निर्णय नं. ५६ - सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ अन्तर्गत आदेश पाउँ

निर्णय नं. ५६             ने.का.प. २०१६

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री अनिरुद्धप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा

ठा.नं. ७

निवेदक  : श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला

विरुद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्रि नेपाल सरकार

मुद्दा : सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ अन्तर्गत आदेश पाउँ

१.    लालमोहर सदर नभएकोलाई ऐन भनी अदालतले मान्यता दिन नमिल्ने ।

     ऐन मस्यौदा मात्र हो भन्नु भएबाट कानून मन्त्रालय बुझ्दा, सो ऐन लालमोहर भएको छैन भन्ने लेखी आएकोले लालमोहर सदर नभएकोलाई ऐन भनी अदालतले मान्यता दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

२.    नेपाल नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को उपदफा १–प्रधानमन्त्रि लगायत समस्त नागरिकले आफ्नो ब्यक्तिगत राय प्रकट गर्न पाउने ।

     २६ जेष्ठ २०१३ को गोरखापत्रमा लेखिए अनुसारको विचार प्रधानमन्त्रिज्यूको व्यक्तिगत हो । नेपाल नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को उपदफा १ मुताविक प्रधानमन्त्रिले एक नागरिकको हैसियतले आफ्नो विचार प्रकट गर्न सक्नु हुन्छ । प्रधानमन्त्रि भएपछि कसैले उपरोक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने कुनै कानून छैन । नेपालका प्रत्येक नागरिकले सो ऐन मुताविक आफ्नो व्यक्तिगत राय प्रकट गर्न सक्छ ।

(प्रकरण नं. ११)

३.    सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११–प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रचलनका लागि कानूनमा अरु कुनै उपायको व्यवस्था नभएमा–चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस करपस), परमादेश (म्यान्डेमस), अधिकारपृच्छा (कोवारेन्टो) प्रतिषेध (प्रोहिबिशन) र उत्प्रेषण (सरसियोररी) का प्रकारका पुर्जी जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतको अख्तियार।

     ११ दफा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र : प्रचलित कानूनद्वारा नागरिक तथा अरुहरूलाई प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि कानूनमा अरु कुनै उपायको व्यवस्था नगरिएको भए, त्यस्का निमित्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जसमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस करपस), परमादेश (म्यान्डेमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), अधिकारपृच्छा (कोवारेन्टोे) र उत्प्रेषण (सरसियोररी) का प्रकारका पुर्जी समेत सामेल छन्, जारी गर्न सर्वोच्च अदालतलाई अख्तियार हुनेछ ।

(प्रकरण नं. १३)

४.   कुन रीट कस्तो बेला, परिस्थितिमा लाग्ने प्रतिषेध (प्रोहिबिशन) रीट–न्यायसम्बन्धी काम गर्ने कुनै अङ्ग वा मुद्दा मामिलाका पक्ष उपर–उत्प्रेषण (सरसियोररी) रीट–न्यायसम्बन्धी अथवा अर्धन्यायिक काम गर्ने उपर, बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस करपस) रीट थुनछेक उपर–अधिकारपृच्छा (कोवारेन्टोे) रीट ओहदासम्बन्धी अधिकार सोध्नमा–परमादेश (मान्डेमस) रीट–कानूनले गर्नुपर्ने करै लागेको काममा गर्दिंन भनी जवाफ दिएमा ।

     उक्त दफा ११ अनुसार कुन रीट लाग्छ ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा, प्रतिषेध (प्रोहिबिशन) रीट न्यायसम्बन्धी काम गर्ने कुनै अङ्ग वा मुद्दा मामिलाका पक्ष उपर लाग्न सक्ने र त्यस्तै गरी सरसियोररीको रीट पनि न्यायसम्बन्धी अथवा अर्धन्यायिक काम गर्नेलाई जारी हुन सक्ने हुँदा प्रधानमन्त्रिका विरुद्ध जारी हुन नसक्ने । थुनछेकको विषय नभएको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस करपस) तर्फ विचारै गर्न परेन । ओहदासम्बन्धीत नभएकोले अधिकारपृच्छा (कोवारेन्टा)े लाग्न नसक्ने । कानूनले गर्नुपर्ने करै लागेको काम गर्दिन भनी जवाफ दिएकोमा परमादेश (म्यान्डेमस) रीट जारी गर्न मिल्ने हो, तर प्रस्तुत मामिलामा सो बमोजिम भए गरेको नदेखिनाले यो समेत कुनै रीट पनि जारी गर्न मिल्ने यो उजुरी नदेखिएको हुँदा यस निवेदनपत्रबाट केही कारबाइ गर्न नपर्ने गरी खारेज हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. १४)

प्रधानमन्त्रि नेपाल सरकार तर्फबाट : वकिल गभर्नमेन्ट एडभोकेट शम्भूप्रसाद ज्ञवाली

 

फैसला

            १.     यसमा हाम्रो देशको संविधान त्यही हुनेछ, जुन यस संविधान सभाद्वारा तयार गरिने छ भन्ने समेत ७ माघ २०१० मा र हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको डेमोक्रेटिक विधानको अनुसार होस भन्ने अहिले हाम्रो ईच्छा र निर्णय भएको भन्ने अघि २००७ सालमा पनि श्री ५ महाराजाधिराजबाट शाही घोषणा भएकोले उपर्यक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि जन प्रतिनिधि ऐन, २००८ पनि बनाईयो । २६ जेष्ठ २०१३ को गोरखापत्रमा लेखिए अनुसार श्री प्रधानमन्त्रिले भन्नु भएको छ कि नेपालमा हुने आगामी आमचुनाव संविधान सभा अथवा संसद के को लागि हुने हो ? त्यो कुरा अहिले निर्णय भएको छैन । यो कुरा भन्नु उपरोक्त शाही घोषणाहरू र ऐनको प्रतिकूल हो । सर्वोच्च अदालत ऐन ११ दफाबमोजिम विपक्षीलाई उचित आदेश दिनाका लागि निवेदन गर्दछु । देशको संविधान तर्जुमा बारे घोषणाको प्रतिकूल काम गर्ने अधिकार छैन भन्ने नोटिसका साथै यस निवेदनपत्रको किनारा नभएसम्म सो बमोजिम कुनै किसिमको कारवाई गर्न नहुने भनी विपक्षीलाई आदेश पनि जावस भन्ने श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले १४ आषाढ २०१३ मा निवेदनपत्र ल्याउनु भएको पेश भई ।

            २.    यस विषयमा लिखित जवाफ साथ बहसलाई श्रावण ७ गते मानिस पठाईदिनु होला भनी निवेदनपत्रको नक्कल समेत गृह मन्त्रालय मार्फत पठाई दिनु भन्ने आषाढ २१ गते सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट भएको आदेश अनुसार लेखी गएकोमा कानून मन्त्रालयको पत्रबमोजिम बहस निमित्त आउनु भएका गभर्नमेन्ट एडभोकेट श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली मार्फत माननीय प्रधानमन्त्रि श्री टंकप्रसाद आचार्यज्यूले निमित्त व्यहोराको उत्तरपत्र सर्वोच्च अदालतमा पठाई दिनु भयो ।

            ३.    प्रचलित कानूनले पाएको अधिकारको प्रचलनका लागि मात्र त्यो पनि कानूनमा त्यसको लागि अरु कुनै उपायको व्यवस्था नगरिएको भए, सर्वोच्च अदालत ऐनको ११ दफा अन्तर्गत निवेदनपत्र लाग्न सक्तछ । निवेदकलाई कुनै खास कानूनी अधिकार प्रदान गर्ने कानून छ भन्ने र विपक्षले आफ्नु कानूनी अधिकारको प्रयोग गर्दा निवेदकको अधिकारलाई आघात पुर्‍याउने काम गरेको छ वा सो गर्ने धम्की दिएको छ, भन्ने निवेदकले देखाउनु सक्नु भएको छैन । निवेदकले शाही घोषणालाई सिरान हाल्नु भएको तर घोषणा कानून होइन । घोषणाले केवल सरकारी नीति वा कार्यकारिणी तर्फको कामलाई दर्शाउन वा कानून निर्माणको पृष्टभूमी तयार पार्छ वा त्यसको स्पष्टीकरण गर्छ ।

            ४.    २०१० साल माघ ७ गतेको शाही घोषणा छैठैं प्याराग्राफमा शंका निवारणका लागि आवश्यक संशोधन ऐन जारी हुने भएको छ भन्ने कुरा किटान साथ उल्लेख भएको छ र उक्त शाही घोषणाको दोश्रो प्याराग्राममा उल्लेख भएको कुरा मौसुफको इच्छा र संकल्प मात्र हो । मौसुफबाट जारी गरी बक्सेको कानून होइन भन्ने कुरा सोही प्याराग्राफबाट स्पष्ट हुन्छ । शाही घोषणाले मात्र काम चल्ने भए तत्कालिन श्री ५ महाराजाधिराजबाट ऐन वा संशोधन ऐन जारी गरी बक्सने प्रयोजनै थिएन । उक्त शाही घोषणा भएकै मितिमा जारी भएको नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० दफा २/१३ ले नेपालको कुनै प्रचलित कानूनमा कुन कुन कुरा सम्मिलित छ ? भन्ने कुराको खुलासा परिभाषा गर्छ । सो परिभाषामा शाही घोषणाको उल्लेख छैन ।

            ५.    १२।५।१।४ को सरकारको निर्णय १२ भाद्र २३ गतेको गजेटमा भाग २।३ मा छापिएको ऐन नियम इत्यादी मात्र कानून मानिने छ भन्ने भईरहेको गजेट भाग १ मा छापिने शाही घोषणा कानून होइन भन्ने प्रष्ट छ । तसर्थ, शाही घोषणाले कानूनको स्थान ग्रहण गरेको छैन ।

            ६.    निवेदकले सिराना हाल्नु भएको २००८ माघ २८ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित तथाकथित जनप्रतिनिधित्व ऐन विपक्षीलाई थाहा भएसम्म सो वास्तवमा मस्यौदा मात्र हो । त्यसमा लालमोहर सदर भएको छैन र प्रकाशित सूचना समेत कुनै सरोकारवाला अफिसरबाट प्रमाणित गरिएको छैन । सो तथाकथित कानून अन्तर्गत इलेक्सन कमिश्नरले गर्नु भएको काम कारवाई र इलेक्सन कमिश्नरले हाल गरी रहनु भएको काम कारवाईलाई समेत कानूनी अख्तियार प्रदान गर्न कानून बनाउनु पर्ने आवश्यक छ । सो तथाकथित ऐनलाई कानून माने पनि त्यसले निवेदकलाई लेखिएको शर्त पुरा भएमा सो ऐनको दफा २ ग ४ क र ६ बमोजिम श्री ५ महाराजाधिराजबाट गजेटमा प्रकाशित आदेशद्वारा निर्वाचन क्षेत्रहरूको संख्या र इलाका तोकिई सल्लाकार समितिसँग सल्लाह गरी कमिशनले मस्यौदा पेश गरेपछि विधान परिषदको मताधिकारीको नामावलीमा नाम दर्ता गराउने र चुनावमा सदस्य उम्मेदवार हुन पाउनेसम्म अधिकार दिन्छ भन्ने कुरा त्यसमा केहीं पनि भनिएको छैन । आगामी आमचुनाव संधिवान सभाकै निमित्त हुनुपर्छ । नेपालमा हुने पहिलो आमचुनाव नै विधान परिषदको लागि हुनु पर्छ भन्ने कानूनी बाध्यता नभएको हुँदा निवेदकलाई त्यस्तो शर्तबन्दीको अधिकार छैन भनी कसैले भनेको पनि छैन र सो भन्ने जरुरत पनि छैन । नेपालका प्रत्येक नागरिक सरह विपक्षीले पनि यस विषयमा स्वतन्त्ररुपले विचार गर्न र त्यसलाई व्यक्त गर्न पाउने अधिकार छँदैछ । नेपालमा हुने पहिलो आमचुनाव संविधान सभाकै निमित्त हुनु पर्छ, भन्न प्रचलित कानून भएकै अवस्थामा पनि यो प्रणाली ठीक होइन । संविधान तर्जुमा अर्कै तरिकाले गर्न जाती हो र श्री ५ महाराजाधिराजबाट सो सम्बन्धमा चाहिंदो कानून जारी होस भन्ने लोकमत तयार पार्न नेपालका जुनसुकै नागरिकले आम सभा गरी भाषण गर्न पाउने कुरा हुन्छ र त्यस्तो गर्ने व्यक्तिको विरुद्ध अवश्य पनि कुनै रीट लाग्दैन भने विपक्षीले त्यसको कानूनको अभावमा समेत आफ्नो स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्न किन नपाउनु ? निवेदकले सिरान हाल्नु भएका घोषणाहरूले चुनावबारे सरकारी नीतिसम्म देखाएको छ । मौजुदा परिस्थिति हेरी र अरु पनि विचार गरी सो नीतिलाई बदलियोस भनी जुनसुकै व्यक्तिले बोल्न कुनै बाधा अड्काउ छैन र सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ मा उल्लेख भएका कुन खास रीटको लागि निवेदन हो ? निवेदकले खुलाउन सकेको छैन र उक्त ऐनको कुनै पनि रीट प्रस्तुत केशमा जारी गर्न मिल्दैन । निवेदकले रीटको विषयलाई बिलकुलै नबुझी जुन कुरा वास्तबमा राजनैतिक बहस (पोलिटिकल डिवेट) को कुरा हो, त्यसलाई अदालतको प्रांगणमा ल्याउन, प्रयास गर्नु भएको छ । उपरोक्त कारणहरूले यो निवेदनपत्र खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत ।

            ७.    उपरोक्त सिलसिलामा श्री प्रधानमन्त्रिज्यूको तर्फबाट गभर्नमेन्ट एडभोकेटले बहसमा भन्नु भयो कि घोषणालाई कानून मान्न मिल्दैन र जनप्रतिनिधित्व ऐन मस्यौदा हो । लालमोहर सदर भएको थाहा छैन । नागरिक अधिकार ऐन अनुसार प्रधानमन्त्रिज्यूले आफ्नु विचार प्रकट गर्नु भएको । नेपालमा हुने आगामी चुनाव के को लागि हुने हो ? अहिले निर्णय भईसकेको छैन भन्ने कुराले निवेदकको कुन कानून प्रदत्त अधिकार हरण भयो ? इत्यादी ।

            ८.    निवेदकको तर्फबाट पनि बहसमा भन्नु भयो कि जनप्रतिनिधित्व ऐन लालमोहर सदर भएरै जारी भएको नभए त्यसको आधारमा गजेटमा पटक–पटक सूचना कसरी प्रकाशित हुन सक्थ्यो ? अहिलेसम्म चुनावसम्बन्धी काम कारवाई के को आधारमा भयो ? लालमोहर र बाहुली निशानी समेत परी जारी गरिएको भन्ने किटानी साथ भएको ०१० माघ ७ गतेको शाही घोषणा धेरै अघिदेखि चलाई आएको शासन व्यवस्था श्री ३ सरकारसम्बन्धी रोल राजकाज ऐनलाई हटाई नयाँ शासन व्यवस्था ल्याइएको इच्छा र निर्णय भएको भन्ने बोली परेको । राजनैतिक अपराधमा परेकाहरूलाई माफि र बिस्मृति दिने औ निजहरूको जफत भएको जायजात फिर्ता दिने भन्ने समेत ०७ साल फागुन ७ गतेका शाही घोषणा फुटकर बारे मुलुकी सवाल समेतले पुरा मान्यता दिइएको । बिन्तिपत्र प्रमांगीको ७ नं. अनुसार ऐन काटी प्रमांगी दिने अधिकार पनि श्री ५ महाराजधिराजमा नै रहेको । अन्तरिम शासन विधान पटक–पटक मन्त्रिमण्डल गठन हुँदाको घोषणा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन दफा २ को १३ दफा समेतले श्री ५ महाराजाधिराजबाट गरी बक्सेको घोषणाको महत्व कानून भन्दा बढी छ । कम छैन इत्यादि ।

            ९.    उभय पक्षबाट श्रावण ७ गते र ११ गतेमा समेत फुल बेञ्चका समक्ष विस्तृत छलफल भई बहस टुड्डियो । जनप्रतिनिधित्व ऐन लालमोहर सदर भई जारी भएको छ, छैन भनी कानून मन्त्रालय बुझी पेश गर्न आदेश भई लेखि गएकोमा २००८ सालको जनप्रतिनिधित्व ऐन लालमोहर सदर भएको छैन भन्ने ०१३।४।१२।६ मा जवाफ आएको रहेछ ।

            १०.    सर्वोच्च अदालत ऐन अन्तर्गत उचित आदेश होस भनी निवेदनपत्र परेको यस मामिलामा निवेदकले आधार लिई लेख्नु भएको जनप्रतिनिधित्व ऐन र सो ऐन अन्तर्गत नियम समेत २००८ साल माघ २८ गते संख्या २७ नेपाल गजेटमा प्रकाशित भएको । नेपाल सरकारले विधान परिषदको निमित्त हुने आगामी आमचुनाव गराउनाका लागि निर्वाचन कमिशनबाट पेश गरिएको जनप्रतिनिधित्व ऐन पास गरेको छ । ऐन र नियमहरू चाँडै प्रकाशित गरिने छ । निर्वाचनसम्बन्धी अरु ऐन र नियमहरू पनि तर्जुमा हुँदै छन । यी ऐनहरूको राम्रो अध्यन गरी बिधान परिषद्को आगामी निर्वाचनलाई सफल गर्न सरकारलाई सहायता दिउन भन्ने संसदीय प्रवन्ध मन्त्रालयको विज्ञप्ति ०८।९।९ संख्या २० मा तत्सम्बन्धी इस्तीहार ऐजन फागुन ६ गते संख्या २८ मा सूचनाहरू ऐन १३ गते संख्या २९ मा प्रकाशित भईरहेको देखिएको । श्री प्रधानमन्त्रिज्यूले पठाउनुभएको उत्तरपत्रमा र गभर्नमेन्ट एडभोकेटले बहसमा ऐन मस्यौदा मात्र हो भन्नु भएबाट कानून मन्त्रालय बुझ्दा सो ऐन लालमोहर सदर भएको छैन भन्ने लेखी आएकोले लालमोहर सदर नभएकोलाई ऐन भनी अदालतले मान्यता दिन नमिल्ने ।

            ११.    निवेदनपत्रमा पटक–पटकका शाही घोषणाको उल्लेख गर्नु भएतर्फ २६ जेष्ठ २०१३ को गोरखापत्रमा लेखिएका कुरालाई लिएरै नोटिस आदेश जावस् भन्ने माग गरेको । सो गोरखापत्रमा लेखिएको विषय सरकारबाट सरकारी सूचना निकालिएको नदेखिई नेपाल प्रजापरिषद्को द्वितीय महाअधिवेशन २०१३ जेष्ठ २५ गते वीरगञ्जमा प्रेस प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्रि श्री टंकप्रसाद आचार्यले भन्नु भएको भनी लेखिएको नेपालका प्रत्येक नागरिक सरह विपक्षीले पनि यस विषयमा स्वतन्त्ररुपले विचार गर्न र त्यसलाई व्यक्त गर्न पाउने अधिकार छँदैछ । आफ्नो स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्न किन नपाउनु भनी श्री प्रधानमन्त्रिज्यूले उत्तरपत्रमा लेख्नुभएकोले अन्य नागरिक सरह व्यक्तिगत विचारसम्म प्रकट गर्नु भएको देखिने । विपक्षी तर्फबाट बहसमा गभर्नमेन्ट एडभोकेटले पनि मुख्य जिकीर यही लिनु भयो कि २६ जेष्ठ २०१३ गोरखापत्रमा लेखिएअनुसारको विचार प्रधानमन्त्रिज्यूको व्यक्तिगत हो । नेपाल नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को उपदफा १ मुताबिक प्रधानमन्त्रिले एक नागरिकको हैसियतले आफ्नो विचार प्रकट गर्नु सक्नु हुन्छ । प्रधानमन्त्रि भएपछि कसैले उपरोक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने कुनै कानून छैन । नेपालका प्रत्येक नागरिकले सो ऐन मुताबिक आफ्नो व्यक्तिगत राय प्रकट गर्न सक्छ ।

            १२.   उपरोक्त कारणहरूबाट विपक्षीले निवेदकको कुनै कानूनी अधिकार हनन् गरेको भन्न नमिल्ने र यसै हुने गर्ने भन्ने किटुवा नभएको संविधान सभा अथवा संसद के को लागि हुने हो ? निर्णय भईसकेको छैन भनी प्रेस प्रतिनिधिलाई भनेकोमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को ११ यस प्रकार छ :

            १३.   ११. सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र : प्रचलित कानूनद्वारा नागरिक तथा अरुहरूलाई प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि कानूनमा अरु कुनै उपायको व्यवस्था नगरिएको भए त्यसका निमित्त जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जसमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण (हेवियसकरपस) परमादेश (म्यान्डेमस) प्रतिषेध (प्रोहिबिशन) अधिकारपृच्छा (कोवारेन्टो) र उत्प्रेषण (सरसियोररी) का प्रकारका पुर्जी समेत सामेल छन, जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतलाई अख्तियार हुनेछ ।

            १४.   उक्त दफा ११ अनुसार कुन रीट लाग्छ भन्नेतर्फ विचार गर्दा, प्रतिषेध (प्रोहिविशन) रीट न्यायसम्बन्धी काम गर्न कुनै अङ्ग वा मुद्दा मामिलाका पक्ष उपर लाग्न सक्ने र त्यस्तै गरी सरसियोररीको रीट पनि न्यायसम्बन्धी अथवा अर्धन्यायिक काम गर्नलाई जारी हुन सक्ने हुँदा प्रधानमन्त्रिजीका विरुद्ध जारी हुन नसक्ने । थुनछेकको विषय नभएको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हेवियसकरपस) तर्फ विचारै गर्न परेन । ओहदा सम्बन्धित नभएकोले अधिकारपृच्छा (कोवारेन्टो) लाग्न नसक्ने । कानूनले गर्नुपर्ने करै लागेको काम गर्दिन भनी जवाफ दिएकोमा परमादेश (म्यान्डेमस) रीट जारी गर्न मिल्ने हो, तर प्रस्तुत मामिलामा सो बमोजिम भए गरेको नदेखिनाले यो समेत कुनै रीट पनि जारी गर्न मिल्ने यो उजुरी नदेखिएको हुँदा यस निवेदनपत्रबाट केही कारवाई गर्न नपर्ने गरी खारेज हुने ठहर्छ ।

            १५.   नेपाल राज्यभित्रका सवै सरकारी अड्डाहरू र नेपालका सारा नागरिकहरूले पालन गर्नुपर्ने सरकारद्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण गजेटमा सरकारले पास गरेको ऐन नियम विज्ञप्ती भनी प्रकाशित हुनलाई सो ऐन नियम सूचनाहरूमा जो–जो रीत पुग्नु पर्ने हो,  पुगी लालमोहर सदर हुनु पर्नेमा लालमोहर सदर भईसकेपछि मात्र प्रकाशित हुनु पर्ने । सो रीत नपुगी प्रकाशित हुने भएमा जनता र सरकारी अड्डालगायत अलमलिन गई गजेटमा प्रकाशित ऐन नियम सूचनाहरूको मान्यता दिई सो माफिक काम कारवाई गर्न रीत पुगी प्रकाशित भएको हो, होइन भन्ने कुरा द्वीबिधा पर्न जाने हुँदा भविष्यमा त्यस्तो भ्रम पर्न नपाउने गर्न मस्यौदा जतिलाई मस्यौदा मात्र हो भन्ने जनाई र आज अघि प्रकाशित भईसकेका मस्यौदा भन्ने नजानिएका विषयहरू मध्ये लालमोहर हुनु पर्ने, लालमोहर सदर नभई गजेटमा प्रकाशित भएका र अरु रीत परिबन्द नपुगेका कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने जे जति विषयका ऐन नियम सूचना इत्यादी जे जे छ, यो यो विषयका यति छन भन्ने कुरा यथाशीघ्र सूचना निकालियोस र अब उप्रान्त प्रकाशित हुनेमा पुग्नु पर्ने रीत पुगेर मात्र प्रकाशित होस भनी यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दछौं ।

 

इति सम्वत् २०१३ साल श्रावण १८ गते रोज ५ शुभम् ।