निर्णय नं. ११० - गैरकानूनी कारवाई रोक्का बदर
निर्णय नं. ११० ने.का.प. २०१७
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट
न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा
फौ. ठा. डि. नं. २९
निवेदक : डि. शङ्करमान अमात्य
विरुद्ध
बिपक्ष : श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय
मुद्दा : गैरकानूनी कारवाई रोक्का बदर ।
(१) सर्वोच्च अदालतले कहिले असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्ने ?
प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त कुनै नागरिक तथा अरूहरूको अधिकारमा आघात हुन लागे वा भए सो अधिकारको प्रचलनका लागि कानूनमा अरू कुनै व्यवस्था नभएमात्र यस असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्छ ।
(प्रकरण नं. ४)
(२) ऐन नियमले अधिकार दिएको भएमा र सो ऐन नियम खारेज भएको नदेखिएमा ऐन नियम मुताबिक नै कारवाई भएको काम कुरालाई गैरकानूनी हो, भयो, भनी भन्न नमिल्ने ।
सो ऐन, २०१५ सालमा संशोधन भई संशोधित ऐन दफा २१ मा यस ऐनमा तोकिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्तिमाथि अरू ऐन बमोजिम अन्य अदालत वा अड्डाहरूमा कसैले मुद्दा चलाउन पाउनेमा बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने लेखिएको र अरू अदालत वा अड्डामा चलाए पनि हुने व्यवस्था गरी उक्त व्यवस्था मूल ऐन जारी भएकै मितिदेखि लागु भएको सम्झिने छ भनी लेखिएको देखिएको यो मुद्दा सरकारी लिखित जिकिर बहस अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ (२) र ऐजन नियमावलीको दफा ९ (७) को उपदफा २ ले अख्त्यारवालाले आवश्यक ठानेमा अन्य अफिसरद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्ने अधिकार दिएको । सो ऐन खारेज भएको कतैबाट नदेखिएपछि सरकारले निवेदक डि. शङ्करमान उपर उठाउँको बिभागीय कारवाई गैरकानूनी हो भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
(३) कानूनमा अन्य व्यवस्था छँदाछँदै रीटको माग गरिएको भए लाग्न नसक्ने । खारेज हुने ।
निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा ३ मा उल्लेख विषयमा सोही अनुसार निवेदन दिन पाउने र त्यस्तो निवेदनपत्र परेमा निजामती सेवा समितिसँग सल्लाह गरी सरकारले उचित आदेश दिन सक्ने हुनाले समेत यस्तो कानूनी व्यवस्था छँदाछँदै उपरोक्त तरिकाको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने उजुरी माथि उल्लेखित कारणबाट लाग्न नसक्ने हुँदा निजको निवेदनपत्र खारेज हुन्छ ।
(प्रकरण नं. ४)
श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय तर्फबाट : सरकारी एडभोकेट
निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी
आदेश
१. यसमा सर्वोच्च अदालतलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ ले प्रदान गरेको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी म उपर श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा गर्न थालिएको भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने अभियोगको बिभागीय कारवाई गैरकानूनी भएकाले र खोसी सकेपछि उजुर गर्न नपाउने भ्रष्टाचार गरेको नै हो भन्ने लागेमा ठहर हुना निमित्त विशेष न्यायाधीशको अदालतमा पठाई दिनु । भ्रष्टाचार गरेको हो भन्ने नलागेमा ऐन सवाल बमोजिम गर्न पर्ने हुँदा रोक्का बदर गर्नालाई प्रतिषेध (प्रोहिविशन) को रीट जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदक डि. शङ्करमानको निवेदक, डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०१५।११।२२ को श्रीमाननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश ।
२. १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाई यो निवेदपत्रको किनारा नलागेसम्म ताहाँ भएको कारवाई स्थगित राख्नुहोला भनी श्री ५ को स. गृह मन्त्रालयलाई लेखी जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०१५।११।३० को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
३. निजामती सेवा नियम ऐनले भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा नचलाई बिभागीय कारवाई गर्न पनि पाउने हुनाले र सो उपर नालिस उजुर गर्न पाउने व्यवस्था हुनाले असाधारण अधिकार प्रयोग होस भन्ने निवेदकको उजुरी खारेज हुन पर्ने भन्ने समेत ०१५।१२।१६ को श्री ५ को स. गृह मन्त्रालयको पत्र जवाफ ।
४. तारिखमा रहेका डि. शङ्करमानलाई र आदेश बमोजिम झिकाइएका सरकारी एडभोकेट समेत बोलाई पेश हुन आएकोमा मुद्धा बुझि दुवै पक्षको तर्फबाट पेश भएक सबुद प्रमाणका कागजपत्र हेरी तथा दुबै पक्षका विद्वान वकिलहरूको र खुद निवेदक डि. शंकरमानको बहस समेत सुनी विचार गर्दा, सर्वोच्च अदालतलाई उक्त ऐन ११ दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नालाई सोही दफामा केही बन्देज वा शर्त राखिएका छन् जुन उक्त दफा हेरेमा प्रष्ट हुनेछ । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ निम्न प्रकार छ :
११. सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र – प्रचलित कानूनद्वारा नागरिक तथा अरूहरूलाई प्रदत्त अधिकारको प्रचलनका लागि कानूनमा अरू कुनै उपायको व्यवस्था नगरिएको भए त्यसका निमित्त जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जसमा बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेवियस कर्पस) परमादेश (म्यान्डेमस) प्रतिषेध (प्रोहिविशन) अधिकारपृच्छा (कोवारेन्टो) उत्प्रेषण (सरसिओररी) का प्रकारका पुर्जी समेत सामेल छन्, जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतलाई अख्तियार हुनेछ ।
यसबाट यो प्रष्ट हुन आउँछ कि प्रचलित कानूनद्वारा कुनै नागरिक तथा अरूहरूको अधिकारमा आघात हुन लागे वा भए सो अधिकारको प्रचलनका लागि कानूनमा अरू कुनै व्यवस्था नभएमात्र यस असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्छ । निवेदक डि. शंकरमान वा निजका तर्फका विद्वान वकिल कृष्णप्रसाद भण्डारीले भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ भएका निवेदकलाई कुनै यस्तो कानूनी अधिकार छ भनी दर्शाउन सक्नु भएको छैन । निजको माग केवल भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने अभियोगमा पुलिसद्वारा पक्राउ गरेका नाताले विशेष न्यायधीशको अदालतमा मात्र सरकारबाट स्वीकृती भए उक्त राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ को २० अन्तर्गत कारवाई हुन पर्ने भन्ने भएको । सो ऐन, २०१५ सालमा संशोधन भई संशोधित ऐन दफा २१ मा यस ऐनमा तोकिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्ति माथि अरू ऐन बमोजिम अन्य अदालत वा अड्डाहरूमा कसैले मुद्दा चलाउन पाउनेमा बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने लेखिएको र अरू अदालत वा अड्डामा चलाए पनि हुने व्यवस्था गरी उक्त व्यवस्था मुल ऐन जारी भएकै मितिदेखि लागु भएको सम्झिने छ भनी लेखिएको देखिएको यो मुद्दा सरकारी लिखत जिकिर बहस अनुसार निजामती सेव ऐन, २०१३ को दफा ६ (२) र ऐजन नियमावलीको दफा ९ (७) को उपदफा २ ले अख्त्यारवालाले आवश्यक ठानेमा अन्य अफिसरद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्ने अधिकार दिएको । सो ऐन खारेज भएको कतैबाट नदेखिएपछि सरकारले निवेदक डि. शंकरमान उपर उठाएको बिभागीय कारवाई गैरकानूनी हो भन्न नमिल्ने । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा ३ मा उल्लेख विषयमा सोही अनुसार निवेदन दिन पाउने र त्यस्तो निवेदनपत्र परेमा निजामती सेवा समितिसँग सल्लाह गरी सरकारले उचित आदेश दिन सक्ने हुनाले समेत यस्तो कानूनी व्यवस्था छँदाछँदै उपरोक्त तरिकाको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने उजुरी माथि उल्लेखित कारणबाट लाग्न नसक्ने हुँदा निजको निवेदनपत्र खारेज हुन्छ । तामेलीमा राखी यो निवेदन खारेज भएकोले आदेशद्वारा स्थगित राखेको कारवाई अब स्थगित राख्नु पर्दैन भनी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा सूचना पठाई मिसिल, मिसिल बिभागमा बुझाईदिनु ।
इति सम्वत् २०१६ साल श्रावण ३२ गते रोज १ शुभम् ।