निर्णय नं. ११४ - थुनछेक
निर्णय नं. ११४ ने.का.प. २०१७
डिभिजन बेञ्च
का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट
अ. डि. नं. २७५
अपीलाट : मोरङ्ग बिराटनगर गोश्वाराका बडाहाकिम हरिप्रसाद गिरि
विरुद्ध
विपक्षी : कनकबहादुर कार्की
मुद्दा : थुनछेक
(१) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ को दफा २ उपदफा १ मा उल्लेखित कामबाट रोक्न जरुरी छ, छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार बडाहाकिममा भएको । ऐ को दफा १२ ले उपरोक्त कुरा उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भन्ने लेखिएको हुँदा अदालतले औचित्यतर्फ निर्णय गर्न नमिल्ने ।
तर हाल अपील जिकिर तथा उक्त कारवाइबाट अशान्ति गरी सकेको निवेदकले सो गर्दै रहेको भविष्यमा पनि त्यस्तो गर्दै रहने बडाहाकिमालाई आशंका लागि सो गर्न नपावस भनी रोक्नलाई सुरक्षा कानून ल्याएको । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ को दफा २ को उपदफा १ मा उल्लेखित कामबाट रोक्न जरुरी छ, छैन भन्ने निर्णय गर्न सो ऐन नियमले बडाहाकिमलाई नै अधिकार दिएको देखिएकोले त्यस्तो अधिकार पाइ बडाहाकिमले जारी गरेको आज्ञा उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गनिने छैन भनी उक्त ऐनको दफा १२ मा प्रष्ट लेखिएको हुनाले रोक्न जरुरी सम्झी नजरबन्द राख्ने औचित्यतर्फ निर्णय गर्न नमिल्ने भनी राय गरेको सिंगल बेञ्चको आदेशमा पुछार हरफ देखि माथि १३ हरफमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १९ लेखिनु पर्नेमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २ दफा भन्ने लेखिएको र त्यसपछि १२ हरफमा सोही ऐनको भनेको सट्टा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको भन्ने कायम गर्ने गरी सो सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चको १७।९।१३।३ को राय ठहर मनासिब छ ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) ने. सा. सु. ऐन प्रयोग गर्न पाएका अफिसरले त्यस सम्बन्धमा अदालतबाट सोधनी भएमा ऐ ऐनको दफा २ (१) मा उल्लेखित जुन अवस्था परेको छ सो खुलाई जवाफ दिनुपर्ने ।
नेपाल सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्न पाएका अफिसरले त्यस सम्बन्धमा अदालतबाट सोधनी भई आएमा उक्त ऐनको दफा २ (१) मा उल्लेखित जुन अवस्था परी त्यस्तो आदेश निकाल्नु परेको छ सो खुलाई जवाफ दिनु पर्छ ।
(प्रकरण नं. ११)
अपीलाट तर्फबाट : एटर्नी जनरल शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
फैसला
१. यसमा २०१६।११।५।४ का दिन मो. वि. गो. को सिपाहीले केही कुरा बुझ्न परेको छ भन्ने गोश्वाराको आदेश बमोजिम भनी बोलाई लगेकोमा भोलिपन्ट ६ गते बडाहाकिमले रोक्ने आर्डर दिनु भएकोले गारथमा लगि थुने । खान पनि दिएनन । ९ गतेदेखि मात्र आफ्ना तर्फबाट झिकाई खान दिएको छ । अरू कारवाई भएको नहुँदा प्रष्टीकरण गरी रिहाई पाउँ भन्ने व्यहोराको थुनुवा कनकबहादुरको हकमा निजको छोरा सुज्र्येबहादुरले दिएको तो. नं. १३९ को निवेदनपत्रमा ठाडोमा दर्ता गरी पेश गर्नु भन्ने पूर्वाञ्चल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ उप्रेतीबाट आदेश भएको ।
२. थुनामा राखिएको हो भने सबै कुरा खुलाई १ दिन भित्र जवाफ दिनु होला भनी मो. वि. गो. लाइ लेखी पठाई जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगल बेञ्चको आदेश भई लेखी पठाउँमा निज कनकबहादुरलाई अशान्ति गरेको अभियोगमा सर्वाजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ अनुसार थुनामा राखी गृह मन्त्रालयमा जाहेरी समेत गईसकेको भन्ने मो. वि. गो. बाट जवाफ दिएकोमा सन्तोषजनक जवाफ नदेखिएकोले पुन लेखी गएकोमा निज कनकबहादुरलाई अशान्ति गरेका अभियोगमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ को दफा २ (१) (क) अनुसार फाल्गुण ११ गते देखि थुनामा राखेकोले भएको व्यहोरा अवगत गराइसकेको छ भन्ने जवाफ आएको । निज कनकबहादुरलाई रिहाई किन दिन नपर्ने हो निवेदनको एक प्रति नक्कल पठाई लिखित जवाफ सहित थुनिएको कनकबहादुरालाई साथ लिई १६।११।२८ गते ११ बजे उपस्थित हुन आउनु होला भनी बडा हाकिम मो. वि. गो. लाई लेखी पठाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने आदेश बमोजिम लेखी गएको ।
३. अशान्ति गरेको अभियोगमा सुरक्षा ऐन अनुसार थुनामा राखेको भनी लेखी पठाउँकै हो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ को १२ दफा बमोजिम कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भन्ने र मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को शान्ति सुरक्षाको १ दफाको देहाय (स) दफाले पनि यहाँबाट जवाफसम्म पनि दिन नपर्ने हुनाले निज कनकबहादुरलाई उपस्थित गराउन नपर्ने । पुनः लेखापढी गर्नु भएमा जवाफ दिइ रहनु नपर्ने कुरा बोध गर्नुहोला भन्ने समेत मा. वि. गो. बाट जवाफ आएको ।
४. निवेदकले आफ्नु कुन कामबाट राष्ट्रता सार्वजनिक स्थितिलाई हानी हुने खतरनाक काम गर्यो जसबाट उसलाई रोक्न आवश्यक पर्यो त्यसको स्पष्टीकरण नदिएसम्म बडाहाकिमले यस ऐन अन्तर्गत कारवाई चलाएको मनासिब बेमनासिब के हो ? विचार गर्ने मौका दिनु भएन । पटक पटक सोधनी गर्दा पनि यो यस्तो बेहिसाब गरेका हुने भएका भन्ने केही नखुलाई आखिरको पत्रमा अब जवाफै हुने छैन भन्ने लेख्नु भएकोले फेरि लेख्ने दरकार पनि परेन ऐन बमोजिम कारवाई गरेका कुराको अदालतलाई विश्बास दिलाउनु पथ्र्यो । ऐनको उद्देश्य नै बोध गर्न नसकी सुरक्षा ऐन लगाएँ भन्ने र जुनसुकै अवस्थामा थुन्नु ऐनको उद्देश्य नै बोध नगर्नु हो । जुनसुकै अधिकारीले मनमानी तवरबाट इच्छित व्यक्तिलाई सुरक्षा ऐन लगाई मानवका अमुल्य निधी स्वतन्त्रता अपहरण गर्न सक्छ । तर ऐनको मनसाय त्यो होइन । तसर्थ सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्न अधिकारीले मनमाफिक बिपरित अवस्थामा गरे ऐनको दुरूपयोग गरेको ठहर्छ । बडाहाकिमज्यूले ऐनको वास्तविक अर्थ अवगत गर्न नसकी सार्वंजनिक सुरक्षा ऐन लाग्नै नसक्ने स्थितिमा लगाई थुन्न नहुने व्यक्तिलाई थुनेकोले थुनुवालाई थुनुवामा राख्न मनासिब नभएकोबाट निज कनकबहादुरलाई तुरुन्त छाडि दिनु भनी मो. वि. अमिनी तहसिललाई लेखी पठाई दिनु । अदालतको आदेशानुसार काम नगरे वापत अवहेलना सम्बन्धी कारवाई किन नचलाउनु पर्ने हो सो कुराको लिखित जवाफ चैत्र ७ गते भित्र यस अदालतमा पठाउनु होला भनी बडाहाकिमलाई छुट्टै लेखी पठाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत पूर्वाञ्चल उच्च अदालत डिभिजन बेञ्च श्री मा. न्या. भैरवप्रसाद उपाध्या, श्री मा. न्या. बाशुदेब शर्माबाट २०१६।११।२८।६ मा फैसला गर्नु भएको ।
५. उक्त फैसला उपर अपील गर्न अनुमति पाउँ भनी बडाहाकिम मो. वि. गो. ले दिएको निवेदनमा संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समेत समाबेश भएको यस मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ बमोजिम संविधानको व्याख्या र कानून निर्णयका निमित्त मात्र सर्वोच्च अदालतमा अपील दिन पाउने गरी यो निस्सा गरी दिएको छ भनी पूर्वाञ्चल उच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट १७।२।७।६ मा आदेश भएको ।
६. निज कनकबहादुरको चरित्र तथा निजलाई सुरक्षा कानून लगाउन आवश्यक पर्न आएको सम्बन्धमा तल लेखिएको छ ।
(क) माननीय गृह मन्त्री समक्ष निज कनकबहादुरको अन्याय अत्याचारको बिरोधमा स्थानीय जनता चकरघट्टीमा कराउन आएका हुन् ।
(ख) साधारण रैतीमा मेठ हुँ भनी धाक रवाफ फैलाई बन्दुक देखाई चन्दा उठाई आतंक मच्चाई दुःख पीर दियो । हामी गाउँ छाडी भागी जानुपर्नेछ भनी लक्ष्मीप्रसाद समेत ६२ जनाको निवेदन ।
(ग) उक्त लेखिएनुसार दुख पीर दिइ अशान्ति गरेका भन्ने ९१ जनाको सर्जमीन मुचुल्का ।
(घ) पुलिसको रिपोर्ट ।
७. म आफैं गई बुझ्दा समेत अशान्ति गरे भएको बुझीएको र त्यसै छाडि दिंदा त्यस ठाउँमा अराजकता फैलिने सम्भावना समेत देखिएकोले निजलाई सुरक्षा कानून अन्तर्गत थुनेको हो भन्ने समेत बडाहाकिम हरिप्रसाद गिरि, मो. वि. गो. को अपील जिकिर ।
८. बहसको लागि सरकारी एडभोकेटलाई खबर दिई डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने १७।४।६।५ को सिंगल बेञ्चको आदेश र राय व्यक्त नभएकोले सिगल बेञ्चमै पेश गर्नु भन्ने १७।८।२।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश ।
९. प्रस्तुत केशमा यो ऐन बमोजिम थुनेको भनी निवेदकले नभने पछि झन बुझ्नु पर्ने हुँन आएको स्पष्ट छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा ९ ले उच्च अदालत नियमावली २०१६ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेपछि विपक्षीबाट जवाफ तलब गर्न नमिल्ने भएन । यसकारण उच्च अदालतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको अधिकारक्षेत्र भित्र केशको अवस्था हेरि सार्वंजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको केश पनि पर्न सक्छ भनी भन्नुपर्ने हुन आयो । सार्वंजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ को दफा २ मा लेखिएको कुरा श्री ५ को सरकार वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको मनमा लाग्नु पर्यो । अवस्था र कारणको अन्तिम सन्तोष हुन पर्यो अदालतलाई होइन भन्ने विद्वान एटर्नी जनरलको कुरामा यो बेञ्च सहमत हुन्छ । सार्वंजनिक सुरक्षा ऐन लगाउने अवस्था पनि आयो आएन कस्तो स्थितिमा उक्त ऐन लगाउने हो र कस्तो स्थितिमा नलगाउने भनी सार्वंजनिक सुरक्षा ऐन लगाउन जरुरी सम्झने काम अदालतले गर्ने वा अदालतले जरुरी सम्झेपछि मात्र अरू अधिकारीले जरुरी सम्झनुपर्ने भनी भन्न कानूनमा मिल्दैन । यदि न्याय प्र्रशासन ऐन, २०१६ को दफा ९ मा प्रचलित ऐनको अख्तियार विना भन्ने नलेखी ऐन बमोजिम थुन्नु पर्ने अवस्था र कारण समेत भई ऐनले थुन्न पाउनेले थुनेको हो होइन भन्न जाँचबुझ गरी भन्ने शब्दहरू वा त्यस्तो माने आउने शब्दहरू यो न्याय प्रशासन ऐन, २०१६को दफा ९ मा राखिएको भए सार्वंजनिक सुरक्षा ऐन लगाउने अवस्था वा स्थिति उत्पन्न भयो वा भएन भनी सम्झने काम अदालतमा सर्याे वा तत् सम्बन्धमा अदालतले मनासिब बेमनासिबको जाँचबुझ गर्न पाउने भयो भनी भन्न मिल्ने हुन्थ्यो । तर सार्वंजनिक सुरक्षा ऐनको दफा २ मा त्यस्तो वाक्यांश छैन । सोही ऐनको दफा १२ मा यो ऐन वा यसबाट बनेका नियमहरू बमोजिम पाएको कुनै अख्तियारले दिएको आज्ञा उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भन्ने लेखिएकोले पनि अदालतलाई पनि औचित्यतर्फ हेर्न रोकेको छ । यसरी सार्वंजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ लगाउने अवस्था र कारण परेको छ, छैन भनी सम्झने काम श्री ५ को सरकारका अधिकार प्राप्त अधिकारीको आफ्नो विवेकको कुरा हुँदा अदालतले त्यस्तो अवस्था र कारण परेको छ, छैन भनी हेरी आफ्नो विवेक लगाउन नमिल्ने हुनाले सार्वंजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोगको औचित्य हेर्न अदालतको अधिकार छ भनी भन्न मिल्दैन । उपरोक्त कारणहरूले पूर्वाञ्चल उच्च अदालतबाट भएको ०१६।११।२८ को फैसलामा उल्लिखित सिद्धान्तलाई बदर गर्नुपर्ने ठहर्छ । कानूनी प्वाइन्ट सम्मको निर्णय हुँदा झगडिया झिकाउने प्रश्न उठेन । पूर्वाञ्चल उच्च अदालतसँग राय सहमत नहुँदा यो मामिला डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत श्रीमाननीय न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीबाट २०१७।९।१३।३ मा राय गर्नुभएको आदेश ।
१०. प्रस्तुत मुद्दामा बहसका निमित्त आउनु भएका सरकारी वकिल शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले गर्नुभएको बहस समेत सुनी हेरी बुझिएमा सार्वंजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ कुनै व्यक्तिले अशान्ति मचाई सकेको कामलाई लाग्ने नभई सम्भावित अशान्ति मचाउने व्यक्ति उपर निजलाई सो गर्नबाट रोक्नलाई लागु हुने देखिएकोले मो. वि. गो. का बडाहाकिमले पूर्वाञ्चल उच्च अदालतबाट परेका उजुरीमा कैफियत तलब गर्दा सम्भावित अशान्तिको उल्लेख गरेको नदेखिएको तर हाल अपील जिकिर तथा उक्त कारवाईबाट अशान्ति गरी सकेको निवेदकले सो गर्दै रहेको भविष्यमा पनि त्यस्तो गर्दै रहने बडाहाकिमलाई आशंका लागि सो गर्न नपावस भनी रोक्नलाई सुरक्षा कानून लगाएकोले सार्वंजनिक सुरक्षा ऐन, २००७ को दफा २ को उपदफा १ मा उल्लेखित कामबाट रोक्न जरुरी छ, छैन भन्ने निर्णय गर्न सो ऐन नियमले बडाहाकिमलाई नै अधिकार दिएको देखिएकोले त्यस्तो अधिकार पाई बडाहाकिमले जारी गरेका आज्ञा उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भनी उक्त ऐनको दफा १२ मा प्रष्ट लेखिएको हुनाले रोक्न जरुरी संझी नजरबन्द राख्ने औचित्य तर्फ निर्णय गर्न नमिल्ने भनी राय गरेको सिंगल बेञ्चको आदेशमा पुछार हरफ देखि माथि १३ हरफमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ९ लेखिनुपर्नेमा सार्वंजनिक सुरक्षा ऐन, २ दफा भन्ने लेखिएको र, त्यसपछि १२ हरफमा सोही ऐनको भनेको सट्टा सार्वंजनिक सुरक्षा ऐनको भन्ने कायम गर्ने गरी सो सर्वोच्च अदालत सिंगल बेञ्चको १७।९।१३।३ को राय ठहर मनासिब छ ।
११. नेपाल सार्वंजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्न पाएका अफिसरले त्यस सम्बन्धमा अदालतबाट सोधनी भई आएमा उक्त ऐनको दफा २ (१) मा उल्लेखित जुन अवस्था परी त्यस्तो आदेश निकाल्नु परेको छ सो खुलाई जवाफ दिनुपर्छ भनी मोरङ बिराटनगर गोश्वारालाई लेखी पठाई दिई नियम बमोजिम मिसिल बुझाइ दिनु ।
इति सम्वत् २०१७ साल पौष २८ गते रोज ४ शुभम् ।