शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. २९५२ - आयकर

भाग: २९ साल: २०४४ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. २९५२ ने.का.प. २०४४ अङ्क १

 

फुल बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३८ सालको दे.फु.नं. ४०

मुद्दा : आयकर

 

निवेदक/प्रतिवादी: श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय, कर विभाग कर कार्यालय विराटनगर।

विरुद्ध

विपक्षी/पुनरावेदक: जि. मोरङ विराटनगर स्थित अरुणोदय उद्योग प्रा.लि.का तर्फबाट ऐ का सञ्चालक जि. मोरङ विराटनगर न.पं. वार्ड नं. ४ बस्ने मदनलाल अग्रवाल।

फैसला भएको मिति:   २०४०।८।२०।३ मा

 

§  श्री ५ को सरकारबाट कुनै वस्तु मगाउन सुविधा दिने एउटा विषय हो, आयकर मिन्हा दिने अर्को विषय हो ।

(प्रकरण नं. १८)

§  उद्योगले आर्जेको बोनसबाट केही वस्तुहरू मगाउन छुट दिएकोले त्यत्तिकै नाताबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम उद्योगसंग असम्बन्धित आयमा त्यस्तो उद्योगले आयकर छुट पाउँछ भन्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. १९)

§  कर फछ्‌र्यौट आयोगले व्यक्तिगत धारणा बनाई अजमाइसी आधारमा आयात इजाजतपत्रको मोलको तीस प्रतिशतले खुद आय कायम गर्ने गरेको कर फछ्‌र्यौट आयोगको निर्णय र सो आधारमा कर कार्यालय विराटनगरले गरेको आयकर निर्धारण आदेश समेत मिलेको नदेखिने।

(प्रकरण नं. २२)

निवेदक, प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्याय

विपक्षी, पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

फैसला

न्या.त्रिलोकप्रताप राणाः- नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट दोहोर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भए बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको छ । मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिरहरू यस प्रकार छन् :

२.  कर फछ्‌र्यौट आयोगको निर्णयानुसार भनी कर कार्यालय विराटनगरबाट आर्थिक वर्ष २०२७।२८ को लागि खुद आय रु. ९,१२,१०१।९५ र कर रु. ४,८६,८५६।०८ र जरिवाना रु. ४३।९२ गरी गरेको कर निर्धारण आदेश मिति ०३४।१२।२० मा प्राप्त भएकोमा अरुणोदय उद्योग प्रा.लि.ले नेपाल औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अनुसार १० वर्ष आयकर छुट पाएको उद्योग हो र सोही अनुसार उक्त उद्योगलाई कर नै नलाग्ने भनी पुनरावेदनको भनाई भएकोमा कर फछ्‌र्यौट आयोगबाट आर्थिक ऐन, २०२७ को दफा १०(२) अनुसार उद्योगको औद्योगिक आयमा मा कर छुट हुने व्यवस्था भएको र नेपाल आयकर ऐन, ०१९ को संशोधित दफा १९(२) मा उद्योगको औद्योगिक आयमा आयकर रिहाई दिन सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा पुनरावेदकको गैर औद्योगिक आयमा कर लगाइएको हो भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ ।

३.  अरुणोदय उद्योग प्रा.लि.ले ०२५ साल देखि नै १० वर्षसम्मको लागि आयकर छुटको सुविधा उपभोग गरी आएकोमा मिति ०२९।६।५ मा जारी भएको नेपाल आयकर ऐन, ०१९ को संशोधित दफा १९ लागु हुन सक्दैन । आयकर छुट नपाएका उद्योगको लागि मात्र आर्थिक ऐन, ०२७ को दफा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश लागु हुने हुँदा उक्त ऐन लगाई अरुणोदय उद्योग प्रा.लि. माथि आयकर लगाउने गरेको कर फछ्‌र्यौट आयोगको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण छ ।

४.  यस उद्योगले प्राप्त गरेको आयात इजाजतपत्रहरूबाट व्यापारिक वस्तुहरू झिकाई व्यापारबाट प्राप्त  हुने आय गैर औद्योगिक आय खुद आय कायम गरी आयकर लगाइएको हो भन्ने कर फछ्‌र्यौटको जिकिर सम्बन्धमा अरुणोदय उद्योगले नेपालबाट उत्पादित वस्तुहरू निर्यात गरी प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको बोनसको रकमबाट यस उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ स्टेनलेस स्टिलका शिटहरू आयात गर्दै आइरहेकोमा श्री ५ को सरकारबाट स्टेनलेश स्टिलका शिटहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र बोनस रकमबाट तोकिएको ३० वस्तुहरू मगाउन सकिने श्री ५ को सरकारबाट व्यवस्था गरिए अनुसार नै अरुणोदय उद्योगले विकास सामाग्रीहरू आयात गर्दै आएको हो आफूखुशी आयात निर्यातको व्यापार नगरी श्री ५ को सरकारबाट इजाजत पाई झिकाइएको विकास सामाग्रीहरूलाई गैर औद्योगिक कार्य भनी आयकर लगाउने निर्णय कानून विपरीत छ । कम्पनी ऐन अनुसार राखेका लेखालाई मान्यता दिने भन्ने आयकर ऐन, ०३१ को दफा ४९(५) को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालयबाट सूचना जारी भएको र आयकर नियम, २०२० को नियम १३ मा हिसाब किताब भएको करदाताको हिसाब किताब भएकै आधारमा आयकर निर्धारण गरिने छ भन्ने व्यवस्था छ । अरु व्यापारीले अधिक बिजकीकरण र न्युन बिजकीकरण गरेको भन्ने भ्रान्तिपूर्ण आधार अवलम्बन गरी निवेदकले पेश गरेको हिसाब किताब अमान्य गरी न्यायोचित अनुमानद्वारा आयकर निर्धारण गरेको उपरोक्त ऐनहरूको प्रतिकूल छ । यी आधारमा निवेदकको लेखा अमान्य गरिएका हुन् भनी कर फछ्‌र्यौट आयोगले देखाउन सकेको छैन ।

५.  न्यायोचित अनुमानद्वारा खुद आय निर्धारण गर्दा करदातालाई केही भन्न मौका दिनु पर्ने कुरा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(५) मा छ । कर फछ्‌र्यौट आयोगले निवेदकलाई न्यायोचित अनुमानद्वारा कर निर्धारण किन नगरिने भनी दिइएको सूचनाले उल्लेखित ऐनको दफा ३३(५) को रीत पुर्‍याएको भन्न सकिँदैन । न्यायोचित अनुमानद्वारा खुद आय निर्धारण गर्दा कर फछ्‌र्यौट आयोगले ठोस आधार उल्लेख गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था भएकोमा सो कुनै पनि आधारको उल्लेख गर्न कर फछ्‌र्यौट आयोग असमर्थ देखिन्छ । विपक्षी कर फछ्‌र्यौट आयोगले निवेदकले प्राप्त गरेको आयात इजाजतको मूल्यमा ३० प्रतिशतको दरले खुद आय कायम गरेको छ । आयात इजाजतपत्रको मूल्य खुद आय कायम गरिन र हुन सक्ने होइन । आयकर ऐन, ०३० को दफा २(७) मा आर्जन गरेको आयमा खर्च घटाई बाँकी रहेको रकमलाई खुद आय भनी परिभाषा गरेको देखिन्छ । आयात इजाजतपत्र बमोजिम झिकाइएको माल देशभित्र आई बिक्री भई भएको आर्जनमा खर्च कटाई खुद आय कायम गर्नु पर्नेमा आर्जन नभएको साल पनि इजाजतपत्रको मूल्यमा ३० प्रतिशतको दरले खुद आय कायम गर्नु प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि हो । निवेदकले पेश गरेको आ.ब. ०२७।२८, ०२८।२९, ०२९।३० र ०३०।३१ को लेखालाई अमान्य गरी पेश गरिएका प्रमाणहरूको बेवास्ता गरी गरी हचुवा तवरले खुद आय कायम गरी एउटै आदेशमा ४ वर्षको कर निर्धारण गर्नु भनी आदेश दिएको समेतमा प्रत्यक्ष गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको र त्यस्तो त्रुटि सार्वजनिक महत्वको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर ।

६.  यसमा कुन पूर्वावस्थाको विद्यमानताको आधारमा न्यायोचित अनुमानबाट कर निर्धारण गर्नु परेको हो र निवेदकबाट पेश गरिएको लेखालाई अमान्य गर्नुको आधारहरू समेत कर फछ्‌र्यौट आयोगले देखाउन नसकेको तथा आयात निर्यात व्यापारमा अधिक बिजकीकरण तथा न्युन विजकीकरण गरिने प्रचलन भएको भन्ने काल्पनिक आधारलाई अवलम्बन गरी खुद आय कायम गरेको र सो अनुसार कर निर्धारण गर्नु भन्नु कर कार्यालय, विराटनगरलाई आदेश दिनु भन्ने समेतको कर फछ्‌र्यौट आयोगको निर्णयमा कानूनी त्रुटि देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०३६।१२।१२।३ को आदेश ।

७.  यसमा अरुणोदय उद्योग प्रा.लि. विराटनगरले प्राप्त गरेको आयात इजाजतपत्रहरूबाट व्यापारको वस्तु झिकाई व्यापार गरेको र व्यापारिक आयमा कर छुट भएको भनी सो उद्योगले प्राप्त गरेको आयात इजाजतपत्रहरूको मूल्यको न्यायोचित अनुमानद्वारा खुद आय कायम गरी कर फछ्‌र्यौट आयोगले मिति ०३४।११।२६ मा आयकर निर्धारण गर्नु भनी कर कार्यालय, विराटनगरलाई दिएको आदेशानुसार उक्त कार्यालयले आयकर निर्धारीत गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षका कानून व्यावसायीहरूबाट आर्थिक ऐन, २०२७ को दफा ९ को उपदफा (२) र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा १४(१) को आधारमा बहस प्रस्तुत भएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०१८ को दफा ९(१) मा यो ऐन भन्दा पछि खोलिएका उद्योगहरूमा उद्योगको काम चालु भएको मितिले १० दश वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था छ । तर साथ साथै आर्थिक ऐन, २०२७ को दफा १०(२) मा उद्योगको आफ्नो औद्योगिक आयमा मात्र आयकर छुट गरिएको छ भनी लेखिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १४(१) मा उद्योगले साविक बमोजिम उपभोग गरी आएको सुविधाको उपभोग गरी रहन पाउने व्यवस्था भएको हुनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ ले प्रदान गरेको आयकर छुटको सुविधा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० ले कुण्ठित गरेको देखिँदैन ।

८.  सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट यस मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमतिको आदेश दिँदा कर फछ्‌र्यौट आयोगले निवेदकले राखेको लेखालाई मान्यता नदिएकोमा के आधारहरूबाट उक्त लेखा अमान्य गरिएको हो सो आयोगले खुलाउन नसकेको र आयात निर्यात व्यापारमा अधिक बिजकीकरण र न्युन बिजकीकरण गरिने प्रचलन भएको भन्ने काल्पनिक आधारलाई अवलम्बन गरी कर फछ्‌र्यौट आयोगबाट खुद आय कायम भएको र सो अनुसार कर कार्यालय विराटनगरले कर निर्धारण गरेको कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

९.  अरुणोदय उद्योग प्रा.लि. ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अनुसार १० (दश) वर्षसम्मको आयकर छुटको सुविधा उपभोग गर्दै आएको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १४(१) ले पनि उक्त उद्योगलाई त्यस सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरेको नदेखिने र अर्कोतिर आर्थिक ऐन, २०३७ को दफा १०(२) अनुसार उद्योगको औद्योगिक आयमा मात्र छुट दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उद्योगको सुविधाको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट विषय विषयमा छुट्टा छुट्टै बनेको ऐनमा लेखिएको कुरा सोही ऐन बमोजिम हुने र औद्योगिक सुविधाको विषयमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन नै लागु हुने भनी बोलेको देखिन्छ । यसको अलावा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९(१) मा प्रचलित नेपाल कानूनमा जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन लागु भएपछि खोलिने उद्योगहरूमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने आय कर त्यस्तो उद्योगको काम चालु भएको मितिले १० (दश) वर्षसम्म लाग्ने छैन भन्ने गरिएको व्यवस्थालाई औद्योगिक व्यवसा ऐन, २०३० को दफा १४(१) समेतले समर्थन गरेको देखिन्छ ।

१०. अरुणोदय उद्योग प्रा.लि.ले नेपालबाट उत्पादित वस्तुहरू निर्यात गरी आर्जन भएको विदेशी मुद्राबाट प्राप्त हुने बोनसबाट उद्योगको लागि चाहिने कच्चा माल स्टेनलेस स्टीलका शिटहरू आयात गर्दै आएकोमा श्री ५ को सरकारबाट स्टेनलेस स्टिलका शिटहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि उद्योगले आर्जन गरेको बोनसबाट तोकिएको ३० वस्तुहरू झिकाउन पाइने श्री ५ को सरकारले व्यवस्था गरे अनुरुप अरुणोदय उद्योगले आयात इजाजतपत्रहरूबाट विकासका सामानहरू आयात गरेको र विकासका सामाग्रीहरूको आयातबाट देशमा उद्योग धन्दाको विकासमा बढावा हुन जाने नै हुँदा विकास सामाग्रीहरूको आयातलाई  स्टेनलेस स्टील झिकाउन नदिए वापत विकास वस्तुहरू झिकाउन सहुलियतसम्म दिएको देखिँदा गैर औद्योगिक काम भन्न मिल्ने देखिँदैन फेरि यो अरुणोदय उद्योगले आफूखुशी व्यापारको निमित्त विकास सामाग्रीहरूको आयात गरेको नभई आफ्नो आर्थिक बोनसबाट श्री ५ को सरकारद्वारा निर्धारित वस्तुहरू मात्र आयात गरेको हुँदा यसलाई उद्योग देखि बाहेक अरु नै काम गरेको र उद्योगले पाई आएको आय कर छुटको सुविधा उपयोग गर्न पाउँदैन भन्न मिल्दैन । यसरी यो अरुणोदय उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अनुसार आय कर छुटको सुविधा उपभोग गर्न पाउँदैन भन्न मिल्दैन । यसरी यो अरुणोदय उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अनुसार आय कर छुटको सुविधा उपभोग गर्दै आएकोमा कर फछ्‌र्यौट आयोगबाट उक्त उद्योगले प्राप्त आयात इजाजतपत्रहरूबाट आर्जन गरेको आयलाई गैर औद्योगिक आय भनी खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्ने आदेश कर कार्यालयलाई दिने गरी मिति २०३४।११।२६ मा निर्णय भएको र सो अनुसार कर कार्यालयबाट आयकर निर्धारण आदेश भएको समेत उक्त ऐनको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा सो आयोगको मिति २०३४।११।२६ को निर्णय उल्टी हुने ठहर्छ नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु भन्ने डिभिजन बेञ्चको फैसला ।

११. माथि उल्लेख भए बमोजिम हुकुम प्रमांगीबाट दोहरिएको प्रस्तुत मुद्दामा श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय कर कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री केदारनाथ उपाध्यायले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ को उपदफा (१) ले प्रस्तुत स्टेनलेस स्टिलको उद्योगलाई उद्योगको काम चालु भएको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने आयकर छुट दिएकोमा र त्यस्तो छुटलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १४(१) ले समेत कायम गरेकोमा विवाद छैन । तर प्रस्तुत अरुणोदय उद्योग प्रा.लि. नेपालबाट उत्पादित मालहरू निकासी गरी आर्जन गरेको बोनसबाट उक्त उद्योगमा प्रयोग हुने मालसामानहरू नमगाई अन्य मालसामानहरू मगाएको र त्यस्तो मालसामानहरू बिक्री गरेबाट कमाएको मुनाफा रकममा कर कार्यालय विराटनगरले आयकर लगाएको छ । उद्योगले आफूले उत्पादन गरेको मालहरू बिक्री गरी कमाएको बोनस रकममा आयकर लगाएको होइन । उक्त उद्योगले आफ्नो उद्योगबाट उत्पादित सामानहरू बनाई ती मालसामानहरूको बिक्रीबाट कमाएको मुनाफा सम्ममा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले आयकर छुट दिएको छ, अन्य कुरामा छुट दिएको छैन । उक्त कुरा आर्थिक ऐन, २०२७ को दफा १०(२) ले प्रष्ट गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०२७ को दफा १०(२) मा औद्योगिक आयमा आयकर छुट दिएकोभनी लेखेको छ । अरुणोदय उद्योगले नेपालबाट उत्पादित मालसामानहरू निकासी बिक्री गरी कमाएको बोनसबाट औषधि, अफिसका मालसामानहरू र इलेक्ट्रिक सामानहरू मगाई त्यसको बिक्रीबाट आर्जन गरेको रकमलाई औद्योगिक आय भन्नु गलत हो । व्यापारिक आयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०२८ र २०३० समेतले छुट दिएको छैन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९(१) मा उद्योगको काम चालु भएको मितिले १० वर्षसमम आयकर लाग्ने छैन भन्ने लेखेकोले उद्योग सम्बन्धी काम गरी कमाएको मुनाफा रकमसम्म आयकर नलाग्ने हो गैर औद्योगिक आयमा आयकर छुट लिने गरेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको छैन भनी र अरुणोदय उद्योग प्रा.लि.का तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९(१) मा उद्योगलाई १० वर्षको आयकर छुट दिएको छ । उक्त उद्योगले नेपालबाट उत्पादित मालसामानहरू निकासी बिक्री गरी कमाएको बोनसबाट विकासका मालसामानहरू श्री ५ को सरकारले अनुमति दिए बमोजिम मगाएको हो र उक्त माल बिक्री गरी कमाएको रकम पनि उद्योगकै हुँदा त्यस्तोमा आयकर लगाउन मिल्दैन । स्टेनलेस स्टिल मगाउन नपाउने श्री ५  को सरकारबाट निर्णय भएकोले, उद्योगले आफूले कमाएको बोनस रकमबाट उक्त विकासका मालहरू मगाएको हो । मिति २०२७।१०।६ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम नै मेरो पक्षले २१ आइटम्स मध्ये औषधि, बिजुलीको सामान र अफिसको मालसामानहरू मगाएको हो । उद्योगले आफूखुशी उक्त मालहरू झिकाएको होइन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ ले औद्योगिक र गैर औद्योगिक आय भनी छुट्याएको छैन । आर्थिक ऐन, २०२७ को दफा १०(२) ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ ले दिएको अधिकारलाई सीमित गर्न सक्दैन । मेरो पक्ष अरुणोदय उद्योग प्रा.लि. मगाएको मालसामानहरू कम्पनीको प्रबन्धपत्रले नै मगाउने गरी छुट दिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९(१) ले छुट दिएको र उद्योगले आफ्नो प्रबन्धपत्रको परिधिमा रही सरकारबाट स्वीकृति भए बमोजिमको मालसामानहरू मगाएको र त्यस्तो मालसामानहरूको बिक्रीबाट भएको मुनाफा रकम उद्योगको नै हुँदा आयकर छुट पाउने गरी डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय मिलेको छ भन्दै आयात इजाजतपत्र पाएकोमा सोको ३० प्रतिशतको हिसाबले कर फछ्‌र्यौट आयोगले खुद आय कायम गरेको छ । तर सो बमोजिम ३० प्रतिशतको हिसाबले खुद आय कायम गरेको कुनै आधार छैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७ मा खुद आय निर्धारण तरिका तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । तर सो अनुसार तोकिएको छैन । विभागीय परिपत्रको आधारमा तीस प्रतिशतका दरले खुद आय कायम गरी आयकर निर्धारण गर्न मिल्दैन । उक्त आयकर निर्धारण हचुवा छ भनी वैकल्पिक बहस समेत प्रस्तुत गर्नु भयो र अरुणोदय उद्योग प्रा.लि.का तर्फबाट रहनु भएका अर्को विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार सिन्हाले उद्योगको मेमोरेण्ड अफ एशोसियसनले उक्त मालहरू झिकाउने छुट दिएको छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७ ले खुद आय निकाल्दा इम्पोर्ट लाइसेन्समा उल्लेखित मोलको ३० प्रतिशतको दरले खुद आय कायम गर्नु भनी भनेको छैन । आफ्नो इच्छाले ३० प्रतिशतको हिसाबबाट खुद आय कायम गर्नु मिल्ने कुरा होइन । कर फछ्‌र्यौट आयोगको कर निर्धारण आदेश समेत त्रुटिपूर्ण छ भनी बहस गर्नु भयो । दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ को उपदफा (१) मा यो ऐन, लागु भएपछि खोलिने उद्योगहरूमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने आयकर त्यस्तो उद्योगको काम चालु भएको मितिले १० दश वर्षसम्म लाग्ने छैनभन्ने लेखिएको पाइन्छ । तत्पश्चात औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ लाई खारेज गरी भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १४ को उपदफा (१) ले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त गरेको सुविधा वा सहुलियत साविक बमोजिम नै उपभोग गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेकोमा पनि विवाद देखिन्न ।

१२. विपक्षी अरुणोदय उद्योग प्रा.लि.ले नेपालबाट उत्पादित वस्तुहरूको निकासी गरी सो निकासीबाट आएको विदेशी मुद्राबाट प्राप्त हुने बोनसबाट उद्योगको लागि चाहिने कच्चा माल स्टेनलेस स्टीलहरू आयात गर्दै आएको थियो ।

१३. तर यसै बीचमा श्री ५ को सरकारबाट स्टेनलेस स्टीलका शिटहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त उद्योगले आयात इजाजतपत्र लिई आफूले आर्जन गरेको बोनसबाट प्रकाशित सूचना बमोजिम अफिस इक्यूपमेन्टस, औषधि र बिजुलीका सामानहरू आयात गरी ती सामानहरू नेपालमा बिक्री वितरण गरेको पाइन्छ र त्यस्तो सामानहरूको वितरणबाट भएको आयमा कर फछ्‌र्यौट आयोगले खुद आय कायम गरेको देखिन्छ ।

१४. स्टेनलेस स्टील झिकाउन नदिए वापत उक्त सूचना बमोजिमका ती वस्तुहरू झिकाउन सहुलियत दिएकोले गैर औद्योगिक आय भन्न मिल्ने देखिँदैन भन्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, बमोजिम उद्योगले पाई आएको आयकर छुटको सुविधा प्रस्तुत उद्योगले पाउँछ भन्ने निष्कर्षमा डिभिजन बेञ्च पुगेको पाइन्छ ।

१५. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ को उपदफा (१) ले नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने आयकर त्यस्तो उद्योगको काम चालु भएको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने छैनभनेकोले उद्योगको सम्बन्ध काम चालु भएकोसंग रहेको छ । अर्थात् के कस्तो कामको लागि उद्योगको स्थापना भएको थियो र उक्त उद्योगले के कस्तो काम चालु गरेको थियो सो नै प्रस्तुत मुद्दामा मुल रुपमा हेर्नु पर्ने हुन गएको छ ।

१६. स्टेनलेस स्टीलका शिटहरू आयात गरी स्टेनलेस स्टीलका मालसामान प्रस्तुत उद्योगले बनाई आई रहेकोमा स्टेनलेस स्टीलका शिटहरू आयात गर्न बन्द भएपछि आफूले आर्जेको विदेशी मुद्राबाट विपक्षी अरुणोदय उद्योगले आफ्नो उद्योगसंग असम्बन्धित औषधि, अफिस इक्यूपमेन्टस र बिजुलीका सामान मगाई ती सामानहरू बिक्री वितरण गरेको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ को उपदफा (१) मा रहेको उद्योगको काम चालु भएको मितिलेभन्ने शब्दावलीले उद्योगसँग सम्बन्धित औद्योगिक आयलाई मात्र आयकर छुट दिने उक्त ऐनले औंल्याएको रहेछ भन्नु पर्ने देखिन्छ ।

१७. विपक्षी अरुणोदय उद्योगले झिकाएको माल वस्तुहरू उद्योगको उत्पादन कार्यमा प्रयोग हुने माल वस्तुहरू नभई अन्य किसिमका व्यापारिक माल वस्तुहरू देखिन्छन् । वस्तुत औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी कारोवारबाट प्राप्त भएको आयले मात्र आयकर छुट पाउने उक्त ऐनको व्यवस्था रहेको भन्नु पर्ने स्थिति छ । स्टेनलेस स्टीलका शिटहरू आयात गर्न श्री ५ सरकारबाट प्रतिबन्ध लागेकोले सम्बन्धित त्यस्ता उद्योगले २१ वस्तुहरू मध्ये कुनै वस्तु मगाए हुन्छ भन्ने बोली नत सूचनामा छ र नत ती वस्तुहरूको बिक्रीबाट भएको आयमा आयकर छुट दिइनेछ भन्ने कुरा सूचनामा लेखिएको छ ।

१८. श्री ५ को सरकारबाट कुनै वस्तु मगाउन सुविधा दिने एउटा विषय हो, आयकर मिन्हा दिने अर्को विषय हो ।

१९. यस्तो अवस्थामा उद्योगले आर्जेको बोनसबाट केही वस्तुहरू मगाउन छुट दिइएकोले त्यतिकै नाताबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम उद्योगसंग असम्बन्धित आयमा त्यस्तो उद्योगले आयकर छुट पाउँछ भन्न मिल्दैन ।

२०. अतएव श्री ५ को सरकारद्वारा निर्धारित वस्तुहरू मात्र अरुणोदय उद्योगले आयात गरेको हुँदा यसलाई उद्योग देखि बाहेक अरु नै काम गरेको र उद्योगले पाई आएको आयकर छुटको सुविधा उपभोग गर्न पाउँदैन भन्न मिल्दैन भन्ने डिभिजन बेञ्चको ०३७।९।१६ को निर्णय मिलेको देखिएन ।

   २१. अब कर फछ्‌र्यौट आयोगले निवेदकले राखेको लेखालाई मान्यता नदिई आयात इजाजतपत्रको मूल्यको तीस प्रतिशतले खुद आय कायम गरेको र सो खुद आयको अंकमा कर कार्यालय विराटनगरले आयकर निर्धारण गरेको देखिन्छ । तर त्यसरी आयात इजाजतपत्रको मूल्यको तीस प्रतिशतले खुद आय कायम गरी आय निर्धारण गर्ने कानूनी प्रावधान देखिन्न । आयकर ऐन, २०३१ को दफा १७ बमोजिम खुद आय निकाल्ने तरिका तोकिएको पनि पाइन्छ । के कस्तो पूर्वावस्ताको विद्यमानताको आधारमा न्यायोचित अनुमतिद्वारा कर निर्धारण गर्नु परेको हो सो कर फछ्‌र्यौट आयोगको निर्णयमा छैन करदाता अरुणोदय उद्योगले राखेको लेखालाई के आधारमा मान्यता दिन नसकिने हो सो आधार पनि कर फछ्‌र्यौट आयोगको निर्णयमा खुलेको पाइन्न ।

२२. समुद्रपार आयात निर्यात गर्ने सबै नै व्यापारीहरूले त्यसबेला आफ्नो आयात निर्यात व्यापारमा अधिक बिजकीकरण तथा न्युन बिजकीकरण गरेको कुरा भन्सारबाट प्राप्त भएको सूचना तथा प्रज्ञापन पत्रहरूबाट समेत देखिएको र यस्तो गर्नु यस किसिमको व्यापारमा आम प्रचलन भएको भन्दै कर फछ्‌र्यौट आयोगले आयात इजाजतपत्रमा उल्लेखित मोलको तीस प्रतिशतको  हिसाबले खुद आय कायम गरेकोमा, भन्सारबाट प्राप्त ती सूचना तथा प्रज्ञापन पत्रहरूबाट के कस्ता कुराहरू देखियो सो निर्णयमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छैन । अतएव कर फछ्‌र्यौट आयोगले व्यक्तिगत धारणा बनाई अजमाइसी आधारमा आयात इजाजतपत्रको मोलको तीस प्रतिशतले खुद आय कायम गर्ने गरेको कर फछ्‌र्यौट आयोगको निर्णय र सो आधारमा कर कार्यालय विराटनगरले गरेको आयकर निर्धारण आदेश समेत मिलेको देखिएन । कर फछ्‌र्यौट आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय डिभिजन बेञ्चको मिति ०३७।९।१६ को निर्णय समेत बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानून बमोजिम खुद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नु भनी शुरु मिसिल कर कार्यालय, विराटनगरमा पठाई नियम बमोजिम गरी रिकर्ड मिसिल बुझाइ दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरूको सहमति छ ।

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०४० साल मार्ग २० गते रोज ३ शुभम् ।



भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु