निर्णय नं. ८८३२ - भ्रष्टाचार

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ५

निर्णय नं.८८३२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

फौ.पु.नं.२०६३–CR–०४७८

फैसला मितिः २०६९।४।३०।३

मुद्दा :– भ्रष्टाचार ।

 

पुनरावेदक वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत गोविन्दबहादुर             श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला दाङ, सतवरिया गा.वि.स. वडा नं. ६ गोझेना स्थायी, भर घै जिल्ला       ल.पु.जि., ल.पु.उ.म.पा.वडा नं. २ सानेपा बस्ने खुमबहादुर खड्का समेत

 

विशेष अदालतमा फैसला गर्नेः–

अध्यक्ष मा.न्या.श्री भूपध्वज अधिकारी

सदस्य मा.न्या.श्री कोमलनाथ शर्मा

सदस्य मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमसेर ज.व.रा.

 

§  निक्षेपबाट बढेबढाएको ब्याज रकमलाई सम्पत्तिको मान्यता दिई विगो कायम गर्न तथा आय स्रोतका रुपमा छुट्टै मान्यता प्रदान गर्न नमिली निक्षेप रकमको स्रोत पुष्टि भएमा सोबाट बढेबढाएको ब्याजको पनि स्वतः स्रोत पुष्टि हुने तथा स्रोत पुष्टि नभएको विगोको रुपमा रहने सम्पत्ति तथा सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति समेत स्वतः गैरकानूनी भई जफतसम्म हुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  जाँच अवधिमा खरीद गरिएका जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई आयको रुपमा जिकीर लिइन्छ र मान्यता पनि दिइन्छ भने त्यस्तो जग्गा खरीदको स्रोत पनि पुष्टि गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  विदेश जाँदा वैदेशिक भ्रमणबापत प्राप्त भएको रकम नै सटही गरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । भ्रमण गर्ने व्यक्तिको सामथ्र्य र आवश्यकताअनुसार विदेशमा गर्न सकिने खर्चको अनुमान गरी आफूसँग भएको रकम सटही गरिने हुँदा जे जति रकम आधिकारिक निकायबाट भ्रमण भत्ताबापत प्राप्त भएको हुन्छ त्यसैलाई आयको आधार मान्नु पर्ने ।

§  आयस्रोत प्राप्त भएको भन्ने कुरा पुष्टि हुने आधिकारिक र वस्तुनिष्ट प्रमाणको अभावमा राहदानीमा उल्लेख भएको वैदेशिक मुद्रा सटही गरेको विवरणलाई आयको मान्यता प्रदान गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  ब्यक्तिका साथमा रहेको सुनचाँदी चल सम्पत्ति हो । त्यस्तो सम्पत्तिलाई बिक्री गर्दा प्राप्त हुने मुनाफा आयस्रोत हुन सक्दछ, तर सम्पत्ति स्वयं भने आयको स्रोत हुन नसक्ने ।

§  सम्पत्ति र आयस्रोतको भिन्नतासम्बन्धी सामान्य अवधारणागत विषयमा अनभिज्ञ रही सुन चाँदीलाई स्रोतको रुपमा गणना गरेको विश्लेषण प्रथमदृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएकोले कायम रहन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  घरसारमा लिएको कर्जा भाखाभित्र तिर्नु बुझाउनु पर्ने र आर्जन वा सम्पत्तिबाटै कर्जा तिरिने हुँदा ऋण लिएको रकम सधैंका लागि आयस्रोत भैरहन्छ भन्न तर्कसम्मत हुँदैन । घरसारमा ऋण लिएको भनिएको लिखत मितिबाट कर्जा बुझाउने म्याद समेत बाँकी नरही समाप्त भैसकेको र साहूको नालेस नपरेको अवस्थामा घरसारको ऋण निष्क्रिय मान्नुपर्ने ।

§  कानूनबमोजिम भाखा नाघिसकेको घरसारको भनिएको ऋण आयस्रोत कायम हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  निक्षेपबाट प्राप्त भएको ब्याज बढेबढाएको सम्पत्ति हुँदा बढेबढाएको सम्पत्तिको छुट्टै स्रोत दिई रहनु पर्ने अवस्था पर्दैन । आधारभूत सम्पत्ति अर्थात् निक्षेप रकमको स्रोत पुष्टि भएमा त्यसबाट बढेबढाएको ब्याजको पनि स्वतः कानूनअनुरूपको आर्जन हुने र निक्षेप रकमको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेमा त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति पनि स्वतः गैरकानूनी हुने ।

§  खातामा जम्मा गरेको निक्षेपको स्रोत भने पुष्टि गर्नु नपर्ने केवल खाताबाट प्राप्त ब्याज मात्रै आयस्रोतको रुपमा गणना हुनुपर्ने भन्ने तर्क कानूनसम्मत हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  कानूनले नै सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकका साथमा रहेको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने दायित्व निजउपर राखी सो गर्न नसकेमा गैरकानूनी आर्जन मान्नु पर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा कानूनको सीधा प्रावधानको बलपूर्वक व्याख्या गरी अन्यथा अर्थ गर्न वा निकाल्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२३)

§  उच्च पदीय हैसियत अर्थात् प्रतिष्ठाको आडमा वा पेशागत आधारमा गरिने अपराध अपराधशास्त्रमा श्वेतग्रिवी अपराध (White Colour Crime) को रुपमा परिचित भएको देखिन्छ । यस्ता अपराधहरू उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिक पदाधिकारीहरूबाट पदीय अधिकारको दुरुपयोगको उपजको रुपमा हुने भएकोले यस्ता अपराधलाई नैतिकताको प्रतिकूल गम्भीर अपराधको रुपमा लिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.२४)

§  जतिसुकै जेहेन्दार र सार्वजनिक जीवनमा सम्मानीत ओहोदामा रहेको भए पनि कदाचित कानून उल्लंघन गरी अपराध जगतमा प्रवेश गर्दछ भने ढिलो चाँडो कानूनको साङ्लोभित्र पर्ने निश्चित प्रायः हुन्छ । कानूनमा बाँधिने र कानूनसंगत व्यवहार गरी अनुशासित जीवनयापन गर्नु नै सार्वजनिक जिम्मेवारी बोकेका राष्ट्रसेवकहरूसँग अपेक्षित कुराहरू हुन् र यसलाई सम्बन्धित सबैले हृदयंगम गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश ग्रहण गर्नु विशेष रुपले महत्वपूर्ण हुने ।

(प्रकरण नं.२७)

§  अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर परिभाषित नभएको स्थिति हुँदा सन्दर्भहरूको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । त्यसलाई स्पष्ट गर्ने मापदण्डको अभावमा व्यक्तिको वैधानिक र औपचारिक आयस्तरको आधारमा मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३२)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल, विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई र हरिप्रसाद रेग्मी

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेवप्रसाद यादव, सुशीलकुमार पन्त र शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्ताहरू प्रेमबहादुर खड्का, रजितभक्त प्रधानाङ्ग, बालकृष्ण नेउपाने, शेरबहादुर के.सी.र योगेन्द्रबहादुर अधिकारी

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६८ , असोज, नि.नं. ८६३० पृ. ९१७

§  नेकाप २०६८, फागुन, नि.नं. ८७२२ पृ., १८९०

सम्बद्ध कानूनः

§  भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३

§  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३, ७(१) र १५, ४७, २०(१)

 

फैसला

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः विशेष अदालत, ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम विशेष अदालतको फैसलाउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फवाट पुनरावेदन पत्र दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न संस्थानहरूको महाप्रवन्धक, अध्यक्ष बनाई संस्थालाई डुवाएको, भक्तपुर जिल्लामा निज खुमबहादुरकी श्रीमती शीला खड्काको नाममा भएको करीव १४ रोपनी जमीन चतुर्वेदी थरका प्रहरीका नाममा सारेको, काठमाडौँ जिल्ला, मण्डिखाटारमा साली सुधा आचार्यको नाममा जग्गा खरीद गरी सोमा करोडौ पर्ने घर वनाई हाल बिक्री गरेको, दाङ जिल्ला सतवरिया गाउँ विकास समितिमा र ललितपुर जिल्ला सानेपामा भव्य महलहरू निर्माण गरेको, निजको जेठान मुकुन्द गौतमले भक्तपुरमा १३ रोपनी जग्गा जोडेको, हेटौडामा पोलीप्याक फ्याक्ट्री खोलेको, निजको साला महेन्द्र गौतमले काठमाडौँमा भव्य महल वनाएको र दाङमा पेट्रोल पम्प राखेको साथै निज पूर्वमन्त्री खड्काले पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समेत व्यहोराका विभिन्न मितिमा यस आयोगमा परेका उजूरी निवेदन ।

            प्रतिवादी खुमबहादुर खड्का मिति २०४८।२।१५ देखि पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालयको मन्त्री पदमा रही मिति २०५९।६।१८ सम्म कार्यरत रहेको देखिन्छ ।

आमा, भाइ खिमबहादुर खड्का र म सगोलमा नै छौं । अरु दाजुभाइ अलग भएको हो । अंशबण्डा सम्बन्धी कागजातहरू अहिले नभएकोले केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । २०४८ सालदेखि हालसम्म मेरो आयस्रोत भनेको जमिनको आम्दानी । मन्त्री र सांसद हुँदा बचेको तलव भत्ता र विदेश भ्रमणबाट वचेको रकम नै हो । जमिनको आय २०४८ देखि २०५८ सम्म अन्दाजी वार्षिक रु.१० लाखका दरले भएको छ । कृषिबाट भएको आम्दानीको हिसाव राख्ने चलन नभएकोले अहिले मसँग कुनै प्रमाण छैन । कृषिबाट भएको आम्दानीबाट जमिन किनेको थिए । सो जग्गाहरू बेची सानेपामा घर जग्गा श्रीमतीको नाममा लिएको छु । विस्तृत जानकारी सम्पत्ति विवरण फारामबाट हुने नै छ । घर जग्गा खरीद गर्ने कार्य र कृषिबाट भएको आम्दानी एकैदिन नभएको अवस्थामा उक्त पहिले भएको आम्दानी घरमा राख्ने चलन थियो । माओवादीको आतङ्क बढेपछि मात्र बैंकमा राखिएको हो । सम्पत्ति विवरण फारामबाट सवै जानकारी हुने नै छ ।

पारिश्रमिक र विदेश भ्रमणबाट बचेको भनिएको रकमका सम्बन्धमा म धेरै पटक विदेश गएको छु, पासपोर्ट हेर्दा थाहा हुने छ । कुन भ्रमणबाट कति रकम बचत भएको हो सोको प्रमाणका सम्बन्धमा अहिले मसँग पासपोर्ट र कागजात नभएकोले भन्न सक्दिन । मेरो छोरा, छोरी र घर खर्च अन्दाजी मासिक रु.११,०००।– हुन्छ । चामल दाल आदि घरबाट आउँछ । छोरी पुनम खड्काको नाममा हिमालयन बैंकमा भएको मुद्दती खाताको विवरण आयोग समक्ष पेश नगरेको सम्बन्धमा आयोगसमक्ष सम्पत्ति विवरण फारामको फोटोकपी बुझाएको हो । उक्त बैंकबाट पहिले नै रकम निकालिएको हुँदा विवरण नदिएको हो । सानेपाको घर जग्गा उक्त रकम समेतबाट खरीद गरिएको हो । सिनामंगलको जग्गा रु.३० लाखमा बिक्री गरी रु.६० लाखमा सानेपाको घर जग्गा खरीद गरेको सम्बन्धमा छोरी पुनमको नाममा भएको रकम अन्दाजी १२ लाख, भक्तपुर कटुञ्जेको जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम रु.५,५०,०००।–, गौरीघाटको जग्गा बिक्रीबाट अन्दाजी ३ लाख र बाँकी जमिनको आयबाट खरीद गरिएको हो ।

रु.२४,५०,०००।– को प्राडो गाडी खरीद र श्रीमतीको नाममा एभरेष्ट बैंक वानेश्वरमा रु.२५ लाख मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकमको स्रोतको सम्बन्धमा मेरी श्रीमतीको नाममा भएको बैंकमा रहेको रकम जमिनको आयस्रोतबाट प्राप्त भएको हो । गाडी खरीद गर्दा अन्दाजी १०,५०,०००।– जमिनको आयस्रोतबाट बचाएको र १४ लाख जीतेन्द्र श्रेष्ठसँग ऋण लिई उक्त गाडी खरीद गरिएको हो । सो ऋण हालसम्म तिरेको छैन । जग्गा खरीद र बिक्री गर्दाको मिति मिले नमिलेको सम्बन्धमा जग्गा बिक्री गरिसकेपछि रकम बुझाएको हो । यो आपसको समझदारीमा भएको लेनदेन व्यवहार हो ।

२०४८ सालमा पहिलो पटक मन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पेश भएको सम्पत्ति विवरणको सम्बन्धमा १० विगाहा जग्गा मेरै नाममा भएको तर आमा र भाइसँग कारोवार सँगोलमा नै भएकोले आमा र भाइको नाममा गरी जम्मा ३० विगाहा जमीन छ । २ तल्ले पक्की घर, पक्की भान्सा घर, २ लाख नगद, ६ तोला चाँदी र ७ तोला सुन उल्लेख गरेको समेत ठीक साँचो हो । एउटा अर्को घर मन्त्री भएपछि बनाएको हो । उक्त सुन र चाँदी मैले मन्दिरमा विवाह गर्दा मेरो तर्फवाट श्रीमतीलाई दिएको हो । दक्षिणतिरको भूँईतल्ला समेत गरी २ तल्ला भएको घर पछि वनाएको हो ।

मेरो जमीनको वार्षिक आम्दानी ३० विगाहामा सरदर १० लाखका दरले हुन्छ । हामी सगोलमा नै छौ । सोधनी भएको १० विगाहा जमीनवाट आफ्नो खर्च र कामदारको खर्च कटाएर सरदर वार्षिक ३ लाख ६०/६५ हजार जति हुन्छ । दक्षिणतिरको घर वनाउँदा अन्दाजी ३ लाख जति लागेको होला । सो घर जमीनको आय स्रोतवाट बनाएको हुँ । भक्तपुर कटुञ्जेस्थित शीला खड्काको नामको मिति २०५१।६।१६ तिर खरीद गरेको २(क) कि.नं. ४४० क्षेत्रफल ०–५–०–० र मिति २०५१।५।८ मा खरीद गरेको कि.नं. ८२ क्षेत्रफल १–१३–०–० समेत गरी ४–१–०–० को जग्गा मिति २०५८।४।३२ मा किनी रु.५ लाख ४८ हजारमा नै बिक्री गर्नु कारण उक्त जमीन सडक आउँछ भन्ने थाहा पाएर लिएको हो । सडक नभएको कारण र सानेपामा मेरी श्रीमतीको नाममा घर जग्गा लिन लागेकोले बिक्री गरिएको हो । कि.नं. ४४० को जग्गा खरीद मूल्यभन्दा कममा समेत बिक्री गरेको र सो जग्गा समेत मिति २०५८।४।३२ मा बिक्री गरेको देखिएको र २०५८।५।१ देखि हदवन्दी लागू भएको साथै तपाई सो समयमा मन्त्री रहनु भएको समेत देखिंदा हतार हतारमा उमाप्रसाद चर्तुवेदीलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको कार्य वदनियतपूर्ण छैन भनी कसरी भन्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हदवन्दीवाट मेरो जमीन नजाने भएकोले मेरो वदनियत भन्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा त्यतिवेला पत्र पत्रिकामा आएको कुराको जवाफ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले दिई सक्नु भएको छ । मेरो कृषि आय घरमा नै राख्दै आएको थिएँ । सोही रकमवाट काम चलाउंदै आएको हो । माओवादी आतङ्क दाङमा वढेपछि मेरी श्रीमतीका नाममा वैंकमा राखेको हो । आलु, धान, मकै, तोरी, मसुरो, गहुं उत्पादन हुन्छ । के कति भन्ने अहिले विवरण खुलाउन असमर्थ छु ।

मलाई याद भएसम्म २०५३ सालमा सुविधाको गाडी खरीद गरेको हुँ । नगद रु.३४ लाख २०५५।५६ सालसम्म घरमै राखेको सम्बन्धमा मेरो घरमा वैंकमा रकम राख्ने प्रचलन नै थिएन । घरमा काम गर्ने मानिसहरू थिए । चोरीको त्यस्तो घट्ना नै हुंदैन थियो । व्याज लिने प्रचलन मेरो बुबाको समयवाट नै थिएन । त्यसैले खर्च गरी वचेको रकम घरमा नै राख्थें । शीला खड्काको नाममा भएको रकम २०४८ सालदेखि ०५६ सालसम्म व्यवहार चलाएर बचेको रकम हो । व्यवहार चलाउने भनेको कटुञ्जेको जमीन खरीद, सुविधाको गाडी खरीद हो । २०४८ सालभन्दा पहिले वार्षिक ५/६ लाख कृषि आम्दानी हुन्थ्यो । म राजनीति गर्ने व्यक्ति भएकोले खर्च ज्यादा हुन्थ्यो । व्यवहार आमाबुबाले गर्नु हुन्थ्यो ।

पुनमको नामको रकम माओवादी आन्दोलन शुरु हुनुभन्दा अगाडि नै वैंकमा राखेको हो । पछि माओवादी गतिविधि वढेपछि वाँकी रकम शीलाको नाममा राखेको हो । हामी सगोलमा भएको कुरा मेरो नाममा दर्ता भएको जग्गामा वनेको घरको क्षतिपूर्ति मेरा भाइ खिमबहादुर खड्काले वुझी लिएवाट समेत स्पष्ट हुन्छ । आमा र भाइ दाङको घरमा अहिलेपनि वसिराख्नु भएको छ । का.म.न.पा. २ कि.नं. २९५ क्षेत्रफल ०–५–०–०, जिल्ला भक्तपुर कटुञ्जे २ (क) कि.नं. ४४० क्षेत्रफल ०–५–०–०, ऐ ऐ. कि.नं. २६ क्षेत्रफल ०–३–१–०, कि.नं. ४२, ४७, ८२ क्षेत्रफल क्रमशः ०–८–१–०, ०–११–०–०, १–१३–०–० र ऐ १ (ख) कि.नं. ७६७ क्षेत्रफल ०–१३–२–० त्यस्तै गरी का.म.न.पा. ९ कि.नं. ३०१, ३०२ र ८८ क्षेत्रफल क्रमशः ०–२–१–२, १–१–३–०, ०–१–१–० का जग्गाहरू जमीनको आयस्रोत, विदेश जाँदा वचत भएको रकम र मेरो तलव भत्तावाट वचत भएको रकमवाट खरीद गरेको हुँ । विदेश भ्रमण जाँदा वचत भएको रकम हाल मलाई याद भएन ।

ललितपुर जिल्ला ल.पु.उ.म.न.पा. २(क) सानेपास्थित कि.नं. २४९ क्षेत्रफल १–६–१–१ र ऐ ऐ कि.नं. १०७ र १८६ क्षेत्रफल क्रमशः १–६–०–० र ०–१–१–० का जग्गाहरू र कि.नं. १०७ र १८६ मा भएको घर समेत मेरी श्रीमती शीला खड्काको नाममा खरीद गरेको हो । सो घर जग्गा मेरो तलव, भत्ता, विदेशवाट वचेको रकम, कटुञ्जे, सिनामंगल, गौरीघाटका जग्गाहरू बिक्रीवाट आएको रकम र जमीनको आयस्रोत समेत लगाई खरीद गरेको हुं । मेरो नाममा दर्ता भएको वा.२ च ९५५५ को गाडी रु.१४ लाख मिनभवन वस्ने जीतेन्द्र श्रेष्ठ (मोवाइल फोन नम्वर ९८१०३३४३३) सँग सापटी लिएको हो । सो कागज मैले नै लेखेको हो । साक्षी रमेश खड्का हुनुपर्छ । वाँकी रु.१० लाख ५० हजार मेरो जमीनको आय स्रोत र तलव भत्तावाट खरीद गरेको हुं । मेरो सवैभन्दा ठूलो आयस्रोत जमीन नै हो । गृह मन्त्रालयवाट घरको क्षतिपूर्तिबापत करीव १५ लाख रुपैया भाइले वुझी मलाई वुझाएको हो ।

भक्तपुर कटुञ्जेको २ (क) कि.नं. ४४० को जग्गा २०५१ सालमा खरीद गरी ७ वर्षपछि २०५८ सालमा बिक्री गर्दा खरीद मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरेको तर २०५६।९।१२ मा किनेको का.म.न.पा. ९ कि.नं. ३०१, ३०२ र ८८ को जम्मा क्षेत्रफल १–५–१–२ को जग्गा रु.५,३४,३७५।– मा खरीद गरेको भनी लिखतमा उल्लेख भएको र २ वर्षपछि नै रु.३० लाखमा बिक्री भएको भन्ने सम्बन्धमा जग्गाको भाउ कम वेसी भन्ने कुरा जमीनको महत्वमा निर्भर गर्छ । सिनामंगलको जमीन वेच्दाको समयभन्दा अहिले चलन चल्तीमा महंगो छ ।

भाइ खिमबहादुर र आमा दिलकुमारीका नाममा त्यस्तो कुनै सम्पत्ति खरीद गरेको छैन । आमा वुढी र सोझी हुनुहुन्छ । भाइले पढेलेखेको छैन । हाल मेरी श्रीमतीका नाममा घर जग्गा खरीद भएतापनि पछि अलग हुँदा आमा र भाइसँग बण्डा हुन्छ । भरपाईवाट अंश वुझेको भएतापनि व्यवहारमा हामी सगोलमा छौ । अहिले जजसको नाममा जे जति भए पनि वास्तविक घर व्यवहार अलग हुँदा सवै मिलाइने छ । पुनम खड्काको नाममा वैंकमा भएको रकम टिको टालोवाट वचत भएको र केही जमीनको आयवाट राखिएको हो । छोरी पुनम खड्का भारतको मणिपालस्थित कलेजमा एम.वि.वि.एस. मा पढ्न गएको अन्दाजी अढाई वर्ष जति भयो । महिनावारी ८ हजारका दरले सरदर मैले एकमुष्ट पठाउने गरेको छु । मेरी छोरी र रामाज्ञा चतुर्वेदीकी छोरी एउटै कलेजमा पढ्छन के कति कलेज शुल्क लाग्छ यकीन भन्न सक्दिन । रामाज्ञा चतुर्वेदीकी छोरीको खर्च वार्षिक भा.रु. १,७६,०००।– भारतीय रुपैया लाग्छ भन्ने सत्य हो भने हुनसक्छ त्यतिनै लाग्छ होला ।

काठमाडौँ जिल्ला चपली गा.वि.स. ९ (ख) कि.नं. ४६९ र २३१ क्षेत्रफल क्रमशः १–२–०–० र ०–४–०–० को जग्गामा वनेको घर रु.५० लाखमा संयुक्ता राणालाई बिक्री गरेको सम्बन्धमा संयुक्ता राणालाई म चिन्दिन । उहांले के कसरी खरीद गर्नु भएको हो उहांलाई नै जानकारी होला । मेरो घर नभएकोले मलाई यस सम्बन्धमा जानकारी छैन । मेरो नामका टेलिफोन धेरै ठाउँमा जडान भएका छन् । सुधा आचार्यका नाउँमा घर राख्ने प्रश्नै उठ्दैन । स्वयम् उनीहरूको आर्थिक हैसियत मेरो भन्दा धेरै गुणा माथि छ । मेरो स्वकीय सचिव विष्णुबहादुर खड्कालाई कसरी वहाँले ५० लाख रुपैया जिम्मा लगाउनु भएको हो वहाँलाई नै थाहा होला । निज राणाको बयान असत्य र झूठा छ । म राजनीतिक कार्यकर्ता भएको, मेरो धेरैजसो जीवन संघर्षमा वितेकोले २०४६ सालसम्म कुनै घर व्यवहार गरिएन । त्यसकारण सम्पत्ति जोड्ने नजोड्ने भन्ने प्रश्नै उठेन । मेरो परिवारको पैतृक सम्पत्ति अहिले पनि आमा र सवै भाइको गरेर लगभग ८० विगाहा जति जमीन छ । मेरो बुबाले वेचेको पनि धेरै छ । त्यसैले मैले वदनियत गरेर घर जग्गा किन्यो भन्ने कुरा असत्य हो । चाँदी र सुनका सम्बन्धमा मेरो बुबा आमाले विहेमा लाग्ने सुन चाँदीका गहना पछि वनाई दिनु भएको र केही आफ्नो माइतीवाट पाएकोले थप देखिएको हो । मैले गैरकानूनी रुपले सम्पत्ति आर्जन गरेको छैन । त्यसैले ममाथि कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको खुमबहादुर खड्काले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष गरेको बयान ।

            ललितपुर उ. म. न. पा. वा. नं. २ सानेपास्थित घर जग्गा मिति २०५८।१०।२९ मा रु.६०,००,०००।– मा खरीद गरेको हो । उक्त घरजग्गा खरीद सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन मेरो श्रीमान् लाई नै थाहा होला । सो बाहेक घर सँगै रहेको कित्ता नं २४९ क्षेत्रफल १–६–१–१ छ । उक्त कित्ता नं २४९ को जग्गा रु.२०,९२,०००।–मा ईन्द्र राज्यलक्ष्मी सिंहबाट खरीद गरिएको हो । सो जग्गा खरीदको स्रोतका बारेमा मलाई जानकारी छैन । सबै कुरा मेरो श्रीमान् लाई नैं थाहा होला । मेरो नाममा एभरेष्ट बैंक, बानेश्वरमा रु.२५ लाख मौज्दात छ । सो रकम मेरो श्रीमानले राखी दिनु भएकोले सोको स्रोतका सम्बन्धमा वहाँलाई नै थाहा होला । छोरी पुनम खड्का २ वर्षदेखि भारतको मणिपालमा पढ्दै छिन् । निजको पढाईमा लाग्ने खर्चका वारेमा पनि मलाई जानकारी छैन । श्रीमान् लाई नै थाहा होला । मण्डिखाटारमा मेरो घर छैन कसको हो थाहा पनि छैन ।

            का.म.न.पा. वडा नं. ९ सिनामंगलस्थित कि.नं. ८८, ३०१, ३०२ को जम्मा क्षेत्रफल १–५–१–२ को जग्गा बिक्रीका सम्बन्धमा पनि मेरो श्रीमान् लाई नै थाहा छ मलाई थाहा छैन । उक्त जग्गा बिक्रीवाट प्राप्त रकम कुनैपनि बैंकमा जम्मा गरेको थिएन । घर खर्चहरूमा खर्च भएको हुन सक्छ । रु.३० लाखमा उक्त जग्गा बिक्री गरिएको देखिएकोले त्यति ठूलो रकम वैंकमा जम्मा नगरी के कस्तो घर खर्चमा खर्च गर्नु भएको हो भन्ने सम्बन्धमा सो कुरापनि मलाई जानकारी छैन । श्रीमान् लाई नै थाहा होला । ल.पु.उ.म.न.पा. वा.नं. २(क) कि.नं. १०७ मा बनेको घर जग्गा र कि.नं. १८६ को जग्गा मेरो श्रीमानले नै मेरो नाममा किनी दिएकोले वहाँलाई नै थाहा हुन सक्छ । मेरो नाममा आयोग समक्ष भएको बयान र पेश गरेको व्यक्तिगत विवरण फाराममा खुलाए वाहेक अन्य कुनै स्थानमा घर जग्गा, बैंक मौज्दात छैन । हिमालयन बैंक, त्रिदेवी मार्ग शाखामा पुनम खड्काको नामबाट खोलिएका खाता नं. १३७००० जे. र १३७००० पि.का खाताहरू म आफू अभिभावक भै आफ्नो छोरीका नाममा खोली दिएकी थिएँ । सो खातामा जम्मा भएको रकमको स्रोत मेरो श्रीमानको पैतृक सम्पत्ति तथा छोरीको आफ्नै आय (टिका दक्षीणा, आदि) हो । सो सम्बन्धमा मेरो श्रीमानबाट आयोगमा जानकारी भैसकेकोले र हाल उक्त खातामा पैसा मौज्दात नभएकोले नै मैले जानकारी नगराएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको शीला शर्मा (खड्का) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान ।

            २०४९ फागुनदेखि म तुल्सीपुर न.पा. मा स्थायी ना.सु. पदमा नियुक्त भै हालसम्म कार्यरत छु । २०४४ सालमा छुटृी भिन्न हुँदा पैतृक सम्पत्तिबाट अचलतर्फ अन्दाजी बिगाहा ६–०–० जमिन, नगद रु.४ लाख सुन अन्दाजी १३० तोला चाँदी अन्दाजी ४०० तोला प्राप्त भएको र जमिनबाट वार्षिक प्रति विगाहा २०,०००। का दरले प्रति वर्ष १ लाख २० हजार ले हालसम्म जमिनको आम्दानी अन्दाजी १८ लाख, तलव भत्ताबाट हालसम्म अन्दाजी ५ लाख ५० हजार बुझी लिएको छु । २०५४ साल फागुनदेखि श्री राइस एण्ड आयल मील सञ्चालन गरेको, २०५५।२।३१ मा टेक्टर खरीद गरेको र सोबाट भएको आम्दानी पनि यकीन नभएको, जमिनको लालपूर्जा हाल नभएको र सम्बन्धित कार्यालयमा समेत आगजनी भै प्रमाण नष्ट भएकोले हाल पेश गर्न असमर्थ छु । मिति २०५९।१।१४ मा मेरो मीलमा आतङ्ककारी समूहबाट आगजनी लुटपाट भएकोले हाल मील बन्द रहेको र कागजातहरू सवै लुटपाट भएकोले हाल पेश गर्न असमर्थ छु । मिति २०५९।१।१४ मा मैले लुटपाट र आगजनी भएको कुरा इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा जाहेरी गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको शुभाष गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान ।

            हाल म बस्ने गरेको काठमाडौँ जिल्ला चपली गा.बि.स. वा न ९ (ख) स्थित कि.नं. ४६९ र २३१ को क्षेत्रफल १ रोपनी ६ आना भएको जग्गा र सोमा निर्मित घर मैले सुधा आचार्यसँग २०५७ साल श्रावण/भाद्रतिर खरीद गरेकी हुँ । सो घर जग्गा खरीद गर्दा लाजिम्पाटस्थित बुबा मुमाको डेरामा डोर खटिई पास गरी लिएको हुँ । डोरका साथ घरधनीको तर्फबाट सुधा आचार्य, विष्णुबहादुर खड्का र अरु व्यक्तिहरू आउनु भएको थियो । उक्त घरजग्गा कागजमा सुधा आचार्यको भन्ने देखिए तापनि घर वेचाउने व्यक्तिले सो घर पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको भन्थ्यो । घर पास गर्दा रु.५०,००,०००।– अक्षरुपी पचास लाख मात्र पूर्व गृह मन्त्री खुमबहादुर खड्काको स्वकीय सचिव विष्णुबहादुर खड्काको हातमा राखी दिएकी हुँ भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्ता राणा (गुरुङ) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष गरेको बयान ।

            मेरो परिवारमा ससुरा, श्रीमान्, म अनि २ जना छोरा र ३ जना छोरी छन् । दाङ तुल्सीपुर न.पा. मा दाङ–देउखुरीमा, दाङ पवननगरमा घरहरू तथा जग्गाहरू पनि छन् । घर जग्गा क–कसको नाममा छन् यकीन साथ भन्न सकिएन । यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिका कालिकास्थानमा पनि घर छ । तर सो घर कसको नाममा छ मलाई थाहा छैन । काठमाडौँ धुम्वाराहीमा भएको घर मेरो नाममा छ । उक्त जग्गा कतिमा खरीद भएको हो ? घर निर्माणमा कति खर्च लाग्यो र कतिमा बिक्री भयो मलाई थाहा छैन । कसलाई बिक्री गरेको पनि थाहा छैन । उक्त घर जग्गा बिक्री गर्दा मैले अड्डामा गएर सही गरेको होइन । कसको घरमा वसेर सहिछाप गरेको भन्ने पनि थाहा भएन । उक्त कागजातमा सही गर्दा महेन्द्र गौतम र विष्णु खड्का मात्र थिए । धुम्वाराही–मण्डिखाटार स्थित जग्गा कोसँग कति रकममा र कहिले खरीद भएको हो मलाई थाहा छैन । सो जग्गा खरीद गर्दा चाही अड्डामै गएर पास गरेको हो । साथमा भाइ महेन्द्र गौतम पनि थियो । जग्गावालालाई चिन्दिन । निज जग्गावालालाई भाइ महेन्द्र गौतमले जग्गा खरीद गरेबापतको रकम दिएको हो । कति रकम भन्ने कुरा थाहा छैन । सो समयमा मेरो श्रीमान पवननगर, दाङ मै हुनुहुन्थ्यो । जग्गा मेरो नाममा पास गर्ने भएकोले वहाँ अड्डामा उपस्थित हुनु भएन । दाङमा वस्ने श्रीमानले जग्गा खरीद गर्न रकम सुटकेशमा हालेर पठाएको हो । त्यसपछि काठमाडौँमा भाइ महेन्द्र गौतमलाई दिएकी हु । कति रकम भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । जग्गा खरीद गर्ने ताका मेरो श्रीमानको पेशा व्यापार, भाडाका ट्याक्टर र ट्रक, जीप थियो । जग्गा जमिन कति छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन ।

            मण्डिखाटारको उक्त जग्गामा कहिले घर बनाएको सम्बन्धमा सवैकुरा मेरो श्रीमान् शंकरप्रसाद आचार्यलाई थाहा छ । मण्डिखाटारको घर जग्गा आजभन्दा २ वर्ष जति पहिले बिक्री भएको हो । कतिमा र कसलाई बिक्री गरेको मलाई थाहा छैन । यो कुरा मेरो श्रीमान् लाई थाहा होला । उक्त जग्गा मेरो श्रीमानले खरीद गरीदिनु भएको हो । मेरो दिदी शीला खड्काले रकम हाली मेरो नाममा खरीद गरी दिएकी होइनन् । मेरो श्रीमानले जग्गा हेरी ठीक्क पारेको छु तिमी गएर पास गर भन्नु भएकोले म काठमाडौँ आएर पास गरी लिएकी हुं । पास गरेर लिए पछि घर बनाउनु भन्दा अगाडि जम्मा एक पटक जग्गा हेरेकी छुं । त्यस पछि अहिलेसम्म मैले सो जग्गामा पाईला टेकेकै छैन । जग्गा खरीद गर्दा भाइ महेन्द्र र म अड्डामा गएर पास गरी लिएको हो । कुन अड्डा थाहा छैन । रकम भाइ महेन्द्रले बोकेको थियो । कसलाई, कहां र कति रकम दिएको हो मलाई थाहा छैन । धनराज भडेल नामको व्यक्ति पनि साथमा थियो । निज भडेलले नै सो जग्गा देखाई दिनु भएको हो । जग्गा किन्ने वेच्ने काम परिवारमा कसैले पनि गर्दैनन् । एउटा घर भइ चपली गाउँ विकास समितिमा किन जग्गा किन्नु भएको हो मलाई केही पनि थाहा छैन । उक्त जग्गामा निर्माण गरिएको भवनको लागत सम्बन्धमा मेरो श्रीमान् लाई नै थाहा छ । मैले उक्त घर देखेकी पनि छैन ।

चपली गाउँ विकास समितिमा वडा नम्वर ९(ख) कि.नं. २३१ र ४९६ को जग्गा क्षेत्रफल १–६–०–० मा भवन निर्माण गर्ने, निर्माणका क्रममा रेखदेख गर्ने व्यक्तिको नाम मलाई थाहा छैन । श्रीमानबाटै स्पष्ट हुने छ । उक्त भवन निर्माण गरी बिक्री गर्नुपर्ने कारण र सो भवन निर्माणमा लागेको खर्चको स्रोतका सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । तर मेरो श्रीमानको आयस्रोत कृषि, धान, कुटानी, पेलानी, पिसानी मिल, ट्रक, ट्याक्टर, ट्याक्सी थिए । मैले उक्त घर जग्गा संयुक्ता राणालाई हो वा कसलाई वेचेको हो मलाई थाहा छैन । जग्गा बिक्री गर्दा अड्डामा नगई घरमा कागजमा ल्याप्चे लगाई दिएकी हुँ । कसको घर र कुन टोल हो भन्ने पनि थाहा छैन । सो घरमा संयुक्ता राणासँग परिचयसम्म भएको हो । तर जग्गा कसले किनेको हो भन्ने थाहा छैन । सो घर जग्गा बिक्री गर्दा विष्णुबहादुर खड्का मसँग साथीको रुपमा जानु भएको हो कतिमा बिक्री गरेको भन्ने कुराको जानकारी मलाई छैन । श्रीमान् लाई नै थाहा छ । श्रीमान् ले सवै कारोवार गर्ने हुनाले सवै जानकारी वहाँलाई नै हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको सुधा आचार्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान ।

            मेरो वार्षिक आय मासिक रुपमा प्राप्त हुने तलव रु.८,२२२।–, राशन र २० प्रतिशत भत्ता गरी करीव रु.१०,०००।– मासिकका दरले वार्षिक रु.१,२०,०००।– हो । ल.पु.उ.म.न.पा वा.नं. १५ मा निर्माण सम्पन्न भैसकेको घर श्रीमतीले दाइजोको रुपमा प्राप्त भएको रकम तथा परिवारको सहयोगबाट किनेको हो । श्रीमतीले पेवास्वरुप उक्त घर प्राप्त गरेको व्यहोरा रजिष्ट्रेशन कागजात मै उल्लेख भएको छ ।

भक्तपुर जिल्ला कटुञ्जे गा.वि.स.को कि.नं. ४२, ४४३ र ४४० को जम्मा क्षेत्रफल रोपनी १–१३–३–० जग्गा अन्दाजी डेढ वर्ष अगाडि श्रीमती शीला खड्कासँग अन्दाजी ५,४८,०००।– मा किनेको हो । श्रीमती शीला खड्कासँग जग्गा खरीद गर्दाको आम्दानीको स्रोत दाजु, भाइ, बुबा एवं मेरो जागिरको अवधि तथा कृषि उपजबाट प्राप्त हुने आय हो । कृषि उपज बिक्री गरेको विल भरपाई पेश गर्न सकिदैन । उक्त जग्गा श्रीमती शीला खड्काको नामबाट सम्पत्ति लुकाउन तपाईको नाममा पास गरी दिएको होइन भन्ने आधार के हो भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा खरीद गर्ने मान्छेलाई बिक्री गर्नेको नियत के हो वा यो किन यति कम मूल्यमा बिक्री गर्दै छ भन्ने कुरा भन्दा आफूले कम मूल्यमा पायो भने किन्छु भन्ने सोचाई राख्दछ । यसकारण मेरो सम्पत्ति त्यतिकै फाल्छु या बिक्री गर्छु भन्ने सम्बन्धमा विक्रेताले नै सोच्नु पर्ने कुरा हो । उक्त जग्गामध्ये रोपनी १–२–०–० जग्गामा हाल कुनै किसिमको बाटो छैन ।

            बुबा आमाको नाममा रहेको करीव ८–९ विगाहा जग्गा, मेरो नाममा रहेको भक्तपुर कटुञ्जेको १ रोपनी १५ आना जग्गा एवं श्रीमतीको नाममा ल.पु.–१५ मा एउटा घर तथा ८ आना जग्गा अचल सम्पत्तिमा रहेको छ । त्यसैगरी नगद रुपैयाको वारेमा रा.वा. बैंक पुल्चोक शाखामा रु.२,५००।– देखि ३,०००।– को बीचमा, रा.वा. बैंकबहादुरगञ्ज शाखामा करीव ५००। मेरो श्रीमतीको नाममा एवं आमा, दाइको नाममा ने.वै.लि. कृष्णनगर शाखामा केही रकम रहेको । सोको वारेमा यकीन थाहा नभएको । त्यसैगरी पैतृक एवं दाइजोमा प्राप्त अन्दाजी २०/२५ तोला सुन एवं ०.५ के.जी. चाँदीहरू आमा, भाउजू एवं श्रीमतीसँग रहेको छ । उल्लिखित जग्गा मेरो स्थायी ठेगाना एवं रामनगर गा.वि.स.को मोतिपुर एवं बसन्तपुरमा रहेको छ ।      

ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ को घर श्रीमतीको दाइजोको रुपमा प्राप्त भएको रकम तथा १ लाख ७५ हजार जति पारिवारिक सहयोगको रुपमा लगाई किनेको हो जस्को रजिष्ट्रेशनको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गरिसकेको छु । मिति यकीन भएन । अन्दाजी दुईवर्ष पहिला खरीद भएको घर हो । विवाह पूर्व निजकी जेठी छोरी भएकोले आफूखुशी केही अचल सम्पत्ति बनाई दिन्छु भनी मेरो बुबासमक्ष राखेको प्रस्तावअनुसार म यहाँ काठमाडौँ कार्यरत रहेको वेला एउटा सानोतिनो घर जोडौं भनेअनुसार वहाँले आफूले भनेअनुसार सहयोग गरेकोले सोहीअनुसार घर किनिएको हो ।

            शीला खड्कासँग खरीद गर्दाको आम्दानीको स्रोतको प्रमाणको रुपमा दाजु, भाइ, बुबा एवं मेरो जागीरको अवधि र कृषि उपजको आयको सम्बन्धमा आयोगले स्वयं मूल्याङ्कन गर्न बेस होला । कानूनबमोजिम आयसम्बन्धी प्रमाण पेश गर्न हालसालै आएको नियम हो । जसको अव उप्रान्त पूर्ण पालना गर्दछु । आयस्रोतको वारेमा दाजु, भाइ, बुबा र म स्वयं श्री ५ को सरकारको स्थायी कर्मचारी भएकोले पारिश्रमिक र सुविधाबाट प्रष्ट हुने र बाँकी कृषि उपज एवं अन्य नातागोताको सम्बन्धको वारेमा चलन चल्तीमा आएको सामाजिक व्यवहारअनुसार सहयोग भएको हो सोको प्रमाण अनुभव एवं मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो ।

            २०५८।४।३२ मा शीला खड्कासँग एकमुष्ठ अन्दाजी रु.५,४८,०००।– मा जग्गा खरीद गरेकोले प्रति रोपनीको दर यकीन नभएको । सो जग्गा शीला खड्काको नामबाट आफ्नो सम्पत्ति लुकाउने नियतवस तपाईको नाममा कम मूल्यमा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिएको होइन भन्ने आधार प्रमाण के छ भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा खरीद गर्ने मान्छेलाई बिक्री गर्नेको नियत के हो या किन यति कम मूल्यमा बिक्री गर्दैछ भन्ने कुरा भन्दा आफूले कम मूल्यमा पायो भने किन्छु भन्ने तर्फ सोचाई राख्दछ । त्यसकारण मेरो सम्पत्ति म त्यतिकै फाल्छु या बिक्री गर्दछु सो वारेमा विक्रेताले नै सोच्ने कुरा हो ।

            तपाईको श्रीमती पुनम चतुर्वेदीका नाममा ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १५ साविक वा.नं. ५(श) कि.नं. २०३ को क्षेत्रफल ०–४–०–० मा दुई तले घर वाहेक अन्य जग्गा नभएको भनी आयोगमा विवरण पेश गर्नु भएकोमा उक्त जग्गाको सीमानासँगै जोडिएको कि.नं. २०० र २०२ क्षेत्रफल ४/४ आना गरी जम्मा क्षेत्रफल ०–८–०–० समेत खरीद गर्नु भएकोमा मिति २०५९।८।१६ मा तपाईले आयोगमा पेश गर्नु भएको व्यक्ति विवरणको अन्त्यमा “... यसमा उल्लेख गरे वाहेक मैले कुनै सम्पत्ति लुकाएको छैन । पछि फेला परेमा कानूनबमोजिम जफत गरी जो हुने सजाय सहन भोग्न तयार छु ....।” भनी दस्तखत गरी आयोग समक्ष पेश गर्नु भएको हुँदा पछि फेला परेको उक्त कि.नं. २०० र २०२ का कित्ता २ को जम्मा क्षेत्रफल ०–८–०–० जफत हुन नपर्ने कुनै कारण भए पेश गर्नु होस भनी सोधिएको प्रश्नका सम्बन्धमा उक्त दिन राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट आएको कारण पहिलो चोटी यस किसिमको संस्थामा बयान दिंदा भूलवस सो जग्गा उल्लेख गर्न विर्सन गएको हुँ । यसमा मेरो कुनै गलत मनसाय थिएन । यो जग्गासम्बन्धी विगत केही महिना पहिला सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा प्रमाण सहित विवरण पेश गरिसकेको छु । यसकारण एक चोटीलाई क्षमा माग्दछु । प्रथम पटक भूलवस छूट हुन गएकोले सो सम्बन्धी अन्य कारवाही नगरियोस् भनी निवेदन गर्दछु । उक्त जग्गा घर किनेपछि बाटोको समस्या रहेकोले घरसँगै जोडिएको एवं दाइ र भाइहरू मिली छुट्टाछुट्टै घर एकै ठाउँमा बनाउँला भनी सोचाई राखी खरीद गरेको हुँ । आयको सम्बन्धमा पारिवारिक सहयोग एवं आफन्तहरूसित उधारो लिएर रु.५ लाखमा एकमुष्ट किनेको हुँ ।

            मेरो अंशबण्डा भएको छैन । पाँच दाजुभाइहरू छौं । सो जग्गा भाउजूको नाममा राख्ने कुरा पारिवारिक सल्लाह भएकोमा भाउजू पहिला भारतीय नागरीक भएकोले र हालसम्म अंगीकृत नागरिकता नलिएकोले पारिवारिक सल्लाहअनुसार आपसी सम्झौता एवं सदाचार कायम रहेकोले मेरो श्रीमतीको नाउमा रहेमा पनि केही फरक पर्दैन भनी सबैको सल्लाहअनुसार सो जग्गा मेरी श्रीमतीको नाममा खरीद गरेको हुं । सो दिन म कुनै विशेष सरकारी काममा खटिएको थिएँ र विक्रेताको फुर्सद नभएकोले उक्त दिन नै जग्गा खरीद गर्नुपर्ने भएकोले श्रीमतीको नाममा खरीद गरेको हो । उक्त जग्गा खरीदको आयस्रोत सम्बन्धमा मेरा केही आफन्तहरू भारत उत्तर प्रदेश गोण्डा जिल्लामा रहेका र भा.रु. १ लाख निजहरूबाट मेरा बुवाले उधारो लिनु भएको र अन्य रकम दाजुहरूले आफ्नो सहकर्मी एवं सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग केही रकम उधारो लिनु भएको हो र केही रकम सबैको तलव भत्ताबाट सञ्चय गरिएको रकमबाट समेत खरीद गरिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको उमाप्रसाद चतुर्वेदीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान ।

            आमा दिलकुमारी, दाजु खुमबहादुर खड्का र म सगोलमा छौं । मेरो नाममा सतबरिया–६ गोझेना, दाङमा ८ बिगाहा जग्गा र कृषि विकास बैंक, बागबजारमा रु.१७,०००।– छ । मेरी श्रीमती दीपा खड्काको नाममा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालगञ्जमा रु.२,००,०००।– र सुन १५ तोला छ । सतबरिया गा.बि.स., गोझेनामा दाजु खुमबहादुरको नाममा ३ वटा र मेरो नाममा १ वटा घर छ । चारवटा घरमध्ये ३ वटा घरहरू ०५८।१२।२९मा जलेको र पछि बम प्रहार गरी ध्वस्त बनाई दिएको हो र ती सबै घरहरू दाजु खुमबहादुर खड्काको नाममा छ । मेरो नाममा नभएको घरको क्षतिपूर्ति दाजु र म सगोलमा भएकोले मेलै माग गरेको हुं । अंशबण्डा नभएसम्म दुवै जना दाजुभाइको सम्पत्तिमा वरावरी अधिकार सम्झेर क्षतिपूर्तिबापतको रकम रु.१५,५५,०००।– मैले बुझी दाजुलाई दिएको थिएँ । त्यस्तो कुरा गैरकानूनी हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए रकम बुझ्ने थिइन भन्ने समेत व्यहोराको खिमबहादुर खड्काले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान ।

            २०३५ सालमा उपप्रधानपञ्च, २०४३ सालमा प्रधानपञ्च र २०४९ सालमा तुलसीपुर नगरपालिका गस्दाङको प्रमुख पदमा कार्यरत थिएँ । जग्गा जमिनको आयस्ता, व्यापार व्यवसाय, मिल, सवारी साधनबाट भएको र आम्दानी जग्गा जमिन बिक्री, घर भाडा र पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट आम्दानी गरेपनि हाल मेरो रु.३०,४१,६००।– बैंकको ऋण छ । मेरी श्रीमती सुधा आचार्यका नाममा चपली गा.वि.स. ९ (ख) मा रहेको कि.नं. २३१ र ४६९ गरी जम्मा रोपनी १–६–०–० जग्गा खरीद गरी बिक्री गरेको र कालिकास्थानमा कि.नं १९३३ र १९३५ को जम्मा रोपनी जग्गा ०–३–०–० मेरो नाममा रहेको र सोमा हाल घर समेत कायम छ । चपली गा.वि.स.को उक्त जग्गा रु.३०,२५,०००। मा खरीद गरेको हो । उक्त जग्गामा घर निर्माण गर्दा मैले कुनै ठेकेदारद्वारा निर्माण नगराई आफ्नै तर्फबाट दैनिक ज्यालादारीमा निर्माण गराएको हो । सो घर निर्माणमा अन्दाजी १०/११ लाख रुपैयां लागेको जस्तो लाग्छ । भूई तल्लामा र पहिलो तल्लामा ८ कोठा र दोस्रो तल्लामा १ कोठा रहेको । उक्त घर पिलर सिष्टमबाट बनाइएको होइन । उक्त घर फिनिसिंङ्ग गर्दा सिमेन्ट प्लाष्टर मात्र गरेको थिए । रंग रोगन गरेको थिइन । व्हाइटवास गरेको थियो । झ्याल ढोकामा प्राइमर लगाएको थिए । उक्त घर जग्गा हरिशम्शेर ज.व.रा.की नातिनी श्री सुशील शम्शेर ज.व.रा.की छोरी श्रीमती संयुक्ता राणालाई रु.२१ लाखमा बिक्री गरेको हो । उक्त समयमा म दाङमा नै थिए भन्ने समेत व्यहोराको शंकरप्रसाद आचार्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष गरेको बयान ।

            मण्डिखाटार स्थित सुधा आचार्यको नाममा रहेको घर जग्गाको लिखत सम्बन्धी काम लाजिम्पाटमा खरीदकर्ता संयुक्ता राणा वस्नु भएको घरमा भएको हो । सो वखत डोरका कर्मचारीका अतिरिक्त संयुक्ता राणा, वहाँका पिताजी सुधा आचार्य, म र विष्णु खड्का उपस्थित थियौं । उक्त घर जम्मा रु.२१ लाखमा बिक्री भएको हो । उक्त रकम संयुक्ता राणाका पिताजीसँग मेरी दिदी सुधा आचार्यले बुझी लिएको हो । उक्त रकम लिएर म र दिदी सुधा आचार्यसँगै कालिकास्थानस्थित दिदीको घरमा आएका हौ । त्यस पछि म आफ्नोघर गएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको महेन्द्र गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान ।

एयर फ्रान्सको जि.एस.ए. मा कार्यरत रही बिगत जुलाई २००१ देखि बेतलबी बिदामा वसी तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको स्वकीय सचिवमा १ वर्ष काम गरेको थिएँ । वहाँ मेरो भिनाजु पर्नु हुन्छ । म सानेपामा करीव २/३ वर्षदेखि वस्दै आएको छु । ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं २ सानेपामा घर बनाउनु भन्दा अगाडि आफन्तकोमा र डेरामा बसेको हो । सानेपास्थित उक्त घर बुबाले बनाउनु भएकोले बुवाको बयानअनुसार हेरे थाहा हुन्छ मलाई एकिन मिति थाहा छैन । बुवा, मुमासँग अंशबण्डा भई छुटृी भिन्न भएको हो । मेरो कागजपत्र सवै बुबासँगै थियो । मलाई अरुकेही थाहा छैन । म हाल बुबाको सानेपास्थित घरमा वस्दै आएको छु । अंशबण्डामा मेरो कहां कहां के के छ कागजात मसँग नभएकोले मैले भन्न सक्दिन । परिस्थितिवस अंशबण्डा पछि काठमाडौँमा सँगै वसेको र मेरो सम्पत्ति विश्वासको आधारमा म सानैदेखि काठमाडौँमा वसेकोले बुबाले नै रेखदेख गर्नु हुन्छ अरु मलाई केही थाहा छैन । म र मेरी श्रीमतीका नाममा कुनैपनि बैंक खाता नभएको सत्य हो । श्रीमतीको सम्बन्धमा एक पटक फेरि सोध्ने छु । दाङमा वस्न नसक्ने अवस्था भएकोले छुटृी भिन्न भए पनि आमा, बुवासँगै वसेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको कमलकुमार शर्मा घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष गरेको बयान ।

पैतृक सम्पत्तिको विवरणः

घर जग्गा धनीको नामः खुमबहादुर खड्का

जग्गाको विवरणः जिल्ला दाङ सतवरिया गा.वि.स. वा.नं १(ख)

कित्ता नं.  जग्गाको किसिम क्षेत्रफल (विगाहामा) मोही भए नभएको

  १६८    धनहर दोयम        ०–०–१.५

  १६९        ,,            ०–१९–१

  १७६        ,,            ०–२–१७

  १७७       ,,            ०–३–३

  २४७       ,,            ०–१७–९

  ३३४        ,,            ०–८–१

  ३३५    धनहर सीम        ०–१–१६

  ३२२        ,,            ०–३–८

  १३२        ,,            ०–१–१६

  १३४        ,,            ०–०–११

  १३५        ,,            ०–०–१६

  १३६        ,,            ०–०–९

  १३७        ,,            ०–०–८

  १४९        ,,            ०–५–६

  १४८        ,,            ०–२–११

  १४७        ,,            ०–३–१०

  १४६        ,,            ०–३–१५

  १४५        ,,            ०–८–८

  १३८        ,,            ०–३–६

ऐ.ऐ. वा.नं. १(ग)

  ९     भिट पाखा अवल      ०–७–१७

  ११         ,,            ०–४–४

  १३         ,,            ०–७–१०

  १५         ,,            ०–४–१०

  १७         ,,            ०–४–१८.५

  २१         ,,            ०–१९–५

  २६         ,,            ०–१–४

सतवरिया गा.वि.स. वा.नं. ६ गोझेना, दाङ

  २७         ,,            ०–४–२

सतवरिया गा.वि.स. वा.नं. ६ गोझेना, दाङ

  २८         ,,            ०–५–९

जिल्ला दाङ सतवरिया गा.वि.स. वा.नं १(ख)

  २९         ,,            ०–२–१

  ३०         ,,            ०–१–१६

  ९३         ,,            ०–६–०

  १२९        ,,            १–४–१९.५

 

पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त हुन सक्ने आय :

खुमबहादुर खड्काले आमा दिलकुमारीबाट दाङ जिल्ला सतवरिया गा.वि.स.वा.नं. १(ख) र १(ग) अन्तर्गत पर्ने तालिका नं.३ मा उल्लेख भएबमोजिमको ३२ वटा कित्ताहरू गरी रु.४,००,०००।– मोलिने जम्मा १०–०–१० विगाहा जग्गा अंशबापत प्राप्त गरेको तथ्य मालपोत कार्यालय दाङको र.नं. १४६५ मिति २०४४।८।२१ को पारित अंश बुझेको भरपाईवाट देखिएको ।

            प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले सार्वजनिक पद धारण गर्नु पूर्व निज र एकासगोलको परिवारका अन्य कुनैपनि सदस्यहरूको नाममा कुनैपनि बैंकमा खाता रहेको देखिदैन । कृषि व्यवसायको आयबाट परिवार धान्ने वाहेकको अतिरिक्त ठूलो परिमाणको सम्पत्ति खरीद गर्न सक्ने देखिन्न । प्रतिवादीले सार्वजनिक पद धारण गरेपश्चात् देखिएको आम्दानीलाई कृषिबाट भएको आम्दानी भन्न मिल्ने देखिँदैन । पैतृक सम्पत्तिका रुपमा प्राप्त हुन आएको कुनैपनि घर वा जग्गा बिक्री गरेको समेत देखिँदैन । पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने सीमित कृषिको आय घर व्यवहारमा नै खर्च भै जाने भएकोले बचत हुने स्थिति समेत नदेखिँदा पैतृक सम्पत्तिबाट हुने आयले मात्र कुनैप्रकारको चल अचल सम्पत्ति बढेबढाएको हुन सक्ने आधार स्थापित हुन सक्ने अवस्था छैन ।

            प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले सार्वजनिक पद धारण गरेपछि स–परिवार काठमाडौँमा वस्ने गरेको र निज वा निजका परिवारका कुनैपनि सदस्यहरूले कृषक भई खेतीपाति गर्ने गरेको पाइएन । पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको १०–०–१० विगाहा जग्गामध्ये ५–६–१२.५ विगाहा मात्र धनहर खेत रहेको देखिन्छ भने जम्मा जग्गामध्ये करीव ४ विगाहा जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्छ । यसरी पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको जग्गामा प्रमुख खाद्यान्न वाली उत्पादन हुने धनहर खेत ५–६–१२.५ विगाहा जग्गा मात्र देखिनु, खेतीपाति नयाँ प्रविधिबाट नगरी परम्परागत ढंगबाट गरिरहेको देखिएको छ । यस स्थितिमा खेतीपातिबाट प्राप्त हुने सीमित आम्दानीले मौद्रिक बचत अत्यन्त न्यून भई थप सम्पत्ति खरीद गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रतिवादीले सार्वजनिक पद धारण गरेको अवधिमा श्रीमती शीला शर्मा (खड्का) ले जग्गा खरीद–

(क)   खुमबहादुर खड्काकी श्रीमती शीला शर्मा (खड्का) को नाममा मिति २०५१।५।१६ र २०५१।५।८ मा जिल्ला भक्तपुर, कटुञ्जे गा.वि.स. २(क) कि.नं. ४४०,२६,४२,४७,८२ र ऐ. १(ख) कि.नं. ७६७ को जम्मा क्षेत्रफल ४–६–०–० रोपनी जग्गा खरीद गरेको लिखतबमोजिमको मूल्य रु.५,१०,०००।– को जग्गाहरू मध्ये प्रतिवादी मन्त्रिपरिषद्को सदस्य रहँदाको समयमा नेपाल सरकारले मिति २०५८।५।१ देखि नेपाल अधिराज्यभरिको जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय हुनुभन्दा १ दिन अगाडि मिति २०५८।४।३२ मा प्रहरी निरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीलाई जग्गा कि.नं. ४२,४४० र ४४३ को जम्मा क्षेत्रफल १–१३–३–० रोपनी जग्गा बिक्री गरेको । (वाँकी जग्गा २०५१।६।१७ र १८ मा सोही जग्गाका मोही रामबहादुर थापा र शिवबहादुर थापालाई छोडपत्र गरी दिएको) ।

 

 

ख)    प्रतिवादीकी श्रीमती शीला शर्मा (खड्का)का नाममा का.म.न.पा.वा.नं. ९ कि.नं. ३०१, ३०२ र ८८ को जम्मा क्षेत्रफल १–५–१–२ रोपनीको जग्गा मिति २०५६।९।१२ मा मीरा विष्टबाट लिखत बमोजिम रु.५,३४,३७५।– मा खरीद गरेको ।

            उपर्युक्त दफा (क) र (ख) मा उल्लेख भएका जग्गाहरू प्रतिवादीले गैरकानूनी आर्जनबाट आफ्नी श्रीमती शीला शर्मा (खड्का) को नाममा खरीद गरेको देखिन्छ । शीला शर्मा (खड्का) का नामका जग्गाहरू मध्ये दफा (क) मा उल्लिखित जग्गा मिति २०५८।४।३२ मा लिखत बमोजिम उमाप्रसाद चतुर्वेदीलाई रु.५,४८,५००।– र दफा (ख) मा उल्लिखित जग्गा मिति २०५८।१०।३० मा लिखत बमोजिम बीरेन्द्रकुमार कनौडियालाई रु.३०,००,०००।– मा बिक्री गरेको देखिएको छ । उक्त दफा (क) र (ख) मा उल्लेख भएका जग्गाहरू बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकम समेतले २०५८।१०।२६ मा ललितपुर उपमहानगरपालिका सानेपा २ (क) कि.नं. १०७, १८६ गरी जम्मा क्षेत्रफल १–७–१–० रोपनी जग्गा र सोमा निर्मित घर खरीद गरेको भन्ने निजले बयान गरेको तथा खरीद गरेको र बिक्री गरेको समयको सामिप्यलाई विचार गर्दा सोकुरा सम्भव हुन सक्ने देखिएकोले सानेपामा खरीद गरेको घर जग्गा नै जफतको दावीको विषय रहेको हुँदा सिनामंगल र कटुञ्जेको बिक्री भएको जग्गा जफत दावीमा लिइएको छैन ।

(ग)   का.म.न.पा. वडा नं. २ कि.नं. ५९५ क्षे.फ. ०–५–०–० जग्गा २०४८।३।३० मा मीनकुमारी देवी शर्माबाट रु.४७,०००।– मा खरीद गरी ०४९।१२।८ मा भक्तराज भण्डारीलाई रु.९४,०००।– मा बिक्री गरेको देखिन्छ । सो बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम २०४९ सालमा निर्माण भएको सतवरिया –६ गोझेना, दाङको घरमा लगानी भएको देखिन्छ ।

 

 

 

सार्वजनिक पद धारण गरेको अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको विवरण :

(क) घर, जग्गा :

(ग) गाडी :

§  खुमबहादुर खड्काको नाममा खरीद भई मिति २०५३।१०।२० मा यातायात व्यवस्था कार्यालय वागमती अञ्चलमा दर्ता गरेको बा.२ च ९५५५ नं. को मित्सुविसी प्राडो रु. २४,५०,०००।–

 

(घ) बैंक मौज्दात :

§  श्रीमती शीला शर्मा (खड्का) एभरेष्ट बैंक लिमिटेड नयाँवानेश्वर खाता नं. ८५८० “ए” नाममा रहेको रु. ३६,३९,९१२।६३

§  छोरी पुनम खड्का हिमालयन बैंक लि., ठमेल, खाता नं. १३७००० “जे” मा रहेको रकम रु. १६,६८२।–

जम्मा रु. ३६,५६,५९४।६३

 

(ङ) सुन चाँदी :

§  सुन ३३ तोला (प्रतीतोलाको रु.१०,२००।१७ का दरले) हुने रु. ३,३६,६०५।६१

§  चाँदी २.९३ किलो ग्रामको (प्रति किलोग्रामको रु.१३,१५०।–का दरले) हुने रु. ३८,५२९।५०

जम्मा रु.३,७५,१३५।११

 

(च) अध्ययन खर्च :

§  छोरी पुनम खड्कालाई भारतको मणिपाल (बेङ्लोर)मा निजी खर्चमा चिकित्सा विषयको अध्ययन गराउदा २.५ वर्षमा लागेको खर्च रु. ७,०४,०००।–

§  सार्वजनिक पद धारण गरेको अवधिमा सँग्रह गरेको कुल सम्पत्ति रु.२,७५,९८,२६४।०५

 

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन कार्यका उदाहरण :

            सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेको अवस्थामा आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत कृषिआय, पारिश्रमिक, विदेशमा जाँदाको भत्ता र जीतेन्द्र श्रेष्ठबाट प्राप्त सापटी रकम भन्ने प्रतिवादीको भनाई रहेको छ । गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति सँग्रह गरेको कार्यका झलकहरू निम्न आधारबाट पनि हेर्न सकिन्छः–

१)         जलस्रोत, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री भएको समय मिति २०५७।२।२७ मा औषधि उपचार गराउन भनी संयुक्त अधिराज्यको निजी भ्रमण गर्दा रु.७,१८,४५३।२० भुक्तानी लिएकोमा मेडिकल बोर्डको सिफारिश नभएको, दैनिक भत्ता कानूनविपरीत भुक्तानी भएको, अस्पतालको बिल तथा चिकित्सकको प्रेस्क्रीप्सन पेश गर्न नसकेको, उपचार गराउन जाँदा भैपरी खर्च लिएको भनी महालेखा परीक्षकको विभागबाट बेरुजु कायम भएको छ । जसलाई कानूनको रीतसम्म नपुगेको भनी जलस्रोत मन्त्रालयको मिति २०५८।५।१३ को निर्णयानुसार आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम १४९(४) बमोजिम फछ्र्यौट गराउने कार्य भएको छ ।

२)        प्रतिवादीले आफ्नै हस्ताक्षरले २०४८ सालको जेठ महिनामा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा दाङ, सतवरियाको गोझेनामा १० विगाहा जग्गा, आमाका नाउँमा २ विगाहा जग्गा, ४ लाख मूल्य बराबरको घर, २ लाख रुपैयाँ नगद, ७ तोला सुन, ६ तोला चाँदी र गोल्डस्टार टेलिभिजन भएको भनी विवरण उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो विवरणलाई २०४४।८।२१ मा मालपोत कार्यालय दाङमा भएको बण्डापत्रले पनि समर्थित गरेको छ । २०४४ सालमा रु.४ लाख मोलिने १० विगाहा १० धुर जग्गा र प्रतिवादीको आयको स्रोत सार्वजनिक जवाफदेहीको जिम्मेवारी वहन गरे बापत राज्यकोषबाट पाएको पारिश्रमिक वाहेक अरु केही देखिन्न । निर्वाहको लागि राज्यकोषबाट पाएको रकम र २०४४ सालमा रु.४ लाख मोलिने जग्गाको कृषि आयबाट पारिवारिक खर्च, राजनीतिक परिचालन र अन्य खर्च समेत धानी हाल निजसँग देखिएको चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने अवस्था रहन्न/छैन । यसको सरल निष्कर्ष मुलुकको कानून मिचेर गैरकानूनी ढंगले सम्पत्ति सँग्रह गरेको भन्ने निर्विवाद स्थापित हुन्छ ।

३)        कृषि वाहेक अन्य कुनै वैधानिक स्रोत नभएको अवस्थामा प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा २०४८ सालमा रु.२ लाख नगद भएको उल्लेख गरेवाट अंश बुझेको साल २०४४ देखि २०४८ सम्म ४ वर्षको अवधिमा कृषि आयबापत रु.२ लाख बचत गर्न सकेको कुरा मान्दा पनि २०४४ सालदेखि २०४८ सालसम्म निजले कृषि पेशा वाहेक अर्थोपार्जन हुने अन्य कुनै व्यवसाय गरेको भन्ने आयोगमा गरेको बयानमा खुलाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको स्वघोषित विवरणको आधारमा पनि खेतीपातिको आम्दानीबाट वार्षिक रु.५० हजार भन्दा बढी बचत हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । कृषिआयबाट बचत भएको भने पनि सो रकमले पनि २०४९ सालमा दाङ् सतवरियाको गोझेनामा घर बनाउदा प्रयोग भएको अवस्था छ ।

४)        प्रतिवादीले आयोगसमक्षको बयानमा उल्लेख गरेझै प्रतिवादी सगोलमा रहेको र करीव ३० विगाहा जग्गाको आयस्ता रहेको भन्ने भनाई मिति २०४४।८।२१ को बण्डापत्रले झूठा देखाई रहेको छ । प्रतिवादीले सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग र यस आयोगलाई समेत गलत विवरण दिने प्रयास गरेपनि प्रतिवादीको जग्गा १०–०–१० विगाहा भन्दा बढी पैतृक सम्पत्ति देखिन्न । प्रमुख कृषिवाली धानलाग्ने जग्गा विगाहा ५–६–१२.५ मात्र धनहर देखिन्छ भने जम्मा १०–०–१० विगाहा जग्गामध्ये करीव ४ विगाहा जति जग्गामा मोही कायम रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पेश गरेको विवरणमा उल्लेख गरेझै कृषिआयबाट प्रतिवर्ष रु.५० हजार भन्दाबढी आयस्ता हुन सक्ने अवस्था छैन । कृषिआयबाट घर निर्माण गर्न जग्गा खरीद गर्न पुग्ने आय भएको भन्ने भनाई विश्वसनीय छैन । यसका साथै २०५४ साल पछिको कृषिआयबाट वा प्रतिवादीले बयानमा उल्लेख गरेझै अन्य कुनै वैधानिक आयको बचत हुने रकमले छोरीको पढाई खर्चबापत रु.७,०४,०००।– खर्च भएको प्रत्यक्ष देखिएको छ । खेतीको आम्दानी वा वैधानिक रुपमा प्राप्त हुने आयबाट २०५४ सालपश्चात् अन्य थप चल–अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

५)    गाडी खरीद गर्न जीतेन्द्र श्रेष्ठबाट रु.१४ लाख सापटी लिएको र सो रकम अझसम्म तिरेको छैन भन्ने प्रतिवादीको बयान कथन रहेको छ । तर सो भनाई विश्वास लाग्दो छैन । निजले उक्त गाडी किनेको एकवर्ष पछि दाङमा रु.२५ लाख भन्दाबढी खर्चमा घर बनाउन सक्ने, गाडी खरीद गरेको समयमा श्रीमती र छोरीको नाममा रु.१४ लाख बैंकमा राख्न सक्ने, सानेपामा झण्डै २१ लाखको र सिनामंगलमा रु.५,३४,०००।– भन्दा बढी रकमको लिखत बमोजिमको मूल्यअनुसार जग्गा किन्न सक्ने व्यक्तिले रु.१४ लाख सापटी लिएर गाडी किनेको र अझै नतिरेको भन्ने भनाई झूठो देखिन्छ । यसमा कुनै सत्यता छैन ।

६)    प्रतिवादीले २०५८।१०।२६ मा वीरेन्द्रकुमार कनौडियावाट रु.६० लाख थैली राखी ललितपुर सानेपामा घर जग्गा खरीद गरेको देखिएकोमा सो खरीद गर्न कटुञ्जेको जग्गा र सिनामंगल र गौरीघाटको जग्गा बिक्री गरी प्राप्त भएको रुपैयाँ र छोरीको नामको खाताबाट निकालेको रु.११,८५,०००।– समेत प्रयोग भएको भन्ने देखिन्छ । तर गौरीघाटको जग्गा २०४९।१२।८ मा रु.९४ हजारमा बिक्री गरेको र सो रकम २०४९ सालमा दाङ जिल्ला, सतवरियाको गोझेनामा घर निर्माण गर्दा प्रयोग भएको माथि नै विश्लेषण भैसकेको र कटुञ्जेको जग्गा र बैंकमा भएको छोरी पुनम खड्काको नामको रकमको नै वैधानिक स्रोत खुल्न नसकेको अवस्थामा सो र सोवाट बढेबढाएको सम्पत्ति पनि स्रोत प्रमाणित नभएको गैरकानूनी आर्जन हुने हुनाले उपरोक्त सानेपाको घर जग्गा पनि वैधानिक स्रोत प्रमाणित नभएको गैरकानूनी आर्जन देखिएको छ ।

७)    कृषि आय सम्बन्धमा प्रतिवादीले २०४८ सालदेखि २०५८ सालसम्म प्रतिवर्ष रु.१० लाख आय हुने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो रकम आमा र भाइको जग्गा समेतबाट हुने आय भन्ने भनाई रहेको छ । २०४४।८।२१ मा नै अंश पाइसकेको देखिएको र त्यतिनै जग्गा आफ्नो जग्गा भएको भनी २०४८ सालमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा विवरण पेश गरेको अवस्थामा प्रतिवादीसँग आफ्नो जग्गा १०–०–१० विगाहा मात्र रहेको निर्विवाद स्थापित भएको छ । २०४४ सालमा अंश पाएपछि २०४८ सालमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गरुञ्जेल ४ वर्षको आय रु.२ लाख नगद मौज्दात रहेको तथ्य निजले पेश गरेकै विवरणबाट स्वीकारेको अवस्था छ । यो तथ्यले वार्षिक कृषि आय रु.३ लाख ६०/६५ हजार हुने भन्ने प्रतिवादीको भनाई झूठो र आधारहिन प्रमाणित हुन्छ । अंशमा प्राप्त १०–०–१० विगाहा जग्गामध्ये धनहर खेत जग्गा विगाहा ५–६–१२.५ भएको र झण्डै ४ विगाहा जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्छ । प्रतिवादीले सार्वजनिक पद धारण गरेपछिका वर्षहरूमा स–परिवार काठमाडौँमा नै वसोवास गर्ने गरेको तथा निज र निजका एकाघर परिवारका सदस्यहरू कृषकको रुपमा खेतीपाति गर्ने गरेको भन्ने आयोग समक्षको बयान कथनमा समेत खुल्न आएको देखिदैन । खेतीपाति पनि परम्परागत ढंगबाट मात्र भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा खेतीपाति अन्य व्यक्तिहरू मार्फत गराई जो हात सो साथ गरी प्राप्त हुने आयको बचतले ठूलो परिमाणको चल अचल सम्पत्ति वैधानिक रुपमा आर्जन गर्न सक्ने स्थिति नदेखिएबाट सो जग्गाबाट उल्लेख्य आम्दानी हुने अवस्था छैन/देखिदैन ।

८)    प्रतिवादी मन्त्री भएपश्चात् निजले नियमित रुपमा पाउने पारिश्रमिक तालिका नं. १० को क्रम संख्या ६ र ७ मा उल्लेख भए अनुसार रु.१४,८६,४२४।९५ देखिन्छ । निज विदेश भ्रमणमा जादा प्राप्त भएको भनी तालिका नं. १० मा उल्लिखित रकम रु.५,१३,९२३।७५ देखिन्छ । मन्त्री पदमा वहाल रहेको र अन्य अवस्थामा पनि सांसद तथा आफ्नो राजनीतिक दलको उच्चस्तरीय नेताको हैसियतमा खान वस्न र पारिवारिक खर्च चलाई पार्टी कार्यकर्ता इष्टमित्र आदिको सामान्य आतिथ्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा प्रतिवादीले प्राप्त गर्ने वैधानिक पारिश्रमिक र भत्ता आदिबाट दैनिक पारिवारिक खर्च सञ्चालन गर्न नै धौ–धौ पर्ने वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा पारिश्रमिकवाट बचत गरी चल–अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

९)    वैदेशिक भत्ताबापत प्राप्त रकम भनी मन्त्री पदको व्यक्ति विदेश जाँदा खान, वस्न वा कहिले काही पाकेट खर्च भनी प्राप्त रकम सोही प्रयोजनको लागि खर्च हुने र घर परिवारलाई सानो–तिनो कोशेली तथा सामान्य मूल्यका चीज खरीद गर्न मात्र पुग्ने न्यून रकम मात्र बचत हुन सक्ने हुनाले घर जग्गा गाडी जस्ता सम्पत्तिमा लगानी गर्न विदेश भ्रमणबाट बचत हुने रकमबाट सम्भव देखिदैन ।

१०)   प्रतिवादीका भाइ खिमबहादुर खड्काले बराबरी अंश पाएकोमा विवाद छैन । प्रतिवादीले उल्लेख गरेभैm कृषिबाट अत्याधिक आम्दानी हुने भए निजका भाइको आर्थिक हैसियत प्रतिवादीको भैm वृद्धि भएको हुनु पर्ने हो तर सो देखिएको छैन । यस तथ्यवाट पनि प्रतिवादीले सार्वजनिक पद धारण गरेकै अवधिमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक र अमिल्दो आर्थिक हैसियत देखिने सम्पत्तिमा बृद्धि भएको छ । जसले गैरकानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति हो भन्ने थप आधार स्थापित गर्दछ ।

 

सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेको अवस्थामा बुझेका रकमको विवरण:

 

 

स्रोत खुलेको सम्पत्ति :

नाम थरः खुमबहादुर खड्का

§  दाङ जिल्ला, सतवरिया गा.वि.स.–६ गोझेना स्थित कि.नं. २७ र २८ को ०–९–११ विगाहाको पैतृक जग्गामा २०४९ सालमा निर्मित २ तल्ले घर, गोदाम घर भान्सा घर, ग्यारेज घर मूल्य रु. २१,५७,४०९।२४

§  दाङ जिल्ला, सतवरिया गा.वि.स.–६ गोझेना स्थित कि.नं. २७ र २८ को ०–९–११ विगाहा जग्गामा २०५४ सालमा निर्मित घर, मन्दिर र शौचालय–१ र २ समेतको मूल्य रु.२८,१५,७७०।५१ मध्ये स्रोत खुलेको रु. ६,७४,०९५।४६

§  खुमबहादुर खड्काकी छोरी पुनम खड्कालाई निजी खर्चमा भारतको मणिपालस्थित अध्ययन संस्थामा चिकित्सा विषय अध्ययन गराउँदा (२.५ वर्ष) को खर्च रु. ७,०४,०००।–

§  सुन ३३ तोलाको प्रति तोला रु.१०,२००।१७ का दरले हुने रु. ३,३६,६०५।६१

§  चाँदी २ किलो ९३० ग्रामको प्रति किलो रु.१३,१५०।– का दरले हुने रु. ३८,५२९।५०

जम्मा रु. ३९,१०,६३९।८१

 

स्रोत खुलेको सम्पत्तिको बिश्लेषणः

१)    प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले २०४८ सालमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पेश गरेको सम्पत्ति विबरणमा आफूसँग १० बिगाहा जग्गा, ७ तोला सुन, ६ तोला चाँदी र नगद रु.२ लाख भएको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । स्वेच्छिक रुपमा आफैले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणको आधारमा पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको खेतीपातिको आम्दानी वार्षिक रुपमा रु.५० हजार भन्दाबढी बचत हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । २०४४ सालमा १०–०–१० बिगाहा जग्गा अंशमा पाएको देखिनाले खेतीबाट पनि आय हुन सक्ने देखिन्छ ।

 

            आरोप पत्रको तालिका नं. ११ को क्रम संख्या १ मा उल्लिखित प्रतिवादीको २०४९ सालमा निजको दाङ जिल्लास्थित सतवरिया गा.वि.स. वा.नं. ६ गोझेनाको पैतृक जग्गामा घर बनाएको देखिन्छ । निजले रु.३ लाखको लागतमा एउटा मात्र घर बनाएको भन्ने भनाई भएतापनि २०४९ सालमा आरोप पत्रको तालिका नं. ११ को क्र.सं. १ मा उल्लिखित २ तल्ले घरका साथै भान्छा घर र ग्यारेज समेत बनाएको देखिएको र प्राविधिकहरूले तत्कालको मूल्यको आधारमा गरेको मूल्याङ्कन अनुसार निर्माण कार्य गर्दा खर्च रु.१२,५१,३७५।३५ लागेको देखिन्छ । २०४८ सालमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पेश गरेको विवरणमा उल्लिखित रु.२ लाख नगद, २०४८।३।३० मा रु.४७,०००।– खरीद गरेको तालिका नं. ४ क्र.सं. ४ मा उल्लिखित कि.नं. ५९५ को ०–५–०–० रोपनी जग्गा मिति २०४९।१२।८ मा रु.९४,०००।– मा बिक्री गरेको रकम र पैतृक सम्पत्तिको एकवर्षको कृषि आयबाट बढीमा ५० हजारसम्म बचत हुन सक्ने रकम समेत गरी बढीमा रु.४ लाखसम्म आयको वैधानिक स्रोत देखिएको छ । वाँकी नपुग रकम घर बनाउँदाको अवस्थामा प्रतिवादीले सार्वजनिक पद धारण गर्न प्रारम्भ मात्र गरेको र वासस्थानको लागि उपयुक्त घर निर्माण गर्न निजको पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा आफ्नो परिवारबाट हुन सक्ने सहयोग समेतको सम्भावना हुँदा निजले दाङ जिल्लास्थित सतवरिया गाउँ विकास समिति वार्ड नं. ६ गोझेनामा २०४९ सालमा घर निर्माण गर्दा लागेको सम्पत्तिलाई वैधानिक आयस्रोत खुलेको सम्पत्ति मान्न सक्ने अवस्था रहेको छ । यसरी सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खुल्न सक्ने आधार स्थापित भएकोले हालको मूल्याङ्कनबमोजिम रु.२१,५७,४०९।२४ लाई स्रोत खुलेको सम्पत्तिमा गणना गरिएको छ ।

 

२)    तालिका नं. ११ को क्रमसंख्या २ मा उल्लिखित प्रतिवादीको दाङ जिल्ला, सतवरिया गा.वि.स.–६ गोझेनास्थित कि.नं. २७ र २८ को पैतृक जग्गामा रु.२८,१५,७७०।५१ मूल्य बराबरको घर मन्दिर र शौचालय २०५४ सालमा निर्माण भएको देखिन्छ । उक्त घर, मन्दिर र शौचालय निर्माण गर्दा तत्कालीन समयमा रु.२५,०६,०४७।८२ रकम खर्च भएको कुरा प्राविधिक विशेषज्ञहरूले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

            दुईतले गोठघर, ग्यारेज घर मिति २०५८।१२।२९ र २०५९।१।३० मा विस्फोटन गराई क्षति पुर्‍याएकोले सो क्षतिपूर्ति लिने सिलसिलामा नेपाल सरकारद्वारा गठन भएको स्थानीय क्षति मूल्याङ्कन समितिले उक्त सम्पत्तिको ह्रास कटृी गर्दा आवास गृहको ५ वर्ष र अन्यको १० वर्षको मात्र गरेको हुँदा उक्त आवास गृहको २०५४ सालमा र अन्य भवनको निर्माण कार्य २०४९ सालमा भएको स्पष्ट देखिएको छ । सो घर, ग्यारेज निर्माण गरेको अवधिको आधारमा स्थानीय क्षति मूल्याङ्कन समितिद्वारा क्षति भएको सम्पत्तिको जम्मा रु.१५,५५,८६१।– मूल्याङ्कन भएबाट उक्त रकम मिति २०५९।६।१६ मा प्रतिवादीका तर्फबाट निजका भाइ खिमबहादुर खड्काले बैंक चेक मार्फत रकम बुझी दाजु खुमबहादुर खड्कालाई दिएको कुरा भुक्तानी लिने भनिएका खिमबहादुर खड्काले र सो रकम आफूले पाएको कुरा प्रतिवादी स्वयंले आयोग समक्षको बयानमा उल्लेख गरेबाट आवास गृह, शौचालय र मन्दिर समेत २०५४ सालमा निर्माण गरेको पुष्टि हुन्छ ।

            स्रोतको सम्बन्धमा प्रतिवादीले आफ्नो खेतीबाट प्राप्त हुने आयको बचतबाट निर्माण गरेको भनी बयान कथनमा उल्लेख गरेको छ । २०५० साल पछिका वर्षहरूमा कृषिजन्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको केही वृद्धिले पनि पहिलेको तुलनामा कृषि आम्दानीबाट हुने आय बढ्न सक्ने स्थिति एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर आफ्ना परिवारको पालन पोषण, शिक्षा जस्ता अनिवार्य रुपमा खर्च हुने शीर्षकमा राज्यबाट प्राप्त गर्ने तलव भत्ताको रकम उपयोग हुन सक्ने भएबाट यस्ता कार्यका लागि थप रकम जुटाउनु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त धनहर ५–६–१२.५ विगाहाको २०४९ साल पछिको आम्दानीबाट बचत भएको स–सानो परिमाणको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने बढीमा करीव रु.४ लाख रकम र २०५३ सालसम्म बेलायत, अमेरिका र चीनमा सरकारी कामको सिलसिलामा जाँदा सरकारी कोषबाट प्राप्त भएको रकम रु.४,१९,६८५।– मध्ये करीव २ लाखसम्म बचत हुन सक्ने जम्मा रु.६ लाखको वैधानिक स्रोत देखिएको छ । सो रकम तत्कालीन समयको दररेट बमोजिम हुन आउने मूल्य रु.२५,०६,०४७।८२ को उक्त घर, मन्दिर र शौचालय निर्माणमा प्रयोग हुन सक्ने देखिएको छ । २०५४ सालमा निर्मित घर, मन्दिर, शौचालयमा खर्च भएको रकममध्ये स्रोत खुल्न आएको रु.६,००,०००।– रकमको समानुपातिक बृद्धिले हुने हालको मूल्य रु.६,७४,०९५।४६ मूल्य बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको हुँदा उक्त रकमलाई स्रोत खुलेको सम्पत्तिको रुपमा गणना गरिएको छ ।

 

३)    तालिका नं. ११ को क्रम संख्या ३ मा उल्लिखित रकम छोरी पुनम खड्काको अध्ययन खर्च भनी आयोग समक्षको बयानमा उल्लेख भएको छ । प्रतिवादी कै बयानअनुसार हालसम्म चिकित्सा विषय पढाउँदा रु.७,०४,०००।– भन्दा बढी नै खर्च भैसकेको कुरा खुल्न आएको छ । निजी खर्चमा चिकित्सा विषय पढाउँदा लागेको खर्चको स्रोतको विषयमा प्रतिवादीले कृषिआयको आम्दानीबाट बचत भएको रकमले अध्ययन गराएको भनी बयानमा उल्लेख गरेको देखिएको छ । २०५५ सालपछि कृषिको आम्दानी र कानूनसम्मत ढङ्गले २०५८।६।१६ मा अष्ट्रिया जाँदा प्राप्त गरेको रकमबाट बचत भएको तथा अन्य प्रतिवादीले बचत भनेका रकम समेतले छोरीलाई अध्ययन गराई रहेको हुनसक्ने देखिंदा छोरीलाई भारतमा पढन पढाउँदा लागेको खर्च रु.७,०४,०००।– रकमलाई स्रोत खुलेको सम्पत्तिको रुपमा गणना गरिएको छ ।

४)    तालिका नं. ११ को क्रम संख्या ४ र ५ मा उल्लिखित सुन र चाँदीका सम्बन्धमा प्रतिवादीले आफूसँग ४० तोला सुन, ३ किलो चाँदी रहेको भनी सम्पत्ति न्यायिक छानबीन आयोगमा विवरण पेश गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराएको देखिन्छ । सोमध्ये पैतृक ७ तोला सुन र ६ तोला चाँदी भएको र सार्वजनिक पद धारण गरेपछि प्रतिवादीसँग सुन ३३ तोला र चाँदी २.९३ के.जी. आर्जन गरेको देखिन्छ । सो सम्पत्ति विवाह पश्चात् ससुरालीबाट प्राप्त गरेको भनी बयानमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । नेपाली समाजको संस्कृति र परम्पराअनुसार विवाहको समयमा वा विवाह पूर्व र पश्चात् छोरीलाई सुन चाँदीका गहनाहरू दाइजो स्वरुप उपहार दिने प्रचलन रहेको पृष्ठभूमिलाई समेत मध्य नजर गर्दा तथा खेतीपातिबाट प्राप्त भएको आयको बचतको रकम तथा विदेश भ्रमण जाँदा समय समयमा कानूनबमोजिम ल्याउन पाउने सुन किनी ल्याएको हुन सक्ने सम्भावनालाई विचार गरी सार्वजनिक पद धारण गरेपश्चात् बृद्धि गरेको सुन र चाँदीको रु.३,७५,१३५।१६ लाई स्रोत खुलेको सम्पत्तिको रुपमा गणना गरिएको छ ।

 

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विवरण

 

खुमबहादुर खड्का

§  सम्पत्तिको विवरणः खुमबहादुर खड्काको नाममा मिति २०५३।१०।२० मा खरीद गरेको मित्सुविसी पजेरो बा.२ च ९५५५ को खरीद मूल्य रु.२४,५०,०००।–

§  दाङ जिल्ला, सतवरिया गा.वि.स.–६ गोझेना स्थित कि.नं. २७ र २८ को ०–९–११ विगाहा जग्गामा २०५४ सालमा निर्मित घर, मन्दिर र शौचालय–१ र २ को रु.२८,१५,७७०।५१ मध्ये स्रोत खुल्न नसकेको रु.२१,४१,६७५।०५

 

शीला शर्मा खड्का

§  मिति २०५५।१।३१मा खरीद गरेको ललितपुर उपमहानगरपालिका सानेपा–२ (क) कि.नं. २४९ क्षेत्रफल १–६–१–१ रोपनी जग्गाको रु.३०,१२,१८७।५०

§  श्रीमती शीला शर्मा (खड्का)को नाममा एभरेष्ट बैंक लि. नयाँ वानेश्वरस्थित खाता नं. ८५८० “ए” मा रहेको बैंक मौज्दात रु.३६,३९,९१२।६३

§  मिति २०५८।१०।२६मा खरीद गरेको ललितपुर उपमहानगरपालिका सानेपा २(क) कि.नं. १०७ र १८६ क्षेत्रफल १–६–०–० र ०–१–१–० गरी जम्मा क्षेत्रफल १–७–१–० रोपनी जग्गा र सोमा निर्मित घर समेतको मूल्य रु.१,२४,२७,१६७।०६

पुनम खड्का

§  छोरीको नामको हिमालयन बैंक, ठमेल स्थित बचत खाता नं. १३७००० “जे” मा रहेको बैक मौज्दात रु.१६,६८२।–

जम्मा रु.२,३६,८७,६२४।२४

 

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विश्लेषण :

१)    आरोप पत्रको तालिका नं. १२ को क्र.सं. १ मा उल्लिखित प्रतिवादीको नामको बा.२ च.९५५५ को मित्सुविसी पजेरो २०५३ सालमा खरीद गरेको स्रोतको सम्बन्धमा प्रतिवादीले रु.१४ लाख मीनभवनमा वस्ने जीतेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिसँग सापटी लिएको र बाँकी रु.१० लाख ५० हजार कृषिको आयस्रोत र तलव भत्ताको बचत गरेको नगद सम्पत्तिबाट खरीद गरेको भन्ने बयान कथन छ । प्रतिवादीले पजेरो गाडी खरीद गर्न सापटी लिएको भनिएको समयमा निजकी श्रीमती शीला शर्मा (खड्का) को नाममा एभरेष्ट बैंक लि. नयाँ वानेश्वरमा रु.१० लाख र निजकी तत्कालीन नाबालिका छोरी पुनम खड्काको नाममा हिमालयन बैंक, ठमेलमा रु.५ लाख गरी जम्मा रु.१५ लाख बैंक मौज्दात रहेको छ । आफूसँग नगद रहेकै अवस्थामा अन्य व्यक्तिबाट रु.१४ लाख सापटी लिई जापानबाट आयात गरिने गाडीहरू मध्ये महंगो मित्सुविसी गाडी खरीद गरेको भन्ने बयानमा सत्यता देखिदैन । नेपाल अधिराज्यको असंगठित क्षेत्रको आर्थिक कारोवारको हिसावले पनि रु.१४ लाख ठूलो रकम रहेको र सो परिमाणको रकम असंगठित क्षेत्रबाट घरायसी गर्जो टार्ने हिसावले सापटमा लिने दिने कार्य भएको भनी प्रतिवादीले लिएको जिकीर कसूरबाट बच्न बनावटी र झूठो भनाई मात्र देखिएको छ ।

 

            प्रतिवादीले सार्वजनिक पद धारण गरेपश्चात् आर्जन गरेका सम्पत्तिको स्रोतको विषयमा कृषि आय भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निजले उल्लेख गरेको आयको स्रोत भनिएको खेतीपाति आयबाट (२०४४ सालदेखि २०४९ सालसम्मको कृषिआयलाई स्रात खुलेको सम्पत्तिको दफा १ मा विवेचना गरिएको) २०५० सालदेखि २०५३ सालसम्म रु.१०,५०,०००।– बचत थियो भन्ने जिकीर काल्पनिक र कसूरबाट बच्न बनावटी कुरा मात्र देखिन्छ । खेतीको आय सतवरियास्थित घरमै राख्ने गरिएको भन्ने निजको भनाइ भएको देखिंदा र २०५० सालदेखि २०५४ सालसम्मको कृषिआयले सतवरियामा २०५४ सालमा घर बनाउदा प्रयोग हुन सक्ने देखिएकोले वैधानिक स्रोत नखुलेको रु.२४,५०,०००।– रकम खर्च गरी खरीद गरेको उल्लिखित पजेरो गाडीलाई स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको रुपमा गणना गरी दावीमा लिइएको छ ।

 

२)    आरोप पत्रको तालिका नं. १२ को क्रम संख्या २ मा उल्लिखित प्रतिवादीको दाङ जिल्ला, सतवरिया गा.वि.स.–६ गोझेनास्थित कि.नं. २७ र २८ को पैतृक जग्गामा रु.२८,१५,७७०।५१ मूल्य बराबरको घर मन्दिर र शौचालय २०५४ सालमा निर्माण भएको देखिन्छ । उक्त घर, मन्दिर र शौचालय निर्माण गर्दा तत्कालीन समयमा रु.२५,०६,०४७।८२ रकम खर्च भएको कुरा तत्कालीन निर्माण मूल्यको आधारमा प्राविधिक विशेषज्ञहरूले उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०५४ सालमा आवास घर बनाएको कुरा निजले इन्कार गरे तापनि २०५८।१२।२९ र २०५९।१।३० मा सतवरियास्थित निजका घर विष्फोटनबाट क्षति भए बापत क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्ने क्रममा श्री ५ को सरकारले गठन गरेको स्थानीय क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको मूल्याङ्कनमा २०५४ सालमा बनेको घर ( ह्रास कटृीका आधारमा ) समेतको मूल्याङ्कन गरेको र सो बापत रु.१५,५५,८६१।– रकम बुझी सकेको देखिन्छ ।

 

            स्रोतको विषयमा प्रतिवादीले आफ्नो खेतीपातिबाट प्राप्त हुने मौद्रिक आयको लामो समयदेखिको बचतबाट निर्माण गरेको भनी बयान कथनमा उल्लेख गरेको छ । २०५० साल पछिका वर्षहरूमा कृषिजन्य वस्तुहरूको मूल्यमा भएको केही वृद्धिले पहिलेको तुलनामा कृषि आम्दानीबाट हुने मौद्रिक आय बढ्न सक्ने स्थिति एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर आफ्ना परिवारको पालन पोषण, शिक्षा जस्ता अनिवार्य रुपमा खर्च हुने शीर्षकमा राज्यबाट प्राप्त गर्ने तलव भत्ताको रकम उपयोग हुन सक्ने भएबाट यस्ता कार्यका लागि थप रकम जुटाउनु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त धनहर ५–६–१२.५ विगाहाको आम्दानीको २०५० सालदेखि २०५४ सालसम्म खेतीपातिको आम्दानीको स–सानो परिमाणको बचतबाट प्राप्त हुन सक्ने बढीमा रु.४ लाख र २०५३ सालसम्म सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश जाँदा सरकारी कोषबाट प्राप्त भएको रकममध्ये निजकै भनाई बमोजिम बचत हुने रकमको करीव २ लाखलाई बचत भएको मानि उक्त घर, मन्दिर, शौचालय निर्माण गरेको तत्कालीन समयको दररेटबमोजिम हुन आउने मूल्य रु.२५,०६,०४७।८२ मध्ये रु.६,००,०००।– को स्रोत खुल्न सक्ने आधार स्थापित भएको (सो विषयमा स्रोत खुलेको सम्पत्तिको बूँदा नं.२ मा विवेचना गरिएको) हुँदा वाँकी रु.१९,०६,०४७।५० को स्रोत खुल्न सकेको देखिदैन । सो सम्पत्तिलाई स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको रुपमा गणना गरिएको छ । अतः २०५४ सालमा निर्मित घर, मन्दिर, शौचालयमा खर्च भएको रकममध्ये स्रोत खुल्न नआएको रु.१९,०६,०४७।५० रकमको समानुपातिक बृद्धले हुने हालको मूल्य रु.२१,४१,६७५।०५ मूल्य बराबरको सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत नखुलेको हुँदा उक्त रकम बराबरको सम्पत्तिलाई स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा गणना गरी दावीमा लिइएको छ ।

 

३)    आरोप पत्रको तालिका नं. १२ को क्र. सं. ३ मा उल्लिखित ललितपुर उप–महानगरपालिका वडा नम्वर २(क) कि.नं. २४९ क्षेत्रफल १–६–१–१ रोपनीको जग्गा मिति २०५५।१।३१ मा लिखत बमोजिम रु.२०,९२,०००।– मूल्यमा खरीद गरेको देखिएको छ । सो जग्गाको हालको मूल्याङ्कन अनुसार रु.३०,१२,१८७।५० रहेको छ ।

 

            खरीद गरेको कि.नं. २४९ को जग्गाको स्रोतको विषयमा प्रतिवादीले जमिनको आयस्रोत, विदेश जाँदा बचत भएको रकम र आफ्नो तलव भत्ताबाट बचत भएको रकमबाट खरीद गरेको भनी आयोग समक्ष बयान कथनमा उल्लेख गरेको छ । कृषि व्यवसाय परम्परागत ढंगबाट हुने गरेको तथा अर्काले खटाएर दिएको जमिनको आयस्रोतले जीविकोपार्जनको अतिरिक्त जे जति बचत हुन सक्थ्यो सो बचत न्यून हुने भएकोले ठूलो परिमाणमा चल–अचल सम्पत्ति खरीद गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिदैन । खेतीको आय र अन्य स्रोतबाट जे जति प्राप्त हुन सक्ने बचत रकम रु.१०,७९,१३५।११ वरावरको सम्पत्ति स्रोत खुलेको सम्पत्तिको तालिका नं. ११ को क्र.सं. ३, ४ र ५ मा उल्लिखित कार्यमा प्रयोग भएको देखिएबाट खेती समेतबाट हुने सीमित आयले थप सम्पत्ति खरीद गर्न सक्ने स्थिति छैन/देखिदैन । त्यसैगरी सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणबापत निजले प्राप्त गरेको जम्मा रु.५,१३,९२३।७५ (स्वास्थ्योपचार खर्च बाहेकको) रकमबाट केही रकम बचत भएको भए उक्त रकम स्रोत खुलेको सम्पत्ति मध्ये २०५४ सालमा दाङ जिल्लाको सतवरिया गा.वि.स.–६ कि.नं. २७ र २८ मा निर्मित घरमा लागेको हुन सक्ने भनी स्रोत खुलेको सम्पत्तिको बुँदा नं. ३ मा विवेचना भएकाले निजको भनाई तथ्यमा आधारित नरहेकोले विश्वास गर्न सक्ने आधार स्थापित हुन सक्तैन । सम्पत्ति खरीद गर्दाको अर्को स्रोत भनी सार्वजनिक पद धारण गर्दा राज्यबाट प्राप्त गर्ने तलव भत्ता, दशै खर्च जस्ता रकमको बचतबाट वताएपनि राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक पद धारण गर्न सामान्यतः निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिनु पर्दा उम्मेदवारीको प्रचार प्रसार कार्यकर्ता तथा जनपरिचालन, सञ्चार तथा यातायात र जनसम्पर्क इत्यादिमा खर्च भई बचत हुन सक्ने स्थिति छैन । वैधानिक आयस्रोतबाट जे जति रकम बचत हुन सक्थ्यो सोलाई गणना गरी स्रोत खुलेको सम्पत्तिमा प्रयोग भएको हुन सक्ने भनी समावेश गरिएकोले प्रतिवादीको भनाईमा सत्यता रहेको पाइएन/छैन । अतः २०५५ सालमा रु.२० लाख ९२ हजार मूल्यमा रु.३०,१२,१८७।५० मूल्य बराबरको जग्गा खरीद गर्ने सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत खुल्न सक्ने आधार स्थापित हुन नसकेकोले सो जग्गालाई स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा गणना गरी दावीमा लिइएको छ ।

 

४)    आरोप पत्रको तालिका नं. १२ को क्रम संख्या ४ र ५ मा उल्लिखित प्रतिवादीको छोरी पुनम खड्काको नाममा २०५२।९।२५ रु.५ लाख र २०५५।९।१२ मा रु.४ लाख एकमुष्ट थप गरी ९ लाख रुपैया मुद्दती खातामा हिमालयन बैंक लिमिटेड, त्रिदेवीमार्ग, ठमेलमा जम्मा गरेको साथै पत्नी शीला शर्मा (खड्का)को नाममा मिति २०५३।१२।१४ मा रु.१५ लाख र मिति २०५६।४।२३ मा रु.१० लाख एकमुष्ट थप गरी जम्मा रु.२५ लाख एभरेष्ट बैंकको मुद्दती खातामा जम्मा गरेको देखियो । उल्लिखित मितिमा त्यत्रो ठूलो रकम प्राप्त हुन सक्ने वैधस्रोत देखाउन नसकेको र कृषि, विदेश भ्रमण समेतबाट प्राप्त हुन सक्ने आयबाट बचत हुन सक्ने रकम पनि अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग भैसकेको भनी स्रोत खुलेको सम्पत्तिमा समावेश भैसकेको हुनाले श्रीमती शीला शर्मा (खड्का) का नाममा एभरेष्ट बैंक लि. नयाँ वानेश्वरमा मौज्दात रहेको रु.३६,३९,९१२।६३ र पुनम खड्काको नाममा हिमालयन बैंक लि. त्रिदेवीमार्ग, ठमेलमा हाल मौज्दात रहेको रु.१६,६८२।–रकम समेत स्रोत खुल्न नसकेको गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति देखियो ।

 

            पुनम खड्काको नाममा जम्मा गरेको रु.९,००,०००।– स्रोत खुल्न सकेको देखिदैन । उक्त रकमबाट प्राप्त भएको व्याज समेत गरी जम्मा रु.११,८५,०००।– शीला शर्मा (खड्का)ले मिति २०५८।५।१८ मा झिकेको देखिएको छ । सो रकमको विषयमा प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले सानेपास्थित घर जग्गा मिति २०५८।१०।२६ मा खरीद गरेको घरमा प्रयोग गरेको भनी बयानमा उल्लेख गरेका र बैंकबाट रकम झिकेको तथा घर खरीद गरेको समयको सामिप्यलाई हेर्दा निजको जिकीर स्वाभाविक देखिएकोले सो घर जग्गा नै वैधानिक स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको रुपमा दावीमा लिइ सकेको हुँदा बैंकबाट झिकेको रु.११,८५,०००।– लाई दावीमा नलिई हिमालयन बैंक लिमिटेडको खाता नं. १३७००० “जे” मा बाँकी रहन गएको बैंक मौज्दात रु.१६,६८२।– लाई मात्र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा गणना गरी दावीमा लिइएको छ ।

            प्रतिवादीकी श्रीमती शीला शर्मा (खड्का) को नाममा एभरेष्ट बैंक नयाँ वानेश्वरस्थित बैंक मौज्दातको विषयमा प्रतिवादीले २०५५।२०५६ तिर दाङ जिल्लामा आतङ्क बढेपछि घरमा भएको नगद ल्याई काठमाडौँको बैंकमा जम्मा गरेको भनी बयान कथनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर शीला शर्मा (खड्का) को नाममा २०५३ सालमा नै एभरेष्ट बैंक लिं. नयाँ वानेश्वरमा रु.१५ लाखको मुद्दती खाता खोलेको र केही समय पछि रु.१० लाख थपी रु.२५ लाखको मुद्दति खाता खोलेको हुँदा निजको आफ्नो भनाई नै विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ । जो प्रतिवादीले आफ्नो कसूरको बचावटको लागि मात्र काल्पनिक तथा झूठा बयान दिएको हुँदा उक्त नगद सम्पत्तिको स्रोतको वैधानिक आधार स्थापित नभएकोले रु.२५ लाख र सो रकमबाट व्याज समेत गरी बढेबढाएको खाता नम्बर ८५८० ए को जम्मा रु.३६,३९,९१२।६३ बैंक मौज्दातलाई वैधानिक स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको रुपमा गणना गरी दावीमा लिइएको छ ।

            प्रतिवादी खुमबहादुर खड्का शिक्षित व्यक्ति तथा राजनीतिक व्यक्तित्व रहेको हुँदा २०४८ सालदेखि २०५६ साल सम्मको कृषि आयबाट भएको मौद्रिक बचत घरमा नै राखेको थिए भन्ने भनाईमा आफैमा झूठो र तर्कहीन देखिन्छ । यदि खेतीको आयबाट बचत भएको रकम रहेको भए पनि ठूलो परिमाणको रकम काठमाडौँ ल्याउंदा वाणिज्य बैंकहरूको सुविधा रहेको दाङ जिल्लाबाट बैंक मार्फत रकम ल्याएको नदेखिनुले पनि प्रतिवादीले आफ्नो कसूरबाट बच्ने प्रयास स्वरुप आयोगमा झूठा बयान दिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले यस विषयमा प्रतिवाद गर्दा आफ्नो परिवारले रकम सापटी दिंदा व्याज लिने नगरेको, बैंकमा राख्ने प्रचलन नभएको भनी उल्लेख गरेको देखिएको छ । तपाई सपरिवार काठमाडौँमा वस्ने र ठूलो परिमाणको रकम दाङ जिल्लास्थित आफ्नो घरमा राख्ने विषयका सवालमा प्रतिवादीले सो घर भएको स्थानमा चोरीको डर नभएको र घरमा काम गर्ने मानिसहरू रहने गरेको हुँदा ठूलो परिमाणको रकम घरमा नै सुरक्षित हुने गरेको भनी जवाफ दिएको देखिन्छ । तर २०५४ सालसम्मको हुन सक्ने कृषि आयको अङ्क सतवरियामा घर बनाउदा र सो पश्चातको रकम छोरी पुनम खड्काको अध्ययनको लागि प्रयोग भएको भनी स्रोत खुलेको सम्पत्तिको रुपमा समावेश भएको हुँदा निजको भनाइअनुसार अरु रकम घरमा थियो भन्ने कथन विश्वासलायक देखिन्न ।

 

५)    आरोप पत्रको तालिका नं. १२ को क्र.सं. ६ मा उल्लिखित ल.पु.उ.म.न.पा. वा.नं. २ (क) सानेपास्थित कि.नं. १०७ र १८६ क्षेत्रफल क्रमशः १–६–०–० र ०–१–१–० गरी जम्मा क्षेत्रफल १–७–१–० को जग्गा र सोमा निर्मित घर समेत मिति २०५८।१०।२६ मा श्रीमती शीला शर्मा (खड्का)को नाममा कृष्णनगर नगरपालिका–५ बस्ने वीरेन्द्रकुमार कनौडियाबाट लिखत बमोजिम रु.६० लाखमा खरीद गरेको देखिएको छ । उक्त घर जग्गा प्राविधिक विशेषज्ञबाट मूल्याङ्कन गराउँदा हालको मूल्य रु.१,२४,२७,१६७।०६ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । सो घर घडेरी खरीद गर्दा का.म.न.पा.–९ कि.नं. ३०१, ३०२ र ८८ को जम्मा क्षेत्रफल १–५–१–२ को जग्गा बिक्रीबाट आएको रु.३० लाख, छोरी पुनम खड्काको नाममा बैंक मौज्दात रहेको करीव रु.१२ लाख, भक्तपुर कटुञ्जेको जग्गा बिक्री बाट प्राप्त रु.५,५०,०००। गौरीघाटको जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त अन्दाजी रु.३ लाख तलव भत्ता र विदेश जाँदाको रकम र बाँकी जमिनको आयबाट खरीद गरेको भनी प्रतिवादीको आयोग समक्षको बयान कथनमा उल्लेख गरेको छ । जो निम्न आधारबाट वैधानिक आर्जनको सम्पत्ति देखिन्नः

(क) का.म.न.पा.–९ कि.नं. ३०१, ३०२ र ८८ क्षेत्रफल १–५–१–२ को जग्गा मिति २०५६।९।१२ मा रु.५,३४,३७५।– मा खरीद गरेकोमा सो जग्गा खरीद गर्दाको स्रोत नखुलेकोले सो सम्पत्ति गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति तालिका नं. ४ को क्र.सं.३ मा उल्लेख भै आरोप पत्रको दफा ७(ख) मा विश्लेषण गरिएको छ । सो जग्गाको बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम रु.३० लाखलाई बैंध आर्जनको सम्पत्ति मान्न मिलेन । उक्त जग्गा खरीद गर्दाको समयमा प्रतिवादीको खेती व्यवसायबाट प्राप्त हुने वैधानिक आय बढीमा रु.१ लाखसम्म हुन सक्ने सो रकम पनि छोरी पुनम खड्कालाई निजी खर्चमा भारतको मणिपालमा पढाउँदा खर्च भएको तथा उक्त कुरा प्रतिवादीले बयान कथनमा समेत स्वीकार गरेको छ । खरीद गरेको जग्गाको नै वैधानिक स्रोत खुलेको छैन । यसरी वैधानिक स्रोत खुल्न नसकेको सम्पत्ति बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकम समेतले खरीद गरेको उक्त घर जग्गाको वैधानिक स्रोत स्थापित हुन सक्तैन ।

(ख) छोरी पुनम खड्काका नाममा बैंकमा रहेको करीव रु.१२ लाखमध्ये रु.११,८५,०००। मिति २०५८।५।१८ मा झिकेको देखिएकोमा सो रकम छोरीका नाममा २ पटक गरी जम्मा गरेको र सोबाट बढेबढाएको गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति देखिएको भनी माथि बुदा नं. ४ मा विश्लेषण भैसकेकोले सो स्रोतलाई पनि गैरकानूनी आर्जन देखियो ।

(ग)   भक्तपुर कटुञ्जेको जग्गा बिक्री गरी सानेपास्थित घरमा रकम खर्च गरेको भन्ने प्रतिवादीको बयान कथन भए पनि सो जग्गा खरीदको वैधानिक स्रोत स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा सो सम्पत्ति खर्च गरेको भन्दैमा वैधानिक सम्पत्ति मान्ने अवस्था रहन्न । जसको विश्लेषण आरोप पत्रको दफा ७(क) (ख) मा भैसकेको छ ।

(घ)   मिति २०४८।३।३० मा खरीद गरेको का.म.न.पा. वा.नं.२ गौरीघाटको जग्गा मिति २०४९।१२।८ मा रु.९४,०००।– मा बिक्री गरेको देखिएको र सो रकम २०४९ सालमा सतवरियामा घर वनाउँदा प्रयोग भएको भनी आरोप पत्रको दफा ११(१) मा विश्लेषण भएको छ । गौरीघाटको जग्गा बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम एकभन्दा बढी स्थानमा खर्च गरेको भन्ने आधार छैन । हुन पनि सक्तैन ।

 

माथि उल्लिखित आधारबाट ल.पु.उ.म. न.पा.–२ (क) सानेपा स्थित कि.नं. १०७ र १८६ मा रहेको क्षेत्रफल १–७–१–० को जग्गा र सोमा निर्मित घर/वंगला गैरकानूनी आर्जनबाट खरीद गरेको हुँदा रु.१,२४,२७,१६७।०६ को सम्पत्तिलाई वैधानिक स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको रुपमा गणना गरी दावी लिइएको छ ।

            अतः उपरोक्त आधार एवं पृष्ठभूमिमा हेर्दा प्रतिवादीले सार्वजनिक पद धारण गर्नु पूर्व पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको खेतीवाट कुनै प्रकारको चल अचल सम्पत्ति खरीद गर्ने कार्य गरेको देखिदैन भने त्यस समयमा प्रतिवादीले अन्य कुनै प्रकारको व्यवसायबाट आय आर्जन गरी मौद्रिक बचत गर्न सक्ने हैसियत रहेको प्रमाण आयोग समक्ष प्रस्तुत गर्न सकेको पनि छैन । प्रतिवादीले सार्वजनिक पद धारण गरेपश्चात् आर्जन गरेको तालिका नं. १२ मा उल्लिखित वैधानिक स्रोतबाट आर्जन गरेका सम्पत्तिहरू हुन् भनी प्रमाण पेश गर्न नसकेको हुँदा उक्त सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचारयुक्त संगठित अपराधको शृङ्खलाबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति हो भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । सार्वजकि पद धारण गरेपछि मात्र आफू, आफ्नी श्रीमती र तत्कालीन नाबालिका रहेकी छोरीको नाममा चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्य तीव्र रुपमा गरेको देखिएकोले राज्यले सुम्पेको मन्त्री तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेको अवधिसँग प्रतिवादीले आर्जन गरेको सम्पत्तिबीच सोझो सम्बन्ध स्थापित भएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेपश्चात् प्रतिवादीले आरोप पत्रको तालिका नं. ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित कुल सम्पत्ति रु.२,७५,९८,२६४।०५ आर्जन गरेको देखिएको छ । उक्त सम्पत्तिमध्ये आरोप पत्रको तालिका नं. ११ मा उल्लेख भएबमोजिम रु.३९,१०,६३९।८१ को मात्र स्रोत खुल्न सकेको छ भने तालिका नं.१२ मा उल्लेख भएको चल अचल सम्पत्ति रु.२,३६,८७,६२४।२४ को वैधानिक स्रोत खुल्न सकेको छैन ।

 

अभियोग र माग दावी :

संकलित तथ्य विवरण र मूल्याङ्कन समेतका आधारमा प्रतिवादी खुमबहादुर खड्का र निजका परिवार समेतको नाममा रहेको तालिका नं.१२ मा उल्लिखित स्रोत नखुलेको अस्वाभाविक सम्पत्ति गैरकानूनी आर्जन हो भन्ने कुरा निर्विवाद स्थापित हुन्छ । स्रोत खुल्ने बैध आम्दानीको अनुपातमा अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर देखाउने सम्पत्ति भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको परिणाम हो । भ्रष्टाचार जस्तो आर्थिक अपराधका चरित्रगत पक्षलाई विचार पुर्‍याएर साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले अनुमानित कसूरसम्बन्धी व्यवस्था गरी ऐ.ऐनको दफा १६ग.ले जफत सम्बन्धी तथा ७(१) ले दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सोही कानूनी व्यवस्था एवं आधारलाई अझ बढी प्रभावकारी र क्रियात्मक बनाउने उद्देश्यले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले यस्ता गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचार गरी प्राप्त गरेको कसूर मान्दै ऐ. ऐनको दफा २० (२) ले सजाय र दफा ४७ ले जफत समेतका दण्डनीय प्रावधानलाई स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ । प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले सार्वजनिक पद धारण गर्नु पूर्व आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको आय वा आफ्नो स्वआर्जनबाट आफ्नो नाममा चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न सकेको देखिदैन । प्रतिवादीले मिति २०४८।२।१५ देखि मिति २०५९।६।१८ सम्मका अवधिमध्ये अधिकांश अवधि सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको अवधि र आर्जन गरेको सम्पत्तिहरूको बीचमा सोझो सम्बन्ध देखिएको हुँदा स्रोत खुलाउन नसकेका सम्पत्तिहरू गैरकानूनी रुपमा भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको भन्ने निर्विवाद रुपमा स्थापित भएको छ ।

मिसिल संलग्न कागजातको आधारमा प्रतिवादीले आर्जन गरेको सम्पत्ति र यापन गरिरहेको जीवनशैलीको अन्तर सम्बन्धको तथ्यपरक विश्लेषण गर्दा उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम स्वाभाविक आम्दानीका स्रोतसँग प्रतिवादीहरूको अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्चस्तरको जीवनशैली रहे भएको र स्रोत खुल्न सकेको वैध आर्जनभन्दा अत्याधिक बढी मूल्यका चल अचल सम्पत्ति सँग्रह गरेको स्थापित हुन्छ । स्वभावतः यस प्रकृतिको कसूरको ठोस प्रमाण निजको वैधानिक आय तथा वर्तमान समयमा देखिएको निजको आर्थिक हैसियतबीचको विरोधाभाष नै हो ।

अतः प्रतिवादी खुमबहादुर खड्का निजको श्रीमती शीला शर्मा (खड्का) र छोरी पुनम खड्काका नाममा रहेको कुल रु.२,७५,९८,२६४।०५ वरावरको चल अचल सम्पत्तिमध्ये तालिका नं. १२ मा उल्लिखित रु.२,३६,८७,६२४।२४ वरावरको चल अचल सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएकोले साविक भ्रष्टाचार निवरण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र दफा १५ अनुसार कसूर भई त्यसैलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम प्रतिवादीले कसूर गरेको देखिन आयो । सो सम्पत्ति प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले आफ्नी श्रीमती शीला शर्मा (खड्का) र छोरी पुनम खड्काका नाममा समेत राखेकोले प्रतिवादी खुमबहादुर खड्कालाई तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) दफा १५ तथा दफा १६ग. तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसूरमा ऐ. दफा २० (२) बमोजिम रु.२,३६,८७,६२४।२४ विगोबमोजिम जरीवाना गरी हदैसम्म कैद र निजको गैरकानूनी रुपमा आर्जित तालिका नं. १२ मा उल्लिखित वैधानिक स्रोत नखुलेको चल अचल सम्पत्ति जफत गरिपाऊँ । प्रतिवादी खुमबहादुर खड्का श्री ५ बाट नियुक्त मन्त्री समेत रहेबाट साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १४क. बमोजिम र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत गरिपाऊँ साथै प्रतिवादी खुमबहादुर खड्का, श्रीमती शीला शर्मा (खड्का) र छोरी पुनम खड्काका नाममा रहेका सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र दफा १६ग. तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत हुने हुँदा यसका निमित्त ऐ. ऐनको दफा ३० बमोजिम समेत कारवाही भई यो सम्पत्ति जफत गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको अभियोग मागदावी ।

आरोप पत्रको तालिका नं. १२ को सि.नं.१ मा उल्लिखित मित्सुविसी पजेरो वा.२ च.९५५५ को गाडी रु.२४,५०,०००।– मा खरीद गरेको हो । रु.१४,०००,००।– जितेन्द्र श्रेष्ठसँग ऋण लिई र मेरो जग्गाको आयस्रोत र मैले प्राप्त गरेको तलव भत्ताको रकम समेत परेको यो गाडी कानूनी वैध स्रोत भित्रको सम्पत्ति हो । सिं नं. मा उल्लिखित जि.दाङ सतवरिया गा.वि.स. वार्ड नं. ६ गोझेना कि.नं. २७ र २८ को ज.वि.०–९–११ जग्गामा मेरो ०५४ सालमा कुनै घर वनेको छैन, २०४४।०४५ सालमा निर्माण भएको हो । ०४८ सालमा मन्त्री हुँदा यसको सम्पत्ति विवरण दिएको यो पनि वैध स्रोत भित्रको हो । सि.नं. ३ मा उल्लिखित शीला शर्मा (खड्का) को नाममा रहेको जि.ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका सानेपा वार्ड नं. २(क) कि.नं. २४९ को १–६–१–१ जग्गा २०५५ सालमा रु.२० लाख ९२ हजारमा खरीद गरेको उक्त जग्गामा मेरो तलव भत्ता र मेरो जग्गावाट प्राप्त आयस्रोत एवं मेरो विदेशवाट आएको वचेको रुपैयाँ समेत परेको मेरो वैध स्रोतभित्रको जग्गा हो । सि.नं. ४ मा उल्लिखित पुनम खड्काको नाममा रहेको हिमालयन वैंक ठमेलको वचत खाता नं. १३७०० जे मा देखिएको रु.१६,६८२।– उसको टिकाटालो दान दक्षीणाबापतको रुपैयां हो । सि.नं. ५ मा उल्लिखित शीला शर्मा (खड्का) को नामा रहेको एभरेष्ट वैंक लि.वानेश्वरस्थित खाता नं. ८५८०(ए) मा रहेको रु.३६,३९,९१२।६३ मेरो कृषि, तलव भत्ता विदेश भ्रमणको रकमवाट प्राप्त रुपैयांवाट ०५३।१२।१४ मा रु.१५ लाख र ०५६।४।२।३ मा रु.१० लाख गरी २५ लाख राखेकोमा नियमानुसारको व्याज समेत वाट रु.३६,३९,९१२।६३ पैसा पुगेको हो । सि.नं. ६ मा उल्लिखित शीला शर्मा खड्काको नाममा रहेको ललितपुर उपमहानगरपालिका सानेपा २(क) कि.नं. १०७ र १८६ को १–६–०–० र ०–१–१–० जग्गा र सो मा निर्मित घर समेत मैले मिति ०५८।१०।२६ मा रु.६० लाखमा वीरेन्द्रकुमार कनौडियासँग खरीद गरेको हो । उक्त घर जग्गा खरीद गर्दा का.जि. सिनामङ्गलको कि.नं. ३०१, ३०२, ८८ को जग्गा ०५१।१०।३० मा रु.३० लाखमा बिक्री गरी प्राप्त रकम, जि.भक्तपुर गा.वि.स. कटुञ्जे वार्ड नं २(क) कि.नं. ४२,४४० र ४४३ को जग्गा ०५८।४।३२ मा उमाप्रसाद चतुर्वेदीलाई रु.५,४८,०००।– मा बिक्री गरी प्रँप्त गरेको रकम, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद रायवाट लिएको क्रमश १२ लाख र १५ लाख रुपैयां समेत लगाएर खरीद गरेको उक्त घर जग्गा मेरो वैध स्रोतको हो । मसँग कुनै अवैध सम्पत्ति छैन । २०४० सालदेखि २०५० सालसम्म दाङ सतवरिया गा.वि.स. को जग्गा, भाईको र आमाको जग्गा समेतको उव्जनीवाट प्राप्त हुने कृषि वाली वार्षिक ८ लाखका दरले २४ लाख, ०५१ सालदेखि ०५५ सालसम्म दाङ सतवरियाकै जग्गाको उव्जनी हुने कृषि वाली आम्दानीवाट वार्षिक ९ लाखका दरले रु.४५ लाख ०५६ देखि ०५९ सम्म सतवरिया गा.वि.स. कै कृषि वाली आम्दानी वार्षिक १० लाखका दरले रु.४० लाख, का.जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. ७ गौरीघाटको कि.नं. २४५ को जग्गा ०४८।३।३० मा रु.४७ हजारमा खरीद बिक्री गरी रु.९४०००।– मा बिक्री गर्दा रु.४७ हजार नाफा गरेको, भक्तपुर कटुञ्जे गा.वि.स. वार्ड नं. २(क) का जग्गाहरू ०५१ सालमा रु.५ लाख १० हजारमा खरीद गरी २०५८ श्रावणमा रु.५ लाख ४८ हजारमा बिक्री गर्दा रु.३८ हजार फाइदा भएको, का.जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. ९ कि.नं. ३०१ र ३०२ का जग्गा ०५६।९।१२ मा रु.५,३४,३७५ मा खरीद गरी ०५८।१०।३० मा रु.३० लाखमा वीरेन्द्रकुमार कनौडियालाई बिक्री गर्दा रु.२४,६५,६२५।– नाफा गरेको, आरोप पत्रको तालिका १० मा उल्लिखित गरेको भनिएको रु.२८,१८,८०१।९० मेरा आम्दानीका स्रोत हुन् । म जापान, भारत वैंकक समेतको भ्रमणमा जांदा मैले कानूनबमोजिम पाउने रकम समेत उल्लेख गरिएको छैन । त्यस्तै २०४८ सालमा मन्त्री हुँदा मसँग रु.२ लाख थियो । मैले गाडी किन्दा जितेन्द्र श्रेष्ठसँग रु.१४ लाख ऋण लिएको त्यस्तै अर्जुनकुमार श्रेष्ठसँग घर खर्चबापत रु.१२ लाख, कृष्णप्रसाद राय यादववाट रु.१५ लाख ऋण लिएको यि पनि मेरा आम्दानीका स्रोत हुन् । मेरो पैतृक सम्पत्ति भनी आरोप पत्रको पाना नं. १६ को तालिका ३ मा उल्लिखित विवरणको सम्पत्ति देखाएको १०–०–१० जग्गाको रु.४०,१०,०००।– आमा दिलकुमारी र भाइ खीमबहादुर खड्काको जग्गाको सम्पत्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको मूल्याङ्कनअनुसार रु.८०,२०,०००।– यि मेरो सम्पत्तिवाट हालसम्म मैले जोडेको प्राप्त गरेका अन्य सम्पत्ति आएका हुन् । तालिका नं. ८ मा दिएको सुनचाँदीको मूल्याङ्कन वेठिक र स्वेच्छाचारी छ । तालिका ९ मा देखाएको छोरीको अध्ययन खर्च झूठा हो । मैले अ.दु.अ.आ. मा गरेको बयान केही हदसम्म ठीकै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान अपुरो र फितलो किसिमको छ । मसँग रहेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन अत्यन्तै अपत्यारिलो र मूल्याङ्कन वास्तविकता भन्दा धेरै टाढा रहेको छ । मसँग कुनै प्रकारको अवैध सम्पत्ति छैन । आरोप पत्र दाविवाट फुर्सद पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

मैले कि.नं.२४९ को जग्गा रु.२०,९२,०००।– मा इन्द्र राज्यलक्ष्मी सिंहवाट रजिष्टे«शन पारित गराई लिएको हुं । दाङको कृषि आय, माइतीले दिएको दाईजो, श्रीमान् को  तलव भत्ताको रकमवाट लिएको सो सम्पत्ति वैध हो । कि.नं. १०७ र १८६ को जग्गा ०५८।१०।२६ मा रु.६० लाखमा खरीद गरिएको हो । सो जग्गा सिनामङ्गलको र भक्तपुरका जग्गा बिक्रीवाट आएको तीस लाख र भक्तपुरको जग्गा बिक्रीवाट ५ लाख ४८ हजार समेत र श्रीमान् ले आफ्ना चिनजानका व्यक्ति अर्जुनकुमार श्रेष्ठवाट रु.१२ लाख, कृष्णप्रसाद रायवाट १५ लाख लिई खरीद गरिएको वैध सम्पत्ति हो । एभरेष्ट वैंक वानेश्वरमा रहेको रकम श्रीमान् को गैरकानूनी आर्जनको रकम होइन, ससुराको पालाको दाङको विभिन्न जग्गा बिक्रीवाट आएको रकम, कृषि आय, माइतीवाट प्राप्त टीकाटाला दाईजो पेवाको रकम र सोवाट वढे वढाएका रकम संकलन गरी वैंकमा राखेको हुं । छोरी पुनम खड्काको नाममा हिमालयन वैंकमा रहेको रकम छोरीका टिका टालो समेतवाट जम्मा गरिएको हो । गौरीघाटको जग्गा पैतृक सम्पत्तिवाट खरीद गरेको हो । सिनामङ्गलको जग्गा कटुञ्जेको जग्गा बिक्री गरी प्राप्त रकम, कृषि आय श्रीमान् को तलव भत्ता विदेश भ्रमणवाट आएको रकम समेतवाट खरीद गरेको हो । सो जग्गा बिक्रीवाट प्राप्त रकम रु.३० लाख सानेपाको घरजग्गा खरीद गर्दा प्रयोग गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा डर त्रास धम्की देखाई मलाई खेस्रा गरी राखेको कागज सार्न वाध्य पारी सार्न लगाइएको हो । मेरो नाममा कुनै अवैध सम्पत्ति छैन । आरोप पत्र झूठा हो । सफाइ पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी शीला शर्मा (खड्का) ले अदालतमा गरेको बयान ।

प्रतिवादी पुनम खड्काले विशेष अदालतवाट जारी भएको म्यादमा हाजीर नभै शुरु म्यादै गुजारी वसेको देखिएको ।

आरोप पत्रमा उल्लिखित सम्पत्ति मूल्याङ्कनकर्तालाई विशेषज्ञको रुपमा प्रमाणको रोहमा बुझ्न आवश्यक देखिएकोले दाङ सतवरियाको घर मूल्याङ्कन गर्ने ई. सुरेन्द्रप्रकाश राज कर्निकार, ललितपुर सानेपाको घर मूल्याङ्कन गर्ने इं. दीपक श्रेष्ठ, इलेक्ट्रिकल मूल्याङ्कन गर्ने इ.जागेश्वर महासेठ, फर्निचर मूल्याङ्कन गर्ने जयन्तकुमार राजवंशीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय विशेष शाखामार्फत् झिकाई बुझ्न पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६०।५।३० को आदेश ।

मिति २०५९।९।९ मा श्रीमती शीला शर्मा (खड्का) को सानेपाको घर कम्पाउण्ड ग्यारेज समेत मूल्याङ्कन गरी अ.दु.अ.आ. मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा भएको सहीछाप मेरो हो । श्री ५ को सरकारको स्वीकृत दररेट अनुसार प्लिन्थ एरियाको आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको वादी तर्फका गवाह ई. दीपक श्रेष्ठले यस अदालतमा गरेको वकपत्र ।

प्रतिवादी खुम व. खड्का तथा श्रीमती शीला शर्मा (खड्का) को ललितपुर सानेपाको घरको इलेक्ट्रोनिक्स सामानको मूल्याङ्कन मैले गरेको हो मूल्याङ्कन विवरणमा भएको सहीछाप मेरो हो । सार्वजनिक निर्माण निर्देशिकाको वजार भाउ भन्ने आधार लिई आधिकारिक प्रविधि अपनाएको छु भन्ने समेत व्यहोराका इलेक्ट्रीकल इन्जिनियर जागेश्वर महासेठले मिति ०६०।७।५ मा यस अदालतमा गरेको वकपत्र ।

प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काको सानेपा स्थित घरको फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग सामानको मूल्याङ्कन मैले गरेको सो मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा भएको सहीछाप मेरो हो । स्थलगत नाप जांचका क्रममा देखाइएका फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग सामानहरूको स्थानीय वजार वाट उक्त वस्तुहरूको कोटेशन तथा कच्चा पदार्थहरूको कोटेशन माग गरी मूल्याङ्कन गरेको हुं । मूल्याङ्कन गरिएका वस्तुको ह्रास कट्टी गरी मूल्याङ्कन गरिएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको फर्निचर मूल्याङ्कनकर्ता जयन्तकुमार राजवंशीले यस अदालतमा गरेको वकपत्र ।

प्रतिवादीहरूका साक्षी लुमबहादुर वुढाथोकी, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, देवेन्द्र कडेल र गेहेन्द्र गिरीले गरेको वकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

प्रतिवादी खुमबहादुर खड्का समेतलाई राम्ररी चिन्दछु । नाता सम्बन्ध छैन । लेनदेन कारावार छ । खुमबहादुर खड्कालाई रु.१२ लाख २०५७।१।४ मा ऋण दिएको छु भन्ने समेत व्यहोराको अ.वं. १३९ नं बमोजिम वुझिएका अर्जुनकुमार श्रेष्ठले गरेको बयान ।

खुमबहादुर खड्कालाई राम्ररी चिन्दछु निजसँग मेरो कुनै नाता सम्बन्ध छैन । निजसँग लेनदेन कारोवार भइरहन्छ । निजलाई २०५८।४।३२ मा रु.१५ लाख ऋण दिएको हो । सो रकम मेरो व्यापार एवं कृषि आयवाट दिएको थिए भन्ने समेत व्यहोराको अ.वं. १३९ नं.बमोजिम वुझिएका कृष्णप्रसाद राय यादवले गरेको बयान ।

प्रतिवादी खुमबहादुर खड्का समेतलाई राम्ररी चिन्दछु । नाता पर्दैन । प्रतिवादी खुमबहादुर सँग लेनदेन कारोवार गरेको छु । निजलाई मैले २०५३ जेठतिर रु.१४ लाख ऋण दिएको छु । तमसुक कागज छ फिर्ता लिन बाँकी छ भन्ने समेत व्यहोराको अ.वं.१३९ नं. बमोजिम वुझिएका जितेन्द्रलाल श्रेष्ठले गरेको बयान ।

अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बयान गर्ने जितेन्द्रलाल श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद राय यादव र अर्जुनकुमार श्रेष्ठ कारणी सरह नदेंखिँदा तारिखमा राख्न परेन नियमानुसार गर्नु भनी विशेष अदालतवाट मिति ०६१।७।२५ मा भएको आदेश ।

आरोप पत्रको तालिका नं. ५ मा उल्लिखित कि.नं. २४९, कि.नं. १०७ र १०६ को जग्गा र त्यस स्थानमा निर्माण भएको घर समेतलाई आयोगले रु.१,५४,३९,३५४।५६ पर्ने भनी मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । घर जग्गा खरीद गर्दाका समयमा लगानी भएको रकम नै यथार्थ खर्च हो भनी यस अदालतले यस प्रकृतिको मुद्दामा पारित हुँदा तयार भएको लिखतमा अंकित मूल्य नै वास्तविक मूल्य हो भनी मान्दै आएकोले यसमा पनि पारित भएको लिखतमा अंकित मूल्य नै सही मोल हो भनी मान्नु पर्ने हुँदा लिखतअनुसार अंकित भएको ती घर जग्गाको रु.८०,९२,०००।– मोल राखी पारित भएको देखिंदा सो पारित मोललाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति देखिएन ।

प्रतिवादीले २०४८ मा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा २ तले पक्की घर, पक्की भान्साघर रहेको भनी उल्लेख गरेको र २०४९ मा एउटा घर निर्माण भएको भनी स्वीकारेको स्थितिमा २ वटा घर र १ भान्सा घर रहेको देखिन्छ । त्यस्तै सो स्थानमा मन्दिर, ग्यारेज घर र शौचालय समेत रहेको हुँदा ती संरचनाको निर्माण भएको कुरामा विवाद भएन । आरोप पत्रमा २०५४ सालमा निर्माण भएको घर भनी उल्लेख भए पनि ती घरमध्ये यौटा घर २०४८ पूर्वदेखि नै मौजूदा रहेको र अर्को घर २०४९ मा निर्माण भएको देखियो ।

प्रतिवादीले २०४९ मा निर्माण भएको भनेको घर, मन्दिर, ग्यारेज र शौचालयको निर्माण गर्दा रु.३,००,०००।–लागेको भनी जिकीर लिएकोमा सोको निर्माणमा आयोगले रु.२१,५७,४०९।२४ लागेको भनी उल्लेख गरे पनि सो समयमा निर्धारित दररेटअनुसार रु.११,३३,०२५।–मा निर्माण हुनसक्ने भएकोले तत्कालीन समयमा निजको आयबाट बन्न सक्ने नै देखियो । बैंकमा रहेको सम्पत्ति, गाडीको मूल्य र सुनको मूल्य समेत सम्पत्तिको रुपमा गणना गर्नुपर्ने देखियो । छोरी पुनम खड्का मणिपाल कलेज बेङ्लोर भारतमा निजी खर्चमा चिकित्सा विषयको अध्ययन गराउंदा भएको खर्चका सम्बन्धमा कलेजको आधिकारीक पत्र वा रसिदको अभावमा आयोगले उल्लेख गरेबमोजिमको रु.७,०४,०००।– लागेको भन्ने आधिकारिक प्रमाण नभएको अवस्थामा प्रतिवादीले खर्च लागेको भनी उल्लेख गरेको रकम नै पुनम खड्काको पढाइको खर्च भएको भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।

अतः प्रतिवादीको नाममा देखिएका जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र व्यवहार गर्दा खर्च गरेको आरोप पत्रमा दावी लिएअनुसारको विगो र प्रतिवादीको जिकीर एवं तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रतिवादीको जम्मा सम्पत्ति र खर्चको विगोमा देहायबमोजिमको अन्तर देखिन आयोः

 

विवरण	आरोप पत्र अनुसार आयोगद्वारा मूल्यांकित रकम	वास्तविक खर्च र मौज्दात अनुसार देखिएको रकम	फरक रकम
अचल सम्पत्ति
घर	१,४२,६१,५९६।८१	८३,९२,०००।–	१,२०,२०,५३४।३१
जग्गा	६१,५०,९३७।५०
जम्मा	२,०४,१२,५३४।३१	८३,९२,०००।–	१,२०,२०,५३४।३१
चल सम्पत्ति
सुन चांदी	३,७५,१३५।११	३,७५,१३५।११
वैंक मौज्दात	३६,५६,५९४।६३	३६,५६,५९४।६३
गाडी	२४,५०,०००।–	२४,५०,०००।–
जम्मा	६४,८१,७२९।७४	६४,८१,७२९।७४
खर्चः
पढाई खर्च	७,०४०००।–	४,५०,०००।–	२,५४,०००।–
कुलजम्मा	२,७५,९८,२६४।	१,५३,२३,७३०।–	१,२२,७४,५३४।

 

 

प्रतिवादीको नाममा रहेको उल्लिखित सम्पत्ति र माथि उल्लेख भएबमोजिम खर्च गरेको रकम के कुन स्रोतवाट प्राप्त भएको रहेछ, सो विषयमा विचार गर्नुपर्ने भै सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा प्रतिवादीले उल्लेख गरेको स्रोत आयोगले स्वीकार गरेको स्रोत र त्यस्तो स्रोतवाट के कति रकम प्राप्त भएको रहेछ र सो रकमको प्राप्तिको स्रोत के रहेछ यी कुरालाई दुवै पक्षवाट उल्लेख गरिएका तथ्य र प्रतिवादीवाट पेश भएका प्रमाणको आधारमा प्रतिवादीको आय देहायबमोजिम हुने देखियोः

 

पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त आय       रु.२,००,०००।–

क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त               रु.१५,५५,८६१।–

परिश्रमिक मन्त्री र सांसद हुँदा प्राप्त रु.२४,३१,३१०।–

जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त             रु.२८,७६,६२५।–

कृषि आय                      रु.२६,८६,०००।–

विदेश भ्रमण गर्दा प्राप्त            रु.५,९८,२३४।–

छोरीको दक्षीणा                  रु.५,००,०००।–

सुनचाँदी                        रु.३,७५,१३५।–

ऋण सापटी                     रु.१४,००,०००।–

बैंकको व्याज                    रु.१४,४१,५९५।–

            जम्मा             रु.१,४०,६४,७६०।–

 

            उल्लिखित आयवाहेक अरु आय पनि रहेको भन्ने प्रतिवादीको जिकीर रहेको छ । औषधि उपचारबापत २०५२।८।२७ र २०५३।६।३० तथा आ.व. २०५६।०५७ मा क्रमशः १, ६८,५१०।–, १,५०,०००।– र ५,९२,८४७ गरी जम्मा रु.९,११,३५७।– प्राप्त गरेको भनी गृह मन्त्रालयको २०६३।३।३० को जलस्रोत मन्त्रालयको ०६३।३।२६ को पत्रबाट देखिन्छ । त्यस्तै गृहमन्त्रालयको २०६३।४।५ र २०६३।३।३० को पत्र तथा जलस्रोत मन्त्रालयको २०६३।३।२६ को पत्रअनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता र भैपरी खर्च भनी क्रमशः रु.२,०१,८८५।–, ९४,२३८।–, ९०,९५६।–, र ३४६५०।– गरी जम्मा रु.४,२१,७२९।– प्राप्त गरेको देखिन्छ । ती रकम समेत आयमा जोडिनु पर्ने भन्ने निजको जिकीर भए पनि उपचारको प्रयोजनको लागि प्राप्त रकम भएको हुँदा यस्ता रकम सम्पत्ति मा गणना गर्न मिल्दैन । त्यस्तै घर व्यवहारको लागि भनी अर्जुनकुमार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद रायसँग लिएको भनिएको रु.१२ लाख र १५ लाख रकम प्रतिवादीले भने बमोजिम व्यवहार भएकै हो भनी पुष्ट्याई गर्ने आधिकारिक प्रमाणको अभावमा सो रकमलाई निजको आय मानी सम्पत्तिको रुपमा जोडन सकिने अवस्था देखिएन ।

दाङस्थित घर मन्दिर शौचालयका सम्बन्धमा २०४९ मा बनाएको भनी जिकीर लिएको देखिएको र निर्माण भएको संरचनाको संख्यामा फरक नहुँदा २०४९ पछि सो स्थानमा निर्माण भएको हो भन्ने कुरा देखिदैन । संरचना ध्वस्त भै अस्तित्वमा नरहेकोले त्यसको स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्था पनि रहेन । मित्सुविसी पजेरो गाडी, ललितपुर सानेपा २क स्थित कि.नं. २४९ को १–६–१–१ को जग्गा, पुनम खड्काका नाममा वैंकमा मौज्दात रहेका रु.१६,६८२।–, शीला शर्माका नाममा वैंकमा रहेको वैंक मौज्दात रु.३६,९४,९१२।६३ र शीलाको नाममा खरीद भएको सानेपा २क को कि.नं. १०७ र १८६ को १–७–१ जग्गा र सोमा रहेको घर समेत प्रतिवादीको आय र खर्चको तुलना गर्दा निजको आयको स्रोतबाट आर्जन गरेको मौद्रिक आयबाट सो सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने नै देखियो ।

            यस प्रकार आयोगले दावीमा देखाएको प्रतिवादीको मौजुदा सम्पत्ति र प्रतिवादीले सो सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी देखाएको स्रोतको विश्लेषणबाट प्रतिवादीको नाममा रहेको सम्पत्तिमध्ये निजको जाँच अवधि पूर्व नै केही सम्पत्ति मौजूद रहेको, केही सम्पत्तिमा निजको मौद्रिक आर्जन नलागेको र बाँकी सम्पत्ति निजको आर्जनको रहेको छ । यस्तो सम्पत्तिको विश्लेषणको आधारमा माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम अनुसन्धानको दायरामा नआउने, अनुसन्धानको दायरामा राख्न नपर्ने र अनुसन्धानको दायरामा रहने सम्पत्तिको रुपमा देखिएको छ । प्रतिवादीको आय र व्ययको हिसाव गर्दा घरायसी व्यवहार, सामाजिक प्रचलन, कानूनी मान्यता, सम्पत्तिको लेखा राख्न नपर्ने परम्परा आदिलाई हेर्नुपर्ने र आयका अन्य स्रोत र खर्च भएर जाने रकमहरूको यथार्थ विवरण नआउने भएबाट लेखा प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार आय र व्ययको लेखालाई दुरुस्त राख्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था नभएको स्थितिमा आय र व्यय यथार्थमा मिल्न सक्ने देखिदैन । आयको स्रोतको अवलोकन गर्दा ती स्रोतबाट आम्दानी भएको मान्नुपर्ने व्यावहारिक स्थिति र न्यायको हिसावले सम्बन्धित स्रोतबाट आम्दानी हुने भए पनि कानूनी रुपमा त्यस्तो भनाईलाई मान्यता दिन नसकिने र ती आयलाई वास्तविक रुपमा समावेश गर्न नसकिने स्थितिमा न्यायोचित् हिसावबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन आउँछ । माथिका प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणबाट निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको मौजूदा सम्पत्ति र गरेको खर्च गरी जम्मा रु.१,५३,२३,७३०।– सम्म कायम हुन आउने देखिन्छ । यसबाट रु.१२,५८,९७०।– को सम्पत्तिसम्म स्रोत पुष्टि भए भन्दा वढीको देखिन आएको छ । त्यसरी मौद्रिक आयको अनुपातमा बढी देखिन आएको सम्पत्ति प्रतिवादीको कुल सम्पत्तिको ८.२१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

            व्यक्तिगत आय व्ययको लेखा राख्नैपर्ने भनी वाध्यात्मक व्यवस्था नभएको स्थितिमा सवै आय व्ययका अङ्क दुरुस्त रहन्छन भनी अनुमान पनि गर्न नसकिने र प्रतिवादीले पनि आफ्नो वैध स्रोतको आम्दानी र खर्चको हिसाव यथार्थ रुपमा राखेको अनुमान गर्नु पनि व्यावहारिक नहुने हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१)मा अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा मनासिव कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको प्रमाणित भएमा भन्ने शव्द प्रयोग भएको पाइन्छ । यसको लागि प्रतिवादीको वैध आयस्रोतको साथसाथै निजको पैतृक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि र जाँच अवधि पूर्वको आर्थिक हैसियतलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन आउछ । प्रतिवादीको पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्दा पनि प्रसस्त जग्गा जमिन भएका र राम्रो आर्थिक हैसियत रहे भएको भन्ने कुरा मिसिलबाट पनि देखिन आउछ । सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व प्रतिवादीमा भएको भए पनि लामो अवधिमा आर्जन गरेका सम्पत्तिको स्रोत प्रत्यक्ष प्रमाणको आधारमा गणितीय हिसावले केही घटबढ देखिन आएपनि त्यस्तो सम्पत्तिको विगो आयस्रोतको अनुपातमा अमिल्दो र अस्वाभावीक किसिमको मान्न सकिने प्रकृतिको देखिन आउदैन भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २०(१) को कसूर गरेको ठहर गर्न न्यायसंगत हुने देखिदैन । प्रतिवादीले जांच आवधिमा आर्जन गरेको कुल सम्पत्तिको केवल ८.२१ प्रतिशतसम्मको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको देखिएपनि कुल आर्थिक कारोवारमा देखिएको उक्त अन्तरलाई अस्वाभाविक भन्न पनि सकिदैन । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको कसूरका सम्बन्धमा हाम्रोजस्तै कानूनी व्यवस्था भएको भारतको सर्वोच्च अदालतबाट पनि १० प्रतिशत भन्दा कमको सम्पत्तिसम्म बढी देखिनुलाई अमिल्दो र अस्वाभाविक मान्न नमिल्ने भनी Krishnananda Vs State of M.P. भएको मुद्दामा भनिएको देखिन्छ Air 1977 Sc. 790) । त्यसकारण जांच अवधिमा प्रतिवादीको आयस्रोतको अनुपातमा निजको साथमा रहेको सम्पत्ति र भएको खर्चलाई अमिल्दो र अस्वाभाविक मानी दावीको कसूर गरेको ठहर गरी सजाय गर्न कानून एवं न्यायसंगत हुने देखिँदा प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले सफाइ पाउने ठर्हछ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालत काठमाडौको फैसला ।

            भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को प्रयोजनका लागि सम्पत्तिको गणना तथा स्रोत परीक्षण गर्नु पर्दा सार्वजनिक पदमा प्रवेश गर्दा निजसँग रहे भएको सम्पत्तिको यकीन गरी सो सम्पत्ति र तत्पश्चात् निजलाई बैध आय स्रोतबाट प्राप्त भएका आयबाट निजको पारिवारिक तथा अन्य खर्च कटाई बचत हुन सक्ने आयबाट निजका साथमा अनुसन्धान हुँदा देखिएको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन सक्छ वा सक्दैन भनी सम्पत्ति जोड्दाको समय क्रमका हिसावले विश्लेषण परीक्षण गर्नुपर्नेमा विशेष अदालत, काठमाडौँले प्रतिवादीको एकमुष्ट सम्पत्तिको स्रोत गणना गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

            सर्वप्रथम, विशेष अदालतले प्रतिवादीको सम्पत्तिको बैधता परीक्षण गर्दा निजलाई प्राप्त भएका देखिने र प्राप्त हुन सक्ने आयलाई कुन–कुन समयमा के कति आय प्राप्त भयो र सम्पत्ति आर्जन गरेको समयमा निजको कति बैध आय बचत भएको हो सो यकीन गरी परीक्षण गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तै, आय आर्जनको मिति यकीन हुन नसक्ने आय सम्बन्धमा पनि साल क्रमका आधारले आय रकम निर्धारण गरी आर्जित सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर विशेष अदालतले सबै आयलाई एकमुष्ट गणना गरी सवै आर्जित सम्पत्तिलाई तत्कालको मूल्यसँग परीक्षण गरेको छ । यसबाट पहिले सम्पत्ति आर्जन गर्दा स्रोत नै नभएको सम्पत्ति पनि सो भन्दा धेरै पछि प्राप्त भएका भनिएका तथाकथित आयबाट पुष्टि गर्ने कार्य गम्भीर त्रुटिपूर्ण छ । प्रतिवादीका साथमा रहेका चल अचल सम्पत्ति र तत्तत् अवधिमा निजले गरेको विशेष खर्च समेत गरी परीक्षणयोग्य सम्पत्तिको परिमाण आरोप पत्रमा रु.२,७५,९८,२६४।– भएको मध्ये रु.३९,१०,६३९।– मात्र वैध आय रकम वचत हुन सक्ने ठहर गरी रु.२,३६,८७,६२४।२४ को सम्पत्ति गैरकानूनी आर्जनको भन्ने दावी भएकोमा विशेष अदालतले परीक्षणयोग्य सम्पत्ति तत्कालको मूल्यमा हिसाव गरी परीक्षणयोग्य सम्पत्ति रु.१,५३,२३,७३०।– कायम गरेको र सोको स्रोत रु.१,४०,६४,७६०।– आय ठहर गरी स्रोत पुष्टि हुन नसकेको रु.१२,९८,९७०।–को सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेतापनि त्यति रकमको स्रोत पुष्टि नहुनुलाई अमिल्दो र अस्वाभाविक मान्नु नहुने ठहर गरेको त्रुटिपूर्ण छ ।

            सबै सम्पत्ति विवरण हेरी विश्लेषण गरेपछि जे जति सम्पत्तिको बैध आयस्रोत पुष्टि हुदैन त्यति सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) प्रावधान प्रतिकूल त्यति ठूलो परिमाणको रकमको स्रोत पुष्टि नभएकोमा पनि बन्धनकारी नभएको विदेशको दृष्टान्त दिदै सफाइ दिएको त्रुटिपूर्ण छ । प्रतिवादीले भक्तपुर कटुञ्जेको र काठमाडौँ सिनामंगलको जग्गा क्रमशः रु.५१००००।–, ५३४३७५।– र गौरीघाटको जम्मा रु.४७०००।– मा खरीद गरी रु.३९६८०००।– मा बिक्री गरेको हुँदा जग्गा बिक्रीबाट रु.२८,७६,६२५।– आर्जन गरेको भनी अदालतले सो रकम आयमा गणना गरिएको हो सो जग्गा खरीद गर्ने नै आयस्रोत तत्काल नपुग्ने आरोप पत्रको दावी तर्फ विचारै पुर्‍याएको छैन ।

            प्रतिवादीको सम्पत्तिको परीक्षण २०४८ पश्चात्को हो । प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा समेत २०५९ सालसम्म जम्मा १२ वर्षको कृषि आय दावी गरेकोमा अदालतले प्रति विगाहा सरदर रु.२०,०००।– का दरले मोही नलागेको जग्गाको र सोको आधा रकम मोही लागेको जग्गाको कृषि आय हुने ठहर गरी त्रुटि त गरेको छदैछ, त्यसमाथि प्रतिवादीको आयमा गणना नै गर्न नहुने ०४४ देखि २०४७ सालसम्म चारवर्ष थप गरी जम्मा १६ वर्षको कृषि आय गणना गरी आयमा जोडी दिएको छ । यसबाट प्रतिवादीले दावी नै नगरेको रु.६,७१,५००।– आयमा गणना गर्नु गम्भीर रुपमा त्रुटिपूर्ण छ ।

            प्रतिवादीको परीक्षण गरिने सम्पत्ति आर्जन भएको अन्तिम मिति २०५८।१०।२६ सानेपाको घर जग्गा खरीद गरेको मितिसम्मको सम्पत्तिको वैधता परीक्षण गर्न सो मितिसम्म आर्जित बैध सम्पत्ति मात्र गणना गर्न मिल्दछ तर विशेष अदालतले प्रतिवादीको दाङस्थित घर माओवादीले क्षति पुर्‍याए बापत मिति २०५९।६।१६ मा प्राप्त गरेको क्षतिपूर्तिबापतको रु.१५,५५,८६१।– लाई पनि सो भन्दा अघिको सम्पत्ति आर्जन र खर्चको स्रोत पुष्टि गर्न गणना गरी गम्भीर त्रुटि गरेको छ ।

            प्रतिवादीले सानेपाको घर जग्गा रु.६०,००,०००।– मा खरीद गर्न अन्य आय स्रोतको अतिरिक्त अर्जुनकुमार श्रेष्ठबाट रु.१२ लाख र कृष्णप्रसाद रायबाट रु.१५ लाख ऋण लिएको भनी अदालतमा बयान गर्दा सवाल १६ को जवाफमा स्पष्ट रुपमा दावी लिएकोलाई अदालतले आय मान्न अस्वीकार गरेको छ । सो दावी स्वीकारयोग्य आयमा गणना गर्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । उक्त घर जग्गा किन्ने सो आय स्रोत रु.२७,००,०००।–स्वीकार योग्य नभए पछि अदालतले अस्वीकार गरेकै आधारमा पनि सो घर जग्गामा परेको त्यतिसम्म रकम गैरकानूनी आर्जनको ठहर गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीले दावी नै नगरेका अन्य तथाकथित आय गणना गरी गम्भीर त्रुटि गरेको छ ।

            प्रतिवादीले सांसद र मन्त्री पदमा प्राप्त गरेको आय भनी क्रमशः रु.८,०५,३०८।०५, रु.१६,२६,००२।५० गरी जम्मा रु.२४,३१,३१०।– निजको आय भनी अदालतले आय गणना गरी दिएको छ । तर प्राप्त विवरणमा उल्लेख भएका उक्त रकम भित्र पि.ए.को तलव, मसलन्द खर्च, टेलिफोनको रकम, इन्धनको रकम, धारा, पानी, विजुली, भाडा र सरसफाइबापतको रकम समेत समावेश भएका छन् । उक्त विषयमा प्राप्त भएका रकम तत्तत् विषयमै खर्च हुने रकम भएकोले वचत गरी अन्य सम्पत्ति जोडन प्रयोग हुने रकम होइनन् । निजको तलव भत्ताका रकम नै निजको बचत हुन नसक्ने अवस्थामा छ भने निजको आयको रुपमा गणना नै गर्न नमिल्ने रकम करिब रु.१४ लाख भन्दा बढी रकम निजकै आयमा समावेश गरी अदालतले गम्भीर त्रुटि गरेको छ ।

            प्रतिवादीले बैदेशिक भ्रमणमा जाँदा प्राप्त गरेको रकमको ५० प्रतिशत खर्च हुने र ५० प्रतिशत वचत हुने भनी प्रतिवादीले आयोगमा बयानको सवाल १०७ को जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । आयोगमा गरेको सो बयानलाई अदालतमा निजले स्वीकार गरेकै छन् । तर विशेष अदालतले निजको ७० प्रतिशत वचत हुने भनी गणना गरी गम्भीर त्रुटि गरेको छ । प्रतिवादीले दावी नै नगरेको आय अदालतले जोडन मिल्दैन ।

            प्रतिवादीकी छोरी र पत्नीका नाममा बैंकमा धेरै रकम जम्मा गरिएको पाइएको छ । छोरी पुनम खड्काका नाममा २०५२।९।२५ मा रु.५,००,०००।– मिति २०५५।९।१२ मा रु.४,००,०००।– गरी जम्मा रु.९ लाख र पत्नी शीला खड्काको नाउँमा विभिन्न मितिमा गरी २५ लाख समेत गरी जम्मा मूलधन रु.३४,००,०००।– जम्मा गरिएको देखिन्छ । तत्तत् अवधिमा सो रकम बैंकमा जम्मा गर्ने स्रोत प्रतिवादीसँग नभएको भनी सो रकम र सोमा पाकेको व्याजलाई गैरकानूनी आर्जनको भनी दावी गरिएको हो र यसमध्ये छोरीका नामको रकम २०५८।१०।३० मा सानेपाको घर जग्गा खरीद गर्न परेको रु.११,८५,०००।– लाई सो घर जग्गा नै दावीमा परेकोले पृथक दावी गर्नु नपरी बाँकी रकम रु.१६६८२।– र पत्नी शीला खड्काको नाममा रहेको रु.३६,३९,९१२।६३ समेतको जम्मा रु.३६,५६,५९४।– लाई गैरकानूनी आर्जनको भनी दावी भएकोमा बैंकमा जम्मा भएको मूलधनको स्रोत समेत पुष्टि गर्न विशेष अदालतले सोही मूलधनको समेतको सम्पत्तिको व्याजलाई स्रोत मानी व्याज बापत रु.१४,४१,५९५।– गणना गरी गम्भीर त्रुटि गरेको छ ।

            प्रतिवादीले आयोगमा बयान गर्दा सवाल ८२ को जवाफमा मासिक घर खर्च रु.११,०००।– लाग्ने भनी बयान गर्नु भएको छ । उक्त बयानलाई निजले अदालतमा बयान गर्दा अस्वीकार गरेको छैन । अन्यथा भनिएको छैन । घर खर्च नै नहुने वा घटी हुने भन्ने दावी जिकीर पनि छैन । २०४८ देखि २०५९ असोजसम्मको प्रतिवादीको तलव भत्ता आदिबापतको रकमले उक्त मासिक रु.११,०००।– घर खर्च पुग्नेसम्मको स्थिति पनि देखिदैन । आयोगले यसै कारण निजको तलब भत्ता आदीको रकम घर खर्च र खानपिनमा खर्च हुने मानी बचतमा गणना पनि नगरेको र खर्च पनि हिसाव नगरेको हो । आरोप पत्रबाट सो स्पष्ट हुन्छ । प्रतिवादीको कृषि आयको सबै रकम बचत माने पछि तलब भत्ता बापत प्राप्त रकम घर खर्चबापत कट्टा गर्नुपर्ने रकम कटाएर मात्र बचत निर्धारण गर्नुपर्नेमा विशेष अदालतले खर्च कट्टी नै नगरी सम्पूर्ण रकम बचत मानेको त्रुटिपूर्ण छ ।

            प्रतिवादीसँग भएको सुनचाँदीमध्ये पछि थप भएको देखिएको रु.३,७५,१३५।–को स्रोत विवेचना गर्दा कृषि आय र विदेश भ्रमणमा जाँदा प्राप्त रकमबाट खरीद गरेको हुन सक्ने आधारमा आयोगले स्रोत पुष्टि भएको ठहर गरेको हो । प्रतिवादीले सबै सुन ससुराली समेतबाट प्राप्त भएको भनी दावी गरेकोमा विना आधार प्रमाण अदालतले निजको भनाईलाई स्वीकार गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सम्पत्ति बैधस्रोतबाट आर्जन भएको भनी प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीको हुने कानूनी प्रावधानविपरीत अनुमानको मात्र आधारमा मन्त्री भैसकेपछि घर ससुरालबाट यति ठूला रकमका गहना प्रतिवादीलाई प्राप्त भएका भन्ने हास्यास्पद दावी स्वीकार गरेको त्रुटिपूर्ण छ ।

            प्रतिवादीले दाङको सतवरिया वडा नं. ६ गोझेनामा २०५४ सालमा घर बनाएको भन्ने कुरा प्रमाणित नभएको भनी सो सम्बन्धी आरोप पत्रको दावी पुग्न नसक्ने अदालतले ठहर गरेको छ तर सो घर माओवादीले क्षति पुर्‍याउँदा सो घरको क्षतिपूर्ति लिँदा २०५९ सालबाट अगाडि ५ वर्षको ह्रासकट्टा गरी मूल्य कायम गरी निर्धारण भएको क्षतिपूर्ति निजले बुझेको स्थिति छ । अन्यथा २०४९ सालमै बनेको घर हो भने १० वर्षको ह्रास कट्टी भै क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण हुने अवस्था थियो । जुन घरलाई २०५४ सालमा बनेको भनी क्षतिपूर्ति निजले लिएको हो सोको विपरीत २०४९ सालमा वनेको झुठ्ठा दावी गरे पनि निजले फाइदा लिईसके पछि सोको प्रतिकूल दावी गर्न मिल्दैन । प्रतिवादी विवन्धित हुने कुरालाई ध्यानै नदिई आफूले फाइदा गरेको कुरा उल्टाई पुनः फाइदा लिन मिल्ने ढंगबाट अदालतले आरोपित दावी अस्वीकार गर्नु त्रुटिपूर्ण छ ।

            प्रतिवादीले २०५३ सालमा गाडी रु.२४,५०,०००।– मा खरीद गर्दा निजसँग सो गाडी खरीद गर्ने आयस्रोत नभएको भन्ने दावी भएकोमा प्रतिवादीले रु.१४०००००।– जितेन्द्रलाल श्रेष्ठसँग ऋण लिएको र अझसम्म ऋण चुक्ता नगरेका भन्ने भनाई रहेको छ । प्रतिवादीले रु.१४,००,०००।– ऋण लिएको भनिएको समयमा छोरीका नाममा बैंकमा रु.५,००,०००।– रहेको र तत्पश्चात् पटक–पटक बैंकमा नगद जम्मा भएको रकम रु.३६,५६,५९४।– मौज्दात रहेको अवस्था हुँदा उक्त रु.१४ लाख ऋण लिएको भन्ने कुरा र ऋण लिएकै भए पनि तिर्न बाँकी रहेको भन्ने कुरा विश्वासनीय मान्ने आधार छैन । घरायसमा जुनसेकै बेला पनि बनाउन सकिने तमसुकलाई अदालतले ऋण लिएको प्रमाण मान्ने अदालतकै निर्णय समेतका आधारमा जीतेन्द्रलालसँग रु.१४ लाख ऋण लिएको दावी स्वीकार गर्नुपर्ने आधार केही छैन । सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा पेश गरेको विवरणलाई अदालतले भर पर्ने आधार बनाउन मिल्दैन । किनकी सो कुरा निजले पेश गरेको विवरणसम्म हो । आयोगले ठहर गरेको कुरा होइन ।

            प्रतिवादीको कृषि आयको गणना त्रुटिपूर्ण छ । अन्य कुनै मुद्दामा आयोगले प्रति विगाहा रु.२० हजार आय हुन सक्ने अनुमान गर्नु त्यस मुद्दाको तथ्यसँग सम्बन्धित विषय हो । सोसँग असम्बन्धित यस मुद्दामा पनि सोही कुरालाई मापदण्ड बनाउनुको आधार छैन । आयोगले प्रथम केही वर्ष बार्षिक जम्मा रु.५० हजार र तत्पश्चात् केही बढी आय हुनसक्ने अनुमान गरी सो आय निजको बचत र अन्य सम्पत्ति आर्जन वा खर्चमा प्रयोग हुन सक्ने ठहर गरेकोलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने आधार छैन । प्रतिवादी र निजको परिवारले कृषि कार्य नगरेको अवस्थामा कृषिबाट त्यतिठूलो रकम प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन ।

            त्यस्तै, निजकी छोरी पुनम खड्का भारत मणिपालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्दा लाग्ने खर्च सोही कलेजमा पढ्ने अन्य छात्रालाई (रामाज्ञा चतुवेदीको छोरीलाई) लागे सरह लाग्ने हिसाव गरेकोमा विना आधार कारण सोलाई अस्वीकार गरी प्रतिवादीहरूले रु.४,५०,०००।– लागेको भनी गरेको दावीलाई स्वीकार गर्नु त्रुटिपूर्ण छ । प्रतिवादीको दावीको आधार प्रमाण छैन । प्रतिवादीले भक्तपुर कटुञ्जेमा रु.५,१०,०००।– मा र काठमाडौँ सिनामंगलमा रु.५,३४,३७५।– मा खरीद गरेकोमा जग्गाको स्रोत पुष्टि तत्काल निजलाई प्राप्त आयबाट परीक्षण गर्नुपर्नेमा सो परीक्षण नगरी उपरोक्त भक्तपुर र सिनामंगलको जग्गा बिक्री गर्दा प्राप्त लाभको रमकलाई अन्य सम्पत्ति खरीद गर्ने स्रोत बनाई त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

            प्रतिवादीले २०४९ सालमा रु.३ लाखमा बनाएको भनी दावी गरेको घर विशेषज्ञले गरेको तत्कालको मूल्याङ्कनको आधारमा रु.१२,५१,३७५।– मा निर्माण हुने देखिएको छ । प्रतिवादीले मन्त्रिपरिषद् मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा आफूसँग रहेको भनिएको रु.२,००,०००।– सिनामंगलको जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रु.९४,०००।– र २ वर्षको कृषि आय रु.१ लाख र पारिवारिक सहयोग समेतबाट प्राप्त हुने सम्भावना रहेका अन्य रकम समेतबाट सो घर निर्माण भएको हुन सक्ने मानी स्रोत खुलेको सम्पत्तिमा गणना गरिएको हो । तर विशेष अदालतले २०४९ सालमा बनिएको सो घरको मूल्य रु.३,००,०००।– मात्र गणना गरी आत्मगत मूल्याङ्कन गरेको छ । सो घर निर्माणको मूल्य रु.३ लाख मात्र मान्ने कुनै आधार छैन । अदालतको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।

            यसका साथै यदि २०५४ सालमा प्रतिवादीले कुनै घर नै नबनाएको र पेश भएको नक्सा, मूल्याङ्कन विवरणमा उल्लेख भएका अन्य घर २०४९ सालमै बनेको भनी मानिएको अवस्थामा पनि २०४९ सालको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने मूल्य निजले खर्च गरेको मान्नु पर्ने र २०४९ सालमा निजसँग त्यति सम्पत्तिको स्रोत थियो, थिएन, भनी परीक्षण गर्नुपर्नेमा सो नगरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ।

            प्रतिवादीका छोरी र पत्नीका नाममा बैंकमा ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा गरिएको पाइएको छ । खेतीको रकम दाङको घरमै राख्ने गरेको र माओवादी आतङ्क बढेपछि काठमाडौँ ल्याइएको भन्ने निजको भनाई छ । तर २०५२, २०५३, २०५५ र २०५६ सालमा पटक–पटक छोरी र पत्नीका नाममा बैंकमा रकम जम्मा भएको र जग्गा खरीद भएको देखिँदा निजको दावी झूठो देखिन्छ । यस अवस्थामा बैंकमा रहेको रकम र ललितपुरमा रु.२०,९२,०००।– मा खरीद गरेको जग्गालाई गैरकानूनी आर्जनको मान्नु पर्नेमा अदालतले त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको छ । अतः उल्लिखित जिकीरहरूबाट विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई आरोप पत्र मागदावीबमोजिम सजाय गरिपाउँन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकारको यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।

            यसमा विशेष अदालत काठमाडौँका मिति २०६३।७।२९ को फैसला हेर्दा प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले जितेन्द्रलाल श्रेष्ठसँग रु.१४,००,०००।–ऋण लिई घरसारको तमसुक गरिदिएको र सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगसमक्ष पेश भएको विवरणमा पनि त्यसको उल्लेख भएको भन्ने आधारमा मान्यता दिइएको, विदेश भ्रमण गर्दा निज खुमबहादुर खड्काले प्राप्त गरेको एकमुष्ट रकमको ७० प्रतिशत बचत भएको मानी आयस्रोतमा गणना गरिएको, खुमबहादुर खड्काकी श्रीमती शीला शर्मा (खड्का) को एभरेष्ट बैंक लिं नयाँ बानेश्वरस्थित खातामा मिति २०५३।१२।१४ मा रु.१५ लाख र २०५६।४।२३ मा रु.१० लाख समेत गरी निजको नाममा बैंक मौज्दात रहेको जम्मा रु.३६,३९,९१२।६३ मा स्रोतका सम्बन्धमा कुनै विश्लेषण विवेचना नगरिएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष कागज गर्ने संयुक्ता राणा (गुरुङ) ले २०५७ सालमा सुधा आचार्यको नाममा रहेको काठमाडौँ जिल्ला, चपली गा.वि.स. वडा नं. ९(ख) स्थित कित्ता नं. ४६९ र २३१ को जग्गा र सोमा रहेको घर समेत आफूले खरीद गरिलिएको र सो घर पास गर्दा रु.५०,००,०००।–प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काका स्वकीय सचिव विष्णुबहादुर खड्कालाई बुझाएको भनी उल्लेख गरेकोमा सो कथनका सम्बन्धमा कुनै विवेचना नै नगरिएको, प्रतिवादी खुमबहादुर खड्का २०४४ सालमा छुट्टिभिन्न भै अलग भएको तथ्यलाई मिति २०४४।८।३१ को अंश भरपाई समेतका आधारमा मान्यता दिइएको भएतापनि निजको भागमा परेको खेतीयोग्य जमिनको कृषि आय कायम गर्ने सम्बन्धमा वार्षिक रु.१,६७,८७५।– आम्दानी हुने भनी आय निर्धारण गरी सोमा कुनै खर्च कट्टा नगरिएको र प्रतिवादीले २०४८ सालमा मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा रु.२,००,०००।– नगद रहेको भनी उल्लेख गरेको परिप्रेक्ष्यमा २०४४ सालदेखि २०४८ सालसम्मको कृषि आयलाई समेत गणना गरी छुट्टै आय कायम गरिएको, २०४८।२।१५ देखि २०५९ सालसम्म सांसद र मन्त्री पदमा रहँदा तलव (पिए सहितको), भत्ता, पत्रपत्रिका धारा, बिजुली, टेलिफोन, भाडा, निर्वाचन क्षेत्र भ्रमण, घर सफाइ समेत बापत बुझेको सम्पूर्ण रकमबाट खर्च नकटाई एकमुष्ट रुपमा वचत मानी आय कायम गरिएको देखिएको छ । रु.१२,५८,९७०।– लाई स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका रुपमा पुष्टि भएको भनी निष्कर्षमा पुग्दा पुग्दै त्यसलाई प्रतिवादीको कुल सम्पत्तिको ८.२१ प्रतिशत मात्र हुन आउने भनी वैध आयस्रोतको अनुपातमा अमिल्दो र अस्वाभाविक मानी कसूरदार ठहर्‍याउन न्यायसंगत नहुने भनी प्रतिवादीलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिएको देखिन्छ । तसर्थ कानूनले उल्लेख नै नगरेको अवस्थामा कुल सम्पत्तिको ८.२ प्रतिशतलाई वैध आयस्रोतको अनुपातमा अमिल्दो र अस्वाभाविक मानी कसूरदार ठहर्‍याउन नमिल्ने भन्ने निर्णयाधार विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको र माथि उल्लिखित अन्य तथ्यहरूबाट पनि विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६३।७।२९ को फैसलामा गम्भीर त्रुटि देखिई फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलका निमित्त प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल, विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राई र श्री हरिप्रसाद रेग्मीले देहायबमोजिमको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो :–

§  प्रतिवादीको स्रोत खुलेको आयको अनुपातमा धेरै मूल्यको चल अचल सम्पत्ति रहेको मिसिल संलग्न प्रमाणवाट पुष्टि भएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेपछि मात्र आफू, आफ्नो श्रीमती र तत्कालीन नाबालिका छोरीको नाममा चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्य तीव्र रुपमा गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले जम्मा १०–०–१० विगाहा जग्गा अंश बापत बुझेको मिति २०४४।८।२१ को पारित अंश बुझेको भरपाईवाट देखिन्छ । २०४८ सालमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा जे उल्लेख गरे त्यो भन्दा बढी तत्कालीन समयमा निजको आय हुन सक्तैन । २०४४ सालदेखि कै कृषि आय गणना गरेको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

§  उक्त १०–०–१० विगाहा जग्गामध्ये ५–६–१२.५ विगाहा मात्र धनहर खेत रहेको देखिन्छ, जम्मा जग्गामध्ये करीव ४ विगाहा जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्छ । निजले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको स्वघोषित विवरणको आधारमा पनि खेतीपातिको आम्दानीबाट वार्षिक रु.५० हजार भन्दाबढी बचत हुन सक्ने अवस्था देखिदैन । पारिवारिक खर्च नै मासिक रु.११,०००। उल्लेख गरेको अवस्थामा कृषि आय बचत हुने अवस्था छैन ।

§  छोरीलाई डाक्टर पढाउँदा कलेजको बिल भरपाई पेश नभएको अवस्थामा रामाज्ञाको छोरीलाई लागे सरहको छोरीको पढाई खर्चबापत रु.७,०४,०००।– खर्च भएको देखिएको अवस्थामा घटाएको मिलेको छैन ।

§  वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त रकममध्ये ५० प्रतिशत जति जोगिने भनेर प्रतिवादीले नै भनेको अवस्थामा ७० प्रतिशत जोगिने ठहराएको मिलेको छैन ।

§  प्रतिवादीको आयको स्रोतमा सार्वजनिक जवाफदेहीको जिम्मेवारी वहन गरेबापत राज्यकोषबाट पाएको पारिश्रमिकमा पि.ए.को पारिश्रमिक, धारा, विजुली, टेलिफोन जस्ता खर्च भएर जाने अर्थात् अरुलाई बुझाउनु पर्ने रकम पूर्व निर्णित नजीर समेतको आधारमा गणना गर्न नमिल्नेमा त्यस्ता रकम मिसाएको र गणना गरेको विशेषको फैसला जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्दान्तको विपरीत छ ।

§  क्षतिपूर्ति लिने सिलसिलामा सरकारद्वारा गठन भएको स्थानीय क्षति मूल्याङ्कन समितिले उक्त सम्पत्तिको ह्रास कटृी गर्दा दाङ जिल्ला, सतवरिया गा.वि.स.–६ गोझेनास्थित कि.नं.२७ र २८ को पैतृक जग्गामा घर मन्दिर र शौचालय २०५४ सालमा र अन्य भवनको निर्माण कार्य २०४९ सालमा भएको स्पष्ट देखिएको छ । प्रतिवादीले स्वयं स्वीकारेको तथ्यलाई अदालतले थप प्रमाण खोजेर अन्यथा गरेको मिलेको छैन ।

§  अन्य व्यक्तिबाट रु.१४ लाख सापटी लिई जापानबाट आयात गरिने मित्सुविसी गाडी खरीद गरेको भन्ने बयानमा सत्यता देखिदैन । कपाली तमसुकी रकम भ्रष्टाचार मुद्दामा आयको गणनामा प्रमाण ग्राह्य हुँदैन भनी पूर्व नजीरहरूमा सिद्दान्त प्रतिपादन भैसकेको अवस्था छ ।

§  विशेष अदालतको फैसला स्वीकार गरेर प्रतिवादीले पुनरावेदन नगरेको अवस्थामा प्रतिवादीका जिकीरमा थप विवेचना गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन ।

§  चेक पिरियडको अन्तिम मितिको दुई दिन पहिला प्राप्त गरेको क्षतिपूर्ति रकम बर्षौ पहिला खरीद गरेको सम्पत्ति पुष्टि गर्ने बैध आय हुन सक्तैन ।

§  प्रतिवादीले सार्वजनिक पद धारण गरेपश्चात् आरोप पत्रको उल्लिखित कुल सम्पत्ति रु.२,७५,९८,२६४।०५ आर्जन गरेको देखिएकोमा उक्त सम्पत्तिमध्ये रु.३९,१०,६३९।८१ को मात्र स्रोत खुल्न सकेको देखिदा सोवाहेक निजसँग रहेभएको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति रु.२,३६,८७,६२४।२४ को वैधानिक स्रोत खुल्न सकेको छैन । आफ्नो साथमा रहेको दावीको सम्पत्तिलाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेका छैनन् ।

§  आफ्नो साथमा रहेको सम्पत्ति वैध आर्जनवाट जोडेको हो भन्ने कुराको प्रमाण प्रतिवादी स्वयंले पुर्‍याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रतिवादीले आफ्नो साथमा रहेको सम्पत्ति गैरकानूनी आर्जनको होइन भनी तथ्ययूक्त प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीहरूको साथमा रहेको दावीको सम्पत्ति गैरकानूनी आर्जनको मानी सजाय गर्न सकिने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० ले गरेको हुँदा अभियोग माग दावीबमोजिम प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति र सोवाट बढेबढाएको सम्पत्ति समेत जफत गरी मुख्य अभियुक्त प्रतिवादी खुमबहादुर खड्कालाई माग दावीबमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा विशेष अदालतले ८.२१ प्रतिशत वैध आय भन्दा बढी रकम स्वीकार्दा स्वीकार्दै प्रचलित कानूनको दायरा भन्दा बाहिर गै विदेशी नजीरलाई आधार लिदैं सफाइ दिएको त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी अभियोगदावीबमोजिम कसूरदार ठहराई सजाय गरिनु पर्दछ ।

 

प्रत्यर्थी खुमबहादुर खड्का समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री सुशीलकुमार पन्त र श्री शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री प्रेमबहादुर खड्का, श्री रजितभक्त प्रधानाङ्ग, श्री बालकृष्ण नेउपाने, श्री शेरबहादुर के.सी.र श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले देहायबमोजिमको बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो :–

§  विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको अवस्थामा सो उपर पुनरावेदन लाग्ने अवस्था थिएन । नेपाल सरकारबाट पुनरावेदन दायर हुँदा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भै उपस्थित भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार जस्तो आर्थिक हिसाव किताव हेर्नुपर्ने मुद्दामा प्रतिवादीको पुनरावेदन छैन भनेर स्पष्ट देखिने बैध आय गणना गर्न मिल्दैन भन्न मिल्दैन । अरु मुद्दा र प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रकृति अलग्गै हुने हुँदा जव चेक पिरियडको बैध आय र खर्चको हिसाव गरिन्छ भने अदालतले स्पष्ट देखिने र प्रमाणले समर्थित हुने सवै आयहरू गणना अन्यायिक छ, न्यायोचित भएको छैन ।

§  सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा विशेष अदालतले अपनाएको मान्यता ठीक छ । लिखतको मूल्य र तत्कालीन मूल्य नै कायम गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुँदा सोहीबमोजिम गरिनु पर्दछ ।

§  आमा तथा भाइ समेत सगोलमा रहेको भनी प्रतिवादीले अनुसन्धान तथा अदालतमा समेत बयान गरेको र साक्षी प्रमाणबाट समेत पुष्टि हुँदा प्रतिवादीको भाइ तथा आमाको नाममा रहेको करिब २९ विगाह जग्गा समेतबाट १५ वर्षको कृषि आयबापत कुल आम्दानी रु.१,२८,,३१,०००।– हुने हुँदा सोलाई आयमा गणना गरिनु पर्दछ । भित्री मधेशको जग्गामा पनि प्रति विगाहा जम्मा २० हजार कृषि आय गणना गरेको मिलेको छैन । कृषि आयको गणता पूर्वाग्रहीपूर्ण छ, न्यायोचित् भएको छैन ।

§  अभियोग लगाइएको भ्रष्टाचार ऐनको दफा २० को अभियोगमा अस्वाभाविक जीवनशैलीको आधारमा मुद्दा उठान भएको हुनुपर्दछ, अर्कै भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्दै जाँदा सफल हुने नदेखिएपछि पूर्वाग्रही तरिकाले गैरकानूनी सम्पत्तिमा अभियोग लगाइएको नै त्रुटिपूर्ण छ ।

§  प्रतिवादीले गाडी खरीद गर्दाको अवस्थामा रु.१४,००,०००।–जितेन्द्रलाल श्रेष्ठसँंग ऋण लिएको र अन्य व्यक्तिहरू अर्जुनकुमार श्रेष्ठसँग रु. १२,००,०००।– र कृष्णप्रसाद रायसँग रु.१५,००,०००।– समेत जम्मा रु.४१,००,०००।– घरसारको लिखत गरी ऋण लिएको कुरा ऋण दिने व्यक्तिहरूले अदालतमा आई गरेको वकपत्र समेतबाट पुष्टि भएको हुँदा यस्तो ऋणलाई मान्यता दिइनु पर्दछ ।

§  प्रतिवादीले मन्त्रिपरिषदमा २०५१ मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा २०४९ सालमा सतवरियामा ३ वटा घरको विवरण पेश गरेको र आरोप पत्रमा अर्को चौथो घर स्पष्ट रुपमा देखाउन नसकेबाट पनि २०५४ सालमा नभै घर पहिल्यै बनेको कुरा पुष्टि भएकै छ । २०४९ सालमा वैध स्रोतबाट निर्माण भएको घरलाई २०५४ सालमा बनेको भनी दावी लिनु पूर्वाग्रहीपूर्ण रहेको स्पष्ट छ ।

§  प्रतिवादीले विदेश भ्रमण गर्दा नियमबमोजिम प्राप्त रकम समेतलाई यथार्थ रुपमा हिसाव गरी आयस्रोतमा समावेश गरिएको छैन । स्पष्ट रुपमा पासपोर्टमा उल्लिखित रकमलाई बैध आय स्रोतको रुपमा गणना गरिनुपर्दछ ।

§  खरीद गर्दाका अवस्थामा खर्च भएको वास्तविक मूल्यको नै स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने हुँदा प्रतिवादीको २०४४ देखि ०५९ सम्मको तथ्यपूर्ण तथा न्यायोचित तरिकाले हिसाव गर्दा कुल आम्दानी रु.२,५८,,११,००५।– रहे भएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ ।

§  विदेश जाँदा प्राप्त भएको आयमध्ये पासपोर्टमा उल्लेख भएको रकम सवै गणना भएको छैन । सो समेत आयमा गणना गरिनु पर्दछ ।

§  बैधानिक बैंक ब्यालेन्समा बैंकबाट प्रदान गरिएको व्याज समेत आयमा गणना गरेको कानूनसम्मत छ ।

§  कस्ले कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिगत आवश्यकता र शोखको समेत विषय हो । कलेजलाई बुझाउनु पर्ने फीको हदसम्म अरु सरह समान हुने भने पनि अन्य खर्च समान हुन सक्तैन । छोरीको पढाइ खर्चका सम्बन्धमा रामाज्ञा चतुर्वेदीको मुद्दाको मापदण्ड अपनाउन मिल्दैन ।

§  अख्तियारको अभियोगमा नै दावी नलिइएको सुधा आचार्यले बेचेको जग्गा प्रतिवादी खुमबहादुरको भन्ने सम्बन्धमा विपक्षी झिकाउने आदेशमा उल्लेख भएको आधार अभियोग दावी भन्दा बाहिर छ, अदालतले अभियोगमा सीमित रहेर इन्साफ गर्नु पर्दछ ।

§  विभिन्न मुद्दामा कपाली तमसुकको रकमलाई समेत आयमा मान्यता दिने गरी फैसला भएको स्थिति छ । प्रतिवादीले गरेका तीनवटै तमसुकी कारोवार सत्य तथ्यमा आधारित हुँदा ती रकमलाई समेत आयमा गणना गरिनु पर्दछ ।

§  कि.नं. ८८, ३०१ र ३०२ का जग्गा ताराराज कुमारी राणाबाट २०४९ सालमा रु.दुई लाख बिगो कायम गरी प्राप्त गरेका जग्गा पुनः २०५६ सालमा रु.५३४३७५। मा खरीद गरेको अवस्था हुँदा २०४९ सालमा प्राप्त गर्दाकै स्रोत बैध भएपछि सोबाट पछि आर्जन भएको आय समेत बैध हुन्छ ।

§  प्रतिवादीको पैतृक सम्पत्ति र पछि उनले आर्जन गरेको वैध आयको तुलनामा निजसाथ रहेको हालको सम्पत्ति र गरेको खर्च कम हुँदा निजलाई सफाइ दिएको फैसला कानूनसम्मत छ ।

 

आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको उपरोक्त तर्कपूर्ण बहस जिकीर मनन् गरी पेश भएको लिखित बहस नोट तथा पुनरावेदन पत्रसहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा प्रमुख रुपमा निम्न प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय निरुपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ः–

 

१.  प्रत्यर्थी/प्रतिवादीले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र खर्च तथा सोही अवधिमा निजको आय प्राप्त हुने वैधानिक स्रोतहरू के कस्ता रहेका देखिन्छन्, त्यस सम्बन्धमा विशेष अदालतले गरेको विश्लेषण मनासिव छ छैन ?

२. प्रत्यर्थी/प्रतिवादीको वैधानिक आयस्रोतको तुलनामा आर्जित सम्पत्ति र गरेको खर्च स्वाभाविक देखिन्छ वा देखिँदैन र त्यसबाट निजले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफ्नो हैसियतसँग अमिल्दो र उच्चस्तरको जीवनयापन गरेको मान्न मिल्ने स्थिति देखिन्छ, देखिन्न ?

 

३. पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीरअनुसार विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई आरोप पत्र माग दावीबमोजिम सजाय हुनु पर्ने हो, होइन ?

 

अभियोग

आरोप पत्रमा प्रतिवादी खुमबहादुर खडकाले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई हालको मूल्यमा मूल्याङ्कन गरी निज तथा निजको श्रीमती समेतका नाममा रु.२,७५,९८,२६४।०५ बराबरको चल अचल सम्पत्ति रहेकोमा सोमध्ये रु.३९,१०,६३९।८१ बराबरको सम्पत्तिको मात्र स्रोत खुलेको र रु.२,३६,८७,६२४।२४ बराबरको चलअचल सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भनी स्रोत नखुलेको भनिएको उक्त रु.२,३६,८७,६२४।२४ बराबरको चलअचल सम्पत्ति निजले मन्त्री र सांसदलगायत सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१) तथा १५ र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसूरमा साविक ऐनको दफा ३, ७(१), १०, १५ र २९ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम हदैसम्म कैद र जरीवाना गरी निजको गैरकानूनी रुपमा आर्जित आरोप पत्रको तालिका नं.१२ मा उल्लिखित वैधानिक स्रोत खुल्न नसकेको चल अचल सम्पत्ति जफत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १४ क र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत माग दावी लिइएको देखिन्छ ।

प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले गरेको बयानमा दाङ सतवरियामा रहेको पैतृक खेतीको जग्गाबाट प्राप्त कृषि आय नै आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत भएको र सो बाहेक २०४८ सालदेखि संसद सदस्य तथा पटक–पटक मन्त्री हुँदा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक, सुविधा, स्वदेश र वैदेशिक भ्रमण गर्दा प्राप्त भएको भत्ता रकम आदिबाटै सम्पत्ति आर्जन भएको हुँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी आर्जन गरेको वा उच्च र अमिल्दो जीवनयापन गरेको भनी आरोप पत्रमा दावी गरिए बमोजिमको कसूर गरेको छैन भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइन्छ ।

उपरोक्त दावी र जिकीर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालतबाट गरिएको विश्लेषणमा जाँच अवधिमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले आर्जन गरेको मौजूद सम्पत्ति र गरेको खर्च समेत जम्मा रु.१,५३,२३,७३०।– बराबरको देखिएको तथा सोमध्ये रु.१,४०,११,२३६।– सम्पत्ति तथा खर्चको स्रोत पुष्टि भई रु.१२,५८,९७०।– को मात्र स्रोत पुष्टि नभएको भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । मौद्रिक आयको अनुपातमा बढी देखिन आएको सम्पत्ति प्रतिवादीको कुल सम्पत्तिको ८.२१ प्रतिशत मात्र हुन आएकोले १० प्रतिशतसम्मको फरकलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुँदा प्रतिवादीले गैरकानूनी आर्जन गरी बैध आयस्रोतको अनुपातमा अमिल्दो र अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन नआएको भनी प्रतिवादीलाई दावीको कसूरबाट सफाइ दिएको देखियो ।

विशेष अदालतको फैसलाउपर वादी पक्षको मात्र पुनरावदेन परेको देखिन्छ । पुनरावेदक वादी पक्षको पुनरावेदन पत्रमा प्रमुख रुपमा प्रतिवादीको घरजग्गा समेतको सम्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धानका क्रममा गरिएको हालको मूल्यलाई आधार मानी विगो कायम गर्नुपर्नेमा सम्पत्ति आर्जन गर्दाको मूल्याँकनलाई आधार मानी घटी विगो कायम गरिएको, प्रतिवादीले खरीदको स्रोत नै पुष्टि गर्न नसकेका जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त गरेको भनेको रकमलाई मान्यता दिइएको, आरोप पत्रमा वार्षिक ५० हजारसम्म कृषि आय बचत हुन सक्ने अनुमान गरिएकोमा अस्वाभाविक रुपमा कृषि आय प्रदान गरिएको तथा प्रतिवादीले जिकीर लिएभन्दा पनि बढी अर्थात् जाँच अवधि बाहिरको २०४४ सालदेखिको कृषि आय गणना गरिएको, जाँच अवधिको पछिल्लो दिनमा प्रतिवादीका भाईले बुझेको भनिएको क्षतिपूर्ति रकमलाई आयको मान्यता दिइएको, २०४९ र ०५४ सालमा बनाएको भनी प्राविधिक प्रतिवेदन समेतबाट प्रमाणित भएको दाङ सतवरियास्थित घरको निर्माण लागतलाई समावेश नगरेको, घरसारको लिखतबमोजिमको ऋणलाई स्रोत कायम गरेको, पि.ए.को तलव, धारा, विजुली, इन्धन, भाडा र मर्मत जस्ता रकमलाई प्रतिवादीको पारिश्रमिकमा गणना गरी वास्तविक भन्दा बढी आय दिएको, स्रोत नै पुष्टि नभएको निक्षेपको ब्याजलाई आयको मान्यता प्रदान गरेको, सम्पत्तिको रुपमा रहेको सुनलाई आयस्रोत मानेको, प्रतिवादीले नै विदेश भ्रमण गर्दा प्राप्त भएको भत्ताको ५० प्रतिशत बचत भएको भनी जिकीर लिएकोमा ७० प्रतिशत बचत हुने भनी बढी आय देखाएको, प्रतिवादीले मासिक ११ हजार खर्च लाग्ने भनी बयानमा नै उल्लेख गरेकोमा प्रतिवादीले स्वीकार गरेको खर्च समेत नघटाई सम्पूर्ण आयलाई बचतको रुपमा मान्यता दिई आय प्राप्त भएको र सम्पत्ति आर्जन गर्दाको समय समेत विचार नगरी पछिको आयले अघिबाटै खरीद गरेको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भएको भनी न्यायिक मूल्याङ्कन र परीक्षण नगरी भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई आरोप पत्रमा माग दावी लिइएबमोजिम नै सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइयो ।

उपरोक्त पुनरावेदन जिकीरको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीको जाँच अवधिको आर्जित सम्पत्ति तथा गरेको खर्च र सो अवधिमा निजले आय प्राप्त गरेको देखिने वैधानिक आयस्रोतका सम्बन्धमा विशेष अदालतले गरेको विश्लेषण उचित र मनासिव छ छैन भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

प्रतिवादीको जाँच अवधिको आर्जित सम्पत्ति र गरेका खर्चहरूको अवस्था र स्थितिको विश्लेषण देहायबमोजिम रहेको छ :–

 

२. घरजग्गाः

पुनरावेदनपत्रमा लिइएको पहिलो जिकीर प्रतिवादीको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हालको मूल्यका आधारमा गर्नुपर्नेमा सम्पत्ति आर्जन गर्दाको समयको मूल्यलाई आधार मानी घटी मूल्याङ्कन कायम गरिएको भन्ने छ । तथापि यस्तै प्रकृतिको समान कानूनी प्रश्न उठाइएको पुनरावेदक/वादी नेपाल सरकार विरुद्ध चिरञ्जीवी वाग्ले समेत प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा गरिएको मूल्याङ्कनको आधारमा नभई लिखत मूल्य अर्थात् सम्पत्ति आर्जन गर्दाको मूल्यको आधारमा नै विगो कायम गर्नु मनासिव हुने भनी (नेकाप २०६७ नि.नं.८५१९) सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । त्यस्तै पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार विरुद्ध रामाज्ञा चतुर्वेदी समेत प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा चिरञ्जीवी वाग्लेको मुद्दामा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० र ४७ को अन्तरसम्बन्ध प्रष्ट गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट आर्जन गरेको गैरकानूनी सम्पत्तिको विगो कायम गर्ने र जफत गर्ने सम्बन्धमा ऐनले पृथक पृथक मापदण्ड अवलम्बन गरेको, गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको विगो कायम गरी सजाय गर्ने तथा बढेबढाएको सम्पत्तिलाई आर्जन गरेको विगो कायम नगरी जफत मात्र गर्ने विधायिकाको मनसाय रहेको, बढेबढाएको सम्पत्तिको पनि विगो कायम गर्ने ऐनको उद्देश्य रहेको भए दफा २० बाट सो कुरालाई बाहेक गर्नुपर्ने र बढेबढाएको सम्पत्ति जफत हुने विषय दफा ४७ मा छुट्टै समावेश गर्नुपर्नाको कुनै विवेकसम्मत र मनासिव अधार नदेखिएकोले हालको मूल्यलाई आधार मानी विगो कायम गर्नुपर्ने भन्ने वादी पक्षको पुनरावेदन जिकीर आधारहीन भई लिखत मूल्य र तत्कालीन कारोवार मूल्यलाई आधारमानी विगो कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला अन्यथा देखिएन भन्ने समेत व्याख्या (नेकाप २०६८ नि.नं.८६३०, पृष्ठ ९१७) भएको देखिएको छ ।

त्यसै गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार विरुद्ध जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता समेत प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उपरोक्त सिद्धान्त समेतको अनुशरण गरी सम्पत्ति आर्जन गर्दाकै मूल्यलाई आधार मानी विगो कायम गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित गरिएको (नेकाप २०६८, अङ्क ११, नि.नं. ८७२२ पृ., १८९०) देखिन्छ । साथै पुनरावेदक प्रतिवादी केशवराज गौतम विरुद्ध नेपाल सरकार भएको फौ.पु.नं.०६३–CR–०१७३ तथा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार विरुद्ध केशरजंग खड्का समेत प्रतिवादी भएको संवत २०६२ सालको फौ.पु.नं.३१२५ को गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दाहरूमा पनि सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सम्पत्ति प्राप्त गर्दाको मूल्यका आधारमा नै गर्नुपर्ने भनी सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था रहेको छ । यस अदालतबाट प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तहरूबाट एक निश्चित न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित भैसकेको अवस्था हुँदा आर्जन गर्दाको लागत मूल्यका आधारमा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी विगो कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला सो हदसम्म मनासिव नै देखिन आएकोले अनुसन्धानको क्रममा कायम गरिएको मूल्याङ्कनका आधारमा विगो कायम गरिनु पर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकीर ग्रहणयोग्य भएन ।

सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा दाङ सतवरिया गा.वि.वडा नं. ६ स्थित आरोप पत्रको तालिका नं. ५ मा उल्लेख भएका प्रतिवादीले जाँच अवधि अर्थात् २०४९ र २०५४ सालमा बनाएका दुई वटा घर, गोठघर, गोदाम/भान्साघर र ग्यारेज आदिको निर्माण लागतलाई पनि प्राविधिकको मूल्याङ्कनबमोजिम गणना गर्नुपर्नेमा सो नगरेको त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीले ०५४ मा कुनै घर निर्माण नगरेको भन्ने जिकीर लिएको देखिए पनि २०४९ सालमा घर निर्माण गरेको तथ्यलाई स्वीकार्दै रु.३,००,०००।– लागेको भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ । विवादित घरहरूको स्थलगत मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित प्राविधिकले मिति २०५९।९।२ मा दिएको प्रतिवेदनमा प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काको नाममा दाङ सतवरिया वडा नं. ६ स्थित गोझेनाको कि.नं.२७ र २८ मा मुख्य घर १, गोदाम घर १, ग्यारेज १, मन्दिर १, ट्वाइलेट २, र गोठघर १ रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

प्रतिवादीले पहिलो पटक मन्त्री हुँदा २०४८ सालमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा अन्य कुराका अतिरिक्त घरका सम्बन्धमा दिएको विवरणमा दुई तल्ले पक्कीघर १ र एकतल्ले पक्की भान्साघर १ समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर २०५१ सालमा मन्त्री हुँदा पेश गरेको विवरणमा पक्की भान्सा घर र पक्की घरका अतिरिक्त पक्की गोठ समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । साथै २०५६ सालमा पेश गरेको विवरणमा पक्की घर २ र पक्की भन्साघर १ समेतको विवरण उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रतिवादीले गरेको बयान तथा सार्वजनिक पदमा प्रवेश गर्दा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणबाट निजसँग एउटा पैतृक घर रहेकोमा पछिबाट थप एउटा घर बनाएको भन्ने तथ्य पुष्टि भैरहेको देखिन्छ ।

२०५९ सालमा क्षतिपूर्ति लिँदा एउटा घरको पाँच वर्षको र अर्कोको १० वर्षको ह्रासकट्टी गरी रकम बुझेको तथा प्राविधिक जाँच समेतबाट प्रतिवादीले एउटा घर ०४९ र अर्को ०५४ मा बनाएको भन्ने देखिएको हुँदा दुबै घरको प्राविधिक मूल्याङ्कनबमोजिमको रकमलाई प्रतिवादीको सम्पत्तिमा गणना गर्नुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिए पनि सो पुनरावेदन जिकीरलाई मान्ने हो भने प्रतिवादीको कुनै पैतृक घर नै नभएको निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ , जुन कुरा स्वभाविक हुन सक्दैन । प्रतिवादीको कुनै पैतृक घर नै थिएन भन्ने पुनरावेदन जिकीर नरहेको, २०४८ सालमा पहिलो पटक पेश गरेको विवरणमा नै प्रतिवादीको एउटा पक्की घर रहेको भन्ने देखिएको र भैआएको प्राविधिकको मूल्याङ्कनबाट समेत हाल दुईवटा घरको मात्र अस्तित्व देखिएको हुँदा दुवै घर पछि बनाएको ठहर गर्न  मिल्ने विश्वसनीय आधार देखिदैन । प्राविधिकको प्रतिवेदनमा गोठघरको रुपमा उल्लेख गरिएको पक्की घरले ओगटेको क्षेत्रफल, बनावट र प्रकृति हेर्दा सो घरलाई हाल गोठघर भनिएको देखिए पनि साविकको मुख्य घर हो भन्ने देखिन्छ । स्थानीय व्यक्तिहरूको भनाई अनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कनमा २०५४ सालमा निर्माण गरेको भन्ने उल्लेख भएको मुख्य घर प्रतिवादीले २०४९ सालमा बनाएको जिकीर लिएको र निजले २०४८ सालमा पेश गरेको विवरणमा एउटा मात्र पक्की घर देखाएकोमा ०५१ सालमा मन्त्री हुँदा पेश गरेको विवरणमा दुई वटा पक्की घर उल्लेख गरेको हुँदा प्रतिवादीको जिकीर नै विश्वासप्रद देखिन आउँछ ।

अब, २०४९ सालमा उक्त घर निर्माण गर्दा रु.३,००,०००। मात्र निर्माण लागत परेको भन्ने प्रतिवादीको जिकीर रहेको र २०५४ सालको दररेटबाट प्राविधिक मूल्याङ्कन भएको तथा विशेष अदालतले प्रतिवादीको भनाई अनुसार नै रु.३,००,०००। निर्माण लागत कायम गरेको देखिन्छ । सो घरको भूई तल्लामा १५९५.३७ र पहिलो तल्लाको कुल क्षेत्रफल १३६७.८८ वर्गफीट रहेको भन्ने देखिन आउँछ । २०४९ सालको निमित्त प्रति वर्गफीट भुई तल्लाको रु.३१९। र पहिलो तल्लाको रु.४१२। दर तोकिएको हुँदा सोही दररेटबाट हिसाव गर्दा रु.१०,७२,४९९।५९ संरचनाको निर्माण लागत हुने देखिन्छ । साथै १२.५ प्रतिशत बिजुली, स्यानिटरी र साइट डेभलपमेण्टबापत तथा कुल लागतको २५ प्रतिशत कम्पाउण्डवालको लागि लागत पर्ने भन्ने प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उल्लेख भएकोले सो खर्चहरू समावेश गर्दा कुल रु.१५,१५,२००।९७ प्रतिवादीको घर निर्माण गर्दा लागेको वास्तविक लागत मान्नु पर्ने हुन आउँछ । मन्दिर, ट्वाइलेट र गोदामघर समेतको निर्माण लागतका सम्बन्धमा समेत जिकीर लिएको देखिए पनि त्यस्ता संरचनाहरू साविकदेखि रहन सक्ने प्रकृतिका देखिएको हुँदा छुट्टै समावेश गर्नु न्यायोचित् हुने देखिँदैन ।

ललितपुर सानेपा २(क) कि.नं.२४९ को जग्गा २०५५।१।३१ मा लिखत मूल्य रु.२०,९२,०००। तथा सोही स्थानको कि.नं.१०७ र १८६ को घर र जग्गा लिखत मूल्य रु.६०,००,०००। मा मिति २०५८।१०।२६ मा प्रतिवादीको श्रीमती शीला खड्काको नाममा खरीद भएको देखिँदा सो घरजग्गाको मूल्य लिखतअनुसार कायम गरेको अन्यथा देखिँदैन । तथापि सानेपाको सो घरमा करीव १४,००,०००। बराबरका फर्निचर र विद्युतीय उपकरण रहेको भन्ने प्राविधिक मूल्याङ्कन भई आएको देखिएको र घर खरीदको मिति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा ती सामग्रीहरू प्रतिवादीले जाँच अवधिमै खरीद गरेको हुन सक्ने कुरा सहज र स्वभाविक अनुमान गर्न सकिने भए पनि वादी पक्षले सो सम्बन्धमा कुनै दावी लिएको नपाइएकोले थप केही बोल्न मिल्ने अवस्था भएन । यसर्थ प्रतिवादीको घर जग्गाको वस्तुस्थितिसहितको उपरोक्त विश्लेषण समेतका आधारमा घर जग्गाको खरीद र निर्माण लागत रु.९६,०७,२००।९७ कायम गर्नुपर्नेमा रु.८३,९२,०००। कायम गरेको हदसम्म विशेष अदालतको विश्लेषण मिलेको देखिएन ।

 

३. बैंक मौज्दातः

त्यसैगरी आरोप पत्रको तालिका नं. ७ मा उल्लेख भएअनुसार प्रतिवादी शीला शर्मा (खड्का) र पुनम खड्काको नाममा क्रमशः एभरेष्ट वैंक लि.नयाँ वानेश्वरको खाता नं. ८५८० “ए” मा रु.३६,३९,९१२।६३ र हिमालयन वैंक लि. ठमेलमा खा.नं.१३७००० जे. मा रु.१६,६८२।– मौज्दात रहेको देखिएको भनी विशेष अदालतले सो दुबै खातामा रहेको रकम रु.३६,५६,५९४।६३ लाई प्रतिवादीको सम्पत्तिको रुपमा गणना गरेको देखिन्छ । परन्तु शीला खडकाको नामको उल्लिखित बैंक मौज्दातमध्ये रु.२५,००,०००। मात्र निक्षेप रकम भएको र बाँकी रु.११,३९,९१२।६३ ब्याज भएको भनी सो रकमलाई प्रतिवादीको आय स्रोतको रुपमा छुट्टै मान्यता दिएको देखिन्छ । साँवा र ब्याजलाई एकमुष्ट रुपमा सम्पत्तिमा गणना गरी त्यसैमध्येको ब्याज रकमलाई पुनः स्रोतमा राखी गणना गरिएबाट प्रतिवादीले स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने सम्पत्तिका सम्बन्धमा खासै भिन्नता आउने अवस्था नभए पनि निक्षेपबाट बढेबढाएको ब्याज रकमलाई समेत सम्पत्तिमा समावेश गर्दा परिणामतः बढेबढाएको सम्पत्तिको समेत विगो कायम हुन पुग्ने भै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र ४७ को प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको देखियो । त्यसैले उपरोक्त कानूनी ब्यवस्थाबमोजिम निक्षेपबाट बढेबढाएको ब्याज रकमलाई सम्पत्तिको मान्यता दिई विगो कायम गर्न तथा आय स्रोतका रुपमा छुट्टै मान्यता प्रदान गर्न नमिली निक्षेप रकमको स्रोत पुष्टि भएमा सोबाट बढेबढाएको ब्याजको पनि स्वतः स्रोत पुष्टि हुने तथा स्रोत पुष्टि नभएको विगोको रुपमा रहने सम्पत्ति तथा सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति समेत स्वतः गैरकानूनी भई जफतसम्म हुने हुँदा प्रतिवादी शीला शर्मा खड्काको नामको एभरेष्ट बैंक लि.नयाँ बानेश्वरमा रहेको निक्षेप रकम रु.२५,००,०००। सम्मको प्रतिवादीले स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आरोप पत्रमा पुनम खड्काको नामको हिमालयन बैंक ठमेलमा अन्य रकम झिकी बाँकी रहेको रु.१६,६८२। लाई पनि प्रतिवादी खुमबहादुर खड्ककाको सम्पत्तिका रुपमा दावी लिएकोमा विशेष अदालतले सो रकमलाई समेत प्रतिवादीले स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने सम्पत्तिका रुपमा राखेको पाइन्छ । हाम्रो समाजमा सामान्यतः छोरीको कमाई बाबुले लिने खाने प्रचलन नरही चाड पर्व विशेषमा छोरीलाई नै टिकाटालो र दान दक्षीणा दिने धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यता रही आएको छ । बैंकमा रहेको उल्लिखित रकमको परिमाणबाटै टिकाटालोबाट प्राप्त गरेको रकम बैंकमा राखेको अनुमान गर्नु स्वाभाविक हुने देखिन्छ । त्यसैले छोरीले टिकाटालोबाट प्राप्त गरी बैंकमा जम्मा भएको उक्त रकमलाई प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काको आर्जनअन्तर्गतको सम्पत्ति मानी निजले स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने भन्न मिल्ने देखिएन ।

 

४. सुनचाँदीः

आरोप पत्रको तालिका नं.८ मा तत्कालीन मूल्य प्रतीतोला रु.१०,२००।१७ दरको प्रतिवादीको साथमा रहेको सुन ३३ तोलाको रु.३,३६,६०५।६१ तथा प्रतिकिलोग्राम रु.१३,१५०। दरको प्रतिवादीको साथमा रहेको २.९३ किलोग्राम चांदीको रु.३८,५२९।५० समेत रु.३,७५,१३५।११ वरावरको सुनचाँदी रहेको भन्ने उल्लेख गरिएको, सो सुन चाँदीको परिमाण तथा मूल्यका सम्बन्धमा प्रतिवादीको असहमति नरहेको भनी विशेष अदालतले उक्त सुनचाँदीलाई प्रतिवादीको सम्पत्तिको रुपमा गणना गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले पहिलो पटक मन्त्री हुँदा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा ७ तोला सुन र ६ तोला चाँदीको विवरण उल्लेख गरेकोमा सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोग समक्ष पेश गरेको विवरणमा ४० तोला सुन र ३ किलो चाँदी उल्लेख गरेको देखिएकोले जाँच अवधिभन्दा अघिको ७ तोला सुन र ६ तोला चाँदीलाई बाहेक गर्दा उपरोक्त बमोजिमकै सुन चाँदी निजले जाँच अवधिमा जोडेको मान्नुपर्ने हुँदा जम्मा रु.३,७५,१३५।११ को सुन चाँदीलाई प्रतिवादीको सम्पत्ति कायम गरेको विशेष अदालतको विश्लेषण मनासिव देखिन्छ ।

 

५. गाडीः

प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले संसदको सदस्यको हैसियतमा भन्सार छुटमा २०५३ सालमा खरीद गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय वाग्मतीमा मिति २०५३।१०।२० मा दर्ता भएको मित्सुविसी प्राडो गाडीलाई पनि आरोप पत्रको तालिका नं.६ मा निजको जाँच अवधिको सम्पत्तिका रुपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । खरीद मूल्य रु.२४,५०,०००।– को सो गाडीका सम्बन्धमा प्रतिवादीले अन्यथा जिकीर लिन सकेको नपाइँदा त्यसलाई प्रतिवादीको सम्पत्तिको रुपमा कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला मनासिव रहेको पाइयो ।

 

६. छोरीको अध्ययन खर्चः–

प्रतिवादीको छोरी पुनम खड्कालाई मणिपाल कलेज बेङ्लोर भारतमा निजी खर्चमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउँदा रु.७,०४,०००।– खर्च भएको भनी आरोप पत्रमा दावी लिइएको पाइन्छ । प्रतिवादीले निजको छोरीले अध्ययन गरेको कुरा स्वीकार गरे पनि दावीबमोजिमको रकम खर्च नभै रु.४,५०,०००।– मात्र खर्च भएको भनी जिकीर लिएको देखिन्छ । तथापि त्यतिमात्र खर्च भएको भनी सोको प्रमाण प्रतिवादीले दिन सकेको पाइँदैन । अर्कोतर्फ सोही अवधिमा सोही कलेजमा अध्ययन गर्ने रामाज्ञा चर्तुवेदीको छोरी अदिती चतुर्वेदीको अध्ययनको लागी लागेको खर्च बराबर नै प्रतिवादीको छोरीको अध्ययनमा पनि खर्च हुने भनी वादी पक्षले आफ्नो दावी पुष्टिको आधार प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा रामाज्ञा चतुर्वेदीको छोरीको अध्ययनमा लागेको खर्च बराबर नै आफ्नो छोरीको अध्ययनमा पनि खर्च हुने कुरा स्वीकार गरेको पनि देखिन्छ । प्रतिवादीले अभियोग दावी खण्डन हुने कुनै ठोस प्रमाण पेश नगरेको परिप्रेक्ष्यमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकै समयमा एकै कलेजमा एउटै विषय अध्ययन गर्दा लाग्ने खर्च समान हुने कुरा स्वाभाविक अनुमानको विषय हो । सो तथ्यलाई खण्डन हुनेगरी अन्यथा प्रमाणित नगरुञ्जेल आयोगबाट अध्ययन खर्चका सम्बन्धमा एउटा मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा ग्रहण गरेको आधारलाई त्यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दामा पनि लिएको कुरालाई अर्को मुद्दामा आधार लिएको भन्दैमा अविश्वास गर्न मिल्ने हुँदैन । त्यसैले प्रतिवादीको मौखिक जिकीरका भरमा मात्र निजको छोरीको अध्ययन खर्च रु.४,५०,०००।– कायम गरेको विशेष अदालतको विश्लेषणको आधार मनासिव नदेखिएकोले आरोप पत्र माग दावीबमोजिम नै रु.७,०४,०००।– प्रतिवादीले छोरी पुनम खड्काको पढाइमा खर्च गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

 

७. जग्गा खरीद गर्दाको लगानी :

प्रतिवादीले मिति २०५१।६।१६ मा भक्तपुर कटुञ्जे २ क कि.नं. ४४०, मिति २०५१।५।८ मा कटुञ्जे २क. कि.नं २६, कि.नं ४२, कि.नं ४७ , वडा नं. १(ख) कि.नं ७६७ , कि.नं. ४४२, कि.नं ४४३, मिति २०५६।९।१२ मा सिनामंगल कि.नं ३०१, कि.नं ३०२, कि.नं. ८८ र २०४८ सालमा का.जि.गौरीघाटको कि.नं.५९५ का जग्गाहरू कुल रु.१०,९१,३७५।– मा खरीद गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न पारित लिखतका प्रतिलिपिहरूबाट देखिन आउँछ । ती जग्गा बिक्रीबाट प्रतिवादीलाई रु.३९,६८,०००।– प्राप्त भएको भनी खरीद मूल्यभन्दा बढी प्राप्त गरेको रु.२८,७६,६२५।– लाई विशेष अदालतले जग्गाबिक्रीको आयका रुपमा गणना गरेको पाइन्छ ।

उपरोक्त जग्गा खरीदको स्रोत नै प्रतिवादीले पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आयलाई मान्यता दिन नमिल्ने भन्ने आरोप पत्रमा माग दावी लिइएको र यस अदालतसमक्षको पुनरावेदनपत्रमा समेत सोही जिकीर लिएको देखिन्छ । जाँच अवधिमा खरीद गरिएका जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई आयको रुपमा जिकीर लिइन्छ र मान्यता पनि दिइन्छ भने त्यस्तो जग्गा खरीदको स्रोत पनि प्रतिवादीले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा बिक्रीको आयलाई मात्र प्रतिवादीको स्रोतमा समावेश गरी जग्गा खरीद गर्दा गरेको लगानीलाई स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने खर्चमा समावेश नगरेको हदसम्म विशेष अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा प्रतिवादीले बिक्री गरेका जग्गा खरीद गर्दा लगानी गरेको रु.१०,९१,३७५। को स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

 

८. पारिवारिक खर्च :

प्रतिवादीको पारिश्रमिक, भत्ता, कृषिलगायतका सम्पूर्ण आयलाई मान्यता प्रदान गरिएको तर सो अवधिमा मासिक ११ हजारका दरले पारिवारिक भरण पोषणमा खर्च भएको भनी प्रतिवादीले बयानमा स्वीकार गरेको रकम नकटाएको विशेष अदालतको फैसला नमिलेको भन्ने पनि पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानमा पारिवारिक भरण पोषणमा मासिक रु.११,०००। खर्च हुने भनी उल्लेख गरेको देखिएको पनि छ । पटक–पटक सांसद र मन्त्री जस्तो सार्वजनिक महत्वको पदमा रहेको प्रतिवादीको पारिवारिक पृष्ठभूमि र खर्चको अवस्था विचार गर्दा निजले बयानमा स्वीकार गरेको रकम भन्दा बढी नै खर्च हुनसक्ने स्थिति देखिन्छ । वादी पक्षले प्रतिवादीको वास्तविक खर्च यकीन गर्ने सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरेको देखिँदैन । एक परिवारको के कति पारिवारिक खर्च हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हाउसहोल्ड सर्भे गरेर औसतमा खर्च निर्धारण गर्ने गरेको देखिए पनि वेतनधारी राष्ट्रसेवकको पारिवारिक खर्चको सम्बन्धमा छुट्टै सर्वेक्षण गर्ने गरेको भन्ने पनि देखिन आएको छैन । अन्य प्रमाणबाट अन्यथा प्रमाणित भएको अवस्थामा बाहेक सो सर्भेक्षणको नतिजा पनि एक हदसम्म खर्च निर्धारणको आधार बन्न सक्दछ । प्रस्तुत अभियोगको सन्दर्भमा अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दा परिवारको भरणपोषण, शिक्षा, औषधोपचार समेतका शीर्षकमा भएका खर्चतर्फ समेत ध्यान दिई पारिवारिक खर्च यकीन गरिनु पर्दछ । यदि यसो गरिएन भने अनुसन्धान तथा फैसला समेत वास्तविकतादेखि टाढिन पुग्ने अवस्था रहन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यस सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा अध्ययन भएको नदेखिएको अवस्थामा प्रतिवादीको विगतको पारिवारिक हैसियत, परिवार सदस्य समेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादीले बयानमा स्वीकारेको खर्चको रकमलाई नै आधार मान्नु पर्ने स्थिति पैदा भएको छ । यस स्थितिमा प्रतिवादीले बयानमा स्वीकार गरेको मासिक ११ हजारका दरले जाँच अवधि १२ वर्षको कुल रु.१५,८४,०००। प्रतिवादीको पारिवारिक खर्च भएको मान्नु पर्ने देखिएकोले त्यसलाई निजको खर्चमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

९. सुधा आचार्यको घरजग्गा :–

यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्दा प्रतिवादीको साली सुधा आचार्यको नाउँको का.जि., चपली ९ख.को कि.नं.४६९ र २३१ जग्गा र सो मा रहेको घर समेत बिक्री गर्दा सो घर जग्गा खरीद गर्ने संयुक्ता राणा (गुरुङ) ले रु.५०,००,०००। प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काका स्वकीय सचिव विष्णुबहादुर खड्कालाई बुझाएको भनी गरेको बयानका सम्बन्धमा विशेष अदालतको फैसलामा विवेचना नभएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर सो सम्बन्धमा वादी पक्षले आरोप पत्र माग दावी तथा यस अदालतसमक्षको पुनरावेदन पत्रमा समेत कुनै जिकीर लिएको अवस्था देखिँदैन । सो सम्बन्धमा आयोगबाट भएको निर्णय यस अदालतको मिति २०६८।४।२२ को आदेशबाट मगाई हेर्दा उक्त निर्णयमा त्यस विषयका बारेमा कुनै उल्लेख भएको पाइएन । अनुसन्धानको क्रममा सो कुरा खुल्न आएपछि त्यस सम्बन्धमा थप छानबीन गरी दावी लिनु पर्नेमा वादी पक्षले नै दावी नलिएको कुरामा अदालतले पक्षको स्थान ग्रहण गरी अन्यथा बोल्न मिल्ने अवस्था नहुँदा प्रत्यर्थी झिकाउँदा ग्रहण गरिएको उक्त आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।

उपरोक्त विश्लेषणका अधारमा प्रतिवादीले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र गरेका खर्चहरूका सम्बन्धमा विशेष अदालतको ठहर र यस अदालतको विश्लेषणबाट देहायबमोजिमको अवस्था हुने देखियोः

 

विवरण	विशेष अदालतको फैसलाबाट कायम रु.	यस अदालतको विश्लेषणबाट कायम रु.	भिन्नता रु.
अचल सम्पत्ति
घर जग्गा	८३,९२,०००।–	रु.९६,०७,२००।९७	+१२,१५,२००।९७
चल सम्पत्ति
सुन चांदी	३,७५,१३५।११	३,७५,१३५।११	—
वैंक मौज्दात	३६,५६,५९४।६३	२५,००,०००।	—११,५६,५९४।६३
गाडी	२४,५०,०००।–	२४,५०,०००।–	—
जम्मा	६४,८१,७२९।७४	५३,२५,१३५।११	—११,५६,५९४।६३
खर्चः
पढाई खर्च	४,५०,०००।–	७,०४,०००।–	+२,५४,०००।
जग्गा खरीद	—	१०,९१,३७५।	+१०,९१,३७५।
पारिवारिक खर्च	—	१५,८४,०००।	+१५,८४,०००।
जम्माः	४,५०,०००।	३३,७९,३७५।	+२९,२९,३७५।
कुलजम्माः	१,५३,२३,७२९।७४–	१,८३,११,७११।०८	+२९,८७,९८१।३४

 

यसप्रकार विशेष अदालतले प्रतिवादीको जाँच अवधिको आर्जित सम्पत्ति र गरेको खर्च रु.१,५३,२३,७३०। कायम गरेकोमा यस अदालतबाट गरिएको उपरोक्त विश्लेषणबाट प्रतिवादीको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने कुल सम्पत्ति र खर्च विशेष अदालतले कायम गरेको भन्दा रु.२९,८७,९८१।३४ बढी देखिन आई रु.१,८३,११,७११।०८ कायम हुन आएको छ ।

 

आय प्राप्त भएका स्रोतहरू

प्रतिवादीको कुल आर्जित सम्पत्ति र खर्चको अवस्था उपरोक्त बमोजिम देखिएको स्थितिमा अब जाँच अवधिमा प्रतिवादीलाई के कस्तो स्रोतबाट के कति आय प्राप्त भएको रहेछ, त्यस्तो आयमध्ये वैधानिक रुपमा मान्यता प्रदान गर्न मिल्ने आयको परिमाण र प्रकृति के कस्तो रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन आएको छ । यसको लागि मुख्यतः आरोप पत्रमा दावी लिइएका आधार, प्रतिवादीको बयान जिकीर, विशेष अदालतको विश्लेषण र निष्कर्ष तथा सो फैसलाउपर वादी पक्षबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन जिकीर, पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर एवम् लिखित बहसनोट समेतका मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणको समग्रतालाई विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । सरलता र स्पष्टताका लागि प्रतिवादीले आय प्राप्त गरेका भनिएका मुख्यमुख्य स्रोतहरूलाई शीर्षकगत रुपमा निम्नबमोजिम प्रस्तुत गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ :–

 

१०. पैतृक सम्पत्तिको आय

प्रत्यर्थी प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले गरेको बयानमा पैतृक सम्पत्तिबाट निजलाई रु.२,००,०००। आय प्राप्त भएको भनी जिकीर लिएको र निज पहिलो पटक मन्त्री हुँदा २०४८ सालमा पेश गरेको सम्पत्तिको विवरणमा रु.२,००,०००।– नगद रहेको भनी उल्लेख गरेको कुरालाई आरोप पत्रमा नै मान्यता दिइएको पाइन्छ । मोही लागेको समेत करीब १०–०–१० विगाहा जग्गा अंश बापत् बुझी लिई प्रतिवादीले निजको आमा दिलकुमारी खड्कासँग मिति २०४४।८।२१ मा अंश भरपाई गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले अंशमा पाएको सो पैतृक जग्गाको कृषि आय समेतबाट २०४८ सालसम्म उक्त रकम प्रतिवादीलाई वैध रुपमा प्राप्त हुनसक्ने कुरा स्वाभाविक नै देखिन आउँछ । वादी र प्रतिवादी दुबै पक्षले विवाद नउठाएको सो रकमलाई प्रतिवादीको पैतृक सम्पत्तिको आयका रुपमा मान्यता प्रदान गरेको विशेष अदालतको विश्लेषण मनासिव देखिन्छ ।

 

११. क्षतिपूर्ति

शसश्त्र द्वन्द्वका क्रममा प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काको दाङ सतवरियास्थित घर, ग्यारेज सहितका भौतिक संरचना मिति २०५८।१२।२९ र २०५९।१।३० मा विस्फोट गराइएको कारण सोको क्षतिबापत रु.१५,५५,८६१।–प्राप्त गरेको देखिएको भनी विशेष अदालतले उक्त रकमलाई पनि प्रतिवादीको आयको रुपमा गणना गरेको देखिन्छ । जाँच अवधिको पछिल्लो अवधिमा लिएको उक्त रकम सो अगावै सम्पत्ति आर्जन गर्दा खर्च हुनसक्ने अवस्था नभएको हुँदा आयमा समावेश गर्न नमिल्ने भन्ने वादी पक्षको पुनरावेदन जिकीर रहेको पाइन्छ । पुनरावेदन पत्रमा भाइ खिमबहादुरले क्षतिपूर्तिको रकम बुझेको कारण देखाई प्रतिवादीको आयमा समावेश गर्न नमिल्ने जिकीर लिइएको र भाईले क्षतिपूर्तिको रकम बुझी प्रतिवादीलाई बुझाएको भन्ने देखिएकोले प्रक्रियात्मक प्र्रश्न गर्न सकिने भए पनि प्रतिवादीकै घर विष्फोट गराई क्षति गराएको कुरामा विवाद नरहेको तथा सोहीबापत सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिएको देखिएको हुँदा आफ्नो घर विष्फोटनबाट भएको क्षतिबापत प्राप्त क्षतिपूर्ति रकमलाई अन्यथा भन्न मुनासिव देखिन आएन । त्यसैले भाईले बुझेको र जाँच अवधिको दुई दिन अघि मात्र प्राप्त भएको भन्नेसम्मकै आधारमा जाँच अवधिभित्रै प्राप्त भएको भनिएको उक्त रकमलाई प्रतिवादीको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने कुनै कारण देखिन नआएकोले सो रकमलाई प्रतिवादीको आयस्रोतको रुपमा गणना गरेको विशेष अदालतको फैसला मनासिव देखियो ।

 

१२. पारिश्रमिक आय

प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा २०४८ सालदेखि पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालयको मन्त्री र संसद सदस्य हुँदा प्राप्त गरेको पारिश्रमिकलाई निजको आयको रुपमा जिकीर लिएको देखिन्छ । तर के कति रकम पारिश्रमिकबापत प्राप्त गरेको हो भनी यकीन साथ भन्न सकेको पाइँदैन । आरोप पत्र हेर्दा प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले सांसदको रुपमा तलव, भत्ता र दशैं खर्च सहित रु.५,७४,८४९। तथा मन्त्री पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा तलब र दैनिक भ्रमण भत्ता गरी रु.९,११,५७५।९५ समेत पारिश्रमिकबापत कुल रु.१४,८६,४२४।९५ प्राप्त गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि प्रतिवादीको उक्त पारिश्रमिक पारिवारिक खर्च धान्नको लागि नै पर्याप्त नहुने हुँदा बचत हुन नसक्ने भनी आयको रुपमा गणना गर्न आवश्यक नभएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रतिवादीले अदालतमा गरेको बयानमा पनि आरोप पत्रमा उल्लेख भएको भन्दा बढी पारिश्रमिक आय प्राप्त गरेको जिकीर लिन नसकेकोमा विशेष अदालतबाट प्रतिवादीले मन्त्री पदमा छँदा रु.१६,२६,००२।– र सांसद छँदा रु.८,०५,३०८।– तलव भत्ता र सुविधा प्राप्त गरेको भनी सो दुवै कलमको पूरै रकम रु.२४,३१,३१०।– लाई निजको आयमा समावेश गरेको देखिन्छ । विशेष अदालतले प्रतिवादीको बयान जिकीर भन्दा बाहिर गई पि.ए.को तलव, धारा, विजुली, इन्धन, घर मर्मतलगायत सम्बन्धित प्रयोजनमा तत्काल खर्च भै जाने रकमलाई पनि पारिश्रमिक आयको मान्यता दिएको त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने वादी पक्षको पुनरावेदन जिकीर रहेको छ ।

अनुसन्धान मिसिल संलग्न अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५९।९।२३ को पत्र साथ संलग्न विवरण हेर्दा प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले विभिन्न मन्त्रालयको मन्त्री छँदा जम्मा रु.१६,२६,००२।५० पाएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर सो रकममा पारिश्रमिक र भत्ताको रकम मात्र समावेश भएको नदेखिई धारा, विजुली, टेलिफोन, इन्धन, मसलन्द र औषधोपचारको रकम समेत समावेश भएको देखिन्छ । त्यसै गरी संसद सचिवालयको मिति २०५९।१०।२ को पत्र साथ संलग्न विवरणमा कुल रु.८,०५,३०८। बुझेको भन्ने उल्लेख भएको देखिए पनि सो रकममा पि.ए.को तलव, पत्रपत्रिका, धारा, विजुली, टेलिफोन, भाडा, घर सफाइलगायतका विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत बुझेको रकम समेत समावेश भएको देखिन्छ । सम्बन्धित प्रयोजनमा नै तत्काल खर्च भई जाने पि.ए.को तलव लगायतका विविध प्रकृतिका खर्चलाई प्रतिवादीको पारिश्रमिकको रुपमा समावेश गरी आय प्रदान गर्न नमिल्ने भनी यस अदालतबाट पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार वि. प्रत्यर्थी प्रतिवादी जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता समेत भएको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने संवत् २०६४ सालको CR– ०२३७ को मुद्दामा व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भैसकेको हुँदा सो व्याख्यासँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण नभएकोेले उक्त पत्रमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण रकमलाई प्रतिवादीको पारिश्रमिक आयको रुपमा मान्यता प्रदान गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

अतः आरोप पत्रमा स्वीकार गरिएको रु.१४,८६,४२४।९५ सम्म प्रतिवादीको पारिश्रमिक आय देखिनेमा तत्काल खर्च भई जाने धारा, विजुली, इन्धन खर्च समेतका विविध शीर्षकका रकम समेतलाई पारिश्रमिक आयमा समावेश गरी रु.२४,३१,३१०।५० लाई नै पारिश्रमिक आयको मान्यता दिएको विशेष अदालतको विश्लेषण मिलेको देखिएन । निजको पारिश्रमिक आय रु.१४,८६,४२४।९५ कायम हुन्छ ।

 

१३. विदेश भ्रमणबाट प्राप्त भत्ता

प्रतिवादीले मन्त्री छँदा विभिन्न मुलुकको भ्रमण गर्दा प्राप्त गरेको भ्रमण भत्ता समेतका रकमबाट पचास प्रतिशत बचत भएकोले त्यसलाई पनि निजको आयमा समावेश गर्नुपर्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । तर यो यति रकम प्राप्त गरेको भनी यकीन साथ जिकीर लिन सकेको पाइँदैन । प्रतिवादीले वेलायत, अमेरिका, चीन, अष्ट्रिया आदि देशको भ्रमण गर्दा ५,१३,९२३।७५ बुझेको भनी आरोप पत्रको तालिका नं.१० मा उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धान मिसिल हेर्दा अष्ट्रिया नभइ अष्ट्रेलियाको भ्रमण गरेको भन्ने देखिएको छ । आयोगले विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रकम बचत हुन नसक्ने भनी उल्लेख गरेपनि प्रतिवादीले बचत भएको भनी जिकीर लिएको र विदेश भ्रमणमा जाँदा प्राप्त रकमको ७० प्रतिशत वचत हुन सक्ने भनी यस्ता प्रकृतिका अरु मुद्दामा समेत प्राप्त रकमको ७० प्रतिशतलाई आयमा गणना गरिंदै आएको हुँदा अरु मुद्दामा भए सरहको व्यवहार प्रतिवादीको हकमा गर्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतबाट ७० प्रतिशतले हुने रु.३,५९,७४७।– लाई आयको मान्यता दिएको देखिन्छ । साथै आरोप पत्रमा उल्लेख गरिए बाहेक पनि प्रतिवादी जापान र डेनमार्क तथा फेरि चीनमा गएको र ती देशमा भ्रमण गरेबापत प्राप्त गरेको रकममध्ये ७० प्रतिशतले हुन आउने रु.२,३८,४७८।– समेत कुल रु.५,९८,२३४।– लाई विशेष अदालतले विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आयको रुपमा मान्यता दिएको देखिन्छ ।

विदेश भ्रमण गरेका मुलुक र प्राप्त आयका सम्बन्धमा प्रतिवादीको बयान जिकीरबमोजिम नै पचास प्रतिशतलाई मात्र आयको मान्यता दिनु पर्ने जिकीर पुनरावेदनमा लिएको पाइन्छ । फौजदारी मुद्दामा सिद्धान्ततः आरोप पत्र माग दावी र प्रतिवादीको जिकीरमा आधारित भै अदालतले निर्णय निरुपण गर्ने हुँदा प्रतिवादीले बयानमा जिकीर लिए भन्दा बढी आय प्रदान गर्न मिल्ने हुँदैन । सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा प्राप्त हुने दैनिक भत्ता लगायतका रकम सम्बन्धित प्रयोजनमा नै खर्च भई जाने भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयंले यस प्रकृतिका मुद्दाहरूमा त्यस्तो रकममध्ये सत्तरी प्रतिशतसम्म बचत हुने मानी अभियोजन गर्ने गरेको कारण खास खास मुद्दामा तथ्य हेरी अदालतले पनि सोही कुरालाई मान्यता दिएको सम्म अवस्था हो । विदेश भ्रमण बापतको आय के कति खर्च गर्ने वा वचत गर्ने भन्ने कुरा भ्रमण गर्ने व्यक्ति तथा भ्रमण गरिएको स्थान विशेषको अवस्था हेरी भ्रमण गर्नेको खर्च गर्ने प्रवृत्ति र स्वभावमा निर्भर रहने नितान्त तथ्यगत विषय भएकोले स्वयं प्रतिवादीले नै विदेश भ्रमणबाट प्राप्त भएको आयमा ५० प्रतिशत मात्र बचत गरेको भनी बयानमा स्वीकार गरेको अवस्थामा प्रतिवादीको जिकीर भन्दा बाहिर गई अन्य मुद्दामा अबलम्बन गरिएको तथ्यगत मापदण्डको आधारमा सत्तरी प्रतिशत आय प्रदान गरेको विशेष अदालतको विश्लेषण मनासिव देखिएन । प्रतिवादीको यस शीर्षकबाट रु.४,२७,३०३। आय कायम हुन्छ ।

प्रतिवादीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रतिवादीले बैदेशिक भ्रमणबाट बढी आय प्राप्त गरेको कुरा राहदानीमा वैदेशिक मुद्रा सटही गरेको अभिलेखबाट देखिएकोले त्यसलाई पनि आयमा समावेश गर्नुपर्ने भन्ने बहस जिकीर लिनु भएको छ । यद्यपि विदेश जाँदा वैदेशिक भ्रमणबापत प्राप्त भएको रकम नै सटही गरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । भ्रमण गर्ने व्यक्तिको सार्मथ्य र आवश्यकता अनुसार विदेशमा गर्न सकिने खर्चको अनुमान गरी आफूसँग भएको रकम सटही गरिने हुँदा जे जति रकम आधिकारिक निकायबाट भ्रमण भत्ताबापत प्राप्त भएको हुन्छ त्यसैलाई आयको आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । आयस्रोत प्राप्त भएको भन्ने कुरा पुष्टि हुने आधिकारिक र वस्तुनिष्ट प्रमाणको अभावमा राहदानीमा उल्लेख भएको वैदेशिक मुद्रा सटही गरेको विवरणलाई आयको मान्यता प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदा विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उक्त बहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

 

१४. जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आय

प्रतिवादीले जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त आयलाई पनि निजको वैधानिक आयको रुपमा मान्यता दिनु पर्ने भनी बयानमा जिकीर लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले बिक्रीको आय कायम गर्न जिकीर लिएका जग्गाहरूको खरीदको स्रोत नै पुष्टि गर्न नसकेकोले आयको मान्यता दिन नमिल्ने भन्ने आरोप पत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ । विशेष अदालतबाट प्रतिवादीले मिति २०५१।६।१६ मा भक्तपुर कटुञ्जे २क कि.नं. ४४०, मिति २०५१।५।८ मा कटुञ्जे २क. कि.नं २६, कि.नं ४२, कि.नं ४७ , वडा नं. १(ख) कि.नं ७६७, कि.नं. ४४२, कि.नं ४४३, मिति २०५६।९।१२ मा सिनामंगल कि.नं ३०१, कि.नं ३०२, कि.नं. ८८ र २०४८ सालमा का.जि.गौरीघाटको कि.नं.५९५ का जग्गाहरू कुल रु.१०,९१,३७५।– मा खरीद गरेको र सो जग्गा रु.३९,६८,०००।– मा विभिन्न मितिमा बिक्री गरेको देखिएको भनी खरीद गर्दा लगानी गरेको रकम कटाई रु.२८,७६,६२५।– लाई आयको मान्यता दिएको देखिन्छ । उपरोक्त जग्गा खरीदको स्रोत नै प्रतिवादीले पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा जग्गा बिक्रीको मान्यता दिएको नमिलेको भन्ने पुनरावेदन जिकीर रहेको पाइन्छ । उपरोक्त जग्गाहरू प्रतिवादीले जाँच अवधिमा नै खरीद र बिक्री गरेको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । ती जग्गा बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम समेत उपयोग गरी प्रतिवादीले अन्य घर जग्गालगायतका सम्पत्ति जोडेको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । जग्गा खरीद गर्दा गरेको लगानीको प्रतिवादीले स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने भनी माथि निजको सम्पत्ति र खर्चमा समावेश गरिसकिएको अवस्था रहेको छ । त्यसैले जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त गरेको पूरै रकम रु.३९,६८,०००।– लाई प्रतिवादीको आयमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

१५. कृषिबाट प्राप्त आय

प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा निजको आमा दिलकुमारी र भाइ खिमबहादुर खड्का समेत सगोलमा नै रहेको भनी निजहरू समेतको जग्गाबाट २०४८ सालदेखि २०५८ सालसम्म बार्षिक १० लाख कृषि आय प्राप्त गरेको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । त्यसै गरी अदालतको बयानमा समेत आमा र भाइ आफूसँगै रहेको भनी तीनै जनाको नामको करीव ३० विगाहा जग्गाबाट २०४० सालदेखि २०५० सालसम्म रु.२४ लाख, २०५१ सालदेखि २०५५ सालसम्म ४५ लाख र २०५६ सालदेखि २०५९ सालसम्म रु.४० लाख गरी कुल १ करोड ९ लाख कृषि आय प्राप्त गरेको भन्ने जिकीर लिएको पाइन्छ । तर अभियोग पत्र हेर्दा प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले मिति २०४४।८।२१ मा निजको आमासँग अंश भरपाई गरी छुट्टिभिन्न भएको हुँदा निजले अंशमा पाएको करीव १० विगाहा जग्गाबाट २०४८ सालदेखि वार्षिक ५० हजार कृषि आय प्राप्त गरेको भए पनि सो आय घरब्यवहारमा खर्च हुने अवस्था देखिएकोले बचत हुन नसक्ने भनी आयको मान्यता दिन नमिल्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन आउँछ । विशेष अदालतबाट कृषि विकास कार्यालयले प्रमाणित गरी दिएको आधारमा वार्षिक प्रतिविगाह २० हजारका दरले कृषि आय हुन सक्ने देखिएको र प्रतिवादीको ३–५–५ विगाह जग्गामा मोही लागेको हुँदा त्यसमा मोही नलागेको जग्गाको तुलनामा उत्पादनमा अधियाँ हिसाव हुने भएकोले सरदर रुपमा मोही नलागेको जग्गाको आयस्तामा आधा फरक हुने गरी हिसाव गर्दा प्रतिवादीको सो १०–०–१० विगाहा जग्गाबाट वार्षिक १,६७,८७५।– कृषि आय हुन सक्ने र निजको २०४४ मा अंशबण्डा भएकोले सो वर्षदेखि २०५९ सम्मको १६ वर्षको कृषि आय रु.२६,८६०००।– हुन सक्ने भनी कृषि आयको मान्यता दिएको देखिन्छ । आरोप पत्रमा वार्षिक ५० हजार सम्म कृषि आय हुने भनिएकोमा विना आधार जाँच अवधिभन्दा बाहिरको ०४४ सालदेखिको वार्षिक रु.१,६७,८७५।– का दरले कृषि आय प्रदान गरेको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने वादी पक्षको पुनरावेदन जिकीर रहेको पाइन्छ ।

           प्रथमतः मिति २०४८।२।१५ देखि २०५९।६।१८ सम्म जाँच अवधि रहेकोमा जाँच अवधि भन्दा अघि अर्थात् प्रतिवादीले अंश प्राप्त गरेको मिति २०४४ सालदेखिको कृषि आय गणना गरेको विशेष अदालतको विश्लेषण प्रारम्भिक रुपमै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । प्रतिवादीले पहिलो पटक मन्त्री हुँदा २०४८ सालमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त आय रु.२,००,०००। लाई विवरणमा उल्लेख गरेको र सो रकमलाई निजको पैतृक आयका रुपमा आरोप पत्रमा नै स्वीकार गरी विशेष अदालतबाट आयको मान्यता प्रदान गरेको मनासिव देखिएको भनी माथि विवेचना भइसकेको अवस्था हुँदा सोभन्दा बढी थप आय प्रदान गर्न मिल्ने स्थिति हुँदैन । अब जाँच अवधिमा प्रतिवादीको उक्त पैतृक जग्गाबाट आरोप पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम वार्षिक ५० हजार आय हुने हो वा विशेष अदालतबाट कृषि विकास कार्यालयको पत्र समेतका आधारमा प्रति विगाहा २० हजारका दरले मोही लागेको जग्गा समेतमा सरदर रु.१,६७,८७५।– हुन सक्ने भनी गरिएको अनुमानबमोजिम हुने हो वा सो भन्दा पृथक कुनै वस्तुनिष्ट मापदण्ड रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

कृषि आय कायम गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सिफारिशलाई ग्रहण गर्ने वा भूमिसम्बन्धी ऐनले कुत प्रयोजनका लागि निर्धारण गरेको व्यवस्थालाई अबलम्बन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पुनरावेदक प्रतिवादी रामाज्ञा चर्तुवेदी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा यस सम्बन्धमा प्रष्ट रुपमा व्याख्या भएको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा “मोही लागेको जग्गाको कृषि आय निर्धारण गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐनबमोजिम कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको उब्जनीको आधारलाई अवलम्बन गरिनु कानूनसम्मत र न्यायोचित हुने, जग्गाधनीले नै जग्गा कमाएको भन्ने जिकीर रहेको अवस्थामा समेत कृषि उत्पादनको क्रममा मल, बीउ श्रमलगायतका हुन जाने उपरोक्त मनासिव खर्चहरू कटाई मुख्य बार्षिक उब्जनी बापत कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको उब्जनीको दोब्बर खुद आय निर्धारण गर्नु उचित र विवेकसम्मत हुने, साथै सिंचाई आदिको सुविधा भएको र एकभन्दा बढी बाली लाग्ने जग्गाका सम्बन्धमा कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधा हिउँदे बाली बापत खुद आय निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुने भन्ने समेत सिद्धान्त (नेकाप २०६८, अङ्क ६, नि.नं. ८६३०, पृष्ठ ९१७) कायम भएको देखिन्छ ।

वादी नेपाल सरकार वि. जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, वादी नेपाल सरकार वि.केशवराज गौतम र वादी नेपाल सरकार वि. केशरजंग खड्का समेत प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा पनि रामाज्ञा चतुर्वेदीको मुद्दामा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तकै अनुशरण हुँदै आएको अवस्था विद्यमान हुँदा यस अदालतबाट कृषि आय कायम गर्ने मापदण्डका सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा कायम गरिएको उपरोक्त व्याख्यासँग असहमत हुनु पर्ने कुनै कारण नभएकोले प्रस्तुत मुद्दामा समेत सोही आधारमा प्रतिवादीको पैतृक जग्गाको कृषि आय निर्धारण हुनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

प्रतिवादीले कृषि आयको जिकीर लिएको दाङ जिल्लाको लागि कुतको दर तोकिएको नदेखिएको भनी मोही लागेको जग्गामा समेत अधियाँको दरले आय प्राप्त हुने भन्ने विशेष अदालतको निष्कर्ष रहेको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ को प्रयोजनको लागि तराईका झापा, मोरंग, सुनसरी लगायतका जिल्लाहरूको लागि मिति २०३०।६।२९ को नेपाल राजपत्रमा मोहीले जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने कूतको दर तोकिएको देखिँदा तराईका उपरोक्त जिल्लाको लागि तोकिएको कुतको दरलाई दाङ जिल्लाको हकमा समेत अनुशरण गर्न नमिल्ने कुनै आधार छैन । सो राजपत्रमा प्रकाशित विवरण हेर्दा धनहर खेतको लागि धानतर्फ अब्बलमा १५ मन, दोयममा ११ मन २० शेर, सीम ८ मन २० शेर र चाहरको लागि ५ मन २० शेर तोकिएको देखिन आउँछ । त्यस्तै भीट पाखो जग्गाको लागि मकै क्रमशः ८ मन २० शेर, ६ मन २० शेर र ४ मन २० शेर तोकिएको पाइन्छ । साथै वादी पक्षका विद्वान उपन्यायाधिवक्ताहरूले बहसको क्रममा पेश गरेको कृषि उब्जनीको मूल्य तोकेको सरकारी विवरण हेर्दा बाँके जिल्लाको लागि २०४८/०४९ सालदेखि आ.व.२०५९/०६० को लागि क्रमशः प्रति के.जी.रु.५।५५, ५।६०, ५।६८, ६।५०, ६।५०, ६।५०, ७।०, ७।८३, ७।७५, ८।४०, ८।८३ र ९।२५ तोकिएको देखिन्छ । बाँके जिल्लाको लागि तोकिएको उक्त मूल्य छिमेकी दाङ जिल्लाको कृषि उपजको मूल्यका सम्बन्धमा ग्रहण गर्न मिल्ने नै देखिन्छ ।

प्रतिवादीले अंशमा पाएको पैतृक जग्गामध्ये मोही नलागेको २–५–१६ विगाहा र मोही लागेको ०–६–० विगाहा धनहर दोयम, मोही नलागेको १–४–० र मोही लागेको ०–१९–० धनहर सीम तथा मोही नलागेको ३–४–१०.५ र मोही लागेको २–९–५.५ विगाहा भीट पाखो अब्बल जग्गा रहेको भन्ने देखिन आउँछ । मोही लागेको जग्गामा कुत प्रयोजनको लागि तोकिएको उल्लिखित कुतको दर बमोजिम र मोही नलागेको जग्गामा सोको दोब्बर कृषि आय कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै धनहर जग्गामा सिंचाईको सुविधा समेत हुन सक्ने हुँदा वर्षे वालीका लागि तोकिएबमोजिमको तथा हिउँदे बालीको लागि सोको आधा कृषि आय हुन सक्ने देखिए पनि भीट पाखो जग्गामा एकबाली मात्र लाग्ने हुँदा हिँउदे बालीबापतको कृषि आय प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन । उपरोक्त जग्गाको प्रकृति तथा मोही लागेको र नलागेको जग्गाको अवस्थिति समेतको विश्लेषण र दाङ जिल्लामा मुसुरोलगायतका दलहन र तोरीलगायत तेलहन समेतका नगदेबाली हुने गरेको भनी प्रतिवादीले बयानमा जिकीर लिएको सन्दर्भमा प्रति वर्ष सरदर एक लाखसम्म कृषि आय प्रदान गर्नु न्यायोचित् हुने देखिएकोले जाँच अवधिको १२ वर्षमा कुल १२,००,०००। कृषि आय कायम हुन्छ । सो भन्दा बढी कृषि आय प्रदान गरेको विशेष अदालतको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन ।

 

१६. छोरीको टिकाटालो र दक्षीणा

प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काको छोरी पुनम खड्काको नाममा हिमालयन बैंक ठमेल खा.नं.१३७००० जे.मा रु.५,००,०००।– र रु.४,००,०००। जम्मा भएकोमा सोमध्ये रु.५,००,०००।– लाई निजको दक्षीणाको रकम भन्दै प्रतिवादीले त्यसको उपयोग गरेको भनी विशेष अदालतले आयको मान्यता दिएको पाइन्छ । जाँच अवधिभित्रै प्रतिवादीको छोरीका नाममा दुई पटक गरी जम्मा भएको उक्त ९,००,०००। रकमलाई प्रतिवादीहरूले छोरीको दक्षीणाको रुपमा जिकीर लिएको देखिए पनि रकम जम्मा भएको प्रकृति र रकमको परिमाण हेर्दा सो जिकीर प्रतीतलायक देखिन आउँदैन । उक्त रकम प्रतिवादीको आय आर्जनबाटै छोरीको नामको वैंक खातामा जम्मा गरिदिएको र आवश्यक परेको बखत आफैंले खर्च गरेको हुनसक्ने कुरा स्वाभाविक देखिन्छ । हाल मौजूद नरहेको उक्त रकमका सम्बन्धमा आरोप पत्रमा छुट्टै दावी समेत भएको देखिँदैन । तसर्थ सो खातामा हाल मौजूद रहेको रु.१६,६२८। सम्म निज पुनम खड्काको टिकाटालो र दक्षीणाबापतको रकम हुन सक्ने भनी सो रकमलाई प्रतिवादीको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने सम्पत्तिमा समावेश गर्न नमिल्ने भनी माथि छुट्टै विश्लेषण भैसकेको अवस्था हुँदा खातामा बाँकी नै नरहेको छोरीको दक्षीणाको भनिएको रु.५,००,०००। लाई प्रतिवादीको आयस्रोतका रुपमा कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेको देखिएन ।

 

१७. सुनचाँदी

            प्रतिवादीसँग रहेको मूल्य रु.३,७५,१३५।– बराबरको सुनचाँदीलाई विशेष अदालतले निजको मौजूद सम्पत्ति तथा आयस्रोत दुबैको मान्यता प्रदान गरेको देखियो । प्रतिवादीको चल सम्पत्तिको रुपमा रहेको उक्त सुन चाँदीलाई आयस्रोतको मान्यता दिएको त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । वस्तुतः ब्यक्तिका साथमा रहेको सुनचाँदी चल सम्पत्ति हो । त्यस्तो सम्पत्तिलाई बिक्री गर्दा प्राप्त हुने मुनाफा आयस्रोत हुन सक्दछ तर सम्पत्ति स्वयं भने आयको स्रोत हुन सक्दैन । सम्पत्ति र आयस्रोतको भिन्नतासम्बन्धी सामान्य अवधारणागत विषयमा अनभिज्ञ रही सुन चाँदीलाई स्रोतको रुपमा गणना गरेको विश्लेषण प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएकोले कायम रहन सक्दैन ।

 

१८. घरसारको ऋण

            प्रतिवादीले २०५३ सालमा सांसद सुविधाअन्तर्गत गाडी खरीद गर्दा जितेन्द्र श्रेष्ठबाट रु.१४ लाख तथा घर व्यवहार चलाउनको लागि अर्जुनकुमार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद रायसँग क्रमशः १२ लाख र १५ लाख गरी कुल ४१ लाख घसारमा ऋण लिएको हुँदा त्यसलाई आयको मान्यता दिइनु पर्ने भन्ने बयान जिकीर लिएको पाइन्छ । ऋण लिएको भनिएको समयमा प्रतिवादीको श्रीमती शीला शर्मा खड्का र छोरी पुनम खड्काको नाममा उल्लेख्य बैंक मौज्दात रहेको हुँदा घरसारको त्यस्तो लिखतलाई मान्यता दिन नमिल्ने भन्ने आरोप पत्रमा उल्लेख भएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान हुनुपूर्व सम्पत्ति जाँचबुझ उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगमा गाडी खरीद गर्न जितेन्द्र श्रेष्ठबाट रु.१४,००,०००। लिएको भनी प्रतिवादीले विवरण पेश गरेको हुँदा उक्त रकमलाई प्रतिवादीको ऋण आयको रुपमा विशेष अदालतले मान्यता दिएको देखिए पनि अन्य दुई जनासँग लिएको भनिएको घरायसी ऋणलाई भने मान्यता दिएको देखिँदैन । ऋण लिएको भनिएको उक्त समयमा प्रतिवादीको श्रीमती र छोरीका नाममा नगद मौज्दात रहेको देखिएकोले गैरकानूनी आर्जनलाई वैधानिक देखाउने उद्देश्यले घरसारमा खडा गरेका तमसुकलाई मान्यता दिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने वादी पक्षको पुनरावेदन जिकीर रहेको छ ।

वस्तुतः हाम्रो समाजमा घर ब्यवहार चलाउनको लागि बैंकिङ क्षेत्र तथा घरसार मै पनि ऋण सापटी लिने प्रचलन रहेको कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । व्यक्तिको सुविधा र अवस्थाअनुसार यस्तो कारोवार हुने गरेकोले घरसारको कर्जा कारोवारलाई पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन । देवानी प्रकृतिको लेनदेन मुद्दामा प्रमाणबाट समर्थित भएको घरायसी तमसुकको कर्जा कारोवारको दायित्व ऋणीले ब्यहोर्नु पर्ने गरी अदालतबाट फैसला हुने गरेको र साहूलाई भराई दिने सामान्य प्रक्रिया नै हो । तर सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहेको जाँच अवधिमा गैरकानूनी आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने यस प्रकृतिका मुद्दामा घरसारमा ऋण लिएको भनी पेश गरिने तमसुक र लिइने जिकीरअनुसार त्यस्तो ऋण वा कर्जालाई आयको मान्यता प्रदान गर्ने विषय ज्यादै गम्भीर हुन पुग्दछ । यस प्रकृतिको घरसारको लिखत आफ्नो अनुकूलको ब्यक्तिबाट जुनसुकै बखत तयार पार्न सकिने हुँदा जिकीर लिएकै भरमा त्यसलाई सहज रुपमा मान्यता दिँदा अन्ततोगत्वा गैरकानूनी आर्जन लुकाउने माध्यमको रुपमा परिणत हुने भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को मनसाय र उद्देश्य नै पराजित हुन सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले घरसारको व्यवहारको वास्तविकता र स्वभाविकताको न्यायिक परीक्षण र विश्लेषण हुनै पर्ने देखिन्छ । घरसारको तमसुकलाई दुई पक्ष बीचको आपसी विवादमा बाहेक यस प्रकृतिका मुद्दामा मान्यता दिनै नमिल्ने भनी यस अदालतबाट रामाज्ञा चतुर्वेदीको मुद्दामा (नेकाप २०६८ अङ्क ६ नि.नं.८६३० पृष्ठ ९१७) सिद्धान्त प्रतिपादन भई त्यसपछिका अन्य मुद्दाहरूमा समेत निरन्तरता दिइँदै आएको छ । तथापि सो भन्दा पूर्व फैसला भएका केही मुद्दाहरूमा घरसारको लिखतबमोजिमको कर्जा कारोवारलाई मान्यता दिइएको हुँदा घरसारको ऋणलाई आयमा गणना गर्नै नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्दा वास्तविक व्यवहारले पनि मान्यता पाउन नसक्ने स्थिति भई अन्यायिक स्थिति आउने र असमानता हुने भन्ने प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीर पनि विचारणीय रहेको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा पेश गरिएका घरसारका लिखत र सो बमोजिम ऋण आय कायम हुनुपर्ने भनी लिइएको जिकीरको वस्तुगत अवस्था र स्थितिका सम्बन्धमा विश्लेषण हुनु वाञ्छनीय देखिन आएको छ । विशेष अदालतले प्रतिवादीले सांसद सुविधा अन्तगर्तको गाडी खरीद गर्न जितेन्द्र श्रेष्ठसँग २०५३ सालमा लिएको भनिएको १४ लाखलाई मान्यता दिएको देखिए पनि अन्य दुई लिखतबमोजिम लिएको भनिएको रु.२७,००,०००। लाई मान्यता दिएको देखिँदैन । घरसारको भनिएका तीनवटा कारोवारमध्ये एउटालाई मात्र मान्यता दिनुको एकमात्र कारण सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग समक्ष २०५९ सालमा प्रतिवादीले पेश गरेको विवरणमा समेत सो ऋण देखाएको भन्ने रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६३।३।२५ को पत्र साथ संलग्न प्रतिवादीले मन्त्री हुँदा पेश गरेको २०५६ सालको सम्पत्ति विवरणमा २०५३ सालको भनिएको उक्त घरसारको ऋणका सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन । २०५३ सालमा घरसारमा ऋण लिएको भए २०५६ सालमा सम्पत्तिको विवरण पेश गर्दा सो कुरा उल्लेख हुनु स्वाभाविक हुन सक्दथ्यो । २०५३ सालमा घरसारमा लिइएको भनिएको ऋण २०५६ सालमा मन्त्री हुँदा प्रतिवादी स्वयंले स्वतन्त्र रुपमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा नदेखाउने तर २०५९ सालमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमा देखाउने कार्य स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । त्यसमा पनि सो आयोगको मुख्य कार्य नै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँग रहेको सम्पत्ति र स्रोत छानबीन गर्ने भएकोले तत्कालीन अवस्थामा प्रतिवादीसँग रहेको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नको लागि पनि घरसारमा जुनसुकै बखत तयार पार्न सकिने त्यस्तो प्रमाणको सहारा लिनुपर्ने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

यसका साथै घरसारमा ऋण लिएको भनिएको अवधिमा नै प्रतिवादीको श्रीमती शीला शर्मा खड्काको नामको बैंक खातामा नगद मौज्दात रहेको भन्ने पनि देखिन्छ । उक्त रकम प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले नै जम्मा गरेको भनी निज शीला शर्मा खड्काले बयानमा खुलाएको देखिन्छ । आफैंले जम्मा गरी दिएको श्रीमतीको बैंक खातामा नगद मौज्दात रहँदारहँदै उनाउ व्यक्तिसँग घरसारमा कर्जा लिएको भन्ने कुरा विश्वसनीय देखिँदैन । घरसारमा लिएको लिएको कर्जा भाखाभित्र तिर्नु बुझाउनु पर्ने र आर्जन वा सम्पत्तिबाटै कर्जा तिरिने हुँदा ऋण लिएको रकम सधैंका लागि आयस्रोत भैरहन्छ भन्ने जिकीर पनि तर्कसम्मत हुँदैन । प्रतिवादीले घरसारमा ऋण लिएको भनिएको लिखत मितिबाट कर्जा बुझाउने म्याद समेत बाँकी नरही समाप्त भैसकेको भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादी उपर साहूको नालेस परेको भन्ने समेत नहुँदा घरसारको भनिएको त्यस्तो ऋण निष्क्रिय मान्नुपर्ने हुन्छ । सो सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न इजलासबाट जिज्ञासा भएकोमा प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानून ब्यवसायीहरूबाट त्यसको स्पष्ट जवाफ आउन सकेको अवस्था समेत नभएबाट घरसारको उक्त तमसुकलाई मान्यता दिई रु.१४,००,०००। ऋण आय कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेको देखिएन । कानूनबमोजिम भाखा नाघिसकेको त्यस्तो घरसारको भनिएको ऋण प्रतिवादीको आयस्रोत कायम हुन सक्दैन । साथै अन्य लिखतहरू समेत घरसारकै देखिएको हुँदा सोलाई आयमा समावेश नगरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेकै देखिएको हुँदा ती लिखतबमोजिमको रकमलाई पनि ऋण आयमा समावेश गरिनु पर्ने भन्ने प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

 

१९. बैंकबाट प्राप्त ब्याज

            खुमबहादुर खडकाको श्रीमती प्रतिवादी शीला शर्मा खड्काको नाममा एभरेष्ट बैंक लि.नयाँ बानेश्वरको खातामा जम्मा भएको निक्षेप रु.२५ लाखबाट रु.११,३९,९१२।६३ र छोरी पुनम खड्काको नाममा हिमालयन बैंक ठमेलमा खातामा जम्मा भएको निक्षेप ९,००,०००। बाट रु.३,०१,६८२।– व्याज प्राप्त भएको देखिएको भनी विशेष अदालतबाट रु.१४,४१,५९४।६३ प्रतिवादीको ब्याज आयमा समावेश गरेको देखिन्छ । उक्त बैंक खातामा जम्मा भएको निक्षेप रकमको स्रोत प्रतिवादीले पुष्टि गर्न नसकेकोले त्यस्तो निक्षेपको ब्याजलाई मान्यता दिएको विशेष अदालतको फैसला नमिलेको भन्ने पुनरावेदन जिकीर रहेको पाइन्छ ।

प्रतिवादीमध्येको शीला शर्मा खड्काको नाममा एभरेष्ट बैंकको खातामा रहेको निक्षेप र ब्याजलाई सम्पत्तिका रुपमा राखी ब्याजको समेत स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने गरी विशेष अदालतबाट गरिएको विश्लेषण नमिलेकोले बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप रकम रु.२५,००,०००। को मात्र स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने सम्पत्ति भएको भनी माथि छुट्टै विश्लेषण भैसकेको छ । वस्तुतः बैंकमा जम्मा गरिएको निक्षेप रकम नै प्रतिवादीले जम्मा गरेको रकम हुँदा सोको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । निक्षेपबाट प्राप्त भएको ब्याज बढेबढाएको सम्पत्ति हुँदा बढेबढाएको सम्पत्तिको छुट्टै स्रोत दिई रहनु पर्ने अवस्था पर्दैन । आधारभूत सम्पत्ति अर्थात् निक्षेप रकमको स्रोत पुष्टि भएमा त्यसबाट बढेबढाएको ब्याजको पनि स्वतः कानूनअरुपको आर्जन हुने र निक्षेप रकमको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेमा त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति पनि स्वतः गैरकानूनी घोषित हुन पुग्दछ । तथापि त्यस्तो बढेबढाएको सम्पत्तिलाई विगोको रुपमा नराखी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ ले जफत हुने सम्पत्तिका रुपमासम्म राखेको हुँदा ब्याजलाई आर्जित सम्पत्ति वा निक्षेपको स्रोत पुष्टि गर्ने आयको मान्यता प्रदान गर्न मिल्दैन । विशेष अदालतले सो खाताको निक्षेप र ब्याजलाई समेत सम्पत्तिका रुपमा राखी पुनः ब्याजलाई स्रोतको रुपमा गणना गरेको हुँदा ब्याजलाई सम्पत्ति र आयस्रोत दुबैबाट हटाउँदा समेत हिसाव किताबमा तात्विक भिन्नता आउने स्थिति रहँदैन । तथापि ऐनको भावनाविपरीत ब्याजलाई सम्पत्तिमा समावेश गर्ने तथा ब्याजबाट निक्षेपको स्रोत पुष्टि हुने गरी विशेष अदालतबाट भएको त्रुटिपूर्ण विश्लेषण कायम राख्नु उचित नभएकोले प्रतिवादी शीला शर्मा (खड्का) को नामका वैंक खाताबाट प्राप्त गरेको व्याजलाई आयस्रोतको रुपमा कायम गर्न मिल्दैन ।

जहाँसम्म छोरी पुनम खड्काको बैंक खाताबाट प्राप्त भएको भनिएको रु.३,०१,६८२।– ब्याज रकमलाई प्रतिवादीको आयमा समावेश गरेको मिलेन भन्ने जिकीर छ हाल मौज्दात नरहेको भनी उक्त ब्याज प्राप्त भएको भनिएको निक्षेप रु.९,००,०००। लाई प्रतिवादीको सम्पत्तिमा समावेश गरिएको देखिँदैन । साथै छोरीका नामको उक्त बैंक खाताको रकम समेत हाली प्रतिवादीको श्रीमतीका नाममा २०५८ सालमा खरीद भएको ललितपुर सानेपाको घरजग्गालाई स्रोत पुष्टि नभएको सम्पत्तिमा राखिएकोले बैंक खाताबाट निकालिएको रकमका सम्बन्धमा छुट्टै दावी नलिइएको भन्ने वादी पक्षको दावी र जिकीर रहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा उक्त खाताबाट अनुसन्धान शुरु हुनु अगावै निकालेको रकमको व्याज आयको जिकीर लिनको लागि प्रथमतः खातामा जम्मा गरेको निक्षेप रु.९,००,०००। को स्रोत प्रतिवादीले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । खातामा जम्मा गरेको निक्षेपको स्रोत भने पुष्टि गर्नु नपर्ने केवल खाताबाट प्राप्त ब्याज मात्रै आयस्रोतको रुपमा गणना हुनुपर्ने भन्ने तर्क कानूनसम्मत हुन सक्दैन । प्रतिवादीको साथ संरक्षणमा रहेकी विद्यार्थी अवस्थाकी छोरीको खातामा जाँच अवधिमा त्यति ठूलो रकम जम्मा हुन सक्ने कुनै आधार देखिँदैन । उक्त खातामा जम्मा गरेको रकममध्ये रु.५,००,०००। लाई निजको दान दक्षीणा र टिकाटालोका रुपमा विशेष अदालतले मान्यता दिएको देखिए पनि एकै पटक जम्मा गरिएको सो रकम टिकाटालोको रकम हो भन्ने कुरा स्वाभाविक नभएकोले खातामा हाल मौजूद रहेको रु.१६,६८२। सम्म निजको दक्षीणाको रकम हुन सक्ने भनी त्यसलाई प्रतिवादीको सम्पत्तिमा समावेश गर्न नमिल्ने भनी माथि छुट्टै विश्लेषण भैसकेको छ । यस स्थितिमा उक्त ब्याज रकमलाई प्रतिवादीको आयमा समावेश गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

उपरोक्त विश्लेषणका आधारमा प्रतिवादीको वैधानिक आय स्रोतको अवस्था देहाय बमोजिम कायम हुने देखियो :–

आयस्रोतको विवरण	विशेष अदालत रु.	यस अदालत रु.	भिन्नता रु.
पैतृक नगद	२,००,०००।	२,००,०००।	–
पारिश्रमिक	२४,३१,३१०	१४,८६,४२४।९५	–९,४४,८८५।०५
विदेश भ्रमण	५,९८,२३४।–	४,२७,३०३।–	–१,७०,९३१।–
कृषि आय	२६,८६,०००।–	१२,००,०००।–	–१४,८६,०००।–
ऋण सापटी	१४,००,०००।–	–	–१४,००,०००।–
सुनचाँदी	३,७५,१३५।–	–	–३,७५,१३५।–
बैंक ब्याज	१४,४१,५९५।–	–	–१४,४१,५९५।–
क्षतिपूर्ति	१५,५५,८६१।	१५,५५,८६१।	–
जग्गा बिक्री	२८,७६,६२५।–	३९,६८,०००।–	+१०,९१,३७५।–
छोरीको दक्षीणा	५,००,०००।	–	–५,००,०००।
कुल	१,४०,६४,७६०।	८८,३७,५८८।९५	–५२,२७,१७१।०५

 

 

माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणबाट प्रतिवादीलाई जाँच अवधिमा वैधानिक स्रोतबाट जम्मा रु.८८,३७,५८८।९५ आय प्राप्त भएको देखिएको हुँदा प्रतिवादीले वास्तविक रुपमा प्राप्त गरेको भन्दा विशेष अदालतबाट रु.५२,२७,१७१।०५ बढी हुने गरी जम्मा रु.१,४०,६४,७६०। आय प्रदान गरेको मिलेको नदेखिएकोले प्रतिवादीको जाँच अवधिको वैधानिक आय रु.८८,३७,५८८।९५ कायम हुन्छ ।

प्रतिवादीले जाँच अवधिमा जोडेको सम्पत्ति र गरेको कुल खर्चका सम्बन्धमा माथि छुट्टै गरिएको विश्लेषणबाट रु.१,८३,११,७११।०८ बराबरको चल अचल सम्पत्ति र खर्च कायम हुन आएको अवस्था छ । यस प्रकार प्रतिवादीको जाँच अवधिको कुल सम्पत्ति तथा खर्च रु.१,८३,११,७११।०८ बराबर देखिन आई सोही अवधिमा निजले वैधानिक स्रोतबाट रु.८८,३७,५८८।९५ आय प्राप्त गरेको देखियो । यसबाट प्रतिवादीको जाँच अवधिको वैधानिक आयस्रोतले सोही अवधिमा आर्जित सम्पत्ति र गरेको खर्चमध्ये रु.९४,७४,१२२।१३ बराबरको चल अचल सम्पत्ति तथा खर्चको स्रोत पुष्टि भएको देखिएन ।

 

२०. अब, दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणबाट प्रतिवादीको जाँच अवधिको आर्जित सम्पत्ति र गरेको खर्च रु.१,८३,११,७११।०८ बराबर देखिएकोमा सोही अवधिमा निजलाई वैधानिक स्रोतबाट रु.८८,३७,५८८।९५ को आय प्राप्त भएको देखिएको हुँदा वैधानिक आयस्रोतबाट पुष्टि हुने सम्पत्ति र खर्च घटाउँदा जम्मा रु.९४,७४,१२२।१३ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भएको देखिएन । स्रोत पुष्टि हुन नसकेको उपरोक्त सम्पत्ति कुल आर्जित सम्पत्तिको करीब ५१ प्रतिशत हुन आएको हुँदा विशेष अदालतले रु.१२,५८,९७०। अर्थात् प्रतिवादीको कुल सम्पत्तिको ८.२१ प्रतिशत सम्पत्तिको मात्र स्रोत पुष्टि नभएको र सो अन्तरलाई अस्वाभाविक तथा अमिल्दो जीवनयापनको स्तर मान्न नमिल्ने भनी प्रतिवादीलाई सफाइ दिन अबलम्बन गरेको निर्णयाधारको सान्दर्भिकता नरहेकोले त्यस सम्बन्धमा थप विश्लेषण गरिरहन आवश्यक भएन ।

२१. प्रतिवादीको जाँच अवधिको कुल आर्जित सम्पत्ति र गरेको खर्च तथा सोही अवधिमा निजले वैधानिक स्रोतबाट प्राप्त गरेको आयबीच तादाम्यता देखिन नआई वैधानिक आय स्रोतको तुलनामा आर्जित सम्पत्ति र खर्च बढी देखिन आएको यस स्थितिमा सम्पत्ति र आयस्रोतका बीचको यस प्रकारको अन्तरलाई स्वाभाविक मान्न मिल्ने हो होइन भन्ने प्रश्न विचारणीय हुन आएको छ । यसको लागि प्रथमतः आरोप दावीसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरू दृष्टिगत गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।

२२. प्रतिवादीउपर कसूर कायम गर्ने कानूनी आधारका रुपमा आरोप पत्रमा साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१) र १५ तथा हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) समेतको कानूनी आधार लिइएको छ । साविक ऐनको दफा १५ को व्यवस्थाको निरन्तरता हाल बहाल रहेको ऐनको दफा २०(१) हो भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार वि. प्रतिवादी ईश्वर पोखरेलको मुद्दामा सिद्धान्त कायम भैसकेको हुँदा सो सिद्धान्तलाई अनुशरण नगरी यस संयुक्त इजलासले अन्यथा बोल्न मिल्ने अवस्था छैन । हाल बहाल रहेको ऐनको दफा २०(१) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा, “प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले मनासिव कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियत भन्दा बढी कसैलाई दान, दातब्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा निजले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको मानिनेछ” भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

२३. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा आफूसँग रहेको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवक उपर नै रहने देखिन आउँछ । आरोपित व्यक्तिले स्रोत पुष्टि गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति स्वतः गैरकानूनी आर्जन मान्नु पर्ने भन्ने उक्त कानूनको उद्देश्य र मनसाय रहेको देखिन्छ । यसरी कानूनले नै सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकका साथमा रहेको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने दायित्व निज उपर राखी सो गर्न नसकेमा गैरकानूनी आर्जन मान्नु पर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा कानूनको सीधा प्रावधानको बल पूर्वक व्याख्या गरी अन्यथा अर्थ गर्न वा निकाल्न मिल्ने स्थिति देखिँदैन ।

२४. उच्च पदीय हैसियत अर्थात् प्रतिष्ठाको आडमा वा पेशागत आधारमा गरिने अपराध अपराधशास्त्रमा श्वेतग्रिवी अपराध (White colour crime) को रुपमा परिचित भएको देखिन्छ । यस्ता अपराधहरू उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिक पदाधिकारीहरूबाट पदीय अधिकारको दुरुपयोगको उपजको रुपमा हुने भएकोले यस्ता अपराधलाई नैतिकताको प्रतिकूल गम्भीर अपराधको रुपमा लिइन्छ ।

२५. सार्वजनिक जीवनमा संलग्न हुने राष्ट्रसेवकहरूलाई पारिश्रमिकको अतिरिक्त राज्यको तर्फबाट प्रयोग गरिने केही अधिकारहरू प्रयोग गर्न जिम्मेवारी समेत सुम्पिएको हुन्छ । सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा आसीन यस्ता राष्ट्रसेवकको उत्तरदायित्व अति महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरूबाट राज्यले धेरै योगदानको अपेक्षा राखेको हुन्छ । पारिश्रमिक र सुविधाको मात्रा जे जस्तो भए पनि राज्य र जनताको सेवामा समर्पित रहनु यिनको कर्तव्य हुन्छ । राज्यबाट के प्राप्त गर्ने भन्दा पनि देश र जनतालाई के दिने अर्थात् योगदान पुर्‍याउने भन्ने कुरामा यो वर्ग दत्तचित्त रहनु पर्दछ । त्यही भएर यिनीहरूको योगदानलाई राज्यले पनि उच्च कदर गर्ने गर्दछ ।

२६. उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवकहरू समाजमा लब्ध प्रतिष्ठित विशिष्ठ व्यक्ति हुने हुनाले अरु जनसाधारण भन्दा बढी सुसूचित, सक्षम र चेतनशील रहने गर्दछन् । कदाचित यस वर्गका व्यक्तिहरू कानून उल्लंघन कार्यमा संलग्न रहे भने तिनीहरूको चलाखी र शीप पनि त्यसमा व्यक्त हुने गर्दछ । त्यसैले यस्ता व्यक्तिहरूबाट हुने यस्ता प्रकृतिका अपराधको पहिचानमा धेरै समय लाग्ने गर्दछ भने यसको अनुसन्धान पद्धति पनि जटिल हुन्छ । अन्य परम्परागत अपराधको अनुसन्धानमा अपनाइने पद्धति तथा त्यसमा लाग्ने समय यस्ता अपराधको हकमा अपर्याप्त हुन सक्छ । तथापि यस्ता अपराधको अनुसन्धान कार्य जटिल हुने भए पनि अनुसन्धान हुनै नसक्ने र यस्ता कार्यलाई कानूनको दायराले छुनै नसक्ने भन्ने स्थिति भने हुँदैन । विशेष कानून र अनुसन्धानको लागि विशेष क्षमताको आवश्यकता भने हुन्छ ।

२७. राष्ट्रसेवक भएर पनि संविधान र कानून प्रति खाएको शपथको प्रतिकूल भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने व्यक्ति जतिसुकै कुशाग्र भए पनि कानून उल्लंघनका घटनालाई सदाका लागि लुकाउन वा अर्कै ढंगले पटाक्षेप गर्न सम्भव रहँदैन । यसो भन्नुको अर्थ जतिसुकै जेहेन्दार र सार्वजनिक जीवनमा सम्मानीत ओहोदामा रहेको भए पनि कदाचित कानून उल्लंघन गरी अपराध जगतमा प्रवेश गर्दछ भने ढिलो चाँडो कानूनको साङ्लोभित्र पर्ने निश्चित प्रायः हुन्छ । कानूनमा बाँधिने र कानूनसंगत व्यवहार गरी अनुशासित जीवनयापन गर्नु नै सार्वजनिक जिम्मेवारी बोकेका राष्ट्रसेवकहरूसँग अपेक्षित कुराहरू हुन् र यसलाई सम्बन्धित सबैले हृदयंगम गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश ग्रहण गर्नु विशेष रुपले महत्वपूर्ण छ ।

२८. सार्वजनिक सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरू चाहे ती राजनीतिक कर्मी हुन् वा कर्मचारीहरू, तिनीहरूलाई आफ्नो पदसँग सम्बन्धित कर्तव्य निर्वहनका लागि राज्यले कानूनद्वारा पदसँग सम्बद्ध केही अधिकारहरू सुम्पिएको हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको प्रकृतिले गर्दा त्यस्ता सेवामा संलग्न हुनेहरूलाई तदरुपको प्रतिष्ठा, सम्मान र संरक्षण पनि प्रदान गरिएको हुन्छ । ति सबै व्यवस्था गर्नुको एकमात्र उद्देश्य तिनीहरूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी कानूनसंगत र इमानदारिताका साथ सम्पादन गर्न सक्षम बनाउनका लागि मात्रै हो । अन्यथा जनसाधारणलाई भन्दा निजहरूलाई पृथक रुपमा राज्यले ब्यवहार गर्नुपर्ने कुनै कारण रहँदैन । सार्वजनिक सेवामा संलग्न उच्चपदस्थ नेता वा कर्मचारीहरू व्यक्तिगत रुपमा सर्वसाधारण जनताभन्दा भिन्न र बढी माननीय हुँदैनन् । केवल तिनीहरूले आफ्नो पद अनुकूल जवाफदेही ढंगबाट दिने सेवाहरू मात्र माननीय हुन्छन् । यो अन्तरलाई नबुझी आफ्नो कर्तव्य भन्दा पनि पदीय अधिकारको कारणले आपैंmलाई महत्वपूर्ण र माननीय ठान्ने गरियो भने सार्वजनिक सेवामा यो भन्दा ठूलो भ्रम अर्को हुन सक्दैन ।

२९. सार्वजनिक सेवामा रहने राष्ट्रसेवकहरूको काम चुनौतीपूर्ण पनि हुन्छ । निजहरूलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाको तुलनामा कैयौं गुणा बोझिलो र चुनौतीपूर्ण काम तिनीहरूको हुन सक्छ । काम सम्पादन गर्न चाहिने ज्ञान, सीप र सो प्रयोग गर्दा पनि कतिपय राजनीतिक, प्रशासनिक वा सामाजिक दवाव र चुनौतीहरूले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको जीउ ज्यान वा हीत जोखिममा नपर्ला भन्न सकिन्न । जतिसुकै सन्त्रासमा जीवन व्यतित गर्नु परेपनि र जतिसुकै जोखिमपूर्ण कार्य सम्पादन गरी कामको मर्यादा राख्न खोजेपनि त्यो सदैव प्रशंसित र मान्य नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । यद्यपि त्यसमा सकारात्मक सोच लिएर बाँच्नुको विकल्प रहँदैन । अभाव, तनाव र जोखिमको माझमा आफ्नो पदको नाताले आफ्नो वा परिवारको हीत सँग्रह गर्न यस्तै कुराहरूले नकारात्मक दिशामा उन्मूख गर्ने लालची अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्तछन् । यही मोडमा, सेवाप्रतिको अविचलित आस्था र अनुशासनको मद्दतले तिनको समन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

३०. अरुको लागि सेवा दिन खटिएका मानिसहरू आफ्नै भौतिक वा आर्थिक सुखमा लिप्त रहने प्रवृत्तिले नै वैधानिक आयभन्दा बढी सम्पत्ति सँग्रह गर्ने र आफ्नो आयसँग नसुहाउँदो जीवनस्तर उपभोग गर्न दुरुत्साहित गरेको हुन्छ । ज्ञातव्य के छ भने महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाको पदभार ग्रहण गर्न पाउनु आफैंमा ठूलो कुरा हो, सो काम गरेबापत वैधानिक लाभ, अमुक सम्मान वा पुरस्कार प्राप्त होस् वा नहोस्, आफूले यथायोग्य सेवा प्रदान गरेको छ भने त्यो नै पुरस्कार हो भन्ठान्ने उच्चतम आध्यात्मिक र नैतिक चेत विना यस्तो सेवामा कार्यरत रहनेहरूको लागि सेवाको धर्मअनुरूप प्रतिबद्ध भएर सेवारत रहन गाह्रो हुन्छ । राज्यले पनि सार्वजनिक सेवामा रहने राष्ट्र सेवकहरूको लागि निरन्तर उच्च मनोबल र उत्प्रेरणा जगाउने खालका व्यवस्था र कार्यक्रममार्फत् यो वर्गलाई सदा कर्तव्य परायणताको अवस्थामा कायम राखी राख्ने प्रयत्न गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

३१. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीलाई लगाइएको आरोप हेर्दा आफ्नो आयको अनुपातमा नसुहाउँदो सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च जीवनस्तर उपभोग गरेको अवस्थामा आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्थातर्फ इंगित गरेको देखिन्छ । झट्ट हेर्दा उच्च जीवनस्तर उपभोग गर्ने हरेक व्यक्तिका इच्छा हुन सक्दछन् । खास गरेर आधुनिक उपभोक्तावादी समाजको प्रवृत्ति हेर्दा मानिसहरू मितव्ययिता र दिगो उपभोग शैलीलाई परित्याग गर्दै अनावश्यक खर्चिला र स्रोतहरू अनुचित रुपमा खेरफाल्ने प्रवृत्तिलाई नै वैभवको परिचायकको रुपमा लिने गरेको देखिन्छ । त्यसको लागि बढी सम्पत्ति आर्जन गर्नु र सँग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रवृत्तिले जो कोही पनि प्रभावित भएको हुनसक्छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्र र सामाजिक व्यवस्थाको अत्याधुनिक जटिल समस्या हो ।

३२. तर सार्वजनिक सेवामा रहने राष्ट्रसेवकले भने आफूले चाहेजस्तो उच्च आर्थिक जीवनस्तर उपभोग गर्न सक्ने सहज स्थिति देखिँदैन । खास गरेर सार्वजनिक क्षेत्रको सेवालाई कामको प्रकृतिअनुरूप आर्थिक मूल्याङ्कन गर्ने गरेको पाइँदैन । न त पदको प्रकृति अनुकूल आवश्यकताहरूको आर्थिक मूल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त एवम् सुविधा तोक्ने गरेको पाइन्छ । यसले पदाधिकारीको आवश्यकता, पदअनुकूलको सेवाको प्रकृति, निजसँग गरिएको जनअपेक्षा र आफ्नै भावी आर्थिक सुरक्षाका प्रश्नहरू अनि विद्यमान पदको सेवा दिएबापत तोकिएको पारिश्रमिक र सुविधाको सीमितताले अनेकौं अन्तरविरोध खडा गर्न सक्छन् । कानूनमा प्रयुक्त भएको अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर परिभाषित नभएको स्थिति हुँदा सन्दर्भहरूको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिन्छ । त्यसलाई स्पष्ट गर्ने मापदण्डको अभावमा व्यक्तिको वैधानिक र औपचारिक आयस्तरको आधारमा मात्र निर्धारण गर्नुपर्ने अहिलेको कानूनी बाध्यता छ ।

३३. अर्थतन्त्रका सम्बद्ध निकायहरू जस्तैः नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा हाउसहोल्ड सर्वेक्षण सम्म गर्ने गरेको देखिए पनि विभिन्न तहका राष्ट्रसेवक वा आयकर्ताहरूको जीवनस्तर सर्वेक्षण गरेको भने हालसम्म देखिएको छैन । यसबाट कसैले निर्वाह गरेको जीवनस्तरको औचित्य परीक्षणको प्रश्न सहज देखिँदैन । यस सम्बन्धमा राज्यले तहगत आधारमा जीवनस्तरको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने र समय समयमा जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३४. उल्लिखित सैद्धान्तिक विश्लेषणको पृष्ठभूमि समेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले जाँच अवधिमा उपरोक्त वैधानिक स्रोतबाट प्राप्त गरेको आय र आर्जित सम्पत्ति तथा गरेको खर्च बीचको भिन्नता अमिल्दो र अस्वाभाविक हो होइन तथा सम्पत्ति र आयस्रोतमा देखिन आएको सो अन्तरको आधारमा प्रतिवादीले आफ्नो हैसियत भन्दा अमिल्दो तथा अस्वाभाविक र उच्च जीवनयापन गरेको मान्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने आरोप मागदावीको मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित हुनु पर्ने देखिएको छ ।

३५. प्रतिवादी खुमबहादुर खड्का २०४८ सालदेखि संसद सदस्यको रुपमा रही मिति २०५९।६।१८ सम्म पटक–पटक महत्वपूर्ण मन्त्रालयको मन्त्रीको पदभार सम्हालेको व्यक्ति भएको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद छैन । पहिलो पटक मन्त्री हुँदा २०४८ सालमा निजले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा रु.२ लाख नगद, पक्की घर–१, भान्सा घर–१, सात तोला सुन, छ तोला चाँदी, गोल्डस्टार टि.भि–१, र आफ्नो नाममा १० विगाहा तथा आमाको नाममा दुई विगाह जग्गा रहेको भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो विवरणमा आमाको नामको दुई विगाहा जग्गा थप देखाए पनि मिति २०४४।८।२१ को पारित अंश भर्पाइबाट निजले १०–०–१० विगाहा जग्गा अंशबापत बुझेको देखिँदा सार्वजनिक पदमा प्रवेश गर्नुअघि निजसँग १०–०–१० विगाहा पैतृक जग्गाका अतिरिक्त माथि उल्लिखित अन्य चल अचल सम्पत्ति मात्र रहेको देखिन आउँछ । २०४४ सालमा अंश बुझेको व्यक्तिसँग २०४८ सालमा २ लाख मात्र नगद रहेको भन्ने उल्लेख भएको, बैंकमा खाता रहेको अवस्था पनि नभएको र पैतृक सम्पत्ति बाहेक अन्यत्र कुनै पनि अचल सम्पत्ति तथा उल्लेख्य चल सम्पत्ति जोड्न नसकेबाट त्यस बखतसम्मको निजको मौद्रिक आय वा जीवनशैलीको सहज रुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ ।

३६. २०४८ सालमा सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेपछि प्रतिवादीको आय आर्जनको स्रोतमा कृषि आयका अतिरिक्त संसद सदस्य र मन्त्रीका हैसियतमा पाउने पारिश्रमिक र सुविधा थप हुने देखिन्छ । जाँच अवधिको १२ वर्षमा प्रतिवादीले पारिश्रमिक र भत्ताबापत रु.१४,८६,४२४।९५ तथा वैदेशिक भ्रमण भत्ताबापत निजकै भनाइअनुसार ५० प्रतिशत वचत भएको भनी मान्दा रु.४,२७,३०३। समेत गरी करीब १९,१३,७२७।९५ आय प्राप्त गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीको श्रीमती सामान्य गृहिणी रहेको देखिएको तथा उद्योग, व्यापार वा सेवा गरेको भनी अन्य आय आर्जन हुने थप स्रोत प्रतिवादीले देखाउन सकेको पाइँदैन । २०४८ सालमा मन्त्री भएदेखि प्रतिवादी परिवारसहित निरन्तर रुपमा काठमाडौँमै बस्दै आएको भन्ने हुँदा दाङमा रहेका पैतृक जग्गाबाट आउने कृषि आयस्ता पनि सो भन्दा पहिलाको जति नहुने कुरा स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । तथापि माथि आयस्रोतका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणबाट रु.१२ लाखसम्म कृषि आयको योगदान रहेको मान्न सकिन्छ । त्यस्तै खरीदको स्रोत नै विचारणीय भए पनि प्रतिवादीले जाँच अवधिमा राजधानीमा खरीद गरेका जग्गा बिक्रीबाट २८,७६,६२५।– मुनाफा गरेको मानी सो रकमलाई आयको रुपमा स्वीकार गर्दा समेत निजको कुल आयको झलक स्पष्ट हुन्छ । पटक–पटक मन्त्री भएको, निर्वाचनमा भाग लिएको तथा व्यापक राजनीतिक सम्बन्ध भएको प्रतिवादीले बैध स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने उपरोक्त आय बचत गरी उल्लेख्य सम्पत्ति आर्जन गर्नसक्ने अवस्था विश्वसनीय मान्न सकिँदैन ।

३७. तर प्रतिवादीले निज सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहेको सोही १२ वर्षको जाँच अवधिमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको शहरी क्षेत्रमा लिखत मूल्यअनुसार पनि करीव ९२ लाख भन्दा बढीको घरजग्गा खरीद गरेको देखिएको छ । खरीद गरेको सानेपाको घरमा करीव १४ लाख बराबरका विद्युतीय सामग्री र फर्निचर जोडेको, छोरीलाई विदेश भारतमा चिकित्साशास्त्र विषय अध्ययन गराउन ७ लाख भन्दा बढी खर्च गरेको, दाङमा १५ लाख भन्दा बढी मूल्यपर्ने घर बनाएको, श्रीमतीका नाममा २५ लाख र छोरीका नाममा ९ लाख भन्दा बढी बैंकमा जम्मा गरेको तथा सांसद सुविधाअन्तर्गत २४ लाख भन्दा बढी मूल्यको गाडी खरीद गरेको भन्ने देखिएको छ ।

३८. आयस्रोतको लेखाजोखा राख्ने प्रचलन नभएको अवस्था तथा सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा समयक्रममा रहन जाने सामान्य अन्तरलाई अस्वाभाविक रुपमा नलिई आयस्रोत र सम्पत्ति बीच केही भिन्नता रहन जाने कुरा विवेकसम्मत हुनसक्ने भए पनि प्रतिवादीको वैधानिक आयस्रोत र उपरोक्त सम्पत्तिबीचको अन्तरलाई स्वाभाविक ठहर गर्न मिल्ने आधार देखिन्न । त्यसमा पनि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा प्रवेश गर्नुअघि र पछिको निजको आर्थिक अवस्था, सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति र जीवनशैलीको तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गर्दा स्वाभाविकता भन्दा अस्वाभाविकताको अंश उच्च देखिन्छ । जाँच अवधिमा जोडेको घरजग्गा, घरभित्रको साजसज्जा, सुनचाँदी, बैंक ब्यालेन्स, गाडी खरीद, छोरीलाई विदेशमा पढाउन गरेको खर्च आदिको प्रकृति हेर्दा निजको आयस्रोतको अनुपातमा स्वाभाविक र मिल्दो देखिन आउँदैन । यस आधारमा स्रोत पुष्टि हुन नसकेको उपरोक्त बमोजिमको रु.९४,७४,१२२।१३ बराबरको सम्पत्ति प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी निज तथा निजको परिवारका सदस्यहरूका नाममा राखेको भन्ने कुरा शंकारहित र वस्तुनिष्ट ढंगबाट पुष्टि हुन आएको छ ।

३९. गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२) बमोजिम विगो कायम गरी जफत गर्नुपर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिबाट बढेबढाएको सम्पत्ति समेत दफा ४७ बमोजिम जफत गर्नुपर्ने हुँदा प्रतिवादीको स्रोत खुलेको र नखुलेको सम्पत्ति यकीन गर्नुपर्ने हुन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि प्रतिवादीको साथमा रहेको सम्पत्ति, सम्पति आर्जन गर्दाका बखत निजसँग रहन सक्ने मौद्रिक आय समेतको अवस्था र स्थितिको सापेक्षतामा यस कुराको निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ

४०. उपरोक्त आधारमा प्रतिवादी तथा निजको परिवारका सदस्यका नाममा रहेका सम्पत्तिमध्ये प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काका नाममा दर्ता रहेको बा.२.च.९५५५, खरीद मूल्य रु.२४,५०,०००। को मित्सुविसी प्राडो गाडी, आरोप पत्रको तालिका नं. ८ मा उल्लिखित तत्कालीन मूल्य रु.३,७५,१३५।११ बराबरको ३३ तोला सुन र २.९३ किलो चाँदी, प्रतिवादी शीला शर्मा खड्काको नामको ल.पु.ल.पु.उ.म.पा.वडा नं.२(क) कि.नं.२४९, क्षे.फ.१–६–१–१ लिखत मूल्य रु.२०,९२,०००। को जग्गा, निजैका नामको एभरेष्ट बैंक लि.नयाँ बानेश्वरको खाता नं. ८५८० “ए” खातामा मौज्दात रहेको निक्षेप रु.२५,००,०००।, र निजैका नामको ल.पु.उ.म.पा.वडा नं.२(क) कि.नं.१०७ को १–६–०–० र कि.नं.१८६ को क्षे.फ.०–१–१–० जग्गामध्ये घरबाहेक रु.२०,५६,९८७।०२ को स्रोत पुष्टि भएको देखिएन सो बाहेक अन्य सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुने देखिएकोले थप विश्लेषण गरिरहन परेन ।

४१. अब, प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन र वादी पक्षको पुनरावेदन जिकीरबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा पहिलो र दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था, प्रतिपादित सिद्धान्त र तथ्य एवम् प्रमाणहरू समेतको आधार कारणबाट प्रतिवादीलाई आरोपित कसूरबाट सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काले स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको रु.९४,७४,१२२।१३ बराबरको चलअचल सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) अनुसार विगो र कसूरको मात्रा विचार गरी एक वर्ष कैद र विगोबमोजिम रु.९४,७४,१२२।१३ जरीवाना तथा स्रोत पुष्टि हुन नसकेको उक्त सम्पत्ति र दफा ४७ बमोजिम सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति समेत जफत भई प्रतिवादीले मन्त्री र सांसदको पदमा रहेको समयमा कसूर गरेको भन्ने देखिँदा दफा २४ बमोजिम थप छ महिना कैद हुने ठहर्छ । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखि बमोजिम विशेष अदालतको फैसला उल्टी भई प्रत्यर्थी प्रतिवादी खुमबहादुर खड्कालाई जम्मा एक वर्ष छ महिना (१।६) कैद हुने ठहर भएको हुँदा पुर्पक्षको क्रममा थुनामा बसेको दिन दुई कट्टा गरी निजलाई ठहर भएको बाँकी कैदको लगत कसी कानूनबमोजिम असूलउपर गर्नु गराउनु भनी प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि सहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ........ १

            विशेष अदालत काठमाडौँको फैसला उल्टी भई प्रत्यर्थी प्रतिवादी खुमबहादुर खड्कालाई रु.९४,७४,१२२।१३ जरीवाना हुने ठहर भएको हुँदा निजलाई लागेको जरीवानाको लगत कसी असूलउपर गर्नु गराउनु भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ......       २

            विशेष अदालतको फैसला उल्टी भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ अनुसार जफत हुने ठहर भएको प्रतिवादी शीला शर्मा खड्काका नामको एभरेष्ट बैंक लि.नयाँ बानेश्वरको खाता नं. ८५८० “ए” खातामा मौज्दात रहेको निक्षेप रु.२५,००,०००।, तथा त्यसबाट बढेबढाएको ब्याज समेत जफत गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लगत दिनू .....   ३

            निम्न प्रतिवादीहरूका नाममा रहेका निम्नबमोजिमका सम्पत्ति र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्ति समेत जफत गरी कानूनबमोजिम सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्नू .........     ४

(क) प्रतिवादी शीला शर्मा खड्काको नामको ल.पु.ल.पु.उ.म.पा.वडा नं.२(क) कि.नं.२४९, क्षे.फ.१–६–१–१ लिखत मूल्य रु.२०,९२,०००। को जग्गा ।

(ख) निजैका नामको ल.पु.उ.म.पा.वडा नं.२(क) कि.नं.१०७ को १–६–०–० र कि.नं.१८६ को क्षे.फ.०–१–१–० जग्गामध्ये घरबाहेकको जग्गाबाट रु.२०,५६,९८७।०२ बराबरको भागहिस्सा ।

(ग) प्रतिवादी खुमबहादुर खड्काका नाममा दर्ता रहेको बा.२.च.९५५५, खरीद मूल्य रु.२४,५०,०००। को मित्सुविसी प्राडो गाडी ।

(घ) आरोप पत्रको तालिका नं. ८ मा उल्लिखित प्रतिवादीसँग रहेको भनेको तत्कालीन मूल्य रु.३,७५,१३५।११ बराबरको ३३ तोला सुन र २.९३ किलो चाँदी ।

 

प्रतिवादी पुनम खड्काको नाममा हिमालयन बैंक ठमेल खा.नं.१३७००० मा हाल बाँकी रहेको रु.१६,६२८। निजको टिकाटालो र दक्षीणाबापतको रकम ठहरेकाले रोक्का राखिरहनु पर्ने नदेखिएकोले फुकुवाको लागि निजको दरखास्त परे फुकुवा गरिदिनु ......५

            प्रत्यर्थी प्रतिवादी खुमबहादुर खडकालाई प्रस्तुत फैसलाबमोजिम लागेको कैद र जरीवाना असूलउपर भई, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत भई फैसला पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएपछि विशेष अदालतबाट रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरिपाऊँ भनी प्रतिवादीको दरखास्त परे फुकुवा गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु भनी विशेष अदालत काठमाडौँमा लेखी पठाउनु....६

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाका जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ... ७

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

इति संवत् २०६९ साल साउन ३० गते रोज ३ शुभम्....

 

इजलास अधिकृतः बिष्णुप्रसाद उपाध्याय