निर्णय नं. ३८९ - हर्जाना दिलाई पाउँ

निणर्य नं.३८९       ने.का.प. २०२४

फुल बेन्च

का.मु प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा क्षेत्री

न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी

न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.शि.

२०२४ सालको दे.फु.नं.७६

वादी, निवेदक : का.ई.थापाथली बस्ने ज.तुंग सम्शेर ज.ब.रा.समेत

विरुद्ध

प्रतिवादी, रेस्पोण्डेण्ट : इन्डीयन एयर लाईन्स कर्पोरेशन, काठमाडौं

 

मुद्दा : हर्जाना दिलाई पाउँ ।

 

(१)   नागरिक अधिकार ऐनमा मानसिक काल्पनिक क्षति बारे उजुर गर्न पाउने हक उल्लेख नभएको ।

     उक्त नागरिक अधिकार ऐन हेर्दा सो ऐनको कुनै दफामा पनि यस्तो मानिसक र काल्पनिक आर्थिक क्षति बारेमा उजुर गर्न पाउँने हक अधिकारमा उल्लेख गरेको नदेखिएको ।

(प्रकरण नं.१३)

(२) नागरिक अधिकार ऐनको दफा १२ मा उल्लिखित “कुनै पनि व्यक्तिको” भन्ने शब्दले अधिकार पाउँने व्यक्तिलाई संकेत गरेको । ऐनको दफा १७ मा उल्लिखित “कसैले कसैको” भन्ने र “अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई” भन्ने शब्दहरुले अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको । दफा १७ (१) मा मानिसक र आर्थिक अघात पुगेमा मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षति पूर्ति दावी गर्न नपाउँने ।

     दफा १२ र १७ (१) दुवैलाई संयुक्त रुपमा हेर्दा दफा १२ मा उल्लेखित कुनै पनि व्यक्तिको भन्ने शब्दले त्यो अधिकार पाउँने जुन व्यक्ति हो उसैलाई संकेत गरेको र दफा १७ (१) मा उल्लेखित ‘कसैले कसैको’ भन्ने र ‘अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई’ भन्ने शब्दहरुले जस्को अधिकार आघात भएको छ उसै व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको समेत प्रष्ट हुन आउँछ । त्यस कारण आफ्नो नातेदार छोरा नाति समेतको ज्यान हरण हुन गएकोमा मानिसक र आर्थिक आघात पुग्न जाने हकवालाहरुले मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँने हक अधिकार उक्त दफा १७ (१) ले दिएको छ भन्न मिल्दैन ।

(प्रकरण नं.१३)

(३) नागरिक अधिकार ऐनको दफा १२ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार आघात कै कुरालाई लिएर दफा १७ (१) को व्यवस्था भएको नभई प्रदत्त हक अधिकार आघातको सबै कुरालाई ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात भएमा अवस्था हेरी क्षतिपूर्तिको दावी दफा १७ (१) मा प्रयोग भएको मनसाय हुँदा ज्यान हरण हुन गएको अवस्थामा समेत क्षतिपूर्ति पाउँने दफा १७ (१) को व्यवस्था नै विफल हुन जाने भन्ने तर्क निरर्थक देखिने ।

     प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम बाहेक आफ्नो ज्यान हरण हुन लागेको मृत्युमा प्राप्त नहुँदै थाहा भए सो ऐन बमोजिमको उपाय गर्न पनि सक्छ । त्यसकारण ऐनको व्यवस्था नै विफल हुन जान्छ भन्न मिल्दैन । उस्मा पनि दफा १२ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार आघात कै कुरालाई मात्र लिएर दफा १७ (१) को व्यवस्था भएको नभई उक्त नागरिक अधिकार ऐनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार र आघातको सबै कुरालाई समष्टी रुपमा लिएर यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात गरेमा अवस्था हेरी भन्ने शब्दहरु उक्त दफा १७ (१) मा प्रयोग भई राखेको समेत हुनाले अधिकार आघात भएको व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दावी गरि नालेस उजुर गर्न आउन सक्ने अवस्थामा सम्म अदालतले ठहराए बमोजिम क्षतिपूर्र्ति दिनु पर्ने उक्त दफा १७ (१) को मनसाय प्रष्टै हुँदा उक्त तर्क निरर्थक देखिन आउँछ । यस संसारमा नरहेको अजिव मृतक तत्वले दावी गर्नु पर्ने वादिहरुले दावी गर्न नपाउँने समेत भनि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिएको भन्ने पनि न्यायिक समितिको सिफारिशमा उल्लेख गरिएको रहेछ । तर, अघिल्लो फुल बेन्चको २२।३।११।६ को फैसला हेर्दा त्यस किसिम अजिव मृतक तत्वले दावी गर्नु पर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भए कै नदेखिएको हुँदा त्यस तर्फ अरु विचार गरि रहनु परेन ।

 (प्रकरण नं.१४)

(४) हकवालाले क्षतिपूर्ति पाउँने बारे नेपाल कानूनमा भएको व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (१) ले मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्ति हकवालाहरुले दावी गर्न पाउँने हक अधिकार नदिएको ।

     हकवालाले क्षतिपूर्ति पाउँन सक्ने सम्बन्धको अन्य कानूनी व्यवस्था तर्फ हेरेमा गाली वेइजती ऐन, ०१६ को दफा १२ मा मरी सकेको कुनै व्यक्तिलाई वेइजति गरेको ठहरिएकोमा सो वेइजतिबाट भावनामा चोट लागेको निजको परिवार वा परिवार नभएमा सब भन्दा नजिकको नातेदारलाई कसुरदारबाट जरिवाना वापत अुसुल भएको रकम मध्येबाट आधा क्षतिपूर्ति दिइने छ भन्ने र नयां मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २० नं. मा यसै महलको १९ नं. बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउँने व्यक्तिको मृत्यु क्षतिपूर्ति फैसला हुनु वा भरिभराउ हुनु भन्दा अगावै भएमा निजले पाउँनु पर्ने क्षतिपूर्ति निजका हकवालाले पाउँछ भन्ने उल्लेख भएको र मजदुर सम्बन्धी ऐन, ०१६ को दफा ३१ मा कुनै कारखानाको मजदुरको कारखानाको काम गर्दा मृत्यु भएमा निजको परिवारले पाउँने क्षतिपूर्तिको दर तोकिएको समेत पाइन्छ । ऐनमा यस्तो किसिमले विशेष व्यवस्था भएकोमा सम्म ऐनको आधारमा हकवालाले क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने हो । यदि ऐनमा स्पष्ट रुपमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भने ऐनले हक अधिकार नदिएको सम्झनु परी कुनै व्यक्तिको लापरवाही वा गफलत जुन सुकै तरिकाबाट ज्यान हरण हुन गएकोमा कानूनले ठहरे बमोजिम हुने सजाय बाहेक मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने हक अधिकार उक्त नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत हकवालालाई प्राप्त हुन सक्दैन । अतः नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १७ (१) ले मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्ति हकवालाहरुले दावी गर्न पाउँने हक अधिकार नदिएको र प्रस्तुत मुद्दाको घटना घटेको समयमा प्रचलित रहेको हाम्रो नेपाल अधिराज्यको अन्य कुनै कानूनमा पनि यस किसिमको क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्न पाउँने व्यवस्था नभएको समेत हुनाले कानूनको अभावमा यस किसिमको मृत्यु वापत क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने वादिहरुको दावी लाग्न सक्ने देखिन आएन ।

(प्रकरण नं.१५)

(५) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२  को दफा २० २. ले तोकेको हदम्याद कहिले देखि शुरु हुने दुर्घटना भएकै मितिलाई हदम्याद शुरु भएको दिन मान्नु पर्ने वा प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरि लेखेको मितिलाई मान्नु पर्ने – दुर्घटना भएको मिति देखि नै हदम्यादको गणना गर्नु पर्ने ।

     सो अधिकारमा आघात गर्‍यो भन्ने कुरा जुन दिन वारदात भयो अथवा घटना घट्यो उसै दिन उत्पन्न हुन आउँछ । प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिने इन्कार गर्नाले मात्र सो अधिकारमा अघात पुग्न जाने होइन । प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेर मात्र नालेस उजुर गर्नु पर्छ भन्ने वाक्यहरु उक्त दफा १७ (१) मा प्रयोग नभएको समेत हुनाले प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको मितिलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको भनेर मान्न मिल्दैन । किनकि त्यस्तो मानीएको खण्डमा क्षतिपूर्ति पाउँनाको निमित्त प्रतिवादीलाई सूचना गर्न धेरै समय लगाएको अथवा प्रतिवादीले जवाफै नदिएको समेत अवस्थामा अनिश्चीत कालसम्म नालेस उजुर गर्ने हदम्याद नै कायम हुन नसकि नागरिक अधिकार ऐनको दफा २० २. ले तोकि राखेको ८ महिना हदम्यादको ऐनको मनसाय विपरित र अव्यवाहारिक हुन जान्छ । नालेस उजुर गर्ने हदम्यादको सम्बन्धमा अन्य कानूनको व्यवस्था तर्फ हेर्दा जुन सुकै पनि कसुर अपराध गरेको कुराबाट सजाय हुने केशहरुमा वारदात अपराध भएकै मिति देखि र घरायसमा निपटारा हुन नसकेमात्र अदालतमा नालेस उजुर गर्न जानु पर्ने देवानी दायित्वको जस्तै लेनदेन व्यवहार इत्यादि कुराहरुमा ऐनमा स्पष्ट गरिएको बाहेक अरुमा पहिले घटना घटेको वा कारोवार लिखत भए कै मिति देखि नालेस उजुर गर्ने हदम्यादको गणना हुने अवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विषयमा अधिकार आघात गर्‍यो भन्ने कुरा दुर्घटना भए कै दिनमा उत्पन्न हुन आएको भएपछि क्षतिपूर्ति पाउँने र त्यस्को लागी नालेस उजुर गर्नु पर्ने कारण पनि त्यसै दिन भएको मान्नु पर्ने समेत हुँदा दुर्घटना भएको मिति देखिनै हदम्यादको गणना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

(प्रकरण नं.१७)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे

विपक्षी तर्फबाट      : वरिष्ट अधिवक्ता देवनाथप्रसाद वर्मा

फैसला

      १.     भारतीय ऐनद्वारा स्थापीत प्र.कर्पोरेशनले भारत र नेपालका बीच हवाई सेवा बाहेक नेपालको आन्तरिक हवाई सेवा पनि चलाएको र यस्को निमित्त नेपाल भित्र ठाउँ ठाउँमा आफ्नो शाखा समेत राखेको छ । २०१३।२।२ का दिन प्र.कर्पोरेशनको हवाईजहाज (भी.टि.डि.वी.ए.) सिमराबाट काठमाडौं गौचर हवाई ग्राउण्डकालागि अन्तर्देशीय निर्धारित सेवाको उडान गरि सो हवाईजहाज गौचर हवाइ मैदानमा ओर्लदा जमिन छुना साथ एकपटक जोडसंग उफ्रियो र आधा रनवे नाघेपछि बायाँ तर्फ घुस्यो र फेरि उडने कोशीश गर्दै अगाडि बढ्यो एअर रवर्न हुनु भन्दा पहिले नै टारको किनारा नाघ्यो । तल उपत्यका घाटिमा ठक्कर खाई भुईमा खसेपछि त्यस्मा आगो लाग्यो । आगोले गर्दा हवाईजहाज एकदम नष्ट भयो र एउटा बच्चा सहित १४ जना यात्रुहरुको ज्यान समाप्त भयो । त्यस मध्ये बर्ष १३ को प्रमोद राणा, वर्ष १२ को सुदिप राणा, बर्ष १५ कि मिस इला राणा, र बर्ष १० की मिस विणा राणा, वादि द्रोण सम्शेरका छोरा छोरी वर्ष ९ को प्रमोद राणा, वादि जगदिश सम्शेरको छोरी बर्ष ९ की मिस आमन राणा र बर्ष ५ को अरुण राणा, वादि कन्दर्प सम्शेरको छोरा छोरी र बर्ष ८ को माष्टर पृथ्वीराज सिंह वादि तुंग सम्शेर पोष्यपुत्र थिए । निजहरुको मृत्यु–शोकको अलावा र निजहरुलाई लाखौं रुपैंया खर्च गरि हुर्काई पढाई योग्य व्यक्ती बनाई बुढौतीमा सुख भोग गरांैला भन्ने हाम्रो प्रयास नष्ट भई तिनीहरुको जिउमा लगाएको र बाकसमा रहेको समेत ने.रु.४५२५०। को गहना गुरीया नष्ट भई हामीहरुलाई क्षति भएको छ । उक्त दुर्घटना कुनै यन्त्रको खरावीबाट विहड अथि झकड वा मानिसले सकेसम्मको होसियारीबाट बचाउ गर्न सक्ने शक्ती भन्दा बाहिरको अनियन्त्रीत अवस्थाको घटना नभई प्र. कर्पोरेशनको हवाईजहाज चालकको लापरवाही र अनुचित कर्तव्यबाट भएको हो । नाबालक केटा केटीलाई हवाईजहाजमा बसाल्न संरक्षकको मन्जुरी नलिएको । दोश्रो टिपको टिकट लिएकोलाई पहिलो टिपमा चढाएको । हवाईजहाजमा स्टेवार्ड नराखेको । गैर कानूनी र अनियन्त्रीत कारवाई गरेको छ । सवारीको सम्बन्धमा उचित बचाउ गर्नु नपर्ने तथा जवाफदेही हुनु नपर्नेबाट नलाग्ने कुराको प्र.कर्पोरेशनलाई अनियन्त्रीत स्वतन्त्रता छैन । भारतीय संसदले पास गरेको सं.नं.१९५३ को एक्ट नं.२७ ले कर्मचारीले गरे बिराएको कुराको जवाफदेही प्र.कर्पोरेशनको हुने र भारतीय इलाका र अरु राष्ट्रको इलाका बिच चलेको हवाई सवारी कैरेज वाई एयर एक्टमा समावेश वार्सा कन्भेन्सनका सर्तहरुद्वारा नियमित र नियन्त्रीत हुने र प्र.कर्पोरेशनले भारतमा हर्जाना दिई आएको हुँदा गहना गुरीयाको ने.रु.४५२४०। र वार्सा कन्भेन्सनले निर्धारित गरे बमोजिम हरेक जिउको निमित्त २५००००। फ्रैकंका दरले र ८ जनाको हुने भा.रु.२९०१६०० क्षतिपुर्तिको निम्ति हरजना पाउँ भन्ने समेत २०१४।१२।२६ गते सदर अमिनि गोश्वारामा धरौटी दर्ता भई अपिल  पहिलाको २०१५।९।८ गतेको फैसला बमोजिम दर्ता भएको फिराद ।

      २.    उक्त दुर्घटना पाइलटको भुल गफलतबाट भएको होइन । उक्त दुर्घटना प्र.कर्पोरेशन को अघिकार भन्दा वाहिरको थियो र प्र.कर्पोरेशन, निजका पायलट समेत द्वारा पूर्ण सावधानि प्रयोग गर्दा पनि सो दर्घटना रोक्न सकिएन । प्र.कर्पोरेशनका कर्मचारी हरुबाट हानि नोक्सानी भएको होइन । जांच कमिटिको रिपोर्टमा दुर्घटनाको कारण भनि अभियोग लगाइएका सारा कुराले प्र. कर्पोरेशनलाई बाध्य गराउन सक्दैन । स्टेवार्ड राख्नै पर्छ भन्ने छैन । दुर्घटनाग्रस्त नहुने कुनै यन्त्र रचना भएको छैन । एयर एक्ट र सो अन्तर्गत बनाइएका र प्रकाश गरिएका रेगुलेशन र सूचनाहरु र कैरेज वाई एयर कर्पोरेशन एक्ट बमोजिम भारत इलाका भित्र हवाई यातायात सेवाको लागि प्र.कर्पोरेशन स्थापीत भएको र श्री सेन गुप्त यस्का कर्मचारी हुन् । प्र.कर्पोरेशनको हवाईजहाजको कुनै उडान वार्सा कन्भेन्सनको कुनै शर्तद्वारा प्रकाशित वा नियन्त्रीत गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा मात्र वार्सा कन्भेन्सनका नियम लागू हुने र एकैराजय नेपालको एक इलाकाबाट अर्को इलाका सम्मको उडानको दुर्घटनामा सो नियम लागू नहुने हुँदा सो कन्भेन्सन बमोजिम हरजाना पाउँनको अधिकारी वादिहरु छैनन् । प्र.कर्पोरेशनको दावी बमोजिम भारतमा हरजाना दिएको छैन । टिकटमा उल्लेखित शर्तका आधारमा प्र. कर्पोरेशनले मृत व्यक्तिहरुलाई चडाई लग्न कबुल गरेको हो । सो शर्तहरु यस्ता छन् भन्ने कुरा मृत व्यक्तिहरु समेतलाइ ध्यान आकर्षित गराइएको थियो । र निजहरुलाई जानकारी र ज्ञान थियो । उक्त शर्त मृत व्यक्ति, निजका बाबु आमा तथा संरक्षक सहित वादिहरुलाई पनि लागू छ । दावीको गहनाको मोलमा प्र.कर्पोरेशनको इन्कारी र पृथ्वीराज सिंहलाई पोष्य पुत्र भनि दावि लिएको सबुद नहुँदा नलाग्ने हरजाना दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा कोर्टफी नलागी फैज्दारी गरि दायर भएको । अब कोर्टफी लिन नमिल्ने र ऐन नभएको कुरामा विदेशको ऐनको अधारमा फिरादपत्र नलाग्ने भन्ने समेत प्रतिवादी ।

      ३.    सिमरा प्लेन सम्म पुर्‍याई देउ भनी वादि तुंग सम्शेर, रानी साहेबले भन्नु भएकोले सिमरा एरोड्रम आई पुग्दा नाम नजानेको मानिसले टिकट काटि राखेको रहेछ । २ मैया साहेवहरुले हिराको टप लगाई राख्नु भए बाहेक अरु सबै मैया साहेव बाबु साहेवहरुले लगाइ राख्नु भएको गहना घडि समेत फुकाली बाकसमा राखि दिएको थिएँ भन्ने समेत गुणबहादुर थापाको र बाटामा साथ भएकाले वादि तुंग सम्सेरको नाती नातीना भन्ने चिनेको । तिनै जना मैया साहेवहरुले हिराको टप र घडि लगाएको बाहेक अरु जम्मै गहना गुणबहादुरले बाकसमा राखि दिएको भन्ने समेत मेघबहादुर देवकोटाको बकपत्र ।

      ४.    जाँच कमिटिको रिपोर्टमा हवाईजहाज निश्चय नै समान्य भन्दा तेज चालले उœिायो र उफ्रियो । चालकले हवाईजहाजलाई बिस्तारै गुडाउँदै रनवेको मध्ये भाग तिर ल्याउनुको सट्टा दुवै थोटले खोल्यो र हवाईजहाजले उडनको लागि दौड शुरु गर्‍यो । दौडकोलागि प्राप्त जग्गाको लम्बाई एकदम अपर्याप्त थियो भन्ने समेत लेखिएको देखियो । टिकटको शर्तको ६ वी.र सी.उपदफाहरुले वार्सा कन्भेन्सन लागू नहुने केशमा यात्री, निजको सम्पत्ति, झिटी यात्रिकै जवाफदेहिमा लगिने । प्र.कर्पोरेशन सामान्य वाहक नभएको र चालक समेतको लापरवाई गल्ती बाट वा कानूनको अन्य नियम भंग भएको समेत जुन सुकै कारणबाट यात्रिको मृत्यु वा चोट र वा निजको सम्पत्ति झिटीको नोक्सानी भए पनि यात्रि वा निजको आश्रित सम्बन्धी वा अरु कानूनी प्रतिनिधि प्रति कानूनी उत्तरदायित्वबाट वाहक मुक्त हुनेछ । र वाहक वा निजका एजेन्ट वा कर्मचारीको गफलत गल्ती समेतका कारणबाट उठ्ने सबै दावीहरुबाट यात्रिले बाहकलाई मुक्त गरेको छ । र वाहकको विरुद्ध बाहक वा निजका एजेन्ट कर्मचारीको काम गफलत गल्तीबाट भएको मृत्यु वा चोट नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको दावी आफ्नो आफ्नो हकदार आस्रित सम्बन्धीत कानूनी प्रतिनिधि र यो शर्तको अभावमा दावी गर्न पाउँनेहरुका हकमा समेत परित्याग गरेको छ भन्ने समेत लेखिएको देखियो । यो मुद्दा देवानी हुँदा कोटफी लिई का.जि.अ.दोश्रा फाँटबाट कानून बमोजिम फैसला गर्नु भन्ने समेत श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको १८।११।१७ को आदेशानुसार यो मुद्दा यस अदालतमा दायर हुन आई कोर्टफी रु ३०००। दाखिल गराइएको रहेछ । क्षतिपूर्तिकोलागी हरजानाको दावी गर्ने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ९, १२, १७ मा भएको देखिन्छ । तापनि सो ऐनको दफा २० को उपदफा २ बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले ८ महिना भित्र नालेश उजुर नपरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्तैन भन्ने लेखिएको । यस मुद्दामा दुर्घटना र क्षति ०१३।२।२ मा भई ०१४।१२।२६ मा मात्र फिराद दाखेल हुन आएको देखिनाले म्याद भित्रको उजुर नहुँदा खारेज हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले हरजानाको अंक कायम गरिरहनु परेन । कोर्टफीको हकमा नागरिक अधिकार ऐनको २० दफाको हदम्यादको ध्यान नराखि मुद्दा फौज्दारी र नागरिक अधिकार ऐन बामोजिम दर्ता हुने भन्ने सदर अपिल पहिला फाँटको १५।९।८ को फैसलाले फिराद दर्ता भएको र पछि आदेशानुसार देवानी मुद्दा ठहरी कोर्टफी दाखिल गराइए तापनि सदर अपिल पहिलाको भुलले म्याद नाघि दर्ता भएको देखिंदा वादिहरुबाट दाखिल भएको कोर्टफी रु ३०००। कोर्टफी नियमावलीको ७८ दफा बमोजिम गर्ने भन्ने समेत २०।१।६।६ को का.जि.अ.दोश्राको फैसला ।

      ५.    ०१३।३।४।१ देखि नै लेखापढि गर्दा गर्दै आखिर ०१४ साल पौषमा सो हरजाना दिन इनकार गरेको हुनाले तव मात्र नालेस गर्नु पर्ने कारण परी आएको हुनाले सो कारण परेको मितिले ८ महिना भित्र नालेस उजुर गरेको समेत हुँदा म्याद नाघेको भन्न नमिल्ने हुनाले इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादिको पुनरावेदन ।

      ६.    नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा २० (२) मा मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले ८ महिना भित्र नालेस उजुर नगरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्तैन भन्ने लेखिएको छ । वादिका भनाई बमोजिम प्रतिवादिले ८ जना केटा केटीलाई लापरवाई र वेहिसावसंग दुर्घटनामा पारी ज्यान मारी माल हिनामिना गरिदिनु नै मुल कारण हुन आयो र जुन दिन सो दुर्घटना घट्यो त्यसै मितिमा वादिलाई प्रतिवादी उपर आफू माथि पर्न आएको अन्यायका लागी अदालतमा चल्नु पर्ने हुन आएको स्पष्ट छ । त्यसो हुनाले सो दुर्घटनाको मिति ०१३।२।२ देखि हदम्यादको गणना गर्नु पर्ने थियो । उक्त ऐनको हदम्याद वा वादिले नै लागू हुने भनि लेखिदिएको सवारीको ऐन को १३ नं. ले तोकिएको हदम्यादले पनि ०१३।२।२ को दुर्घटना र ०१४।१२।२६।३ को नालेस हुँदा हदम्याद नघाई परेको भन्न करै लाग्यो । त्यसो हुँदा अ.वं.३९ नं. बमोजिम वादिको यो नालेस दायर हुन नसक्ने देखिएकाले का.जि.अ.दोश्राले खारेज गर्ने गरेको मुनासिव छ भन्ने मा.न्या.श्री रत्नबहादुर विष्टको र प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको फायलबाट वादिले समयमा नै क्षतिपूर्ति तर्फ कारवाई नगरि चुपलागी बसेको देखिएन । दुर्घटना भएको ३५ दिन भित्रै वादिले लेखापढि कारवाई चलाएको देखियो । यातायात वा परराष्ट्र मन्त्रालयले क्षतिपूर्तिको कारवाई यहाँबाट हुन सक्तैन भनि मौकैमा जवाफ दिएको भए वादिले अदालत द्वारा नै क्षतिपूर्तिको उसै वखत दावी नगर्ने अवस्था मिसिलबाट देखिएन । सरकारी अड्डाका कर्मचारीको गल्तीबाट पक्षहरु ऐनद्वारा प्रदत्त हकबाट बन्चित हुन्छन् भन्न न्यायोचित देखिंदैन । म्याद भित्रको उजुरी नहुँदा वादि दावी नपुग्ने ठहराएको का.जि.अ.दो.को फैसला मनासिव भन्न नहुने । वादि दावी तर्फ विचार गरि वादिले क्षतिपूर्ति पाउँने नपाउँने के हो कानून बमोजिम निर्णय गरि दिनु पर्ने नै देखिएकोले सो बमोजिम ठहर गर्नु भनि यो मिसिल जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत मा.न्या.श्री इश्वरीराज मिश्रको राय भएको ०२०।१०।२४।६ को डिभिजन बेन्चको फैसला ।

      ७.    ज.तुंग सम्शेर मर्ने व्यक्तिको क्षतिपूर्ति र निजहरुका साथ रहेको फेला नपरेको माल सामानको विगो पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सन् १९५७ अप्रेल ८ तारिखमा इन्डीयन एयर लाइन्स कर्पोरेशनको केन्द्रीय अफिस दिल्लीलाई चिठ्ठी लेख्नु भएकोमा यस्तो क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन भनी सन् १९५७ मे ११ मा लेखिएको चिठ्ठी विपक्षी तुंग सम्शेरले पाए पछि फेरी कम्पनिलाई सो चिठ्ठी पाएको व्यहोरा समेत लेखि सन् १९५७ जुलाई ६ तारिखमा अर्को चिठ्ठी लेख्नु भएको मिसिल सामेल राखि प्रमाण लगाइ पाउँ भनि प्रतिवादी कर्पोरेशन तर्फबाट निवेदन साथ चिठ्ठीको नक्कल पेश भएको र सक्कल दाखिल गर्नु भनि विपक्षी प्रतिवादीलाई तारेख तोकि दखिल गराई बादिलाई सुनाउन पेश गर्नु भन्ने ०२१।८।२।३ मा फुल बेन्चबाट भएको आदेश बमोजिम वादिलाई सुनाउँदा सन् १९५७ अप्रेल ८ तारिखको चिठ्ठी मैल लेखेको हुँ । सहि मेरो हो । सन् १९५७ जुलाई ६ तारिखको चिठ्ठी मैले लेखेको होइन । सहि किर्ते जस्तो लग्छ भन्ने समेत वा.स.तुंग सम्शेरको र सद्दे नै हो भन्ने प्रतिवादि पक्षको बयान ।

      ८.    ज्यान सम्पत्तिको अधिकार प्रष्टतया व्यक्तिगत अधिकारमा परेको छ । प्रचलित ऐनले स्थापित गरेको ऐन बमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको पनि ज्यान वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हरिने छैन भन्ने नागरिक अधिकार ऐनको दफा १२ मा व्यवस्था भई प्रत्येक नागरिकको बाँच्न पाउँने हक सुरक्षीत राखिएकोले कुनै एक मानव प्राणीले अर्को मानव प्रणीलाई नष्ट गर्न नहुने स्पष्टछ । कसैले कसैको अधिकार आघात गरेमा अधिकार आघात भएको व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउँन सक्ने उक्त ऐनको दफा १७ मा व्यवस्था हुँदा आघात भएको व्यक्तिले दावी गर्नु पर्ने कुरा उपराक्त वाक्यासबाट देखिएकै छ । तर मृत व्यक्तिको वापतमा हकवालालाई क्षतिपूर्ति दावि गर्न पाउँने अधिकार उक्त नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ ले दिएको नदेखिएको र ज्यानको अधिकारमा चिज संग मनुष्य फरक राखि कानून व्यवहार भएको हुने अंशमा अपुतालीको हकबाट सर्न सक्ने । मर्नेको सम्पत्ति इत्यादि चल अचल वस्तु या चिजमा वाहेक मृत्यु भएको व्यक्ति जिवित रहेमा निजले नै व्यक्तिगत रुपबाट चलाउन पाउँने कारवाईको अधिकार पनि मृतकका हकदारहरुमा  सर्छ भन्न सकिदैन । किन भने कसैको लापरवाही वा गलत कामबाट कसैको मृत्यु हुन गएकोमा अन्याई विरुद्ध कारवाई र मुद्दा गर्ने व्यक्तिगत अधिकार पनि सो मृतक व्यक्तिकै साथ साथै मर्छ । कुनै व्यक्ति मर्न गएकोमा ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएमा बाहेक प्रत्यक्ष वा त्यस्को परिणामको क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने हक अरुलाई हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा केटा केटिहरुलाई योग्य बनाउन वादिहरुले लगाउँको र योग्य भएर निजहरुबाट हुन आउने उपार्जन समेतलाई लिएर वादिहरुले हरजाना दावी गरेको । त्यस किसिमको क्षतिपूर्ति दिलाउने भराउने कानूनमा व्यवस्था भएको नदेखिएको र नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ ले पनि मृत्यु भएको व्यक्तिको हकदारहरुले दावी गर्न नसक्ने देखिएकोले कानूनी व्यवस्था नभए सम्म मृत व्यक्तिका हकमा हकदारहरुले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँछन् भनि भन्न मिल्दैन । अतः ०१३।२।२३।३ को दुखद हवाई दुर्घटनामा परी मरेका वादिहरुका छोरा नाति नातिनीहरुका वापतमा क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको वादिहरुको यो नालेस लाग्न सक्ने देखिंदैन गहना गुरीया समेतको मोल विगो दावी तर्फ उक्त नागरिक ऐन, ०१२ को दफा २० को उपदफा २. मा मुद्दा चलाउनु पर्ने  कारण भएको मितिले ८ महिनाभित्र नालेस उजुर नगरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण कानूनी हक अधिकार हनन् भएको मौका दिन देखि उत्पन्न हुन्छ । यस कारण दुर्घटनाको मिति ०१३।२।३ देखि नै वादिको उजुर गर्ने हदम्यादको गणना गर्नु पर्ने हुन आउँछ । हरजानाका माग इन्कार गरेको मितिलाई लिएर सो मिति देखि हदम्याद प्रारम्भ हुन्छ भन्ने हो भने कुनै पक्षले सो क्षतिपूर्तिको सूचना दिदै दिएन वा दिन धेरै समय लगायो भने त्यस्को म्याद अनिश्चीत काल सम्म रहि रहने अवस्था पर्न जान्छ । साथै म्याद बारे अव्यवस्था हुने र कानूनी सिद्धान्तमा बिलकुलै नमिल्ने हुन आउँछ । विपक्षीसँग लेखापढि गर्दाको समय अवधि नालेस उजुर गर्नु पर्ने हदम्यादमा थप हुन्छ भन्ने हाम्रो ऐनमा कतै व्यवस्था भएको पाइदैन । नागरिक अधिकार ऐनको दफा १९ मा सरकारी कर्मचारी उपर कुनै किसिमको मुद्दा दायर गर्दा २ महिना अगावै सूचना दिने व्यवस्था गरिएको । सो २ महिनालाई दफा २० को ८ महिनाको हदम्याद वाहिर नगरि त्यस भित्रै राखेको देखिन्छ । यसबाट पनि वादिलाई कुनै मद्दत दिन्छ भन्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा ०१३।२।२ गते हवाईजहाज दुर्घटना ग्रस्त भएको र सो दुर्घटनामा वादिको नाति नातिनी र गहना गुरीया परेको भनि हर्जानाको दावी गरेको वादिको नालेस करिब १ वर्ष १० महिनापछि ०१४।१२।१६ मा मात्र तत्कालीन सदर अमिनि गोश्वारामा दाखेल भएको देखियो । उपरोक्त उल्लेख गरिए बमोजिम हदम्याद भित्र मुद्दा दायर भएको नदेखिएकोले हदम्याद भित्र कानूनले तोकेको अदालतमा कारवाई नचलाई सुस्ती गरि बस्नेलाई कानूनले मद्दत गर्न नसक्ने भएकोले खारेज गर्ने गरेको ०२०।१०।२४।६ को डिभिजन बेन्चका मा.न्या.श्री रत्नबहादुर विष्टको राय मुनासिब छ भन्ने माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह, माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह, माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराजको राय र आफुले गरेको कार्यको असर थाहा पाउँन सक्ने चेतनशिल व्यक्तिबाट भएको कार्यलाई सम्म गरेको भन्न सकिन्छ । अज्ञान अवस्थाको कार्यलाई गरेको भन्न हुदैन । जानी जानी दुर्घटनामा विमान पारी नोक्सान गराएको छ भन्ने व्यहोराको यो फिरादपत्र होइन । अभिप्रायसाथ केही काम गरेकोमा नोक्सानी परेकोलाई नै अधिकार आघात गरेको हुन्छ । सम्पत्ति अपहरण गरिने छैन भन्ने लवज ऐनमा परेकोले आफ्नो कार्यको असर थाहा नभए पनि सम्पत्ति नष्ट गर्न नहुने र आफ्नो लापरबाईले गर्दा यदि अरुको अधिकार आघात भएको रहेछ भने आफुबाट त्यस्तो कार्य भएको मालुम भएपछि ऐन खिलाप गरेकोमा ऐनको मर्यादा राखि त्यस्को विगो दिनै पर्छ भन्ने सिद्धान्त कायम गर्न नजानी गरेकोमा अधिकार आघात गरेको भनेर मात्र फिराद गर्नु पर्ने होइन । त्यस्तो आघात भएको अधिकारको क्षतिपूर्ति वा विगो दिएन भने मात्र फिराद गर्नु पर्ने कारण हुन जान्छ । यदि विगो दिएन भने वा आफ्नो कार्यको परिणाम थाहा भएर पनि चुप  रहन्छ भने त्यसै दिन अधिकार आघात गरेको सम्झीनु पर्छ, प्रतिवादी संगठित संस्था व्यक्ति मानिने हुनाले यस्तो मुद्दामा निज संग सोझै चिठ्ठीपत्र गर्न सकिनेमा भारतीयराजदुतावास परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत लेखापढि चलाएकोलाई कतिसम्म मान्यता दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा विचार गर्दा कानूनमा त्यस्तो पत्र व्यवहार गरिने व्यवस्था राखिएको छैन । घरायसमा झगडा निपटारा गर्न निमित्त पत्र व्यवहार चालाएको हो भनांै भने अदालतमा जान असजिलो मानि पत्र लेखेको र दिसेम्बर भित्र जवाफ पाउँनु पर्छ भनी मौका देखि नै निज वादि तुंग सम्शेरले पत्र लेख्दै गर्नु भएको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको फायलबाट बोध हुन्छ । वहाँले अदालतमा आउने म्याद मौका राख्न खोज्नु भएको देखिन्छ । तैपनि १७ मे सन् १९५७ तद्अनुसार १४ साल जेष्ठ ४ गतेको पत्रमा जवाफ पाएर पनि लेखापढि चलाउदै रहनु भएको देखिन्छ । श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा चढाउनु भएको ०१४।९।५।५ को विन्ती पत्रमा परराष्ट्र सचिवालयले राम्ररी बुझि दिनु भन्ने बक्स भएका हुकुम प्रमांगीमा लेखिएको छ । अदालतमा नालेस गर्न म्याद थामिएको प्रमाण गुज्रदैन । हरजाना तिर्न इन्कार गरि एअर लाइन्स कर्पोरेशन तर्फबाट वादि तुंग सम्शेरालाई लेखेको मे ११ र १७ सन् १९५७ को पत्र पाएको कुरा समेत लेखि ६ जुलाई १९५७ तद्अनुसार ०१४ साल आषाढ २३ गतेमा वादि जनरल तुंग सम्शेरले कर्पोरेशनलई लेखेको पत्रबाट देखिन्छ । तसर्थ इन्कारी मितिबाट नै म्याद शुरु हुन्छ भन्ने हो भने पनि बिपक्षीले इन्कार गरेको थाहा भएको ६ जुलाई सन् १९५७ तद्अनुसार १४ साल आषढ २३ गते देखि म्याद शुरु गर्नु पर्छ । सो गर्दा पनि ०१४।१२।२६ मा मात्र नालेस परेको मितिमा नागरिक अधिकार ऐन दफा २० २. को हदम्याद नाघि सकेको देखन आएकोले उपरोक्त कारणहरुबाट खारेज हुने ठहर्छ । हदम्याद विषयमा घटना भएकै मिति देखि कायम हुने भन्ने तर्फ सम्म माननीय प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश ज्यूहरुको राय संग हाम्रो राय सहमत हुन सकेन भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर, माननीय न्यायाधीश र श्री बाशुदेव शर्माको राय भएको फुल बेन्चको ०२३।३।११।६ को फैसला ।

      ९.    सो उपर चित्त बुझेन दोहर्‍याई पाउँ भन्ने वादिहरुको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिबाट यसमा मृत व्यक्तिको हकदार वादिहरुलाई समेत नागरिक अधिकार ऐन दफा १२ वर्खिलाप काम भएबाट मानिसक आर्थिक आघात पुगेको हुँदा क्षतिपूर्तिको दावी त्यस्तो आघात भएको व्यक्ति वादीहरुले गर्न पाउँने नै हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र पाएको मितिबाट गणना गर्दा यो मुद्दाको फिरादपत्र आठ महिना भित्रै परेको देखिनाले नागरिक अधिकार ऐनको हदम्याद भित्र नपरेको भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत फुल बेन्चले गरेको निर्णय मिलेको देखिएन । दोहर्‍याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनि सिफारिश गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संबिधानको धारा ७२ को (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याइ दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भनि मौसुफका प्रमुख सचिवालय राजदरवारबाट लेखि आएको ०२४।१।८।६ को हुकुम प्रमांगी ।

      १०.    बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्ना निमित्त नियम बमोजिम लगतमा दर्ता गरि मिसिल झिकाई दुवै पक्ष राखि फुल बेन्चमा पेश गर्नु र त्यस्को अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयको २ दुई प्रतिलिपी जाहेर गर्न श्री  महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरवारमा रजिष्टा«र अफिस मार्फत पठाई दिनु भन्ने माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश ज्यूबाट भएको ०२४।१।१३।४ को आदेश ।

      ११.    यस्मा तारेखमा रहेका पक्षहरु रोहवरमा रहि २४ साल भाद्र २।६।९।१३ गते पेश भई निवेदक वादि तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरेले र बिपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री देवनाथप्रसाद वर्माले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा २२।३।११।६  को फुल बेन्चबाट वादि दावीलाई २ विषयमा विभाजन गरि (१) मृत व्यक्तिहरुको ज्यान मृत्यु भए वापतको क्षतिपूर्ति दावी गर्ने वादीहरुलाई हक छ छैन २. सम्पत्ति  अपहरण भनि नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत गहना गुरीया वापतको क्षतिपूर्तिको दावी हदम्याद भित्र छ छैन भन्ने समेत प्रश्नको विवेचना गरि पहिलो प्रश्नका हकमा मृत व्यक्तिहरुको ज्यान मृत्यु भए वापतको क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउँने हक अरुलाई हुदैन । दोश्रो प्रश्नका हकमा गहना गुरीया वापतको क्षतिपूर्तिको दावी नागरिक अधिकार ऐनको हदम्याद ८ महिना भित्र समेत परेको देखिंदैन भनि खारेज गरेको र सो उपर चित्त बुझेन दोहर्‍याई पाउँ भन्ने वादिहरुको निवेदन परेकोमा न्यायिक समितिको सिफारिशमा दोहर्‍याई दिनु भन्ने हुकूमको प्रमांगी बक्स भई आएको समेत देखिएकोले विद्वान वकिलहरुले पेश गरेको बहस नोट समेत हेरी यस बेन्च बाट उपरोक्त २ प्रश्न कै हकमा सर्वप्रथम विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

      १२.   पहिलो प्रश्नको हकमा हाम्रो नेपाल अधिराज्यमा प्रचलित कुन कानूनका आधारमा वादिले दाबि गरेको रहेछ भन्ने तर्फ हेरेमा तत्सम्बन्धमा वादी दावीमा प्रतिवादी कर्पोरेशनले यसराजय भित्र प्रचलित सामान्य कानून, अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति, विवेक विचार, होशियारीका साथ सवारी चालकको कर्तव्य पालना गर्ने अभिभारा लिएका छन् र यसराजयको सामान्य सवारी चालकहरु माथि लागू हुने कानूनहरु र रितिरिवाज यसराजयको इलाका भित्रको काम कारवाईको सम्बन्धमा प्रतिवादी कर्पोरेशनमा लागू हुन्छ भन्ने सम्म उल्लेख गरेको देखिन आयो । निज वादि तर्फका विद्वान अधिवक्ताले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ र १७ (१) लाई आधार लिई मृत व्यक्तिको हकमा सो मरेको कारणबाट मानिसक आघात पुग्न जाने हकवालहरुले क्षतिपूर्तिमा दावा गर्न पाउँने भन्ने आफ्नो बहसमा जिकिर लिनु भएको र न्यायिक समितिको सिफरिशमा नागरिक अघिकार ऐनको दफा १२ वर्खिलाप ज्यान हरेको केशमा समेत सोही ऐनको दफा ७ (१) अनुसार क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने स्पष्ट हुन आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा मृत व्यक्ति स्वयम नालेस गर्न आउने कुरै भएन र त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो मृत व्यक्तिको हकदार वादिहरुलाई समेत उक्त दफा १२ को वर्खिलाप काम भएबाट मानिसक र आर्थिक आघात समेत पुगेकै हुँदा क्षतिपूर्तिको दावी वादिहरुले गर्न पाउँने र अदालतले भराई दिनु पर्ने भन्ने समेत तर्कहरु समावेश गरेको समेत देखिएकाले यस प्रसंगमा हेर्दा उक्त नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ मा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरिने छैन भन्ने र दफा १७ (१) मा कसैले कसैको यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात गरेमा अवस्था हेरी अधिकार प्राप्त अदालतले ठहर गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

      १३.   यस्तो दुखद हवाई दुर्घटनामा परेर आफ्नो नाति नातिना छोरा छोरी समेतको ८ जना बाल बच्चाहरुको एकै साथ आकस्मीक मृत्यु हुन जानाले वादिहरुलाई मानिसक र आर्थिक आघात पुग्न जानु त स्वाभाविकै भयो । तर यस किसिमको आघात पुग्न गएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिले मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने हक अधिकार छ छैन भनि उक्त नागरिक अधिकार ऐन हेर्दा सो ऐनको कुनै दफामा पनि यस्तो मानसिक र काल्पनिक आर्थिक क्षति बारेमा उजुर गर्न पाउँने हक अधिकारमा उल्लेख गरेको नदेखिएको । दफा १२ र १७ (१) दुवैलाई संयुक्त रुपमा हेर्दा दफा १२ मा उल्लेखित कुनै पनि व्यक्तिको भन्ने शब्दले त्यो अधिकार पाउँने जुन व्यक्ति हो उसैलाई संकेत गरेको र दफा १७ (१) मा उल्लेखित कसैले कसैको भन्ने र अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई भन्ने शब्दहरुले जस्को अधिकार आघात भएको छ उसै व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको समेत प्रष्ट हुन आउंछ । त्यस कारण आफ्नो नातेदार छोरा नाति समेतको ज्यान हरण हुन गएकोमा मानिसक र आर्थिक आघात पुग्न जाने हकवालाहरुले मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँने हक अधिकार उक्त दफा १७ (१) ले दिएको छ भन्न मिल्दैन ।

      १४.   जस्को अधिकार आघात भएको छ उसैले मात्र क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने भएमा मृतक व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दावी गरि नालेस उजुर गर्न आउँने अवस्थै नपर्ने हुनाले ज्यान हरण हुन गएको अवस्थामा समेत क्षतिपूर्र्ति पाउँने उक्त दफा १७ (१) को व्यवस्था नै बिफल हुन जाने भन्ने तर्कका हकमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम बाहेक आफ्नो ज्यान हरण हुन लागेको मृत्युमा प्राप्त नहुँदै थाहा भए सो ऐन बमोजिम उपाय गर्न पनि सक्छ । त्यसकारण ऐनको व्यवस्था नै विफल हुन जान्छ भन्न मिल्दैन । उस्मा पनि दफा १२ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार आघात कै कुरालाई मात्र लिएर दफा १७ (१) को व्यवस्था भएको नभई उक्त नागरिक अधिकार ऐनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार आघतको सबै कुरालाई समष्टी रुपमा लिएर यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात गरेमा अवस्था हेरी भन्ने शब्दहरु उक्त दफा १७ (१) मा प्रयोग भई राखेको समेत हुनाले अधिकार आघात भएको व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दावी गरि नालेस उजुर गर्न आउन सक्ने अवस्थामा सम्म अदालतले ठहराए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने उक्त दफा १७ (१) को मनसाय प्रष्टै हुँदा उक्त तर्क निरर्थक देखिन आउंछ । यस संसारमा नरहेको अजिव मृतक तत्वले दावी गर्न पर्ने वादीहरुले दावी गर्न नपाउँने समेत भनि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिएको भन्ने पनि न्यायिक समितिको सिफारिशमा उल्लेख गरिएको रहेछ । तर अघिल्लो फुल बेन्चको ०२२।३।११।६ को फैसला हेर्दा त्यस किसिम अजिव मृतक तत्वले दावी गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख भए कै नदेखिएको हुँदा त्यस तर्फ अरु विचार गरि रहनु परेन ।

      १५.   हकवालाले क्षतिपूर्ति पाउँन सक्ने सम्बन्धको अन्य कानूनी व्यवस्था तर्फ हेरेमा गाली बेजती ऐन, ०१६ को दफा १२ मा मरी सकेको कुनै व्यक्तिलाई बेइजती गरेको ठहरिएकोमा सो बेइजतीबाट भावनामा चोट लागेको निजको परिवार वा परिवार नभएमा सबभन्दा नजिकको नातेदारलाई कसुरदारबाट जरिवाना वापत असुल भएको रकम मध्येबाट आधा क्ष्तिपूर्ति दिइने छ भन्ने र नयाँ मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २० नं. मा यसै महलको १९ नं. बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउँने व्यक्तिको मृत्यु क्षतिपूर्तिको फैसला हुनु वा भरिभराउ हुनु भन्दा अगावै भएमा निजले पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति निजका हकवालाले पाउँछ भन्ने उल्लेख भएको र मजदुर सम्बन्धी ऐन, ०१६ को दफा ३१ मा कुनै कारखानाको मजदुरको कारखानाको काम गर्दा मृत्यु भएमा निजको परिवारले पाउँने क्षतिपूर्तिको दर तोकिएको समेत पाइन्छ । ऐनमा यस्तो किसिमले विशेष व्यवस्था भएकोमा सम्म ऐनको आधारमा हकवालाले क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने हो । यदि ऐनमा स्पष्ट रुपमा त्यस्तो व्यवस्था छैन भने ऐनले हक अधिकार नदिएको सम्झनु परी कुनै व्यक्तिको लापर्वाहि वा गफलत जुनसुकै तरीकाबाट ज्यान हरण हुन गएकोमा कानूनले ठहरे बमोजिम हुने सजाय बाहेक मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने हक अधिकार उक्त नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत हकवालालाई प्राप्त हुन सक्दैन । अतः नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १७ (१) ले मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्ति हकवालाहरुले दवा गर्न पाउँने हक अधिकार नदिएको र प्रस्तुत मुद्दाको घटना घटेको समयमा प्रचलित रहेको हाम्रो नेपाल अधिराज्यको अन्य कुनै कानूनमा पनि यस किसिमको क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउने व्यवस्था नभएको समेत हुनाले कानूनको अभावमा यस किसिमको मृत्यु वापत क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने वादिहरुको दावी लाग्न सक्ने देखिन आएन ।

      १६.    अब दोश्रो प्रश्नका हकमा, सो हवाई दुर्घटनामा परेको केटा केटीहरुलाई लगाउँन दिएको गहना गुरिया समेत सम्पत्ति अपहरण भएको भनी त्यस्मा आफ्नो हक देखाई मोल बिगो क्षतिपूर्तिमा वादिहरुले दावी लिएका र नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १७ (१) अन्तर्गत वादिहरुले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँने भन्ने कुरालाई उजुर गर्ने हदम्यादको व्यवस्था तर्फ हेर्दा उक्त ऐनको दफा २० २. मा मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले ८ महिना भित्र नालेस उजुर नगरि कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था भएको छ । मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मिति दुर्घटना भएको वा प्रतिवादिले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको कुनलाई कायम मान्ने भन्ने कुरामा अघिल्लो २२।३।११।६ को फुल बेन्चमा पनि एकमत हुन नसकी दुर्घटना भएकै मितिलाई कायम मान्नु पर्ने भन्ने बहुमतको र प्रतिवादिले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरि पत्र व्यवहार गरेको १४।३।२३ गतेको मितिलाई कायम मान्नु पर्ने भन्ने अल्पमतको राय भएको र न्यायिक समितिको सिफारिशमा यो मुद्दा देवानी दायित्वको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी हुँदा क्षतिपूर्ति दिनलाई इन्कार गरे मात्र मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण हुन आउने भई अन्तिम १४।८।१८ मा क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको सोहि मिति देखि हदम्याद शुरु हुने भन्ने तर्क उठाएको समेत देखाएकोले सो कुरामा नै प्रारम्भिक विचार गर्नु परेको छ ।

      १७.   यस्तो क्षतिपूर्तिमा नागरिक अधिकार ऐन, २०२१ को दफा १७ (१) अन्तर्गत नालेस उजुर गर्नु पर्ने मुल कारण सो ऐन द्वारा प्रदत्त आफ्नो अधिकारमा कसैले आघात गर्नु हो । सो अधिकारमा आघात गर्‍यो भन्ने कुरा जुन दिन वारदात भयो अथवा घटना घट्यो उसै दिन उत्पन्न हुन आउँछ । प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गर्नाले मात्र सो अधिकारमा आघात पुग्न जाने होइन । प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरे मात्र नालेस उजुर गर्नु पर्छ भन्ने वाक्यहरु उक्त दफा १७ (१) मा प्रयोग नभएको समेत हुनाले प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको मितिलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको भनेर मान्न मिल्दैन । किनकी त्यस्तो मानिएको खण्डमा क्षतिपूर्ति पाउँनाको निमित्त प्रतिवादीलाई सूचना गर्न धेरै समय लगाउँको अथवा प्रतिवादीले जवाफै नदिएको समेत अवस्थामा अनिश्चित काल सम्म नालेस उजुर गर्ने हदम्याद नै कायम हुन नसकी नागरिक अधिकार ऐन दफा २० २. ले तोकी राखेको ८ महिना हदम्यादको ऐनको मनसाय विपरित र अव्यवहारीक हुन जान्छ । नालेस उजुर गर्ने हदम्यादको सम्बन्धमा अन्य कानूनको व्यवस्था तर्फ हेर्दा जुन सुकै पनि कसूर अपराध गरेको कुराबाट सजाय हुने केशहरुमा वारदात अपराध भए कै मिति देखि र घरायसमा निपटारा हुन नसके मात्र अदालतमा नालिस उजुर गर्न जानु पर्ने देवानी दायित्वको जस्तै लेनदेन व्यवहार इत्यादि कुराहरुमा ऐनमा स्पष्ट गरिएको बाहेक अरुमा पहिले घटना घटेको वा कारोवार लिखत भएकै मिति देखि नालेस उजुर गर्ने हदम्यादको गणना हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विषयमा अधिकार आघात गर्‍यो भन्ने कुरा दुर्घटना भएकै दिनमा उत्पन्न हुन आउने भए पछि क्षतिपूर्ति पाउँने र त्यस्को लागि नालेस उजुर गर्नु पर्ने कारण पनि त्यसै दिन भएको मान्नु पर्ने समेत हुँदा दुर्घटना भएको मिति देखि नै हदम्यादको गणना गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

      १८.   सो मितिले गणना गर्दा प्रतिवादी इण्डीयन एअर लाइन्स कर्पोरेशनले सिमरा बाट उडाई ल्याएको हवाईजहाज १३।२।२ मा गौचर विमान घाटमा दुर्घटनाग्रस्त भएको र वादिहरुको नालेस १४।१२।२६ मा मात्र तत्कालिन सदर अमिनि गोश्वारामा दाखेल गरेको देखिएकोले वादिहरुको नालेस नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० २. को हदम्याद ८ महिना भित्र पर्न आएको देखिएन । प्रतिवादी इण्डीयन एअर लाइन्स कर्पोरेशनसंग लेखापढि गर्दै रहेको भए पनि त्यस किसिमको लेखापढिबाट ऐनले तोकी राखेको अदालतमा नालेस उजुर गर्नु पर्ने हदम्याद कायम रही रहन सक्ने कानूनमा कतै व्यवस्था नभएको समेत हुँदा गहना गुरीया वापतको मोल विगो क्षतिपूर्ति दावी तर्फ उक्त ऐनको हदम्याद नाघि सकेपछि मात्र नालेस गर्न आउने वादिहरुलाई कानूनले कुनै मद्दत गर्न सक्तैन ।

      १९.    तसर्थ उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम कारणहरुबाट वादिहरुको नालेस खारेज गर्ने गरेको २२।३।११।६ को फुल बेन्चको बहुमतको राय संग यस बेन्चको बहुमतको राय सहमत छ । मुद्दा रिभिजन गराएमा लाग्ने कोर्टफी २४।२।८।२ मा दाखेल गरिसकेको देखिएकोले अरु केही गर्नु परेन । नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

मा.न्या.श्री प्रकाशबहादुर के.शी.को राय

      यस्माराजधानी नगिचैको गौचरन विमान घाटमा २०१३ साल जेष्ठ २ गते तद्नुसार १५ मइ १९५६ इ सन्मा इण्डीयन एयर लाइन्स कर्पोरेशनको भारतको दर्ता नम्बर भि.टि.डि.बि.ए. (V.T.D.B.A.) भएको डकोटा हवाईजहाज चमकिलो घाम लागेका दिन दुर्घटना ग्रस्त भएको हुँदा धन र जनको ठूलो क्षति हुन गयो ।

      यस दुखदः घटनाले दुर्घटनामा परेको व्यक्तिहरुको संतप्त परिवारलाइ दुःख हुनुता स्वभाविकै हो तर विश्वमा प्रचार र प्रसारको साधनको अभूतपूर्व बिकाश भई सकेको हुँदा यो ह्दय  विदारक घटनाको चस्मदित वर्णन देश भित्र र देश बाहिर समेत फैलिन गएको कारणले देशबासी तथा मित्रराष्ट्रहरुबाट पनि यस दुर्घटनामा दुःख व्यक्त गरि सन्तप्त परीवारको समक्ष सहानुभूति पुर्‍याई दिने श्री ५ को सरकारलाई सन्देशहरु प्राप्त भयो ।

      यस दुर्घटनालाई लिएर नेपाल र भारतको सरकारहरुले निम्न सदस्यहरु भएको संयुक्त जाँच समिति खडा गरेको रहेछ, र समितिको रिपोर्ट निम्न प्रकार रहेछ ।

नेपालको तर्फबाट

            श्री सुरेन्द्र सम्शेर राणा, सेक्रेटरी यातायात मन्त्रालय १

      श्री योगप्रसाद उपाध्याय डिपुटी सेक्रेटरी ऐ १

      श्री ज्ञानबहादुर प्रधान हवाई अफिस दायरेक्टर १

भारतको तर्फबाट

      श्री एम.एन.सिताराम हवाई विभाग भारत १

      श्री ए.एम.एन.सास्त्री, सिभिल हवाई विभाग, भारत १

पर्यवेक्षक

      श्री के.एन.काटजु, डेपुटि चिफ इन्जीनियर आइ.ए.सी.कलकत्ता १

      शुरु कालमा श्री एस.जि.रंगस्वामि, चिफ इन्जीनियर, आइ.एस.सी.कलकत्ता अन्तिम कालपर          १

कमिटिको ठहरहरु

      वायुयानको वायुवहन दुरुस्त र दैनिक जाँच कायम रहेको सबै चालक वर्गको साथ लाइसेन्स उडान नियम पूर्वक गर्न सक्ने योग्यता थियो ।

      वायुयानको कुल तौल नियमले हुने बढि नाघेको थिएन । ग्राभिटिको सेन्टरको स्थीती पनि खतरनाक थिएन । चांडो आगो समात्ने माल सामान र निषेद वस्तुहरु जाहाज भित्र रहेको देखिएन । वायुयानले पर्याप्त तेल र आयल उडानलाई चाहिने जति र अपरझट ल्यानडिङ्गलाई पुग्ने राखेको थियो । सिमराबाट काठमाडौं उडान मामुली नै भएको । वायुयानले आकाशबाट जमिनको स्टेशनलाई खतरा अग्नी इत्यादिको इसारा गरेको थिएन । त्यो वायुयानले जमिन छुंना साथ उफ्रियो । फेरी धनमनाउँदै जमिनमा छोयो । त्यस पछि उड्न खोज्यो । वायुयानले आकास लिन सकेन र तलतिर खाल्डामा गई खस्यो । दुर्घटना हुनु भन्दा अघि मिसिन विग्रेको र आगलागी भएको थिएन ।

दुर्घटनाको संभाविक कारणहरु

      पाइलटको अल्प दक्षता लापरवाइको कारण वा जस्ले जहाजलाई यस प्रकारको तेजीसाथ उतार्न नहुनेमा उतारेको हुनाले जहाजलाई उफ्रन दिने कारण उत्पन्न गरायो । सो वायुयान उफ्रेपछि पर्याप्त अथवा ढिलाईसँग काम गरि जहाजलाई समाल्न नसकेको उडान गर्ने प्रयास ढिलो गर्दा जहाजलाई उडान गर्ने दौडको जमिन अपर्याप्त भएको भएभरको प्रमाण संकलनको आधारबाट दुर्घटना भएको कारण उपरोक्त कारणले भएको भनि यो कमिटिले ठहर गर्छ ।

      का.ई.थापाथली बस्ने ज.तुंग शम्शेर ज.व.रा.ऐ.बस्ने दोर्ण शम्शेर ज.व.रा.ऐ बस्ने कन्दर्प शम्शेर ज.व.रा.ऐ बस्ने जगदीश शम्शेर ज.व.रा.का ८ जना नावालाक केटाकटीहरु यसै दुर्घटनाको सिकार भएका हुँदा निजहरुले इण्डीयन एयर लाइन्सलाई विपक्षी बनाई हरजाना दिलाई पाउँ भनि सदर अमिनि गोश्वरा मा १४।२।२६ मा धरौटी नालेस दायर गरे पछि यो प्रस्तुत मुद्दा ०२२।३।११।६ को फुल बेन्चबाट वादिलाई २ विषयमा विभाजन गरि (१) “मृत व्यक्तिहरुको ज्यान मृत्यु भए वापतको क्षतिपूर्ति दावी गर्ने वादिहरुलाई हक छ छैन” २. “सम्पत्ति अपरहण भनि नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत गहना गुरीया वापतको क्षतिपूर्तिको दावी हदम्याद भित्रको छ छैन” भन्ने समेत प्रश्नहरुको विश्लेषण गरि पहिलो प्रश्नको उत्तरमा मृत व्यक्तिहरुको ज्यान मृत्यु (हरण भए वापतको क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउने हक अरुलाई हुँदैन, दोस्रो प्रश्नको हकमा गहना गुरिया वापतको क्षतिपूर्तिको दावा नागरिक अधिकार ऐनको हदम्याद ८ महिना भित्र समेत परेको देखिंदैन भनि बहुमतले खरेज गरेको रहेछ । वादि दावी भने खारेज गरेको तर खारेज गर्नु पर्ने कारणहरु भने वेग्लै देखाई ०२२।३।११।६ को फुल बेन्चको बहुमतको रायसंग सहमत नभएको हुँदा अल्पमतको निम्न प्रकारको राय रहेछ ।

      वादि तुंग सम्शेरले क्षतिपूर्ति पाउँने बारे भारतीयराजदुतलाई १८ डिसम्बर १९५६ मा कर्पोरेशनलाई ८ जुलाई सन् १९५७ मा पत्र लेखेको र दिल्ली स्थितराजदुतलाई आई.ए.सी.र भारत सरकारको यस बारे के निर्णय भयो डिसम्बर भित्रमा सूचना दिनु भन्ने आदेश गयो । मैले जनवरी लाग्दैमा नालेस गर्ने नगर्ने निर्णय गर्न पाउँदो हुँ भन्ने ०१३।८।२७।४ मा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूमा निवेदन दिनु भई आदेश भएको सर्वोच्च अदालतमा नालेस गर्ने म्याद गुज्रने हुन्छ भनी निवेदन दिनु भएको देखियो । मिलापत्रको माग छैन भन्ने २० नोभेम्बर १९५६ मा क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरि मे १७ सन् १९५७ मा समेत इण्डीयन एयर लाईन्स कर्पोरेशनबाट वादि तुंग सम्शेरलाई समेत जवाफ दिएको देखिन आयो । त्यसबाट ६ जुलाई सन् १९५७ तद्नुसार १४।३।२३ गते देखि म्याद शुरु गर्नु पर्छ । १४।१२।२६ मा मात्र नालेस परेकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को हदम्याद ८ महिना नाघेको हुँदा खारेज हुन्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर र माननीय न्यायाधीश श्री बाशुदेव शर्माको राय ।

      सो फुल बेन्चको निर्णय उपर चित्त बुझेन दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने वादिहरुको विन्ती पत्रमा न्यायिक समितिको सिफारिशमा यो प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई दिनिु भनि हुकुमको प्रमांगी बक्स भई आएको रहेछ ।

      मरेको मानिसको हकमा कुन कानून अन्गर्तत वादिहरुले क्षतिपूर्ति हरजना दावी गरेका हुन् भन्ने तर्फ विचार गर्नु पर्छ कि भन्नालाई यो फिराद दर्ता भएको समयमा वादीले नालेस दर्ता गर्दा यस ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्न ल्याएको छु भनि ऐन खुलाउनु पर्ने कुनै कानूनी वाद्यता थिएन । तर सदर अमिनि गोश्वराका का.मु.हाकिमले यो नालेस खारेज गर्ने गरेकोमा उक्त अड्डाका का.मु.असिष्टेण्टले यो नालेस नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्गर्तत दर्ता हुनु पर्छ भन्ने राय पर्चा गरेकोमा वादिहरुको अपिल पर्दा अपिल पहिलाका हाकिम शेरमानले १५।९।८ मा असिष्टेन्टको राय सदर गरि इन्साफ उल्टी भएको हुँदा हा.क.को १५ नं. ले का.मु.हाकिमलाई तजविजी रु १। जरिवाना गरि इन्साफको निमित्त मिसिल तल्लो अड्डामा पठाएको मिसिलबाट देखिन्छ ।

      यस भन्दा अगावै पनि १५।४।३० को सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेन्चको आदेशानुसार १५।६।९।५ मा फुलकोर्टमा पेश हुँदा तुंग सम्शेरले दर्ता गर्न ल्याएको र काठमाडौं मजिष्ट्रेटबाट पठाएको फायल समेतको विषयमा जो जे गर्नु पर्ने ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भनि फुलकोर्टबाट निर्णय भएको देखिन्छ । फुलकोर्टले दर्ता हुन सक्दैन भनि ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भनि आदेश दिएपछि सदर अमिनी गोश्वारामा गएको रहेछ ।

      प्रतिवादीको नाउँमा समन तामेल गर्न पठाउँदा निज कर्पोरेशनको शाखा काठमाण्डौको अफिस इन्चार्ज मार्फत तामेल हुन गएकोमा सत्यदासले नै म्याद बुझ्न मिल्दैन भनि पहिले भनेको तर पछि मिल्दैन भने तापनि हानि नोक्सानि भए कर्पोरेशनले जवाफदेहि गर्नु पर्ने हुँदा सो फिराद नक्कल साथै तामेल भएको समन १५।१०।५ मा कर्पोरेशन मार्फत मैले बुझ्छु भनि कर्पोरेशनको अफिसमा तामेल भएको रहेछ ।

      प्रतिवादी कर्पोरेशनको तर्फबाट १५।१२।१० मा सदर अमिनी गोश्वारामा प्रतिवादी परेको रहेछ । फिरादपत्र अध्ययन गर्दा वादिको मुख्य दावी निम्न प्रकार देखिन्छ ।

            १.     इण्डीयन ऐयर लाइन्स कर्पोरेशन एउटा स्वशासित र संगठीत संस्था हो । यस्को भारत तर्फ पावर हाउस कुइन्स ओय नयाँ दिल्लीमा रजिष्टर्ड हेड अफिस र नेपाल तर्फ काठमाडौ जुद्धसडकमा शाखा अफिस छ । भारतको कानूनद्वारा बनेको यो संस्था हो । माथि लेखिएका व्यक्तिहरु यसै कर्पोरेशनका कर्मचारी हुन् । कर्मचारीहरुले गरे विराएका कुराको उक्त ऐनले जवाफदेहि र दायित्व कर्पोरेशन हुन्छ । निजको ध्येय उद्देश्यहरु मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय र अन्तरदेशिय सवारीकालागी हवाई सवारीको सेवाको स्थापना गर्नु पनि एउटा ध्येय हो । आफ्नो ध्येय र उद्देश्य अनुसारै उक्त प्रतिवादी कर्पोरेशनले अन्तर्राष्ट्रिय र अन्तरदेशीय सवारी चलाउने गरि रहेका छन् ।

            २.    उक्त ८ जवानको आफ्नो कलिलो भरखरको उमेरमा मृत्यु हुँन गयो । मृत्यु शोकको अलावा आफ्नो धन सम्पत्ति लगाई लाखौं रुपिया खर्च गरि म वादि तुंग सम्शेरको नाती नातीना र पौष्यपुत्र अरु वादिका छोरा छोरी र पौष्य पुत्रलाई योग्य व्यक्ति बनाउने सबै प्रयास प्रतिवादी कर्पोरेशनको कर्मचारीले नष्ट गरिदिएको हुनाले हामीलाई धेरै क्षति हुन गएकोले क्षतिपूर्तिकालागी यो मुद्दा चलाई राखेका छौं ।

            ३.    माथी उल्लेख भऐको वार्सा कन्भेन्सन (Warrasha Convention) प्र. ९२९ अन्तर्गत निर्धारित गरिएको रितिरिवाज र नाप स्टेण्डर्ड बमोजिमको हरेक जिउको निमित्त कं.रु.२, ३२, ५०० दुई लाख बत्तिस हजार पाँचसय बराबर २, ५०, ००० दुईलाख पचास हजार फ्रैङ्क (fr. 25000) का दरले ८ जनाको जम्मा रु १८, ६०, ०००। अठार लाख साठी हजार को कं.रु.१०० को मो.रु १५६। को सटहि दरले जम्मा मोरु २९, ०१६००। उन्तिस लाख सोरह सय मात्र दावा गर्दछु । जुन कुरा माथि लेखिए बमोजम न्याय (जस्टिस) विवेक, गुडा कन्साइन्स र औचित्य (Equity) को यथार्थतामा विचार गरि उपरोक्त सिद्धान्तको अनुकुल हरजानाको उचित नाप परिमाण स्टयान्डर्ड हो भन्ने वादिलाई लगेको छ ।

            ४.    खुद प्रतिवादीको स्थायी इलाका भारतमा पनि त्यस किसिमको हर्जाना दिने गरि आएको छ र कर्पोरेशनले यस्तै हर्जाना तिर्ने भनि इन्सोरेन्श कम्पनीलाई लाखौं रुपैंया दिने गरि आएको छ । मार्च २१ तारेख १९५६ मा आसामराजयको तेजपुर सहरमा ओर्लिन लागेको हवाईजहाज दुर्घटना भई सन्त कुमार दत्त गुप्त मरेको हुँदा निजको विधवा पत्नी श्रीमती मुलुक दत्त गुप्तले कलकत्ताको उच्च अदातलमा क्षतिपूर्तिको दावा गरेकोमा टिकटको पछाडी लेखेको शर्तको आडमा कर्पोरेशन मुक्त हुन सक्तैन भनि भा.रु १, ००, ०००। मर्नेको पत्नी छोरा छोरीलाई क्षतिपूर्ति दिलाएको र २ फरवरी १९५५ को दिन नागरपूरको नगिचै कालकुहिमा भएको हवाई दुर्घटनामा कर्पोरेशनका कर्मचारीको लापरवाहिबाट भएको भनि नागपुरको प्रथम अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीश मिटियन जनावकरले दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको हर्जाना स्वरुप काशी नाथ वि.मनेकर र अरुको मुद्दामा कर्पोरेशनले हर्जाना रुपमा भा.रु.२, ८५, ००९। दुई लाख पचासीहजार नौ रुपैंया दिएको प्रमाण पनि साथै पेश गरेको छु । रुपैंयाको अंकमा लेखिएका रकम कं.रु २, ८५, ०००। दुई लाख पचासी हजार फ्रेंक बराबर छ डंडमको जाँच बुझ रीपोर्ट नं.३ मिसिल साथ रहेको । डंडमको जाँच बुझ प्रतिवेदनको सन्दर्भमा भारतको संसदमा सोधिएका प्रश्नोउत्तरको समय तत्कालीन मन्त्री प्रो.हुमायु कविरले प्रतिवादी कर्पोरेशनले बनाएको नियम अनुसार ३ केशमा क्षतिपूर्ति दिई सकेको छ । चौथो केशको हकमा उत्तराधिकारीको प्रमाण पत्र लिएर कुनै पनि हकवाला उपस्थित नभएको हुँदा क्षतिपूर्ति दिइएको छैन । यी सबै मुद्दाहरुको प्रमाण र संसदको बक्तव्य मिसिलमा संलग्न छन् ।

            ५.    भविष्य उज्वल पार्न नाति नातीनाहरुलाई र छोरा छोरी समेतलाई खर्च लगाई बुढौतीमा सुख भोग गरि बसांैला भनि लाखौ रुपैंया खर्च गरेको आज नोक्सान भएता पनि माथि लेखिए बमोजिम कनभेन्सनका आधारमा नै दावी गर्नु उचित देखिएकोले सोहि आधारमा हिसाव गर्दा प्रतिवादी कर्पोरेशन उपर वादिको दावा जम्मा रकम मो.रु.२९, ०१, ६०० उनन्तीस लाख सोर सय गहना गुरइयाको मूल्य मो रु ४५, २४० । पैतालिस हजार दुई सय चालिस गरि जम्मा मो रु २९, ४३, ८४० उन्नतिस लाख छयालिस हजार आठ सय चालिस हुन आएकोले उपरोक्त क्षतिपूर्तिको निमित्त हर्जाना स्वरुप पाउँनाकोलागी प्रतिवादी कर्पोरेशन माथि दावा गर्दछौ ।

            ६.    वादि पक्का सबुदका साथ दृढनिश्चय भई भन्दछ कि प्रतिवादी कर्पोरेशनले माथी लेखिएका कमिटिका (१८ जुन १९५६ तदुनुसार २०१३।३।५) को निर्णयको अलावा यो घटना कुनै यन्त्रको खराबीबाट वा विहड औधि झक्कड मानिसले सके सम्मको होसियारबाट बचाउ गर्न सक्ने शक्ती भन्दा बाहिर अनियन्त्रित अवस्थाको घटना नभइ मानिसको आफ्नो लापरबाहिबाट कर्तव्य हुन गएको हुनाले सो हुनको तल लेखिए बमोजिम निजहरुको आफ्नो उत्पत्तीको इलाका भारतको नियम रुल बमोजिम तल लेखिए बमोजिम रुल पालन गर्नु पर्नेमा पालन नगरेको देहायका कुराहरु :

(क)   हवाईजहाज ग्राउण्डमा रोकावटको निमित्त कुनै कुराको रोकाबट नभएकोमा पनि हवाईजहाजलाई रोक्न नसकी पुनः उडाउने कारवाहि गरेको ।

(ख)   हामीहरुका नाबालक केटा केटीलाई जहाज लैजाँदा संरक्षकको मन्जुरी लिई मात्र ओसार्नु पर्ने सो संरक्षकको मन्जेरनामा गराएको छैन ।

(ग)   हाम्रो केटाकेटीले दोश्रा टिपको टिकट लिएकोमा पहिला टिपमा चडाई गैर कानूनी कारवाई गरेको ।

(घ)   नियम बमोजिम यात्रिको साथ सेवक (Stewrd) राख्नु पर्ने कुनै पनि हवाईजहाज भित्र नराखेको ।

            ७.    प्रतिवादी कर्पोरेशनले यसराजय भित्र प्रचलित सामान्य कानून अन्तर्राष्ट्रिय पद्धती विवेक विचार होशियारीका साथ सवारी चालकको कर्तव्य पालन गर्ने अभिभारा लिएका छन् र यसराजयको सामान्य सवारी चालकहरु माथि लागू हुने कानूनहरु र रितिरीवाज यसराजयको इलाका भित्रको काम कारवाईको सम्बन्धमा प्रतिवादी कर्पोरेशनमा लागू हुन्छ । सदर अपिल पहिलाले निर्णय गरे पछि वादिको नालेस रुल नियम बमेजिम दर्ता भई प्रतिवादीलाई समन गएछ । यो सब उल्लेख गर्नुको तात्पर्य के हो भने प्रतिवादीले प्रतिउत्तर जोड्नु हुने नहुने कुराहरुमा रायवाझी र अपिल समेत परी अपिल पहिलाले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत यो प्रस्तुत मुद्दा दायर हुन्छ भन्ने का.मु.असिष्टेण्टको राय सदर गरको हुँदा प्रस्तुत केश फौजदारीमा दायर दर्ता भएको समेत सबै कुरा प्रतिवादीलाई मिसिलबाटै जानकारी भएको देखिन्छ । अव प्रतिवादीले वादिले फिरादपत्रमा उठाएको प्रश्नहरु मध्ये कुन कुन प्रतिवाद गरेको छ भन्ने तर्फ उक्त प्रतिउत्तरपत्र अध्ययन गर्न अनिवार्य छ ।

      अपिल पहिलाले ०१५।९।८ मा फिरादपत्र दर्ता हुने ठहराए पछि प्रतिवादीको नाममा ०१५।१०।५ मा समन तामेल भएको रहेछ अर्थात् अपिल पहिलाले दर्ता हुन्छ भनि गरेको फैसला प्रतिवादीलाई म्याद भित्रै थाहा जानकार भएपछि प्रतिवादिले यस फैसला उपर कतै पनि उजुर बाजुर नगरि चित्त बुझाइ बसेको देखिन्छ एकपटक फैसला भई प्रतिवादीले चित्त बुझाइ उजुर बाजुर नगरि बसि सकेको कुरामा उहि स्तरको अपिल दोश्राको हाकिमले जसलाई अपिल पहिलाको हाकिमले गरेको फैसलामा अपिल सुन्ने अधिकार छैन अव कोर्टफी बारे विचार गर्दा नागरिक अधिकार ऐनको २० दफाको हदम्यादको ध्यान नराखि मुद्दा फौज्दारी र नागरिक अधिकार ऐन बमोजिम दर्ता हुने भन्ने सदर अपिल पहिला फाँटका १५।९।८ को फैसलाले फिराद दर्ता भएको र पछि आदेशानुसार देवानी मुद्दा ठहरी कोर्टफी दाखिल गराइए तापनि सदर अपिल पहिलाको भुलले म्याद नाघि दर्ता भएको देखिंदा वादिहरुबाट दाखिल भएको कोर्टफी ने.रु.३०००। का हकमा कोर्टफी नियमावलीको ७८ दफा बमोजिम गर्ने गरेको ।

      यो फिराद नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गत दायर हुनसक्तैन तथा दायर हुन सक्ने भए तापनि वादिहरुको नालेस १४।१२।२६ मा मात्र तत्कालिन सदर अमिनि गोश्वारामा दाखिल गरेको देखिएकोले वादिहरुको नालेस नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा २० २. को हदम्याद ८ महिना भित्र पर्न आएको नभएको समेत हुँदा क्षतिपूर्ति दावी तर्फ उक्त ऐनको हदम्याद नाघि सकेपछि मात्र नालेस दायर भएको हुँदा खारेज हुनुपर्ने भन्ने जिकिर पनि प्रतिउत्तरपत्रमा पाइदैन । वादीको दावी प्रतिवादीले निम्न बुंदाहरुको आधारमा प्रतिवादी गरेको प्रतिउत्तरपत्रमा पाइन्छ :–

(१)   यो फिराद यस अड्डामा दायर हुन नै नसक्नेमा दायर गरिएको छ, चार भन्ज्याङ भित्रलाई देवानी मुद्दा दायर गर्दा कोर्टफी सवाल बमेजिम कोर्टफी लाग्छ भन्ने कोर्टफी सवालमा लेखिएको । यो हर्जाना दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दालाई सबै अदालत र ऐन समेतले देवानी सरह मानि कारवाई गर्दै आएको हुँदा यो मुद्दा कुनै हालतमा पनि फैज्दारी हुनै नसक्ने हुँदा कोर्टफी लाग्ने देवानी मुद्दा कोर्टफी सवालको ११ दफाको १ दफाको उपदफा ३ ले रु ९००००। नब्बे हजार रुपैंया भन्दा बढि दावी गरेको हुँदा पुरै रु ३०००। तिन हजार रुपैंया कोर्टफी लिई मात्र दायर हुनेमा फौज्दारी मुद्दा भनि दायर गरेको  ।

(२)   यति कुनै आदेश आडरले दर्ता गर्ने ठहराएको हो भने ऐन बमोजिम गरौं या आदेश बोजिम गरौं भनि फेरि तालुक अड्डामा जाहेर गर्नु भन्ने वि.प्र.१६ नं मा लेखिएको हुनाले सो बमोजिम गरि कोर्टफी लिने नलिने यकिन भएपछि मात्र नालेस दायर हुने नहुने टुंगो लाग्ने अनि मात्र प्रतिवादीलाई समन अथवा इतलायनामा जारी गर्नु पर्नेमा सो विधि नपुग्दै प्रतिवादीका नाममा समन तामेल हुनु कहाँं सम्मको  न्यायोचित हो यस कुराको विचारै नभएको हुँदा यसैबाट पनि यो वादि खारेज हुने ।

(३)   अव कोर्टफी लिने ठहराइ लिन पनि नहुने वादि खारेज गर्नु पर्ने अर्को प्रमाण के हो त भने दायर गर्दा कै बखत कोर्टफी रहेकोमा केही घटि रहन गएको सम्मलाई नपुग थप गराउन कोर्टफी सवालको २९–३० दफाहरुले ठाउँ दिएको छ तर यस्मा कति पनि कोर्टफी नरहेकोले अव सोरै आना राख्न पाउँछ भन्ने कोर्टफी सवाल र तत्सम्बन्धी कुनै आदेश सनद समेत नभएको हुनाले राख्ने रखाउने व्यवस्था गर्नु अवकाश नपाउँने हुँदा पनि यो वादि खारेज हुने ।

(४)   इ.सं.१९५३ को ऐन नं.२७ बमोजिम भारतको इलाका भित्र हवाई यातायात सेवालाई प्रतिवादी कर्पोरेशन स्थापित भएको थियो र यसको हेड अफिस थापर हाउस, कुइन्स ओयन नया दिल्लीमा र शाखा अफिस जुद्ध सडक काठमाडौमा छ के.यस.दास गुप्ता प्रतिवादी कम्पनीका कर्मचारी हुन् । माथि जिकीर गरिए बाहेक बादिको फिरादपत्रमा जिकिर गरिएको दोषारोपण गल्ती छ । माथी जिकिर गरिएका के.यस.दास गुप्ताले कुनै अन्याय गरेको छैन प्रतिवादी कर्पोरेशनले वादीको दावी बमेजिम तिर्न पर्ने पनि होईन ।

(५)   उपरोक्त ऐन र सो अन्तर्गत जारी भएका सूचनाहरु र क्यारेज वाइ एअर एक्ट (Carriage by Air Act) सं.१९३४ को ऐन नं.२० मा गरिएका व्यवस्था वाहेक फिरादपत्रको २ दफा मा उल्लेख भएको दोषारोपणलाई पनि प्रतिवादी मन्जुर गर्दैन । कुनै समयमा प्रतिवादी कर्पोरेशनको हवाईजहाजहरुको कुनै उडान वा यो भनाई अनुसार वार्सा कनभेन्सनका कुनै शर्तद्वारा शासित वा नियन्त्रीत गरिएको थियो भन्ने कुरा विशेष रुपले अस्विकार गरिन्छ । सोहि कुराको आधारमा यस अदालतलाई यो मुद्दा दायर गर्न अथवा तजबिज गर्न अधिकार क्षेत्र छैन ।

(६)   प्रतिवादी कर्पोरेशनले भारत र नेपालको बीच हवाइ यातायात सेवा चालु गरेको छ र यस शाखा अफिस काठमाडौंमा छ भन्ने बाहेक फिरादपत्रको २ दफामा उल्लेख गरिएका प्रत्येक दोषारोपण अस्विकार गरिन्छ ।

(७)   वादि भनाई अनुसार यो देशमा सवारी हाक्नेहरुलाई लाग्ने नियम र थितिरीती प्रतिवादीलाई पनि लागू हुन्छ भन्ने कुरा विशेष रुपले इन्कार गरिन्छ ।

(८)   सिमरादेखि काठमाडौं सम्म लैजानलाई करारको (Contract) आधारमा मन्जुर गरेको थियो र उक्त करारका शर्तहरु टिकट नं.६०५, ६०६, ६२५, ६२६, ६०३, ६०४, ६२५ इत्यादि क्रमसमा उल्लेखित प्रमाणीत छ ।

            ९.    उक्त टिकटहरु मृत व्यक्तिहरुलाई दिइएको थियो र मृत व्यक्तिहरु र निजहरुको तर्फबाट आमा बाबु अथवा संरक्षक अथवा वादिहरुले प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुपले उक्त करारका शर्तहरुलाई कबुल र मन्जुर गर्नु भयो उपरोक्त करारका शर्तहरु बमोजिम निम्न लिखित कुराहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले कबुल र मन्जुर भएको थियो ।

(क)   आम बाहक ९ऋयmmयल ऋबचचष्भच० नभएकोले आम बाहकले बोक्रे जवाफदेहि र उत्तरदायित्व स्विकार गर्ने छैन ।

(ख)   यात्रि र वा उसका आश्रीत सम्बन्धी र वा अरु कानूनी प्रतिनिधि यात्रिको मृत्यु वा चोट पटक यात्रिको झिटी माल सम्पत्तिको नोक्सानी जुनसुकै कारणले भए पनि जस्को अन्तर्गत चालक एजेण्ट  उडान उत्रिने जमिन र अरु कामदार कारिन्दा र वा वाहकका अरु कर्मचारी समेत समेल छन् र वा उडानको अवस्थामा सो भन्दा अघि वा सो भन्दा पछि र यात्रि वाहकहको सम्पत्ति र वा वाहकहरुको झिटी जहाजमा होस अथवा नहोस कानूनी अथवा नियमावलीको व्यवस्थाको नियम भंगबाट भएको होस त्यस्को कानूनी उत्तरदायित्वबाट वाहक मुक्त रहने छ ।

            १०.    प्रतिवादीको यो पनि भनाई छ कि संयुक्त जाँच समितिको रिपोर्ट र उक्त रिपोर्टमा दुर्घटनाको कारण भनि अभियोग लगाइएका सारा कुराहरु प्रतिवादीलाई वाद्य गराउन सक्तैनन् ।

            ११.    उक्त दुर्घटना प्रतिवादीको अख्त्यार भन्दा वाहिरको थियो र प्रतिवादि निजका पाइलटहरु कामदार कारिन्दा र एजेटण्हरुद्वारा पूर्ण सावधानि प्रयोग गर्दा पनि यो दुर्घटना रोक्न सकिएन । यो दुर्घटना अघि देखि सोच्न सकिने कुरा पनि थिएन ।

            १२.   प्रतिवादीले यस्तो हर्जाना तिरी आएको छ र कुनै काशिनाथको हकमा प्रतिवादी उपर डिग्री प्राप्त गरेको छ भन्ने आरोप यो प्रतिवादिले काशिनाथलाई हर्जाना तिरेको छ भन्ने कुरा समेत प्रतिवादिले इन्कार गर्छ । वार्सा कन्भेन्सनको नियम यो प्रस्तुत मुद्दामा लागू छैन । एकैराजय नेपालको एक इलाकाबाट अर्को इलाका सम्मको उडानको दुर्घटनामा वार्सा कन्भेन्सनको नियम लागू हुदैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा मात्र लाग्छ ।

            १३.   फिरादपत्रको दफा १३ को अभियोग इन्कार गर्छ । उक्त दुर्घटना हुन गएको कारण जुन नेपाल भारत सरकारका प्रतिनिधिहरुको संयुक्त जाँचबुझ समितिको रिपोर्टमा देखाइएको छ त्यो पनि इन्कार गर्छ । उक्त रिपोर्टको ठहर प्रतिवादि कर्पोरेशन उपर लागू छैन ।

            १४.   वादिको मुख्य दावी के देखिन्छ भने मानिसको मोल यति दुर्घटनामा परेको गहनाको मोल यति समेतको जम्मा यति दिलाई पाउँ भनि मुख्य जिकिर लिई दर्ता गर्न ल्याएको प्रष्ट देखिएको हुँदा त्यस्तो मानिसको मोल तोकिएको यस नेपालराजयमा वादि लिने चलन छ कि अथवा ऐन सवाल छ । यदि छैन भने किन र के को आधारमा यो वादि दायर भएको हो ? तसर्थ यो वादि यसैबाट पनि खारेज हुनु पर्ने ।

            १५.   वादिमा यो कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ कि विदेश वार्सा कन्भेन्सन बमोजिम दिलाई पाउँने भनेको भरबाटै त्यसै भनाइलाई ऐन सम्झी दर्ता गर्न हुन्छ हुदैन । हुदैन भने ऐन कानूनले नहुने कुरामा विदेशी ऐन देखाएकै आडबाट किन र कसरी दर्ता हुन गयो यसैबाट पनि यो वादि खारेज हुनेछ ।

            १६.    हवाईजहाज सम्बन्धी यसो भयो भने यसो गर्नु भन्ने कुनै कानून यसराजयमा बनेको छ छैन । कानून बनेको छ भने कहाँ के छ । छैन भने कानून नबनेको कुरामा सजाय हर्जानाको दावीनै नलाग्ने यसैराजयको ऐन व्यवस्था छंदा छँदै यस्तो नालेसबाट कारवाई गर्न र सजाय वा हर्जाना दिलाउन समेत नहुने हुँदा यो प्रतिउत्तर पर्ना साथै वादि तुरुन्तै खारेज गरि पाउँ ।

      प्रतिउत्तर परेपछि इन्साफ गर्न नपाउँदै सदर अमिनि गोश्वारा खारेज भएछ र यो मिसिल काठमाडौं फौज्दारी इलाका अदालतमा सरेछ ।

      फौ.इ.अ.ले चालक उपर कारवाई चलाउनु पर्ने भनि र प्रस्तुत मुद्दामा चालक समेत बुझ्ने कारवाई गरेकोमा चालक बुझि रहनु नपर्ने र चालक उपर बेग्लै कारवाई चलाउनु पर्ने नपर्ने मुद्दा परेकै अदालतबाट निर्णय हुनु पर्नेमा प्रतिवादी कर्पोरेशनको चालक बुझ्ने भन्ने फौ.इ.अ.को आदेश उपरको अपिल परी का.जि.अ.बाट ०१८।२।२५।४ मा फैसला भएको रहेछ । चालकहरु बुझ्न बन्दसवाल भारत पठाउँन निशेध गरियोस् भन्ने पनि प्रतिवादीको अपिलमा उल्लेख भएकोरहेछ ।

      फौ.इ.अ.का न्यायाधीश अम्बरबहादुर प्रधानले कोर्टफी सवालको १० दफामा नोक्सानी हर्जाना दिलाईपाउँ भन्ने मुद्दामा सो दिलाई पाउँ भन्ने अंकको हिसावबाट मोल विगो कायम गर्ने र सो सवालको ५, ११ दफाले कोर्टफी लिने लाग्ने व्यवस्था गरिएको भनि ०१८।९।२२।६ मा रिपोर्ट गरेको रहेछ ।

      श्री माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यू हरीप्रसाद प्रधानको इजलास सर्वोच्च अदालत सिंगल बेन्चबाट यो मुद्दा देवानी हुँदा कोर्टफी लिई का.जि.अ.दोस्रा फाँटबाट कानून बमोजिम फैसला गर्नु भन्ने समेत ०१८।११।१७ मा आदेश भएको हुँदा आदेशानुसार यो मुद्दा का.जि.अ.दोश्रामा दायर हुन गई वादिहरुले कोटफी ने.रु.३००० तिनहजार नेपाली रुपैंया दाखिल गरेका रहेछन् ।

      सर्वोच्च अदालत सिंगल बेन्चसम्म यो मुद्दा पुगी तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश ज्यूको इजलासबाट फौज्दारीमा दर्ता भएको वदर गरि दिवानीमा दर्ता गरि कोर्टफी लिई कानून बमोजिम फैसला गर्नु भन्ने आदेश मिसिलमा संलग्न भएकोबाट प्रस्तुत मुद्दा दायरै हुने सिंगल बेन्चबाट ठहर भएपछि चित्त नबुझेको भए प्रतिवादिले उजुर गरि यो आदेश वदर वातिल गराउन सक्नु पर्ने । सो सबै केही नगरि प्रतिवादिले चित्त बुझाएको देखिन्छ ।

      प्रधान न्यायाधीशज्यूूूको आदेशमा कानून बमोजिम फैसला गर्नु भन्ने का.जि.अ.दोश्राको नाउमा आदेश छ । यस आदेशले मुद्दा हेरी इन्साफमा तोक बोल्नु पर्ने स्ष्पट छ ।

      मुद्दा दायर हुन सक्ने वा नसक्ने कोर्टफी लिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने प्रारम्भीक आपत्तिहरु । (Priliminary Objection) सर्वोच्च अदालतको संगल बेन्चसम्म पुगी टुंगो लागे पछि प्रतिवादिले अपिल नगरि चित्त बुझाएबाट यो सवाल (Issue) को निपटारा (Fore close) भएको छ । एकपटक निपटारा भएको सवाल प्रतिवादिले पुनः उठाईरहनलाई प्रतिवादिलाई कुन कानूनले मद्दत र सहायता गरेको छ । सो देखाउन र भन्न सकेको छैन । तत्कालीन जिल्ला अदालतको हालको अन्चल अदालतले यस मुद्दामा देहायका कुराहरुमा ठहर गरेको पाइन्छ ।

(१) कोर्टफी अपर्याप्त छ कि कोर्टफी पछि मात्र दाखिल गराएकोले खारेज हुने हो कि ।

(२) यस मुद्दामा सवारीको ऐन लागू हुने नहुने ।

(३) हवाईजहाजको चालक उपर कारवाई नचलि यो मुद्दा किनारा गर्न हुने नहुने ।

(४) प्रतिवादि कर्पोरेशन सामान्य वाहक वा निजी बाहक के हो ।

(५) दुर्घटना चालकको लापरबाहिले भएको हो होइन ।

(६) चालकको लापरवाहिको लागी प्रतिवादि कर्पोरेशन उत्तरदायि हुन्छ हुँदैन ।

(७) पृथ्वीराज सिंहको हकमा वादि तुंग सम्शेरले दावी गर्न पाउँने हो होइन ।

(८) यस्मा वार्सा कन्भेन्सनका नियम लागू हुने हो होइन ।

(९) भारतीय कर्पोरेशनको हवाईजहाज हुँदा भारतीय कानून बमोजिम गर्न मिल्छ मिल्दैन ।

(१०) प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम करार (Contract) भएको छ छैन र भए सदर हुने हो होइन ।

(११) नागरिक अधिकार ऐन बमोजिम दावी गर्न पाउँने हो होइन र पाउँने भए फिराद म्याद भित्रको छ छैन ।

(१२) दावी लाग्ने भए के कति हर्जाना भराउनु पर्ने हो ।

      न्यायाधीश चूडामणिराज मल्लले फैसलामा लेख्नु भएको छ । (१) कोर्टफी प्रर्याप्त दाखिल भएको ठहर्छ । अदालतको गल्तीले पछि कोर्टफि दाखिल भएको कारणले मुद्दा खारेज हुन्छ भन्न मिल्दैन । पछि कोर्टफी दाखिल भएकोलाई मान्यता नहुने मुद्दा खारेज हुने भन्ने प्रतिवादिको कुरालाई इन्कार गरेको छ । तर यस बारेमा सर्वोच्च अदालत सिंगल बेन्चबाटै कोर्टफी लिई देवानीमा दायर दर्ता गर्नु भन्ने आदेश भई सकेको हुँदा यस विषयमा जिल्ला अदालतले पुनः तोक बोल्नलाई कहांसम्म जायज छ विचार गर्नु पर्ने कुरो हो २. सवारीको ऐन हवाई परिवहनमा लागू गर्न मिल्दैन (३) यो फिराद चालक उपरको नहुँदा सवारीको ऐन बमोजिम चालक उपर कारवाई गरि त्यसबाट चालकको लापरवाहि निश्चित गरि मात्र यो मुद्दा किनारा गर्नु पर्ने भन्ने फौ.इ.अ.को राय र प्रतिवादी तर्फको बहस जिकिर मनासिब भन्न नमिल्ने र यसै मुद्दाबाट चालकको लापरवाहि हो होइन निश्चित गर्नु पर्ने ठहर्छ । (४) कर्पोरेशनले आफ्ना नियम शर्तको अधिन सबैलाई आफ्नो सेवा उपलब्ध गराउन ठाउँ रहे सम्म इन्कार गर्न नसक्ने हुँदा प्रतिवादी सामान्य वाहक नै देखिन्छ । दुर्घटना जाँच कमिटिको रिपोर्टको आधारमा चालकको लापरवाहि र अनुचित कर्तव्यबाट दुर्घटना भएको भनि उक्त रिपोर्टमा दुर्घटनाको सम्भावित कारण भनि उल्लेख गरिएका कारणहरु समेत किटान गरि वादिहरुले फिराद गरेको । दुर्घटनाको जांच गर्न कमिटि खडा भई गरेको रिपोर्ट सरकारी स्तरको हुँदा अमान्य भन्न नमिल्ने र उक्त सिद्धान्तको नामबाट वादिहरु बन्चीत हुन नसक्ने देखिन्छ । सो रिपोर्ट प्रमाणमा लिन मिल्दछ । तर त्यस रिपोर्टलाई फैसलाको रुपमा प्रमाणमा लिन मिल्दैन । ऐतिहासिक तथ्यहरुको निरोपण गर्न त्यस्तो रिपोर्ट प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने प्रतिवादि पक्षले नजिर दिएको हातिम भाई वि.इ.ए.कर्पारेशन समेतको मुद्दामा नागपुरको पन्चम अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशको २९।७।५।८ को फैसलाले र त्यस्को कमिटिको तथ्यका सम्बन्धमा फाइरिङगस् र करनल कुजन दुवै दुर्घटनाको कारण बारे मत अन्तिम छैन भन्ने माधुरी चौधरी वि.इ.ए.कर्पोरेशन (ए.आई.आर.१९६२ कलकत्ता ५४४) बाट देखिएकोछ तापनि चालकको लापरवाहिले दुर्घटना भएको होईन प्रतिवादि तर्फबाट दुर्घटना नोक्सानी रोक्न सबै आवश्यक कारवाई भएको थियो वा दुर्घटना रोक्न असंभव थियो भन्ने कुरा प्रतिवादी पक्षबाट प्रमाणीत नभएकोले र रिपोर्टको प्रमाण समेतले चालककै लापरबाहिले दुर्घटना भएको ठहर्छ र दुर्घटना रोक्न असंभव थियो र रोक्न आवश्यक कारवाई गरेको भन्न मिल्दैन ।

            ५.    सवाल नम्बर ७ को हकमा धर्मपुत्रको ऐनको २।४ नं. ले पृथ्वीराजलाई वादि तुंग सम्शेरको धर्मपुत्र भन्न नमिल्ने । पुथ्वीराज सिंहको मृत्युको हर्जानामा वादि तुंग सम्शेरको दावी हकदैयाको अभावमा नलाग्ने ठहर्छ ।

            ६.    सवाल नं.८ को हकमा भारतीय इलाका र अरु राष्ट्रको इलाका विच चलेको हवाई सवारी (Indian carriage by Air act 1934) भारतीय हवाई सवारी ऐनमा समवेश वार्सा कनभेन्सनको शर्तहरुद्वारा नियमित र नियन्त्रीत हुने भनि लेखेकोमा वार्सा कन्भेन्सन बमोजिम भारत र वार्सा कन्भेन्सनलाई स्विकार नगर्ने र नमान्ने अन्य राष्ट्रको विचको हवाई परिवहन अन्तरर्राष्ट्रिय परिवहनको परिभाषा भित्र आउँछ आउँदैन यहां विचार गर्नु परेन । प्रस्तुत केशमा वार्सा कन्भेन्सनको नियम लागू गर्न नमिल्ने ठहर्छ ।

            ७.    सवाल नं.९ को हकमा उडान आन्तरिक भएको र टिकट लिएको तथा दुर्घटना भएको स्थान समेत नेपाल भित्रै भएको हुँदा भारतीय कानूनी व्यवस्थालाई यो मुद्दामा उचित कानून (प्रपर ल) भन्नु भएन र सो लागू गर्न नमिल्ने ठहर्छ ।

            ८.    सवाल नं.६ र १० सुविधाको लागी एक साथ विचार गर्नु आवश्यक छ । अब टिकटमा भएका परिवहनका शर्तहरु यस्ता छन् भनि मृत व्यक्ति समेतको ध्यान आकर्षित गराइएको थियो भनि प्रतिउत्तर जिकिर भएकोमा त्यस कुराको साक्षि प्रमाण प्रतिवादीबाट पेश नभएको तर वादिहरुलाई छापिएको कारणबाट पनि सो शर्तहरु जानकारी नभएको भन्ने दावी नभएकोले र टिकटमै सो शर्तहरु छापिएको कारणबाट र प्रत्येक केशमा शर्तहरु तर्फ टिकट लिनेको ध्यान आकर्षित गराईएको छ भनि वाहकले प्रमाणित गर्नु पर्छ भन्नु उति मुनासिब होइन भन्ने इ.ए.कर्पोरेशन वि.जोठाजी ए.आइ.आर.१९५९ मद्रास २८५। मा भनिएकोले नमुनाको लागि पेश भएको टिकटमा भए बमोजिमका शर्तहरु मृत व्यक्तिहरुले प्राप्त गरेको टिकटहरुमा पनि छापिइ विद्यमान भएको र सो शर्तहरु जानि बुझी याने टिकट लिनेले टिकट लिएको साथमा आइ चडाउनेले चढाएको र चढनेहरुले चढेको समेत ठहर्छ । अब चालकको लापरवाहिले भएको मृत्यु नोक्सानिमा बाहकको दयित्व नहुने गरि शर्त गर्न पाउँने नपाउँने त्यस्तो शर्त सदर बदर के हुने भन्ने तर्फलाई यस विषयमा भारतको कानूनी व्यवस्था के रहेछ भनि विचार गरेमा आफ्नो  दायित्वलाई सिमित र स्पष्ट गर्न कन्ट्राक्ट गर्न सामान्य वाहकहरुको आम रिवाज छ भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवहनका सम्बन्धमा वाहक र यात्रिहरुको ऐन द्वारा निर्धारित अधिकार कर्तव्य दायित्व छैन सवारी बाहक र यात्रिहरुका बिचका कुरा सामान्य कानून अर्थात् कन्ट्राक्ट एक्टका सिद्धान्त तथा भारतमा सामान्य वाहकहरुलाई प्रयुक्त आंग्लो कमन लका सिद्धान्तद्वारा निर्धारित हुन्छ । वाहकले आफु दायित्वबाट मुक्त हुने कन्ट्राक्ट गर्न सक्छ भन्ने इ.ए.कर्पोरेशन वि.जोठाजी (ए.आइ.आर १९५९ मद्रास २८५) मा र आन्तरिक हवाई वाहकको दायित्व भारतमा ज्यावहत आंग्लो कमन ल द्वारा प्रशासित हुन्छ र कमन लले वाहक लाई कन्ट्राक्टद्वारा आफ्नो दायित्व सिमित गर्न अधिकार दिन्छ भन्ने रुकमानन्द वि.एअर वेज इण्डीया लि.(ए.आइ.आर.१९६० आसाम ७१) मा र आन्तरिक हवाई परिवहनको लागी भारतमा कुनै ऐन छैन । प्र.कर्पोरेशनको सामान्य वाहकको रुपमा दायित्व भारतमा प्रचलन गरे बमोजिम आंग्लो कमन लद्वारा प्रशासित हुन्छ कमन ल लागू भएकोले प्र.कर्पोरेशनले लापरवाहिको दायित्व समेत सबै दायित्वबाट विशेष सम्झौताद्वारा आफुलाई मुक्त गर्न सक्छ भन्ने नेशनल रोबेकी वि.इ.ए.कर्पोरेशन (ए.आइ.आर.१९६१ कलकत्ता ३८३) मा र परीवहनको कन्ट्राक्टका पक्षहरुको सम्बन्ध सामान्य वाहकको अधिकार तथा दायित्वबाट पूर्ण रुपेण मुक्ति पाउँने कन्ट्राक्ट गर्न अनुमति दिन्छ । यदि कन्ट्राक्ट सामान नितिको विरुद्ध छ भने बदर हुन सक्छ भन्ने इ.ए.कर्पोरेशन वि.के.एफ.गोधी ए.आइ.आर.१९६२ कलकत्ता २१० मा र मुलुक भित्र हवाई परिवहन सेवा चलाउने सामान्य वाहको अधिकार र दियित्व निर्धारित गर्न भारतमा कुनै ऐन छैन । केरेज वाई एअर एक्टका रुल बमोजिम वाहकलाई आफ्नो दायित्वबाट पूर्ण रुपेण मुक्त हुन प्रतिवन्ध गरेको छ । उक्त ऐनमा भएको सिद्धान्त विषयक उपबन्धहरु न्याय औचित्य र विवेकका नियम सरह अन्तर्राष्ट्रिय परिवहनमा लागू हुन्छ । निर्देशनका निम्ती यि नियमहरु दृष्टिगत गर्नु पर्छ कि आंग्लो कमन ल का नियमहरु भन्ने मुलुक दत्त वि.ई.ए.कर्पोरेशन (ए.आई.आर.१९६२ कलकत्ता ३१३) मा ठहरेको देखियो । वार्सा कनभेक्सन स्वीकार गरि अन्तर्राष्ट्रिय परिवहनका लागी इण्डीयन केरेज वाइ एअर एक्ट बनेको र सो एक्टमा वार्सा कन्भेन्सनका नियमहरु समावेश भएको देखियो ।

            ९.    सो ऐनको ४ दफाले उचित संशोधन परिवहन अनुकुलका साथ सो नियमहरु अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहनमा लागू गर्न सरकारले तोक्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस बारे कुनै विज्ञप्ती निस्केको थिएन । संयुक्तराजयले पनि वार्सा कन्भेन्सन स्विकार गरि केरेज वाइ एअर एक्ट बनेको उक्त ऐन अन्तर्राष्ट्रिय परिवहनको लागी मात्र भई अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागी दिई केरेज वाइ एअरस (नन् इन्टरनेशनल केरेज) (युनाइटेड किगड यर अर्डर) १९६२ निस्केको देखियो । यस प्रकार संयुक्तराजयमा हवाई परिवहनका सम्बन्धमा लागू हुने कमन ल को स्थान उपरोक्त ऐन र आदेशले लिएको छ । यस प्रकार अन्तर्राष्ट्रिय परिवहनका लागी न्याय औचित्य र विवेकका सिद्धान्तको रुपमा कमन ल का सिद्धान्त लागू गर्न नमिल्ने भइ इन्डियन केरेज वाइ एअर एक्टका सिद्धान्त बमोजिम वाहकलई आफ्नो दायित्वबाट पूर्णतया मुक्त गर्न शर्त बदर हुने र फेटल एक्सीडेन्ट एक्ट बमोजिम आश्रित हकवालाले हर्जानामा दावी गरेको लाग्ने गरि मुकुल दत्त वि.इं ए.कर्पोरेशनमा ठहरेको त्यसै आधारमा माधुरी चौधरी वि.इ.ए.कर्पोरेशन (ए.आई.आर.१९६२ कलकत्ता ५४४) मा पनि हर्जानाको दावी पुग्ने ठहरेको देखिन्छ । वादीहरुबाट नजिर दिएको नागपूरको प्रथम अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशबाट ४।१।५७ मा किनारा भएको काशिनाथ विइ.ए.कर्पोरेशनमा पनि केही भिन्न आधारमा त्यस्तो कन्ट्राक्ट वदर भएको देखियो प्रतिवादि तर्फबाट नजिर दिइएको नागपूरको पन्चम अ.जि.न्या.बाट २९।७।५८ मा किनारा भएको छ तियभाइ वि.इ.ए.कर्पोरेशनमा भने शर्त समान नीतिको विरुद्ध नभएको र वदर नहुने शर्त बमोजिम वाहकको दायित्व नहुने भन्ने ठहरेको देखियो । कन्ट्राक्ट समान नितीको विरुद्ध छ भने वदर हुन सक्छ भन्ने इ.ए.कर्पोरेशन वि.के.एफ.गाँधी (ए.आई.आर.१९६२ कलकत्ता २९०) बाट देखिएको उक्त मुद्दामा वाहकको दायित्व मुक्त गर्ने कन्ट्राक्ट सदर नै ठहरेकोले त्यस्तो कन्ट्राक्ट  समान नीतिको विरुद्ध नदेखिएको । भारतमा समान नीतिको विरुद्ध नदेखिने कन्ट्राक्ट  नेपालमा समान नीतिको विरुद्ध भन्न कुनै आधार नहुँदा नमिल्ने । अब नेपाल भित्रको हवाइ परिवहनमा आंग्लो कमन ल को नियम लागू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनि विचार गर्दा भारतमा झै वार्सा केन्भन्सनका नियमहरु जसबाट वाहकको दायित्व स्पष्ट गरिएको र दायित्वबाट मुक्त हुन नपाउँने सिद्धान्त प्रतिपादित गरिएको छ । समावेश गरेको इण्डियन केरेज वाई एअर एक्ट जस्तो कुनै ऐन नेपालमा नभई वार्सा कन्भेन्सनका नियम सिद्धान्तहरु नेपालले मानि नसकेको अवस्था नेपालमा हवाई वाहकको दायित्व पनि आंग्लो कमन ल कै नियम बमोजिम कायम हुन आउने हुँदा कमन ल कै सिद्धान्त नियम बमोजिम वाहकले दायित्वबाट मक्त हुने शर्त गर्न पाउँने ठहर्छ । यस सिलसिलामा यो पनि उल्लेखनिय छ कि टर्ट जस्को आधारमा यो हर्जानाको दावी गरिएको छ त्यो पनि आंग्लो कमन ल माथी नै आधारित छ । यस प्रकार टिकटमा लेखिएका शर्तहरु सदर ठहरेकोले सो शर्तहरु नभएको हुँदो हो त चालकको लापरवाहिको लागी प्र.कर्पोरेशन उत्तरदायि हुनेमा सो शर्तहरु भएको कारणबाट प्र.कर्पोरेशन दात्विबाट मुक्त हुन्छ ।

            १०.    इसु.नं.११।१२ माथी लेखिएका कारणहरुबाट वादि दावी पुग्ने नपुग्ने भनि ठहर गर्नलाई क्षतिपूर्तिको लागी हर्जानाको दावी गर्ने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९।१२।१७ मा भएको देखिन्छ तापनि सोहि ऐनको दफा २० को उपदफा २ बमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले ८ महिना भित्र नालेस उजुर नपरी कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्तैन भन्ने लेखिएको । यस मुद्दामा ०१३।२।२ मा दुर्घटना र क्षतिपूर्ति भई ०१४।१२।२६ मा मात्र फिराद दाखिल हुन आएको देखिनाले म्याद भित्रको उजुर नहुँदा खारेज हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले हर्जानाको अंक कायम गरि रहनु परेन । अब कोर्टफी बारे विचार गर्दा नागरिक अधिकार ऐनको २० दफाको हदम्यादको ध्यान नराखि मुद्दा फौज्दारी र नागरिक अधिकार ऐन बमोजिम दर्ता हुने भन्ने सदर अपिल पहिला फाँटको १५।९।८ को फैसलाले फिराद दर्ता भएको र पछि आदेशानुसार देवानी मुद्दा ठहरी कोर्टफी दाखिल गराइए तापनि सदर अपिल पहिलाको भुलले म्याद नाघि दर्ता भएको देखिँदा वादिहरुबाट दाखिल भएको कोर्टफी रु.३०००।। का हकमा कोर्टफी नियमावलीको ७८ दफा बमोजिम गर्ने र रुजु रहेका दुवै पक्षलाई फैसला बाचि सुनाइ चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्नु होला भनि हार्ने वारीस समेत वादिलाई पूर्जि गरि दिने समेत ठहर्छ ।

      न्यायाधीश श्री चूडामणिराजको फैसला जुन माथि उद्धृत गरियोमा केहिमा वादि र केहिमा प्रतिवादिलाई जिताएको देखिन्छ । दुर्घटना लापरवाहिबाटै भएको हो भनि ठहर गरेको समेत कुरामा प्रतिवादि तर्फबाट पुनरावेदन परेन । वादिले आफुले जितेका कुराहरु वाहेकका अरु कुरामा पुनरावेदन गरेकोबाट यो मुद्दामा सर्वोच्चअदालतले निर्णय दिनुपरेको हो ।

      यस ह्दय विदारक दुर्घटना घटे पछि चालकको लापरवाहीबाट हानि नोक्सानीमा मुलुकको नोक्सानी उपर गर्न उपाय नै नहुने हुनाले कारवाइ किनारा गर्न ऐन नभएकोले अडवड परी निकाशाको लागी पुरानो मुलुकी ऐनको अ.व.७।२३२ नं. बमोजिम जाहेर गरेकोमा गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयमा पेश भई २ सरकार सम्वन्धी मुद्दा अमिनि गोश्वाराबाट हेराउने भन्ने सरकारको निर्णय भई गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाइ सर्वोच्च अदालत फुलकोर्टले सदर अमिनि गोश्वाराले ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भनि पठाएको मिसिलबाट देखिन्छ ।

      यस मुद्दामा विदेशी तत्व समावेश भएको हुँदा उस वखतका ऐन सवाल अनुसार सदर अमिनि गोश्वारामा पठाएको रहेछ । प्रतिवादिले आफ्नो प्रत्यूत्तरपत्रमा इ.स.१९५३ को ऐन नं.२७ बमोजिम भारतको इलाका भित्र हवाइ यातायात सेवालाई प्रतिवादि कर्पोरेशन स्थापीत भएको थियो र यस्को हेड अफिस भापर हाउस कुइन्स ओए नयाँ दिल्लीमा र शाखा अफिस जुद्ध सडक काठमाडौंमा छ । के.यस.दास गुप्ता प्रतिवादि कम्पनिका कर्मचारी हुन् ।प्रतिवादि कर्पारेशनले भारत र नेपालको विच हवाइ यातायात सेवा चालु गरेको छ र यसको शाखा अफिस काठमाडौंमा छ ।

      प्रतिवादिको नाममा समन तामेल गर्न पठाउँदा निज कर्पोरेशनको शाखा काठमाडौंको अफिस–इन्चार्ज मार्फत तामेल हुन गएकोमा सत्यदासले नै म्याद बुझन मिल्दैन भनि पहिले भनेका तर पछि मिल्दैन भने तापनि हानि नोक्सानी भए कर्पोरेशनले जवाफदेहि गर्नु पर्ने हुँदा सो फिराद नक्कल साथै तामेल भएको समन ०१५।१०।५ मा कर्पोरेशनको मार्फत मैले बुझेकोछु भनि कर्पोरेशनको अफिसमा तामेल भएको रहेछ ।

      इण्डीयन एयर लाइन्स कर्पोरेशन नयाँ दिल्लीबाट मुद्दा पेशी बारे भारतीयराजदुत मार्फत श्री सर्वोच्च अदालतमा निवेदन मार्फत मैले बुझ्छु भनि कर्पोरेशनको पठाएको मिसिलवाट देखिन्छ ।

      उक्त कर्पोरेशनले नयाँ दिल्लीबाट दास गुप्तालाई भारतको अन्य अफिसमा सारी निजको ठाउँमा काठमाडौं शाखामा गुहालाई नियुक्त गरेको केप्टेन सेन गुप्ताको पाइलट उपाध्यायलाई पनि भारतमा सरुवा गरेको मिसिलबाट देखिन्छ । अतः काठमाडौंमा एउटा शाखा खोली यस शाखाको प्रशासन नियन्त्रण, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, खोसुवा इत्यादि सवै नयाँ दिल्लीवाटै गर्ने गरेको देखिन्छ ।

      नेपाल–भारतवाणिज्य सन्धी, २००७ को दफा ८ अनुसार भारत सरकारले श्री ५ को सरकारसंग कुराकानी गरि इण्डीयन एयर लाइन्स कर्पोरेशनको शाखा काठमाडौंमा खुलाएको देखिन्छ । यस सन्धीको दफा ८ निम्न प्रकार छ ।

      “एक राष्ट्रको निजामति हवाइ जहाजलाई साधारण अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रम अनुसार अर्को राष्ट्रको मुलुक माथी उड्ने अधिकार दिइने छ ।

      "Civil aircraft of either State shall be permitted to fly over the territory of the other in accordance with normal international procedure"   

            नेपाल र भारत बिच नयाँ हवाइ सम्झौता भएको छ कि छैन भनि सोधेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ०१५।३।२० को पत्रमा मसौदा (ड्राफ्ट) सम्म भएको छ हस्ताक्षर भएको छैन भन्ने जवाफ दिएको पत्र मिसिलवाट देखिन्छ । यहि केश सम्बन्धमा समन र वन्द सवाल तामेल भई आएको पनि मिसिलबाट देखिन्छ ।

      यी सबै कुराहरुबाट प्रस्तुत केशमा विदेशी तत्व समावेश छ भन्ने प्रष्ट प्रमाणीत हुन्छ ।

      न्या.चूडामणिराजको २०।१।६।६ को फैसला उपर प्रतिवादिहरुको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको ।

      वादिहरु शुरु नालेसलाई नै आन्तरिक कानून (Municipal Law) र न्याय जस्टीस उइथ गुड कन्साइन्स औचित्य र अन्तरराष्ट्रिय पद्धती (Internatonal Law and Practice) दुवै मुताविक हर्जाना पाउँनु पर्छ भन्ने दावी देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्च सम्म पनि वादिहरुले यि दुवै आधार पक्डेर आएका छन् ।

      डिभिजन बेन्चको माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट ज्यूले ०२०।१०।२४ यो नालेस म्याद नाघेर दायर भएको हुँदा खारेज गर्ने गर्नु भएकोमा सर्वोच्च अदालत फुल वेन्चले ०२२।३।३।६ मा मृत व्यक्तिहरुको ज्यान मृत्यु भएको वापतको क्षतिपूर्तिमा दावी गर्न पाउँने हक अरुलाई हुदैन र गहना गुरीया वापतको क्षतिपूर्तिको दावी नागरिक अधिकार ऐनको हदम्याद ८ महिना भित्र समेत परेको देखिंदैन भनि खारेज गरेको रहेछ ।

अतः प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यः यि दुवै प्रश्नको निर्णय दिनु पर्ने ठहर्छ ।

(१)   नेपाल अधिराज्यमा मरेको मानिसको ज्यान हरण भएको वापत क्षतिपूर्ति दावी गर्नपाउँने हक अरुलाई छ कि छैन ।

(२)   अन्तर्राष्ट्रिय पद्धती प्रचलन व्यवहार र कानूनलाई मान्यता दिई आफ्नो समक्ष उपस्थित मुद्दा नेपालको अदालतले छिनेको छ कि छैन र नछिनेको भए छिन्न मिल्छ कि मिल्दैन । यस विषयमा सर्वोच्च अदालत फुल वेन्चको नजिर छ कि छैन ।

            प्रथम प्रश्नको विचार गर्नु भन्दा अगाडि यो सर्वमान्य सिद्धान्त कुनै पनिराजयको प्रकृति (Nature of the State) अनुसार नै यस्को न्यायपालिकाको गठन हुन्छ भन्ने तर्फ पुरा ध्यान दिनु अति जरुरिछ । सम्वत २००७ सालको क्रान्ति अगाडि नेपालराजयको प्रकृति अनुरुप न्याय पद्धती पनि थियो, २००७ सालको अन्तरिम विधानलेराजनैतिक क्रान्तिको साथैराजयका यन्त्रहरु (Organs of the state) मा पनि परिवर्तनको प्रादुर्भाव गर्‍यो । कार्यपालीका, न्यायपालीका र व्यवस्थापीकालाई संबिधानले छुट्टाइ एकलाई अर्कोबाट पृथक गरियो ।

            यस क्रान्ती भन्दा अगाडि राणा प्रधान मन्त्रीको हुकुमले ऐन काटन शक्तथियो र त्यस वखतको नेपालमा फ्रान्समा लुई सोरौलेराजय भनेको नै म छु (I am the state) भने झै राणा प्रधान मन्त्री नै सवकुछ थिए ।

            २००७ साल पछि नेपाल वासीलाई मौलिक अधिकार प्रदान भयो, यस्को अर्थ होराजयको सिद्धान्तमा मुलभुत परिवर्तन भयो । व्यक्ति रराजय भन्ने वेग्लावेग्लै तत्व हुन् रराजयको नाममा व्यक्तिको अस्तित्व लोप गर्न नपाइने व्यवस्था भयो ।

            नागरिकको अधिकारको घोषणा साथैराजयले अधिकार हनन् गरेमा वाधा डालेमा र संकुचित गराएमा सरकारको विरुद्ध अदालतमा जान पाउँने प्रवन्ध भए ।

            नेपाल अधिराज्यको प्रकृती तानासाहि (Totalitarian State) राजयबाट प्रजातान्त्रीकराजय (Democratic State) मा परिवर्तन भयो । राजयले गर्ने कामहरु (Functions of the State) मा पनि आमूल परिवर्तन हुनु स्वाभाविकै हो ।

            २००७ साल भन्दा अगाडिराजय पुलिसको काम मात्रै गर्दथियो र त्यस वखतकोराजयलाई पुलिसराजय (Police State) भन्न अत्युक्त पर्दैन तर त्यस पश्चातकोराजयले जनताको कल्याण गर्न आफ्नो परम कर्तव्य हो भनिराजयको निर्देशक सिद्धान्तहरु (directive principles of state policy) को घोषणा गर्‍यो र नेपाल एक कल्याणकारीराजय (Welfare state) मा परिणत भयो ।

            राज्यको नयाँ आदर्श (Ideal) अनुकुलराजयशक्ती (State Power) को परिचालन गर्न पनि नयाँ पद्धतीको जन्म भयो जुन शक्तीको पृथकताको सिद्धान्तमा (theory of seperation of power)  आधारित छ ।

            राज्यको प्रशासन चलाउनाको निमित्त कार्य पालीका खडा भएराजयका गृह निति, परराष्ट्र निति, अर्थ निति इत्यादि कार्यान्वीत गर्न विभिन्न मन्त्रालयहरुको गठनको संविधानमा व्यवस्था भयो । यि विभिन्न मन्त्रालयहरुको क्षेत्र निर्धारण गर्न र सुचारुरुपले कार्य सम्पादन गर्न कार्य सम्पादन नियमहरु बने ।

            यो सामान्य ज्ञानको कुरा हो कि एकराजयका प्रजाको अर्कोराजयको विदेशी सरकारसंग सम्पर्क आफ्नोराजयका परराष्ट मन्त्रालय मार्फत मात्र रहन्छ । राणा शासन कालमा पनि दुई सरकार सम्बन्धी वा एकराजयको नागरिकको अर्को विदेशीराज्यको सरकारसंग लेखापढि वा काम काज मुन्सीखानाको माध्यमद्वारा हुन्थ्यो ।

            २००७ साल पछि परराष्ट्र मन्त्रालय खडा भयो । मुन्सीखानाको काम पनि परारष्ट्र मन्त्रालयमा गाभीयो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र साविकको मुन्सीखानाको भन्दा विस्तृत भयो ।

            यस भन्दा अघि नेपाल विश्वका अरु मुलुकहरुबाट विलकुलै फुट्टा (Isolation) भएर बसेको थियो र नेपाललाई विदेशी लेखक र पत्रकारहरुले मनाहि गरिएको देश (Forbidden land) को उपाधि दिएका थिए ।

            क्रान्ति पछि नेपाल सरकारको विभिन्न राष्ट्रहरुसंग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्नाको साथ साथै सम्बन्ध कायम नभएका मुलुकहरुसँग पनि आफ्नो सम्पर्क स्थापना भयो । यस प्रकारले सरकारी स्तरमा र गैरसरकारी स्तरमा पनि नेपालीहरुको देश देसावरका जनतासंग सम्बन्ध विस्तार भयो । नेपालीहरु संसार भर जान आउन थाले र विश्वका कुनै भागका मानिस पनि नेपालको भ्रमण गर्न यात्रुको रुपमा आउन जान थाले । यति मात्रै होईन यातायात संचार प्रचार तथा प्रसारको साधनमा क्रान्तिकारी बिकास भएको हुँदा नेपालको बन्द व्यापारको सिमाना पनि फैलियो । विज्ञानले आफ्नो छटा अन्तरिक्षयानमा फैलाएको यस युगमा पृथ्वीको एक सतहबाट अर्को सतहको कुरा परै राखौं शुक्र चन्द्र इत्यादि ग्रह र नक्षत्रहरुको फासला समेत एकदम साङग्रीदइै गयो र मानिस आज भोली कहिले चन्द्रमा उतिरीने हो भनि सबैको जिज्ञासा उसै तर्फ बढेको छ भने पृथ्वीको एक भागबाट अर्को भागमा पुग्ने साधनहरुको के कति र कस्तो बिकाश भई सकेको छ र नेपाललाई पनि कति सतहमा असर गरेको छ सवैले देखेको वा सुनेको वा कसै कसैले मात्र अनुभव गरेको कुरा होईन । प्रत्येक नेपालीले दैनिक जिवनमा भोग गरि रहेको तथ्य हो ।

            नेपालको विश्वको अन्य राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध वढेबाट नेपाल भित्र पनि देश देशावरका मानिसहरुको सम्पर्क बढ्यो । व्यापारीहरुले व्यापार विस्तार गर े। नेपालीहरुको व्यापार आदि सम्बन्ध जुन पहिला नेपाल भित्र र प्रायः सवै नेपाली नेपालीको बिच मात्र सिमित थियो अब सो मात्र नभइ विदेशका व्यापारीहरुसंग पनि बन्द व्यापारको आदान प्रदान भयो ।

            यस वदलिदो परिस्थीति अनुसर श्री ५ को सरकारले ऐन कानूनको तर्जुमा गरेको हुँदा रराजनैतिक व्यवस्थामा पनि आमूल परिवर्तन आएको हुँदा २००७ साल पछि नेपालमा न्यायापालीकाको पुर्नजन्म भयो भन्न कुनै अत्युक्ति देखिंदैन । किन भने यसभन्दा अगाडि न्यायपालीका दैनिक प्रशासनको एउटा अंग प्रत्यंग मात्र थियो । अपिल वा जिल्ला स्तरमा यस महत्वपूर्ण अंगको स्वतन्त्र स्थान थियो भनि मान्ने हो भने पनि उच्च स्तरमा यस अंगको बेग्लै अस्तीत्व थिएन । तर २००७ साल पछि अधिराज्यको यन्त्र (state apparatus) मा यस्ले कार्यपालीका,  व्यवस्थापीका जस्तै समान स्थान प्राप्त गर्‍यो र यि अन्य दुई अंगहरुको बरावर यस महत्वपूर्ण अंगले पनि मर्यादापूर्ण र स्वतन्त्र जिवन नेपालकोराजय पद्धतिमा ग्रहण गरेको छ।

            नेपाल अधिराज्यको वर्तमान न्यायपालीकाले पुरानो जमनाको अदालतको जस्तो सिमिति क्षेत्र र संकुचित कानूनको परिधि भित्र जकडियर इन्साफको पखेटा काटनु नपरोस् भन्ने दृष्टिकोंण राखेर नै आधुनिक युग सुहाउदो र संसारमा न्यायको दिशामा प्रगतिशिल कहलिएका देशहरुको व्यवस्था ऐन कानून नेपालको परिस्थीतिलाई मिल्ने जति छन् सोचि विचारी लेखाजोखा गरि नेपाल अधिराज्यको न्याय दर्शन शास्त्र (Jurisprudence) मा २००७ साल पछि प्रचुर मात्रामा समाबेश भयो ।

            वर्तमान नेपालको न्यायपालीकाले नागरिकको (between citizen and citzen) नागरिक र गैर नागरिकको  (Between citizen and non-citizen) विचको झगडामा मात्रै न्याय दिनु नपरी जनता र श्री ५ को सरकारको (Between citizen and Government) तथा नेपाली नागरिक र विदेशी सरकार (Nepalese citizen vis-vis Foreign citizen) को विच पर्न आउने मुद्दा मामिलामा पनि इन्साफ गर्नु पर्ने हुँदा न्यायपालीकाको उत्तरदायित्व अति गहन हुन गएको छ र यस नयाँ चुनौतिलाई वहन गरि न्याय दिन सक्नु पर्छ ।

            तर, नेपाली नागरिक र विदेशी सरकारको विच पर्न आउने समस्याहरुले मुद्दाको रुपमा अदालत समक्ष पेश हुन आउनु भन्दा अगाडि नै श्री ५ को सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत लेखापढि चलाई कुटनैतिक स्तरबाट गई मिलाउने प्रयत्न हुन्छ । यो नेपालमा मात्रै होईन सवै राष्ट्रहरुमा चलेको प्रचलन हो । साथै कुन कुन अवस्थामा एक देशको नागरिकले अर्को मित्र राष्ट्रको सरकारलाई आफ्नो स्थानीय अदालत (Domestic court)  मा मुद्दा चलाउन सक्तछ यसतर्फ अन्तरराष्ट्रिय कानूनको (International law) ख्याल राख्नु अति अति जरुरि छ ।

            यहाँ यति मात्रै उल्लेख गरे पुग्दछ कि मित्र राष्ट्रको सरकारले सार्वभौमिकताको छुटकाराको दावी (Sovereign Immunity) नगरेको अवस्थामा स्थानीय अदालतमा विदेशी सरकारको विरुद्ध मुद्दा चल्न शक्तद्ध र यस्ता मित्रराष्ट्रहरुले व्यापारमा हात वढाएका छन् र व्यापारको शिलसिलामा अर्को मित्रराष्ट्रको नागरिकलाई अन्याय पर्न गयो भने यस्तो अवस्थामा स्थानीय अदालतमा उजुर लाग्ने नलाग्ने बारे विचारणिय प्रश्न छ । तर रायल नेपाल एअर लाइन्स कर्पोरेशनको भैरहवामा मिति ५ नोभेम्वर १९६० मा दुर्घटना ग्रस्त भएको जहाजको कप्तान मेहर सिंग लेगाको पत्नी श्रीमती मनोरमा मेहरसिंह लेगा र निजका छोरा छोरीहरुको तर्फबाट भा.रु.८, ४२, ५००।– भारतीय आठ लाख वयालिस हजार पाँच सय रुपैंयाँ मात्रको क्षतिपूर्ति दावी गरि भारतको पश्चिम वंगालराजयको उच्च अदालतमा परेको उजुरी यहाँ उल्लेख गर्नु जरुरिछ ।

            कप्तान मेहरसिंह लेगा भारतको नागरिक थिए । निजले आर.यन.ए.सि को जागिर खाएका थिए र नेपाल अधिराज्यमा वायुयान चलाउंथे । आर.एन.ए.सि.नेपालमा दर्ता भएको नेपाली कर्पोरेशन हो । यस कर्पोरेशनले नेपाल भित्र आन्तरिक सेवा चालु गरेको समेत छ । कर्पोरेशनले भारतमा पनि कहि कहि आफ्नो शाखा अफिस खोलेको छ र कहि कहि भारत मै दर्ता भएको कम्पनिलाई आफ्नो एजेन्ट मुकरर गरेको छ । नेपालमा आन्तरिक सेवा गर्दाको उडानमा उक्त दुर्घटना घटेको थियो । श्रीमती लेगाले आर.एन.ए.सि.ले लापरवाहि गरेको हुँदा निजको पतीको आकस्मीक मृत्यु हुन गयो र यस लापरवाहिवाट निज र निजका छोरा छोरीहरुलाई मानिसक र आर्थिक हानि नोक्सनी भएको हुँदा क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भनि अदालत गुहारेकि थिईन । अदालतको शरण लिनु भन्दा अगाडि आर.एन.ए.सि.संग कुराकानी भएको र आपसी छलफलबाट समस्याको समाधान हुन नसके पछि अदालत गुहारेको भन्ने प्रस्तुत केशको अध्ययनबाट बोध हुन्छ ।

            श्रीमती लेगाले निजको पति भारतीय नागरिक भएको हुँदा र आर.एन.ए.सि.ले कलकत्तामा आफ्नो शाखा खोली कारवार समेत गरेको हुँदा कलकत्ता उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र यो प्रस्तूत केश पर्छ भनि जिकिर गरेको रहेछ । उक्त अदालतको सिंगल वेन्चले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्‍यो र मिष्टर जस्टिस मल्लीकको निणर््यमा चित्त नबुझेको हुनाले यो केश चिफ जस्टिस मि.एन.के बोस र भिजसिजस मित्रको डिभिजन वेन्चमा पेश भयो ।

            डिभिजन वेन्चमा भारतको लागी शाहि नेपालीराजदुतको तर्फबाट यो वहस प्रस्तुत भयो कि आर.एन.ए.सि.स्वसासित (Self governing) कर्पोरेशन नभई श्री ५ को सरकारको विभाग मात्र हो । यस कर्पोरेशनको कर्मचारीहरु श्री ५ को सरकारले नियुक्त गर्छ र यस्को आम्दानि नपुग खर्च श्री ५ को सरकारले व्यहोर्छ । श्री ५ को सरकारको ढुकुटिमा दाखिल हुन्छ । संयुक्तराजय अमेरिकाको सरकारले श्री ५ को सरकारलाई उपहार प्रदान गरेको डकोटा जहाजहरु यस कर्पोरेशनले सेवामा चलाएको हो र आर.एन.ए.सि.ऐनको दफा १ मात्र लागू भएको कुरा नेपालकोराजपत्रमा प्रकाश गरिएको पनि छ । सोहिराजदुतको तर्फबाट यो पनि दावा गरियो कि अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार कुनै पनिराजय प्रमुखलाई उस्को इच्छा विरुद्ध विदेशी अदालतमा उपस्थित हुन वाद्य गराउन सकिंदैन र उस्को सम्पत्तिमा दावा गर्न सकिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले नै यो उजुरी दायर हुन नसक्ने हुनाले विपक्षले दावी गरेको क्षतिपूर्ति आर.एन.ए.सि.ले दिनु पर्ने होईन (Air Vol 53. July 1969 Cal. P. 319 48)

            डिभिजन बेन्चले आर.एन.ए.सि.स्वसासित कर्पोरेशन नभई श्री ५ को सरकारको विभाग ठहरायो । श्री ५ को सम्पत्ति उपर विदेशी अदालतमा उजुर लाग्न नसक्ने हुनाले केश खारेज गर्नु पर्नेमा दर्ता गर्नु गल्ती ठहरायो । यो तथ्य याद राख्नु अति जरुरि छ कि यस केशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मित्रराष्ट्रको राष्ट्र यसको विरुद्ध विदेशीराजयको अदालतमा मुद्दा चल्न नसक्ने कारणबाट मात्र यो केश खारेज गरेको छ । भारतको कानून अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले क्षतिपूर्तिको दावा गर्न नपाउँने हुँदा क्षतिपूर्ति पाउँदैन वा दिलाउनु हुदैन भनेर यस केशमा श्रीमति लेगालाई अदालतले क्षतिपूर्ति पाउँनाबाट बन्चीत गरेको होईन । डिभिजन वेन्चका माननीय न्यायाधीशहरु श्री वोस र श्री मित्रले मतैक्य भई निर्णय गरेको भए पनि वेग्ला वेग्लै कारणहरु दर्शाएको देखिन्छ । श्री मित्रको आफ्नो निर्णयमा यस विषयको कानूनका वर्तमान विचारधारा र नयाँ नयाँ फैसलाहरुको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ । जसबाट यो संकेत गर्छ कि कुनै सरकारले आफुले व्यापार गर्छ भने सार्वभौमिक मुक्तिको आडमा अदालतको अधिकार क्षेत्रबाट उम्कन सक्दैन ।

            इण्डीयन एयर लाइन्स कर्पोरेशन र रायल एअर लाइन्स कर्पोरेशन दुवै कर्पोरेशन भए पनि आर.एन.ए.सि.स्वसासित संस्था हो र आर.एन.ए.सिको स्थीति उक्त फैसला बाट वेग्लै देखिन्छ । यस्को अलावा भारत सरकारले वा नेपालका लागि भारतीयराजदुतले आर.एन.ए.सि.स्वसासित संगठन होईन यो भारत सरकरको एउटा विभाग मात्र हो तसर्थ भारतको राष्ट्रपतिको विरुद्ध नेपालको अदालतमा नालेस लाग्न सक्दैन भनि सार्वभौमिक छुट (Sovereign Immunity) को दावी समेत गरेको मिसिलबाट देखिएको नहुँदा यस तर्फ विचार गरि रहनु परेन ।

            प्रस्तुत केशमा नेपालको नागरिकहरुको र भारत सरकारले आफ्नो पूजि लगाई खडा गरेको कम्पनी जस्को हेड अफिस भारतकोराजधानि नया दिल्लीमा छ को विच सम्वन्ध पर्न आएको हुँदा दिल्ली स्थीत आर.एन.ए.सि.संग नेपालको नियम अनुसार वादिहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको माध्यमद्वारा क्षतिपूर्तिको माग गर्नु कुनै ऐन कानूनको वर्खिलाप काम गरेको छन् भन्न मिल्दैन।

            जुन दिन देखिन नेपालमा प्रजातान्त्रिक पद्धतीमा आधारित सरकारको स्थापना भएको थियो उसै दिन देखि मन्त्री मण्डल पनि खडा भयो र बेग्ला बेग्लै निति कार्यान्वीत गर्नाको लागी आफ्नो आफ्नो सिमित क्षेत्र भित्र कार्यको अभिभारा बहन गर्ने गरि बेग्ला बेग्लै मन्त्रालयहरु पनि खडा भएको छन् । यि सवै मन्त्रालयहरुको कार्य छिटो छरितो र सुचारु रुपले सम्पादन गराउनाको निमित्त उसै वखत देखिन कार्य सम्पादन नियमावलीहरु पनि स्वतः जन्मे । किनभने यस्तो नियमावलीको अभावमा मन्त्रालयहरुको कार्य सम्पादन एकपला सम्म पनि हुनै सक्ने थिएन । नेपालमा प्रजातान्त्रीक प्रणालीको विरुवा उम्रेर बढ्दै गयो र यस्ता ऐन कानून रुल नियम सूचना आदेश इत्यादि इत्यादि पनि जन समक्ष प्रकाशमा आउनु पर्छ भन्ने ज्ञानको टुसो जति जति पलाउदै गयो उति उति मात्रामा यस्ता सवै कुराहरुराजपत्र वा अन्य सरकारी पत्र पत्रिकाहरुमा छापीन थाले । मुख्यतः अज्ञानताको कारणनै हो जस्ले गर्दा कैयन पहिले घटेका वा वनेका कतिपय घटनाहरु वा ऐन कानून रुल नियम इत्यादिहरु पछि–पछि मात्रराजपत्र वा अन्य पत्र पत्रिकाहरुमा प्रकाश भएका छन् । कुनै पनि क्रान्तिकारी परिवर्तन पश्चात यस्ता घटनाहरु घट्नु अस्वाभाविक होईन ।

 

नेपाल कानून पत्रिकामा २०१५ सालमा निम्न प्रकारको कार्य विभाजन नियमहरु प्रकाश भएको पाइन्छ ।

            परराष्ट्र मन्त्रालय ।

(१)   ......

(६)   नेपाली एवं भारतीय नागरिकहरुको परस्परको सरकार वा व्यक्ति माथीका दाबा ।

(७)   विदेशी बैंकसंगको लेखापढि अर्को व्यवस्था नभए सम्म ।

(८)   सक्सेशन सर्टिफिकेट पावर अफ एटर्नि एटेण्टेशन बो अबजेक्सन सर्टिफिकेट, स्टक सर्टिफिकेट इत्यादि ।

            हुकूमको प्रमांगीबाट म्याद तारेख थामिने, फुल बेन्च डिभिजन बेन्चले छिनेको मुद्दा दोहोर्‍याउने अपिलको म्याद दिने सबै काम भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि कैयन मिसिलहरु छन् जस्मा हुकुमको प्रमांगीबाट सहुलियत पाई धेरै समय पछि पनि न्याय पाएका छन् ।

            ०१३ साल जेष्ठ २ गतेको दिन दुर्घटना भए पछि शुरु देखिनै ज.तुंग सम्शेरले श्री ५ महाराजाधिराजको जुनाफमा विन्तीपत्र र मन्त्रालयमा समेत निवेदनहरु दिइ इण्डीयन एयर लाइन्स कर्पोरेशनबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने विषयमा कारवाइ चलाउने गरि पव्लिक वर्कस तथा सन्चार मन्त्रालयले मन्त्री मण्डलमा प्रस्ताव पेश गर्ने गरि पठाएको टिप्पणी मन्त्रीले ०१३।१०।२८ मा सदर गरेको टिप्पणी देखिएको र यसको सिलसिलामा परराष्ट मन्त्रालयले भारतीयराजदुतावास मार्फत ए.आर.एन.सि.संग क्षतिपूर्ति पाउँने र दिने दिलाउने आश्वासनका पत्रहरुको पनि आदान प्रदान भएको फायल सामेल देखियो ।

            परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीयराजदुतलाई नोभेम्वर १४ तारेख १९५७ को दिन लेखेको पत्र निम्न प्रकार छ । "Your Excellency would agree that it is not at all desirable to advise our citizens to seek the protection of law as long as all avenus for amicable settement has not been explored,

            नेपाली भाषामा अनुवाद गर्दा अर्थ निम्न प्रकार हुन आउँछ : महामहिम यस कुरामा सहमत हुनुहुन्छ कि जब सम्म सौहार्दपूर्वक निपठारा गर्ने सवै वाटाहरु तलास गरि सकिएको छैन तव सम्म हाम्रा नागरिकहरुलाई कानूनको शरण लिन जाने सल्लाह दिन विलकुलै रुचिकर देखिंदैन । आखिर मिति ०१४।८।१८ को परराष्ट्रको मन्त्रालयको पत्रद्वारा ज.तुंग सम्शेरलाई इण्डीयन एयर लाइन्स कर्पोरेशनले क्षतिपूर्ति नदिने भनि भनेको भन्ने भारतीयराजदुतावासको नभेम्वर २६।१९५७ को पत्रको उल्लेख गर्दै सो पत्रको नक्कल समेत राखि सूचना दिएको देखियो ।

जुन दिनमा हवाई दुर्घटना भयो उसै दिन देखिन म्यादको गणना हुनु पर्ने हो कि भन्नलाई यो कुरा सर्वविदितै छ कि वायुयान मानिसले बनाएको सडकै सडक वा रेलगाडि झै रेलको लिगै लिग हिड्ने बुडने यन्त्र होईन । यो आकाशमा डुल्छ । सगरमाथा जस्तो संसारको सबभन्दा उच्चा गिरिराजको शिर माथी उड्छ । ठुल ठुला मरुभुमि पार गर्छ । अथाह सागर माथी उड्छ । मानिसको घरमा अस्पतालमा वाटामा वा घाटमा मरण भएझैं हवाईजहाजको पनि आफ्नो घर विमान घाटमा दुर्घटना हुने कुनै नियम छैन । भि.टि.डि.वी.डकोटा गौचरन विमानघाटमा दुर्घटनाग्रस्त भयो तर सवै जहाजहरुको यस्तै इच्छा मरण हुदैन । पृथ्वीको अधिकांश भाग जलमग्न छ । कति भाग सतह छ । पृथवीको सतह मध्ये पनि धेरै भागमा पहाड पर्वत र घना वन जंगल छ । नगण्य भागमा मात्र शहर र यस नगण्य भागको पनि अति नगण्य अंशमा मात्र विमान घाटहरु छन् ।

            पखेटाले उड्ने जहाज समुद्रमा पनि खस्न शक्छ । मरुभुमिमा पनि दुर्घटना ग्रस्त हुन सक्छ र पहाडको अनकन्टार चुचुरोमा पनि टकराउन सक्छ ।

            यस्तो ठाउमा दुर्घटना भयो भनि पत्ता लगाउँनै कैयन समय लाग्न सक्छ । पत्ता लागे पछि पनि दुर्घटना स्थलमा पुग्न अर्को कठिनाई छ । जैलेसम्म यो ठाउँमा जहाज खसेको छ र यस यस मानिसको दुर्घटनामा परेर मृत्यु भयो र यस यस मानिसलाई केही पनि भएको छैन अथवा यस यस व्यक्तिलाई यस्तो यस्तो चोट पटक लाग्यो भनि पत्ता लगाउँनै पनि प्रसस्त समय लाग्छ भने दुर्घटना भएकै दिन देखिन हदम्यादको गणना गर्नु पर्छ भनि भन्नु छोरा छोरी नै नजन्मीकन आफ्नो नाति नातिनाको बिहा उपनयन गर्नु झै हुन्छ ।

            यो पनि विचारणीय छ कि दुर्घटनामा परी घाउ चोट लागेको व्यक्तिहरु मध्ये कति ता कैयौ महिना सम्म बोल्नै पनि नसक्ने अवस्थामा हुन सक्तछन् । कत्तिको होसनै उठेको हुन सक्तछ र कैयन महिना वा महिनाहरु पछि मात्र होस ठेगानामा फर्कन शक्तछ । कसै कसैको होस नै पनि फर्कन सक्तैन । यी सव कस्तो घाउ चोट कहाँ परेको छ राम्ररी सबै छानविन भए पछि अवस्था हेरेर मात्र यकिन हुने कुरा हो । दुर्घटना पर्‍यो भन्ने समाचारबाट यो अवस्थाको जानकारी हुन्छ भन्नु अँध्यारोमा ढुड्डा हान्नु जस्तो मात्र हो ।

            यस्ता अवस्थाहरु उत्पन्न भएको नेपालीहरुलाई पनि जानकारी र अनुभव भएकै कुरा हो । सिमरा विमानघाटमा दुर्घटना भएको भारतीय जहाजको कप्तानको मृत्यु भयो । तर को।पाइलट कैयन हप्ता पटना अस्पतालमा बसे र होस पछि फर्कियो ।

            रोयल नेपाल एयर लाइन्स कर्पोरेशनको दिल्ली तर्फ प्रस्थान गरेको जहाज दिल्ली पनि पुगेन । काठमाडौं पनि फर्किएन । कसैले जहाजको यन्त्रमा खरावी भएको हुँदा कतै फोर्स ल्यन्डिङ गरेको होला भन्ने तर्क गरे र कसैले दुर्घटनाको शंका गरे । धेरै हप्ता सम्म खोज तलास भयो । बिचमा जहाज फोर्स ल्यान्ड गरेको रहेछ र सबै बाँचेका छन् भन्ने खबर पनि प्रसार भयो । धेरै प्रयत्न पछि अन्तमा जहाज ढोर पाटनको कन्दरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ भन्ने पत्ता लाग्यो । सो दुर्घटना स्थलमा जांचपरताल गर्न गएको जहाजको पनि दुर्घटना भयो र जहाजमा उडेका सबैको मृत्यु भयो । घटनास्थलमा पुगी सवै अनुसन्धान गर्न घटना भएको पत्ता लागेपछि पनि धेरै दिन लाग्यो ।

            यसै गरि नेपालबाट संयुक्तराजय अमेरिका तर्फ उडेको एकजना प्रधान आचार्यको पनि स्वीटजरलेण्डमा जहाजको दुर्घटनामा मृत्यु भयो । नयाँ दिल्लीबाट उडेको एयर इण्डिया इण्टरनेशनलको वोइङ ७०७ जेट आल्प्स पर्वतमालाको शिखर माउण्ट वैल्कमा ठक्कर खाइ इश्वी १९६६ सालको जनवरी २४ तारेखमा दुर्घटना ग्रस्त भयो । दुर्घटना स्थल विकट भएको र शिशिरिको ऋतुमा हिउँ परेको हुँदा कैयन महिना सम्म घटना स्थलमा कोहि पनि पुग्न सकेन । जहाज दुर्घटना भएको ठाउँसम्म भने गोठमा बस्ने मानिसको हुल्याहाबाट पत्ता लाग्यो ।

            यस दुर्घटनामा अमेरिकाका टेक्सासको मिष्टर एडबार्ड रविन्सन पनि मरे र निजको छोरा मि.आथर राविन्सनको क्षतिपूर्ति दावा गर्ने हदम्याद अझ कायम छ । जहाज दुर्घटना भएकै पलादेखि हदम्यादको गणना गर्नु पर्छ भन्ने ऐन नेपाल अधिराज्यमा बनेको छैन । यस्तो निश्चीत ऐनको अभावमा कुन घटि पला मासा देखि हदम्याद कायम गर्नु भन्नालाई पुरानो मुलुकी ऐनको भाग १ महलको अदालती वन्दोवस्तको दफा ६० मा ऐनमा हदम्याद नलेखिएको कुरामा नालिस दिनालाई हद हुँदैन । जहिले सुकै नालेस दिए पनि लाग्न सक्छ भन्ने र नयाँ मुलुकी ऐनको अ.वं.को दफा ३६ मा ऐनमा हदम्याद नलेखिएको कुरामा जहिले सुकै नालिस दिए पनि लाग्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ ।

            इश्वी १९६६ को जनवरीको २६ तारेखमा एयर इण्डिया इण्टरनेशनलको वोइंग ७०७ जेट मण्ट वैल्कमा ठक्कर लागेको दुर्घटना भएको थियो । जस्मा नेपालका अमृत साइन्स कलेजका पा्रधानाआचार्य पनि मरे । यसै दुर्घटनामा अमेरीकाका टेक्सासराजयको मि.एडवर्ड रविन्सन पनि मरेका हुँदा निजको छोरा मि.आर्थर रोविन्सनले अमेरिकि डलर ४५००००। चार लाख पचास हजार क्षतिपूर्ति दावी गरेर उक्त कम्पनीको विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने चर्चा पत्रपत्रिकामा छापिएको छ । जसबाट हदम्याद अझ रहेछ भन्ने देखाउँछ । दुर्घटना भएकै दिन देखि हदम्यादको गणना हुन्छ भन्ने तर्क यसबाट पनि प्रमाणित गर्दैन । अदालतले न्यायोचित्त तरिका अपनाउनु पर्ने हुन जान्छ । मानिसको प्रत्येक व्यवहारको पूर्ण विवरण तथा सम्भावित सबै घटनाचक्रको सुक्ष्म विश्लेषण र समाधानको परीकल्पना गर्न सक्ने यस्तो सर्वगँुण सम्पन्न कुनै पनि ऐन हुँदैन ।

            जर्मनिको उजवर्ग विश्व विद्यालयका सूप्रसिद्ध प्राध्यापक डा.वएर्न र लोरन्जले दि अमेरिकन जोर्नल अफ कम्परिटमल संख्या १३ अंक १, १९६४ मा प्रकाशित आफ्नो लेखमा भन्नु भएको छ (to fill up gaps in writter law) लिखित कानूनमा खाली ठाउँ पूर्ति गर्नु एउटा विश्व व्यापक समस्या हो ।

            यस्तो अवस्था परेमा यदि न त शब्दले न त अरु कानूनको दफाहरु संगको अनुमानले समस्याको समाधान गर्न कुनै पनि प्रकाश डाल्न सकेन भने न्यायाधीशले प्राकतिक न्यायको सिद्धान्त र औचित्यको नियम लागू गरेको पाइन्छ भनि विद्वान लेखकले संसारका प्रमुख न्याय पद्धतीको तुलनात्मक अध्ययन गरेर लेख्नु भएको आफ्नो लेखमा भन्नु भएको छ ।

            कुनै पनि अदालतले कानून प्रयोग गर्दा कानूनको अर्थ लगाउँदछ र प्रयोग गर्छ । कुनै कुनै यस्तो मुद्दाहरु पनि आइ पर्छ जहाँ कानूनको लिखित शब्द प्रयोग गर्दा अपर्याप्त हुन जाने हुँदा अदालतले कानूनको व्याख्या गरि समस्याको सहि समाधान गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ७३ अनुसार सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनी व्याख्या सबै अदालतलाई मान्न कर लाग्छ ।

नेपालको संविधान लिखित भएको हुँदा र यस संविधानमा कार्यपालीका, व्यवस्थापिका र न्यायपालीकालाई एउटाबाट अर्को सँग पृथक गरेको कारणबाट समेत भारत संयुक्तराजय अमेरिकामा जस्तै संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले सुम्पीएको छ । यो तथ्य याद राख्नु अति जरुरी छ कि प्रायः सबै अदालतले कानूनको परिभाषा र व्याख्या गर्दछन् । बेलायतको अदालत र इजरायलको अदालत अधिकार कानूनको परिभाषा र व्याख्यामा सिमित छ । तर नेपालको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अधिकार पनि छ । अर्थात अमेरिका र भारतका न्यायपालीका जस्तै नेपालको सर्बोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र र शक्ति क्षेत्र विस्तृत छ ।

            ऐन कानूनमा सबै कुरा लेखिन सक्ने नहुँदा अदालतले आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार (Inherent power) को प्रयोग गरि आफ्नो सामुन्ने उपस्थित समस्याको हल गर्दछ । ऐन कानूनमा प्रष्ट नभएको अवस्थामा अदालतले परिभाषा र व्याख्या गर्दछ । जुन देशमा नजिरले (Precedent) मान्यता पाएको छ त्यहाँ केश ल को (Case-law) जन्म र बिकास हुँदै जान्छ । नेपाल अधिराज्यमा पनि केश ल को स्थान सुरक्षित राखिएको छ । ऐन कानून र संविधान प्रष्ट नभएको खण्डमा र लिखित वाक्यहरु अपर्याप्त भई खाडल पर्न आएको अवस्थामा यस्ता खाडलहरुको पूर्ति न्यायाधीशले गर्दछन् । यस प्रकार ऐन कानून दुई किसिमले बन्दछ । एउटा व्यवस्थापिकाले बनाउछ र अर्को न्यायाधीशले । यस केश ल लाई न्यायाधीशले वनाउँने कानून (Judge made law) भन्दछन् ।

            नेपाल अधिराज्य जहाँ सर्वोच्च अदालतले कार्यकारिणीको कार्य र व्यवस्थापिकाले पारित गरेको ऐन कानूनको सिंहावलोकन गरि न्यायपालीकाले रिभ्यू गर्ने सिद्धान्त (Doctrine of Judicial Review) प्रयोग गरि कुनै ऐन कानून गैर कानूनी मात्रै होईन संविधानको धाराको वर्खिलाप भएको देखेर अवैध समेत करार गर्न सक्तछ । ऐन कानूनको परिभाषा र व्याख्या गर्ने काम अभिभारा र उत्तरदायित्व सर्वोच्च अदालतले बोकेको छ ।

            कुनै विषयलाई लिएर कानून बनेकोमा लिखित वाक्यहरुबाट अर्थ राम्ररी खुल्ने भएन भन्ने कानूनी पद्धति र सिद्धान्तहरुको अध्ययन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । ऐन कानूनले कुनै तरिकाले परिभाषा वा व्याख्या गर्न साफ निषेध (Expreess Prohibition) गरेको छैन र यस प्रकारको परिभाषा र व्याख्या गर्नाले न्याय (Justice) दिन मद्दत गर्छ भने न्यायको प्रतिकूल अन्याय हुने गरि वा ऐन कानूनले अर्थको अनर्थ हुने गरि कुनै पनि ऐन कानूनको व्याख्या र परिभाषा गर्न हुँदैन । नेपालको जस्तै लिखित संविधान भएको मुलुकका न्यायपालीकाहरुले यस सिद्धान्तलाई अपनाइ बिकास गर्दै आएका छन् ।

            प्रस्तूत केशमा ऐन कानून हेर्दा क्षतिपूर्ति दिलाउने बिषयलाई अंगालेर बनेको प्रचलित ऐन कानूनको भाषा प्रष्ट नभई न्यायकै सम्पादनको निमित्त अडबड परेको भए नभए पनि हदम्याद गणना गर्दा न्याय दिन जसरी सहायक सिद्ध हुन्छ । ऐन कानूनको परिभाषा र व्याख्या त्यस्तै तरिकाले गर्नु पर्ने देखिन्छ । कुनै ऐन कानूनले यस प्रकार गणना नगर्नु भनि किटानी साथ निषेध गरेको नहुँदा न्यायोचित तरिकानै अपनाउनु पर्छ । किन भने यसो गर्दा ऐन कानूनमा कतै वाधा अडकाउ देखिंदैन ।

            नेपाल अधिराज्यमा यस्तो किसिमको क्षतिपूर्ति लिनु दिनु पर्ने विषयमा हदम्याद कसरी हिसाब गर्ने गरेको रहेछ भन्ने तर्फ हेर्दा रोयल नेपाल एयर लाइन्स कर्पोरेशनको हवाइ जहाज र सो चलाउने व्यक्तिहरु जसलाई अंग्रेजीमा क्रिउ (Crew) भन्छन् को विमाले (Insurance) प्रकाश डाल्छ । यस्तै किसिमको विमा इण्डियन एयर लाइन्स कर्पोरेशनले पनि आफ्नो जहाज र चालक (Crew) को गराएको  छ ।

            दुर्घटना परेर विमा कम्पनीसँग मुआवजा दावी गर्दा जुन दिन दुर्घटना पर्छ उसै दिन देखि हदम्याद कायम गरेको देखिंदैन । दुर्घटनाको जांच पडताल भए पछि मात्र कम्पनीसँग मुआवजा दावी गर्न पाउँने कारणहरु देखियो भने दावी गर्नु पर्छ । घटना हुँदैमा मुआवजा दावी गर्न पाउँने अधिकारमा आघात हुन्छ भन्ने तर्फ श्री ५ को सरकार र विमा कम्पनीले मान्यता दिएको देखिँदैन । घटना भए पछि जांच समिति वा आयोग वा अन्य यस्तै कुनै माध्यमको निरीक्षण जांचकै प्रतिवेदनबाट क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने कारणहरु स्थापित हुन आएमा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले प्रथमतः आपसी छलफल वा लेखापढि गरि क्षतिपूर्तिको माग गर्ने र यस प्रकार निपटारा हुन सकेन भने मात्र अन्य उपाय खोज्नु पर्ने देखिन्छ । विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै वनेका कानून वा चलेको प्रचलनमा सोहि बमोजिम गर्नु न्यायोचित हो । कुनै पनि व्यक्तिले पनि आफ्नो जिवनको विमा गराउनु शक्त छ र हवाइ जहाजको कुनै खास उडानको निमित्त मात्र पनि विमा गराउन पाइने व्यवस्था गौचरन विमान घाटमा पनि छ । दुर्घटनामा परेको व्यक्तिले वा निजको मृत्यु भएको खण्डमा हकदारले बिमा कम्पनिसँग क्षतिपूर्ति माग्दा माथी उल्लेखीत तरिका अपनाउनु पर्छ र हदम्यादको पनि सोहि बमोजिम गणना हुन्छ ।

            नेपाल वा भारतको कर्पोरेशनले विमा कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दावी गर्दा र नेपाली वा भारतीय जनताले विमा कम्पनीसँग हर्जाना दावी गर्दा दुर्घटना भएको दिन देखि हदम्यादको गणना गरेको देखिँदैन । अतः नेपाली जनताले कुनै हवाइजहाज कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दावी गर्दा दुर्घटना नै भएको दिन देखि नालेस गर्न हदम्यादको गणना गर्नु पर्छ भन्नु नेपाल अंगालेको प्रचलन परम्परा रीति स्थिति व्यवहार र रुल नियमको प्रतिकुल हुन जान्छ ।

            हवाईजहाज जस्तो प्राविधिक (Technical) ज्ञान विना चलाउन उडाउन नसकिने यन्त्रको दुर्घटना हुन जाँदा र चालक वा कम्पनीको लापरवाही प्रमाणीत भएको खण्डमा मात्र आघात पुगेका व्यक्ति जुन शब्दले हकदारलाई समेत जनाउछले क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने ऐन कानून बहाल भएको देशमा सर्वप्रथम जाँच पडतालको प्रतिवेदन पेश भएपछि क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने भन्ने स्थापीत भई सकेपछि क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यक्ति वा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गर्‍यो भने मात्र अधिकारमा आघात पर्छ । नत्र आघात पर्न सक्तैन । जब कसैसँग क्षतिपूर्ति पाउँने अवस्था उत्पन्न हुन्छ र आपसी सरसल्लाहले क्षतीपूर्ति भरि भराउ हुन्छ भने अधिकार आघात भयो भनि अदालत गुहार्नु पर्ने कारण जुन थियो सो नै स्वतः समाप्त भईसकेको हुँदा अदालतमा जानु पर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु भन्दा अगावै दुई पक्षको जस्तो सम्बन्ध थियो क्षतिपूर्तिको भरी भराउ भए पछि दुवै पक्ष आघात भएको अवस्थाको भन्दा अघिको स्थानमा पुर्‍याइन्छ । (When reparation is made the injured as well as the delinquent with are reversed the position antecedent to the injury) चालक वा कम्पनीको लापरवाहीले हवाइ जहाजको दुर्घटना भई यस्ता दुर्घटना शिकार भएको व्यक्तिहरुको हकदारले क्षतिपूर्तिको दावी गर्दा सर्वप्रथम हवाईजहाज कै दुर्घटना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति दिलाउने भराउने तर्फ ध्यानदिनु पर्छ । हवाइजहाजको विषयमा यस्तो पाइएन भने मात्र अन्य कानूनको व्यवस्था तर्फ हेर्नु पर्छ । जुनसुकै पनि कसुर अपराध गरेको कुराबाट सजाय हुने केशहरुमा वारदात अपराध भएकै मितिदेखि र घरायसमा निपटारा हुन नसके मात्र अदालतमा नालेस उजुर गर्न जानु पर्ने देवानी दायित्वको जस्तो लेनदेन व्यवहार इत्यादि कुराहरुमा ऐनमा प्रष्ट गरिएको बाहेक अरुमा पहिले घटना घटेको वा कारोवार लिखत भएकै मितिदेखि नालेस उजुर गर्न हदम्यादको गणनाको व्यवस्था हुनु पर्छ कि भन्नालाई जुन सुकै कसुर अपराध गरेको कुराबाट सजाय हुने केशहरुमा वारदात अपराध भएकै मितिदेखि नालेस गर्ने हदम्यादको गणना गर्ने गरे तापनि प्रस्तुत केशमा चालक वा कम्पनीको अपराध हो कि होईन भन्ने कुरो हवाइजहाज दुर्घटना भएकै कारणबाट स्थापित हुन सक्तैन । कुनै व्यक्तिले वा समुदायले कसको हत्या गरेकोमा वा कहिं चोरी डकैती गरेमा वारदात वा अपराध भएकै मिति देखि नालेस गर्ने गरेकोमा हदम्यादको गणना गर्न मिल्छ । किन भने सो अपराध व्यक्तिले (Individually) वा समुदायले (Collectively) गरे पछि मात्र वारदात वा अपराध कायम हुन्छ । तर हवाइजहाज दुर्घटनाग्रस्त हुनासाथ चालक वा कम्पनीको दोष निर्धारण गर्न सकिन्न । कसैको पनि कसुर नभई यन्त्र विग्रेर पनि दुर्घटना भएको हुन सक्तछ । यस अवस्थामा चालक र कम्पनी निर्दोषी हुन जान्छन् । चालक वा कम्पनीले अपराध गरेको कुराबाट बारदात भएको त्यसै बेला अठोट हुन्छ जव निष्पक्ष प्राविधिक जाँच पडताल समिति वा आयोगको प्रतिवेदनले दोषारोपण गर्छ । कुनै व्यक्ति वा समुहले गरेको अपराधबाट खडा हुने वारदात र हवाइ जहाजको दुर्घटनाबाट उत्पन्न हुने संभावित अपराध एउटै हो र अपराध गरेको कुराबाट सजाय हुने केशहरुमा वारदात अपराध भएकै मितिदेखि नालेस गर्ने हदम्यादको गणना गर्नु पर्छ भन्नु अव्यवहारिक तथा वस्तुस्थीतिबाट धेरै टाढाको तर्क हो । उल्लेख गरिएका दुवै अवस्थाको अपराध र बारदात कायम गर्ने मापदण्ड (Nexus or Mesuring Cod) विलकुल अलग अलग छन् ।

            घरायसमा निपटारा हुन नसके मात्र अदालतमा नालेस उजुर गर्न जानु पनि देवानी दायित्वको जस्तै लेनदेन व्यवहार इत्यादि कुराहरुमा ऐनमा प्रष्ट गरिएका बाहेक अरुमा पहिले घटना घटेको वा कारोवार लिखत भएकै मितिदेखि नालेस उजुर गर्ने हदम्यादको गणनाको व्यवस्था हुने हुँदा जहाज दुर्घटना हुँदा पनि सोहि किसिमले हदम्यादको हिसाव गर्नु पर्छ भनि अनुमान (Analisis) गर्न पनि मिल्दैन । किनभने जहाजको दुर्घटना पारेर यात्रुको मृत्युबाट क्षतिपूर्ति लिउँला भनि घरायसमा कारोवार लिखत कसैले गरेको होला भनि कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन ।

            वास्तवमा प्रस्तूत केश देवानी दायित्वको वा फौज्दारी दायित्वको नभई यो बिचको केश हो । यस्तो केशलाई अंग्रेजीमा उषकृत सम्बन्धि नियम (tort) भन्छन् । यस्को वर्णन यस फैसलाको उचित स्थलमा गरिनेछ । अव नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा २०२. अनुसार ८ महिनाको हदम्याद घटना घटेको मितिदेखि शुरु हुने गरेको सम्बन्धमा उक्त दफा २० (२) मा मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले ८ महिना भित्र नालेस उजुर नगरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सक्तैन भनि लेखेको हुनाले यो मुद्दामा नालेस गर्ने कारण कहिले पर्‍यो त्यो नै विचार गर्नु पर्ने हुन आउँछ । ऐनले नै वारदात भएको मिति कायम गर्ने वा अरु यस्तो कुरा किटान साथ लेखेको छैन । दुर्घटनाको मितिबाट मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मिति कायम गर्दा कुनै ८ महिना भित्र दुर्घटना नै पत्ता लगाउँन नसक्ने अवस्थाको घटना पनि घट्न सक्तछ । जुन नेपाल अधिराज्यमा नै पटक पटक घटि सकेका पनि हुन् ।

            तसर्थ दुर्घटनाको मितिले मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मिति कायम गर्न नमिल्ने र यो मुद्दा टर्ट हो र क्षतिपूर्ति सम्बन्धित मुद्दा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेमा क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरे मात्र क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण हुन आउने । सो बमोजिम गर्दा हदम्याद अनिश्चित हुन जान्छ कि भन्नालाई कानूनी व्यवस्थामा मुद्दा हेरी कुनैमा जहिले सुकै पनि नालेस लाग्न सक्ने देखिएकै र पुरानो मुलुकी ऐन भाग १ अ.बं.दफा ६० नयाँ मुलुकी ऐन अ.वं.दफा ३६ र प्रस्तुत केशमा हदम्यादको गणना माथी लेखिए अनुसार क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको मितिले हुने हुँदा अनिश्चित भएको भन्न पनि मिल्दैन । अतः मिति ०१४।८।१६ को परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रद्वारा ज.तुंग शम्शेरलाई इण्डियन एयर लाइन्स कर्पोरेशनले क्षतिपूर्ति नदिने भनि भनेको भन्ने भारतीयराजदुतावासको नोभेम्वर २६।१९५७ को पत्रको उल्लेख गर्दै सो पत्रको नक्कल समेत राखि सूचना दिएको देखियो । तसर्थ परराष्ट्र मन्त्रालयको उक्त पत्र पाएको मितिबाट गणना गर्दा यो मुद्दाको फिरादपत्र ८ महिना भित्रै परेको देखिनाले उक्त नागरिक अधिकार ऐनको हदम्याद भित्र नपरेको भनि खारेज गर्न हदम्याद भित्रै परेको ठहर्छ ।

            अब प्रतिवादी कर्पोरेशनको अन्य बुंदाहरु तर्फ विचार गरौं ।

            बादी र प्रतिवादी दुवैको यस कुरामा मुख मिलेको देखिन्छ । भारतीय संसदले पारित गरेको १९५३ इ.स.को ऐन नं.२७ अन्तर्गत इण्डियन एयर लाइन्स (I.A.C.) कर्पोरेशन नामको एउटा संगठित संस्था (Corporate body) भारत सरकारले खडा गरेको रहेछ । उक्त ऐन अन्तरगत एउटा स्वसासित तथा अविछिन्न उत्तराधिकार एवं छापवाला व्यक्ति सरह नालेस उजुर गर्ने र निज उपर पनि व्यक्ति सरह नालेस उजुर लाग्न सक्ने रुपमा यस संगठनलाई खडा गरेको रहेछ ।

            यस संगठन सरकारी कर्पोरेशन पव्लिक कर्पोरेशन रहेछ र यस्को अध्यक्ष तथा प्रशासक भारत सरकारको निजामती सेवामा वहाल रहेको उच्च कर्मचारीहरु पनि भएको देखिन्छ ।

            यस्को थापर हाउस कुइन्स नयाँ दिल्लीमा रजिष्टर्ड हेड अफिस र नेपालकोराजधानी काठमाडौंको प्रमुख बजार जुद्ध सडकमा शाखा पनि रहेछ ।

            मिसिलमा समावेश कागजहरु अध्ययन गर्दा आर.एन.ए.सि.को दिल्ली एरियाको संरक्षण निर्देशन र नियन्त्रणमा यो काठमाडौं शाखा पर्दो रहेछ ।

            कर्पोरेशनले खटाएको जहाज र कर्मचारी यहाँ उडान र अन्य कार्य गर्दा रहेछन् तर हवाइजहाज राख्न हुने हांगर अफिस आदि केहिको पनि नेपालमा प्रबन्ध नभएको हुँदा जहाज भारतको कुनै विमानघाटबाट उडी नेपाल आई पुनः भारत मै जाँदो रहेछ ।

            यस कर्पोरेशनले आफ्नो सेवा भारतको विभिन्न क्षेत्रहरुमा र भारत बाहेक भारतको आसपासका छिमेकी राष्ट्रहरु नेपाल, पाकिस्तान, वर्मा र लंकामा पनि लागू गरेको पाइन्छ । अर्थात यस कर्पोरेशनले भारतमा अन्तरदेशीय सेवा र भारतीय भूमि (Indian territory) र भारतीय वायुस्थल (Indian Air Space) को अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय वायु स्थल (International Air Space) मा पनि उडान (Flight) चालु गरेको पाइन्छ । एयर इण्डियन (Air India) ले जस्तै अन्तर महाद्विप सेवा (Inter Continental Service) यसले चालु गरेको भने देखिँदैन । विलाइत सापन वि.आ.एसि (British Over Seas Airlines Corporation) ले एयर इण्डियन जस्तै अन्तर महाद्विप सेवा चालू गरेको छ र वि.ई.ए. (British European Air Ways) ले भारतको आई.ए.सि.ले जस्तै वेलायतका नगिचका पश्चिमि युरोपका मुलुकहरुमा वायु सेवा चालु गरेको पाइन्छ । हाल यो सेवा पूर्वि युरोपका देशहरुमा पनि विस्तार गरेको छ । मिसिल साथ रहेको वादि प्रतिवादि र अन्य कागजातहरु हेर्दा, यो कर्पोरेशन नेपाल कम्पनी कानून ऐन, २००७ वा अन्य कुनै ऐन तथा श्री ५ को सरकारसँग भएको सन्धी सम्झौता इत्यादि अन्तर्गत नेपालको भूमि वा वायुस्थल भित्र मात्र वायु सेवा चालु गर्न खडा भएको कर्पोरेशन हो भन्ने कतैबाट पनि प्रमाणित हुन आउँदैन ।

            मिसिलबाट ता भारतीय ऐन अन्तर्गत भारतमा रजिष्ट्रर्ड भएको कर्पोरेशनले नेपाल अधिराज्यमा पनि शाखा खोली वायु सेवा चालु गरेको सम्म हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । यस्तो सेवा प्रतिवादि कर्पोरेशनले नेपालको अतिरिक्त पाकिस्तान, लङ्का इत्यादि मुलुकहरुमा पनि चालु गरेको देखिन्छ । जहाजहरुको जातियता (Nationality) पनि भारतीय देखिन्छ ।

            नेपालभित्र अन्तरदेशिय उडान गर्न मात्र यति यति नम्बरको जहाज र यो यो पाइलट खटाएको छ यति जहाजहरु नेपालबाट बाहिर उडान गर्ने छैन भनि प्रतिवादि कर्पोरेशनले श्री ५ को सरकार अथवा कसैलाई पनि सूचना वा जनाउ दिएको थियो भन्ने बहस मिसिलमा पाइदैन ।

प्रतिवादि कर्पोरेशनको हेड अफिसले एउटै जहाजलाई भारत र नेपाल वा भारत नेपाल पाकिस्तान अर्थात् जुन जुन ठाउँमा जैले जैले जुन जुन जहाजलाई खटाउन अनुकुल पर्छ आफ्नो सुविधा र कार्यक्रम अनुसार खटन पटन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

            पाइलट र अन्य कर्मचारीहरुको नियुक्ति सरुवा बढुवा इत्यादि पनि कर्पोरेशनको इच्छा मुताविक नयां दिल्लीबाट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा घटना परेको बखतका काठमाडौं शाखामा अफिस इन्चार्जलार्इँ भारतमा सरुवा गरि निजको पोष्टमा सिमरामा रहेका श्री यस गुहालाई नयां अफिस इन्चार्ज नियुक्ति गरेको कुरा आइ.एस.सि.दिल्ली एरियाको डिपुटी एरिया म्यानेजर श्री  जि.वि.सिंहको २३ जुन १९५८ को पत्र जस्को एक प्रति मिसिलमा संलग्न छ बाट देखिन्छ ।

            आइ.ए.सि.को सचिव श्री डि.आर.कोहलीले नयां दिल्लीबाट माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष वादि जनलर तुंग सम्शेर ज.व.रा.समेत प्रतिवादी इण्डियन एयर लाइन्स कर्पोरेशन भएको हवाई दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा डिसेम्बर ११ तारेखको दिन सुनुवाई हुने भएको भए पनि आइ.ए.सि.को कानूनी सल्लाहकारलाई प्रस्तुत मुद्दा अध्ययन गरि स्थानीय (नेपाली) वकिलहरुलाई सल्लाह दिन अबधि चाहिने हुँदा सो दिनको तारिख सारी पाउँ भन्ने प्रार्थना गरि यस मुद्दालाई पनि हाम्रो वकिलद्वारा माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू संग सुनुवाई स्थगित गराउन याचना गर्नु भनि निर्देशन दिएको दुवै अंग्रेजी टेलिग्रामहरु मिसिलमा रहेका छन् ।

            श्री ५ को सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले २०१९ साल जेष्ठ ४ गतेको दिन सर्वोच्च अदालतलाई क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दाको बन्द सवाल तामेल भई भारतीय दूतावासको २५ अप्रैल १९६२ को जुन ४।६१।४८०१ नम्बरको पत्र साथ आएकोले सो पत्रको नक्कल र निम्न लिखित तामेली बन्द सवाल समेत यसै साथ पठाई दिएको छ भनि पठाएको पत्र समेत मिसिलमा देखियो ।

एयर कर्पोरेशन एक्ट १९६२ को दफा ८ अन्तर्गत भारत सरकारले आइ.ए.सि.को चेयरम्यानको पदमा निजामति सेवामा रहेको उच्च पदाधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने गरेको थियो । हाल भने निजामति सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीलाई यस उच्च ओहदामा नियुक्ति नगरि एकजना प्रसिद्ध उद्योगपति डा.भरत रामलाई आई.ए.सि.को चेयरम्यान मनोनीत गरेको छ । सरकारी कर्मचारी वा गैर सरकारी व्यक्ति जस्लाई चेयरम्यान मनोनीत गरे पनि यो अकाट््य छ कि यस कर्पोरेशनको उक्त पदाधिकारीको नियुक्ति गर्न अधिकार सरकारमा निहीत छ । ऐनको परिच्छेद ६ मा केन्द्रिय सरकारको नियन्त्रण भन्ने शिर्षक अन्तर्गत केन्द्रिय सरकारको अधिकारको विवरण गरेको पाइन्छ।

            यी सबै तथ्य र ऐन कानूनको पृष्टभूमीमा प्रतिवादीले आफ्नो प्रत्युत्तरमा जिकिर लिएका कुराहरु कतिसम्म खम्बीर हुन सक्तछ भनेर बिचार गर्नु नै पर्‍यो । प्रत्युत्तरमा प्रतिवादि कर्पोरेशनले भारत र नेपालका बिच हवाई यातायात सेवा चालु गरेको छ र यस्को शाखा अफिस काठमाडौंमा छ भन्ने बाहेक फिरादपत्रको ३ दफामा उल्लेख गरिएका प्रत्येक दोषारोपण अस्विकार गरिन्छ भनि लेखिएकोबाट पनि आइ.ए.सि.ले कुन सेवा अन्तर्देशिय र कुन सेवा अन्तरराष्ट्रिय भनि चालु गरेको हो कुनै अन्तर देखिंदैन । बेग्लै सेवा हुन भने उही टिकट बिक्रि भएको छ । उही अफिस छ । उनै कर्मचारी छन् । फरक कतै पनि केहीमा पनि देखिंदैन ।

            वादि भनाई अनुसार यो देशमा सवारी हाक्नेहरुलाई लाग्ने नियम र थिति रिति प्रतिवादिलाई पनि लागू हुन्छ भन्ने कुरा विशेष रुपले इन्कार गरिन्छ भन्दै प्रतिवादीले भारतको ऐन कानून जस्तै हवाई सवारी ऐन, १९३४ (Carriage by Air act, 1934) अनुसार यो आम बाहक (Comon Carriage) नभएकोले आम वाहकले बोक्रा जवाफ देहि र उत्तरदायित्व स्विकार गर्ने छैन भन्ने इत्यादि कुराहरुको जिकिर गरेको छ ।

प्रतिवादि कर्पोरेशनले नेपाल भित्र गरे विराएको कसुरमा भारतको ऐनको शरणलिई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने जवाफदेहिबाट मुक्त हुन खोजेको छ । कुनै एक मुलुकमा अर्को मुलुकको ऐन कानून कुन अवस्थामा लाग्न सक्तछ भनि विचार गर्नु यहाँ जरुरी छ जुन यसप्रकार छ ।

१.     एउटा मुलुक स्वतन्त्र सावैभौम प्रभुशत्ता प्राप्त छ र अर्को मुलुक यस्को उपनिवेश वा संरक्षकतामा रहेको हुनु पर्छ ।

२.    दुवै देश स्वतन्त्र सार्वभौम प्रभुसत्ता प्राप्त छन र सन्धी वा सम्झौताद्वारा एकले अर्कोको मुलुकको ऐन कानून आफ्नो मुलुकमा लागू गर्न मन्जुर गरेको हुनु पर्छ र ।

३.    अन्तर्राष्ट्रिय कानून वा प्रचलन हुनु पर्छ । नेपाल–भारतको विच दफा (१) र २. मा उल्लेख भएको सम्बन्ध छैन र जहां सम्म दफा (३) को सम्बन्ध छ उचित स्थानमा छलफल हुने नै हुँदा अहिले यहाँँ केही गर्नु परेन ।

            प्रतिवादि कर्पोरेशनले आफ्नो प्रत्युत्तरमा मानिसको मोल तोकिएको यस नेपालराजयमा वादि लिने चलन छ कि अथवा ऐन सवाल छ यदि छैन भने किन र के को आधारमा यो वादि दायर भएको हो तसर्थ यो वादि यसैबाट पनि खारेज हुनु पर्ने भनि लेखेको र यस दफाको तत्काल पछिको दफामा “वादिमा यो कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ कि विदेशी वार्सा कन्भेन्सन बमोजिम दिलाई पाउँने भनेको भरबाटै त्यसै भनाइलाई ऐन सम्झी दर्ता गर्न हुन्छ हुँदैन, हुँदैन भने ऐन कानूनले नहुने कुरामा विदेशी ऐन देखाएकै आडबाट किन र कसरी दर्ता हनु गयो यसैबाट पनि यो वादि खारेज हुने” भन्ने समेत जिकिर लिएको छ ।

            वादिले वार्सा कन्भेन्सन विदेशी ऐन हो र यस्तो विदेशी ऐन देखाएकै आडबाट वादि दर्ता हुन नसक्ने खारेज हुने किन भने नेपाल अधिराज्यको ऐनमा मानिसको मोल तोकिएको नालेस लिने चलन र ऐन सवाल छैन भनि समेत जिरह गरेको प्रत्युत्तरबाट बोध हुन्छ ।

            तर, वादिले यो यान आमवाहक नभएको हुँदा टिकटको पछाडि हानि नोक्सानीको जवाफ देहि गर्ने छैन भनि शर्तहरु राखेको छ र यो टिकट खरिद गरि जानि बुझी हवाइजहाजबाट सफर गर्ने यात्रुहरुको र कर्पोरेशनको बिच उल्लेखित शर्तहरु बमोजिम करार (Contract) भएको हुँदा प्रतिवादि कर्पोरेशन कसैलाई पनि क्षतिपूर्ति दिन बाध्य छैन भन्ने दालिल पेश गरेर नेपाल अधिराज्य भित्र घटेको घटनाबाट बिदेशी ऐन देखाए कै आडबाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने जवाफदेहीबाट उम्कने प्रयत्न गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

            अर्थात् आफुलाई फाइदा हुने कुरामा नेपालमा भारतको ऐन लाग्छ भनी दाबी गरेको तर वादिलाई फाइदा हुने कुरामा भने नेपालमा अन्य ऐन कानून लाग्न सक्दैन । नेपाल ऐन कानून मात्रै लाग्नु पर्छ  भन्ने जिकिर लिएको प्रत्युत्तरपत्र अध्ययन गर्दा अवगत हुन्छ ।

            जहाजमा यात्रिहरुको सेवक (Stewar) को प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रतिवादीको कर्तव्य थियो भन्ने कुरा पनि प्रतिवादी ईन्कार गर्छ भनी उक्त रिपोर्टको ठहर प्रतिवादी उपर लागू छैन भन्ने पनि प्रत्युत्तरमा देखिन्छ ।

            यो भारतको जहाज हुँदा भारतको ऐन कानून रुल नियम के छ भनि हेर्नु पर्‍यो । भारतीय हवाईजहाज म्यानुयल (Indian Aircraft Manual) हवाईजहाज ऐन, १९३४ इ.सं को ऐन नं.(२२) को दफा ५ मा केन्द्रीय सरकारको नियम बनाउने शक्ति उल्लेख गरेको छ र ऐनका उप–दफा एम (M) मा “ज्यानको सुरक्षा पक्का गर्नको निमित्त चाहिने कदमहरु उठाउने र सामानहरु लग्नु पर्ने” बारे नियम बनाउने भन्ने छ ।

            ऐनको दफा ७ मा केन्दीय सरकारको दुर्घटनाको छानवीन गर्न नियम बनाउने शक्तिको वर्णन गरिएको छ र भारतमा दर्ता भएको हवाइजहाज जहाँकहि दुर्घटनाग्रस्त भए पनि केन्द्रीय सरकारले जाँच पडताल गराउने छ भनि यहि दफाको उप–दफा वि (B) मा लेखेको छ ।

            यहि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि १९३७ इ.सं.मा भारतीय हवाईजहाज नियम बनेको छ । (The indian Aircraft Rules 1987) यस नियमको धारा ५ को दफा ३८ वि.मा (38 B. carriage of stewardess) मा सेवक सेविकाको सवारी उल्लेख भएको पाइन्छ जुन निम्न प्रकार छ ।

            “जब कुनै यात्रु वाहक हवाइजहाज जस्मा मानिस बस्ने सिटको स्थान विस वा विस भन्दा बढता छ ले कुनै यात्रुहरुलाई लग्ने ल्याउने गछ, यस्तो हवाइ जहाजमा काम गर्ने मानिसहरुको संख्यामा नियम ३८ ए.अन्तर्गत वा ले राख्नुपर्ने कामदारको अतिरिक्त यात्रु वा यात्रिहरुको सुरक्षाको हितको निमित्त हवाइजहाजको सेवा चालु गर्नेले वा हवाईजहाजको कमान गर्ने चालक (Pilot) ले हवाईजहाजको कामदारहरुमध्ये खटाएको कामहरु गर्नाको निमित्त एकजना सेवक (Steward) वा सेवकनी (Stewardnes) हवाईजहाज उडान गर्दा राख्नु नै पर्छ । संयुक्त जाँच समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा सेवक भएको भएदेखि धेरै मानिस बच्ने थिए भनि भनेको छ । हुन पनि यस दुर्घटनामा कुनै पनि जिउ मरेन र यात्रुहरु मध्ये पनि धेरैले ज्यान मात्र बचाएनन् एकपटक जहाजबाट बाहिर आएपछि पुनः भित्र गई आफ्नो माल सामान उतारेका हुन् । आफ्नो आफ्नो सिटमा पेटिले बाधिइ बसेको बालबालीकाहरुले पेटि फुकालि दिने कोही पनि नभएको हुँदा दुर्घटनाको शिकार बनेको हुन् भन्ने बुझिन्छ ।

            यस दफा ३८ विमा अंग्रेजी क्रियापद स्याल (Shall) को प्रयोग भएको छ । र उइल (Will) को प्रयोग भएको छैन । अर्थात, सेवक सेवकनी जहाज उडानका बखत राख्नु नराख्नु कर्पोरेशनको ईच्छधिन (Discretion)  को कुरो होईन । २० वा सो भन्दा बढि यात्रुवाहक जहाजमा सेवाक सेवकनी कर्पोरेशनले राख्नै पर्छ (Mandatory) डकोटा जहाजमा चालकहरु बाहेक २८ जना यात्रुहरुको निमित्त बस्ने सिट हुन्छ र दुर्घटना  ग्रस्त जहाजमा पनि यहि प्रबन्ध थियो (38 B Stewardi Air Hostage) । र

            यस तथ्यलाई ध्यानमा राख्नु अति जरुरी छ कि यो नियम भारतमा मात्रै लागू भएको होईन । यो अन्तरराष्ट्रिय नियम हो । नेपाल र भारतको बिच इ.सं.१९५० मा सम्पन्न भएको व्यापार तथा वाणिज्य सन्धीको दफा ८ ले यस नियमलाई नेपालले पनि मान्यता दिएको छ । (When a passenger aircraft with a seating capacity of twenty or more passengers carries any passanger; the personanel of the aircraft shall include in addition to the personnnel required to be carried by or under rule 38. A., a steward or stewardess for the purpose of performing such duties as may assigned; in the interest of the safety of the passenger or passengers by the operator or the pilot-in-command of the air craft)

            ऐ.नियमको दफा ३ को उप–दफा (४०) मा हवाईजहाज सम्बन्धी कामदार भन्नाले जिम्मामा रहेका सबै पाइलट, नेभिगेटर इन्जीनियर र क्रिउको अरु सबै सदस्यहरुलाई जनाउँछ भनेको छ । ऐनको उप–दफा (३८) मा चालु गर्ने (Operator) भन्नाले कुनै व्यक्ति संगठन अथवा व्यवसायी जस्ले हवाईजहाज चलाएको छ वा चलाउन स्विकार गर्छ भनि भनेको छ । “फिरादपत्रको दफा १३ मा भएको अभियोग इन्कार छ । उक्त दुर्घटना हुन गएको कारण जुन रिपोर्टमा देखाइएको छ त्यो पनि इन्कार छ । त्यहाँ लापरवाहि भएको थियो अथवा उक्त घटना लापरवाहिको कारणबाट भएको थियो अथवा नियम रुलहरु मानिएको थिएन अथवा रुल नियम नमान्नाको कारणले त्यो दुर्घटना भएको हो भन्ने समेत कुरा पनि इन्कार गरिन्छ । उक्त रिपोर्टको ठहर प्रतिवादी उपर लागू छैन” भनि प्रत्युत्तरमा जिकिर गरेको पाइन्छ ।

            इण्डीयन एयर क्राफ्ट रुल सं.१९३७ को दफा ७१ देखिन दफा ७७ सम्म हवाईजहाज दुर्घटनामा परेको खण्डमा जांच पडताल कसरि गर्ने भन्ने नियमहरु समावेश छन् । भारतको ऐनले खडा गरेको कर्पोरेशनले चलाएको भारतीय जातियताको भारतमा दर्ता भएको हवाईजहाज उपर भारत सरकारले लागू गरेको भारतीय हवाईजहाज ऐन, १९३४ र सो ऐन अन्तर्गत बनेका भारतीय हवाईजहाज नियमहरु १९३३ लागू हुँदैन भन्ने वहसलाई मान्यता दिन मिल्दैन ।

            प्रतिवादिको लेखाई अनुसार प्रतिवदीले यस्तो हर्जना तिरी आएको छैन । कुनै काशिनाथको हकमा प्रतिवादी उपर डिग्री प्राप्त गरेको छ भन्ने आरोप र यो प्रतिवादीले काशिनाथलाई हर्जाना तिरेको छ भन्ने कुरा समेत प्रतिवादिले इन्कार गर्छ । वादिले पेश गरेको सबुद प्रमाण खण्डन गर्ने दायित्व प्रतिवादिको हो । सवै कुरा खुलाई दिएको प्रमाण सिर्फ होईन भनेर मात्र प्रतिवादिलाई फुर्सत मिल्न सक्तैन । भारतको अदालतको सबुद प्रमाण दिएको हुँदा तथा वादि भन्दा प्रतिवादिले नै भारतको ऐन कानून र फैसलाहरु बढ्ता जान्ने अवस्थामा समेत देखिएको हुनाले प्रतिवादिले वादिले पेश गरेका फैसलाहरु काट्न सक्नु पर्छ । यसो गर्न सक्नु पर्ने । कतिले भने प्रतिवादि कर्पोरेशन भारतमा रजिष्टर्ड भएको तथा यस्को हेड अफिस पनि भारतको नयां दिल्लीमा भएको कुरामा मन्जुरछ । कर्पोरेशनको सेक्रेटरीले भारतीय कानून बेक्ताहरुसंग सल्लाहा गरि स्थानीय वकिलहरुलाई सल्लाहा दिनु पर्ने भएकोले तारेख सारी पाउँ भनि माननीय प्रधान न्ययाधीश ज्यू समक्ष पठाएको टेलिग्राम पनि मिसिल साथै संलग्न छ ।

            कर्पोरेशनका भारतीय कानूनी सल्लाहाकारहरुले फुल बेन्चमा मुद्दा पेश हुँदा भारत देखि नेपाल आई खुद उपस्थित भई विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री देवनाथ वर्मालाई सहायता गर्नु पनि भएको हो । प्रो.सेसलिमेजेको तुलनात्मक कानून Rudo of B. schesingrer, The Comparative Law) नामको प्रसिद्ध पुस्तकमा विदेशी कानून प्रमाणित दुई तरिकाले गरिन्छ भनि लेखिएको छ ।

१.     सरकारी घोषणा तथा प्रमाणपत्र ।

२.    विशेषज्ञहरुको प्रमाण  ।

            भारतको अदालतमा पनि विदेशी ऐन कानून विशेषज्ञद्वारा प्रमाणित गरिन्छ । The Tarasov Case नेपालको अदालतलाई विदेशी ऐन कानून तथ्यको रुपमा ग्रहण गर्न बाधा अड्चन छैन । Foreign law as a fact,  'The Fact Dectrine"

            प्रतिवादिको वकिलहरुले वादिले प्रमाणको रुपमा पेश गरेका भारतका नजिरहरुको र उक्त नजिरहरुमा प्रयोग भएका ऐन कानूनको विदेशी कानूनका निपूर्ण अधिवक्ताहरुलाई साक्षि बकाई खण्डन गर्न सकेको नहुँदा वादिले सबुद प्रमाण दिएका नजिरहरु र त्यस्मा उल्लेख गरिएका ऐन कानूनहरु भारतमा लागू रहेछन् भन्नु पर्ने हुन्छ । भारतको संंसदमा मन्त्री प्रो.हुमायु कविरले आइ.ए.सि.को दुर्घटनमा  क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ भनि भनेको कुरा उल्लेख गरेकै छ ।

            प्रतिवादिको अर्को जिकिर यस प्रकारको छ – दुर्घटनाग्रस्त जहाज आम बाहक (Comon Carrier) नभएकोले आम बाहकले बोक्ने जवाफदेहि र उत्तरदायित्व स्विकार गर्ने छैन । त्यस्को कानूनी उत्तरदायित्वबाट बाहक मुक्त रहनेछ ।

            अब आम बाहक कस्तालाई  भन्दछन् । सो पनि ठेगान गर्न जरुरी छ । यस्को निम्ती भारतकै ऐन कानून र नियमहरु एयर क्य्राफ्ट रुल्स १९३७ को दफा ३ को उपदफा (३८) (The Indian Air Craft Rules, 1937 sec.3 sub. sec. 38 मा यात्रुहरु ओसार्ने हवाइजहाज Passenger Aircraft डाक ओसार्ने हवाईजहाज Mail Aircraft र माल सामान ढुवानी गर्ने हवाइजहाज Goods Aircrafts)  भन्नाले यि हवाइजहाजलाई जनाउँछ जस्ले यात्रुहरु डाक र माल सामान सबैको सर्वजनिक यातायत (Public Transport) गर्छ भनि लेखेको छ ।

            सोहि नियमको उपदफा (४५) मा सार्वजनिक यातायात भन्नाले कुनै किसिमको पारिश्रमिकको निमित्त यात्रुहरुको अथवा चिजविजको हजाइजहाजद्वारा गरिने सवारी र सबै यात्रुहरुको वा चिजविजको हवाईजहाजद्वारा गरिने सवारी पनि जनाउछ । यदि यस्तो सवारी कुनै हवाईजहाजको यातायात चलाउने व्यवसायीले पारीश्रमिक विनानै चलाएको भए पनि ऐनको उपदफा (४६) मा सार्जजनिक यातायात हजाइजहाज (Public Transport Aircraft) भन्नाले आम जनताको यातायात गर्ने कुनै एक हवाइजहाजलाई जनाउँछ भनि भनेको छ ।

            आई.ए.सि.को  दुर्घटनामा परेको हवाइजहाज आम वाहक (Common Carrier) होईन र वेलायतको कमन ल जुन भारतमा पनि मान्य छ, अनुसार आम वाहक नभइकन क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन भन्ने प्रतिवादीको वहस जिकिर विल्कुल गलत ठहर्छ । किनभने भारतको ऐन र नियमहरु, जुन उल्लेख गरियोे, ले यो हवाई सेवा सार्वजनिक अर्थात् आमबाहक करार गरेको छ । भारतीय ऐन र नियमले नै उक्त दुर्घटनाग्रस्त जहाज आमबाहक ठहर्छ । भारतीय हवाइ जहाज सवारी ऐन The Indian Carriage by Air Act 1934 को दफा २ अन्तर्गत बनेको नियमहरुको उपदफा (१) र दफा २ उपदफा (१) यस प्रकारको छ ।

            हवाइजहाजले लाभको निमित्त गरेको यात्रुहरुको झिटिको र चिजविजको अन्तररायिट्रय सेवामा यी नियमहरु लागू हुन्छन् । ति यस्ता सवारीमा पनि लागू हुन्छन् जब कुनै एक हवाई यातायात व्यवसायीले उपहार स्वरुप गरेको हो । यदि नियम १ मा तोकिएका शर्तहरु भित्र पर्छन् भने यि नियमहरुराजयले वा कानूनी तरिकाले गठन भएका सार्वजनिक अङ्गहरुमा लागू हुन्छन् ।

यो याद राख्नु पर्ने तथ्य छ कि यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेका नियमहरु क्षतिपूर्तिको अंकसम्म फरक पर्ने गरि भारतको अन्तरदेशीय उडानमा पनि लागू भईसकेका छन् ।

            भारतीय हवाईजहाज ऐन र सोहि अन्तर्गत बनेका नियमहरु तथा भारतीय हजाइजहाज सवारी ऐन र सोही अन्तर्गत बनेका नियमहरु सबैले आम जनताको सवारी चलाउने हवाईजहाजलाई आमवाहक होईन भनि प्रतिवादिले भन्दैमा छुटकारा मिल्न सक्तैन भन्ने प्रमाणित गरेका छन् ।

            अव क्षतिपूर्ति दिलाउने तर्फ विचार गर्दा नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले नेपालीहरुलाई मौलिक हक अधिकार प्रदान गर्‍यो । यस्ता मौलिक हक अधिकारको हनन् भएमा संरक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको हक अधिकार र उपयोग गर्न नपाउँने हक अधिकार निर्थक हुन जाने महसुस गरि विधिकर्ताले ०१२ सालमा नागरिक अधिकार ऐन जारी गरेको हो भन्न कुनै अत्युक्त पर्दैन । यस ऐनको प्रारम्भमा नै जनतालाई नागरिक अधिकार प्रदान गर्न र सो गर्नाको लागि यो ऐन लागू गरेको भन्ने पनि लेखिएको छ ।

            अन्तरिम शासन विधानले घोषणा गरेको मौलिक हक अधिकारहरु यस ऐनले साकार बनाएको छ । ऐनको दफा १२ मा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा व्ौयक्तिक स्वतन्त्रता हरिने छैन भन्नुको तात्पर्य प्रत्येक नागरिकलाई प्रकृती माताले प्रदान गरेको जन्मसिद्ध अधिकार जस्तै जन्मे पछि प्रकृतिको नियम अनुसार काल नआउन्जेल सम्म जिवन बिताउन पाउँने हक अधिकारको सुरक्षा गरेको छ ।

            कानूनले निषेध गरेको गर्न नहुने काम गरे मात्र प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम नेपाली नागरिकको ज्यान वा स्वतन्तत्रता हरिने यस ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

            दफा १७ को उपदफा (१) मा कसैले कसैको यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात गरेमा अवस्था हेरी अधिकार प्राप्त अदालतको ठहर बमोजिम क्षतिपूर्ति अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई दिनु पर्छ भन्ने पाइन्छ । दफा २० को उपदफा २. मा मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको ८ महना भित्र नालेस उजुर नगरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्न सुक्तैन भन्ने पनि छ।

            कसैले कसैको यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात गरेमा भन्नाले जो सुकै चाहे किन नहोस प्राकृतिक व्यक्ति (Natural lerson) मा कानूनी व्यक्ति (Juristic Person) वा विदेशी कसैले पनि यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको आघात गरेमा अदालतको ठहर बमोजिम आघात पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ ।

            आघात भएको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने शब्दहरुको ऐनमा प्रयोग भएको हुँदा ऐनको अक्षरस (Literal) परिभाषा गर्दा ज्यान हरीने मानिस यस संसारमा रहिरहने नहुँदा मृत व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न आउने अवस्था नै उत्पन्न नहुने हुँदा यस ऐनको आडमा मृतक अजिब तत्वको नाउमा हकदारले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँदैन भन्ने साधारण तर्क उब्जनु स्वभाविकै हो

            कुनै पनि ऐनको व्याख्या गर्दा कसरी गर्नु पर्छ भन्ने कुराको सिद्धान्त पनि पाइन्छ । र यस विषयमा म्याकस जोयल Maxwell's, The Law of Interpretation तथा वरिचेद लो का पुस्तकहरुले Barry Chedow-The Interpretation of Deeds and Statuts)  सर्वत्र मान्यता प्राप्त गरेको छन । यो गराल्ड सि म्याक्लुमले व्यवस्थापिकाको आय (Gereld C. Maccllurmi) को शिर्षक लेखमा यस विषयमा राम्रो विवेचना गर्नु भएको पाइन्छ ।

            शब्दहरुको अर्थ लगाउँदा बहुतै होसियार हुनु पर्छ । साना साना तलवितल पर्न गयो भने पनि खराव हुन्छ भन्ने तथ्य विश्वका महान कवि तथा नाटककार मि.उइलियम सेक्सपियरको बारौं रात नामको नाटकमा जोकरको वाक्यबाट पनि महसुस गर्न सकिन्छ । जुन निम्न प्रकार छ, शब्दहरु बहुतै पागल हुन्छन् । words are very rascals says Shakespare's clown in the twelfth night. यस तर्कको पुष्टि अन्तररायिट्रयसन्धी सम्झौता ऐन कानून फैसलाहरु इत्यादिबाट हुन्छ । उदाहरणको लागी वार्सा कन्भेन्सनलाई नै लिंउ, जस्को पटक पटक यस फैसलामा उच्चारण गरिएको छ । उक्त कन्भेन्सन फ्रेन्च भाषामा लेखिएको छ । एउटै अंग्रेजी भाषामा लेखिएको छ । यातायात भन्ने फ्रेन्च शब्दलाई जनाउन प्रसान्त सागर (Altantic Ocean) वारिपारीका एक भाषा भाषी वेलाइतले क्यारेज (Carriage) र संयुक्तराजय अमेरीकाले टान्सपोर्टेशन (Transportation) भन्ने शब्दहरुको इस्तमाल गरेका छन् ।

            यस्तै जुन १२ तारिख १९०२ को दि हेगमा सम्पन्न भएको तिनवटा कन्भेन्सनहरु, १९०५ सेप्टेम्बर १८ तारिखको शाहि डिक्री द्वारा इटालिका ऐन कानून बने । तर शाही डिक्री नं.३७ द्वारा पूर्व प्रकासनमा भूल भएको हुँदा पुनः सच्याउने डिक्री काम भयो । सुइडैनमा पनि पहिला छापिएको तिनैबटा कन्भेन्सनहरुमा भुल भएको हुँदा सुधार गरियो ।

            बहुतै होसियारीकासाथ तयार गरिएको सुइस सिभिल कोड (The Swis Civil Code) को जर्मन फ्रेन्च र इटालियन भाषाहरुका तिनै  पुस्तकको वरावरै मान्यता छ । तर तिनैवटा पुस्तकको विच धेरै नै पृथकता पाइन्छन र अदालतहरुले एउटा वा अर्को संस्करणको पक्षमा निर्णय गर्नु पर्‍यो ।

            प्रथम महाविश्वयुद्ध पछि भएको भर्साईल्सको (The Treaty of Versailes) को अंग्रेजी र फ्रेन्च दुवै भाषाको सन्धीपत्र प्रमाणीक मानिएका छन् । तर यी दुवैमा पनि यस्ता अन्तर पाइएको कतिपय दफाहरु न्यायालयको फैसलाको विषय बने । उदाहरणको लागी डा.पिटज मोसेस (Dr. Fritu Mases) सन्धी पत्रको एउटा दफा उल्लेख गर्नु हुन्छ, जस्को अंग्रेजी संस्करणमा डेप्ट्स (debts)  फ्रेन्च संस्करणमा डिटेस (dettes)  भन्ने शब्दहरु प्रयोग भएका छन् । भाषाको दृष्टिबाटै एउटै उत्पत्तीको भए पनि यि दुवै शब्दको एउटै माने लाग्न सक्दैन डेप्ट भन्नाले कुनै एउटा निश्चित रकम तिर्नु पर्ने दायित्वलाई जनाउछ । फ्रेन्च शब्द धेरै विस्तृत छ र कुनै किसिमको दायित्व पनि समावेश गर्छ । जस्को किटान अंक होस् या नहोस् । सन्धीपत्रको परिभाषा गर्दा वेलायतका न्यायाधीशहरुलाई फ्रेन्च संस्करणको बेग्ला बेग्लै माने लाग्छ भन्ने कुराको थाहापत्तो नै थिएन जस्तो देखिन्छ र डेवर भन्ने शब्दको परिभाषा गर्दा निश्चित रकमको दावीमा मात्रै सिमित गिरिदिए । फ्रान्स र वेल्जियममा न्यायाधीशहरुले पनि वस्तुस्थितिको अवगत नगरि अंक किटान नगरेको दावीलाई पनि डेटिज भनि व्यवहार गरे ।

            अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको कार्यविधि प्रकाशनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीपत्रहरुको शब्दको परिभाषाबाट उत्पन्न समस्याहरु सबैको सामन्ने ल्याउने हुँदा सुधार हुने अवस्था पर्न आउँछ । तर नागरिकहरुको दैनिक व्यवहारको सन्दर्भमा हुने भुल तथा अनवनहरु जुन साधारण कुरो हुन जान्छ, सामन्ने नआउने हुँदा सुधार्ने अवसर समेत मिल्दैन । कतिपय यस्ता धोकापूर्ण शब्दहरु छन् जुन दुइटा वेग्लावेग्लै भाषाहरुमा प्रायः एउटै जस्तो सुनिन्छ । तर बेग्लावेग्लै माने लाग्ने हुन्छन् । जस्तै जर्मन शब्द इभेनराचुयल (eventually) को माने आखिरमा जाने आखिरमा याने इभनटुयल्ली (eventually) होईन । यसको माने तर, शायद, अर्थात वट परहेप्स (but perhaps) भन्ने हो । फ्रेन्च भाषामा ट्रान्जेक्सन (Transaction) भन्ने शब्दको माने मिलापत्र गराउनु लाग्छ जुन अंग्रेजी भाषामा कमप्रोमाइज (compromise) भन्ने शब्दलाई जनाउँछ । जबकी फ्रेञ्च भाषाको कम्प्रोमि (compromise) को अर्थ अंग्रेजीमा विवाचन खण्ड खण्ड (arbitration clause) भन्ने लाग्छ । पारपाचुके सम्बन्ध विच्छेद जसलाई अंग्रेजीमा डिभोर्स (Divorse) भन्दछन् तथा वियोजन जस्लाई अंग्रेजीमा सेपरेशन (separation) भन्दछन्, को भाव व्यक्त गर्न विभिन्न भाषाहरुको मजेदार कानूनी शब्दहरु प्रयोग भएको पाइन्छ ।

            रोमनहरुले डिभारियम (Divartium) शब्द अमेरिकामा डिभोर्स शब्दको अर्थमा प्रयोग गरेका थिए । तर स्पेन र लेटिन अमेरिकाको मुलुकहरुमा विवाहको सम्बन्ध विच्छेद गर्न विरोध गर्ने धार्मिक विधि (Telecoronic Law) विवाह सम्बन्धी विषयहरुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले लागू गरिएको छ र त्यस कारणले डिभोरसियो (Divorcio) शब्द पृथकताको अर्थमा प्रयोग गरिएको छ । पारिवारिक कानूनहरुमा धेरै देशहरुमा सुधार गरिएको हुँदा डिभोरसियो शब्दको माने हिजो आज यि मुलुकहरुमा फरक फरक छ । यहाँँ तक की कुनै कुनै देशहरुमा त एउटै मुलुक भित्र पनि सुधार अघि र पछि यस शब्दको माने फरक फरक लाग्न आएको छ । कुनै कुनै मुलुकमा यस शब्दले पारपाचुके र पृथकता दुवै जनाउँछ । केही मुलुकहरुमा यसको अर्थ सिर्फ पृथकता भन्ने लाग्छ र अरु केहिमा यस्को पारपाचुके भन्ने अर्थ लाग्छ । जर्मनिमा डिभोर्स अर्थात् पारपाचुके भन्ने शब्द सिचेडुङ (Scheidung) हो र सेपेरेशन अर्थात् पृथकता भन्ने शब्द त्रिननुंङ (Trennung) हो तर अष्ट्रिीयामा यिनै एकदम उहि जर्मन शब्दहरुको बिल्कुल उल्टो माने लाग्छ । अष्ट्रियामा त्रिननुंगको माने पारपाचुके र सिचेडुङको माने पृथकता भन्ने हुन्छ ।

            शायद कुनै कुनै देशको कानूनको शब्दावलिमा कानून जस्लाई अंग्रेजी भाषामा ल (Law) तथा हक जसलाई (Right) भन्दछ यी दुई सबभन्दा जरुरी शब्दहरु हुन । तर यि शब्दहरुको अन्य विदेशी भाषाहरु तथा विदेशी व्यवस्थामा समान शब्दहरुको खोजी गर्दा बहुत कठिनाइहरुको सामना गर्नु पर्छ । थोरै भाषाहरु जस्तै लेटिन (Latin) फ्रेन्च (Franch) इटालियन, स्पेनिस र जर्मनमा कानून र तथा अधिकार दुवैको एउटै शब्द पाइन्छ । अर्थात् अंग्रेजीमा जस्तो वेग्ला वेग्लै  विषय जनाउने यी दुइ वेग्ला वेग्लै शब्दहरुको पृथक पृथक शब्द नभई समष्टिमा मात्र समान शब्द पाइन्छ । उक्त भाषाहरु यस डांभाइट डेरिटो डिरिचोरर चेट (Jius, jus, droit dirittc. derecho recht)  भन्ने शब्दहरुले कानून र हक दुवै बताउँछन् । द्विविधा हटाउन कानूनी लेखकहरु कहिले कहि यस एउटा शब्दलाई राइट अर्थात् हकको अर्थमा प्रयोग गर्छन् र कोड अथवा परिनियम (Code or Statute) जनाउने शब्दहरु जस्तै ल्याब, लिजी, गिसिटज (Lio, legge, Geseliz) लाई ‘ल’ अर्थात् कानूनको पर्यायवाचि शब्दको रुपमा इस्तेमाल गर्छन् । कोडको क्षेत्रमा कानूनी व्यवसायको दैनिक कामको निमित्त यस किसिमले हक र कानून पृथक जनाउने गरेको प्रबन्ध कानूनी व्यवसायकहरुको निमित्त सन्तोषजनक सिद्ध भएको छ । तर अरु वाहिरिया मानिसको मनैमा सिविल कानून लागू भएका मुलुकहरुमा र स्टेच्युटरी कानून लागू भएका मुलुकहरुमा स्टच्ेयूटरी कानून मात्र एउटा किसिमको यि मुलुकहरुमा कानून थाहा रहेर भन्ने गलत धारणा पैदा हुन शक्तछ । यहि भ्रम हटाउनको निमित्त जर्मनको सिभिल कोडको परिचायक कानूनको दफा २ मा कोडभरीनै जिससेटज भन्ने शब्दले कुनै पनि कानून सम्बन्धी सामान्यक (any legal norm) जनाउंछ भनि खुलाएको छ । अब नेपाल अधिराज्यको संविधान तथा कानून तर्फ फर्केर हेरौं । ऐन, कानून, नियम, आदेश, सूचना इत्यादिको परिभाषा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१२ मा उल्लेख गरिएको छ । यस लगायत अन्तरिम शासन विधान र अन्य विधानहरु २००७ साल पछिका देन हुन । नेपाली भाषामा प्रशस्त फारसी शब्दहरुले स्थान पाएको मात्र होईन नेपाली भाषाको अंग प्रत्यङ्ग भएका छन् । खास गरि न्यायपालीकामा त यस्को बहुत महत्वपूर्ण स्थान छ । न्यायपालीकाको मूल शब्दहरु जस्तै ऐन, कानून, अदालत, इतलायनामा, फिरादपत्र, सर्जमिन, गवाहि इत्यादि सबैको भण्डार संस्कृत भाषा भन्दा वा अंग्रेजी भाषाका ल, एकृ, र रुल भन्ने शब्दहरुको नेपाली भाषामा पर्यवाचक नेपाली शब्दहरु हुन, कानून ऐन र नियम । जस्को परिभाषा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २. को उपदफा (ङ) (ड) र (प) मा पाइन्छ । नेपालको संविधान, २०१९ को भाग १ दफा १ पाना २ मा संविधान मुल कानून हो भनेको छ । श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयले प्रकाश गरेको संविधानको अंग्रेजी संस्करणमा नेपाली भाषाको मुल कानूनको पर्यायवाची अंग्रेजी शब्दहरु फन्डामेन्टल ल भनी प्रयोग गरेको पाइन्छ । संविधानको भाग ३ को मौलिक कर्तव्य र हक शिर्षक परिच्छेदको दफा १७ मा सार्वजनिक हितको निमित्त मौलिकहकको प्रयोगमा बन्देज गर्न सकिने देखाइ दफा १७ उपदफा (ख) मा शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न पनि सो वन्देज लागू गर्नसकिने कुराको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यहि भागको यहि दफा १७ (ख) को अंग्रेजी संस्करणमा फर द मेन्टेन्स अफ द ल एण्ड अर्डर (For the maintenance of the law and order) भनेको छ । यसबाट अंग्रेजी शब्द ल को संविधानमा कहि कानून र कही शान्ती भन्ने प्रर्यायवाचक शव्दहरु प्रयोग गरेको पाइन्छ । यस्तै अंग्रेजी शब्द रुलको पर्यायवाचक नेपाली शब्द संविधानको भाग ९ दफा ५ पाना ३१ मा नियमावली हुन् भनि प्रयोग गरेको छ । जुन अरु ऐनहरुसँग मिल्दैन । अन्य ऐन कानूनमा अंग्रेजी रुलको पर्यायवाचक नेपाली शब्द नियम बताएको छ ।

      कानून व्याख्या ऐनमा कानून भित्र नियमावली समावेश छैन र नियमावली भन्ने शब्द संविधान तथा अन्य प्रचलित ऐन कानून अन्तर्गत पाइन्छन् । संविधानमा कानून तथा नियमावली कुनै शब्दको पनि परिभाषा र व्याख्या पाइँदैन । अब नियमावलीको कानूनी तथा संवैधानिक मान्यता के हो । संविधानको भाग १ को दफा १ मा संविधान मुल कानून हो भनि लेखेको छ र भाग ३ को दफा १७ मा सार्वजनिक हितको निमित्त मौलिक हकको प्रयोगमा वन्देज भनेको छ । संविधानको यिनै दफाहरुको अंग्रेजी संस्करणमा मुल तथा मौलिक भन्ने नेपाली शब्दहरुको पर्यायवाचक अंग्रेजी शब्द फण्डामेन्टल भनी लेखेको पाइन्छ । तर अंग्रेजी नेपाली वा अंग्रेजी हिन्दी अमरकोष हेर्दा नेपाली मुल शब्दको पर्यायवाचक अंग्रेजी शब्द सोर्स (Source) हुन्छ भनेको पाइन्छ । संविधानको भाग ९ मा व्यवस्थापन विधि जस्को अंग्रेजी संस्करणमा लेजिस्लेटिभ प्रोसिडियोर (Legislative Procedure) र भाग १० मा आर्थिक कार्यप्रणाली जस्को अंग्रेजी संस्करणमा फाइनेन्सीयल प्रोसिडियोर (Financial Procedure) भनि लेखेको छ । तर प्रचलित अन्य नेपाल कानूनमा उक्त प्रोसिडियोरको नेपाली भाषामा पर्यायवाचक शबद कार्यविधि गरेको पनि पाइन्छ । अतः यि सबै कारणहरु तथा उदाहरणहरुले यहि प्रमाणीत गर्छ की कुनै पनि शब्द वा वाक्यको परीभाषा तथा व्याख्या गर्दा बहुतै सतर्कता साथ वैज्ञानीक तथा न्यायिक आदर्श दृष्टि गौचर गर्नु अनिवार्य छ ।

      यी देश देशान्तरका शब्दहरुको सहि तरिकाले परिभाषा र व्याख्या हुन नगएको कारणले एउटै भाषाको उहि शब्दको मानेमा पनि उल्टा उल्टा पर्न गएको प्रत्यक्ष प्रमाण हुन् । नेपालमा पनि कानूनी शव्दको सहि तरिकाले वहुत होसियारीसाथ वैज्ञानिक तथा न्यायिक दृष्टिकोंण अपनाएर परिभाषा र व्याखया भएन भने जुन पवित्र उद्देश्य तथा उच्चतम आदर्शबाट प्रेरित भई विधिकर्ताले विधान बनाएको छ, सबै विफलमात्र हुने होईन कि अन्यायको मुल बस्न गइ प्राचित ग्रिषमाझैं न्याय दिउँसो वत्तिवाली खोज्नु पर्ने परिस्थीति उत्पन्न हुन जाने वा न्याय खोज्न पुनः गोर्खानै जानु पर्ने दयनिय र सोचनिय तथा भयभित अवस्थाको आगमन हुन जाने सम्भावना छ । यो एउटा महान चुनौति हो र अति गहन उत्तरदायित्व । अन्य मुलुकहरुमा यस प्रकारको गल्ती परिभाषा र व्याख्याले गर्दा उत्पन्न कठिनाई ऐन कानूनको संशोधन द्वारा समाधान गरियो । तर समाजमा न्यायको विरुद्ध अन्य कतिपय व्यक्तिहरुले भोग्नु पर्‍यो । नेपाल अधिराज्यमा न्यायपालीकामा २००७ साल पछि मात्र क्रान्तीकारी परिवर्तन आएको हो र नेपालको न्यायपालीका अझै वाल्यावस्थामा भएको हुँदा देशदेशान्तरको अनुभवबाट लाभ उठाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । सायद यही दृष्टिकोंण राखेर नै श्री ५ को सरकारले छात्रछात्रा तथा कर्मचारीहरु लगायत न्यायाधीशलाई विभिन्न मुलुकका विश्वविद्यालय तथा न्यायालयहरुमा विद्योपार्जन गर्न र तालिम लिन पठाएको होला । ऐन कानून कुनै आशयले कुनै कामको निमित्त तर्जुमा गरिन्छ । यो कुनै खेलवाडको निमित्त तयार गरिँदैन । व्यवहारमा परिआउने मुख्य घटनाहरु ऐनमा हुन्छन् तर प्रत्येक कुरा ऐनमा पर्ने संभावना नभएकोले नै यस्ता त्रुटिहरु अदालतको व्याख्याबाट पूर्ति हुन जान्छन् । यो अधिकार अदालतको र त्यसमा पनि खास गरि संविधानको पनि परिभाषा र व्याख्या गर्ने अदालतको उक्त कार्यको प्रकृतिबाट उत्पन्न तथा प्राप्त शक्ति हो (Implied Power) । ऐनको अर्थ लगाउँदा अर्थको अनर्थ हुन जाने भयो भने त्यस्तो अर्थ गर्न हुन्दैन । कुनै ऐनको लिखित वाक्यहरुबाट कुनै समस्याको सहि समाधान हुन सकेन भने ऐनको व्याख्या गर्नु अनिवार्य हुन जान्छ । व्याख्या गर्नाले कुन आशय (Intention) कुन उद्देश्य (Object) र कुन काम (Purpose) को निमित्त विधिकर्ताले कुनै खास ऐन बनाएको थियो भनी अध्ययन तथा मनन गर्नु जरुरी छ ।

      ऐन लिखित शव्दहरु (Written words) हो अक्षरस व्याख्या गर्दा जुन न्याय दिनाको निमित्त ऐन वनाइएको थियो सो न्याय सम्पादन हुन सक्ने भएन भने कुन जोशले (Spirit)  ले ऐन बनाइएको हो भनि ऐन पछाडिको स्प्रीट हेर्नु जरुरी छ ।

      अर्को विचारणीय कुरो यो पनि छ कि कानूनको ब्याख्या गर्दा विवेक बुद्धिको (The doctrine of reasonablness) पनि प्रयोग गर्नु पर्छ । न्याय दयाको साथ सम्पादन गर्नु पर्छ । (Justice should be tendered with merscy)  न्यायकर्ताले अन्याय हुन जाला भनि बहुतै शतर्क तथा होसियार रहनु पर्छ ।

      आज जव की कानूनै अधिकतम मात्रामा हाम्रो सामाजिक नितिको केन्द्रीय हतौडि भएकोछ, कसैले अव उप्रान्त यस प्रकरको लापरवाहि वहन गर्न शक्तैन । यस्तै एउटा केशको माध्यमद्वारा नै कानूनको जन्म हुन्छ (Judge-made laws) र बिकाश हुँदै जान्छ ।

      कुनै पनि समाज जुन निकै संगठित छ, संस्था र नोकरशाहिले भरी पूर्ण छ,  त्यस समाजमा कानून नै एउटा जरुरी साधन वनेको हुन्छ । जसद्वारा व्यक्तिहरु सुरक्षीत हुन्छन् । कानूनले मात्रै निष्पक्षता र शोषणको कमि गर्न सक्तछ । जुन माछोलाई पानि झैं व्यक्तिको शान्ति सम्बृद्धि र स्वतन्त्रताको बिकास गर्नको निमित्त अनिवार्य छ ।

      अतः कानूनको व्याख्या गर्दा यस्तो प्रकार ले गर्नु हुँदैन जसले प्राकृतिक न्यायको विरोध हुन जान्छ । (repugnant to natural justice) कानून न्यायको घाटि निचोर्न वनाइएको हुदैन ।

      यो मानिसको मृत्यु भए वापत हकदारले क्षतिपूर्ति दिलाइ पाउँ भनि गरेको नालेस नेपालको न्याय पद्दतिमा अनौठो देखिन आउनु स्वाभाविकै हो । यस किसिमको मुद्दा नत पुरा देवानी भन्न सकिन्छ न त पुरा फौज्दारी नै करार गर्न मिल्छ । तसर्थ यस्ता मुद्दाको टर्ट (tort) नामाकरण गरिएको अन्य सभ्य मुलुकहरुको न्याय पद्धतिमा पाइन्छ । टर्टमा दुइ किसिमको चोट (Injury) हुन्छ । अतः दुई किसिमको दावी पनि टर्टमा हुनसक्तछ । चोटपटक वा नोक्सान व्यहोर्नु पर्ने वा मरेका व्यक्तिको हकदारले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँने र सरकारले दोषिलाई दण्ड सजाय दिने दिलाउन पाउँने ।

      प्रतिवादिले मानिसको मोल तोकिएको यस नेपाल अधिराज्यमा वादि लिने चलन छ कि अथवा ऐन सवाल छ यदि छैन भने किन र के को आधारमा यो वादि दायर भएको हो तसर्थ यो वादी यसैबाट पनि खारेज हुनु पर्ने भनि जिकिर लिएको हुँदा यस्ता ऐन कानून छन् कि छैनन् भनेर तलास गर्नु पर्‍यो । मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ३१ मा कुनै कारखाना मजदूरको कारखानामा काम गर्दा मृत्यु भएमा निजको परिवारले पाउँने क्षतिपूर्तिको हद तोकिदिएको पाइएको हुँदा मानिसको मोल तोक्ने र त्यस्तो मानिसको मोल तोकिएको यस नेपालराजयमा वादि लिने चलन छैन भन्नु विलकुल गलत हो ।

      क्षतिपूर्ति पाउँने व्यवस्था नेपालको न्याय पद्धतिमा छैन कि भन्ने तर्फ विचार गर्दा गाली वेइजति ऐन, २०१६ को दफा १२ मा मरीसकेको कुनै व्यक्तिलाई वेइजति गरेको ठहरिएमा सो वेइजतिबाट भावनामा चोट लागेको निजका परिवार वा परिवार नभएमा सबभन्दा नजिकको नातेदारलाई कसुरदारबाट जरिवाना वापत असुल उपर भएको रकम मध्येबाट आधा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भएको तथा नयाँ मुलुकी ऐन दण्ड सजायको नं.२० मा यसै महलको नं.१९ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउँने व्यक्तिको मृत्यु क्षतिपूर्तिको फैसला हुनु वा भरी भराउ हुनु भन्दा अगावै भए निजले पाउँनु पर्ने क्षतिपूर्ति निजको हकवालाले पाउँछ भन्ने किटान भएको समेतबाट मृत्यु भएमा वा चोट पटक लागेमा वा हानी नोक्सानी भएमा यस्तो अन्यायमा परेका व्यक्ति आफैले वा निजको प्रतिनिधिले वा निज यस संसारमा नभएको खण्डमा निजको हकदारहरुले समेत क्षतिपूर्ति पाउँने सिद्धान्त यस अधिराज्यको न्याय पद्धतीले स्विकार गरेको पायन्छ । का.ई.गौचरन वस्ने प्रेमबहादुर कार्कि र श्रीमती जगतकुमारी थपिनीले पनि प्रतिवादि कर्पोरेशनसँग क्षतिपूर्ति दाबी गरेर उजुर गरेको रहेछ । ०१५।४।३० को डिभिजन बेन्चको आदेश अनुसार १५।६।९।५ मा फुल कोर्टमा पेश हुँदा तुंग सम्शेरले दर्ता गर्न ल्याएको र काठमाडौं मेजिष्ट्रेटबाट पठाएको फायल समेतको विषयमा जो गर्नु पर्ने ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भनि फुलकोर्टबाट निर्णय भएको रहेछ । मिसिल साथ संलग्न भएका कागजहरुवाट प्रतिवादिले प्रेमबहादुर जगतकुमारीलाई क्षतिपूर्ति दिई अरु दावी छाड्यौं भन्ने कागज गराएर लिएको रहेछ र यि कागजहरु मिसिलबाट पनि देखिन्छ ।

      प्रतिवादि कर्पोरेशनले थोरै क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेमा दिएर कागज गराएको तर धेरै क्षतिपूर्ति दावी गरेको प्रस्तुत केशमा भने क्षतिपूर्ति ऐन कानूनले दिनु नपर्ने भन्ने जिकिर लिई क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेका रहेछन् भन्ने मिसिलवाट प्रतित हुन्छ ।

      प्रतिवादि कर्पोरेशनले जहाज सार्वजनिक यान (Common Carier) होईन भनि जिकिर लिएको हकमा भारतकै ऐन नियमले यो सार्वजनिक यान ठहरिने देखिएको हुँदा सो टिकटमा लेखिएको कुरा लागू हुन सक्तैन । यस्को अतिरिक्त ती मृतकहरुलाई यो यस्तो टिकट दिएको हो भन्ने कुरा जब अदालतमा प्रमाणीत हुन सक्तैन, सो अभावमा मिसिलमा पेश भएको टिकटमा लेखिएकै कुरा त्यस्मा पनि थियो भन्न सकिंदैन । जबकी वरावर टिकटहरु वदलीई रहेका पाइन्छन् । यि सबै कारणहरुले गर्दा हाल देखाएका टिकटहरुका कुरा ति मृतक उपर लागू हुन्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन । नेपालको ऐनले पनि भाडामा चलाएको जहाज सार्वजनिक ठहर्छ । यस्तो यान निजी ठहर्न सक्तैन । उसमाथी सोहि टिकटमा पनि लापरवाहिबाट हवाइ जहाज दुर्घटना भएवाट मानिसको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति नतिर्ने कुरा लेखिएका छैनन् । हवाइजहाजमा मृत्यु भएको हकमा मात्र त्यस्तो कुरा लेखिको छ र कानूनी उपायहरु रहेकाछन् भन्ने कुरा सोहि टिकटमा मुद्दा गर्ने अदालत सम्वन्धी क्षेत्राधिकारको व्यवस्था भएकोवाट पनि स्पष्ट हुन्छ । प्रतिवादिको भनाइ अनुसार उस्ले कुनै जवाफदेहि र उत्तरदायित्व वहन गर्न नपर्ने भए मुद्दा कहाँ गर्नु पर्ने भनि व्यवस्था गर्न पर्ने थिएन ।

      वादि तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे र मधुप्रसाद शर्माले पेश गरेको वहस नोटको निम्न दफाहरुमा निम्न बुंदाहरु पाइन्छ र प्रतिवादिका विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता देवनाथ वर्माले पेश गर्नु भएको वहस नोटमा यि बुंदाहरुको खण्डन गरेको पाइँदैन ।

      (२३) यसरी दुर्घटनामा परेकालाई क्षतिपूर्ति नगर्ने गरि भारतका केहि उच्च अदालतबाट फैसला भएका छन् भनि वहसमा प्रतिवादि कर्पोरेशनका तर्फबाट जे जति देखाइयो त्यो भारतकै एक ठाउँबाट भारत कै अर्को ठाउँमा जाँदा आउँदाको दुर्घटनालाई लिएर भएका फैसला थिए । भारतको यान नेपालमा दुर्घटना भएको प्रस्तुत केशमा भारतकै कुरो संग दाँज्न कदापि मिल्ने होइन । उस्माथी ति फैसला उच्च अदालतका हुन्, सर्वोच्च अदालतका होइनन् र सवै उच्च अदालतले सो कुरा स्विकार गरेका छन् भन्ने पनि कुनै प्रमाण छैन त्यस्तो फैसलाको कुरालाइ नेपालको सर्वोच्च अदालतले विचार योग्य सम्झनु पनि मुनासिव छैन ।

      (२४) यसै सिलसिलामा वहसका दिन हामीले पनि विदेशका केहि निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत गरेका हौं जुन निम्न लिखितानुसार छन्–प्रतिवादि तर्फबाट पेश गरेका कुराहरु सबै भारतकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदाको हो, त्यस्मा दुई राष्ट्रको कुरा छैन, दुर्घटना यान भारतको हो र भारतले नै उडान गरेकामा नेपालमा दुर्घटना भएको हुनाले विपक्षीले भारत भित्रैका सम्वन्धमा भएका घटनामा गरिएका फैसला विचारार्थ प्रस्तूत गर्नु भएको उचित छैन । सि.रामेश्वर राओको हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिको कानून (C. Rameswara Rao The Law of Damages and Compensation) को शिर्षक पुस्तकको पृष्ट ७६०, ७६१, ७६२ मा छापिएको ग्रेभ बिरुद्ध इम्पीरियल एअरवेज ली. (Criem V. Imperial Airways Ltd.) को मुद्दा यस प्रकार छ । सि.रामेश्वर राओको हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिको जुन किताव सर्वोच्च अदालत लाईब्रेरिमा पनि छ । विपक्षी प्रतिवादि एअर वेजले लण्डनबाट लार्गवर्पर वापस आउने समेतको टिकट दिएको (Issue) थियो । उडानको सिलसिलामा सो कम्पनीको हवाइ जहाज एपलो दुर्घटनामा परी यात्रुहरुको मृत्यु हुन गयो जाँच हुँदा पाइलटहरुको लापरवाहिको कारण जहाज दुर्घटनाग्रस्त भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणीत भयो । दिइएको टिकट अरु विभिन्न कुराको अलावा खास गरि (क) जुनसुकै अवस्थामा पनि यात्रु वा निजको हकदारहरुले दावी गर्न नपाउँने (ख) आफ्नो दक्ष्यता वा काबु भन्दा वाहिरको परिस्थीतीको कारणवाट नोक्सान हुन गएमा जाहाज वा त्यस्तो कामदारहरु दाइत्ववाट मुक्त हुनेछन् भन्ने शर्त समेत थियो । दि क्यारेज वाई एअर एक्ट (The Carriage by Air Act) मा उल्लेखित अनुसूचि (१) मुताविक प्रत्येक यात्रुको हर्जाना १, २५, ००० फ्रेड्ढ पछि यस रकमलाई २, ५०, ००० फ्रेड्ढमा वढाइएको छ, राखिएको छ । यस्मा एकजना यात्रुको मृत्युबाट विवहल भएकी विधुवा आमा र निजको छोरीले उक्त रकमको दावा गरेकी हुन । यो मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले निर्णय गर्दा यो भन्नु भयो कि लण्डवाट आण्ट्रय र वापस आउने कारणवाट यान अन्तरराष्ट्रिय यान हो वा होईन भन्ने कुरा होइन । बल्की विपक्षी प्रतिवादि सारै लापरवाहि थिए र सो लापरबाहिको कारणवाट दुर्घटना भएको हो र अन्तरर्राष्ट्रिय यानको परिभाषाको कारणवाट विपक्षीको दायित्व सिमित गर्दैन । त्यस कारण वादिले फ्याट्ल इन्सीडेन्टल आक्ट (Fatal Accidents Act) मुताविक दावा भरी भराउ गरि पाउँने ठहर्छ । अतः टिकटमा उल्लेख भएका शर्त जुन मृतक व्यक्तिले मानेका छन्, त्यस्तो शर्तहरुले मृतक व्यक्तिका हकदार वादिलाई वाध्यतामा राख्दैन भन्ने समेत कुराको निर्णय भयो । यो निर्णय सिर्फ एकजना माननीय न्यायाधीशको राय वाझीमा सम्पूर्ण न्यायाधशिहरुबाट सदर गरिएको छ । तथापि दुइटा महत्वपूर्ण कुरामा सो इजलासको एकमत भएको कुरा पाइन्छ । सो दुई कुरा मध्ये (क) फ्याटल एक्सीडेण्टल आक्टको दफा १ मा उल्लेखित दोषपूर्ण कार्य लापरवाहि र त्रुटियुक्त दोषको परिधि भित्र करार विरुद्धको कार्य र साथै दृष्कृत सम्वन्धी नियम (tort) पनि पर्दछ (ख) नुहान विरुद्ध साउथ रेल्वे कम्पनीमा पारीत सिद्धान्त मुताविक टिकटका शर्त मुताविक अप्रत्यक्ष रुपवाट जहाजका सम्पूर्ण यात्रुहरुलाई सम्पूर्ण होसियारी साथ लैजानु पर्ने र आफ्नो दायित्व उपर कुनै विषयको शर्त वन्देज मृतक व्यक्तिले मान्दैन मृतक व्यक्तिको कार्यले नजका हकदार हकवालालाई वन्देजमा राख्दैन र बाँध्दैन ।

      उपरोक्त मुद्दाको पृष्टभूमिमा बेन्च समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दा दाजिंदा दुवै मुद्दाको औचित्य समान पाइन्छ । वादिहरुका छोरा छोरी नाति नातिनाहरु समेतको अकाल मृत्यु विपक्षीको दोषपूर्ण लापरवाहीको कार्यवाट भएको हो । प्रथमतः वादिहरुका सन्तानहरुलाई जुन टिपको टिकट दिइएको थियो, त्यसमा ल्याइएको होइन । जुन यानमा ल्याइयो त्यसको लागी टिकट लिइएको होइन । यस्तोमा टिकटका शर्तहरुले मृतक व्यक्तिहरुको वा तिनका हकमा हकवाला वादिहरुलाई टिकटका कुराको अधिनमा बस्नु वाध्य छैन । जसरी माथि उल्लेखित मुद्दामा, विधवा आमाले आफ्नो छोरीको मृत्युको कारण क्षतिपूर्ति भरी पाउँने ठहर भएको छ सोहि मुताविक वादिहरुले क्षतिपूर्ति पाउँने नै भए । किन भने दोस्रो कुरा टिकट त्यसै यानको लागी भए पनि त्यस्तै हकदार नबाँधिने देखियो । अतः बेलायतमा उक्त मुद्दामा फ्याटल एक्सिडेण्ट आक्ट (Fatal Accidents Act)  को कारणबाट क्षतिपूर्ति पाएकी हुन । यहाँ नेपालमा सो कानून छैन भन्ने शंका निवारणको लागी यहाँ हामी कोर्टको स्वविवेकमा क्षतिपूर्ति हर्जाना पाउँने अधिकार नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ (१) ले दिएको पाउँछौ । र क्षतिपूर्तिमा दावी लाग्न सक्ने कुरा कोर्टफी सवालको दफामा व्यवस्था भईरहेको पाउँदछौं । र हवाइ दुर्घटनामा परेका मृतक यात्रुको के कति क्षतिपूर्ति भराउन सकिने हो भन्ने माध्यमलाई वार्सा कन्भेन्सन राखेका छौं । त्यसो हुँदा सो शंका पनि हामिले निवारण गरेका छौं ।

      “विपक्षी कर्पोरेशनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान साथीले भारतवर्षबाट आएको नेपाल अधिराज्यमा उडान गरेको यो विमान अन्तर्राष्ट्रिय यान होइन । त्यसो हुँदा टिकटका शर्त अनुसार कर्पोरेशन दायित्वबाट मुक्त छ भनि भन्नु भएको छ । त्यसलाई हाम्रो भनाइ यो छ – एक त भारतवर्ष वार्सा कन्भेन्सनको एक सिग्नेटरीराजय (सहिछाप गर्नेराजय) हो र त्यसले सो कन्भेन्सलाई कार्यरुपमा (Adherence) गरिसके पछि अव रेक्टिफिकेसनको प्रश्न उत्पन्न हुँदैन । साथै त्यस्तो सदस्य देशको यान नेपाल सरकारको अनुमतिमा नेपाल अधिराज्यमा स्विकृत स्थानमा टिकट इस्यू गरि यात्रु ल्याउने लैजाने गरि अन्तमा आफ्नो लक्ष्य (Distination) भारतैमा जान्छ भने त्यस्तो यान उडानलाई कन्भेन्सन मुताविक अन्तर्राष्ट्रिय यान हो भनि सम्झनु पर्दछ । अतः विमानको उडानको कारणबाट मात्र अन्तरदेशिय वा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुने नभई हाल कन्ट्राक्टीङ्ग पार्टि दि कन्भेन्सनबाट पनि यान जाँचिन्छ भन्ने कुरा सोहि किताबको पृष्ट ७६।७६२ दफा १३९७ मा उल्लेखित वेष्टमिनिस्टर बैंक विरुद्ध इम्पेरियल एअर वेज ले (Westminister Bank vs. Imperial Airways 936. Ab Etr 890) प्रष्ट गर्दछ । उक्त मुद्दाको रुप यस प्रकारको छ – विपक्षी प्रतिवादी इम्पीरियल एअर बेजले वादिवाट लण्डनबाट प्यारिस उठाउने गरि मुल्य १३८ पाउँण्ड पर्ने सुनको लाप्सा बुझी त्यस्को भरपाइ (Consigment Note) दियो  । हवाइ जहाजमा राख्नु भन्दा अगाडि एअर पोर्टको एक वलियो कोठामा राखि वन्द गरियो । त्यसको भोलीपल्ट कोठा खुल्ला र सुन गायव भएको देखि उक्त सुनको दावामा हवाइजहाजको उडान शुरु भइ सकेको मानियो र टिकटको पछाडि उल्लेख भएको कुरावाट नै हवाइजहाजमा कन्भेन्सनद्वारा राखिएको दायित्व लागू हुन्छ भन्ने निर्णय भयो ।

      विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान साथीबाट वहसको सिलसिलामा हर्जानाको लरकम १, २५, ००० बाट बढाइ २, ५०, ००० फ्रेन्क गरेकोमा भारतले स्वीकृत गरेको छैन । त्यस उसले बढी बुझाउन पर्ने होइन भन्ने कुरा उठाउनु भयो । त्यस दलिलको हकलाई हामि यो भन्दछौ ंकि कन्भेन्सन सहि गरिसके पछि र त्यस कन्भेन्सनलाई मान्यता दिई सकेपछि पनि कन्भेन्सन (प्रोटोकोल सहित) मुताविकको दायित्वबाट मुक्त हुन सक्ने होइन । यस तथ्यको लागी सोहि किताबको पृष्ठ ६७२ मा उल्लेखित फिलिप्सन वि.इम्पीरियल एअर वेज (Phillipson V. Imperial Airways 1837, 3 All. ERF 59) हेरिन सविनय अनुरोध गर्दछौं । सो मुद्दाको विवरण यस प्रकार छ – वेलायतबाट बेलजियम सम्म वादिको सुनको लाप्सा पुराइ दिने गरि प्रतिवादि एअर वेजले जिम्मा लिई भर्पाई (Consignment Note) सन् १९३५ मार्च महिनामा दिएको थियो । कन्भेन्सन सन् १९३३ फ्रेबुअरी १३ ता.देखि लागू भएको हो । वेलायतले सो कन्भेन्सन् त्यस्को भोलिपल्ट र बेलजियमले सन् १९३६ अकटुम्बर ११ ता.को दिन मात्र स्विकृत (rectify) गर्‍यो । त्यस्तो स्थितिमा श्री माननीय न्यायाधीश पारेरद्वारा निर्णय हुँदा बेलजियमले कन्भेन्सन स्विकृत नगरेको समयको हुँदा दावा नलाग्ने भनि निर्णय गर्नु भयो र त्यसलाई अपिल अदालतले पनि सदर गर्‍यो । तर उक्त फैसला वदर गर्ने गरि हाउस अफ लर्डमा उपस्थित न्यायाधीशका बहुमतबाट निर्णयमा यो भनियो कि कन्भेन्सनमा सहि गर्नेले रेक्टीफाइ गरुन वा नगरुन कन्भेन्सनमा सहि गर्न हाइ कन्ट्राक्टीङ्ग पार्टी हुन् र कन्भेन्सन मुताविक चली आएको हुँदा यो विवादग्रस्त यान अन्तर्राष्ट्रिय यान हो । सोही तथ्यको आधारबाट पनि भारत वर्ष वार्सा कन्भेन्सनमा सहि गर्ने राष्ट्र भई निजले पछि रेक्टीफाइ गरेको होस् वा नहोस् यस्तो स्थीतिमा पुरा अंकको दयित्वबाट मुक्त हुन पाउँने देखिँदैन ।”

      (२५) सर्वोच्च अदालत फुल वेन्चको फैसलामा २ राय भएका छन् । जस्मध्ये वहुमतको रायमा हदम्यादको सम्वन्धमा दुर्घटना कै दिन देखि गणना गर्नु पर्छ र ८महिना भित्र नालेस नपर्नाले खारेज हुन्छ भन्ने छ र यसै विषयमा अल्पमतले सो कुरा नमानी इन्कार गरेपछि म्याद शुरु हुन्छ तर, सो हिसावले पनि समय नाघि नालेस परेको छ भनि व्यक्तिगत चिठ्ठी भनिएकोलाई मान्यता दिई थाहा पाएको दिन कायम गरेको छ । हर्जाना तर्फ मर्नेका साथै अधिकार जाने हुनाले हर्जानामा दावी गर्ने अधिकार हकवालामा रहदैन भन्ने सर्वसम्मत भएको पाइन्छ । सो निर्णय न्यायोचित र कानून अनुरुप भएन भन्ने हाम्रो पक्षको निवेदन जिकिरमा दोहर्‍यार्ई दिने आदेश आएको हो । सर्वप्रथम वादिको नालेस नागरिक अधिकार ऐनको दफा २० अनुसार कारण परेको मितिले ८ महिना भित्रको हो वा होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नको लागी कारण परेको मिति दुर्घटनाको दिनलाई वा प्र.कर्पोरेशनले हर्जाना दिन इन्कार गरि वादी मध्ये तुंग सम्शेरलाई प्राइभेट जवाफ दिएको भनेको दिन वा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत जवाफ पाएको दिन मध्ये कुनलाई मान्ने भन्ने विचार गर्नु परेको छ ।

      (२७) जुन दिन दुर्घटना भयो र नावालकहरुको मृत्यु भयो सो दिन नालेस गर्नु पर्ने कारण परेको दिन हुन सक्तैन । प्रतिवादि कर्पोरेशन कै तर्फबाट वहसमा कलकत्ता हाईकोर्टको एउटा फैसलाको उल्लेख गरिएको थियो । जस्मा मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण तब उत्पन्न हुन्छ जव कानूनी हक हनन् हुन्छ भन्ने लेखिएको छ । जुन दिन विमान दुर्घटना भयो सो दिन नावालकहरुको मृत्युले गर्दा वादिलाई क्षति भयो र सो क्षतिको पूर्ति गराइ माग्न पाउँने हकको सम्म अधिकार आयो । सो अधिकारको प्रचलनका लागी वादिहरु अग्रसर हुनु र माग गर्नु पर्दथ्यो । माग नगरिदिएन भन्ने अत्तो लगाउननु अनुचित हुन जान्थ्यो र माग गरे । उनको मागलाइ जहिले सम्म इन्कार गरिएन त्यस बेला सम्म कानूनी हक हनन् भयो भन्ने सम्झने अवस्था नै पर्दैन । जब इन्कार गरियो तब क्षतिपूर्ति पाउँने कानूनी हक हनन् भयो । अर्थात मृत्युको कारणले क्षतिपूर्तिको प्रश्न उठायो र माग गर्‍यो सो दिन इन्कार गरेको कारणले अधिकारमा आघात पार्‍यो । त्यस उसले मत्युु कै दिन नालेस गर्ने कारण परेको भन्नु मुनासिव देखिँदैन ।

      (२८) नेपालमा २००७ सालको परिवर्तन अगाडि परराष्ट्र सम्वन्धी काम मुिन्शखाना बाट हुन्थ्यो र भारत सरकार सम्वन्धी मुद्दा मामिला र तथा लेखापढि मुन्शिखाना वा उस्को मातहत र अधिनमा सदर अमिनि गोश्वारा वा तराइका अमिनि अदालत वा गोश्वारावाट गरिन्थ्यो । अमिनि जाफता र अदालती वन्दोवस्तको नं.२ यस्को प्रमाण छ । २००७ को परिर्वतन पछि मुन्शिखानाको सट्टा परराष्ट्र मन्त्रालय रहृयो र नेपालको अन्तरिम शासन विधान अन्तर्गत वनेको श्री ५ को सरकार कार्य विभाजन नियममा नेपाली एवम भारतीय नागरिकको परस्परको सरकार वा व्यक्ति माथिको दावा सम्वन्धी काम कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सौपियको । कार्यविभाजन नियमको परारष्ट्र मन्त्रालय सम्वन्धी कामको क्रम एकातिर ऐनले यस्ता मामिला मुन्शिखाना, २०१३ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाइ दिएको र ७ सालपछिको व्यवस्थाले पनि यस्तो कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयमा नै राखेको हुनाले म्याद समयमा नै श्री ५ को सरकार मार्फत वादिहरुले लेखापढि गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयवाट साधिकार तवरवाट इन्कारी सूचना पाएको मितिले ३ महिना भित्रै यो नालेस छ ।

      (२९) वादि मध्येको ज.तुगं सम्शेरले कुनै चिठ्ठि लेखेको र त्यस्मा कुनै जवाफ आएको भए पनि सो चिठ्ठि साधिकार हुन नसक्ने । त्यस्मा पनि तुगं सम्शेरले जवाफ पाउँदैमा अरु तिन जनालाइ सो जवाफ प्राप्त भएको मानीन नसक्ने । हक अधिकार सम्वन्धी कुरामा सम्वन्धीत व्यक्तिलाई नै स्पष्ट थाहा भएको सबुद हुनु पर्ने । उस माथी ज.तुंग शम्शेरले चिठ्ठि र त्यसको सहिछापलाइ इन्कार गरेको छ । साधिकार हुन नसक्ने र इन्कार गरिएको कागजलाइ प्रमाणमा ल्याई हदम्याद शुरु हुने दिन गणना गर्न कुनै हालतमा नमिल्ने ।

      (३०) अतः दुर्घटनाको तत्कालिन श्री ५ को सरकार मार्फत लेखापढि चलएको जो हो कानूनले नै वताएको वाटो हो र कानूनी छ । परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आएको जवाफ नै साधिकार जवाफ हो र दिन इन्कार गर्नाले कानूनी अधिकारमा आघात पर्‍यो । त्यसको ८ महिना भित्र नालेस पर्नाले हदम्याद नाघेको भन्ने प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा रहेको छैन । हदम्यादको कारण खारेज हुन सक्ने होईन ।

      (३१) हदम्यादलाई लिएर विभिन्न कानूनको व्याख्या गरिएको सर्वोच अदालत फुल बेन्चका दुईवटा नजिर प्रस्तूत केशको लागी विचार योग्य छ । ति हुन – वादि माहिला महारानी कृष्णकुमारी प्र.तारा सम्शेर मु.लेनदेन ने.का.प.२०२० नि.नं.१८८ र वादि कालुमान शाक्य प्र.कृष्णप्रसाद पराजुली नि.नं.१२२ । जस्मा पहिले देखि नै कारवाइ चले चलाएकोमा म्याद नजाने र अड्डा अदालतको कारणले जनताको कानूनी सुविधा हनन् हुन नसक्ने इत्यादि कुरा छन् ।

      (३२) अव अर्को प्रश्न मृतक व्यक्तिको मृत्युबाट हकदारले क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँने कि नपाउँने भन्ने तर्फलाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ र १७ अगाडी आउँछ । ति दफामा विचार गर्दा यसै ऐनको अरु दफामा पनि विचार गर्नु पर्ने भएको छ ।

      (३३) दफा १२ ज्यान र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिने कुरा सम्म हुन । सो दफाले व्यक्तिलाइ अधिकार दिएको छैन । जति कुरामा अधिकार दिएकोछ त्यति कुराको प्रत्येक दफाको किनारे सूचिमा नै अधिकार भनिएको छ भनि विपक्षी तर्फबाट वहसमा जिकिर गरियो । सो कुरा तर्कयुक्त छैन । किनभने नागरिक अधिकार ऐनका प्रत्येक दफाले नागरिकलाई अधिकार दिएको छ । किनारे सूचि सजिलोको लागी हो । त्यसमा अधिकार लेखिनु नलेखिनुमा कुनै फरक पर्दैन । यदि दफा उपदफाका कुरा अधिकारयुक्त छन् भने ।

      (३४) नागरिक अधिकार ऐनको दफा १२ मा कानूनको अधिकार वेगर कुनै व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तीक स्वतन्त्रता नहरिने भनिएको छ । यस्ले मर्नेहरुलाई मात्र अधिकार दियो वा उनिहरुलाई जन्माइ पालन पोषण गर्ने र परन्तु गएको यिन्को आर्जन खान पाउँने वावु वाजेलाइ पनि अधिकार दियो । यो निर्णय गर्नु परेको छ । यो निर्णयमा पुग्नकोलागि बाबु आमाको आफ्ना सन्तानमा हक अधिकार हुन्छ हुँदैैन, तिनको संरक्षण गर्न वचाइ राख्नु, पालन पोषण गर्नु इत्यादि कर्तव्य र अधिकार छ कि छैन भन्ने विचार गर्दा बाबु आमाको आफ्नो सन्तान प्रतिको कर्तव्य दायित्व र अधिकार जम्मै जन्माएकै नाताले पनि स्वतः आएको छ, रहेको छ । सन्तानमाथी बाबु आमाको अधिकार भएपछि उनको ज्यान हरण गर्न नदिनु पनि बाबु आमाको अधिकार हो । सो अधिकार हरण हुन्छ भने बाबु आमाको अधिकारमा आघात भयो भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ ।

      आघात हुने व्यक्ति भन्ने युक्तीबाट धन दौलतमा हानि भएको व्यक्ति हुन भन्ने अर्थ आउदैन । नाता टुटनु स्याहर सुसारबाट वन्चित हुनु, अकिार उपभोगग गर्न नपाउँनु, मानिसक चोट पटक लाग्नु कारण समेतले मानिसलाइ आघात पुराउँदछ र त्यस्तो आघात पुगेको व्यक्तिले हानि नोक्सानी पाउँदछ भन्ने कुरा हामिले माथी दर्शाएको हाम्रो नेपाल अधिराज्यको कानून नागरिक अधिकार ऐनको पूर्ण व्याख्या गरेको छौं । अतः यस किसिमको कुरामा विदेशमा के कस्तो चलन रहेछ भनि हेर्दा हामिले एक महसुर प्रख्यात मुद्दा यस्वी विरुद्ध ह्वाइट (Ashby V. White (Queen's Bench P. 103 Reported on heading Cases in Constitutional Cases-Hord-Philips) पाउँदछौं । यस मुद्दाको औचित्य यस प्रकार छ : यस्वी भन्ने एक जना व्यक्तिलाइ उ बसेको ठाउँवाट हटाउनको लागी निवेदन दिइएको थियो । सो निवेदनको कारवाई समाप्त नहुदै यस्वीले हुने चूनावमा भोट दिन गए । निजको भोट ह्वाइट र निर्वाचन अफसर समेतले मन्जुर गरिरेनन् । उक्त भोट अस्विकृत गरिएको कुरामा भि.यस्वी त्यस जिल्लाको वासिन्दा थिएनन् । नतः उसले चर्च वा गरिवलाई केहि चन्दा नै दिएका थिए, भन्ने थियो । जुन उम्मेद्वारलाई यस्वीले भोट दिने थिए, सोहि उमेदवार निर्वाचित भए तथापी यस्वीले व्हाइट र चुनाव अफिसर उपर ५ पाउँण्ड खर्च सहितको हानि नोक्सानीको दावा गरे । त्यस दावालाइ अस्विकार गरि मुद्दा निर्णय भएकोमा उत्प्रेषणको रिट अर्थात कानूनी त्रुटिको आधारमा हाउस अफ लर्डबाट सो फैसला उल्टाइयो । सो फैसलको खास बुंदा यस प्रकार छन् ।

      जहां आघात हुन्छ, त्यहाँ उपचार पनि हुन्छ । (Ubi Jube ibi Remedium) यस कानूनी सिद्धान्त अपनाउदै हाउस अफ लर्डबाट यस्तो बोलिन्छ – एक पैसाको खर्च नपरिकन पनि हरेक आघातले नोक्सानी ल्याउदछ र त्यस्को नोक्सानी रुपैंयाँ पैसाको मात्र हुदैन । जस्तो कि कुनै मानिसको कानमा यसो प्वाइन्ट छुई दिएमा मात्रको कारणबाट उस्को एक पैसा खर्च नपरोस, तथापी निजलाई आघात पर्न जान्छ ।

      यस्तै यस मुद्दामा वादिलाई आघात परेको छ । त्यस उस्ले निजको दावा गर्न पाउँने हक छ र लाग्छ । त्यस्तै गरि प्रस्तुत मुद्दामा वादिहरुलाई विपक्षीको दोषपूर्ण कार्यले निजहरुको सन्तानको अकाल मृत्यु भएको छ । जसबाट वादिहरुले सुख स्याहार सम्भार तथा मृतक व्यक्तिबाट भविष्यमा उपार्जन गरिने आर्थिक लाभ समेतवाट वंचीत हुनु पर्दा वादिहरुको अधिकारमा आघात पुगेको छ र त्यस्तो आघातको उपचार हुनु नै पर्दछ ।

      वादिले पेश गरेको वहस नोटबाट वार्सा कन्भेन्सनलाई मान्यता दिने राष्ट्रहरुले यस पछि थप प्रोटोकललाई मान्यता नदिए पनि कन्भेन्सन स्विकार गर्ने सबै राष्ट्रहरुलाई प्रोटोकल कति कारणले लागू हुन्छ सो केहि पनि खुल्दनै । उदाहरणकोलागी पेश गरिएका नजिरहरुले वार्सा कन्भेन्सलाई मान्यता दिने राष्ट्रहरुको विच चलेको सेवाको सिलसिलामा यानको दुर्घटना परेबाट दिइएको क्षतिपूर्तिको अंक देखाउँछन् वा मान्यता दिने र मान्यता नदिने राष्ट्रहरुबीच क्षतिपूर्ति भराउदा पनि कन्भेन्सन र प्रोटोकल बमोजिम नै दिने प्रचलन छ । वादिहरु तर्फका वकिलले पेश गर्नु भएको वहस नोटबाट केहि पनि खुल्दैन । भारतका अदालतहरुले पनि भारतमा भएको हवाइ जहाजको दुर्घटनामा इण्डियन फेटल एकसिडेण्ट एक्ट १८५५।१८५१ इ.सं.को नं.१३ अन्तर्गत ठुला ठूला कलम क्षतिपूर्तिको रुपमा दिलाएका छन् । जस्को उल्लेख माथी नै गरिसकेको छ ।

      भारत सरकारको यातायात मन्त्रालयको निजामती उडान शाखाले ११ डिसेम्वरका दिन सूचना निकालेर गैर अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा ऐन १९३४ लागू गर्ने गर्‍यो । केन्द्रिय सरकारले ऐनको दफा २ र सवै नियम समेत १ मार्च १९६४ देखि गैर अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा पनि लागू गर्‍यो । उक्त सूचनाका दफा ४ निम्न प्रकारको छ इण्डियन फेटल एकसिडेण्ट ऐनमा वा अरु कुनै एैन वा भारतकोकुनै भागमा लागू भएको कानूनको नियममा जेसुकै भए पनि यहि सूचनामा लेखिएको रुल नियम गैर अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवामा पनि सूचनामा तोकिएको मितिदेखि लागू हुने छन् भनि उल्लेख भएको छ ।

      प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको धेरै वर्ष पछि यो सूचना निकालिएको छ । यस सूचनाले भारत भित्र भएको दुर्घटनाका ेक्षतिपूर्तिको अंक धेरै नै घटाएको छ । यसभन्दा अगाडि परेका मुद्दाहरुमा भारतका अदालतहरुले प्रसस्त रुपैंया आघात परेको व्यक्ति वा मृत्यु भएको खण्डमा हकदारलाइ दिलाई भराइ दिएको पाइन्छ ।

      भारत भित्रै पनि चालक वा कम्पनिको लापरवाही वा हेलचेक्राइले गर्दा दुर्घटना पर्न गयो भने क्षतिपूर्ति दिलाउने भराउने गरि आएकै देखिन्छ ।

      नेपालमा भारतको कर्पोरेशन र निजले नियुक्ति गरेका चालकको लापरवाहि र गलफतले घटेको दुर्घटनाको शिकार हुनेहरुले क्षतिपूर्ति पाउँदैन भन्दा कहाँसम्म इन्साफ पर्न जान्छ । सबै ऐन कानून नियमको गम्भीरतासाथ अध्ययन गर्नु अति जरुरी छ ।

      मध्यान्हको उज्यालो दिनमा हवाइजहाजे दुर्घटनाग्रस्त भयो । कतिपय यात्रुहरु वाहिर निस्केर पुनः भित्र पसेर मलसामान समेत उतारेको सवैले देखेको हो । र चालक र अन्य सदस्य पनि सवै बाँचे । यी सबै घटनाहरुबाट कर्पोरेशन र चालकको लापरवाहिबाट दुर्घटना भएको भन्ने सरासर हेर्दा सबुद मिल्छ । (Primafacie Evidence) प्रतिवादि कर्पोरेशनको भी.टी.डी.बी.ए. (VTDBA) हवाईजहाज गौचरन विमानघाटमा ओराल्दा दुर्घटनाग्रस्त भयो र सो दुर्घटनामा वादिहरुले भनेका ८ जनासमेत जम्मा १४ जनाको आकस्मीक अल्प आयुमा नै मृत्यु भयो भन्ने निर्विवाद छ । दुर्घटना संयुक्त जांच समितको प्रतिवेदनको आधारमा चालको लापरवाहि र अनुचित कर्तव्यबाट दुर्घटना भएको भनि उक्त रिपोर्टमा दुर्घटनाको संभावित कारण भनि उल्लेख भरिएको कारणहरु समेत किटान गरि वादिहरुले फिराद गरेको र सो रिपोर्ट नक्कल पनि पेश गरेको र सो दुर्घटना चालक (Pilot) को लापरवाहिले भएको होईन । सो दुर्घटना र नोक्सानीको रोकावटको लागी प्रतिवादि तर्फबाट मनासिब तरिका र होशियारी अपनाइएको थियो र सो दुर्घटना रोक्न नसकिने भन्ने प्रतिउत्तर जिकिरका हकमा प्रतिवादी तर्फबाट कुनै साक्षी पेश नभएको देखियो । तर प्रतिवादीहरुको लापरवाहि विना त्यस्तो दुर्घटना हुन बहुतै अनहोनि भएमा रेस इपसा लोकिटर (Resipsa loquitor) नामक सिद्धान्त लागू हुन्छ भन्ने सालमण्डलको भनाइ छ र यस सिद्धान्त अनुसार प्रमाणको भार (Burden of Proof) वादिवाट प्रतिवादी माथि सर्छ र हाम्रो लापरवाही वा गफलतले दुर्घटना भएको होईन भन्ने प्रतिवादीले प्रमाणीत गर्नु पर्ने हुन आउँछ । दुर्घटनाग्रस्त हवाइजहाजबाट हुने नोक्सानीको केशमा उक्त सिद्धान्त लागू हुनु पर्ने भनिएको छ भन्ने लर्ड मेकनेरको (Lord Mecnair-The Law of the Evdence) किताबमा लेखिएको छ । (Shaw-crossl Benumont Air lau oliver lisstzyn internationat Air Transprot and national policy) तर दुर्घटनाको कारण किटान गर्ने यि वादीहरुले त्यो सिद्धान्तको सुविधा पाउँदैनन् कि भन्नालाई श्री ५ को सरकार तथा भारत सरकारका प्रतिनिधिहरु तथा प्राविधिज्ञहरु सहितको संयुक्त जाँच समितिको प्रतिवेदनको आधारमा दुर्घटनाको काराण त्यही होला भन्ने सम्झी किटान गरेको र भारतमा त्यस्तो हवाइजहाज दुर्घटना हुँदा इण्डीयन एयर क्राफ्ट रुल्स बमोजिम जाँच समिति खडा भई जांच रिपोर्ट गर्ने गरेको र यस दुर्घटनाको जाँच गर्न पनि दुई सरकारले खडा गरेको संयुक्त जाँच समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन सरकारी स्तरको हुँदा अमान्य भन्न नमिल्ने । मुलुकी ऐनको दफा १७७ मा पनि सरकारी कागज र सरकारको अड्डामा रहेको कागजाद जैले सुकै पनि प्रमाण लाग्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा समेत उक्त सिद्धान्तका लाभबाट बादीहरु वन्चित हुन नसक्ने देखिन्छ । अतः यस रिपोर्टलाई प्रमाणमा लिन मिल्दछ । तर यस रिपोर्टलाई फैसलाको रुपमा प्रमाण लिन मिल्दैन । ऐतिहासिक तथ्यहरुको निरोपण गर्न यस्तो रिपोर्ट प्रमाणमा लिनु हुन्छ भने प्रतिवादीपक्षले नजिर दिएको हातम भाई वि.इ.ए.कर्पोरेशन समेतको मुद्दामा नागपुरको पञ्चम अतिरिक्त जिल्ला न्यायाधीशको २९।७।५८ को फैसलाले र त्यस्तो कमिटिको तथ्यको सम्बन्धमा कन्कुल्जन पत्ता लागेको कुराहरु ठहर दुवै दुर्घटनाको कारण बारे मत अन्तिम छैन भन्ने माधुरी चौधरी वि.इ.ए.कर्पोरेशन (ए.आइ.आर.१९६२ कलकत्ता ५४४) बाट देखिन्छ । तापनि यस्तो फाइण्डिङ र कनक्लुजन अमान्य छन भन्ने देखिंदैन । तसर्थ चालकको लापरवाहिले दुर्घटनाको नोक्सानी रोक्न सबै आवश्यक कारवाहि भएको थियो वा दुर्घटना रोक्न असंभव थियो भन्ने कुरा प्रतिवादी पक्षबाट प्रमाणित नभएकोले रिपोर्टको प्रमाण समेतले चालकको लापरवाहिले दुर्घटना भएको ठहर्छ । कर्पोरेशनको गफलतले नियमले राख्नु पर्ने सेवक वा सेविका समेत नराखेको हुँदा यति धेरै मानिसको  ज्यान हरण भएको हो । यदि कर्पोरेशनले सेवाक वा सेविका जहाजमा राखि दिएको भए देखि सम्भवतः सबै यात्रुहरु बाँच्न सक्ने थिए । मर्नेहरुलाई उत्रने समय प्रशस्तै थियो । तर पेटिले सिटमा बाँधिएका मानिसहरुको पेटि खोली नदिएको कारणले र कोही बाहिर निस्केका मानिसहरु आफ्नो धन सम्पत्ती ल्याउनको निमित्त वाकस र माल मत्ता झिक्न लागी बाटो बन्द भएबाट पनि धेरैको दुखद अकाल मृत्यु हुन गयो । जहाजमा सेवक वा सेविका रहेको भए यो सव हुने थिएन । दुर्घटना रोक्न असम्भव थियो वा रोक्न आवश्यक कारवाहि गरिएको थियो भन्ने जिकिर खम्वीर हुन सक्तैन । स्टेवार्ड रहेको भए धेरै यात्रुको ज्यान बँच्ने थियो भनि संयुक्त जांच समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदमा भनेको छ ।

      अव दुर्घटनामा शिकार भएका मृत मानिसहरुका हकदारले आफुलाई मानिसक चोट तथा आर्थिक हानि भएको कारणबाट क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने हक अधिकार यस अधिराज्यका ऐन कानूनबाट पाएका छन् कि छैनन् भनि विचार गर्नु पर्‍यो । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ मा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिगत ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरिने छैन भन्ने र दफा १७ को उपदफा (१) मा कसैले कसैको यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात गरेमा अवस्था हेरी अधिकार प्राप्त अदालतले ठहर गरे बमोजिम क्षतिपूर्ति अधिकार आघात भएका व्यक्तिलाई दिनु पर्छ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

      यस ऐनले दफा १२ मा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरिने छैन भनि ज्यान र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुरक्षा गरेको छ । ऐन बनाउनु पर्ने उद्देश्य पनि भुमिकामा प्रष्ट गरेको छ । यस ऐन बनाएर जनतालाई प्रदान गरेको नागरिक अधिकार लागू गर्नु (enforcement) को लागी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने भएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको हो । अतः यस ऐनमा दुई तत्वहरु समावेश छन् (१) नागरिक अधिकार र २. उक्त अधिकार लागू गर्ने कार्यविधि । अव दफा १२ र दफा १७ (१) संयक्त रुपमा अध्ययन गरौं । दफा १२ वर्खिलाप ज्यानहरण भएबाट मानसिक पिडा तथा आर्थिक हानि समेत पुग्ने हुँदा उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अन्तरगत क्षतिपूर्तिको दावी त्यस्तो आघात पुगेका व्यक्तिहरु वादिहरुले गर्न पाउँने नै हुनु या नहुनु, यस तर्फ विचार गर्नु पर्‍यो । दफा १२ मा कानून बमोजिम बाहेक ज्यान कसैले पनि हरण गर्न नपाउँने ग्यारण्टि गरेको छ र यसरी जथाभावी ज्यान हरेमा क्षतिपूर्ति दावी गर्ने अर्थात् उक्त नागरिक अधिकार हरण भएमा लागू गर्ने कार्यविधि दफा १७ (१) मा देखाएको छ ।

      सबभन्दा अमूल्य अधिकार ज्यानको सुरक्षा गर्नु हो । ज्यान नै रहेमा मात्र अरु हक अधिकार जस्तै वैयक्तिक स्वतन्त्रा सम्पत्तिको स्वतन्त्रता इत्यादि उपभोग गर्न सकिन्छ । ज्यानै सुरक्षीत रहेन भने अन्य स्वतन्त्रता निरर्थक हुन्छन् । ज्यान मारेकोमा मोआवजा नपाउँने अरुमा मात्र पाउँने भन्नु यो ऐनको बिलकुल प्रतिकुल हुन जान्छ ।

      अब ऐनको अक्षरस अध्ययन गरौं । कसैले कसैको भन्ने शब्दहरु प्रयोग भएका छन् “कसैको” भन्नाले जोसुकैको होस घा–चोट लागेका मानिसको अंगभंग भएको मानिसको मर्नु बाच्नुको दोसाधमा भएको मानिसको वा कुटपिटको कराणले वा मोटरले कुल्चेर होस वा जुन सुकै परिबन्धले किन नहोस् मर्ने भएको मानिसको वा अरु हकदारहरुको समेत भन्ने जनाउँछ । कारणीले मात्र यस दफा अनुसार क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँने भएको भए “कसैको” भन्ने शब्दको सट्टा “उसैलाई” मात्र जनाउने सिमित शब्द (Restricted word) को प्रयोग ऐनमा हुन्थ्यो ।

      ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आधात गरेमा भन्ने वाक्यान्सले जस्को अधिकार आघात भएको छ उसैले क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँछ भन्ने जनाउँछ । हकदारको अधिकार छैन र दाबी गर्न पाउँदैन भन्ने दर्शाउदैन । अवस्था हेरी अधिकार प्राप्त अदालतले ठहर गरे बमोजिम भन्ने वाक्यले अधिकार प्राप्त अदालतले स्वविवेक प्रयोग गरि आघातको अनुपातमा क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्ने अधिकार पाएको देखिन्छ । साना साना अपराधमा थोरै र ज्यान जस्तो एकपटक हरण भएपछि पुनः फिर्ता गरिन नसक्ने जघन्य अपराधमा धेरै क्षतिपूर्ति दिलाउने अदालतलाई स्वविवेक दिएको छ । क्षतिपूर्तिको अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई दिनु पर्छ भन्ने वाक्यांस भित्र आघात र व्यक्ति भने शब्दहरु पनि इस्तेमाल भएक छन् । यो कुरामा खास ध्यान दिनु पर्छ की शरिरमा चोट पटक लागेको व्यक्तिलाई अंग भंग भएको व्यक्तिलाई भन्ने शब्दहरु जस्ले जुन व्यक्तिलाई अन्याय परेको हो सिर्फ उसैलाई मात्र संवोधन गर्ने संकुचित माने आउने शब्दहरु कतै पनि प्रयोग नगरि व्यापक अर्थ (Comprehensive meaning) लाग्ने आघात शब्द यस ऐनको प्रयोगजनको लागि प्रयोग भएको पाइन्छ । चोट पटक इत्यादि भन्ने शब्दले जस्को जिउमा लाठि खुकुरी कर्द हसिंया इट पत्थर भाला छुरा बन्दुक आदि बर्सेको छ उसै र उसैको शरिरलाई मात्रै जनाउँछ तर आघात भन्नाले जस्लाई पनि पहुँचेको हुन सक्तछ । नेपालमा हवाईजहाज दुर्घटना भएको समाचार आकाशवाणिबाट प्रसारण हुँदा विश्वको कुनै भागको कुनामा यो समाचार सुन्ने मानिसलाई मानिसक आघात पर्न सक्तछ । यहि कारणले हो की हिजोआज कुनै एक ठाउँमा दुर्घटना परेमा विश्वको कुनाकुनाबाट समबवेदना सन्देश दानदातव्य औषधि मुलो लत्ता कपडा इत्यादिको चन्दा प्राप्त हुन्छ । आघात हरेक किसिमको हुन्छ । जस्तै मानिसक, आर्थिक, भावनात्मक इत्यादि । जुन मानिस मरेका छन् उस्को आमा बाबु बाजे बजै छोरा छोरी दाजु भाइ पति पत्नीलाई भने मानिसक र आर्थिक दुबै आघात पुग्न जान सक्तछ । विधिकर्ताले यस दफामा नेपाली शब्द कोषमा यस्तो संकुचित पर्यायवाचक शब्दको अभावले गर्दा खेरी यो व्यापक अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग गरेको होईन । यो ऐन जुन लक्ष्यले बनाउनु पर्‍यो संकचित शब्द इस्तेमाल गर्दा सो लक्ष्य प्राप्ती हुन नसक्ने भएकोले नै आघात भन्ने व्यापक अर्थवाचक शब्द प्रयोग गरेको हो । र यस शब्दले हकदारलाई पनि समावेश (Include) गर्छ ।

      ऐनमा क्षतिपूर्ति अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई दिनु पर्छ भनि किटान गरेको पाइन्छ । यहाँ अधिकार आघात भएको मानिस वा नागरिक वा अन्य यस्तै सिमित अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग भएको नभइ व्यक्ति भन्ने व्यापक माने लाग्ने शब्द इस्तेमाल गरेको देखिन्छ ।

      अब व्यक्ति भन्नाले कस कसलाई जनाउँछ भनि नेपाल कानून व्याख्या ऐन, २०१० ने.ऐन संग्रह भाग २ पा.१२०७–१२१० को दफा २ को उपदफा (घ) संग समष्टि रुपमा हेर्दा यस व्यक्ति भन्ने शब्दले संयुक्त भएको वा नभएको कुनै कम्पनी संघ वा जनसमुह समेत जनाउँछ भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । ऐनको दफा १७ को उप दफा (१) मा व्यक्तिको सट्टा कम्पनी संघ वा जनसमुह भन्ने शब्दहरु रुपान्तर गर्दा यस दफा निम्न प्रकार हुन्छ – अधिकार प्राप्त अदालतले ठहर गरे बमोजिम क्षतिपूर्ति अधिकार आघात भएको कम्पनी संघ जुन समुहलाई दिनु पर्छ भन्ने हुन्छ । सिभिक्सको किताबमा जनसमुह (A Group of Persons) भन्नाले परिवार (Family)  लाई पनि जनाउँछ भन्ने लेखिएको छ । अतः कानून व्याख्या ऐनको पुष्टभुमिमा दफा १२ र दफा १७ (१) समष्टि रुपले अध्ययन गर्दा मारखाने वा अन्यायमा परेका खुद उसै मानिसले मात्र क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँछ । निजहरुको सोक सन्तप्त परिवारलाई यस्तो क्षतिपूर्ति दावी गर्ने हक अधिकार उपलब्ध छैन भन्न मिल्दैन ।

      अब अर्को तर्क तिर विचार गरौं । दफा १२ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार आघातकै कुरालाई मात्र लिएर दफा १७ (१) को व्यवस्था भएको नभई उक्त नागरिक अधिकार ऐनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार आधात गरेमा अवस्था हेरी भन्ने शब्दहरु उक्त दफा १७ (१) मा प्रयोग भई राखेको समेत हुनाले अधिकार आघात भएको मानिसले मात्रै होईन व्यक्ति जस्ले संयुक्त भएको वा नभएको कुनै संघ वा जनसमुह समेत जनाउछ ले क्षतिपूर्तिको दावी गरि नालेस उजुर गर्न आएमा अधिकार प्राप्त अदालतले कसुरको अवस्था हेरि ठहर गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति अधिकार आघात भएको मानिस संघ कम्पनी परिवारलाई दिलाउनु भराउनु पर्छ ।

      यस ऐन, २०१२ सालमा लागू भएपछि २०१६ सालमा र नेपाल अधिराज्यको संविधान  २०१९ साल पौष १ गतेका दिन लागू भएको छ । संविधान संग बाझ्ने यस ऐनका दफाहरु स्वतः खारेज भएका छन् । यस्को अलावा कतिपय दफाहरु संविधानमा मौलिक कर्तव्य र हक शिर्षक भाग ३ मा संलग्न भएका हुँदा कानूनी हक भन्दा संवैधानिक हकको उपचारले प्राथमिकता पाउँने हुनाले समेत र यस बिचमा यस ऐनमा परेका कतिपय विषयहरुको छुट्टा छुट्टै ऐन जस्तै करार ऐन, नयाँ मुलुकी ऐन, जुन २०२० भाद्र १ देखि भर मुलुक लागू भई सकेका छन्, हरुले गर्दा पनि ऐनको दफा १२ (१) को प्रयोग अब प्राय दफा १२ को ज्यान अपहरणबाट उत्पन्न क्षतिपूर्तिको उपचारमा सिमित भइसके छ भन्न आपत्ति देखिंदैन ।

      यो बदलिदो परिस्थीतिको सिंहावलोकन तथा कानूनको सूक्ष्म विवेचना गर्दा ऐनको दफा १२ वर्खिलाप ज्यान हरेको केशमा समेत सोहि ऐनको दफा १७ (१) अनुसार क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने समेत हुन आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा मृत व्यक्ति स्वयं नालेस गर्न आउने कुरै भएन र त्यस्तो अवस्थमा त्यस्तो मृत व्यक्तिको हकदार वादिहरुलाई समेत उक्त दफा १२ वर्खिलाप काम भएबाट मानिसक आर्थिक आघात समेत पुगेकै हुँदा उपरोक्त कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत क्षतिपूर्तिको दावी त्यस्तो आघात भएका व्यक्ति वादिहरुले गर्न पाउँने नै हुन्छ । अन्यथा उक्त दफा १७ (१) ले दफा १२ को ज्यान हरिनाको अवस्थामा समेत क्षतिपूर्ति दिलाउने गरेको कानूनी व्यवस्था विफल हुन जान्छ । जुन कुरा कानून निर्माताको मनसाय हुन सक्तैन । तसर्थ यो मुद्दाको  क्षतिपूर्ति दावी वादिहरुले गर्न पाउँने र वादिहरुले दावी गर्न नपाउँने भनि सर्वोच्च अदालत फुल बेन्चको मिति ०२२।३।११।६ को निर्णय मिलेको देखिएन ।

      अब सम्पत्ति अपहरण भयो भनि नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत गहना गुरिया वापतको क्षतिपूर्ति दावी हदम्याद भित्रैको छ छैन भन्ने दोश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चको बहुमतको निर्णय नागरिक ऐनको दफा २० २. अनुसारको ८ महिनाको हदम्याद दुर्घटना भएका मिति देखि शुरु हुने गरेकोलाई उक्त दफा २० २. मा मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले ८ महिना भित्र नालेस उजुर नगरे कुनै अदालतमा यस्तो मुद्धा चल्न सक्दैन भनि लेखिएको हुनाले मुद्दामा नालेस गर्नु पर्ने कारण कहिले पर्‍यो यो नै विचार गर्नु पर्ने हुन आउँछ । ऐनले न वारदात भएको मिति कायम गर्ने वा अरु त्यस्तो कुरा किटान साथ लेखेको छैन । दुर्घटनाको मितिबाट मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मिति कायम गर्दा कुनै ८ महिना भित्र दुर्घटना नै पत्ता लाग्न नसक्ने अवस्थाको घटना पनि घटन सक्तछ । त्यसकारण दुर्घटनाको मितिले मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मिति कायम गर्न नमिल्ने र यो मुद्दा टर्टबाट क्षतिपूर्ति सम्बन्धीत हुँदा क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने । क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेमात्र क्षतिपूर्तिको लागी मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण हुन आउने । सो बमोजिम गर्दा हदम्याद अनिश्चित हुन जान्छ कि भन्नाले कानूनी व्यवस्थामा मुद्दा हेरी कुनैमा जहिले सुकै पनि नालेस लाग्न सक्ने देखिएकै र यो केशमा हदम्यादको गणना माथि लेखिए अनुसार क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेका मितिले हुने हुँदा अनिश्चित भएको भन्न पनि नमिल्ने । फुल बेन्चको अल्पमतको निर्णयले प्रतिवादिले क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेको मितिले गणना हुनु पर्दछ भन्ने राय व्यक्त गरेको । सो निर्णयले वादिले श्री ५ को सरकारद्वारा  चलाएको लेखापढिको अतिरिक्त आफैले पनि प्रतिवादीसंग लेखापढि चलाएकोमा तथा दुई सरकारको तथा दुई स्वतन्त्र सार्वभौम प्रभुसत्तापाप्त मुलुकहरुको विचको मामला हुँदा समेत सरकारी स्तरको लेखापढिलाई नै मान्यता दिई सो लेखापढिबाट टुंगो लागेको मितिले हदम्यादको गणना गर्नु पर्ने । त्यसतर्फ जाँदा वादिले शुरु देखिनै श्री ५ महाराजाधिराजको जुनाफमा र मन्त्रालयमा समेत विन्तिपत्र निवेदनहरु चढाइ इण्डियन एअर लाइन्स कर्पोरेशनबाट  क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलाउने विषयमा कारवाई चलाउने गरि पब्लिक वर्कस तथा संचार मन्त्रालयबाट मन्त्री मण्डलमा प्रस्ताव पेश गर्ने टिप्पणी उठाएको सम्बन्धी मन्त्रीले नै मिति ०१२।१०।८ मा सदर गरेको टिप्पणीबाट देखिएको र त्यस्को सिलसिलाबाट समेत बारम्बार परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा भारतीयराजदुतावास मार्फत इण्डियन एअर लाइन्स कर्पोरेशनसंग क्षतिपूर्ति विषयमा लेखापढि चलेकोमा क्षतिपूर्ति पाउने र दिने दिलाउने आस्वासनका चिठ्ठीहरु पनि फायल सामेल देखिएको । आखिरी मिती ०१४।८।१८ को परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रद्वारा ज.तुंग सम्शेरलाई आ.ई.यस.सि.ले क्षतिपूर्ति नदिने भनेको भन्ने भारतीयराजदुतावासको नोभेम्बर  २६ तारेख १९५७ को पत्रको उल्लेख गर्दै सो पत्रको नक्कल समेत राखि सूचना दिएको देखिएको । तसर्थ परराष्ट्र मन्त्रालयको उक्त पत्र पाएको मितिबाट गणना गर्दा यो मुद्दाको फिरादपत्र ८ महिना भित्रै परेको देखिनाले उक्त नागरिक अधिकार ऐनको हदम्याद भित्र नपरेको भनि सर्वोच्च अदालत फुल बेन्चले गरेको निर्णय संग सहमत हुन मिल्दैन ।

      वादिहरुले नालेस उजुर गर्नु पर्ने हदम्याद भित्रै यो नालेस परेको देखिकोले गहना गुरिया वापतको मोल विगो क्षतिपूर्ति प्रतिवादी कर्पोरेशनले वादिहरुलाई दिनु पर्ने समेत ठहर्छ ।

      अब प्रतिवादि कर्पोरेशनको र चालकको लापरवाहिले दुर्घटनाको शिकार भएका मानिसको कुन दररेटले र गहना गरिया तर्फ कुन हिसाबले प्रतिवादीले बादिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ भन्ने तर्फ दृष्टि दिएमा यस्तो हिसाब गर्ने तरिका अन्य मुलुकहरुमा पाइन्छ र यस विषयको सर्वत्र ख्याती प्राप्त सुश्री सन्जरी छडभ्यसक अन्तररायिट्रयकानूनमा क्षतिपूर्तिको ना. (M. Whitman-The Measurement of Damages in International Law Vo 1- 3 U.S.A. तथा ए.फ्रिम्यानको न्यायको ईन्कारी (A. Freeman The Denial of Justice) नामका पुस्तकहरु तथा श्री रामेश्वर राओको क्षतिपूर्ति तथा हानि नोक्सानी शिर्षकको ग्रन्थले सहायत गर्दछन् ।

      तर यसै फुल बेन्चको बहुमतले आजै यो नालेस नै लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुने भन्ने निर्णय गरेको हुँदा तथा बहुमतको राय नै मान्य हुने हुनाले क्षतिपूर्तिको अंक कायम गर्ने तर्फ विचार गरिरहनु पर्ने भएन ।

अब सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा प्रचलनलाई मान्यता दिएको नदिएको तर्फ विचार गर्नु पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चबाट मिति ०२० साल चैत्र २८ गते रोज ६ को दिन वादि मिनादेवी राणा र विनोद सम्शेर राणा प्र.शान्त सम्शेर समेत भएको श्रेस्ता दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा निम्न न्यायाधीशज्यूहरुको फुल बेन्चबाट निर्णय भएको पाइन्छ ।

मा.का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह १

मा.न्या.श्री रत्नबहादुर विष्ट १

मा.न्या.श्री नयनबहादुर खत्रि १

मा.न्या.श्री बाशुदेव शर्मा     १

मा.न्या.श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह १

            फुल बेन्चको निर्णयमा विदेशमा रहेका चलअचल सम्पत्तिको दावी भएको मुद्दा पर्न आएको छ भने त्यस्तो मुद्दालाई विदेशी तत्व परेको मुद्दा भन्नु पर्ने हुन आउँछ । भिन्न भिन्न देशमा भिन्न भिन्न कानून पद्धती वा व्यवस्था हुने हुनाले विदेशी तत्व भएको जुन सुकै मुद्दा हेर्न निजी (प्राइभेट) अन्तररायिट्रयकानून प्रयोगमा आउँछ । निजी अन्तररायिट्रयकानूनको सिद्धान्त बमोजिम विदेशी तत्व भएको मुद्दा हेर्दा सर्व प्रथम अदालतको अधिकार क्षेत्र छ छैन सो हेर्नु पर्छ भनेको छ ।

            कुनै पनि अदालतको अधिकार क्षेत्र छ छैन भनि विचार गर्दा विपक्ष विदेशी भए सामान्यतया अदालतको नियन्त्रण देखि वाहिर हुने हुँदा त्यस्तोमा अधिकार क्षेत्र हुन्छ भनि भन्न सकिन्न । विदेशी नै भए पनि मुद्धा परेको अदालतको नियन्त्रणमा भएको भए अदालतले त्यस्तो विदेशी उपर पनि निर्णय गर्न सक्छ । यदी विदेशी नै भए पनि विपक्षीले नै अदालतको  अधिकार क्षेत्र छैन भनि विरोध गर्नुका साथै मुद्दाको व्यहोरामा पनि प्रतिवाद गर्छ भने अदालतको अधिकार क्षेत्रमा समर्पण गरेको हुँदा अदालतले त्यस्तो विदेशीहरु उपर पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरि निर्णय गर्न मिल्दछ ।

            प्रस्तुत केशको यस नजिर संग धेरै हद सम्म मिल्ने देखिन्छ । प्रतिवादी कर्पोरेशनको सम्पत्ति अधिकान्स भारतमा र केहि नेपालमा पनि छ । प्रतिवादीले नेपालको अदालतको अधिकार क्षेत्र स्वीकार गरेर प्रतिवादि जोडेको पनि छ । तर एक कुरा अन्तर पनि देखिन्छ । प्रतिवादि कर्पोरेशन भारतमा दर्ता भएको भारतीय जातियता प्राप्त कर्पोरेशन हो । तर यस नजिरका वादि प्रतिवादीहरु नेपालकै जन्मसिद्ध नागरिक हुन् । प्रतिवादीको हेड अफिस भारतकोराजधानि नया दिल्लीमा भएको कुरा तथा प्रतिवादिको अधिकान्स कारोबार भारतमा रहेको भएको नेपालमा एउटा शाखासम्म खोलेर कार्यभार चलाएको भन्ने कुरामा वादि प्रतिवादिको मुख मिलेको मिसिलबाट ज्ञान हुन्छ । श्री ५ को सरकार र भारत सरकारको बिच कुराकानी भई इण्डियन एअर लाइन्स कर्पोरेशनलाई हवाई सेवा चलाउन स्विकृति दिएको रहेछ । यस मुद्दामा विदेशी तत्व समाबेश भएको हुनाले निजी अन्तरराष्ट्रिय कानून (Private International Law or Conflicts of Laws) लागू हुने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत फुल बेन्चको ०२० सालको फैसलाले यस्तो विदेशी तत्व संलग्न भएको केशमा निजी अन्तरराष्ट्रिय कानून लाग्छ भन्ने निर्णय पनि गरि सकेको नजिर समेत हुँदा प्रस्तुत केशमा अन्तरराष्ट्रिय कानूनद्वारा वादिहरुले गरेको दावी कहां सम्म ठिक छ भन्ने तर्फ पनि विचार गर्नु अनिवार्य भएको छ ।

            तर सर्वोच्च अदालत फुल बेन्चले ०२२ साल आषाढ ११ गते रोज ६ को दिन गरेको बहुमतको तथा अल्पमतको निर्णयहरुमा यसरी विदेशी तत्व समावेश भएको प्रस्तुत केशमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून पट्टि केहि पनि उल्लेख गरेको छैन । वादीहरुले सुरुमा नालिस दिए देखि नै हरेक स्तरमा पुनः पुनः अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

            २०१९ साल पौष १ गते देखि भर मुलुक लागू भएको नेपालको संबिधानको धारा ७२ र ७३ ले सर्वोच्च अदालतलाई पनि नजिर आदि बारे बाध्यता गरेको प्रष्टछ । अहिले प्रस्तुत मुद्दाको निमित्त सर्वोच्च अदालतले निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनबारे गरेको व्यवस्थासंग सम्बन्ध छैन । सिर्फ यति मात्रै याद राख्नु परेको छ कि विदेशी तत्व समावेश भएको केशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून लाग्छ ।

            अर्थ मन्त्रालयले मिति २०११।२।२० मा छापेको नेपाल भारत वाणिज्य सन्धी कार्यान्वित गर्ने तथा भारतीय अन्तशुल्क फिर्ता गर्ने बारेका नियमहरु नामक पुस्तीकाको पाना १ देखि ५ मा सम्बत २००७ साल श्रावण १६ गते रोज २ तदानुसार इश्वी सन् १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन हस्ताक्षर भएको नेपाल र भारत सरकारहरुका बिचको व्यापार र वाणिज्यका सन्धीपत्रको आठौं दफामा “एक राष्ट्रको निजामति हवाईजहाजलाई साधारण अन्तररायिट्रयकार्र्यक्रम अनुसार अर्को राष्ट्रको मुलुक माथि उड्ने अधिकार दिइने छ भनिएको छ । श्री ५ को सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्राप्त यसै सन्धीपत्रको अंग्रेजी दफा आठ निम्न प्रकार छ । (Civil air craft of either state shall be permitted to fly over the terriory of the other in accordance with normal international procedure) श्री ५ को सरकार; चिफ इन्जीनियर यातायात विभागको ०१९।११।१४ को श्री काठमाण्डौं जिल्ला अदालत दोश्रालाई जवाफ दिएको पत्रमा “नेपाल पनि गत २०१३ सालमा अन्तररायिट्रयगैर सैनिक हवाइ जहाज संगठनको सदस्य भई सकेको छ” भारत यस अन्तररायिट्रयसंगठनको पहिले नै भईसकेको हो । ०७ साल श्रावण महिनाको १६ गते हस्ताक्षर भएको सन्धीपत्रमा यि दुई मित्र राष्ट्रहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यविधि अनुसार हवाई उडान गर्न पारस्पारिक बाध्यता गरिसकेको हुँदा अब अन्तर्राष्ट्रिय कार्यविधि कहाँ पाइन्छ र के हो भन्ने विचार गर्नु पर्‍यो । सन्धीपत्र भन्ने पवित्र चिज हो । इमान्दारी पुर्वक यस्को पालना गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अर्थात् पेक्टा सुण्ट सर्भेण्डा (Pacta Sunt seroanda) रोमन न्याय दर्शनबाट लिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको स्थायी न्यायालयले (Permanent Court of International Justice) पोल्याण्डमा पर्ने माथिल्लो साइलेसियामा जर्मनको स्वार्थी सम्बन्धीत मुद्दामा (Case concerning certain German interest in polish upper silesi P.C.I.J. seriges A. No 7)  सन्धीले सन्धी गर्ने पक्षकोबिच कानूनको श्रृष्टि गर्छ भनेको छ ।

            नेपाल र भारतले आफ्नो देशमा हवाई उडान गर्दा  अन्तर्राष्ट्रिय कार्यविधिलाई मान्यता दिएका छन् हवाइ उडान सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय गैर सैनिक हवाइ उडान संगठनको दफा १, २, ५, ७, ९, १०, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३७ । (अन्तरराष्ट्रिय स्तर र कार्यविधि) ३८ (अन्तरराष्ट्रिय स्तर र कार्यविधिाट प्रस्थान) ३९, ४०, ४१, ४२,  ४४ (ए.र एन.) ४७, ६८, ८१, ८४, ९३ (विस) र ९६ (ए.वि.सि.र डि.) मा विस्तृत उल्लेख गरिएको छन् । नेपाल भारत संयुक्त पुछताछ समितिले (Nepal india joint inqury conmittee) यिनै स्तर कार्यविधि अपनाई पुनरावेदन पेश गरेको देखिन्छ । यि दफाहरु यसै संगठनले प्रकाश गरेको डक ७३००।३ (Doc 7300/3) भन्ने पुस्तीकामा पाइन्छन् । कर्पोरेशनले लापरवाहि गरि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यविधी पालन नगरेबाट नै वादिका छोरा छोरी नातीनातीना र पौष्य पुत्रको अकाल मृत्यु भएको हुँदा दुबै सरकारको विचमा कायम रहको सन्धीपत्रबाट पनि प्रतिवादि कर्पोरेशनलाई क्षतिपूर्ति दिन बाध्यता गरेको हुँदा क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन भन्न मिल्दैन ।

            यस विषयलाई युरोपिय महाद्विपमा निजी अन्तरराष्ट्रिय कानून (Private international law) भनिन्छ । तर एङ्लो अमेरिकन न्याय दर्शनमा यस विषयलाई कानूनको प्रतिस्पर्धा (Conflict laws) नामाकरण गरेका छन् ।

            यस विषयका प्रकाण्ड पण्डित श्री –यावल (Rabel-The conflict of laws; A comparetive study) को पुस्तकमा दुवै पद्धतिको तुलनात्मक विवेचना गरेको पाइन्छ ।

क्यालीफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इरेन उडूकको विद्वतापूर्ण पुस्तकमा पनि यस विषयमा प्रसस्त मसला मिल्छ । (Ehrenmyweig-conflict of laws) त्यस्तै प्रो.चेसायर (G.C. Cheshire-private international law) प्रो किंस (Beal-Conflict of Law) प्रो. ग्रेभसन (R.H. Graveson-cases on the conflict of laws) मि.हृयानकका (Moffatt hancock-torts in the conf lict of laws) प्रो.स्मितोफ (Schmitthoff-A Text book of The English Conflict of Laws) प्रो.नुसवस (Nussbaecon-Rise and Decline of Laws of Nations Doctrine in the Conflict of Law 42 colum l. Revl 89 (1942) र मि. म्याककुस्करले (Mc Cuskersr- The Italian Rules of the Conflict of Laws 25, Julanel l. Rev 70 (1959) समेतले यस विषयमा राम्रो प्रकाश पारेको छन् । यूरोप महाद्विपमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून नामाकरण गरिएको यस विषय एङ्लो—अमेरिकन न्यायिक जगतमा कानूनको स्पर्धा नामाकरण गरेको विषय भन्दा कम विस्तृत हुन्छ । महाद्विपमा प्रयोग हुने सिविल ल पद्धति (Civil Law) भन्ने शब्दहरुले कानूनुको चुन्ने नियमहरु (choice of law rules) समावेश गर्छ । तर साधारणतया यस्ले अधिकार क्षेत्र विदेशी ऐन प्रमाण र विदेशी फैसला कार्यन्वित गर्ने विषयहरु समेत समावेश गर्दैन । यि पछि उल्लेख गरिएका विषयहरु (जस्लाई सिविलियन्स युरोपीय महाद्विप भनिन्छ) ले निजामति कार्यविधि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अंग सम्झेका छन । धेरै जस्तो सिविल कानून चल्ती भएका राष्ट्रहरुको निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको पाठ्य पुस्तकबाट पृथक गरिएका पाइनछन् । प्रो.चेसायरले माथि उल्लेखित आफ्नो उच्चतम् कोटीको ग्रन्थमा कानूनको स्पर्धा सम्बन्धी सिद्धान्तको उल्लेख गर्नुको साथै उन्नाइसौं शताब्दिको युरोपमा जातियताको सिद्धान्त (The emergence of the nationality doctrine) को कसरी प्रादुर्भाव भयो भनि बताउनु भएको छ ।

            इश्वी १९४२ को इटालीको सिभिल कोडको दफा १७ देखि २६ सम्म तथा दफा २९ र ३० मा निजी अन्तरर्राष्ट्रिय कानून बारे वर्णन पाईन्छ । प्रो.अरनेष्ट न्यावलले व्यक्तिगत कानून (Personal law) तेरह देखिन पन्ध्र शताब्दिमा इटालिको पोष्ट लेसरको स्कूलमा र तत् पश्चात फ्रान्समा सोरौं देखिन अठारैं शताब्दिमा उत्पन्न भयो र यसको निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा परिणत भयो भनि बताउनु भएको छ ।

            यस सिद्धान्तले फ्रान्सको नेपोलियन कोडमा उन्नाइसौं शताब्दिमा स्थान प्राप्त गर्‍यो । फ्रान्सका बासिन्दा विदेशी मुलुकमा बसोवास गरे पनि उक्त कोडको दफा २ र ४ लागू हुन्छ भनिएको छ । हिजो आज फ्रान्समा बसोवास गरेका विदेशीहरुको व्यक्तिगत स्तर र कानूनी योग्यताको हकमा फ्रान्सका अदालतले अडकलको आधारमा (By way of analogy) जुन देशको जति हो खास गरि उसै देशको कानून लागू गर्छ । उन्नाइसौं शताब्दीको प्रारम्भमा फ्रान्सको कोड नेपोलियन नामाकरण गरिएको ऐनले जातियताको सिद्धान्त (The Principle of Nationalitu) लाई अंगाल्यो । जबकि एका तर्फ यस फ्रेन्च दफाले एउटा नमुनाको रुपमा अटुट प्रभाव पार्दै गायो ता पनि अर्को तर्फ इटालीको देशभक्त मेनिजीले (The Italian patriot mancine) यसै दिशा तर्फ अर्को अतिरिक्त शक्तिशाली नसा शुरु गराइ दिए ।

      इश्वी १९५१ मा टुरिनमा एउटा प्रसिद्ध वक्तव्यमा उसले यो घोषणा गरेकी कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो व्यक्तित्वमा असर पार्ने सबै प्रकारको विषयमा आफ्नो राष्ट्रको कानूनको अन्तर्गत रहनु पर्छ । इटालीको सिविल कोड याने निजी कानूनले यस सिद्धान्तको अनुसरण गर्‍यो र जातियताको विचारधारालाई कुनै निश्चितराजयकोराजनैतिक वफादारी (Political allegiance) प्रति संलग्न गर्‍यो र फ्रान्समा झै सर्वव्यापी बनायो ।

      एक व्यक्ति र एउटा खासराजयको बिच कस्तो सम्बन्ध भएको हुनु पर्छ जसद्वारा कुनै व्यक्ति त्यसराजयको कानूनको अधिनस्त हुनु जान्छ दुई, किसिमका पृथक पृथक पद्धतिहरु प्रचलनमा आएका पाइन्छन् कुनै कुनै मुलुकहरुमा एक व्यक्ति र एउटा खासराज्यको विच त्यो जरुरी सम्बन्ध विद्यमान भएको ठानिन्छ । यदि त्यो एक व्यक्ति त्यसराज्यको जातियहरु मध्ये कुनै एक व्यक्ति रहेछ अरु मुलुकहरुमा त्यो जरुरी सम्बन्ध त्यस तथ्यमा समावेश हुन्छ, (यदि प्रश्न गरिएकोराज्यमा त्यस एक व्यक्ति बसोवास गरेको पाइन्छ भने) ।

      कुनै व्यक्तिमाथि अधिकार एवं ग्रहण गर्न दुइटा प्रवल सिद्धान्तहरु प्रचलनमा आएका देखिन्छन् एउटा सिद्धान्तको सम्बन्ध (Nexus) जातियतामा आधारित छ । (Principle based on Nationality) र अर्को सिद्धान्तको बसोबासलाई आधार मानेको पाइन्छ । (Principle based on domiciel), सिविल पद्धति अपनाउने मुलुकहरु फ्रान्स, जर्मन, स्पेन–इटाली क्रान्ती भन्दा अगाडिको रुस र यि मुलुकहरुको प्रभाव परेको मुलुकहरु जस्तै दक्षिण अमेरिका देशहरुमा उन्नाइस शताब्दीमा जातियताको सिद्धान्त मात्र नै प्राय प्रचलनमा थियो तर यसपछि कुनै कुनै सिविल ल मान्य मुलुकहरुले पनि बसोबासको सिद्धान्त अथवा मिश्रित सिद्धान्त अपनाउँदै गएको पाइन्छ ।

      कमन ल प्रचलन भएको राष्ट्रहरु र यि राष्ट्रका प्रभाव परेको भुतपूर्व उपनिवेश बनेको वा संरक्षित भएका मुलुकहरुमा भने बसोबासको सिद्धान्त अपनाइएको पाइन्छ, संयुक्तराजय अमेरिकाले अन्तरराष्ट्रिय तथा संवैधानीक कानूनहरुको सम्बन्धमा आफ्नो नागरिक माथी ठूलो मात्रामा व्यवस्थापिका तथा न्यायिक अधिकार क्षेत्रग्रहण गरेको पाइन्छ । यस्तो अधिकार क्षेत्र विदेशमा बसोबास गरि रहेका नागरिकहरु समेत माथी पनि अपनाइएको पाइन्छ । जस्तै स्टील बुलाभमा घडि कम्पनी (Steele V. Bulova watch Co 344 U.S. 28073 S.ct 252, 255 (1952) व्याकमेर वि संयुक्तराजय अमेरिका Blackmar. V. United States 284; U.S. 42, 52 S. ct 252 (1932) तर यि अधिकार क्षेत्र संघिय सरकारको अधिकारमा संवैधानिक सिमा निर्धारण भित्र पर्न जाने हुँदा निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको सामन्य नियमहरु बनाउनाको निमित्त प्रयोग गरिएको भन्ने देखिंदैन, यो सब प्रो.चेतहम गुडरिच ग्रिसओल्ड–रिजको कानूनको प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी मुद्दाहरु तथा सामग्रीहरुको पुस्तकमा पाइन्छन् । (Cheatham-Goodrich-Griswold Reese, Cases and materils on Conflict of laws 644-25 (1957) संयुक्तराजय अमेरिकामा कानूनको स्पर्धा विषयमा जातियता सिद्धान्तको स्थान सानै भए पनि छदैछ ।

      यस प्रकारसंग कुनै पनि व्यक्तिको निजी अधिकार उसको शाररिक वसाईले (Physical location) होईन तर उसकोराजनैतिक वफादारी (Political allegiance) (भक्ती) ले निर्णय गरिनु पर्छ भन्ने अति प्रवल धारणाको उत्पती जातीय  अस्तित्वको ज्ञानको उदयसंग संलग्न छ जुन फ्रान्सको क्रान्तिमा जन्म्यो र इटालिको राष्ट्रिय एकताका संघर्षमा हुर्कियो । जातियताको सिद्धान्त इश्वी १९०२ र १९०५ को दि हेग कन्भेन्सनहरुमा स्विकार गरियो र इश्वी १९७८ को लिमाको सन्धीको जग बन्यो, हेजा कन्भेन्सनहरुको आधार पनि जातियताको सिद्धान्तमा निर्भर गर्छ इश्वी १८८९ जुन इश्वी १९३९ ।४० मा फेरी दोहराइएको छ मा सम्पन्न भएका मोरिट कोड भिडो सन्धीपत्रहरु बुस्टामिरिटको कोड जुन छौटौ अमेरिकन मह“ासभाले इश्वी १९२८ मा क्युवाकोराजधानी हवानामा स्विकार गर्‍यो कानूनको स्पर्धा सम्बन्धी नियमहरुको एकिकरण गर्न सम्पन्न भएका अन्तरराष्ट्रिय सन्धीपत्रहरु हुन् । मिरिट भिडोको सन्धीपत्रमा वसोवासको कानूनी सिद्धान्त रुचाइयो बुष्टा मिरिटको कोड तर्जुमा गर्दाको समयमा अमेरिकाको राष्ट्रहरुलाई निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको क्षेत्रमा विभाजीत गर्ने कारणहरुको समाधान गर्न भरसक प्रयत्न गरियो तर दुर्भाग्यवस यो सफल हुन सकेन ऐ.कोडको दफा ७ निम्न प्रकारको छ ।

      “करार गर्ने हरेकराजयले निजी कानूनको रुपमा वसोवास गरेको ठाउँको कानून अथवा जातियताको कानून अथावा त्यो जुन उसको घरेलु व्यवस्थापिकाले निर्धारण गरेको जुन यस पछि निर्धारण गर्न सक्छ त्यहि लागू गर्नेछ ।”

      यस अध्ययनबाट यहि निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि दक्षिण अमेरिकाकोराजयहरु जह“ा पहिले पहिले जातियताको सिद्धान्त मात्रै प्रचलन थियो मा समेत हिजो आज वसोवासमा आधारित सिद्धान्तले पनि कहि“ कहि“ मान्यता पाउँन थालेको देखिन्छ ।

      कोलम्वीया विश्वविद्यालयको प्रसिद्ध जिन ऐन.प्राध्यापक हजाडले आफ्नो सोभियत रुसमा कानून तथा समाज परिवर्तन शिर्षक कितावमा (John N. Hazarl- Law and Social Change in the U.S.S.R.) सोभियत व्यवस्थाको क्रान्तिको सुरुवातको समयमा विवाह गर्न जत्तीको सजिलो थियो विघटन गर्न पनि उत्तिकै सजिलो थियो भनि लेख्नु भएको छ, इस्वी १९२३ को सोभियत कोडलेराजय र गिर्जाघरको विलकुल भिन्नता गर्‍यो । परी चपलेटले आफ्नो सोभियतव रुसमा परिवारको ऐतिहासिक तथा कानूनी अध्ययन नामको पुस्तकमा (Pieerre Chaplet– Historic and Legal Study of the Family in the Soviet Russia) रोमनहरुको विवाह फर्कियो, करार पवित्र, मन्जुरी र मनको मिलनमा आधारीत हुने व्यवस्था गरियो भनि समालोचना गरेको पाइन्छ, यस सुधारको नतिजा यो देखियो कि अव रित नपुगे र भएका विवाह भन्ने दोषारोपण गर्न पाउँने वाटो र गैर कानूनी विवाह भनि करार गर्न पाउँने ऐन नियमहरु सवै हटे, विवाह भएपछि दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था भने खारेज गरिएन ।

      तर एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा छिनिएको धेरै वर्ष पछि इस्वी १९४४ मा सोभियत रुसमा निजी कानूनको आमूल परिवर्तन भयो, हिजो आज विवाह दर्ता गर्नै पर्छ र सम्बन्ध विच्छेद (पारपाचुके) सजिलैसंग हुन सक्तैन अदालतको फैसलाले मात्र हुन सक्दछ ।

      रुसको निजी ऐनको चर्चा गर्नु परेको कारण के हो भने एकत यि दुई सिद्धान्तहरु मध्ये कुन सिद्धान्तले संसारका अधिकतम राष्ट्रहरुमा मान्यता प्राप्त गरेको रहेछन् भनि हेर्नु हो र अर्को कारण यो पनि हो कि विश्वका महान राष्ट्रहरु मध्ये धनपति संयुक्तराजय अमेरिकी, जनपति साम्यवादी चिन र भूपति सोभियत रुस भएको हुँदा रुसमा आएको साम्यवादि सिद्धान्तको निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा के कस्तो असर पारेको छ र अहिले यस कानूनी शाखाको के स्थीति छ भनि विश्लेषण गर्ने पवित्र हेतु हो । साम्राज्य वादि रुसमा विवाह सम्बन्धी सबै प्रश्नहरु लगायत पारपाचुके ग्रीको रसियन चर्चको मात्रै अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दथ्यो ।

      महान अक्टोवर क्रान्तिले पुरानो रितिस्थीति सवै खतम गर्‍यो इश्वी १९४४ पछिका कानूनी परिवर्तन यहाँ उल्लेख गर्नु अनावश्यक हुँदा गरिएको पनि छैन ।

      जातियतामा आधारित सिद्धान्तको पक्षमा यो पनि वहस गरिन्छ कि कुनै पनि व्यक्ति को वसोवास भन्दा उसको नागरिकता चाडै अठोट हुन सक्तछ, तर हिजो आजको जमानामा जबकी आम तौरले मानिसहरु एक देश छाडि अर्को देशमा शरणार्थी वन्दछन् वा एकराजयको भुमि अर्कोराजयमा मिलाइन्छ भने नागरिकता कायम गर्न कति सम्भव छ विचारणीय छ, भारत र पाकिस्तानको विच करोडौं मासिन वसाइ सरे प्यालेष्टाइन वाट लाखौं मानिसले मातृभुमि छोडे उपनिवेस र साम्राज्यवाट कैयौ मानिसहरुले वसोवास सरे र युरोपको पनि एक मुलुक छाडि अर्को मुलुकमा लाखौं मानिस गए, विघटनले गर्दा लाखौं मानिसराजय विहिन (Stateless Person) व्यक्ति वनेका छन् ।

यसमा व्यक्तिहरुको निजी कानून अठोट गर्दा जातियताको सिद्धान्त अपनाउनेहरु अरुनै दोस्रो सम्वन्ध राख्ने तत्वहरु जस्तै वसोवास घरवास वा भूतपूर्व जातियता (domical residence or former nationality) पत्ता लगाउन वाध्य हुन्छन् । दुइतिरकै जातियता (dual nationality) भएकाहरुका सम्बन्धमा अरुनै कठिनाइको पनि सामना गर्नु पर्छ ।

      चेसायरको भनाइमा “बृटिश राष्ट्रमण्डल जस्तोराजनैतिक भागहरु र संयुक्तराजय अमेरीका जहा“ जातियताले धेरै बेग्ला बेग्लै कानूनी व्यवस्था अपनाएको हुन्छ” को निमित्त जातियता व्यवहारिक कसी हुँदैन ।

      इश्वी १९५१ मा वेलजियम, दि नेदरल्यान्ड र लग्जेुमवर्गको विच भएको सन्धीपत्रमा जातियताको सिद्धान्त अपनाएको छ तर जव कुनै व्यक्तिको जातियता कानूनी निश्चितताको साथ निरोपण गर्न सकिँदैन अथवा रेन भ्याएको सिद्धान्त (The doctrine of renvoi) ले वासस्थानको कानूनलाई औल्याउछ भने त्यस्तो मुस्किलको अवस्थामा जातियताको सट्टा वासस्थानको कानून अपनाउन पाउँने पनि यस सन्धी पत्रमा व्यवस्था गरिएको छ । यि देशहरुले निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनमा जुन किसिमको एकता ल्याएका छन् ती समकालिन निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको एउटा नविन तथा चूस्त सुधार मानिएको छ, यसको अनुवाद बेलायतबाट प्रकाश हुने अन्तरराष्ट्रिय तथा तुलनात्मक कानून नामको इश्वी १९५२ को प्रथम अंकको पाना ४२६ को त्रैमासिकमा छापिएको छ । (I Int Comp. Law Quarterly 426 1952) काचाडले अनुवाद गर्नु भएको फ्रान्सको सिभिल कोड (Transl by Cachard- The French Civil Code) को दफा १४ र १५ यस फैसलाको सम्बन्धमा विचारणीय छन् । दफा १४ — फ्रान्समा फ्रेन्चसंग करार गरेको दायित्व पुरा गर्नका लागी फ्रान्समा बसोबास नगर्ने बिदेशीहरुलाई पनि फ्रान्सको अदालतले आफ्नो इजलासमा उपस्थित हुनाको लागी समन तामेल गर्न सक्तछ । फ्रेन्चसंग विदेशी मुलुकमा करार गरेको दायित्व पुरा गर्न फ्रान्सको अदालतले उसलाई आफ्नो समक्ष उपस्थीत हुन बोलाउन सक्तछ ।

      दफा १५— विदेशी मुलुकमा विदेशीहरु संग व्यवहार गरि दायित्व बोकेको फ्रेन्चलाई पनि फ्रान्सको अदालतले आफ्नो समक्ष बोलाउन सक्तछ ।

      दफा १५–मा यो देखाउछ कि फ्रान्सको नागरिकले विदेशमा व्यवहार गरि दायित्व वोकेको छ र यस्तो विदेशीले फ्रान्सको अदालतमा नालेस दिएमा फ्रान्सको अदालतले फ्रेन्च नागरिकलाई समन पठाउ“छ । यसमा फ्रेन्चको नागरिक प्रतिवादी । मुलुकी ऐनको भाग ३ को महल १७ को लेनदेन व्यवहारको दफा ।।३३।। निम्न प्रकारको छ – विदेशी नागरिकसंग विदेशमा लेनदेन व्यवहार भएकोमा नेपाल सरहद भित्र बुझाउने व्यहोराको साहुले आसामिसंग नेपालको कानूनको रितपुगेको लिखत गराइ लिएको रहेछ र सो असामि नेपाली नागरिक रहेछ भन्ने नेपालका सम्वन्धीत अड्डावाट कानूनवमोजिम हेरिनेछ, सो वाहेक विदेशका नागरिकसित विदेशमा भएको लेनदेन व्यवहारको नालिस नेपालका अड्डावाट हेरिने छैन ।

      फ्रान्समा झै प्रतिवादि नेपाली नागरिक भएको खण्डमा विदेशमा भएको लेनदेन व्यवहारमा पनि विदेशीले नेपालको अदालतमा नालेस गरेमा फिराद दायर हुने देखिन्छ ।

      प्रायः सबै सिभिल कानून पद्धती मान्ने राष्ट्रहरुको अदालतले आफ्नो नागरिकहरुले विदेशमा नै गरेका व्यवहारमा पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरि इन्साफ दिएझै मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको महलको दफा ।।३४।। मा विदेशमा लेनदेन व्यवहार भएकोमा सो लेनदेन दुवै थर नेपाली नागरिक रहेछन् र नेपालका कानूनको रित पुगेको लिखत रहेछ भने नेपालका सम्वन्धीत अड्डाबाट नालिस सुनि इन्साफ गरि दिनु पर्छ भन्ने लेखिएबाट नेपालीहरुले विदेशमा गरेको लेनदेन व्यवहारमा यस दफा अन्तर्गत नेपालका अदालतले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेको पाइन्छ ।

      प्रचलित अन्य ऐन कानूनहरु जुन नेपाल ऐन संग्रह भाग २ मा छापिएका छन्मा पनि जातियता जसले नागरिकता समेत समावेश गर्छ को आधारमानै नेपाली नागरिकले विदेशमा आर्जन गरेको चल अचल सम्पत्ति लगायत विदेशमा भएको घर जग्गा तथा नेपाली नागरिकले विदेशमा लगाई राखेको सेक्यूरीटि शेयर, बैंक एकाउण्ट र अरु सवै किसिमको लगानी समेतमा श्री ५ को सरकारले अधिकार ग्रहण गरि नेपालको अदालतलाई पनि सोहि अधिकार दिएको छ, जस्तै विदेशी लगानि कर ऐन, २०१९, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१६, सम्पत्ति कर ऐन, २०१७, व्यापार मुनाफा र पारिश्रमिक कर ऐन, २०१७ र नेपाल आय कर ऐन, २०१९ ।

      तर नेपालीको विदेशी संग र विदेशमा भएको कारवार संग सम्वन्ध राख्ने अन्य ऐन कानूनहरुमा पनि जातियताको आधारमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्ने भन्ने लेखिएको नभएवाट वसोवास कै सिद्धान्त पनि लागू भएको छ भन्ने देखिन्छ । अतः नेपालको न्याय पद्दतीमा दुबै सिद्धान्तले आफ्नो आफ्नो स्थान लिएको रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखिन्छ ।

      अहिले संसारका धेरै जस्तो राष्ट्रहरुमा जातियताको सिद्धान्त (Theory of Nationality) र वसोवासको सिद्धान्त (Theory of domicil) प्रचलनमा आएको देखिन्छ, उन्नाइसौं शताब्दिमा जातियताकै सिद्धान्त व्यापक रुपमा मान्य थियो तर हिजो आज वसोवासको सिद्धान्त पनि विभिन्न मुलुकहरुमा फैलिदै गएको देखिन्छ । कुनै कुनै मुलुकहरु जस्मा खास गरि स्वीजरल्याण्ड र अष्ट्रिया उल्लेखनीय छन् ले तथाकथित मिश्रित पद्धती (Mixed System) ग्रहण गरेको पाइन्छ, यि मुलुकहरुले केही प्रयोजनको निमित्त वसोवासोको सिद्धान्त र केहि प्रयोजनका निमित्त जातियताको सिद्धान्त प्रयोग गरेको पाइन्छ, यि दुवै मुलुकहरु नेपाल जस्तै साना तथा भुपरीवेष्टिक नेपालसंग धेरै कुरामा यिनिहरु मिल्दा जुल्दा छन्, नेपालमा पनि यहि एउटै सिद्धान्त लागू गर्नु पर्छ भन्ने किटान ऐन कानून नभएको तर प्रचलनमा भने जातियता र वसोवास दुवै सिद्धान्त अपनाएको देखि“दा नेपालले पनि मिश्रित सिद्धान्त नै अपनाएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखिन्छ ।

      विदेशी मुलुकका अदालतले गरेको फैसला अन्तिम आदेश, तजविज पत्र इत्यादि अन्य मुलुकका अदालतले कुन रुपमा लिएका छन् र नेपालमा कुन रुपमा लिन मिल्छ भन्ने तर्फ विचार विमर्श गर्नु यहाँ सामयिक देखिन्छ ।

      सामान्यतया एक सार्वभौम, प्रभुसत्ता तथा स्वतन्त्रराजयको अदालतले गरेको फैसला आदी अर्को यस्तै राष्ट्रको भुमिमा त्यसै बेला मान्यता पाउँछ । यदि दुई राष्ट्रको विचमा सन्धीपत्र वा सम्झौता छ अथवा कुनै वहुमुखि सन्धीपत्र वा संझौता दुवैले स्विकार गरेका छन्, यस्को अतिरिक्त प्रचलनको माध्यमद्वारा पनि मान्यता पाएको हुन सक्तछ ।

      अब यहाँ निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनमा के स्थीति छ भनि अठोट गर्नु पर्‍यो, अमेरिकाको न्यायालयले ग्रुवेलवि नासुअर भन्ने मुद्दामा फ्रान्सको न्यायालयको फैसलालाई मान्यता दिएको देखिंदैन (Grubel V. Nassauer, 210 N. Y. 149, 109 N.F. 1113 (1913) यस नियम (Rule)  को कारण के हो भने अमेरिकाका न्यायालयहरुले विदेशी न्यायालयहरुको अधिकार क्षेत्र आफ्नै अधिकार क्षेत्रको स्तरले परीक्षा गर्छन अर्को तर्फ वेलायतका न्यायालयहरुले अम्यूक्तिको (Dicta) रुपमा देखाएका छन् कि यदि विदेशी अदालतले प्रतिवादिको जातियता (Nationality) को आधारमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेको छ भने तिनिहरु विदेशी फैसला इत्यादिलाई मान्यता दिन्छन् जुन स्मीतोफको अंग्रेजी कानूनको स्पर्धा नामक पाठ्य पुस्तकको पाना ३८६–८७ मा पाइन्छ (Schmithoff--A textbook of the English Conflict of laws 386.7 (1948) यि अभ्यूक्ति (Dicta) हरुको समालोचना गरिएका छन् जस्तै चेसायरको निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको किताबको पाना ६१६–१७ (Cheshire - Private International Laws 16-17 (1957) (Parry in Dicey's Conflict of Laws 10, 27 (7th Ed. 1957) सन्धी पत्र वा सम्झौता वा बहुमुखि अन्तरराष्ट्रिय सन्धीपत्र वा अन्तरराष्ट्रिय कानून वा प्रचलनको अभावमा नेपालको अदालतले विदेशी मुलुकको फैसला इत्यादिलाई अदालतको फैसलाको रुपमा मान्यता दिएको छ भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

      कतिपय मुलुकहरुले निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको प्रयोग गर्दा रेन भ्याएको सिद्धान्त (Doctrne of renvoi) लागू गरेर न्याय सम्पादन गरेको पाइन्छ । सम्बन्धित ठाउँमा यसको व्याख्या गरिने नै हुँदा हाललाई यति सम्म उच्चारण गरेर विश्राम गर्नु नै उचित होला ।

      इटालीको पामिया विश्वविद्यालयको अन्तरराष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक श्री रोडोलको डि नोभाको भनाइमा दोस्रो मेन विश्व युद्ध पछि निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको बिकास भएको छ (R.D, e Nova-New Turdo in Italian Private International Law, 28 Law Govt. Pub. (1963) यस क्षेत्रमा अदालतको फैसलाका महत्व कमन ल पद्धती ग्रहण गर्ने मुलुकहरुमा त छँदै थियो । तर सिविल ल पद्धती अपनाएका युरोपको महा“दिपका मुलुकहरुमा पनि अदालतको फैसलाले यस कानूनको बिकासमा अति महत्वपूर्ण देन दिएको छ ।

      पूर्विय युरोपका जनवादि प्रजातन्त्र (People Democracy) मा यस विषयका कानूनमा आश्चर्यपूर्ण प्रगति भएको छ जस्तै इश्वी १९५५ को जुन २३ तारिकमा युगोस्लाभाकियाले उत्तराधिकार सम्वन्धी ऐनमा गरेको सुधार १९६२ को डिसेम्वर ८ तारेखका दिन रुसमा लागू भएको ऐन नं.५२५ चेकोस्लोभाकीयाले १९४८ मार्च ११ तारेख तथा १९६४ अप्रैल १ तारेखका दिन निकालेका ऐनहरु पोल्याण्डका प्रोफेसर विरिजेगंर्स्क (Prof Bereyowski as chairman and Professor Priyyby lowski as member of the legal Commision) को सभापति तथा प्रो.प्रिजिविलोस्की सदस्य भएको सरकारी विषेशज्ञहरुको समितिले गरेको निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको मसौदा १९६१ मा प्रकाश गरेका छ । यसको अनुवाद प्रो.डि.लसोकको टिका सहित पूर्वि युरोपमा कानून शिर्षक पूस्तीकामा छापिएको छ । प्रो साजिस्कीले यूरोपिय जनवादि प्रजातन्त्रहरुमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून (S. Szaszy - Private International Law in the European people's Democracies (1967) नामको पुस्तक जसको अनुवाद लासोकको टिका सहित पूर्वि युरोपका कानून शिर्षक पुस्तिकामा छापिएको छ र यसमा निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको हालै एकीकरण गर्ने हंगेरीको सरकारको ध्येय छैन भन्नु भएको छ । इश्वी १९४७ मा हंगेरीको न्याय विभागले प्रो.साजिस्कीलाई निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको विषयमा मसौदा तर्जुमा गर्न आयुक्त गरेको थियो तर यो मसौदा अझै ऐनमा परिणत भएको छैन ।

      रुसको ऐनको दफा १२५ (Art. 125) मा लेकस लोसि एक्रीसको (Lex lociactus) सिद्धान्त आर्थिक काम भएको ठाउँको कानून लाग्छ भनि भनेको छ र विदेशमा सम्पन्न भएको कारोवारको आकृतिको सम्बन्धमा लेक्स फोरी (lex fori) को सिद्धान्त यहाँको इजलासको कानून लाग्छ भनेको छ । दफा १२६ अनुसार विदेशी बन्दव्यापार सम्बन्धी दायित्व लेक्स लोसि कन्ट्राक्टस (lex loci contractus) को सिद्धान्त अर्थात करार भएको ठाउँको कानून लाग्छ भनि लेख्छ र यसैमा यदि पक्षहरुले अरुनै सम्झौता गरेका छैन भने मात्र यो सिद्धान्त लाग्छ भनि प्रष्ट गरेको छ । दफा १२७ अनुसार उत्तराधिकार सम्बन्धी विषयहरु लेक्स डोमेसिली (lex domicilli) को सिद्धान्त अर्थात स्थायी वासस्थानको कानून लाग्छ भनेको छ । यस कानूनको परिचय प्रो.ए.ए.रुवानोभ (Professor A.A. Rubanov) ले लेख्नु भएको छ र प्रो.ए.एन.माकारोमले (Professor A.N. Makarov) अनुवाद गर्नु भएको छ ।

      पोल्याण्ड र चेकोस्लोभाकिया दुवैको मूल (Text) मा दुई वा सोभन्दा बढी जातियता भएको व्यक्तिका निजी कानून तथा जातियता नै नभएको मानिसको बारेमा पनि व्यवस्था भएको पाइन्छ । दुवै देशले कुनै व्यक्ति आफ्नोराजयको पनि नागरिक छ भने यस्ताको विदेशी जातियताको ख्याल गर्दैन यदि नागरिक होईन भने पोल्याण्डको मसौदाको परिच्छेद २ को दफा १ ले त्यस मानिसको जुनराजयसंग तर चेकोस्लोभाकीयाको ऐनले अन्तमा अधिकरण गरेको जातियतालाई मान्यता दिएको देखिन्छ । पोल्याण्डको मसौदाको दफा २ अनुसारराजय विहिन व्यक्तिको निजी कानून उसको घरवारको कानून मानिन्छ तर यहाँ पोल्याण्डको यी शब्दहरु माइजेस्क जाभिसकजानिया (Miejsce Zamiczkhania) महाद्विपको अर्थमा वसोवास अथवा घरवास लाग्छ, फ्रेन्च अनुवादले घरवास (Residence) भन्ने शब्द छानेको छ जवाफ अंग्रेजी अनुवादले वसोवास (domicili) भन्ने रुचाएको छ भनि प्रो.नीमाले लेख्नु भएको छ । चेकोस्लोभाकीयाको कानूनको परिच्छेद ३ दफा ३३ मा यस्ताराजय विहिन व्यक्तिको निजी कानूनी तौरले वसोवास (legal domicili' wohnsitiz domicile) गरेको ठाउँको हुन्छ भनेको छ । चेकोस्लोभाकीयामा पनि यदि वासोवास पत्ता लागेन भने घरवास (Residence; Aufenthat, sejour) तर्फ फर्कन्छ ।

      कुनै पनि कारोवारको (Transaction) औपचारिक वैधता बारे दुवै पुस्तकहरु मौलिक वैधता निरोपण गर्ने कानून तर्फ निर्दिष्ट गर्छन र बिकल्पको रुपमा उटरेस मेकिस मेलेन क्याम पिरित (Utres magis valet quanpereal) को सिद्धान्त अर्थात जुन ठाउँमा कारोवार भएको थियो सोही ठाउँको कानूनलाई (also to the law of the peace when the transaction was made) लाई पनि निर्देशन गर्छन् । (प्रोलिस मसौदाको दफा १० ले जव तक उचित कानूनले एउटा सरकारी रुप ("an official foarm" Une forme, solennell') तोक्छ चेकोस्लोभाकीयाको कानूनको दफा ४ ले दाइश्चीरिट फर्म (die Schrift form) लाफ मिकाइट ('la farme ecrite") भन्छन्, पोलिस मसौदाले पोलिस कानून अनुसार औपचारीक रुपले कुनै हालमा पनि वैध हुने कुनै एक कामलाई वैध करार गर्छ । यो पछिल्लो दफाहरु जुन एउटा असाधारण छ, चेकोस्लोभाकीयाको कानूनमा पाइँदैन । पोलिस मसौदाको परिच्छेद २ को दफा १९ मुताविक शुभ विवाहको औपचारिक वैधता लेक्स लोसाई सेलिव्रेसियोनिसको सिद्धान्त (lex loci celbiationis) अर्थात त्यस ठाउँको कानून जहाँ करार वा अरु दायित्व संस्कार गरिन्छ अथवा विदेशमा विवाह भएकोमा हरेक हिस्सेदारको आफ्नो आफ्नो मुलुकको कानून अनुसार अर्थात लेक्स पेत्राइ (lex patriae) को सिद्धान्त अनुसार  सम्पन्न गरिन्छ । चेकोस्लोभाकीयाको परिनियमको परिच्छेद २ को दफा २० अनुसार यो प्रश्न लेक्स लोसाई स्तेलि व्रेसियेनिसको सिद्धान्त अधिन छ ।

      दुवै पुस्तकहरु कानूनी व्यक्तित्व ("legal personality" "Rechts fahigkei, Fahigke it' eine Person, Trager von Rechten zusein" Cafacity de Jouissance") र कानूनी कारवाही गर्न सक्ने योग्यता "Capacity to enter into legal transactions" Handlings fahigkeit, " "Fahigkeit" einer Person, Rechtsgeschaflechafte ver zunehmen, " "Capacited accomplier desactes Juridiques") दुवै प्रस्ताविक व्यक्तिको राष्ट्रिय कानूनमा आश्रित रहन्छ भनी बताउँछन् । सम्पत्ति को सम्बन्धमा दुवै कितावहरु लेक्स रिआई सितेको सिद्धान्त (lex reesitae) अर्थात वाद विवादको विषय रहेको ठाउँको कानून लगाउँछन् । परिवहनमा भएको माल सामानको (res in transitu) समस्या पनि दुवैले दृष्टिगोचर गरेका छन् तर पोलिस मसौदाको परिच्छेद ३ को दफा २ मा परिवहनमा रहेका मालसामानहरु आफ्नो मंजिलमा रहेको ठानिने छन् भन्ने र चेकोस्लोभाकीयाको परिनियमको दफा ६ मा भने यस्तो सम्पत्तिको हक अधिकार मालसामान पठाउने मुलुकको कानूनमा निर्भर गर्छ । यदि यातायातको यस्तो सरुवा गर्ने करार सम्पन्न भएपछि शुरु गरियो भने भनि लेखेको छ । यस परिनियममा सम्पत्ति बारे अरु दुइटा दफाहरु छन् दफा ७ मा सम्पत्ति सम्बन्धी हक अधिकार कायम हुने सिमित हुने र हस्तान्तरित हुने कार्य सार्वजनिक दर्ता लेक्स रिआई सितेको सिद्धान्तमा निर्भर गर्छ भनेको छ र दफा ८ मा भोग (Usllcapeo) बारे उल्लेख छ । कति समयसम्म सम्पत्ति कब्जा गरे पछि स्वामित्व प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो कब्जा गर्दाको शुरुआतमा जुन ठाउँमा सम्पत्ति थियो उसै ठाउँको कानूनले निरोपण गर्छ तर कब्जा गर्नेले पछि सम्पत्ति रहेको ठाउँको कानूनले प्रदान गरिएको सुविधा उपभोग गर्नु भनेमा पाउँदछ ।

      दुवै गाथामा करार (Contract) बारे पूरा नियमहरु छन् जुन निजी स्वशासन (Private autonomy) को सिद्धान्तमा आधारित छन् अर्थात पक्षहरुलाई कारोवार नियन्त्रण गर्ने कानून छान्न दिइएको छ । पोलिस मसौदाको परिच्छेद १ को दफा १२ ले छानिएको कानून यस्तो हुनु पर्छ जससंग करार सम्बन्धित हुन्छ भनि किटान गरेको छ तर चेकोस्लोभाकीयाको परिनियम (जुन यस बारे चुपचाप छ) को दफा ९ छनोट अप्रष्ट भए पनि हुन्छ भनि जनाउछ । पक्षहरुले लागू गर्ने कानून नछानेको अभावमा परिनियमको दफा १० ले सामन्ने आएको केशलाई सुहाउँदो कानून हेर्नु पर्छ भनि बताउँछ, यस सम्बन्धलाई लिएर दफा १० २. को अतिरिक्त अनेकन किसिमका करारहरुलाई दृष्टिगोचर गरेर धेरै धारणाहरु गरेको छ उदाहरणको लागि जस्तै मालसामानको विक्री वसोवासको कानूनले अथवा करार गरेको बखत बिक्रेता बसेको ठाउँको कानूनले नियन्त्रण गर्छ भनि भनेको छ तर अचल सम्पत्तिको बिक्री लेक्स रिआई सितेको सिद्धान्त अधिनस्थ छ भनेको छ । पोलिस मसौदाको दफा १३ ले यस प्रतिस्पर्धाको नियम अधिदेशक (Mandotory)  बनाएको छ अर्थात पक्षहरुले अर्को कानून छानेर लेक्स रिआइ सितेको सिद्धान्तलाई निष्प्रभाव गर्न सक्दैन चेकोस्लोभाकीयाको परिनियममा यातायात गर्ने करार सवारी चलाउनेवस्तूको वसोवासको कानूनले र वीमाको करार वीमा कम्पनिको कार्यालय भएको ठाउँको कानूनले नियन्त्रित हुन्छ भनि लेखेको छ ।

      पोलिस मसौदाको दफा १५ मा समान नियमहरु छन् तर बेग्लै ढङ्गले भनिएका छन् यसले अरु दफा १५ मा अगाडि उल्लेख गरिएका अनुसूची अन्तर्गत नपरेको कुराहरुको हकमा जवकि पक्षहरुको सामान्य बसोबास छैन (यदि सामान्य बसोबास छ भने लेक्स कम्यूनिस डोमिसिलको सिद्धान्त (lex commlliris domicilli) अर्थात् सामान्य बसोवासोको सिद्धान्त लागू हुन्छ, वा कसैको बसोबासको कानून पत्ता लगाउन असम्भव छ भने लेकस लोसाई कन्ट्र्याक्सको सिद्धान्त लागू हुन्छ भनेको छ ।

      चेकोस्लोभाकीयाको परिनियमको दफा १० ले पनि किटान नगरेको करारहरुमा पक्षहरुको सामान्य वसोवासको कानून लागू गर्छ तर यदि पक्षहरुको सामान्य वसोवास छैन भने लेकस लोसाई कन्ट्र्याक्सको सिद्धान्त लागू गर्छ तर यसले अरु बढता यो पनि किटान गर्छ कि यदि करार तत्कालै नगरेको छ (depraesenti) भने प्रस्ताव पाउने व्यक्तिको वसोवासको कानून उचित कानून हुनेछ । यस बाहेक परिनियममा दफा १६ काम लगाउने करार सम्बन्धी एउटा विशेष दफा छ जसमा पक्षहरुले चुनेको कानून लागूहुने कानून मानिएको छ यदि यिनीहरुले यस अधिकारको प्रयोग नगरेमा जबसम्म कामदारले जुन ठाउँमा काम गर्नु पर्छ त्यही मुलुकमा वसोवास गरेको हुँदैन तवसम्म काम लगाउने संगठनको वासस्थान भएको ठाउँको कानून नै लागु हुन्छ । यातायातको व्यवसायमा काम गर्ने कामदारहरु मजदुर सम्वन्ध रेल अथवा सडकको यातायातमा काम लगाएकोहरुको व्यवसायको वासस्थानको कानूनलने प्रशासन गर्छ हवाईजहाज वा जलमार्गमा काम गर्नेहरुको हकमा व्यवसाय दर्ता भएको ठाउँको कानूनले नियन्त्रण गर्छ । दफा १६ मा अन्तरराष्ट्रिय जल मार्गमा काम गर्नेहरुको हकमा जुन झण्डाको अन्तर्गत यातायात गरिएको छ त्यहि अड्डाको कानून लागू हुन्छ भनेको छ ।

      चेकोस्लोभाकीयाको परिनियमको दफा १४ मा एकोहोरो कारवाहिबाट उत्पन्न भएको कारवाहिको कानूनी सम्वन्ध आसामि वसोवास गरेको कानून अन्तर्गत निर्धारण हुन्छ भनेको छ पोलिस मसौदाको दफा १२ ले यसको विपरित, सर्वप्रथम साहुले रुचाएको कानून लागू गरेको छ यदि उसले यसरी चुन्दैन भने मात्र उसको साहुको वसोवासको कानून लाग्छ भनेको छ यदि यस्तो एकोहोरो करार सार्वजनिक वजार अथवा सक एक सचेको ठाउँमा भएको छ अथवा सो वासो पत्ता लगाउन सकिँदैन भने लेकस लोसि एकट्सको सिद्धान्त लागू हुन्छ ।

      पोलिस मसौदाको दफा १८ अनुसार जिहम लेक्स लोसाई डेलिकर्टा कमिसिको सिद्धान्त अर्थात अपराध गरेको भएको ठाउँको कानूनद्वारा नियन्त्रण हुन्छ । चेकोस्लोभाकीयाको परिनियमको सृष्टिकर्ताहरु लोक्सडेककटि कामिसिको (locus delicti commission) के हो भने र परिभाषा सर्वविदित कठिनाइले प्रष्टै अकुल भएको देखिन्छन् । तिनीहरुले दफा १५ मा व्याख्या गरेर यो कठिनाइ पार गरे जुन यस प्रकार छ यात व्यवहार भएको ठाउँको कानून (The law of the place of conduct) मा नोक्सान भएको ठाउँको कानून (The law of the place of harm) लागू हुन्छ यी दुई मध्ये कुन चाहि“ लागू गर्ने भन्ने कुरो दावी गर्ने मानिसको मर्जिको कुरा हो । जर्मनिका अदालतहरु पनि यहि तरिकाको पक्षमा देखिन्छ भन्ने प्रो.जि.केगेलको भनाई छ ।

      उत्तराधिकारको विषयमा पोलिस मसौदाको दफा २६ र चेकोस्लोभाकीयाको परिनियमको दफा १७ दुवै मृत्यु भएको व्यक्तिको मर्ने समयको राष्ट्रिय कानून लागू हुन्छ भनेको छ तर पछिल्लो किताव को दफा १८ मा इच्छापत्र गर्ने व्यक्तिको कानूनी योग्यता मृत्यु भएको मानिसले इच्छापत्र गरेको समयको उसको राष्ट्रिय कानूनलाई देखाउछ । इच्छापत्रको औपचारिक वैधता बारे यस्ले यहि कानून लागू गर्छ ।

      दुवै गाथाहरु कुनै हदतक रेनभ्याईको सिद्धान्त (renvoi theory) अपनाउ“छन् । पोलिस मसौदाको दफा ४ (१) रेमिसन् (remissen Riickverweisung) अर्थात परिहार विनाशर्त स्विकार गर्छन् र (Weitteruerweisung) अर्थात यदि तेस्रोराजय अर्थात वसोवास भएकोराजय त्यस केशमा आफ्नै कानून (दफा ४) लगाउँछ भने ट्रासमिसन अर्थात परिषण स्विकार गर्छन । चेकोस्लोभाकीयाको परिनियमको दफा ३५ रेनभ्याएको सिद्धान्त रिभिसन वा ट्रासमिसन जे भए पनि स्विकार गर्छ तर खास गरेर यदि हातमा भएको केशको विवेकपूर्ण समाधानमा पुर्‍याउछ भने भनि लेखेको छ । दफा ९ मा करार बारे यसरी वताएको छ लागू हुने कानून पक्षहरुले चुनेको कानून भएमा करारमा रेनभ्याएको सिद्धान्त लागू हुँदैन तर पक्षहरुले अरुनै किसिमको मंजुरी गरेका छन भने यो कुरो लागू हुदैन भने र पनि लेखेको छ ।

      दुवै गाथाहरुले योटै किसिमले तथा वहुमतको राय अनुसारै अरु दुईटा सामान्य समस्याहरु बारे विचार गरेका छन् र ती हुन् अडर पब्लिकको सिद्धान्त अर्थात सार्वजनिक निति (Order Public) जुन चेकोस्लोभाकीयाको कानूनको दफा ३६ र पोलिस मसौदाको दफा ५ मा पाइन्छ तथा मिलेजुलको कानूनी पद्धतिको कानूनको प्रयोग जुन पहिलेको दफा ३४ र पछिल्लोको दफा ३ मा पाइन्छ केही प्रश्नहरु पोलिस मसौदाले खास गरेर व्यबहार गरेको उच्चारण गरेका छन् जुन चेकोस्लोभाकीयाको परिनियमको उच्चारण सम्म पनि गरेको छैन उक्त मसौदाको दफा ९ ले मृत्युको घोषणा जुन मानिस मर्‍यो भन्ने मानिएको छ उसैको राष्ट्रिय कानून (National Law) अनुसार गर्नु पर्छ भनेको छ तर पनि यस्तो घोषणा पोल्याण्ड को अदालतले गर्नु पर्‍यो भने लेक्स फेरीको सिद्धान्त लागू हुन्छ । दफा ६ ले यो पनि बताएको छ कि जव उचित विदेशी कानून पत्ता लागाउनु असम्भव छ अथवा त्यस जोड्ने तत्व जसले लागू हुने कानून पत्ता लगाउँछ त्यस्तो एकिन गर्न सकिदैन लेक्सफोरिले निर्णय गर्ने छ ।

      पश्चिम युरोपमा दोश्रो विश्व महायुद्ध पछि दुइटा महत्वपूर्ण मसौदाहरु तयार गरियो, एउटा बेल्जियम लक्जम्बर्ग र दि नेदरल्याण्डको बिच सन्धीपत्रको रुपमा परिणत भयो जस्को संक्षिप्त वर्णन माथिल्ला पानाहरुमा गरिसकेको छ र अर्को हो फ्रान्समा प्रसिद्ध प्राध्यापक निवोयत (Prof. Niboboyet) ले तयार पारेको मसौदा जसको दृष्टिकोंणले संयुक्तराजय अमेरिकामा पनि केही समर्थन प्राप्त गरेको छ भन्ने हारवार्ड विश्व विद्यालयका प्राध्यापक लुइगे व.सोन (Louis B. Sohn New Bases For solution of conflict of Laws Problems 55. Harv. L. Revied र इटालिया पनि केही समर्थन प्राप्त गरेको छ भन्ने प्रो.आर.क्याद्धिको भनाइ छ ।

      यस मसौदाको तेस्रो परिच्छेद कानूनको स्पर्धा समस्याहरुसंग सम्बन्धित छ र सामान्य सिद्धान्तको बारे केही नयाँ दफाहरु यसमा समावेश छन्, जस्तै दफा २२ मा क्यरिक्टराइजेसन (charaiterization) दफा २० मा रेन भ्याय (ren vio) अरड्रि पब्लिक दफा २१ मा भेस्टेड राइटस (Vested Rights) र दफा २५ मा फ्रेद ए लाल्पाय फ्रङ्सज (fraude a laloi transaise) छन् ।

      युद्ध पछि यूरोप बाहिर अन्य दुई महादेशका मुलुकहरुले निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनमा सुधार गरेका छन् जुन् ४ तारेख १९५१ मा इराकले नयाँ सिविल कोड ऐन नं. ४० लागू गर्‍यो यस कानूनको परिच्छेद २ को दफा २ मा अधिकार क्षेत्रको स्पर्धा (conflict of Jurisdiction) बारे र दफा १७–३३ मा कानूनको स्पर्धा (conflict of laws) को बारेमा उल्लेख गरेको छ ।

      यस कानूनको दफा २२ (वि) मा वीना भ्याकेनसियाको सिद्धान्त अर्थात (bona vacantia) विना मालिकको निजी सम्पत्ति सरकारको हुन्छ भनेको छ । यसरी इराक भित्र विदेशीले छाडेको सम्पत्तिको इराकमा कोही पनि हकदार छैन भने यस सम्पत्तिवाला मर्ने मानिसको देशको कानूनमा जेसुकै भए पनि सम्पत्ति इराकको सरकारको लाग्छ भनि लेखिएको छ । इराकका निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनमा अझै राष्ट्रिय, कानूनको बोलवाला देखिन्छ, वसोवासको सिद्धान्तले भन्दा अझै जातियताको सिद्धान्तले अधि प्रसय पाएको देखिन्छ ।

      मेडागसकर, वर्तमान मलगासी गणतन्त्रको इस्वी १९६२ सालको सेप्टेम्वर १९ तारिकको डिक्री नं.६२।०४१ को दफा २६–३४ मा निजी मालसामानले जातिय ऐन कानून लागू हुन्छ । चल सम्पत्तिमा मर्नेको वसोवासको कानून लागू हुन्छ तर अचल सम्पत्तिको हकमा सम्पत्ति रहेको ठाउँको कानून लागू हुन्छ भनेकोबाट यहाँ अझै वसोवासको भन्दा जातियता सिद्धान्तको वढि प्रभाव देखिन्छ ।

      इस्वी १९६३ मा भेनेजुएलाका प्राध्यापकहरु डा.जे.सानचेक कोमाभिसा गोन्जालो, पारा आरान गुरने र रोवटो गोल्डस्मीच को समितिले एउटा विस्तृत मसौदा तयार पार्‍यो (Docter Joaquin S' anchey Covisa and Professors Gonenzalo Parra Arangeiren and Roberto Goldschmidt) यस्मा दफा १–३९ ले कानूनको स्पर्धा र दफा ४०–५६ र दफा ५७–५८ मा अधिकार क्षेत्र बारे उल्लेख भएको छ । यस मसौदाको विषेशता यस्मा छ कि ल्याटिन अमेरिकाको मुलुकले निजी मामलामा पनि यस मसौदामा जातीयताको सिद्धान्तबाट दुर भएको पाइन्छ । १९४३ सालको सिविल कोड, जुन भेनेजुयलामा अझै बहालछ, ले जातियताको सिद्धान्त अनुकरण गर्छ । तर यस मसौदाको दफामा बसोबासको सिद्धान्त अपनाउछ जुन दफा ७ मा कुनै व्यक्तिको घरवास भनि वताउँछ । यसबाट यहि देखिन्छ कि लेटिन अमेरिका जस्तो जातियताको सिद्धान्तमा अडिक मुलुकले पनि दुवै सिद्धान्तलाई अपनाउन थालेका छन् । मसौदाको दफा ६ मा अर्डरी पब्लिकको सिद्धातको व्यवस्था छ । बसोबास भएको कानूनले जातिको जातियताको धर्मको अथवा सामाजिक स्थानको (Rang) को आधारमा कानूनी योग्यतामा लगाएको बन्देज भेनेजुयलामा असर पर्ने छैन भनि दफा १६ मा भनेको छ । जर्मनको कानूनी सिद्धान्तमा यस दफालाई स्पेजिली भरबिहल्टसल्काउसेल (Spezielle vorbehaltsklausel) अथवा सार्वजनिक नीतिको एउटा विशेष नियम भनिन्छ ।

      प्रो.हारोल्डो भलाडो (Prof Haroldo Vallado) ले तयार गरेको ब्राजिलको मासौदामा कतिपय मौलिकता पाइन्छन् । यो मसौदा इस्वी १९६३ को डिसेम्बर महिनाको २९ तारीकमा विद्वान प्रध्यापकले प्रदान गरेका हुन ।

      दफा १६–८० मा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका उपबन्धहरु समावेश भएका छन् । दफा १७ ले विदेशीहरुको हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तथा दफा ६६–६४ अधिकार क्षेत्र र विदेशी फैसलाको मान्यता संग सम्बन्ध राख्दछन् । मसौदामा ब्राजिलको कानूनले अक्सर विशेष स्थान पाइको छ । यस्तो हुनुको कारण एक त सार्वजनिक नितिको ख्याल राखेको हो र अर्को सिद्धान्त यहाँ अपनाएको कारणबाट पनि हो । बालकको अवस्था र सो संग सम्बन्धित सबै कुरो राष्ट्रिय कानून, बासोबास गरेको मुलुकको कानून, बाबु आमाको घरवास भएको ठाउँको कानून अथवा बालक बसेको घरबासको ठाउँको कानून, जुन बालकका निमित्त सबभन्दा हितकर हुन्छ उहिनै छान्न पाउँने व्यवस्था दफा ४० मा पाइन्छ । जर्मनमा ब्राजिलको कानूनले बताएको भन्दा कम मात्रामा क्षतिपुर्ति दिन नपाउँने व्यवस्था दफा ५४ ले गरेको छ । ब्राजिलको न्याय व्यवस्थामा हिजो आज जातियता मात्रै है बसोबासको सिद्धान्तले पनि प्रवेश गरेको छ भनि अघिल्लै पानाहरुमा वर्णन भइसकेको हुँदा यहाँ पुनः विस्तृत वर्णन गरिरहनु परेन ।

      निजी अन्तरराष्ट्रिय कानून बारे सिुद्धान्तलाई लिएर अझै बादविवाद चल्दैछ । कानून जस्तो दैनिक जनजीवनसंग सम्बन्ध राख्ने विषयको सुधार र परिवर्तनबारे छलफल भईरहनु कुनै अस्वाभाविक कुरा पनि छैन र होईन ।

      जातियताको सिद्धान्तले क्रमिक रुपमा विध्यता मराडिल तथा व्यवस्थापिकाको निर्माण–शाला दुवै तर्फ आफ्नो लोकप्रियता गुमाउँदै गएको देखिन्छ । हेगमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा जातियताको सिद्धान्तले रेजिडेन्स हृयविचुयल (Residence habituellae) को सिद्धान्त अर्थात् अभ्याक घरबासको सिद्धान्तको चुनौतिको सामना गर्नु परेको छ । यस चुनौतिको सामना अधिकार क्षेत्र तथा काुनूनको छनौट दुवै तर्फ गर्नु परेको छ । यस बारे प्रो.ग्रेमसन् तथा प्रो.एल आई.डि.उइराटरको विद्वतापूर्ण लेखहरुबाट पत्ता लाग्नेछ ।

      इस्वी १९६४ मा दि हेगमा भएको निजी अन्तराष्ट्रिय कानूनको दसौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा कानूनको छनोट (choice of law approach) गर्ने दृष्टिकोंणले भन्दा अधिकार क्षेत्रको दृष्टिकोंण (jurisdictional approach) ले बढी प्रस्रय पाएको छ भन्ने प्रो.डि.नोमाको राय छ । प्रो.ग्रेभसन तथा प्रो.नोमाको भनाई अनुसार बेलायत तथा संयुक्तराजय अमेरिकामा धेरै लामो अवधी देखि अधिकार क्षेत्रको दृष्टिकोंण तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने स्थान र कानूनको समानता स्विकार गरि कतिपय कठिनाइहरुको सामना गरिसकेका छन् । जुन अर्को तर्फ महाद्विपको सिद्धान्त तथा व्यवहारले दुई स्तरमा समाधान गर्छ –

(क)   सक्षम न्यायालय वा न्यायालयहरुको, तथा ।

(ख)   सक्षम कानूनको छनोट ।

हालै सामान्य कानून अर्थात कमन ल (common law) प्रचलन भएका मुलुकहरुको तथा महाद्विप सिभिल ल को क्षेत्रहरुले अधिकार क्षेत्रको (conflict of jurisdiction) तथा कानूनको स्पर्धा (conflict of laws) को सम्बन्ध बारे अनुसन्धान गरेका छन् जुन प्रो.ग्रेभसनेको लेख (Graveson-choice of laws and choice of jurisdiction in the English conflict of laws, 28. B.Y.B.I.L. (1951) 273) प्रो.वि.नोल्डो तथा प्रो.एस.बेटिलोफको पनि यस्तै किसिमका विचारधाराहरु निजहरुको लेखहरुमा पाइन्छ । संयुक्तराजय अमेरिकामा प्रो.इहरिङगले (Professor Ehrenzweig) अमेरिकाको अधिकार क्षेत्र तथा कानूनको छनौट दुवैको सिमानामा अमेरिकाको अधिकार क्षेत्रको नियममा सुधार ल्याउन तथा उनको आफ्नो प्रतिक्रियावादि देखिने सुझावलाई स्वादिष्ट वनाउने, उदाहरणका लागि जस्तै स्पर्धाको विषयमा अक्सर अदालतहरुले आफ्नो समक्ष आएको केशहरुमा सानो (यदि विदेशी तत्व समावेश छैन) भन्ने सम्झी आफै कानूनमा अड्नु पर्छ भनि प्रो.इहरिङगले आफ्नो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नु भएको पाइन्छ । एकपटक त्यस मुलुकको अदालतलाई अधिकार क्षेत्र दिएपछि जुन मुलुकसंग मुद्दा धेरै जसो सम्बन्धित देखिन्छ, यस्तो अदालतहरुले लेक्स फोरिको सिद्धान्त प्रयोग गरेर बुद्धि पुर्‍याई कानून चुन्ने काम गर्छन । जुन कुरो विद्वान प्राध्यपकले आफ्नो कानूनको स्पर्धा नाम गरेको सारगर्भित पुस्तकमा लेख्नु भएको पाइन्छ । (Ehrenzweig-Treatise on the Conflict of Laws (1962) । विद्वान प्राध्यापकको रायमा स्पर्धाको विषयलाई लिएर अमेरिकाको अदालतको घर तर्फको प्रबृत्ति (home-ward trend) को कारण अमेरिकामा अझै पुराना नियमहरुको उत्तरजीवन हो । जस्ले अदालतहरुलाई देशसंग साविकै सम्बन्ध नभएको केशहरुमा पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न दिन्छ । विद्वान प्रोफेसर भन्नु हुन्छ–हामीहरु न्यायाधिकरण (forum) लाई मुनासिव अधिकार प्रदान गरौं र लेक्स फोरीको सिद्धान्तको प्रयोग पनि मुनसिव हुन आउने छ । अर्थात न्यायाधिकरणको कानून, तर कहिलेकाहीँ एउटै केश एकैपटक कतिपय अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न आउन शक्तछ, यस्तो अवस्था विद्वान प्राध्यापक खुद स्विकार गर्नु हुन्छ । यस प्रकार कानूनको चुनौट गर्नु पर्ने परम्परा देखिनको सवाल अझै जिउँदै रहन्छ ।

      अमेरिकाको कानूनको संस्थाले – कानूनको स्पर्धा सम्बन्धी वक्तव्य पुनः लेख्ने निर्णय गरेपछि अमेरिकामा यस समस्या बारे विवाद घटेको छैन । प्रो.रिजको सुयोग्य नेतृत्वमा दोश्रो सस्करण निस्कदै छ तर उस्को निहित अधिकार (vested rights) को सिद्धान्त, जस्लाई आधार बनाई प्रो.विइलले अमेरिकाको कानूनको स्पर्धाको प्रथम पुनरकथन तयार पार्नुभएको थियो, नयां लेखकहरुले यस सिद्धान्तलाई खण्डन गरेको हुँदा ति तत्वहरुले जुन कानूनको स्पर्धाको क्षेत्रमा कुनै किसिमको पुनरकथन चाहँदैनन् र सन्तुष्ट छैनन । खास गरेर प्रो.इण्डग्रगर, प्रो.क्यूरीको यस प्रकारको बिचारधारा देखिन्छ । दुवैको भनाइ छ कि अझै संयुक्तराजय अमेरिकामा त्यो समय आएको छैन । अथवा यस्तो समय कहिले अमेरिकामा आउला वा नआउला जहाँ अन्तरदेशीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सबै सम्बन्धको सबै किसिमको नियमहरु स्थापना गर्न सकिन्छ । दुवैजना अमेरिकाको अदालतहरुलाई खुला तरिकाले स्वतन्त्र भई प्रत्येक मुद्दामा खास समाधान पत्ता लगाउँन स्वतन्त्रता दिनुपर्ने र पथ प्रदर्शनको निमित्त केही सामान्य नियमहरु साइन पोष्टको रुपमा रहनु पर्छ र अदालतले खोजतलास गरि पत्ता लगाएका नतिजाहरु सबैलाई अंगाल्ने स्पर्धाको हिउँ जस्तो जमेको बन्द पद्धतीमा परिणत गर्नु हुँदैन भनि भन्दछन् ।

      औदेक भए पनि प्रो.हरिडरुउक केही सामान्य नियमहरुलाई मान्यता दिनुहुन्छ । जसमध्ये एउटा वहाँ आफुले आविष्कार गरेको वैधकरणको नियम छ, (rule of validation) । वहाँको भनाइ छ कि अमेरिकाको अदालतले करार वा अन्य व्यवहारको औपचारिक वा मौलिक वैधताको निर्णय गर्नु पर्दा छनौट सम्बन्धी बेग्ला बेग्लै नियमहरु अपनाएको पाइन्छ । कहिले करार सम्पन्न भएको ठाउंको कानून लागू गरेको, कहिले करार कार्यान्वित गर्नु पर्ने ठाउँको कानून लागू गरेको र कहिले पक्षहरुले मन्जुर गरेको ठाउँको कानून लागू गरेको हुँदा, वहाँ भन्नु हुन्छ कि धेरै जसो यस प्रकार चुनेको कानूनले करार वैध गरिन्छ । जबकी अरु कानून लागू गरेको भए करार प्रबृत्तिहिन (void) अथवा कम असर गर्ने हुन्थ्यो । अनुमान प्रष्ट छ अदालतहरुले के खोज्छन् भने केससंग सम्बन्धित कानून छान्नु भन्दा सांचै भनौं भने देख्दै नदेखिनु – लेक्स लोसाइ कन्टाक्टस (lex loci contractus) अथवा लेक्स लोसाई एकजिक्यूनिस (lex loci executionis) अथवा दिई लेक्स भोलुन्टण्टिसको सिद्धान्त (The lex voluntatis) प्रयोग गरि करार वैध गर्न खोज्दछन्, तिनीहरुको सार जेसुकै भए पनि ।

      अन्तर्देशीय अथवा अन्तरराष्ट्रिय करार संग व्यवहार गर्दा अमेरिकाको अदालतको चाल चलनको यस प्रकारको परिभाषाले कसैलाई पनि औपचारीकता बारेको कानूनको स्पर्धाको नियमको स्मृति दिलाउँछ जुन धेरै कानूनी व्यवस्थामा परम्परागत छ र यस प्रविधि (Technique) को सबभन्दा सफलता इच्छापत्रको आकार बारे दि हेगमा भएका अभिसमय (Convention) हुन भन्ने प्रकाण्ड पंडित डा.ए.इ.भोन ओभरवेक (Prof. Dr. A. E. Von Overbeck) को भनाई छ । अर्कातर्फ तिस वर्ष अगाडि प्रो.केमसलले स्पर्धा बारे प्रस्ताव राखेको औपायिक दृष्टिकोंण (telealogical approach) संझाउछ ।

      स्पर्धाको कानूनको सार तर्फ ध्यान प्रो.क्युरीले पनि दिएको देखिन्छ, यस बारे मि.एम हृयानजो लेखहरु पनि ध्यान राख्नु पर्छ (M. Hancock- The Rise and Fall of 'Buckeye V. Buckeye' 1931-1959; Marital Immunity to or Torts in Conflict of Laws '29 v Chi. Law Review (1962) 227) तर हातमा आएको केश साशित छ वा छैन भन्ने पत्ता लगाउँने दृष्टिकोंण राखेर उनको परिभाषिक शव्दावली (Terminology) प्रयोग गर्ने हो भनि परिस्थिति माथि प्रशासन गर्ने सरकारी स्वार्थले तिनिहरु प्रेरित भएका हुन्छन् । क्यूरीको भनाई छ कि कानूनको स्पर्धा सम्बन्धी केश समाधान गर्न कसैले पनि फोरमको मुलुकमा अथवा ती मुलुकहरु जस जस संग मुद्दा सम्बन्धित देखिन्छ सवैमालागू भएको कानूनको पछाडि के निति छ भनि हेर्नु पर्छ । निजको रायमा कुनै पनि कानूनको नियमले अपनाएको नितिले धेरै जस्तो त्यस नियमले कुन परिस्थितिको समाधान गर्छ भन्ने कुरो प्रकाश गर्छ । कहिले काहिं परिनियममा यस्ता कुरा छर्लङ्ग गरेको हुन्छ अथवा कुनै एक जनाउ दिएको हुन्छ जस्तो अरु नियमहरुको प्रश्न र क्षेत्र किटान गर्छ । प्रो.नुसवामले यस्ता नियमहरुलाई वालशुक्तिले निर्धारण गरेका आन्तरिक नियमहरु (spatially conditioned internal rules) नामाकरण गर्नु भएको छ, क्यूरीको भनाई अनुसार जव कुनै एक अदालतले कुनै कानून प्रयोग गर्न लाग्दा यस्को घोषित तथा ध्वनित (impiled) नितिमा लागू गर्न हुने देखियो भने यस्ले लगाउँन बाद्य हुन्छ । त्यस्तो कुनै केशमा लाग्न सक्ने विदेशी कानून अदालतले लगाउँन हुन्छ । वसर्ते स्थानीय नियमले त्यस्तो परिस्थितिको सामना गर्न सक्तैन र विदेशी नियमले मात्रै त्यस्तो उत्पन्न अवस्थाको समाधान गर्छ भने अर्को तर्फ आफ्नै मुलुकमा त्यस प्रकारको केशमा लागू हुन नसक्ने विदेशी नियम लागू गर्न हुँदैन । आखिरमा इजलास सामन्ने आएको मुद्दामा नत इजलास भएकोराजयको न त विदेशी मुलुकको आफ्नो कानून लगाई मुद्दाको निपटार गर्न स्वार्थले दिदैन भने यस्ता अवस्थामा इजलासले आफ्नै कानून लगाउँनु पर्छ र समस्याको समाधान गर्नु पर्छ किनभने यस तरिकाले सजिलैसंग समस्याको समाधान गर्नाको निमित्त इजलासलाई वल मिल्छ भन्ने प्रो.क्यूरीको भनाइ छ । यस सिद्धान्तमा इजलासको सामन्ने मुद्दा आएपछि विदेशी तत्व समावेश भएको मुद्दामा इजलासले इजलास भएकोराजयमा आफ्नो सामुन्ने आइ लागेको मुद्दामा मिल्दाजुल्दो कानून छैन भनि मुद्दा खारेज गर्नुतर्फ लाग्नु हुँदैन । न्याय दिने तर्फ लाग्नु पर्छ भन्ने देखिन्छ ।

            कानूनको विभिन्नता भए पनि निर्णयको सकेसम्म एकता ल्याउनु नै स्पर्धाको नियमको हेतु हो (Legal harmony) भन्ने सर्वोपरी सिद्धान्तलाई मुलमन्त्र मानि न्याय दिनेले न्यायको सम्पादन गर्नु पर्छ ।

            निजी अन्तराष्ट्रिय कानून लगाउँदा मुख्य यी कुराहरु ध्यानमा राख्नु पर्छ ।

(१)   जुन अदालतले विदेशी कानून लगाउँछ त्यस अदालत रहेको मुलुकमा यस्तो कानून लगाउँन हुँदैन भनि कानून वा संबिधानले किटान निषेध गरेको छ, भने विदेशी कानून लगाई मुद्दा किनारा गर्न हुँदैन ।

२.    यस्तो विदेशी कानून लगाउँदा रहेको देशको सार्वजनिक नितिको विरुद्ध हुन्छ भने यस्तो कानून लगाउँनु हुँदैन ।

(३)   मुद्दामा लाग्ने विदेशी कानून अदालत भएको मुलुकको दृष्टिकोंणमा नैतिकता वा धर्म इत्यादिको प्रतिकूल पर्न जाने देखिएमा पनि लगाउँनु मिल्दैन ।

            पश्चिम जर्मनिको सिविल कोडको दफा ३० मा जर्मनिमा विदेशी कानून लगाइने छैन यदि यस्को प्रयोग गर्दा जर्मनिको कानूनको मनसाय यो विरुद्ध अथवा कन्ट्रा वोनस मोर्स (Contra bones mores) को सिद्धान्तको अर्थात नैतिकता धर्म इत्यादिको विरोध हुन जान्छ भने भनि लेखेको छ र त्यस्तै इटालिको सिविल कोडको दफा ३१ मा सार्वजनिक सुव्यवस्था धर्म नैतिकता इत्यादिको विरोधाभाष हुन जाने विदेशी कानून इटालीमा लगाउँनु हुँदैन भनि निषेध गरेको  पाइन्छ ।

            प्रो.सेसलिज्जरको भनाइमा निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको क्षेत्रमा सार्वजनिक नितिको सिद्धान्त जस्लाइ अंग्रेजीमा पब्लिक पोलेसि र (Public Policy) युरोप महाद्विपको परिभाषिक शब्दमा ओड्रा पव्लिक (Ordra public) भनिन्छ, को प्रयोग विश्वव्यापी घटना हो । निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको क्षेत्र यस जस्तो सबैले मान्यता दिएको अरु कुनै नियम पनि छैन भन्ने लेखकको भनाइछ । ऐतिहासिक दृष्टिकोंणबाट हेर्दा यस नियमको यूरोपको महाद्विपमा भन्दा एङल्गो सेक्सन (Anglo Saxon) क्षेत्रमा पहिला बिकाश भएको पाइन्छ ।

            अमेरिकामा फोर सम नन कन्भीनियन्सको सिद्धान्त (doctrine of forsum non Conveniens) अर्थात पक्षहरुलाई सुविधा हुने इजलास छान्न पाउँने सिद्धान्तले गर्दा कानूनको स्पर्धाको विषयमा पनि विदेशी कानून लगाउँनु पर्ने खण्डहरु घटन गएका छन् ।

            मि.ल्याईडको भनाइमा (Lloyd-Pulic Policy 86 90 (1953) सामान्य कानून लागू भएको क्षेत्र (the common law jurisdiction) को कानून छान्ने नियमले निजामति कानून लागू भएको क्षेत्र (the civil law jurisdiction) को जातियतामा आधारित कानून छान्ने नियमले भन्दा इजलास भएको ठाउँको स्थानीय कानूनलाई वरावर औल्याउनेछ ।

            कुनै पनि इजलास जस्को सामन्ने आएको मुद्दा मामिलामा विदेशी तत्व समावेश भएको छ भन्ने देखिएमा र न्याय सम्पादनको निमित्त विदेशी कानून लगाएर मुद्दा मामिला किनारा गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो भने त्यस इजलासले विदेशी कानून लगाउँदा इजलास कायम भएको मुलुकको कानूनले निषेध गरेको छँदा छँदै सार्वजनिक नितिको र धर्म तथा नैतिकताको विरोधाभास उक्त विदेशी कानून लगाउँदा पर्न जान्छ कि जादैन भनि जांच्नु अनिवार्य हुन्छ । यस प्रकार अदालतले दुईटा सिद्धान्त लगाइ विदेशी कानूनको प्रयोग गर्ने नगर्ने ठहर गरेको देखिन्छ  जुन निम्न प्रकार छन् –

(क)   व्यवहारको स्थानीय सम्पर्क (local contracts of transaction) जस्लाई कम्तिमा पनि कम्ती सम्पर्कको सिद्धान्त (the theory of minimal contacts) भन्दछन् ।

(ख)   निम्नतम् स्तरको सिद्धान्त (the theory of minimum standrad) । हिजो आज यस सिद्धान्त लागू गर्ने तत्वहरुको आधारमा केही परिवर्तन आएको छ । जस्तै कुनै पनि कानूनी व्यवस्था समावेश भएका बुनियादि सिद्धान्त तथा निचतम् स्तर विलकुल राष्ट्रिय कानून (national volksgeist) बाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा इजलासको कानूनमा मात्रै कारण पाउँन सकिन्छ ।

            अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयको विधानको दफा ३८ मा वर्णन गरिएको सम मुलुकहरुले मान्यता दिएको कानूनको सामान्य सिद्धान्त अनुसारको पार अर्थ लगाउँन सकिन्न ।

            प्रो. सेसलिजरको नेतृत्वमा भईरहेको सभ्य मुलुकहरुले मान्यता दिएको कानूनको सामान्य सिद्धान्तको अनुसन्धान (Professor R.B. Schlesinger- research on the general principles of law recognized by civilizd nations - Cornell University Project, Cornell, Ithaca, N.Y.U.S.A.) यी सवै तत्वहरु बारेको सबै प्रश्नहरुको वैज्ञानिक खोजी चालु छँदै छन् ।

            जव यस्ता मुद्दा मामिलाहरु सामन्ने आउँछन् जस्को प्रकृतिबाट नै राष्ट्रिय सिमानाहरु बांधेको हुन्छन्, त्यस बखत निजी अन्तरराष्ट्रिय कानून लागू गर्नु पर्ने अनिवार्य हुन जान्छ । तर जुन इजलासले निजी अन्तरराष्ट्रिय कानून लगाई न्याय दिनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो इजलास रहेको मुलुकमा उक्त लागू गरिने विदेशी कानून सार्वजनिक निति धर्म र नैतिकतामा खलल पार्ने रहेछ भने लागू गर्न हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । एक मुलुकमा जुन कुरा अनैतिक, अधार्मिक अथवा सार्वजनिक नितिको प्रतिकूल हुन जान्छ यी सव अरु मुलुकलाई बिलकुल नैतिक, धार्मिक तथा सार्वजनिक नितिको अनुकूल पनि हुन जाने अवस्था उत्पन हुन सक्तछ । अतः निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको प्रयोजनको निमित्त अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयको विधानको दफा ३८ अनुसार यस्ता सिद्धान्त प्रयोग गर्दा खास गरि उप राष्ट्रिय (supra national) सामान्य सिद्धान्त खोजेर प्रयोग गर्नु पर्छ । तर यस्ता अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाएका धार्मिक नैतिक र सार्वजनिक सिद्धान्तको उदय भएको छैन भने जुन देशको इजलासले विदेशी कानून लागू गर्छ, त्यस मुलुकको नैतिक धार्मिक र सार्वजनिक नितिको विरुद्ध हुनु हुँदैन ।

            अमेरिकाको अदालतले भडिकामजस्कि रेलरोड कम्पनि वि.न्यूयोर्क ट्रष्ट कम्पनि (Vlilikurzys Rly. Ry co. v. N. Y. Trust Co. 263 N.Y. 369, 189 N.E. 456 (1934) मा सोभियत रुसमा सम्पत्ति जफत गरि निकालेको डिक्रिलाई मान्यता दिन वा नदिनराजयको सार्वजनिक नितिमा निर्भर कुरा हो न कि यो मान्यता दिएको छ वा छैन भन्ने कुरोले निर्धारण हुन सक्ने कुरो हो भनि भनेको पाइन्छ । जर्मनिको अदालतले पनि डा.जि.इ.आर.वि.वेभरियाको स्वतन्त्रराजय (The German Bundesyerichtsh of in te matter of D.R. G.E.R. Plaintiff - Respondent V. Free Stath of Bavaria, Defendant - Appeliant - Seventh Civil Division, Novemeber 15, 1956, BGH 222, 162) को मुद्दामा यही सिद्धान्त प्रतिपालन गरेको पाइन्छ ।

            सिद्धान्तहरु, माथिका पानामा वर्णन गरिएका नजिरहरु, ऐन, कानूनहरु तथा लेखहरुको विश्लेषण गर्दा निचोडमा दुई कुरा प्रष्ट निक्लेका छन् जुन यस प्रकार छन् –

(१)   निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको क्षेत्रमा उन्नाईसौं शताब्दिसम्म प्रभावित जातियतामा आश्रित सिद्धान्तको क्षेत्रमा बसोबासको सिद्धान्तले हमला गर्दैछ तापनि अझै विश्वका बहुसंख्यक मुलुकहरुमा जातियतामा आधारित निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको प्रभुत्व देखिन्छ । कतिपय मुलुकहरुमा मिस्रित सिद्धान्तको पनि बोलवाला बढ्दै गएको पाइन्छ ।

            दि हेगमा पटक पटक बसेको निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको सम्मेलनले पनि मिश्रित पद्धतिलाइ नै अंगालेको देखिन्छ ।  वैज्ञानिक दृष्टिकोंणबाट तथा न्याय सम्पादनको निमित्त पनि मिश्रित पद्धति नै सर्वोपरी सिद्ध भएको छ भन्ने विद्वान लेखकहरुको कथन छ ।  डच प्रकाण्ड पण्डित प्रो.मिजीयस (Dutch scholar Professor Meijers) ले प्रस्तावित गरेको जातियता तथा बसोबासको सिद्धान्तलाई मिश्रण गर्ने प्रविधि (the technique for conciliating the domiciliary and the national principles) दि हेगमा इस्वी १९५१ मा भएको निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको सातौं सम्मेलनले स्विकार गरेर मसौदाहरु तयार गरेको हुँदा यसलाई वैज्ञानिक तथा आधुनिक तरिका नै नेपालले अपनाएमा न्याय छिटो छरितो र सार्थक हुन जाने देखिन्छ । तथा कतिपय सारगर्भित कारण समेतहरुले पनि नेपालले पनि मिश्रित पद्धति अपनाउनु लाभदायक तथा व्यवहारिक सिद्ध हुने कुरो पहिलेका पानाहरुमा नै उल्लेख गरिसकिएका छन् ।

            “धर्मो विश्व समाश्रय” नै अन्तरराष्ट्रिय कानूनको उच्च आदर्श हो । यो विदेशी तत्व समावेश भएको मुद्दामा अन्तरराष्ट्रिय कानून लाग्न शक्तछ भन्ने प्रष्टै छ । तर त्यस्तो कानून प्रयोग गर्नाले नेपालको संविधान तथा कानून, धर्म नैतिकता र सार्वजनिक नितिको विरोध हुन जान्छ भने लगाउँन हुँदैन । यस फैसलाको ठाउँ ठाउँमा भारतको कानून रुल नियम तथा फैसलाहरुको उल्लेख गरि उधृत समेत गरि सकिएका छन् । यस्तो हवाइ जहाज दुर्घटना कम्पनी, कर्पोरेशन तथा चालकको लापरवाहिबाट भएकोमा भारतको ऐन कानून रुल नियमले क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने र अदालतहरुले पनि क्षतिपूर्ति दिलाएको देखिन्छ ।

            भारतमा मात्रै होईन युरोप अमेरिकामा पनि क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने र अदालतले क्षतिपूर्तिको मुद्दा पनि लिन्छ । जस्तै इन्डेम्नीटी इन्सुरेयन्स कम्पनी वि.पान अमेरिकन एयर वयज Indeminity Ins. Co. Vs. Pan American Airways, Southern District of New York (1944) वाईमान वि.पान अमेरिकन एयर वयज (Wyman V. Pan American Airways, 325 U.S. 883, 1945) गारसिया वि.पान अमेरिकन एयर वयज (Garcia V. Pan American Airway, 67, N.E. 2nd. 257 (1946) रोस वि.पान अमेरिकन एअर वयज (Ross. V. Pan American Airways 85. N. E2d.880 (1949) ग्रे वि.अमेरिकन एयर लाइन्स (Gray V. American Air lines S.D.N.Y. (950); उलेन वि.अमेरिकन एअर लाइन्स (V. len. V. American Airlines 7 FR. D.371 (D, C, 1947) फिकोलिस वि.टि.डब्लु.ए (ekelis V T, W, A, 187 F 2d 122 (2nd circuit 1951) । निजी अन्तरराष्ट्रिय कानून जस्को अर्को पर्यायवाचक वाक्य हो कानूनको स्पर्धा अन्तर्गत कानून छान्ने प्राविधि (Technique of choice of law) पनि छ । यस प्राविधि अनुसार न्यायालय समक्ष प्रस्तूत भएको मुद्दाको एक पक्ष कुनै विदेशको व्यक्ति छ तथा इजलास रहेको मुलुकको कानूनमा ठीक मिल्दो जुल्दो ऐन कानून पाइँदैन भने विदेशी मुलुकको ऐन कानून लगाइ न्याय सम्पादन गर्न हुन्छ । यस किसिमका नजिरहरु प्रसस्त पाइन्छन् । यहाँ सम्म कि कुनै कुनै न्यायालयले त दुवै पक्ष विदेशी छन् तर घटना भने आफ्नो भूमिमा घटेको छ र मिल्दो जुल्दो ऐन कानून छैन भने उक्त पक्षहरुको मुलुकको ऐन लगाई न्यायको सम्पादन गरेको पाईन्छ । उदाहरणको लागी लिई अपेनहेनर वि.लुई रोन्जेन्यल  एण्ड को ए.जि.इस्वी (१९३७) १ अल इङगलैण्ड रिपोर्ट २३ (Oppenheimer-V. Louis Rosenthal & Co. A. G. I. All, E, R, 1937)

            इण्डियन एयर लाइन्स जस्तो भारतमा दर्ता भएको कम्पनीले नेपालमा शाखा खोलि बन्द व्यापार गरेको थियो । त्यस्तै जर्मनिमा दर्ता भएको लुई रोजेन्यएल एण्ड कम्पनिले बेलायतमा शाखा खोली बन्द व्यापार गरेको रहेंछ । वादि अपेनहयर उक्त जर्मन कम्पनीको वेलायत शाखाको जनरल मेनेजर रहेछ र निजको जर्मन नागरिकता नै रहेछ । जुन कुरो इण्डियन एयर लाइन्सको काठमाडौं शाखाको मेनेजर पनि थियो । वादिलाई आफ्नो ओहदाबाट बर्खास्त गरेको सूचना लण्डनमा दिइयो । वादिले उक्त कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर बेलायतको न्यायालयमा क्षतिपूर्ति दावी गरेर उजुर गरे । प्रतिवादी कम्पनीले अरु बुंदाहरुको अतिरिक्त निम्न बुंदाहरु समेतले पनि रिट खारेज हुनु पर्छ भनेर प्रतिरक्षा गरे । जुन हुन् दुवै पक्षहरुको जातियता जर्मन छ । करार जर्मनिको कानून अन्तर्गत भएको हुनाले उजुर लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुनु पर्छ र वादि प्रतिवादी दुवै जर्मन जातियताका हुँदा फोरम कन्विनियन्सका सिद्धान्त (The doctrine of forum conveniens)  अनुसार दुवै पक्षलाई सुविधा हुने इजलासमा मुद्दा चल्नु पर्छ न कि वेलायतमा इत्यादि । न्यायाधीश टालवट (Talbot) ले प्रतिवादिलाई जिताएको हुँदा वादिले अपिल अदालत (The Court of Appeal) मा पुनरावेदन गरे र अपिलले एकैमत भई वादिलाई जितायो । यस्को फैसला लर्ड जस्टिस मि.ग्रिस्ले (Gress l J. C. (1937) I All E; R, 23, 25) पढेर सुनाउनु भएको थियो । बेलायतको नजिर तथा ऐन कानून नेपालमा लाग्छ भनेर यस निर्णयको उल्लेख गरेको होइन । नेपालमा नौलो समस्या आइलागेको छ । यस्तो समस्या विश्वका अन्य बिकसित मुलुकहरुले कसरी समाधान गरेका रहेछन् र उनिहरुको अनुभवबाट लाभसम्म उठाउन खोजेको हो । यसो गर्न नेपालको प्रचलित कुनै पनि ऐन कानूनले बाधा अड्काउ दिएको पनि छैन । भारतमा कम्पनी वा चालकको वा दुवैको लापरवाहिले गर्दा यस्तो दुर्घटना भएको भए र संयुक्त जाँच समितिले यस्तै प्रतिवेदन पेश गरेको भए वादिहरुले क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने थिए । भारतको जहाजले सोहि अवस्थामा नेपालमा दुर्घटना पार्दा र दुवै सरकारका प्रतिनिधिहरु समावेश भएको संयुक्त जांच बुझ समितिले समेत चालकको लापरवाहिले दुर्घटना भएको हो भन्ने किटान रिपोर्ट दिंदा फिराद नै दायर हुन सक्दैन भनि नेपालको सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दा वादिहरुले इन्साफ मात्रै नपाउँने हुन जाँदैन वादिहरु प्रति घोर अन्याय हुन जान्छ । किनभने नागरिक ऐन, २०१२ को दफा १२ मा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम बाहेक ज्यान हरिएमा दफा १७ (१) बमोजिम बाहेक ज्यान हरिएमा दफा १७ (१) बमोजिम अदालतमा क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउँने र अदालतले पनि अवस्था हेरी क्षतिपूर्ति अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई दिनु पर्छ भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

            सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले वादि मिनादेवी समेत प्र.शान्त सम्शेर समेतको मुद्दामा मिति २०।१२।२८।६ का दिन विदेशी तत्व समावेश भएको मुद्दामा निजी अन्तरराष्ट्रिय कानून लाग्छ भन्ने निर्णय गरि सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरिसकेको हुँदा यस्तो फिराद दर्ता गर्न नेपालमा ऐन कानून नभए पनि निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको वादिहरुले शुरु गरेको देखि आजसम्म पुनः पुनः दोहराइ मागेका छन् । अन्तररायिट्रय कानून अन्तर्गत पनि यो फिरादपत्र दर्ता भई वादिहरुले इन्साफ पाउँनु पर्ने हुँदा सर्वोच्च अदालतको मिति ०२२।३।११।६ को फुल बेन्चले नेपालमा यस्तो फिरादपत्र दर्ता गर्ने ऐन छैन भनि वादि खारेज गरेको बिलकुल गल्ती ठहर्छ ।

            अब कति क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्छ भनि हिसाब गर्नलाई आज बसेको फुल बेन्चको बहुमतले मिति ०२२।३।११।६ को फुल बेन्चले फिराद खारेज गरेको इन्साफ सदर गरेको र फुल बेन्चको बहुमतको राय नै मान्य हुने हुँदा सो समेत वादिहरुलाई दिलाउनु भराउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको हरहिसाव गरि अंक कायम गरि रहनु परेन ।

न्यायाधीश,

 

इति सम्बत् २०२४ साल आश्विन ६ गते रोज ६ शुभम् ।