निर्णय नं. ६८२३ - वाली दिलाई मोहीनिष्काशन

निर्णय नं. ६८२३     ने.का.प. २०५६ अङ्क १२

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री टोप वहादुर सिंह

संवत् २०५६ सालको दे.पु.इ.नं. .. १०१

आदेश मिति : २०५६।९।२९।५

 

मुद्दा : वाली दिलाई मोहीनिष्काशन ।

 

निवेदकः जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका वडा नं. ४ वस्ने भरत वहादुर खडका

विरुद्ध

विपक्षीः सप्तरी जिल्ला अदालत समेत

     

§  भ.नि.ऐन, २०१७ को आगमन पश्चातको न्यायिक परिपाटी प्रचलन अनुसार भ्रष्ट्राचार मुद्दामा अन्य वारेन्ट जारी हुने मुद्दामा झै अभियुक्तको अंश रोक्का गर्ने फरार रहेका को हकमा मुलतवी राख्ने आदि कार्य नगरीने हुंदा समेत भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ अन्तर्गतको मुद्दालाई वारेण्ट जारी हुने मुद्दा मानि आएको नदेखिने।

(प्र.नं. १२)

§  निवेदकले निजका नाउंमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट जारी भएको समाहवान २०५२।६।२३ मा स्वयंले वुझी लिई मौकामै ७० दिने म्याद जारी गर्नुपर्ने भनी कारवाही नचलाई २ वटा सम्म चुप लागी वसी मुद्दा फैसला भई निवेदकले कसुर गरेको ठहरी फैसला कार्यान्वयन तहमा पुगेको अवस्थामा निजका नाउंमा वारेण्ट सहितको ७० दिने म्याद जारी हुनु पर्ने भनी रिट निवेदन दायर गरेको अवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकको माग वमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय मनासिव ठहर्ने ।

 

निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वलराम के.सी, श्री सतिशकृष्ण खरेल

विपक्षीतर्फबाट : श्री विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्वित नजीर :

 

आदेश

      न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत परेको रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासमा मतैक्य नभै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ ।

      २. म निवेदक २०२२ सालमा लेखापाल पदमा श्री ५ को सरकारको निजामती सेवामा प्रवेश गरी अनवरत रुपमा सेवा गरी आएको व्यक्ति हुं । केहि वर्ष अधि मलाई विशेष प्रहरी विभागले श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्ने अभियोगमा हाजिर गराई वयान गराएकोमा तारेखमा पनी नराखेकोले आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित भई काम गरीरहेको थिएं । मिति ०५२।६।२३ मा विरामी भई उपचारको लागि राजधानी आउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा सप्तरी जिल्ला अदालतवाट मेरो नाउंमा उपस्थित भै वयान गर्न आउनको लागि ३० दिने म्याद प्रप्त हुन आयो । विरामीको कारणले ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सकिन । म उपर दायर भएको उक्त मुद्दामा अ.वं. ९४ र ९९ नं. वमोजिम वारेण्ट जारी हुने विश्वास लिई वसेको थिएं । केहि सांचो भै राजविराज फर्केपछि सप्तरी जिल्ला अदालतमा वयान गर्नको लागि  उपस्थित हुन जांदा जिल्ला अदालतको ०५२।५।२ को आदेश वमोजिम ३० दिने म्याद जारी  भएको हुनाले सो म्याद गुज्री सकेको र सो आसे आदेश वदर नभएसम्म म्याद वदर गर्न  र पुनः तामेली गर्न नमिल्ने जानकारी दिएको सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति ०५२।५।२ को आदेश वदर गरी पाउं भनि पुनरावेदन अदालत राजविराजका अ.वं. १७ नं. वमोजिम निवेदन दिंदा कानून वमोजिम गर्नु भन्ने आदेश आदेश भएछ । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मेरा विरुद्ध विपक्षी सप्तरी जिल्ला अदालतमा दायर गरी कारवाही चलेको ०५२ सालको फौ.नि.नं. १३८ को मुद्दाको शीर्षक नै धरौटी रकम मासी खाई हिनामिना गरी भ्रष्ट्राचार गरेको भन्ने रहेको छ । यस्तो मुद्दाको सम्वन्धमा मुलुकी ऐन अ.वं. ९४ नं. मा स्पष्ट रुपमा वारेण्ट जारी गर्नुपर्ने र तत्पश्चात वारेण्टको अवधि भरमा पक्राउ पर्न नसकेको अवस्थामा अ.वं. ९९ नं. वमोजिम ७० दिने म्याद जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अ.वं. ९४ नं. वमोजिम वारेण्ट र अ.वं. ९९ नं. वमोजिम ७० दिने म्याद जारी गर्नु पर्नेमा नगरी केवल ३० दिने म्याद जारी गर्ने सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति ०५२।५।२ को आदेश र सो आदेश वदर गरी पाउं भनि दिएको निवेदनमा कानून वमोजिम गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति ०५४।५।१३ को आदेश अ.वं. ९४ नं. विपरित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) ले प्रदान गरेको कानूनको समान संरक्षणको हक र सर्वोच्च अदालतबाट पटक पटक स्थापित र निरन्तर पुनस्थापित गरी आएको सुनुवाईको मौका नदिई कारवाही र संजाय गर्न नमिल्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने काम विपक्षीहरुले गरेकोले सप्तरी जिल्ला अदालतको उल्लेखित मिति ०५२।५।२ को र पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५४।५।१३ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरी मेरो नाउंमा रितपुर्वक अ.वं. ९४ नं. वमोजिम वारेण्ट र ७० दिने म्याद जारी गरी मलाई उपस्थित हुन दिई वयान गराई मात्र उक्त मुद्दाका निर्णय गर्नु भनि विपक्षीहरुको नाउंमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्न हो वाटोको म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरुको नाउंमा सूचना पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।१।३० को आदेश ।

      ४. निवेदक उपर शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्ट्राचार गरेको भन्ने मुद्दामा निज निवेदकको नाउंमा ३० दिने म्याद रितपुर्वक तामेल भै उक्त म्यादभित्र निवेदक अदालतमा हाजिर नभै थाम्ने थमाउने म्याद समेत गुजारेको कुरालाई निवेदक समेतले स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसरी म्याद गुज्रि सकेपछि निवेदक शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतमा हाजिर भै वयान दिन गएको र म्याद गुज्रेको भनि सप्तरी जिल्ला अदालतले वयान लिन इन्कार गरेको आदेश उपर निज निवेदकले यस अदालतमा अ.वं. १७ नं. वमोजिम निवेदन दिएकोमा शुरुको आदेश कानून वमोजिम भै भएको भनी यस अदालतबाट मिति ०५४।५।१३ मा भएको आदेश कानून वमोजिम नै भएको हुंदा निवेदकको माग अनुसार उत्प्रेषणको आदेश कानून वमोजिम नै भएको भनी यस अदालतबाट मिति ०५४।५।१३ मा भएको आदेश कानून वमोजिम भै भएको हुंदा निवेदकको माग अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीरहनु पर्ने अवस्थ विद्यमान नहुंदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको लिखित जवाफ ।

      ५. निवेदक भरत वहादुर खड्काले भ्रष्ट्राचार मुद्दाको ३० दिने समाव्हान वुझेको र सो म्यादभित्र उपस्थित भै वयान नगरेको कुरा रिट निवेदनमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । अ.वं. ९४ नं. ले वारेण्ट जारी हुने मुद्दाहरुमा  प्रस्तुत भ्रष्ट्राचार मुद्दाको उल्लेख गरेको देखिदैन । अतः प्रस्तुत मुद्दा वारेण्ट जारी हुने मुद्दा नभई ३० दिने समाव्हान जारी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको पाईन्छ। सो म्याद नाघी उपस्थित हुंदा वयान गर्न नपाएकोले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा निवेदन दिंदा समेत कानून वमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकोले कानूनले निर्दिष्ट गरेको विधि पुरा गरी क्षेत्राधिकार प्राप्त अदालतले ३० दिने समाव्हान जारी गर्ने गरी ०५२।५।२ मा गरेको आदेशद्वारा निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकार हनन् नभएको हुंदा निवेदकको आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको सप्तरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

      ६. जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले म्याद वुझि लिखित जवाफ नदिई गुजारेको ।

      ७. अ.वं. ९४ नं. मा राष्ट्र सेवकको नगद वा जिन्सी मसौद गरेको मुद्दामा वारेण्ट र ७० सिदने म्याद जारी गर्ने व्यवस्था देखिन्छ । यो मुद्दा भ्रष्ट्राचार मुद्दा अन्र्तगत परे पनि निज स्पष्टतः राष्ट्र सेवक भएको र सरकारी रकम मसौद गरेको निज उपर भएपछि अ.वं. ९४ नं. अनुसार वारेण्ट र ७० दिने म्याद जारी हुनुपर्ने कानूनी वाध्यता देखिन्छ । तर त्यसो नभै ३० दिने समाव्हान जारी भएकोलाई अ.वं. ९४ नं. अन्तर्गतको प्रकृया पुरा भएको मान्न मिलेन । मुद्दाको कार्यविधि पुरा गर्दा कानूनको अक्षरशः पालन गर्नु पर्दछ । कानूनले एउटा प्रकृया तोकेकोमा मुद्दा हेर्ने निकायबाट अर्के प्रकृया अवलम्वन भएकोलाई कानून वमोजिम भएको भन्न मिलेन । अ.वं. ९४ नं. मा उल्लेखित १२ प्रकृतिका मुद्दा वाहेक अन्य फौज्दारी मुद्दामा समाव्हान जारी गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख भएकोमा प्रस्तुत सरकारी रकम मस्यौट भएको मुद्दा वारेण्ट र ७०दिने म्याद जारी भएको भए निजले जवाफ दिने वढी समय पाउने स्थितिबाट अवस्थामा फरक पर्न सक्दथ्यो । अत एवं कानून संगत नभै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध मान्नु पर्ने हुंदा सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति ०५२।५।२ को उक्त भ्रष्ट्राचार मुद्दामा निवेदकको नाउंमा २० दिने म्याद जारी गर्नु भन्ने आदेश तथा पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति ०५४।५।१३ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने र निवेदकको नाउंमा रितपुर्वक अ.वं. ९४ नं. वमोजिम वारेण्ट र म्याद जारी गरी उक्त मुद्दाको कारवाही गर्नु भनी विपक्षी सप्तरी जिल्ला अदालतको नाउंमा परमादेश जारी हुने समेत ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको रिट निवेदन खारेज हुने भनी व्यक्त भएको रायसंग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठको राय ।

      ८. अ.वं. ९४ नं. मा उल्लेखित गम्भीर फौज्दारी प्रकृतिका मुद्दाको फेहरिष्ट भित्र समावेश भएको उक्त राष्ट्र सेवकले नगद वा जिन्सी मसौट गरेको अपराधको सम्वन्धमा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा व्यवस्था छ कि छैन भनि हेर्दा वांकी नतिर्नेको २ नं. र ३ नं. मा त्यस्तो व्यवस्था रहेको पाइन्छ । वांकी नतिर्नेको २ नं. मा आफ्नो जिम्माको सरकारी वा श्री ५ को सरकारको पूर्ण या आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको वा कुनै वैंकको नगदी जिन्सी कानून वमोजिम वाहेक पा रितपुर्वकको आदेश निकासा वेगर लिनु दिनु दिलाउन वा सो गर्ने प्रयत्न गर्न गराउन हुदैंन भन्ने र ऐ. ३ नं. मा सरकारी नगदी जिन्सी रहेको तहविल जाच्दा जसको जिम्माको तहविल हो सो व्यक्ति रोहवरमा भए उसलाई र रोहवरमा भएका तहरिर तहविलव्दार भण्डार समेत राखी जाच्नू पर्छ । सो वमोजिम जांच्दा अकर्ण र श्रेस्ता वमोजिमको तहविल मौज्दात नभए मसौट गरेको ठहर्छ । सो मासेको विगो मास्नेबाट उपर गरी लिई निजलाई विगो वमोजिम जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै संजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ। विधिकर्ताले छुट्टा छुट्टै ऐनमा गरेको व्यवस्थाले अपराध कारवाही हुनु पर्ने देखिन्छ । मुलुकी ऐन भाग १ प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा विषय विषयमा छुट्टा छुट्टै  वनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून वमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन वमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भ तथा मालपोत कार्यालय सप्तरीमा रहंदा धरौटी राखिनु पर्ने सरकारी रकमको विषयलाई लिएर भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०१७ को प्रावधान अनुरुप भएको कारवाहीको सिलसिलामा वारेण्ट म्यादी पूर्जि अंश रोक्का तथा मुलतवी राखिने जस्ता कारवाही भ्रष्ट्राचार सम्वन्धी प्रकृतिको मुद्दा अनुकूलको कार्यविधि देखिदैन । अ.वं. ९४ नं. मा उल्लेखित मुद्दाहरु र भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन अन्तर्गतका मुद्दा वेग्लावेग्लै प्रकृतिको देखिन आएको स्थितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतका भ्रष्ट्राचारको अभियोग दावी लिई दर्ता हुन आएको मुद्दालाई अ.वं. ९४ नं. वमोजिम वारेण्ट र म्यादी पूर्जि जारी हुने प्रकृतिको मुद्दा रहेछ भनि मान्न सकिने ठोस आधार प्रमाणको अभावमा निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठवाट रिट जारी हुने भनि व्यक्त भएको रायसंग सहमत हुन नसकेबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) वमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।५।२२ को आदेश ।

      ९. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. र विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेलले निवेदक राष्ट्र सेवक भएको सरकारी नगद वा जिन्सी मस्यौट गरेको भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ समेत वमोजिम निवेदक उपर मुद्दा चलाइएको भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दा कारवाही किनारा गर्दा सामान्य कानूनका कार्यविधि लागु हुने हो । अ.वं. ९४ नं. मा राष्ट्र सेवकले नगद वा जिन्सी मस्यौट गरेको मुद्दामा वारेण्ट सहितको ७ दिने म्यदा जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ निवेदकका नाउंमा ३० दिने समाह्वान जारी भएको हुंदा सो कार्य वदर गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश      श्री गोविन्द वहादुर श्रेष्ठको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले कुन ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ सो वमोजिम नै म्याद कति दिनको पठाउने भन्ने निर्धारण हुन्छ । निवेदकलाई भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतका कसुरमा मुद्दा चलाइएको हो । मुलुकी ऐन वांकी नतिर्नेको महलको ३ क. नं. वमोजिम होइन । वांकी नतिर्नेका महल अन्तर्गतको मुद्दा भएको भए निवेदन जिकिर वमोजिम वारेण्ट जारी हुनु पर्ने हो । भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गतको मुद्दा भएको हुंदा ३० दिने म्याद जारी हुने हो र यसै वमोजिम म्याद जारी गर्ने प्रचलन रही आएको हुंदा निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      १०. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुको निवेदकका विरुद्ध सप्तरी जिल्ला अदालतमा दायर भएको भ्रष्ट्राचार मुद्दामा निवेदकका नाउंमा म्याद जारी गर्दा वारेण्ट सहितको ७० दिनको म्याद जारी हुनु पर्ने थियो वा ३० दिनको म्याद जारी गरेपनि हुने हो भन्ने सम्वन्धमा पृथक पृथक राय रहेको देखिन आउंछ। यस विवाद विन्दुको निपटाराको लागी भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०१७ अन्र्तगत चलाइएको भ्रष्ट्राचार मुद्दा वारेण्ट जारी हुने प्रकृतिको मुद्दा हो होइन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । सो तर्फ विचार गर्दा मुलुकी ऐन अदालत वन्दोवस्तको ९४ नं. मा वारेण्ट जारी हुने मुद्दाको सूचीमा राष्ट्र सेवकको नगद वा  जिन्सी मस्यौट गरेको मुद्दा भन्ने पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । यस उल्लेखनन्बाट राष्ट्र सेवकले नगद वा जिन्सी मस्यौदा गरेको भन्ने मुद्दा हुनुपर्यो र यस्तो अवस्थामा मुलुकी ऐन वांकी नतिर्नेको महलको ३  क. नं. वमोजिम मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दा भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ र २९ को कसुर गरेको अभियोगमा भ्रष्ट्राचार गरेको भनी भ्रष्ट्राचारको मुद्दाको रुपमा निवेदकका उपर मुद्दा चलाएको हो ।

      ११. राष्ट्र सेवकको आफ्नो जिम्माको नगदी जिन्सी मस्यौट गरेको मुद्दा भनी मुद्दाको नामाङकरण गरी दायर भएको मुद्दा भन्ने देखिन्छ । भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ र २९ अन्तर्गतका मुद्दा भ्रष्ट्राचार मुद्दामा सामेल गरीएको विषय अ.वं. ९४ नं. को वारेण्ट जारी हुन मुद्दाका सूचीमा परेको विषयवस्तुको समानताको कारणले सामान्य ऐन अन्तर्गतको कार्यविधि लागु हुन भन्न अदालती वन्दोवस्तको भाग १ को ४ नं. ले भन्न मिल्ने देखिन आउदैन । भ्रष्ट्राचार मुद्दामा भ्रष्ट्राचार कार्यमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १३ ले राष्ट्रसेवकको आफनो जिम्माको सम्पत्ति लापरवाही वा वदनियत वा जालसाजी गरी हिनामिना हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा निजी प्रयोगमा लगाएमा त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्ट्राचारको संज्ञा दिएकोले भ्रष्ट्राचार गर्ने तरिकाहरु मध्ये राष्ट्र सेवकले आफ्नो जिम्माको नगदी जिन्सी मास्नूलाई पनि समावेश गरेकोले वारेण्ट जारी हुने मुद्दाको सूचीमा राष्ट्र सेवकले आफ्नो जिम्माको नगदी जिन्सी मस्यौट गरेको विषयलाई भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०१७ को परिधिभित्र पारेपछि अ.वं. ९४ नं. को उपरोक्त उल्लेखित अंशलाई प्रभावित गरेको भन्नूपर्ने हुन आउंछ ।

      १२. यस विषयमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को आगमन पश्चातको न्यायिक परिपाटी प्रचलन अनुसार भ्रष्ट्राचार मुद्दामा अन्य वारेन्ट जारी हुने मुद्दामा झै अभियुक्तको अंश रोक्का गर्ने फरार रहेका को हकमा मुलतवी राख्ने आदि कार्य नगरिने हुंदा समेत भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ अन्तर्गतको मुद्दालाई वारेण्ट जारी हुने मुद्दा मानी आएको देखिदैन । 

      १३. निवेदकले निजका नाउंमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट जारी भएको समाहवान २०५२।६।२३ मा स्वयंले वुझी लिई मौकामै ७० दिने म्याद जारी गर्नुपर्ने भनी कारवाही नचलाई २ वटा सम्म चुप लागी वसी मुद्दा फैसला भई निवेदकले कसुर गरेको ठहरी फैसला कार्यान्वयन तहमा पुगेको अवस्थाको निजका नाउममा वारेण्ट सहितको ७० दिने म्याद जारी हुनुपर्ने भनि रिट निवेदन दायर गरेको अवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकको माग वमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय मनासिव ठर्हछ । नियमानुसार गरी मिसिल वुझाई दिनु ।

 

उपर्यूक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

न्या. टोपवहादुर सिंह

 

इति संवत् २०५६ साल पौष महिना २९ गते रोज ५ शुभम् .......................... ।