निर्णय नं. १११ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. १११ ने.का.प. २०१७
डिभिजन बेञ्च
का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय
बि. बि. ध. नं. २२
निवेदक : भरत शम्शेरको हकमा ख. मानसबीर
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय, सचिव प्रेस नरसिंह
मुद्दा : बन्दी प्रत्यक्षीकरण
(१) रजिष्ट्रारालाई शंका लागेमा – सर्वोच्च अदालतको आदेशको नक्कल तलब गराउनु पर्ने वा आदेशको नक्कल राख्न लगाउनु पर्ने वा सर्वोच्च अदालतबाट सोधी एकिन गर्नुपर्ने ।
सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा उच्च अदालतमा जानु भनी सुनाई दिए भन्ने मात्र लेखिएको । त्यसबाट डिभिजन बेञ्चमा पेश भई आदेश भई सकेको अर्थ आउँदैन भन्ने हकमा रजिष्ट्रारलाई त्यस्तो शंका लागेको खण्डमा निवेदकबाट सर्वोच्च अदालतको आदेशको नक्कल तलब गरी हेर्नु पर्ने वा निवेदनपत्र साथ नक्कल राख्न लगाउनु पर्ने अथवा सर्वोच्च अदालतबाट सोधी एकीन गर्नुपर्ने, सो केही नगरी फिर्ता गरी दिनु भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकलाई देखाएको बाटो अबरुद्द गरेको जस्तो देखिन आउने भई मनासिब भन्न नहुने ।
(प्रकरण नं. १)
(२) न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९, केवल संबैधानिक उपचारको लागि मात्र व्यवस्था भएको नभई अरू कानूनी हकबाट पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन पाउनेमा, पर्न आएमा उच्च अदालतले निवेदनपत्र लिई निर्णय दिनुपर्ने ।
(३) संविधानको (क) धाराहरू निलम्बन भएबाट न्याय प्रशासन ऐनको धारा ९ निष्क्रिय भएको भन्न मनासिब नपर्ने । संबैधानिक उपचार बाहेक अरू उपयुक्त हालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लाग्न सक्ने ।
रिपोर्टमा उल्लेख भएको संबैधानिक विषयको हकमा संविधानको धारा ९ को भाग १ मा “यस भागद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलनको लागि” भनी संवैधानिक उपचारको हकको तरिका दिएको र त्यसको उपधारा ३ मा “मातहतका कुनै अदालत लाई सो अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र उपधारा (२) मा लेखिएको आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने सबै वा केही प्रकारका अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको तर न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९ मा संबैधानिक उपचारको लागि मात्र व्यवस्था भएको नभई कुनै अरू कानूनी हकबाट पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन पाउने हुन आएमा पनि त्यस्तो निवेदन उच्च अदालतमा निवेदन गर्न व्यवस्था दिएको स्पष्ट देखिएको (संविधानको) धाराहरू निलम्बन भएबाट यो न्याय प्रशासन ऐनको धारा ९ निष्क्रिय भएको भन्न मनासिब नपर्ने भएकोले संबैधानिक उपचार बाहेक अरू उपयुक्त हालतमा ऐनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको लागि निवेदन गर्न पाउने भएमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९ अन्तर्गत उच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउने हुन आउँछ । सोही कुरा समर्थन भई निवेदकको १७।९।१५ को निवेदनमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट १७।९।१८।१ मा आदेश भई सकेको समेत देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९ अन्तर्गत निवेदनपत्र लिई मध्यमाञ्चल उच्च अदालतबाटै निर्णय दिनु पर्ने भनी आदेश सहितको रिपोर्ट मध्यमाञ्चल अदालतमा पठाइदिने ।
(प्रकरण नं. २)
आदेश
१. यसमा मध्यमाञ्चल उच्च अदालतका ०१७।१०।२०।५ का पत्रसाथ आएको रिपोर्ट मिसिल हेर्दा अघि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा उच्च अदालतमा जानुपर्ने भनी सुनाई दिएकाले भनी निवेदनपत्रमा उल्लेख भएपछि (रजिष्ट्रारले) यस निवेदनपत्रमा उल्लेख गरेको । सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट यस्तो आदेश भएको छ भनी निवेदकले निवेदनमा खुलासा व्यहोरा नलेखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकोमा उच्च अदालतमा जानु भनी सुनाई दिए भन्ने मात्र लेखिएको त्यसबाट डिभिजन बेञ्चमा पेश भई आदेश भईसकेको भन्ने अर्थ आउँदैन भन्ने हकमा रजिष्ट्रारलाई त्यस्तो शंका लागेको खण्डमा निवेदकबाट सर्वोच्च अदालतको आदेशको नक्कल तलब गरी हेर्नुपर्ने वा निवेदनपत्रसाथ नक्कल राख्न लगाउनुपर्ने अथवा सर्वोच्च अदालतबाट सोधी एकिन गर्नुपर्ने, सो केही नगरी फिर्ता गरिदिनु सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकलाई देखाएको बाटो अबरुद्ध गरेको जस्तो देखिन आउने भई मनासिब भन्न नहुने ।
२. रिपोर्टमा उल्लेख भएका संवैधानिक विषयको हकमा संविधानको धारा ९ को भाग १ मा “यस भागद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलनको लागि” भनी संवैधानिक उपचारको हकको तरिका दिएको र त्यसको उपधारा ३ मा “मातहतका कुनै अदालतलाई सो अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र उपधारा (२) मा लेखिएको आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने सबै वा केही प्रकारका अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको तर न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९ मा संबैधानिक उपचारको लागि मात्र व्यवस्था भएको नभई कुनै अरू कानूनी हकबाट पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन पाउने हुन आएमा पनि त्यस्तो निवेदन उच्च अदालतमा निवेदन गर्न व्यवस्था दिएको स्पष्ट देखिएको (संविधानको) धाराहरू निलम्बन भएबाट यो न्याय प्रशासन ऐनको धारा ९ निष्क्रिय भएको भन्न मनासिब नपर्ने भएकोले संबैधानिक उपचार बाहेक अरू उपयुक्त हालतमा ऐनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको लागि निवेदन गर्न पाउने भएमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९ अन्तर्गत उच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउने हुन आउँछ । सोही कुरा समर्थन भई निवेदकको १७।९।१५ को निवेदनमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट १७।९।१८।१ मा आदेश भईसकेको समेत देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९ अन्तर्गत निवेदनपत्र लिई मध्यमाञ्चल उच्च अदालतबाटै निर्णय दिनु पर्ने भनी आदेश सहितको रिपोर्ट मध्यमाञ्चल अदालतमा पठाइदिने ।
इति सम्वत् २०१७ साल माघ २५ गते रोज ३ शुभम्