निर्णय नं. ४७ - पटक–पटक छिनीई सकेको कुरामा फेरी कारवाई चलाई मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट हटाउन खोजे, प्रतिषेधको पूर्जि पाउँ
निर्णय नं. ४७ ने.का.प. २०१६
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान
न्यायाधीश श्री प्रकाश शम्शेर ज.ब.रा.
न्यायाधीश श्री भैरवराज पन्त उपाध्याय
न्यायाधीश श्री महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्री
न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
दायरी नं. ११४६–०९
निवेदक : वेदकृष्ण श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : श्री सेक्रेटरी उद्योग बाणिज्य, खाद्य सिविल सप्लाईज बिभाग
मुद्दा : पटक–पटक छिनीई सकेको कुरामा फेरी कारवाई चलाई मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट हटाउन खोजे, प्रतिषेधको पूर्जि पाउँ
(१) यसमा उद्योग बाणिज्य खाद्य सिविल सप्लाईज बिभागका सेक्रेटरीले पटक–पटक छिनीसकेको कुरामा निवेदक माथि फेरी कारवाई चलायो । कम्पनी कानूनमा केही व्यवस्था नभए पनि निवेदकलाई मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट हटाउन खोजी गैरकानूनी ढङ्गबाट ७ दिने म्याद दिई झिकाई रोजगार उद्योग व्यापारबाट हटाउने विचार लिई सेक्रेटरीले काम गरेकोमा न्यायालयले ठहरायो कि :
विभागीय सेक्रेटरीले कम्पनी वा कम्पनी संचालक मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर उपर कारवाई गर्नु परे कम्पनी कानूनबमोजिम नै गर्नु पर्छ । कम्पनी कानूनको १०७ देखि १०९ दफामा कैफियत तलब गर्ने अधिकारसम्म छ । ७ दिने म्याद दिई कम्पनीको संचालक वा मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरलाई झिकाउने कुनै अधिकार छैन । तालुक अड्डा उद्योग परिषदले गरेको ठहर उपर सरकारमा वा विभागीय सेक्रेटरीलाई उजुर वा अपील दिने कम्पनी कानूनमा केही व्यवस्था नभएकोले विभागीय सेक्रेटरीले निवेदकलाई ७ दिने म्याद दिई झिकाएको निबेदकको रोजगार उद्योग व्यापारमा बाधा परेन भनी कसरी भन्ने ? यस प्रकारको बेकानूनी कारवाईले निवेदकलाई विधानले दिएको स्वच्छन्दरूपले मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरको कारोवार व्यापार गर्ने मौलिक हकमा बाधा पर्न आएको स्पष्ट देखिन्छ । यस अवस्थामा यस न्यायालयको एक मात्र कर्तव्य प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफाबमोजिम निज विभागीय सेक्रेटरीलाई निवेदकको मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिप खारेज गर्ने विषयमा केही कारवाई नगर्नु होला भन्ने व्यहोराको आदेश प्रतिषेध दिनुपर्ने देखिन्छ र सोहीबमोजिम रीट (रीट आफ प्रोहीवीसन) जारी गर्नु ।
(प्रकरण नं. १३, १४ र १८)
(२) प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को दफा ३०–यसको सृष्टिको आधार–यसको विस्तार–ऐनको व्याख्या र प्रयोग गर्ने अधिकार न्यायालयलाई–मौलिक हकमा विघ्न बाधा भए प्रधान न्यायालयको अधिकार र कर्तव्य–बेकानूनी कारवाईमा प्रतिषेधको पुर्जि जारी गरी कारवाई रोक्नु पर्ने ।
ऐनबमोजिम राज्यको काम भएको छ, छैन भनी विचार गर्ने काम न्यायपालिका न्यायालयको हुन्छ । राज्यको विधानको संरक्षक (गार्जियन) पनि न्यायालयलाई प्रजातान्त्रिक देशमा मानी आएको छ । यही प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको आधारमा नै प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफा सृष्टि भएको हो ।
(प्रकरण नं. ८)
प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफामा स्पष्ट उल्लेख भएको छ कि “विधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि जुन सुकै व्यक्ति वा व्यक्तिहरू कम्पनी करपोरेशन वा अधिकारीवर्गलाई जो चाहिने आज्ञापत्र वा आदेश जसमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस कर्पस), परमादेश (म्यान्डेमस), प्रतिषेध (प्रोहीबीसन), अधिकारपृच्छा (कोवारेन्टो), उत्प्रेषण (सर्सीओररी) का प्रकारका पुर्जि समेत सामेल छन, जारी गर्ने अख्तियार हुने छ ।” यसमा “जुन सुकै व्यक्ति” र “अधिकारी वर्ग” शब्द प्रयोग भएको हुनाले व्यक्तिगत भए पनि अधिकारीको हैसियतमा पनि विभागीय सेक्रेटरीलाई यस दफामा लेखिएको आदेश वा रीट दिने अख्तियार यस न्यायालयलाई छ भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ ।
(प्रकरण नं. १५)
ऐनको व्याख्या र प्रयोग गर्ने अधिकार न्यायालयलाई नै अन्तरिम विधानबमोजिम सरकार र सरकारी कर्मचारी उपर कुनै नागरिकले उजुर वा नालिस गरे न्यायापालिका अदालतलाई त्यस्तो उजुर र नालिस सुन्न करै लागेको छ र न्यायालयको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ ।
(प्रकरण नं. १०)
यस बाहेक नेपालको नागरिकलाई अन्तरिम विधानमा मौलिक हक पनि दिएको छ र त्यस्तो मौलिक हकमा कसैले विघ्न बाधा गर्यो भने प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफाबमोजिम कुनै नागरिक उजुर गर्न आयो भने प्रधान न्यायालयले कानूनी कारवाई गर्नु पर्छ । विभागीय सेक्रेटरीले ऐन छाडी एकै कुरामा निवेदकलाई ७ दिने म्याद दिई बाम्बार झिकाएकाले निवेदकलाई विधानले दिएको ऐन सवालबमोजिम मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरको काम रोजगारमा विघ्न बाधा भएको देखिनाले प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफाबमोजिम ठाडो कारवाई गर्न यस न्यायालयलाई पूर्ण अधिकार छ ।
(प्रकरण नं. १० र १४)
सवै कुरा राम्ररी विचार गर्दा, उद्योग परिषदबाट भएको कारवाईबाट उहाँ (सेक्रेटरी) सम्पूर्णरूपेण अनभिज्ञ हुनु भएको जस्तो देखिन्छ । तर उहाँको अनभिज्ञताले निवेदक जस्ता कुनै नागरिकलाई मर्का पर्न गई निजको मौलिक हकमा नै बाधा पर्न गयो भने यस न्यायालयको कर्तव्य हो–प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफाको प्रयोग गरी यथोचित आदेश रीट दिई जनताको मौलिक हक रक्षा गर्नु ।
(प्रकरण नं. १६)
माथि उल्लेख भएको व्यहोराबाट यो कुरा सिद्ध हुन आउँछ कि उद्योग वाणिज्य खाद्य सिभिल सप्लाईज बिभागका सेक्रेटरीले यस विषय कारवाई चलाई रहनु भएको गैरकानूनी देखिन्छ । यस प्रकारको वेकानूनी कारवाईले निवेदकलाई विधानले दिएको स्वच्छन्दरूपले मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरको कारोवार व्यापार गर्ने मौलिक हकमा बाधा पर्न आएको स्पष्ट देखिन्छ । यस अवस्थामा यस न्यायालयको एक मात्र कर्तव्य प्रधान न्यायालयको ऐनको दफा ३० बमोजिम निज विभागीय सेक्रेटरीलाई निवेदकको मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिप खारेज गर्ने विषयमा केही कारवाई नगर्नु होला भन्ने व्यहोराको आदेश प्रतिषेध दिनुपर्ने देखिन्छ र सोहीबमोजिम रीट (रीट आफ प्रोहीबीसन) जारी गर्नु ।
(प्रकरण नं. १८)
(३) कानूनको शासन–यसको सर्बोपरीता–सरकारी कर्मचारीलाई पनि सामान्य कानून नै लाग्ने । छुट्टै ऐन एवं अदालत (एड्मिनीस्ट्रेटिभ ट्राइव्यूनल) को प्रश्न नै नउठने–अन्तरिम शासन बिधान, २००७ को दफा १३ ।
नेपालको प्रचलित ऐनको प्रस्तावनाले स्पट हुन्छ कि श्री ५ महाराजाधिराज लगायत सवै भाइ भारदार दुनियाँ गै¥हले ऐनको थिति बन्देजमा रहनु पर्ने । यसको मतलव यो हो कि ऐनको शासनमा ठूलो सानो जागिरदार दुनियाँ सवैले रहनु पर्ने हुँदा सरकारी कर्मचारीलाई फरकै ऐन लागू हुने र फरकै एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्राइव्यूनलले निजहरूसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने भन्ने कुरा सिद्ध हुँदैन । जागिरदारहरू उपर मुद्दा परेमा तहकिकातको लागि थुनछेक बिषयमा मात्र प्रचलित ऐनले केही सुविधा दिएको छ । मुद्दा हेर्ने अदालत विषयमा जागिरदारहरूलाई छुट्टै ऐन र अदालतको समेत प्रचलित ऐनमा छुट्टै व्यवस्था छैन । हाम्रो ऐनमा सरकारी जागिरदारहरूलाई पनि आम जनता सरह नै एकै ऐन आद्यावधि लागू भएकोले फ्रान्स जस्तो छुट्टै अदालतको प्रश्न नै उठ्दैन । नेपालको अन्तरिम बिधानको १३ दफामा पनि नेपाल राज्य भित्र ऐनको अगाडि सवैको समानता अथवा ऐनबाट समान रक्षा जुन सुकै व्यक्तिलाई पनि इन्कार गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएकोले सरकारी कर्मचारीहरूलाई छुट्टै ऐन र छुट्टै कारवाई हुन्छ भनी कसरी भन्ने ? प्रचलित ऐनमा पनि यस किसिमको भेद नगरी के जागिदार के नागरिक सवैलाई एकै ऐन र एकै कारवाई हुने भएकोमा सरकारी कर्मचारीको लागि छुट्टै कारवाई हुन्छ भन्न नमिल्ने । सरकार, सरकारी कर्मचारी तथा नेपालको नागरिकलाई एकै सुत्रमा गांथिएको छ ।
(प्रकरण नं. १०)
(४) राजाबाट केही अन्याय हुँदैन–श्री ५ बाहेक अरू माथि कानूनी कारवाई चलाउन पाउने नेपालको नागरिकको हक ।
प्रचलित ऐनको प्रस्तावनामा मुलुकी ऐनहरू हामीबाट पनि मञ्जुर गरी बक्सी हामी लगायत हाम्रा भरमुलुकका भाई भारदार दुनियाँ रैति गै¥हले यसै ऐन बन्देजमा रही कामकाज इन्साफ गर्नु, भन्ने बोली पारी श्री ५ महाराजधिराजबाट लालमोहर गरी बक्सेकोबाट स्पष्ट बुझिन्छ कि हामी लगायत शब्द प्रयोग गरी बक्सेकोले ऐनको बन्देजमा मौसूफ स्वयं पनि बस्ने शाही इच्छा प्रकट गरी बक्सेको देखिन्छ । त्यसो भएतापनि राजाबाट केही अन्याय हुँदैन (King Can do No Worng) भन्ने कानूनी सिद्धान्त हुनाले र न्यायालयले मौसूफबाट बक्सेको अधिकार र मौसूफका नाउँमा नै न्याय गर्ने भएकोले न्यायालयबाट मौसुफका नाउँमा कुनै रीट दिने अधिकार नभएको हो । तर मौसुफलाई सल्लाह दिनेहरू ता ऐनको बन्देजमा नै बस्नु परी उहाँहरूबाट दिनु भएको सल्लाहबाट मौसुफको कुनै हुकुमले कुनै नागरिकलाई मर्का पर्न नोक्सान हुन गएमा परामर्शदाता उपर मात्र ऐनले दिएसम्म अदालतमा कानूनी कारवाई गर्न प्रचलित ऐन र अन्तरिम विधानले नेपालको नागरिकलाई हक दिएको छ । ऐन छाडी सल्लाह दिनु भएमा आफ्नै उत्तरदायित्व भएको र ऐनको बन्देज भित्र रही सल्लाह दिनु भएमा कानूनी दृष्टिमा सरकारको उत्तरदायित्व हुने प्रजातान्त्रिक विधान भएकोले यस्तो विषयमा सरकार प्रतिवादी बनाउने प्रथा र ऐन प्रजातन्त्र विधानबमोजिम चलेको राज्यहरूमा देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. १०)
(५) लालमोहरबाट मन्त्रिहरूलाई भएका अख्तियार–परामर्शदातालाई लागू नहुने ।
०७ साल चैत्रमा त्यस बेलाको मन्त्रिहरूलाई भएको लालमोहरको अख्तियार श्री परामर्शदाताहरू मन्त्रि सरह नहुनाले उहाँहरूलाई लागू हुँदैन ।
(प्रकरण नं. १०)
(६) विशेष परिस्थिति अधिकार ऐन, २००९ को दफा ५ (१) र श्री शाही परामर्शदाताहरूको काम कर्तव्य भन्ने कार्यप्रणाली बारे ०९।५।१० को गजेट–परामर्शदाताहरूको र विभागीय सेक्रेटरीको अधिकार ।
प्रत्येक परामर्शदातालाई नेपाल सरकारद्वारा गरिने तथा हुनु पर्ने । सवै कुरामा आवश्यक निर्णयहरू गर्ने अधिकार नभई परामर्शदाताहरूको सभामा मात्र हुने । त्यस्तो निर्णय पनि श्री ५ महाराजाधिरबाट स्वीकृत भएपछि मात्र परामर्शदाता तथा निजका मातहतका सम्बन्धित बिभागहरूले लागू गर्ने, सम्पादन गर्ने देखिन्छ । यस्तो निर्णय परामर्शदाता नभई श्री ५ महाराजधिराजको निर्णय भन्नु पर्ने । विभागीय सेक्रटरीलाई कुनै बिषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नभई आफ्नो राय ठहर र सिफारिससम्म लेखि परामर्शदाता सभामा पेश हुने मेमोसम्म तयार गर्ने अधिकार देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. १०)
(७) प्रधान न्यायालय ऐनको दफा २१–न्यायालयको बिन्तिपत्र सुनी कारवाई गर्ने अख्तियार ।
प्रधान न्यायालय ऐनको २१ दफामा बिन्तिपत्र सुन्ने अधिकार प्रधान न्यायालयको अधिकार क्षेत्र भित्र परेकोले त्यस्तो बिन्तिपत्र सुनी त्यसमा तोक दिने ठाडो कारवाई गर्ने अधिकार प्रधान न्यायालयलाई भएकोले यो निवेदनपत्रमा भएको ठाडो कारवाई पनि गवाही प्रमाण बुझ्नु पर्ने शुरू कारवाई नभएकोले यस न्यायालयको अधिकार क्षेत्र भित्रनै परेको देखिन्छ ।
(प्रकरण नं. १०)
(८) व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ऐन, २००६ को दफा २१ (१) र अन्तरिम शासन विधान, २००७ को दफा १६ (छ)–नागरिकको कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग वा व्यापार गर्ने मौलिक हकलाई कायम गराउने अधिकार ।
यी दुवै कानून अन्तरिम विधान हुनाले सार्वजनिक हित वा शान्ति कायम राख्न वा राज्यको सुरक्षाको सिवाय अरू कुनै हालतमा पनि कुनै पेशा रोजगार गर्नमा नेपाल राज्य भित्र कुनै नागरिकलाई सरकार वा सरकारी कर्मचारीले रोकटोक गर्न बाधा दिन वा नोक्सान पार्न हुँदैन र ऐन सवालको रीत पुर्याई नेपालको सरहद भित्र निर्विघ्न निसिचन्तसँग व्यापार गर्न वा कुनै किसिमको कामकाज गर्न सवै नागरिकलाई विधानले मौलिक हक दिएको छ । यस्तो मौलिक हकमा कसैले विघ्न गरेमा नेपालको नागरिकलाई प्रधान न्यायालयमा आई आफ्नो मौलिक हक कायम गराउने विधानले पूरा अधिकार दिएको छ ।
(प्रकरण नं. १४)
(९) कम्पनी कानून, २००७ को दफा ९०–नयाँ कानून लागू भएपछि मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर राख्ने प्रश्न उठेमा मात्र यो दफा लाग्ने ।
यो नयाँ कानून पुरानो कम्पनीलाई समेत लागू हुन्छ भनेको मतलव चाहिं सो नयाँ कानून लागू भईसकेपछि पुरानो कम्पनीमा जे कारवाई हुन्छ नयाँ कानूनबमोजिम हुनुपर्छ भन्ने हो । पहिले भईरहेको कारवाई सवै बदर हुन्छ भने मतलव होइन । ०७ सालको संशोधित कम्पनी कानूनमा सो कानून लागू हुनु अघि भईराखेको कारवाईमा यसो गर्नु भन्ने केही नखुलेकाले यो कानून लागू हुनु अघि नै निवेदक सो मिलका मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर मुकरर भईसकेको देखिन आएकोले निवेदकलाई सो नयाँ कानूनबमोजिम शेयर लिनै पर्छ नत्र मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर सिपबाट खारेज हुन्छ भन्नु हुँदैन । सो नयाँ कानून लागू भएपछि निवेदकलाई मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपमा राख्ने नराख्ने प्रश्न उठेमामात्र नयाँ कम्पनी कानूनको ९० दफा लागू हुन्छ । पुरानो कम्पनीको मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर पुरानो ऐनबमोजिम मुकरर भईसकेकालाई नयाँ कम्पनी कानूनको ९० दफा लागू हुन सक्दैन र निवेदकलाई उद्योग परिषदमा विभागीय सेक्रेटरीले सो ९० दफाबमोजिम शेयर लिनुपर्छ नत्र मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट खारेज हुन्छ भन्नु सर्वथा बेकानूनी ठर्हछ ।
(प्रकरण नं. १७)
सरकारको तर्फबाट : श्री एटर्नी जनरल ।
फैसला
१. प्रधान न्यायालय ऐनका ३० दफा अन्र्तगत ललितपुरका साहु श्री बेदकृष्ण श्रेष्ठको निम्नलिखित व्यहोरको निवेदनपत्र यस न्यायालयमा परेको “निवेदक श्री कोशी ट्रेडिंग कम्पनीको एक हिस्सेदार थिए । साथै श्री टंकनाथ उपाध्याय पनि त्यस कम्पनीको अर्को रजिष्टर्ड हिस्सेदार भई आएकोमा ०५ साल आषाढ २८ गते कागज भई श्री शशिधर र श्री आनन्दराज समेत सो कम्पनीको भित्र भित्रै हिस्सेदार हुन आए । सो कोशी ट्रेडिंग कम्पनी सम्झौताबाट २० बर्षको निमित्त श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्स लिमिटेडको मैनेजिङ्ग डाइरेक्टर्स नियुक्त भएको थियो । सो गणेश राइस एण्ड आयल मिल्स लिमिटेड नेपाल कम्पनी कानूनबमोजिम रजिष्टर्ड भएको हो र त्यसको राइस र आयल मिलहरू वीराटनगरमा स्थापित छन । त्यस कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनीको रजिष्टर्ड पहिलो पार्टनर्सहरूको सभामा अरू प्रस्ताव बाहेक– कम्पनीको पुँजी नभएकोले काम गर्न रोकावट भएको हुनाले तेल मन १ को रू. ९। ज्याला लिई गणेशलाल बेदकृष्णलाई दिने प्रस्ताव पास गरेबाट सो प्रस्तावबमोजिम गणेशलाल बेदकृष्णले काम गर्न नचाही एक्सअफिसीयो डाइरेक्टर्सको र बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको समक्ष समेत पेश नभई सम्झौतासम्म पनि नहुँदा मञ्जुरी ज्यालाबाट सुचारू रूपले काम चली राखेको थियो । त्यसरी काम चली राखेकोमा ०६।७।८ मा कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनीको रजिष्टर्ड पार्टनर टंकनाथले बलजफ्ती मिल बन्द गरी दिएबाट जम्मै व्यहोरा बेदकृष्णले स्थानीय बडाहाकिम र उद्योग परिषद्लाई जाहेर गर्दा उद्योग परिषद्को बोर्डको सभाले निज टंकनाथलाई म्यानेजिङ डाइरेक्टरसिपबाट झिक्यो र शशिधर र आनन्दराज भत्र भित्रै कोशी ट्रेडिंग कम्पनीको हिस्सेदार भएको कुरा र त्यसको त्यस कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनीको पार्टनरको सभामा पास भएको प्रस्तावहरू समेत सदस्यको सभामा पेश गरी गरेको निर्णय उद्योग परिषद्मा लेख्नु भन्ने ठहर गरी ३।११।०६ मा उद्योग परिषद्बाट लेखी आएबमोजिम ५।११।०६ मा भएको सञ्चालक समितिको सभाबाट टंकनाथ झिकी दिएकोले बेदकृष्णलाई म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर कायम गरी काम गराउने सर्वसम्मतिबाट पास भई २२।११।०६ को साधारण सभामा पनि सो कुरा सुनाएपछि ९।४।०७ को असाधारण सभामा आनन्दराज टंकनाथले दिन र बेदकृष्णले लिन नहुने तोरी पेल्ने काम लिए दिएको तीनै जनालाई पनि झिक्ने भन्ने प्रस्ताव सु.शशिधरले राखेकोमा सु. शशिधर र आनन्दराजलाई सञ्चालकसम्म पनि राख्न ठीक हुँदैन र बेदकृष्णले ठेक्का लियो रे भन्नेबारे सो कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनीको प्रस्तावबाटै मात्र पनि ठेक्का लिए दिएको वा गणेशलाल वेदकृष्णको कम्पनीसित सम्झौता भएको कुनै प्रमाण नदेखिएको कानूनबाट पनि म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरले ठेक्का लिन हुँदैन भन्ने नभएको र सो प्रस्ताव पनि मिलको फाईदाकै निमित्त भएको देखिन्छ भने बेदकृष्ण माथि हाम्रो पूर्ण विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव समेत ४१९।१६६ भोटबाट पास भए अनुसार उद्योग परिषद्मा सूचित गरिएको थियो । यसरी कानून मुताबिक सवै सिद्धिएर निधो भईसकेको कुरामा श्री गणेशमानजीको मन्त्रिकालमा उद्योग बाणिज्य बिभागको सेक्रेटरीजीले त्यही कल्पित ठेक्काको अभियोग लगाई बेदकृष्णलाई म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरबाट झिक्ने मुराद गरी ७ दिने म्याद तोकी वीराटनगरको बडाहाकिम मार्फत ३१।६।०८ मा बोलावट पुर्जी आएबाट त्यही निर्णय भईसकेको कुराको सोधनी हुँदा दिइएको जवाफबाट अघि राणा शासनमै मनासिवले सिद्धिसकेको कुरा भई मन्त्रिजीको चित्त बुझी कुरा त्यही टुंगियो । तर फेरि पनि उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयले बेदकृष्णलाई आफ्नो रोजगार उद्योग व्यापारबाट हटाउने मुराद गरी श्री महेन्द्र विक्रम शाहजीको मन्त्रिकालमा आकाशवाणीबाट ७ दिनभित्र आउने अडर आए मुताबिक हाजिर भई छलफल हुँदा अघि भएबमोजिम नै मन्त्रिजीको आदेशअनुसार सोही निर्णयहरू लेखोटमा हामीलाई आइसकेपछि कुरा त्यही खतम भयो । तैपनि फेरि ३।१०।०९ मा आकाशवाणीबाट अघि जस्तै ७ दिनको म्याद दिई बोलावट आएकोमा निवेदकलाई त्यही अघि निर्णय भईसकेको कल्पित ठेक्काको कुरा बराबर उठाई म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरको रोजगार उद्योग व्यापारबाट हटाउने विचार गरी राखेको सुनाइएको हुँदा निवेदन गर्छौ कि –
(क) तालुकवाला अड्डा उद्योग परिषद्को त्यस बेला अदालतको पनि अख्तियार राख्दथ्यो, ले गरेको निर्णय अकाट्य छ ।
(ख) अधिकारी वर्गले अपनाईरहेको तरिका प्रचलित कानून र नेपाल अन्तरिम विधानको विरूद्ध छ ।
(ग) परामर्शदातृको सभाको नियुक्ति अवैध छ र त्यसो हुँदा उद्योग बाणिज्य खाद्य सिविल सप्लाईज बिभागको परामर्शदाताजीले निवेदकलाई यसरी समन गर्ने वा अरू केही कारवाई गर्ने कुनै कानूनी अधिकार छैन ।
२. तसर्थ, निवेदन गरिन्छ कि परामर्शदातृ सभाको नियुक्ति अवैध भएको हुँदा अवैध तरिकाले नियुक्त हुनु भएका परामर्शदाताजीले गर्न लाग्नु भएको कारवाई निवेदक माथि कानूनी तबरले लागू हुने छैन र न्यायलयको विचारमा परामर्शदातृ सभा बैध तरिकाले नियुक्ति भएको ठहर्छ तापनि (क) र (ख) को निवेदनहरू अनुसार निवेदकको रोजगार उद्योग व्यापारलाई बाधा वा रोक्ने किसिमले उद्योग बाणिज्य खाद्य सिभिल सप्लाईज बिभागको परामर्शदाताजी र सेक्रेटरीजीले गरिरहेको गैरकानूनी कारवाईलाई प्रतिषेधको पुर्जी (रीट अफ प्रोहिवेशन) जारी गराई पाउँ ।
३. यस न्यायालयमा यो निवेदनपत्र परेपछि उद्योग बाणिज्य खाद्य सिभिल सप्लाईज बिभागका सेक्रेटरीले राइस एण्ड आयल मिलको म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट हटाउन लागे भन्ने समेत ललितपुर टुंबहाल टोल बस्ने बेदकृष्णको भाई विष्णुकृष्णको उजुरीको १६ दफामा लेखिएको कुराको विषयमा के भएको हो ? १७ दफाबमोजिम मागेको आदेश किन हुनु नपर्ने हो ? त्यसको लिखित जवाफ लिई यो विषय छलफल गर्न यस अदालतमा २००९ साल फाल्गुण १६ गतेका दिन तपाँईं आउनुहोला । आफू आउन नसके लिखित जवाफ साथ एटर्नी जनरललाई तारिखमा पठाई दिनु होला । यसबारे निर्णय नभएसम्म उक्त कारवाई स्थगित राख्नु होला भनी उद्योग बाणिज्य खाद्य सिभिल सप्लाईज बिभागका सेक्रेटरीलाई यस न्यायालयबाट पुर्जी गयो ।
४. तोकको तारिखमा सो बिभागको सेक्रेटरी न्यायालयमा आउन असमर्थ हुँदा एटर्नी जनरल मार्फत निम्न लिखित व्यहोराको जवाफ दिनु भयो :
उजुरी १६ दफामा लेखिएको कुरालाई श्री गणेश राइस एण्ड आयल लिमिटेडको म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरमा उजुरवाला कायम राख्ने वा खारेज गर्ने विषय अन्तिम निर्णय भएको छैन । उजुरी १७ दफाको देहाय (क) दफाको हकमा उद्याग परिषद् अदालत होइन श्रेस्ता अड्डा हो । यस उपरको अपील अघि श्रेस्ता अपील मार्फत नगइ सभापति उद्योग परिषद् कहाँ लाग्ने र त्यस उपर सोझै श्री मिनिस्टर एण्ड कमाण्डर इनचीफ र श्री ३ महाराजको छेउमा मात्र दिन पाउँथ्यो । सम्वत् १९९३ सालको नेपाल कम्पनी कानून सम्वत् २००७ सालको नेपाल कम्पनी कानूनले खारेज भएको छ । उजुरीको १७ दफाको देहाय (ख) दफामा लेखिएको कुरा बिल्कुल फजुल हो । हाल भईरहेको कारवाई मनासिव छ र विधानलाई खलल गरेको छैन । उजुरी १७ दफाको देहाय (ग) दफामा लेखिएको कुरा बिलकुल फजुल हो । श्री ५ महाराजाधिराजबाट खडा गरिबक्सेको परामर्शदातृ मण्डल कानूनी र वैधानिक छ । उजुरवालाको उजुरी प्रधान न्यायालयको कानूनको ३० दफाबमोजिम लागू हुन सक्दैन । उजुरवालाको प्रतिषेधको पुर्जी (रीट अफ प्रोहविशन) जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन गैरकानूनी हो । प्रधान न्यायालयको शुरू कारवाई गर्न अख्तियार नभएको हुनाले रीटहरू जारी गर्न हाम्रा प्रचलित ऐनहरूबाट पनि यस्तो कारवाई चल्दैन विधानको कुनै कुराहरू खलल नगरेको हुनाले उजुरवालाको उजुरी खारेज होस । उजुरवालाले नेपाल कम्पनी कानून विरूद्ध काम गरेको हुनाले निजलाई म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरबाट बर्खास्त गर्न निर्णय भएमा पनि उचित र न्यायसंगत हुन्छ ।
५. उद्योग बाणिज्य खाद्य सिभिल सप्लाईज बिभाग एउटा तालुक अड्डा हो । यसको तालुक श्री शाही परामर्शदातामा छ । उहाँको मुनि सेक्रेटरी छन । जसको मातहतमा उद्योग बिभागको डाइरेक्टर छन । उद्योग बिभागको डाइरेक्टरले गरेको निर्णय उपर उद्योग बाणिज्य खाद्य सिभिल सप्लाईज बिभागको सेक्रेटरी कहाँ अपील दिन पाउँछ । सेक्रेटरीले गरेको निर्णय उपर विभागीय श्री शाही परामर्शदाता छेउ अपील दिन पाउँछ । परामर्शदाताले गरेको निर्णय उपर श्री ५ महाराजधिराज छेउ अपील दिन पाउँछ । उपरोक्त कारणबाट लागेको खर्च समेत भराई यो उजुरी खारेज होस भन्ने निवेदन गर्नुभयो ।
६. उजुरवालाले सेक्रेटरीको जवाफमा उल्लेख भएको केही कुराको स्पष्टीकरण गरी पाउँ भनी निवेदन गर्दा सेक्रेटरीले निम्नलिखित व्यहोराको स्पष्टीकरण गर्नुभयो :
(क) श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्स लिमिटेडको म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर कोशी ट्रेडिंग कम्पनी हो । अरू कुनै व्यक्तिगत होईन । बेदकृष्ण श्रेष्ठ र टंकनाथ उपाध्याय कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनीका रजिष्टर्ड हिस्सेदार हुन । सो हिस्सेदारहरूमा बैमनष्य उत्पन्न भई झगडा गरी श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्स लिमिटेडको चलिरहेको मिलसम्म पनि बन्द गरायो । म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरको रजिष्टर्ड हिस्सेदारहरूमा झगडा भएमा नेपाल कम्पनी कानूनले त्यस्तो म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर कायम रहन नसकी खारेज भएकोले कोशी ट्रेडिङ कम्पनीलाई श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्स लिमिटेडको म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरबाट बर्खास्त गरी दिनुपर्ने ।
(ख) वेदकृष्ण श्रेष्ठ व्यक्तिगत हैसियतबाट श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्स लिमिटेडको म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर भएको होइनन् । म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनीको हिस्सेदार भएकोबाट निज बेदकृष्ण श्रेष्ठ र टंकनाथ उपाध्याय कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनीको प्रतिनिधि रूपमा संयुक्त म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर भएको हो । टंकनाथ उपाध्याय चलिरहेको मिल बन्द गरेको अभियोग सावित भई खारेज भईसकेको र माथि (क) मा उल्लेख गरिएबमोजिम कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनी नै श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्सको म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरबाट खारेज हुने भएकोले बेदकृष्ण स्वभावतः म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरबाट खारेज हुने ।
(ग) बेदकृष्ण श्रेष्ठले आफु व्यक्तिगत हैसियतबाट सञ्चालक रहेको श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्स लिमिटेडसँग बाबु गणेशलालसँग साझा गरी ठेक्का लिई काम गरेकोले नेपाल कम्पनी कानूनबमोजिम निज बेदकृष्ण श्रेष्ठ सञ्चालकमा बहाल रहन नसकी बर्खास्त हुने ।
(घ) म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरले कम्पनीको अधिकृत मूल पूँजीको २५ प्रतिशत (पुरा चुक्ता किस्ता) शेयर लिनु पर्नेमा श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्स लिमिटेडको रू. १० दरको २५००० शेयर अधिकृत मुल पुँजी भएकोमा कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनी (वेदकृष्ण) ले ६२५० शेयर लिनु पर्ने सो लिएको नहुनाले कम्पनी कानूनबमोजिम निज म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर कायम रहन नसक्ने ।
७. यस स्पष्टीकरणको साथै ४ दफामा प्रमाणको कागजपत्रको फिरिस्त पनि सेक्रेटरीले पेश गर्नु भयो । उद्योग परिषद्मा भएको प्रमाणपत्रहरू समेत यस न्यायलयबाट झिकाई त्यसको नक्कल समेत मिसिलमा पेश हुन आएको छ । सेक्रेटरीको पक्षमा एटर्नी जनरलले बहसमा भन्नु भयो कि प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफाबमोजिम नेपाल सरकारको उद्योग बाणिज्य खाद्य सिभिल सप्लाईज बिभागको सेक्रेटरीलाई यस्तो उजुर लिई निवेदकले मागेको जस्तो प्रतिषेध (रीट अफ प्रोहिविशन) को पुर्जी जारीगर्ने प्रधान न्यायालयको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन । यस्तो स्पष्टीकरण गर्दै उहाँले अर्ज गर्नुभयो कि यो बिभाग एउटा तालुक अड्डा हो । यसको तालुक श्री शाही परामर्शदातामा छ । उहाँको मुनी सेक्रेटरी छन । जसका मातहतमा उद्योग बिभागको डाइरेक्टर छन । उक्त बिभागको डाइरेक्टरले गरेको निर्णय उपर उद्योग बाणिज्य खाद्य सिभिल सप्लाईज बिभागको सेक्रेटरी कहाँ अपील दिन पाउँछ । सेक्रेटरीले गरेको निर्णय उपर विभागीय श्री शाही परामर्शदाता छेउ अपील दिन पाउँछ । परामर्शदाताले गरेको उपर श्री ५ महाराजधिराज छेउ अपील दिन पाउँछ । यस्तो बन्दोबस्त छँदाछँदै अन्तिम निर्णय नभएसम्म निवेदकले न्यायालयमा उजुर गर्नु अवैधानिक हो । श्री ५ महाराजाधिराजबाट अन्तिम तोक लागिसकेपछि मात्र न्यायलयमा आउन सक्छ भनी एटर्नी जनरलले बहसमा भन्नु भयो तर यो कुरा उहाँले के को आधारमा भन्नु भयो यस विषयको ऐन सवाल केही देखाउनु भएन । प्रधान न्यायालयको ऐनको संशोधित ३४ दफाको (१) उपदफाको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो कि एडमिनिस्ट्रेटिभ ट्राइव्यूनल प्रधान न्यायालयको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्नाले विभागीय सेक्रेटरीहरूको कारवाई शासन (एड्मिनिष्ट्रेशन) सम्बन्धी भएकोले यस्तो कारवाई प्रधान न्यायालयको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन ।
८. अब प्रश्न उठ्छ, प्रधान न्यायालयको अधिकार क्षेत्र क्या हो र कहाँसम्म छ ? २००७ साल फाल्गुण ७ गतेको शाही घोषणामा अब देखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरू आफैंले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक बिधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प श्री ५ महाराजधिराजबाट प्रकट गरी बक्सेको र यस अन्र्तकालीन समयमा अन्तरिम सरकारले एक कुनै विधान र निश्चित नियम र प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तबमोजिम काम गर्नुपर्नें आवश्यक समेत हुनाले १९५१ सालको नेपाल अन्तरिम सरकारको ऐन त्यस बेलाको मन्त्रिमण्डलबाट पास भई सो अन्तरिम विधान श्री ५ बाट पनि मञ्जुर गरी बक्सेको सो अन्तरिम विधानको भाग ३ को परिच्छेद १ मा कार्यकारिणी अधिकार परिच्छेद २ मा व्यवस्थापिकाधिकार (ऐन बनाउने अधिकार) र परिच्छेद ३ मा न्यायप्रबन्ध भनी उल्लेख भएकोले राज्यको काम तीन श्रेणीमा विभक्त भएको देखिन्छ । यसैलाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनिन्छ र जहाँ–जहाँ यस प्रकार राज्यको व्यवस्था भएको छ, त्यस देशमा व्यवस्थापिका सभाले ऐन बनाउँछ । सो ऐनबमोजिम कार्यकारिणीले राज्यको काम चलाउनुपर्छ । ऐनबमोजिम राज्यको काम भएको छ, छैन भनी विचार गर्ने काम न्यायपालिका न्यायालयको हुन्छ । राज्यको विधानको संरक्षक (गार्जियन) पनि न्यायालयलाई प्रजातान्त्रिक देशमा मानी आएको छ । यही प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको आधारमा नै प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफा सृष्टि भएको हो ।
९. २००७ साल फाल्गुण ७ गतेको शाही घोषणा १९५१ सालको नेपाल अन्तरिम सरकारको ऐन र २००६ सालको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ऐन वर्तमान अन्तरिम बिधान भएकोले यस विधानको मुल उद्देश्य र सिद्धान्त नै नेपालमा प्रजातन्त्रात्मक कानूनको शासन ल्याउनु हो । कानूनको शासनको अर्थ डायसीको ल अफ कन्ष्टीच्यूशन (संविधानको कानून) को नवौं संस्करणले २०२–२०३ पृष्ठमा स्पष्ट तबरले लेखिएकोले बोधार्थ यहाँ केही पंक्ति उद्ध्धृत गरिएको छ :
“कानूनको शासन” संविधानको एउटा मुलभुत सिद्धान्त हो । त्यसको तीन अर्थ हुन्छ अथवा भनौ त्यसलाई तीन दृष्टिकोणबाट विचार गर्न सकिन्छ ।
सर्वप्रथम, यसको अर्थ नियमित कानूनको सर्वथा सर्वोच्चता वा सर्वोपरिता हो, जो मन्माना अधिकारको विपरीत छ र विशेषाधिकारको मनमानापन वा सरकाले तजबिज लगाउन पाउने बढी अधिकारको अस्तित्व मेट्छ । कानून भङ्ग गरेवापत कसैलाई सजाय हुन सक्तछ तर उसलाई अरू कुनै कुराका लागि सजाय हुन सक्दैन ।
दोस्रो, यसको अर्थ कानूनको अगाडि समानताको साधारण अदालतले लागू गरेको मुलुकको साधारण कानूनको अधिनमा सवै वर्गका व्यक्ति समान रुपले हुनु हो । यस अर्थमा कानूनको शासन भन्नाले अधिकारी वर्ग वा अरुलाई जुन कानून अन्य नागरिकहरूलाई लाग्दछ, त्यस कानूनको आज्ञावर्ती हुने कर्तव्य देखि छुट पाउने कुरा वा साधारण ट्राइव्यूनलको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने कुरालाई बाहेक गर्दछ । फ्रान्समा भएको प्रचलित प्रशासकीय कानून (ड्रोइट एडमिनिस्ट्रेटिप) वा प्रशासकीय ट्राईव्यूनल (ट्राइव्यूनेक्स एडमिनिष्ट्रटिपस) सरह वास्तवमा कुनै कुरा हुन सक्दैन । बिदेशहरूमा प्रख्यात प्रशासकीय कानून (एडमिस्ट्रिटिभ ल) को मुलमा जुन भाव रहेको छ, त्यो हो सरकार वा त्यसको सेवकसँग सम्बन्ध पर्ने विषय वा विवाद देवानी अदालतको क्षेत्र बाहिरको कुरा हो भन्ने र विशेष एवं न्यूनाधिक सरकारी संस्थाद्वारा नै त्यसको टुंगो लाग्नु पर्छ भन्ने । इंग्लैण्डको कानूनमा यस्तो कुनै कुरा छैन । यो औ वास्तवमा हाम्रो परम्परा र रीतिरिवाजसँग मौलिक रुपले मेल खाँदैन ।
आखिरमा कानूनको शासन एउटा शुत्रको रुपमा यो कुरा प्रकट गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ कि हामीहरूको हकमा संविधानसम्बन्धी कानून नियमहरू जो बिदेशहरूमा एउटा संविधान संहिताको रुपमा हुन्छ । व्यक्तिको अधिकारको उद्गम हैन कि परिणाम हो । जसको अदालतबाट व्याख्या र प्रचलन हुन्छ । संक्षेपमा कानूनको सिद्धान्तहरू अदालत र संसदको कारवाईले गर्दा यति विस्तृत गरिएको छन कि नरेशको र त्यसका सेवकको स्थिति निर्धारीत भईसकेको छ ।
१०. नेपालको प्रचलित ऐनको प्रस्तावनामा श्री ५ महाराजधिराजको लालमोहरमा निम्न लिखित उल्लेख भएको छ :
“शास्त्रबाट मात्र कालका प्रभावले सवै व्यवहार चल्न नसक्ता र सवै प्रजामा एकै नासको बुद्धि नहुँदा एकै किसिमका मुद्दामा पनि कँही केही कँही–केही इन्साफ भएको देखिँदा छोटा–वडा सवैलाई खत जात माफिक एकै सजाय हवस् घटी बढी नपरोस भन्ना निमित्त श्री ५ जीजु बाजेज्यूबाट उस बखतका प्राइमिनिष्टरलाई हुकुम बक्सँदा तयार भई मञ्जुर भएको ऐन सम्वत् १९१० साल पौष बदी ७ रोज ५ का दिन देखि चली आएकोमा देश काल चलन व्यवहार पनि फरक पर्दै आउने हुँदा शास्त्र देश काल चलन अवस्था विचार गरी घटी बढी गर्नुपर्ने भएमा घटी बढी गरी बनाउनु भनी श्री ५ जिजु बाज्येज्यू श्री ५ बुबाज्यूहरूबाट र हामीबाट कसैसँग भएका प्राइमिनिष्टरहरूलाई हुकुम बक्से मुताविक साविक बनिरहेको ऐनहरूमा सच्याउनु घटाउनु, बढाउनु थप्नु, नयाँ बनाउनु खारेज गर्नुपर्ने भएमा भारदार कौशल बसी छलफल गरी छलफलमा ठहरेको श्री प्राइमिनिस्टरले मनासिव ठहराई तयार गराएको गद्दी राजकाज जंगी मुलुकी ऐनहरू हामीबाट पनि मञ्जुर गरी बक्सी हामी लगायत हाम्रा भर मुलुकका भाइ भारदार दुनियाँ रैति गै¥हले यसै ऐनका किताबमा लेखिएबमोजिमका थिति बन्देजमा रही कामकाज इन्साफ गर्नु । यसैले स्पष्ट हुन्छ कि श्री ५ महाराजाधिराज लगायत सवैभाई भारदार दुनियाँ गैह्रले ऐनको थिति बन्देजमा रहनु पर्ने । यसको मतलव यो हो कि ऐनको शासनमा ठूलो सानो जागिरदार दुनियाँ सवैले रहनु पर्ने हुँदा सरकारी कर्मचारीलाई फरकै ऐन लागू हुने र फरकै एडमिनिष्ट्रेटिभ ट्राइव्यूनलले निजहरूसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने भन्ने कुरा सिद्ध हुँदैन । जागिरदारहरू उपर मुद्दा परेमा तहकिकातको लागि थुनछेक विषयमा मात्र प्रचलित ऐनले केही सुविधा दिएको छ । मुद्दा हेर्ने अदालत विषयमा जागिरदारहरूलाई छुट्टै ऐन र अदालतको समेत प्रचलित ऐनमा छुट्टै व्यवस्था छैन र प्रधान न्यायालयको ऐनको ३४ (१) दफाको संशोधन गरी एडमिनिष्ट्रेटिभ ट्राइब्युनलको उल्लेख भएको नेपालको व्यवहार विधान र ऐनसँग मिल्दैन । फ्रान्स र अरू यूरोपियन राज्यहरूमा जागिरदार सम्बन्धित कारवाईको लागि यस्तो एडमिनिष्ट्रेटिभ ट्राइव्यूनलको व्यवस्था भए पनि फ्रान्स बाहेक अरू राज्यमा त्यस्तो अदालतको कारवाई ऐनबमोजिम नै भई न्यायालयको अन्तर्गत छ । फ्रान्समा मात्रै न्यायालयको केही तालुक छैन । यसको कारण पनि सम्राट नेपोलियन बोनापार्टले सरकारी जागिरदारहरूलाई आफ्नै कब्जामा राख्ने उद्देश्यले न्यायालयसँग सम्बन्ध राख्न नदिएको हो ।
पछि बुरवनहरूको राज्यकालमा पनि नेपोलियनकै नीति अपनाइयो । फ्रान्सिसी जनताको पनि नेपोलियन उपर विशेष श्रद्धा भएको र उनीहरूको मनोवृत्ति पनि अरू यूरोपियन जनतासरह नभएकोले फ्रान्समा मात्रै यस्तो सरकारी कर्मचारी उपर कारवाई गर्नलाई छुट्टै अदालत (ट्राइब्युनल एडमिनिस्ट्रेटिभ) भएको हो । हाम्रो ऐनमा त्यस्तो केही नभई सरकारी जागिरदारहरूलाई पनि आम जनता सरह नै एकै ऐन अद्यावद्यी लागू भएकोले त्यस्तो छुट्टै अदालतको प्रश्नै उठ्दैन । नेपालको अन्तरिम विधानको १३ दफामा पनि नेपाल राज्य भित्र ऐनको अगाडि सवैको समानता अथवा ऐनबाट समान रक्षा जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि इन्कार गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएकोले सरकारी कर्मचारीहरूलाई छुट्टै ऐन र छुट्टै कारवाई हुन्छ भनी कसरी भन्ने ? प्रचलित ऐनमा पनि यस किसिमको भेद नगरी के जागिरदार के नागरिक सवैलाई एकै ऐन र एकै कारवाई हुने भएकोमा सरकारी कर्मचारीको लागि छुट्टै कारवाई हुन्छ भन्न नमिल्ने । कर्मचारीले ऐन छाडी कारवाई गर्दा कुनै नागरिकलाई मर्का परी नोक्सान हुन गए त्यसको भरिभराउको लागि सो कर्मचारी उपर अदालतमा नालिस दिई ठहरेमा भरी भराउ समेत अदालतमाबाट नै हुने प्रचलित ऐन भएको र सरकारी काममा कुनै नागरिकको नोक्सान हुन आएमा समेत सरकारी कर्मचारीबाट भरी भराउ हुनुपर्ने हो कि सरकारबाट हुनुपर्ने हो ? त्यस विषयमा पनि कर्मचारीको गफलत वा लापरवाहिले त्यस्तो नोक्सान पर्न गएमा सरकारी कर्मचारीबाटै र त्यस्तो केही नभई सरकारी काममा कुनै नागरिकलाई केही मर्का नोक्सान हुन गए सरकारबाट नै अदालतले भरी भराउ गर्ने प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त भएकोले अन्तरिम विधानको १३ दफामा ऐनको अगाडि सवैको समानता भन्ने शब्द प्रयोग भएको हो । यसको तात्पर्य यो हो कि सरकार, सरकारी कर्मचारी तथा नेपालको नागरिकलाई एकै सूत्रमा गाँथिएको छ । ऐनको व्याख्या र प्रयोग गर्ने अधिकार न्यायालयलाई नै अन्तरिम विधानले दिएको हुनाले सो अन्तरिम विधानबमोजिम सरकार र सरकारी कर्मचारी उपर कुनै नागरिकले उजुर वा नालिस गरे न्यायपालिका अदालतलाई त्यस्तो उजुर र नालिस सुन्न करै लागेको छ र न्यायालयको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ । तर सरकार प्रतिवादी गरी मुद्दा चलाउने तरिका यद्यपी नबनेकोले आजसम्म सरकारलाई प्रतिवादी गराई मुद्दा चलेको छैन । त्यसो भए तापनि प्रचलित ऐनको प्रस्तावनामा मुलुकी ऐनहरू हामीबाट पनि मञ्जुर गरी बक्सी हामी लगायत हाम्रो भरमुलुकका भाइ भारदार दुनियाँ रैति गै¥हले यसै ऐन बन्देजमा रही कामकाज इन्साफ गर्नु भन्ने बोली पारी श्री ५ महाराजाधिराजबाट लालमोहर गरी बक्सेकोबाट स्पष्ट बुझिन्छ कि हामी लगायत शब्द प्रयोग गरी बक्सेकोले ऐनको बन्देजमा मौसूफ स्वयं पनि बस्ने शाही इच्छा प्रकट गरी बक्सेको देखिन्छ । त्यसो भएतापनि राजाबाट केही अन्याय हुँदैन (किंग क्यान डु नो रङ्ग) भन्ने कानूनी सिद्धान्त हुनाले र न्यायालयले मौसूफबाट बक्सेको अधिकार र मौसूफका नाउँमा नै न्याय गर्ने भएकोले न्यायालयबाट मौसूफका नाउँमा कुनै रीट दिने अधिकार नभएको हो । तर मौसुफलाई सल्लाह दिनेहरू वा ऐनको बन्देजमा नै बस्नु परी उहाँहरूबाट दिनु भएको सल्लाहबाट मौसुफको कुनै हुकुमले कुनै नागरिकलाई मर्का पर्न नोक्सान हुन गएमा परामर्शदाता उपरमात्र ऐनले दिएसम्म अदालतमा कानूनी करावाई गर्न प्रचलित ऐन र अन्तरिम विधानले नेपालको नागरिकलाई हक दिएको छ । ऐन छाडी सल्लाह दिनु भएमा आफ्नै उत्तरदायित्व भएको र ऐनको बन्देजभित्र रही सल्लाह दिनु भएमा कानूनी दृष्टिमा सरकारको उत्तरदायित्व हुने प्रजातान्त्रिक विधान भएकोले यस्तो विषयमा सरकार प्रतिवादी बनाउने प्रथा र ऐन प्रजातन्त्र विधानबमोजिम चलेको राज्यहरूमा देखिन्छ । यसै नीतिको आधारमा एटर्नी जनरलले अर्ज गर्नु भएको जस्तो देखिन्छ र उहाँबाट बहसमा भन्नु भयो कि सेक्रेटरीजीले गरेको फैसलामा चित्त बुझेन भने श्री परामर्शदातामा र उहाँको फैसलामा पनि चित्त बुझेन भने श्री ५ महाराजधिराजका जुनाफमा निवेदकले अपील गर्न पाउँछ र मौसूफको फैसलामा पनि चित्त बुझेन भने निवेदकले अदालतमा आफ्नु हक कायम गर्नुका लागि नालिस दिन सक्छ । यस्तो कारवाई ठीक हो भने सरकारलाई प्रतिवादी बनाउने सिवाय अरू कुनै उपाय देखिदैन र एटर्नी जनरलले सरकार प्रतिवादी बनाउन सकिन्छ भन्ने उहाँको आशय बुझियो । तर वास्तवमा वर्तमान सरकारी कार्यप्रणाली कस्तो छ ? सेक्रेटरी र श्री परामर्शदाताहरूलाई कतिसम्मको अधिकार छ ? विचार गरौ । एटर्नी जनरलले श्री शाही परामर्शदाताहरूको अख्तियार सबम्न्धमा मन्त्रिहरूलाई भएको लालमोहर देखाउनु भई त्यसैबमोजिम अख्तियार पाएको भन्नु भयो । ०७ साल चैत्रमा त्यस बेलाको मन्त्रिहरूलाई भएको लालमोहरको अख्तियार श्री परामर्शदाताहरू मन्त्रि सरह नहुनाले उहाँहरूलाई लागू हुँदैन । उहाँहरूलाई बेग्लै अधिकार भएको देखिन्छ । २००९ सालको विशेष परिस्थिति अधिकार ऐनको (५) दफाको (१) उपदफामा उल्लेख भएको छ कि राज्यका कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ महाराजधिराजमा सुम्पिएको छ । उक्त अधिकारको प्रयोग मौसूफले स्वयं वा मौसूफबाट यस प्रयोजनको निमित्त बनाइ बक्सिने नियमानुसार मौसूफका मातहतका कर्मचारीद्वारा गरी बक्सिने छ । यसैबमोजिम श्री परामर्शदाताहरूको काम कर्तव्य भन्ने कार्यप्रणाली २००९ साल भाद्र १० गतेको नेपाल गजेटमा प्रकाश भयो । यस कार्यप्रणलीको ३ दफामा “नेपाल सरकारद्वारा गरिने तथा हुन पर्ने सवै कुरामा आवश्यक, महŒवपूर्ण तथा प्रधान निर्णयहरू परामर्शदाताहरूको उक्त सभामा निश्चय हुनेछ । श्री ५ महाराजधिराजका अनुपस्थितिमा परामर्शदाताहारूको सभाले गरेको निर्णयहरू श्री ५ महाराधिराजको स्वीकृत प्राप्त भएपछि मात्र लागू हुनेछ । परामर्शदाताहरूले आ–आफ्ना मातहतका सरकारी बिभागहरूद्वारा सो सभाको निर्णयानुसार निपुर्णतासाथ ढिलाई हुन नदिई तुरून्तै सिघ्रतापूर्वक कामकाज गराई सो बमोजिम भएको काम कारवाईको रिपोर्र्ट श्री ५ महाराधिराज तथा परमर्शदाताहरूको सभामा पेश गर्नु पर्दछ ” भन्ने र ४ दफामा “माथि लेखिएको कुराबाट निर्णय जति श्री ५ महाराजाधिराज तथा मौसुफका परामर्शदाताहरूको संयुक्त सभाबाट हुने र त्यसरी भएको निर्णयानुसार कामकाज पूरा गर्ने तथा सम्पादन गर्ने कामको सारा उत्तरदायित्व चाहि परमर्शदाताहरू तथा तिनीहरूका मातहतमा रहेका सम्बन्धित बिभागहरूमा रहने कुरा स्पष्ट छ” भन्ने उल्लेख भएकोबाट प्रत्येक परामर्शदातालाई नेपाल सरकारद्वारा गरिने तथा हुनु पर्ने सवै कुरामा आवश्यक निर्णयहरू गर्ने अधिकार नभई परामर्शदाताहरूको सभामा मात्र हुने । त्यस्तो निर्णय पनि श्री ५ महाराधिराजबाट स्वीकृत भएपछि मात्र परामर्शदाता तथा निजका मातहतका सम्बन्धित बिभागहरूले लागू गर्ने सम्पादन गर्ने देखिन्छ । त्यस्तो निर्णय परामर्शदाताको नभई श्री ५ महाराधिराजको निर्णय भन्नु पर्ने । विभागीय सेक्रेटरीको अख्तियारी विषयमा त्यसै कार्यप्रणालीको ९ दफामा “श्री ५ महाराधिराज तथा मौसूफका परामर्शदाताहरूको सभामा पेश गर्ने तरिका तल लेखेबमोजिम हुनेछ–सवै कुरा पहिले विभागीय सेक्रेटरीले यथार्थ कुरा, आवश्यकताको कारण, प्रस्ताव सो प्रस्ताबित कुरा किन न्याययुक्त छ भन्ने कुराको बयान र अफ्नो सिफारिस राय ठहरसमेत देखाई एउटा लिखित मेमो तयार पार्नु पर्दछ । प्रस्तुत विषयमा अर्को कुनै बिभागको पनि सम्मती चाहिएमा वा चाहिने देखिएमा सो लिखित मेमो सम्बन्धित अर्को बिभाग वा बिभागहरूको सेक्रेटरी कहाँ पठाउनु पर्दछ र त्यस्तो मेमो पाए पछि जुन बिभागका सेक्रेटरीले पाएको छ, त्यसले पनि राम्ररी विचार गरी त्यसमा आफ्नो विचार सिफारिश राय ठहर लेख्नु पदर्छ । यसरी अन्तरविभागीय सल्लाह विचार विमर्श भईसकेपछि सम्बन्धित परामर्शदाता छेउ पेश हुनु पर्दछ र निज परामर्शदाता मार्फत श्री ५ महाराजाधिराज तथा मौसूफका परामर्शदाताहरूको सभामा पेश हुन पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएकोले विभागीय सेक्रेटरीलाई कुनै विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नभई आफ्नो राय ठहर र सिफरिशसम्म लेखी परामर्शदाता सभामा पेश हुने मेमोसम्म तयार गर्ने अधिकार देखिन्छ । त्यस्तो मेमो परापर्शदाताका सभाबाट पास भई श्री ५ महाराजाधिराजबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुने हुनाले त्यसो नभएसम्म सेक्रेटरीको ठहरलाई कार्यान्वीत गर्ने सेक्रेटरीलाई कुनै अधिकार नभएकोले त्यस्ता ठहर उपर अपील दिने अवस्था नदेखिएको । परामर्शदातालाई पनि यस्तो मेमो सदर गर्ने अधिकार नभई परामर्शदाताको सभामा पेश गर्ने र सो सभाबाट पास भएपछि श्री ५ महाराधिराजबाट स्वीकार गरिबक्सेपछि मात्र कार्यान्वित हुने हुनाले परामर्शदाताको निर्णय नभई श्री ५ महाराजधिारजको निर्णय भन्नु पर्ने हुनाले मौसुफका निर्णय उपर कहाँ अपील दिने अन्तरिम विधान र ऐनमा नखुलेकोले त्यस्ता निर्णय उपर अपील लाग्दैन भन्नु पर्ने । त्यस्ता निर्णय उपर अपील नलागे पनि कार्यकारिणीको निर्णय हुनाले कुनै नागरिकको हक–बेहक भई अन्याय पर्न गयो वा केही नोक्सानी हुन गएमा प्रजातान्त्रिक अवस्थामा न्यायपालिका अदालतमा त्यस्ता नागरिकले सरकारलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाउने अधिकार छ भन्ने देखिन्छ तापनि वर्तमान परिस्थितिमा सरकार प्रतिवादी बनाउने प्रचलित ऐनमा केही तरिका नभएकोले जनता अलमलिनु स्वभाविकै हो । यो साधारण व्यवस्था हो । यस बाहेक नेपालको नागरिकलाई अन्तरिम विधानमा मौलिक हक पनि दिएको छ र त्यस्तो मौलिक हकमा कसैले बिध्नबाधा गर्यो भने प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफाबमोजिम कुनै नागरिक उजुर गर्न आयो भने प्रधान न्यायालयले कानूनी कारवाई गर्नुपर्छ । प्रधान न्यायालय ऐनको २१ दफामा बिन्तिपत्र सुन्ने अधिकार न्यायालयको अधिकार क्षेत्र भित्र परेकोले त्यस्तो बिन्तिपत्र सुनी त्यसमा तोक दिने ठाडो कारवाई गर्ने अधिकार प्रधान न्यायालयलाई भएकोले यो निवेदनपत्रमा भएको ठाडो कारवाई पनि गवाही प्रमाण बुझ्नु पर्ने शुरू कारवाई नभएकोले यस न्यायालयको अधिकारक्षेत्र भित्र नै परेको देखिन्छ र यस ठाडो कारवाईलाई प्रधान न्यायालयको ऐनको १८ दफाले केही बाधा दिंदैन ।
११. अब विचार गर्ने कुरा यो छ कि निवेदकको कुन मौलिक हकलाई विभागीय सेक्रेटरीको कारवाईले हस्तक्षेप भयो ? निवेदकलाई अघि निर्णय भईसकेको कल्पित ठेक्को कुरा बराबर उठाई म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरको रोजगार उद्योग व्यापारबाट हटाउने नियतले उद्योग वाणिज्य खाद्य सिभिल सप्लाईज बिभागका सेक्रेटरीले जुन–जुन बेला शासनमा परिवर्तन हुन्छ, त्यस–त्यस बेला झिकाई निवेदकको रोजगार उद्योग व्यापारमा बाधा दिएकोले अन्तरिम नेपाल सरकारको ऐनको १६ दफाको (छ) उपदफा र २००६ सालको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ऐनको २१ दफाको (१) उपदफाबाट पाएको मौलिक हक खण्डन हुन आएकोले सो मौलिक हक कायम गरी सो विभागीय सेक्रेटरीलाई प्रतिषेधको आदेश होस भन्ने निवेदकको जिकिर । अन्तरिम नेपाल सरकारको ऐन र २००६ सालको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ऐन नै अन्तरिम बिधान हुनाले त्यसमा दिएको मौलिक हकमा हस्तक्षेप भयो भने प्रधान न्यायालयको ३० दफाबमोजिम ठाडो कारवाई हुनुपर्छ ।
१२. विधानबाट पाएको मौलिक हकमा विभागीय सेक्रेटरीबाट हस्तक्षेप भएको छ, छैन भन्नेतर्फ विचार गर्नलाई यस न्यायालयमा पेश हुन आएको कागजातबाट यो देखिन्छ कि गणेश राइस एण्ड आयल मिल्स लिमिटेडको प्रथम म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर कोशी ट्रेडिगं कम्पनी रहेछ । निवेदक र श्री टंकनाथ उपाध्याय त्यस कोशी ट्रेडिगं कम्पनीको राजिष्ट्रर्ड हिस्सेदार रहेछन । कम्पनीको पूँजी नहुँदा तेल १ मन को रु.९। ज्याला लिई तेल पेल्ने काम गर्ने कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनीका पार्टनरको मिटिङ्गमा प्रस्ताव पास गरी मन्जुरिसम्म लिई तेल पेल्ने काम सो मिलमा गरी आएकोमा सो कम्पनीको हिस्सेदार श्री टंकनाथजीले सो मिलको काम ०६।७।८ को दिन बन्द गरिदिंदा सो कुरा अरू विषय समेत स्थानीय बडाहाकिम र उद्योग परिषदमा निवेदकले जाहेर गरेमा उद्योग परिषदले निज टंकनाथजीलाई म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट झिक्यो । सो कुरा ०६।११।५ का दिन सो मिलको संचालक समितिको सभामा पेश हुँदा संचालक सभाले पनि टंकनाथजीलाई झिकी निवेदक बेदकृष्णलाई म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर कायम गरी ०६।११।२२ गतेको साधारण सभामा पेश भई ०७।४।९ गतेको असाधारण सभामा सो कोशी ट्रेडिगं कम्पनीको प्रस्तावबाटै मात्र पनि ठेक्का लिए दिएको वा गणेशलाल बेदकृष्णको कम्पनीसित सम्झौता भएको कुनै प्रस्ताव नदेखिएको, कानूनबाट पनि म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरले ठेक्का लिन हुँदैन भन्ने नभएको र सो प्रस्ताव पनि मिलको फाइदाको निमित्त भएको देखिन्छ भन्ने र बेदकृष्ण माथि हाम्रो पूर्ण विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव ४१९।१६६ भोटबाट पास भएको देखिएको । त्यस बेलाको कम्पनी कानूनबमोजिम उद्योग परिषदमा पनि यस असाधारण सभामा पास भएको कुराको सूचना दिएको देखिन्छ । गणेश राइस एण्ड आयल मिलका असाधारण सभाबाट अन्तिम निर्णय भईसेकपछि जब मन्त्रिमण्डल खडा भयो, त्यस बेला सो मिलको म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर बेदकृष्णजीलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुनु भनी ७ दिने म्याद ०८।६।३१ गतेमा दिएको त्यसपछि फेरी ०८।१२।२९ गतेमा अर्को ७ दिने म्याद दिएको त्यसपछि फेरी ०९।१०।३ मा अर्को ७ दिने म्याद विभागीय सेक्रेटरीले दिनुभएको देखिन्छ ।
१३. विभागीय सेक्रेटरीले कम्पनी वा कम्पनी संचालक म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर उपर कारवाई गर्नु परे कम्पनी कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्छ । कम्पनी कानूनको १०७ देखि १०९ दफामा कैफियत तलव गर्ने अधिकार विषय उल्लेख भएको छ । यस बाहेक अरू कुनै अधिकार छैन । यी दफाहरूमा पनि कैफियत तलव गर्ने अधिकारसम्म छ । ७ दिने म्याद दिई कम्पनीको सञ्चालक वा म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरलाई झिकाउने कुनै अधिकार छैन । सो कैफियत तलव गर्दा मनासिव जवाफ दिएन अथवा जवाफै दिएन भने जरिवानासम्म गरी जाँचकी खटाउने अधिकार देखिन्छ । सो कारवाई गर्ने अधिकार पनि सरकार वा विभागीय सेक्रेटरीलाई नभई तालुक अड्डालाई भएको।
१४. कम्पनी कानूनमा भएको परिभाषामा उद्योग परिषद तालुक अड्डा मानिने छ भन्ने स्पष्ट किटान भएकोले उद्योग परिषदले मात्र यस्तो कारवाई गर्न सक्ने देखिन्छ । उद्योग परिषदले गरेको ठहर उपर सरकारमा वा विभागीय सेक्रेटरीलाई उजुर वा अपील दिने कम्पनी कानूनमा केही व्यवस्था नभएकोले विभागीय सेक्रेटरीले निवेदकदलाई ७ दिने म्याद दिई झिकाएको बेकानूनी कारवाई ठहर्छ । यसरी ऐन छाडी विभागीय सेक्रेटरीले शासन व्यवस्थामा अदल–वदल हुना साथ बारम्बार निवेदकलाई उही कुरामा ७ दिने म्याद दिई झिकाउँदा निवेदकको रोजगार उद्योग व्यापारमा बाधा परेन भनी कसरी भन्ने ? २००६ सालको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ऐनको २१ दफाको (१) उपदफामा व्यापार गर्न वा कुनै किसिमको कामकाज गर्न नेपालका रैतिहरूले ऐन सवालको रीत पुर्याई नेपालको सरहद भित्र रही काम गर्न पाउँदछन र १९५१ सालको अन्तरिम नेपाल सरकारको ऐनको १६ दफाको (छ) उपदफामा “कुनै पेशा रोजगार उद्योग वा व्यापार गर्न राज्यले सार्वजनिक हित वा शान्ति कायम राख्न वा राज्यको सुरक्षाको निमित्त आवश्यक शर्तमा नागरिकहरूलाई अधिकार दिलाउने छ” भन्ने उल्लेख भएको र यी दुवै कानून अन्तरिम विधान हुनाले सार्वजनिक हित वा शान्ति कायम राख्न वा राज्यको सुरक्षाको सिवाय अरू कुनै हालतमा पनि कुनै पेशा रोजगार गर्नमा नेपाल राज्यभित्र कुनै नागरिकलाई सरकार वा सरकारी कर्मचारीले रोकटोक गर्न बाधा दिन वा नोक्सान पार्न हुँदैन र ऐन सवालको रीत पुर्याई नेपालको सरहद भित्र निर्विघ्न निश्चितसँग व्यापार गर्न वा कुनै किसिमको कामकाज गर्न सवै नागरिकलाई विधानले मौलिक हक दिएको छ । यस्तो मौलिक हकमा कसैले बिध्न गरेमा नेपालको नागरिकलाई प्रधान न्यायालयमा आई आफ्नो मौलिक हक कायम गराउने विधानले पूरा अधिकार दिएको छ । प्रधान न्यायालयले पनि प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफाबमोजिम जनताको नागरिक मौलिक हक कायम राख्नको लागि ठाडो कारवाई गरी सो दफामा उल्लेख भएको आदेश वा रीट दिनुपर्छ । कम्पनी कानूनबमोजिम काम गरी स्वछन्दसँग आफ्नो म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरको काम रोजगार गर्ने निवेदकलाई पूरा अधिकार विधानले दिएको छ । विभागीय सेक्रेटरीले ऐन छाडी एकै कुरामा निवेदकलाई ७ दिने म्याद दिई बारम्वार झिकाएकोले निवेदकलाई विधानले दिएको ऐन सवालबमोजिम म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरको काम रोजगारमा बिध्न बाधा भएको देखिनाले प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफाबमोजिम ठाडो कारवाई गर्न यस न्यायालयलाई पूर्ण अधिकार छ ।
१५. एटर्नी जनरलले अर्को उजुर गर्नुभयो कि विभागीय सेक्रेटरी न्यायालयको तालुकमा नभएकोले न्यायालयले यस प्रकारको आदेश वा रीट विभागीय सेक्रेटरीलाई दिन सक्तैन । प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफामा स्पष्ट उल्लेख भएको छ कि “विधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि जुनसुकै व्यक्ति वा व्यक्तिहरू कम्पनी कर्पोरेशन वा अधिकारी वर्गहरुलाई जो चाहिने आज्ञापत्र वा आदेश, जसमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस कर्पस), परमादेश (म्यान्डेमस) प्रतिषेध (प्रोहिविशन), अधिकारपृच्छा (को वारन्टो), उत्प्रेषण (सरसियोररी) का प्रकारका पुर्जी समेत सामेल छन, जारी गर्ने अख्तियार हुनेछ ।” यसमा “जुनसुकै व्यक्ति र अधिकारी वर्ग” शब्द प्रयोग भएको हुनाले व्यक्तिगत भए पनि अधिकारीको हैसियतमा पनि विभागीय सेक्रेटरीलाई यस दफामा लेखिएको आदेश वा रीट दिने अख्तियार यस न्यायालयलाई छ भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ ।
१६. आखिरमा एटर्नी जनरलले अर्ज गर्नु भयो कि निवेदकलाई म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट निकाल्ने ननिकाल्ने विषयमा अन्तिम फैसला नभईसकेको हुनाले यस न्यालयबाट कुनै किसिमको रीट विभागीय सेक्रेटरीलाई पठाउँदा सरकारी काममा बाधा पर्न र कम्पनी कानूनको ९० दफाबमोजिम निवेदकले कम्पनीको शेयरको २५ प्रतिशत शेयर म्याद भित्र नलिएकोले त्यसै पनि म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट निवेदक खारेज हुने भएको छ र यस न्यालयबाट रीट दिन मिल्दैन । यस विषयमा विभागीय सेक्रेटरीबाट पेश भएको प्रथम जवाफमा उजुरवाला बेदकृष्ण श्री गणेशराइस एण्ड आयल मिल्स लिमिटेडको म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरमा राख्ने वा खारेज गर्ने विषय अन्तिम निर्णय भएको छैन भन्ने विभागीय सेक्रेटरीले लेख्नुभयो । पछि स्पष्टिकरण माग्दा श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्स लिमिटेडको म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनी हो । अरू कुनै व्यक्तिगत होइन भनी उनै विभागीय सेक्रेटरीले स्पष्टीकरण गर्नुभयो । कोशी ट्रेडिगं कम्पनी म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरसिपबाट अघि नै सो कम्पनीको हिस्सेदारको बीचमा झगडा हुँदा खारेज भईसकेको श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्स लिमिटेडको सञ्चालक समितिको पञ्चम अधिवेशन ०६।११।५ मा पास भएको प्रस्तावबाट देखिएको र सोही मिलको ०६।११।२२ मा भएको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा पण्डित टंकनाथ म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरबाट झिक्ने भनी उद्योग परिषदको ०६।११।३ को जनाउ समेत पास भएको देखिएकोले त्यसबेला चालु भएको १९९३ सालको कम्पनी कानूनको ५३ दफाबमोजिम सञ्चालक मुकरर गर्ने अधिकार साधारण सभालाई भएको र सोही ऐनको ५७ दफामा मैनेजर वा सञ्चालकहरूको अदल–बदल भएको खबर समेत सरोकारवाला अड्डा (उद्योग परिषद्) मा पठाउनु पर्ने हुनाले सो सूचना समयमा नै पठाई बेदकृष्ण श्रेष्ठलाई श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिलको म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर भनी उद्योग परिषद्का डाइइरेक्टर जनरल विजय शम्शेरले ०७।३।३ मा लेख्नु भएको पत्रबाट नै देखिन्छ । ०७।४।९ मा भएको श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्सको असाधारण सभामा पनि ठेक्कासम्बन्धी अभियोगमा निवेदकलाई सफाई दिई निज बेदकृष्णलाई म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरसिपबाट झिक्न चाहदैनौ र निज माथि हाम्रो पूर्ण विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको देखियो कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनी ०६।११।५ मा श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्सको सञ्चालक समितिबाटखारेज भई निवेदकलाई सोही मिति देखि सो मिलको म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरमा कायम राखेको र सो पनि सो मिलको असाधारण सभाको ०७।४।९ का बैठकमा बहुमतबाट समर्थन भएकोले कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनी सो मिलको म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर हो भनी विभागीय सेक्रेटरीले कुन आधारमा स्पष्टिकरण गर्नुभयो । यसको सन्तोषपूर्ण जवाफ उहाँले दिन सक्नु भएन । फेरि त्यस अघि ०९।४।१२ को नेपाल गजेटमा प्रकाश भएबमोजिम कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनी श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्स लिमिटेडको म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरसिपबाट खारेज भयो भनी उहाँकै बिभाग उद्योग बाणिज्य खाद्य सिभिल सप्लाईजबाट सरकारी विज्ञप्ति छापियो । यसरी खारेज भई सकियो भनी सरकारी विज्ञप्ति निकाली सकेपछि अब त्यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने छ भनी कसरी उहाँले जवाफमा लेख्नु भयो ? यो सवै कुरा राम्ररी विचार गर्दा, उद्योग परिषदबाट भएको कारवाईबाट उहाँ सम्पूर्णरुपेण अनभिज्ञ हुनु भएको जस्ता देखिन्छ । तर उहाँको अनभिज्ञताले निवेदक जस्ता कुनै नागरिकलाई मर्का पर्न गई निजको मौलिक हकमा नै बाधा पर्न गयो भने यस न्यायालयको कर्तव्य हो, प्रधान न्यायालयको ऐनको ३० दफाको प्रयोग गरी यथोचित आदेश रिट दिई जनरलको मौलिक हक रक्षा गर्नु ।
१७. उद्योग परिषद् उपर पनि आक्षेप गरी सवै कुरा उद्योग परिषद्बाट बिभागमा पेश हुन नआउँदा विभागीय सेक्रेटरीलाई कतिपय कठिनाइको सामना गर्नु परेको छ भनी एटर्नी जनरलले बहसमा भन्नु भयो । उद्योग परिषद्लाई भएको खड्गनिशानाको १६।२७।२९।३२।३७ र ३८ दफामा लेखिएको विषयमा मात्र उद्योग परिषद्ले सरकारमा साधनु पर्ने विषय देखिन्छ । तर कम्पनी कानूनबमोजिम काम गर्ने उद्योग परिषद्लाई ३९ दफाले पूरा अख्तियार दिएको देखिन्छ र १६ र दफामा उल्लेख भएको विषय पनि कम्पनी कानूनबाट बाहिरैको हो भन्नु पर्ने । अरु माथि लेखिएको दफाहरू र ९६।९।१० को २ छापे सनद यस निवेदनमा परेको विषय बाहिरको देखिन्छ । म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर राख्ने झिक्ने कुरा कम्पनी कानून अन्तर्गत हुनाले त्यस विषयमा सो परिषद्बाट कारवाई हुँदा त्यस विषयमा सम्पर्क बिभाग वा सरकारमा साध्नु पर्ने कम्पनी कानूनमा त्यस्तो केही व्यवस्था नभएकोले उद्योग परिषद्को नै अन्तिम निर्णय मान्नु पर्ने । श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्सको म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर विषयको अन्तिम निर्णय २००७ सालको संशोधित र परिवर्धित १९९३ सालको नेपाल कम्पनी कानून लागू हुने अघि नै भैसकेको र त्यसबेला लागू भएको कम्पनी कानूनको ५७ दफाबमोजिम कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनी खारेज भई निवेदकलाई म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर मुकरर गरेको उद्योग परिषद्लाई सूचना दिईसकेको हुनाले सो कम्पनी कानूनबमोजिम कारवाई भईसकेको भन्नु पर्ने । अब त्यस विषयमा पुरानो कुरा उद्घृत गरी फेरि फेरि कारवाई गर्नु प्रचलित ऐनले बाधा दिन्छ । उद्योग परिषद्ले ०९।१।१६ मा उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयको सेक्रेटरीलाई लेखेको पत्रमा पनि पण्डित टंकनाथलाई म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरबाट निकालेको विषयमा अघि भएको कारवाई र ठहरलाई नै समर्थन गरी निज टंकनाथजीको सो कम्पनीमा परेको धन उपर हुने व्यवस्था समेत भएको देखिनाले र सो मिलको असाधारण सभाले निवेदकलाई म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरसिपमा कायम राखेको सूचना उद्योग परिषद्ले पाएको त्यस बेलाका डाइरेक्टर जनरल विजय शम्शेरले निवेदकलाई ०७।५।४ मा लेख्नु भएको पत्रबाट देखिन्छ । कम्पनी कानूनबमोजिम चाहिंदो शेयर लिन नसक्ने व्यक्तिलाई म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरसिपमा कायम राख्न नमिल्ने हुँदा तपाँईलाई सूचित गरिन्छ कि उपरोक्त म्याद भुक्तान भएको मिति ९।९।०९ देखि तपाँईले म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर नभई मैनेजरको हैसियतको काम गरेको ठानिनेछ भन्ने व्यहोराको पत्र निवेदकलाई उद्योग बिभागका डाइरेक्टरले १२।१२।०९ मा लेख्नु भएको पत्रबाट स्पष्ट थाहा हुन्छ कि ९।९।०९सम्ममात निवेदक सो मिलको म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर भई काम गरेको उद्योग बिभागले स्वीकर गरेको रहेछ र त्यस मिति ९।९।०९ पछाडी निवेदकले चाहिंदो शेयर लिन नसक्ने भएको वापतमा उद्योग बिभागले सो मिलको मैनेजरको हैसियतले मात्र निवेदकले काम गरेको ठानेछ । सो मैनेजरमा नियुक्त पनि साधारण सभाबाट हुने भनी निवेदकलाई जनाउ दिएको देखिन्छ । माथि लेखिएको व्यहोराबाट सिद्ध हुन्छ कि श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्स लिमिटेडको म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरसिपमा सञ्चालन समितिका सभाले कोशी ट्रेडिङ्ग कम्पनी खारेज गरी निवेदकलाई सो पदमा नियुक्त गरेपछि असाधारण सभाले पनि बहुमतबाट सो प्रस्ताव स्वीकार गरी निवेदकलाई म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरसिपमा कायम राखेको र उद्योग परिषद्ले पनि निवेदकलाई सो मिलको म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर भनी सम्बोधन गरेको । उद्योग बिभागले पनि ९।९।०९ मितिसम्म निवेदकलाई सो मिलका म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर भई काम गरेको भनी लेखेको । यतिसम्म भईसकेपछि पनि विभागीय सेक्रेटरीले निवेदकको म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरसिपका विषयमा अन्तिम निर्णय भएको छैन भन्नु सर्वथा अनुचित देखिन्छ । यसमा विचार गर्नुपर्ने विषय अब यति रहयो कि ०७ सालको संशोधित कम्पनी कानूनको ९० दफाबमोजिम निवेदकले कमसेकम कम्पनीको अधिकृत मुलधनको सयकडा २५ पूरा चुक्ता किस्ता लिनु पर्ने हो, होइन ? श्री गणेश राइस एण्ड आयल मिल्स १९९३ सालको कम्पनी कानूनको अन्तर्गत खडा भएको हो । सोही कानून बमोजिम नै निवेदक म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर सञ्चालन समितिको सभाबाट नियुक्त भएकोमा यसलाई पुरानो कम्पनी भन्नुपर्ने । ०७ सालमा संशोधित कम्पनी कानून ०७ साल चैत्रमा प्रकाश भई लागू भएको त्यस कानूनको १ दफा अन्तर्गत (ग) उपदफामा सूचना जारी भएको मिति देखि अघि रजिष्टर भईराखेको र अब रजिष्टर हुने कम्पनीलाई समेत यही कानून लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको । त्यस कानूनको ९० दफा लगाई पुरानो कम्पनीको म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरहरूलाई कम्पनीको अधिकृत मुलधनको सयकडा २५ पूरा चुक्ता किस्ता शेयर लिनु पर्छ भनी कर लगाएको देखिन्छ । ०७ सालको कम्पनी कानून लागू हुनु भन्दा अघि नै पुरानो कम्पनीको भईसकेको कारवाईलाई पनि यहि कानून लगाई बदर गरी यसै कानूनबमोजिम कारवाई गर्ने यस कम्पनी कानूनमा खुल्दैन । यो नयाँ कानून पुरानो कम्पनीलाई समेत लागू हुन्छ भनेको मतलब चाहीं सो नयाँ कानून लागू भईसकेपछि पुरानो कम्पनीमा जे कारवाई हुन्छ नयाँ कानूनबमोजिम हुनु पर्छ भन्ने हो । पहिले भईरहेको कारवाई सवै बदर हुन्छ भन्ने मतलब होइन । प्रचलित ऐन अ.ब.को ५ दफामा यस विषयमा स्पष्ट उल्लेख भएको छ कि नयाँ भएको ऐनमा अघिको व्यवहारलाई यसो गर्नु भन्ने खोली आएको भए सोहीबमोजिम, यसो गर्नु भन्ने नखुलेको भए अघि जुन बखतमा जुन ऐन बहाल थियो, सो बखतसम्मलाई सोही ऐन सवालबमोजिम दुनियाँले गरेको व्यवहार सदर हुन्छ । नयाँ ऐन भएपछि नयाँ ऐनबमोजिम गर्नु । पुरानो ऐनबमोजिम गरेको सदर हुँदैन । ०७ सालको संशोधित कम्पनी कानूनमा सो कानून लागू हुनु अघि भईराखेको कारवाईमा यसो गर्नु भन्ने केही नखुलेकाले यो कानून लागू हुनु अघि नै निवेदक सो मिलको म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर मुकरर भईसकेको देखिन आएकोले निवेदकलाई सो नयाँ कानूनबमोजिम शेयर लिनै पर्छ नत्र म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरसिपबाट खारेज हुन्छ भन्न हुँदैन । सो नयाँ कानून लागू भएपछि निवेदकलाई म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरसिपमा राख्ने नराख्ने प्रश्न उठेमा मात्र नयाँ कम्पनी कानूनको ९० दफा लागू हुन्छ । पुरानो कम्पनीको म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टर पुरानै ऐनबमोजिम मुकरर भईसकेकालाई नयाँ कम्पनी कानूनको ९० दफा लागू हुन सक्दैन र निवेदकलाई उद्योग परिषद्मा विभागीय सेक्रेटरीले सो ९० दफाबमोजिम शेयर लिनुपर्छ नत्र म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरसिपबाट खारेज हुन्छ भन्नु सर्वथा बेकानूनी ठहर्छ । निवेदकले नयाँ कम्पनी कानूनको ९० दफा बमोजिम शेयर नपाएकोले नगदी नै कम्पनीमा जम्मा गरेको छ भनी बहसमा भन्नु भएको छ ।
१८. माथि उल्लेख भएको व्यहोराबाट यो कुरा सिद्ध हुन आउँछ कि उद्योग बाणिज्य खाद्य सिभिल सप्लाईज बिभागका सेक्रेटरीले यस विषय कारवाई चलाई रहनु भएको गैरकानूनी देखिन्छ । यस प्रकारको बेकानूनी कारवाईले निवेदकलाई विधानले दिएको स्वच्छन्दरुपले म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरको कारोबार व्यापार गर्ने मौलिक हकमा बाधा पर्न आएको स्पष्ट देखिन्छ । यस अवस्थामा यस न्यायालयको एक मात्र कर्तव्य प्रधान न्यायालयको ऐनका ३० दफाबमोजिम निज विभागीय सेक्रेटरीलाई बेदकृष्णको म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरसिप खारेज गर्ने विषयमा केही कारवाई गर्नु होला भन्ने व्यहोराको आदेश प्रतिषेध दिनुपर्ने देखिन्छ र सोहीबमोजिम रीट (रीट अफ प्रोहिविशन) जारी गर्नु ।
१९. भविष्यमा पनि सरकारी कर्मचारीहरूले ऐन सवालको पूरा ख्याल राखी कारवाई गर्नु होला भन्ने आशा छ ।
२०. निवेदकको म्यानेजिङ्ग डाईरेक्टरसिप ऐन सवालले कायम भईराखेको हुनाले यस विषयमा अरु केही कारवाई नगर्नु होला भन्ने प्रतिषेधको आदेश भईसकेको हुनाले निवेदनपत्रको १७ दफामा अरु माग गरेकोमा हाम्रो राय दिने केही प्रयोजन नदेखिएकाले त्यस विषयमा आदेश दिएनौ ।
२१. कम्पनीमा पुँजी राख्ने शेयर होल्डरहरूको पेशा हिनामिना नहोस र कम्पनीको काम पनि सुचारु रुपसित चलोस भन्ने उद्देश्यले नै कम्पनी कानून बनेको हो । त्यस विषय रेखदेख गर्न अधिकार कम्पनी कानूनले उद्योग परिषद्लाई सो कानूनमा किटान भएको अधिकारसम्म प्रयोग गर्न बन्देजबाट उद्योग परिषद्ले पनि सो कानून भित्र रहि अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । कम्पनी कानूनले कम्पनीसम्बन्धी कारवाईमा सरकारबाट हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई केही अधिकार दिएको देखिदैंन । यस विषयमा सरकार तठस्त बसी परिस्थितिले सो कानूनमा केही हेरफेर गर्नु परे व्यवस्थापिका सभाबाट गराउनु पर्छ । कम्पनीको कारवाईले व्यक्तिगत शेयर होल्डर वा अरु कसैलाई हानि–नोक्सानी हक–बेहक केही हुन गए त्यस्ता व्यक्तिले उद्योग परिषद् वा सरकारमा नगई अदालतमा गइ हक बेहक गराउन पाउँछ ।
२२. विभागीय सेक्रेटरीको जवाफमा उद्योग परिषद् श्रेस्ता अड्डा हो भन्ने उल्लेख भएको एटर्नी जनरलले बहसमा उद्योग परिषद्लाई भईराखेको खड्गनिशाना र दुइछापे समेतको उल्लेख गर्नु भई त्यसको नक्कल समेत पेश गर्नु भएकोले उद्योग परिषद खारेज भई त्यसको ठाउँमा उद्योग बिभाग भएको बहसमा केहि उक्ति नभएको तर कागजात पेश भएकोमा डाइरेकटर उद्योग बिभाग नेपाल सरकार भन्ने देखिन आएकोले उद्योग बिभाग र उद्योग परिषद् एकै हो कि छुट्टै हो भन्ने भ्रम हुन आएको छ । ०७ सालको कम्पनी कानूनका परिभाषामा भने “उद्योग परिषद्” तालुक अड्डा मानिने छ भन्ने बोली परेकोले वास्तविक के कुरा हो । स्पष्टिकरण हुनु पर्नेमा कतैबाट स्पष्टिकरण नभएर जनता अलमलिन जाने सम्भव हुनाले यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षित गछौं ।
इति सम्वत् २०१० साल बैशाख २६ गते ६ शुभम् ।