गर्ने काठमाडौं मैजिष्ट्रेटको २०१०।६।४ को पर्चा नक्कल रहेछ ।
६. कमिस्नर काठमाडौंबाट मैजिष्ट्रेट काठमाडौंलाई सोही मितिमा लेखेको पत्र नक्कल रहेछ ।
७. सरकारबाट पेश भएको कागजपत्रबाट निवेदकलाई नेपाल राज्य भित्र हिंडडुल गर्न विधानले दिएको हकबाट बञ्चित गर्न पर्ने त्यस्तो केही काम गरेको ठहर भईसकेको नदेखिनाले त्यसमा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी यस प्रधान न्यायालयमा परेका उजुरीमा फैसला नभएसम्मको लागि २०१० साल कार्तिक १६ गते हाजिर हुने र शान्तिमय वातावरण राख्ने व्यहोराको निवेदकको मुचुल्का गराई सरकारबाट निवेदक माथि लगाएको प्रतिबन्ध यस प्रधान न्यायालयमा परेको उजुरीको फैसला नभएसम्मलाई खुकुलो गरी विधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पाउने भएको छ । सो बमोजिम गर्नु होला भनी यो फैसलाको नक्कल समेत राखी गृह मन्त्रालय र काठमाडौं मैजिष्ट्रेट अफिसलाई सूचना दिनु भन्ने २०१० साल आश्विन २१ गते फुल बेञ्चमा श्री माननीय प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान एम.ए.वि.एल. श्री माननीय न्यायाधीश भगवतीप्रसाद सिंह राजपुत वि.एस.सी.वि.एल. बाट आदेश भएको रहेछ ।
८. चार भञ्ज्याङ्ग बाहिर जान नदिने बारेमा काठमाडौं मैजिष्ट्रेट अफिसबाट कारवाई भईरहेको र गृह मन्त्रालयबाट लेखी गएको बारे समेत कारवाई किनार नभएसम्म सरकारबाट लगाईएको प्रतिबन्ध खुकुलो गरी सूचना पठाउन मनासिव नपर्ने हुनाले छुट्टै राय दिएको छु भन्ने सोही मितिमा श्री माननीय न्यायाधीश प्रकाश शम्शेर जंगबहादुर राणाबाट आदेश भएको रहेछ ।
९. फुल बेञ्चका बहुमत निर्णयबमोजिम शान्तिमय वातावरण राख्ने र कार्तिक १६ गते हाजिर हुने छु भन्ने सोही मितिमा श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मुचुल्का रहेछ ।
१०. आदेशबमोजिम पेश हुन आएको बुझ्दा काठमाडौं मैजिष्ट्रेटको जवाफमा सुरक्षा कायम राख्न निवेदकलाई ४ भञ्ज्याङ्ग बाहिर जान निषेध गरिएको समेत मैजिष्ट्रेटलाई भईरहेका सवालको १ दफाको उपदफा (स) बमोजिम कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गर्नुपर्ने छैन भनी लेख्नु भएको । सो सवालको १ दफाको उपदफा (स) सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको १२ दफाको अनुकुल देखिन्छ । सुरक्षा ऐनको १२ दफाको विषयमा भरतबहादुर पाण्डे मिनकुमार शाहीको र प.१ नं. गोश्वारका बडाहाकिमको मुद्दामा आजको यस प्रधानन्यायलयका फुल बेञ्चको फैसलामा बिस्तृत व्याख्या भएकोले यसमा दोहराई रहन परेन । विधानबाट खडा भएको प्रधान न्यायालयलाई मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय हुनेछ भन्ने नेपाल अन्तरिम विधानको परिच्छेद ३ को दफा ३० को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको र २०१० साल बैसाख १ गते न्यायपालिकाको विधान बनी सकेको हुनाले न्यायापालिका स्वतन्त्र भईसक्यो भन्ने नव बर्षको शाही घोषणा भई गत बैसाख १७ गतेमा गृह न्याय बिभागबाट त्यही मिलानको पत्र समेत यस न्यायालयमा आईसकेको । न्यायापालिकाले न्यायसम्बन्धी कारवाई जसले गरे पनि त्यसको रेख देख गर्ने प्रधान कर्तव्य भएको । प्रधान न्यायालय ऐन पनि विधानमा सवै कुरा नखुल्नाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई चाहिने विषयको व्यवस्था मिलाएको हुनाले विधान सरह नै मान्नु पर्ने । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको विधानमा पनि यस्तै वयवस्था भएके देखिन्छ । प्रधान न्यायालय ऐनको ३९ दफामा सो ऐन सित बाझिने जति यस अघि जारी भईरहेका गै¥ह ऐन सवाल सनद खारेज भएको सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएपछि जस्तो प्रकारको ऐन बनाए पनि हुने भन्ने अर्थ लाग्दैन । विधान र शाही घोषणाले स्वतन्त्र न्यायपालिका खडा भईसकेपछि त्यस वैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल त्यस्ता केही ऐन बन्न गयो भने त्यस्ता ऐनलाई अवैधानिक ठहराउनु यस न्यायालयको कर्तव्य हो । यस वैधानिक सिद्धान्त अनुसार मैजिष्ट्रेटको सवालको १ दफाको उपदफा (स) अन्तरिम विधानको वैधानिक सिद्धान्त अन्तर्गत प्रधान न्यायालय ऐनको ३० दफाको प्रतिकुल हुनाले अवैधानिक ठहर्छ । त्यस्तै अवस्थामा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको सुप्रीम कोर्टले गोपालन र मद्रास स्टेटको मुद्धामा प्रिभटिभ डिटेन्सन एक्टको १४ दफा अवैधानिक ठहराए (ए.आई.आर.१९५० सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ २७) चेस्टर र वटेसनको मुद्धामा ब्रिटेनको किंग्स् बेञ्च डिभिजनले नागरिकलाई अदालतमा ईन्साफको लागि जान मनाही गरेको रेगुलेशन अवैधानिक ठहराए (वाडे र फिलिप्सको कन्स्टिच्युसनल ल को पृष्ठ ३५६) ।
११. हाम्रो मुलुकमा ऐन काटेर पनि सवाल बन्ने भईरहेको हुनाले मैजिष्ट्रेटको सवाल पनि लालमोहर सदर भएको सवाल हुँदा यसमा लेखिएको दफाहरू प्रधान न्यायालयको ऐनले काटीन सक्दैन भन्ने काठमाडौं मैजिष्ट्रेटको जिकिरलाई नेपाल अन्तरिम विधानमा अर्डिनेन्स जारी गर्नेसम्म कार्यकारिणी (किंग ईन काउन्सिल) लाई अधिकार भएको देखिएकाले पुरानो बिघठित एकतन्त्र शासनमा प्रचलन भएको व्यवस्थाको उल्लेख गरी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सित काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले मिलाउने उद्योग गरेकाले उहाँले नेपाल अन्तरिम विधान प्रति ध्यान दिनु भएनछ र उहाँको ध्यान सो विधान भाग ३ को परिच्छेद २ को २९ दफातर्फ आकर्षित गराउँछु । अन्तरिम विधानको २५ दफाको उपदफा (२) मा “अधिकारपत्र” लाई ब्राकेट भित्र “सवाल सनद” भन्ने नेपाल गजेटमा नेपाली तर्जुृमा देखिन्छ तर विधानको अंग्रेजी लिपिमा श्री ५ महाराजधिराजका बाहुलीको सही र लालमोहर भएको हामीले अंग्रेजी लिपिको अन्तरिम विधानलाई मान्नु पर्ने हुनाले विधानको अंग्रेजी लिपिमा “ईन्सट्रमेन्ट” (क्ष्लकतचगmभलत) शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ । यस शब्दको अर्थ शब्दकोषमा “कानूनी कागजपत्र” भन्ने उल्लेख भएकोले यसको गजेटमा उल्लेख भएको अधिकारपत्र (सवाल सनद) शुद्ध नेपाली भन्न नमिल्ने । अन्तरिम विधानको २९ दफाले कार्यकारिणीलाई जति व्यवस्थापिका अधिकार दिएको छ, त्यस अधिकारबमोजिम बनेको कानूनी कागजपत्रलाई नै सो विधानको २५ दफको उपदफा (२) मा प्रयोग भएको “इन्सट्रमेन्ट” शब्द संकेत गर्छ । कार्यकारिणीलाई नेपाल अन्तरिम विधानले सवाल सनद बनाउने अधिकार दिएको देखिन नआएकोले काठमाडौं उपत्यकाञ्चल कमिश्नर मैजिष्ट्रेटको सवाल अवैधानिक जस्तो देखिन्छ । तर यत्तिकैमा अवैधानिक ठहराउँदा कमिस्नर मैजिष्ट्रटको काम कारवाई नै रोकिन गई जनता अलमलिन सम्भव हुनाले र भर्खर नेपालमा प्रजातन्त्र आएकोले सरकारी कर्मचारीहरूमा सहसा पुरानो मनोवृति हटाउन नसक्ने । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कसरी मिलाउनु पर्छ ? सरकारी कर्मचारीहरूले अझै जान्नु परेको हुनाले जम्मै सवाललाई अवैधानिक नठहराई यस मद्दामा विधान प्रदत्त नागरिक हक र अन्तरिम विधान सित बाझिन आएको सवालको दफाहरू मात्र अवैधानिक घोषित गरी प्रधान न्यायालय ऐनको ३० दफाबमोजिम चाहिने आदेश दिने ठहरायौं ।
१२. निवेदक ऊपर काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले गरेको कारवाईतर्फ विचार गर्दा, २०१०।६।४ को काठमाडौं मैजिष्ट्रेट अफिसको पर्चामा कमिश्नर अफिस मार्फत श्री प्रधानमन्त्रिज्यूबाट सरकारी कर्मचारीहरूलाई सर्कुलर चिठ्ठी जस्तो लेखी आफ्नै हस्ताक्षरले नाम समेत संबोधन गरी दस्तखत समेत गरी लेखेको पत्र समेत उचित कारवाईको निमित्त यस अफिसमा दाखिल भएकोले हेरी विचार गर्दा, ऐनबमोजिम ठहरेबमोजिम गर्नुपर्ने देखिँदा कमिस्नर मैजिष्ट्रेट सवालका दफा १ (क) बमोजिम सुरक्षालाई नोक्सान गर्ने देखिएकोले श्री विश्वेश्वर प्रसादजीलाई काठमाडौं ४ भञ्ज्याङ्ग बाहिर जान निषेध गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन आएकोले सो जनाउ हवाई ग्राउण्डका अफिसर समेतलाई जनाउ दिने र अवैधानिक पत्रको बारे उचित कारवाई गर्न निमित्त विश्वेश्वरप्रसादजीलाई ७ दिने म्याद जारी गर्ने भन्ने लेखियो । कमिस्नर अफिसबाट कारवाईको लागि सर्कुलर चिठ्ठी आएकोबाट काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले त्यो कारवाई गरेको देखियो । सुरक्षालाई नोक्सान गर्ने देखिएकोले ऐनबमोजिम ठहरेबमोजिम गर्नुपर्ने भनी काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले मैजिष्ट्रेट सवालको दफा १ को उपदफा (ड) बमोजिम निवेदकलाई ४ भञ्ज्याङ्गबाट बाहिर जान नदिएको देखिन्छ । सो उपदफा (ड) मा कमिस्नर मैजिष्ट्रेटले तुरुन्त कारवाई नगरेमा आफ्नो इलाका भित्र कसैले काम गर्न लाग्दा शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने देखिएमा कसैलाई कुनै काममा निषेध गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा निवेदकले कुन काम गर्न लाग्दा शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले देख्नु भयो ? निजको अफिसको पर्चाबाट देखिदैन । कमिस्नरको अफिसबाट उचित कारवाईको लागि आएको पत्र डा.भवानी भक्तले नपाउँदै बीचैमा हस्तक्षेप भई निजले नपाएको भए डा.भवानी भक्तलाई म्याद दिनै नपर्ने । डा.भवानी भक्तले सो चिठ्ठी पाएको भए निजले जाहेरी गरेको हुनु पर्ने । डा.भवानी भक्तको जाहेरी वा कागज नभई काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले अदालती बन्दोबस्तको ११५ नं. का ऐन छाडी कसरी कारवाई गर्नुभयो ? कमिस्नर अफिसबाट आएको पत्र निवेदकले नलेखेको हो भन्ने कुन प्रमाणको आधारमा काठमाडौं मैजिष्ट्रेटबाट कारवाई गर्नु भयो ? त्यसको काठमाडौं मैजिष्ट्रेटबाट केही सन्तोषजनक जवाफ आएन । काठमाडौं मैजिष्ट्रेटको जवाफबाट यही देखिन्छ कि सो पत्र निवेदकले डा.भवानी भक्तलाई लेखेको अभियोगमा काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले कारवाई गर्नु भएको रहेछ । निवेदकले सो पत्र लेखी सकेपछि अब उहाँलाई कुन कामबाट रोक्नलाई काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले मैजिष्ट्रेट सवालको १ दफाको उपदफा (ड) प्रयोग गर्नु भयो ? त्यसको सन्तोष जनक जवाफ आएन । काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले गर्नु भएको कारवाईको सूचना निवेदकले थाहा पाई भाग्न लागेको रोक्नलाई उपदफा (ड) प्रयोग गरेको भन्नलाई पनि पर्चामा सो कुरा केही नलेखिएकाले यस हालतमा कुनै प्रतिष्ठित व्यक्तिले भाग्नु पर्ने अवस्था देखिन आएको छैन । सो चिठ्ठी लेखे वापत निवेदक ऊपर कारवाई भएकोमा रीतपूर्वक कानूनी कारवाई गर्नुपर्नेमा डा.भवानी भक्त वा जसले सो चिठ्ठी फेला पारी कमिस्नर अफिसमा बुझायो, त्यसको कागज नगराई ठाडै निवेदक उपर त्यस्तो कारवाई काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले गर्नु गैरकानूनी ठहर्छ ।
१३. यस मुद्दामा पेश हुन आएका कागजातबाट काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले सो सवालको १ दफाको उपदफा (ड) बमोजिम भनी त्यस्तो पर्चा दिनुपर्ने अवस्थै देखिदैन । कमिस्नर अफिसबाट आएको पत्रबारे कानूनी कारवाई गर्न परे कानूनको रीत पुर्याई कारवाई गर्नु पर्छ । त्यसो नगरी ठाडै सवालको १ दफाको उपदफा (ड) ले ४ भञ्ज्याङ्ग बाहिर नजानु भन्ने काठमाडौं मैजिष्ट्रेटको कारवाई राम्रो देखिदैन । यस उपदफा (ड) को काठमाडौं मैजिष्ट्रेटले दुरुपयोग गर्नु भएको स्पष्ट छ । सो उपदफा (ड) को दुरुपयोग भयो भन्दैमा त्यसलाई अवैधानिक ठहराउनु मनासिव देखिदैन । तर काठमाडौं मैजिष्ट्रेटको त्यस आदेशले निवेदकको विधान प्रदत्त अन्तरिम विधानको १६ दफाको उपदफा (घ) बाट पाएको अधिकारमा बाधा पर्ने देखिन आएकोले सो काठमाडौं मैजिष्ट्रेटको पर्चाको आदेश खारेज गरी सो पर्चाबमोजिम काम नगर्नु होला भनी काठमाडौं मैजिष्ट्रेटलाई प्रतिषेधको पुर्जी पठाउनु ।
१४. कमिस्नर अफिसबाट कारवाईको लागि पठाएको पत्रमा लेखिएको विषयमा अहिले हाम्रो मत प्रकट गर्नु उचित छैन । तर काठमाडों मैजिष्ट्रेटले शुरु देखि नै आफ्नो मनोभावना प्रकट गरी सक्नु भएको हुनाले उहाँबाट यस विषय कारवाई गराउन ठीक नदेख्दा प्रधान न्यायालय ऐनको २१ दफाबमोजिम काठमाडौं मैजिष्ट्रेट अफिसको मिसिल ललितपुर मैजिष्ट्रेट अफिसमा सारी दिनु भनी काठमाडौं मैजिष्ट्रेटलाई र सो मिसिल बुझी लिई ऐन सवालबमोजिम कारवाई गर्नु भनी ललितपुर मैजिष्ट्रेट अफिसलाई लेख्नु । त्यस्तै अवस्थामा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको बम्बई प्रदेशको हाईकोर्टको फुल बेञ्चले मलामली र बम्बई पुलिस कमिस्नरको मुद्दामा त्यस्तै राय प्रकट गरेका थिए
(ए.आइ.आर.१९५० बम्बई पृष्ठ २०२)
इति सम्वत् २०१० साल कार्तिक २६ गते रोज ४ शुभम् ।