निर्णय नं. ८८२९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ५

निर्णय नं.८८२९

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

२०६८-WO-०४७१

आदेश मितिः२०६८।११।२३।३

 

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश समेत ।

 

निवेदकः गुल्मी जिल्ला, अस्लेवा गा.वि.स.वडा नं ७ घर भई हाल भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण      केन्द्र, धुलिखेलमा जुनियर नापी तालीमका प्रशिक्षार्थीको रुपमा अध्ययनरत् सुनीता अर्याल    समेत

विरूद्ध

विपक्षीः लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेत

 

§  छनौट भई प्रशिक्षण लिइरहेका र सो प्रशिक्षण पूरा नहुँदै निजामती पदको लागि तोकिएको सो योग्यता नै परिवर्तन गरिदिँदा र सो परिवर्तन सेवारत कर्मचारीको हकमा लागू नहुने गरी कानूनी व्यवस्था गरिएबाट प्रशिक्षार्थीको हकमा विभेदकारी तवरबाट लागू गरेको मानिने हुँदा सो कार्य कानूनको अगाडि समानताको प्रतिकूल हुने एवं संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकमा अनुचित वन्देज लगाएको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  सरकारद्वारा सञ्चालित प्रशिक्षण केन्द्रबाट नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, श्रेणी तथा समूह विभाजन, नियुक्ति) नियमहरूमा भएको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले सो नियममा तोकिएको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरी सोहीबमोजिम गणित विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट दरखास्त आव्हान गरिएको र छनौट भएकाहरू तालीममा सहभागी भइसकेपश्चात् सो योग्यता परिवर्तन गरिएबाट तालीम लिइरहेका व्यक्तिहरू सो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन अयोग्य हुने अवस्था भएको देखिएकोले सो संशोधित व्यवस्था लागू नहुने गरी तत्काल प्रचलित नियमको व्यवस्थाअनुरूप लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदकहरूको तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिर

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

            न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) अनुसार यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ :–

            प्रशिक्षण केन्द्रले मिति २०६७।८।२५ मा प्रकाशित गरेको तालीमसम्बन्धी सूचनाबमोजिम जुनियर नापी तालीम लिनका लागि उम्मेदवार छनौट गर्न लिएको प्रवेश परीक्षाबाट छनौट भई एक वर्षे तालीम कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छौ । हाम्रो तालीमको अवधि पूरा हुन अब करीब दुई महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ । उक्त जुनियर नापी तालीममा भर्ना हुन चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्दा सेवासम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची –३ मा सर्भे समूहको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशका लागि तोकेको योग्यतासँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी तोकिएको थियो । अर्थात् सेवासम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–३ को प्रकरण १३ को क्रम संख्या २ मा “मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट भूगोल र गणित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी वा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी जुनियर नापी तालीम वा सो सरहको नापी तालीम प्राप्त” भन्ने समेत उल्लेख भएकोमा प्रशिक्षण केन्द्रले मिति २०६७।८।२५ मा प्रकाशित गरेको सूचनामा समेत “गणित मूल विषय वा भूगोल विषय वा विज्ञान विषय लिई (२०० पूर्णाङ्कको गणित मूल विषय भएको) प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको थियो ।

            यसरी उक्त शैक्षिक योग्यता मध्ये गणित मूल विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको आधारमा हामी उक्त तालीममा सहभागी भइसकेपछि सेवासम्बन्धी नियमावलीमा मिति २०६८।५।१२ मा संशोधन गरी साविकको उक्त न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको सट्टा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित विषय लिई एस.एल.सी.वा सो सरह उत्तीर्ण गरी सर्भे वा जियोमेटिक्स विषयमा तीन वर्षे प्रवीणता प्रमाणपत्र सरहको डिप्लोमा उत्तीर्ण वा विज्ञान (फिजिकल समूह) वा भूगोल विषय लिई प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी कम्तिमा एक वर्षको जुनियर नापी तालीम प्राप्त गरेको भन्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता राखिएकोमा सो संशोधित व्यवस्थाले जुनियर नापी तालीम लिएर बृत्ति विकासको अवसरलाई पर्खेर बसेका सर्भे समूहभित्र सेवारत् कर्मचारीलाई मर्का पर्न गएको भनी उक्त व्यवस्था पुनः संशोधन हुनका लागि परामर्श माग गरी आयोगमा अनुरोध गरी पठाउँदा प्रशिक्षण केन्द्रको अनुरोधलाई समेत मध्यनजर राखी पठाएकोमा मिति २०६८।५।१२ अघि सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीको हकमा मात्र उक्त मितिको संशोधनले गरेको व्यवस्था लागू नभई उक्त संशोधन हुनु पूर्वको साविककै व्यवस्था लागू हुने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी मिति २०६८।७।२१ मा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यतामा पुनः संशोधन गरिएको छ । यसरी साविकको शैक्षिक योग्यतासँग मेल खाने गरी नापी तालीम प्राप्त गरेका कर्मचारी र प्रशिक्षण केन्द्रमा तालीम लिइरहेका परिक्षार्थीहरू मध्ये विज्ञान वा भूगोल मूल विषय लिई उत्तीर्ण गरेकाको हकमा मात्र जुनियर नापी तालीम प्राप्त व्यक्ति सेवा प्रवेशको लागि योग्य हुने गरी विभेदकारी रुपले उक्त संशोधन गरिएको छ ।

            यसरी विपक्षीहरूको उक्त कामकारवाही र निर्णयबाट हामीलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१)(२) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरूको हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटो समेत नभएको हुनाले अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानीत अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं । त्यसैले सम्मानीत अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी मिति २०६८।५।१२ को निर्णय र मिति २०६८।७।२१ मा विज्ञान वा भूगोल मूल विषय लिई उत्तीर्ण गरेकाको हकमा मात्र जुनियर नापी तालीम प्राप्त व्यक्ति सेवा प्रवेशको लागि योग्य हुने गरी सेवासम्बन्धी नियमावलीमा गरेको संशोधनको साथै विपक्षीबाट यस सम्बन्धमा भए गरेका अन्य कुनै निर्णय, आदेश तथा परिपत्र भए सो समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रशिक्षण केन्द्रले मिति २०६७।८।२५ मा प्रकाशित गरेको तालीमसम्बन्धी सूचनाबमोजिम छनौट भई तालीम लिई रहेका हामी निवेदकहरूलाई समेत सर्भे समूहको रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशका लागि योग्य हुने गरी आवश्यक संशोधन गरी निवेदकहरूलाई समेत उक्त पदमा सेवा प्रवेश गर्ने प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनु भन्ने परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति २०६८।५।१२ र मिति २०६८।७।२१ को संशोधन निवेदकहरूको हकमा लागू नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दावी ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर, काठमाडौँ समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश समेतको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि विपक्षीहरूलाई मिति २०६८।९।३ को पेशी तारिख तोकी नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।

            यसमा निवेदकहरू नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको सूचनाबमोजिम जुनियर नापी तालीममा सम्मिलित प्रशिक्षार्थीहरू भई निजहरूको प्रशिक्षण हाल पूरा भई नसकेको व्यक्ति रहेको निवेदन लेखबाट देखिन्छ । निजहरूको प्रशिक्षणको लागि दरखास्त आव्हान गर्दा तोकिएको शैक्षिक योग्यतामा गणित विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भनी उल्लेख भएको छ । हाल नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ को नियम ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा रहेको गणित विषयको सट्टा विज्ञान विषय समावेश गरेको कार्यबाट आफ्नो सेवा प्रवेश गर्ने हकमा असर परेको भनी प्रस्तुत रिट दिएको देखिएको छ । तर निवेदकहरू हाल प्रशिक्षण पूरा नगरी प्रशिक्षार्थी सम्म रहेकोले प्रशिक्षण पूरा भएपछि भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने हकको लागि कानूनद्वारा हक प्राप्त नहुँदै अपरिपक्व अवस्थामा निवेदक अदालतमा प्रवेश गरेको देखिएकोले हक प्राप्त भएपछि कानूनबमोजिम हुने नै हुनाले हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६८।९।३ मा भएको आदेश ।

            रिट निवेदकहरूले मूलतः आफूहरू जुनियर नापी तालीममा विगत १० महिनादेखि प्रशिक्षार्थीको रुपमा तालीम लिइरहेको, यसै बीचमा अर्थात् मिति २०६८।७।२१ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रा.प.अ.प्रथम श्रेणी (सर्भेक्षक वा सो सरह) को साविकको शैक्षिक योग्यता परिवर्तन गरेको कारण अन्यायमा परेको व्यहोरा उल्लेख गर्नु भएको छ । नेपाल सरकारले तालीमको लागि आब्हान गरी तालीममा छनौट भई तालीममा रहे भएकै अवस्थामा निवेदकहरूको साविकको शैक्षिक योग्यतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी बीचमा नै परिवर्तन गरिनु राम्रो होइन तर समयको परिवर्तन र नाप जाँच तथा नापी व्यवस्थापनमा सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति भित्रियोस् भन्ने असल नियतका साथ रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (सर्भेक्षक वा सो सरह) को साविकको शैक्षिक योग्यतामा परिवर्तन गरिए तापनि निवेदकहरू शैक्षिक योग्यता परिवर्तन हुनु भन्दा अघि तालीममा सहभागी भैसकेको हुँदा निजहरू मर्कामा परेको अवस्था सम्मानीत अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ. का सचिव लालमणि जोशीले पेश गरेको लिखित जवाफ ।

            नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम शैक्षिक योग्यता तोकी तालीमको लागि आब्हान गरी तालीममा छनौट भई तालीम लिई रहेको अवस्थामा रिट निवेदकहरूको तालीम प्रवेश भएका अवस्थामा तोकिएको शैक्षिक योग्यता परिवर्तन हुँदा तालीमका अवस्थामा रहेका प्रशिक्षार्थी रिट निवेदकहरूको रोजगारको अवसरमा स्वाभाविक रुपमा असर परेतापनि समयको परिवर्तन र नापजाँच तथा नापी व्यवस्थापनमा आएका नयाँ परिवर्तनसँगै सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति भित्रियोस भन्ने असल नियतका साथ समय समयमा शैक्षिक योग्यतामा परिवर्तन भएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको नापी विभागको तर्फबाट ऐ.का.महानिर्देशक कृष्णराज वी.सी.ले पेश गरेको लिखित जवाफ ।

            सेवा प्रवेशको लागि निर्धारण गरिएको शैक्षिक योग्यतालाई समसामायिक बनाउँदै जाने सन्दर्भमा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा अन्तर्गतको सर्भे समूहको विभिन्न पदको न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा सेवा समूह सञ्चालन गर्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २२ बमोजिम परामर्श माग भई आएकोमा यस आयोगबाट मिति २०६८।३।२० मा माग बमोजिम परामर्श उपलब्ध गराइएको हो । यसैगरी परिमार्जित शैक्षिक योग्यताको कारण साविकमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृति विकासको मार्ग अवरुद्ध नहुने अवस्थाको लागि निजहरूको हकमा साविककै शैक्षिक योग्यता नै न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताका रुपमा मानिने व्यहोरा थप गर्न यस आयोगबाट मिति २०६८।७।१७ मा परामर्श दिइएको हो । यसरी कानूनसम्मत ढंगबाट भएको कामकारवाहीलाई लिएर यस आयोग समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगका तर्फबाट ऐ.का सचिव श्यामप्रसाद मैनालीले पेश गरेको लिखित जवाफ ।

            सदाझै यस केन्द्रले मिति २०६७।८।२५ मा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा जुनियर नापी तालीम लिनको लागि इच्छुक उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आब्हान गरिएको र सोही विज्ञापनअनुसार पर्न आएका दरखास्तका आधारमा लिखित प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूलाई अन्तर्वातामा सम्मिलित गराई सेवाबाट समेत छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरूलाई मात्र यो तालीममा समावेश गराई १ वर्षे अवधिको यस तालीममा सहभागिता गराई तालीमरत रहेको व्यहोरा ठीक साँचो हो ।

            यसरी छनौट भएका प्रशिक्षार्थीहरूलाई शुरुमा उम्मेदवारीको लागि दरखास्त आब्हान गर्दा इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको निमित्त निर्धारण भइरहेको शैक्षिक योग्यतालाई आधार बनाएर नै यो तालीममा सहभागिताको लागि दरखास्त आब्हान हुने सूचनामै सदाझै यस पटक पनि तोकिएको थियो । सोहीबमोजिम दरखास्तहरू पर्न आएका थिए र प्रवेश परीक्षा (लिखित र मौखिक) बाट सफल भएका उम्मेदवारलाई यस केन्द्रले माग गरेको संख्याका परीक्षार्थीलाई नै यस तालीममा समावेश गरी प्रशिक्षण दिंदै आएका छौ । यस केन्द्रद्वारा मिति २०६७।८।२५ मा प्रकाशित गरेको सूचनामा समेत गणित मूल विषय वा भूगोल वा विज्ञान विषय लिई (२०० पूर्णाङ्कको गणित मूल विषय भएको) प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको भन्ने उल्लेख भएको ठीक हो । तथापि मिति २०६८।५।१२ मा उक्त योग्यतालाई संशोधन गरी साविकको उल्लिखित न्यूनतम् योग्यताको सट्टा गणित विषय लिई एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीर्ण गरी सर्भे वा जियोमेटिक्स विषयमा ३ वर्षे प्रवीणता प्रमाणपत्र सरहको डिप्लोमा उत्तीर्ण वा विज्ञान (फिजिकल समूह) वा भूगोल विषय लिई प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी कम्तिमा १ वर्षको जुनियर नापी तालीम प्राप्त गरेको भन्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता राखी न्यूनतम् योग्यतामा लोक सेवा आयोगबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभागसँग परामर्श गरी मिति २०६८।७।१९ मा समेत तोकेको हो । यसरी एकातर्फ न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा हेरफेर गर्ने अर्को तर्फ साविकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई आधार मानेर मिति २०६७।८।२५ मा विज्ञापन गरी तालीम शुरु भै अब अन्त्यतिर आइसकेको अवस्थामा प्रथमतः यो समूहलाई त साविकबमोजिम कै योग्यता मानी रा.प.अन.प्रथम श्रेणीको समूहीकृत विज्ञापनको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सम्मिलित गराउनै उपयुक्त हुने व्यहोरा अनुरोध छ । साथै यो केन्द्र भनेको सरकारी स्तरबाट नेपाल सरकारले पूर्ण रुपमा आर्थिक भार व्यहोरी सञ्चालन हुने यो र यस्ता अन्य तालीमबाट नेपाल सरकारलाई दक्ष एवं उपलब्धिमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्ने एकमात्र सरकारी अंग भएको कुरा अनुरोध छ । यसरी राष्ट्रले आफ्नै लगानी गरी उत्पादन भएका जनशक्तिलाई अवसरबाट बञ्चित गराउनु सान्दर्भिक देखिंदैन । रिट निवेदकहरूको दावीबमोजिम निजहरूलाई मर्का परेकोमा दुइमत छैन । अर्कोतर्फ सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल समेत नेपाल सरकारले नपाउने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

            निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (२) मा विभिन्न निजामती सेवाका समूह तथा उपसमूहहरूमा रहने विभिन्न पदहरूको लागि चाहिने न्यूनतम् योग्यता तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १५ मा “ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम निजामती सेवाका समूह तथा उपसमूहहरूमा रहने विभिन्न पदहरूको लागि चाहिने न्यूनतम् योग्यता सम्बन्धित सेवा, समूहसम्बन्धी नियमहरूमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहका लागि नियमहरू बनाउन सक्ने गरी नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । यसरी निजामती सेवामा के कस्तो योग्यता, क्षमता भएका जनशक्ति भित्र्याउने हो सो सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने वा निजामती सेवा, समूह वा उपसमूहका लागि चाहिने न्यनूतम योग्यता समेत नियमद्वारा तोक्न पाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई कानूनले नै प्रदान गरेको देखिन्छ । कानूनले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) सम्बन्धी नियममा गरेको भनिएको हेरफेरमा यस मन्त्रालयको कुनै खास भूमिका नरहेको अवस्थामा यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । जहाँसम्म रिट निवेदनमा निवेदकहरूको संविधान तथा कानूनप्रदत्त हक अधिकारको हनन भएको उल्लेख गरिएको छ । सो सम्बन्धमा यस सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको के कुन निर्णय तथा कामकारवाहीबाट रिट निवेदकहरूको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारमा हनन हुन पुगेको हो ? सो कुरा रिट निवेदनमा कहि कतै उल्लेख भएको छैन । यसरी विना आधार र कारण यस सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

            तसर्थ माथि उल्लिखित आधार र कारण समेतबाट यस मन्त्रालयबाट रिट निवेदकहरूको कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन हुने गरी कुनै पनि निर्णय वा कार्यहरू नभए/नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव प्रतापकुमार पाठकले पेश गरेको लिखित जवाफ ।

            परिवर्तित अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदकहरूको तर्फबाट मिति २०६८।११।१ मा यस अदालतमा निवेदन पर्न आएको देखियो ।

            यसमा परिवर्तिति परिस्थिति देखाई अन्तरिम आदेशको माग गरेको देखिंदा मिति २०६८।११।११।५ गते सो सम्बन्धमा छलफलका लागि पेश हुने सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई उक्त मितिमा अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।

            यसमा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेशीको सूचना दिएको नदेखिंदा पूर्व आदेशानुसार पेशीको सूचना दिई अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि यथाशीघ्र पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०६८।११।११ मा भएको आदेश ।

            यसमा प्रशिक्षणको लागि दरखास्त आव्हान गर्दा तोकिएको शैक्षिक योग्यतामा गणित विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेको भनिएकोमा हाल नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ को नियम ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा रहेको गणित विषयको सट्टा विज्ञान राखेको विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएको मिति २०६८।९।३ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदकहरूले हाल प्रशिक्षण पुरा नगरी प्रशिक्षार्थीसम्म रहेकोले प्रशिक्षण पूरा भएपछि भविष्यमा प्राप्त हुनसक्ने हकको लागि कानूनद्वारा हक प्राप्त नहुँदै अपरिपक्व अवस्था भनी अन्तरिम आदेश जारी नभएको पाइयो । तर मिति २०६८।१०।२५ को गोरखापत्रमा उपरोक्त परिवर्तित योग्यतालाई नै आधार मानी मिति २०६८।११।१६ भित्र दरखास्त आब्हान गरिएबाट निवेदिकाहरू उक्त विज्ञापनअनुसार विज्ञापित पदका लागि दरखास्त दिन अयोग्य रहेको र उक्त प्रशिक्षण पनि समाप्त भइसकेको समेत हुँदा निवेदिकाहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा मिति २०६८।११।२३ मा पेशी तोकिएको भई मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्ने अवस्थामा पुगेकोले सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षतिका दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा, रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागेअनुसार हुने नै हुँदा हाल निवेदिकाहरूको उक्त विज्ञापित पदमा, उक्त शर्त उल्लेख गरी दरखास्त लिई परीक्षा समेतमा संलग्न गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नु भनी मिति २०६८।११।१२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

            नियमानुसार मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेत अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदकहरूको हकमा संशोधित व्यवस्था लागू हुने होइन । सरकारले जागिरमा रहेकालाई बचाउ गर्ने तर तालीम लिएकाको हकमा नबचाएको हुनाले त्यहाँ विभेद समेत गरेको हुँदा रिट निवेदन जारी हुनुपर्छ भन्ने र विपक्षी मन्त्रालय र विभाग समेतका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरेले योग्यताको सम्बन्धमा प्रश्न उठेको अवस्थामा जाँचमा सहभागी हुन पाउने कि नपाउने भनी हेर्नुपर्छ । तालीम एउटा अवसर मात्र हो । यसबाट सबै अधिकार सिर्जना हुँदैन । तालीम लिएको भन्ने आधारमा मात्र रिट जारी गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस सुनियो ।

            यसमा हामी निवेदकहरू मिति २०६७।८।२५ मा तालीम केन्द्रले प्रकाशित गरेको सूचनाबमोजिम नापी तालीम लिनका लागि उम्मेदवार छनौट गर्न लिएको प्रवेश परीक्षाबाट एक वर्षे तालीम कार्यक्रममा सहभागी भई रहेंकोमा जुनियर नापी तालीममा भर्ना हुन चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्दा सेवासम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची ३ मा सर्भे समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशका लागि तोकेको योग्यतासँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी तोकिएकोमा सेवा सम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची ३ को प्रकरण १३ को क्रम संख्या २ मा “मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट भूगोल र गणित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी वा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसरह उत्तीर्ण गरी जुनियर नापी तालीम वा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी जुनियर नापी तालीम वा सो सरहको नापी तालीम” भन्ने उल्लेख भएकोमा उक्त शैक्षिक योग्यतामध्ये गणित मूल विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको आधारमा हामी तालीममा सहभागी भैसकेपछि सेवासम्बन्धी नियमावलीमा मिति २०६८।५।१२ मा संशोधन गरी साविकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित विषय लिई एस.एल.सी वा सो सरह उत्तीर्ण गरी सर्भे वा जियोमेटिक्स विषयमा तीन वर्षे प्रवीणता प्रमाणपत्र सरहको डिप्लोमा उत्तीर्णको सट्टा विज्ञान वा भूगोल विषय लिई प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा एक वर्षको जुनियर नापी तालीम प्राप्त गरेको भन्ने व्यवस्था राखी गरेको संशोधनबाट हामीलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेको पेशा रोजगार गर्न पाउने मौलिक हक हनन हुन गएकोले त्यस्तो संशोधन तथा त्यसबाट भएका काम कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी भएकोमा समय र नापी व्यवस्थापनमा आएको परिवर्तनसँगै दक्ष जनशक्ति भित्रियोस् भनी असल नियतका साथ तालीमको शैक्षिक योग्यता परिवर्तन गरिएको भए तापनि निवेदकहरू यस भन्दा अगाडिनै तालीममा सहभागी भएको हुँदा निजहरू मर्कामा परेको भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, नापी विभागको लिखित जवाफ रहेको, त्यसैगरी कानूनसम्मत ढंगबाट भएको कामकारवाही सम्बन्धमा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ तथा राष्ट्रले आफ्नै लगानी गरी उत्पादन गरेको जनशक्तिलाई अवसरबाट बञ्चित गराउनु सान्दर्भिक देखिंदैन । निवेदकलाई मर्का परेको र सरकारले प्रतिफल नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ भन्ने भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको लिखित जवाफ भएको देखिन्छ । उल्लिखित निवेदन दावी तथा फरक फरक व्यहोरा उल्लेख गरी पेश भएका लिखित जवाफ समेत भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग दावीअनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरू जुनियर नापी तालीमको लागि भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रमा तालीम लिई रहेको प्रशिक्षार्थी भएको र निजहरूलाई प्रशिक्षणको लागि दर्खास्त आब्हान गर्दा मिति २०६७।८।२५ को भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको सूचना बमोजिम गणित मूल विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिमध्येबाट यी निवेदकहरूलाई तालीममा संलग्न गराएको देखियो । जुनियर नापी तालीममा सहभागी हुन प्रकाशित विज्ञापनमा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन, श्रेणी तथा समूह विभाजन र नियुक्ति) नियमहरूको अनुसूची ३ मा राजपत्र अनंङ्कित प्रथम श्रेणीको लागि तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकी सोही आधारमा भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रले योग्यता निर्धारण गरेको र निजहरू तालीममा सहभागी भइसकेपछि करीब ७ महिना पछि ती नियमहरूमा रहेका गणित विषयलाई संशोधन गरी हटाएकोले यी निवेदिकाहरूले तालीम पूरा गरेपछि सो रा.प.प्रथम श्रेणीको पदको रोजगारी पाउनका लागि अयोग्य हुन जाने भएको स्पष्ट देखियो । प्रशिक्षण केन्द्रबाट उक्त नियमबमोजिम रा.प.अं प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई निर्धारित योग्यताको सादृश्यतामा प्रशिक्षणको लागि योग्यता निर्धारण गरेको र प्रशिक्षण दिई आएको छ । प्रशिक्षण केन्द्रले सरकारद्वारा आफूलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यबाट गठन भई प्रशिक्षण सञ्चालन गरी आएको देखियो । यसरी एकपटक उक्त नियममा तोकिएको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरी प्रशिक्षण दिई आएकोमा प्रशिक्षणको मध्यकालमा नियम परिवर्तन हुँदा निवेदकहरू रोजगारीको लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नै अयोग्य हुन जाने देखिन्छ । सो परिवर्तित र संशोधित नियमका व्यवस्था सेवारत कर्मचारीको हकमा लागू नहुने गरी सो नियम मिति २०६८/७/२१ मा पुनः संशोधन गरिएको देखिन्छ । तर तालीममा समावेश भइरहेका प्रशिक्षार्थीहरूको हकमा सो परिवर्तित नियम लागू नै रहने अवस्थाबाट उक्त नियमको व्यवस्था तालीम लिइरहेका यी निवेदिकाहरूको हकमा विभेदकारी हुन गएको स्पष्ट छ । प्रचलनमा रहेका कुनै खास कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निजामती सेवाको पदका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारी दिने उद्देश्यले सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरी प्रशिक्षणमा भाग लिन दरखास्त आह्वान गरेकोमा छनौट भइ प्रशिक्षण लिइ रहेको र सो प्रशिक्षण पूरा नहुँदै निजामती पदको लागि तोकिएको सो योग्यता नै परिवर्तन गरिदिंदा र सो परिवर्तन सेवारत कर्मचारीको हकमा लागू नहुने गरी कानूनी व्यवस्था गरिएबाट प्रशिक्षार्थी निवेदिकाहरूको हकमा विभेदकारी तवरबाट लागू गरेको मानिने हुन्छ तथा सो कार्य कानूनको अगाडि समानताको प्रतिकूल हुने एवं संविधान प्रदत्त रोजगारीको हकमा अनुचित वन्देज लगाएको मान्नु पर्ने भई यस्तो कार्य संविधानको भावना प्रतिकूल हुन जान्छ ।

            ३. तसर्थ सरकारद्वारा सञ्चालित प्रशिक्षण केन्द्रबाट नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, श्रेणी तथा समूह विभाजन, नियुक्ति) नियमहरूमा भएको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले सो नियममा तोकिएको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरी सोहीबमोजिम गणित विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिहरू मध्येबाट दरखास्त आब्हान गरिएको र छनौट भएकाहरू तालीममा सहभागी भइसकेपश्चात् सो योग्यता परिवर्तन गरिएबाट तालीम लिइरहेका यी निवेदिकाहरू सो रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणीको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन अयोग्य हुने अवस्था भएको देखिएकोले निवेदिकाहरूले हाल सफलतापूर्वक उक्त प्रशिक्षण पूरा गरी सकेको देखिँदा यी निवेदिकाहरूको हकमा सो संशोधित व्यवस्था लागू नहुने गरी तत्काल प्रचलित नियमको व्यवस्थाअनुरूप लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षी निकायहरूलाई दिनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

इति संवत् २०६८ साल फागुन २३ गते रोज ३ शुभम्

इजलास अधिकृतः– दयाराम ढकाल