निर्णय नं. ८८२० - अंश दर्ता
ने.का.प. २०६९, अङ्क ५
निर्णय नं.८८२०
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कमनारायण दास
२०६६–DF–००२४
आदेश मितिः २०६८।१२।२३।५
विषयः– अंश दर्ता ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः जि. बारा, वरियापुर गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने शिवनाथ साह कानू
विरूद्ध
प्रत्यर्थी वादीः जि. बारा, वरियापुर गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने विश्वनाथ साह कानू
शुरू फैसला गर्ने :
मा.न्या.श्री शान्तिराज सुवेदी
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
मा.न्या.श्री आत्माराम भट्टराई
यस अदालत, संयुक्त इजलासमा फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री रामकुमारप्रसाद शाह
मा.न्या.श्री भरतराज उपे्रती
§ पुनरावेदन गर्न पाउने गरी कानूनले नै अधिकार दिइरहेको अवस्थामा सोहीअनुरूप पुनरावेदन पर्ने अवधि बाँकी छ वा छैन भन्ने समेतका विषयमा यथार्थ तथ्य बुझी कानूनको रीत पुर्याई पुनरावेदन परे नपरेको यकीन गरी एकैपटक आफ्नो तहबाट निरोपण गर्नु पुनरावेदन सुन्ने अदालतको कानूनी कर्तव्य हुने ।
§ कानूनबमोजिम पुनरावेदनको म्याद जारी नहुँदै पुनरावेदन अदालतबाट केवल वादीको पुनरावेदनको रोहबाट भएको फैसलाले प्रतिवादीको पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हकलाई संकुचित, नियन्त्रित वा निष्प्रभावी बनाउन नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
§ कुनै एउटा विवादमा कुनै एकतहको अदालतबाट दुईवटा फैसला हुन सक्तैन । कुनै कार्यविधिगत त्रुटि वा अदालतको भूल वा गल्तीबाट एउटै विवादमा पनि पहिले एकप्रकारको फैसला भए पनि पछि कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सोही विवादमा उही तहको अदालतबाट अर्को फैसला हुन गएको रहेछ भने विवादित विषयको निरोपण गर्ने सिलसिलामा विवादका दुवैपक्षलाई बुझी दुवै पक्षको कुरा सुनी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको पछिल्लो फैसलालाई नै सो तहको अदालतबाट भएको आधिकारिक फैसला मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरू ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र रामविलास राउत
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर अधिकारी, विद्वान अधिवक्ताहरू मनमोहन तिमल्सेना र विजयकुमार गुप्ता
अवलम्बि नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
फैसला
प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६०।५।३० को फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भई संयुक्त इजलाससमक्ष पेश हुँदा सो इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको फरक–फरक राय भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः–
पिता सुरज साह कानूको दुई छोरामध्ये जेठो म वादी, कान्छो प्रतिवादी भएकोमा पिता र आमाको स्वर्गारोहण भैसकेको छ । पिता र काका हरिहर साह कानूको बीचमा मिति २०१९।११।२६ मा अंशबण्डाको लिखत रजिष्ट्रेशन पास गरी अलग–अलग बसी आउनु भएको थियो । विपक्षीले धन सम्पत्ति लुकाउन लाग्दा मिति २०५५।५।२५ का दिन अंश माग्दा नदिएकोले फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती फाँटवारी लिई दुई अंशियारा हुँदा दुई खण्डको एक खण्ड अंश छुट्याई मेरो नाउँमा दर्ता समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको मिति २०५५।६।२१ को फिराद दावी ।
दावीबमोजिम पुस्तावली ठीकै छ । मेरो छोराको जग्गा सगोलको भै राजेश, मनोजप्रसादका नाउँमा खरीद गरेको हो भन्ने वादीको भनाई फजूल हो । मैले वीरगञ्ज नगर विकास समितिबाट किनेको प्लट नं.७९६ को जग्गा र बकसपत्रबाट पाएका जग्गा समेत अंशबण्डाको १८ नं. को आधारमा निजी आर्जन र बकसपत्रको जग्गा हुँदा सोमा वादीले अंश पाउनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको मिति २०५५।१०।११ को प्रतिउत्तर जिकीर ।
वादी प्रतिवादीहरूबाट तायदाती फाँटवारी दाखिल गराई नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०५६।१०।३ को शुरू जिल्ला अदालतको आदेश ।
अदालतको आदेशानुसार वादी र प्रतिवादीका साक्षीको बकपत्र भै मिसिल संलग्न रहेछ ।
नाता र अंशबण्डा नभएको कुरामा मुख मिलेकै देखिएकोले बुझिएसम्मको प्रमाणबाट वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने नै देखियो । वादीले मिति २०५६।११।२२।१ मा र प्रतिवादीले २०५६।११।२३ मा दाखिला गरेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित जग्गाबाट दुई खण्डको एक खण्ड अंश वादीले प्रतिवादीबाट छुट्याई लिन पाउने र अंश पाएको दर्ता हुने जग्गा वादीको नाममा दर्ता समेत हुने ठहर्छ भन्ने बारा जिल्ला अदालतको मिति २०५७।२।२९ को फैसला ।
बारा जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा मैले तायदाती फाँटवारीको दफा २ मा उल्लिखित निजी आर्जनबाट खरीद गरेको र बकसपत्रबाट प्राप्त जग्गा बण्डा नलाग्ने गरी भएको फैसलामा सो हदसम्म चित्त बुझेकाले पुनरावेदन जिकीर लिनु परेन । वादीले पेश गरेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित कि.नं.१५१ र १५३ को जग्गा सुरज साहका नाउँमा दर्ता नभई अलग्गै व्यक्ति अर्थात् हरिहर साहका छोरा सुदामा साहको नाउँमा दर्ता रहेकोमा बण्डा लगाउँदा जग्गाको दर्ता उतार र दर्तावाला व्यक्ति समेतलाई नबुझी बण्डा लाग्ने ठहर गरेको र मैले पेश गरेको तायदाती विवरणको कि.नं.६५७ को जग्गा बण्डा लाग्ने, नलाग्ने सम्बन्धमा केही नबोली शुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा मुलुकी ऐन अ.वं.१८४क., १८५, १८९, १९२ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि भएकाले सो हदसम्मको शुरू फैसला बदर गरी न्याय पाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीको मिति २०५९।४।३ मा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा परेको पुनरावेदन पत्र ।
बण्डा लाग्ने गरी भएको कि.नं.१५१ र १५३ को जग्गा फिल्डबुकबाट रामकली कनूइनको नाउँमा रहेको पुनरावेदकको अभिकथन अनुसार सुरज साह कानूको नाउँमा दर्ता रहेको, वादी प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता रहेको नदेखिएको अवस्थामा दर्तावाला व्यक्ति अंशियार हुन् होइनन् सो र त्यस्तो दर्ता नबुझी तथा वादी प्रतिवादीको संयुक्त नाउँमा दर्ता भएको कि.नं.६५७ को जग्गा तायदातीमा उल्लेख भए पनि बण्डा नगरेको शुरू फैसला प्रमाण ग्रहणको रोहमा फरक पर्नसक्ने देखिँदा विपक्षी झिकाउनु । साथै कि.नं.१५१ र १५३ जग्गा कसको नाउँमा छ बुझी पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०५९।९।२२ मा भएको आदेश ।
कानूनले नै यी प्रतिवादीलाई कानूनी उपचार दिएको र पुनरावेदन परेपछि रीत पुगेको सो पुनरावेदनमा अनिवार्य रूपमा फैसला गर्नुपर्ने कुरा पनि कानूनद्वारा नै व्यवस्थित भएकाले यस अदालतले सम्बन्धित सबै पक्षको पुनरावेदन परे नपरेको, नपरेको भए म्याद जारी हुन नसकेको कारणले वा अरू कारणले हो, सो कुरा सबै हेरी बुझी रीत पुर्याई एकै साथ फैसला गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको, अदालतको गल्तीको सजाय पक्षले पाउनु न्यायसंगत नहुँदा वादीको पुनरावेदनमा फैसला भैसकेको भए पनि प्रतिवादीको कानूनबमोजिम परेको पुनरावेदनमा फैसला गर्न कुनै बाधा देखिएन । कि.नं.१५१ र १५३ को दर्ता उतार पठाई दिन भनी शुरू अदालतले मालपोत कार्यालयलाई लेखेकोमा सोको दर्ता उतार प्राप्त भएको देखिन्न । तायदाती दिने वादीले पनि उक्त जग्गा आफू वा पिता सुरज साहको नाउँमा दर्ता भै जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाएको जिकीर लिन नसकी जोतभोग गरेको सम्मको जिकीर लिएको देखिँदा अंशियाराको नाउँमा दर्ता भएको प्रमाण दाखिल हुनुबेगर उक्त जग्गा बण्डा हुने ठहर्याएको फैसलासँग सहमत हुन सकिएन । वादी विश्वनाथ साहले पेश गरेको तायदातीमा कि.नं.६५० मात्र र पुनरावेदकले पेश गरेको तायदातीमा ६५७ मात्र उल्लेख भएको तर ती दुबै तायदातीहरूमा कि.नं. ६५० र ६५७ दुबै कित्ता एकै साथ उल्लेख भएको देखिँदैन । मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त दर्ता उतारमा ७ को अङ्क प्रष्ट सच्चिएको भए पनि कि.नं.६५७ नै भएको र मिसिल संलग्न दर्ता उतारको प्रतिलिपिमा पनि कि.नं.६५७ नै उल्लेख भएको देखिँदा सो जग्गा कि.नं.६५७ नै मान्नुपर्ने हुँदा शुरू फैसलामा कि.नं.६५० उल्लेख भएको मिलेको देखिएन । कि.नं.१५१ र १५३ को जग्गा बण्डा हुने ठहर्याएको बारा जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उल्टी भै शुरू फैसलाको तपसीलमा उल्लेख भएको कि.नं.६५० को सट्टामा कि.नं.६५७ सम्म कायम गरी दिने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६०।५।३० को फैसला ।
पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट शुरू बारा जिल्ला अदालतको फैसलालाई आंशिक उल्टी गरेको फैसलामा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकीरबमोजिम हुने ठहर भए पनि शुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाले पुनरावेदकले शेषपछिको बकसपत्रको लिखतबाट प्राप्त गरेका जग्गाहरू समेत बण्डा हुने ठहर गरेको हो भनी व्याख्या गरी वादीको पुनरावेदनमा मिति २०५८।३।२५ मा फैसला गरेकाले प्रस्तुत फैसलामा पुनरावेदन नगरेको अवस्थामा उक्त फैसला अन्तिम भएको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले यो पुनरावेदन गरेको छु । पुनरावेदकको निजी आर्जनको सम्पत्ति बण्डा नगर्ने ठहर गरेको बारा जिल्ला अदालतको फैसला ठहरलाई नै पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा समेतले सदर गरेको ठहर फैसला गरी इन्साफ गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीको मिति २०६१।४।२२ मा यस अदालतमा दर्ता भएको पुनरावेदन पत्र ।
मिति २०४०।४।१३ को र.नं.२४६, मिति २०३६।११।१३ को र.नं.२४६७, मिति २०४८।८।३ को र.नं.१८९४ र मिति २०४४।३।२८ को नगर विकासको र.नं.४४८१ बाट प्राप्त जग्गाहरू मिति २०५६।११।२३ मा पेश गरिएको तायदातीमा निजी भई बण्डा नलाग्ने भनी उल्लेख भएको विषयमा बण्डा लाग्ने वा नलाग्ने निश्चित उल्लेख गरेको नहुँदा छलफलका लागी प्रत्यर्थी झिकाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।११।८ को आदेश ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर यिनै प्रतिवादीले मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी दिएको २०५९ सालको दो.नि.नं. ३२४३ मा यस अदालतबाट मिति २०६४।११।८ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी अन्तिम आदेश भई विवादको निप्टारा भइसकेको हुँदा सोही विषयमा पुनः न्यायिक निरोपण गर्न मिल्दैन । साथै पुनरावेदन अदालतको फैसलापश्चात् वादी दावीबमोजिम बण्डा छुट्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अ.वं. १७ नं. र दण्ड सजायको ६१ नं. अनुशरण गरी सो फैसला कार्यान्वयनको आदेश बदर गराउन सक्नुपर्नेमा नगरेको देखिँदा एकपटक अन्तिम टुंङ्गो लागी फैसला कार्यान्वयन समेत भइसकेको विषयमा अन्यथा विचार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको हुँदा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाहको राय ।
पुनरावेदन अदालतको मिति २०५८।३।२५ को फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा २०६१।७।१८ मा प्रस्तुत पुनरावेदन समेत साथै राख्नु भनी आदेश भएको र दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा निस्सा दिन मिलेन भनी र प्रस्तुत पुनरावेदनमा प्रत्यर्थी झिकाउने गरी एउटै मितिमा एउटै इजलासबाट आदेश भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निरोपण गर्नुपर्ने मुख्य विषयमा तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्ति निजी आर्जनको हो, होइन भन्ने नै रहेको कारणले सोही अवस्थालाई मध्यनजर राखी प्रस्तुत पुनरावेदनमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको देखिन्छ । तर पुनरावेदन अदालतले तायदाती फाँटवारीको प्रकरण २ मा उल्लिखित सम्पत्ति निजी आर्जनको भनी दावी लिएतर्फ केही बोलेको देखिएन । यो अदालतले मातहतका अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन सुनी तल्लो तहको अदालतबाट भएका फैसलामा कुनै त्रुटि विद्यमान भए तिनको अन्तिम निराकरण गरी सम्बन्धित पक्षलाई पूर्ण न्यायको अनुभूति समेत दिलाउनु पर्ने भएबाट दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा निस्सा प्रदान नभएको मात्र आधारमा प्रस्तुत पुनरावेदनउपर विचार गर्नुनपर्ने भन्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको निरोपण गर्नुपर्ने विषयमा नबोलेको पुनरावेदन अदालतको फैसला १९२ नं. ले समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिदिएको छ । अब सबूद प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीबाट पेश भएको तायदातीको प्रकरण नं. २ मा उल्लेख भएको सम्पत्ति निजी हो, होइन भन्ने समेतका प्रश्नहरूमा निरोपण गर्नु भनी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको तारिख तोकी मिसिल समेत पठाई दिने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रतीको राय ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र श्री रामविलास राउतले यस विवादमा शुरू बारा जिल्ला अदालतको फैसलाउपर प्रतिवादीलाई पुनरावेदन म्याद जारी नहुँदै वादीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा पुनरावेदन परी सो अदालतबाट मिति २०५८।३।२५ मा शुरूको फैसला सदर हुने गरी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर प्रतिवादीले मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन दिएको र सो निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६४।११।८ मा निस्सा नहुने आदेश भएको हो । तर, जिल्ला अदालतले दिएको पुनरावेदन म्याद तामेल भएपछि प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता भई पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६०।५।३० मा शुरूको इन्साफ केही उल्टी भएको हुँदा सो फैसलाउपर प्रस्तुत पुनरावेदन परेको हो । पुनरावेदक प्रतिवादीको हकमा पुनरावेदन अदालतको पछिल्लो फैसलाबाट असर परेको हुँदा सो उपर पुनरावेदन गर्न पाउने प्रतिवादीको हक सुरक्षित रहेकोले पुनरावेदन परेको छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी छँदै शुरूको फैसला सदर हुने भनी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५८।३।२५ मा भएको फैसला कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । पुनरावेदन अदालतले मिति २०६०।५।३० मा गरेको दोस्रो फैसलाउपर वादीको पुनरावेदन परेको छैन । त्यसैले पुनरावेदक प्रतिवादीलाई असर नै नपर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा नभएको भन्ने आधारले मात्र प्रतिवादीको पुनरावेदन गर्ने हक समाप्त हुन सक्तैन । दुईवटा फैसलामध्ये पछिल्लो फैसला नै प्रतिवादीको हकमा आकर्षित हुन्छ । तसर्थ, माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाहको राय प्रासङ्गिक छैन । तायदातीको प्रकरण २ मा उल्लेख भएको निजी आर्जन भन्ने सम्पत्ति बण्डा लाग्ने नलाग्ने बारेमा पूर्ण इजलासले आफैले वा सो विषयमा निरोपण गर्न संयुक्त इजलासमा पठाउन पनि सक्तछ । त्यसैले प्रतिवादीको पुनरावेदनउपर विचार गरी विवादित विषयको निरोपण हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री किशोर अधिकारी, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री मनमोहन तिमल्सेना र श्री विजयकुमार गुप्ताले शुरू बारा जिल्ला अदालतको मिति २०५७।२।२९ को फैसलाउपर पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५८।३।२५ मा भएको फैसला बारे प्रतिवादीले मिति २०५९।३।१७ मै थाहा पाएको कुरा निजले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी दिएको निवेदनबाटै देखिन्छ । पछिबाट पुनरावेदनको म्याद गएकै आधारमा पहिले थाहा पाएको कुरालाई नजर अन्दाज गर्न सकिँदैन । पुनरावेदन अदालतको मिति २०६०।५।३० को फैसलाउपर प्रस्तुत पुनरावेदन परेको भए पनि अन्ततः मिति २०५८।३।२५ को फैसला सच्याउने उद्देश्य लिइएको छ । एकपटक विधिसम्मत रूपमा अन्तिम भएको फैसलाउपर पुनः पुनरावेदन लाग्न सक्तैन । तसर्थ प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर नै कानूनविपरीत छ । निस्सा नदिने गरी भएको अन्तिम आदेशअनुरूप प्रस्तुत पुनरावेदन औचित्यहिन भएको हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरियो । यसमा यस अदालत, संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबीच मतैक्य हुन नसकेका बुँदाहरू समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विवादमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरोपण हुनुपर्ने देखिन आयोः–
(क) प्रस्तुत विवादमा यस अदालतबाट मिति २०६४।११।८ मा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने गरी भएको आदेशबाट प्रस्तुत विवादको अन्तिम निरोपण भएको मान्नुपर्ने हो, होइन ?
(ख) पुनरावेदकले उठाएको विवादित विषयको निरोपण पूर्ण इजलासबाट गर्नुपर्ने हो, होइन ?
२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा वादीले प्रतिवादीबाट दुई भागको एक भाग अंश पाऊँ भनी दावी लिएकोमा शुरू बारा जिल्ला अदालतबाट वादी दावीबमोजिम दुई भागको एक भाग अंश पाउने गरी फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर वादीकै तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा शुरूले गरेको इन्साफ सदर हुने भनी मिति २०५८।३।२५ मा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट फैसला भएको देखिन्छ । तत्पश्चात् शुरूको फैसलाउपर मिति २०५९।४।३ मा प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता भई कि.नं. १५१ र १५३ को जग्गा बण्डा लाग्ने ठहर गरेको हदसम्मको शुरूको इन्साफ केही उल्टी भई पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६०।५।३० मा फैसला भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतको मिति २०५८।३।२५ को फैसलाउपर प्रतिवादी शिवनाथ साह कानूले मिति २०५९।५।१८ मा यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता गरेको, पुनरावेदन अदालतको मिति २०६०।५।३० को फैसलाउपर प्रतिवादी शिवनाथ साह कानूले नै मिति २०६१।४।२२ मा यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र दर्ता गराएको देखिन्छ । तत्पश्चात् मिति २०६१।७।१८ मा यस अदालतबाट प्रतिवादी शिवनाथ साहले दर्ता गराएको मिति २०५९।५।१८ को मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा पाऊँ भन्ने निवेदन प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र पेश हुँदा साथै पेश गर्नु भन्ने आदेश भई एकैसाथ रहन गएकोमा मिति २०६४।११।८ मा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा निस्सा दिन नमिल्ने भनी अन्तिम आदेश भएको र सोही मितिमा नै उही इजलासले प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रमा सुनुवाई गरी मिति २०४८।४।१३ को र.नं. २४६ मिति २०३६।११।१३ को र.नं. २४६७, मिति २०४८।८।३ को र.नं. १८९४ र मिति २०४४।३।२८ को नगरविकासको र.नं. ४४८१ बाट प्रतिवादी शिवनाथ साहले प्राप्त गरेका जग्गाहरू बण्डा लाग्ने नलाग्ने भन्ने बारेमा पुनरावेदन अदालतको फैसलामा निश्चित उल्लेख नगरेको भन्ने आधारमा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउने गरी आदेश भएको देखिन्छ ।
३. यसरी यस विवादमा बारा जिल्ला अदालतको मिति २०५७।२।२९ को एउटै फैसलाउपर वादी विश्वनाथ साह कानूको तर्फबाट पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०५८।३।२५ मा शुरूको फैसला सदर हुने ठहर भै फैसला भएकोमा पछि प्रतिवादी शिवनाथ साह कानूको तर्फबाट पनि पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६०।५।३० मा फैसला हुँदा शुरू बारा जिल्ला अदालतको मिति २०५७।२।२९ को फैसला केही उल्टी भै कि.नं. १५१ र १५३ को जग्गासम्म बण्डा नलाग्ने ठहर भएको देखिन आयो । पुनरावेदन अदालतको मिति २०५८।३।२५ को फैसलाउपर प्रतिवादी शिवनाथ साह कानूले मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी दिएको दो.नि.नं. ३२४३ को निवेदनमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्न नमिल्ने भनी यस अदालतबाट मिति २०६४।११।८ मा अन्तिम आदेश भएको भएतापनि पुनरावेदन अदालतको मिति २०६०।५।३० को फैसलाबाट शुरू बारा जिल्ला अदालतको मिति २०५७।२।२९ को उही फैसला केही उल्टी भई उक्त फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानूनी मार्ग प्रशस्त भइरहेको देखिन आउँछ । सोहीअनुरूप नै पुनरावेदक प्रतिवादी शिवनाथ साह कानूले पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६०।५।३० को फैसलाउपर चित्त नुबझाई यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र दर्ता गराएको अवस्था देखियो ।
४. शुरू बारा जिल्ला अदालतको मिति २०५७।२।२९ को फैसलाउपर वादीको तर्फबाटै पुनरावेदन परेको फैसलामा अ.वं. २०२ को प्रयोग नभई पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५८।३।२५ मा शुरू सदर हुने भनी फैसला भएको देखिएको र शुरूको सोही फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम वादी समेतलाई झिकाई दुवै पक्षलाई छलफलमा सहभागी गराई शुरू बारा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी हुने ठहर गरिएको देखिन्छ । वस्तुतः पुनरावेदन अदालतको मिति २०६०।५।३० को पछिल्लो फैसलाअनुसार पनि सो अदालतको अघिल्लो मिति २०५८।३।२५ को फैसला प्रभावहीन हुन पुगेको देखिन्छ । यथार्थमा विवादको निरोपण गर्ने क्रममा शुरू जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर कानूनबमोजिम प्रतिवादीको नाममा पुनरावेदन गर्न जानु भनी म्याद जारी गरी सो म्यादभित्र प्रतिवादीको पुनरावेदन पर्ने अवधि विद्यमान हुँदा हुँदै सो तथ्यतर्फ समुचित ध्यान नदिई केवल वादी पक्षको पुनरावेदन परेको आधारमा मात्रै पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५८।३।२५ मा शुरूको फैसला सदर हुने भनी इन्साफ बोलिएको अवस्था देखिन्छ । शुरू जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउने गरी प्रतिवादीलाई कानूनले नै अधिकार दिइरहेको अवस्थामा सोही अनुरूप निजको तर्फबाट पुनरावेदन पर्ने अवधि बाँकी छ, वा छैन भन्ने समेतका विषयमा यथार्थ तथ्य बुझी कानूनको रित पुर्याई वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन परे नपरेको यकीन गरी आफू समक्ष विचाराधीन कुनै पनि मुद्दामा एकैपटक आफ्नो तहबाट निरोपण गर्नु पुनरावेदन सुन्ने अदालतको कानूनी कर्तव्य हुन आउँछ । तर यस विवादमा प्रतिवादीको नाममा कानूनबमोजिम पुनरावेदनको म्याद जारी नहुँदै पुनरावेदन अदालतबाट केवल वादीको पुनरावेदनको रोहबाट मिति २०५८।३।२५ मा फैसला भएको देखिँदा सो फैसलाले प्रतिवादीको पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हकलाई संकुचित, नियन्त्रित वा निष्प्रभावी बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
५. कुनै एउटा विवादमा कुनै एकतहको अदालतबाट दुईवटा फैसला हुन सक्तैन । कुनै कार्यविधिगत त्रुटि वा अदालतको भूल वा गल्तीबाट एउटै विवादमा पनि पहिले एकप्रकारको फैसला भए पनि पछि कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सोही विवादमा उही तहको अदालतबाट अर्को फैसला हुन गएको रहेछ भने विवादित विषयको निरोपण गर्ने सिलसिलामा विवादका दुवैपक्षलाई बुझी दुवै पक्षको कुरा सुनी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको पछिल्लो फैसलालाई नै सो तहको अदालतबाट भएको आधिकारिक फैसला मान्नुपर्ने हुन्छ ।
६. प्रस्तुत विवादमा पनि पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०५८।३।२५ मा प्रतिवादीको पुनरावेदन गर्ने म्याद बाँकी रहिरहेको अवस्थामा वादीको पुनरावेदनको रोहमा प्रतिवादीलाई अ.वं. २०२ नं. बमोजिम नझिकाई शुरू अदालतको फैसला सदर हुने भनी फैसला भएको देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीको हकमा वादीको पुनरावेदनबाट भएको उक्त फैसलाले कुनै प्रतिकूल असर गर्ने भनी सम्झन मिलेन । यस स्थितिमा प्रतिवादीले शुरु फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्था बाँकी नै रहेको हुँदा निजको सो हक सुरक्षित नै रहको देखियो । अतः प्रतिवादीको हकमा प्रतिकूल असर नपार्ने पुनरावेदन अदालतको उक्त मिति २०५८।३।२५ को फैसलाउपर निज प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदन परी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।११।८ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी आदेश भएतापनि सो आदेश भएकै आधारमा मात्र प्रस्तुत विवादको अन्तिम निरोपण भएको मान्न मिल्ने अवस्था भएन ।
७. प्रतिवादीले कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्न पाउने हकअन्तर्गत पुनरावेदन गरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६०।५।३० मा फैसला हुँदा शुरू बारा जिल्ला अदालतको मिति २०५७।२।२९ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर भएको स्थितिमा उक्त फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कानूनी हक पनि पुनरावेदक प्रतिवादीलाई सुरक्षित नै रहेको छ । सोहीअनुरूप नै प्रतिवादीले यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र दर्ता गराएकोमा पुनरावेदन अदालतको मिति २०६०।५।२० को पछिल्लो फैसला फरक पर्नसक्ने देखिएको भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।११।८ मा प्रस्तुत मुद्दामा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी वादीलाई छलफलको लागि झिकाउने गरी आदेश समेत भइरहेको देखिन्छ ।
८. यसरी पुनरावेदन अदालतको मिति २०५८।३।२५ को फैसलाउपर परेको मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी र मिति २०६०।५।३० को फैसलाउपर परेको पुनरावेदनमा छलफलका लागि प्रत्यर्थी झिकाउने भनी एउटै इजलासले एकै मितिमा आदेश गरेको अवस्थाबाटै प्रस्तुत विवादमा मुख्य रूपमा निरोपण गर्नुपर्ने विवादित विषयमा अन्तिम टुंगो लागिसकेको भन्ने देखिन आउँदैन । तसर्थ, मिति २०६४।११।८ मा संयुक्त इजलासबाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्न नमिल्ने भनी भएको आदेशबाट प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादी बीच मुख नमिली निरोपण गर्नुपर्ने देखिएका विवादित प्रश्नहरूको निरोपण भइसकेको मान्न मिलेन । अतः उक्त मिति २०६४।११।८ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशबाटै प्रस्तुत विवादको अन्तिम निरोपण भएको भन्ने आधार लिई प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रको विषयमा विचार गरिरहनु नपर्ने भन्ने संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाहको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०६०।५।३० मा फैसला हुँदा शुरू जिल्ला अदालतको मिति २०५७।२।२९ को फैसला केही उल्टी भएको देखिएको र सो फैसला समेत उपर चित्त नबुझाई प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेकोमा यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने गरी भएको आदेशमा समेत प्रतिवादीले तायदाती पेश गर्दा प्रकरण नं. २ मा मिति २०४०।४।१३ को र.नं. २४६, मिति २०३६।११।१३ को र.नं. २४६७, मिति २०४८।८।३ को र.नं. १८९४ र मिति २०४४।३।२८ को नगर विकास समितिको र.नं. ४४८१ बाट प्राप्त जग्गाहरू अंशबण्डाको १८ नं. अन्तर्गत निजी आर्जनको भई बण्डा नलाग्ने सम्पत्तिहरू हुन् भनी प्रतिवादीले जिकीर लिएको र सो जिकीरका सम्बन्धमा प्रमाण बुझी सो सम्पत्ति बण्डा लाग्ने वा नलाग्ने के हो स्पष्ट बोल्नुपर्नेमा पुनरावेदन अदालतले सो तर्फ नबोलेको भनी पुनरावेदन तहबाट समेत विवादित प्रश्नको निरोपण भै नसकेको तथ्यलाई स्पष्टसाथ उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीले पेश गरेको मिति २०५६।११।२३ को तायदातीको प्रकरण नं. २ मा उल्लेख भएका सम्पत्तिका सम्बन्धमा समेत प्रमाणको विश्लेषण गरी सो सम्पत्ति बण्डा लाग्ने नलाग्ने के हो भन्ने बारेमा शुरू बारा जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला समेतमा यकीनका साथ बोली निरोपण गरेको नदेखिँदा सो विषयमा प्राप्त प्रमाणको विश्लेषण गरी यस अदालतले निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आयो । तसर्थ, पुनरावेदक प्रतिवादीको प्रस्तुत पुनरावेदन जिकीरको विषयमा सबूद प्रमाण र प्रचलित कानूनको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासले अन्तिम निरोपण गर्न कुनै बाधा पर्ने देखिन आएन । अतः संयुक्त इजलासले प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रमा उठाइएका विवादित प्रश्नहरूको सम्बन्धमा बोल्न मिल्ने अवस्था हुँदा सोहीबमोजिम बोल्नुपर्नेमा नबोली पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०६०।५।३० को फैसला बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी मिसिल समेत सोही अदालतमा पठाई दिने भन्ने सम्मको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रतीको राय पनि सो हदसम्म मिलेको देखिएन ।
१०. अतयवः माथि विवेचना गरिएअनुरूप प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले पेश गरेको मिति २०५६।११।२३ को तायदाती फाँटवारीको प्रकरण नं. २ मा उल्लेख भएका सम्पत्तिहरू निजको निजी आर्जनको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा शुरू बारा जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला समेतबाट स्पष्ट निरोपण भएको अवस्था नदेखिएको र कानूनबमोजिम प्रतिवादीको पुनरावेदन परी रहेकोमा सो विषयमा संयुक्त इजलासबाटै अन्तिम निरोपण हुनुपर्ने समेत देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको विवादित विषयमा ठहर निर्णय गर्न पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी नियमानुसार प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलासमा पेश गर्नू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय
न्या.कमलनारायण दास
संवत् २०६८ साल चैत महिना २३ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला