निर्णय नं. ८८२७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
ने.का.प. २०६९, अङ्क ५
निर्णय नं.८८२७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६७ सालको WO–०५७४
आदेश मितिः २०६८।९।२५।२
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला बैतडी, मट्ना गा.वि.स.वडा नं ४ घर भई हाल भीमदत्त न.पा.वडा नं ८ बस्ने दिलबहादुर धामी समेत
विरुद्ध
विपक्षीः घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कञ्चनपुर समेत
§ करको दर प्रयोजनको लागि भएको दर्तालाई घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अनुसार भएको दर्ता भनी मान्यता दिन कानूनतः नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ कानूनबमोजिम तोकिएको प्रक्रिया एवं प्रविधि नअपनाई उद्योग सञ्चालन गरेको अवस्थामा त्यस्तो उद्योग सञ्चालनको नवीकरण नगरेको र सोको जानकारी नदिएको भन्ने आधारमा मात्र कानूनप्रदत्त हकमा असर पुगेको भन्न नमिल्ने ।
§ कानूनबमोजिमको प्रक्रिया एवं प्रविधि अवलम्बन नगरी सञ्चालन गरेको व्यवसाय प्रचलित कानूनको दायराभित्रै नआउने हुँदा त्यस्तो व्यवसाय नवीकरण नगर्ने निर्णयबाट संविधान एवं कानूनद्वारा प्रदत्त पेशा व्यवसाय तथा रोजगार सञ्चालन गर्ने हकमा बाधा पुगेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता मनोजकुमार शर्मा
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी तथा विद्वान अधिवक्ता बामदेव ज्ञवाली
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १०(१) (२) तथा (४)
§ स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १४२
आदेश
न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं आदेश यस प्रकार छ : –
हामी निवेदकहरू मध्ये दिलबहादुर धामीले अमन ईट्टा भट्टा नामक उद्योग मिति २०६५।६।१३ मा बीना चिम्नीको ईट्टाभट्टा सञ्चालन गर्ने गरी नगरपालिकाबाट व्यवसाय दर्ता नं २१ को प्रमाणपत्र लिई उद्योग गरी आएका थिए । यसरी नै सोही मितिमा नारायणदत्त भट्टले नं. २२ को मिति २०६६।१०।३ मा म नरबहादुर धानुकले नरबहादुर इट्टा भट्टा दर्ता गरी २३ नं. को व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र लिएको थिए । यसरी नै मिति २०६६।८।५ मा म ममता ईट्टा उद्योग नामको दर्ता नं ३१ भएको उद्योग म दीपकबहादुर सिंहले दर्ता गराएका थिए । म लोकबहादुर चन्दले प्रोपाईटरसीप फर्मको रुपमा आंशिक राम टायल उद्योग, २०४१ सालमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्दै आएको थिए । हामी निवेदकसँग सँगै हर्कबहादुर कडायत, बन्नो धानूक, मीनबहादुर पूजारा, ईन्द्र सि खत्री, कमल चन्द, समेतले नगरपालिकाबाट व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र लिई विना चिम्नीको परम्परागत प्रविधिमा आधारित ईट्टा उद्योग सञ्चालन र ईट्टा बिक्री कार्य गर्दै आएका थियौ । हामीहरूको उद्योग, २०६७ असार मसान्तसम्म नवीकरण भएको थियो । तर समय सकिने समयमा हामी नवीकरणको लागि जाँदा विपक्षी भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयले हामीहरूको व्यवसाय नवीकरण गर्न अस्वीकार गर्ने कार्य गरे पछि र हामीलाई सोको कारण नदिए पछि हामीहरू संगठित रहेको नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघमार्फत् नेपाल टेड्र युनियन महासंघमा नवीकरण नभएको कारण बुझिदिन आग्रह गरेका थियौ ।
महासंघको महाकाली अञ्चल कार्यालयले भुसे ईट्टा अर्थात् परम्परागत प्रविधिमा आधारित बिना चिम्नीको ईट्टा भट्टाको व्यवसाय नवीकरण गर्न किन रोक लगाएको भनी पठाएको पत्रको जवाफ विपक्षीहरू भीमदत्त नगरपालिका र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कन्चनपुरले दिनु भएको रहेछ । विपक्षी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले मिति २०६७।५।२० गते लेखेको पत्रमा “विगतमा आधुनिक प्रविधि बिना परम्परागत प्रविधिमा आधारित (Moving bull trench kiln) स्थापित ईट्टा उद्योगहरूले २ वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा आधुनिक प्रविधि Vertical shaft brick kiln वा Fixed chimney or tunnel kiln को प्रयोग गर्ने र नयाँ दर्ता हुन आउने उद्योगले अनिवार्य रुपमा उल्लिखित ३ वटा नयाँ प्रविधिमध्ये कुनै एकको अनिवार्य अवलम्बन गर्नुपर्ने गरी औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डबाट व्यवस्था गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइएको थियो । यसरी नै विपक्षी भीमदत्त नगरपालिकाले पठाएको पत्रमा मिति २०६७।५।२४ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को नियम ५२(२) बमोजिम बसेको बैठकको निर्णय नं ३ अनुसार भुसे भट्टाबाट ईट्टा उत्पादन गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले आगामी दिनमा त्यस्तो भुसे भट्टा नवीकरण तथा नयाँ अनुमति जारी नगर्नु भनी नगरपालिकाको कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने भनी निर्णय भएको जानकारीको लागि अनुरोध छ भनी उल्लेख भएको रहेछ । हामीहरूलाई ईट्टा उद्योग सञ्चालन गर्न दिने कार्य विपक्षीहरूले नै व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरी दिएको हो । कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएपछि सुनुवाईको मौका नै नदिई नवीकरण रोकलगाई व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन । विपक्षी घरेलु उद्योग कार्यालयले उल्लेख गरेको आधारमा पनि हामीलाई नयाँ प्रविधि जडान गर्न २ वर्षको समय दिने उल्लेख छ । सोको सूचना दिएको २ वर्ष पूरा नभई हामीलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न रोक लगाउन मिल्दैन । यस्तो कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) को प्रतिकूल छ । हामीलाई संविधानको सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको नं ५ मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक व्यवसायमा रोक लगाउन मिल्दैन ।
यसरी विपक्षीले हामीहरूको व्यवसाय नवीकरण नगर्ने कार्य गरी संविधानप्रदत्त उद्योग व्यवसायको हकका गम्भीर आघात पर्ने गरी विपक्षी नं ३ ले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरूलाई कानूनविपरीत व्यवसाय नवीकरण कार्यमा तथा व्यवसायको निर्वाध सञ्चालनमा रोक नलगाउनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म हामीहरूको उद्योग सञ्चालनमा कुनै रोक नलगाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दावी रहेछ ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ पेश भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।
यसमा अन्तरिम आदेश मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा बिना चिम्नीको इट्टाभट्टा सञ्चालनार्थ विपक्षीहरूबाट मिति २०६६।१०।३ मा समेत प्रमाणपत्र जारी गरिएको र २ वर्षभित्र नयाँ प्रविधि अपनाउनु पर्ने भन्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको जानकारी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले नेपाल टेड्र युनियन महासंघलाई मिति २०६७।५।२० मा दिएको पत्रबाट देखिएको र नयाँ प्रविधि अपनाउने म्याद बाँकी नै रहेको अवस्थामा त्यस्ता भुसे इट्टा भट्टा हटाउने कार्यबाट निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने देखिएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म निवेदकहरूको उद्योग सञ्चालनमा कुनै रोक नलगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भनी यस अदालतबाट मिति २०६७।९।१३ मा भएको आदेश ।
रिट निवेदक विपक्षीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ (संशोधन सहित ) ले र सोअन्तर्गत भएका निर्णय एवं निर्देशिकाहरूबाट गरेको व्यवस्थाको मापदण्ड पूरा गरी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको सम्बन्धित निकायमा उद्योग दर्ता नै नगरी प्रत्यक्ष रुपमा वातावरणलाई प्रतिकूल असर पार्ने खालको प्रचलित कानूनले व्यवस्था नै नगरेको बिना चिम्नीको भुसे भट्टा प्रविधि अवलम्बन गरी मनोमानी ढंगले उद्योग सञ्चालन गर्नेहरू आफैमा अवैध उद्योगी भएकोमा विवाद छैन । विपक्षी स्वयम्ले आफ्नो रिट निवेदनमा परम्परागत प्रविधिमा आधारित (Moving bull trench kiln) भन्ने शब्द उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ विपक्षीलाई थाहा नभएको पनि होइन । खाली वास्तविकतालाई घुमाई फिराई उक्त प्रविधिलाई परम्परागत प्रविधिमा आधारित विना चिम्नीको इट्टाभट्टा भन्ने अर्थ लगाई सम्मानीत अदालतको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरिएको छ । भुसे भट्टा प्रविधिको इट्टा उद्योग दर्ता गरी सञ्चालन अनुमति दिने कानूनी व्यवस्था नभएको र औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको मिति २०६६।८।३० को १९१ औं बैठकबाट विगतमा सञ्चालित परम्परागत चिम्नी भट्टा (Moving bull trench kiln) मा सञ्चालित इट्टा उद्योगहरूले २ वर्षभित्रमा अनिवार्य रुपमा आधुनिक प्रविधिमा परिणत गर्ने र नयाँ दर्ता हुन आउने उद्योगले अनिवार्य रुपमा उल्लिखित ३ वटा प्रविधिमध्ये कुनै एकको अवलम्बन गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरिएको हो । यसरी औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको निर्णयलाई उल्टो अर्थ लगाई विधिसम्मत रुपमा सञ्चालनमा रहेका परम्परागत प्रविधिमा आधारित चिम्नीसहितको ईट्टाभट्टाको स्थानमा भुसे भट्टाको प्रसङ्ग जोडी विपक्षी रिट निवेदकहरूबाट अदालतलाई सोझै गुमराहमा पार्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।
परम्परागत चिम्नी रहने प्रविधिको इट्टा उद्योग (Moving bull trench kiln) दर्ता एवम् सञ्चालन अनुमतिका लागि सामान्यतया देहाय बमोजिमका प्रक्रिया एवम् मापदण्डहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानहरू रहेका छन्ः
(क) ६० फीट उचाई ८ फीट व्यासको अण्डाकार सतहको कोण आकारको चिम्नी रहने ।
(ख) उद्योगको स्कीम तथा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदनको कार्यसूची (TOR) स्वीकृत गराउनु पर्ने ।
(ग) प्रस्तावित उद्योगबाट सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव जैविक प्रभाव, भौतिक प्रभावहरू सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन
(आई.ई.ई ) स्वीकृत गराउनु पर्ने ।
(घ) उद्योग स्थलको जमिन केन्द्रबाट कम्तिमा २०० फीट रेडियसको हुनुपर्ने ।
(ङ) उद्योग स्थल वन क्षेत्रबाट कम्तीमा ५ कि.मि बाहिर हुनुपर्ने ।
(च) उद्योगमा भइरहेको काम कार्यवाही मूल सडकबाट नदेखिने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
परम्परागत चिम्नी रहने प्रविधिका ईट्टा उद्योगको स्थानमा यसरी उल्लिखित प्रक्रिया एवम् कानूनी प्रावधानहरू पुरा गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १० बमोजिम उद्योग दर्ता नै नगरी मनोमानि ढंगले जहाँ पायो त्यही सञ्चालित चिम्नी नै नरहने प्रविधिको भुसे ईट्टाभट्टालाई आधुनिक प्रविधिको उल्लिखित ३ वटा प्रविधिसँग जोडी औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको उल्लिखित निर्णयको उल्टो आशय प्रस्तुत गरी यस कार्यालयलाई निवेदकको विरुद्ध खण्डमा विपक्षी बनाएको र यस कार्यालयबाट हालसम्म त्यस्ता बिना चिम्नी प्रविधिका भुसे इट्टा उद्योग दर्ता एवम् सञ्चालन अनुमति दिने कानूनी व्यवस्था नै नभएकाले उक्त कार्यहरू नभएको । भुसे भट्टा प्रविधिको इट्टा उद्योगहरू कानूनबमोजिम अबैध भएको स्थिति देखिंदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कञ्चनपुरका तर्फबाट ऐ.का उद्योग अधिकृत शिवराज रेग्मीको लिखित जवाफ ।
परम्परागत प्रविधिमा सञ्चालित बिना चिम्नीको ईट्टाभट्टालाई आधुनिक प्रविधिमा आधारित मापदण्ड अवलम्बन गर्ने भन्ने नीतिअनुरूप औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डले गरेको सो व्यवस्था यस जिल्लामा सञ्चालित ईट्टा तथा टायल भट्टा उद्योगहरूले पालना गरे नगरेको तथा कानूनी प्रक्रियाभित्र रही उद्योग दर्ता लगायतका आधार पूरा नगरी अबैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता ईट्टाभट्टाहरूको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि स्थलगत रुपमा अनुगमन गरी निरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी मिति २०६७।९।२२ मा प्र.जि.अ को अध्यक्षतामा उद्योग वाणिज्य संघ, व्यापारी प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलगायत अन्य निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको बैठक बसी सो बैठकबाट जिल्लाभित्रका ईट्टा तथा टायल उद्योगहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै एक समितिको गठन गर्ने निर्णय पारित भै सो समितिले जिल्लाभित्र सञ्चालित त्यस्ता उद्योगहरूको स्थगत रुपमा निरीक्षण गरी निरीक्षणबाट देखिएको व्यहोराको विवरणसहितको विभिन्न मितिका निर्णय प्रतिवेदनहरू जिल्ला अनुगमन समितिमा पेश हुन आएकोमा प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरण र व्यहोराका आधारमा कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगहरूलाई निरन्तरता दिई रहनुको कुनै औचित्य नदेखिंदा उपभोक्ताहरूको हकहित संरक्षणका लागि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि तथा नियमन गर्ने कारवाहीका सिलसिलमा अनुगमन एवं निरीक्षण गर्दा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न सम्बन्धित सबैलाई मनासिव मौका दिइएकोमा विपक्षी ईट्टा तथा टायल भट्टा सञ्चालकहरूले निर्देशनको अवज्ञा गरेकाले जिल्ला अनुगमन समितिको काम कर्तव्य अधिकार तथा उपभोक्ताहरूको हक हितलाई दृष्टिगत गरी त्यसरी शर्त पूरा नगरेका र अबैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका ईट्टाभट्टाहरू चलाउन दिन व्यावहारिक नहुने भएकोले त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न एवं नवीकरण नगर्न भनी जिल्ला अनुगमन समितिको मिति २०६७।५।२४ मा बसेको बैठकबाट भीमदत्त नगरपालिका कार्यालय कंचनपुरमा अनुरोध गर्ने गरी निर्णय पारित गरिएको हो । जिल्ला अनुगमन समितिबाट गरिएको निर्णय उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ ले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था र कार्यविधिको सेरोफेरोमा रही गरिएकोले जिल्ला अनुगमन समितिलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको सो रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला अनुगमन समिति कंचनपुरका तर्फबाट संयोजक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुद्धिबहादुर खड्काले पेश गरेको लिखित जवाफ रहेछ ।
यस नगरपालिकाबाट निवेदकहरूको संविधान र कानून प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुर्याउने तथा उद्योग व्यवसाय गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी कुनै कार्य भए गरिएको छैन । यस नगरपालिका कार्यालयलाई उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्ने गराउने अधिकार समेत कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । कानूनबमोजिम दर्ता भएका उद्योग व्यवसायहरूलाई व्यवसाय करको प्रयोजनका लागि यस नगरपालिकामा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १४२ बमोजिम व्यवसाय दर्ता गर्ने गरिन्छ । सोही प्रयोजनका लागि विभिन्न मितिमा व्यवसाय दर्ताका लागि निवेदन गरेकोमा रिट निवेदकहरूको व्यवसाय दर्ता गरिएको हो ।
जहाँसम्म नगरपालिकाले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गरी दिएन भन्ने निवेदकहरूको भनाई रहेको छ । त्यसरी नवीकरण नगर्नुको कारण के हो भने कंचनपुर जिल्लास्थित स्थानीय सर्वोदय कृषक बहुमुखी शहकारी संस्था लिमिटेडको मिति २०६७।४।१६ को पत्रबाट स्थानीय भुसेईट्टाभट्टा र बंगाली ईट्टाभट्टाका कारण वातावरण प्रदूषित भै आम जनमानसमा स्वास रोग, पशुपन्छीमा गर्भ तुहिने रोग, चर्म रोग, अन्न र फलफूल खेतीमा समय भन्दा पहिले नै पाक्ने रोग जस्ता समस्याहरू देखा परेका र वातावरण प्रदूषित भै पर्यावरणीय समस्या समेत देखा परेकाले उक्त ईट्टाभट्टाहरू बन्द गरीदिनु भनी आग्रह भै आएको साथै कञ्चनपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०६७।५।२४ गते जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बसी विगतमा यस नगरपालिकामा व्यवसायिक रुपमा दर्ता भै सञ्चालनमा रहेका भुसे भट्टाहरू गैरकानूनी भएकाले नवीकरण नगर्ने नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय पारित भै सो निर्णयको प्रतिलिपि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कञ्चनपुरको मिति २०६७।५।२७ को पत्र साथ प्राप्त हुन आएकाले नवीकरण नगरिएको हो, एवं रीतसँग रिट निवेदकहरूको यस नगरपालिका कार्यालयबाट संविधान प्रदत्त तथा कानूनप्रदत्त हक अधिकार माथि आघात पुर्याउने कार्य नभएकाले मिति २०६७ साल पौष १३ गते यस नगरपालिका कार्यालय समेतका नाउँमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी रिट निवेदन समेत खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भीमदत्त नगरपालिकाका तर्फबाट ऐ.का प्रमुख उर्वदत्त भट्टको लिखित जवाफ रहेछ ।
नियमानुसार मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन साथ संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोजकुमार शर्माले विपक्षीहरूबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा असर पुर्याउने काम गरेको हुँदा रिट जारी हुनु पर्छ भन्ने र विपक्षीहरू मध्ये भीमदत्त नगरपालिकाको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता वामदेवम ज्ञवाली तथा अन्य सरकारी पक्षको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा कुनै प्रकारबाट असर नपुर्याइएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था नभएकोले खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनियो ।
यसमा निवेदकहरूले परम्परागत प्रविधिमा आधारित बिना चिम्नीको ईट्टा उद्योग नगरपालिकाबाट प्रमाणपत्र लिई सञ्चालन गर्दै आएकोमा २०६७ असार मसान्तमा नवीकरणको अवधि समाप्त भएपछि नवीकरणका लागि जाँदा आगामी दिनमा भुसे ईट्टाभट्टा नवीकरण तथा अनुमति जारी नगर्ने भनी निर्णय भएको भनी मलाई कुनै किसिमको सूचना नदिई हाम्रो व्यवसायमा असर पर्ने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेको निर्णय तथा काम कार्यबाट मेरो संविधान प्रदत्त हकमा समेत असर पुर्याएको हुँदा त्यस्तो निर्णय उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरी हाम्रो व्यवसाय सञ्चालनमा रोक नलगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी देखिन्छ । विपक्षीहरूले निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै हकमा आघात पुर्याउने काम नगरिएको हुँदा निवेदन माग दावीअनुसार उत्प्रेषणलगायत परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी छुट्टाछुट्टै व्यहोराको जिकीर लिई लिखित जवाफ पेश गरेको देखियो । उल्लिखित निवेदन दावी तथा लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग दावी अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकहरूले घरेलु भुसेईट्टा उद्योग सञ्चालन गरी आएकोमा सो उद्योग नवीकरण गर्न जाँदा नवीकरण नगर्ने भनी निर्णय भएउपर प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सो निर्णय बदर गराउन निवेदकहरूले यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १०(४) मा घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा वा सो विभाग अन्तर्गतको जिल्ला स्तरीय कार्यालय वा सो विभागले तोकेको कुनै कार्यालयमा गराउनु पर्नेछ र मझौला र ठूला उद्योगको दर्ता उद्योग विभाग वा सो विभागले तोकेको कुनै कार्यालयमा गराउनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भए रहेको देखिन्छ । निवेदकहरूले घरेलु भुसे ईट्टाभट्टा सञ्चालन गर्न नगरपालिकाबाट व्यवसाय दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिई सञ्चालन गरेको भन्ने कुरा निवेदन जिकीरबाट देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १०(१) अनुसार कुनैपनि उद्योगको दर्ता तोकिएबमोजिम विभागमा दर्ता गराउनु पर्ने भन्ने र ऐ १०(२) मा घरेलु उद्योगको हकमा त्यस्तो उद्योग सञ्चालन भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र दर्ता गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा यी निवेदकहरूले उल्लिखित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १०(१)(२) तथा (४) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार तोकिएको कार्यालयमा घरेलु उद्योग दर्ता नगरी नगरपालिकाबाट घरेलु भुसेइट्टा व्यवसाय दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखियो । निवेदकहरूले कानूनले तोकेको निकायमा घरेलु उद्योग दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिई व्यवसाय सञ्चालन गरेको देखिएन । प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार नगरपालिकामा घरेलु उद्योग दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिंदैन । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १४२ मा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने व्यवसायको न्यूनतम तथा अधिकतम दर निर्धारण गर्न सक्ने भन्नेसम्म व्यवस्था हो । तर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न घरेलु उद्योग दर्ता गर्न पाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था होइन । करको दर प्रयोजनको लागि भएको दर्तालाई घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अनुसार भएको दर्ता भनी मान्यता दिन कानूनत मिल्ने पनि हुँदैन ।
३. कानूनबमोजिम तोकिएको निकायमा दर्ता नगरी वा तोकिएको पद्धति वा प्रक्रिया पूरा नगरी वा तोकिएको प्रविधि प्रयोग नगरी उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यलाई कानूनसम्मत कार्य भनी मान्न सकिने अवस्था भएन । कानूनबमोजिम तोकिएको प्रक्रिया एवं प्रविधि नअपनाई उद्योग सञ्चालन गरेको अवस्थामा त्यस्तो उद्योग सञ्चालनको नवीकरण नगरेको र सोको जानकारी निवेदकलाई नदिएको भन्ने आधारमा मात्र निवेदकको कानूनप्रदत्त हकमा असर पुगेको भन्न मिलेन । कानूनबमोजिमको प्रक्रिया एवं प्रविधि अवलम्बन नगरी सञ्चालन गरेको व्यवसाय प्रचलित कानूनको दायरा भित्रै नआउने हुँदा त्यस्तो व्यवसाय नवीकरण नगर्ने निर्णयबाट निवेदकहरूको संविधान एवं कानूनद्वारा प्रदत्त पेशा व्यवसाय तथा रोजगार सञ्चालन गर्ने हकमा बाधा पुगेको भन्न मिल्ने देखिएन । उत्प्रेषणको रिटको सैद्धान्तिक अवधारणालाई हेर्दा सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट कानूनविपरीत निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णय बदर गराउन यस्तो रिटको साहरा लिन सकिने हो । जबकी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया नै पुरा नगरी सञ्चालन भएको व्यवसाय नवीकरण नगर्ने भनी गरेको निर्णय उल्लिखित आधारमा कानूनविपरीत नदेखिंदा त्यस्तो निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । यस्तो अवस्थामा निवेदन दावी तथा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकीरसँग समेत सहमत हुन सकिएन ।
४. तसर्थ उल्लिखित विश्लेषणका आधारमा निवेदकको माग दावीअनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट मिति २०६७।९।१३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम नरहने हुँदा सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु । साथै दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामकुमारप्रसाद शाह
इति संवत् २०६८ साल पुस २५ गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृतः– दयाराम ढकाल