निर्णय नं. ८८३१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ५

निर्णय नं.८८३१

 

सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

संवत् २०६७ सालको रिट नं २०६८–WO– ०९३२

आदेश मितिः २०६९।३।११।२

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः ओखलढुङ्गा जिल्ला, कुइभीर गा.वि.स.गडा न. ९ घर भै हाल प्रहरी सेवाअन्तर्गत           सर्वोच्च अदालतको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत रुपमा कार्यरत प्र.ना.नि.दीपककुमार पोखरेल      समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  न्यायाधीशको काम सदैव जोखिमयुक्त छ किनकि यसमा सधैं एक पक्षले जीतेको हुन्छ र अर्कोले हारेको । त्यहीमाथि चोर, डाँका, ज्यानमारा, लागूऔषध तथा संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको मुद्दा दिनहुँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता संवेदनशील मुद्दाको दिनहुँ निर्णय गरिरहनु पर्ने अवस्थामा असन्तुष्ट व्यक्तिबाट सदैव खतराको महसूस गरिएको हुन्छ । त्यही भएर संसारभरि न्यायाधीशको सुरक्षामा सरकारले अति सजगता अपनाएको हुन्छ र न्यायाधीशको सुरक्षाउपर घटेको सानो भन्दा सानो घटनाले देशकै सुरक्षा ब्यवस्था आलोचित बन्न सक्छ । यसरी न्यायाधीशको तुलनामा कम जोखिमपूर्ण काम गर्ने मन्त्रीहरूको साजसज्जामा राज्यले जोड दिनु र हमेशा खतरनाक निर्णय गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूको सेवा सुरक्षालाई कम गम्भीर आंकलन गर्नु विडम्वनापूर्ण हुने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  राज्यको एक अङ्गले आफ्नो हकमा सेवा गर्ने सुरक्षाकर्मी वा सवारी चालकको हकमा वढी सुविधा दिने र राज्यकै अर्को अंग न्यायपालिकामा खटिने त्यस्ता कर्मचारीहरूको हकमा घटी सुविधा दिनु सोझै भेदभावपूर्ण हुने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता चन्द्रकान्त पौडेल

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १०२(४), ११६(१)

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–

            हामी निवेदकमध्ये दीपककुमार पोखरेल मिति २०५८।३।१ देखि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न कार्यालयमा सरुवा, वढुवा हुदै मिति २०६८।१२।१ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतका मा.न्या.श्री भरतराज उप्रेतीज्यूको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृतको रुपमा, टीकाराम गिरी मिति २०५२।८।२८ देखि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न कार्यालयमा सरुवा , वढुवा हुदै मिति २०६३।८।२२ देखि सर्वोच्च अदालतका मा.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शर्माज्यूको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृतको रुपमा कमलबहादुर खड्का मिति २०४५।१।१ देखि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न कार्यालयमा सरुवा, वढुवा हुदै मिति २०६८।१२।५ गतेदेखि विशेष अदालतका मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसेज्यूको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृतको रुपमा कार्यरत छौ । यसै गरी रमेशसिं महर्जन मिति २०५०।५।२ देखि स्थायी नियुक्ति भै माननीय न्यायाधीशहरूको प्रयोजनको निमित्त सर्वोच्च अदालतमा सवारी चालकको रुपमा हिरालाल चौलागाई मिति २०५०।५।१६ देखि स्थायी नियुक्ति लिई सर्वोच्च अदालतमा सवारी चालकको रुपमा र नरबहादुर ओली मिति २०६६।५।२८ देखि अस्थाई नियुक्ति लिई सर्वोच्च अदालतमा माननीय न्यायाधीशहरूको सवारी चालकको रुपमा कार्यरत छौ ।

            मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूका साथमा सरकारी कामको सिलसिलामा सँगै हुने व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (PSO) तथा ड्राइभरलाई दैनिक रु.७५ खाना खर्च उपलव्ध गराइदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको पूर्णवैठकको निर्णय अनुसार राज्यले मिति २०६३।८।१७ गतेदेखि व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी खटाएअनुरूप आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको अवस्थामा हामी निवेदक तथा निवेदक सरहका अन्य सुरक्षाकर्मीले राज्यद्वारा खटाएबमोजिमको इमानदारिताकासाथ जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको अवस्थामा निवेदक सरह कार्यरत अन्य निजी सुरक्षा अधिकृत (PSO) हरूलाई खाना खर्च उपलव्ध गराउनु संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकविपरीत हुन गएकोले राज्यद्वारा एकै प्रकृतिका सुरक्षामा खटिएका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (PSO) लाई समेत खाना खर्च उपलव्ध गराई पाऊँ भनी माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगरज्यूका तत्कालीन व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (PSO) श्री रोमनकुमार वस्नेतले मिति २०६४।११।१३ मा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएकोमा सम्मानीत अदालतवाट मिति २०६५।२।१३ मा यि निवेदकलाई र यस्तै समान हैसियत रहेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू एवं पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (PSO) समेतलाई सो जिम्मेवारीमा खटिएको मितिवाट दैनिक खाना भत्ताबापत प्राप्त गर्नुपर्ने रकम दिलाउने सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाउमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको थियो ।    

            सम्मानीत अदालतको उल्लिखित आदेश पछि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरू तथा पुनरावेदन अदालतका माननीय मुख्य न्यायाधीशज्यूहरूका व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (PSO) हरूले मिति २०६५।५।२० सम्मको खाना खर्चबापत एकमुष्ठ रकम पार्इं सकेको छौ । सो मिति पश्चात् विना कुनै सूचना उक्त सुविधा कटौती गरी प्रधानमन्त्रीलगायतका मन्त्रीहरूको साथमा रहने पि.एस.ओ. चालक र अंगरक्षकहरूलाई खाना खर्चबापत साविकमा दिई आएको प्रतिदिन रु.७५ को सुविधा निरन्तर रुपमा खाईपाई आएको तर हामी निवेदकलाई जानकारी नै नगराई उक्त रकम कटौती गर्दा हाम्रो समानताको हक तथा सम्मानीत अदालतको उल्लिखित निर्णय समेतको विपरीत हुने गरी उक्त खाना खर्च रोक्का गरी आएको र मिति २०६५।७।२० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मन्त्रिपरिषद्को पूर्व निर्णयबाट प्रधानमन्त्रीलगायतका मन्त्रीहरूको साथमा रहने PSO सवारी चालक र सुरक्षा गार्डलाई खाना खर्चबापत साविकमा दिई आएको प्रतिदिन रु.७५ को सुविधा यथापत कायम गर्ने निर्णयले प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरूका PSO हरू तथा सवारी चालकहरूले उक्त खानाबापतको रकम निरन्तर रुपमा प्राप्त गरी आएको तर हामी निवेदकहरूले सो सुविधा प्राप्त नगर्दा समान काममा कार्यरत हामी निवेदकहरूको समानताको हकमा आघात पर्न गएको छ ।

            निवेदक सरहका अन्य सवारी चालकको हकमा सम्मानीत श्री सर्वोच्च अदालतमा समय समयमा उल्लिखित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयवमोजिम पाउनुपर्ने दैनिक खाना भत्ताका सम्बन्धमा जानकारी र अनुरोध समेत गराउदै आएको भए पनि हालसम्म सो सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नभएको हुनाले हामी सरह कार्यरत् प्रधानमन्त्रीहरू लगायतका मन्त्रीहरूको साथमा रहने सवारी चालकहरूले निरन्तर रुपमा खाना खर्च पाई राख्ने तर हामी सो अधिकारवाट विमुख भै राज्यद्वारा एकै प्रकारका काममा खटाई समान रुपमा कार्यरत सवारी चालकमध्ये कसैलाई एक किसिमको व्यवहार र कसैलाई अर्कै किसिमको व्यवहार गर्दा संविधानप्रदत्त समानताको हक विपरीत छ । अतः हामी निवेदकहरू, दीपककुमार पोखरेल, टीकाराम गिरी र कमलबहादुर खड्काको हकमा २०६५।५।२१ देखि तथा निवेदक हरू रमेशसिं महर्जन, हिरालाल चौगालाई र नरबहादुर ओलीका हकमा मिति २०६३।६।१३ देखि पाउनु पर्ने रकम उपलव्ध गराउने निर्णय गरी सोको जानकारी अविलम्व श्री सर्वोच्च अदालतलाई समेत दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकहरूको तर्फबाट मिति २०६८।१२।३० मा दायर हुन आएको रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६९।१।५ मा विपक्षीहरूका नाउमा जारी भएको कारण देखाउ आदेश ।

            नेपाल सरकारले आफू मातहतका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीका लागि कार्यालय र कामको प्रकृतिअनुसार समय–समयमा विभिन्न प्रकारका भत्ताहरू प्रदान र कटौती गर्नसक्ने नै हुन्छ । सोहीअनुरूप नेपाल सरकारले आफूलाई प्राप्त ऐन, नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सम्मानीत विभिन्न अदालतका मा.न्या.ज्यूको सुरक्षा तथा सवारी चालकका रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्रदान गरिएको खाना खर्च कटौती गरिएको विषयलाई लिएर यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयवाट मिति २०६९।१।२१ मा पेश भएको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी निवेदकले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यू तथा पुनरावेदन अदालतका माननीय मुख्य न्यायाधीशज्यूहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (PSO) हरूलाई खाना खर्चबापत साविकमा दिइ आएको प्रतिदिन रु.७५ को सुविधा कटौती गर्ने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको संलग्नता रहेको कुरा निवेदनमा कतै उल्लेखसम्म गरेको नदेखिएको र सो कार्यमा यस मन्त्रालयको संलग्नता समेत नभएको हुँदा असम्बन्धित निकाय यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाई दायर गरेको रिट निवेदन निरर्थक हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६९।१।२७ मा कानून तथा न्याय मन्त्रालयवाट प्रस्तुत हुन आएको लिखित जवाफ ।          म.प.बै.स.२६।०६३, मिति २०६३।५।१२, म.प.वै.स.२८।२०६३, मिति २०६३।५।२१, म.प.वै.स. ४०।०६३, मिति २०६३।९।१०, म.प.वै.स.५२।०६३, मिति२०६३।१२।१,म.प.वै.स.६।०६४ मिति २०६४।३।७ र म.प.वै.स.१९।०६४ मिति २०६३।६।१३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयवाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय अध्यक्ष (संविधानसभा) माननीय उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको साथमा रहने पि.एस.ओ.,सवारी चालक र सुरक्षा गार्डहरूलाई खाना खर्चबापतमा साविकमा दिई आएको प्रतिदिन रु.७५। को सुविधा यथावत् कायम गर्ने निर्णय भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को उल्लिखित निर्णयबाट विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारीहरूको साथमा रहने पि.एस.ओ.सवारी चालक र सुरक्षा गार्डहरूलाई खाना खर्चबापत प्रतिदिन रु.७५। का दरले सुविधा प्रदान गरेको हो । उल्लिखित राजनीतिक पदाधिकारीहरूवाट निर्धारित कार्यालय समयभित्र सीमित रही तोकिएको काम मात्र हुने नभई जुनसुकै समय पनि राष्ट्र र जनताका लागि खर्च गर्नुपर्ने भई निजहरूका साथमा रहने पि.एस.ओ, सवारी चालक र सुरक्षा गार्डहरू समेत सोहीबमोजिम नियमित रुपमा अतिरिक्त समय खटिनुपर्ने भएकोले राजनीतिक पदाधिकारीहरूको साथमा रहने पि.एस.ओ. सवारी चालक र सुरक्षा गार्डलाई विपक्षी निवेदकहरू समानकै पि.एस.ओ, सवारी चालक र सुरक्षा गार्ड मान्न सकिदैन । अतः दुई असमान अवस्थाका पि.एस.ओ, सवारी चालक र सुरक्षा गार्डहरूका बीच असमान व्यवहार गर्नेगरी भएको उल्लिखित मितिको निर्णय समानताका सिद्धान्तअनुकूल भई बदर हुनुपर्ने होइन अतः उपरोक्त आधार कारण समेतवाट माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदक खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री, तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयवाट मिति २०६९।१।२८ मा पेश भएको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त पौडेलले निवेदकहरूको सेवा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री , मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको सुरक्षार्थ खटिने PSO, चालक र सुरक्षा गार्ड भन्दा फरक नभै समान प्रकारको छ । निवेदकहरू मध्ये व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृतका रुपमा खटिएका निवेदकहरूलाई २४ सै घण्टा ड्यूटीमा रही त्रुटिरहित ढंगवाट कार्य सम्पादन गर्नु हुन भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय, कार्य विभागवाट दिइएको पत्रमा नै उल्लेख हुँदा निजहरूको सेवा फरक हुने र कम संवेदनशील हुने कुरै छैन । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतवाट निवेदक रोमनकुमार वस्नेत विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेत भएको रिट नं. ७४२ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा समान अवस्था र हैसियतको मन्त्री एवं राज्यमन्त्री समेतका पदाधिकारीहरूको साथमा रहने निजी सुरक्षा अधिकारीले (PSO) खाना खर्चबापत प्रतिदिन रु.७५। पाउने गरी मिति २०६३।६।१३ मा मन्त्रिपरिषदवाट निर्णय भएको हुँदा उस्तै समान हैसियत रहेका सर्वोच्च अदालत एवं पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूका निजी सुरक्षा अधिकारीहरू समेतले उक्त सुविधा प्राप्त गर्न वाञ्छनिय भएकोले निवेदन माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको सुरक्षा अधिकारीका रुपमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई निजहरू न्यायाधीशहरूको निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) को रुपमा खटिइएको मितिवाट दैनिक खाना भत्ताबापत प्राप्त गर्न पर्ने रकम दिलाउने सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गर्न गराउनु भनी २०६५।२।१३ मा परमादेश जारी गरिएपछि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू तथा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशज्यूहरूका पि.एस.ओ. हरूले मिति २०६५।५।२० सम्मको खाना खर्चबापत एक मुष्ट रकम पाइसकेकामा सो मिति पश्चात् निवेदकहरूलाई कुनै सूचना नै नदिइ एकतर्फी रुपमा मनोमानी ढंगले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री समेतका पदाधिकारीहरूको साथ रहने PSO सुरक्षा गार्ड र सवारी चालकहरूको मिति २०६३।६।१३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिमको खानाबापतको भत्ता यथावत कायम राख्ने र सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू तथा पुनरावेदन अदालतका माननीय मुख्य न्यायाधीशहरूका साथ रहने PSO, सुरक्षा गार्ड र सवारी चालकको खाना बापतको भत्ता रोक्का गर्ने गरी मिति २०६५।७।२० मा मन्त्रिपरिषदवाट निर्णय गरी एकै प्रकारको काम गर्ने कर्मचारीहरू बीच असमान व्यवहार गरिएको हुँदा उक्त निर्णय समानताको सिद्धान्त समेतको बर्खिलाप हुँदा निवेदकहरूले मिति २०६३।६।१३ देखि पाउनपर्ने रकम उपलव्ध गराउने निर्णय गरी सोको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई समेत दिनुभनी विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषणलगायत जो जाहिने आवश्यक आदेश जारी गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको वहस जिकीर एवं विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फवाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीले निवेदकहरूलाई असमान व्यवहार हुने गरी नेपाल सरकारवाट निर्णय भएको छैन । राजनीतिक पदाधिकारीहरू साथ रहने एङ्कइ, सुरक्षा गार्ड र सवारी चालकहरूले तोकिएभन्दा वढी नै कामकाज गरी रहनु पर्ने हुँदा उनिहरूको भत्ता यथावत राख्ने निर्णय भएको हो । निवेदकहरू राजनीतिक ब्यक्तिहरूकोमा खटिने भन्दा भिन्न जिम्मेवारी निभाउने गरी कार्यरत देखिदा समान वर्गमा पर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको वहस जिकीर समेत सुनियो ।

            उल्लिखित वहस जिकीरका साथै रिट निवेदन संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकहरूको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन सोही विषयमा हेरी निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            प्रधानमन्त्री, उपप्रधनमन्त्री , मन्त्री तथा राज्यमन्त्री समेतका पदाधिकारीहरूका साथमा रहने निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO), सुरक्षा गार्ड र सवारी चालक सरहकै हैसियतमा काम गर्ने हामी निवेदकहरूलाई सर्वोच्च अदालतवाट जारी भएको परमादेशको आदेश समेतवाट प्राप्त भई रहेको खानाबापतको रु.७५। रुपैया भत्ता प्रधानमन्त्री, उपप्रधामन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूका निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) सुरक्षागार्ड र सवारी चालकलाई यथावत कायम राखी, हामी निवेदकहरूको हकमा मात्र रोक्का गर्ने निर्णय गरी एकै हैसियतमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका वीचमा असमान व्यवहार गरेको हुँदा त्यस्तो समानताको सिद्धान्त समेतको विपरीतको निर्णय बदर गरी पहिल कै मितिदेखि पाउनुपर्ने खाना बापतको भत्ता उपलव्ध गराउनेगरी विपक्षीका नाउँमा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको मुख्य रिट निवेदन दावी भएकोमा नेपाल सरकारले आफू मातहतका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीका लागि कार्यालय र कामको प्रकृतिअनुसार समय समयमा विभिन्न प्रकारका भत्ताहरू प्रदान र कटौती गर्नसक्ने नै हुन्छ । सोहीअनुरूप नेपाल सरकारले आफूलाई प्राप्त ऐन, नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूको सुरक्षा तथा सवारी चालकका रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्रदान गरिएको खाना खर्च कटौती गरिएको भन्ने नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको लिखित जवाफ व्यहोरा रहेको एवं नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फवाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफमा राजनीतिक पदाधिकारीहरूवाट निर्धारित कार्यालय समयभित्र सीमित रही तोकिएको काम मात्र हुने नभई जुनसुकै समय पनि राष्ट्र र जनताका लागि खर्च गर्नुपर्ने भई निजहरूका साथमा रहने PSO, सवारी चालक र सुरक्षा गार्डहरू समेत सोहीबमोजिम नियमित रुपमा अतिरिक्त समय खटिनुपर्ने भएकोले राजनीतिक पदाधिकारीहरूको साथमा रहने PSO, सवारी चालक र सुरक्षा गार्डलाई विपक्षी निवेदकहरू समानकै पि.एस.ओ सवारी चालक र सुरक्षा गार्ड मान्न नसकिने र दुई असमान अवस्थाका PSO, सवारी चालक र सुरक्षागार्डंहरूका बीच असमान व्यवहार गर्ने गरी भएको निर्णय समानताको सिद्धान्त अनुकूल भई बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            निवेदकले विशेष गरेर यस अदालतको मिति २०६५।२।१३ को परमादेश र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ अन्तर्गतको समानताको हकको आधारमा उपचार माग गरेको देखिन्छ भने प्रत्यर्थीहरूबाट उल्लिखित मितिको परमादेशको सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको साथमा खटिने सुरक्षा अधिकारी तथा चालक र न्यायाधीशको साथमा खटिने सुरक्षा अधिकारी तथा चालक समान वर्गमा नपर्ने हुँदा भेदभाव गरिएको छैन भन्ने जिकीर लिएको देखिएको स्थितिमा यस अदालतको पूर्व आदेशबमोजिमको कार्य गर्न प्रत्यर्थीहरू बाध्य हुनुपर्ने हो होइन अर्थात् यी दुईतर्फका सुरक्षा अधिकारी तथा चालकहरू समान वर्गमा पर्ने हुन होइनन् भन्ने प्रश्नको केन्द्रविन्दुमा रहेर निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।५।१२ पश्चात्का विभिन्न मितिका निर्णय हुँदै मिति २०६३।६।१३ को निर्णयवाट प्रधानमन्त्री, तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको साथमा रहने पि.एस.ओ.,सवारी चालक र सुरक्षा गार्डहरूलाई खाना खर्चबापतमा प्रतिदिन रु.७५। दिदैं आएको देखिन्छ । यस अदालतको मिति २०६५।२।१३ को परमादेश पश्चात् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशको सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षा अधिकारीलाई अन्य सुरक्षा अधिकारीले प्राप्त गरेकै मिति देखिकै खाना भत्ता उपलव्ध गरएको पाइन्छ । तत्पश्चात् नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६५।७।२० मा उल्लिखित मिति २०६३।६।१३ समेतका विभिन्न मितिका मन्त्रिपरिषद्को निर्णयवाट प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष, उपप्रधान मन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको साथमा रहने निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) सवारी चालक र सुरक्षा गार्डहरूलाई खाना खर्चबापतमा साविकमा दिई आएको प्रतिदिन रु.७५। (पचहत्तर रुपैया) को सुविधा यथावत कायम गर्ने निर्णय गरी उल्लिखित पदाधिकारीका साथ रहने निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) सवारी चालक र सुरक्षा गार्डहरूलाई नियमित रुपमा खाना खर्चबापतको भत्ता भुक्तानी गरिदैं आए पनि न्यायाधीशको साथमा खटिने निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) सवारी चालक र सुरक्षा गार्डहरूलाई दिइदै आएको उक्त भत्ता सो मितिपश्चात् भुक्तानी नदिई रोकीएको पाइन्छ । मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५।७।२० को निर्णयमा न्यायपालिकामा न्यायाधीशको साथ खटिएका निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) सवारी चालक र सुरक्षा गार्डहरूको हकमा के हुने भन्ने सम्बन्धमा सो निर्णयमा केही बोलिएको देखिदैन । तर प्रत्यर्थीहरूबाट लगाइएको लिखित जवाफबाट अदालतमा खटिएका यी पदाधिकारीहरूलाई खाना भत्ता नदिइएको हो भनी स्वीकारिएको पाइन्छ । अदालतबाट भएको परमादेश नमानेको जस्तो नदेखियोस् भनी सो निर्णयमा केही नबोली आचरणबाट अर्थात् अप्रत्यक्ष रुपमा उक्त आदेशको प्रतिकूल ब्यवहार गरेको देखिन्छ ।

३. नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैबाट पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट कानूनको अगाडि सबै समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणवाट बञ्चित नगरिने भन्ने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । समानताको हकले सवै नागरिकहरूलाई एकै प्रकारको व्यवहार गरिनुपर्छ भनी निरपेक्ष समानतालाई अंगीकार गरेको छैन । यहाँ समान हैसियतमा रहेकाहरूका बीच मात्र भेदभाव गर्न नहुने अर्थात् समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यबाट निर्मित कानून तथा निर्णयबाट त्यस्तै समानस्तर अवस्था र हैसियतका व्यक्तिहरू बीच एउटाको तुलनामा अर्कोलाई कुनै विशेष सुविधा वा संरक्षण गर्नु र अर्कोलाई त्यस्तो विशेष सुविधा र संरक्षणबाट बञ्चित गरिनु समानतासम्बन्धी संवैधानिक हकको विपरीत हुन्छ ।

४. राज्यले उचित र विवेकसम्मत् आधारमा नागरिकहरू बीच कानून बनाएर वर्गीकरण गर्न सक्दछ । तर वर्गीकरण गर्ने कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरणले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्यबीच विवेकपरक सम्बन्ध रहनुपर्ने हुन्छ । वर्गीकरण औचित्यपूर्ण कार्य कारणमा आधारित हुनपर्नुका अतिरिक्त विवेकपरकताको परीक्षणमा खरो रुपमा उत्रन सकेको हुनुपर्दछ । तर कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि कुनै कानून बनाइन्छ वा निर्णय गरिन्छ र सो कानून तथा निर्णय त्यस्तै अवस्था, हैसियत र स्तरका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी कसैले बढी सुविधा र संरक्षण पाउने र तीमध्ये कसैले कम सुविधा वा संरक्षण पाउने वा त्यस्तो सुविधा वा संरक्षणबाट बञ्चित गर्ने गरिन्छ भने त्यस्तो कानून तथा निर्णय स्वभावैले समानताको हक विरुद्धको मान्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिहरूका बीचमा विभेद गर्ने गरी बनाएको कानून तथा लिइएको निर्णयको उद्देश्य र वर्गीकरण वैध र वोधगम्य हुनुपर्दछ । त्यस्तो उद्देश्य वोधगम्य छैन भने वर्गीकरण औचित्यपूर्ण मानिदैन । वर्गीकरण अनिवार्य रुपमा कानूनका सिद्धान्तहरूसँग मेल खाने हुनुपर्दछ र कुनै अमुक वर्गलाई त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नबाट रोक्ने अथवा कुनै अर्को वर्गलाई बञ्चित गर्ने खालको हुनुहुदैन । सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा यस सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको छ ।

            ५. यस अघि यस अदालतवाट निवेदक रोमनकुमार वस्नेत विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा समानताको हकको बारेमा विस्तृत रुपमा विश्लेषण गर्दै प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्री र न्यायाधीशको साथमा खटिने निजी सुरक्षा अधिकारी समान वर्गमा पर्ने ठहराउँदै समान रुपमा व्यवहार गर्न नेपाल सरकारको नाउँमा मिति २०६५।२।१३।२ मा परमादेश जारी भएको देखिन्छ ।

            ६. उक्त आदेश जारी हुँदा यी सुरक्षा अधिकारिको हकमा विशेष रुपमा बोलिएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा न्यायाधीशले उपभोग गर्ने सवारी चालकको हकमा समेत समान आधारमा सुविधा माग भएकोले त्यसतर्फ समेत विचार गर्नुपर्ने भएको छ । न्यायाधीशलाई आवतजावत गर्न सवारी साधन उपलव्ध गराइएको हुँदा निजी सुरक्षा अधिकारी र सवारी चालकले सँगै यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षाको दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि न्यायाधीशको सुरक्षामा सवारी चालकको कम महत्वपूर्ण भूमिका रहने देखिदैंन । निजहरूको सुरक्षा जोखीमको व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम र सुझबुझ विना सुरक्षित आवत जावतको व्यवस्थापन मुस्किल हुन्छ । सेवा दिने समयको हिसावले जतिखेर पनि सँगै यात्रामा जान तयार रहनुपर्ने हुनाले निजी सुरक्षा अधिकारी र सवारी चालकको सेवालाई छुट्याइ हेर्न नमिल्ने हुनाले समान आधारमा निजहरूलाई पनि सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । यस कुरालाई नेपाल सरकारले मन्त्रीहरूको सवारी चालक र सुरक्षा अधिकारीको हकमा सुविधा उपलव्ध गराउँदा प्रशस्त विचार गरिसकेको छ र सो आधारमा निवेदकहरूको हकमा विचार गर्नु नपर्ने भन्ने देखिदैंन ।

७. समान हैसियत भएका र समान अवस्थामा रहेकाहरू बीच मात्र समानता कायम हुन सक्ने हुँदा राज्यले असमान व्यवहार गर्दा के कारणले अमूक वर्ग वा समूह असमान वा अर्कै बर्गभित्र रहने हो भनी राज्यले उचित रुपमा बर्गीकरण गरी सोको औचित्य समेत पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । एकै अवस्था र हैसियत भएकाहरू बीच फरक व्यवहार गर्दा राज्यले अनुचित रुपमा वर्गीकरण गरी असमान स्थिति रहेको भनी कुनै आधार प्रस्तुत गर्दैमा ती आधारहरू औचित्यपूर्ण हुन सक्दैनन् । यहाँ उल्लिखित प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्री र न्यायाधीशको साथमा खटिने निजी सुरक्षा अधिकारी तथा सवारी चालकबीच के कुन आधारमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट र विवेकसम्मत देखिदैन । समानहरूका वीच असमान व्यवहार गर्नु परेको कारण पनि औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयबाट सो पुष्टि गर्न सकेको देखिदैन ।

८. नेपाल सरकारले आफू मातहतका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीका लागि कार्यालय र कामको प्रकृतिअनुसार समय समयमा विभिन्न प्रकारका भत्ताहरू प्रदान र कटौती गर्न सक्ने नै हुन्छ । सोहीअनुरूप नेपाल सरकारले आफूलाई प्राप्त ऐन, नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सम्मानीत विभिन्न अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूको सुरक्षा तथा सवारी चालकका रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्रदान गरिएको खाना खर्च कटौती गरिएको भनी अर्थ मन्त्रालयवाट लिखित जवाफ लगाएको परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा सरकार एउटा जिम्मेवार निकाय हो र यसका हरेक गतिविधि कानूनबमोजिम हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा पुनरावृत्ति गरिरहनु पर्दैन । सरकारका हरेक निर्णय कानूनसम्मत हुन्छन् र सो निर्णय गर्दा कानून तथा अदालतका तत्सम्बन्धी निर्णयहरू पनि मनन गरी आत्मसात गरिन्छ भनेर विधिसम्मत अपेक्षा गरिन्छ । अझ अदालतबाट सीधै प्रत्यर्थीका नाममा समान व्यवहार गर्नु भनी आदेश भैसकेको अवस्थामा सो आदेशको पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य समेत भएको निकायबाट बिना कुनै कानून तथा तर्कका आधारमा मनोगत आधारमा उक्त फैसलाको उपेक्षा गर्दै यस्तो जवाफ प्रस्तुत गर्नु गैरजिम्मेवारीपन होइन भनेर कसरी विश्वस्त हुने ?

९. राजनीतिक पदाधिकारीहरूवाट निर्धारित कार्यालय समयभित्र सीमित रही तोकिएको काम मात्र हुने नभई जुनसुकै समय पनि राष्ट्र र जनताका लागि खर्च गर्नुपर्ने भई निजहरूका साथमा रहने पि.एस.ओ, सवारी चालक र सुरक्षा गार्डहरू समेत सोहीबमोजिम नियमित रुपमा अतिरिक्त समय खटिनु पर्ने भएकोले राजनीतिक पदाधिकारीहरूको साथमा रहने पि.एस.ओ. सवारी चालक र सुरक्षा गार्डलाई विपक्षी निवेदकहरू समानकै पि.एस.ओ, सवारी चालक र सुरक्षा गार्ड मान्न सकिदैन भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री, तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयवाट लिखित जवाफ पेश भएको देखिन्छ । यहाँ समान वर्ग वीच समान व्यवहार गर्ने भनिएको प्रधानमन्त्री र न्यायाधीशबीच असमान व्यवहार भयो भनेको होइन । यी पदाधिकारीको सुरक्षार्थ अर्थात् सेवामा खटिएका सुरक्षा प्रहरी र सवारी चालकको जिम्मेवारी के हो ? उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हो भन्ने आधारमा हेर्नु पर्दछ । राज्यले विशिष्ठ ब्यक्तिहरूको सुरक्षार्थ पि.एस.ओ., सुरक्षा गार्ड र सेवाको लागि सवारी चालकलाई खटाएको पाइन्छ । के यहाँ यिनीहरूको सेवा शर्तमा राजनीतिक पदाधिकारीलाई धेरै सुरक्षा दिने र न्यायाधीशलाई कम सुरक्षा दिए पनि हुने भनेर उल्लेख भएको त अवश्य छैन होला ? प्रत्यर्थीहरूबाट यिनीहरूको सेवा शर्तहरू फरक फरक छ भनेर भन्न सकेको देखिदैंन भने यिनीहरूलाई खटाइएको जिम्मेवारी हेर्दा पनि यिनीहरूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा कुनै विभेद देखिदैंन । यसरी यिनीहरूको जिम्मेवारी तथा काम समान देखिएको अवस्थामा यिनीहरूलाई समान बर्गको मान्नुपर्ने र सरकारले यिनीहरूलाई दिने सुविधा, गर्ने ब्यवहार तथा संरक्षणमा कुनै भेदभाव गर्नु हुँदैन, यदि यसको प्रतिकूल गरिन्छ भने यो निर्णय तथा ब्यवहार समानताको हकविपरीत भै प्रारम्भदेखि अस्तित्वहिन हुन पुग्दछ ।

१०. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा (४) अनुसार संविधान सभा सम्बन्धी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा बाहेक यस संविधान र प्रचलित कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहीत रहनेछ भनी ब्यवस्था गरेबाट संविधान तथा कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार न्यायपालिकाको अधिकारक्षेत्रको विषय हो भन्ने कुरामा दुईमत देखिदैन । त्यसैगरी यस संविधानको धारा ११६(१) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्नेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ भने उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरूले मान्नु पर्नेछ भनी ब्यवस्था गरेको छ । यस्ता निर्णय तथा आदेशको सवैबाट पालना गरिनु पर्दछ । यो सवैको लागि बाध्यकारी हुन्छ । सरकारबाट त यसको उल्लंघन हुन्छ भनेर कसैले सोच्न पनि सक्दैन । यदि यसप्रति कसैले इन्कार गरी उल्लंघन गर्दछ भने सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अपहेलना भएको ठानी तीनलाई सजाय गर्न सक्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा धारा १०२ को उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने र यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अपहेलनामा कारवाही चलाई कानूनबमोजिम सजाय गर्न सक्ने भनी स्पष्ट शव्दमा व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था तथा न्यायका न्यूनतम मान्यता स्मरण गराइराख्नु पर्ला भनी यो इजलास अनुमान गर्दैन । राज्यका हरेक अंगले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही जिम्मेवारी तथा कर्तव्य निर्वाह गर्दै अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्दछ र एक अर्कामा सहयोग, समन्वय, तथा आदर पनि गर्नुपर्दछ । यो नै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राज्यका विभिन्न अंगहरूले पालना गर्नुपर्ने ब्यवहार तथा अभ्यासको एक नमूना पनि हो भन्ने कुरामा यो इजलास विश्वस्त छ ।

११. यसरी राजनीतिक पदाधिकारी तथा न्यायाधीशको साथ खटिने सुरक्षा अधिकारी एउटै वर्गमा पर्दछन् र यिनलाई राज्यले विभेद गर्नु हुँदैन समान ब्यवहार गर्नुपर्दछ भनी फैसला भै प्रत्यर्थीको नाममा सोहीबमोजिम ब्यवहार गर्नु भनी आदेश समेत भैसकेको अवस्थामा यी सुरक्षा अधिकारीमा के कुन थप अवस्था वा जिम्मेवारी परिवर्तन भै फरक वर्गमा परिणत भए भनेर स्पष्ट रुपमा आधार कारणसहित वर्गीकृत गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारबाट फरक किसिमले गरिएको व्यवहार न्याय तथा कानूनसम्मत देखिन आएन । संविधानबमोजिम संविधान तथा ऐन कानूनको अन्तिम व्याख्या गरी विवादको एकपटक समाधान भैसकेको विषयमा सरकार जस्तो जिम्मेवार निकायबाट यस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरिनु नितान्त शोभायमान देखिदैंन । दुई वर्गलाई भिन्न तरिकाले ब्यवहार गर्ने गरी निर्माण हुने कानून समेत विवेकसम्मत हुनुपर्दछ । यहाँ यी दुई वर्गलाई भिन्न व्यवहार गर्ने गरी कानून निर्माण भएको नदेखिएको अवस्थामा कार्यपालिकाले स्वविवेकको प्रयोग गरी निर्णय गर्दा पनि सो निर्णय न्याय तथा विवेकसम्मत भै निष्पक्ष समेत देखिनुपर्दछ । दुई समूहलाई अलग ब्यवहार गर्नु परेको कारण न्याय र विवेकसम्मत हुनुपर्दछ । विवेकसम्मतको कसौटिमा खरो नउत्रेको निर्णयले स्वविवेको नाममा बैधता प्राप्त गर्न नसकी अस्तित्व गुमाउन पुग्दछ ।

            १२. राजनीतिक पदाधिकारीबाट जुनसुकै समयमा पनि राज्य र जनताको लागि खटिनु पर्ने हुँदा निजहरूको साथमा रहेका निजी सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षागार्ड र सवारी चालकलाई न्यायाधीशहरूको सुरक्षा र सेवामा खटिएका निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO), सुरक्षागार्ड र सवारी चालकलाई समान मान्न नसकिने भन्नु विडम्वनापूर्ण छ । सरकारले राजनीतिक पदाधिकारीको सेवालाई उच्च र न्यायाधीशको सेवालाई त्यस्तो नसम्झेको, राजनीतिक पदाधिकारीले चौविसै घण्टा राज्यको सेवा गर्ने र न्यायाधीशहरूको त्यस्तो नगर्ने तथा राजनीतिक पदाधिकारीको सुरक्षा महत्वपूर्ण एवं न्यायाधीशको सुरक्षा कम महत्वपूर्ण सम्झेको जस्तो लिखित जवाफ व्यहोराबाट देखिन्छ । त्यस्तो सम्झिएको हो भने त्यो पूर्वाग्राही र आपत्तिपूर्ण छ । वास्तवमा घटनाहरूले त्यस्तो नभै ठीक उल्टो देखाँउछ । न्यायाधीशले दिने सेवा अदालतको समयभित्र मात्रै सीमित नरही निजले पनि सम्पूर्ण रुपमा समय राज्यलाई उपलव्ध गराइरहेको हुन्छ । न्यायाधीशको काम सदैव जोखिमयुक्त छ किनकी यसमा सधैं एक पक्षले जीतेको हुन्छ र अर्कोले हारेको । त्यहीमाथि चोर, डाँका, ज्यानमारा, लागूऔषध तथा संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको मुद्दा दिनहुँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता संवेदनशील मुद्दाको दिनहुँ निर्णय गरिरहनु पर्ने अवस्थामा असन्तुष्ट व्यक्तिबाट सदैव खतराको महसूस गरिएको हुन्छ । त्यही भएर संसार भरी न्यायाधीशको सुरक्षामा सरकारले अति सजगता अपनाएको हुन्छ र न्यायाधीशको सुरक्षा उपर घटेको सानो भन्दा सानो घटनाले देशकै सुरक्षा ब्यवस्था आलोचित बन्न सक्छ । यसरी न्यायाधीशको तुलनामा कम जोखिमपूर्ण काम गर्ने मन्त्रीहरूको साजसज्जामा राज्यले जोडदिनु र हमेशा खतरनाक निर्णय गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूको सेवा सुरक्षालाई कम गम्भीर आंकलन गर्नु विडम्वनापूर्ण छ । अतः यस अदालतबाट जारी भएको पूर्व आदेशको विपरीत निर्णय गरी अदालतको निर्णय आदेशको उपेक्षा गरेको कुरा अपहेलनाजनक पनि हुने हुनाले सो तर्फ थप कारवाही गर्नु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार सचेत छ भन्ने कुरामा यो इजलास विश्वस्त छ ।

            १३. राज्यवाट न्यायाधीशहरूलाई प्रदान गरिएका निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO), सुरक्षा गार्ड र सवारी चालकहरूले गर्नुपर्ने सेवाको मात्रा र गुणको माथि उल्लिखित मिति २०६५।७।२० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मको सेवामा खटिएका PSO, सुरक्षा गार्ड र सवारी चालकहरूको भन्दा कम समय वा कम जोखिमपूर्ण हुने अवस्था नरहेको र राज्यको एक अंगले आफ्नो हकमा सेवा गर्ने सुरक्षाकर्मी वा सवारी चालकको हकमा वढी सुविधा दिने र राज्यकै अर्को अंग न्यायपालिकामा खटिने त्यस्ता कर्मचारीहरूको हकमा घटी सुविधा दिनु सोझै भेदभावपूर्ण देखिन्छ । त्यसबाट अप्रत्यक्षतः न्यायपालीकामा कार्यरत न्यायाधीशहरूको सुरक्षाको स्तरमा नै कम गम्भीर र कम संवेदनशील भएको देखिन आउँछ । त्यस्तो सोच र शैलीबाट न्यायकर्मीहरूको सुरक्षामा जोखिम बढाउने वातावरण खडा हुने र न्यायपालिका एवं न्यायाधीशहरूको सेवाप्रति उत्प्रेरणा वा मनोवल घटाउन सहयोग पुर्‍याउने हुनाले त्यस्तो भेदभावपूर्ण तथा असमान निर्णय सर्वथा आपत्तिजनक देखिन्छ ।

            १४. तसर्थ माथि विवेचित आधार कारणबाट प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको सुरक्षा तथा सेवामा खटिने पि.एस.ओ, सुरक्षा गार्ड र सवारी चालक र न्यायाधीशहरूको सुरक्षा तथा सेवामा खटिएका पि.एस.ओ, सुरक्षा गार्ड र सवारी चालक समान वर्गमा पर्ने स्थितिमा यिनीहरू वीचमा सरकारबाट मिति २०६५।७।२० को निर्णयबाट भेदभावपूर्ण ब्यवहार गरेको पुष्टि भएकाले यस अदालतको मिति २०६५।२।१३।२ को परमादेशको भावनाअनुरूप मिति २०६५।७।२० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कायम गरिएको PSO, सवारीचालक र सुरक्षागार्डको खाना बापतको सुविधा समानताको सिद्धान्तको आधारमा न्यायपालिकाअन्तर्गत कार्यरत न्यायाधीशहरूको साथमा रहने PSO , सवारी चालक एवं सुरक्षा गार्डलाई पनि निवेदन माग बमोजिम उपलव्ध गर्नु गराउनू र सोको जानकारी अविलम्व यस अदालतलाई समेत दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा यो परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेश कार्यान्वयनको लागि प्रतिलिपि साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई लेखी पठाई सोको जानकारी फैसला कार्यानवयन निर्देशनालयलाई समेत दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाईदिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

इति संवत् २०६९ साल असार ११ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृत : बाबुराम सुवेदी