निर्णय नं. १०२ - परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथे जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. १०२ ने.का.प. २०१७
डिभिजन बेञ्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिहं
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
रीट नं. ३९
निवेदक : श्री ५ को सरकारको उपसचिव श्री उत्तम शम्सेर समेत
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार मार्फत गृह मन्त्रालय श्री ५ को सरकारका सचिव प्रेमनरसिंह प्रधान
मुद्दा : परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथे
जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।
(१) कानूनबमोजिम गर्नु श्री ५ को सरकार लगायत सबैको काम । विपक्षीहरूले जारी भएको कानून बमोजिम गर्न मन्जुरै गरेको देखिएमा निवेदन खारेज हुने ।
कानून बमोजिम गर्नु श्री ५ को सरकार लगायत सबैको काम हो । यस हालतमा उक्त उपनियम (२) बमोजिम गर्ने काम श्री ५को सरकारको हुन आएको छ । सो उपनियम हेर्दा प्रथमतः श्री ५ को सरकारले परीक्षण जाँच लिनुपर्ने, कर्मचारीको नामावली लोकसेवा आयोगमा पठाउने । दोश्रो, लोकसेवा आयोगले सम्बन्धीत बिभागीय सचिव (श्री ५ को सरकारको) समेत राखी त्यस्तो नवनियुक्त कर्मचारीको कार्य सम्बन्धी गोप्य रिपोर्ट हेरी र आवश्यक सम्झे अन्तरवार्ता समेत गरी स्थाई नियुक्तिको लागि योग्य छ वा छैन ? भन्ने ठहर रिपोर्ट पेश गर्नु र तेस्रो, त्यस्तो रिपोर्ट प्राप्त भएपछि श्री ५ को सरकारले प्रशासन सेवामा स्थायी नियुक्ति गर्ने वा सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्नु । पहिलो काम पूरा भइसकेको देखिएको छ । अर्थात परीक्षणकालका कर्मचारीहरूको नामावली श्री ५ को सरकारले लोकसेवा आयोगमा पठाई सकेकै छ । उपनियम (२) बमोजिम काम गर्ने जिम्मेदारी श्री ५ को सरकारकै हुँदा र लोकसेवा आयोगकै सिफारिशको आधारमा मात्र कारवाई गर्न मिल्ने भएको भन्ने श्री ५ को सरकारको भनाई हुँदा विपक्षीहरूले जारी भएको कानून बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको देखिने हुँदा यसबाट केही गर्न मिल्दैन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी ।
आदेश
१. प्रशासन सेवाको प्रारम्भिक गठनका अवस्थामा हुने कार्यको तात्पर्यका निमित्त प्रशासन सेवा नियमको नियम १२,१५ द्वारा विशेष व्यवस्था स्थापित भएकोले त्यसका अगाडि प्रशासन सेवाको प्रारम्भिक गठनका सिलसिलामा अन्य कुनै ऐन, कानून, नियम, आदेश, परिपत्र इत्यादि लागु हुनै नसक्ने । प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १२ ले यो स्पष्ट हुन आउँछ कि प्रशासन सेवाको प्रारम्भिक गठनका अवस्थामा गैर सरकारी व्यक्तिहरूको नियुक्तिका निमित्त पब्लिक सर्भिस कमिशनको सल्लाहको जरुरत नहुँदा तद्अनुसार गर्न कसैलाई कानूनी बाध्यता छैन ।
२. नेपाल अधिराज्यको प्रशासन कार्य सञ्चालनका निमित्त हामी निवेदकहरूको व्यक्तिगत योग्यता तथा दक्षताका आधारमा श्री ५ को सरकारले प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ द्वारा निर्धारीत शर्तका आधारमा मात्र प्रशासन सेवाको विभिन्न सेवा श्रेणीहरूमा नियुक्त गरेको हो । हामीहरूलाई उपलब्ध भएका सेवा उक्त नियम १५ को निर्धारीत शर्तलाई परिवर्तन गर्ने कसैलाई अधिकार छैन । त्यस शर्त दुबै पक्षहरूका निमित्त अकाट्य छ ।
३. श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा ऐनका दफा ३ प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १२,१५ तथा हामीहरूका नियुक्ति आदेशको विरुद्ध लोकसेवा आयोगमा लिखित परिक्षामा उपस्थित हुन पठाइएकोले हामीहरूलाई मर्का पर्यो भन्ने समेत व्यहोराका निवेदन श्री ५ को सरकारको समक्ष पेश गरेकोमा यस प्रसंगमा प्रकाशित नियम जे भए पनि लोकसेवा आयेगको आधारमा नै नियुक्ती सदर (कन्फर्म) गर्ने वा नगर्ने श्री ५ को सरकारको विचार भएकोले तपाईहरूको निवेदन उपर कुनै कारवाई गर्न नमिल्ने भन्ने श्री ५ को सरकारका गृह मन्त्रालयद्वारा हामीलाई सुचित गरी यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कानूनी कारवाई गर्नामा इन्कार गरिएबाट यो निवेदनपत्र पेश गर्न बाध्य भएका छौं ।
४. नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम १५ ले परीक्षण कालमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई काम सन्तोषप्रद नभएमा मात्र हटाउन श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । अतः काम सन्तोपषप्रद छ, छैन भन्ने एक माध्यम सिवाय अन्य माध्यम अपनाउन नहुनेमा लोकसेवा आयोगमा लिखित परीक्षा दिन बाध्य गराएबाट ऐन, नियम तथा नियुक्तीपत्र विरुद्ध भई हामीहरूलाई मर्का पर्यो भन्ने दिएको निवेदन माथि कारवाई नगरी लोकसेवा आयोगलाई नै औंल्याई श्री ५ को सरकारबाट नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २ (१) तथा धारा ४ (१) तथा निजामती सेवा ऐनको दफा ३ प्रशासन सेवा गठन नियम १२,१५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि लिखित जाँच दिन पठाएको कार्य बदर गरी निजामती सेवा ऐनको दफा ३ प्रशासन सेवा गठन नियमका नियम १२,१५ बमोजिम मात्र गर्नु भन्ने व्यहोराको उपयुक्त रीट आदेश आज्ञा श्री ५ को सरकारमा जारी होस भन्ने निवेदकहरूको निवेदन रहेछ ।
५. नेपाल प्रशासन सेवा गठनको सिलसिलामा एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी निवेदकहरूको नियुक्ति भएको । सो परीक्षणकाल समाप्त भएपछि नेपाल प्रशासन सेवामा राख्ने नराख्ने कुराको निर्णय नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम १५ बमोजिम गर्नु पर्ने हुँदा सो सिलसिलामा निवेदकहरूको सरकारी सेवामा नयाँ नियुक्ती भएकाले विशेष रूपमा आयोजित निरीक्षण जाँचका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो ।
६. उक्त निरीक्षण जाँचको तरिका बारे नि. से. ऐन, २०१३ को दफा ३ अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा गठन सम्बन्धी नियम नं. १५ को उपनियम २ बनी सोही मितिमा प्रकाश भएको । त्यस पछि ०१७।५।८।३ मा निवेदकहरू समेत लोकसेवा आयोगमा पठाएको मध्ये सो निरीक्षण जाँचको काम समाप्त नहुँदै ०१७।४।३१ मा निवदेकहरू बाहेक १३ जना अफिसरहरू योग्य देखिएको भनी लोकसेवा आयोगबाट सूचित गरेको ।
७. तद्अनुसार निवेदकहरू समेतका सम्बन्धीत अफिसहरू बारे श्री ५ को सरकारले कुनै निर्णय गर्न नपाउँदै निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत उजुर गरेको हुनाले निवेदकहरूको सेवाको अवस्था यथास्थिति राख्नु पर्ने हुँदा अध्यापी निवेदकहरू सरकारी सेवामा बहालै हुनुहुन्छ ।
८. यस्तो परिस्थितिमा श्री ५ को सरकारले लोकसेवा आयोगको सिफारिशको आधारमा बाहेक अरू कुराका आधारमा कारवाई गर्न नमिल्ने भएकोले विपक्षी उपर निवेदकहरूको उजुरी लाग्नु नपर्ने हो भन्ने ०१७।७।३।३ मा श्री ५ को सरकारको गृह मन्त्रालयबाट लिखित जवाफ आएको र नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम, २०१३ को नियम १४ बमोजिम निवेदकहरू नयाँ नियुक्ति भएको हो । सो नियम १४ मा उल्लेखित उम्मेदवार शब्दको उक्त सेवा (गठन) नियममा केही परिभाषा नगरेको हुनाले सल्लाहकार समितिका समक्ष उम्मेदवार भएकोलाई मात्र उम्मेदवार भन्नु पर्ने भन्ने १७।८।२४।६ मा श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण जवाफ लेखि आएको रहेछ ।
९. पेश हुन आएको यो मामिलामा निवेदकहरूको नियुक्ति कानूनी हुँदा खाली कन्फर्म गर्नेसम्म मुख्य प्रश्न छ । नियुक्ति कन्फर्म गर्ने विषयमा नियुक्ति नै कानूनी छ वा छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्तैन र विपक्षीबाट सो प्रश्न विचारको रूपमा दावा नगरी नियुक्ति भई सकेको हो भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । खाली काम सन्तोषप्रद छ वा छैन ? भन्ने कुराको जानकारी केबल गरी आएको कामबाट मात्र गर्न सकिने कुरा हो । काम सन्तोषप्रदको जाँचको कसौटी गरी आइएको काम नै हो । सो बाहेक लिखित जाँच लिन पाइने कानूनी अधिकार कतै छैन भन्ने समेत निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसादले बहस गर्नुभएको पनि सुनी विचार गर्दा, ०१६।५।२२ मा प्रकाशित नियम १५ मात्रको आधारमा नियुक्ति सदर गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुन पर्ने । सो बमोजिम भएन भन्ने निवदेकहरूको जिकिर छ । श्री ५ को सरकारको जवाफबाट निवेदकहरूको नयाँ नियुक्ति हुँदा एक विशेष रूपमा आयोजित परीक्षण जाँचको निमित्त लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय अनुसार लोकसेव आयोगमा पठाई पछि निरीक्षण जाँच तरिका बारेको नियम १५को उपनियम (२) बनाई जारी गरेको भन्ने देखिन्छ । श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार निरीक्षण परीक्षा लिन लोकसेवा आयोगमा पठाएकोमा लोकसेवा आयोगबाट लिखित परीक्षा लिन नमिल्ने र निरीक्षण परीक्षा भन्ने वाक्यांशबाटै नियुक्ति कन्फर्म गर्दाको अवस्थाको अर्थात परीक्षणकालको काम आचरण समेत नियम १५ को उपनियम २ बमोजिम जो गर्नुपर्ने जाँचबुझको आधारमा नियुक्ति सदर (कन्फर्म) गर्ने नगर्ने भन्ने कामलाई नै भन्नु पर्ने हुन आउँछ भनी कानूनी विश्लेशण यिनै निवेदकहरूले लोकसेवा आयोगको विरुद्ध दिएको निवेदनमा भएको आदेशमा प्रष्ट गरिएको छ । नियम १५ को उपनियम २ अवैध घोषित हुन नसक्ने र उपनियम २ खाली उपनियम १ को पुरक मात्र देखिन्छ भन्ने कुरा पनि यिनै निवेदकहरूले उपनियम २ अवैध घोषित गरी पाउँ भनी श्री ५ को सरकार गृह सचिव विरुद्ध दिएका निवेदनमा भएको आदेशबाट स्पष्ट हुनपर्छ । सोही आदेशमा उपनियम २ निवेदकहरूलाई लाग्छ भन्ने कुरा पनि देखाईएको छ । कानून बमोजिम गर्नु श्री ५ को सरकार लगायत सबैको काम हो । यस हालतमा उक्त उपनियम २ बमोजिम गर्ने काम श्री ५ को सरकारको हुन आएको छ । सो उपनियम हेर्दा प्रथमतः श्री ५ को सरकारले परीक्षण जाँच लिनुपर्ने कर्मचारीको नामावली लोकसेवा आयोगमा पठाउनु, दोश्रो लोकसेवा आयोगले सम्बन्धीत बिभागीय सचिव (श्री ५ को सरकारको) समेत राखी त्यस्ता नवनियुक्ति कर्मचारीको कार्य सम्बन्धी गोप्य रिपोर्ट हेरी र आवश्यक सम्झे अन्तर्वार्ता समेत गरी स्थायी नियुक्तिको लागि योग्य छ वा छैन ? भन्ने ठहर रिपोर्ट पेश गर्नु, र तेश्रो त्यस्तो रिपोर्ट प्राप्त भएपछि श्री ५ को सरकारले प्रशासन सेवामा स्थायी नियुक्ति गर्ने वा सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्नु । पहिलो काम पूरा भइसकेको देखिएको छ । अर्थात परीक्षणकालका कर्मचारीहरूको नामावली श्री ५ को सरकारले लोकसेवा आयोगमा पठाईसकेको छ । उपनियम २ बमोजिम काम गर्ने जिम्मेदारी श्री ५ को सरकारकै हुँदा र लोकसेवा आयोगकै सिफारिसको आधारमा मात्र कारवाई गर्न मिल्ने भएको भन्ने श्री ५ को सरकारको भनाई हुँदा विपक्षीहरूले जारी भएको कानून बमोजिम गर्न मन्जुरै गरेको देखिने हुँदा यसबाट केही गर्न मिल्दैन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु । निवेदकहरूलाई केही गर्नुपर्दैन ।
इति सम्वत् २०१७ साल पौष ४ गते रोज १ शुभम् ।