निर्णय नं. ८८३४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ५

निर्णय नं.८८३४

 

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

सम्वत् २०६७ सालको रि.न.नं. २०६६–WO–११२९

आदेश मितिः २०६८।१२।१५।४

विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं. ९ सिनामंगल चोकमा रहेको         रोवियस इन्टरनेशनल प्रा.लि. को अख्तियारप्राप्त ऐ. प्रा.लि. का सञ्चालक निर्देशक कुमार तामाङ

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  कुनै पनि अपारदर्शी व्यवसाय वा लुकी चोरीको प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने कारोवार उद्यम व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी नेपाल सरकारबाट घोषित सार्वजनिक नीतिको विपरीत हुन्छ । प्रतिस्पर्धा ऐन, कालो बजार नियन्त्रण ऐनलगायतका कानूनमार्फत् घोषित सार्वजनिक नीतिको विपरीत सञ्चालन हुने कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय वा कारोवारले उद्यम व्यवसाय गर्ने मौलिक हकको संरक्षण प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  कुनै पनि व्यापार व्यवसायबाट क्रेता एवं बिक्रेता दुबै पक्षको केही न केही प्रतिफल प्राप्त गरेकै हुनुपर्ने हुन्छ । विक्रेताले विभिन्न नाममा दिई रकम असूल गर्ने वस्तुतः खरीदकर्ता भनिएका सर्वसाधारण जनताले केही नपाउने गरी सञ्चालन हुने व्यवसाय व्यापारसम्बन्धी विधिशास्त्र (Trade Jurisprudence) को प्रतिकूल हुने मात्र नभई त्यस्तो व्यवसायले संवैधानिक वा कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.११)

§  प्रचलनमा रहेको ऐन, नियम वा निर्देशिका आदिको जन्म जुन निकायबाट हुन्छ सो को खारेज वा संशोधन गर्ने अख्तियारी पनि सामान्यतया सोही निकायमा नै निहीत हुने ।

(प्रकरण नं.१२)

§  एकपटक लागू भई प्रचलनमा आएको कानून सधै कायम रहने भई सार्वजनिक हित कायम गर्न नसकिनुका साथै गतिशील समाजको परिवर्तनशील चाहना समेत परिपूर्ति गर्न नसकिने हुन जान्छ । राज्यले सार्वजनिक हित र कल्याणको लागि सामाजिक आवश्यकताअनुसार ऐन, नियम एवं निर्देशिका निर्माण, संशोधन एवं खारेज गर्नसक्ने हुँदा यस्तो सार्वजनिक हितको लागि भए गरेको नीतिगत निर्णयको विषयमा Promissory Estoppel को सिद्धान्त आर्कषित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  नियामक कानूनको अभावमा वस्तु व्यापार गर्दा रकम कमिशन आउने आश्वासन दिई नयाँ सदस्य बनाई रकम संकलन गर्ने र सेवाबापत भनी रकम कमिशन समेत लिने खाने कार्य उद्यम व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी मान्य नियमहरूको विपरीत हुने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  जुन निर्देशिकालाई अधिकारको स्रोत मानी सोअनुसार नगद धरौटी राखी व्यवसायको अनुमति प्राप्त गरेको हो सो निर्देशिका नै खारेज भइसकेको अवस्थामा सोबाट सिर्जित इजाजत पत्रको आधारमा सिर्जना भएको अधिकार स्वतः समाप्त हुने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  WTO लगायत अन्य बहुपक्षीय/बहुराष्ट्रिय व्यापारिक सन्धि सम्झौताको दायरा सदस्य राष्ट्रहरू वीच हुने व्यापारमा र यसका नियमहरूको पालना गर्ने गराउने तथा एक सदस्य राष्ट्रले अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसंग व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियमसंग मात्र सीमित छ । WTO को सदस्यताको कारणले कुनै पनि सार्वभौम देशले आफ्नो भूमिभित्र सञ्चालन हुने गैरकानूनी व्यवसायलाई रोक्नको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्ने वा यस्तो व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित तथा पारदर्शी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने गराउने क्रममा आवश्यक ऐन, कानून वा निर्देशिका बनाउने अख्तियारी हुने ।

(प्रकरण नं.२२)

 

रिट निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दहाल र शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ताहरू गुणनिधि न्यौपाने, मेघराज पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, दिनमणि पोखरेल, दिनेशराज सत्याल र रामबहादुर थापा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), ३७

§  उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को नियम ५५

§  कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २१

 

आदेश

न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

हामी निवेदकहरू नेपालको प्रचलित कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पान तथा भ्याटमा दर्ता भई अन्य स्वीकृति लिनु पर्ने ठाउँमा स्वीकृति लिई पेशा व्यवसाय गर्दै आएका प्रा. लि. तथा लिमिटेड कम्पनी हौं । मिति २०६६ साल माघ १७ गते वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभागले जारी गरेको नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ अनुसार व्यवस्थित भई आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई सञ्चालन गरी आएकोमा मिति २०६७ साल जेठ १० गते सोमवार गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा वस्तु वा सेवा व्यापारसंग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसाय नगर्न नगराउन हुन भन्ने सूचना जारी गरी मन्त्रालयबाट मिति २०६६।१०।१७ मा स्वीकृत भै जारी गरिएको वस्तु व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ समेत खारेज गरिएको जानकारी भएबाट हाम्रो व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाइएको र हाम्रो व्यवसायको वारेमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्देशिका खारेज गरी हाम्रो व्यवसायलाई प्रतिवन्ध लगाउने विपक्षीहरूको कामले हाम्रो मौलिक हकमा आघात परेकोले यो निवेदन गर्न आएका छौं ।

हाम्रो व्यापारिक कम्पनीले कानूनबमोजिम रु.२५,००,०००। धरौट राखी नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरी इजाजत लिई व्यवसाय गरेको हो । हामीले हजारौलाई रोजगारी दिनुका साथै राज्यलाई कर बुझाएका छौं । विपक्षीहरूले नेटवर्क मार्केटिङ्गलाई व्यवस्थित गर्न तथा कानूनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा निर्देशिका नै खारेज गर्ने एवं व्यवसायलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने खालको जुन कदम चालेका छन त्यसबाट हाम्रो पेशा व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति आर्जन गर्न, बिक्री वितरण गर्न पाउने समेतका नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) को (च), धारा १३, १८, १९ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात हुनुका साथै कम्पनी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, तथा नियमावली र प्रचलित कानून प्रतिकूल भएको छ ।

हामी विशेष गरी वस्तुसम्बन्धी व्यापार गर्ने व्यवसायी भएकाले हाम्रो वस्तुको गुणस्तर, यसबाट हुने फाइदा वेफाइदाका बारेमा उपभोक्तालाई सुसूचित गरी विद्युतीय तथा प्रिन्ट मिडियामा विज्ञापन नगरी उपभोक्ताले सामानको उपभोग गरेको आधारमा अर्को उपभोक्तलाई सिफारिश गरी सामान बिक्री गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्दछौं । अतः हामीकहाँ आउने उपभोक्ता भनेको हामीले उपलव्ध गराएको सामग्रीबाट सन्तुष्ट भएको व्यक्ति मात्र हो । सामानको बिक्री वितरण गर्दा परम्परागत व्यापार गर्ने व्यवसायीले दिने कमिशन जस्तैः हाम्रो कम्पनीले पनि उनीहरूको कार्य दक्षताको आधारमा कमिशन दिने व्यवस्था गरेको छ । ग्राहक वितरकलाई उपलब्ध गराउने कमिशन रकममा पनि अतिरिक्त १५ प्रतिशत कर कटाई नेपाल सरकारलाई राजश्व तिर्दछौं । आयुर्वेदिक उत्पादनहरू, जडिवुटीजन्य सामानहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने हाम्रो उद्देश्य भएकोले ग्रामिण किसानहरू समेत यसबाट लाभान्वित भैरहेका छन् । हामीहरूले बिक्री वितरण गर्दै आएका सामग्रीहरू, उत्पादनहरू तथा सोको बिक्री वितरण गर्ने तौरतरिकाहरू कुनै पनि कानूनको विपरीत छैनन् । त्यसैगरी प्रचलित नेपाल कानूनले उक्त व्यापार गर्ने पद्धतिलाई निषेध पनि गरेको छैन । आफैले नियम बनाई नियममा आउने निर्देशन दिने, आफैले तिमीहरू व्यवसाय नगर भनी व्यवसाय गर्न रोक लगाउने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । Promissory Estoppel को सिद्धान्तविपरीत आफ्नो प्रतिज्ञालाई राज्यले सूचनाद्वारा खारेज गर्न सक्दैन । अतः विपक्षीहरूले गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णय खारेज गरी हामीलाई पुनः व्यवसायमा फर्की राष्ट्र र उपभोक्ताको सेवा गर्ने अवसर दिलाई पाऊँ ।

विपक्षीहरूले आफैले बनाएको निर्देशिका, प्रचलित कानून र नियमको बर्खिलाप गरी मनोगत ढंगबाट गरेको निर्णयले हाम्रो स्वाभिमान, इज्जत, प्रतिष्ठा र व्यक्ति तथा सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित गर्ने काम गरेको छ । कानूनसम्मत ढंगले सञ्चालन भएको व्यापार व्यवसायलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा पूर्व सोको सही र उचित समय र अवसर समेत नदिई गरिएको प्रतिबन्धले हामी निवेदकलगायत सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई अपूरणीय क्षति हुन पुगेको छ । अतः मिति २०६७।२।१० मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना र सो सम्बन्धी कुनै निर्णय वा परिपत्र भए उल्लिखित त्रुटिपूर्ण कार्यहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी व्यवसाय गर्न पाएको इजाजतअनुसार कामकारवाही गरी सेवा गर्न दिनु, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र उपभोक्त संरक्षण नियमावली, २०५६ को नियम ५५ बमोजिम जारी भएको नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ पुनः कायम गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो जे चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी न्याय दिलाई पाऊँ । साथै विपक्षीले जारी गरेको मिति २०६७।२।१० को सूचना र सोसँग सम्बन्धित कुनै निर्णय वा परिपत्र भएमा सो समेत कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भनी सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।

साथै अन्तरिम आदेशको माग भएको प्रस्तुत विषयलाई दृष्टिगत गरी भोलि मिति २०६७।२।१२।४ का दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न विपक्षीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई उपस्थ्ति हुनु भनी आजै सूचना दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६७।२।११ को आदेश ।

यसमा मिति २०६७।२।१० को वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनामा वस्तु व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसाय नगर्न नगराउन भनी उल्लेख गरी रोक लगाएको देखियो । नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन इजाजत प्रमाणपत्र वाणिज्य विभागबाट निवेदकहरूले प्राप्त गरी रहेको अवस्था देखिन्छ । के कारणले निवेकदहरूलाई उपरोक्त बमोजिम रोक लगाएको हो ? सो कुरा खुलेको अवस्था सूचनाबाट देखिँदैन । साथै अध्ययन अनुसन्धान कार्य शुरु गरिएको भनी त्यसको निष्कर्ष नआउँदै उक्त सूचना जारी गरेको देखियो । निवेदकहरूले कम्पनी ऐनअन्तर्गत इजाजत लिई उपरोक्त वस्तु व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्थाको परिप्रेक्ष र निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणिय क्षति र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले समेत विचार गर्दा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल अन्तरिम आदेश जारी हुनु बाञ्छनिय देखिँदा निवेदकको हकमा उक्त सूचनाबाट वस्तु व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसाय नगर्न नगराउन भनी रोक लगाएको हदसम्म उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको सूचना विपक्षीलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।२।१६ को आदेश ।

उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को नियम ५५ मा ऐन वा यस नियमावलीबमोजिम गर्नुपर्ने कामकारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वनाई लागू गर्नसक्ने व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तुत निर्देशिका बनाईएको देखिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ तथा सो अन्तरर्गत बनेको नियमावली, २०५६ बमोजिम गर्नुपर्ने कामकारवाही गर्न निर्देशिकाको औचित्य नभएमा निर्देशिका बनाउने निकायले जहिलेसुकै पनि निर्देशिका खारेज गर्नसक्ने नै हुँदा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रस्तुत निर्देशिका खारेज गर्न भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने विपक्षीको जिकीर तर्कसंगत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव माधव पौडेलको लिखित जवाफ ।

नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायका सम्बन्धमा व्यापक रूपमा जनगुनासोहरू आउन थालेको र नेटवर्क व्यवसायलाई तत्काल रोक नलगाएमा आम उपभोक्ताहरू ठगिन जाने सम्भावना रहेको हुँदा नेपाल सरकारको मिति २०६७।२।९ को निर्णयअनुसार नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ खारेज गरिएको र कुनै पनि प्रकारको नेटवर्क व्यवसाय नगर्न नगराउन सार्वजनिक सूचना जारी भई सकेको हुँदा रिट निवेदन आधारहिन र खारेजभागी छ । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले जुनसुकै समयमा विभिन्न खालको नीति नियमहरू बनाउन, लागू गर्न र खारेज गर्न सक्दछ । जुन निकायले निर्देशिका जारी गरेको हो सो निकायले खारेज गर्ने अधिकार समेत राख्दछ । नेपाल सरकारबाट सबै पक्षको विचार गरी एक पटक खारेज गरिसकेको निर्देशिकालाई पुनः जगाउनु उपयुक्त नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । साथै नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायका सम्बन्धमा आगामी दिनमा राज्यको तर्फबाट लिइनु पर्ने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नको लागि नेपाल सरकारको मिति २०६७।२।९ को निर्णयअनुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अन्तर मन्त्रालय स्तरीय अध्ययन टोली समेत गठन गरिसकिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का निमित्त सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची–२ बमोजिम उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी कार्य यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको कार्य नभएको हुँदा नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ यस मन्त्रालयसंग सम्बन्धित नभएको यस मन्त्रालयको कुनै पनि कामकारवाहीबाट निज निवेदकको मौलिक हक एवं कानूनी हक समेत हनन् नभएको र रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विनाकारण विपक्षी बनाएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउन सम्मानीत अदालतसमक्ष अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव प्रतापकुमार पाठकको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के कस्तो कारवाहीबाट नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धमा रोक लगाएको हो सो कुराको जिकीर रिट निवेदनमा उल्लेख नै नगरी हचुवाको भरमा अर्थ मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायका सम्बन्धमा पत्रपत्रिका तथा जनगुनासोहरका सम्बन्धमा एक अध्ययन टोली गठन गरी छानबीन एवं अनुसन्धान कार्य शुरु गर्ने निर्णय गरेको र वस्तु तथा व्यापारसंग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ समेत खारेज गरेको विषय उक्त मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले कानूनबमोजिम उक्त मन्त्रालयले गरेको कार्यका सम्बन्धमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ. का सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको लिखित जवाफ ।

जनमानसमा नेटवर्क मार्केटिङ्गप्रतिको आशंका र व्यवहारलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्न नेटवर्क मार्केटिङ्गसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा आधारित भई नेटवर्क व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ समेतलाई खारेज गरेको अवस्था हो । सरकारले गठन गरेको अध्ययन टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारोवारमा रोक लगाएको हो । केवल अध्ययन टोलीको सदस्य भएको नाताले मात्र यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव डा. गोविन्दप्रसाद कुसुमको लिखित जवाफ ।

यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई विना आधार र कारण असम्बन्धित विषयमा प्रत्यर्थी बनाई रिट निवेदन पेश गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ । उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को नियम ५५ मा ऐन वा यस नियमावलीबमोजिम गर्नुपर्ने कामकारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तुत निर्देशिका बनाइएको देखिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ तथा सो अन्तरर्गत बनेको नियमावली, २०५६ बमोजिम गर्नुपर्ने कामकारवाही गर्न बनाईएको निर्देशिकाको औचित्य नभएमा निर्देशिका बनाउने निकायले जहिलेसुकै पनि निर्देशिका खारेज गर्नसक्ने नै हुँदा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रस्तुत निर्देशिका खारेज गर्न भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने विपक्षीको जिकीर तर्कसंगत देखिँदैन । निवेदकले माग गरेको व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्देशिका हाल खारेज भई सकेको र नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रचलित कुनै पनि कानूनले अधिकार प्रदान नगरेकोले निवेदन जिकीर खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तर्फबाट ऐ. का सचिव विमलप्रसाद वाग्लेको लिखित जवाफ ।

हाम्रो पक्ष निवेदक कम्पनीहरू नेपालको प्रचलित कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरू हुन् । निवेदक कम्पनीहरू आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा पान तथा भ्याटमा दर्ता भई अन्य स्वीकृति लिनुपर्ने ठाउँमा स्वीकृति लिई पेशा व्यवसाय गर्दै आईरहेका छन् । निवेदकहरू वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य बिभागले मिति २०६६।१०।१७ मा जारी गरेको नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी निदेशिका, २०६६ अनुसार व्यवस्थित भई आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरी आएकोमा मिति २०६७।२।१० मा गोरखापत्रमा उक्त मन्त्रालयको प्रकाशित सूचनाअनुसार उल्लिखित नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ खारेज गर्ने कार्यबाट निवेदकहरूलाई संविधानप्रदत्त व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने समेतका हकमा आघात भएको छ । सरकारबाट उक्त निर्देशिका खारेजी निर्णयउपर निवेदकहरूबाट सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन दायर भई संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।२।१२ मा अन्तरिम आदेश जारी भई निवेदकहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय सुचारू गरिरहेको अवस्था छ । तथापी अदालतको पूर्ण निर्णय प्राप्त नहुँदा सम्म पूर्ववत् अवस्था झै प्रतिस्पर्धी व्यापार गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दाको मूल जड भनेको नेटवर्क मार्केटिङ्गको बारेमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारबाट मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भई अध्ययन गर्न टोली खटाएको र त्यस टोलीले नेटवर्क व्यवसायलाई प्रतिवन्ध गर्नुपर्छ भनी दिएको सुझावको आधारमा सूचना प्रकाशित गरी नेटवर्क मार्केटिङ्गलाई रोक लगाएको हो । निवेदक कम्पनीहरू प्रचलित कानूनबमोजिम विधिसम्मत रूपमा दर्ता भई कारोवार गरी आएका थिए । त्यस्तैमा विपक्षी वाणिज्य विभागले मिति २०६६।१०।१७ मा वस्तु व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ जारी गर्‍यो र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेवटर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय गर्न चाहने कम्पनीले आफ्नो प्रवन्धपत्रमा एकल उद्देश्य राखी नेटवर्क मार्केटिङ्ग गर्नुपर्ने प्रावधान तोक्यो । साथै उक्त निर्देशिकालाई ४५ दिनभित्र अपडेट गर्नुपर्ने प्रावधान तोकी विभागबाट २५ लाख धरौटी लिई इजाजत दिएकोमा कानूनप्रतिकूल निर्देशिका नै खारेज गरी व्यवसाय गर्न रोक लगाउने निर्णयले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), धारा १३, १८, १९ ले प्रदान गरेको निवेदकहरूको मौलिक हकमा गम्भीर आघात भएको छ ।

नेटवर्क व्यवसाय मानव सभ्यताको विकाससँगै वजारीकरणको आधारमा परिवर्तन हुँदै आई रहेको छ । हाल विश्वभरी नै प्रचलनमा आई वैधानिक रूपमा सञ्चालन भई रहेको छ । नेपालमा मात्र यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । नेपाल सरकारले लाखौ रूपैयाँ धरौटी लिई नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएको र व्यवसायीहरूले सरकारलाई करोडौ कर शुल्क आदि बुझाई लाखौ नेपाली नागरिकको दैनिकीमा सहयोग पुर्‍याई रहेको अवस्थामा सुनुवाईको अवसर (Right to Hearing) समेत नदिई निर्देशिका खारेज गर्नु संविधान एवं कानूनप्रतिकूल छ । निर्देशिका बनाउँदा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को नियम ५५ बमोजिम उपभोक्ता परिषद्को सिफारिशमा बनाई लागू गरेकोमा खारेज गर्दा समेत उक्त परिषद्को सिफारिशको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । तर परिषद्को सिफारिशमा नभई पत्रपत्रिकाको समाचार र युनिटी लाईफ इन्टरनेशनलको गतिविधिवारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिको सिफारिशको आधारमा खारेज गरेको देखिएकोले त्यस्तो कार्य संविधान र कानूनप्रतिकूल रहेको छ । उक्त समितिले नेटवर्क मार्केटिङ्गलाई कानून निर्माण गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने सुझाव अध्ययन प्रतिवेदनका समेत पेश गरेको छ । निवेदकहरूले निर्देशिकाको पूर्ण पालना गरेका छन् । निवेदकहरू उपर कही कतै उजूरी परेको छैन । नेपालले WTO, SAFTA र BIMSTEC को सदस्यता प्राप्त गरिसकेको छ । WTO समेतको सदस्य भई सकेपछि कुनै पनि वैधानिक व्यापारिक पद्वतिलाई रोक लगाइयो भने त्यो Barrier to Trade हुन्छ र यसरी रोक लगाउन समेत मिल्दैन ।

तसर्थ, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सफाइको मौका नदिई, संधिान र कानूनको वर्खिलाप हुने गरी ठाडो सूचना निकाली कारोवारमा हठात् रोक लगाउने र बन्द गर्ने काम गर्न मिल्दैन, राज्यले एकपटक बोली सकेको र सुविधा दिई सकेको कुरा पूर्ण पालना गर्नु पर्दछ भन्ने प्रोमिसरी इस्टोपेल (Promissory Estoppel) को सिद्धान्त समेतको बर्खिलाप हुने गरी गरिएको वस्तु व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ खारेज गर्ने निर्णय र सो सम्बन्धी सूचना संविधान एवं कानूनप्रतिकूल हुँदा उक्त निर्णय तथा सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जारी निर्देशिका कायम राख्नु र निर्देशिकालाई विस्थापन गर्नुपरे कानून निर्माण गरेर मात्र विस्थापन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

सर्वप्रथम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट मिति २०६६।१०।१७ मा जारी भएको नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ मिति २०६७।२।९ मा खारेज गरी मिति २०६७।२।१० को सूचनाबाट सार्वजनिक जानकारी दिएको व्यहोरा अनुरोध छ । नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रायलको मिति २०६७।२।९ को निर्णयअनुसार सोही मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नेटवर्क मार्केटिङ्ग, व्यवसायसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको र सो कार्यदलले नेटवर्क मार्केटिङ्ग, व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष नेटवर्क मार्केटिङ्ग, व्यवसायसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०६७ पेश गरी सकेको छ । सो प्रतिवेदनले विदेशी राष्ट्रहरूमा भएको अनुभवलाई आत्मसाथ गरी वस्तुहरूको व्यापार व्यबसाय सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने, व्यापारसँग जालसाजी, ठगी जस्तो अपराध नियन्त्रण गर्न आचारसंहिता बनाउने वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशालाको स्थापन गर्ने, प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानून निमाण गर्नेलगायतका सिफारिशसहित वस्तुहरूको व्यापार व्यवसाय गर्न दिन र सेवा व्यवसायको हकमा स्पष्ट कानूनको व्यवस्था नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त नहुने भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । सो प्रतिवेदन नेपाल सरकार, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन गरी आवश्यक कारवाहीको चरणमा रहेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्मानीत अदालतबाट अन्तरिम आदेश भई मुद्दा चलिरहेको कारण कारवाही अगाडि बढ्न नसकिरहको अवस्था छ । रिट निवेदकहरूले कम्पनी दर्ता गरी हालसम्म कारोवार गर्दै आएको देखिन्छ । प्रचलित नेपाल कानून (उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, प्रतिस्पर्धा प्रर्वद्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, मुलुकी ऐन, ठगीको महल आदि) बमोजिम नियमनकारी निकायहरूबाट तत् तत् कानूनले निषेध गरेको अपराध मानेका विषयमा गरिएका कानूनी कारवाहीले संवैधानिक हकमा आाघात पुर्‍याएको मान्न मिल्दैन । निर्देशिका जारी गरेको निकायले आफूले जारी गरेको निर्देशिका खारेज गर्नसक्ने हुँदा उक्त निर्देशिका खारेजउपर परेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजहरू तथा रिट निवेदक तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित वहस नोट अध्ययन गरी सुनुवाईको क्रममा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री हरिहर दहाल र श्री शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री गुणनिधि न्यौपाने, श्री मेघराज पोखरेल, श्री बालकृष्ण ढकाल, श्री दिनमणि पोखरेल, श्री दिनेशराज सत्याल र रामबहादुर थापाले गर्नु भएको बहस र विपक्षी नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

निर्णय सुनाउनको लागि आजको तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक एवं विपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर सुनी पेश गरिएका उपर्युक्त लिखित बहस नोटलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदनका साथै सम्बद्व संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाहरूको समेत समग्र अध्ययन गरी हेर्दा नेपाल सरकार, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभागबाट मिति २०६६।१०।१७ मा जारी गरेको नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ खारेज गर्नुको साथै कुनै पनि प्रकारको नेटवर्किङ्ग व्यवस्था नगर्नु नगराउनु भन्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको कारणले निवेदकहरूको पेशा रोजगार सम्बन्धी हक हनन भएकोले उक्त निर्णय वदर गरिपाऊँ र उक्त निर्देशिकालाई कायम राख्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य माग दावी रहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भन्दा पहिले निम्न प्रश्नहरू निरोपण गर्नुपर्ने देखियोः

 

१)    नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया तथा प्रकृति प्रचलित नेपाल कानूनले अवलम्बन गरेको प्रतिस्पर्धा तथा वजार संरक्षण सम्बन्धी सर्वमान्य नीति अनुकूल छ वा छैन र यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारण जनता ठगिने, झुक्किने वा निजहरूबाट कसैले नाजायज फाइदा लिन सक्ने अवस्था छ वा छैन ?

२)    पेशा वा व्यवसाय गर्ने अधिकार निरपेक्ष अधिकार (Absolute right) हो वा होइन र सर्वसाधरण जनताको हित विपरीत सञ्चालन गरिएको कुनै व्यवसायलाई नेपाल सरकारले निषेध, नियन्त्रण वा नियमित गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

३)    नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ लाई जारी गर्ने निकायले खारेज गर्न पाउने हो वा होइन ? नेपाल सरकारबाट उक्त निर्देशिका खारेज गरेको कार्य कानूनसम्मत छ वा छैन ?

 ४)   वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वस्तु तथा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसाय नगर्न नगराउनको लागि मिति २०६७।२।९ मा गरेको निर्णय एवं मिति २०६७।२।१० मा जारी गरेको सार्वजनिक सूचना कानूनसम्मत छ वा छैन ?

५)    निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

 

२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, रिट निवेदकहरूको माग दावीलाई नै मूल रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेटवर्किङको माध्यमबाट वस्तु किनवेच गर्ने कार्य वस्तु व्यापारको एउटा प्रक्रिया मात्र हो र यस्तो प्रक्रिया छनौट गर्न पाउने निवेदकको मौलिक हक भएको, यस्तो व्यवसायमा कानूनले रोक नलाएको, निवेदकहरूको विरुद्धमा कुनै पनि उजूरी नपरेको, सम्बन्धित निकायबाट इजाजत पत्र लिई नेटवर्क व्यवसाय गरेकोमा निवेदकहरूलाई सुनुवाइको मौका नदिई वस्तु व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसाय गर्न रोक लगाउने र नेटवर्क व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ लाई खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट जारी भएको मिति २०६७।२।१० सूचना र सो सँग सम्बन्धित निर्णय गैरकानूनी भएकोले वदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य माग दावी रहेको देखिन्छ । यसैले नेपाल सरकारको उक्त निर्णयको वैद्यताको परीक्षण गर्नको लागि नेटवर्क व्यवसाय के हो, वस्तुको व्यापारसम्बन्धी यो व्यवसाय वस्तु बिक्रीसम्बन्धी परम्परागत व्यवसाय वा माध्यम भन्दा के फरक छ र यो प्रक्रियाबाट वस्तु वा सेवाको व्यापार हुँदा उपभोक्तालाई के फाइदा हुन्छ र यस्तो व्यापारसम्बन्धी अन्य देशहरूको प्रचलन के छ र नेपालमा यस व्यवसायको सञ्चालन कसरी भएको र वस्तु व्यापारसम्बन्धी नेपालमा सञ्चालित नेटवर्क व्यवसाय कानून संम्मत रुपबाट सञ्चालन भएको छ वा छैन भन्ने जस्ता सम्बद्ध प्रश्नहरूको बारेमा नै सर्बप्रथम विवेचना गर्नु पर्ने देखियो ।

३. नेपाल सरकारको मिति २०६७।२।९ को निर्णयअनुसार गठित नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल, २०६७ को प्रतिवेदनमा यस सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण तथ्यास्हरू संकलन गरिएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनको अनुसूचीमा संलग्न वेलायत, चीन, मलेसिया, थाइल्याण्ड आदि देशहरूको कानूनको अध्ययन गर्दा वस्तु व्यापारसम्बन्धी परम्परागत प्रक्रियामा वस्तुको उत्पादकदेखि थोक विक्रेता, डीलर, खुद्रा विक्रेता हुदै अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्दा विभिन्न तहका व्यापारीहरूले लिने दिने कमिसनले गर्दा उपभोक्ता मूल्य महंगो हुने तर नेटवर्क व्यवसायको माध्यमबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (Direct Selling) गर्दा उपरोक्त तह पार गर्नु नपर्ने हुँदा उपभोक्ताले सस्तोमा गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्न पाउने भनी उल्लिखित देशहरूमा यस सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाई वस्तु व्यापारसम्बन्धी नेटवर्क व्यवसायलाई व्यवस्थित तथा नियमित गरेको पाइन्छ । तर यी देशहरूमा पनि वस्तुको मूल्य, गुणस्तरता तथा सर्वसाधारण ठगिने, झुक्किने वा निजहरूबाट कसैले नाजायज फाइदा लिन सक्ने परिस्थति तथा अवस्थाहरूको पहिचान जस्ता गतिविधिहरूलाई प्रतिवन्धित गराई यस्तो कार्यमा संलग्न हुने गराउनेलाई कडा सजाय गरेको देखिन्छ भने वस्तु बिक्री नगरी केवल तह तहमा सदस्य मात्र बनाउदै जाने, सदस्यता शुल्क असूल गर्ने र सदस्यता संख्या बढाएको अवस्थामा थप कमिशन दिने जस्ता कार्यलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाएको देखिन्छ ।

४. नेपालमा वस्तु बिक्रीसम्बन्धी नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कानून नबनाई यस सम्बन्धमा नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ जारी गरी उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत दिने व्यवस्था गरेको कुरा उक्त अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । तर उक्त निर्देशिका जारी भएपछि पनि इजाजत नलिई वस्तु तथा सेवा सम्बन्धी नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र इजाजत पत्र लिई वा नलिई यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूबाट सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारी रकम असूल गर्नेलगायत निम्न प्रकारका अनियमित कार्य गरेको कुरा उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तथा विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष सर्वसाधारणको उजूरी परी सो सम्बन्धमा भए गरेका कारवाहीहरूबाट देखिन्छः

(क)   वस्तुको वास्तविक मूल्य नभई प्याकेज शुल्क वा प्याकेज शुल्कको नाम नदिई सर्वसाधारणबाट रकम असूल गर्ने गरेको,

(ख)   किट मूल्य, प्याकेज मूल्य, किट शुल्क, प्याकेज शुल्क आदि विभिन्न नामबाट सर्वसाधारणबाट रकम असूल गर्ने तर सोबापत कुनै वस्तु नदिने र दिए पनि अति थोरै मूल्यको वस्तु उपलब्ध गराउने अझ कति कम्पनीले त रु.६०००।– (छ हजार रुपैया) देखि रु.२५,०००। (पच्चीस हजार) सम्म सर्वसाधारणबाट असूल गरी सोबापत रु.३००।– भन्दा कम मूल्यको वस्तु मात्र दिएको भन्ने गुनासा पनि सार्वजनिक भएको देखियो,

(ग)   नेटवर्कको सदस्य नवनी वस्तु खरीद गर्न नपाउने,

(घ)   खुल्ला बजारको मूल्य भन्दा नेटवर्कको माध्यमबाट बिक्री हुने वस्तुको मूल्य धेरै गुणा महंगो पर्ने,

(ङ)   खाद्य वा औषधि प्रयोगशालाबाट गुणस्तर परीक्षण नभएको फुड सप्लिमेन्ट, हेल्थ केयरसँग सम्बन्धित विभिन्न औषधिजन्य वस्तुहरूको उपभोगबाट हुने फाइदा तथा गुणको वारेमा बढाई चढाई बखान गर्ने र भ्रमपूर्ण जानकारी दिई बिक्री गर्ने र यस्ता वस्तुको सेवनबाट तत्काल कुनै पीडा कम हुने देखिए पनि यी वस्तुको सेवनबाट हुने साइड इफेक्ट अर्थात अन्य रोग उत्पन्न हुने सम्भावना र यस्तो वस्तुको नियमित सेवनले खराव लत वस्न गई सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने,

(च)   नेटवर्किङ्ग कम्पनीले बिक्री वितरण गर्ने वस्तु सामान्यतया बजारमा खरीद गर्न सक्ने अवस्था नहुने र भिन्दै व्राण्ड र क्वालिटीको हुने हुँदा तुलनात्मक रुपमा यस्ता वस्तुको गुणस्तर तुलना गर्न वा दाँज्न कठिनाई हुने,

(छ)   वस्तुको उपभोक्ता मूल्यको ५० प्रतिशत भन्दा बढीसम्म रकम विभिन्न प्रकारका कमिशन, बोनस, फाइदाको रुपमा बिक्रीकर्ता वा प्रतिनिधिलाई बाँढ्ने गरेको,

(ज)   सार्वजनिक स्थानमा खरीद बिक्री नहुने व्यक्तिगत सम्पर्कबाट नै नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन हुने भएकोले यो व्यापारको अनुगमन गर्न कठिन हुने,

 

(झ)   व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा व्यापार सञ्चालन हुने र पर्याप्त पारदर्शिताको अभावमा नेटवर्क व्यापारबाट जालसाजी, ठगी, जस्ता अपराध हुने सम्भावना रहेको,

(ञ)   प्रत्येक महिना मुनाफा बाँडिने भन्ने जस्ता झूठा आश्वासन सर्वसाधारणलाई दिई निजहरूबाट रकम असूल गरी नेटवर्क सदस्य बढाउदै जाने तर असूल गरेको रकमको बापतमा कुनै वस्तु वा सामान नदिने ।

(ट)   गरिबी, अशिक्षित, आर्थिक अभावको अवस्थामा रहेका आम ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका वासिन्दाहरूलाई नेटवर्क व्यापारको संजालमा समेट्ने नाउँमा निजहरूबाट विभिन्न नाम र बहानामा रकम असूल गर्ने, थोरै लगानीबाट धेरै आय हुने र नियमित व्याज वा नाफा बाड्ने जस्ता झूठा आश्वासन दिने र सपना बाँड्ने कार्य भए गरेका घट्नाहरू सार्वजनिक जानकारीमा आएको,

(ठ)   नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन गर्ने फर्म तथा कम्पनीहरूले धेरै व्यक्तिलाई डुप्लीकेट कागज देखाई झुक्याई नेटवर्क सदस्य बनाई घरमा नै बसी लाखौ रुपैयाँ कमाउन सकिने, रातारात धनी बन्न सकिने जस्ता झूठा सपना बाँडदै हिड्ने गरेका, गरीव सुकुम्वासी र एक छाक खान नसक्ने आर्थिक हैसियतका मानिसलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई रकम असुल्ने गरेको र महंगा र कम गुणस्तरका सामानहरू नेटवर्क सदस्यलाई जवर्जस्ती भिडाउने गरेको भन्ने व्यहोराको सयौँ उजूरीहरू विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परेको भन्ने तथ्य यसै मुद्दाको लगाउको रुपमा आज यसै इजलासमा पेश भएका रिट नं. ०६४–WO–०६२८ लगायतका रिट निवेदनहरूमा विपक्षी वनाइएका विभिन्न जिल्लाहरूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पेश गरेको लिखित जवाफबाट देखिएको ।

५. उपरोक्त कार्य नेपाल कानूनविपरीत भएको मात्र नभई वस्तु बिक्रीसम्बन्धी नेटवर्क व्यवसाय गर्न अनुमति दिने कानून भएका देशहरू जस्तो चीन, वेलायत, मलेसिया, थाईल्याण्ड आदिको कानून अनुसार पनि निषेधित तथा दण्डनीय भए रहेको देखिन्छ । लुकी चोरी र छलछामको व्यापार व्यवसायलाई कुनै पनि देशको कानूनले मान्यता दिएको अवस्था सार्वजनिक जानकारीमा छैन । वस्तु व्यापारसम्बन्धी नेपालको सार्वजनिक नीतिले लुकी चोरी व्यापारलाई कुनै स्थान दिदैन । वस्तु व्यापारसम्बन्धी कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ र प्रतिस्पर्धा प्रवर्ध्दन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ तथा मुलुकी ऐन ठगीको महलमा गरिएका व्यवस्थाहरूको समग्र अध्ययनबाट पनि नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन गर्ने फर्म कम्पनीहरूबाट भए गरेका वा हुने गरेका उल्लिखित कार्यहरू निषेधित कार्यहरू हुन तर नेपालमा नेटवर्क व्यवसाय सम्बन्धी छुट्टै कानून नभएको र नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्था, नेपाली जनताको शैक्षिक स्तर, आर्थिक अवस्था उल्लिखित कार्यहरूको प्रकृति तथा नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन गरिने अपारदर्शि तौर तरिकाको कारणले नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालनका उपरोक्त विकृति तथा अनियमितता र सर्वसाधारणलाई झुक्याउने र ठगिने कार्यहरूको सही सूचना पूर्ण रुपमा राज्य संयन्त्र भित्र आउन सक्ने अवस्था नहुदा कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्ध्दन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ अन्तरर्गत व्यवस्था गरिएका पदाधिकारी तथा निकायहरूबाट उल्लिखित अनियमित तथा गैरकानूनी कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गरी उपयुक्त दण्ड सजाय गर्ने गराउने कार्य तत्कालै प्रभावकारी रुपबाट हुन नसक्ने कारणले नेटवर्क व्यापारको नियन्त्रण, नियमन र व्यवस्थापन गर्नु अति आवश्यक रहेको भन्ने उल्लिखित अध्ययन कार्यदलको सुझाव रहेको देखियो ।

६. उपरोक्त प्रकरणमा विवेचना गरिएअनुसार कुनै व्यक्तिले सञ्चालन गरेको नेटवर्क व्यापारबाट सर्वसाधारण जनता ठगिने, झुक्किने वा जालसाजीयुक्त कारोवारका फन्दामा परेका र भविश्यमा यस्तो कार्य हुने प्रवल सम्भावना रहेको र यस्तो कारोवारबाट मर्कामा पर्ने व्यक्तिहरूबाट राजधानीभित्र र वाहिरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा उजूरीहरू परिरहेको र सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमहरूबाट पनि नेटवर्क व्यापारबाट सर्वसाधारण, ठगिएको लुटिएको, झुक्याएको, झूठा आश्वासन दिई रकम असूल गर्ने गरेको, चर्को मूल्यमा अपारदर्शी प्रक्रियाबाट सामानहरूको कारोवार भएको, यस्तो प्रक्रियाबाट गुणस्तर प्रमाणित नभएका औषधिजन्य वस्तुको किनवेच भएको समेत घटनाहरू सार्वजनिक भएको देखियो । वस्तु व्यापारसम्बन्धी नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रिया र यसको सञ्चालनबाट उजागर भएका उपरोक्त तथ्यहरूको अवलोकन गर्दा यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया र प्रकृति वस्तु व्यापार सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको सार्वजनिक नीतिको साथै प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षणसम्बन्धी उल्लिखित कानूनहरू विपरीत सञ्चालन भए गरेको देखियो ।

७. नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबै फर्म तथा कम्पनीहरूबाट उल्लिखित नीति तथा कानूनविपरीत काम नभएको हुन सक्दछ । तर यही आधारमा नै वस्तु व्यापारको उपरोक्त प्रक्रियालाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नै नसक्ने वा नियमित गर्न नपाउने भन्ने होइन । उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार वस्तु व्यापारसम्बन्धी नेटवर्क व्यवसायको सञ्चालनबाट सर्वसाधारण जनता ठगिने वा झुक्किने मात्र नभई उनीहरूको सम्पत्ति, शरीर तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यविपरीत काम भए गरेका छन भन्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भए पछि सर्वसाधारणको हित रक्षाको सपथ लिएको र संवैधानिक दायित्व वोकेको सरकारसमक्ष केवल दुइवटा मात्र विकल्पहरू रहने देखिन्छ । पहिलो विकल्पअनुसार सर्वसाधारणको हितविपरीत सञ्चालन हुने यस्ता व्यापारिक कारोवारहरूलाई सदाको लागि प्रतिवन्ध लगाई निषेधित कार्यको सूचीमा राख्ने कार्य हुन सक्तछ, भने यस्तो नेटवर्क व्यापारको कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न उपयुक्त कानूनको तर्जुमा गरी यस्तो कार्यको अनुगमन गर्न र उल्लिखित नेटवर्क व्यापारको प्रक्रियाबाट खरीद बिक्री हुने वस्तुहरूको गुणस्तरको परीक्षण तथा अनुगमन गर्नको लागि साधन स्रोत सम्पन्न प्रभावकारी तथा सक्षम संयन्त्रको व्यवस्था गरी वस्तु बिक्रीसम्बन्धी नेटवर्क व्यापारलाई नियमित व्यवसाय (Regulated trade) को रुपमा मान्यता दिने दोस्रो विकल्प हुन सक्तछ । यस्तो दोस्रो विकल्प कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन कानूको निर्माणलगायत पर्याप्त साधन स्रोत सम्पन्न संयन्त्रको विकास गर्ने कार्य तत्काल हुन नसक्ने हुँदा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा हितको रक्षा गर्नको लागि नेटवर्क व्यवसाय तत्काल रोक्ने बारेमा नेपाल सरकारबाट भएको उल्लिखित निर्णय तथा सूचनालाई सार्वजनिक हितको दृष्टिबाट अन्यथा भन्न र यस्तो कार्यलाई न्याय निरोपणका प्रक्रियाबाट हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।

८. निरोपण गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, रिट निवेदकहरूले पेशा वा व्यवसाय गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा विपक्षीहरूबाट वन्देज लगाईएको भनी दावी लिएको देखिन्छ । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नु हुने विद्वान कानून व्यवसायीहरूले वस्तु व्यापार सँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसाय कुनै नौलो र नयाँ व्यवसाय नभई यो केवल वस्तु व्यापारको एउटा प्रक्रिया मात्र हो र नेटवर्क व्यवसाय गर्नबाट रोक लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयबाट वस्तु व्यापारका प्रक्रिया रोज्न पाउने मौलिक अधिकार हनन भएको छ र यस्तो व्यवसाय गर्न रोक लगाउने कानूनको अभावमा नेपाल सरकारको उक्त निर्णय गैरकानूनी तथा अनाधिकार छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको जिकीर सम्बन्धमा विचार गर्दा, कुनै व्यक्तिले पेशा, व्यवसाय गर्न पाउने हकको र सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सम्पत्तिको रक्षा, ठगी, चोरी जालसाजी तथा झुक्यान विरुद्धको नैसर्गिक हकको बीचमा द्वन्द (Conflict) आएको अवस्थामा पहिलो हक अर्थात् व्यवसाय गर्ने हक वा दोस्रो हक ठगी, चोरी, झुक्यान विरुद्धको हक मध्ये कुन हकले प्राथमिकता पाउने भन्ने प्रश्न नै मूल रुपमा निराकरण गर्न पर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा पेशा व्यवसाय गर्ने हकका सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ उपधारा (३) खण्ड (च) मा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता को हक साथ साथै उक्त उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अन्तर्गत खण्ड (५) मा गरिएको व्यवस्था पनि हेर्नु पर्दछ । उक्त धारामा गरिएको व्यवस्थाबाट कुनै पेशा व्यवसाय गर्ने हक निरपेक्ष हक होइन । यसैले यस्तो हक र सर्वसाधारणको सम्पत्ति तथा शरीरको रक्षा सम्बन्धी जन्मजात हकको बीचमा द्वन्द आएको अवस्थामा सर्वसाधारणको सम्पत्ति र शरीरको रक्षा गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउने हुँदा यो प्राथमिकताको रक्षा गर्नु संविधानको धारा ३७ अनुसार नेपाल सरकारलाई प्राप्त कार्यकारिणी अधिकारको आधार स्तम्भको रुपमा अन्तर्निहीत संवैधानिक दायित्व तथा कर्तव्य पालनाको विषय हुन जान्छ । कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्दा (जस्तो वस्तु बिक्री सम्बन्धी नेटवर्क व्यवसाय) यस्तो व्यवसायीलाई उक्त परम्परागत व्यापारबाट भन्दा बढी नाफा हुन्छ वा सुविधा हुन्छ भन्ने आधारमा यस्तो व्यवसाय रोज्ने हक स्वतः निजलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने होइन । कुनै पनि अपारदर्शी व्यवसाय वा लुकी चोरीको प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने कारोवार उद्यम व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी नेपाल सरकारबाट घोषित सार्वजनिक नीतिको विपरीत हुन्छन । प्रतिस्पर्धा ऐन, कालो बजार नियन्त्रण ऐनलगायतका कानूनमार्फत् घोषित यस्तो सार्वजनिक नीतिको विपरीत सञ्चालन हुने कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय वा कारोवारले उद्यम व्यवसाय गर्ने मौलिक हकको संरक्षण प्राप्त गर्न सक्तैन । कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्दा यसबाट सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा शरीरमा नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने प्रवल सम्भावना छ भनी विश्वास गर्ने अवस्था भएमा यस्तो कार्यलाई रोक्न पाउने अख्तियारी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ अन्तर्गत नेपाल सरकामा स्वतः प्राप्त हुने अख्तियारीसँग जोडिएको कर्तव्य समेत हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक रुपमा हानिकारक पेशा वा व्यवसायमा रोक लगाउन सोही संविधान अन्तर्गत बनेको छुट्टै कानून चाहिन्छ भन्ने विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन । सर्वसाधारण जनताको सम्पत्ति, शरीर, स्वास्थ्य तथा आर्थिक हितको रक्षा गर्ने तत्कालीन उपायको रुपमा सरकारले तत्काल यस्तो कार्य वा व्यवसाय रोकी यसलाई व्यवस्थित गर्ने कानूनी तथा प्रशासकीय संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्था गरी यसलाई कमशः खुला गर्न पनि सक्तछ तर कहिले र कसरी खुला गर्ने भन्ने विषय सर्वसाधारणको सम्पत्ति शरीर तथा स्वास्थको रक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी भएको नेपाल सरकार आफैले निर्णय गर्ने विषय हो ।

            ९. पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी हक, सम्पत्ति सम्बन्धी हकको समकक्षतामा रहने हक हुन् । यी दुवै हक नागरिकहरूको आर्थिक क्रियाकलाप उद्योग गरी सम्पत्ति आर्जन तथा भोगचलन गर्ने हक सँग सम्बन्धित हक हुन । यस्तो आर्थिक धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हकलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा राखे तापनि सार्वजनिक हित कायम राख्नको लागि उक्त हकमा संविधानले नै केही सीमाहरू तोक्नुको साथै एक एक व्यक्तिले पेशा व्यवसाय गर्ने आफ्नो मौलिक हकको प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धी हकलगायतका अन्य मौलिक हकमा वाधा अवरोध हुने वा हनन नहुने गरी गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा सबै प्रजातान्त्रिक देशहरूका संवैधानिक कानूनले मान्यता दिएको र अंगीकार गरेको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो । कुनै व्यक्तिले कुनै कम्पनी वा फर्ममार्फत् व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफ्नो व्यावसायिक योजना तयार गर्दा वा उक्त योजनालाई लागू गर्दा आम व्यक्तिलाई प्राप्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकलगायतका अन्य मौलिक हक हनन नहोस् भन्ने कुरा गम्भीरता साथ ध्यान दिन पर्ने र यसप्रति सदासर्वदा सजग हुनपर्ने विषय हो । यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारण जनता झुक्किने, ठगिने, छलिने वा जालसाजमा पर्ने वा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर पर्ने काम भएको छ वा यस्तो कार्य हुने प्रवल सम्भावना छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारको जानकारीमा आएको अवस्थामा यस सम्बन्धमा वास्तविक सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र यस्तो व्यवसाय वा कार्य रोक्न तत्काल उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने अख्तियारी मात्र प्राप्त गरेको नभई यस्तो कार्य तत्काल रोक्ने संवैधानिक कर्तव्य तथा दायित्व समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई प्राप्त कार्यकारिणी अधिकारभित्र अन्तर्निहीत छ भन्ने सम्बन्धमा आज यसै निवेदनको लगाउको रुपमा पेश भएको रिट नं. ०६६–WO–१२९३ (रिट निवेदक युनिटी लाईफ इन्टरनेशनल विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको रिट निवेदन, नेकाप २०५९, साउन, नि.नं.८८१४, पृ.६४३ मा प्रकाशित ( सम्पादक) मा विस्तृत विवेचना गरी सकिएको हुनाले यस सम्बन्धमा थप विवेचना गरिरहन परेन ।

            १०. उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार निवेदकहरूले सञ्चालन गरेको नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा सञ्चालन हुने, पर्याप्त पारदर्शिताको अभाव हुने हुँदा यस्तो व्यापार व्यवसायबाट जालसाजी ठगी जस्ता अपराधहरू हुनसक्ने अवस्था रहनुको साथै उक्त व्यवसायका सम्बन्धमा व्यापक रूपमा जनगुनासोहरू आउन थालेको र नेटवर्क व्यवसायलाई तत्काल रोक नलगाएमा आम उपभोक्ताहरू ठगिनुको साथै यसबाट सर्वसाधारणको सम्पत्ति तथा स्वास्थ्यमा नोक्सान पर्नुको साथै सार्वजनिक हित एवं नैतिकताविपरीत हुने गरिने कार्य रोक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले मिति २०६७।२।१० को सूचनाअनुसार कानूनबमोजिम सञ्चालित व्यापारलाई कुनै बन्देज नलगाई केवल नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायलाई मात्र बन्देज लगाएको मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेको प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हक निरपेक्ष हक नभई सर्वसाधारणको सम्पत्ति तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र हितको विपरीत नहुने गरी उपयोग गर्न पाइने हक भएकोले सर्वसाधरण जनताको हित रक्षाको लागि आवश्यक देखिएमा कुनै पनि पेशा वा व्यवसायको सञ्चालनमा रोक लगाउन, नियन्त्रण वा नियमित गर्ने र सो प्रक्रियामा आवश्यक आदेश जारी गर्नसक्ने संवैधानिक अख्तियारिको साथै अन्तर्निहीत कर्तव्य समेत नेपाल सरकारमा रहेको देखियो ।

            ११. निरोपण गर्नुपर्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकहरूले निवेदनमा नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ लाई जारी गर्ने निकायले व्यवसाय गर्ने अनुमति दिईसकेपछि पुनः निर्देशिका खारेज गरी नेटवर्क व्यवसाय नगर्नु भनी रोक लगाउने अधिकार विपक्षीहरूलाई नभएको हुँदा त्यस्तो कार्य Promissory Estoppel को सिद्धान्तविपरीत भएको भन्ने उल्लेख गर्दै रिट निवेदन बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेको देखिन्छ । विपक्षीतर्फको लिखित जवाफ हेर्दा, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ तथा सो अन्तरर्गत बनेको नियमावली, २०५६ बमोजिम गर्नुपर्ने कामकारवाही गर्न बनाइएको निर्देशिकाको औचित्य नभएमा निर्देशिका बनाउने निकायले जहिलेसुकै पनि निर्देशिका खारेज गर्नसक्ने भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को नियम ५५ मा ऐन वा यस नियमावली बमोजिम गर्नुपर्ने कामकारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वनाई लागू गर्नसक्ने व्यवस्थाबमोजिम नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ बनाईएको देखिन्छ । ऐन कानूनको निर्माण समाजको आवश्यकता पूर्तिको लागि गरिने र यस्ता कानूनलाई समायानुकूल हुनेगरी संशोधन, खारेज एवं नयाँ कानूनको निर्माण गर्नु विधिशास्त्रीय मान्यता नै हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०५६ को नियम ५५ मा भएको प्रावधानबमोजिम नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न उक्त निर्देशिका बनाई मिति २०६६ साल माघ १७ देखि लागू हुने गरी जारी गरेको देखिन्छ । यसै बीच नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने वस्तुहरूको समेत कारोवार हुने गरेको साथै त्यस्तो व्यवसायको सञ्चालनबाट सर्वसाधारण जनता झुक्किने, ठगिने तथा निजहरूलाई सदस्य बनाउने नाममा प्रतिफल विनाको सदस्यता शुल्क असूल गर्ने, वस्तुको व्यापार भन्दा पनि किट मूल्य, प्याकेज मूल्य, किट शुल्क, प्याकेज शुल्क जस्ता नाम दिई सदस्यता शुल्क लिई बिना प्रतिफल नेटवर्क सदस्यता संख्या मात्र बढाउदै गई सर्वसाधारणबाट नाजायज फाइदा लिएको भन्ने गुनासाहरू आई सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०६७।१।९ मा गठित समितिको प्रतिवेदनमा वस्तु व्यापारको नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय गर्न दिन समेत उचित एवं सर्वसाधारणको हितअनुकूल नभएको सुझाव दिएको देखिन्छ । कुनै पनि व्यापार व्यवसायबाट क्रेता एवं बिक्रेता दुबै पक्षको केही न केही प्रतिफल प्राप्त गरेकै हुनु पर्ने हुन्छ । विक्रेताले विभिन्न नाममा दिई रकम असूल गर्ने वस्तुत खरीदकर्ता भनिएका सर्वसाधारण जनताले केही नपाउने गरी सञ्चालन हुने व्यवसाय व्यापार सम्बन्धी विधिशास्त्र (Trade Jurisprudence) को प्रतिकूल हुने मात्र नभई त्यस्तो व्यवसायले संवैधानिक वा कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो कार्यलाई विधिसम्मत् बनाउने जिम्मेवारी सो सम्बन्धी नियामक निकायमा रहने हुन्छ ।

१२. प्रचलनमा रहेको ऐन, नियम वा निर्देशिका आदिको जन्म जुन निकायबाट हुन्छ सोको खारेज वा संशोधन गर्ने अख्तियारी पनि सामान्यतया सोही निकायमा नै निहीत हुने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ को खारेजीको प्रश्न रहेको हुँदा, तत्काल आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा आफ्नो कार्यक्षेत्रको विषयमा नियमन गर्न जारी गरेको निर्देशिका सार्वजनिक हितको दृष्टिकोणबाट यसलाई प्रचलनमा रहन दिनु औचित्यहिन देखिएपश्चात् खारेज गर्ने अधिकार स्वयं जारी गर्ने निकायमा नै निहीत हुने हुन्छ । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २१ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै आदेश, नियम, वा उपनियम बनाउने अख्तियारीभित्र संशोधन गर्ने, वदल्ने वा खारेज गर्ने अख्तियारी समेत हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

            १३. प्रस्तुत विवादमा मिति २०६६।१०।१७ मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ लाई जारी गर्ने निकायले मिति २०६७।२।९ को निर्णयबाट खारेज गरेको देखिन्छ । उपरोक्त प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाबाट नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट जारी गरिएको नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ लाई जारी गर्ने निकायले खारेज गर्न पाउने भन्ने बारेमा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २१ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिँदा उक्त निर्देशिका खारेज गरेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति २०६७।२।९ निर्णय कानूनसम्मत रहेको देखियो ।

१४. निवेदकले उल्लेख गरेजस्तो निर्देशिका खारेज गर्ने कार्य Promissory Estoppel को सिद्धान्तविपरीत भएको मान्ने हो भने एक पटक लागू भई प्रचलनमा आएको कानून सधै कायम रहने भई सार्वजनिक हित कायम गर्न नसकिनुका साथै गतिशील समाजको परिवर्तनशील चाहना समेत परिपूर्ति गर्न नसकिने हुन जान्छ । राज्यले सार्वजनिक हित र कल्याणको लागि सामाजिक आवश्यकता अनुसार ऐन, नियम एवं निर्देशिका निर्माण, संशोधन एवं खारेज गर्नसक्ने हुँदा यस्तो सार्वजनिक हितको लागि भए गरेको नीतिगत निर्णयको विषयमा Promissory Estoppel को सिद्धान्त आर्कषित हुन नसक्ने हुँदा निवेदकको उक्त दावीसंग सहमत हुन सकिएन ।

            १५. चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदकहरूले निवेदनमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वस्तु तथा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसाय नगर्न नगराउनको लागि मिति २०६७।२।९ मा गरेको निर्णय एवं मिति २०६७।२।१० को सूचना कानूनसम्मत नहुँदा उक्त निर्णय एवं सूचना उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी सूचनाको कार्यान्वयन नगर्न नगराउनको लागि माग गरेको देखिन्छ । विपक्षी तर्फको लिखित जवाफमा उक्त निर्णय एवं सूचना विधिसम्मत भएको जिकीर लिएको पाइयो । निवेदकहरूले सञ्चालन गरेको नेटवर्क व्यवसायलाई नियमित गर्नको लागि नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ जारी गरिएको र सोही निर्देशिकाको आधारमा निवेदकहरूको व्यवसायले वैधता प्राप्त गरेको देखिन्छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिति २०६७।२।९ को निर्णयानुसार उक्त निर्देशिका खारेज गरेको देखिन्छ । माथि प्रश्न नं. ३ का सम्बन्धमा गरेको विवेचनाबाट निर्देशिका जारी गर्ने निकायले यस्तो निर्देशिका खारेज समेत गर्नसक्ने र उक्त निर्देशिका खारेज गरेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति २०६७।२।९ को निर्णय कानूनसम्मत रहेको भनी यो इजलास निचोडमा पुगि सकेको छ । नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायको कानून स्रोतको रुपमा रही यसलाई नियमन गर्ने निर्देशिका खारेज गरिएको र उक्त निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णय नै विधिसम्मत् भई सकेपछि अधिकारको स्रोतको रुपमा रहेको उक्त कानूनको अभावमा नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय अवैधानिक हुने हुँदा वस्तु तथा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसाय नगर्न नगराउनको लागि मिति २०६७।२।९ मा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय एवं मिति २०६७।२।१० को सूचना समेत विधिसम्मत् नै देखियो । तसर्थ, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वस्तु तथा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसाय नगर्न नगराउनको लागि मिति २०६७।२।९ मा गरेको निर्णय एवं मिति २०६७।२।१० को सूचना कानूनसम्मत् भएको पाइयो ।

            १५. पाचौ तथा अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, वस्तु व्यापारसम्बन्धी नेटवर्क व्यवसायको सञ्चालन प्रचलित नेपाल कानून र वस्तु व्यापारसम्बन्धी नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको सार्वजनिक नीतिअनुकूल सञ्चालन भए गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा नै मूल रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार नेपालमा सञ्चालन भएका नेटवर्क व्यवसाय पिरामिड पद्दतिमा आधारित भएको पनि देखिएको र क्रेता एवं बिक्रेताबीच वस्तुको व्यापार मात्र नभई नयाँ ग्राहक सदस्य बनाउने, सदस्यता शुल्क तिरेबापत सदस्यहरूले केही पनि नपाउने, सदस्य नभई वस्तु खरीद गर्न पनि नपाउने र सदस्य बनाई दिने विचौलिया व्यक्तिहरूले सदस्यता बनाएबापत कमिसन समेत लिने तर सदस्य बन्नेलाई भुक्तानी रहेको रकमको तुलनामा सारभूत मूल्यको कुनै वस्तु प्राप्त नहुने र यो प्रक्रिया निरन्तर रुपमा जारी रहने देखिन्छ । यसबाट पनि निवेदकहरू समेतबाट सञ्चालित वस्तु व्यापारसम्बन्धी नेटवर्क व्यवसायको सञ्चालन वस्तु व्यापारसम्बन्धी वजारका मान्य नियमअनुसार सञ्चालन नभई छुट्टै र विशेष प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने व्यवसाय भएको देखिन्छ । यस्तो क्रियाबाट सञ्चालन हुने वस्तु व्यापार अपारदर्शी हुने र सर्वसाधारण जनताले वस्तुको वास्तविक मूल्य बारेमा जानकारी पाउने अवस्था नहुँदा वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्य तिरी आम सर्वसाधारण उपभोक्ताको हितप्रतिकूल हुने कुरामा कुनै विवाद रहेन । नियामक कानूनको अभावमा वस्तु व्यापार गर्दा रकम कमिशन आउने आश्वासन दिई नयाँ सदस्य बनाई रकम संकलन गर्ने र सेवाबापत भनी रकम कमिशन समेत लिने खाने कार्य उद्यम व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी मान्य नियमहरूको विपरीत हुन्छ । अर्को कुरा यस प्रकारको व्यवसाय पिरामिड पद्वतिमा सञ्चालन भएको पनि देखिएको र यो पद्धतिमा वस्तु बिक्रीको कारोवार भन्दा सदस्य बनाई सञ्चालन हुँदा माथिल्लो तहमा थोरै सदस्य हुने र तल्लो तहमा धेरै सदस्य हुने भई तल्लो तहका सदस्यहरूबाट लिइएको मूल्यको कमिशन माथिल्लो तहका सदस्यहरूमा जाने तल्लो तहकाले सदस्यता शुल्क तिर्न पर्ने तर केही नपाउने अवस्था हुन सक्ने भन्ने कुरा उपरोक्त अध्ययन प्रतिवेदन समेतबाट देखियो ।

            १६. नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायको परिभाषाभित्र के पर्ने, नेटवर्क मार्केटिङ्ग अन्तर्गत के कस्ता प्रकारका व्यवसाय गर्न पाउने हो, यसका पूर्वशर्तहरू के के हुन सक्छन, नेटवर्क मार्केटिङ्ग कम्पनीको दायित्वहरू के हुनुपर्ने, सेवाग्राहीहरूको हितको संरक्षण के कसरी हुने, क्रेता र बिक्रेताबीचको अधिकार एवं दायित्वहरू के हुने, वस्तु तथा सेवाको व्यापार एकैसाथ गर्न पाउने वा नपाउने, पिरामिड पद्वतिको नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय गर्न पाउने वा नपाउने, कमिशनसम्बन्धी व्यवस्था के कस्तो हुने, कानूनको उल्लघन भएमा सजाय एवं उपचारको व्यवस्था के हुने आदि समेतको कानूनी व्यवस्थाको अभावमा हुने नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय आम सर्वसाधारण जनताको हितप्रतिकूल हुने र कुनै पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारण जनताको अहित हुने कार्य हुन गर्नबाट रोक लगाउने संवैधानिक अख्तियारी तथा दायित्व नेपाल सरकारमा निहीत रहेको छ, भन्ने कुरा उपरोक्त प्रकरणहरूमा गरिएका विवेचनाबाट स्पष्ट भएकै छ ।

            १७. रिट निवेदकहरूले नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणहरूलाई उपभोक्ता सदस्य बनाई रकम उठाई कारोवार गरेको तथ्य रिट निवेदन व्यहोराबाट नै खुलेको छ । आम उपभोक्ताहरूले शुल्क बुझाई सदस्य भएकोमा बुझाएको शुल्कअनुसारको मूल्यको वस्तुहरू पनि प्राप्त नहुने र सदस्यता शुल्क समेत फिर्ता हुन नसकेको कुरा आम सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूको हितको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यस अदालतको आदेशअनुसार प्राप्त भएको नेपाल सरकारको लिखित बहसनोटमा “नेटवर्क मार्केटिङ्ग, व्यवसायसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको र सो कार्यदलले नेटवर्क मार्केटिङ्ग, व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष नेटवर्क मार्केटिङ्ग, व्यवसाय सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ पेश गरी सकेको छ । सो प्रतिवेदनले विदेशी राष्ट्रहरूमा भएको अनुभवलाई आत्मसाथ गरी वस्तुहरूको व्यापार व्यबसाय सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने, व्यापारसँग जालसाजी, ठगी जस्तो अपराध नियन्त्रण गर्न आचार संहिता बनाउने वस्तुहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशालाको स्थापना गर्ने, प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नेलगायतका सिफारिशसहित वस्तुहरूको व्यापार व्यवसाय गर्न दिन र सेवा व्यवसायको हकमा स्पष्ट कानूनको व्यवस्था नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त नहुने” भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

            १८. निवेदकहरूले रिट निवेदनमा एवं लिखित वहस नोट पेश गर्दा विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरी निवेदक कम्पनीहरूलाई एकल उद्देश्य भएको नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्न लगाई सोहीबमोजिम विभागबाट रु.२५,००,०००।– धरौटी लिई इजाजत दिई नेटवर्क व्यवसाय गर्ने अनुमति दिएकोमा निर्देशिका नै खारेज गर्ने एवं वैधानिक व्यवसायको रुपमा रहेको नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालनमा नै प्रतिबन्ध लगाउने कार्य प्रचलित कानूनप्रतिकूल भएको भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । विपक्षी लिखित जवाफमा जुन निर्देशिकाको आधारमा अनुमति दिइएको हो सो नै खारेज भएको अवस्थामा निवेदकको दावी आधारहिन भएको उल्लेख गरेको पाइन्छ । उपरोक्त प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचना अनुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिति २०६६।१०।१७ मा जारी गरेको नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ लाई सोही मन्त्रालयको मिति २०६७।२।९ को निर्णयबाट खारेज गर्ने र नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय नगर्न नगराउन समेत निर्णय गरी मिति २०६७।२।१० को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना समेत कानूनप्रतिकूल भएको देखिएन । यस बारेमा उपरोक्त प्रकरणहरूमा विस्तृत विवेचना भइसकेको छ । निवेदकहरूले नै नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कानूनी आधार उक्त निर्देशिका नै हो भन्ने तथ्य स्वीकार गरी उक्त निर्देशिकाले तोकेको प्रावधानबमोजिम वाणिज्य विभागमा रु.२५,००,०००।– धरौटी राखेको र उक्त रकम धरौटी राखेपछि उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकारको स्रोतको रुपमा इजाजत प्राप्त गरेको भन्ने तथ्य निवेदन व्यहोरामा नै उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकहरूले जुन निर्देशिकालाई अधिकारको स्रोत मानी सोअनुसार नगद धरौटी राखी व्यवसायको अनुमति प्राप्त गरेको हो सो निर्देशिका नै खारेज भइसकेको अवस्थामा सोबाट सिर्जित इजाजत पत्रको आधारमा सिर्जना भएको अधिकार पनि स्वतः समाप्त हुने देखियो ।

१९. वस्तु बिक्रीसम्बन्धी नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति वा यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न गठित फर्म वा कम्पनीलाई नेटवर्क व्यवसाय गर्न नपाउदा निजहरूले अन्य कुनै पनि कानूनसम्मत पेशा व्यवसाय गर्न नपाउने भन्ने अवस्था पनि देखिएन । वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्ति वा फर्म वा कम्पनीको लागि नेटवर्क व्यवसाय मात्र एउटै विकल्प हो भन्ने कुरा पनि होइन । नेटवर्क व्यवसायलगायत कुनै व्यवसाय यसका सञ्चालकहरूको लागि धेरै मुनाफायुक्त हुन सक्तछ । तर यही आधारमा मात्र निजहरूले यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने निरपेक्ष मौलिक हक प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि होइन । सर्वसाधारणको हितको विषय भन्दा ठूलो कुनै व्यक्तिको मौलिक हक हुन सक्तैन । सर्वसाधारण ठगिने, झुक्किने वा सर्वसाधारण जनताको अहित हुने गरी सञ्चालन भएको वा हुन सक्ने कुनै पनि व्यवसायमा तत्काल नरोक्ने हो भने गाउँमा आगो लागेपछि दमकल खरीद गर्ने टेण्डर प्रकाशित गर्नु जस्तै हुन सक्तछ । कुनै व्यक्ति वा समूहले नाफाको लागि सञ्चालन गरेको कारोवार वा व्यवसायबाट सर्वसाधारणको सर्वस्व गुमेपछि कानून बनाई यस्तो कार्य रोक्नुको कुनै प्रयोजन पनि हुदैन ।

२०. खुल्ला बजारको नियमअनुसार परम्परागत व्यापार गर्ने विकल्प रिट निवेदक समेतलाई उपलब्ध हुने र निजहरूले सञ्चालन गरेका नेटवर्क व्यवसायको सञ्चालन गर्न दिइएको इजाजत पत्र निजहरूले हासिल गरेको विशिष्टीकृत शैक्षिक उपाधि हासिल गरी यस्तो उपाधिको आधारमा सञ्चालन गर्न वा अपनाउन पाउने (रेगुलेटेड व्यवसाय जस्तो चिकित्सक, इन्जिनियर वा कानून व्यवसायीको पेशा वा व्यवसाय) व्यवसाय पनि होइन । यो व्यवसाय गर्न नपाउदा निवेदकलगायत अन्य कोही पनि व्यक्तिलाई विशिष्टीकृत शिक्षाको आधारमा नियमनकारी निकायले सञ्चालन गरेका परीक्षा उत्तीर्ण गरी इजाजत प्राप्त विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवसायीहरू (जस्तो चिकित्सक, इन्जिनियर वा कानून व्यवसायी) को समकक्षमा राख्न पनि सकिदैन ।

            २१. उपरोक्त प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार निवेदकहरूले नेटवर्क व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउँदा निजहरूले कानूनसम्मत अन्य व्यवसाय गर्नबाट कुनै रोकावट नहुने, नेटवर्क व्यवसायबाट बढी नाफा हुने हुँदा निजहरूले उक्त व्यवसाय गर्न पाउनै पर्ने भन्ने हक निजहरूलाई कुनै कानूनले पनि प्रदान गरेको नदेखिएको हुँदा र निवेदकहरूले वाणिज्य विभागमा राखेको धरौटी रु.२५,००,०००।– आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता लिन सक्ने अवस्था रहेको, निवेदकहरू उक्त धरौटीको रकम फिर्ता पाऊँ भनी माग गर्न गएको अवस्था नभएको र उक्त रकम फिर्ता नदिने भन्ने आशय पनि विपक्षीहरूको कामकारवाही तथा लिखित जवाफबाट समेत नदेखिएको अवस्थामा निवेदकहरूको पेशा व्यवसाय वा सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन हुने वा भएको अवस्था देखिएन ।

२२. नेपाल WTO को सदस्य रहेको र उक्त नेटवर्किङ व्यवसायमा प्रतिवन्ध लगाउदा वहुपक्षीय व्यापार सन्धि सम्झौताविपरीत व्यापारिक अवरोध (Trade Barrier) खडा भयो भन्ने निवेदकहरूको भनाइको सम्बन्धमा विचार गर्दा, WTO लगायत अन्य बहुपक्षीय/बहुराष्ट्रिय व्यापारिक सन्धि सम्झौताको दायरा सदस्य राष्ट्रहरू वीच हुने व्यापारमा र यसका नियमहरूको पालना गर्ने गराउने तथा एक सदस्य राष्ट्रले अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसंग व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियमसंग मात्र सीमित छ । WTO को सदस्यताको कारणले कुनै पनि सार्वभौम देशले आफ्नो भूमिभित्र सञ्चालन हुने गैरकानूनी व्यवसायलाई रोक्नको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्ने वा यस्तो व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित तथा पारदर्शी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने गराउने क्रममा आवश्यक ऐन, कानून वा निर्देशिका बनाउने अख्तियारी नहुने भन्ने कुरा होइन । साथै यस्तो सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको कारणले सर्वसाधारणको सार्वजनिक हित, सम्पत्ति तथा स्वास्थ्यको रक्षाको लागि आवश्यक निर्देशन जारी गर्न वा उद्यम व्यवसायको नाममा नै सञ्चालन भएको भनिएको बञ्चित हुने भन्ने कुरा होइन । कुनै पनि व्यवसायलाई रोक लगाउन पाउने अन्तर्निहीत अधिकारबाट नेपाल सरकार बञ्चित हुने भन्ने कुरा होइन । संविधानको धारा ३७ अनुसार यस्तो अधिकार नेपाल सरकारमा रहने र यस्तो अधिकारभित्रको सार्वजनिक हित रक्षाको लागि आवश्यक निषेधात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तब्य समेत हुने हुँदा नेटवर्किङ व्यवसायमा रोक लगाएको कार्यले निवेदकको कुनै संवैधानिक हक हनन् हुने वा WTO लगायत अन्य बहुपक्षीय/बहुराष्ट्रिय व्यापारिक सन्धि सम्झौता उल्लंघन हुने अवस्था पनि देखिएन ।

            २३. अब, रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा, माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाबाट पेशा वा व्यवसाय गर्ने अधिकार निरपेक्ष अधिकार (Absolute Right) नभई यसलाई राज्यले सर्वसाधारण जनताको हितको लागि आवश्यकताअनुसार नियमित गर्न सक्ने संवैधानिक अख्तियारी तथा कर्तव्य समेत रहेको देखियो । कानून व्यख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २१ मा कुनै नेपाल ऐनले सूचना, आदेश, नियम वा उपनियम जारी गर्ने अख्तियार दिएको छ भने सो अख्तियारले त्यस्तै किसिमको अवस्थामा त्यही निकासामुताविक त्यही किसिमले सो जारी गरिएका सूचना, आदेश, नियम वा उपनियमहरूलाई थप्न, संशोधन गर्न बदल्न वा खारेज गर्न हुन्छ भनी उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट मिति २०६६।१०।१७ मा जारी गरिएको नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ लाई जारी गर्ने निकायले खारेज गर्न पाउने हुँदा मिति २०६७।२।९ को निर्णयले उक्त निर्देशिका खारेज गरेको कार्य कानूनसम्मत हुनुको साथै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वस्तु तथा सेवा व्यापारसँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसाय नगर्न नगराउनको लागि मिति २०६७।२।९ मा गरेको निर्णय एवं मिति २०६७।२।१० को सूचना समेत कानूनसम्मत भएको पाइयो । वाणिज्य विभागमा राखेको धरौटी रु.२५,००,०००।– आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी फिर्ता लिन पाउने नै हुँदा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन नै खारेज भएको हुँदा यस अदालतबाट मिति २०६७।२।१६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश पनि स्वतः निष्क्रिय हुने ठहर्छ ।

२४. नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा सञ्चालन हुने, पर्याप्त पारदर्शिताको अभाव हुने हुँदा यस्तो व्यापार व्यवसायबाट जालसाजी, ठगी जस्ता अपराधहरू हुनसक्ने अवस्था रहेको र यस्तो अपराधमा जरीवाना कैद समेत हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था अन्य देशमा रहेको तथ्य उपरोक्त प्रकरणमा उल्लेख गरिएका केही देशका नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायसम्बन्धी कानूनको अध्ययनबाट देखिए तापनि नेपालमा यस सम्बन्धी छुट्टै र विशेष कानून भए रहेको देखिएन । नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष पेश भएको नेटवर्क मार्केटिङ्ग, व्यवसाय सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०६७ ले पनि यही तथ्यलाई स्वीकारेको देखियो । यस सन्दर्भमा नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय विशेष प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुने छुट्टै प्रकृतिको व्यवसाय भएको र यस्तो व्यवसायको सञ्चालनबाट सर्वसाधारण ठगिने, लुटिने वा निजहरूको शरीर तथा सम्पत्तिमा हुने नोक्सान तथा क्षतिलाई रोक्ने र दोषीलाई दण्ड सजाय गर्ने प्रभावकारी कानूनी संयन्त्र नभएको अवस्थामा आम सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दा उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्नु गराउनु सार्वजनिक हितविपरीत हुने भन्ने कुरा उपरोक्त प्रकरणमा गरिएको विवेचनाबाट समेत स्पष्ट भएको छ । नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसायमा अन्तर्निहीत विकृतिहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, नेपालको भौगोलिक स्थिति, अशिक्षा, गरीवि, वेरोजगारीको अवस्था, वहुसंख्यक जनता ग्रामीण क्षेत्रमा रहने तथा आफ्नो हक अधिकार र वस्तु व्यापार सम्बन्धी नियमित प्रक्रियाको वारेमा पर्याप्त जानकारीको अभाव भएको कारणले अरुले भनेको कुरामा सहज रुपमा लिने र विश्वास गर्ने मानसिकता भएका सोझा सादा जनसाधारणको वाहुल्य भएको र यस्ता व्यक्तिहरू सहज रुपमा झुक्किन र ठगिने सम्भावना समेतलाई विचार गरी नेपालको विद्यमान अवस्थामा वस्तु व्यापारसम्बन्धी नेटवर्क व्यवसायलाई दीर्घकालीन रुपमा प्रतिवन्ध लगाउनु उपयुक्त हुन्छ वा यसलाई नियमन गरी नियमित व्यवसाय (Regulated Business) को रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा र यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिदा यसबाट सर्वसाधारण जनता झुक्किने, ठगिने अवस्था तथा निजहरूको स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा पुग्ने नकारात्मक असर तथा यसबाट देशको अर्थतन्त्र उकास गर्न पुग्ने योगदान समेतको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु र यस्तो तुलनात्मक अध्ययनबाट यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा यस्तो नेटवर्क मार्केटिङ्ग व्यवसाय कानूनसम्मत रुपमा सञ्चालन भएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र के हुने हो र त्यस्तो अनुगमन संयन्त्रको काम कर्तव्य र अधिकारहरू के के हुने, कानूनको उल्लंघन गरेमा के कस्तो कसूरमा कस्तो सजाय हुने हो भन्ने विषयलाई समेत समेट्ने गरी उपयुक्त कानून बनाउनु र यस्तो कानून बनाउदा सर्वसाधारण जनताको हितको संरक्षण समेतलाई ध्यानमा राखी यस्तो कानूनको अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त भौतिक साधन तथा तालीम प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरी साधन सम्पन्न प्रभावकारी संयन्त्रको स्थापना नगरी वस्तु वा सेवा व्यापार सँग सम्बन्धित नेटवर्क व्यवसाय नगर्नु नगराउनु भनी हाल लगाइएको प्रतिवन्ध फुकुवा नगर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षी नेपाल सरकारलाई र यस अदालतको अनुगमन महाशाखालाई दिनु । प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर भएकाले दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.सुशीला कार्की

इति संवत् २०६८ साल चैत १५ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृतः शिवप्रसाद खनाल