निर्णय नं. ८८२३ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ५

निर्णय नं.८८२३

 

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

रिट न २०६३–WO–०३३९

आदेश मितिः २०६८।१२।१९।१

विषयः– उत्प्रेषण ।

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३५ घर भै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा यु.एन.          जगेडापुलमा कार्यरत रहेको अवस्थामा गैरकानूनी रूपले प्रहरी नायव उपरीक्षक पदबाट वर्खास्त गरिएको मधुसुधन बुढाथोकी

विरूद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गर्ने भनी कुनै कानूनमा उल्लेख भएको कुनै कामकारवाही वा निर्णय गर्दा कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्बाटै गरिएको हुनुपर्ने ।

§  प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ को देहाय (७) को खण्ड (ख) मा प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीमा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) भनी स्पष्ट किटान गरेको अवस्थामा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) मन्त्रिषरिषद् बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  प्रचलित कुनै कानूनले नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) ले नै गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट किटान गरेको कुनै कामकारवाही वा निर्णय त्यस्तो कानूनद्वारा नै अन्यथा रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट गर्न नमिल्ने ।

§  नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) मा अन्तर्निहीत अधिकार अन्य निकाय वा पदाधिकारीले नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) को नामबाट प्रयोग गरी कुनै कामकारवाही वा निर्णय गर्दैमा त्यस्तो कामकारवाही वा निर्णयलाई कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको भनी अर्थ गर्नु कानून व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त समेतबाट उचित र विवेकसम्मत् नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

§  कानूनले नै स्पष्ट साथ शुरू कारवाही गर्ने र सोउपर पुनरावेदन सुन्ने पदाधिकारी वा निकायमा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) भनी किटान गरिरहेको हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले नै शुरू निर्णय गर्न र सोउपर पुनरावेदन सुन्न नमिल्ने भनी अर्थ गर्न र बिना आधार शुरू कारवाही गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अधिकार अन्य पदाधिकारीमा स्वतः सर्ने भन्नु न्यायसम्मत हुन नसक्ने ।

§  अधिकारै नभएको गृह सचिवबाट भएको निर्णयउपर तत्कालीन श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन सुनी अन्तिम निर्णय गरेको भन्ने आधारले मात्र अधिकारक्षेत्रविहीन रूपमा भएको सचिवस्तरको निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू नरेन्द्रप्रसाद पाठक, जगन्नाथ महतो र अच्यूतराज बुढाथोकी

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६८, नि.नं.८६४४, पृ.१११८

सम्बद्ध कानूनः

§  प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ (ङ) र (झ), ९३(७)(घ)

§  प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३

 

आदेश

            प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :–

            म निवेदक मिति २०४४।१२।२९ देखि प्रहरी निरीक्षक पदमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी मिति २०५४।९।१६ मा प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमा बढुवा भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएकोमा यु.एन. मिसनअन्तर्गत युगोस्लाभियास्थित कोसोभोमा टोली प्रमुखको रूपमा कार्य गर्न गई कार्य सम्पन्न गरी मिति २०५९।७।२८ मा फर्किई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा यु.एन. जगेडामा रहेको थिएं । सोही अवस्थामा ४५ दिन घर विदा पाउन अनुरोध गर्दा सुनुवाइ नभएपछि मिति २०५९।९।२ मा ४५ दिन घर विदा प्रेषित गरेँ । त्यसमा कुनै कारवाही नभई पुनः मिति २०५९।१०।१५ मा ४५ दिन घर विदा पाऊँ भन्ने निवेदन हुलाकमार्फत् पठाएको थिएँ । सोको समेत जानकारी नदिई मिति २०६०।२।२६ मा मेरो घर वसोवास कोटेश्वरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट लेखिएको प.सं. २।०२।२६ का.७(ख) ०५९।०६०।३५ च.नं. १२६९ को पत्र लिई आउने व्यक्तिले मेरो भाइलाई उक्त पत्र वुझाई गएको र उक्त पत्रमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको मिति २०६०।१।२५ को निर्णयअनुसार भनी प्रहरी नियमावलीको नियम ८८(ङ) र (झ) को कसूरमा ऐ.को नियम ८४(ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट अवकाश गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको रहेछ । सो निर्णयमा मेरो चित्त नवुझी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा नेपाल सरकार(म.प) बाट पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति २०६२।११।४ मा निर्णय भई सोको जानकारी पत्र मिति २०६३।४।१५ मा मेरो भाइ अच्यूतराज बुढाथोकीलाई बुझाई प्राप्त हुन आएको छ ।

            प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ मा प्रहरी अधिकृतलाई सजाय गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीको रूपमा श्री ५ को सरकार भन्ने उल्लेख भैरहेको अवस्थामा नियम ८४(ज) बमोजिमको कारवाही गर्दा नियम ९३(७(घ) बमोजिम अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले मात्र कारवाही र सजाय गर्न सक्नेमा सचिवस्तरबाट मउपर गरिएको उक्त कारवाही र सजाय अधिकारक्षेत्रविहीन छ । म निवेदक उक्त निर्णय पर्चामा उल्लेख भएजस्तो कोसोभोबाट फिर्ता भई आफ्नो कार्यालयमा हाजीर नभई एकाएक विदा पेश गरी कार्यालयमा अनुपस्थित रही फरार भएको भन्ने तथ्य आफैँमा निराधार छ । किनकी म मिति २०५९।७।२८ गते नेपाल फिर्ता भई कार्यालयमा हाजीर भई कामकाज गरेको भन्ने कुरा निर्णय पर्चामै स्वीकार गरिएको छ । सफाइको मौका दिनु नपर्ने कारणमा आफ्नो कर्तव्यबाट विमूख भई प्रहरी आचरण विरूद्धको क्रियाकलाप प्रदर्शन गरेकोले प्रहरी नियमावलीको नियम ८८(ङ) र (झ) को कसूर गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेकोमा त्यस्तो कसूरको महसूस गर्ने वित्तिकै सफाइको मौका नै दिनु नपर्ने कतै कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । मेरो परिवार २०४५ सालदेखि उक्त स्थाई ठेगानामा बसोबास नगरी वार्ड नं. ३५ कोटेश्वरमा वसोवास गरी रहेकोमा मेरो बसोबास नै नभएको ठाउँमा सूचना टाँस गर्ने र अमुक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने कार्य हचुवापूर्ण छ । मेरो बसोबास भएको स्थानमा उक्त सूचना प्राप्त भएको भए मैले प्रतिवाद गर्ने र सफाइको मौकाबाट बञ्चित हुनु नपर्ने स्पष्टै छ । तर सो कार्य नगरी प्रवृत्त भावना राखी स्पष्टीकरण समेत नसोधी सफाइ पेश गर्ने मौका समेत नदिई विदा अस्वीकृतिको जानकारी समेत नदिई पर्चा खडा गर्ने कार्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तविपरीत भएको हुँदा विपक्षीहरूको उक्त कामकारवाही र निर्णयबाट मलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं प्रहरी ऐन र नियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हकको हनन हुन गएकोले संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम विपक्षीहरूबाट मिति २०६०।१।२५ मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने गरी गरिएको निर्णय एवं सजाय र सो निर्णयबमोजिम दिइएको पत्र तथा नेपाल सरकार(म.प.) बाट मिति २०६२।११।४ मा गरिएको निर्णय तथा पत्रहरूसमेतका कामकारवाही, निर्णय, सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई पूर्ववत् रूपमा पुनर्बहाली गरी वर्खास्त गरिएको मितिदेखि पुनर्बहाली भएको मितिको वीचको अवधिको तलव भत्तालगायत अन्य सुविधा दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।७।३ को आदेश ।

            निवेदक तत्काल प्रहरी प्रधान कार्यालय, यू.एन. जगेडा दरबन्दीमा कार्यरत रहँदा आफूखुशी गैरहाजीर भएकोले हाजीर हुन आउने, अन्यथा प्रहरी नियमावलीबमोजिम कारवाही हुनेछ भन्ने व्यहोराको म्याद सूचना बुझाउन स्थायी वतनमा खोजतलास गर्दा फेला नपरी म्याद सूचना निजको घरदैलोमा टाँस गरी मुचुल्का सम्बन्धित कार्यालयबाट प्राप्त हुन आउँदासम्म पनि निजले कहीँबाट कार्यालयमा सम्पर्क नगरी गैरहाजीर रहेपश्चात् निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ङ) र (झ) को कसूरमा ऐ.को नियम ८४(ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकार (सचिव स्तर) बाट मिति २०६०।१।२५ मा निर्णय भएकोमा निजले गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको पुनरावेदनमा कारवाही हुँदा पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकार (म.प.) बाट मिति २०६२।११।४ मा निर्णय भइसकेको हुँदा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको लिखित जवाफ ।

            मिति २०६२।११।१४ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा निवेदक कोसोभो मिसनमा कार्यरत रही मिति २०५९।७।२८ मा स्वदेश फिर्ता भई मिति २०५९।९।३ बाट ४५ दिनको विदा छाडी गैरहाजीर रहेको र निजको विदा अस्वीकृत भई निजलाई बाटाको म्याद बाहेक ३ दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित हाजीर हुन आउनु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गोरखापत्रमा मिति २०५९।१०।२२ मा सूचना जारी गर्दा समेत अनुपस्थित रही पुनः मिति २०५९।१२।५ मा निजको स्थायी वतनमा सूचना टाँस हुँदा समेत कार्यालयमा अनुपस्थित रही निजले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (ङ) र (झ) को कसूर गरेको स्पष्ट हुन्छ । निज जिम्मेवार प्रहरी अधिकृत भएर यू.एन. मिसनमा खटिई कार्यरत् रहँदा निजले आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काममा उचित ध्यान नदिँदा केही प्रहरी अधिकृत मिसनबाट आफ्नो कार्य अवधि समाप्त नहुँदै विदेश गएको, फर्किएका मध्ये पनि केही गैरहाजीर रहेको र निज स्वयं पनि गैरहाजीर रहेबाट चरम अनुशासनहीन तथा निजको जिम्मेवारी र दायित्व विपरीत भएको र सो कार्यले नेपाल प्रहरीको छविमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने, गैरहाजीर रहेको व्यक्तिलाई सेवामा राख्दा अन्य इमानदार प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्न जाने देखिएको र शान्ति सुरक्षाको सम्बेदनशीलतालाई बेवास्ता गरी संगठन छाडी कायरतापूर्वक भागी हिँडी कर्तव्यबाट विमूख भई प्रहरी आचरण बिरूद्ध क्रियाकलाप प्रदर्शन गरेकोले निज निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(ङ) र (झ) को कसूरमा ऐ को नियम ८४(ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी मिति २०६०।१।२५ मा सचिवस्तरबाट भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा उक्त आदेशलाई सदर गर्ने गरी निर्णय भएको हो । कानूनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने सक्षम अधिकारीले कानूनसम्मत ढंगबाट गरेको उक्त निर्णयउपर दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन आधारहिन हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदकलाई मिति २०६०।१।२५ को निर्णयानुसार सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णयउपर पुनरावेदन परी मन्त्रिपरिषद्बाट समेत टुँगो लागी सकेको देखिँदा मौलिक हक हनन हुने किसिमबाट कामकारवाही नगरिएकोले प्रस्तुत आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको रिट निवेदन ००१३ निवेदक वीरबहादुर राउत अहिर विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल समेत भएको रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको भन्ने हुँदा सोको निर्णय भएपछि प्रतिलिपि साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।३।२१ को आदेश ।

            निवेदक प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसुदन बुढाथोकीलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकार (सचिव स्तर) को मिति २०६०।१।२५ को निर्णयबाट हटाएको भन्ने देखिँदा सो निर्णयसहितको सक्कलै कारवाही फायल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् छलफलको दिन इजलाससमक्ष पेश गर्ने गरी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६८।११।१५ को आदेश ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, श्री जगन्नाथ महतो र श्री अच्यूतराज बुढाथोकीले निवेदकलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० को उपदफा १(ग) तथा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२)(ग) बमोजिम बर्खास्त गर्नु पूर्व सफाइको मौका दिइरहनु नपर्ने भन्दै छुट्टै पर्चा खडा गरी गृह मन्त्रालयको सचिवले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (ङ) र (झ) को कसूरमा सोही नियम ८४ को देहाय (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको भन्दै मिति २०६०।१।२५ मा निर्णय गरिएको छ । प्रहरी ऐन, तथा नियमावलीबमोजिम निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले मात्र गर्न सक्तछ । सचिवको निर्णय नेपाल सरकारको निर्णय हुन सक्तैन । प्रचलित कानूनमा सचिवस्तरबाट हुने निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय सरह मानिने भनी कतै व्यवस्था भएको छैन । नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गर्न कानूनले अख्तियारी प्रदान नगरेको पदाधिकारीले बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्नु अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि हुन्छ । साथै त्यसरी बर्खास्त गर्नुपूर्व रीतपूर्वक सूचना दिई स्पष्टीकरण लिने कार्य समेत भएको छैन । अतः उक्त मिति २०६०।१।२५ को सो गैरकानूनी निर्णय बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत् पदमा बहाल गरी काममा लगाउनु भन्ने आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय समेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश शर्मा पौडेलले निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४ (ज) बमोजिम सेवाबाट हटाइएको छ । सोही नियम ९३ मा प्रहरी अधिकृतहरू उपर विभागीय सजायको आदेश वा निर्णय गर्ने पदाधिकारी तोकिएको छ । नेपाल सरकार, सचिवस्तरबाट भएको निर्णयको पुनरावेदन सुन्ने निकाय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् नै हो । त्यसैले शुरू निर्णय गर्ने र पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारी एउटै नहोस् भन्ने उद्देश्यले शुरूको निर्णय सचिवस्तरबाट भएको हो । त्यसउपर प्रचलित कानूनबमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन सुनी अन्तिम निर्णय गरी निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हुँदा अधिकारप्राप्त निकाय अर्थात् तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट भएको अन्तिम निर्णयबमोजिम निवेदकको सेवा समाप्त भएकोलाई अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भन्न मिल्दैन । तसर्थ माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरोपण हुनुपर्ने देखिन आएको छ :–

 

१.     निवेदकलाई प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकार (गृह सचिवस्तर) बाट भएको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको छ वा छैन ?

२.    माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ?

 

२. सर्वप्रथम, पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा पूर्वी युगोस्लाभियाको कोसोभो मिसनमा कार्यरत रही मिति २०५९।७।२८ मा स्वदेश फिर्ता भएकोमा मिति २०५९।९।३ मा ४५ दिनको विदाको निवेदन छाडी कार्यालयमा गैरहाजीर भएको देखिन्छ । निजले माग गरेको विदा अस्वीकृत भएको भनी बाटोको म्याद बाहेक ३ दिनभित्र कार्यालयमा स्पष्टीकरणसहित हाजीर हुन आउनु, अन्यथा प्रहरी ऐन, नियमबमोजिम सेवाबाट हटाउनेतर्फ कारवाही भै जाने छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी मिति २०५९।१०।२२ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको देखिन आउँछ । सो सूचना प्रकाशित भएपछि पनि निवेदक अनुपस्थित नै रहेको कारण पुनः मिति २०५९।१२।५ मा बाटाको म्याद बाहेक ३ दिनभित्र कार्यालयमा हाजीर हुन आउनु भनी निवेदकको वतनमा म्याद सूचना टाँस गरेको देखिन्छ । त्यसपछि पनि निज आफ्नो दरबन्दी रहेको कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको कारण प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (ङ) र (झ) को कसूरमा ऐ नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी मिति २०६०।१।५ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकार (गृह सचिवस्तर) बाट निर्णय भएको देखियो । उक्त निर्णयउपर निवेदकले तत्कालीन श्री ५ को सरकारसमक्ष पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०६०।१।२५ को सचिवस्तरीय निर्णय सदर गर्ने गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मिति २०६२।११।४ मा अन्तिम निर्णय भएको मिसिलबाट देखिन आयो ।

३. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ मा प्रहरी सेवामा रहेका कर्मचारीउपर हुने सजायको किसिम, त्यस्तो सजाय दिने अधिकारी र सोउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जसअनुसार उक्त नियमावलीको नियम ९१ बमोजिम कुनै प्रहरी कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था बाहेक सो नियमावलीको परिच्छेद ९ अन्तर्गतको विभिन्न पदको प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै रूपमा शुरू सजाय गर्ने र सोउपर पुनरावेदन सुन्ने पदाधिकारी तोकिएको देखिन्छ । रिट निवेदक नेपाल प्रहरी सेवाको प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा रहँदाको अवस्थामा निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी मिति २०६०।१।२५ मा सचिवस्तरीय निर्णय भएको देखिएको हुँदा प्रहरी नायव उपरीक्षकको हकमा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी शुरू निर्णय गर्न पाउने र त्यसउपर पुनरावेदन सुन्न पाउने पदाधिकारी भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ ले गरेको सम्बन्धित व्यवस्था अवलोकन गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । सो नियम ९३ को उप नियम (७) को देहाय (घ) मा –प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीउपर तल्लो टाइमस्केल वा त्यही टाइमस्केलको तत्लो स्केलमा घटुवा गर्ने, भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने वा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्ने पदाधिकारीमा नेपाल सरकार र सो निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्ने पदाधिकारीमा नेपाल सरकार भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

४. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जाको कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी शुरू निर्णय गर्ने र सोउपर पुनरावेदन सुन्ने पदाधिकारी वा निकायको रूपमा नेपाल सरकार मात्र रहने भन्नेमा कुनै विवाद रहन सक्ने देखिँदैन । निवेदक प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा रहेका बखत नै तत्कालीन श्री ५ को सरकार (गृह सचिवस्तर) बाट मिति २०६०।१।२५ को निर्णयमार्फत् निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको भन्नेमा पनि विवाद छैन ।

५. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार सचिवस्तरबाट भएको निर्णयलाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय मान्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) को सम्बन्धमा नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को (झ) मा गरिएको परिभाषालाई हेर्नुपर्ने हुन आयो । उक्त दफा २ को देहाय (झ) मा नेपाल सरकारको सम्बन्धमा समयक्रमका हिसावले विभिन्न समय अवधिको कामकारवाहीको लागि नेपाल सरकारको छुट्टाछुट्टै परिभाषा गरिएको देखिन्छ । निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको निर्णय मिति २०६०।१।२५ मा भएको सन्दर्भ समेतलाई हेर्दा दफा २ को देहाय (झ) को खण्ड (घ) मा नेपाल सरकारका बारेमा गरिएको परिभाषा हेर्नु पर्ने देखियो । उक्त दफा २ (झ) को खण्ड (घ) मा नेपाल सरकार भन्नाले २०४७ साल कात्तिक २३ गतेदेखि २०६३ साल जेठ ३ गतेसम्म गरिएको वा गर्नुपर्ने कुनै कामका सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र अन्य कानूनबमोजिम नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी बक्सने श्री ५ महाराजधिराज र मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्दछ भनिएको छ । यस परिभाषाबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गर्ने भनी कुनै कानूनमा उल्लेख भएको कुनै कामकारवाही वा निर्णय गर्दा कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्बाटै गरिएको हुनुपर्ने देखिन आउँछ । त्यसैले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३ को देहाय (७) को खण्ड (ख) मा प्रहरी नायब उपरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीमा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) भनी स्पष्ट किटान गरेको अवस्थालाई हेर्दा त्यस्तो निर्णय नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) मन्त्रिषरिषद् बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट हुन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

६. प्रचलित कुनै कानूनले नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) ले नै गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट किटान गरेको कुनै कामकारवाही वा निर्णय त्यस्तो कानूनद्वारा नै अन्यथा रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट गर्न मिल्दैन । नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) मा अन्तरनिहीत अधिकार अन्य निकाय वा पदाधिकारीले नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) को नामबाट प्रयोग गरी कुनै कामकारवाही वा निर्णय गर्दैमा त्यस्तो कामकारवाही वा निर्णयलाई कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको भनी अर्थ गर्नु कानून व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त समेतबाट उचित र विवेकसम्मत हुँदैन । यस्तै प्रकृतिको विवाद समावेश भएको निवेदक ब्लुमुन ओभरसिज नेपाल प्रा.लि. समेतको तर्फबाट धनेन्द्रराज श्रेष्ठ विरूद्ध मन्त्री, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समेत भएको रिट नं.०६७–WF–०००७ को रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट नेपाल सरकारलाई भएको कुनै अधिकार मन्त्रिपरिषद् बाहेकको अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने व्याख्या भई निश्चित् सिद्धान्त समेत कायम भइसकेको छ (नेकाप २०६८, नि.नं. ८६४४, पृष्ठ, १११८) । उक्त सिद्धान्त समेतबाट प्रचलित कुनै कानूनले नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) ले गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट किटान गरेको कामकारवाही वा निर्णय मन्त्रिपरिषद् बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ, प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा रहेका निवेदक मधुसुधन बुढाथोकीलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी गृह सचिवस्तरबाट मिति २०६०।१।२५ मा भएको निर्णय स्पष्टतः अधिकारक्षेत्रविहीन भै त्रुटिपूर्ण देखिन आएको छ ।

७. जहाँसम्म निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निकाय र सो उपर पुनरावेदन सुनी अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय समेत नेपाल सरकार नै भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(७) (घ) ले व्यवस्था गरेतापनि शुरू निर्णय गर्ने र पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने एउटै निकाय व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुने हुँदा नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी सचिवस्तरबाट भएको शुरु निर्णयउपर तत्कालीन श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन सुनी अन्तिम निर्णय गरिएको हुँदा उक्त निर्णय कानूनसम्मत छ भन्ने विपक्षी तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको तर्क छ । सो बारेमा विचार गर्दा कानूनले नै स्पष्ट साथ शुरू कारवाही गर्ने र सोउपर पुनरावेदन सुन्ने पदाधिकारी वा निकायमा नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) भनी किटान गरिरहेको हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले नै शुरू निर्णय गर्न र सोउपर पुनरावेदन सुन्न नमिल्ने भनी अर्थ गर्न र बिना आधार शुरू कारवाही गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अधिकार अन्य पदाधिकारीमा स्वतः सर्ने भन्नु न्यायसम्मत हुन सक्तैन । त्यसैले अधिकारै नभएको गृह सचिवबाट भएको निर्णयउपर तत्कालीन श्री ५ को सरकारले पुनरावेदन सुनी अन्तिम निर्णय गरेको भन्ने आधारले मात्र अधिकारक्षेत्रविहीन रूपमा भएको सचिवस्तरको निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न पनि सक्तैन ।

८. अब, दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथि विवेचना गरिएका आधार एवं कारण समेतबाट रिट निवेदक मधुसुदन बुढाथोकीलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकार (गृह सचिवस्तर) बाट मिति २०६०।१।२५ मा भएको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएको हुँदा त्यस्तो अधिकारक्षेत्रको अभावमा सचिवस्तरबाट भएको निर्णयउपर पुनरावेदन सुनी तत्कालीन श्री ५ सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट २०६२।११।४ मा भएको निर्णयलगायतका कामकारवाही समेत स्वतः कानूनविपरीत भै बदरभागी देखिएकोले उक्त मिति २०६०।१।२५ को सचिवस्तरीय निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मिति २०६२।११।४ मा भएको निर्णय लगायतका कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदक मधुसुदन बुढाथोकीका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायले कानूनबमोजिम जे जो बुझ्नुपर्ने हो, बुझी प्रचलित कानूनको रीत पुर्‍याई प्रक्रियासम्मत रूपमा ठहरेबमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश समेत जारी हुन्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीलाई दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

            उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

इति संवत् २०६८ साल चैत १९ गते रोज १ शुभम्–

इजलास अधिकृतः विदुर कोइराला