निर्णय नं. ८८२४ - परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ५

निर्णय नं.८८२४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलाश

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

२०६५–CI–०१०६

फैसला मितिः २०६९।१।२८।५

मुद्दाः– परमादेश ।

पुनरावेदक विपक्षीः जिल्ला महोत्तरी, पिपरा गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने नरेन्द्रमोहन मिश्र 

विरुद्ध

प्रत्यर्थी निवेदकः जिल्ला महोत्तरी, पिपरा गा.वि.स. वडा नं.७ बस्ने जानकी देवी

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री राघवलाल बैद्य

मा.न्या.श्री शारदाप्रसाद घिमिरे

 

§  कुलो, पानी वा साँधसीमाना जस्ता सार्वजनिक हित वा सरोकारको सम्पत्तिको विषयलाई लिएर कुनै झै–झगडा वा विवाद भै स्थानीय स्तरमा शान्ति भंग हुने स्थिति पैदा भएमा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने भए रोक्का गरी शान्ति बहाल गराउनेसम्मको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्य गर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहने तर व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको अनन्तकालसम्म रोक्का राख्ने अधिकार नहुने ।

§  शान्ति सुरक्षा बहाल गराउने प्रयोजनको लागिसम्म कुनै सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक्का राख्न सक्ने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(५) ले अधिकार दिएकोले शान्ति बहाल भएपछि पनि अनन्तकालसम्म यथावत् सम्पत्ति रोक्का राख्ने असीमित अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव

प्रत्यर्थी निवेदक तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(५)

§  जग्गा पजनीको २(क) नं.

 

फैसला

            प्र.न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत,जनकपुरको मिति २०६५।३।१७ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः–

            स्व. पति सिताराम मण्डलको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला महोत्तरी, पिपरा गा.वि.स.वडा नं. १ स्थित कि.नं. १०४ को क्षेत्रफल ०–४–२ जग्गा रहेकोमा उक्त जग्गाबाट सडक फराकिलो पार्ने काममा कित्ताबाट हुँदा कि.नं. ५४२ र ५४३ कायम भएको र कि.नं.५४२ बाटोमा समावेश भै कि.नं. ५४३ को ०–१–१४ जग्गा स्व. पतिको नाममा नै कायम छ । मिति २०५६।१०।८ मा पतिको कालगतिले मृत्यु भइसकेको हुँदा मुलुकी ऐन, ज.प.का. २ (क) बमोजिम जुनसुकै बेला नामसारी हुने कानूनी व्यवस्था अनुरूप नामसारी गर्ने उद्देश्यले मालपोत कार्यालयमा जाँदा जग्गा रोक्का रहेकोले नामसारी गर्न नमिल्ने मौखिक जानकारी पाऊँ । तत्पश्चात् मिति २०६४।८।१८ मा मालपोत कार्यालयबाट नक्कल लिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय को च.नं. ८७३५ को पत्रले मालपोत कार्यालय महोत्तरीले रोक्का राखेको रहेछ । कानूनबमोजिमको अख्तियार नभएको व्यक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक्का राख्ने भनी गरेको गैरकानूनी आदेश र सोको आधारमा मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेको कार्यहरू गैरकानूनी र अनाधिकार भएको हुँदा मेरो स्व. पति सिताराम मण्डलको नामको कि.नं. ५४३ को ०–१–१४ को जग्गा फुकुवा गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदिकाको निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदिकाको माग बमोजिम परमादेशको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण, आधार वा प्रमाण भए सो समेत साथै राखी बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६४।९।१७।५ को आदेश ।

            जग्गा सम्बन्धमा वादविवाद हेर्ने अधिकार यस कार्यालयलाई छैन । तर जिल्लाभित्र जग्गा, जमिन, कुलो पानी, साँध, सीमाना बारे शान्ति भंग हुन जाने जस्तो झगडा भएको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा भएमा शान्ति सुरक्षाको समुचित व्यवस्था कायम राख्न त्यस्ता व्यक्तिलाई झिकाई बयान गराउने र आवश्यकतानुसार सम्पत्ति रोक्का राख्ने अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (५) ले प्र.जि.अ. लाई दिएको छ । साझा संस्थाको नाममा भएको जग्गा पारित गरिदिने विषयमा नरेन्द्रमोहन मिश्र तथा विपक्षीका पतिका बीचमा बन्देजपत्रको कागज भई विपक्षीका पतिको नामको पिपरा गा.वि.स. वार्ड नं. १ को कित्ता १०४ को ०–४–२ जग्गा विपक्षीको पतिले साझा संस्थाको नाममा दर्ता गरी दिएका थिए । साझा संस्थालाई जग्गा दिएबापत सोधभर्ना स्वरुप नरेन्द्रमोहन मिश्रले आफ्नो नाम दर्ताको तत्कालीन पिपरा गा.पं.वा.नं १ कि.नं. ८०२ को. ०–७–० जग्गा विपक्षका पतिको नाममा पारित गरी दिएका रहेछन् । साझा संस्थाबाट जग्गा फिर्ता भएको हुँदा उक्त जग्गा नरेन्द्रमोहन मिश्रलाई फिर्ता गरी दिनुपर्ने बन्देजपत्रको कागज रहेछ । साझा संस्थाको उक्त जग्गा विपक्षको पतिले फिर्ता पाए पनि नरेन्द्रमोहनबाट राजीनामा गरी लिएको उक्त जग्गा फिर्ता नगरी विपक्षको पतिको नाममा नै दर्ता रहिरहेको भए पनि चलन नरेन्द्रमोहन मिश्रकै रहेको थियो । बदलिँदो राजनीतिक परिवेशको फाइदा उठाई जवर्जस्ती जग्गा कब्जा गर्न खोजेको र सोअनुसार नभए हुल, अशान्त हुने सम्भावना रहेकोले नरेन्द्रमोहन मिश्रले दिएको निवेदन बमोजिम स्थानीयस्तरमा हुल अशान्ति हुन नदिन उचित प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रोक्का गरिएको हो । निवेदन माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी भएमा उक्त ऐनले गरेको विशेष व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न जाने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी ऐ.का प्र.जि.अ.को. लिखित जवाफ ।

            मेरो र विपक्षीको पतिको बीचमा भएको साझा संस्थालाई जग्गा दिने सम्बन्धी बन्देजपत्र बमोजिम विपक्षका पतिको नामको जग्गा साझा संस्थालाई दिने र सो जग्गाको सोधभर्नाबापत मेरो नामको जग्गा विपक्षीका पतिलाई दिने शर्त भएको हो । भवन निर्माणका समयमा राजनीतिक कारणले विवाद उत्पन्न भै उक्त जग्गामा भवन निर्माण नभै सार्वजनिक जग्गामा भवन निर्माण भयो । साझा संस्था सञ्चालन हुन नसके साझा संस्थालाई दिएको जग्गा विपक्षीको पतिको हुने र मैले राजीनामा गरिदिएको जग्गा मलाई फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त भएको छ । साझा संस्थालाई उपलब्ध गराउन सहमत भएको विपक्षी पतिका नाम दर्ताको कि.नं. १०४ को जग्गा हस्तान्तरण भै संस्थाको नाममा दर्ता भै नसकेको कारण निजकै नाममा रहन गयो । मैले राजीनामा गरिदिएको मेरो नाम दर्ताको कि.नं. ८०२ को जग्गा मलाई फिर्ता दिन आग्रह गर्दा फिर्ता नगरेको र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिको फाइदा उठाई पतिको नामबाट आफ्नो नाममा ल्याई उक्त जग्गा अन्यत्र हस्तान्तरण गर्ने कुरा प्रकट गरेकोले शान्ति सुरक्षाको प्रयोजनार्थ जग्गा यथास्थितिमा राख्ने उद्देश्यले मैले दिएको निवेदनबमोजिम ऐनले दिएको अख्तियारी बमोजिम प्र.जि.अ.ले जग्गा रोक्का राखेको हो । आफ्नो लिखित प्रतिवद्धता विपरीत दायर गरिएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नरेन्द्रमोहन मिश्रको लिखित जवाफ ।

            जुन प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने हो सो प्रयोजन नै पूरा नभएको र निवेदकको पतिको नाममा रहेको जग्गा फिर्ता दिने भनी तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयबाट पत्राचार समेत भएको देखिएको अवस्थामा व्यक्तिको जग्गा लामो समयसम्म रोक्का राखिराख्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रहेको भन्ने प्रचलित कानूनमा समेत नभएको र पतिको शेषपछि श्रीमतीको नाममा नामसारी गरी लिन पाउने ज.प.को २(क) नं. बमोजिम निवेदकको कानूनी हक र त्यसरी नामसारी गरिदिनुपर्ने मालपोत कार्यालयको दायित्व कानूनले सिर्जना गरेको अवस्थामा निवेदिकाको पतिको नाममा कायम भएको कि.नं. ५४३ को जग्गालाई रोक्का गरिरहन कानूनसंगत नदेखिँदा उक्त जग्गा रोक्का फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षी कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६५।३।१७ को फैसला ।

            पुनरावेदन अदालतको फैसला चित्त बुझेन । विपक्षीको पतिले साझा भवन निर्माणको लागि दिएको जग्गाको सट्टा मैले आफ्नो नामदर्ताको कि.नं. ८०३ को ०–७–० जग्गा पारित गरिदिएको भन्ने कुरा राजीनामा र मिति २०५८।६।१० को शर्तनामाबाट पनि प्रष्ट भइरहेको छ । मैले पारित गरिदिएको जग्गाको सट्टा विपक्षीको पतिको नाममा भएको जग्गामा साझा भवन निर्माण नभएपछि मेरो जग्गा मलाई नै फिर्ता गर्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन । त्यसैले हाल विपक्षी जानकीदेवीका पतिका नाममा कायम हुन आएको कि.नं. ५४३ को जग्गा मैले प्राप्त गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । मेरो स्थापित भोग रहेको कित्ता जग्गामा निवेदिकाले हुलदँगा समेत गराई अशान्ति सिर्जना गरेको कारणबाट मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको र कानूनले दिएको अधिकारअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक्का राख्ने आदेश दिएको हो । मिति २०५८।६।१० को शर्त बन्देजबाट कि.नं. ५४३ मा हाल आएर भोग गर्न नदिने र मलाई पारित गरिदिन इन्कार गर्न विपक्षीलाई प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा ३४ ले बिबन्धित गर्दछ । त्यसैले सो शर्तनामाअनुसार निवेदिकाले उक्तजग्गा म बाहेक अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न वा भोग अधिकारमा अतिक्रमण गरी शान्ति भंग गर्न पाउने होइन । तसर्थ, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(५) ले दिएको अधिकार प्रदान गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक्का गरी गरेको निर्णयलाई अन्यथा हुने गरी सो जग्गा फुकुवा गर्नु भनी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भै बदर भागी छ । अतः उक्त फैसला उल्टी गरी सो जग्गा रोक्का गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी मध्येको नरेन्द्रमोहन मिश्रको पुनरावेदन पत्र ।

            निवेदनमा उल्लेख भएको कि.नं.५४३ को जग्गा निवेदकको पति सीताराम मण्डलका नाममा दर्ता छ, छैन वा अन्य कसको नाम दर्ता छ, सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट बुझी पेश गर्नु भन्ने मिति २०६८।४।२६ को आदेश ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादवले मिति २०५८।६।१० को शर्तनामा बमोजिम पुनरावेदकको नामको जग्गा विपक्षीको पतिका नाममा दर्ता भएको, कि.नं. १०४ को जग्गा साझा संस्थालाई दिएबापत कि.नं. ८०२ को जग्गा निवेदिकाका पतिको नाममा पारित गरेको हो । तर कि.नं. १०४ मा साझा भवन नबनी अन्यत्रै बनेपछि सो कि.नं. १०४ पनि निवेदिकाकै पतिका नाममा यथावत कायम हुन आइसकेको छ । सो कि.नं. १०४ साझालाई दिएबापत पुनरावेदकका नामको कि.नं. ८०२ मध्येबाट ०–३–१० जग्गा निवेदिकाले पारित गरी आफ्नो नाममा लिईसकेपछि कि.नं. १०४ बाट कित्ताकाट भई आएको कि.नं. ५४३ को जग्गा पुनरावेदकलाई फिर्ता गुर्नपर्ने स्पष्ट छ । तसर्थ, सो शर्तनामाको कार्यान्वयनका लागि पनि कि.नं. ५४३ को जग्गा हाल रोक्का फुकुवा हुन सक्ने होइन । अतः सो जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छैन भन्ने बहस गर्नुभयो ।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल अध्ययन समेत गरियो । यसमा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरो स्वर्गीय पतिको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. ५४३ को जग्गा नामसारी गर्न जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रबाट रोक्का राखिएको भन्ने थाहा भएको हुँदा अनधिकृत निकायबाट अनधिकृत तवरले व्यक्तिगत जग्गा रोक्का गरेको हुँदा सो रोक्का फुकुवा गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन परेको देखिन्छ । साझा संस्थाको नाममा भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यले निवेदिकाको पतिको नाममा रहेको कि.नं १०४ को जग्गा साझा संस्थालाई पारित गरी सोको सोधभर्नामा नरेन्द्रमोहन मिश्रको नामको कि.नं. ८०२ को जग्गा निवेदिकाको पतिको नाममा राजीनामा पारित भई गएको र कि.नं. १०४ मा साझा संस्थाको भवन नबन्ने भएपछि सो जग्गा निवेदिकाकै पतिका नाममा फिर्ता राजीनामा पारित गरेको हुँदा पुनरावेदक नरेन्द्रमोहन मिश्रका नामको जग्गा पनि निवेदिकाको पतिले फिर्ता गर्ने गरी दुवै पक्षबीच मिति २०५८।६।१० मा शर्तनामा कागज भएको हुँदा सो शर्तनामाबमोजिम कि.नं. १०४ बाट कित्ताकाट भै आएको कि.नं. ५४३ को जग्गा नरेन्द्रमोहनले नै भोगचलन गरिआएको अवस्थामा निवेदिकाले स्थानीयस्तरमा हुल हुज्जत गरी अशान्ति गरेको भनी नरेन्द्रमोहनले दिएको निवेदनमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ६(५) को अधिकार प्रयोग गरी रोक्का राखिएको भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

            ३. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(५) मा “जिल्लाभित्र कुलोपानी, साँधसीमाना बारे शान्ति भंग हुन जाने जस्तो झगडा भएको छ वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा हुन आएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाई बयान गराउने र आवश्यकताअनुसार सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुलो, पानी वा साँधसीमाना जस्ता सार्वजनिक हित वा सरोकारको सम्पत्तिको विषयलाई लिएर कुनै झै–झगडा वा विवाद भै स्थानीय स्तरमा शान्ति भंग हुने स्थिति पैदा भएमा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने भए गरी शान्ति बहाल गराउने सम्मको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्य गर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको देखिन्छ । तर सो व्यवस्थाले कुनै व्यक्ति बीचको विशुद्ध निजी सम्पत्तिको विषयमा हुने विवाद पनि हेर्ने वा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको अनन्तकालसम्म रोक्का राख्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन । मूलतः शान्ति सुरक्षा बहाल गराउने प्रयोजनको लागिसम्म कुनै सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक्का राख्न सक्ने गरी यस दफाले अधिकार दिएको देखिन्छ । तर त्यसरी रोक्का राखिएको सम्पत्ति शान्ति बहाल भएपछि पनि अनन्तकालसम्म यथावत रोक्का राख्ने असीमित अधिकार यस दफाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको मान्न सकिदैन ।

            ४. प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदक नरेन्द्रमोहन मिश्र र निवेदिका जानकीदेवीको पतिबीच भएको मिति २०५८।६।१० को शर्तनामाबमोजिम निवेदिकाले कि.नं. ५४३ को जग्गा पुनरावेदक बाहेक अन्य व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गराउन नसक्ने भन्ने आधार लिई रोक्का गरिएको भन्ने देखिन आउँछ । उक्त शर्तनामाबमोजिम निवेदिका जानकीदेवीका पतिका नाममा कायम भएको कि.नं. ५४३ को जग्गा फिर्ता लिने बारेमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषय पुनरावेदक नरेन्द्रमोहन मिश्रको निजी विषय देखिन्छ । यस्तो व्यक्तिगत तवरमा उपचार खोज्ने प्रकृतिको मिति २०५८।६।१० को शर्तनामाको विषयले जग्गा पजनीको २(क) नं. बमोजिमको कानूनी हकलाई सीमित, निर्देशित वा निष्क्रिय बनाउन सक्ने पनि देखिँदैन ।

            ५. अतः जग्गापजनीको २(क) नं बमोजिम पतिको नाममा कायम रहेको कि.नं ५४३ को जग्गामा रहेको निवेदिका जानकीदेवीको कानूनी हकअनुरूप उक्त जग्गा पतिको नामबाट आफ्नो नाममा नामसारी समेत गर्न पाउनेमा सो कार्य समेत गर्न नपाउने गरी अनन्तकालसम्म जग्गा रोक्का राख्ने अधिकार विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहे भएको नहुँदा निवेदिकाको मागअनुरूप उक्त जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिदिनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालय समेतको नाममा परमादेश जारी गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०५६।३।१७ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । विपक्षीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

इति संवत् २०६९ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत :– विदुर कोइराला