निर्णय नं. ९९ - सरसिओररी वा अन्य उपयुक्त रीट जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ९९ ने.का.प. २०१७
डिभिजन बेञ्च
का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
रीट नि. नं. ४४
निवेदक : मणीराज उपाध्याय
विरुद्ध
विपक्षी : काठमाडौं मजिष्ट्रेट, का. मु. मजिष्ट्रेट अमृतमान
मुद्दा : सरसिओररी वा अन्य उपयुक्त रीट जारी गरी पाउँ ।
(१) छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा ८ को १ बमोजिम प्रकाशन गर्न पाउने अधिकारको प्रचलन तोकिएको अवधी भित्र गराउनु पर्ने ।
आदेशले कुनै नागरिकको कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलन गराई दिनु नै सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ को मुख्य उद्देश्य भएको प्रस्तुत मुद्दामा छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा ८ को १ बमोजिम प्रकाशन गर्न पाउने मेरो अधिकार प्रचलन गराई पाउँ भन्ने निवेदकको माग भएकोमा जुन अवधी भित्र उक्त अधिकार प्रचलन गराउनु पर्ने हो सो अवधि नै व्यतित भइसकेकोले मागिएको रीट जारी गर्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. १)
(२) सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ को आसय कुनै आदेशलाई कानूनी वा गैरकानूनी भनी निर्णय गर्नु मात्र नभई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रचलन गराउने पनि हो । क्षतिपूर्ति दावातर्फ प्रचलित कानून बमोजिम नालिस गर्नुपर्ने ।
अधिकार प्रचलन गराउन नसके पनि मजिष्ट्रेटको त्यस्तो गैरकानूनी आदेश बदर घोषित हुनुपर्छ र सोही आधारमा नागरिक अधिकार ऐन बमोजिम क्षतिपूर्तिको दावा गर्न पाउँछु भन्ने निवेदकको जिकिरका हकमा सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ को आसय कुनै आदेशलाई कानूनी वा गैरकानूनी भनी निर्णय गर्ने मात्र नभई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रचलन गराउने पनि हो र क्षतिपूर्ति दावा गर्ने तर्फ प्रचलित कानून बमोजिम नालिस गरे भए हुने हुँदा निवेदकको जिकिर पुग्न सक्दैन ।
(प्रकरण नं. १)
आदेश
१. यसमा असत्य र मिथ्था कुराहरू समाज पत्रिकामा प्रकाशित गरी छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ५ उपदफा (घ) भङ्ग गरेकाले आजका मितिले १५ दिन भित्र रु. १०००। धरौट राख्न ल्याउनु होला । सो धरौट नरहेसम्म तपाईँले यो पत्रिकाको प्रकाशन बन्द राख्नु होला भनी ०१७।५।३१ मा श्री मजिष्ट्रेटले आदेश दिनु भयो । धरौट नराखेसम्म प्रकाशन बन्द राख्नु भन्ने श्री मजिष्ट्रेटको आदेश गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने समेत समाज पत्रिकाका निवेदक सम्पादक तथा प्रकाशक श्री मणीराज उपाध्यायको निवेदक जिकिर भएको । आदेशले कुनै नागरिकको कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलन गराई दिनु नै सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ को मुख्य उदेश्य भएको प्रस्तुत मुद्धामा छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा ८ को १ बमोजिम प्रकाशन गर्न पाउने मेरो अधिकार प्रचलन गराई पाउँ भन्ने निवेदकको माग भएकोमा जुन अवधि भित्र उक्त अधिकार प्रचलन गराउनुपर्ने हो, सो अवधि नै व्यतित भई सकेकोले मागिएको रीट जारी गर्न मिल्दैन । अधिकार प्रचलन गराउन नसके पनि मजिष्ट्रेटको त्यस्तो गैरकानूनी आदेश बदर घोषित हुनुपर्छ र सोही आधारमा नागरिक अधिकार ऐन बमोजिम क्षतिपूर्तिको दावा गर्न पाउँछु भन्ने निवेदकको जिकिरका हकमा सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ को आसय कुनै आदेशलाई कानूनी वा गैरकानूनी भनी निर्णय गर्ने मात्र नभई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रचलन गराउने पनि हो र क्षतिपूर्ति दावा गर्न तर्फ प्रचलित कानून बमोजिम नालिस गरे भए हुने हुँदा निवेदकको जिकिर पुग्न सक्दैन उक्त निवेदन खारेज गरी नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०१७ साल कार्तिक ७ गते रोज १ शुभम् ।