निर्णय नं. ८९५० - चेक अनादर
ने.का.प. २०७०, अङ्क १
निर्णय नं.८९५०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६५ सालको ०६५–CR–०४६३
फैसला मितिः २०६९।७।१६।५
मुद्दाः– चेक अनादर ।
पुनरावेदक वादीः काठमाडौँ जिल्ला, सीतापाइला गा.वि.स. वडा नं.४ बस्ने महेश्वरलाल श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी प्रतिवादीः ललितपुर जिल्ला, लुभु गा.वि.स.वडा नं.१ स्थित डि.एम. ब्रीक एण्ड टायल फ्याक्ट्री प्रा.लि.को सञ्चालक विष्णु महर्जन समेत
शुरु फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री लक्ष्मणमणि रिसाल
मा.न्या.श्री वुद्धिप्रसाद रेग्मी
§ रीतपूर्वक चेक खिच्ने “ड्रअर“ ले आफूले तिर्नु नपर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी रकम र मिति सबै उल्लेख गरी आफ्नो सहिछापसमेत गरी चेक त्यतिकै दिएको रहेछ भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ चेक खिच्ने (ड्रअर) सँग सम्पर्क राख्नु (Refer to drawer) भन्नुको अर्थ खातामा पर्याप्त रकम नभएकोले बैंकले चेक फिर्ता गरेको रहेछ भन्ने कुराको न्यायिक अनुमान गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ आफ्नो खातामा रकम नै मौज्दात नरहेको थाहा जानकारी हुँदाहुँदै चेक काटेर दिएको र चेक साट्न नसकेको कार्यले बैंकिङ प्रणालीमा अविश्वासनीयता उत्पन्न हुन जाने हुँदा कम्पनी सञ्चालकहरूले गरेको कार्यलाई विद्यमान कानूनअनुरूपको कार्य मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ताद्वय ओमप्रकाश अर्याल र श्रीकृष्ण थापा
प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता लोकभक्त राणा र मंगल महर्जन
अवलम्बित नजीरः
बाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू भाग ४, २०६३, पृष्ठ ३३५, क्र.सं.४४
नेकाप २०६७, नि.नं.८३६१, पृष्ठ ६८७
नेकाप २०६८ नि.नं.८६२७ पृष्ठ ८९३
सम्बद्ध कानूनः
§ विनिमय न अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा ६६, ६७, १०७(क), १०८
§ मुलुकी ऐअ.वं.७८ नं.
फैसला
न्या.भरतराज उप्रेतीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।९।१० को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को (क) अनुसार दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यस प्रकार छः–
विपक्षीसँग म फिरादीको पहिलेदेखि नै चिनजान भएकोले सर सापट ऋण लिने दिने व्यवहार भइआएको थियो । त्यसै क्रममा विपक्षीहरू सञ्चालक शेयरवाला भएको डि.एम.ब्रीक एण्ड टायल फ्याक्ट्रीको व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण दिनुहोस् भनी विपक्षीले म समक्ष मिति २०५४।९।२५ गते भेटी अनुरोध गर्नुभएकोले एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने हो भने दिन्छु भनी मिति २०५४।९।३० गते रु.१२,३९,०००।– ऋणस्वरूप दिएको थिए । भाखाभित्र रूपैयाँ फिर्ता नगरेकोले बारम्वार विपक्षीहरूलाई ताकेता गर्दा अन्तिम मिति २०५४।११।३० गते विपक्षीहरूले म फिरादीले भुक्तानी पाउने गरी निजहरूको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक बानेश्वर शाखामा रहेको चल्ती हिसाव नं.८३२ को नं.C/२०/२९९६१८ को चेक काटी दिनुभएकोमा भुक्तानीको लागि बैंकमा प्रस्तुत गर्दा खातामा निक्षेप नभएको कारणबाट भुक्तानी गर्न नसकिने भनी चेक अनादर भएकोले विपक्षीलाई रकम दिनुहोस् भन्दा हामीबाट गल्ती भयो एक पटकलाई माफ गर्नुस् केही दिनभित्र नगदै फिर्ता गर्ने छौँ, तबसम्म चेक पनि तपाइसँग नै राख्नुस् भनेकोले चुप लागि पर्खी बसेको थिएँ । विपक्षीहरूले कहिले २ महिना कहिले ३ महिना भाखा माग्दै आलटाल गरी झुलाई मेरो सदासयतालाई अन्यथा ठानी ऋण नतिर्ने बद्नियत राखी हैरानी दिएकोले विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०८ को हदम्यादभित्र उपस्थित भएको छु । विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) बमोजिम उक्त चेकमा उल्लिखित रकम रु.१२,३९,०००।– र सो को हालसम्मको व्याज रु.५,०४,२०५।– समेत जम्मा रु.१७,४३,२०५।– र मुद्दा फैसला भई भरी भराउ हुँदासम्मको व्याजसमेत एकमुष्ट रकम विपक्षीहरूबाट दिलाई भराई सोही ऐनको दफा १०७(क) अनुरूप हदैसम्मको सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेतको फिराद दावी ।
विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा ६६, १०३(६) बमोजिम कार्यविधिसमेत पालना गरेको छैन । विपक्षीले मलाई भेटी अनादर भएको जानकारी दिएँ भन्ने कुरा सत्प्रतिशत झूठा हो । अतः कम्पनीले ऋण लिएको भए अन्य सञ्चालकसमेत उपर फिराद गर्नुपर्ने हुँदा विपक्षीको झूठा काल्पनिक फिराद दावी खारेज गरी मुद्दाबाट अलग फुर्सद गराई विपक्षी फिरादीलाई सजायसमेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी विष्णु महर्जनको प्रतिउत्तर जिकीर ।
प्रतिवादी अनिललाल श्रेष्ठको नाममा अदालतबाट जारी भएको म्यादभित्र प्रतिवाद नगरी शुरु म्याद गुजारी बसेको ।
प्रतिउत्तर पत्रमा हचुवाको भरमा फिराद दावी गरेको भनी मेरो पक्षले जिकीर लिएको छ, हुँदै नभएको चेकउपर बयान दिन पर्दैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका वा.रामकृष्ण चित्रकारले अ.बं.७८ नं. बमोजिम गरेको बयान ।
व्यापारिक परम्पराअनुसार चेकमा सही गरी अर्का सञ्चालक अनिललाल श्रेष्ठलाई दिने गरेको थिएँ । त्यसको दुरूपयोग भएको हुन सक्छ । चेकमा लेखिएको व्यहोरालगायत अङ्क अक्षर मेरा नहुँदा कीर्ते जालसजी भएकोले विशेषज्ञ परीक्षण गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका वा.बालकृष्ण महर्जनले अ.बं.७८ नं. बमोजिम गरेको बयान ।
चेकमा लागेको सहिछाप विष्णु महर्जनको हो, प्रतिवादीले कीर्ते जालसाजी भन्दैमा कीर्ते जालसाजी हुने होइन भन्ने समेत व्यहोराको वादी वारेस सानुकान्छा लामिछानेले अ.बं.७८ नं.बमोजिम गरेको बयान ।
चेकमा लेखिएको अङ्क अक्षर निजको हस्ताक्षरसँग मिल्छ मिल्दैन । विशेषज्ञद्वारा परीक्षण गराई पेश गर्नु भन्ने आदेशानुसार विशेषज्ञबाट जाँच भै प्रतिवेदन खामबन्दी मिसिल सामेल गरेको ।
विवादित चेक र नमूना हस्तलिपिबीच धेरै समयको अन्तर भएको हुनाले मिति २०५३।०५४ सालको समकालीन विष्णु महर्जनको नमूना हस्तलिपि उपलव्ध गराई दिन भनिएकोमा उपलव्ध हुन नसक्ने जानकारी प्राप्त भयो । समकालीन लिपिको अभावमा जाँच गर्न सकिदैन भनी मैले राय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी सकेको छु भन्ने समेत व्यहोराको विशेषज्ञ घनश्याम मुखियाले अदालतमा गरेको बकपत्र ।
वादी पक्षबाट उक्त विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा ६६ को कानूनी व्यवस्था चेक सम्बन्धमा नभई विनिमय अधिकार पत्रसँग सम्बन्धित भएकोले सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (ज) मा दिएको चेकको परिभाषाबाट स्पष्ट भइरहेकोले सो बहससँग सहमत हुन सकिएन । यसरी वादीले उक्त ऐनको प्रक्रियासमेत पूरा नगरी दायर गरेको प्रस्तुत दावीको उत्तरदायित्व प्रतिवादी पक्षले व्यहोर्नु पर्ने समेत देखिन नआएकोले प्रस्तुत दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६२।२।५ को फैसला । विपक्षीहरूले फिरादीलाई मिति २०५४।११।३० मा रु.१२,३९,०००।– को चेक काटी दिएको उक्त चेक बैंकमा प्रस्तुत गर्दा भुक्तानी हुन नसकेको कुरा प्रष्ट भइरहेको साथै सो बैंकले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई लेखेको मिति २०६०।१२।११ को पत्रमा उक्त मितिमा विपक्षीको खातामा रु.४१,६३३।६४ मात्र निक्षेप भएको कुरा थाहा जानकारी हुँदाहुँदैको अवस्थामा स्वतः फिराद दावीबमोजिम विपक्षीहरूले आफ्नो खातामा पर्याप्त निक्षेप छैन भन्ने जानीजानी वद्नियतपूर्ण तवरले चेक काटी पुनरावेदक वादीलाई दिई विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) विपरीत कार्य गर्नुभएको देखिँदादेखिँदै पनि मलाई हराउने गरी भएको शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने वादीको पुनरावेदन पत्र ।
कुन ऐन वा नियमबमोजिम चेक काटेको ३ महिनाभित्र भुक्तानी लिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख नभएको अवस्थामा शुरुको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिंदा विपक्षी झिकाइ आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।२।३ मा भएको आदेश ।
विवादित चेक अनादर भएपछि पुनरावेदक वादीले प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई समयमै सूचना दिएको मिसिल संलग्न लिखतबाट देखिन आएन । मौखिक सूचना दिएको भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर भए तापनि त्यस्तो मौखिक सूचना पनि प्रमाणले पुष्टि गरेको देखिएन । उक्त आधार प्रमाणबाट वादी दावी नपुग्ने गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला मनासिव देखिदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।९।१० को फैसला ।
दावीको चेकमा हस्ताक्षर गर्ने भनिएको प्रत्यर्थी अनिललाल श्रेष्ठले प्रतिवाद नगरेको समेत कारण वादी दावी नपुग्ने गरी भएको फैसलालाई कानूनसम्मत ठहर गरिएको छ । कानूनतः प्रतिवादीले प्रतिवाद नगरेको भनेको आधारबाट वादी दावी नपुग्ने भन्ने व्यवस्था कुनै प्रचलित नेपाल कानूनमा रहेको छैन । प्रतिवादीमध्ये विष्णु महर्जनले प्रतिवाद गर्दा दावीको चेकलाई स्पष्टतः इन्कार नगरी चेकमा सही गर्ने भनिएका अर्को प्रतिवादी अनिललाल श्रेष्ठले आफूले सहिछाप गरी छोडेको चेकको दुरूपयोग गरेको हुन सक्ने भनी प्रतिवाद गर्नुभएको साथै अ.बं.७८ नं.बमोजिम सद्धे कीर्तेमा सुनाएकोमा कीर्ते भनी बयान नगरी बयान गर्नु नै नपर्ने भनी बयान गरिएको छ । यदि आफूले सही नगरेको भए कीर्ते भन्नुपर्नेमा सो गरिएको छैन । प्रतिवादीहरूले आफ्नो दायित्वलाई स्वीकार गरी चेकको माध्यमबाट भुक्तानी पाउने गरी चेक दिएको अवस्थामा सम्बन्धित बैंकमा भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्दा मिति २०५५।३।३ मा भुक्तानी हुन नसक्ने भनी चेक फिर्ता गरेपश्चात् विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ ले चेक अनादर भएको सम्बन्धमा दिनुपर्ने .सूचनाको ढाँचा निर्धारण नगरेको यस्तो सूचना लिखित वा मौखिक रूपमा दिन सक्ने भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत तत्कालै विपक्षी प्रतिवादीहरूलाई जानकारी गराएको छ । खिचिएको चेकमा उल्लेख भएको रकम धारकले प्राप्त नगरेसम्म चेक खिच्ने व्यक्ति चेकमा उल्लेख भएको रकमको दायित्वबाट मुक्त हुनको लागि विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ ले गरेको खास विशेष अवस्थाको विद्यमानता नभएको हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला अ.वं.७८, १८४(क) तथा प्रमाण ऐन, २०३१ समेतको तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुँदा मुद्दा दाहोर्याई हेरी न्याय पाऊँ भन्ने समेतको वादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा दुई जना प्रतिवादीमध्ये एक जना अनिललाल श्रेष्ठले प्रतिउत्तर नदिई म्याद गुजारेको र विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ अन्तर्गतको कसूर देखिएकोले सोही ऐनको दफा १०८ को हदम्यादभित्र प्रस्तुत दावी परेको र बैंकको पत्रबाट समेत बैकमा पर्याप्त रकम नरहेको हुँदा हुँदै यी वादीलाई प्रतिवादीहरूले चेक काटी दिएको अवस्था हुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहर्याई पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलामा उक्त ऐनको दफा १०७ र १०८ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको त्रुटि विद्यमान रहेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को (क) अनुसार मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेतको मिति २०६५।१०।१० को यस अदालतको आदेश ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैक, बानेश्वर शाखामा वि.एम.ब्रीक्स एण्ड टायल फ्याक्ट्रीले खाता खोल्दाको समयमा पेश गरेको निवेदन र सो सम्बन्धी नमूना कार्डसमेतका सकक्ल कागजातहरू प्रमाणको निमित्त झिकाइ पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६७।१२।२४ को आदेश ।
यस अदालतको आदेशानुसारका दस्तखत नमूना कार्डसहितको कागजात प्राप्त भई मिसिल संलग्न रहेको ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन पत्रसहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा अधिवक्ताहरू द्वय श्री ओमप्रकाश अर्याल र श्री कृष्ण थापाले प्रतिवादी बिष्णु महर्जनले आफूले सही गरेको चेकको सम्बन्धमा अन्यथा जिकीर नभएको र अर्का प्रतिवादीले फिराद दावीलाई स्वीकार गरी प्रतिउत्तर नफिराइ स्वीकार गरी बसेको अवस्थामा दावी नपुग्ने गरी फैसला गरेको मिलेको छैन । चेकको रकम भुक्तानीको लागि अन्य कुरा हुनुपर्ने होइन रीतपूर्वक चेक काटी सकेपछि त्यो Cash सरह हुनुपर्दछ, नत्र बैंकप्रतिको विश्वसनीयता घट्न जान्छ । अर्कोतर्फ चेक काट्ने व्यक्तिले नै ध्यान दिनु पर्दछ । खातामा पैसा छ छैन भनेर कुनै कम्पनीको नाममा खाता भए पनि कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई नै सो को जानकारी हुने हो । कृत्रिम व्यक्तिलाई सो को जानकारी हुने होइन । तसर्थ चेक नसाटिएपछि मौखिक रूपमा कानूनअनुसार प्रतिवादीलाई जानकारी गराइएको हुँदा वादी दावीबमोजिम गर्नुपर्नेमा सो नगरी दावी नपुग्ने भनी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रतिवादी विष्णु महर्जनको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री लोकभक्त राणा र मंगल महर्जनले वादीले कानूनी व्यक्ति कम्पनीलाई विपक्षी बनाउन सकेको अवस्था छैन । आफ्नो पक्षले वादीलाई रूपैयाँ तिर्नुपर्ने कुनै लिखत कागज केही नभएको हुँदा वादी दावी नपुग्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपरोक्तानुसार बहस जिकीरसमेत सुनी पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ छैन तथा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुँदा यस बारेमा निर्णय गर्नु भन्दा पहिले निम्न प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपर्ने देखियो ।
(क) हदम्यादभित्र फिराद परेको छ वा छैन ?
(ख) के वापत चेक दिइएको र प्रतिफलको पर्याप्तताको विषय न्यायिक निरोपणको विषय हो वा होइन ?
(ग) चेक अनादर हुने अवस्था के के हुन ? चेक अनादर भएको टिप्पणी दिँदा लेखिएका पत्र (मेमो) मा "refer to drawer" भन्ने वाक्याँश र त्यसको आशय के हो ?
(घ) कम्पनीको नाममा खोलिएको खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक अनादर भएको अवस्थामा यसको जिमेम्वारी कम्पनीमा रहने हो वा कम्पनीको तर्फबाट काटिएको चेकमा सही गर्ने सञ्चालक वा कर्मचारीमा रहने हो ?
(ङ) विनिमय अधिकार पत्र ऐनको दफा १०७क. अन्तर्गतको माग दाबी गरी फिराद गर्दा उक्त ऐनको दफा ६६ तथा ६७ अनुसारको सूचना दिनु अनिवार्य छ वा छैन ?
(च) पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ छैन तथा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन ?
२. सर्वप्रथम हदम्यादसम्बन्धी प्रश्न नै निरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादीतर्फबाट मनासिव समयभन्दा ढिलो गरी वादीको दावी परेको भन्ने जिकीर भए तापनि सोसम्बन्धमा हेर्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०८ मा हदम्याद शीर्षकमा “विनिमय अधिकार पत्रसम्बन्धी मुद्दा सो गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले ५ वर्षभित्र दायर नगरेमा लाग्ने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०५४।११।३० को चेकको भुक्तानी नभएपछि मिति २०५८।१०।२५ मा फिराद परेको देखिँदा ऐनले तोकेको ५ वर्षको हदम्यादभित्रै नालिस परेको हुँदा अन्यथा मान्न मिल्ने देखिएन ।
३. प्रतिवादीहरूले वादीलाई के वापत चेक काटी दिएको र प्रतिफलको पर्याप्तताको विषय न्यायिक निरोपणको विषय हो वा होइन भन्ने दोस्रोको बारेमा विचार गर्दा डि.एम.ब्रीक एण्ड टायल फ्याक्ट्री प्रा.लि.ले आफूबाट लिएको ऋण रु.१२,३९,०००।– भुक्तानी गर्न मेरा नाममा खिचेको मिति २०५४।१२।३० को चेकको भुक्तानी लिन राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, वानेश्वर शाखामा जाँदा चेकअनुरूपको पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट भुक्तानी गर्न नसकिने भनी चेक अनादर भएको भनी विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) र १०८ अनुसार कम्पनीका सञ्चालक बिष्णु महर्जन र अनिललाल श्रेष्ठउपर नालिस गरेको देखिन्छ । विवादित चेकमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका प्रतिवादी अनिललाल श्रेष्ठको नाममा कानूनअनुसारको म्याद तामेल भएकोमा म्यादभित्र प्रतिउत्तर नपरेको, अर्का प्रतिवादी बिष्णु महर्जनले आफूले वादीलाई कुनै रूपैयाँ दिनु नपर्ने र सोको लागि चेक पनि नदिएको भनी प्रतिउत्तर फिराएको पाइन्छ ।
४. प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीले रु.१२,३९,०००।– चेक काटी वादीलाई दिएको र बैंकमा जाँदा नगद नभएको कारणबाट चेक फिर्ता भएकोमा चेकको अनादर भएको भन्ने नै वादी दावीको मुख्य जिकीर रहेको छ । विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को १०७क. ले “बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र व्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ“ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा प्रस्तुत विवाद व्यक्ति वादी फौजदारी मुद्दा रहेको र यसलाई देवानी दावी भन्न मिल्ने देखिदैन । यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका एक जना अनिललाल श्रेष्ठले आफ्नो नाममा प्राप्त म्यादभित्र प्रतिउत्तर नफिराई नालेश जिकीर नगरी वा वादी दावीलाई नै स्वीकार गरी बसेको देखिएको छ भने अर्का प्रतिवादी बिष्णु महर्जनले प्रतिउत्तर फिराउँदा मैले चेक दिएको होइन भने पनि अदालतमा अ.वं.७८ नं.बमोजिम बयान गराउँदा चेकमा भएको सहिछापको विषयमा कीर्ते वा जालसाज हो भनी भन्न सकेको पाइदैन । यदि उक्त चेक आफूले सहिछाप नगरेको भए त्यो जिकीर लिई पुष्टि गराउनु पर्नेमा सो गरेको पाइदैन । पुनरावेदन अदालतबाट फैसला गर्दा फ्याक्ट्रीलाई आफूले ऋण दिएको सम्बन्धमा कुनै प्रमाण पेश हुन सकेको छैन भन्ने आधार उल्लेख गरिएको पाइन्छ । तर रीतपूर्वक चेक खिच्ने “ड्रअर“ ले आफूले तिर्नु नपर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी रकम र मिति सबै उल्लेख गरी आफ्नो सहिछापसमेत गरी चेक त्यतिकै दिएको रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । त्यो चेक किन र के वापतमा काटिएको हो भन्ने विषय न्यायिक निरोपणको विषय नहुँदा यस बारेमा अदालतले हेर्नुपर्ने विषय नभई स्वयं चेक काट्ने मान्छेले सोच विचार गर्नुपर्ने विषय हो । खाली चेक रीतपूर्वक र अधिकारप्राप्त व्यक्तिले काटेको हो कि होइन भन्ने विषयसम्म अदालतले हेर्नुपर्ने र चेकमा गरिएको हस्ताक्षर प्रतिवादीहरूको होइन भन्ने दावी निजहरूको नभएकोले यस बारेमा थप विवेचना गर्नु परेन ।
५. प्रस्तुत विवाद चेक अनादर गरिएको कार्यबाट सिर्जना भएको हुँदा चेक अनादर हुने अवस्था के के हुन सक्तछन् र चेक अनादर भएको बारेमा चेकबाट भुक्तानी पाउने व्यक्ति (प्रस्तुत मुद्दामा वादी) लाई चेक अनादर गर्ने बैँकले दिएको जानकारी पत्र (मेमो) मा “चेक खिच्ने (ड्रअर) सँग सम्पर्क राख्नु (refer to the drawer) भन्ने वाक्याँशको अर्थ के हो भन्ने तेस्रो प्रश्न प्रस्तुत विवादमा महत्वपूर्ण छ । चेक अनादर हुने अवस्थाहरू विभिन्न हुन सक्तदछ । यी विभिन्न अवस्थामध्ये बैक समक्ष प्रस्तुत चेकको भुक्तानी दिन बैकले इन्कार गरेमा चेक अनादर भएको मानिने अवस्था एउटा हो । यस सम्बन्धमा विनिमय अधिकार पत्र ऐनको दफा ६५ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । चेक अनादरसम्बन्धी प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा हेर्दा मिति २०५५।३।३ मा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय बानेश्वरबाट दिएको चेक फिर्ति मेमोमा “चेक खिच्ने (ड्रअर) सँग सम्पर्क राख्नुस्” भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । चेकको भुक्तानी गर्ने गराउने प्रक्रियामा बैँकहरूले प्रयोग गर्ने वाक्याँश “चेक खिच्ने (ड्रअर) सँग सम्पर्क राख्नुस्” को आशय के हो र यस्तो वाक्याँश चेकको भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व भएको बैंकले कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्दछन भन्ने विषयमा विवेचना गर्नु प्रस्तुत विवादमा सान्दभिर्क देखिन्छ । यस सम्बन्धमा नेपालको अदालतहरूबाट निश्चित् सिद्धान्त प्रतिपादन भएको नदेखिएको अन्य देशको अदालतहरूबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको मान्य प्रचलनलाई आधार लिन सकिन्छ । यस सम्बन्धमा छिमेकी देश भारतमा भएको केही फैसलाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्त हेर्दा "Refer to Drawer" in their ordinary meaning amounted to a statement by the bank– "we are not paying go back to the drawer and ask him why" (M.M. Malik V. Prem Kumar Goyal, II (1991) BC 484:1991 CrLJ 2594 : 19912 Bank C484 :(1992) 73 Comps 425 (P&H) तथा “Refer to Drawer" means cheque has been returned for want of funds. (Syed Resool & Sons V. Aildas & Co. 1992 CrLJ 4048 : 1993 II Crimes 550 (1993) 78 comp Cas.738) भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
६. उपरोक्त प्रकरणमा गरिएको विवेचना र चेकको भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूको मान्य प्रचलनलाई हेर्दा जुन खाताबाट चेक भुक्तानी हुने गरी चेक काटिएको हो सो खातामा जम्मा रहेको निक्षेप रकमबाट भुक्तानीको लागि बैंक समक्ष प्रस्तुत भएको चेकमा लेखिएको रकम भुक्तानी गर्न पुग्ने पर्याप्त निक्षेप नभएको अवस्थामा चेक खिच्ने व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न बैंकले अनुरोध गर्ने गरेको देखिन्छ । यस्तै प्रचलन हाम्रो बैकिङ्ग प्रणालीमा पनि अपनाउने गरिएको र खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक खिच्ने व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नु भनी चेकको भुक्तानी लिन आउनेलाई बैकहरूले अनुरोध गर्ने गरेको देखिन्छ र प्रस्तुत विवादमा पनि चेक फिर्ता गर्दा वादीलाई दिइएको जानकारी पत्र (मेमो) मा सोही व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएकाले चेक खिच्ने (ड्रअर) सँग सम्पर्क राख्नु (Refer to drawer) भन्नुको अर्थ खातामा पर्याप्त रकम नभएकोले बैंकले चेक फिर्ता गरेको रहेछ भन्ने कुराको न्यायिक अनुमान गर्नुपर्ने देखियो ।
७. कम्पनीको नाममा खोलिएको बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारणले चेक अनादार हुँदा विनिमय अधिकार पत्र ऐनको दफा १०७क. अनुसारको जिम्मेवारी तथा दायित्वमा कम्पनीमा रहने होकि कम्पनीको अधिकार प्रयोग गरी चेकमा सही गर्ने सञ्चालक वा कर्मचारी कसमा रहने भन्ने प्रश्नका बारेमा विचार गर्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ मा भएको कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा प्रस्तुत विवाद कम्पनीको नामको चेक अनादर भएको भए पनि ऐनको दफा १०७(क) मा “बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र व्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कम्पनी कानूनी व्यक्ति भएको, त्यस्तो कानूनी व्यक्तिले स्वयं गल्ती नगर्ने तर सोका सञ्चालकहरूले नै कम्पनीको तर्फबाट कार्य गर्ने हुनाले प्रस्तुत विवादमा कम्पनीको तर्फबाट कार्य गर्ने व्यक्ति नै जिम्मेवार हुने देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा पनि बैंकमा रहेको खातामा रकम नभएको अवस्थामा चेक काट्ने कार्य गर्ने कम्पनीका सञ्चालक नै मूख्य दोषि हुने भएकोले सो दफा आकर्षित हुने भै सोहीअनुसार गर्नुपर्ने देखियो ।
८. ऐनको दफा ६६ र ६७ अनुसार चेक अनादरको सूचना दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा यस अदालतबाट प्रतिपादित बाणिज्य कानूनसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नजीरहरू भाग ४, २०६३, पृष्ठ ३३५, क्र.सं.४४ रामहरि खनाल विरुद्ध जगदम्वा उल इण्डष्ट्रिजको प्रो.वसन्तकुमार बोहरा भएको विनिमय अधिकार पत्रसम्बन्धी लेनदेन मुद्दामा विस्तृत विवेचना भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । “विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा ६६ ले विनिमय अधिकार पत्र अस्विीकृत वा भुक्तानी दिन इन्कार गरी अनादर गरिएकोमा सो कुराको सूचना धारक वा त्यसप्रति उत्तरदायी हुने कुनै पक्षले सो अधिकार पत्रसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई दिनुपर्ने र ती कुनै पक्षलाई त्यस्तो कुरा सूचित नगरिएको भए त्यस्तो पक्ष सो अधिकारप्रति उत्तरदायी हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि सो व्यवस्था उक्त ऐनको दफा १०७(क) लाई हेर्दा चेकबाहेकको विनिमय पत्रको सम्बन्धमा मात्र आकर्षित हुने“ भनी उक्त मुद्बामा स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवाद पनि चेक अनादरको विवाद भएको हुँदा उक्त दफा ६६ र ६७ को सूचना दिनुपर्ने कुरा यसमा लागू हुने भएन ।
९. विनिमय अधिकार पत्र ऐनको दफा १०७क. अनुसारको उपचार माग गरी फिराद गर्नेले उक्त ऐनको दफा ६६ तथा ६७ अनुसार चेक अनादर भएको सूचना प्रतिवादीलाई दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा यस बारेमा यस अदालतबाट भएको व्याख्याहरूलाई नै आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । दफा १०७क. अनुसार फिराद गर्दा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूले काटेको चेकको भुक्तानी होस् भन्ने अपेक्षा गरी चेक काटनु पर्नेमा खातामा पैसा नभएको वा मौज्दात नै नभएको नराखेको खाताको चेक काटेको हुँदा यसरी चेकको अनादर हुने गरी चेक काट्नु हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा नेकाप २०६७, नि.नं.८३६१, पृष्ठ ६८७ सुरेशचन्द्र पौडेल विरुद्ध नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैक लि.समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा “विश्वसनीय आधार र कारण नभई आफैले जारी गरेको चेकको भुक्तानी रोक्का गर्न छूट दिने हो भने बैकमार्फत हुने भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास पैदा भई सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तिय प्रणालीको सञ्चालनमा नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने बिनाआधार र कारण चेकको भुक्तानी रोकी नियमितरूपमा हुने भुक्तानी प्रणालीमा अविश्वास खडा गरी आफैले जारी गरेको चेकबाट हुने भुक्तानीमा अवरोध खडा गरेकोले सो प्रक्रियालाई चेकको अनादर गरेको मानी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियाअगाडि बढाउने बैंकको कार्य कानूनविपरीत रहेछ भनी मान्न नमिल्ने” भन्ने र नेकाप २०६८ नि.नं.८६२७ पृष्ठ ८९३ सुरेशचन्द्र पौडेल विरुद्ध व्यवस्थापिका संसद सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषणसमेत मुद्दामा “कसैले कसैको नाममा चेक काटेपछि सो चेकको भुक्तानी हुनुपर्दछ । चेक काट्ने र सो चेकको भुक्तानी रोक्ने हो भने यसले बैंकिङग पद्धति प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न नसकिने” भन्ने सिद्धान्तहरूसमेत यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि आफ्नो खातामा रकम नै मौज्दात नरहेको थाहा जानकारी हुँदा हुँदै चेक काटेर दिएको र चेक साट्न नसकेको कार्यले बैङकिग प्रणालीमा अविश्वासनीयता उत्पन्न हुन जाने नै देखियो । तसर्थ विपक्षी कम्पनी सञ्चालकहरूले गरेको कार्यलाई विद्यमान कानूनअनुरूपको कार्य मान्न मिल्ने देखिएन ।
१०. पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन तथा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार बैकमा पर्याप्त निक्षेप नभएको अवस्थामा भुक्तानी हुन नसक्ने चेक काटी प्रतिवादीहरूले वादीलाई दिएको कुरामा विवाद देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा वादीलाई मिति २०५४।११।३० को दिन रु.१२,३९,०००।– को ८/२० २९९६१८ नं.को राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक बानेश्वर शाखाको चेक काटी दिने प्रतिवादीहरू बिष्णु महर्जन र अनिललाल महर्जनले माथि उल्लेख भएअनुसार आफैले आफ्नै कम्पनीको नामको चेक खिची वादीलाई सहिछापसमेत गरी चेक दिएको तथा उक्त बैंकको खातामा रकम नभएको कारण चेक साट्न नसकेको देखिदा चेक अनादर गरेको ठहर्यांउनु पर्नेमा सो नगरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।९।१० को फैसला मिलेको नदेखिदा उक्त फैसला उल्टी भई सावाँ रु.१२,३९,०००।– र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, बानेश्वर शाखाले मिति २०५५।३।३ मा लेखेको चेक फिर्ति भएको मितिदेखि भराउ हुँदाको मितिसम्मको लेनदेन व्यवहारको महलको ४ नं. र ७ नं. बमोजिम १० प्रतिशतका दरले हुने व्याज रु.१२,३९,०००।– समेत जम्मा रु.२४,७८,०००।– वादीले प्रतिवादीहरूबाट भरिपाउने ठहर्छ । साथै बैंकमा रहेको खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएको अवस्थामा चेक काटी वादीलाई दिएको कुरा निविर्वाद रूपमा स्थापित भई चेक अनादर गरेकोले प्रतिवादीहरूलाई विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अनुसार जनही रु.१,५००।– जरीवाना हुने ठहर्छ । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी भई वादी महेश्वरलाल श्रेष्ठले प्रतिवादीहरू विष्णु महर्जन र अनिललाल श्रेष्ठबाट भरिपाउने ठहरेको रु.२४,७८,०००।– ऐनका म्यादभित्र दरखास्त परे कानूनबमोजिम भराई दिनु भनी शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लगत दिनू––१
प्रतिवादीहरू बिष्णु महर्जन र अनिललाल श्रेष्ठलाई जनही रु.१,५००।– जरीवाना हुने ठहरेकोले लगत कसी असूलउपर गर्नू भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लगत दिनू–––२
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू––– ३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०६९ साल मंसिर १६ गते रोज ५ शुभम्––
इजलास अधिकृत– भोलानाथ ढकाल