निर्णय नं. ९७ - परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ९७             ने.का.प. २०१७

डिभिजन बेञ्च

का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री

स. फौ. डि. ठा. नं. २७

निवेदक : गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मार्फत कानून मन्त्रालय तर्फबाट एटर्नी जनरल शम्भुप्रसाद ज्ञवाली

मुद्दा : परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ ।

(१)   सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ ।अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र र कुन शर्तमा अदालतले सो अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने हो ? भन्ने बारे ।

     सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ मा उक्त अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकारक्षेत्रको उल्लेख भई के कुन शर्तमा सो अधिकार उक्त अदालतले प्रयोग गर्न मिल्छ भनी दर्शाएको छ । उक्त शर्तहरूमध्ये,

     प्रथमतः कुनै नागरिकलाई प्रचलित कानूनले केहीं अधिकार प्रदान गरेको हुनुपर्छ, र द्वितीय शर्त यो छ कि उक्त अधिकारको प्रचलनमा कसैले बाधा बिरोध गरेको हुनुपर्छ, र अन्तिम शर्त के छ भने कानूनमा सो अधिकारको प्रचलनका लागि अन्य कुनै व्यवस्था नभएको हुनुपर्छ । उक्त शर्तहरू मोटामोटी तवरले पूर्ति भएका खण्डमा कुनै नागरिकको सो दफामा लेखिएका रीट वा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग विचारणीय हुन आउँछ ।

(प्रकरण नं. ६)

(२) मुद्दाको कारणै नदेखिएमा र नागरिक अधिकार हनन् भएको खुल्न नआएमा र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ मा उल्लेखित शर्तहरूको प्रतिपालन भयो भन्ने देखाउन नसकेमा त्यस्तो निवेदनपत्र आधार रहित भन्नु पर्ने ।

     निजले कहिले कुन ठाउँमा कुन अख्तियारवाला कहाँ कुन सरकारी कर्मचारी उपर के किसिमको नालिस उजुर गर्नलाई स्वीकृति मागेको हो ? र निज त्यस प्रयासमा किन असफल भए ? इत्यादि कुराहरूको निजको निवेदन तथा बहसबाट केही खुल्न आएन । यस हालतमा मुद्दाको कारणनै नदेखिंदा अन्याय पर्‍यो वा निजको नागरिक अधिकार हनन् भयो ? साथै उक्त ११ दफामा उल्लेखित शर्तहरूको प्रतिपालन भयो भनी देखाउन नसकेकोले निजको निवेदनपत्र आधारहिन छ भन्ने देखिन आएको छ ।

(प्रकरण नं. ६)

(३)  निजामती सेवा ऐनको १० दफा र नागरिक अधिकार ऐनको १९।२० दफा बाझिएका छैनन् । बन्देजमा मात्र अर्को व्यवस्था भएको हो ।

     अब निजामती सेवा ऐनका १० दफा र निवेदकका भनाई अनुसार नागरिक अधिकार ऐनको १९।२० दफा वास्तवमा बाझिएका छन् वा छैनन ? भन्ने हकमा यदि नागरिक अधिकार ऐन बमोजिम २ महिना अगावै उपरोक्त उल्लेख अनुसार सूचना दिए पुग्ने थियो भने निजामती सेवा ऐनले त्यसको बदला अख्तियारवालाको स्वीकृति चाहिन्छ भनी कर लगाएको छ भन्दैमा सो निजामति सेवा ऐनको दफा १० (क) उक्त नागरिक अधिकार ऐनको दफा १९।२० को प्रतिकुल छ वा बाझिएको छ भनेर भन्न मिल्दैन । त्यो त निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा २ महिना भित्र सूचना ८ महिना भित्र नालिस दिनु पर्ने बन्देजको सट्टा हदम्यादको प्रतिबन्ध नरही अख्तियारवालाको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र उजुर लाग्न सक्ने अर्को बन्देज राखिएको सम्म हुँदा बाझिएको भनी भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं. ६)

(४)  अन्तरिम शासन विधानको भाग २ मा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्तहरू कुनै अदालतद्वारा लागु गरिने छैन भनिएकोमा सो ऐन चालु हुनुभन्दा अगावै वा चालु भएपछि बनेको कुनै नेपाल कानून वा सो कानून अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेश भए उक्त परिच्छेदका कुरासँग केबल बाझिन्छ भन्दैमा अमान्य ठहरिने छैन भन्ने सो ऐनको दफा ३ ।

     अन्तरिम शासन विधानको भाग २ मा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्तहरू कुनै अदालतद्वारा लागु गरिने छैन भनिएकोमा पनि सो ऐन चालु हुनु भन्दा अगावै वा चालु भएपछि बनेको कुनै नेपाल कानून वा सो कानून अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेश भए उक्त परिच्छेदको कुरासँग केबल बाझिन्छ भन्दैमा अमान्य ठहरिने छैन भनी सो ऐनको दफा ३ मा लेखिएकाले त्यससँग बाझिने भएको ऐन बाझिएका नाताले अवैध हुन नसक्ने देखिएकै छ ।

(प्रकरण नं. ७)

(५)  एकै श्रोतबाट बनेका र समान स्तरका ऐन अवैध घोषित गर्न नमिल्ने ।

     नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ र निजामती सेवा ऐन, २०१३ पनि एकै श्रोतबाट बनेका र समान स्तरका ऐन हुन् । उसमा पनि नि. से. ऐन पछि बनेको ऐन हो । सो ऐनहरूको वर्गीकरण गरी कुनै उच्च श्रेणीको र कुनै निम्न श्रेणीको भन्न कुन कानूनको आधारमा मिल्ने हो ? निवेदकले पनि आफ्नो निवेदनपत्रमा कुनै ठोस कानूनी आधार देखाउन सकेको छैन । र त्यसको अभावमा निजामती सेवा ऐनको ९।१० दफा विशेष गरी १० को उपदफा (क) र यदि उपरोक्त ऐनहरूसँग एकछिनको लागि बाझिएको भनी अनुमान गरे तापनि, कसरी अवैध घोषित हुन सक्ने हो ? जब कि ति सबै ऐनहरू एकै स्तरका र समान कक्षाका देखिएकै छन् । निवेदकले सिरान हालेको एउटा नजीर श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला विरुद्ध नेपाल सरकार काठमाण्डु मजिष्ट्रेटको प्रधान न्यायालयले २०१०।७।२६।४ मा छिनेको मुद्दाको हकमा उक्त फैसलाले व्यक्त गरेको कानूनी सिद्धान्तलाई २०१० साल माघ ७ गतेको शाही घोषणाद्वारा अमान्य भइसकेको हुँदा, निवेदकले त्यसको सहारा लिन मिल्दैन । माथि लेखिएका प्रमाण परिबन्दबाट निवेदकको उजुरी आधाररहित देखिएकोले यसबाट अरू केही गर्न नपर्ने देखिएकोले निजको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ७)

फैसला

      १.     यस निवेदनपत्रमा लेखिए बमोजिम निवेदकको मुख्य माग के रहेछ भनी हेर्दा नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को १९।२० दफाले सरकार उपर वा सरकारी कामकाजमा कुनै सरकारी कर्मचारी उपर कुनै किसिमको मुद्दा दायर गर्दा (देवानी अथवा फौजदारी) २ महिना अगावै सो सरकारी कर्मचारीलाई वा सम्बन्धीत अफिसमा लिखित सूचना बुझाई वा हुलाकद्वारा रजिष्टरी गरी पठाई दिए पुग्ने र सो सूचनाले सरकार विरुद्ध मुद्दा चलाउन परेमा सोही सरकारी कर्मचारीलाई सो सूचनामा उजुरवालाले आफ्नो नाम थर वतन मुद्दा गर्न पर्ने कारण र कुन कुराको दावी गर्छ सो समेत खोली लेखि दिए हुनेमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को ९।१० दफाले विशेष गरी १० को उपदफा (क) ले अख्तियारवालाले अनुमति नदिएसम्म कुनै फौजदारी मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने अत्तो लगाई उपरोक्त नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले दिएको हक सुविधा हनन् भयो अर्थात २ महिना अगावै सूचना दिए पुग्नेमा अब फौजदारी मुद्दा दायर गर्नका लागि अख्तियारवालको स्वीकृति पनि चाहिने भई नागरिक अधिकार हनन् भयो । अन्तरिम शासन विधान अन्तर्गत बनेका नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ मुख्य ऐन हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९।१० दफा उक्त मुख्य ऐनहरूसँग बाझिएकोले अवैध घोषित होस । माग गरिए बमोजिम रीट जारी गर्नलाई उक्त सर्वोच्च अदालत ऐनको ९ र ११ दफा तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ को नियम ४५ ले सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार दिएको छ तथा प्रधान न्यायालय फुलबेञ्चले पनि श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला विरुद्ध नेपाल सरकार काठमाण्डु मजिष्ट्रेटको फौ. ठा. नं. ६४ को मुद्दामा अन्तरिम शासन विधान २००७ प्रधान न्यायालय ऐन, २००९ र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ऐन, २००६ मिलेर नेपालको विधान बनेको हुँदा उक्त अन्तरिम विधानको वैधानिक सिद्धान्त अन्तर्गत प्रधान न्यायालय ऐनको ३० दफा प्रतिकूल भई बाझिने । काठमाण्डु उपत्यकााञ्चल कमिश्नर मजिष्ट्रेटको सवाल २०१० को १ दफाको उपदफा (ख) अवैधानिक ठहर्छ भनी २०१० साल कार्तिक २६ गते रोज ५ मा फैसला गरेको छ भन्ने समेत आशयको निवेदनपत्र रहेछ । निवेदकको माग र श्री ५ को सरकार कानून मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धमा दिएको जवाफ तथा सरकारका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनु भएका श्री एटर्नी जनरलको र निवेदक श्री गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गको बहस समेत सुनी सम्पूर्ण व्यहोरा उपर विचार गर्दा यस मुद्दामा देहायका प्रश्न यस बेञ्चका सामने निर्णयार्थ उपस्थित हुन आएका छन् :

      २.    निवेदकले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ ले सो अदालतलाई दिएको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी परमादेशको रीट जारी गराई माग्नालाई उक्त दफामा उल्लेखित शर्तहरू पूरा गरेको छ वा छैन ?

      ३.    नेपाल अन्तरिम शासन विधान नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ तथा निजामती सेवा ऐन, २०१३ कुन किसिमका वा के स्तरका ऐन हुन् ?

      ४.    उक्त निजामती सेवा ऐनका उल्लेखित दफाहरू उक्त नागरिक अधिकार ऐनका दफा १९।२० वास्तवमा बाझिएका छन् वा छैनन् ?

      ५.    यदि निवेदकले बाझियो भनेको निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९।१० दफा विशेष गरेर दफा १० को उपदफा (क) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को १९।२० सँग बाझिएको हुनाले सो बाझिएको नाताले अवैध घोषित हुन सक्ने नसक्ने के हो ?

      ६.    सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ मा उक्त अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्रको उल्लेख भई के कुन शर्तमा सो अधिकार उक्त अदालतले प्रयोग गर्न मिल्छ भनी दर्शाइएको छ । उक्त शर्तहरूमध्ये प्रथमतः कुनै नागरिकलाई प्रचलित कानूनले केही अधिकार प्रदान गरेको हुनुपर्छ र द्वितीय शर्त यो छ कि उक्त अधिकारको प्रचलनमा कसैले दावा बिरोध गरेको हुनुपर्छ र अन्तिम शर्त के छ भने कानूनमा सो अधिकारको प्रचलनका लागि अन्य कुनै व्याख्या नभएको हुन पर्छ । उक्त शर्तहरू मोटामोटी तवरले पूर्ति भएका खण्डमा कुनै नागरिकको सो दफामा लेखिएका रीट वा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग विचारणीय हुन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा निजले कहिले कुन ठाउँमा कुन अख्तियारवाला कहाँ कुन सरकारी कर्मचारी उपर के किसिमको नालिस उजुर गर्नलाई स्वीकृति मागेको हो ? र निज त्यस प्रयासमा किन असफल भए ? इत्यादि कुराहरूको निजको निवेदन तथा बहसबाट केही खुल्न आएन । यस हालतमा मुद्दाको काराणै नदेखिंदामा अन्याय पर्‍यो वा निजको नागरिक अधिकार हनन् भयो साथै उक्त ११ दफामा उल्लेखित शर्तहरूको प्रतिपालन भयो भनी देखाउन नसकेकोले निजको निवदेनपत्र आधाररहित छ भन्ने देखिन आएको छ । यसै निवेदकले १ पटक सर्वोच्च अदालतका फैसलाको श्री ५ को सरकारबाट अपहेलना भयो भन्ने उक्ती लिई आफ्नो नोकरी बारेमा उजुर गर्दा अन्तमा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट उक्त दफा ९ को उपदफा १ को आधारमा २०१५।११।१५ मा फैसला समेत भई सकेको देखिदा हाल त्यसको महत्व यस प्रसङ्गमा के छ भने सो फैसलाले उक्त निजामती सेवा ऐनको यही ९ दफालाई पूर्णतया मान्यता दिईसकेको छ । अब निजामती सेवा ऐनका १० दफा र निवेदकका भनाई अनुसार नागरिक अधिकार ऐनको १९।२० दफा वास्तवमा बाझिएका छन् वा छैनन् ? भन्ने हकमा यदि नागरिक अधिकार ऐन बमोजिम २ महिना अगावै उपरोक्त उल्लेख अनुसार सूचना दिए पुग्ने थियो भने निजामती सेवा ऐनले त्यसको बदला अख्तियारवालाको स्वीकृति चाहिन्छ भनी कर लगाएको छ भन्दैमा सो निजामती सेवा ऐनको दफा १० (क) उक्त नागरिक अधिकार एनेको दफा १९।२० को प्रतिकुल छ वा बाझिएको छ भनेर भन्न मिल्दैन । त्यो ता निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा २ महिना भित्र सूचना ८ महिना भित्र नालिस दिनु पर्ने बन्देजको सट्टा हद म्यादको प्रतिवन्ध नरही अख्तियारवालाको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र उजुर लाग्न सक्ने अर्को बन्देज राखिएको सम्म हुँदा बाझिएको भनी भन्न मिल्दैन।

      ७.    अन्तरिम शासन विधानको भाग २ मा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्तहरू कुनै अदालतद्वारा लागु गरिने छैन भनिएकोमा पनि सो ऐन चालु हुनुभन्दा अगावै वा चालु भएपछि बनेको कुनै नेपाल कानून वा सो कानून अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेश भए उक्त परिच्छेदका कुराहरू सँग केवल बाझिन्छ भन्दैमा अमान्य ठहरिने हैन भनी सो ऐनको दफा ३ मा लेखिएकाले त्यससँग बाझिने भएका ऐन बाझिएका नाताले अवैध हुन नसक्ने देखिएकै छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ र निजामती सेवा ऐन, २०१३ पनि एकै श्रोतबाट बनेका र समान स्तरका ऐन हुन । उसमा पनि नि. से. ऐन पछि बनेको ऐन हो । सो ऐनहरूको वर्गीकरण गरी कुनै उच्च श्रेणीको र कुनै निम्न श्रेणीको भन्न कुन कानूनको आधारमा मिल्ने हो ? निवेदकले पनि आफ्नो निवेदनपत्रमा ठोस कानूनी आधार देखाउन सकेको छैन । र त्यसको अभावमा निजामती सेवा ऐनको ९।१० दफा विशेष गरी १० को उपदफा (क) र यदि उपरोक्त ऐनहरूसँग एक छिनका लागि बाझिएको भनी अनुमान गरे तापनि, कसरी अवैध घोषित हुन सक्ने हो ? जब कि ति सबै ऐनहरू एकै स्तरका र समान कक्षाका देखिएकै छन् । निवेदकले सिरान हालेको एउटा नजीर श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला विरुद्ध नेपाल सरकार काठमाण्डु मजिष्ट्रेटको प्रधान न्यायालयले २०१०।७।२६।४ मा छिनेको मुद्दाको हकमा उक्त फैसलाले व्यक्त गरेको कानूनी सिद्धान्तलाई २०१० साल माघ ७ गतेको शाही घोषणाद्वारा अमान्य भइसेकेको हुँदा, निवेदकले त्यसको सहारा लिन मिल्दैन । माथि लेखिएका प्रमाण परिबन्दबाट निवेदकको उजुरी आधार रहित देखिएकाले यसबाट अरू केही गर्न नपर्ने देखिएकोले निजको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम मिसिल बिभागमा बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०१७ साल श्रावण २७ गते रोज २ शुभम् ।