निर्णय नं. ७८ - मौलिक हक हनन गरे, चलान रद्द गराई पाउँ

निर्णय नं. ७८       ने.का.प. २०१६

इजलास

न्यायाधीश श्री मिनबहादुर थापा

नयाधश श्री रंगनाथ उप्रेती

ठा.नं. ४०

निवेदक : कर्मवीर महाँ मण्डल तर्फबाट राजा राम जङ्ग

विरुद्ध

विपक्षी : प्र. सचीवालयका प्र. सचीव समेत

मुद्दा : मौलिक हक हनन गरे, चलान रद्द गराई पाउँ

१.    चुनाव हुने मिति अघि जुनसुकै पार्टीले जहिले सुकै पनि एकै किसिमको चुनाव चिन्ह माग गरे दिनु पर्छ भन्ने कानूनमा व्यवस्था नभएकोमा र, पहिले राजनैतिक पार्टी भन्न नसकी पछिमात्र राजनैतिक पार्टी सरहको माग गरेमा–टायमले नभ्याउने भए–माग गरेकोमा कानून प्रदत्त अधिकारको हनन भयो भन्न नमिल्ने ।

     चुनाव चिन्ह लिने दिने विषयमा राजनैतिक सामाजिक समेत जुन सुकै संस्थाले पनि चुनाव हुने मिति अघि जुनसुकै बखत चुनाव चिन्हको माग गर्न आए पनि दिनु पर्छ भन्ने कानूनमा व्यवस्था भएको भए निवेदकले अघि राजनैतिक पार्टी नभनेको भए पनि र १५ साल मार्ग १७ गते राजनैतिक पार्टी सरहको माग गर्नु भएको भए पनि कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हो भन्न मिल्ने थियो । कानूनमा त्यस्तो किटानी नभई जनप्रतिनिधित्व ऐन, २०१५ को दफा ७१ को (भ) दफामा निर्वाचन चिन्हबारे नियमबनाउने व्यवस्था र जनप्रतिनिधित्व ऐन, २०१५ को नियम २७ मा त्यस्तो चिन्ह प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्ने भएकोबाट जुनसुकै पार्टीले जहिलेसुकै मागे पनि एकै किसिमको चुनाव चिन्ह दिनै पर्ने कर लगाएको नभई चुनाव कार्य शाही घोषणाद्वारा निश्चित मितिमा सु–सम्पन्न गराउन भ्याउने क्रम मिलाई निर्वाचन आयोगले निर्णय गरी १५ साल आश्विन २६ गते राजनैतिक पार्टीहरूको प्रतिनिधि सहितको बैठक बोलाई २० प्रतिशत क्षेत्रमा लड्ने राजनैतिक पार्टीहरूलाई मात्र एकै किसिमको र अरुलाई बेग्ला–बेग्लै किसिमको चिन्ह तोकि १५ साल मार्ग २ गतेको नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरेको चुनाव आयोगको कार्यक्रम सम्बन्धिको कुरा हुँदा पहिले राजनैतिक पार्टी हुँ भन्न नसकेको र पछि टायमले नभ्याउने गरी मात्र राजनैतिक सरहको माग गरेकोमा कानून प्रदत्त अधिकार हनन् भयो भन्न नमिल्ने हुँदा हुकूम प्रमांगी बक्स भएकोमा पनि दोहर्‍याई जाहेर गरिसकेको छ भन्ने जवाफ आई एटर्नी जनरलले पनि सो कुरा बहसमा भन्नु भएको जाहेर गरेकै छैन भन्न निवेदकले नसकेकोबाट समेत परमादेशको रीटद्वारा आमचुनाव रद्द गरी फेरि चूनाव गराई पाउँ भन्ने निवेदकको उजुर पुग्न सक्दैन ।

(प्रकरण नं. ३)

सरकार तर्फबाट : एटर्नी जनरल

फैसला

      १.     सर्वप्रथम महानिर्वाचनको कार्यक्रममा १०९ क्षेत्रमा लड्न खडा भएको हाम्रो संस्थालाई अरु संस्थाले पाए सरह एउटै चुनाव चिन्ह नदिई नागरिक अधिकार ऐन दफा ३ बिन्तिपत्र प्रमांगीका ऐनको दफा १५ जनप्रतिनिधित्व ऐनको दफा १२।१३।२७। ४७।५५।७१।७२ र जनप्रतिनिधित्व नियमावलीको दफा २८।३२ समेतको ऐन नियमहरूले गर्न कर लागेको काम नगरी ऐन काटी हाम्रो मानवाधिकार अन्तर्गत वैधानिक मौलिक नागरिक हकको हनन गरेको र उजुरी परी श्री ५ बाट जनप्रतिनिधित्व ऐनको दफा ७२ बमोजिम बुझी सकी बक्सी निर्णय गरी बक्सेको हु.प्र. बमोजिम मन्त्रिमण्डलबाट पनि अनुमोदन निर्णय भईसकी ऐन सरह लागू भएको निर्णयको र हु.प्र. को समेत अपहेलना गरी काटी हामी यस नेपाल अधिराज्यका नागरिकहरूको उपरोक्त ऐनहरूद्वारा प्रदत्त मौलिक नागकिर अधिकारको हनन् भएकोले सो ऐन विरुद्ध भएको कारवाहीलाई रोकी ऐनले प्रदत्त सो अधिकारको प्रचलनका लागि उजुर गर्ने ऐनमा अन्यत्र व्यवस्था नहुँदा सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ बमोजिम परमादेशको रीट जारी गर्न ऐजन ऐनको नियमावलीको दफा ४४ बमोजिम रु.५०। यसै साथ राखी निवेदन गर्न आएको छु । सो ऐनबमोजिम असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी आफ्नो हकको लागि १५।६।२९ गते देखि नै आजसम्म लड्दै आएको हाल जनप्रतिनिधित्व ऐन मुताविक समेत दावा गर्ने हामी यत्रो महान कर्मवीर महामण्डलको उपरोक्त नागरिक अधिकार ऐनको समेत समस्त ऐन कानून नियमहरूबमोजिम प्रदत्त अधिकारको प्रचलन गराई हाम्रो मौलिक हकको संरक्षण गरी यो चुनाव रद्द गराई हामीलाई समेत लड्ने हक दिई चुनाव गराई पाउँ भन्ने समेत निवेदन रहेछ ।

      २.    चुनाव चिन्ह तोक्ने विषयमा समेत दावा गरिएको उजुरी रहेछ २० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गर्ने राजनैतिक पार्टी भनी विश्वास दिलाएका राजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधि सहितको बैठक ०१५।६।२६ को दिन निर्वाचन आयोगमा हुँदा भएको निर्णय मुताविक तोकिएको चिन्हको फेहरिस्त १५।८।२ को ख. ८ सं.२९ को गजेटमा प्रकाशित गरिएको हो । समाजिक संस्थको रुपमा रहेको कर्मवीर महामण्डलले १५।६।२९ गते देखिमात्र चिन्ह बारेमा लेखापढी गरेकोमा राजनैतिक पार्टीले मात्र चिन्ह पाउने भन्ने निर्वाचन आयोगले १५।७।१ मा पठाएको जवाफबाट थाहा पाएर पनि राजनैतिक पार्टी भएकोले राजनैतिक पार्टी सरह चिन्ह पाउनु पर्ने भन्ने महामण्डलले १५।८।१७ मा मात्रपत्र पठाएको हुँदा सो भन्दा अघि राजनैतिक पार्टीको रुपमा निर्वाचन आयोगसँग सम्पर्क नराखेकोले अन्य राजनैतिक पार्टी सरह निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्ह तोकी दिन नसकेको र सो मिति भन्दा पछि टायम भिडकि सकेकोले निर्वाचन चिन्ह तोकी दिन असमर्थ भई हुकुम प्रमांगी र श्री ५ को सरकरको निर्णय भएको सूचनामा बाधा कठिनाइ परेको व्यहोरा दोहराई जाहेर गरेको छ । कुनै ऐन नियम प्रमांगी उल्लंघन भएको समेत छैन भन्ने समेत गृहमन्त्रालय निर्वाचन कमिशन प्रमुख सचीवालय समेतबाट लेखी आएको रहेछ।

      ३.    यसमा निवेदकलाई मुद्दा पेशीको आजको तारिख तोकी दिएकोमा नाम पुकार्दा समेत हाजिर हुन नआई निवेदक तर्फबाट मुकरर गरिनु भएका विद्वान वकिल प्लीडर कुलराज समेत उपस्थित नहुनु भए पनि सर्वोच्चअदालत नियमावली, २०१३ को नियम ९२ को १ ले किनारा गर्न हुने भई सरकार तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनु भएका श्री एटर्नी जनरलले बहसमा भन्नु भएको व्यहोरा समेत बुझ्दा सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ अन्तर्गत परमादेशको रीट माग गरिएको यस मामिलामा निवेदकलाई कानूनद्वारा प्राप्त भएको अधिकार हनन् भएको भए र त्यसका निमित्त कानूनमा अरु कुनै उपायको व्यवस्था नगरिको भए मात्र सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी उक्त ऐन दफा ११ अन्तर्गत रीट जारी गर्न मिल्ने हुनाले निवेदकको निवेदन लेखाई हेरिएमा १०९ क्षेत्रमा लड्न खडा भएको कर्मवीर महामण्डललाई एकै किसिमको चुनाव चिन्ह माग गर्दा पनि नदिएकोले चुनाव लड्न पाएनौ र अधिकार हनन् भयो भन्ने निवेदकले मुख्य दावी लिनु भएको देखिन्छ । विपक्षी तर्फबाट आएको उत्तरपत्रमा निवेदकले आफुलाई राजनैतिक पार्टी कायम गरी भ्याइ नसक्ने टायम भित्र लेखापढी गर्नु नभई १५ साल मार्ग १७ गतेमा मात्र राजनैतिक पार्टी सरहको चुनाव चिन्ह पाउनु पर्ने भन्ने माग गर्नु भएको । त्यस बखत चिन्ह तोकी दिएमा नियम अनुसार रीत पुर्‍याई निश्चित समयमा चुनाव गराउन नभ्याईने भएबाट निर्वाचन चिन्ह पाउन नसकेको हो भन्ने समेत उल्लेख भएको र चुनाव चिन्ह लिने दिने विषयमा राजनैतिक सामाजिक समेत जुनसुकै संस्थाले पनि चुनाव हुने मिति अघि जुनसुकै बखत चुनाव चिन्हको माग गर्न आए पनि दिनुपर्छ भन्ने कानूनमा व्यवस्था भएको भए निवेदकले अघि राजनैतिक पार्टी नभनेको भए पनि र १५ साल मार्ग १७ गते राजनैतिक पार्टी सरहको माग गर्नु भएको भए पनि कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हो भन्न मिल्ने थियो । कानूनमा त्यस्तो किटानी नभई जनप्रतिनिधित्व ऐन, २०१५ को दफा ७१ को (भ) दफामा निर्वाचन चिन्हबारे नियम बनाउने व्यवस्था र जनप्रतिनिधित्व नियम २०१५ को नियम २७ मा त्यस्तो चिन्ह प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्ने भएकोबाट जुनसुकै पार्टीले जहिलेसुकै मागे पनि एकै किसिमको चुनाव चिन्ह दिनै पर्ने कर लगाएको नभई चुनाव कार्य शाही घोषणाद्वारा निश्चित मितिमा सु–सम्पन्न गराउन भ्याइने क्रम मिलाई निर्वाचन आयोगले निर्णय गरी १५ साल आश्विन २६ गते राजनैतिक पार्टीहरूको प्रतिनिधि सहितको बैठक बोलाई २० प्रतिशत क्षेत्रमा लड्ने राजनैतिक पार्टीहरूलाई मात्र एकै किसिमको र अरुलाई बेग्ला–बेग्लै किसिमको चिन्ह तोकी १५ साल मार्ग २ गतेको नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरेको चुनाव आयोगको कार्यक्रम सम्बन्धिको कुरा हुँदा पहिले राजनैतिक पार्टी हुँ भन्न नसकेको र पछि टायमले नम्याउने गरी मात्र राजनैतिक सरहको माग गरेकोमा कानून प्रदत्त अधिकार हनन् भयो भन्न नमिल्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भएकोमा पनि दोहर्‍याई जाहेर गरिसकेको छ भन्ने जवाफ आई एटर्नी जनरलले पनि सो कुरा बहसमा भन्नु भएको जाहेर गरेकै छैन भन्न निवेदकले नसकेकोबाट समेत परमादेशको रीटद्वारा आमचुनाव रद्द गरी फेरी चुनाव गराई पाउँ भन्ने निवेदकको उजुर पुग्न सक्दैन यो निवेदनपत्र खारेज गरी नियबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०१६ साल भाद्र १६ गते ३ रोज शुभम् ।