निर्णय नं. १०८ - सरसियोररि रीटद्वारा गैरकानूनी कारवाईद्वारा लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा रद्द गरी पाउँ
निर्णय नं. १०८ ने.का.प. २०१७
फुलबेञ्च
का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय
फु ठा. नं. ६
निवेदक : ना. सु. मुक्ति शर्मा
विरुद्ध
विपक्षी : एस. पी. टेकबहादुर रायमाझी, वि. पु. बि. समेत
मुद्दा : सरसियोररि रीटद्वारा गैरकानूनी कारवाईद्वारा
लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा रद्द गरी पाउँ ।
(१) न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासकीय कार्यमा भिन्नता । न्याय दिने कामलाई न्यायिक काम, राज्यको निर्देशन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यपालीकाबाट हुने काम प्रशासकीय काम र प्रशासकीय अधिकारीले केही अदालती रूपको गरिने कामलाई अर्धन्यायिक काम भनिन्छ । अदालतको काम कानूनबद्ध तरिकाबाट हुन्छ । अदालतले निर्दिष्ट तरिका अपनाउनु पर्ने स्वेच्छाको अदालतमा स्थान नहुने । प्रशासकीय अधिकारीलाई निर्णयमा पुग्न कुनै निर्दिष्ट तरिका अपनाउन पर्दैन । अर्धन्यायिक काममा स्वविवेकको केही मात्रा हुनु अवश्यम्भावी । तर अर्धन्यायिक काममा असर पर्ने सम्बन्धीत व्यक्तिहरूलाई सुचना दिई, व्यहोरा र उठेको तर्क विर्तकको खण्ड र बहस गर्ने मौका दिई, शुद्ध ह्दयले निर्णय गर्न दिनुपर्ने ।
जनता जनताको वा जनता र सरकार बीच उठेको झगडा उपर दुवै थरको व्यहोरा त्यस सम्बन्धमा प्रस्तुत साक्षी सबुद प्रमाण बुझी बहस समेत सुनी व्यहोरा छानवीन भएपछि कुन कानून लागु हुने हो भनी छुट्टयाई अमुक व्यहोरामा अमुक कानून बमोजिम यस्तो हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरी न्याय दिने काम अदालतको हो । यो हो अदालतको अधिकार र यही न्याय दिने कामलाई न्यायिक काम भनिन्छ । राज्यको प्रशासन सुचारु रूपले संचालन गर्ने काम कार्यपालिकाको हो र राज्यको निर्देशन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यपालिकाबाट जुन काम हुन्छ त्यो हो प्रशासकीय काम । न्यायिक काम र प्रशासकीय काममा धेरै फरक हुन्छ । प्रशासकीय काम अधिकारीहरूले परिस्थिति अनुसार नीति (पलिसी) वा उपयुक्तताको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसैले प्रशासकीय काममा स्वविवेकको मात्रा ज्यादा रहन्छ । न्यायिक काममा स्वविवेकको मात्रा बहुत कम रहन्छ । स्वविवेक केही मात्रमा भएमा पनि निर्दिष्ट तरिका अनुसार नै निर्णय गर्नुपर्छ । स्वेच्छाले होइन । अदालतको काम कानूनबद्ध तरिकाबाट हुन्छ । जस्तो कि झगडा परेको बस्तु वा विशेष अदालतको सामुन्ने तोकिएको ढाँचामा प्रस्तुत हुनु पर्छ । झगडा गर्ने पक्षहरूबाट आफ्नो जिकिर खंवीर गर्न प्रस्तुत साक्षी सबूद प्रमाण बुझ्नु पर्छ र अमुक विषयमा अमुक साक्षी सबूद प्रमाणको आधारमा यो व्यहोरा वा तथ्य देखिएकोले अमुक काननुको अमुक दफा वा दफाहरू बमोजिम यस्तो हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय दिनु पर्छ । तर प्रशासकीय काममा निर्णय गर्ने अधिकारीको मनमा लाग्ने बित्तिकै निर्णय हुन सक्छ । अर्थात निर्णयमा पुग्नलाई प्रशासकीय अधिकारीलाई कुनै निर्दिष्ट तरिका अपनाउन पर्दैन । कुन प्रशासकीय र कुन न्यायिक काम हो भनी छुट्टयाउने धेरै उपायमा यो एउटा मुख्य उपाय हो । आधुनिक प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा प्रशासकीय अधिकारीहरूले पनि जनताको जिउ धन र अधिकारमा आघात पर्ने गरी न्यायिक तरिकाले काम गर्नु पर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गरेको पनि पाइन्छ । यस अवस्थामा प्रशासकीय अधिकारीको काम केही अदालती रूपको हुँदा अर्धन्यायिक भन्ने नाम दिइन्छ । अर्धन्यायिक काममा असर पर्ने सम्बन्धीत व्यक्तिहरूलाई सूचना दिई उनीहरूको भएको व्यहोरा र त्यस बिषयमा उठेको तर्क वितर्कहरूको खण्डन गर्ने र बहस गर्ने पुरा मौका दिन तथा शुद्ध ह्दयले निस्पक्षता पूर्वक निर्णय गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । अर्धन्यायिक काममा स्वविवेकको केही मात्रा हुनु अवश्यंभावी छ । यसरी हामी न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासकीय कामको मोटामोटी तवरले रूपरेखा खिच्न सक्छौं ।
(प्रकरण नं. ७)
(२) राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को नियम ४– विशेष पुलिस बिभाग तथा तत्सम्बन्धी कार्य प्रणाली बारे ।
१. ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अभियोगमा पर्न आएको राष्ट्रसेवक उपरको कुनै पनि खवर वा उजुरीमा बस्तुस्थिति पत्ता लगाउन चीफ स्पेशल पुलिस अफसर वा निजले खटाएको विशेष पुलिस अफिसर वा ऐनको दफा १६ बमोजिम श्री ५ को सरकारले सूचनाद्वारा तोकिएको अरू कुनै अफिसरले तुरुन्त जाँच पड्ताल वा अनुसन्धान गरी त्यस्तो जाँच पडताल वा अनुसन्धान गर्दा खबर वा उजुरी पक्का देखिन आए अभियोग प्रमाणित गर्न देहायका तरिका अपनाउन सक्नेछन ।
(क) त्यस्ता कुराको तथ्य पत्ता लगाउन गुप्ती तबरबाट उचित र आवश्यक तरिका अपनाउन ।
(ख) अभियोग लिखित बयान समेत लिन ।
(ग) मौका तहकिकातको प्रारम्भिक कार्यवाही गर्न ।
(प्रकरण नं. ८)
(३) राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को नियम ४ (२) – चिफ स्पेशल पुलिस अफिसरले मुद्दा चलाउन स्वीकृतीका लागि श्री ५ को सरकार गृह सचिव छेउ पेश गनुपर्ने भन्ने ।
४(२) उपनियम (१) बमोजिम गरिएको कारवाईको परिणाम स्वरूप सम्बन्धित राष्ट्रसेवक उपर मुद्दा चलाउन पर्ने देखिन आएमा ऐनको कुन दफाअन्तर्गत के कस्तो अभियोग लगाई मुद्दा चलाउने हो सो स्पष्ट खुलाई चिफ स्पेशल पुलिस अफिसरले मुद्दा चलाउने स्व्ीकृतिको लागि सम्बन्धीत कागजात श्री ५ को सरकार गृह सचिव छेउ पेश गर्नेछन् ।
(प्रकरण नं. ८)
(४) राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को नियम ४ (३) – मनासिव देखिए श्री ५ को सरकारले मुद्दा चलाउने स्वीकृति दिन सक्ने भन्ने बारे ।
४(३) उपपनियम (२) बमोजिम आएको रिपोर्ट हेर्दा मुद्दा चलाउन मनासिब देखिए श्री ५ को सरकारले मुद्दा चलाउने स्वीकृती दिन सक्नेछ ।
(प्रकरण नं. ८)
(५) राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को नियम ६ – अदालतमा पेश गर्ने नियम (६) अदालतमा पेश गर्ने नियम (४) बमोजिम अदालती कारवाई निमित्त स्वीकृति भएको मुद्दा अभियोग लागेको राष्ट्रसेवक विरुद्ध दफा २० अन्तर्गत गठन गरिएको विशेष न्यायाधीशको इजलासमा चीफ स्पेशल पुलिस अफिसरद्वारा दायर गरिने छ ।
(प्रकरण नं. ८)
(६) विशेष पुलिस बिभागको काम – खबर वा उजुरी परेमा अनुसन्धानद्वारा तथ्य सङ्कलन गर्नु, सङ्कलित तथ्यबाट मुद्दा चलाएमा कसुर सावित गराउन सकिन्छ भन्ने लागेमा मुद्दा चलाउन स्वीकृतिको लागि श्री ५ को सरकारमा सिफारिश पेश गर्नु ।
विशेष पुलिस बिभागमा कुनै राष्ट्रसेवक उपर कुनै खवर वा उजुरी पर्न आएपछि आरोप लगाइएको राष्ट्रसेवकको सम्बन्धमा भएका आरोपहरू तथ्यपूर्ण छन् वा छैनन् भनी बस्तुस्थिति पत्ता लगाउन बहुतै गुप्त तरिकाले खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यस्ता गुप्त तरिकाले गरेको अनुसन्धानबाट उजुरीमा तथ्य छ र अनुसन्धानबाट संकलन हुन आएका प्रमाणहरूबाट अदालतमा मुद्दा चलाएमा कसुर साबित गराउन सकिन्छ भन्ने लागेमा मुद्दा चलाउन स्वीकृतिको लागि श्री ५ को सरकारमा सिफारिश पेश गर्नु पर्ने विशेष पुलिस बिभागको काम ऐन नियमबाट झल्केको छ ।
(प्रकरण नं. ९)
(७) विशेष पुलिस बिभागको काम उस्तै अवस्थामा बाहेक गुप्त अनुसन्धान गर्ने र, राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ को दफा १७ र राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को नियम १२ बाट पनि पुलिस कर्मचारी हुन् भन्ने पुष्ट्याँई मिल्ने । संकलित तथ्यबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपहरू प्रमाणित गर्न मुस्किल देखिएमा श्री ५ को सरकाबाट स्वीकृति पैदा नहुन पनि सक्ने । स्वीकृति प्रदान गर्नु श्री ५ को सरकारको स्वेच्छाको काम । अतः अर्धन्यायिक भन्न नमिल्ने ।
राष्ट्रसेवक उपरको उजुरीको तथ्य पत्ता लगाउन गुप्त अनुसन्धान गरी केही प्रमाण भेटिए जम्मा गरी भ्रष्टाचार भए गरेको प्रमाणित गर्ने बलियो आधार छ भन्ने लागेमा श्री ५ को सरकारमा सिफारिश पेश गर्ने सम्मको काम विशेष पुलिस बिभागको रहेछ । विशेष पुलिस बिभाग उस्तै अवस्थामा बाहेक एक गुप्त अनुसन्धान गर्ने पुलिस मात्र हो भन्ने कुरा राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ को दफा १७ मा एक विशेष पुलिस बिभागको गठन हुने छ भन्ने र राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को नियम १२ मा विशेष पुलिस बिभागको कर्मचारीका सम्बन्धमा पुलिस ऐन र नियम लागु हुने छ भन्ने उल्लेख भएबाट पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । उता श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्रदान गर्ने वा नगर्ने काम त झन शुद्ध प्रशासकीय कार्य हो । विशेष पुृलिस बिभागबाट पेश गरिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपहरू प्रमाणित गर्न मुस्किल देखिएमा श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति प्रदान नहुन पनि सक्छ । श्री ५ को सरकारको स्वेच्छाको काम यो हो ।
(प्रकरण नं. १०)
उपरोक्त कारणहरूले विशेष पुलिस बिभागले मुद्दा चलाउन स्वीकृतिकालागि श्री ५ को सरकारमा सिफारिश गर्ने वा नगर्ने अठोट गर्ने काम र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको मुद्दा चलाउने स्वीकृति प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने कामलाई अर्धन्यायिक काम भनी भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. ११)
(८) अर्धन्यायिक काम भन्न नमिल्ने भएमा उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न नमिल्ने ।
विशेष पुलिस बिभागको काम अर्धन्यायिक काम भन्न नमिल्ने भएपछि विशेष पुलिस बिभाग र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय उपर उत्प्रेषणको रीट जारी गर्ने प्रश्न नै नउठ्ने हुँदा निवेदकको माग जिकिर नपुग्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ ।
(प्रकरण नं. १२)
(९) तहकिकातको एक भाग गैह्र कानूनी ढङ्गबाट भएकोमा तहकिकातको आधारमा श्री ५ को सरकारले मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने नभएको हूँदा विशेष पुलिस बिभागको संकलित तथ्य उपर नै निर्णय हुने हुँदा एक भाग गलत भएमा सम्पूर्ण कार्य गल्ती हुन्छ भनी भन्न नमिल्ने ।
तहकिकातको एक भाग गैरकाननी ढंगबाट भएको भए पनि सोही तहहिकातको आधारमा श्री ५ को सरकारले मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने नभई त्यस्तो किसिमबाट संकलन हुन आएको तथ्य विशेष पुलिस बिभागमा दाखिल भई सो बिभागबाट अनुसन्धान कार्य जारी राखी यदी केही तथ्य छ भन्ने विशेष पुलिस बिभागलाई लागेमा मात्र मुद्दा चलाउने स्वीकृतिका लागि श्री ५ को सरकारमा सिफारिश गरिने हुनाले तहकिकातको कार्य गैरकानूनी भनी भन्न नमिल्ने हुँदा तहकिकातको कुनै १ भाग गलत भएमा सम्पूर्ण कार्य गल्ती हुनाले बदर हुन्छ भनी भन्न मिल्दैन।
(प्रकरण नं. १५)
१०. रीटको निबेदन – कानूनमा कतै केही उपाय नभई आफुलाई परेको मर्का हटाउन तत्कालै गर्नु पर्ने एक बिशेष कानूनी उपाय हो ।
यो सवै प्रकारको जिकिर बिशेष अदालतमा लिन पाउने पनि छ । रीटको निबेदन भनेको कानूनमा कतै केही उपाय नभई आफुलाई परेको मर्का हटाउन तत्काल गर्नु पर्ने एक बिशेष कानूनी उपाय हो । निबेदक उपर बिशेष पुलिस बिभागबाट कारवाई भई सरकारको स्वीकृती समेत प्राप्त गरी बिशेष अदालतमा मुद्धा चलाई सके पछि मात्र ०१६।७।४।४ का मितिमा सवोच्च अदालतमा यो निबेदन पर्न आएको देखिएकोले समेत बाँकी १७।५।१६।४ का डिभिजन बेन्चमा लेखिएको बुँदा प्रमाण परिबन्दबाट समेत उक्त मितिको डिभिजन बेन्चको राय मनासिव छ ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद
फैसला
१. यसमा कैलाली जिल्लामा नम्बर पुर्जा बाँड्न र नापी दस्तुर असूल गर्न काम गर्दै रहेको थिएँ । सोही अवस्था ०१४।३।२९ गते चन्डीकानन्द भन्ने ढाक्ते मानिस मौखिक आदेशले अनुसन्धान गर्न कानूनले नहुनेमा अवैधानिक तरिकाबाट निज चन्डीकानन्द गई मेरो डोर तहसिलमा लाहाछाप मारी कुनै हर हिसाब गर्न र कारिन्दा खर्च समेत छुट्टयाउन र कागत पत्र समेत हेर्न नदिई मलाई पुलिसका घेरा भित्र राखी अकर्ण लिई पक्री हिरासतमा १०।१५ दिनसम्म राखी पछि वि. पु. वि. को आदेशले भनी छाडी दिए ।
२. विशेष पुलिस अफिसरका अलावा तहकिकातको अधिकार सरकारले तोकेको कुनै अफिसरले पाउने । प्रधान मन्त्रीको मौखिक आदेशलाई सरकारी निर्णय नभनिने भन्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला निवेदक नेपाल सरकार विपक्षी भएको हद फुकुवा गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा ०१३।७।२६।४ मा प्र. न्या. फुलबेञ्चबाट फैसला भएको छ । सो अवैधानिक कारवाईबाट कुनै कारवाई चलाउन र गर्न नमिल्नेमा मुद्दा कारवाईको लागि सौंपिएको भन्ने थाहा पाएकोले स. अ. नियमावलीको नियम ४४ बमोजिम सरसियोररीको रीट जारी गरी मुद्दा सौंपिएका आदेशका साथै मेरो उपर चलाइएको अवैधानिक कारवाई रद्द गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ०१६।७।४ को निवेदन रहेछ ।
३. भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतबाट मुद्दा हेरी कारवाई हुँदै रहेको छ भन्ने निवेदकको लेखाई देखिएको हूँदा चली कारवाई हुँदै रहेको विशेष अदालतको फैसला उपर चित्त नबझी सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने नै भइरहेकोमा निर्णय गरी दिदा कानूनको मर्यादा अपहरण हुने देखिएको र निवेदक वर्तमान प्र म. श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको र विपक्षी भू. पू. प्र. म. श्री टङ्कप्रसादको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको ०१३।४।१८ को फुलबेञ्चको फैसलाबाट सरसियोररीको रीट न्यायिक वा अर्धन्यायिक (जुडिसियल वा क्वासी जुडिसियल) काम गर्ने अधिकारी उपर मात्र जारी हुनसक्ने देखिएको र प्रतिवादीहरू उपर त्यस हैसियतले काम गर्दा बेहिसाब गरे भन्ने निवेदकको उजुरी नहुँदा सरसियोररीको रीट जारी गर्न नमिल्ने भनी ०१६।७।१०।३ मा स. अ. डिभिजन बेञ्चबाट खारेज भएको रहेछ ।
४. वि. पु. बिभाग अर्धन्यायिक सिद्ध भई निवेदक चिरञ्जवीलाल माडबारी बिपक्ष विशेष पुलिस बिभागको सरसियोररी रीट जारी गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा स. अ. डि. बेञ्चबाट मिति ०१५।१०।२२।४ मा निर्णय भएको भन्ने समेत कुराका नजीर उल्लेख गरी रिभ्यू गराई पाउँ भन्ने जिकिर लिई निवेदक ना. सु. मुक्ती शर्माले पुनः २०१६।८।२ को निवेदन दिएकोमा डिभिजन बेञ्चबाट रिभ्यु गर्ने निर्णय भई विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ निमित्त लेखी जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०१७।२।७।६ मा आदेश भएको रहेछ ।
५. सरसियोररीको रीट न्यायिक अर्धन्यायिकलाई मात्र लागु हुने । विशेष पुलिस बिभाग न्यायिक अर्धन्यायिक होइन । पुलिस मात्र हो । त्यस उसले वि. पु. वि. माथि सरसियोररीको रीट लाग्न नसक्ने भएकाले निवेदन खारेज होस । तत्कालिन कार्यवाहक प्रधान मन्त्रीज्यूको भ्रष्टाचार निवारण अफिसको स. ई. मा मिलाउने गरी हाल देखि काम लगाउनु भन्ने आदेशद्वारा काम लगाइएको हो । मन्त्री स्तरबाट भएको आदेशानुसार काम लगाउने नहुने भन्ने कुनै कानून छैन । तसर्थ सो कारवाई अवैधानिक छैन भन्ने मुख्य व्यहोरा समेतको एस. पी. टेकबहादुर रायमाझी विशेष पुलिस बिभागको र रा. स. भ्र. नि. ऐन अन्तर्गतको कसुरको अभियोगमा उक्त ऐन बमोजिम विशेष पुलिस बिभागद्वारा पेश हुन आएको निवेदक उपरको केशमा श्री ५ को सरकारबाट मुद्दा चलाउने ०१६।४।२१ मा स्वीकृती भई विशेष न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा दायर छ । त्यसरी अदालतमा दायर भई कारवाई भइरहेको मुद्दामा अदालतले आफ्नो नभएको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्यो वा भएको अधिकार क्षेत्र नाघ्यो र त्यस्तोमा सो अदालतको बिरुद्ध उतप्रेषणको रीटको माग सर्वोच्च अदालतको ऐनको दफा ११ अन्तर्गत गर्न सकिन्छ । तर प्रस्तुत केश त्यस्तो अवस्थाको छैन । तहकिकात पुरा भई अदालतमा मुद्दा चलेको यतिका समयपछि उत्प्रेषणको रीटको माग गर्र्दै त्यो पनि उक्त ऐन अन्तर्गत न्यायिक वा अर्धन्यायिक काम नगर्ने गृह सचिव र चिफ स्पेशल पुलिस अफिसरका विरुद्ध निवेदकले दिनु भएको उजुरी निवेदनपत्र सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ अन्तर्गत लाग्नै नसक्ने भएकोले खारेज हुनपर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयको जवाफ रहेछ ।
६. यसमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान एडभोकेट श्री कृष्णप्रसादले चण्डीका नन्द भन्ने धाक्रे मानिसलाई प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशले अनुसन्धान गर्न कानूनले नहुनेमा अवैधानिक गैरकानूनी तरिकाबाट निज चण्डीकानन्दले कुनै हरहिसाब गर्न र कारिन्दा खर्च समेत छुट्टयाउन र कागज पत्र हेर्न नदिई पुलिसका घेरामा राखी अकर्ण लिई अवैधानिक गैरकानूनी तरिकाबाट भए गरेको अनुसन्धान गरी ल्याएका कारवाईबाट मुद्दा चलाउनै नहुनेमा मुद्दा चलाउने गरी वि. पु. बिभागले पेश गरी श्री ५ को सरकारको गृह सचिवले मुद्दा दायर गर्ने स्वीकृति दिएको सरसियोररी रीट जारी गरी सो अवैधानिक कारवाई रद्द गरिनु पर्छ । विशेष पुृलिस बिभागले मुद्दा चल्न सक्ने वा नसक्ने भनी निर्णय गर्ने हुनाले विशेष पुलिस बिभागको काम अर्धन्यायिक भन्नु पर्छ र विशेष पुलिस बिभागको काम अर्धन्यायिक होइन । तसर्थ सरसियोररीको रीट जारी हुन सक्तैन भन्ने समेत वि. पु. वि. को चीफ स्पेशल पुलिस अफिसरका जिकिर भएको । चिरंजीवी लाल माडबारी विरुद्ध एस. पी. टेकबहादुर वि. पु. बिभागको मुद्दामा ०१५।१०।२२।४ का स. अ. डिभिजन बेञ्चबाट सरसियोररीको रीट जारी भयो । यसमा पनि सरसियोररीको रीट जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
यसमा निर्णय गर्नुपर्ने देहायका मुख्य प्रश्नहरू यस बेञ्चको सामुन्ने उपस्थित भएका छन्।
(१) विशेष पुलिस बिभाग र विशेष पुलिस बिभागबाट सरकारमा पेश हुन आएको मुद्दामा स्वीकृति दिने नदिने भन्ने र श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयको काम अर्धन्यायिक हो वा होइन ?
(२) यदि अर्धन्यायिक हो भने प्रस्तुत मुद्दामा त्यस हैसियतले काम गरे वापत उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन ?
७. पहिलो प्रश्नको कुरा विचार गर्दा यस सम्बन्धमा विचार गर्दा कस्तो कामलाई न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय काम भनिने हो, र ति कामहरू कसरी छुट्टयाउने हो भनी विचार गर्नु अप्रासङ्गिक हुनै छैन । जनता जनताको वा जनता र सरकार बीच उठेको झगडा उपर दुवै थरको व्यहोरा त्यस सम्बन्धमा प्रस्तुत साक्षी सबुद प्रमाण बुझी बहस समेत सुनी व्यहोरा छानवीन भएपछि कुन कानून लागु हुने हो भनी छुट्टयाई अमुक व्यहोरामा अमुक कानून बमोजिम यस्तो हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरी न्याय दिने काम अदालतको हो । यो हो अदालतको अधिकार र यही न्याय दिने कामलाई न्यायिक काम भनिन्छ । राज्यको प्रशासन सुचारु रूपले संचालन गर्ने काम कार्यपालिकाको हो र राज्यको निर्देशन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यपालिकाबाट जुन काम हुन्छ त्यो हो प्रशासकीय काम । न्यायिक काम र प्रशासकीय काम मा धेरै फरक हुन्छ । प्रशासकीय काम अधिकारीहरूले परिस्थिति अनुसार नीति (पलिसी) वा उपयुक्तताको (एक्सपिएन्सी) आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसैले प्रशासकीय काममा स्वविवेकको मात्रा ज्यादा रहन्छ । न्यायिक काममा स्वविवेकको मात्रा बहुत कम रहन्छ । स्वविवेक केही मात्रमा भएमा पनि निर्दिष्ट तरिका अनुसार नै निर्णय गर्नुपर्छ । स्वेच्छाले होइन । अदालतको काम कानूनबद्ध तरिकाबाट हुन्छ । जस्तो कि झगडा परेको बस्तु वा विशेष अदालतको सामुन्ने तोकिएको ढाँचामा प्रस्तुत हुनु पर्छ । झगडा गर्ने पक्षहरूबाट आफ्नो जिकिर खंवीर गर्न प्रस्तुत साक्षी सबूद प्रमाण बुझ्नु पर्छ र अमुक विषयमा अमुक साक्षी सबूद प्रमाणको आधारमा यो व्यहोरा वा तथ्य देखिएकोले अमुक कानूनको अमुक दफा वा दफाहरू बमोजिम यस्तो हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय दिनु पर्छ तर प्रशासकीय काममा निर्णय गर्ने अधिकारीको मनमा लाग्ने बित्तिकै निर्णय हुन सक्छ । अर्थात निर्णमा पुग्नलाई प्रशासकीय अधिकारीलाई कुनै निर्दिष्ट तरिका अपनाउन पर्दैन । कुन प्रशासकीय र कुन न्यायिक काम हो भनी छुट्टयाउने धेरै उपायमा यो एउटा मुख्य उपाय हो । आधुनिक प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा प्रशासकीय अधिकारीहरूले पनि जनताको जिउ धन र अधिकारमा आघात पर्ने गरी न्यायिक तरिकाले काम गर्नु पर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गरेको पनि पाइन्छ । यस अवस्थामा प्रशासकीय अधिकारीको काम केही अदालती रूपको हुँदा अर्धन्यायिक भन्ने नाम दिइन्छ । अर्धन्यायिक काममा असर पर्ने सम्बन्धीत व्यक्तिहरूलाई सूचना दिई उनीहरूको भएको व्यहोरा र त्यस बिषयमा उठेको तर्क वितर्कहरूको खण्डन गर्ने र बहस गर्ने पुरा मौका दिनु तथा शुद्ध ह्दयले निस्पक्षता पूर्वका निर्णय गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । अर्धन्यायिक काममा स्वविवेकको केही मात्रा हुनु अवश्यंभावी छ । यसरी हामी न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासकीय कामको मोटामोटी तवरले रूपरेखा खिच्न सक्छौं।
८. अब हामी विशेष पुलिस बिभागको के कस्तो काम रहेछ र सो सम्बन्धमा कस्तो कानूनी व्यवस्था छ, सो विचार गरौं । राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ को परिच्छेद ३ को दफा १७ (१) मा सरकारबाट विशेष पुलिस बिभाग (ईस्टाबलिस्मेन्ट) भन्ने एउटा विशेष पुलिस फोर्सको गठन हुन सक्तछ भन्ने र ऐन दफा १८ (१) मा यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अपराधीहरूको तहकिकात गर्न अभियुक्त उपर मुद्दा चलाउनको लागि कानूनले गर्न हुने मुनासिब माफिक चाहिदो सब काम कुरा गर्नु बिशेष पुलिस अफिसरको कर्तव्य हुने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । विशेष पुलिस बिभाग तथा तत्सम्बन्धी मन्त्रालयको कार्य प्रणाली बारेमा राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को नियम ४ मा यस्तो व्यवस्था गरेको देखिन्छ :
४. विशेष पुलिस बिभाग तथा तत्सम्बन्धी मन्त्रालयको कार्यप्रणाली
(१) ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अभियोगमा पर्न आएको राष्ट्रसेवक उपरको कुनै पनि खवर वा उजुरीमा बस्तुस्थिति पत्ता लगाउन चीफ स्पेशल पुलिस अफसर वा निजले खटाएको विशेष पुलिस अफिसर वा ऐनको दफा १६ बमोजिम श्री ५ को सरकारले सूचनाद्वारा तोकिएका अरू कुनै अफिसरले तुरुन्त जाँच पड्ताल वा अनुसन्धान गरी त्यस्तो जाँच पडताल वा अनुसन्धान गर्दा खबर वा उजुरी पक्का देखिन आए अभियोग प्रमाणित गर्न देहायका तरिका अपनाउन सक्नेछन ।
(क) त्यस्ता कुराको तथ्य पत्ता लगाउन गुप्ती तबरबाट उचित र आवश्यक तरिका अपनाउन ।
(ख) अभियोग लिखित बयान समेत लिन ।
(ग) मौका तहकिकातको प्रारम्भिक कार्यवाही गर्न ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गरिएको कारवाईको परिणाम स्वरूप सम्बन्धीत राष्ट्रसेवक उपर मुद्दा चलाउन पर्ने देखिन आएमा ऐनको कुन दफा अन्तर्गत के कस्तो अभियोग लगाई मुद्दा चलाउने हो सो स्पष्ट खुलाई चिफ स्पेशल पुलिस अफिसरले मुद्दा चलाउने स्वीकृतिको लागि सम्बन्धीत कागजात श्री ५ को सरकार गृह सचिव छेउ पेश गर्नेछन् ।
(३) उपनियम २ बमोजिम आएको रिपोर्ट हेर्दा मुद्दा चलाउन मनासिब देखिए श्री ५ को सरकारले मुद्दा चलाउने स्वीकृति दिन सक्ने छ ।
र उपरोक्त, तरिकाबाट श्री ५ को सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि गर्ने व्यवस्था बारे नियम ६ मा यस प्रकार व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ६. अदालतमा पेश गर्ने नियम (४) बमोजिम अदालती कारवाई निमित्त स्वीकृति भएको मुद्दा अभियोग लागेको राष्ट्रसेवक विरुद्ध दफा २० अन्तर्गत गठन गरिएको विशेष न्यायाधीशको इजलासमा चीफ स्पेशल पुलिस अफिसरद्वारा दायर गरिने छ ।
९. यसरी विशेष पुलिस बिभागमा कुनै राष्ट्रसेवक उपर कुनै खबर वा उजुरी पर्न आएपछि आरोप लगाइएको राष्ट्रसेवकको सम्बन्धमा भएको आरोपहरू तथ्यपूर्ण छन् वा छैनन भनी वस्तुस्थिति पत्ता लगाउन बहुतै गुप्त तरिकाले खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने र त्यस्ता गुप्त तरिकाले गरेको अनुसन्धानबाट उजुरीमा तथ्य छ र अनसुन्धानबाट संकलन हुन आएका प्रमाणहरूबाट अदालतमा मुद्दा चलाएमा कसुर सावित गराउन सकिन्छ भन्ने लागेमा मुद्दा चलाउन स्वीकृतिको लागि श्री ५ को सरकारमा सिफारिश पेश गर्नुपर्ने विशेष पुलिस बिभागको काम नियमबाट झल्केको छ ।
१०. यसरी राष्ट्रसेवक उपरको उजुरीको तथ्य पत्ता लगाउन गुप्त अनुसन्धान गरी केही प्रमाण भेटिए जम्मा गरी भ्रष्टाचार भए गरेको प्रमाणित गर्ने बलियो आधार छ भन्ने लागेमा श्री ५ को सरकारमा सिफारिश पेश गर्ने सम्मको काम विशेष पुलिस बिभागको रहेछ । विशेष पुलिस बिभाग उस्तै अवस्थामा बाहेक एक गुप्त अनुसन्धान गर्ने पुलिस मात्र हो भन्ने कुरा राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ को दफा १७ मा एक विशेष पुलिस बिभागको गठन हुने छ भन्ने र राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) नियम, २०१५ को नियम १२ मा विशेष पुलिस बिभागको कर्मचारीका सम्बन्धमा पुलिस ऐन र नियम लागु हुने छ भन्ने उल्लेख भएबाट पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि मिल्छ । उता श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्रदान गर्ने वा नगर्ने काम त झन शुद्ध प्रशासकीय काम हो । विशेष पुलिस बिभागबाट पेश गरिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपहरू प्रमाणित गर्न मुस्किल देखिएमा श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृति प्रदान नहुन पनि सक्छ । श्री ५ को सरकारको स्वेच्छाको काम यो हो ।
११. उपरोक्त कारणहरूले विशेष पुलिस बिभागले मुद्दा चलाउन स्वीकृतिकालागि श्री ५ को सरकारमा सिफारिश गर्ने वा नगर्ने भनि अठोट गर्ने काम र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको मुद्दा चलाउने स्वीकृति प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने कामलाई अर्धन्यायिक काम भनी भन्न मिल्दैन ।
१२. अब दोस्रो प्रश्नको हकमा विशेष पुलिस बिभागको काम अर्धन्यायिक काम भन्न नमिल्ने भएपछि विशेष पुलिस बिभाग र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय उपर उत्प्रेषणको रीट जारी गर्ने प्रश्न नै नउठ्ने हुँदा निवेदकको माग जिकिर नपुग्ने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ ।
चिरञ्जीवीलाल विरुद्ध एस. पी. टेकबहादुर रायमाझीको सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा ०१५।१०।२२।४ मा भएको अघिल्लो डिभिजन बेञ्चसँगको रायमा यस डिभिजन बेञ्च सहमत हुन नसकेको हुँदा निर्णयार्थ प्रस्तुत मुद्दा नियम बमोजिम फुलबेञ्चमा पेश गर्न श्रीमाननीय का. मु. प्रधान न्यायाधीशज्यूमा पेश गर्नु भन्ने २०१७ साल भाद्र १६ गते रोज ४ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
१३. फुलबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत ०१७।८।१२।१ को का. मु. प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।
१४. पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक मुक्ति शर्मालाई राखी निज तर्फको विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारीको बहस सनी बुझ्दा ।
१५. भ्रष्टाचार सम्बन्धी तथ्य पत्ता लगाउन सम्मको काम विशेष पुलिस बिभागको भएको कुनै किसिमको निर्णय लिने अधिकार नभएको विशेष पुलिस बिभागबाट तहकिकात अनुसन्धान भई केही तथ्य बुँदाका आधारमा मुद्दा चल्न सक्ने विशेष पुलिस बिभागलाई लागेमा श्री ५ को सरकारमा सिफारिस गरी मुद्दा चलाउने स्वीकृति भएमा मात्र रा. से. भ्र. नि. अन्तर्गतको बिशेष अदालतमा मुद्धा दायर हुने रा. से. भ्र. नी. ऐन नियममा व्यवस्था भएको देखिएको छ । शुरु तहकिकात नै गैरकानूनी भएपछि त्यसपछि भए गरेका काम गलत छ । कानून बाहिर गई अर्थात् कानूनमा विशेष पुलिस अफिसरले तहकिकात गर्नु भन्ने व्यवस्था भएकोमा विशेष पुलिस अफिसरको दर्जा प्राप्त नभएको अरू कुनै व्यक्ति वा कर्मचारीबाट भएको तहकिकातको काम गैरकानूनी हुने हूँदा त्यस्तो किसिमबाट गैरकानूनी ढंगबाट शुरु गरिएको तहकिकातको आधारमा मुद्दा चल्न सक्ने नसक्ने निर्णय सरकारले पनि गर्न नमिल्ने हुँदा सम्पूर्ण कारवाई बदर हुनपर्छ भन्ने समेत विद्वान एडभोकेटको बहस छ । तर तहकिकातको एक भाग गैरकानूनी ढंगबाट भएको भए पनि सोही तकहिकातको आधारमा श्री ५ को सरकारले मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने नभई त्यस्तो किसिमबाट संकलन हुन आएको तथ्य विशेष पुलिस बिभागमा दाखिल भई सो बिभागबाट अनुसन्धान कार्य जारी राखी यदि केही तथ्य छ भन्ने विशेष पुलिस बिभागलाई लागेमा मात्र मुद्दा चलाउने स्वीकृतिका लागि श्री ५ को सरकारमा सिफारिस गरिने हुनाले तहकिकातको कार्य गैरकानूनी भनी भन्न नमिल्ने हुँदा तहकिकातको कुनै १ भाग गलत भएमा सम्पूर्ण कार्य गल्ती हुनाले बदर हुन्छ भनी भन्न मिल्दैन । उसमाथि यो सब कुराको जिकिर विशेष अदालतमा लिन पाउने पनि छ । रीटको निवेदन भनेको कानूनमा कतै केही उपर नभई आफूलाई परेको मर्का हटाउन तत्काल गर्नुपर्ने एक विशेष कानूनी उपाय हो । निवेदक उपर विशेष पुलिस बिभागबाट कारवाई भई सरकारको स्वीकृति समेत प्राप्त गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाई सकेपछि मात्र ०१६।७।४।४ का मितिमा सर्वोच्च अदालतमा यो निवेदन पर्न आएको देखिएकोले समेत बाँकी १७।५।१६।४ का डिभिजन बेञ्चमा लेखिएको बुँदा प्रमाण परिवन्दबाट समेत उक्त मितिको डिभिजन बेञ्चको राय मुनासिब छ नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०१७ साल पौष १३ गते रोज ३ शुभम् ।