निर्णय नं. २५ - बकसपत्र बदर गरी अंश आयस्ता दिलाई पाउँ

निर्णय नं. २५       ने.का.प. २०१६

फुल बेञ्च

(केही प्रश्नको निर्णय निमित्त डिभिजन बेञ्च उपर)

प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान

न्यायाधीश श्री प्रकाश शम्शेर ज.ब.रा.

न्यायाधीश श्री भैरवराज पन्त

न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

अ.नं. २६३

वादी : रानी जानका देवी समेत

विरुद्ध

प्रतिवादी : बनेन्द्र विक्रम साहेबज्यू

मुद्दा : बकसपत्र बदर गरी अंश आयस्ता दिलाई पाउँ

(१)   राणा शासनका प्राइमिनिष्टरहरूले गरी दिएको खड्गनिशानामा प्राइमिनिष्टरले साक्षीसम्म भईदिनु भएको भन्न नमिल्ने ।

     उसबखतका प्राइमिनिष्टर घरसारका व्यवहारको लिखतका साक्षी बस्ने हैसियतमा हुनुहुन्नथ्यो । श्री ३ महाराज प्राइमिनिष्टरको हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो । श्री ५ महाराजाधिराजबाट उसबखतका प्राइमिनिष्टरहरूलाई मुलुकको शासन चलाउने सारा कार्यभार सौंपी बक्सेको थियो र जुन जुन अवस्थामा जस्तो जस्तो हुकुम, ऐन, सनद, खड्गनिशाना उहाँहरूले गरी दिनु हुन्थ्यो, त्यै माफिक मुलुकको सारा कार्य चलेको थियो । त्यस किसिमको पावर भएको अवस्थामा प्राइमिनिष्टरले सदर भनी खड्गनिशाना गरी दिएको कागजमा भएको खड्गनिशानालाई साक्षीसम्म भईदिनुभएको भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. १)

(२)  घरसारको व्यहारको लिखतमा भएको खड्गनिशानालाई रजिष्ट्रेशन सरह मान्नु पर्ने हो, होइन ?

     त्यो खड्गनिशानाको ऐनबमोजिम अड्डाखानाबाट पास भएका कागजको भन्दा बढ्ता मान्यता दिई आएको छ । श्री ५ को लालमोहर पनि खड्गनिशाना भएर मात्र श्री ५ बाट हुकुम बक्सेबमोजिम लालमोहर हुन्थ्यो । प्राइमिनिष्टरको बेवर्जित हुदैनथ्यो । त्यत्रो पावर श्री ५ महाराजाधिराजबाट पाएका प्राइमिनिष्टरहरूले गरेको खड्गनिशानालाई रजिष्ट्रेशन सरह मात्रै होइन कि बढ्तै मान्यता दिनु मनासिव देखिन्छ । दिई आएको पनि हो ।

(प्रकरण नं. २)

(३)  खड्गनिशानाबाट ऐन काटिन्छ वा काटिदैन, के हो ?

     ऐन काटी काम गर्नु गराउनु पर्ने कुरामा खड्गनिशाना हुन्थ्यो र त्यो खड्गनिशाना माफिक कार्य हुन्थ्यो । त्यस कारण उस अवस्थामा खड्गनिशानाले ऐन नकाटिने भन्न मिल्दैन । खड्गनिशानाले लालमोहरबाट सदर भएको ऐन काटिदैन भन्ना साथ हाल लागू भईरहेका मुलुकी सवाल आदि सनद, सवाल, खड्गनिशानाहरूबमोजिम भएको काममा र अब काम गर्न समेत बाधा दिन्छ, हाल अड्डाखानाहरूबाट नयाँ ऐन, सवाल, नियमको व्यवस्था नभएका सवै कुरामा पुरानो सवाल, सनदबमोजिम काम गरी आएको छ । त्यसकारण खड्गनिशानाले ऐन काटिदैन भनी कसरी भन्नु ?

(प्रकरण नं. ३)

फैसला

      यो मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट निम्न लेखिए माफिकका प्रश्नको निर्णय निमित्त फुल बेञ्चमा राखिएको रहेछ ।

      १.     बकसपत्रहरूमा लागेको खड्गनिशाना महाराज जुद्ध शमशेरले साक्षीको रूपमा लगाउनु भएको हो कि महाराजाको हैसियतबाट लगाउनु भएको हो ? भन्ने प्रश्न उठेकोमा ।

      उस बखतका प्राइमिनिष्टर घरसारका व्यहारको लिखतमा साक्षी बस्ने हैसियतमा हुनुहुन्नथ्यो । श्री ३ महाराज प्राइमिनिष्टरको हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो । श्री ५ महाराजधिराजबाट उसबखतका प्राइमिनिष्टरहरूलाई मुलुकको शासन चलाउने सारा कार्यभार सौंपी बक्सेको थियो र जुनजुन अवस्थामा जस्तो जस्तो हुकुम, ऐन, सनद, खड्गनिशाना उहाँहरूले गरी दिनुहुन्थ्यो, त्यै माफिक मुलुकको सारा कार्य चलेको थियो । त्यस किसिमको पावर भएको अवस्थामा प्राइमिनिष्टरले सदर भनी खड्गनिशाना गरी दिएको कागजमा भएको खड्गनिशानालाई साक्षीसम्म भई दिनु भएको भन्न मिल्दैन ।

      २.    सो कगज रजिष्ट्रेशन सरह मान्नु पर्ने हो, होइन ? भन्ने प्रश्न उठेकोमा ।

      श्री ५ सरकार, श्री ३ सरकारका भाइ, छोरा नाता सम्बन्धको घरको केश, काम कुरा परी आएमा रजिष्ट्रेशन अड्डा अदालत लगायत अड्डाखानाहरूमा नपठाई दरबारैबाट काम कारवाई गराई दिनुपर्ने उहाँहरूले देख्नु भएमा दरवारमै प्रकाश वा गुप्त रूपले काम कारवाई गराई सो माफिक खड्गनिशानाबाट सो काम कारवाई सदर गरी दिन पनि सक्नु हुन्थ्यो । त्यो खड्गनिशाना अद्यापि लागू पनि भई आएकै छ ।

      प्राइमिनिष्टर आफैंले बाहेक खड्गनिशाना उपरको उजुर अरू कसैले सुन्न सक्तैनथ्यो । त्यो खड्गनिशानाको ऐनबमोजिम अड्डाखानाबाट पास भएका कागजको भन्दा बढ्ता मान्यता दिई आएको छ । उपरोक्त लेखिए माफिक उहाँहरूको पावर भएको र श्री ५ को लालमोहर पनि खड्गनिशाना भएर मात्र श्री ५ बाट हुकुम बक्से बमोजिक लालमोहर हुन्थ्यो । प्राइमिनिष्टरको बेवर्जित हुँदैनथ्यो । त्यत्रो पावर श्री ५ महाराजाधिराजबाट पाएका प्राइमिनिष्टरहरूले गरेका खड्गनिशानालाई रजिष्ट्रेशन सरह मात्र होइन कि बढ्तै मान्यता दिन मनासिव देखिन्छ । दिई आएको पनि हो ।

      ३.    खड्गनिशानाले ऐन काटिन्छ काटिदैन ? भन्ने प्रश्न उठेकोमा ।

      प्राइमिनिष्टरको ३ छाप थियो । कुनैमा ठूलो रूक्का छाप र कुनैमा नेकी छाप लाग्दथ्यो । ऐन काटी काम गर्नु गराउनु पर्ने कुरामा खड्गनिशाना हुन्थ्यो र त्यो खड्गनिशाना माफिक कार्य हुन्थ्यो । त्यस कारण उस अवस्थामा खड्गनिशानाले ऐन नकाटिने भन्न मिल्दैन । खड्गनिशानाले लालमोहरबाट सदर भएको ऐन काटिदैन भन्नासाथ हाल लागू भईरहेका मुलुकी सवाल आदि सनद, सवाल, खड्गनिशानाहरूबमोजिम भएको काममा र अब काम गर्न समेत बाधा दिन्छ । हाल अड्डाखानाहरूबाट नयाँ ऐन, सवाल, नियमको व्यवस्था नभएका सवै कुरामा पुराना सवाल, सनद, बमोजिम काम गरी आएको छ । त्यस कारण खड्गनिशानाले ऐन काटिदैन भनी कसरी भन्नु ?

      साधक रिपोर्ट मुद्दामा नियम छ । नियम बाहिरको फुटकर खड्गनिशाना, सनदहरू पनि हजारौं हुन्थ्यो । यो मुद्दामा प्रमाण दिएको खड्गनिशाना पनि फुटकर नै बुझिन्छ । साधक रिपोर्टबाट निकासा भई भएको होइन रहेछ । तर यो खड्गनिशाना माथि वलात्कारबाट गराएको ऐन सवालको रीत नपुगेको बेरीतको भन्ने इत्यादी र मुद्दातर्फको जिकिर समेत लिई वादी, प्रतिवादी र उहाँहरूको प्रतिनिधिहरूले जो–जो बहस व्याख्या गर्नु भयो, त्यो कुराहरूको हाल प्रश्न नउठेकोले फुल बेञ्चले निर्णय गर्ने प्रयोजन छैन । मुद्दाबाट ऐनले बुझ्नु निर्णय गर्नुपर्ने जति सवै कुरा ऐनबमोजिम बुझी निर्णय गरी किनारा गर्न यो मुद्दा डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु ।

 

प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधानको राय आदेश

      (१)   यसमा बनेन्द्र विक्रमलाई दिएको बकसपत्रहरूमा खड्गनिशाना लागेको भन्ने जिकिर भएकाले सो बकसपत्रहरूमा लागेको खड्गनिशाना महाराज जुद्ध शम्शेरले साक्षीको रूपमा लगाउनु भएको हो कि महाराजको हैसियतबाट खड्गनिशाना लगाउनु भएको हो ?

      (२)   सो बकसपत्रहरूमा खड्गनिशाना भएकोले सो कागज रजिष्ट्रेशन सहर मान्न पर्ने हो, होइन ? खड्गनिशानासले ऐन काटिन्छ काटींदैन ? यसको निर्णयको लागि फुल बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

      (३)   यस आदेशबमोजिम डिभिजन बेञ्चले निकासा मागेको विषय फुल बेञ्चमा पेश भई दुवैतर्फका झगडीयाहरूको विस्तृत बहस भयो र बहस पछि उनका वारिस प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आफ्नो बहसको टिप्पणी समेत पेश गरे ।

      (४)   प्रचलित मुलुकी ऐन र मुलुकी सवाल हेर्दा लालमोहर सवाल सनद र निक्सारीबाट जाहेर भई प्राइमिनिष्टरको खडग निसानी लाग्ने व्यवस्था देखिन्छ । सो लालमोहर सवाल सनद र प्राइमिनिष्टरले छिनेको मुद्दाको तोकमा प्राइमिनिष्टरको खड्गनिशाना अंकित दस्तखत हुनेमा कुन कुन अड्डा र अफिसरहरूले प्राइमिनिष्टरमा जाहेर गर्नुपर्ने समेतको व्यवस्था मुलुकी ऐन कागज जाँचको ऐन र मुलुकी सवालमा खुलेको छ । यस्तो रीत पुर्‍याई भएको खड्गनिशाना सदर हुने र त्यसको विपरीत भएको सदर नहुने भन्ने स्पष्ट छ ।

      (५)   यस मुद्दामा पेश भएको बकसपत्रलाई लालमोहर सवाल सनद र प्राइमिनिष्टरको फैसला भन्न नमिल्ने तथापी सो बकसपत्रहरूमा खड्गनिशाना अंकित भूतपूर्व महाराज जुद्ध शम्शेरको दस्तखत भएको देखिएको । सो दस्तखतमा बकसपत्र गरी दिएको जाहेर भयो, सदर गरी बक्स्यौं भन्ने बोली उल्लेख भएको देखिन्छ ।

      (६)   राणा शासनमा राणा परिवार र साहेवज्यूहरूले आफ्ना जग्गा जमिन बिर्ता जमिदारी इत्यादी बिक्री बन्धक बकस दिनालाई प्राइमिनिष्टरलाई साधेर मात्र लिन दिन पाउने व्यवस्था भएको बुझिन्छ । त्यस बेलामा त्यस्तो व्यवस्था कायम थियो भन्ने दुवै थर झगडीयाको जिकिर छ ।

      (७)   त्यस परिवारमा अंशबण्डा गर्नु परेमा पनि प्राइमिनिष्टरलाई साधी मात्र गर्न पाउने व्यवस्था त्यस बेलामा थियो भन्ने दुवै थर झगडीयाको जिकिर छ ।

      (८)   प्राइमिनिष्टरको स्वीकृति भएपछि अड्डाखानाका अफिसर कारिन्दा खटी बण्डापत्र खडा गरी खड्गनिशाना अंकित प्राइमिनिष्टरको दस्तखत हुने र सो दस्तखत हुँदा रजिष्ट्रेशन पास गराउन पर्दैन भन्ने बोली समेत परेको हुन्छ भन्ने दुवै थर झगडीयाको जिकिर छ ।

      (९)   त्यस बेलामा प्राइमिनिष्टरका हुकुम प्रमांगीले प्रधान न्यायालय वा खड्गनिशाना अड्डाबाट शुरू कारवाई भई प्राइमिनिष्टरबाट ठाडै खड्गनिसानी तोक भएको समेत देखिन्छ ।

      (१०)  त्यसै व्यवस्था अनुसार नै राणा परिवार र साहेवज्यूहरूको बण्डापत्र प्राइमिनिष्टरको हुकुम प्रमांगीबमोजिम अड्डाखानाको अफिसर कारिन्दा गोश्वाराहरू खट्टी बण्डापत्र गराएको त्यस बेलाको व्यवस्था देखिन्छ । अड्डाखानाको अफिसर कारिन्दा र जिल्लामा गोश्वारा यस्तो काममा खटिएको हुनाले त्यसबाट भएको शुरू कारवाई अड्डाखानाबाट भएको कारवाई समान सम्झिन पर्ने देखिन्छ र त्यस्ता अड्डाखानाहरूले अंशसम्बन्धी केही प्रश्न उठ्न गए प्राइमिनिष्टरमा जोहर गरी हुकुम प्रमांगीबमोजिम अंशबण्डा गरिदिने समेत देखिएकाले त्यस्ता परिवारको अंशबण्डा र बण्डापत्र त्यस रीतले खडा भएको अड्डाबाट शुरू कारवाई भई प्राइमिनिष्टरका खड्गनिसानीबाट सदर भएकोले खड्गनिसानी फैसला सरह मान्न पर्ने हुनाले रजिष्ट्रेशन पास गरीरहन पर्दैन भन्ने तोक भएको बुझिन्छ ।

      (११)   कुनै अड्डाखानाबाट फैसला भई बण्डापत्र खडा भएकोमा रजिष्ट्रेशन पास गरिरहन नपर्ने हुनाले त्यस्ता परिवारको अंशबण्डा हुकुम प्रमांगीले खडा भएको अड्डाले बण्डापत्र खड्गनिशाना तोक सदर गराएको अदालतको फैसला सरह नै मान्यता दिनुपर्ने हुनाले त्यस्तो बण्डापत्र रजिष्ट्रेशन पास गराईरहन नपर्ने स्पष्ट छ ।

      (१२)  यस मुद्दामा पेश भएको बकसपत्रमा त्यसबेलाका प्राइमिनिष्टरको खड्गनिशाना अंकित दस्तखत भएकोमा बकसपत्र सदर छ मात्र बोली परेको हुनाले र त्यस्ता परिवारमा बकसपत्र गर्नु पर्दा प्राइमिनिष्टरको इजाजत लिनु पर्ने त्यस बेलाको व्यवस्था हुनाले सो प्राइमिनिष्टरको खड्गनिसानी दस्तखतले बकसपत्र गर्ने इजाजतसम्म बक्सेको भन्नु पर्ने ।

      (१३)  झगडीयाहरूले पेश गरेको श्री ५ सरकारका खानदानको श्री ५ महिला साहेबज्यू नरेन्द्र विक्रम शाहको माहिली र कान्छी महारानी नरेन्द्रराज लक्ष्मीदेवी र नैनराज लक्ष्मीदेवीले साहेवज्यू मोहनविक्रम, रामविक्रम र श्रीकृष्ण विक्रमलाई बकस दिंदा र बकस पाउने मोहनविक्रम स्वर्गे हुँदा सोही जायदात साहेवज्यू रामविक्रमलाई बकस दिंदा सो बकसपत्र रजिष्ट्रेशन पास गराईदिनु भन्ने प्राइमिनिष्टरका हुकुम प्रमांगीले रजिष्ट्रेशन पास भएको बकसपत्र सक्कल देखाई नक्कल मिसिल दाखेल गरेको हुनाले त्यस परिवार मध्येको मानिसले गरेको बकसपत्र प्राइमिनिष्टरको इजाजत लिई रजिष्ट्रेशन पास गर्नु पर्ने त्यसै बेलाको व्यवस्था देखिन्छ । त्यसो नभए सो नक्कल पेश भएको बकसपत्र प्राइमिनिष्टरको इजाजत पाइसकेपछि फेरि रजिष्ट्रेशन पास गराईरहन नपर्ने ।

      (१४)  यस मुद्दामा पेश भएको भुवनराज लक्ष्मीदेवी समेतले बनेन्द्र विक्रमलाई दिनु भएको बकसपत्रहरूमा रजिष्ट्रेशन पास गराई रहन पर्देन भन्ने बोली नपरेको हुनाले प्राइमिनिष्टरको खड्गनिसानी अंकित दस्तखतले बकसपत्र गर्ने इजाजतसम्म बक्सेको बुझ्नु पर्ने र कुनै कारणबाट रजिष्ट्रेशन पास नभईरहेको रहेछ भने ऐन सवालबमोजिम हुने ।

      (१५)  त्यस बेलाका प्राइमिनिष्टरले ऐन काटी प्रमांगी दिन सक्दछ सक्दैन भन्ने विषयमा बिस्तृत बहस भई बिन्तिपत्र प्रमांगीको ७ नं. को ऐनमा प्राइमिनिष्टरले बाहेक अरू कसैले पनि ऐनमा बिरोध पर्ने गरी प्रमांगी दिन हुँदैन भन्ने बोली परेकोले प्राइमिनिष्टरले ऐन काटी प्रमांगी दिन सक्ने हो कि भन्ने धेरैको धारणा भएको देखिन्छ ।

      (१६)  तर सोही ऐनको १५ दफामा न्यायको अन्याय पर्ने गरी प्रमांगी भई आएमा जाहेर नगरी सो प्रमांगीबमोजिम गरेको रहेछ भने सो हाकिम नालायक ठहरी जागिरबाट बर्खास्त हुन्छ र सोही ऐनको १७ दफामा ऐन सवालले सो प्रमांगीबमोजिम गर्न नहुने रहेछ भने त्यस्तो प्रमांगी बुझी लिनु पर्देन भन्ने समेत बोली परेको हुनाले त्यस बेलाका प्राइमिनिष्टरको ऐन काटी प्रमांगी दिने विचार रहेन छ भन्ने स्पष्ट छ ।

      (१७)  बिन्तिपत्र प्रमांगीका ७ नं. मा प्राइमिनिष्टर बाहेक भन्ने शब्द परेको हुनाले प्राइमिनिष्टरले ऐन काट्न पाउने हो कि भन्ने भ्रम मात्र हो भन्ने बिन्तिपत्र प्रमांगीका १५।१७ नम्बरले स्पष्ट गराउँछ र भूलले त्यस्तो ऐन काटिने प्रमांगी भई हाले पनि सुधार गर्ने मौका सो ऐनले प्राइमिनिष्टरलाई दिएको देखिन्छ ।

      (१८)  यो डिभिजन बेञ्चबाट निकासाको लागि आएका विषयको कानूनी व्याख्यासम्मको मुद्दाका हकमा डिभिजन बेञ्चबाटै ठहरेबमोजिम हुने हुनाले डिभिजन बेञ्चमा पठाई दिनु ।

 

न्यायाधीश श्री प्रकाश शम्शेर ज.ब.रा. को राय आदेश

      यसमा मुद्दै दोहर्‍याई हेर्ने खड्गनिसाना भएको दखिन नआएको र ७ साल भन्दा अघि खड्गनिशाना भईसकेकोमा दोहर्‍याई नहेरीने भन्ने नियम पास भई तद्अनुसार फुल बेञ्चबाट १०।१२।१।१ मा इश्वरी दत्त पन्तको मुद्दा र डिभिजन बेञ्चबाट सम्वत् ११ साल श्रावण २९ गते रोज ६ मा बैकुन्ठनाथ राधाकृष्ण समेतको धर्म लोप मुद्दा १ बैकुन्ठबहादुर लोकमानको ११ साल श्रावण ४ गते २ मा जग्गा दपोट मुद्दा १ महेन्द्र चौधरीको ११ आषाढ ३ गते रोज ५ मा अपुताली मुद्दा १ समेतका मुद्दाहरू नहेरीने निर्णय भएको पनि प्रधान न्यायालय फुल बेञ्च र डिभिजन बेञ्चका तोक किताबहरूबाट देखिन आएकोले यो पनि ०७ साल भन्दा अघि ९४ सालमै खड्गनिशाना भईसकेको हुँदा सो खड्गनिशानाको अर्थ गर्ने भनी डिभिजन बेञ्चबाट फुल बेञ्चमा पेश गर्न र फुल बेञ्चबाट यो खड्गनिशानाको अर्थ लगाउन समेत नमिल्ने देखिएकोले पास भईरहेका नियम अनुसार गर्न यो मिसिल डिभिजन बेञ्चमा पठाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०११ साल माघ ३ गते रोज १ शुभम् ।